Monday 30 September 2019

राष्ट्रवादीचं 'शुक्लकाष्ठ'...!

"राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी 'राष्ट्रवादींच्या मागे शुक्लकाष्ठ लागलेलं आहे...!' असं वक्तव्य केलंय. पक्षाची होत असलेली पडझड कमी होते म्हणून की आजवर त्यांचा वारस समजल्या जाणाऱ्या अजित पवारांनी आमदारकीचा राजीनामा देत काकांना धक्का दिलाय. बंड उभारल्याची चर्चा आहे. राज्यात पुतण्याचं बंड काही नवं नाही. राज ठाकरेंनी काका बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविरोधात बंड केलं होतं. धनंजय मुंडे यांनीही काका गोपीनाथ मुंडे यांना आव्हान दिलं होतं. पूर्वी 'काका मला वाचवा!' अशी आरोळी ठोकत पुतणे काकांना आळवत. सध्या पवारकाकांना पुतण्याची मनधरणी करावी लागतेय. ही नाराजी का कशी आणि कधीपासूनची आहे हे पाहणं गरजेचं आहे. या नाराजीचा संबंध थेट पद्मसिंह पाटलांच्या भाजप प्रवेशाशी लावणं हे गैरलागू नाही. अजितदादांची खदखद काकांना तसंच पक्षाला अडचणीत आणणारं आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे 'पेल्यातील वादळ' ठरणारं चिन्ह दिसतंय!"
------------------------------
*दि* वसभर शरद पवार ईडीच्या चौकशीला जाणार असं प्रसिद्धी माध्यमं कंठरवानं सांगत असतानाच संध्याकाळी अजित पवार यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्याचा वृत्तानं सर्वांनाच धक्का दिला. राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच अजितदादा 'नॉट रीचेबल' झाले. त्यामुळं त्यांनी राजीनामा का दिला हे स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही. शरद पवारांना छेडल्यानंतर त्यांनी अगदी उद्वेगानं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागं 'शुक्लकाष्ठ' लागल्याचं म्हटलं! या राजीनाम्यामागे अनेक कारण चर्चिले जाताहेत. त्यातलं एक प्रमुख कारण हे कौटुंबिक असल्याचं जाणवतं. पक्षात सुप्रिया सुळे यांचं वाढलेलं वर्चस्व, शरद पवारांचा वारस म्हणून रोहित पवारांचं केलं जाणारं प्रमोशन, पक्षात अजितदादांचं कमी होत चाललेलं महत्व, त्यांच्या हातून सुटत चाललेली सत्ताकेंद्र या साऱ्या प्रकारानं अजितदादांची कोंडी झाली होती त्याची परिणती ही आमदारकीच्या राजीनाम्यात झाल्याचं त्यांच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे. हे सारं जाणण्यासाठी थोडंस मागं जावं लागेल. अजित पवार यांनी राजीनाम्याचं कुठलंही कारण दिलेलं नाही. एवढंच नाही तर पक्षातल्या नेत्यांना देखील कल्पना दिली नाही. त्यामुळे आता वेगवेगळ्या शक्यता समोर येत आहेत. मुलगा पार्थ याच्या राष्ट्रवादीतल्या भवितव्यावरून अजितदादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार ह्या नाराज होत्या, असंही बोललं जातंय. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या आधी अजित पवार यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिलाय आणि महाराष्ट्रातल्या राजकारणात खळबळ उडालीय. अजित पवार मुंबईतच असल्याची बातमी मिळाली. पण त्यांचा फोन लागला नाही. याविषयी अजित पवार यांनी कुठलंही कारणही दिलेलं नाही. थेट विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे राजीनामा संदर्भातला ई मेल केला आणि क्षणाचाही विलंब न लावता बागडे यांनी तो मंजूरही केला. ईडीच्या चौकशीआधीच राजीनामा दिल्यानं गूढ वाढलं आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना या राजीनाम्याची कल्पना नव्हती. ईडी ने गुन्हा दाखल केल्यानंतर शरद पवारांनी मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून अजित पवार हे त्यात दिसले नाहीत. किंबहुना त्यांना सोबत घेण्याचं टाळलं गेल्याचं दिसतं. त्याऐवजी रोहित पवार मात्र सावलीसारखे शरद पवारांबरोबर होते. हे प्रकर्षानं जाणवत होतं. अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली गेली, तेव्हापासूनच पवार कुटुंबीयांतले मतभेद उघड होत गेले. गेले काही दिवस अजित पवार निर्णय प्रक्रियेपासून दूर होते.
*अशीही सारवासारवी...!*
कालपासून नॉट रीचेबल असलेल्या अजित पवारांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या भूमिकेची सारवासारव केल्याचं दिसलं. शरद पवारांचं ईडीत आपल्यामुळं गोवलं गेलंय. माझ्यामुळं त्यांची बदनामी का? त्रास का? मी माझा राजीनामा हा सद्सदविवेककबुद्धीला स्मरून घेतल्याचं म्हटलं. हे सांगताना भावूक झाल्याचं जाणवलं. पूरस्थिती पाहण्यासाठी गेलो होतो त्यामुळं संपर्कात नव्हतो. शरद पवारांनी सांगितलं म्हणून आपण पत्रकार परिषद घेत असल्याचं सांगितलं. मी विश्वासात न घेता राजीनामा दिला याबद्धल मी माफी मागतो, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. शरद पवार यांच्यावर ईडीनं गुन्हा दाखल केला यावर बोलताना त्यांनी म्हटलं आहे की, ते राज्य बँकच नव्हे तर कोणत्याही सहकारी संस्थेचे सदस्यही नाहीत मग त्यांच्यावर गुन्हा का दाखल झाला असा प्रश्न केला. पण वस्तुस्थिती थोडी वेगळी आहे. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ कुणी बरखास्त केलं? त्यावेळी कोणते आरोप झाले होते. नाबार्डनं काय म्हटलं होतं? याला सोयीस्कररीत्या बगल दिली. काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आर.आर.पाटील यांनी राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला होता. जर तिथं काहीच गैरव्यवहार झाला नव्हता तर मग संचालक मंडळ बरखास्तीचा निर्णय का घेतला हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवं होतं ते त्यांनी केलं नाही. १०० कोटीहून अधिक रुपयांचा गैरव्यवहार हा ईडीच्या कक्षेत जातो म्हणून तो तिकडे गेला आणि त्यांनी उशिरा जा होईना ती सुरू झाली तीही न्यायालयाच्या आदेशानं. सर्वोच्च न्यायालयानं कारवाई रोखण्याला मनाई देण्यास विरोध केलाय. गुन्हा कालबद्ध कारवाईचा आदेश न्यायालयानं दिल्यानं ईडीनं कारवाई केलीय. यात महत्वाचा मुद्दा शरद पवारांवर कारवाईचा. कृषिमंत्री म्हणून शरद पवार हे नाबार्डचे चेअरमन असतात. नाबार्डनं कर्ज वाटपात आक्षेप घेतला असताना चेअरमन म्हणून त्यांनी त्यात हस्तक्षेप केला नाही म्हणून याचिकाकर्त्यांनी पवारांना दोषी धरून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली ती न्यायालयानं ग्राह्य धरत शरद पवार यांच्यावर कारवाई करावी असं सांगितलं आहे. हे सोयीस्कर लपवलं जातंय. ईडीच्या कारवाईचा कांगावा अजित पवार करतात पण सिंचन घोटाळ्याचं काय झालं ह्याकडं मात्र डोळेझाक करतात. आता आगामी काळात शरद पवार देतील ती जबाबदारी स्वीकारून काम करू असं सांगत आपल्या निष्ठा त्यांनी व्यक्त केल्या. पण अजित पवारांची ही खेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसला कोणत्या दिशेला घेऊन जाईल हे काळच ठरवील.
*कौटुंबिक कलह कारणीभूत असल्याची शंका*
पार्थ पवार यांच्या राष्ट्रवादीतील राजकीय भवितव्याविषयी अजितदादांची पत्नी सुनेत्रा पवार चिंतित होत्या, असं बोललं जातं. पार्थला विधानसभेचं तिकीट मिळावं यासाठीही त्या आग्रही होत्या असं काही माध्यमांनी म्हटलं आहे. रोहित पवार यांचं शरद पवारांच्या जवळ असणं आणि त्यांचं पक्षातलं वाढतं महत्त्व, माध्यमांमधून मिळणारी प्रसिद्धी हेही कारण या राजीनाम्यामागे असू शकेल का याविषयी चर्चा होत आहेत. या राजीनाम्याला तसा काही तांत्रिकदृष्ट्या अर्थ नाही तरीही...
राष्ट्रवादीच्या कुठल्याही नेत्याला माहिती न देता अजित पवार यांनी अचानकपणे राजीनाम्याचा निर्णय घेतला. ते उदयनराजेंविरोधात लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीला उभे राहणार का की आणखी कुठली जबाबदारी त्यांना मिळणार याविषयी चर्चा सुरू झाली. वास्तविक अगदी काही दिवस आधी राजीनामा दिला हे अनाकलनीय आहे. पक्षातल्या काही घडामोडींमुळे ते नाराज असल्याची चर्चाही आहे. शरद पवार यांनी जयंत पाटील मुख्यमंत्री होऊ शकतात असं सूचक वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. पवार कुटुंबीयांमध्येही गेल्या काही दिवसांमध्ये मतभेद होते अशी चर्चा आहे. पार्थ पवार यांच्या उमेदवारी आणि पराभवातून हे मतभेद अधिक गडद झाल्याचं बोललं जातं. राणा जगजितसिंह आणि पद्मसिंह पाटील यांचा भाजप प्रवेश सुनेत्रा आणि अजित पवार यांच्या सल्ल्यानेच झाल्याचीही चर्चा आहे. पार्थ पवार यांनी मात्र या निर्णयाविषयी आपल्याला काही माहिती नाही असं सांगितलं. पवार कुटुंबीय एकत्र येऊन गर्दी करत नाहीत. त्यामुळे ते आंदोलनापासून लांब राहिले असावेत. मरगळ आलेला पक्ष चर्चेत ठेवण्यासाठी पवारांचा काही मास्टरप्लॅन असू शकतो, असंही काही समर्थक म्हणत आहेत. पण तशी शक्यता दिसत नाही. *संख्याबळ घटत चाललंय!*
पक्षाची अवस्था तर फारच बिकट होत चाललीय. पडझड रोखण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. उलट पक्षांतर करणारे नेते हे आपण शरद पवार यांची भेट घेऊनच पक्षांतर करतो आहोत असं सांगताहेत. त्यामुळं नेत्यांमध्येच नाही तर कार्यकर्त्यातही संभ्रमावस्था आणि अस्वस्थता निर्माण झालीय. पक्षाच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीचे चार महिने वगळता पावणेपंधरा वर्षे राष्ट्रवादी पक्ष राज्याच्या सत्तेत सहभागी होता. २०१४ च्या लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा  नुकत्याच २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला पराभवाचा जबरदस्त फटका बसला. लोकसभा निकालानंतर राष्ट्रवादीने सावरण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण जनतेच्या मनातून उतरल्यानं किंवा मोदी लाटेत काँग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीची पीछेहाट झाली. राज्यात तर राष्ट्रवादी चौथ्या क्रमांकावर मागं पडला. स्थापनेनंतर पक्षानं विधानसभेत स्वबळावर लढण्याचा दुसऱ्यांदा प्रयोग केला, पण पक्षाला यश मिळालं नाही. अगदी पक्षाचं वर्चस्व असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण ५८ जागांपैकी फक्त १५ जागांवरच विजय मिळाला. शरद पवार ही राज्याच्या राजकारणातील एक शक्ती असं मानलं जातं. दोन दशकांपेक्षा जास्तकाळ राज्याच्या सत्तेत पवार हे महत्त्वाचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत. पवार यांच्याशिवाय राज्याच्या राजकारणाची पाती हलत नाही, असं नेहमी बोललं जातं. परंतु गेल्या काही वर्षात झालेल्या निवडणुकीत पवार यांच्याच नेतृत्वाखाली लढताना पक्षाला प्रथमच खूपच कमी यश मिळालं. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत राज्यात चार वेळा पक्ष स्वबळावर निवडणुकांना सामोरा गेला. १९८० मध्ये अरस काँग्रेसच्या वतीने पवार लढले तेव्हा ४७ जागा मिळाल्या होत्या. १९८५ मध्ये समाजवादी काँग्रेसला ५४ जागा, १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. २०१४ मध्ये मात्र पक्षाचं संख्याबळ घटत ते ४१वर आलं. २०१९ च्या तयारीला ते लागलेत. त्यासाठी काँग्रेसशी आघाडीही त्यांनी केलीय १२५ जागा लढविणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. पण या चर्चेत अजित पवारांना फारसं विचारलं गेलं नाही.
*पक्षाची प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न*
विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह अनेक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आमदार भाजपच्या गळाला लागले आहेत. त्यामुळं राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी कमकुवत झालेत. ही पोकळी भरून काढण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न असणार आहे. पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याकरिता स्वत: शरद पवार यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पवार यांनी आतापर्यंत पक्षात वेगवेगळे प्रयोग केले. सत्ता येताच सर्व तरुण नेत्यांकडे मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती सोपविली होती. राजकीय सारीपाटावरील सोंगट्या अलगद हलविण्याचे कसब पवारांकडे आहे. यातूनच आताही पक्षात काही बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत छगन भुजबळ हा पक्षाचा ओबीसी चेहरा होता, पण भुजबळ अडचणीत आल्याने जितेंद्र आव्हाड यांना पुढे करून पक्षाचा ओबीसी चेहरा म्हणून पुढे आणला. पण तोही आता बदललाय अमोल कोल्हे त्यांच्याकडं ते सोपवलंय. सहकार चळवळ आणि ग्रामीण भागावरच पक्षाची भिस्त आजवर राहिलेली आहे. त्यातच मराठा समाजाचा पक्ष म्हणून पक्षाची प्रतिमा कितीही प्रयत्न केले तरी अद्यापही पुसली जात नाही.
अल्पसंख्याक किंवा दलित समाजात राष्ट्रवादीबद्दल आपुलकी नाही. आजवर मराठा राजकारणावर भर असल्याने इतर मागासवर्गीय समाजाची मतं हवी तेवढी मिळत नाहीत. यामुळेच चौकशीची टांगती तलवार असतानाही इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सुनील तटकरे यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद  ठेवण्यात आलं होतं पण मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने दणका दिल्यानं आता पुन्हा पक्षाचं नेतृत्व मराठा समाजाकडे दिलं गेलंय. तसेच पक्षाच्या नव्या कार्यकारिणीत तरुणांना जास्तीत जास्त संधी देण्यात प्रयत्न केला जाईल. तरुण वर्गात पक्ष वाढविणे व सर्व समाजांचा पाठिंबा मिळेल, असे प्रयत्न करायला हवेत. राष्ट्रवादीकडे कार्यकर्त्यांचा संच, सारी ताकद, अनुभवी नेतेमंडळी तसेच शरद पवार यांचासारखे चाणाक्ष आणि राज्याची नस ओळखणारे नेतृत्व आहे. तरीही राज्याच्या सर्व भागांतील मतदारांमध्ये राष्ट्रवादी पसंतीला उतरत नाही. हेच राष्ट्रवादीसाठी मोठे आव्हान आहे. असं आव्हान असताना अजित पवारांचा राजीनामा कार्यकर्त्यांचा उत्साह कमी करणारा ठरतोय.
*सत्ता हाच राष्ट्रवादींचा विचार*
पवारांनी मध्यंतरी म्हटल्याप्रमाणे कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांसारखे वागायला राष्ट्रवादी पक्षाचा नेमका कोणता ध्येयवाद आहे? पक्ष स्थापनेमागची नेमकी भूमिका, धोरण, तत्व, धारणा आणि उद्देश काय? संघाने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वैचारिक अधिष्ठान दिलंय. भले मग तो चुकीचा असेल पण राष्ट्रवादीचा विचार, धोरण ते काय? सोनिया गांधीच्या परदेशी मुद्द्यावर आणि त्यांना विरोध म्हणून स्थापन झालेला हा पक्ष! पण जेव्हा सत्ता उबविण्यासाठी पवारांनी काँग्रेसच्या सोनियांना पाठींबा दिला तेव्हाच हे सारे मुद्दे गैरलागू झाले. मग आज पक्षाचे अस्तित्व नेमकं कुठल्या आधारावर आहे? पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नक्की कुठला अजेंडा घेऊन लोकांच्या घरी जायचं? बेगडी पुरोगामीत्व घेऊन जायचं तर २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्यावेळी साहेबांनी बिनशर्त पाठींबा देऊन भाजपेयींचं सरकार सत्तेत आणलं होतं. त्यापूर्वीही जनसंघाच्या पाठींब्यावरच पवार पहिल्यांदा पुलोदचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यामुऴे पुरोगामीत्व हा काही त्यांचा विचार नाही होऊ शकत. मग नेमका विचार काय राष्ट्रवादीचा? त्यांची वैचारिक भूमिका कोणती? राज्यातले सगळे सहकारी सम्राट, सगळे टगे या पक्षात एकवटले आहेत. त्यांची थाटामाटाची संस्कृती हीच पक्षाची संस्कृती झालीय. थाटमाट, बडेजाव, संपत्तीचा झगमगाट आणि दादागिरी या सगऴ्या गोष्टी राष्ट्रवादीला जन्मापासून चिकटलेल्या आहेत. पवार कार्यकर्त्यांना ध्येयवाद द्यायला कमी पडले. कमी पडले म्हणण्यापेक्षा त्यांनी तो दिलाच नाही. केवळ सत्ता हाच राष्ट्रवादीचा विचार आणि ध्येयवाद आणि आधार आहे.
१९५६ पासून शरद पवार राज्याच्या राजकारणात आहेत. १९६७ ला ते पहिल्यांदा बारामती मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. तेव्हापासून आजतागायत राज्याच्या राजकारणाचा तेच केंद्रबिंदू आहेत. आजवर राज्याच्या राजकारणाचा पटच त्यांच्याभोवती फिरत राहिलाय. नंतर ते राष्ट्रीय राजकारणाचा हिस्सा झाले. प्रचंड इच्छाशक्ती, जिद्द, सर्व क्षेत्रातला अभ्यास, व्यासंग, काम करण्याची तळमळ, चिकाटी असे अनेक दुर्मिळ गुण त्यांच्या ठायी आहेत. राज्याच्या राजकारणात अनेक प्यादी, उंट, हत्ती आले आणि गेलेही!  पण पवार वजीर ते वजीरच राहिले! पवारांना वगऴून राज्याचे राजकारण आणि राज्यकारण कधी झालंच नाही किंवा करताच आलं नाही. सत्तापालट झाला तरी विरोधकांना पवारांना निस्तेज करता आलेलं नाही. हा इतिहास आहे!
पक्षाची ही अवस्था असताना अजित पवारांसारखा तडफदार, कार्यक्षम आणि सडेतोड नेत्याला पक्षांत अशी वागणूक मिळत असेल तर त्यांच्या समर्थकांनी कुणाकडं पाहायचं? २००९ च्या विधानसभेत काँग्रेसहून अधिक जागा मिळाल्या असताना त्यांनी दुय्यम भूमिका घेतली. त्यामुळं मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीला मिळू शकलं नाही. त्यामुळं अजितदादांना मुख्यमंत्रीपद मिळालं नाही. ही खंत त्यांनी वेळोवेळी बोलून दाखवली. ५२ आमदारांपैकी ५० जणांनी अजित पवारांना पाठींबा दिला असतानाही त्यांना डावलून छगन भुजबळ यांना मुख्यमंत्री केलं. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्याकडं सूत्रं दिली गेली. सतत अजित पवारांवर अन्याय होतोय ही भावना त्यांच्या मनांत निर्माण झाली तेव्हा त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पृथ्वीराज चव्हाणांच्या मध्यस्तीनंतर शरद पवारांनी अजितदादा यांची समजूत काढली आणि त्यांनी पुन्हा मंत्रिपद स्वीकारलं. हे शल्य शरद पवारांना सतत सलत असणार त्यामुळं त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या अजितदादांना दूर ठेवलं. सध्याच्या सत्ताहीनतेच्या काळात, आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ता येण्याची चिन्हं नसताना. ईडी वा तत्सम चौकश्या होऊ शकतात ही भीती त्यांच्या मनांत असावी त्यातूनच राजीनाम्याचा निर्णय त्यांनी घेतला असावा. ते जेव्हा प्रकट होतील तेव्हाच काय ते लोकांसमोर येईल. तोपर्यंत आपण पाहात राहावं!

 चौकट....
*आजोबा आता रिटायर व्हा...!*
आई रिटायर होतेय....असं एक नाटक काही वर्षांपूर्वी रंगमंचावर आलं होतं. ते खूप चाललं. या नाटकावर मला काही लिहायचं नाही. पण एक आजोबा आता रिटायर का होत नाहीत? असा मला प्रश्न पडलाय. बरंच कर्तृत्व गाजवून झालंय. मुलं-पुतणे विविध क्षेत्रात नावांजलीत.  आपल्या विचारानं आचार करू लागलीत. परिवार चांगला फळफळलाय, पण आजोबांना स्वस्थ बसवत नाही. आपल्या संस्कृतीत वानप्रस्थाश्रम सांगितलाय. आजोबा मात्र उगाचच बाळसं आल्यासारखं दाखवत मुलांच्याच पायात लुडबुड करताहेत. वयोपरत्वे आजोबांचे काही निर्णय चुकताहेत असं दिसून येतंय. ज्यांनी आजोबांच्या कुटुंबाला आपलंसं मानलं, त्यांच्या वाढविस्तराला हातभार लावलाय, त्या कौटुंबिक संबंधाची जाणीव न ठेवता, आजोबांनी नातवालाच दूर लोटलंय! यानं केवळ घराण्याचंच नव्हे तर राजकीय पक्षाचं, वैचारिक बांधीलकीचं, मूल्याधिष्ठित राजकारणाचं खूप मोठं नुकसान झालंय. त्याची आजोबांना जाणीव झालेली नाही, त्यामुळं आजोबांना आता सांगावं लागतंय की, बस्स झालं आता तरी रिटायर व्हा...!! 'जातीयवादी गिधाडं गावाच्या वेशीवरच अडवा, त्यांना गावात येऊ देऊ नका...!' असा पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष विचार आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये ज्यांनी रुजवला, त्या आजोबांनीच आता नातवंडांवर या जातीयवादी गिधाडांचे भोई होण्याची वेळ आणलीय. राज्यातील अनेक वजनदार घराणी मोहिते पाटील, विखे पाटील यांनी, त्यांच्या नातवांनी तर कधीच भाजपत प्रवेश केलाय. त्यालाही आजोबांचं कारणीभूत ठरलेत. आता तर त्यांनी हद्दच केलीय. सगळ्यांनाच संघाचं अनुकरण करायला सांगितलंय. हे आजोबा आहेत...आपले शरद पवार साहेब!
आजोबांनी आपले स्नेही असलेल्या  विखेपाटलांच्या नातवाला, मोहिते पाटलांच्या नातवाला भाजपेयीं व्हायला भाग पाडलं गेलं. आजोबांनी मावळ मतदारसंघात असाच घोळ घातला. आपला नातू पार्थ याला आधीपासून तयारी करायला सांगितली. नंतर मात्र आपण स्वतः माढा मतदारसंघातून उभं राहणार असल्यानं पवार घराण्यातून केवळ एकचजण उभं राहील असं सांगून पार्थला उमेदवारी नाकारली. पुतण्या अजित पवारांनी पार्थची उमेदवारी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला. अखेर त्यांनाच माघार घ्यावी लागली आणि पार्थला उमेदवारी देण्याची नामुष्की ओढवली.
माढा आणि मावळ या दोन्ही मतदारसंघात पराभवाला सामोरं जावं लागलं. आजोबांच्या या चुकलेल्या निर्णयानं सुजय आणि रणजित यांना भाजपात जावं लागलं. पार्थला उमेदवारी मिळून पराभूत व्हावं लागलं. शरद पवारांवर त्यांची आई शारदाबाई पवार यांचे संस्कार झालेले आहेत. त्या शेतकरी कामकरी पक्षाच्या कार्यकर्त्या होत्या. त्यांची विचारसरणी ही पुरोगामी होती. मूल्याधिष्ठित राजकारण हे त्यांच्या जीवनाचं ध्येय होतं. हे सारं पाहून शरदराव घडले. महाराष्ट्र हा शरद पवारांकडे पुरोगामी नेता म्हणूनच ओळखतो. त्यामुळंच महाराष्ट्रातला तरुण त्यांच्याकडं आकर्षिला गेला. पण त्यांच्या काही निर्णयांनी अनेकांना भाजपेयीं जाण्यास भाग पाडलं. आता विधानसभेच्या निवडणुकांच्यावेळीही याचीच पुनरावृत्ती होईल! आता आपलं राजकारण बस्स झालं...! आता रिटायर व्हा...!

-हरीश केंची.
९४२२३१०६०९

Saturday 21 September 2019

सत्ताधारी तर ठरलेत!... पण विरोधात कोण?

