---------------------------------------------
गुजराथ्यांना ही सल आजही आहे की, कुबेरनगरी मुंबई आपल्या हातातून सुटल्याची! ही सल आहे आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्योग असलेल्या शहरावरचा कब्जा गेल्याची! ही सल आहे, आर्थिक राजधानीतल्या महापालिकेचा ताबा नसल्याची! स्वातंत्र्यापूर्वी भारत कधीही अखंड देश नव्हता. छोटी छोटी संस्थानं आणि थेट ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली असलेले प्रांत मिळून स्वातंत्र्यानंतर आजचा हा 'भारत देश' अस्तित्वात आला. भारताची मूळची प्रांतीय स्वायत्तता कायम ठेवण्याचं वचन घटनेनं लोकांना दिलं होतं. प्रांतांची निर्मिती कशी करावी यावर खूप चर्चा झाली. भाषावार प्रांतरचना करावी यासाठी दक्षिणेत आंदोलन झाली. आंध्रातल्या पट्टाभी सीतारामय्या यांनी तेलुगु भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्य व्हावं यासाठी आमरण उपोषण आरंभलं, उपोषण सुरू असतानाच त्यांचं निधन झालं. त्यानंतर तिथं लोकप्रक्षोभ उसळला. अखेरीस प्रधानमंत्री पंडित नेहरुंनी भाषावार प्रांत रचना करण्यास मान्यता दिली. पंडित हृदयनाथ कुंझरू यांची समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या शिफारशीनुसार देशातले सारे प्रदेश निर्माण झाले आहेत. मात्र गुजरात आणि महाराष्ट्र निर्माण करण्यावरुन मोठा वाद झाला. मराठी भाषिक असूनही विदर्भ हा मध्यप्रदेशचा भाग बनला होता, प्रारंभी तो महाराष्ट्रात येण्यास अनुकूल नव्हता हे एक कारण होतं आणि मुंबई महाराष्ट्राला की गुजरातला द्यायची हे दुसरं कारण. शेवटी मराठी भाषिक विदर्भ प्रांत वगळून आणि गुजराथी भाषिक राजकोटच्या उत्तरेकडचा प्रांत वगळून 'द्विभाषिक राज्य' निर्माण करण्यात आलं. त्याची राजधानी मुंबई होती आणि मुख्यमंत्री होते मोरारजी देसाई! मराठी भाषिक जनतेला केंद्राचा हा निर्णय मान्य झाला नाही. दरम्यान यशवंतराव चव्हाणांना विदर्भातल्या जनतेची समजूत घालण्यात यश आलं. त्यांनी वैदर्भीय मराठी भाषिकांची मने जिंकली आणि विदर्भ महाराष्ट्रात सामील होण्यास तयार झाला. आता एकच वाद शिल्लक राहिला होता, तो म्हणजे मुंबई कोणाला द्यायची? महाराष्ट्राला की गुजरातला? दोघंही हक्क सांगत होते. त्यावेळी 'मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे!' म्हणून मोठी चळवळ सुरु झाली. सेनापती बापट, भाई श्रीपाद अमृत डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख, एस. एम. जोशी, आदी दिग्गज नेत्यांनी आंदोलन सुरु केलं. तरीही गुजराथी लोक मुंबईवरचा आपला हक्क सोडायला तयार नव्हते. अखेर मराठी माणसांच्या आंदोलनानं उग्र रुप धारण केलं. मुंबईत मराठी भाषकांचे प्रचंड मोर्चे निघू लागले. एक मोर्चा फ्लोरा फाउंटन चौकात अडविण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. पण मोर्चानं जोरदार मुसंडी मारली. मुख्यमंत्री मोरारजी देसाईंनी गोळीबाराचा आदेश दिला. या गोळीबारात १०५ मराठी मोर्चेकऱ्यांचे प्राण गेले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी ते हुतात्मा झाले. हाच फ्लोरा फाउंटन चौक आज हुतात्मा चौक म्हणून ओळखला जातो. तिथं हुतात्म्यांचं भव्य स्मारक उभं केलं आहे!
