-----------------------------------------------
*ऑ* ल इंडिया मजलिस -ए मुत्तेहाद-उल -मुसलीमीन म्हणजेच एमआयएम या पक्षानं वंचित बहुजन आघाडीशी संबंध तोडत आगामी विधानसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादची जागा जिंकली. त्यापूर्वी महापालिका निवडणुकीत लक्षणीय यश मिळवलंय. पक्षाचे मुंबईत ३, सोलापूरात ५, पुण्यात १, अमरावतीत १० नगरसेवक निवडून आले आहेत. याशिवाय नगरपालिकेतही एमआयएमचे ४० उमेदवार निवडून आले होते. यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड नगरपालिका एमआयएमच्या ताब्यात आली.. एमआयएमनं औरंगाबाद महापालिकेत २५ जागा जिंकल्यात. २०१२ मध्ये नांदेड महापालिकेत ११ जागांवर विजय मिळविला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये पार पडलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षानं २२ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी औरंगाबाद-मध्य आणि मुंबईतील भायखळा या दोन मतदारसंघात त्यांचे उमेदवार विजयी झाले. ३ उमेदवार दुसऱ्या आणि ८ उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. एमआयएमनं राज्यात पदार्पण केल्यापासून निवडणुकीत मिळालेल्या चढत्या यशानं आंबेडकरी जनतेतील काही नेत्या-कार्यकर्त्यांना या पक्षाचं आकर्षण वाटू लागल होतं. आंबेडकरवादी जनतेतील काही कार्यकर्त्यांना या पक्षाशी युती करून अथवा या पक्षात थेट प्रवेश करून आपण सत्तेच्या आसपास पोहचू शकतो असं वाटत होतं. तर अनेकांना एमआयएमच्या साहाय्यानं दलित-मुस्लिम ऐक्य करून भाजप, शिवसेना यासारख्या हिंदुत्ववादी पक्षांना आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी यासारख्या दिखाऊ धर्मनिरपेक्षतावादी पक्षांना शह देता येईल अशी आशा वाटू लागली होती. या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल -मुसलीमीन या राजकीय पक्षाचं वास्तव स्वरूप, दलित आणि मागासवर्गाबाबतची भूमिका, पक्षाला महाराष्ट्रात असलेला वाव आहे हे पाहणं त्यादृष्टीनं औत्सुकाचं आहे.
*एमआयएमचा सांप्रत इतिहास*
ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल-मुसलीमीन याचा अर्थ भारतातील मुस्लिमांची संयुक्त परिषद असा होतो. या नावावरून हा पक्ष मुस्लिमांच्या एकत्रिकरणासाठी स्थापन झालेला आहे हे स्पष्ट होतं. या पक्षाचं उगमस्थान १९२६ मध्ये हैदराबाद संस्थानातील एक सेवानिवृत्त अधिकारी महमूद नवाझ खान यांनी स्थापन केलेल्या मजलिस-इत्तेहाद-बैन-अल-मुस्लिमीन या संघटनेत आहे. या संघटनेचा उद्देश तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील मुसलमानाना संघटीत करून निझामाच्या सार्वभौमत्वाला पाठबळ देणं, यासोबतच हैदराबाद संस्थानातील अस्पृश्यांचं आणि हिंदूमधील कनिष्ठ जातींचं धर्मांतर घडवून आणणं हा होता. या काळातील इत्तेहादचे एक प्रमुख नेते नवाब बहादूर यार जंग यांनी हैदराबाद संस्थानातील स्थानिक मुसलमान-मुल्की आणि हैदराबाद संस्थानात उत्तर भारतातून आलेले स्थलांतरित मुसलमान-गैरमुल्की यांच्यातील संघर्ष कमी व्हावा यासाठी जोरदार मोहीम राबविली. त्यांनी स्थानिक लोकांना संस्थानाच्या नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्यानं नोकऱ्या द्याव्यात यासाठी निझामाकडं आग्रह धरला होता. तत्कालीन 'भीर' म्हणजेच आताच्या बीड जिल्ह्यात त्यांनी अस्पृशांना तसेच हिंदुंमधील कनिष्ठ जातींच्या लोकांना मुस्लिम धर्मांतरीत करण्याची मोठी मोहीम सुरु केली होती. या मोहिमेला तत्कालीन हिंदू नेत्यांनी जोरदार विरोध केला होता. यामुळे हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. यानंतर नवाब जंग यांनी मुस्लिम लीगचे नेते मोहम्मद अली जिना यांची मदत घेऊन हैदराबाद संस्थानाला स्वतंत्र मुस्लिम राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी राजकीय चळवळ सुरु केली. १९३८ साली इत्तेहादनं हैदराबाद संस्थान हे संस्थानाच्या जनतेचं आहे अशी भूमिका घेऊन निझाम तसेच इंग्रज सरकार यांच्याकडं तीन मागण्यासाठी आग्रह धरला १) हैदराबाद संस्थानाला 'मुस्लिम राज्य' म्हणून घोषित करण्यात यावं. २) राज्याच्या सभागृहात 'सर्फ-ए-खास' लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि निझामानं नामनिर्देशित केलेले तीन मुस्लिम प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात यावेत. ३) मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ असावेत. या मागण्यामुळं मराठवाड्यासह हैदराबाद संस्थानात इत्तेहादची लोकप्रियता वाढली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हैदराबाद संस्थानाचं भारतात विलीनीकरण करण्यास विरोध करणाऱ्या निझामानं इत्तेहादची आणि रझाकारांची मदत घेऊनच मराठवाड्यात विलीनीकरण विरोधी दंगली केल्या होत्या. भारतानं 'ऑपरेशन पोलो' ही मोहीम राबवून हैदराबाद संस्थानाचं विलीनीकरण घडवून आणल्यानंतर १९४८ साली मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल-मुसलीमीन या संघटनेवर बंदी घातली. त्यानंतर पुढील दहा वर्षे ही संघटना ठप्प राहिली. १९५८ मध्ये इत्तेहाद्चे आणि रझाकारांचे नेते कासिम रिझवी यांची भारत सोडून जाण्याच्या अटीवर सुटका करण्यात आली. रिझवी यांनी भारत सोडून पाकिस्तानात आश्रय घेण्यापूर्वी मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल-मुसलीमीन या संघटनेची सूत्रं अब्दुल वाहिद ओवैसी यांच्याकडं सोपविली. या संघटनेचे आणि मुस्लिमांचे नेते म्हणून ओवैसी यांना 'सालार-ए-मिल्लत' हा किताब देण्यात आला. अब्दुल वाहिद ओवैसी यांनी संघटनेचं मूळ नाव बदलून संघटनेला `ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल-मुसलीमीन' असे नवीन नाव देऊन संघटनेचं राजकीय पक्षात रुपांतर केलं. या पक्षामार्फत हैदराबाद महापालिकेच्या निवडणुका लढविल्या. १९७६ मध्ये अब्दुल वाहिद ओवैसी यांचा निधन झाल्यानंतर त्यांचे पुत्र सलाउद्दीन ओवैसी हे पक्षाचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी १९८९ मध्ये हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक जिंकून लोकसभेत प्रवेश मिळविला. त्यांचं २००८ मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र असदुद्दिन ओवैसी हे पक्षाचे अध्यक्ष झाले. त्यांना 'नकीब-ए-मिल्लत' हा किताब देण्यात आला. असदुद्दिन ओवैसी यांच्याकडे पक्षाची सूत्रं आल्यानंतर त्यांनी या पक्षाचं केवळ हैदराबाद पुरतं असलेलं अस्तित्व हैदराबादबाहेर विस्तारीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केलं. त्यांनी हा पक्ष लोकशाही मुल्यांना मानणारा, निधर्मी पक्ष राहिल अशी भूमिका घेतली. मात्र पक्षाचा मुख्य उद्देश अखिल भारतातील मुस्लिमांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्काचं रक्षण करणं राहिल, हेच पक्षाचं धोरण कायम ठेवलं. या पक्षानं १९८९ पासून तत्कालिन आंध्र प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुका लढवून काही उमेदवार निवडून आणले. परंतु या पक्षाला खरं यश २००९ ला मिळालं. या निवडणुकीत पक्षाचे सात उमेदवार निवडून आले. त्यामुळे पक्षाला आंध्रप्रदेशात राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली. २०१४ मध्ये झालेल्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे सात उमेदवार निवडून आले आणि मतांची टक्केवारी ३.८ टक्के इतकी झाली. यामुळे तेलंगणात या पक्षाचं दखलपात्र पक्ष म्हणून अस्तित्व निर्माण झालं.
*एमआयएमचं राजकीय धोरण*
ऑल इंडिया मजलिस-ए-मुत्तेहाद-उल-मुसलीमीन या पक्षाच्या राजकीय नीती आणि धोरण पाहिलं तर असं दिसून येतं की, या पक्षानं इतर राजकीय पक्षाप्रमाणे सर्व जातीधर्माच्या विकासासाठी कटिबद्ध असलेला, भारतीय संविधानावर विश्वास असलेला, निधर्मी पक्ष म्हणून स्वतःला प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न चालविलाय. पक्षाचे सर्वेसर्वा खासदार असदुद्दिन ओवैसी आणि त्यांचे बंधु आमदार अकबरुद्दीन ओवैसी यांनी पक्षांच्या ध्येय धोरणाबाबत सभा-संमेलनातून आणि प्रसारमाध्यमातून जी भूमिका आतापर्यंत घेतली आहे, ती प्रामुख्याने मुस्लिमांच्या हलाखीच्या स्थितीला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला जबादार धरणारी आहे. सच्चर आयोगानं मुस्लिमांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाची जी स्थिती निदर्शनास आणून दिलीय त्याकडं काँग्रेस पक्षानं दुर्लक्ष केल्याची वस्तुस्थिती ते आपल्या भाषणातून स्पष्ट करतात. असदुद्दिन ओवैसी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपा-शिवसेना यासारख्या हिंदुत्ववादी पक्ष संघटना यांच्यावर सडेतोड टीका करून सामान्य मुस्लिमांना आपल्याकडे आकर्षित केलंय. एकीकडे मुस्लिमांच्या भावनांना हात घालत मुस्लिमांच्या मतांचं धृवीकरण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे दलितांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर सहानुभूतीची भूमिका घेऊन दलितांच्या हत्याकांडाची, अत्याचाराची प्रकरणं, संसदेत उपस्थित करून त्यांनी दलितांना आपलंस करण्याचा प्रयत्न चालविला होता. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी औरंगाबाद पश्चिम या अ.जा.राखीव मतदार संघात रिपब्लिकन नेते गंगाधर गाडे यांना पाठींबा दिला. तर कुर्ला अ.जा.राखीव मतदार संघातून अविनाश बर्वे यांना उभे केलं होतं. औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकांचा प्रचार करताना ओवैसी यांनी महापालिकेची सत्ता मिळाल्यास दलित महापौर बनवू असे आश्वासन दिलं होतं. या सर्व गोष्टींचा विचार करता असदुद्दिन ओवैसी यांनी त्यांच्या पक्षात दलितांनी सामील व्हावे यासाठी गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न चालविलंय हे स्पष्ट होतं. पण आंबेडकरी जनतेनं त्यांना फारशी साथ दिली नाही.
*दलितांसाठी एमआयएम कितपत उपयुक्त*
ओवैसी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या पक्षांबाबत जी भूमिका घेतलीय त्या भूमिकेत आणि आंबेडकरवादी पक्षांच्या भूमिकेत जवळपास सारखेपणा आहे. यामुळं ओवैसी हे आपलीच भाषा बोलताहेत असं दलितांना वाटणं स्वाभाविक आहे. मात्र केवळ ओवैसींच्या भाषणावरून हा पक्ष दलितांच्या प्रश्नासाठी लढणारा पक्ष आहे, असं समजणं धारिष्ट्याचं होईल. एमआयएमचा पूर्व इतिहास पाहिल्यास हा पक्ष केवळ मुस्लिमांच्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक हक्कांच्या रक्षणासाठी निर्माण झालेला आहे, हे दिसून येतं. ही भूमिका या पक्षानं अद्यापही सोडलेली नाही. या पक्षाच्या नावातच हा पक्ष मुस्लिमांसाठी आहे हे स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. असदुद्दिन ओवैसींही भाषणातून ही बाब लपवून ठेवत नाहीत. इथं हे लक्षांत घेतलं पाहिजे की, मुस्लिम नेत्यांचा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दलितांप्रती असलेला दृष्टीकोन समानतेचा राहिलेला नाही. आधुनिक भारतातील मुस्लिमांचे नेते सर सय्यद अहमद खान यांचा मुस्लिमातील जन्माने कनिष्ठ जाती तसेच अस्पृश्य जाती यांच्याप्रतीचा दृष्टीकोन अत्यंत अनुदार आणि भेदभावपूर्ण स्वरुपाचा होता. सय्यद अहमद खान यांनी लोकशाही पद्धतीनं उमेदवार निवडण्याच्या इंग्रजांच्या धोरणाचा विरोध केला होता. मुस्लिमातील 'अश्रफ' म्हणजे शेख, सय्यद आणि पठाण या जन्मानं श्रेष्ठ असलेल्या जातींना इंग्रजांनी नामनिर्देशित करुन मुस्लिमांचे प्रतिनिधी निवडावं, असा त्यांचा आग्रह होता. इत्तेहादचे संस्थापक नेत्यापैकी एक असलेल्या नवाब जंग यांचाही हाच दृष्टीकोन होता. त्यांनी हैद्राबाद संस्थानात मुल्की-स्थानिक आणि गैरमुल्की-स्थलांतरित असा वाद निर्माण करुन धर्मांतरीत मुसलमान आणि कनिष्ठ जातीय म्हणजेच 'अर्झल' मुसलमानांना राज्यकारभारात सहभागी करुन घेण्यास विरोध केला होता. हाच दृष्टीकोन आजच्या मुस्लिम नेत्यांमध्ये अजूनही थोड्याफार प्रमाणात का होईना, कायम आहे, असं दिसून आलंय. एमआयएमचं नेतृत्व हे आजवर ओवैसी यांच्या घराण्यापुरतेच बंदिस्त राहिलेलं आहे. मुस्लिमांमधील देवबंदी, बरेलवी, कदियानी, अहमदीया या समुहाच्या नेत्यांना आपलंसं करुन त्यांना सामावून घ्यायला आणि पक्षाच्या सत्तेचं विकेंद्रीकरण करायला ओवैसी बंधू फारसं उत्सुक नाहीत. या स्थितीत एमआयएमची दलित-बौद्धांबाबत काय आणि कशी भूमिका राहिल, हे सांगताचं आलं नसतं. एमआयएमच्या मुस्लिमकेन्द्री भूमिकेमुळं हिंदूमधील इतर जातींचा पाठींबा या पक्षाला मिळणं अवघड आहे. एमआयएमच्या वाढीला एक मर्यादा आहे. मात्र आतापर्यंत मुस्लिम समाज ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मतदान करीत आलाय त्या पक्षांकडून मुस्लिमांचा भ्रमनिरास झालेला आहे. काँग्रेस आणि इतर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांमध्ये सामील होऊन सत्तापदे भोगलेल्या मुस्लिम नेत्यांविरुद्ध सामान्य मुस्लिम जनतेत विशेषतः तरुणांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. यामुळं मुस्लिम समाज काँग्रेस आणि इतर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांना नाकारत आहे. मुस्लिम समाज हळूहळू एमआयएमच्या झेंड्याखाली एकवटत असल्याचं मागील काही झालेल्या निवडणूका दिसून येतंय. एमआयएमला मुस्लिमांचा मिळणारा पाठिंबा पाहता भविष्यात या पक्षाची 'सौदाशक्ती' वाढू शकते. परंतु त्यामुळं 'निर्णायक शक्ती' असं स्थान या पक्षाला प्राप्त करता येणार नाही. एमआयएमचं राजकीय स्वरूप 'धर्माधारित राजकारण' करणारा पक्ष असं असल्यामुळं सेना-भाजप या हिंदुत्ववादी पक्षांच्या विरोधात मुस्लिमांचं धार्मिक आधारावर धृवीकरण करणारा पक्ष असं स्वरूप या पक्षाचं आहे. त्यामुळं डॉ. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या सार्वभौमत्वाला धक्का इथं लागतोय. हे प्रकाश आंबेडकरांनी ओळखलं असणार म्हणूनच त्यांनी त्यांची कोंडी केलीय!
*बौद्धांनी राजकीय शहाणपणानं विचार करावा*
राज्यातील मुस्लिम आणि बौद्ध हे दोन्ही प्रस्थापितांच्या हिताची अधिक काळजी घेणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याकडून फसवणूक झालेले समाजघटक आहेत. या दोन्ही समाजाच्या सामाजिक, मानसिक जडण-घडणीचा आणि सांस्कृतिक बाबींचा विचार करता ते एका छत्राखाली एकत्र नांदणं अशक्य आहे, हे आजवरच्या अनुभवातून दिसून आलेलं आहे. परंतु या पक्षाशी धोरणात्मक राजकीय मैत्री तुर्त तरी हिंदुत्ववादी राजकारणाला शह देण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकत होती. म्हणून बौद्धांनी एमआयएम या पक्षामध्ये थेट सामील होण्याऐवजी या पक्षाशी युती करून निवडणुका लढवणं मुस्लिम आणि बौद्ध या दोन्ही समाजाच्या हिताचे होऊ शकतं असं दलित नेत्यांना वाटत होतं. म्हणूनच आघाडी केली गेली होती. पण राज्यात एक खासदार, दोन आमदार आणि शे-दीडशे नगरसेवक असलेल्या एमआयएमनं वंचित आघाडीला वेठीला धरायचा प्रयत्न केला तो आंबेडकरांनी धुडकावून लावला.
*बौद्ध-मुस्लिमांचे बळ व सत्ता संतुलन*
बौद्ध आणि मुस्लिम समाजघटक राजकारणासाठी एकत्र यावेत असे दोन्ही समाजातील काहींना वाटतं. तसा प्रयत्न यापूर्वी काही नेत्यांनी केला. मात्र त्यास फारसं यश लाभलं नाही. या दोन्ही समाजाच्या भौगोलिक वास्तव्याचा विचार केल्यास बौद्ध हे राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात, गावात, आणि शहरात कमी अधिक संख्येत वास्तव्य करून आहेत. मुस्लिमांचं वास्तव्य मात्र ग्रामीण भागाच्या तुलनेत प्रामुख्यानं शहरीभागात अधिक आहे. दोन्ही समाजघटक हिंदूद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षांकडून फसवणूक झालेले आहेत. हिंदूच्या वर्चस्ववादाचे हे दोन्ही समाजघटक सारख्याच प्रमाणात शिकार झालेले आहेत. अशी त्यांची भावना आहे. या पार्श्वभूमीवर विचार करता, बौद्ध आणि मुस्लिम हे दोन्ही समाजघटक राज्याच्या सत्ता संतुलनात महत्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात असं वाटत होतं. विशेषत: या दोन्ही समाज घटकांनी राजकीय मैत्री केली तर राज्यातील अनेक महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था यात त्यांची सत्ता स्थापन होऊ शकते असं चित्र निर्माण झालं होतं. मुस्लिमांच्या संख्याबळाचा विचार केल्यास महाराष्ट्रातील मालेगाव ४२.५ टक्के, भिवंडी ३५.८ टक्के, नांदेड २६.५ टक्के, औरंगाबाद २५.५ टक्के, परभणी २५.१ टक्के, या पाच शहरांमध्ये मुस्लिम मतदारांच्या आधारे सत्ता स्थापन करता येऊ शकते. या मतदारसंघात बौद्धांची आणि मुस्लिमांची मतं एकत्रित झाल्यास त्या ठिकाणी विजय मिळू शकतो. मात्र यासाठी एमआयएमच्या रुपानं मुस्लिमांचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष निर्माण झाला, तसा बौद्धांचा स्वतंत्र राजकीय शक्ती म्हणून संघटीत करणारा राजकीय पक्ष निर्माण होणं आवश्यक आहे. सध्याच्या गटातटाचा विचार करता हे सहजसाध्य होईल असं दिसत नाही. बौद्धांचा स्वतंत्र पक्ष उभा करण्यास यश येत नसेल तर बौद्धांनी एमआयएम या पक्षात थेट सामील होण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर संघटना उभारुन एमआयएमशी राजकीय मैत्री करुन निवडणुका लढवणं दोन्ही समाजघटकांच्या फायद्याचे ठरेल! असं वाटल्यानेच तसा प्रयत्न झाला होता. प्रकाश आंबेडकरांचा होरा तोच होता. पण एमआयएमच्या अवास्तव मागणीनं त्याला छेद दिला गेलाय!
चौकट.....
*हे ते तीस निर्णायक मतदारसंघ!*
राज्यातील विधानसभा मतदारसंघाचा विचार करायचा झाल्यास मुस्लिमांची निर्णायक मते असलेले एकूण तीसेक मतदारसंघ राज्यात आहेत. मुस्लिमांची १० ते १५ टक्के मतं असलेले सुमारे ५० मतदारसंघ आहेत. बौद्धांची २१ ते ३० टक्के मते असलेले ३० मतदार संघ महाराष्ट्रात आहेत ते असे, १)भंडारा अजा, २) साकोली, ३) अर्जुनी मोरगाव, ४) गोंदिया, ५) सावनेर, ६) हिंगणा, ७) उमरेड, ८) दक्षिण-पश्चिम नागपूर, ९) उत्तर नागपूर, १०) कामठी, ११) देवळी, १२) चंदपूर अजा, १३) रिसोड, १४) वाशिम अजा, १५) मेहकर अजा, १६) धामणगाव रेल्वे, १७) बडनेरा, १८) तिवसा, १९) दर्यापूर अजा, २०) अचलपूर, २१) लोहा, २२) नायगाव, २३) मुखेड, २४) दक्षिण नांदेड, २५) उत्तर नांदेड, २६) औरंगाबाद पश्चिम अजा, २७) औरंगाबाद मध्य, २८) औरंगाबाद पूर्व, ३९)फुलम्ब्री, ३०) देवळाली अजा. याशिवाय १५८ मतदारसंघात दलित-मुस्लिमांचा प्रभाव १) मालेगाव मध्य, २) भिवंडी पूर्व ३) भिवंडी पश्चिम ४) कळवा-मुंब्रा, ५) नांदेड, ६) औरंगाबाद पूर्व, ७) औरंगाबाद पश्चिम, ८) परभणी, ९) जालना, १०) बीड, ११) उस्मानाबाद, १२) गंगापूर, १३) नागपूर मध्य, १४) अकोला, १५) आकोट, १६) खामगाव, १७) बुलढाणा, १८) कामठी, १९) अमरावती, २०) यवतमाळ, २१) पुसद, २२) मुंबादेवी, २३) बांद्रा पूर्व, २४) बांद्रा पश्चिम, २५) शिवाजीनगर- मानखुर्द, २६) सायन कोळीवाडा, २७) वर्सेवा, २८) भायखळा, २९) कुर्ला, ३०) अणुशक्तीनगर. याशिवाय सुमारे १५८ मतदारसंघात बौद्ध आणि मुस्लिमांची एकत्रित मतदार संख्या ३० टक्क्यांच्या जवळपास आहे.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment