Saturday 30 January 2021

पत्रलेखन एक स्वगतच....!

"पत्रलेखन ही एक कला आहे ज्यात आपण आपल्या मनाची भावना शब्दांद्वारे व्यक्त करतो. कधीकधी असे होते जेव्हा आपण व्यक्तीस आपल्या मनात उद्भवलेल्या विचारांचे आणि भावना व्यक्त करू शकत नाही, तर आम्ही त्या भावना आणि विचारांना पत्राने सहजपणे व्यक्त करू शकतो. शब्दांद्वारे शब्दांद्वारे व्यक्त केलेले भाव नेहमी आपल्यासोबत असतात. हृदयाशी जोडण्यासाठी, माहितीचे देवाणघेवाण करणे, समाजात जागरुकता पसरविणे आणि प्रत्येकापर्यंत पोहोचण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. आपण जितके वारंवार आपल्याला हवे तितके अक्षरे वाचू आणि जितक्या वेळा शक्य तितके आनंद घेऊ. आजही, दूरसंचार क्रांतीमुळे मोबाईल डिव्हाइसेसमुळे तथापि, पत्रांचे महत्त्व कमी झाले नाही. आजही, घनिष्ठ संबंध जतन करण्यासाठी सरकारी आणि व्यवसायासाठी पत्र आवश्यक आहेत. म्हणूनच पत्र हे अभिव्यक्तीचे एक शक्तिशाली आणि सुलभ माध्यम आहे!"
------------------------------------------------–-––---------


*आ* ज संपर्कासाठी साधनं उपलब्ध झालीत. त्यामुळं पत्रलेखन रोडावलं आहे. कागद, पेन याचा संबंधच कमी होत चाललाय. डेस्कटॉप, लॅपटॉप आहेच शिवाय मोबाईलनं क्रांती केलीय. पूर्वी कमरेला तलवारीसारखं लटकवलेलं मोबाईल दिसत होते आतातर प्रत्येकाचा कानाला लागलेला दिसतोय. या अशा संपर्क साधनांनी पत्रलेखन करण्याची मजाच नाहीशी करून टाकलीय. नंबर फिरवताच समोरचा माणूस बोलू लागतो. इंटरनेटमुळं तर तो प्रत्यक्षात आपल्या मोबाईलमध्ये साक्षात उभा ठाकतो अन संवाद करू लागतो. कोरोनाच्या काळात तर झूम संवादानं कल्लोळ माजवला होता. या साऱ्याचा परिणाम नक्कीच जाणवतो. संगणक आणि त्यावरील माहितीचे मायाजाल-इंटरनेट यामुळं हे सारं सहजसाध्य झालं असलं तरी त्यात, संवादाची सहज सुलभ भावना यातलं माधुर्य, सौंदर्य याचा कुठेच थांगपत्ता नसतो. पत्रलेखनात ज्या भावना लिहिता येतात त्या बोलताना शक्य होऊ शकत नाहीत. कधी कधी लिहिल्यासारखं बोलणं नाटकी वाटू लागतं. यामुळं अपुरं, त्रोटक आणि मुद्द्यापुरतंच बोलणं हाच आता संपर्क झालाय. एका संस्कारक्षम वयात काही वाचन होणे अनिवार्य असते, त्याशिवाय जीवनातील विविध अर्थ आणि सामाजिक जाणिवांच्या लक्षवेधी संवेदना याची खरी अनुभूती येत नाही. अशा वाचनाचा अविभाज्य अंग म्हणजे कविता. मला अशा कविता वाचायला मिळाल्या आणि त्यातून मी घडत गेलो हे माझे भाग्य समजतो. त्यांनी लिहिलं आणि पिढ्या मागून पिढ्या त्यावर वाढत गेल्या घडत गेल्या... 

पत्र लिहिणं एक कला समजली जाते. साधं, सरळ, सोपं लिहिणं म्हणजे पत्र लिहिणं असं असतानाही या पत्रांचा समावेश कधी-कधी ललित लेखनात झालेला आढळतो. अनेक ख्यातनाम लेखकांनी, कवींनी असपल्या पत्रव्यवहाराची पुस्तकं प्रसिद्ध केली आहेत. अगदी आपल्या प्रेयसीला वा पत्नीलाही लिहिलेली पत्रं त्यांनी पुस्तकरूपानं वाचकांसमोर मांडली आहेत. ख्यातनाम कवी आ.रा.कुलकर्णी - आत्माराम रावजी कुलकर्णी म्हणजेच आपले आवडते कवी अनिल हे अशांपैकी एक कवी. ज्यांनी आपली पत्नी कुसुम हिला लिहिलेली पत्रं प्रसिद्ध केली आहेत. गजाननराव वाटवे यांनी आपल्या अमोघ चालीनं मनोहरी बनविलेल्या 'गगनी फुलला सायंतारा' हे भावगीत कवी अनिलांनी या पत्रांच्या पुस्तकांमध्येच लिहिलेलं आहे. कवी अनिल व त्यांच्या पत्नी कुसुम यांच्यातील 'कुसुमानिल' हे पत्रलेखनाचं पुस्तक प्रणयाचे सारे रंग फिक्कट गहिऱ्या छटांनी फुलून टाकला आहे. रसिकांना त्यांच्या या पत्रव्यवहारात सत्य आणि सुंदरता याचा अपूर्व मिलाफ असलेलं एक मनोज्ञ प्रणायचित्राचे दर्शन यात घडवलेलं आहे. मराठी साहित्यात "कुसुमानिल' हा कवी अनिल आणि कुसुमावती देशपांडे यांच्यातल्या पत्रांचा संग्रह प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या लग्नाच्या आधीची पत्रे यात समाविष्ट आहेत आणि १९७२ ला तो प्रकाशित झाला होता. कवी अनिल आणि कुसुम जयवंत यांची पहिली दृष्टभेट २ जुलै १९२१ रोजी झाली आणि अनिल यांनी आपल्या प्रियेला लिहिलेल्या पहिल्या पत्राची तारीख होती- २ जुलै १९२२. आजच्या मोबाईल आणि चॅटिंगच्या जमान्यात प्रेमपत्रे किंवा चिठ्ठी याचे महत्व आजच्या पिढीला कळणार नाही. पण प्रेम भावना किती हळुवारपणे आणि नितळ शैलीत व्यक्त करता येतात याचे हे एक आदर्श उदाहरण आहे. कवी अनिल सुरुवातीस या पत्रसंग्रहाच्या प्रकाशनाच्या विरोधात होते. आपल्या प्रेमभावना सार्वजनिक व्हाव्यात हे त्यांना पटले नव्हते. प्रकाशक ह.वि. मोटे यांनी त्यांचे मन वळवले आणि मग ते राजी झाले. दुसरे एक लेखक माधव आचवल यांचाही 'पत्र' नावाचा कथासंग्रह प्रसिद्ध आहे. प्रेयसीचं पत्र धरावं कसं, न फोडताच आत काय असेल याचा अंदाज घ्यावा कसा, एवढंच नव्हे तर आपलं पत्र तिला मिळताच तिला काय आणि कसं झालं असेल? याचाही आचवलांनी प्रभावी आलेख त्यांच्या पत्रकथेत मांडलाय. आचवलांनी पत्रांनी घायाळ केलेल्या त्यांच्या प्रेयसीचं वर्णन 'आता पत्र पोहोचलं असेल, ते तू वाचत असशील. एकदा वाचून उशाखाली ठेवलेलं ते पत्र... रात्री अगदी एकटं असताना पुन्हा काढून.... त्यातल्या त्या शब्दाला छोट्या पक्ष्याच्या मुठीत धरून हळूच गोंजारावं तसं गोंजारत असशील. या कल्पनेनं सुखावावं... उत्तर लिहायला बसलेली तू उघड्या डोळ्यांसमोर दिसाविस. तुला अशी पाहताना डोळ्यांना दुसरं काहीही दिसू नये. झिलमिळयांची शेड असलेल्या त्या जापानी मेझदीपकाजवळ मांडीवर माझं पत्र घेऊन लिहीत बसलेली तू.....' काही झालं तरी ती प्रेमपत्रं आहेत. आचवल या पत्रांबद्धल म्हणतात, ' जे वेडेपणानं आटोकाट भरलेलं नाही ते प्रेमपत्रच नाही. जे वाचताना ओलं व्हायला, वितळायला, वाहून जायला होत नाही ते प्रेमपत्रच नाही. जे शांत करतानाही पेटवत नाही, ते प्रेमपत्र नाही!'

काही वर्षापूर्वी महाराष्ट्र टाईम्समध्ये गोविंदराव तळवळकरांचा एक छानसा लेख प्रसिद्ध झाला होता. अर्थात, तो पत्रांच्या संदर्भातलाच होता. 'दोघे एकाकी दोघे एकत्र' आपल्याला जे मिळत नाही अथवा सहज कळत नाही असं म्हटलं तरी चालेल, अस इंग्रजीत खूप काही साहित्य तळवलकर सहज सुंदर मराठी भाषेत आपल्यापुढं ठेवतात. खूप वेगळं, खूप ठसठशीत आणि रसरशीत लिहिण्याची त्यांची हातोटी हे त्यांचं वेगळेपण. पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि इंदिरा गांधी या पिता-पुत्रीतील झालेल्या पत्रव्यवहाराचं 'टू अलोन टू टुगेदर' नावाचं एक पुस्तक सोनिया गांधींनी संपादित केलंय. तळवळकरांनी या पुस्तकाचं परीक्षण करताना इतक्या सोप्या आणि सुंदर भाषेत केलं आहे की, आपल्याला मूळ इंग्रजी वाचण्याची ओढ लागावी, अशी त्याची ओळख करून दिली आहे. १९४१ साली इंदिराजींनी कारावासात असलेल्या जवाहरलालजींना पाठवलेल्या पत्रातील एका फ्रेंच वचनानं या लेखाची सुरुवात होती. ते वचन असं आहे, ' प्रत्येक सरणाऱ्या दिवसाबरोबर मी तुमच्यावर अधिक प्रेम करते. कालच्यापेक्षा आज अधिक, पण उद्यापेक्षा कमी.' ते फ्रेंच वचन प्रेमाचा अर्थ आणि दुरावाही स्पष्ट करतं. साने गुरुजींची अशीच खूपशी पत्रं 'सुंदर पत्रे' या नावानं प्रसिद्ध झाली आहेत. आज ती पुस्तकं वाचतंय कोण? त्याची साधना Kव करतंय? हे तेच जाणो.

नानासाहेब गोरे त्यांच्या शुभला लिहिलेली पत्रं अशीच प्रसिद्ध झाली आहेत. त्या दोघांमधला भावगंध आणि वातावरणाचं अलौकिक वर्णन नानासाहेबांनी या पत्रातून घडवलेलं आहे. ते पत्र शुभाला लिहिलेलं आहे की, वाचकांना हे काही काळ समजतच नाही आणि आपण त्या पत्रांमध्ये विलीन होतो. पत्रातल्या मजकुराबरोबर वाहून जातो आणि पत्र संपताच आपण भानावर येतो. तेव्हा लक्षांत येतं की, नानासाहेबांनी हे पत्र शुभाला लिहिलेलं होतं. इंदिरा गांधी स्वित्झर्लंडमधल्या आरोग्यधामात बिछान्यावर पडून असायच्या त्यावेळच्या एक पत्रांत त्यांनी जवाहरलालजींना लिहिलंय, 'तुमचे पत्र म्हणजे आशेचा संदेश. आजूबाजूच्या अंधारात यामुळे आश्वासन मिळते आणि काहीतरी घडवून आणण्याची उमेद वाटते.' इंदिराजींनी आपल्या आजारपणातही वडिलांशी करलेला हा सुसंवाद मनाला चटका लावून जातो. राजकीय जीवनात जवाहरलालजी, इंदिराजी हे या देशाचे पंतप्रधान झाले. पण त्यांच्यातला सुसंवाद हा सोनिया गांधींनी आपल्यासमोर मांडला आणि इंदिराजींच्या लेखनशैलीचा आणि पंडितजींच्या लेखनशैलीचा अनुभव वाचकाला दिला. मनोहर सप्रे नावाच्या व्यंगचित्रकाराने असंच 'सांजी' नावाने आपली पत्रे प्रसिध्द केली आहेत. त्यात त्यांनी म्हटलंय, माझं पत्रलिखाण हा केवळ एकतर्फी संवाद आहे. त्या अर्थानं सारी पत्रं ही निमित्तमात्र मायन्यात रूपांतरित ।झालेली स्वगत आहेत. केवळ व्यक्तिगत भावनांच्या आंदोलनाची अभिव्यक्ती असल्याने त्यातून वस्तुनिष्ठ निष्कर्षाचा दावा करणं खुलेपणाचं आहे. खरंच पत्रलिखाण हा एकतर्फी संवाद असला तरी तो किती रंजक असू शकतो, हे 'कुसुमानिल' वरून आपल्याला समजू शकते, आणि प्रेयसीला, पत्नीला पत्रं कशी लिहावीत याचं मार्गदर्शनही लाभेल. तेव्हा लिहिताय ना पत्रं....?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९


झाकोळलेली शताब्दी...!

डॉ. आंबेडकर यांनी बहिष्कृत, अस्पृश्य समाजाच्या जागृतीसाठी चालवलेल्या 'मूकनायक' पाक्षिकाची शताब्दी आज रविवारी ३१ जानेवारीला संपन्न होतेय. तर प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या 'प्रबोधन' पाक्षिकाची शताब्दी १६ ऑक्टोबरपासून सुरू आहे. पण शासनस्तरावर मात्र या दोन्ही समाजसुधारकांच्या या नियतकालिकांबाबत अनास्था दिसून आली. कोरोनाचा काळ हे कारण दाखवलं जात असलं तरी मूकनायक आणि प्रबोधनाचा जागर करणं सहज शक्य होतं. शासनाला शक्य नव्हतं तर असा जागर करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मागे उभं राहणं कर्तव्य होतं पण तेही फारसं झालं नाही. त्यामुळं शताब्दी साजरी करणारे मूकनायक आणि प्रबोधन ह्या दोन्ही नियतकालिकांचा जागर झाकोळला गेला. डॉ.बाबासाहेबांच्या आणि प्रबोधनकारांच्या अनुयायांनी त्यांच्या क्षमतेने तो जागर केलाय. हे इथं नोंदवावं लागेल! सुरवातीला अभिजनांच्या वाड्यामधे कोंडलेली मराठी पत्रकारिता संघर्ष करत चालत चालत बहुजनांच्या उंबरठ्यावर आली आणि पुढे दलितांच्या वस्तीत गेली. हीनबंधू, जागरूक, जागृती, विजयी मराठा कैवारी, हीतमित्र, प्रबोधन, मुकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता अशी खऱ्या अर्थानं बहरली, फुलली आणि आधुनिक महाराष्ट्राला दिशादर्शक ठरली. या सर्वांमध्ये 'मूकनायक' आणि ‘प्रबोधन’ची भूमिका आणि वेगळेपण विशेष उठून दिसते"
--------------------------------------------------------
डॉ.आंबेडकर हे जसे समाजसुधारक होते तसेच ते 'सव्यसाची पत्रकार' होते. डॉ. आंबेडकर यांचा जन्म १८९१ चा आणि त्यांचं महानिर्वाण १९५६ चं! ६५ वर्षाचं आयुष्य बाबासाहेबांना लाभलं. डॉ.आंबेडकर यांनी २० जुलै १९२४ रोजी ‘बहिष्कृत हितकारणी सभे’ची स्थापना करून भारतीय समाजकारण आणि राजकारणात प्रवेश केला. यापूर्वीचा कालखंड बाबासाहेबांच्या विद्यार्थीदशेचा होता. डॉ.आंबेडकर यांचा पत्रकारितेचा प्रवास ‘मूकनायक’पासून सुरू झाला. नंतर बहिष्कृत भारत, जनता, समता आणि प्रबुद्ध भारतपर्यंत तो सुरूच राहिला. आंबेडकर यांच्या पूर्वी दलितांचा कैवार घेणारी १९८८ मधलं विटाळ विध्वंसक, १९०९ मधलं सोमवंशीय मित्र अशी नियतकालिकं, पाक्षिकं होती. पण बाबासाहेब यांनाही सामाजिक-राजकीय ध्येयवादासाठी हातात वृत्तपत्र असावं असं वाटत होतं; त्यामुळंच ३१ जानेवारी १९२० रोजी त्यांनी ‘मूकनायक’ हे पाक्षिक सुरू केलं होतं. पण त्याचं सातत्य त्यांना टिकवता आलं नाही. या अंकातच, ‘अस्पृश्यांवर होणा-या अन्यायावर उपाय सुचविण्यासाठी आणि अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी वर्तमानपत्रासारखी भूमी नाही’ अशी भू्मिका त्यांनी मांडली. त्यानंतर ३ एप्रिल १९२७ रोजी ‘बहिष्कृत भारत’ हे पाक्षिक काढलं. हे पाक्षिक चालवताना त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. अखेर १५ नोव्हेंबर १९२९ रोजी हे पाक्षिक बंद करण्यात आलं. दोन वर्षात या पाक्षिकाचे एकूण ३४ अंक प्रकाशित झाले. ‘बहिष्कृत भारत’मधून डॉ.आंबेडकर यांनी १४५ स्फुटलेख व ३३ अग्रलेख लिहिले. ही सर्वच लेखनसंपदा मराठी भाषेचं भूषण आहे. पत्रकार डॉ.आंबेडकर यांची 'पत्रकार' म्हणून ओळख निर्माण करण्यास ‘बहिष्कृत भारत’ची भूमिका इथं महत्त्वाची आहे. तशीच श्रेष्ठकोटीचा निबंधकार, भाष्यकार, तत्त्वचिंतक, मानवतावादी विचारवंत, द्रष्टा असे अनेक पैलू त्यांच्या या पाक्षिकातील लिखाणातून अधोरेखित होत जातात. एका माणसाच्या ठायी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञान यांना कवेत घेणारा आवाका त्यांचा होता. असं असतानाच जातीयवादाविषयी प्रचंड चीड त्यांना होती. तत्कालीन पांढरपेशांची वृत्तपत्रे त्यांच्याच समांतर चालणा-या दलित वृत्तपत्रसृष्टीची दखल घेत नाहीत. किंबहुना दलितांविषयींचे विषय या वृत्तपत्रांत त्यांना वर्ज असतात. हे ओळखूनच आंबेडकर यांनी ‘बहिष्कृत भारत’ यातून आपल्या आवेशी, सत्यान्वेषी मांडणीतून दलितांचे प्रश्न ऐरणीवर आणण्याचं काम नेटानं केलेलं आहे. आंबेडकर यांचे शिक्षण इंग्रजीतून झालंय. त्यांचं इंग्रजीवर प्रभुत्व होतं. आयुष्यातील उमेदीची वर्षे शिक्षणासाठी परदेशात घालवण्यामुळं त्यांचा मराठीशी तितकासा संबंध नव्हता, पण दलितांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी त्यांनी पत्रव्यवसायाची कास धरली. त्यांची मराठी ही साजूक तुपातली नव्हती, पण मांडणीतील आग्रहीपणा, युक्तिवाद, ओजस्वीपणा वाखाणण्याजोगा होता. ज्यांच्यासाठी म्हणून हे पत्र चालवण्यात येत आहे. त्यांना ती भाषा कळावी यासाठी ते सुबोध पद्धतीनं आपला विचार मांडण्याचा प्रयत्न करीत. ‘बहिष्कृत भारत’सह त्यांचे अन्य पाक्षिकांतले अग्रलेख वाचल्यास याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही. डॉ.आंबेडकर यांच्या सामाजिक चळवळीला ख-या अर्थानं प्रारंभ झाला तो महाडच्या चवदार तळ्याच्या आंदोलनातून! मानवमुक्ती, समानतेसाठी लढविल्या गेलेल्या या आंदोलनात आपल्या पक्षाची बाजू अधिक ठामपणे मांडण्याचा प्रयत्न त्यांनी ‘बहिष्कृत भारत’मधून केलाय. आपला समतेसाठीचा लढा किती योग्य आहे, हे मांडताना त्यांनी अतिशय संयत भू्मिका घेतली होती. ‘बहिष्कृत भारत’मधील त्यांचे लेख, स्फुटलेख हे तत्त्वचिंतनाची डूब असणारं, नवा विचार मांडणारं, मानवतेचा पुरस्कार करणारं, स्त्री-पुरुष भेदापलीकडं समानतेच्या दृष्टीनं पाहण्यासाठी उद्युक्त करतात. रोटी, बेटी आणि लोटीबंदी यांच्या तटबंद्या तुटल्याशिवाय समानता अशक्य आहे, असा प्रागतिक विचारही ते मांडतात. डॉ.आंबेडकर यांचा पत्रकार हा पैलू आताशा बाहेर येत आहे. या पैलूंवर विविध कोनांतून लिखाण झाल्यास आंबेडकर यांच्यातील 'सव्यसाची पत्रकार' अधिक झळाळून उठेल
*बहुआयामी प्रबोधनकारांचे घणाघाती लेखन*
कट्टर सुधारणावादी, अस्सल सत्यशोधक, परखड वक्ते, सामाजिक समस्यांचा निर्भीडपणे पंचनामा करणारे साहित्यकार, पत्रकार, इतिहासकार, नाटककार, चरित्रकार, चित्रकार, संगीतकार, सतारवादक, नट ! अस्पृश्यता आणि अंधश्रद्धांवर कठोर प्रहार करणारे, देव-वेद प्रामाण्य झुगारणारे, भट- भिक्षुकशाही नाकारणारे, दैव-ज्योतिष झिडकारणारे, धर्म चिकित्सक ! संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यातील बिनीचे सेनानी, 'ऊठ मराठ्या ऊठ'ची हाक देत 'शिवसेना'चं बारसं करणारे! माणूस एक, ओळख अशा अनेक! तरीही या विविध ओळखींची ओळख एकच- 'प्रबोधनकार'! ही त्यांना कुणी दिलेली पदवी नाही ; तर ती जनताजनार्दनाची बौद्धिक मशागत करीत कमावलेली अमीट ओळख आहे. ही ओळख आता १००व्या वर्षात वाटचाल करतेय. प्रबोधनकारांना नव्वद वर्षांचं दीर्घायुष्य लाभलं. त्यांचा जन्म १७ सप्टेंबर १८८५; तर निधन २० नोव्हेंबर १९७३ला झालं आजकालच्या आधुनिक वैद्यकीय सोयी-सुविधांत वय वर्षं नव्वद हे दीर्घायुष्य राहिलेलं नाही. प्रबोधनकारांचा काळ सर्वच दृष्टीने अवघड होता. आर्थिक ओढाताण, स्थलांतरं, आजारपण, अपत्य वियोग, सनातन्यांनी केलेली अवहेलना, तत्त्वासाठी तुटलेले मैत्रीसंबंध यांसारखे अनंत घाव सोसत प्रबोधनकारांनी वयाची नव्वदी गाठली. तिथंवरचा प्रवास 'माझी जीवनगाथा'त शब्दबद्ध झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर  त्यांनी वयाच्या पस्तिशीत 'प्रबोधन' हे पाक्षिक जे दर १५ दिवसांनी प्रकाशित होतं ते सुरू केलं. 'प्रबोधन'चा पहिला अंक १६ ऑक्टोबर १९२१ रोजी प्रकाशित झाला. त्यानंतर अनेक अडचणींशी सामना करीत १९३० पर्यंत प्रकाशित होणाऱ्या या पाक्षिकानं केशव सीताराम ठाकरे हे ‘प्रबोधनकार’ झाले. या ओळखीचे यंदाच्या १६ ऑक्टोबरपासून शताब्दी वर्ष सुरू झाले आहे. महात्मा फुले यांच्या विचारानं वाढ-विस्तार झालेल्या ब्राह्मणेतर चळवळीचं थेट समर्थन करणाऱ्या या ग्रंथात के.सी.ठाकरे यांची लेखणी मुळावर घाव घालणारी वज्रमूठ झाली आहे. ते लिहितात, ‘त्या ब्राह्मणेतर चळवळीच्या पुरस्कर्त्यांवर नानाप्रकारचे गलिच्छ आरोप करून, त्यांची भ्रूणहत्या करण्यासाठी भटी कंबर कसल्या आहेत. एरवी, वाटेल त्या बऱ्या-वाईट गोष्टींचं बेळगावी लोणी पुणेरी तत्त्वज्ञानाच्या कढईत उकळवून, त्यातून निश्चित प्रमेयाचे राष्ट्रीय तूप काढणाऱ्या बृहस्पतींना, या ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर चळवळीच्या शक्तीचा अंदाज येऊ नये; यात शुद्ध ढोंगापेक्षा आणखी दुसरा कोणताही मुद्दा नाही. न्यायाच्या मंदिरात बचावाच्या पुराव्याचे भांडे चाटून पुसून झाले म्हणजे अट्टल आरोपी जसा डोके बिघडल्याचे किंवा स्मृतिभ्रंश झाल्याचे ढोंग करतो, त्याच मासल्याचा हा ढोंगीपणा आहे. परंतु ढोंगाचे सोंग आणले म्हणून न्यायदेवता ज्याप्रमाणे खुनी इसमाला बेधडक फासावर लटकवल्याखेरीज सोडत नाही. त्याप्रमाणे ब्राह्मण- ब्राह्मणेतर चळवळीबद्दल गाढ अज्ञान दाखवणाऱ्या शहाण्यासुर्त्या ढोंगी बृहस्पतींना अखेर त्या चळवळीच्या प्रलयाग्नीत भस्मसात व्हावं लागेल! ही धमकी नव्हे, हे सत्य सत्त्व आहे. ही कादंबरीची गप्प नव्हे, ही इतिहासाची साक्ष आहे. ही पुणेरी हस्तदंती नव्हे, आत्मविश्वासाच्या तडफेची ही सडेतोड निर्भीड जबानी आहे. अज्ञानी लोकांना पाप-पुण्याच्या जरबेखाली गुलामापेक्षा गुलाम बनवणाऱ्या भिक्षुकशाहीचा हा बहुरूपी आडपडदा नव्हे! दीन दुनियेला गुलामगिरीतून वर खेचून काढण्यासाठी तळतळणाऱ्या हृदयाच्या कळकळीने अस्तन्या वर सारून भिक्षुकशाहीला चारी मुंड्या चीत करणाऱ्या क्षत्रियांचा हा इतिहासप्रसिद्ध कोदण्डाचा टणत्कार आहे.’ प्रबोधनकारांच्या या टणत्काराची आवश्यकता आजही प्रभावी आणि परिणामकारी ठरावी, इतकी भिक्षुकशाही आणि त्याच्या रखवालदारांची वळवळ सत्ताबळानं वाढली आहे.
*सामाजिक विषमतावादावर प्रहार*
सामाजिक, वैचारिक जाणिवेनं ओतप्रोत असलेले त्यांचे अग्रलेख केवळ सम्यक क्रांतीची दिशाच नव्हे, तर माणसाला प्रतिष्ठा, सन्मान बहाल करण्याचं काम करतात. अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम त्यांनी प्रभावीपणे केलं. शिक्षण विचारही त्यात अंतर्भूत होता. यासंदर्भात बाबासाहेब म्हणतात, की मुलामुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचं, शक्‍य तितक्‍या लवकर सुरू व्हावं. डॉ. आंबेडकरांनी सनातनी धर्म, जातीव्यवस्थेला ठोस युक्तिवाद आणि बिनतोड प्रतिपादन यांनी हादरे दिले. जातिधर्माच्या विषमतावादी धोरणावर त्यांनी प्रहार केला.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची वृत्तपत्रीय भाषा आणि ग्रंथलेखनाची भाषा वेगळी आहे. वृत्तपत्रीय मराठी भाषा उपरोधिक आहे. त्यात दृढनिश्‍चयी प्रतिपादन आहे. ही भाषा अलंकृत असली तरी बोजड नाही. त्यात वाक्‌प्रचार, म्हणी, दृष्टांत, सुविचार अशा विविधरंगी मराठी भाषेचा प्रयोग करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पाक्षिक, वृत्तपत्रातील मराठी भाषा समृद्ध होती, यात शंका नाही.  ‘मूकनायक’मधील लेखांची भाषा सहज, सोपी होती. ती जनसामान्यांची भाषा होती. दंभस्फोट करणारी ही भाषा समाजाला दिशादर्शक होती. त्यामुळेच जनसामान्यांचं परिवर्तन करता आलं. पौराणिक दाखले देत त्यातील कथांचा वापर करताना खरं-खोटं तपासून पाहिल्याशिवाय सांगत नव्हते. अशा या मराठी-इंग्रजी वैभवशाली संपन्नतेची साक्ष बाबासाहेबांनी आपल्या लिखाणात अधोरेखित केली आहे. ‘मूकनायक’ पाक्षिकातील पत्रव्यवहारही वाचनीय असे. वर्तमानातील घडामोडींवर भाष्य करणारं लिखाण त्यात प्रसिद्ध होत असे. ‘मूकनायक’मुळे त्यावेळच्या अस्पृश्‍य, बहिष्कृत समाजाला नवी उमेद मिळाली, त्यांना झळाळी आली. त्या मूकनायक पत्रकारितेची आजच्या पत्रकारितेशी तुलना करताना मन अगदी खिन्न होतं. "एक जात म्हणजे एक मजला असून या मजल्याला शिडी नाही. गुणवान असूनही खालच्या मजल्यावरील व्यक्तीला वरच्या मजल्यावर प्रवेश नाही आणि अपात्र असूनही वरच्या मजल्यावरील व्यक्तीला खालच्या मजल्यात ढकलण्याची कुणाची हिंमत नाही......, असं सामाजिक आकलन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या 'मुकनायक' च्या पहिल्या अग्रलेखात मांडलं होतं. तेव्हा ब्राह्मणेतर वृत्तपत्रं असली तरी त्यात दलितांच्या प्रश्नांना फारसं स्थान नव्हतं. ही खंत असल्यानं बाबासाहेबांनी 'मूकनायक' सुरू केलं. आजच्या पत्रकारितेतही दलित-वंचितांना फारसं स्थान नसल्याची अपराधी भावना आहे. पीडितांच्या चेहऱ्यावरील एक रेषाही बदलण्याचा प्रयत्न तळातही दिसत नाही.
*प्रबोधनकारांचे विचार आजही परिणामकारक*
प्रबोधनकारांच्या तडफेनंच 'सत्यशोधक पत्रकार' म्हणून मुकुंदराव पाटील, खंडेराव बागल, श्रीपतराव शिंदे, दिनकरराव जवळकर, भगवंतराव पाळेकर, शामराव देसाई यांनी पत्रकारिता केली. पण त्यांच्या कार्याची 'नाही चिरा, नाही पणती' अशी स्थिती आहे. या साऱ्यानीच मानसिक, सामाजिक विकासाला अडसर ठरणाऱ्या देव-धर्माच्या, रूढी- परंपरेच्या खुळचट बेड्या तोडण्यासाठी या पत्रकारांनी प्राणाची बाजी लावली. त्यासाठी अनंत यातना सोसल्या. त्याची चांगली फळं पुढच्या पिढीला तरी मिळतील,अशी अपेक्षा होती. ती पूर्ण झाली नाही. ह्याचं कारण 'प्रबोधन'कार सांगतात, ‘गेल्या चार-पाचशे वर्षांचा खुद्द महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतर समाजाचा सामाजिक इतिहास किंचित लक्षपूर्वक पाहिला तर, सारासार विचार करून आपले नैतिक बळ वाढवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्याऐवजी, 'ज्याची त्याची उडी स्वतःचे नाक कापून दुसऱ्यास अपशकून करणाऱ्या ब्राह्मणांच्या ब्राह्मण्याची नक्कल करण्याकडे फार! ब्राह्मण अर्थशून्य मंत्रजागराचा कोलाहल करू लागले की, केली यांनी सुरुवात तसल्याच अर्थशून्य शंखध्वनीला!’ प्रबोधनकारांनी केलेलं हे सामाजिक विश्लेषण कुणाच्या द्वेषापोटी केलेलं नाही. जे आहे, ते सांगितलं. ते समजून घेण्याऐवजी प्रबोधनकारांच्या जयंती-मयंतीला त्यांचा पुतळा आपल्याच झेंड्यांनी झाकण्याची स्पर्धा प्रबोधनकारांच्या वारसदारांच्या सेनांमध्ये लागते. आपलं ध्येय स्पष्ट करताना 'प्रबोधन'कार लिहितात, ‘'प्रबोधन' जितका कट्टा नवमतवादी आहे ; तितकाच तो पक्का स्वराज्यवादीही आहे. जितका राष्ट्रीय वैभवाचा महत्त्वाकांक्षी आहे ; तितकाच तो सामाजिक व धार्मिक गुलामगिरीच्या पुरस्कर्त्यांचा कट्टा द्वेष्टा आहे. महाराष्ट्रात प्रचलित असलेल्या कोणत्याही पक्षाचा प्रबोधन सांप्रदायिक नाही ; अथवा त्यांच्या मतांचा मिंधा गुलाम नाही. 'प्रबोधन' सत्याचा भोक्ता आहे. जेथे जेथे सत्य दिसेल, तेथे तेथे 'प्रबोधन'चा माथा अत्यंत उमाळ्याने सर्वांच्या आधी विनम्र होईल.’' यातील प्रत्येक शब्दाशी 'प्रबोधन'कार आयुष्याच्या अखेरपर्यंत प्रामाणिक राहिले. म्हणूनच 'प्रबोधन'च्या सोट्यासारख्या चालणार्या लेखणीच्या तडाख्यातून विचारस्नेही राजर्षि शाहूदेखील सुटले नाहीत. 'प्रबोधन'कारांनी महात्मा फुले यांचा विचार आणि शाहूराजांचा स्नेह भरभरून आपलासा केला होता. प्रबोधनकारांचे विचार हे मानसिक प्रगतीला चालना देणारे आहेत. प्रत्येक तरुण पिढीला मार्गदर्शक आहेत. प्रत्येक गोष्टीचा विचार कसा करावा आणि आपण स्वयंसिद्ध कसं व्हावं, याचं आत्मबळ देणारे आहेत. अत्याधुनिक विज्ञानाचं प्रतीक असलेला 'कॉम्प्युटर' वापरण्याचा प्रारंभही फुलं वाहून, नारळ वाढवून करणाऱ्या आजच्या तरुणांना तर प्रबोधनकारांच्या विचारांची नितांत गरज आहे. प्रबोधनकारांचे ९०-१०० वर्षांपूर्वीचे विचार आजही आवश्यक वाटावेत; ही अभिमानाने सांगण्यासारखी बाब नाही. तथापि, स्वतःला हायफाय, सुधारणावादी, कट्टर धर्म-राष्ट्रवादी म्हणवणाऱ्यांनी आपल्या भूमिकेचा कस पाहण्यासाठी प्रबोधनकारांचे विचार आवश्यक वाचावेत.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