मोर्चावर झालेल्या अमानुष गोळीबारानं संपूर्ण देशात खळबळ माजली. आपल्याच लोकांना गोळया घालून ठार मारण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळवलं आहे का? असा सवाल केंद्राला विचारला जाऊ लागला. मुंबईच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातलं वातावरण प्रक्षुब्ध बनलं. नेहरुंनी मोरारजी देसाईंचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला आणि यशवंतराव चव्हाण यांना द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री केलं. मराठी जनतेचा रोष कमी करण्याचा हा प्रयत्न होता. परंतु संयुक्त महाराष्ट्र समितीचं आंदोलन काही शमलं नाही ते अधिक उग्र होत गेलं. दरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी 'केंद्र सरकारला मराठी माणसांबद्धल आकस आहे!' अशी टीका केली. सरकारचा निषेध करीत त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. केंद्रावर दबाव वाढत होता. नेहरु अस्वस्थ होते. कारण मुंबईतले गुजराथी लोक संख्येनं कमी असले तरी सगळा उद्योग, व्यापार त्यांच्या हातात होता. केवळ मुंबईच नव्हे तर देशातला जवळपास सगळा व्यापार गुजराथींच्या हातात होता. नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या भारताला आपलं अर्थकारण डळमळीत होणं परवडणारं नव्हतं. द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण चतुराईनं परिस्थिती हाताळत होते, केंद्रावर दबावही वाढवत होता. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आंदोलन अधिकच व्यापक झालं होतं. अत्रे, डांगे यांच्या भाषणांनी सगळा देश हादरत होता आणि गोळीबाराचा विषय केंद्राला फारच त्रासदायक झाला होता. या सर्वांचा परिणाम होऊन १ मे १९६० ला मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला! मुंबई महाराष्ट्राला दिली याचा मोठा रोष गुजराथी जनतेच्या मनात होता आणि त्यांनी या निर्णयाला विरोधही केला. पण त्यांचं काही ऐकलं गेलं नाही. मुंबई हातातून निसटली याची 'सल' तेंव्हापासून गुजराथी जनतेच्या मनात रुतून बसली आहे ती आजतागायत! त्याचाच वचपा काढण्याचा प्रयत्न केंद्रातले गुजराथी सत्ताधारी करताहेत हे दिसून येतं. आजही त्यांच्याही मनांत महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस यांच्याबद्धल आकस आढळतो!
मुंबई...देशाची आर्थिक राजधानी! ती आपल्या हातात असली पाहिजे अशी प्रत्येक केंद्रीय नेत्याची सुरुवातीपासून अपेक्षा आहे. शिवाय मुंबई 'कॉस्मोपॉलिटन' शहर आहे. देशातले अनेक भाषिक लोक या शहरात राहतात. भविष्यात काहीही विपरीत घडू शकतं हा धोका ओळखून महाराष्ट्रातल्या तत्कालीन नेत्यांनी मुंबईवर मराठी भाषिकांचं वर्चस्व कायम राहावं आणि मराठी जनतेचा आवाज बनून तिच्या हक्कांसाठी लढणारी एखादी संघटना असावी असा विचार करत असतानाच मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी 'शिवसेना' नावाची संघटना स्थापन केली. तेंव्हापासून आजपर्यंत मुंबईतल्या मराठी माणसांचा आवाज बनून शिवसेना काम करते आहे. राजकीय पटलावर शिवसेनेनं अनेकदा वेगवेगळी भूमिका घेतली असली आणि प्रसंगी हिंदुत्ववादी विचाराला पाठबळ दिलं असलं तरी, मुंबईत आजही मराठी माणसांसाठी शिवसेना आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरते. हे अनेकदा दिसून आलंय. केंद्रातून ज्या ज्या वेळी मुंबई 'केंद्रशासित' करण्याचा प्रयत्न झाला त्या प्रत्येक वेळी मुंबईत शिवसेनेनं उग्र आंदोलन करुन केंद्राचा डाव हाणून पाडला ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रात सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, त्या प्रत्येक सरकारचं धोरण मुंबई ताब्यात घेण्याचं असतं. काँग्रेस आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानं घेतलेल्या निर्णयाविरोधात जाण्याची त्यांच्या पक्षाच्या राज्यातल्या नेत्यांची हिम्मत नसते. अशावेळी 'शिवसेना' हिमतीनं आणि आक्रमकपणे केंद्राच्या विरोधात उभी राहते हे पुर्वी अनेकवेळा सिध्द झालं आहे. त्यामुळं मुंबईवर ताबा घेण्यातला मोठा अडथळा 'शिवसेना' आहे हे ओळखून शिवसेनेलाच मोडून काढण्याचा धूर्त राजकीय 'डाव' खेळला जातो आहे. केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री गुजरातचेच आहेत. या सरकारची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मुंबईशी काही देणंघेणं नाही आणि वेगळा विदर्भ झाल्यास तो त्यांना हवाच आहे. संघाची ही मूळचीच भूमिका आहे. भाषिक प्रांत रचनेऐवजी छोटी छोटी राज्ये करण्याचं भाजपचं धोरण आधीपासूनच आहे. यापूर्वी केंद्रात सत्तेत आल्यावर त्यांनी ते करुन दाखवलं आहे. २०२४ नंतर देशात आणखी काही नवीन राज्ये निर्माण करणार असल्याचं उमेश कट्टी या त्यांच्याच कर्नाटकच्या मंत्र्यानं जाहीर केलं आहे. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर भाजपचंच सरकार येणार हे त्यांनी गृहीत धरलं आहे. महाराष्ट्राची शकलं करत त्याची तीन राज्ये करणार असंही हा मंत्री बोलून गेला आहे. महत्वाचं म्हणजे १९६० साली मुंबई आपल्याला मिळाली नाही याची खंत आणि सल प्रत्येक गुजराथी माणसाच्या मनात आजही आहे. तेच गुजराथी आज देशात सर्वोच्च सत्तास्थानी आहेत. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार केल्यास आपल्या लक्षात येईल त्यांना 'शिवसेना' संपवणं गरजेचं का वाटतं!
महाराष्ट्रात २०२४ साली भाजपचा मुख्यमंत्री झाला. त्यानंतर काय काय घडलं याचाही थोडक्यात आढावा घेऊ. मुंबईतली जवळपास अनेक महत्वाची केंद्रीय कार्यालये अहमदाबादला अथवा दिल्लीला हलवण्यात आली. मुंबई गोदीतलं कामकाज कमी केलं आणि सगळं काम गुजरात गोदीतून सुरु केलं, जेएनपीटी बंदराचं महत्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा प्रचंड निधी खर्च करुन सुरतजवळ नवं बंदर बांधण्यात आलं आहे, मुंबई बंदराकडं येणारी जहाजं गुजरात बंदराकडं वळवली जाताहेत, मुंबईतला आंतरराष्ट्रीय 'हिरे व्यापार' सुरतला नेण्यात आलाय, मुंबईतले मुख्य पासपोर्ट ऑफिस दिल्लीला हलवलं गेलंय, बोरीबंदरला असलेलं देशाचं मुख्य पोस्ट ऑफिस दिल्लीला नेलंय, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर आता मुंबईऐवजी दिल्लीत बसू लागलेत, मुंबईतले अनेक मोठे उद्योग गुजरातला गेलेत, धुळे-नंदुरबार भागातले महाराष्ट्राचं हक्काचं पाणी गुजरातकडं वळवण्यात आलंय. असे आणखी कितीतरी विषय सांगता येतील. पण त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा भाजप सरकारनं त्याला कसलाही आक्षेप घेतला नाही किंवा साधा विरोधही केला नाही. किंबहूना फडणवीसांच्या पाठिंब्यानंच मुंबई आणि महाराष्ट्राला कमकुवत करण्याचं कारस्थान यशस्वीपणे पार पाडलं जातंय. महाराष्ट्रात भाजपला त्यांचीच एकहाती सत्ता का हवी आहे याची ही कारणं आहेत. यासाठीच त्यांचा जीव तडफडत होता. मराठी साम्राज्याला मराठी सूर्याजी पिसाळ जसे होते तसंच इथल्या शिवसेनेच्या सरकारला नख लावण्यासाठी मराठी माणसंच भाजपच्या हाती लागली आहेत. एक वर्षांपूर्वी मुंबई विमानतळ एका गुजराती उद्योगपतीला दिलं गेलं. त्यानं लगेच मुंबई विमानतळाचं छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ हे नाव बदलून स्वतःचे 'अदाणी विमानतळ' नाव दिलं. त्यावेळी फक्त शिवसेनेनंच अत्यंत आक्रमक होऊन विरोध केला आणि तो 'डाव' हाणून पाडला. आपल्या मार्गातला मोठा अडथळा 'शिवसेना' आहे हे त्यांनी जाणलं आहे. मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेकडून खेचून घेणं हाही एक छुपा मनसुबा आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून सरकारच्या गुजरातधार्जिण्या निर्णयांना शिवसेना विरोध करत राहील ही भीती त्यांना आहे. पण शिवसेनेला मुंबई महापालिकेत पराभूत करणं तेवढं सोपं नाही याचीही जाणीव मोदी-शहांना आहे. मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनी मुंबई महापालिका भाजपच्या ताब्यात घेण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. जंगजंग पछाडलं होतं. शिवसेनेच्या पाठींब्यावर राज्यात सत्ता असूनही भाजपनं मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला विश्वासघातानं संपवण्याचा प्रयत्न केला होता हा इतिहास ताजा आहे. शिवसेनेचे तुकडे केल्याशिवाय ती शक्ती कमकुवत होणार नाही शिवाय आपला हेतू साध्य होणार नाही ही खूणगाठ बांधून मोदी - शहा कामाला लागले आहेत आणि फडणवीस- शिंदे त्यांना मदत करत आहेत. सुरुवातीला किरीट सोमय्या या व्यापारी वृत्तीच्या गुजराथी नेत्यामार्फत शिवसेनेच्या आमदार खासदारांच्या मागे इडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स, एनसीबी या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांना दबावाखाली घेतलं आणि आता राजकीय खेळी करुन त्या आमदारांना फोडण्यात यशही मिळवलं. परिणामी शिवसेना दुबळी करायची आणि तिची विरोधाची शक्ती संपवायची. आपला छुपा अजेंडा पूर्ण करायचा आणि मुंबई केंद्रशासित करायची. वा शिवसेना आणि मराठी माणूस यांचं वर्चस्व संपवायचं हे त्यांचं ध्येय राहिलंय. शिवसेनेपुढे आज उभा राहिलेला राजकीय पेचप्रसंग हा 'त्यांचा' राजकीय 'डाव' आहे. हिंदुत्व आणि शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा बेबनाव करुन 'कट' रचण्यात आला आहे. लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. अनेक वर्षे मनात रुतून बसलेली 'सल' त्याशिवाय निघणार नाही. १९६० साली जे जमलं नाही त्याचा 'बदला' घेतला जात आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेची शकलं झाल्यानं मराठी माणसाची शक्ती क्षीण झालीय. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची युती झाली होती. शिवसेनेचं हिंदुत्व हे बहुजनी, मराठी संतांचं हिंदुत्व होतं. तर भाजपचं हिंदुत्व हे ब्राह्मणी-गुजराथी हिंदुत्व होतं. तरीही त्यांचा संसार हा जवळपास तीसेक वर्षे चालला. भाजपचा मराठी माणसाच्या अस्तित्वाचा, संतांच्या हिंदुत्वाचा, ६० वर्षांपूर्वी मुंबई ही कुबेरनगरी आपल्या हातातून गेल्याची सल डोक्यात ठेऊन भाजपच्या गुजराथ्यांनी मुंबईचं आणि मराठी माणसांचं वर्चस्व संपवण्याचा डाव टाकलाय हा भाजपचा कावा लक्षात आल्यानं शिवसेनेनं त्यांच्यापासून फारकत घेतली. त्यामुळं भाजपचा संताप झाला त्यामुळंच त्यांनी मराठी माणसाच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन शिवसेना संपविण्याचा चंग बांधलाय. त्यासाठी लोकशाहीतली चारही स्थंभ कामाला लावून शिवसेना पर्यायानं मराठी माणसांचं मुंबईतलं अस्तित्व संपवायला सुरुवात केलीय. मराठी माणसाला याचा अनुभव महापालिका निवडणुकीत येईल हे निश्चित!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment