शेतकरी आंदोलनाचा सर्वोच्च घात !

"न्यायालयानं नेमलेल्या समितीबरोबर आंदोलक शेतकरी चर्चा करणार नाहीत हे न कळण्याइतके सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दुधखुळे नाहीत. तरीही त्यांनी अशी समिती पुढे रेटलीय, याचे दोन अर्थ निघतात. पहिला अर्थ समितीची नावं सरकारनं पुढे रेटून न्यायालयाकडून मंजूर करून घेतलीय. दुसरा निघणारा अर्थ अधिक वाईट आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमूनही आंदोलक चर्चेला तयार नाहीत याचा अर्थ ते हटवादी आहेत, त्यांचे हेतू काहीतरी वेगळे आहेत अशी आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रतिमा तयार करण्याचा न्यायालयाच्या आडून सरकारचा मनसुबा आहे. सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांनी आंदोलकांची  यथेच्छ बदनामी करूनही आंदोलकांची प्रतिमा उजळच राहिलीय. आता आंदोलक समितीशी चर्चेला तयार झाले नाहीत तर त्यांना अतिरेकी म्हणून रंगविणं सोपं जाईल. आंदोलनात अतिरेकी संघटनांनी शिरकाव केलाय का  या संबंधीचं प्रतिज्ञापत्र सरकार सादर करणार आहे हा निव्वळ योगायोग नाही. कोर्टाची आंदोलनाप्रती खरोखर सहानुभूती असेलही आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही भावना सुद्धा असू असेल पण निर्णयात मात्र आंदोलनाच्या घाताची बीजे आहेत."
--------------------------------------------------

*दि* ल्लीच्या सीमांवर गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब आणि हरियाणातले शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात हे शेतकरी एकवटले आहेत. केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकी निष्फळ ठरत असल्यानं आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शेतकरी व्यक्त करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं शेतकरी न्यायालयात न जाताही सरकारसाठी सोयीची भूमिका घेतली आणि आंदोलकांशी बोलण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली पण या आंदोलनाबाबत अजूनही बऱ्याच जणांच्या मनात काही साधे आणि मूलभूत प्रश्न आहेत. त्याचा घेतलेला हा धांडोळा! केंद्र सरकारनं २० सप्टेंबर २०२० रोजी कृषीक्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि त्यासाठीचं हे आंदोलन सुरू आहे. या तीन कायद्यांची नावं आहेत १) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, २०२०, २) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक, २०२०, ३)अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० खरं तर पंजाबमधील शेतकरी कायदे मंजूर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच म्हणजे सप्टेंबरपासून आंदोलन करत आहेत. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात या आंदोलनानं आक्रमक रूप घेतलं आणि आता हे आंदोलन देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर पोहोचलंय. त्यामुळं केंद्र सरकारनं या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. ‘तुम्हाला माहिती आहे देश विकला गेलाय, कसं माहिती असेल तुमचे तर डोळेच बंद आहेत’ 'आम्ही मोदींचे आभारी आहोत त्यांनी झोपलेल्या शेतकऱ्याला जागं केलंय' शेतकऱ्यांना वाटतं की हे कायदे खासगी कंपन्यांना फायदा करून देतील आणि शेतकऱ्यांचं यामुळं नुकसान होईल. आमच्या पुढच्या पिढ्या गरिबीत लोटल्या जातील, म्हणून आम्ही साथीचा रोग पसरला असताना घरदार सोडून आलो, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. पंजाबमधील ३० शेतकरी संघटनांसह हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि देशातील इतर शेतकरी संघटना मिळून जवळपास ४०० संघटनांचा समावेश या आंदोलनामध्ये आहे. सुमारे एक लाख शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी आंदोलन करत असल्याचा दावा संघटनांकडून करण्यात येतोय. दिल्लीच्या सीमेपासून सुमारे १० किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या हायवेवर शेतकऱ्यांनी ट्रक, ट्रॅक्टर्स उभे केले आहेत आणि तंबू रोवले आहेत. इथे ५० हजारांहून अधिक लोक असू शकतील, असा अंदाज पत्रकार व्यक्त करताहेत. आम्ही सामान घेऊन आलो आहोत आणि आम्हाला रसदही पुरवली जातेय. आम्ही ६ महिनेही इथे राहू शकतो, असं या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. सध्या सरकारशी झालेल्या चर्चेच्या फेऱ्या अपयशी ठरल्या आहेत.

या कायद्यांमुळं आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीनं मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. पण शेतकऱ्यांचा याला आक्षेप आहे. बाजार समित्यांबाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्यानं राज्यांचं नुकसान होईल आणि बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, अडते यांचं काय होणार, असा सवाल ते विचारतात. किमान आधारभूत किमतीची-एमएसपी यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल, अशी भीतीही शेतकरी व्यक्त करतात. नव्या कायद्यानं काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप दिलंय. यामुळं आता शेतकऱ्यांना आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण शेतकऱ्यांनी यातील कंत्राटी शेतीच्या मुद्द्यावर मोठा आक्षेप घेतलाय. दोन प्रमुख प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जाताहेत. एक म्हणजे, कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? आणि दुसरं म्हणजे, अनेक लहान-लहान शेतकऱ्यांशी करार करण्यात व्यावसायिक रस दाखवतील का? केंद्र सरकारननं आता डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळलंय. यामुळं साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत, खासगी गुंतवणूक वाढेल आणि किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील. शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलीय. शेतकऱ्यांनी हे आक्षेप नोंदवून विशिष्ट अशी एक मागणी न करता, हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारला केलीय. पण सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठानं शेतकरी आंदोलनासंदर्भात कृषी कायद्यांना दिलेली स्थगिती आणि समितीचं केलेलं गठन याचा जो निर्णय दिलाय तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानानं न दिलेल्या अधिकाराचा अमर्याद वापर करण्याच्या परंपरेला चार चाँद लावणारा आहे. निर्णयाला संवैधानिक व कायदेशीर आधारच नसल्यानं असा निर्णय का घेतला गेला असेल याची वेगवेगळ्या अंगानं चर्चा होणं अपरिहार्य आहे आणि तशी ती होतांना दिसतेय. या चर्चेमुळं आधीच वादात असलेली सर्वोच्च न्यायालयाची तटस्थता आणि कार्यपद्धतीचा वाद अधिक वादात सापडलीय. शेतकरी आंदोलनासंदर्भात न्यायालयानं नोंदविलेली निरीक्षणे चुकीची आहेत असं नाही. मोदी सरकार कृषी कायद्यामुळं उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाचा तिढा सोडविण्याबद्धल गंभीर नाही, कडाक्याच्या थंडीत आंदोलकांना राहावं लागत असल्यानं त्यांच्याबद्धल वाटणारी चिंता, आंदोलकांच्या आत्महत्या, कोविडची भीती, आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्याची भीती हे सगळे न्यायालयाचे मुद्दे बरोबरच आहेत. पण असे मुद्दे उपस्थित करतांना आपले हात संविधानानं बांधले असल्यानं त्यांनी या प्रकरणी आपली हतबलता प्रकट करून जे करायचे आहे ते सरकारनं करायचं आहे आणि लवकर करायचं आहे असं सांगितलं असते तर ते जास्त परिणामकारक आणि संविधानानं ठरविलेल्या अधिकारकक्षानुसार झालं असतं. संकट दूर करण्यासाठी सरकारला क्रियाशील होण्याचा निर्देश देण्याऐवजी न्यायपालिकेनं क्रियाशील होणं सरकारच्या पथ्यावर पडललंय. त्यामुळं सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आंदोलक शेतकऱ्यांसाठी नसून सरकारच्या लज्जा रक्षणासाठी असल्याचा समज पसरायला मदत झाली. 

मनमोहनसिंग यांच्या काळात सरकारचा स्पेक्ट्रम वाटप निर्णय रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती गांगुली निर्णयानंतर एका मुलाखतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारा संदर्भात बोलताना 'स्काय इज द लिमिट' हा शब्द प्रयोग वापरला गेला होता. याचा साधा सरळ अर्थ काहीही करण्याचा त्यांना अमर्याद अधिकार आहे. अगदी संवैधानिक पदावर बसून असंवैधानिक कृती करण्याचा देखील ! अशा अमर्यादित असंवैधानिक अधिकार वापराची स्पर्धाच मनमोहनसिंग काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांमध्ये सुरु होती . मनमोहनसिंग सरकारच्या अनेक निर्णयावर यथेच्छ टीका करणं, अधिकार नसताना निर्णय रद्द करणं अशा प्रकारांनी मनमोहनसिंग सरकार बदनाम झालं होतं. त्या सरकारच्या पराभवात सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान मोठं होतं. २०१४ च्या आधी सर्वोच्च न्यायालयानं संविधानानं न दिलेले अधिकार वापरून निर्णय दिलेत. २०१४ नंतर मोदी सरकार आलं आणि सरकारविरुद्ध बोलण्याबाबत आणि निर्णय देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला लकवा झाला. या काळातही सर्वोच्च न्यायालयानं अमर्याद आणि संविधानानं न दिलेल्या अधिकाराचा वापर केला तो आपले संवैधानिक कर्तव्य टाळण्यासाठी ! २०१४ नंतर मोदी सरकार अडचणीत येऊ नये यासाठी अनेक प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतलीच नाहीत. जी घेतलीत त्यातही आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून मोदी सरकारची सहीसलामत सुटका केली. सरन्यायाधीश बोबडे यांना वाटलं म्हणून त्यांनी कायद्याला स्थगिती दिली. त्यांना वाटलं म्हणून कोणाशी सल्लामसलत न करता समिती नेमली. स्थगिती द्या, समिती नेमा अशी मागणी ना आंदोलक शेतकऱ्यांची होती ना कुठल्या तिसऱ्या पक्षाची होती. संसदेनं बनविलेल्या कायद्याच्या वैधतेला कोर्टात आव्हान देता येते आणि कायद्याची वैधता तपासून निर्णय देण्यापर्यंत स्थगिती देण्याचा कोर्टाचा अधिकार सर्वमान्यच आहे. आम्हाला कृषी कायद्याची वैधानिकता तपासायची आहे आणि तोपर्यंत आम्ही या कायद्यांना स्थगिती देतो अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली असती तर त्यावर कोणाचाच आक्षेप नसता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील ती बाब आहे. अनेक महत्वाच्या आणि जनजीवनावर व्यापक परिणाम करणाऱ्या कायद्यांच्या वैधतेला आक्षेप घेण्यात आला आणि वैधता तपासेपर्यंत स्थगितीची मागणी झालीय. कलम ३७० निरस्त करण्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि स्थगिती मागणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. पण त्याला स्थगिती द्यायला न्यायालयानं नकार दिलाय. नागरिकत्व कायद्याबद्धल देखील स्थगिती मागण्यात आली होती जी न्यायालयानं नाकारली होती. तो न्यायालयाचा अधिकार आहेच. पण कोणतेही वैधानिक कारण वा आधार न देता आणि कोणी मागणीही केली नसताना स्थगिती देण्याचा प्रकार मनमानी स्वरूपाचा आणि अभूतपूर्व असा आहे. 

जिथपर्यंत कायद्यांना स्थगिती देण्याचा प्रश्न आहे त्याला कोणताही हेतू न चिकटविता अधिकार नसताना केलेली कृती म्हणून चुकीची ठरविता आलं असतं. अशा मानवीय चुका होत असतात हेही समजून घेता आलं असतं. पण सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या पद्धतीनं समितीचं गठन केलं त्यावरून न्यायालयाच्या हातून चूक झाली एवढंच म्हणण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. सरकारची भूमिका रेटण्यासाठी आणि थोपविण्यासाठी या समितीची निर्मिती झालीय असा समज समितीच्या रचनेवरून दृढ झालाय. सरकार आणि आंदोलक यांच्या चर्चेतून मार्ग निघत नसल्यानं सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमत असल्याचं न्यायालयानं म्हंटलंय. समिती तेव्हाच सामंजस्यपूर्ण तोडगा काढू शकेल जेव्हा सरकार आणि आंदोलक दोहोंचाही समितीवर विश्वास असेल. त्यासाठी समितीच्या रचने आणि कार्यपद्धती संदर्भात वादातील दोन्ही बाजूशी चर्चा आणि त्यांची संमती आवश्यक होती. तसं न करताच कोर्टानं एकतर्फीच समिती जाहीर केली. समिती देखील अशी घोषित केली की समितीच्या चारही सदस्यांचा आंदोलकांच्या मागण्यांना तीव्र विरोध आहे. समितीवर नियुक्ती जाहीर झाल्यानंतर समितीचे एक सदस्य महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष  अनिल घनवट यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट सांगितलंय कि आम्ही सरकारच्या कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांचं समर्थन मिळवू ! म्हणजे सरकार वाटाघाटीत आंदोलकांना कृषी कायदे त्यांच्या हिताचे कसे आहेत  हे समजावून थकले. त्यांना त्यात यश आले नाही. तीच गोष्ट समजावून सांगण्यासाठी आता ही नव्या दमाची समिती आहे हे घनवट यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. 
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९