शेतकरी आंदोलनाचा सर्वोच्च घात !

"न्यायालयानं नेमलेल्या समितीबरोबर आंदोलक शेतकरी चर्चा करणार नाहीत हे न कळण्याइतके सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दुधखुळे नाहीत. तरीही त्यांनी अशी समिती पुढे रेटलीय, याचे दोन अर्थ निघतात. पहिला अर्थ समितीची नावं सरकारनं पुढे रेटून न्यायालयाकडून मंजूर करून घेतलीय. दुसरा निघणारा अर्थ अधिक वाईट आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमूनही आंदोलक चर्चेला तयार नाहीत याचा अर्थ ते हटवादी आहेत, त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळे आहेत अशी आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रतिमा तयार करण्याचा न्यायालयाच्या आडून सरकारचा मनसुबा आहे. सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलकांची  यथेच्छ बदनामी करूनही आंदोलकांची प्रतिमा उजळच राहिलीय. आता आंदोलक समितीशी चर्चेला तयार झाले नाहीत तर त्यांना अतिरेकी म्हणून रंगविणं सोपं जाईल. आंदोलनात अतिरेकी संघटनांनी शिरकाव केलाय का  या संबंधीचं प्रतिज्ञापत्र सरकार सादर करणार आहे हा निव्वळ योगायोग नाही. कोर्टाची आंदोलनाप्रती खरोखर सहानुभूती असेलही आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही भावना सुद्धा असू असेल पण निर्णयात मात्र आंदोलनाच्या घाताची बीजे आहेत."
--------------------------------------------------


*दि* ल्लीच्या सीमांवर गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात हे शेतकरी एकवटले आहेत. केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकी निष्फळ ठरत असल्यानं आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शेतकरी व्यक्त करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं शेतकरी न्यायालयात न जाताही सरकारसाठी सोयीची भूमिका घेतली आणि आंदोलकांशी बोलण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली पण या आंदोलनाबाबत अजूनही बऱ्याच जणांच्या मनात काही साधे आणि मूलभूत प्रश्न आहेत. त्याचा घेतलेला हा धांडोळा! केंद्र सरकारनं २० सप्टेंबर २०२० रोजी कृषीक्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे. या तीन कायद्यांची नावं आहेत १) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, २०२०, २) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, २०२०, ३)अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० खरं तर पंजाबमधील शेतकरी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात या आंदोलनानं आक्रमक रूप घेतलं आणि आता हे आंदोलन देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पोहोचलंय. त्यामुळं केंद्र सरकारनं या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. ‘तुम्हाला माहिती आहे देश विकला गेलाय, कसं माहिती असेल तुमचे तर डोळेच बंद आहेत’ 'आम्ही मोदींचे आभारी आहोत त्यांनी झोपलेल्या शेतकऱ्याला जागं केलंय' शेतकऱ्यांना वाटतं की हे कायदे खासगी कंपन्यांना फायदा करून देतील आणि शेतकऱ्यांचं यामुळं नुकसान होईल. आमच्या पुढच्या पिढ्या गरिबीत लोटल्या जातील, म्हणून आम्ही साथीचा रोग पसरला असताना घरदार सोडून आलो, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. पंजाबमधील ३० शेतकरी संघटनांसह हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि देशातील इतर शेतकरी संघटना मिळून जवळपास ४०० संघटनांचा समावेश या आंदोलनामध्ये आहे. सुमारे एक लाख शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी आंदोलन करत असल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात येतोय. दिल्लीच्या सीमेपासून सुमारे १० किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या हायवेवर शेतकऱ्यांनी ट्रक, ट्रॅक्टर्स उभे केले आहेत आणि तंबू रोवले आहेत. इथे ५० हजारांहून अधिक लोक असू शकतील, असा अंदाज पत्रकार व्यक्त करताहेत. आम्ही सामान घेऊन आलो आहोत आणि आम्हाला रसदही पुरवली जातेय. आम्ही ६ महिनेही इथे राहू शकतो, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. सध्या सरकारशी झालेल्या चर्चेच्या फेऱ्या अपयशी ठरल्या आहेत.

या कायद्यांमुळं आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. पण शेतकऱ्यांचा याला आक्षेप आहे. बाजार समित्यांबाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्यानं राज्यांचं नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, अडते यांचं काय होणार, असा सवाल ते विचारतात. किमान आधारभूत किमतीची-एमएसपी यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीतीही शेतकरी व्यक्त करतात. नव्या कायद्यानं काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप दिलंय. यामुळं आता शेतकऱ्यांना आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण शेतकऱ्यांनी यातील कंत्राटी शेतीच्या मुद्द्यावर मोठा आक्षेप घेतलाय. दोन प्रमुख प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जाताहेत. एक म्हणजे, कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? आणि दुसरं म्हणजे, अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का? केंद्र सरकारननं आता डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलंय. यामुळं साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत, खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलीय. शेतकऱ्यांनी हे आक्षेप नोंदवून विशिष्ट अशी एक मागणी न करता, हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारला केलीय. पण सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठानं शेतकरी आंदोलनासंदर्भात कृषी कायद्यांना दिलेली स्थगिती आणि समितीचं केलेलं गठन याचा जो निर्णय दिलाय तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानानं न दिलेल्या अधिकाराचा अमर्याद वापर करण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे. निर्णयाला संवैधानिक व कायदेशीर आधारच नसल्यानं असा निर्णय का घेतला गेला असेल याची वेगवेगळ्या अंगानं चर्चा होणं अपरिहार्य आहे आणि तशी ती होतांना दिसतेय. या चर्चेमुळं आधीच वादात असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची तटस्थता आणि कार्यपद्धतीचा वाद अधिक वादात सापडलीय. शेतकरी आंदोलनासंदर्भात न्यायालयानं नोंदविलेली निरीक्षणे चुकीची आहेत असं नाही. मोदी सरकार कृषी कायद्यामुळं उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचा तिढा सोडविण्याबद्धल गंभीर नाही, कडाक्याच्या थंडीत आंदोलकांना राहावं लागत असल्यानं त्यांच्याबद्धल वाटणारी चिंता, आंदोलकांच्या आत्महत्या, कोविडची भीती, आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याची भीती हे सगळे न्यायालयाचे मुद्दे बरोबरच आहेत. पण असे मुद्दे उपस्थित करतांना आपले हात संविधानानं बांधले असल्यानं त्यांनी या प्रकरणी आपली हतबलता प्रकट करून जे करायचे आहे ते सरकारनं करायचं आहे आणि लवकर करायचं आहे असं सांगितलं असते तर ते जास्त परिणामकारक आणि संविधानानं ठरविलेल्या अधिकारकक्षानुसार झालं असतं. संकट दूर करण्यासाठी सरकारला क्रियाशील होण्याचा निर्देश देण्याऐवजी न्यायपालिकेनं क्रियाशील होणं सरकारच्या पथ्यावर पडललंय. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी नसून सरकारच्या लज्जा रक्षणासाठी असल्याचा समज पसरायला मदत झाली. 

