सत्ताधारी तर ठरलेत!... पण विरोधात कोण?

"देशात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष नावाची गोष्टच शिल्लक ठेवायची नाही, असा पण केलेला दिसतो. देशात आणि राज्यातही काही काळापूर्वी नगण्य असलेला भाजप हा आज सर्वांत मोठा ‘गेमचेंजर’ झालाय! अमित शहा हे मोदींसाठी मैदान मोकळं करायचं काम करताहेत. राज्यात हे काम एकहाती देवेंद्र फडणवीसच करताहेत. नाही म्हणायला अधूनमधून चंद्रकांतदादा पाटील किंवा गिरीश महाजन यांची नावं येतात, पण ती त्या त्या विभागापुरती. प्रदेशाध्यक्ष राहिलेल्या दानवेंना फडणवीसांनी जालन्यातून लोकसभा लढवून दिल्लीत मंत्रिपदासह परत पाठवलंय! त्यामुळं सध्या राज्यात भाजप म्हणजे फडणवीस हे त्यांनी सिद्ध केलंय. मित्रपक्ष शिवसेनेला त्यांनी जागचं हलू दिलेलं नाही. विरोधकांमधील सक्षम नेत्यांना भाजपत सामावून घेत विरोधकांमधील हवाच काढून घेतलीय. पण लोकशाहीत विरोधीपक्षाची जागा महत्वाची असते ती आता कोण घेणार हे पाहावं लागेल! त्यासाठी वंचित, मनसे यांचा विचार होऊ शकतो. पण त्यांच्यात सर्वसमावेशकता असणं गरजेचं आहे!"

-------------------------------------------

*म* हाराष्ट्रात लोकशाहीचा उत्सव दिवाळीपूर्वीच साजरा होतोय. २१ ऑक्टोबरला राज्य विधानसभेसाठीचं मतदान आणि २४ ऑक्टोबरला मतमोजणी होईल असं निवडणूक आयोगानं जाहीर केलंय. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचं रणशिंग यापूर्वीच फुंकलं गेलंय. सत्ताधारी भाजपेयींनी महाजनादेश यात्रेच्या निमित्तानं देवेंद्र फडणवीसांसह राज्यभर मतदारांशी संपर्क साधलाय. शिवसेनेच्या आदित्य ठाकरेंनी जनाशीर्वाद यात्रा तर राष्ट्रवादीच्या अमोल कोल्हे यांनी शिवस्वराज्य यात्रेच्या माध्यमातून जनसंवाद साधलाय. निवडणुकीची वातावरण निर्मिती तर झालीय. सत्ताधारी सेना-भाजपेयीं सत्ता राखण्यासाठी उभे ठाकलेत तर सत्ताहीन बनलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे ती हिसकावून घेण्यासाठी सरसावलेत.   वंचित बहुजन आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना निवडणुकीत आपल्याला स्पेस मिळावी, आपल्या अस्तित्वासाठी धडपडताहेत. सत्ताधारी सेना-भाजपेयीं यांना सत्ता मिळणार अशी चिन्हं दिसत असताना मात्र, विरोधीपक्षाची भूमिका कोण बजावणार हे प्रश्नचिन्ह कायम राहिलं आहे. केंद्रात आणि राज्यात विरोधीपक्ष म्हणून मान्यता मिळावी एवढीही संख्या सध्या  कोणत्याच पक्षांकडं नाही; विरोधीपक्ष नरेंद्र-देवेंद्र या जोडीनं शिल्लकच ठेवलेला नाही. आगामी विधानसभेत तरी मजबूत आणि सक्षम विरोधीपक्ष अस्तित्वात येईल का? असा प्रश्न लोकशाहीच्या हितचिंतकांना पडलाय! लोकशाहीत सत्ता जिंकणं कठीण काम असतं; तर सत्ता टिकवणं हे मात्र महाकठीण काम आहे. कारण, सर्वांगीण विकासासाठी आतुर असलेल्या समाजाच्या अपेक्षा खूप असतात. त्या तुलनेत विकासासाठी आवश्यक असणारी साधन-संपत्ती आणि यंत्र-तंत्र-ज्ञान कमी असतं. जी राजकीय उलथापालथ होते, त्याला हेच महत्वाचं कारण आहे. ही कमतरता नुकसानकारक होऊ नये, यासाठी मतं मिळावीत म्हणून मारलेल्या भूलथापा जनतेच्या किती पचनी पडतात, यावर राजकीय पक्षांचं सत्ता मिळवणं आणि टिकवणं अवलंबून असतं. भाजप-सेनेनं सत्ता टिकविण्यासाठी हवा तयार केलीय. समाजातील विविध घटकांना खुश करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत घट सोसून आर्थिक सवलतींचा वर्षाव केलाय. काँग्रेस आणि मित्रपक्षाच्या आघाडीला ह्याच कारणांमुळं धक्का बसण्याची चिन्हं आहेत. भाजप-सेनेनं आवश्यक ते सारं सत्ताबळ निवडणूक जिंकण्यासाठी वापरलंय. विरोधातल्या अनेकांना आपल्याकडं वळवलंय. लोक मतं देतात ते आपल्या जगण्यात आजच्यापेक्षा अधिक अडचणी येऊ नयेत, जीवन सुसह्य व्हावं एवढीच माफक अपेक्षा असते. त्यावरच लोकप्रतिनिधींचा स्वीकार अथवा नकार ठरत असतो. पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी माजोरीपणा दाखवला म्हणून त्यांना घरी बसवलं होतं  आणि भाजपेयींचा स्वीकार केला होता. त्यामुळं सत्ताबळ नसतानाही ते सत्ताधारी म्हणून पांच वर्षं सत्तेवर राहिले ते सेनेच्या सत्तासाथीनं! त्यामुळं भाजपेयींचं पारडं जड झालं. लोकसभेतील यशानं ते अधिक घट्ट झालं. 

*राजकीय संस्कृतीची विकृती झालीय*

सत्तांतराची ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे. त्यात प्रत्येक पक्ष आपले रंग दाखवतील. ते पाहण्यासाठी आपण तयार राहायला हवं. लोकशाहीतील निवडणुका हा एक उत्थानाचा उत्सव असतो. परंतु या उत्सवाला अलीकडच्या काळात शिमग्याचं रूप प्राप्त झालंय. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत निर्माण झालेल्या राजकीय संस्कृतीनं हा विकारच प्रवृत्ती म्हणून समोर आणलाय. राजकीय पक्षांच्या आशाआकांक्षांना पेलताना अनेक समस्या उभ्या राहताहेत. तरीही जनमानस स्थिर असल्याचं लोकसभा निवडणुकीच्या ताज्या निकालातून स्पष्ट झालंय. निवडणुकीचा निकाल कुणाच्या बाजूनं लागला अथवा विरोधात लागला, तरी लोकांची मानसिकता लोकशाहीला टिकवून धरणारी आहे. लोकशाहीचं आयुष्य वाढवणारं आहे. लोकशाहीची ही प्रकृती टिकवणं, ती अधिक समृद्ध करणं, ही सर्वच राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे. लोकशाहीचा बुरखा पांघरणारे या कामात चुकारपणा करतात, असं म्हणून लोकशाही पक्षाची जबाबदारी संपत नाही.  त्यांनीच या कामात पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांच्याच हातात जनतेनं सत्ता सोपवलीय. आता नवा गांधी-नवा नेहरू होणे नाही. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचा आवाज क्षीण झालाय. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे कमकुवत झालेत. वंचित बहुजन आघाडीनं नवं आव्हान उभं केलं. मनसेनं निवडणूक लढवली नाही पण प्रचाराचा जो धमाका उडवला त्यानं लोकांचं लक्ष वेधून घेतलंय. त्यामुळं नवं वातावरण काय आणि कसं निर्माण होईल हे लक्षणीय असेल. मतदार सत्तेच्या विरोधात कुणाला किती दान टाकेल हे निवडणुकीनंतरच समजेल. पण लोकशाहीच्या या उत्सवात लोक सत्ताधाऱ्यांची मस्ती उतरवतानाच मोठ्या अपेक्षेनं दुसऱ्या पक्षाला संधी देतात. आपलं जगणं सुसह्य व्हावं एवढीच त्यांची माफक अपेक्षा असते. शिवाय सत्ताधाऱ्यांच्या उधळणाऱ्या वारूला सावरण्यासाठी सक्षम विरोधीपक्षाचा अंकुशही हवा असतो. ती तो कुणाकडं सोपवतेय हे पाहावं लागेल.