"देशात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष नावाची गोष्टच शिल्लक ठेवायची नाही, असा पण केलेला दिसतो. देशात आणि राज्यातही काही काळापूर्वी नगण्य असलेला भाजप हा आज सर्वांत मोठा ‘गेमचेंजर’ झालाय! अमित शहा हे मोदींसाठी मैदान मोकळं करायचं काम करताहेत. राज्यात हे काम एकहाती देवेंद्र फडणवीसच करताहेत. नाही म्हणायला अधूनमधून चंद्रकांतदादा पाटील किंवा गिरीश महाजन यांची नावं येतात, पण ती त्या त्या विभागापुरती. प्रदेशाध्यक्ष राहिलेल्या दानवेंना फडणवीसांनी जालन्यातून लोकसभा लढवून दिल्लीत मंत्रिपदासह परत पाठवलंय! त्यामुळं सध्या राज्यात भाजप म्हणजे फडणवीस हे त्यांनी सिद्ध केलंय. मित्रपक्ष शिवसेनेला त्यांनी जागचं हलू दिलेलं नाही. विरोधकांमधील सक्षम नेत्यांना भाजपत सामावून घेत विरोधकांमधील हवाच काढून घेतलीय. पण लोकशाहीत विरोधीपक्षाची जागा महत्वाची असते ती आता कोण घेणार हे पाहावं लागेल! त्यासाठी वंचित, मनसे यांचा विचार होऊ शकतो. पण त्यांच्यात सर्वसमावेशकता असणं गरजेचं आहे!"
-------------------------------------------
*म* हाराष्ट्रात लोकशाहीचा उत्सव दिवाळीपूर्वीच साजरा होतोय. २१ ऑक्टोबरला राज्य विधानसभेसाठीचं मतदान आणि २४ ऑक्टोबरला मतमोजणी होईल असं निवडणूक आयोगानं जाहीर केलंय. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचं रणशिंग यापूर्वीच फुंकलं गेलंय. सत्ताधारी भाजपेयींनी महाजनादेश यात्रेच्या निमित्तानं देवेंद्र फडणवीसांसह राज्यभर मतदारांशी संपर्क साधलाय. शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरेंनी जनाशीर्वाद यात्रा तर राष्ट्रवादीच्या अमोल कोल्हे यांनी शिवस्वराज्य यात्रेच्या माध्यमातून जनसंवाद साधलाय. निवडणुकीची वातावरण निर्मिती तर झालीय. सत्ताधारी सेना-भाजपेयीं सत्ता राखण्यासाठी उभे ठाकलेत तर सत्ताहीन बनलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे ती हिसकावून घेण्यासाठी सरसावलेत.   वंचित बहुजन आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना निवडणुकीत आपल्याला स्पेस मिळावी, आपल्या अस्तित्वासाठी धडपडताहेत. सत्ताधारी सेना-भाजपेयीं यांना सत्ता मिळणार अशी चिन्हं दिसत असताना मात्र, विरोधीपक्षाची भूमिका कोण बजावणार हे प्रश्नचिन्ह कायम राहिलं आहे. केंद्रात आणि राज्यात विरोधीपक्ष म्हणून मान्यता मिळावी एवढीही संख्या सध्या  कोणत्याच पक्षांकडं नाही; विरोधीपक्ष नरेंद्र-देवेंद्र या जोडीनं शिल्लकच ठेवलेला नाही. आगामी विधानसभेत तरी मजबूत आणि सक्षम विरोधीपक्ष अस्तित्वात येईल का? असा प्रश्न लोकशाहीच्या हितचिंतकांना पडलाय! लोकशाहीत सत्ता जिंकणं कठीण काम असतं; तर सत्ता टिकवणं हे मात्र महाकठीण काम आहे. कारण, सर्वांगीण विकासासाठी आतुर असलेल्या समाजाच्या अपेक्षा खूप असतात. त्या तुलनेत विकासासाठी आवश्यक असणारी साधन-संपत्ती आणि यंत्र-तंत्र-ज्ञान कमी असतं. जी राजकीय उलथापालथ होते, त्याला हेच महत्वाचं कारण आहे. ही कमतरता नुकसानकारक होऊ नये, यासाठी मतं मिळावीत म्हणून मारलेल्या भूलथापा जनतेच्या किती पचनी पडतात, यावर राजकीय पक्षांचं सत्ता मिळवणं आणि टिकवणं अवलंबून असतं. भाजप-सेनेनं सत्ता टिकविण्यासाठी हवा तयार केलीय. समाजातील विविध घटकांना खुश करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत घट सोसून आर्थिक सवलतींचा वर्षाव केलाय. काँग्रेस आणि मित्रपक्षाच्या आघाडीला ह्याच कारणांमुळं धक्का बसण्याची चिन्हं आहेत. भाजप-सेनेनं आवश्यक ते सारं सत्ताबळ निवडणूक जिंकण्यासाठी वापरलंय. विरोधातल्या अनेकांना आपल्याकडं वळवलंय. लोक मतं देतात ते आपल्या जगण्यात आजच्यापेक्षा अधिक अडचणी येऊ नयेत, जीवन सुसह्य व्हावं एवढीच माफक अपेक्षा असते. त्यावरच लोकप्रतिनिधींचा स्वीकार अथवा नकार ठरत असतो. पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी माजोरीपणा दाखवला म्हणून त्यांना घरी बसवलं होतं  आणि भाजपेयींचा स्वीकार केला होता. त्यामुळं सत्ताबळ नसतानाही ते सत्ताधारी म्हणून पांच वर्षं सत्तेवर राहिले ते सेनेच्या सत्तासाथीनं! त्यामुळं भाजपेयींचं पारडं जड झालं. लोकसभेतील यशानं ते अधिक घट्ट झालं. 
*राजकीय संस्कृतीची विकृती झालीय*
सत्तांतराची ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे. त्यात प्रत्येक पक्ष आपले रंग दाखवतील. ते पाहण्यासाठी आपण तयार राहायला हवं. लोकशाहीतील निवडणुका हा एक उत्थानाचा उत्सव असतो. परंतु या उत्सवाला अलीकडच्या काळात शिमग्याचं रूप प्राप्त झालंय. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत निर्माण झालेल्या राजकीय संस्कृतीनं हा विकारच प्रवृत्ती म्हणून समोर आणलाय. राजकीय पक्षांच्या आशाआकांक्षांना पेलताना अनेक समस्या उभ्या राहताहेत. तरीही जनमानस स्थिर असल्याचं लोकसभा निवडणुकीच्या ताज्या निकालातून स्पष्ट झालंय. निवडणुकीचा निकाल कुणाच्या बाजूनं लागला अथवा विरोधात लागला, तरी लोकांची मानसिकता लोकशाहीला टिकवून धरणारी आहे. लोकशाहीचं आयुष्य वाढवणारं आहे. लोकशाहीची ही प्रकृती टिकवणं, ती अधिक समृद्ध करणं, ही सर्वच राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे. लोकशाहीचा बुरखा पांघरणारे या कामात चुकारपणा करतात, असं म्हणून लोकशाही पक्षाची जबाबदारी संपत नाही.  त्यांनीच या कामात पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांच्याच हातात जनतेनं सत्ता सोपवलीय. आता नवा गांधी-नवा नेहरू होणे नाही. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचा आवाज क्षीण झालाय. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे कमकुवत झालेत. वंचित बहुजन आघाडीनं नवं आव्हान उभं केलं. मनसेनं निवडणूक लढवली नाही पण प्रचाराचा जो धमाका उडवला त्यानं लोकांचं लक्ष वेधून घेतलंय. त्यामुळं नवं वातावरण काय आणि कसं निर्माण होईल हे लक्षणीय असेल. मतदार सत्तेच्या विरोधात कुणाला किती दान टाकेल हे निवडणुकीनंतरच समजेल. पण लोकशाहीच्या या उत्सवात लोक सत्ताधाऱ्यांची मस्ती उतरवतानाच मोठ्या अपेक्षेनं दुसऱ्या पक्षाला संधी देतात. आपलं जगणं सुसह्य व्हावं एवढीच त्यांची माफक अपेक्षा असते. शिवाय सत्ताधाऱ्यांच्या उधळणाऱ्या वारूला सावरण्यासाठी सक्षम विरोधीपक्षाचा अंकुशही हवा असतो. ती तो कुणाकडं सोपवतेय हे पाहावं लागेल.
*राज्यात फडणवीस हे मोदींचं दुसरं रूप*
पहिल्या सेना-भाजप युतीचे आणि युती सरकारचे शिल्पकार प्रमोद महाजन हे ‘संकटमोचक’ म्हणून काम करत असत आणि तेही थेट बाळासाहेबांचीच भेट घेऊन! त्यावेळी भाजप ‘छोटा भाऊ’ होता अगदी सर्वार्थानं. आता भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस ‘छोटा भाऊ’-‘मोठा भाऊ’ हे प्रकरण असं हाताळतात की, छोट्या-मोठ्याचा विसर पाडून ‘भाऊ आहेत ना’, हेच ते ठसवतात! त्यांचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे नरेंद्र मोदींप्रमाणेच ते कशानंही विचलित होत नाहीत. उलट मोदी ज्या 'अहं' पद्धतीनं दुर्लक्ष करतात, तसं न करता समोरच्याला सन्मानानं चर्चेला बोलावतात, संवाद साधतात आणि लढाईविना युद्ध तहात जिंकतात! देवेंद्र फडणवीसांचा कार्यकाळ आता संपत आलाय, पण मोदी सत्तेत परततील की नाही यावर जसा राष्ट्रीय खल झाला. उलटसुलट तर्कवितर्क मांडले गेले, संघाचे दाखले देत नीतीन गडकरींचं प्यादं नाचवलं गेलं, तसं राज्यात माध्यमांसह कुणीच राजकीय विश्लेषक आजच्या घडीला तरी देवेंद्र फडणवीसांचं भवितव्य, त्यांचा वारस सांगायला पुढे आलेला नाही. लोकसभेप्रमाणे भाजप देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पुन्हा सत्तेत येईल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्याला मोदी-शहांनी जाहीरपणे मान्यता दिलीय. त्यामुळं भाजप आणि फडणवीसांना बाहेर आणि पक्षांतर्गत विरोधकच उरलेला नाही. विरोधात असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरीचा, राजकीय वर्चस्वाचा फुगा लोकसभा निकालात असा फुटलाय की, आणखी नवे फुगे भरायलाही त्यांच्यात हवा शिल्लक राहिलेली नाही. नाही म्हणायला शरद पवार धडपडताना दिसताहेत. मात्र युतीतलं आपलं अस्तित्व दाखवण्यासाठी शिवसेना संजय राऊत आणि ‘सामना’ यांच्या मदतीनं अधूनमधून कट्यार बाहेर काढत असते. आदित्य ठाकरेंच्या निवडणूक लढवण्याची आणि मुख्यमंत्री होण्याचे नगारे बडवण्याची बालिश कृती केली जातेय. पण देवेंद्र यांनी यावर भाष्य न करता जे दुर्लक्ष केलंय ते देखील वाखाणण्याजोगं आहे.
*भाजपेयीं मित्रपक्षाशीच रणनिती आखतेय*
शिवसेनेची अडचण अशी आहे की, इतके दिवस ‘कमळाबाई’ म्हणून जिला हिणवलं, तिनं आता ‘कमलकांत’ म्हणून जो काही वरचष्मा मिळवलाय, त्याला कसं रोखायचं? कारण भाजप छोटा भाऊ, मोठा भाऊ, समसमान जागा, समसमान पदं असं म्हणत जरी असला तरी दुसऱ्या बाजूनं पक्षवाढीची छोटीशीही संधी भाजपेयीं सोडत नाहीत. पक्षाचा विस्तार, मताधिक्य, मतवाढ तर झालीच आहे, पण विरोधकांची जी पारंपरिक शक्तिशाली बेटं आहेत, ती लढाईविना ताब्यात घेणं त्यांनी सुरू केलंय. आजघडीला स्थिती अशी आहे की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातला एखादा शिपाई जरी येतो म्हणाला तरी भाजप त्याचं स्वागत करेल. त्यामुळं यापुढं वाटाघाटीत शिवसेनेनं उगाच ताठा दाखवायचा प्रयत्न केला, तर सरळ २०-२५ आमदार थेट भाजपमध्ये जाऊ शकतात. याची चुणूक उपमुख्यमंत्रीपद सोडून दोन कॅबिनेट मंत्रिपद घेण्याच्या तहात दिसून आलीय. तरीही पुन्हा मुख्यमंत्री आमचाच होणार, अडीच अडीच वर्षं वाटून घ्या वगैरे घोषणा, वल्गना, मागण्या चालूच आहेत. सबब भाजपला विरोधी पक्षाऐवजी आता मित्रपक्षाबाबतच रणनीती आखावी लागणार. तसं महाजनादेशाच्या सांगता सभेत नरेंद्र मोदींनी भाजप नेत्यांना दाखवून दिलंय!
*आता राज्यात खरा विरोधीपक्ष कोण?*
या गदारोळात मग प्रश्न उरतो की, निवडणुकीनंतर भविष्यातला महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष कोण असेल? ज्या पद्धतीनं लोकसभा निवडणुकीत आजचे प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची जी धूळधाण उडालीय आणि भाजप-सेनेनं २००च्या वर विधानसभा क्षेत्रात आघाडी घेतलीय, ती पाहता तीन महिन्यांत ही मतं किती बदलतील? हाही प्रश्नच आहे. यात भरीस भर म्हणजे थेट विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाच भाजपमध्ये घेत तीन महिन्यांसाठीचं मंत्रीपद दिलं! याचा अर्थ विखेंची जी काही मर्यादित ताकद नगरमध्ये आहे, ती विधानसभेत भाजपच्या मदतीला येणार. याशिवाय आणखी काही आमदार काँग्रेस सोडतील. केशरकाकू क्षीरसागर घराणं हे ‘काकू’पासून पवार निष्ठावान. बीडमधलं त्यांचं साम्राज्य अबाधित. मराठाबहुल राष्ट्रवादीत तेली समाजाचं हे प्रतिनिधित्व गेली काही वर्षं नाराज होतं. बीड जिल्ह्यातलं भाजपचं वर्चस्व पाहता क्षीरसागरांनी हुशारीनं शिवबंधन हातावर बांधून थेट मंत्रीपद मिळवलंय! देशात आणि राज्यात काँग्रेस ही नेतृत्व आणि संघटनेच्या पातळीवरही इतिहासजमा व्हायच्या स्थितीत आहे. तर राष्ट्रवादीची स्थिती एकट्यानं बुडण्यापेक्षा काँग्रेसला मिठी मारून बुडू अशी बनलीय. अशावेळी महाराष्ट्राच्या जनतेला दूरवर दिसू शकतात दोन नवे विरोधी पक्ष - वंचित बहुजन आघाडी आणि दुसरा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना! राज ठाकरे यांचा मनसे नवा पक्ष नाही. पहिल्याच फटक्यात १३ आमदार निवडून आणलेला आणि नाशिकसारखी महापालिका बहुमतानं जिंकलेला पक्ष आहे. तुलनेनं वंचित बहुजन आघाडी नवा म्हणता येईल तो फक्त नावानंच! कारण भारिप बहुजन महासंघ म्हणून याच नेतृत्वानं, प्रकाश आंबेडकरांनी हाच प्रयोग करत अकोला नगरपालिका हस्तगत केली होती.
*मनसे, वंचित यांनी आघाडीत जाऊ नये*
प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे या दोघांचं नेतृत्व राज्यात सध्या रिकामी असलेली विरोधी पक्षाची जागा त्यांच्या पक्षांना मिळवून देऊ शकतात. या दोन्ही नेतृत्वांचा पूर्वेतिहास आणि राजकीय स्वभाव बघता, ते म्हणणार की, विरोधी पक्षासाठी ही निवडणूक होत नसते. तर सत्ताधारी होण्यासाठीच निवडणूक लढवली जाते. त्यात आम्ही यशस्वी झालो नाही तरच विरोधी पक्षाची भूमिका आम्हाला बजवावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीत वाढलेल्या मतांनी, जरी एकच जागा मिळाली असली तरी वंचित बहुजन आघाडी राजकीय चर्चेच्या मुख्यस्थानी आलीय हे नाकारता येणार नाही. त्यांच्यावर भाजपची ‘बी टीम’ असा आरोप केला जातो. गंमत म्हणजे विरोधी पक्ष म्हणून शून्य कामगिरी असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं पराभवाचं खापर वंचित बहुजन आघाडीवर फोडत ‘बी टीम’चा सिद्धान्त त्यांच्यासह अनेकांनी अधोरेखित केलाय. योगायोग असा की, २००९ साली असाच आरोप मनसेवर त्यावेळी पराभूत झालेल्या सेना-भाजप युतीनं केला होता. त्यावेळी राज ठाकरे यांनी उत्तर दिलं होतं की, ‘मग २००४ साली का हरले हे, तेव्हा मनसे नव्हती!’ तेच आता आंबेडकर विचारताहेत की, “२०१४ साली वंचित नव्हती, तरी का पराभूत झाले?’ याचा अर्थ वंचित आणि मनसे यांच्याकडे आज काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा जनतेसमोर जाण्यासाठी आजच्या घडीला आवश्यक ते राजकीय चरित्र आणि चारित्र्य आहे. त्यामुळेच हे दोन्ही पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मित्रपक्ष म्हणून आघाडीत आणण्याचे प्रयत्न चालू होते, तशा वावड्या उठत होत्या किंवा आघाडीला पर्याय नाही असं दर्शवलं जात होतं. पण तसं घडलं नाही. आघाडीत जायची गरज वंचित किंवा मनसेला खरोखरच होती का? त्यातून फायदा कुणाचा होणार? अशा स्थितीत वंचित आणि मनसे यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणं हेच श्रेयस्कर. मतदारांना दोन नवे पर्याय मिळतील. निवडणुका चौरंगी, पंचरंगी झाल्या तरी बेहत्तर, पण या पक्षांना त्यांच्या विस्ताराची शक्यता तर निश्चित तपासता येईल. वंचित बहुजन आघाडीतील एमआयएमचा घोळ सुरू आहे. पण आंबेडकरांनी इतर मुस्लिम संघटनांना जवळ करत सर्व जागा लढवण्याची घोषणा केलीय तर मनसेनं राज्यातल्या शंभर जागा लढवण्याचं जाहीर केलंय.
*लोकसभा निवडणुकीत मनसे-वंचितचं अस्तित्व दिसलं*
लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंचा डिजिटल प्रचार सत्ताधाऱ्यांना धडकी भरवणारा ठरला होता. पण भाजपेयींच्या विजयानंतर तो टिंगलीचा विषय केला गेला. राज ठाकरेंच्या प्रचाराचा बार फुसका ठरला, असं म्हटलं गेलं. पण नीट विचार केला, तर राज ठाकरेंचा घणाघाती मोदी विरोध झाला नसता तर आज युती ४८ जागांवर जिंकून आली असती. वंचितमुळे आघाडीच्या १०-१२ जागा कमी झाल्या असं एक विश्लेषण केलं जातंच आहे. कारण वंचितचे उमेदवार तिथं होते. राज ठाकरेंचा प्रभाव झाला की नाही हे कसं ठरवणार? कारण त्यांचे उमेदवारच नव्हते. साहजिकच मोदींचे पराक्रम पाहून त्यांना पराभूत करण्यासाठी राज ठाकरेंनी पर्याय कोणते ठेवले? काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि वंचित आघाडी! आणि या तिन्ही पक्षांना आज जी काही मतं पडलीत, त्यात राज ठाकरेंचा हस्ते-परहस्ते का होईना प्रभाव आहे. भाजप-सेना नको, पण मग काँग्रेस-राष्ट्रवादीही नको असं वाटणाऱ्या काही लोकांनी वंचितला मतं दिली. पण ज्यांना काही कारणासाठी वंचितही नको होती त्यांना मनसेचा पर्याय नव्हता! हे इथं लक्षांत घ्यावं लागेल.
*आघाडी, युती नको असलेल्याना पर्याय मिळेल*
मनसे आणि वंचितच्या ताकदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांच्याबाबत केलेलं हे विवेचन हास्यास्पदही ठरवलं जाईल. पण लोकांना जसा सशक्त सत्ताधारी हवा असतो, तसाच आक्रमक विरोधी पक्ष हवा असतो. देशात यापूर्वी भाजप, कम्युनिस्ट, तृणमूल काँग्रेस, सपा, राजद यांना लोकांनी ती संधी दिली होती. महाराष्ट्रात तर स्थापनेपासून चाळीस वर्षं लोकांनी सेनेला ती संधी दिली होती. आज अशी स्थिती आहे की, शिवसेना भाजपमुळे ‘स्वबळ’ दाखवू शकत नाही आणि विरोधात राहण्याची शिवसेनेची मानसिकता नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ढासळत्या प्रभावक्षेत्रात मनसे आणि वंचित बहुजन आघाडी हे दोन पक्ष नीट रणनीतीनं मुसंडी मारू शकतात! विरोधकाची एक जागा नेहमीच रिकामी असते! त्यामुळं येत्या विधानसभा निवडणुकीत या दोन पक्षांना आशा दिसतेय आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी वा शिवसेना-भाजप युतीही नकोय अशांना पर्याय मिळेल अशी चिन्हे दिसताहेत काँग्रेसचं नेतृत्वच थिटं आहे. उडण्याचं बळ त्यांच्या पंखात नाही. किंबहुना तशी त्यांची मानसिकताच दिसत नाही. मात्र राष्ट्रवादीनं पुन्हा एकदा शरद पवारांचं नाणं वापरायचं ठरवलंय. त्यांनी राज्यात झंझावात उभा केलाय पण जिल्ह्याजिल्ह्यात त्यांचं स्थानिक नेतृत्वच शिल्लक राहिलेलं नाही. मतदारांशी थेट संपर्कच राहिलेला नाही; अशावेळी पवारांची ही झेप सत्तेसाठीचं नव्हे तर विरोधीपक्षासाठी तरी राहील काय हा प्रश्नच आहे!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

दुर्गोत्सव की मतोत्सव...!

"बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या सध्या दिल्लीत आहेत. बुधवारी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्या दोघांचे हसरे फोटो मीडियात व्हायरल झाल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. लोकसभा निवडणुकी दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी भाजपेयींशी, विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी व्यक्तिगत वैर घेतलं होतं. मग ममता बॅनर्जी यांना अचानक काय झाले की ते आता पंतप्रधान मोदी यांच्याशी जुळवून घेत आहेत? त्यावर कडी म्हणजे ममता बॅनर्जी या गुरुवारी थेट अमित शहा यांनाही भेटल्या. त्याचे कारण त्यांनी एनआरसी यादी सांगितले असलं तरी प्रत्यक्षात वेगळं काहीतरी दिल्लीत शिजतेय आणि त्याचा सुगावा लागल्यामुळं ममता बॅनर्जी या थेट दिल्लीत पोहचल्या, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे."--------------------------------------------------

*सुदिप्ता सेन यांच्यावरील कारवाईचा परिणाम*
ममता बॅनर्जी या शारदा चिटफंड प्रकरणात अडकल्या आहेत. त्यांचा विश्वासू सहकारी सुदिप्ता सेन हे या चिटफंड प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत. सीबीआयनं त्यांना अटक केल्यास ममता बॅनर्जी यांनाही जेलमध्ये जावं लागणार आहे. तर दुसर्‍या बाजूला ईडीनंही सुदिप्ता सेन यांच्याविरुद्ध पाश आवळत आणले आहेत. त्यामुळे सेन यांचा जीव गुदमरायला लागलाय. परिणामी सेन यांच्यात जीव असलेल्या ममता बॅनर्जी याही सध्या अस्वस्थ झाल्या आहेत. सीबीआय आणि ईडीची कारवाई रोखायची असेल वा प्रलंबित करायची असेल तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची मनधरणी करायला हवी. त्या हेतूनंच ममता बॅनर्जी सध्या दिल्लीच्या वारीवर असल्याचं सूत्रांकडून समजतंय. स्वत: ममता बॅनर्जी यांनी या भेटीचं कारण एनआरसी यादी सांगितलं असलं तरी त्यांच्या पाठिशी बसलेलं  चिटफंडचं भूत उतरवण्यासाठीच त्यांनी मोदी, शहांची भेट घेतल्याची चर्चा सध्या देशभर सुरू आहे. आपल्या राज्यातील कोळसा खाण प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता यांनी निमंत्रण दिलं. या निमित्तानं या दोन नेत्यांमध्ये एक बैठक झाली आणि त्यानंतर ममतांचा नूरच पालटल्याचं मत अनेकांचं झालंय. मोदींना भेटल्यानंतर त्यांनी अमित शहा यांचीही भेट घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे या काही वेगळ्याच ममता असल्याचं मत राजकीय वर्तुळात व्यक्त करण्यात आलं. खासकरून भाजपेयीं नेत्यांना आणि विरोधी पक्ष नेत्यांना राष्ट्रीय राजधानीतील ममता बॅनर्जी आणि पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी वेगळ्या असल्याचा भास झाला नसल्यास नवल नाही. आता ममतांचा हा अवतार लोकांना कितपत मानवेल, हा खरा प्रश्न आहे.

*एनआरसीचा मुद्दा सोडून दिला*
तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री असलेल्या बॅनर्जी यांनी सातत्यानं भाजपविरोधी भूमिका घेतलीय. फायरब्रँड नेत्या म्हणून त्यांनी स्वतःची ओळख विकसित केलेली आहे. अशा परिस्थितीत मोदी-शहा दुकलींबाबत त्यांनी दाखवलेली ‘ममता’ कोणाच्याही पचनी पडलेली नाही. हे म्हणजे ममतांनी आत्मसमर्पण केल्यासारखे आहे, अशी टीका त्यांच्या विरोधकांनी केलीय. “हे म्हणजे ममता बॅनर्जींनी वरिष्ठ डॉक्टरांची भेट घ्यावी, त्यांची मदत घ्यावी आणि वरिष्ठ डॉक्टरांनी तिला कनिष्ठ डॉक्टरांकडे पाठवावं, असा प्रकार झाला,” अशा शब्दांत काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी या घटनेचं वर्णन केलंय. त्यांचा संदर्भ अर्थातच बॅनर्जी यांनी शहा यांना भेटण्याच्या निर्णयाशी होता.
बुधवारी मोदींची भेट घेतल्यानंतर आपण शहांना भेटण्यास उत्सुक असल्याचं ममता बॅनर्जींनी सांगितलं. ‘मला वेळ मिळाला तर मी उद्या श्री. शहा यांना भेटेने’, असं त्या म्हणाल्या.
“पंतप्रधानांना भेटल्यानंतर ममता बॅनर्जींना फक्त विकासाच्या मुद्द्यांवर  चर्चा करायची असेल तर सामान्यपणे त्यांनी त्यांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे जायला हवं. त्यामुळे हा विषय वेगळा आहे,” असं चौधरी म्हणाले. चौधरी यांच्या प्रमाणेच अन्य अनेक नेत्यांनीही ममतांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केलंय. मोदींची भेट घेताना ममतांनी राष्ट्रीय नागरिकता नोंदवहीच्या - एनआरसी अंमलबजावणीबाबत चर्चा का केली नाही, असा प्रश्न बंगालमधील डाव्या नेत्यांनी केला. “बॅनर्जी यांनी काही दिवसांपूर्वीच कोलकात्यात रस्त्यावर आंदोलन केलं आणि त्या बंगालमध्ये एनआरसीला परवानगी देणार नाहीत, असं म्हणाल्या होत्या. मात्र जेव्हा त्यांनी मोदींची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला नाही. त्यानंतर एनआरसी हा केवळ आसाम राज्याचा मुद्दा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मग कोलकात्यात त्या निषेध का करत होत्या,” असा सवाल माकपचे नेते सुजन चक्रवर्ती यांनी केला. याचं कारण म्हणजे मोदींना भेटल्यानंतर बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या, एनआरसी हा १९८५ मध्ये झालेल्या आसाम करारावर आधारित असा आसाम राज्यापुरता मुद्दा होता. त्यामुळे तो चर्चेत आला नाही.

*सारं काही सारदा चिटफंड कारवाईसाठीच*
विरोधी पक्षांना भेडसावणाऱ्या या शंकांमागं एक कारण असं आहे, की ममतांच्या या घुमजाव मागं 'सारदा चिट फंड' प्रकरणाची चौकशी असल्याचा संशय त्यांना आहे. या चौकशीच्या फेऱ्यातून वाचण्यासाठीच त्यांनी हा ‘स्वार्थी’ पवित्रा घेतल्याचा आक्षेप या नेत्यांनी घेतलाय. काही दिवसांपूर्वी सारदा चिट फंड प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण खात्यानं कोलकात्याचे माजी पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांना जवळजवळ अटक केली होती. सध्या हे राजीव कुमार गेल्या काही दिवसांपासून पोलिस फरार आहेत. राजीव कुमार हे ममतांचे यांच्या जवळचे समजले जातात आणि म्हणूनच ममतांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी जुळवून घेण्याचे धोरण आखलंय. खासकरून पी. चिंदबरम आणि डी. के. शिवकुमार यांना ज्या पद्धतीनं तुरुंगात जावं लागलंय त्यानंतर त्यांच्या आक्रमक पावित्र्यात खूप बदल झालाय. म्हणूनच बुधवारी त्यांनी पंतप्रधानांना बीरभूम जिल्ह्यातील कोळसा खाणीच्या उद्घाटन समारंभात उपस्थित राहण्याचं आमंत्रण दिलं आणि बंगालच्या नामांतराबाबत त्यांना पूर्ण मोकळीक दिली. अर्थात त्यांच्या या बदलाला खूप उशीर झालाय, असं बंगाल भाजपचे प्रमुख दिलीप घोष म्हणाले. बंगालचेच आणखी एक भाजप नेते राहुल सिन्हा यांनीही त्यात भर टाकलीय. “ममता बॅनर्जी राज्याशी संबंधित कोणत्याही कामांसाठी प्रधानमंत्री मोदींना भेटल्या नाहीत.  केवळ सारदा चिटफंड प्रकरणात आपल्या पक्षाला वाचविण्यासाठी त्यांनी ही भेट घेतली,” असं ते म्हणाले. याबाबत मत-मतांतरं व्यक्त होत राहतीलच. मोदी आणि शहांच्या एका प्रमुख विरोधकाच्या या बदलाला कोणीही खुल्या मनानं स्वीकारणार नाही, हेच त्यातून अधोरेखित होत राहील! ममतांच्या या दिल्लीवारी आपण पाहिली आता बंगालमधलं राजकारण पाहिलं तर समजून येईल की, हे सारं सत्ता टिकवण्यासाठीची धडपड आहे!
*दुर्गोत्सव की मतोत्सव...!*
दुर्गामाता कुणाची...? असा प्रश्न आजवर बंगालमध्ये कधीच उभा राहिला नव्हता. दुर्गापूजा ही बंगालची ओळख आहे. दुर्गामातेची पूजा केवळ हिंदूच करू शकतात अशी भूमिका घेऊन कलकत्त्याच्या बजरंग दलाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यापुढं आव्हान उभं केलंय. भाजपेयींशी संबंधित संस्था, संघटना यांनी बंगालमधला संपूर्ण दुर्गापूजा महोत्सव हायजॅक करायचं ठरवलेलं दिसतं. दुर्गापूजेचा उत्सव करणाऱ्या मंडळांना जेवढी मदत ममता सरकार करते त्याहून अधिक मदत करण्याची ऑफर भाजपेयीं करताहेत. भाजपेयीं आजवर धार्मिक सणांचा उत्सवांचा उपयोग मतं मिळविण्यासाठी करत आले आहेत. हे लपून राहिलेलं नाही.  यंदाचा हा दुर्गापूजा उत्सवात ज्याप्रमाणे तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपेयीं यांच्यात रस्सीखेच सुरू आहे हे पाहता दुर्गोत्सव मतोत्सव होण्याची चिन्हं आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी दुर्गापूजा साजरा करणाऱ्या मंडळांना खास सबसिडी आणि रोख रक्कम देत आपल्या पक्षाच्या बाजूला त्यांना वळविण्याचा प्रयत्न चालवलाय. पण लोकसभा निवडणुकीत ४२ पैकी १८ जागा मिळवणाऱ्या भाजपेयींनी यावेळी दुर्गेला आपल्याकडं खेचून घेण्याचा प्रयत्न चालवलाय. गृहमंत्री अमित शहा हे अनेक मंडळांच्या उदघाटनाला येणार असल्याचं जाहीर झालंय. शिवाय केंद्रीय मंत्र्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या गेल्या आहेत की, दुर्गोत्सवात त्यांनी तिथं एखाद दुसऱ्या मंडळाला भेट दिलीच पाहिजे.

*दुर्गोत्सव हायजॅक करण्याचा भाजपचा प्रयत्न*
प्रत्येकाला माहिती आहे की, भाजपेयींना दुर्गोत्सवाऐवजी बंगालची सत्ता मिळविण्यात त्यांना विशेष रस आहे. त्यासाठी त्यांना कब्जा मिळवायचा आहे. कोणताही धार्मिक उत्सव हा भाजपेयींसाठी सफलतेचा मार्ग ठरलेला आहे नि नेहमीच ते लाभदायक ठरलेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला दुर्गोत्सवाच्या काळात अधिक सरकारी सुट्ट्या जाहीर करून लोकांना आपल्याकडं खेचण्याचा प्रयत्न ममता बॅनर्जी करताहेत. तसं पाहिलं तर सुरू दुर्गोत्सवाला मतोत्सव बनविण्याचा खेळ ममता बॅनर्जी यांनीच सुरू केलाय. बंगालमध्ये जेव्हा डाव्यांचं सरकार होतं तेव्हा कोणत्याही डाव्या नेत्यांच्या नावाचं मंडळ नव्हतं. ममतांचं शासन आल्यानंतर ममतांच्या नेत्यांच्या नावानं मंडळं उभी राहायला लागली. ममतांनी अशा मंडळांना आर्थिक मदत द्यायला सुरुवात केली. ममता केवळ मदरसांनाच मदत करते असं वाटू नये म्हणून मग दुर्गोत्सव करणाऱ्या मंडळांनादेखील आर्थिक मदत सबसिडी द्यायला सुरुवात केलीय. पण त्याकाळी ममतांना बंगालमध्ये कुणी प्रतिस्पर्धी नव्हता. त्यामुळं त्या जे काही करत ती सेवा समजली जात असे. पण धर्माच्या नावानं सर्वाधिक राजकारण करणाऱ्या भाजपेयीं कट्टर प्रतिस्पर्धी बनलेला आहे. आणि सत्ता खेचून घेण्याचा प्रयत्न चालवलाय. यंदाचा हा दुर्गोत्सव धर्मिकपेक्षा राजकीय टच असलेला होणार आहे. डाव्यांचं सरकार ३५ वर्षाहून अधिक काळ बंगालमध्ये होतं. त्याकाळी आपल्याकडं जसं गणेशोत्सवात वर्गणी मागून उत्सव साजरा करतो अगदी त्याच धर्तीवर लोकवर्गणीतून दुर्गोत्सव होत असे. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाची सत्ता येताच लगेचच त्यांच्या नेत्यांच्या नावांची मंडळं उभी राहायला लागली. तृणमूल काँग्रेसला जे वाटेल त्याच नेत्याला तिथं बोलावलं जात असे. पण आता हे वातावरण बदललंय. बाजी उलटलीय. यंदा भाजपेयीं प्रत्येक लहान लहान गावांत दुर्गापूजा करणार आहे. त्या माध्यमातून लोकांशी संपर्क साधणार आहे. याच काळात भाजपशी संबंधित  योगी, संत, धार्मिक गुरू यांना बंगालच्या रणभूमीवर उतरवणार आहे; आणि संपूर्ण दुर्गोत्सव हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सध्या बंगालमध्ये भाजपचे केवळ तीन आमदार आहेत. पण लोकसभेतील १८ जागा जिंकल्यानंतर त्यांच्यातला आत्मविश्वास वाढलाय. तीन आमदार असलेल्या भाजपेयींची ममतांनी कधी फारशी दखल घेतली नव्हती. त्यामुळं ममता ह्या अंधारात राहिल्या आणि भाजपेयींनी लोकसभेच्या १८ जागा खेचून नेल्या. त्यानंतर त्या खडबडून जाग्या झाल्या. भाजपेयीं म्हणतात लोकसभेसारखंच वातावरण राहिलं तर २९४ पैकी २०० जागा आम्ही सहज जिंकू आणि ममतांना घरी पाठवू. असं घडलं तर तो एक इतिहास असेल! निवडणुकीचे रणनितीकार प्रशांत किशोर यांनी ममतांना सांगितलं आहे की, जर दुर्गापूजा हातून गेली तर विधानसभाही हातून जाईल. त्यामुळं ममतांनी दुर्गापूजेवर विशेष लक्ष घातलंय. गेल्यावर्षी मंडळांना २५ हजार रुपयांची मदत ममतांनी केली होती ती आता वाढविली जाणार आहे.  वीजबिलात २५ टक्के सबसिडी होती ती आता ५० टक्के केली जाणार आहे.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Sunday 8 September 2019

उगवत्या सूर्याला दंडवत...!




"राज्यात विधानसभा निवडणुका लवकरच होताहेत. गेली पांच वर्षं सत्तेशिवाय राहिलेल्यांना आगामी काळात सत्ता मिळण्याची शक्यता दिसत नसल्यानं सेना-भाजपमध्ये जाण्याचा सपाटा लावलाय. त्यामुळंही या पक्षांना बाळसं येण्याऐवजी सूज आलीय. निष्ठावानांच्या मुंड्या पिळून पुन्हा हेच उरावर येणार आहेत. या विचारानं कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालीय. तर पक्षाला आलेली सूज पाहून 'आपलाच मुख्यमंत्री' हवा यासाठी कुरघोड्या सुरू आहेत. या साऱ्या प्रकारात सामान्य मतदारांना गृहीत धरणं धोक्याचं ठरू शकतं. देशाच्या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष व्हावं म्हणून त्याला बगल देत भावनात्मक मुद्द्यांना हात घातला जातोय. पण सत्तासुंदरीच्या प्राप्तीसाठी आसुसलेल्यांना त्याची फिकीर नाही. त्यामुळं उगवत्या सत्तासूर्याला दंडवत घालण्यासाठी सारेच सरसावलेत!"
--------------------------------------------------
*अ* खेर छत्रपती शिवरायांचे सर्व वंशज भाजपत दाखल झालेत. आधी कोल्हापूरचे संभाजीराजे, त्यानंतर सातारचे शिवेंद्रसिंहराजे आणि आता उदयनराजे यांनी भाजपत प्रवेश केलाय! राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर  राजकारणातल्या पडद्यामागच्या हालचाली आणि घडामोडी आता पडद्यासमोर येताहेत, अनेक राजकीय कोडी उलगडत असून राजकारण कूस बदलताना दिसतेय. विविध पक्षांचे नेते आता सेना-भाजपमध्ये प्रवेश करताहेत. यामागं फक्त युतीची वाढती लोकप्रियता की इतर काही मुद्दे आहेत! राज्याच्या राजकारणाचा पोत तपासून पाहता जागोजागच्या पुढाऱ्यांचे वैयक्तिक हिशेब पक्षांतराला कारणीभूत दिसताहेत. राज्याच्या राजकारणात सध्या मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथ पाहायला मिळतेय. बघता बघता सारी राजकीय समीकरणं बदलत असल्याचं चित्र उभं राहतंय. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असाही एक दिवस येईल, असं काही दिवसांपूर्वी कोणी सांगितलं असतं तर विश्वास बसला नसता अशी ही परिस्थिती आहे. सरत्या आठवड्यात आमदार दिलीप सोपल, माजी आमदार दिलीप माने यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला रामराम करून थेट शिवबंधन बांधलं. गेल्या काही दिवसांत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अनेक मोठे नेते आपापले पक्ष सोडून भाजप किंवा शिवसेनेत दाखल झालेत. विजयसिंह मोहिते-पाटील, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, राधाकृष्ण विखे-पाटील, सुजय विखे-पाटील, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मधुकर पिचड, चित्रा वाघ, निर्मला गावित, रश्मी बागल, कालिदास कोळंबकर, धनंजय महाडिक, भास्कर जाधव, हर्षवर्धन पाटील असे अनेक दिग्गज नेते स्वपक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन भाजप किंवा शिवसेनेत दाखल झालेत. छगन भुजबळ, रामराजे निंबाळकर हेही येण्याच्या मार्गावर आहेत. हा ओघ यापुढेही सुरू राहील, निवडणुकीच्या तोंडावर एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर ‘आउटगोईंग’ सुरू असल्यामुळं काँग्रेस-राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणं साहजिकच आहे. याचा पक्षावर काहीही परिणाम होणार नाही, असं राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार किंवा अजित पवार म्हणत असले तरी ही धोक्याची घंटा त्यांनीही ओळखलीय. पण इतकी वर्ष सत्तेत राहिलेल्या या पक्षावर ही वेळ येणं हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातला अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं.
*निष्ठावंतांना नाराज करणं परवडणारं नाही*
२०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आघाडी स्पष्ट बहुमतानं सत्तारूढ झाली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह सर्वच विरोधकांचा दारुण पराभव झाला. एवढा मोठा पराभव होऊनही दोन्ही पक्षांनी त्यातून धडा घेऊन संघटनात्मक पातळीवर काही बदल केल्याचं किंवा संघटनेच्या बांधणीकडं फारसं लक्ष दिल्याचं दिसलं नाही. काँग्रेसनं तर अध्यक्षांशिवाय वाटचाल आरंभलीय. याउलट भाजपनं रा. स्व. संघाच्या माध्यमातून पक्ष राज्याच्या कानाकोप-यांत पोहोचवलाय. काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची खरी ताकद असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकार क्षेत्रावर ताबा मिळवलाय. असे अनेक बालेकिल्ले काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या हातून निसटून गेलेत. पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी अजिंक्य असताना काँग्रेस आघाडीबरोबर गेलेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी त्यांच्याच अंगणात पराभूत झाले. दुसरीकडे माढ्याची राष्ट्रवादीच्या आणि शरद पवार यांच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची जागाही पक्षाला सांभाळता आली नाही. या जागेसाठी राष्ट्रवादीनं आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावली होती. अशा घटनांमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा प्रभाव ओसरू लागल्याचं स्पष्ट दिसू लागलं. इकडे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटलांनी काँग्रेसची साथ सोडल्यापासून काँग्रेसमध्ये चैतन्य राहिलेलं नाही. आघाडीचं नेतृत्व करणारा सक्षम विरोधी पक्षनेता दिसत नाही. अशोक चव्हाणांनी प्रदेशाध्यक्षपद सोडल्यानंतर बाळासाहेब थोरात प्रदेशाध्यक्ष बनले, पण पक्षसंघटना मजबूत करण्याची खास कृती झाल्याचं दिसलं नाही. अशा परिस्थितीत आघाडीतल्या दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटप कोण करणार, त्यात कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार आणि त्यानंतर जिंकून येण्याची खात्री कशी देणार असे अनेक प्रश्न समोर आले. यातून काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीमध्ये राहून आपलं भवितव्य काय असू शकेल याची बड्या नेत्यांना कल्पना आली. त्यामुळेच एक एक करून हे नेते सत्ताधारी पक्षांकडे जाऊ लागलेत. अर्थात भाजप किंवा शिवसेनेत गेलेल्या सगळ्याच नेत्यांना निवडणुकीची उमेदवारी मिळू शकेल, अशी शक्यता नाही. कारण आयात केलेल्या उमेदवारांना सरसकट तिकिटं देऊन पक्षातील निष्ठावंतांना नाराज करणं या दोन्ही पक्षांना परवडणार नाही.

*सत्ताविहिन काँग्रेस-राष्ट्रवादीत शैथिल्य!*
दुस-या बाजूनं पाहता राज्यात आणि केंद्रातही भाजपप्रणीत सरकार असल्यानं सत्ताधारी पक्षात चांगलं पुनर्वसन होऊ शकेल अशी अनेकांची खात्री आहे. अगदी खूप आशावादी राहून विचार केला की भाजपची राज्यातली सत्ता उलथवून आघाडी सरकार स्थापन झालं तरी केंद्रात भाजप सत्तेत असल्यानं दोन्ही सरकारांमध्ये तो ताळमेळ राहू शकणार नाही आणि ते अनेक नेत्यांच्या हिताचं नसेल. याशिवाय मोठा काळ सत्तेत नसल्यामुळं अनेक नेत्यांना स्थानिक पातळीवर आपला प्रभाव राखणं अवघड बनलंय. यातून गट-तट उभे राहू लागलेत आणि या नेत्यांना ते सांभाळणं अवघड जाऊ लागलंय. आता दोन्ही काँग्रसेमध्ये कोणतंही नवं सामर्थ्यवान नेतृत्व उभं राहताना दिसत नाही. काँग्रेसमध्ये एक प्रकारचं शैथिल्य आलं आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोठ्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे जेरीला आल्याचं चित्र दिसतंय. मुंबई उच्च न्यायालयानं तर अजित पवारांसह अनेक नेत्यांवर खटले भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, छगन भुजबळ पक्षात नाराज असल्याचं चित्र दिसतंय. सुप्रिया सुळे अजूनही सर्वमान्य नेत्या म्हणून पुढे आलेल्या नाहीत. पार्थ पवार यांना जनतेनं नाकारलंय. आता शरद पवार स्वत: पक्षाच्या सर्व बाबींमध्ये लक्ष घालतील, अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. अशा वेळी पक्षाचं नेतृत्व करायला नवी फळी तयार असायला हवी. ती राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दिसत नाही. या सर्व कारणांमुळे नेते वेळीच आपलं हित पाहून उगवत्या सूर्याला दंडवत घालताना दिसताहेत. असं असलं तरी पक्षांतराच्या अनेक प्रकरणात राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधींचे आपापले हिशेब पाहायला मिळतात. पक्षनिष्ठा, सत्तास्थानी जाण्याचा मोह यापलीकडं त्यांची गणितं पाहायला मिळतात. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आपापली संस्थानं सांभाळण्याचा! आज राज्यात अनेक साखर कारखाने, सूतगिरण्या आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा अनेक सत्ताकेंद्रांमध्ये आर्थिक अनियमितता, गैरव्यवहार आहेत. त्यांची जबाबदारी संबंधित राजकारण्यांना घ्यावी लागते. या संस्थांवरील कारवाईचं बालंट अवघी राजकीय कारकीर्द अडचणीत आणू शकतं. साहजिकच हे घोळ निस्तरणं, त्यासाठी सत्ताधा-यांना शरण जाणं आवश्यक ठरतं. या कारणांमुळेही अनेक ठिकाणी सत्तांतरं घडत आहेत. यात बदलत्या निष्ठा अधोरेखीत होत असतातच. पण, त्यापेक्षा अनेक वर्षाच्या राजकारणावर ओढवणारं बालंट दूर करण्याचा प्रयत्न असतो, हे लक्षात घ्यावं लागेल.

*नव्या समीकरणानं राजकारणाची कूस बदलतेय*
बदलत्या राजकीय समीकरणांचा विचारही राजकारण्यांना सतत करावा लागत असतो. काल-परवापर्यंत महत्त्वाचं ठरणारं जातीय समीकरण अलीकडे काहीसं बदलायला लागलेलं आहे. विशेषत: भाजपच्या यशानंतर अनेक मतदारसंघांमध्ये आपसूक सोशल इंजिनीअरिंग घडू लागलंय. आपल्या समर्थकांना फक्त जातीच्या प्रभावाखाली एकत्र ठेवणं अनेक नेत्यांना जड जाऊ लागलंय. चार जाती एकत्र आणून विजयाची समीकरणं बांधणं अलीकडं तेवढं सोपं राहिलेलं नाही. त्या त्या जातसमूहाच्या वाढलेल्या अपेक्षाही आता लक्षात घ्यायला लागतात. एखाद्या नेत्याला, वरचढ जातीला सामर्थ्य देण्याऐवजी मोठ्या जातसमूहातल्या मतांची संभाव्य फाटाफूट लक्षात घेऊन छोटे जातसमूह किंवा ठरावीक मतसंख्या पाठीशी बांधून असणारे समाजघटक स्वत:साठी सत्तेची स्वप्नं बघू लागले आहेत. भाजपच्या दमदार उदयानंतर तर हा मुद्दा जागोजागच्या राजकारण्यांना तीव्रतेनं जाणवू लागला असल्यास आश्चर्य वाटायला नको. किंबहुना, काहीसं दुर्लक्षित, असंघटित, नेहमी दुस-यांनाच पाठिंबा देणारे गट, तट, संघटना, पक्षही आता सत्तेत जाऊ लागले आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसंग्राम अशा अनेक पक्षांनी आपलं बळ दखलपात्र करतच राजकारणात विस्तारून दाखवलं हे यानिमित्तानं लक्षात घेता येतं. अनेक मतदारसंघांमध्ये राजकारण्यांनी ठराविक मुद्द्यांवर रण तापवत, एखादा वादविषय जिवंत ठेवत आपल्या समर्थकांना बांधून ठेवलेलं असतं. बदलत्या काळात मात्र ही परिस्थिती बदलत जाते. एखाद्या प्रकल्पाला विरोध, एखाद्या धरणाची-पाणीसाठ्याची मागणी, एखाद्या जातसमूहाची आरक्षणाची मागणी आता मागे पडून नवे विषय पुढे आलेले असतात. आत्ताचा काळ लक्षात घेता अनेक ठिकाणी तटस्थ मतदारांना भाजपनं राष्ट्रवादाला दिलेली उजळण भावत असल्याचं दिसतं. त्यामुळे कुंपणावरचे किंवा महत्त्वाचे ठरणारे मतदार आता भाजपकडं जाण्याची भीती लक्षात घेऊनही अनेक उमेदवार पक्षांतर करताहेत. विरोधक म्हणतात त्याप्रमाणे आयकर विभाग, ईडी, इतर विभाग काही उमेदवारांवर दबाव टाकत असल्यानं पक्षांतरं घडत असतीलही, पण हाच एकमेव मुद्दा घाऊक पक्षांतरांना कारणीभूत नाही. बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या साक्षीनं राजकारण कूस बदलतेय. त्यांची नोंद इतिहास घेतच असतो. राजकारण्यांनी आणि मतदारांनी ती वेळीच घेतलेली बरी!

*सत्तेची डोकी मोजण्यात सत्ताधारी मश्गुल*
महाराष्ट्रात सध्या जे काही चालले आहे ते निकोप लोकशाहीस अनुकूल असं नाही. सत्ताधार्‍यांना पुन्हा सत्ता मिळवण्याची घाई झालीय. विद्यमान खासदार की, ज्यांची ५ वर्षे पूर्ण होणं आहे, असे नेतेही पक्षांतराच्या सावलीत सापडले आहेत. आमदारांचं ठीक आहे. त्यांना आपण पुन्हा निवडून येऊ की नाही याची शंका वाटू लागल्यानं पाच वर्ष पुर्ण होण्यापूर्वीच आमदारकीचे राजीनामे देऊन पक्षांतर करीत आहेत. लोकसभेप्रमाणे महाराष्ट्रातही पुढील काळात विरोधीपक्ष नेता असेल की नाही याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी शंका उपस्थित केली. हे ही लोकशाहीला मारक आहे. सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात प्रबळ विरोधक असेल तरच सत्ताधार्‍यांवर अंकुश राहतो. परंतू  निवडणुकीची गणितं करण्यात आणि सत्तेची डोकी मोजण्यासाठी सत्ताधारी गुंतले आहेत. हे राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचं नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात १९७५-७७ मध्ये देशात काँग्रेस विरोधी वातावरण होतं, त्यावेळी अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला होता. त्याहीपेक्षा २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नेत्यांची जी पळापळ सुरू झालीय. राज्यात विरोधी पक्ष राहतो की, नाही, अशी शंका वाटतेय. त्यामुळं विरोधकांची त्रेधातिरपीट उडालीय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जनादेश यात्रेत म्हणाले, "आमच्या समोर लढण्यासाठी आहे कोण? त्यांचे नेतेच आमच्या बरोबर आहेत." हे खरंय. परंतु असं असलं तरी भाजप अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे की, 'आम्ही गाफील नाही!' 

*सरकारविरोधात मोर्चे काढणारेच वळचणीला*
महाराष्ट्रात सध्या देवेंद्र फडणवीसांचा घोडा चौफेर उधळत असून या बाहुबलीस रोखण्याची ताकद आज विरोधकांकडं दिसत नाही. शरद पवारांचे अत्यंत जवळचे नेते, सवंगडीच नव्हे तर आप्तही सोडून भाजपकडं जाताहेत. राजकारणात चढ उतार हे असतात. देवेंद्र फडणवीस सरकार विरूध्द वातावरण तयार करण्यास विरोधक निष्प्रभ ठरले आहेत. सोलापूर येथे झालेला भाजप पक्ष प्रवेशही म्हणे एक नांदी आहे. एक गोष्ट मात्र निश्‍चित की, काँग्रेसचे कितीही मोठे नेते असले तरी ते सत्तेशिवाय जगू शकत नाहीत. मग यापूर्वीचे विरोधक वर्षानुवर्षे विरोधातच बसले ना? २००० ते २०१४ पर्यंत १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. परंतु त्यावेळी विरोधी बाकावर बसणारे नेते सेना-भाजप सोडून सत्ताधारी आघाडीत गेले नाहीत. परंतु २०१४ च्या लोकसभा, विधानसभानंतर झालेल्या नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, पंचायत समिती ते ग्रामपंचायत सरपंच निवडीत भाजप नंबर १ वर जातो हेच मुळी विशेष होय आणि त्यानंतर २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा मोदी लाट आली आणि विरोधकांचे सर्व खांब निखळून पडत असतांना विरोधी पक्षातील एकही नेता हे खांब पाडू नयेत यासाठी कुठे प्रयत्न करीत असल्याचं दिसत नाही. हीच खरी शोकांतिका आहे! त्याचा परिपाक म्हणजे नगरमध्ये दस्तुरखुद्द शरद पवार माध्यमांवर संतापून निघून चालले होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना खोचक प्रश्‍न विचारला, तुमचे नातलग सोडून चालले आहेत. हे खरचं आहे. डॉ.पदमसिंह पाटील, त्यांचे पुत्र राणा जगजितसिंह भाजपत गेल्यानं पवारांचा सहाजिकच तिळपापड होणारच यात शंका नाही.
राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेश अध्यक्ष पक्षाला कंटाळून जाताहेत. अनेक वर्ष सत्ता उपभोगली ते आज अविश्‍वास दाखवित आहेत. एका बाजूला शरद पवारांची भलामण करत सत्तेसाठी जात आहोत. ही कल्पनाच किती चुकीची वाटते. पवारांनी आत्तापर्यंत राजकारणात 'जे पेरलं तेच उगवलं' आहे, असे बोललं जातं तेही चूक नाही. नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचे सरकार केंद्रात येऊ नये यासाठी खुद्द शरद पवारांनी २३ पक्षांना बरोबर घेऊन जे रान उठविलं होतं. तसेच पराभवानंतर जवळजवळ तीन महिने होऊन कॉंग्रेस पक्षाला अध्यक्षच नव्हता. हे यापूर्वी असं कधी झालं नव्हतं. पश्‍चिम महाराष्ट्र हा खर्‍या अर्थानं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा गड मानला जात होता आता त्या गडालाच खिंडार पडलंय. खासदार, आमदार, माजी आमदार भाजप, सेनेत जाण्यापूर्वी आपण जाऊ, यासाठी अक्षरशः पळापळ सुरू झालीय. विशेष म्हणजे या नेत्यांची मुलं त्यासाठी अग्रभागी आहेत. मराठवाडयातील काही जिल्हयात आजही दुष्काळी स्थिती आहे. तर परवा-परवा कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथे पूर परिस्थिती निर्माण झाली, या प्रश्‍नावर विरोधकांना सत्ताधार्‍यांवर कडाडून आक्रोश करता आला असता परंतु तसं काही घडलं नाही. कोल्हापूरात जो पूरग्रस्तांचा मोर्चा निघाला तो एवढा अभूतपूर्व होता की, सरकारला घाम फुटला होता. परंतू पुढं काय झालं, सरकार विरूध्द मोर्चे काढणारी मंडळीच भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसायला लागली आहेत.

चौकट......
*सत्तालंपटतेनं वास्तवतेचं भय, लज्जा उरत नाही*
शिवसेना आणि भाजप मधल्या या शह-काटशहाच्या खेळ्या एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी आहेत, ताकद अजमावण्यासाठी आहेत. तसंच गमावलेला लोकविश्वास कमावण्यासाठीही आहेत. या खोडसाळपणाला लावले जाणारे साळसूदपणाचे मुलामे जनतेला कळतात, पण जनता हताश आहे. सत्ता लाभासाठी सोनिया गांधीच्या हूकमती खाली एकत्र येणाऱ्या काँग्रेसवाल्यांची सत्ता महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य लोकांना नकोशी झालेली आहे. राज्यात सेना-भाजपची सत्ता आल्यानंतर दोघांमध्ये झालेले वाद आणि वितंडवाद हे लोकांनी पाहिलेलं आहेत. पण काँग्रेसवाल्यांची सत्ता महाराष्ट्रात पुन्हा नको असं लोकांना वाटत असल्यानं 'भांडा पण एकत्र नांदा!' असं शिवसेना-भाजप युती बद्दल जनमत आजही महाराष्ट्रात आहे. अन्यथा जनक्षोभात युतीची सत्ता केव्हाच खाक झाली असती. तथापि सत्तालंपटता अंगी मुरली की, वास्तवतेचे भान, भय, लज्जा उरत नाही. भाजपचंही तसंच झालंय.  देश जोडण्याचा, एक राष्ट्रीयत्वाची भावना जनमानसात समर्थ करण्याचा अखंड भारत घडविण्याचा संघ, जनसंघ, भाजपचा ध्यास होता, तेच ध्येय होतं. परंतु काही राज्यातल्या आणि देशातल्या सत्तेमुळे या धेय्यापेक्षा भाजपला सत्ता मोलाची वाटत असावी. सत्तेसाठी भाजपनं कुणाचीही युत्या केलेल्या आहेत. सत्तेसाठी भाजपनं केलेल्या युत्या आणि युक्त्या राष्ट्रीय ऐक्य, सामर्थ्य वाढवणाऱ्या कधीच ठरलेल्या नाहीत. ती केवळ सत्तेसाठी केलेली, काही लोकांचं भलं करणारी सौदेबाजी ठरली असल्याचं भाजप परिवारातल्या अनेकांचे मत आहे!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९


'वंचित'चं संचित...!

"एमआयएमला मुस्लिमांचा पाठींबा संविधान संरक्षण, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता या मुद्द्यावर मिळत नसून हिंदूंच्या पक्षाला टक्कर देणारा मुस्लिमांचा पक्ष याच आधारावर मिळतोय. अशाप्रकारे धार्मिक आधारावर मतदारांचं धृवीकरण होणं हे लोकशाही आणि संवैधानिक मूल्यांना धोका निर्माण करणारं आहे! आंबेडकरी जनतेच्या राजकारणाचा मुख्य पाया निधर्मीपणा आणि लोकशाहीवरील अढळ निष्ठा हा आहे. ती स्वत:च्या धर्मापेक्षा संविधानाला अधिक महत्व देते. आंबेडकरी जनतेचा हिंदुत्ववादी भाजप-सेनेला असलेला विरोध हा, हे पक्ष धर्मवादी आहेत आणि संविधानाचं सार्वभौमत्व मान्य करीत नाहीत या मुद्द्यावर आहे. एमआयएमचं स्वरुपसुद्धा धर्मवादी आणि संविधानाचं सार्वभौमत्व मान्य न करणारा पक्ष असंच आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ हिंदुत्ववादी पक्षांना विरोध करण्यासाठी इस्लामिक मुल्यांना प्रमाण मानणाऱ्या पक्षाबरोबर आंबेडकरी जनता जाण्याची शक्यता फारच कमी. 'शत्रुचा शत्रू तो मित्र' या न्यायानं एमआयएमच्या धार्मिक मूलतत्ववादाकडं डोळेझाक करणं लोकशाहीसाठी आणि देशाच्या दीर्घकालीन हितासाठी धोकादायक ठरु शकतं. त्यामुळं एमआयएमनं वंचित पासून दूर जाणं हे एका अर्थानं बरंच झालं! तेच वंचितचं संचित आहे!"
-----------------------------------------------

*ऑ* ल इंडिया मजलिस -ए मुत्तेहाद-उल -मुसलीमीन म्हणजेच एमआयएम या पक्षानं वंचित बहुजन आघाडीशी संबंध तोडत आगामी विधानसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादची जागा जिंकली. त्यापूर्वी महापालिका निवडणुकीत लक्षणीय यश मिळवलंय. पक्षाचे मुंबईत ३, सोलापूरात ५, पुण्यात १, अमरावतीत १० नगरसेवक निवडून आले आहेत. याशिवाय नगरपालिकेतही एमआयएमचे ४० उमेदवार निवडून आले होते. यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड नगरपालिका एमआयएमच्या ताब्यात आली.. एमआयएमनं औरंगाबाद महापालिकेत २५ जागा जिंकल्यात. २०१२ मध्ये नांदेड महापालिकेत ११ जागांवर विजय मिळविला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये पार पडलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षानं २२ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी औरंगाबाद-मध्य आणि मुंबईतील भायखळा या दोन मतदारसंघात त्यांचे उमेदवार विजयी झाले. ३ उमेदवार दुसऱ्या आणि ८ उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. एमआयएमनं राज्यात पदार्पण केल्यापासून निवडणुकीत मिळालेल्या चढत्या यशानं आंबेडकरी जनतेतील काही नेत्या-कार्यकर्त्यांना या पक्षाचं आकर्षण वाटू लागल होतं. आंबेडकरवादी जनतेतील काही कार्यकर्त्यांना या पक्षाशी युती करून अथवा या पक्षात थेट प्रवेश करून आपण सत्तेच्या आसपास पोहचू शकतो असं वाटत होतं. तर अनेकांना एमआयएमच्या साहाय्यानं दलित-मुस्लिम ऐक्य करून भाजप, शिवसेना यासारख्या हिंदुत्ववादी पक्षांना आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी यासारख्या दिखाऊ धर्मनिरपेक्षतावादी पक्षांना शह देता येईल अशी आशा वाटू लागली होती. या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल -मुसलीमीन या राजकीय पक्षाचं वास्तव स्वरूप, दलित आणि मागासवर्गाबाबतची भूमिका, पक्षाला महाराष्ट्रात असलेला वाव आहे हे पाहणं त्यादृष्टीनं औत्सुकाचं आहे.

*एमआयएमचा सांप्रत इतिहास*
ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल-मुसलीमीन याचा अर्थ भारतातील मुस्लिमांची संयुक्त परिषद असा होतो. या नावावरून हा पक्ष मुस्लिमांच्या एकत्रिकरणासाठी स्थापन झालेला आहे हे स्पष्ट होतं. या पक्षाचं उगमस्थान १९२६ मध्ये हैदराबाद संस्थानातील एक सेवानिवृत्त अधिकारी महमूद नवाझ खान यांनी स्थापन केलेल्या मजलिस-इत्तेहाद-बैन-अल-मुस्लिमीन या संघटनेत आहे. या संघटनेचा उद्देश तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील मुसलमानाना संघटीत करून निझामाच्या सार्वभौमत्वाला पाठबळ देणं, यासोबतच हैदराबाद संस्थानातील अस्पृश्यांचं आणि हिंदूमधील कनिष्ठ जातींचं धर्मांतर घडवून आणणं हा होता. या काळातील इत्तेहादचे एक प्रमुख नेते नवाब बहादूर यार जंग यांनी हैदराबाद संस्थानातील स्थानिक मुसलमान-मुल्की आणि हैदराबाद संस्थानात उत्तर भारतातून आलेले स्थलांतरित मुसलमान-गैरमुल्की यांच्यातील संघर्ष कमी व्हावा यासाठी जोरदार मोहीम राबविली. त्यांनी स्थानिक लोकांना संस्थानाच्या नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्यानं नोकऱ्या द्याव्यात यासाठी निझामाकडं आग्रह धरला होता. तत्कालीन 'भीर' म्हणजेच आताच्या बीड जिल्ह्यात त्यांनी अस्पृशांना तसेच हिंदुंमधील कनिष्ठ जातींच्या लोकांना मुस्लिम धर्मांतरीत करण्याची मोठी मोहीम सुरु केली होती. या मोहिमेला तत्कालीन हिंदू नेत्यांनी जोरदार विरोध केला होता. यामुळे हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. यानंतर नवाब जंग यांनी मुस्लिम लीगचे नेते मोहम्मद अली जिना यांची मदत घेऊन हैदराबाद संस्थानाला स्वतंत्र मुस्लिम राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी राजकीय चळवळ सुरु केली. १९३८ साली इत्तेहादनं हैदराबाद संस्थान हे संस्थानाच्या जनतेचं आहे अशी भूमिका घेऊन निझाम तसेच इंग्रज सरकार यांच्याकडं तीन मागण्यासाठी आग्रह धरला १) हैदराबाद संस्थानाला 'मुस्लिम राज्य' म्हणून घोषित करण्यात यावं. २) राज्याच्या सभागृहात 'सर्फ-ए-खास' लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि निझामानं नामनिर्देशित केलेले तीन मुस्लिम प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात यावेत. ३) मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ असावेत. या मागण्यामुळं मराठवाड्यासह हैदराबाद संस्थानात इत्तेहादची लोकप्रियता वाढली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हैदराबाद संस्थानाचं भारतात विलीनीकरण करण्यास विरोध करणाऱ्या निझामानं इत्तेहादची आणि रझाकारांची मदत घेऊनच मराठवाड्यात विलीनीकरण विरोधी दंगली केल्या होत्या. भारतानं 'ऑपरेशन पोलो' ही मोहीम राबवून हैदराबाद संस्थानाचं विलीनीकरण घडवून आणल्यानंतर १९४८ साली मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल-मुसलीमीन या संघटनेवर बंदी घातली. त्यानंतर पुढील दहा वर्षे ही संघटना ठप्प राहिली. १९५८ मध्ये इत्तेहाद्चे आणि रझाकारांचे नेते कासिम रिझवी यांची भारत सोडून जाण्याच्या अटीवर सुटका करण्यात आली. रिझवी यांनी भारत सोडून पाकिस्तानात आश्रय घेण्यापूर्वी मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल-मुसलीमीन या संघटनेची सूत्रं अब्दुल वाहिद ओवैसी यांच्याकडं सोपविली. या संघटनेचे आणि मुस्लिमांचे नेते म्हणून ओवैसी यांना 'सालार-ए-मिल्लत' हा किताब देण्यात आला. अब्दुल वाहिद ओवैसी यांनी संघटनेचं मूळ नाव बदलून संघटनेला `ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल-मुसलीमीन' असे नवीन नाव देऊन संघटनेचं राजकीय पक्षात रुपांतर केलं. या पक्षामार्फत हैदराबाद महापालिकेच्या निवडणुका लढविल्या. १९७६ मध्ये अब्दुल वाहिद ओवैसी यांचा निधन झाल्यानंतर त्यांचे पुत्र सलाउद्दीन ओवैसी हे पक्षाचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी १९८९ मध्ये हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक जिंकून लोकसभेत प्रवेश मिळविला. त्यांचं २००८ मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र असदुद्दिन ओवैसी हे पक्षाचे अध्यक्ष झाले. त्यांना 'नकीब-ए-मिल्लत' हा किताब देण्यात आला. असदुद्दिन ओवैसी यांच्याकडे पक्षाची सूत्रं आल्यानंतर त्यांनी या पक्षाचं केवळ हैदराबाद पुरतं असलेलं अस्तित्व हैदराबादबाहेर विस्तारीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केलं. त्यांनी हा पक्ष लोकशाही मुल्यांना मानणारा, निधर्मी पक्ष राहिल अशी भूमिका घेतली. मात्र पक्षाचा मुख्य उद्देश अखिल भारतातील मुस्लिमांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्काचं रक्षण करणं राहिल, हेच पक्षाचं धोरण कायम ठेवलं. या पक्षानं १९८९ पासून तत्कालिन आंध्र प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुका लढवून काही उमेदवार निवडून आणले. परंतु या पक्षाला खरं यश २००९ ला मिळालं. या निवडणुकीत पक्षाचे सात उमेदवार निवडून आले. त्यामुळे पक्षाला आंध्रप्रदेशात राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली. २०१४ मध्ये झालेल्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे सात उमेदवार निवडून आले आणि मतांची टक्केवारी ३.८ टक्के इतकी झाली. यामुळे तेलंगणात या पक्षाचं दखलपात्र पक्ष म्हणून अस्तित्व निर्माण झालं.

*एमआयएमचं राजकीय धोरण*
ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल-मुसलीमीन या पक्षाच्या राजकीय नीती आणि धोरण पाहिलं तर असं दिसून येतं की, या पक्षानं इतर राजकीय पक्षाप्रमाणे सर्व जातीधर्माच्या विकासासाठी कटिबद्ध असलेला, भारतीय संविधानावर विश्वास असलेला, निधर्मी पक्ष म्हणून स्वतःला प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न चालविलाय. पक्षाचे सर्वेसर्वा खासदार असदुद्दिन ओवैसी आणि त्यांचे बंधु आमदार अकबरुद्दीन ओवैसी यांनी पक्षांच्या ध्येय धोरणाबाबत सभा-संमेलनातून आणि प्रसारमाध्यमातून जी भूमिका आतापर्यंत घेतली आहे, ती प्रामुख्याने मुस्लिमांच्या हलाखीच्या स्थितीला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला जबादार धरणारी आहे. सच्चर आयोगानं मुस्लिमांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाची जी स्थिती निदर्शनास आणून दिलीय त्याकडं काँग्रेस पक्षानं दुर्लक्ष केल्याची वस्तुस्थिती ते आपल्या भाषणातून स्पष्ट करतात. असदुद्दिन ओवैसी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपा-शिवसेना यासारख्या हिंदुत्ववादी पक्ष संघटना यांच्यावर सडेतोड टीका करून सामान्य मुस्लिमांना आपल्याकडे आकर्षित केलंय. एकीकडे मुस्लिमांच्या भावनांना हात घालत मुस्लिमांच्या मतांचं धृवीकरण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे दलितांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर सहानुभूतीची भूमिका घेऊन दलितांच्या हत्याकांडाची, अत्याचाराची प्रकरणं,  संसदेत उपस्थित करून त्यांनी दलितांना आपलंस करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी औरंगाबाद पश्चिम या अ.जा.राखीव मतदार संघात  रिपब्लिकन नेते गंगाधर गाडे यांना पाठींबा दिला. तर कुर्ला अ.जा.राखीव मतदार संघातून अविनाश बर्वे यांना उभे केलं होतं. औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकांचा प्रचार करताना ओवैसी यांनी महापालिकेची सत्ता मिळाल्यास दलित महापौर बनवू असे आश्वासन दिलं होतं. या सर्व गोष्टींचा विचार करता असदुद्दिन ओवैसी यांनी त्यांच्या पक्षात दलितांनी सामील व्हावे यासाठी गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न चालविलंय हे स्पष्ट होतं. पण आंबेडकरी जनतेनं त्यांना फारशी साथ दिली नाही.

*दलितांसाठी एमआयएम कितपत उपयुक्त*
ओवैसी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या  पक्षांबाबत जी भूमिका घेतलीय त्या भूमिकेत आणि आंबेडकरवादी पक्षांच्या भूमिकेत जवळपास सारखेपणा आहे. यामुळं ओवैसी हे आपलीच भाषा बोलताहेत असं दलितांना वाटणं स्वाभाविक आहे. मात्र केवळ ओवैसींच्या भाषणावरून हा पक्ष दलितांच्या प्रश्नासाठी लढणारा पक्ष आहे, असं समजणं धारिष्ट्याचं होईल. एमआयएमचा पूर्व इतिहास पाहिल्यास हा पक्ष केवळ मुस्लिमांच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक हक्कांच्या रक्षणासाठी निर्माण झालेला आहे, हे दिसून येतं. ही भूमिका या पक्षानं अद्यापही सोडलेली नाही. या पक्षाच्या  नावातच हा पक्ष मुस्लिमांसाठी आहे हे स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. असदुद्दिन ओवैसींही भाषणातून ही बाब लपवून ठेवत नाहीत. इथं हे लक्षांत घेतलं पाहिजे की, मुस्लिम नेत्यांचा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दलितांप्रती असलेला दृष्टीकोन समानतेचा राहिलेला नाही. आधुनिक भारतातील मुस्लिमांचे नेते सर सय्यद अहमद खान यांचा मुस्लिमातील जन्माने कनिष्ठ जाती तसेच अस्पृश्य जाती यांच्याप्रतीचा दृष्टीकोन अत्यंत अनुदार आणि भेदभावपूर्ण स्वरुपाचा होता. सय्यद अहमद खान यांनी लोकशाही पद्धतीनं उमेदवार निवडण्याच्या इंग्रजांच्या धोरणाचा विरोध केला होता. मुस्लिमातील 'अश्रफ' म्हणजे शेख, सय्यद आणि पठाण या जन्मानं श्रेष्ठ असलेल्या जातींना इंग्रजांनी नामनिर्देशित करुन मुस्लिमांचे प्रतिनिधी निवडावं, असा त्यांचा आग्रह होता. इत्तेहादचे संस्थापक नेत्यापैकी एक असलेल्या नवाब जंग यांचाही हाच दृष्टीकोन होता. त्यांनी हैद्राबाद संस्थानात मुल्की-स्थानिक आणि गैरमुल्की-स्थलांतरित असा वाद निर्माण करुन धर्मांतरीत मुसलमान आणि कनिष्ठ जातीय म्हणजेच 'अर्झल' मुसलमानांना राज्यकारभारात सहभागी करुन घेण्यास विरोध केला होता. हाच दृष्टीकोन आजच्या मुस्लिम नेत्यांमध्ये अजूनही थोड्याफार प्रमाणात का होईना, कायम आहे, असं दिसून आलंय. एमआयएमचं नेतृत्व हे आजवर ओवैसी यांच्या घराण्यापुरतेच बंदिस्त राहिलेलं आहे. मुस्लिमांमधील देवबंदी, बरेलवी, कदियानी, अहमदीया या समुहाच्या नेत्यांना आपलंसं करुन त्यांना सामावून घ्यायला आणि पक्षाच्या सत्तेचं विकेंद्रीकरण करायला ओवैसी बंधू फारसं उत्सुक नाहीत. या स्थितीत एमआयएमची दलित-बौद्धांबाबत काय आणि कशी भूमिका राहिल, हे सांगताचं आलं नसतं. एमआयएमच्या मुस्लिमकेन्द्री भूमिकेमुळं हिंदूमधील इतर जातींचा पाठींबा या पक्षाला मिळणं अवघड आहे. एमआयएमच्या वाढीला एक मर्यादा आहे. मात्र आतापर्यंत मुस्लिम समाज ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मतदान करीत आलाय त्या पक्षांकडून मुस्लिमांचा भ्रमनिरास झालेला आहे. काँग्रेस आणि इतर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांमध्ये सामील होऊन सत्तापदे भोगलेल्या मुस्लिम नेत्यांविरुद्ध सामान्य मुस्लिम जनतेत विशेषतः तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. यामुळं मुस्लिम समाज काँग्रेस आणि इतर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांना नाकारत आहे. मुस्लिम समाज  हळूहळू एमआयएमच्या झेंड्याखाली एकवटत असल्याचं मागील काही झालेल्या निवडणूका दिसून येतंय. एमआयएमला मुस्लिमांचा मिळणारा पाठिंबा पाहता भविष्यात या पक्षाची 'सौदाशक्ती' वाढू शकते. परंतु त्यामुळं 'निर्णायक शक्ती' असं स्थान या पक्षाला प्राप्त करता येणार नाही. एमआयएमचं राजकीय स्वरूप 'धर्माधारित राजकारण' करणारा पक्ष असं असल्यामुळं सेना-भाजप या हिंदुत्ववादी पक्षांच्या विरोधात मुस्लिमांचं धार्मिक आधारावर धृवीकरण करणारा पक्ष असं स्वरूप या पक्षाचं आहे. त्यामुळं  डॉ. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या सार्वभौमत्वाला धक्का इथं लागतोय. हे प्रकाश आंबेडकरांनी ओळखलं असणार म्हणूनच त्यांनी त्यांची कोंडी केलीय!

*बौद्धांनी राजकीय शहाणपणानं विचार करावा*
राज्यातील मुस्लिम आणि बौद्ध हे दोन्ही प्रस्थापितांच्या हिताची अधिक काळजी घेणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकडून फसवणूक झालेले समाजघटक आहेत. या दोन्ही समाजाच्या सामाजिक, मानसिक जडण-घडणीचा आणि सांस्कृतिक बाबींचा विचार करता ते एका छत्राखाली एकत्र नांदणं अशक्य आहे, हे आजवरच्या अनुभवातून दिसून आलेलं आहे. परंतु या पक्षाशी धोरणात्मक राजकीय मैत्री तुर्त तरी हिंदुत्ववादी राजकारणाला शह देण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकत होती. म्हणून बौद्धांनी एमआयएम या पक्षामध्ये थेट सामील होण्याऐवजी या पक्षाशी युती करून निवडणुका लढवणं मुस्लिम आणि बौद्ध या दोन्ही समाजाच्या हिताचे होऊ शकतं असं दलित नेत्यांना वाटत होतं. म्हणूनच आघाडी केली गेली होती. पण राज्यात एक खासदार, दोन आमदार आणि शे-दीडशे नगरसेवक असलेल्या एमआयएमनं वंचित आघाडीला वेठीला धरायचा प्रयत्न केला तो आंबेडकरांनी धुडकावून लावला.

*बौद्ध-मुस्लिमांचे बळ व सत्ता संतुलन*
बौद्ध आणि मुस्लिम समाजघटक राजकारणासाठी एकत्र यावेत असे दोन्ही समाजातील काहींना वाटतं. तसा प्रयत्न यापूर्वी काही नेत्यांनी केला. मात्र त्यास फारसं यश लाभलं नाही. या दोन्ही समाजाच्या भौगोलिक वास्तव्याचा विचार केल्यास बौद्ध हे राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात, गावात, आणि शहरात कमी अधिक संख्येत वास्तव्य करून आहेत. मुस्लिमांचं वास्तव्य मात्र ग्रामीण भागाच्या तुलनेत प्रामुख्यानं शहरीभागात अधिक आहे. दोन्ही समाजघटक हिंदूद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षांकडून फसवणूक झालेले आहेत. हिंदूच्या वर्चस्ववादाचे हे दोन्ही समाजघटक सारख्याच प्रमाणात शिकार झालेले आहेत. अशी त्यांची भावना आहे. या पार्श्वभूमीवर विचार करता, बौद्ध आणि मुस्लिम हे दोन्ही समाजघटक राज्याच्या सत्ता संतुलनात महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात असं वाटत होतं. विशेषत: या दोन्ही समाज घटकांनी राजकीय मैत्री केली तर राज्यातील अनेक महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था यात त्यांची सत्ता स्थापन होऊ शकते असं चित्र निर्माण झालं होतं. मुस्लिमांच्या संख्याबळाचा विचार केल्यास महाराष्ट्रातील मालेगाव ४२.५ टक्के, भिवंडी ३५.८ टक्के, नांदेड २६.५ टक्के, औरंगाबाद २५.५ टक्के, परभणी २५.१ टक्के, या पाच शहरांमध्ये मुस्लिम मतदारांच्या आधारे सत्ता स्थापन करता येऊ शकते. या मतदारसंघात बौद्धांची आणि मुस्लिमांची मतं एकत्रित झाल्यास त्या ठिकाणी विजय मिळू शकतो. मात्र यासाठी एमआयएमच्या रुपानं  मुस्लिमांचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष निर्माण झाला, तसा बौद्धांचा स्वतंत्र राजकीय शक्ती म्हणून संघटीत करणारा राजकीय पक्ष निर्माण होणं आवश्यक आहे. सध्याच्या गटातटाचा विचार करता हे सहजसाध्य होईल असं दिसत नाही. बौद्धांचा स्वतंत्र पक्ष उभा करण्यास यश येत नसेल तर बौद्धांनी एमआयएम या पक्षात थेट सामील होण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर संघटना उभारुन एमआयएमशी राजकीय मैत्री करुन निवडणुका लढवणं दोन्ही समाजघटकांच्या फायद्याचे ठरेल! असं वाटल्यानेच तसा प्रयत्न झाला होता. प्रकाश आंबेडकरांचा होरा तोच होता. पण एमआयएमच्या अवास्तव मागणीनं त्याला छेद दिला गेलाय!

चौकट.....
*हे ते तीस निर्णायक मतदारसंघ!*
राज्यातील विधानसभा मतदारसंघाचा विचार करायचा झाल्यास मुस्लिमांची निर्णायक मते असलेले एकूण तीसेक मतदारसंघ राज्यात आहेत. मुस्लिमांची १० ते १५ टक्के मतं असलेले सुमारे ५० मतदारसंघ आहेत. बौद्धांची २१ ते ३० टक्के मते असलेले ३० मतदार संघ महाराष्ट्रात आहेत ते असे, १)भंडारा अजा, २) साकोली, ३) अर्जुनी मोरगाव, ४) गोंदिया, ५) सावनेर, ६) हिंगणा, ७) उमरेड, ८) दक्षिण-पश्चिम नागपूर, ९) उत्तर नागपूर, १०) कामठी, ११) देवळी, १२) चंदपूर अजा, १३) रिसोड, १४) वाशिम अजा, १५) मेहकर अजा, १६) धामणगाव रेल्वे, १७) बडनेरा, १८) तिवसा, १९) दर्यापूर अजा, २०) अचलपूर, २१) लोहा, २२) नायगाव,   २३) मुखेड, २४) दक्षिण नांदेड, २५) उत्तर नांदेड, २६) औरंगाबाद पश्चिम अजा, २७) औरंगाबाद मध्य, २८) औरंगाबाद पूर्व, ३९)फुलम्ब्री, ३०) देवळाली अजा. याशिवाय १५८ मतदारसंघात दलित-मुस्लिमांचा प्रभाव १) मालेगाव मध्य, २) भिवंडी पूर्व ३) भिवंडी पश्चिम ४) कळवा-मुंब्रा, ५) नांदेड, ६) औरंगाबाद पूर्व, ७) औरंगाबाद पश्चिम, ८) परभणी, ९) जालना, १०) बीड, ११) उस्मानाबाद, १२) गंगापूर, १३) नागपूर मध्य, १४) अकोला, १५) आकोट, १६) खामगाव, १७) बुलढाणा, १८) कामठी, १९) अमरावती, २०) यवतमाळ, २१) पुसद, २२) मुंबादेवी, २३) बांद्रा पूर्व, २४) बांद्रा पश्चिम, २५) शिवाजीनगर- मानखुर्द, २६) सायन कोळीवाडा, २७) वर्सेवा, २८) भायखळा, २९) कुर्ला, ३०) अणुशक्तीनगर. याशिवाय सुमारे १५८ मतदारसंघात बौद्ध आणि मुस्लिमांची एकत्रित मतदार संख्या ३० टक्क्यांच्या जवळपास आहे.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

'इंडिया शायनिंग' ते 'मोदी की गॅरंटी...!'

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...