मनमोहनसिंग यांच्या काळात सरकारचा स्पेक्ट्रम वाटप निर्णय रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती गांगुली निर्णयानंतर एका मुलाखतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारा संदर्भात बोलताना 'स्काय इज द लिमिट' हा शब्द प्रयोग वापरला गेला होता. याचा साधा सरळ अर्थ काहीही करण्याचा त्यांना अमर्याद अधिकार आहे. अगदी संवैधानिक पदावर बसून असंवैधानिक कृती करण्याचा देखील ! अशा अमर्यादित असंवैधानिक अधिकार वापराची स्पर्धाच मनमोहनसिंग काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांमध्ये सुरु होती . मनमोहनसिंग सरकारच्या अनेक निर्णयावर यथेच्छ टीका करणं, अधिकार नसताना निर्णय रद्द करणं अशा प्रकारांनी मनमोहनसिंग सरकार बदनाम झालं होतं. त्या सरकारच्या पराभवात सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान मोठं होतं. २०१४ च्या आधी सर्वोच्च न्यायालयानं संविधानानं न दिलेले अधिकार वापरून निर्णय दिलेत. २०१४ नंतर मोदी सरकार आलं आणि सरकारविरुद्ध बोलण्याबाबत आणि निर्णय देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला लकवा झाला. या काळातही सर्वोच्च न्यायालयानं अमर्याद आणि संविधानानं न दिलेल्या अधिकाराचा वापर केला तो आपले संवैधानिक कर्तव्य टाळण्यासाठी ! २०१४ नंतर मोदी सरकार अडचणीत येऊ नये यासाठी अनेक प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतलीच नाहीत. जी घेतलीत त्यातही आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून मोदी सरकारची सहीसलामत सुटका केली. सरन्यायाधीश बोबडे यांना वाटलं म्हणून त्यांनी कायद्याला स्थगिती दिली. त्यांना वाटलं म्हणून कोणाशी सल्लामसलत न करता समिती नेमली. स्थगिती द्या, समिती नेमा अशी मागणी ना आंदोलक शेतकऱ्यांची होती ना कुठल्या तिसऱ्या पक्षाची होती. संसदेनं बनविलेल्या कायद्याच्या वैधतेला कोर्टात आव्हान देता येते आणि कायद्याची वैधता तपासून निर्णय देण्यापर्यंत स्थगिती देण्याचा कोर्टाचा अधिकार सर्वमान्यच आहे. आम्हाला कृषी कायद्याची वैधानिकता तपासायची आहे आणि तोपर्यंत आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देतो अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली असती तर त्यावर कोणाचाच आक्षेप नसता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील ती बाब आहे. अनेक महत्वाच्या आणि जनजीवनावर व्यापक परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या वैधतेला आक्षेप घेण्यात आला आणि वैधता तपासेपर्यंत स्थगितीची मागणी झालीय. कलम ३७० निरस्त करण्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि स्थगिती मागणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. पण त्याला स्थगिती द्यायला न्यायालयानं नकार दिलाय. नागरिकत्व कायद्याबद्धल देखील स्थगिती मागण्यात आली होती जी न्यायालयानं नाकारली होती. तो न्यायालयाचा अधिकार आहेच. पण कोणतेही वैधानिक कारण वा आधार न देता आणि कोणी मागणीही केली नसताना स्थगिती देण्याचा प्रकार मनमानी स्वरूपाचा आणि अभूतपूर्व असा आहे. 

जिथपर्यंत कायद्यांना स्थगिती देण्याचा प्रश्न आहे त्याला कोणताही हेतू न चिकटविता अधिकार नसताना केलेली कृती म्हणून चुकीची ठरविता आलं असतं. अशा मानवीय चुका होत असतात हेही समजून घेता आलं असतं. पण सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या पद्धतीनं समितीचं गठन केलं त्यावरून न्यायालयाच्या हातून चूक झाली एवढंच म्हणण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. सरकारची भूमिका रेटण्यासाठी आणि थोपविण्यासाठी या समितीची निर्मिती झालीय असा समज समितीच्या रचनेवरून दृढ झालाय. सरकार आणि आंदोलक यांच्या चर्चेतून मार्ग निघत नसल्यानं सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमत असल्याचं न्यायालयानं म्हंटलंय. समिती तेव्हाच सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढू शकेल जेव्हा सरकार आणि आंदोलक दोहोंचाही समितीवर विश्वास असेल. त्यासाठी समितीच्या रचने आणि कार्यपद्धती संदर्भात वादातील दोन्ही बाजूशी चर्चा आणि त्यांची संमती आवश्यक होती. तसं न करताच कोर्टानं एकतर्फीच समिती जाहीर केली. समिती देखील अशी घोषित केली की समितीच्या चारही सदस्यांचा आंदोलकांच्या मागण्यांना तीव्र विरोध आहे. समितीवर नियुक्ती जाहीर झाल्यानंतर समितीचे एक सदस्य महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष  अनिल घनवट यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट सांगितलंय कि आम्ही सरकारच्या कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांचं समर्थन मिळवू ! म्हणजे सरकार वाटाघाटीत आंदोलकांना कृषी कायदे त्यांच्या हिताचे कसे आहेत  हे समजावून थकले. त्यांना त्यात यश आले नाही. तीच गोष्ट समजावून सांगण्यासाठी आता ही नव्या दमाची समिती आहे हे घनवट यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. 
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

सुभाषबाबूंच्या बंगालात *तृणमूल-भाजप संघर्ष!*

बंगालमध्ये सध्याचं वातावरण अत्यंत स्फोटक बनलंय. स्थानिक राजकारणात भाजपेयींचा शिरकाव हाच इथं कळीचा मुद्दा ठरलाय. पण ममतांच्या कृतीचं समर्थन करणं ढोंगीपणा तर ठरेलच शिवाय आजवर बाळगलेल्या लोकशाहीवादी, निधर्मी भूमिकेशीही ते विसंगत ठरेल. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यापासून म्हणजे मे २०११ पासून कोणत्याही निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यात पश्चिम बंगालात कमी-अधिक हिंसाचार उसळलेला आहे. ताज्या हिंसाचाराच्या समर्थनार्थ ममता बॅनर्जी आणि अमित शहा यांनी केलेला थयथयाट हा निर्भेसळ कांगावा आहे. त्या हिंसाचारासाठी कुणा एकालाच जबाबदार धरता येणार नाही. त्यासाठी ममता व तृणमल आणि शहा व भाजप हे दोघेही दोषी आहेत. त्यातही ममतांचा एकारलेपणा, दंडेलशाही, राज्य पोलीसदलाचा गैरवापर आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी सुरू असलेला विधिनिषेधशून्यपणा जास्त जबाबदार आहे. मात्र प्रसिद्धीमाध्यमं अशा घटनांबाबत फारसं गंभीर दिसत नाही. ही तर सुरुवात आहे. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत बंगालमध्ये काय वाढून ठेवलंय हे पाहावं लागेल!
--------------------------------------------------


 *बं* गालमध्ये झालेल्या पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपेयींना जे लक्षणीय यश मिळालं त्यानं ममता बॅनर्जी या अस्वस्थ झाल्या होत्या. तेव्हापासूनच भाजपेयींना रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू झालाय. २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तर बंगालमधील ४२ पैकी १८ जागा भाजपेयींनी मिळवल्या. त्यामुळं ममतांची अस्वस्थता उद्वेगात झाली. त्यांना प्रत्येक घटनांमध्ये भाजपेयींचा हात दिसू लागला. त्या भाजपेयींवर तुटून पडल्या. ममता मुळातच लढवय्या आणि बंडखोर स्वभावाच्या. त्या १९८४ मध्ये वयाच्या २९ व्या वर्षी जाधवपूर लोकसभा मतदारसंघातून सोमनाथ चटर्जी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याला हरवून त्यांनी सर्वांनाच धक्का दिला. मात्र, १९८९ मध्ये त्यांना तिथंच पराभवाचा सामनाही करावा लागला. राजीव गांधींनी त्यांना पक्षाचं सरचिटणीस केलं. १९९१ मध्ये त्या दक्षिण कोलकता मतदारसंघातून पुन्हा विजयी झाल्या आणि या मतदारसंघाला त्यांनी 'विजयगड' बनवलं. नंतर सलग पाच निवडणुकांत त्या येथून वाढत्या फरकानं विजयी होत गेल्या. १९९१ मध्ये पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळालं. मात्र सरकारशी झालेल्या मतभेदानंतर १९९३ मध्ये त्यांनी मंत्रिपद सोडलं. नंतर १९९३ मध्ये चार वर्षांनी थेट काँग्रेसपासून फारकत घेत नव्या राजकीय पक्षाची त्यांनी निवडणूक आयोगाकडं नोंदणी केली आणि १९९८ मध्ये 'तृणमूल काँग्रेस' हा पक्ष अवतरला. तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेनंतर १९९८ ते २००१ या कालावधीत त्यांनी भाजपप्रणीत एनडीए सरकारला पाठिंबा दिला. तर २००१ च्या पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. १९९१ ते २००१ या कालावधीत दोनदा, आणि २००४ मध्ये काही काळ त्यांनी रेल्वेमंत्रीपद भूषवलं. त्याच वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा पार धुव्वा उडाला! लोकसभेत त्या तृणमूलच्या एकमेव खासदार होत्या. २००५ मधील कोलकाता महापालिका निवडणुकीतही तृणमूलचे पानिपत झालं होतं. अशा अपयशांचा सामना करतानाही पश्चिम बंगालमधील डाव्यांची सत्ता उलथून टाकण्याची जिद्द त्यांनी सोडली नाही. २००६ ते २०११ हा काळ बंगालसाठी कमालीचा अस्वस्थ, अशांत ठरला. याच काळात तृणमूलच्या भावी सत्तेची बीजं रोवली गेली. २००६ च्या नोव्हेंबरमध्ये शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात नारा देत सिंगूर येथे उभारण्यात येणाऱ्या 'टाटा मोटर्सच्या नॅनो कार' प्रकल्पाला त्यांनी विरोध दर्शवला. त्यासाठी संपादित केलेल्या १ हजार एकर जमिनीपैकी ४०० एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत द्यावी, या मागणीसाठी त्यांनी नेटानं आंदोलन केलं. २५ दिवस त्यासाठी उपोषण केलं. अखेर २००८ मध्ये टाटांनी सिंगूरमधून माघार घेतली. शेतकऱ्यांशी थेट निगडित असलेल्या या प्रश्नानं ममतांना सर्वसामान्यांच्याजवळ नेलं. तर पोलिसी बळाच्या अतिवापरानं डाव्यांना लोकांपासून तोडलं; त्यानंतर पंचायत, महापालिका, विधानसभा, लोकसभा, यांच्या पोटनिवडणुकीत ममतांना वाढतं यश मिळत गेलं. २००९ मध्ये केंद्रात स्वतः रेल्वेमंत्री बनत त्यांनी तृणमूलला सात मंत्रिपदे पदरात पाडून घेतली. त्यानंतर बंगालमध्ये अनेक विकासकामं करीत डाव्यांना आम्ही चांगला पर्याय देऊ शकतो हे लोकांना कृतीतून पटवून दिलं.

कविमनाच्या ममतादीदींनी २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी "मां, माटी, माणूश' आणि "बदला नही बदलाव चाहिये' अशा दोन घोषणा स्वतः तयार केल्या. या घोषणांनी जनमताचा ठाव घेतला. प्रत्येक सभेत त्या जणू दुर्गेचेच रूप धारण करीत. डाव्या नेत्यांवर त्या त्वेषानं तुटून पडत. एक महिला डाव्यांना आव्हान देते याचे सामान्यांना मोठं अप्रूप होतं. केवळ त्यांना पाहण्यासाठी लोक एक-दीड किलोमीटर दुतर्फा गर्दी करीत. ज्योती बसू यांच्यानंतर सर्वसामान्यांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधणाऱ्या, त्यांची नस ओळखणाऱ्या नेत्या म्हणून त्यांचे नाव घेतलं जातं. 'मां, माटी, माणूश...' या घोषणेनं सामान्य बंगालींना आपलंस करत ममता बॅनर्जीनी ३४ वर्षांची पश्चिम बंगालमधली कम्युनिस्टांची 'लालसत्ता' उलथून डाव्यांच्या बालेकिल्ल्यातच त्यांना चारीमुंड्या चीत केलं. कोणतीही कौटुंबिक राजकीय पार्श्वभूमी नसताना राजकीय पटलावर त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण करत केंदीय मंत्रिपदापर्यंत मजल मारली होती. दिल्लीत जाऊनही बंगालशी असलेली नाळ त्यांनी कायम राखली. पांढरी सुती कमी किमतीची साडी आणि खांद्याला शबनम बॅग लावून जनतेत मिसळणाऱ्या ममता कोलकात्याच्या कालीघाट परिसरातील पूर्वीच्याच छोट्या घरात रहातात. अशा साधेपणातून ममतांनी बंगालच्या सर्वसामान्य माणसांशी स्वतःला जोडून ठेवलं. २०१६ विधानसभा निवडणुकीमध्ये ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसनं पुन्हा झंझावाती प्रदर्शन दिलं, बहुमत आणि पश्चिम बंगालमधील सत्ता राखली.

ममता बॅनर्जी ह्या एका स्वातंत्र्यसैनिकाची कन्या. लहानपणापासूनच त्यांच्यातली विजिगीषुवृत्ती दिसून येई. ममता लहान असतानाच त्यांचे वडील वारले. घराला हातभार लावण्यासाठी त्यांनी मग दूध विकायचं काम केलं. पेन्टिंग, वाचन हे छंद जोपासत त्या एम्‌.ए. बी.एड्‌. एल्‌एल्‌बी झाल्या. १९७० मध्ये युवक काँग्रेसच्या 'छात्र परिषदे'मधून त्यांनी राजकारणात पहिलं पाऊल टाकलं. १९८४ पर्यंत पश्चिम बंगालबाहेर त्यांना फारसे कुणी ओळखत नव्हतं. ममता या राजकारणात आल्यानंतर आंदोलनं, मोर्चे, धरणं यांचं नातं जडलं. ममता यांच्या राजकीय उदयाचा पायाच आंदोलनांमधून रोवला गेलाय. सुरुवातीपासूनच आक्रमक बाणा आणि रस्त्यावरची लढाई ही त्यांची मूळ ओळख राहिलीय. ९० च्या दशकात युथ काँग्रेसचं नेतृत्व करत असताना ममता यांनी पहिल्यांदा तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्या दालनाबाहेर धरणं दिलं होतं. एका बलात्कार पीडितेला न्याय देण्यासाठी ममता थेट सरकारचं प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या रायटर्स बिल्डिंगमध्ये घुसल्या आणि आंदोलन सुरु केलं. त्यावेळेस त्यांना पोलिसांकडून जबर मारहाण झाली होती. पण याच आंदोलनानंतर ममता दीदी पहिल्यांदा प्रकाशझोतात आल्या. त्यानंतर तब्बल तेरा वर्षांनी २००६ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या डाव्या आघाडी सरकारच्या विरोधात आंदोलन उभारलं. सत्ता मिळाली मग त्यांनी मग वळून पाहिलंच नाही. बंगालमध्ये डाव्यांना, काँग्रेसला संपविल्यानंतर त्यांनी आता भाजपेयींशी पंगा घेतलाय! बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदावर असूनही ममतादीदींनी सीबीआयच्या कारवाईविरोधात  धरणंअस्त्र उपसलं होतं. ते ही त्याच धरमतल्लाच्या मेट्रो सिनेमा परिसरात. आणि निशाण्यावर केंद्रातलं मोदी सरकार होतं. पाठीशी देशभरातली अर्धा डझन विरोधी पक्षांचं कडबोळं. त्यामुळे शिंगुरच्या आंदोलनानं ममतादीदींना मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहचवलं खरं पण सीबीआयविरुद्धच्या या आंदोलनानं त्यांच्या राजकीय ऱ्हासाला सुरुवात होती असंच म्हणावं लागेल! कारण त्यानंतर भाजपेयींनी तिथं उचल घेतलीय. एकापाठोपाठ एक नेते तिथं जाऊन पक्ष कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढवताहेत.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बंगाल आणि क्रांती, पर्यायानं हिंसा असं समीकरण चालत आलंय. गांधींच्या अहिंसात्मक आंदोलनाच्या प्रभाव असलेल्या काळातही बंगालमध्ये सशस्त्र क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानानं भारलेलं अनेकजण होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे बहुमताने निवडून येऊनही गांधींच्या सांगण्यावरून त्यांना नेहरूंसाठी रस्ता मोकळा करावा लागला. त्याला पार्श्वभूमी होती, नेताजींच्या सशस्त्र क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानाची! पुढे याच ध्यासातून आपला मार्ग शोधताना त्यांचं अपघाती निधन झालं. त्यांच्या निधनाच्या फायली अधूनमधून राजकीय लाभासाठी वरखाली करून पुन्हा तशाच ठेवल्या जातात! भाजपेयींनी सुभाषबाबूंच्या स्थानिकांच्या श्रद्धेचा, लोकप्रियतेचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी करायचं ठरवलंय. त्यादृष्टीनं त्यांची पावलं पडताहेत. विद्रोहाचा हा वारसा बंगालनं आजतागायत अनेक क्षेत्रांत जपलाय. संगीत, चित्रकला, शिल्प, नृत्य, नाट्य, रंगभूमी, चित्रपट, साहित्य अशा जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत क्रांतिकारी बदल बंगालच्या भूमीनं, तिथल्या लोकांनी घडवलंय. कम्युनिस्टांना पाय रोवायला अत्यंत संपृक्त अशी ही भूमी. कम्युनिस्टांनी त्याचा योग्य तो फायदा घेत स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ असलेली काँग्रेसची सत्ता काबीज केली. नुसतीच काबीज केली नाही, तर पंचवीस वर्षं एक पक्ष, एक मुख्यमंत्री हा विक्रमही प्रस्थापित केलाय. अजूनही तो अबाधित आहे. या पंचवीस वर्षांत भारताच्या राजकारणात विविध राज्यांच्या राजकारणात अनेक चढउतार आले, पण बंगाल लालबावट्याखाली स्थिर राहिला. काँग्रेसच्या राजवटीत नक्षलवादाचा उदय आणि विस्तार झाला. फिडेल, चे, गव्हेरा यांच्या गारुडाच्या त्या काळात 'नक्षलबाडी' नावाच्या गावातून चारू मुझुमदारांनी सुरू केलेली सशस्त्र क्रांतीची चळवळ त्रिपुरामार्गे महाराष्ट्रातून खाली आंध्रप्रदेशापर्यंत पोहचली. महाराष्ट्राचा विदर्भाचा कोपरा सोडला तर या चळवळीचा तितकासा प्रभाव इथं जाणवला नाही, राहिला नाही, मात्र आंध्रप्रदेशात मात्र ती चांगलीच फोफावली. नाही म्हणायला महाराष्ट्रात युक्रांद, दलित पँथरसारख्या युवकांच्या सळसळत्या संघटनांमध्ये नक्षलवादाच्या संशयानं नेतृत्व, कार्यकर्ते यांना फुटीच्या पातळीवर मात्र नेऊन ठेवलं. नक्षलवादाच्या हादऱ्यानं व्यवस्था हादरण्यापेक्षा इथल्या संघटनांतच स्फोट घडले!

काँग्रेसकडून कम्युनिस्टांनी सत्ता हस्तगत करून ती बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळ या तीन राज्यांत अखंड ठेवली होती. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत या लाल रंगाचे भगवे झाले. केरळमध्ये हा प्रयोग चालला नाही. पण आता बंगालचा त्रिपुरा करायचा चंगच भाजपेयींनी बांधलाय. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे इथं भाजपचा सामना कम्युनिस्ट अथवा काँग्रेसशी नाही, तर कधी काळी काँग्रेसच्या तरुण तुर्क असणाऱ्या ममता बॅनर्जींच्या तृणमूलशी आहे! ममता बॅनर्जी काँग्रेस श्रेष्ठींकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळत नसल्यानं काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या. कारण त्यांची लढाई होती, काँग्रेससारख्याच केडर बेस कम्युनिस्ट पार्टीशी. फरक इतकाच होता की, काँग्रेसचं देशभराचं केडर सत्ताकांक्षी होऊन विरोधाच्या पातळीवर सुस्त झालं होतं. याउलट ज्योती बसू, बुद्धदेव चॅटर्जी यांच्यासारखे चेहरे मुख्यमंत्रीपदी असल्यानं, शिवाय पक्षाचं ग्रासरूटपर्यंत काम असल्यानं आणि अखंड सत्तेमुळं साम, दाम, दंड, भेद नीतीचं तत्त्व कम्युनिस्टांनीही अंगिकारलं होतं. त्यांच्या शिस्तीची दहशत झाली होती. या व्यवस्थेचं एकमेव वैशिष्ट्य असं की, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नव्हते की संपत्ती संचयाचं ओंगळवाणं प्रदर्शन! दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे कम्युनिस्टांनी आपल्या तत्त्वज्ञानाला मुरड घालून लोकांच्या श्रद्धेच्या दुर्गापूजेत घेतलेला सक्रिय सहभाग! या तुलनेत ममता बॅनर्जींची लढाई हत्ती आणि मुंगीसारखी वाटायची. शेवटी त्यांनी काँग्रेसचा त्याग करत कम्युनिस्टांच्या ग्रासरूटचं बंगाली भाषांतर ‘तृणमूल’, हे नाव घेत स्वत:चा नवा पक्ष काढला. काँग्रेसी पंरपरेत वाढल्याप्रमाणे काँग्रेस सोडून बाहेर पडून वा पक्ष स्थापणारे, नव्या पक्षाच्या नावात ‘काँग्रेस’ ठेवतात, तसं ममतांनी ‘तृणमूल काँग्रेस’ असं नाव ठेवलं हे म्हणजे कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसचं कॉकटेलच होतं! पक्षचिन्हही ‘गवताची कांडी’. सुरुवातीला असमान वाटणारी लढाई ममतांनी पुढे निकराची केली. त्यांचं व्यक्तित्व चिडखोर, किरकिरे असले तरी त्यांची साधेपणा आणि फकिरी यासोबत त्यांची कळकळ बंगाल्यांना भिडली आणि त्यांनी काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांना एकाच वेळी धडा शिकवू पाहणारे ममतादीदींचं बियाणं बंगालच्या भूमीत रुजवलं! काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वबळावर सत्ता आणण्याचा पराक्रम जो आपल्या हेवीवेट पवारसाहेबांना आजवर जमला नाही, तो ममतादीदींनी आजवर कायम ठेवलाय. असाच पराक्रम परवा जगन रेड्डींनी आंध्रप्रदेशमध्ये केलाय. महाराष्ट्रात कधी होतो बघू या. बाळासाहेब ठाकरेंना ते जमलं. ठाकरेंची दोन्ही धाकटी पाती तो करू शकतील? ठाकरे कुटुंब काँग्रेसशी संबंधित नाही, पण मग त्या पातळीवर करुणानिधी, जयललिता, एनटीआर, चंद्राबाबू, नवीन पटनाईक यांना जमलं, ते त्याच प्रांतवादावर पवारांना आजवर जमलेले नाही! काँग्रेसमध्ये असल्यापासूनच ममतादीदी शीघ्रकोपी आणि सतत रस्त्यावरच्या आंदोलनाच्या मोड आणि मूडमध्ये असतात. आज सत्तेत इतकी वर्षे घालवल्यानंतरही त्या पटकन रस्त्यावर उतरतात! त्यात त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुरुवातीपासून कम्युनिस्टांशी जी खुनशी हातापायी केली, लढा दिलाय ती रग त्यांच्यातही सत्ताधारी झाल्यानंतर कायम आहे.

काँग्रेसनं कम्युनिस्टांशी पंचवीस वर्षं लढतानाच बंगालात शस्त्रे टाकली होती. ममताच्या आगमनानंतर ते गर्भगळीतच झाले. उत्तर प्रदेश, बिहारप्रमाणे बंगालात त्यांचा हरवलेला सूर त्यांना आजतागायत सापडलेला नाही. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल या त्रिकोणात भाजप हा चौथा राष्ट्रीय आणि केडर बेस राजकीय पक्ष लांबवरही दिसत नव्हता. जरी भाजपआधीच्या जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे बंगाली असले आणि काश्मिरात त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला असला तरी बंगालात संघ, भाजपेयीं फारसे रुजले नव्हते. संघानं ईशान्य भारतात पाय रोवून बाहेरून नाकाबंदी करत आणली. त्याचा परिणाम २५-३० वर्षांनी त्रिपुरात झाला! २०१४ च्या मोदी विजयानंतर संघ-भाजपेयींचं प्रथम लक्ष्य काँग्रेस, तसेच कम्युनिस्ट मुक्त भारताचं आहे. त्रिपुरात त्यांनी ते एकहाती जमवलं. त्यासाठी त्यांनी तिथल्या काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षीयांना कमलांकित उपरणे घालून निवडून आणलं आणि त्यांच्या सामर्थ्यावर कमळांची तळी वाढवली. ‘मोदी पर्व-२’च्या अजेंड्यावर आता ममतादीदी, त्यांचा तृणमूल आणि बंगाल आहे. भाजपसाठी बंगाल म्हणजे दुसरे जेएनयूच! एकदा त्याचा डावा, पुरोगामी, बुद्धिवादी, क्रांतिकारी चेहरा बदलून रवींद्र संगीताच्या जागी रामलीला आणि दुर्गापूजेच्या समांतर कृष्णलीला आणली की, मग दसऱ्याचं संचलनही दिमाखात करता येणार! स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातला तिरंगा, नंतरचा लाल रंग बंगालमधून हद्दपार करून तिथं भगवा फडकवायचा निर्धार मोदींपेक्षा अमित शहांनी भाजपाध्यक्ष असतानाच केलाय. आता तर ते केंद्रीय गृहमंत्री झालेत! शहांचा दबदबा असा की, त्यांनी कार्यभार स्वीकारताच पाच राज्यांचे राज्यपाल दिल्लीत पोहचले. त्यात बंगालचे राज्यपाल अहवालासह! संवैधानिक दर्जानं गृहमंत्र्यानं राज्यपालांना भेटायचे की, राज्यपालांनी गृहमंत्र्यांना? ही बाब इथं गैरलागू ठरतेय. अमित शहा यांच्यासाठी सोपी गोष्ट आहे, ती ही की, ममतादीदींचा उतावळा आणि किरकिरा स्वभाव! त्याची चुणूक शहा-मोदींना लोकसभेच्या यशानं दिसलीय. जी चूक काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी केली, तीच चूक ममतादीदी करताहेत. मोदी-शहांनी ममतांना राजकीय विषयावर नाही तर धार्मिक मुद्द्यांवर घेरलंय. मग तो दुर्गापूजा, ईद मिलाद असो की जय श्रीरामचा नारा असो. धार्मिक धुव्रीकरणात स्थलांतरित, तरुण नवमतदार आणि उदारीकरणाचा लाभार्थी नवश्रीमंत हा पहिला आकर्षित होतो. त्याला स्वातंत्र्य चळवळ, नक्षलवाद, बंगाली अस्मिता, भाषा हे मुद्दे आधीच्या पिढीइतके जीवन-मरणाचे वाटत नाहीत. संगणकीकरण, माध्यम स्फोट आणि नव्या डेटा युगानं केलेल्या आक्रमणाचा फायदा, सेक्युलर काँग्रेस अथवा पोथिनिष्ठ कम्युनिस्टांना तंत्रविज्ञान म्हणूनही करण्याचं सुचलं नाही. मात्र संघ-भाजपनं या आधुनिक तंत्रज्ञानातून जयश्रीराम, गोरक्षा, पोहचवलं. आता ते दुर्गा आणि राक्षस या प्रतिमेचं भारत-पाकिस्तान पर्यायानं मुसलमान असं नवं चित्र प्रसारित करतील. नेताजींचा तीनशे फुटी पुतळा आणि श्यामाप्रसादांचं भव्य स्मारक! बंगाली संस्कृती लवकरच हिंदू बंगाली संस्कृती म्हणून पुढे आली तर आश्चर्य वाटायला नको! परिवर्तनाचा गड समजला जाणारा महाराष्ट्र फुले-शाहू-आंबेडकर असं कीर्तन करणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून संघ-भाजपनं थेट वारकरी पंथात प्रवेश करून काढून घेतलाच आहे. वारकरी संप्रदायाचा भगवा आणि शिवरायाचा भगवा सनातनी भगव्यात बदललाय. बंगालचा क्रांतिकारक लाल रंगही आता त्याच वाटेवर आहे! सुभाषबाबूंच्या स्मृतिदिनाच्या निमित्तानं बंगालमध्ये आगामी काळात रंगणाऱ्या झुंजीपूर्वी केलेले स्मरण...!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Sunday 10 January 2021

संक्रात: देवाचा दिवस

"आगामी काळ हा ज्ञानाधिष्ठित विज्ञानाचा असणार आहे. माणसाची जात, धर्म त्याचं ज्ञान ठरवणार, पण प्रत्यक्षात काही वेगळंच घडतंय, याचा अनुभव येतोय. भावनेचं विज्ञान असतं. त्यानुसार त्या फुलविता, विझविता, आणि वांझोट्याही ठेवता येतात. भावनेचं विज्ञान असतं, मात्र विज्ञानाला भावना नसते. विज्ञान ज्याला कळतं ते त्याचं होतं. त्यासाठी ज्ञान हवं, बुद्धीची चमक हवी. ती भावनेच्या वरचढ हवी. अशा दृष्टीनं पाहिलं की लक्षांत येतं. सध्या खूप अंधार आहे. धर्म, जात, संस्कृतीच्या अहंकारी अस्मितांना, देवभक्तीच्या भाबड्या भावनांना आपण नव्या सहस्रकात घेऊन गेल्यानं ते अधिक गडद होताहेत."
--------------------------------------

ही संक्रात प्रत्येकवर्षी १४ जानेवारीलाच येते. विज्ञान आणि धार्मिकता यांचा अजोड संयोग! संक्रातीचं वर्णन प्रत्येकजण आपल्या सोयीनं करतो. ती कशी आहे, कशावर स्वार होऊन येते आहे याची वर्णनं ज्योतिषशास्त्री नेहमीप्रमाणे करताहेत. त्यानुसार उद्याची दुनिया कशी असेल, याबाबतही भाकीत केलं जातंय. उद्याच्या दुनियेची कल्पना आजकालच्या दुनियेवरून करता येईल. आजची दुनिया ओरडणाऱ्यांच्या भूलथापांना फसलेल्या रडणाऱ्यांची आहे. कालची दुनिया यापेक्षा भिन्न नव्हती. भविष्याची वाट भूतकाळातूनच निर्माण होते. हा निसर्गनियम मानायचा, तर उद्याचा दुनियेचं चित्र रंगविण्यासाठी कल्पनाशक्ती शिणवायची आवश्यकता नाही. माणसाला नव्याची आस असावी, पण त्यासाठी सत्याचा घास घेण्याची बदमाशी नसावी. काळ हा नेहमीच दुटप्पी असतो, त्यावर स्वार झालात, तर तो तुम्हाला आपल्यालाही पुढे नेणार. त्याच्याकडे पाहात राहाल, तर मात्र तो तुमचा काळ होणार. गेल्यावर्षीच्या कालखंडावर कुणी, कसा आपला ठसा उमटविला, याची भारंभार चर्चा वाचायला, ऐकायला मिळेल. आगामी काळ हा ज्ञानाधिष्ठित विज्ञानाचा असणार आहे. माणसाची जात, धर्म त्याचं ज्ञान ठरवणार, पण प्रत्यक्षात काही वेगळंच घडतंय, याचा अनुभव येतोय. भावनेचं विज्ञान असतं. त्यानुसार त्या फुलविता, विझविता, आणि वांझोट्याही ठेवता येतात. भावनेचं विज्ञान असतं, मात्र विज्ञानाला भावना नसते. विज्ञान ज्याला कळतं ते त्याचं होतं. त्यासाठी ज्ञान हवं, बुद्धीची चमक हवी. ती भावनेच्या वरचढ हवी. अशा दृष्टीनं पाहिलं की लक्षांत येतं. सध्या खूप अंधार आहे. धर्म, जात, संस्कृतीच्या अहंकारी अस्मितांना, देवभक्तीच्या भाबड्या भावनांना आपण नव्या सहस्रकात घेऊन गेल्यानं ते अधिक गडद होताहेत. हे सोयीस्कररित्या विसरलं जातेय की, भारताच्या उभारणीत अनेकांचा, असंख्याकाचा ध्येय-ध्यास कारणी लागतोय. कित्येकांनी त्यासाठी आपल्या आयुष्याचा होम केलाय. रक्त सांडलंय, परंतु अशा असंख्याच्या त्यागामागच्या, कार्यक्रमागच्या ध्येयाला मर्यादा होत्या. काहींसाठी त्या काळच्या होत्या, तर काहींसाठी त्या विचारदृष्टीच्या होत्या अशा मर्यादा छत्रपतींच्या, महात्माजींच्या आणि आंबेडकरांच्या ध्येयकार्याला नव्हत्या. स्वराज्य, स्वातंत्र्य आणि समता हे या त्रिमूर्तींचे ध्येय होते. ते दृष्टीपथात नसताना त्यांनी जाहीर केलं होतं आणि हयातीत आपली ध्येयपूर्ती केली. भारताच्या प्रजासत्ताक लोकशाहीचं सार या त्रिमूर्तींच्या ध्येयवादात होतं म्हणूनच ती राष्ट्रउभारणी घडवणारी राष्ट्रसुत्रे झाली. ही सूत्रे आणि त्याच्या प्रतिष्ठापनेसाठी त्यांनी आयुष्यभर दिलेली झुंज केवळ गतकाळातच नाही, तर यापुढच्या काळातही जेव्हा जेव्हा माणव्य रक्षणाचा प्रश्न निर्माण होईल, तेव्हा त्याच्या संरक्षणासाठी ढाल-तलवार बनणारी आहे.

स्वराज्य, स्वातंत्र्य, समता या तीन तत्वांची गुंफण झाल्याशिवाय लोकशाहीची पूर्तता होत नाही. स्वराज्यात स्वातंत्र्य हवं, स्वातंत्र्यात समता हवी, अन समतेचं स्वराज्य हवं. स्वराज्य, स्वातंत्र्य, आणि समता या तत्वांची थोरवी जशी परस्परांवर अवलंबून आहे. तसंच शिवाजीमहाराज, महात्मा गांधी, आणि डॉ. आंबेडकर यांचं अमीट ऐतिहासिक कार्यही परस्परांच्या जीवनकार्यावर आधारलेलं आहे. परंतु प्रत्यक्षात हेच विसरून या राष्ट्रपुरुषांना वेगवेगळं करून भजलं, पुजलं जातं. ते गैर आहे. या राष्ट्रपुरुषांच्या जयंत्या-मयंत्याच्या वेळी पोलीस बंदोबस्त चोख ठेवावा लागतो. ही सर्वच भारतीयांसाठी शरमेची गोष्ट आहे. जातीच्या, धर्माच्या, प्रांताच्या फाजील अहंकारामुळे या शरमिंद्या करणाऱ्या गोष्टी अजूनही अस्मिता जागविणाऱ्या वाटतात. मुंजीपासून मयतापर्यंतची कर्मकांडही संस्कृतीची प्रसादचिन्हं ठरतात. दिवसभर अशुभ व्यवहार करून सांजवातीला शुभंकरोती म्हटलं, सोयीनं सत्यनारायण घातला किंवा दिवसभर गिर्हाईकांना मापात पाप करून लुबाडून संध्याकाळी गोरक्षण समितीला रुपाया देऊन धर्मरक्षकांच्या तोऱ्यात मिरवणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. सध्या अशांचाच सुकाळ आहे. धंद्याचा धर्म करण्याऐवजी धर्माचा धंदा बनविला जातोय, त्यासाठी कोणत्याही पातळीवर येण्याची तयारी चालविली आहे. यातून निष्पन्न काय होऊ शकत, हे सारं तुम्ही आम्ही सहजपणे समजण्याइतपत शहाणे आहोत. आपल्यात लढण्याचं, प्रतिकार करण्याचं त्राणच राहिलेलं नाही. अशा गलितगात्र झालेल्या, गर्भगळीत झालेल्याला संक्रात कशावर बसून आली आहे. अन ती आपलं काय भलं वाईट करणार, याची चिंताच नको. जसं निवडणुकीत आपण सगळ्यांचंच सगळ्या पक्षांच्या उमेदवारांचं स्वागत करतो, अगदी तसंच सगळ्या सणावारांचं स्वागत करतो. इतकं की, आपल्याला स्थितप्रज्ञ म्हणणंच योग्य ठरेल. असो. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी एकमेकांना तिळगुळ देऊन गोड बोलण्याची शपथ आपण घालीत असतो. पुराणांचा आधार घ्यायचा, तर पौष महिन्यात येणाऱ्या मकरसंक्रांतीच्या दिवशी देवांचा दिवस आणि दानव-राक्षसांची रात्र सुरू होते. असं म्हणता येईल. देवलोकात रात्र असतानाच दानवांना या अंधारात आपली काही कृत्ये करायला अधिक सोपं जात असावं; परंतु विज्ञानाला देव आणि दानव या गोष्टी मंजूर नाहीत. पण त्यांना एक गोष्ट मान्य आहे की, सूर्य नावाच्या एका अति तापलेल्या ग्रहामुळे पृथ्वीवरचं जीवन शक्य आहे. ही ती गोष्ट!

जोतिबांच्या दृष्टीने बघायचं तर मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सूर्य धनु राशीतून मकर राशीत संक्रमण करतो. बारा राशीमधून भ्रमण करणारा सूर्य जानेवारी महिन्यात आपलं आवर्तन पूर्ण करून पुन्हा एकदा सालाबादप्रमाणे मकर राशीत प्रवेश करतो. असं ज्योतिष्याशास्त्राचं म्हणणं आहे. खगोलशास्त्रांनी त्याच्याही पुढं झेप घेतलीय. त्यांनी पृथ्वीचा गोल आकार आणि तिची सूर्याभोवती प्रदक्षिणा करण्याची कक्षाही शोधून काढलीय. ही कक्षा लंबवर्तुळाकार आहे. म्हणून पृथ्वी आपल्या भ्रमणकक्षेत कधी सूर्याच्या जवळ तर कधी लांब जात असते. पृथ्वी सूर्याच्या जवळ असते तेव्हा दिवस मोठा असतो. ती सूर्यापासून दूर असते तेव्हा रात्री मोठ्या असतात. सूर्य तसा स्थिर आहे. दिवसभरात तो आपल्याला पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाताना दिसतो. हे घडतं पृथ्वीच्या पूर्वेकडे फिरण्याचा गतीमुळे. अशाप्रकारचे सूर्याचा भासमार्ग तयार होतो. त्याला भारतीय प्राचीन वैज्ञानिकांनी उत्तरायण आणि दक्षिणायन असं नांव दिलंय. उत्तरायणाची सुरुवात झाली की, सुर्य मकर वृत्तापासून उत्तरेकडे सरकायला लागतो. मग भीतीदायक वाटणाऱ्या लांबचलांब रात्री लहान होऊ लागतात. आणि दिवस मोठे होऊ लागतात. असे दिवस मोठे होण्याची प्रक्रिया खरं तर २२-२३ डिसेंबरलाच शिरू झालेली असते; परंतु सूर्य ज्या दिवशी मकर राशीत प्रवेश करतो तो दिवस मकर संक्रमणाचा...! देवाचा दिवस उघडण्याचा क्षण म्हणजे प्रकाशाचा आणि आनंदाचा असायलाच हवा. त्यातच पृथ्वीवरच्या जीवनाचा प्रमुख आधार आणि प्रकाशाची देवताही सुर्यच. त्यामुळं भारतीयच नव्हे तर इतर अनेक परंपरांनी सूर्याला आपली आद्यदेवता मानलीय. भारतीयांनी तर नवग्रहस्तोत्रात सूर्याची प्रार्थना करताना
जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतीम...
तदापी सर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं
अशी सूर्याची प्रार्थना केलीय. इतकंच नव्हे तर ग्रहपीडांपासून मुक्त होण्यासाठी याच परंपरेत आद्य लोकांचा रक्षण करणारा ग्रह म्हणून त्यांनी सूर्याची 'पीडांहरतु मे रवी:' अशी विनवणी केलीय.

मकर राशीत उत्तरायण सुरू होतं तेव्हा आपल्याकडं हिवाळ्याची थंडी असते. या थंडीमुळे त्वचा सुकते आणि ओलाव्याचा अंश कमी झाल्यानं त्वचा तडतडते. कधी हाताच्या तळव्याची सालटे निघू लागतात. तर पायाच्या भेगा पडण्याचं प्रमाण वाढतं. वातावरणाचं तपमान कमी झाल्यानं माणसाचं शरीर संतुलित राहण्यासाठी शरीरातली उष्णता अधिक प्रमाणात उत्सर्जित करीत असते. अशावेळी त्वचेमधील तेलाचं प्रमाण कायम राखण्यासाठी आहारात स्निग्ध पदार्थांची गरज भासते. त्याचबरोबर शरीरातून उत्सर्जित होणारी अधिक प्रमाणातली उष्णता भरून काढण्यासाठी आहारात थोडे अधिक उष्ण पदार्थही लागतात. लोकमानसामध्ये आपल्या परंपरेनं या दिवसामधला मकरसंक्रांतीचा दिवस उत्सवाचा म्हणून रुजवला असावा. तिळगुळ इतरांना देताना आपल्यालाही तिळाची स्निग्धता इतरांकडून मिळणारच म्हणून ही रूढी, प्रथा कायम केली गेली असावी. संक्रांतीच्या दिवशी तिळगुळाप्रमाणेच बाजरीची भाकरी आवश्यकच. कारण ज्वारी किंवा गव्हापेक्षा ती अधिक उष्ण. गुल तर ऊष्णतेचं प्रतीकच. कारण उन्हाळ्यात गुळ अधिक प्रमाणात आहारात घेतला तर निश्चितच घोळणा फुटणार. मकर राशीत प्रवेश करणाऱ्या सूर्याचं महत्व इथंच संपत नाही. पृथ्वीच्या पोटातून कधीतरी लाव्हाच्या रूपानं बाहेर पडणारी थोडीशी उष्णता आणि चंद्राची भरती-ओहोटी घडवून आणणारा ऊर्जा परिणाम सोडला, तर पृथ्वीवरच्या सगळ्या सजीव -निर्जीवातील ऊर्जाही यांना त्या रूपानं सूर्यापासून मिळालेली असते. सूर्याचं असं नियंत्रण असल्यामुळेच सूर्याला प्रमुख देवतेचं स्थान मिळालं खरं; परंतु सूर्याची उपासना करणाऱ्या अनेक जमातींमध्ये माणसाचं प्रभुत्व दाखविण्यासाठी अनेक चालीरीतीही प्रचारात आणल्या गेल्या. काही जमातींमध्ये सूर्याचा घड घेणाऱ्या राक्षसाला पळवून लावण्यासाठी सूर्याच्या दिशेनं बाण मारण्याची प्रथा आहे. सूर्य मानवी शरीरावर अधिकार गाजवत असतो तो दिवस आणि रात्र यांच्या ताल-लयबध्दतेनं सूर्योदय झाला की, माणूस ताजातवाना होऊन कामाला सुरुवात करतो जसजसा मावळतो तशी मानवातली ऊर्जा कमी होत जाते. सुर्याच्याच तालावर माणूस काम आणि विश्रांती घेत असतो. सूर्याच्या या लयबद्धतेतच उत्पत्ती, स्थिती आणि लय यांची पुनःपुन्हा होणारी आवर्तन माणसाला जन्म आणि पूर्वजन्म यासारखं तत्वज्ञान सहजपणे समजावून देत असतात. ही मकरसंक्रांतीच्या निमित्तानं उत्तरायणाचा प्रारंभ आणि सूर्य याची वैज्ञानिक माहिती! देवाचा दिवस उगवण्याचा पर्वकाळ म्हणजे मकरसंक्रांत. या दिवशी स्निग्ध तीळ आणि उष्ण गूळ वाटून आरोग्यरक्षण करीत असतानाच या दिवसाची उत्सवमूर्ती असलेल्या सूर्याला म्हणू या....तमसो मा ज्योतिर्गमय!
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

'इंडिया शायनिंग' ते 'मोदी की गॅरंटी...!'

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...