*राज्यात फडणवीस हे मोदींचं दुसरं रूप*

पहिल्या सेना-भाजप युतीचे आणि युती सरकारचे शिल्पकार प्रमोद महाजन हे ‘संकटमोचक’ म्हणून काम करत असत आणि तेही थेट बाळासाहेबांचीच भेट घेऊन! त्यावेळी भाजप ‘छोटा भाऊ’ होता अगदी सर्वार्थानं. आता भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस ‘छोटा भाऊ’-‘मोठा भाऊ’ हे प्रकरण असं हाताळतात की, छोट्या-मोठ्याचा विसर पाडून ‘भाऊ आहेत ना’, हेच ते ठसवतात! त्यांचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे नरेंद्र मोदींप्रमाणेच ते कशानंही विचलित होत नाहीत. उलट मोदी ज्या 'अहं' पद्धतीनं दुर्लक्ष करतात, तसं न करता समोरच्याला सन्मानानं चर्चेला बोलावतात, संवाद साधतात आणि लढाईविना युद्ध तहात जिंकतात! देवेंद्र फडणवीसांचा कार्यकाळ आता संपत आलाय, पण मोदी सत्तेत परततील की नाही यावर जसा राष्ट्रीय खल झाला. उलटसुलट तर्कवितर्क मांडले गेले, संघाचे दाखले देत नीतीन गडकरींचं प्यादं नाचवलं गेलं, तसं राज्यात माध्यमांसह कुणीच राजकीय विश्लेषक आजच्या घडीला तरी देवेंद्र फडणवीसांचं भवितव्य, त्यांचा वारस सांगायला पुढे आलेला नाही. लोकसभेप्रमाणे भाजप देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पुन्हा सत्तेत येईल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्याला मोदी-शहांनी जाहीरपणे मान्यता दिलीय. त्यामुळं भाजप आणि फडणवीसांना बाहेर आणि पक्षांतर्गत विरोधकच उरलेला नाही. विरोधात असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरीचा, राजकीय वर्चस्वाचा फुगा लोकसभा निकालात असा फुटलाय की, आणखी नवे फुगे भरायलाही त्यांच्यात हवा शिल्लक राहिलेली नाही. नाही म्हणायला शरद पवार धडपडताना दिसताहेत. मात्र युतीतलं आपलं अस्तित्व दाखवण्यासाठी शिवसेना संजय राऊत आणि ‘सामना’ यांच्या मदतीनं अधूनमधून कट्यार बाहेर काढत असते. आदित्य ठाकरेंच्या निवडणूक लढवण्याची आणि मुख्यमंत्री होण्याचे नगारे बडवण्याची बालिश कृती केली जातेय. पण देवेंद्र यांनी यावर भाष्य न करता जे दुर्लक्ष केलंय ते देखील वाखाणण्याजोगं आहे.

*भाजपेयीं मित्रपक्षाशीच रणनिती आखतेय*

शिवसेनेची अडचण अशी आहे की, इतके दिवस ‘कमळाबाई’ म्हणून जिला हिणवलं, तिनं आता ‘कमलकांत’ म्हणून जो काही वरचष्मा मिळवलाय, त्याला कसं रोखायचं? कारण भाजप छोटा भाऊ, मोठा भाऊ, समसमान जागा, समसमान पदं असं म्हणत जरी असला तरी दुसऱ्या बाजूनं पक्षवाढीची छोटीशीही संधी भाजपेयीं सोडत नाहीत. पक्षाचा विस्तार, मताधिक्य, मतवाढ तर झालीच आहे, पण विरोधकांची जी पारंपरिक शक्तिशाली बेटं आहेत, ती लढाईविना ताब्यात घेणं त्यांनी सुरू केलंय. आजघडीला स्थिती अशी आहे की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातला एखादा शिपाई जरी येतो म्हणाला तरी भाजप त्याचं स्वागत करेल. त्यामुळं यापुढं वाटाघाटीत शिवसेनेनं उगाच ताठा दाखवायचा प्रयत्न केला, तर सरळ २०-२५ आमदार थेट भाजपमध्ये जाऊ शकतात. याची चुणूक उपमुख्यमंत्रीपद सोडून दोन कॅबिनेट मंत्रिपद घेण्याच्या तहात दिसून आलीय. तरीही पुन्हा मुख्यमंत्री आमचाच होणार, अडीच अडीच वर्षं वाटून घ्या वगैरे घोषणा, वल्गना, मागण्या चालूच आहेत. सबब भाजपला विरोधी पक्षाऐवजी आता मित्रपक्षाबाबतच रणनीती आखावी लागणार. तसं महाजनादेशाच्या सांगता सभेत नरेंद्र मोदींनी भाजप नेत्यांना दाखवून दिलंय!

*आता राज्यात खरा विरोधीपक्ष कोण?*

या गदारोळात मग प्रश्न उरतो की, निवडणुकीनंतर भविष्यातला महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष कोण असेल? ज्या पद्धतीनं लोकसभा निवडणुकीत आजचे प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची जी धूळधाण उडालीय आणि भाजप-सेनेनं २००च्या वर विधानसभा क्षेत्रात आघाडी घेतलीय, ती पाहता तीन महिन्यांत ही मतं किती बदलतील? हाही प्रश्नच आहे. यात भरीस भर म्हणजे थेट विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाच भाजपमध्ये घेत तीन महिन्यांसाठीचं मंत्रीपद दिलं! याचा अर्थ विखेंची जी काही मर्यादित ताकद नगरमध्ये आहे, ती विधानसभेत भाजपच्या मदतीला येणार. याशिवाय आणखी काही आमदार काँग्रेस सोडतील. केशरकाकू क्षीरसागर घराणं हे ‘काकू’पासून पवार निष्ठावान. बीडमधलं त्यांचं साम्राज्य अबाधित. मराठाबहुल राष्ट्रवादीत तेली समाजाचं हे प्रतिनिधित्व गेली काही वर्षं नाराज होतं. बीड जिल्ह्यातलं भाजपचं वर्चस्व पाहता क्षीरसागरांनी हुशारीनं शिवबंधन हातावर बांधून थेट मंत्रीपद मिळवलंय! देशात आणि राज्यात काँग्रेस ही नेतृत्व आणि संघटनेच्या पातळीवरही इतिहासजमा व्हायच्या स्थितीत आहे. तर राष्ट्रवादीची स्थिती एकट्यानं बुडण्यापेक्षा काँग्रेसला मिठी मारून बुडू अशी बनलीय. अशावेळी महाराष्ट्राच्या जनतेला दूरवर दिसू शकतात दोन नवे विरोधी पक्ष - वंचित बहुजन आघाडी आणि दुसरा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना! राज ठाकरे यांचा मनसे नवा पक्ष नाही. पहिल्याच फटक्यात १३ आमदार निवडून आणलेला आणि नाशिकसारखी महापालिका बहुमतानं जिंकलेला पक्ष आहे. तुलनेनं वंचित बहुजन आघाडी नवा म्हणता येईल तो फक्त नावानंच! कारण भारिप बहुजन महासंघ म्हणून याच नेतृत्वानं, प्रकाश आंबेडकरांनी हाच प्रयोग करत अकोला नगरपालिका हस्तगत केली होती.

*मनसे, वंचित यांनी आघाडीत जाऊ नये*

प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे या दोघांचं नेतृत्व राज्यात सध्या रिकामी असलेली विरोधी पक्षाची जागा त्यांच्या पक्षांना मिळवून देऊ शकतात. या दोन्ही नेतृत्वांचा पूर्वेतिहास आणि राजकीय स्वभाव बघता, ते म्हणणार की, विरोधी पक्षासाठी ही निवडणूक होत नसते. तर सत्ताधारी होण्यासाठीच निवडणूक लढवली जाते. त्यात आम्ही यशस्वी झालो नाही तरच विरोधी पक्षाची भूमिका आम्हाला बजवावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीत वाढलेल्या मतांनी, जरी एकच जागा मिळाली असली तरी वंचित बहुजन आघाडी राजकीय चर्चेच्या मुख्यस्थानी आलीय हे नाकारता येणार नाही. त्यांच्यावर भाजपची ‘बी टीम’ असा आरोप केला जातो. गंमत म्हणजे विरोधी पक्ष म्हणून शून्य कामगिरी असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं पराभवाचं खापर वंचित बहुजन आघाडीवर फोडत ‘बी टीम’चा सिद्धान्त त्यांच्यासह अनेकांनी अधोरेखित केलाय. योगायोग असा की, २००९ साली असाच आरोप मनसेवर त्यावेळी पराभूत झालेल्या सेना-भाजप युतीनं केला होता. त्यावेळी राज ठाकरे यांनी उत्तर दिलं होतं की, ‘मग २००४ साली का हरले हे, तेव्हा मनसे नव्हती!’ तेच आता आंबेडकर विचारताहेत की, “२०१४ साली वंचित नव्हती, तरी का पराभूत झाले?’ याचा अर्थ वंचित आणि मनसे यांच्याकडे आज काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा जनतेसमोर जाण्यासाठी आजच्या घडीला आवश्यक ते राजकीय चरित्र आणि चारित्र्य आहे. त्यामुळेच हे दोन्ही पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मित्रपक्ष म्हणून आघाडीत आणण्याचे प्रयत्न चालू होते, तशा वावड्या उठत होत्या किंवा आघाडीला पर्याय नाही असं दर्शवलं जात होतं. पण तसं घडलं नाही. आघाडीत जायची गरज वंचित किंवा मनसेला खरोखरच होती का? त्यातून फायदा कुणाचा होणार? अशा स्थितीत वंचित आणि मनसे यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणं हेच श्रेयस्कर. मतदारांना दोन नवे पर्याय मिळतील. निवडणुका चौरंगी, पंचरंगी झाल्या तरी बेहत्तर, पण या पक्षांना त्यांच्या विस्ताराची शक्यता तर निश्चित तपासता येईल. वंचित बहुजन आघाडीतील एमआयएमचा घोळ सुरू आहे. पण आंबेडकरांनी इतर मुस्लिम संघटनांना जवळ करत सर्व जागा लढवण्याची घोषणा केलीय तर मनसेनं राज्यातल्या शंभर जागा लढवण्याचं जाहीर केलंय.

*लोकसभा निवडणुकीत मनसे-वंचितचं अस्तित्व दिसलं*

लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंचा डिजिटल प्रचार सत्ताधाऱ्यांना धडकी भरवणारा ठरला होता. पण भाजपेयींच्या विजयानंतर तो टिंगलीचा विषय केला गेला. राज ठाकरेंच्या प्रचाराचा बार फुसका ठरला, असं म्हटलं गेलं. पण नीट विचार केला, तर राज ठाकरेंचा घणाघाती मोदी विरोध झाला नसता तर आज युती ४८ जागांवर जिंकून आली असती. वंचितमुळे आघाडीच्या १०-१२ जागा कमी झाल्या असं एक विश्लेषण केलं जातंच आहे. कारण वंचितचे उमेदवार तिथं होते. राज ठाकरेंचा प्रभाव झाला की नाही हे कसं ठरवणार? कारण त्यांचे उमेदवारच नव्हते. साहजिकच मोदींचे पराक्रम पाहून त्यांना पराभूत करण्यासाठी राज ठाकरेंनी पर्याय कोणते ठेवले? काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि वंचित आघाडी! आणि या तिन्ही पक्षांना आज जी काही मतं पडलीत, त्यात राज ठाकरेंचा हस्ते-परहस्ते का होईना प्रभाव आहे. भाजप-सेना नको, पण मग काँग्रेस-राष्ट्रवादीही नको असं वाटणाऱ्या काही लोकांनी वंचितला मतं दिली. पण ज्यांना काही कारणासाठी वंचितही नको होती त्यांना मनसेचा पर्याय नव्हता! हे इथं लक्षांत घ्यावं लागेल.

*आघाडी, युती नको असलेल्याना पर्याय मिळेल*

मनसे आणि वंचितच्या ताकदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांच्याबाबत केलेलं हे विवेचन हास्यास्पदही ठरवलं जाईल. पण लोकांना जसा सशक्त सत्ताधारी हवा असतो, तसाच आक्रमक विरोधी पक्ष हवा असतो. देशात यापूर्वी भाजप, कम्युनिस्ट, तृणमूल काँग्रेस, सपा, राजद यांना लोकांनी ती संधी दिली होती. महाराष्ट्रात तर स्थापनेपासून चाळीस वर्षं लोकांनी सेनेला ती संधी दिली होती. आज अशी स्थिती आहे की, शिवसेना भाजपमुळे ‘स्वबळ’ दाखवू शकत नाही आणि विरोधात राहण्याची शिवसेनेची मानसिकता नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ढासळत्या प्रभावक्षेत्रात मनसे आणि वंचित बहुजन आघाडी हे दोन पक्ष नीट रणनीतीनं मुसंडी मारू शकतात! विरोधकाची एक जागा नेहमीच रिकामी असते! त्यामुळं येत्या विधानसभा निवडणुकीत या दोन पक्षांना आशा दिसतेय आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी वा शिवसेना-भाजप युतीही नकोय अशांना पर्याय मिळेल अशी चिन्हे दिसताहेत काँग्रेसचं नेतृत्वच थिटं आहे. उडण्याचं बळ त्यांच्या पंखात नाही. किंबहुना तशी त्यांची मानसिकताच दिसत नाही. मात्र राष्ट्रवादीनं पुन्हा एकदा शरद पवारांचं नाणं वापरायचं ठरवलंय. त्यांनी राज्यात झंझावात उभा केलाय पण जिल्ह्याजिल्ह्यात त्यांचं स्थानिक नेतृत्वच शिल्लक राहिलेलं नाही. मतदारांशी थेट संपर्कच राहिलेला नाही; अशावेळी पवारांची ही झेप सत्तेसाठीचं नव्हे तर विरोधीपक्षासाठी तरी राहील काय हा प्रश्नच आहे!

- हरीश केंची

९४२२३१०६०९