................................................
*नु*कतंच दारात खूप दिवसांनी आलेला वासुदेव पाहिला आणि मनस्वी आनंद झाला. 'वासुदेव' ही मऱ्हाटी लोकसंस्कृतीतली एक सात्विक लोकभूमिका. खेडेगावातली ती रम्य पहाट. बाई जात्यावर दळण दळता दळता जनाबाईच्या ओव्या गाते. शेतकरी रानामध्ये बैल घेऊन निघालेला. झुंजुमुंजू झालेलं. तेवढ्यात हातातल्या टाळ चिपळ्यांच्या तालात पदन्यास करत गावात वासुदेवाची स्वारी यायची. डोक्यावर मोरपिसांचा टोप. अंगात घोळदार अंगरखा, गळ्यात माळ, हातात टाळ, पायात चाळ. संत एकनाथांनी वासुदेवावर भारुडं लिहून या वासुदेवाचं आध्यात्मिक रूपकच उभं केलंय. अविद्येला घालवून श्रीविद्येचा मोरपिसांचा टोप त्यानं डोक्यावर धारण केलाय. विश्वव्यापी पूर्ण ज्ञानाचा घोळदार अंगरखा परिधान केलाय. भारतीय तत्त्वज्ञानात ब्रह्मा-माया, प्रकृति-पुरुष अशा जोड्या आढळतात. देवो-देवी एकत्र आल्याशिवाय विश्वाची निर्मिती नाही, तसं दोन चिपळ्या एकमेकांवर आपटल्याशिवाय नादाची निर्मिती नाही, असं ज्ञानदेवांनी अमृतानुभवात म्हटलंय. वासुदेवानं देवो-देवीच्या चिपळ्या हाती घेतल्या आहेत. सात्विकतेचं प्रतीक म्हणून गळ्यात माळ, हातात टाळ आणि पदन्यासासाठी पायात चाळ त्यानं बांधलाय. हा वासुदेव त्यागाचं दान मागतो. कुणी धान्य, पैसे दिले, की 'दान पावलं, दान पावलं। भीमाशंकरी महादेवाला। पंढरपुरात विठूरायाला। कोल्हापुरात महालक्ष्मीला...। दान पावलं, दानं पावलं...!' सर्व देवदेवतांच्या नावानं दान पावलं, असं म्हणत गिरकी घेत ही वासुदेवाची स्वारी एका अंगणातून दुसऱ्या अंगणात उभी राहते. वासुदेव म्हणजे अंगणाअंगणातलं एक स्वतंत्र लोकविद्यापीठ आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये प्राचीन वैदिक काळापासून एक सामाजिक मूल्य म्हणून 'दान' ही संकल्पना रुजलीय. दान म्हणजे परोपकार नाही. समाजापासून मी अपार सेवा घेतलीय. समाजाच्या या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी जी सेवा करावयाची ती सेवा म्हणजे दान होय. द्रव्यदान, धनदान, अन्नदान, वस्त्रदान या बरोबरच 'दान' या संकल्पनेच्या कक्षा विस्तारत गेल्या. आता आपण संसदीय लोकशाहीतल्या निवडणुकीत मत देण्याला सुद्धा मतदान असंच म्हणतो. नुकतंच ते राष्ट्रीय परम कर्तव्य आपण पार पाडलंय. आता कुणाला किती दान पावलंय हेही समजलंय. वासुदेवाची ती पवित्र भावना या साऱ्या दानामागे आहे. आज आपण त्याचं काय केलंय हे प्रत्येकानं ठरवायचंय. दान पावलं... मतदार देवा, दान पावलं...! म्हणत आपल्या पुढ्यात नाचणाऱ्यांना या पवित्र दानाचं पावित्र्य तरी लक्षांत आलंय का? मतदात्याचं ऋण आपल्यावर आहे यांचं भान ठेवायला हवं.
गेल्या ५ वर्षात महाराष्ट्रावर, इथल्या जनमानसावर, राज्यकारभारावर, नातेसंबंधांवर, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक सर्वच क्षेत्रांवर एक मळभ आलेलंय. ते आता दूर होईल अशी आशा इथला माणूस करतोय. आणि ते मळभ दूर करण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे, तशीच ती विरोधकांचीही आहे. ही जाणीव दोघांनाही हवी. पण लोक जागृत झालेत. तुम्ही अती कराल तर लोकभावना उफाळून येतील. लोकांच्याच हातात 'रिमोट कंट्रोल' आहे, तो असतो याचं भान हवं. मालमोटारीच्या मागे लिहिलेलं असतं. 'श्रीमंती आल्यावर माजू नका आणि गरीबी आल्यावर लाजू नका...!' ही अपेक्षा बाळगून तुम्हाला मतं दिली, त्यांनी त्यांचं कर्तव्य पार पाडलंय. आता तुमची पाळी आहे. लोकांच्या भल्यासाठी इमानदारीनं काम करायला हवंय. गेल्या ५ वर्षांत जे काही घडलं ते भूषणावह नाही. याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खबरदारी घ्यायला हवी. तुम्ही निवडणुकीत जे काही वागलात त्यानं ही भीती गडद होतेय. मतदान झालं अन् निकालही लागलाय पण ही निवडणूक, मतदान प्रलोभन विरहित होतं का? कोणत्या कुबेराचं हितसंबंध यात गुंतलं होतं? ते सांभाळण्यासाठी तर हे असं वागत नव्हते ना!आपल्यावर मेहेरनजर करणारं कायदेमंडळ सत्तारूढ व्हावं म्हणून कोणाकडून काय षडयंत्रं रचली गेली हे आपण पाहिलंय. वरवर नागरिकांचं हीत जपणार आहे असा घोषा लावणारी पण अंतस्थ: वेगळंच हितसंबंध जपणारी ही विधीमंडळाची निवडणूक आणि तिचं खरं रूप यावर आजच भाष्य करणं थोडं घाईचं होईल. पण हे सत्कार्य करावंच लागेल. सेवेकऱ्याच्या मुखवट्याआड लपलेला खरा चेहरा समाजासमोर आणावाच लागेल. अनेकांनी 'दोन गांधी, एक हजारे' अशा गांधीछाप चलनाचा गैरवापर करुन निवडून येण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केलाय हे दिसून आलंय. 'व्होटशाही विरूद्ध नोटशाही विरुद्ध लोकशाही...!' हे चित्र निवडणूकीत उभं राहिलं होतं. राजकारणी बेहिशेबी, बेधुंद, बेताल, बेछूट, बनलेले दिसलं. त्यांना विधिनिषेध राहिलेला नव्हता. नैतिकता, सौहार्द, सामंजस्य, सहिष्णुता, सहकार्य, सविनय उरलेलं नव्हतं. प्रचारात निंदानालस्ती, उपमर्द, शिव्यांची लाखोली वाहण्यात सारेच मश्गूल होते. मतदार मात्र या प्रकाराकडे असहाय्यपणे हे पाहात होता. 'याला झाकावं अन् त्याला काढावं...!'
महाराष्ट्रानं कुणाला किती दान टाकलंय हे स्पष्ट झालंय. येत्या ५ वर्षासाठी 'आपले भाग्यविधाते' म्हणून ज्यांना निवडायचंय ते निवडलेत. पण महाराष्ट्राचं आणि मतदारांचं भाग्य निवडून जाणाऱ्या या २८८ लोकांच्याच हातातच आहे का? जे दान मतदारांनी टाकलंय त्याला प्रामाणिकतेनं ते जागतात का? विधानसभेत मतदारांच्या भल्यावर किती लक्ष दिलं जातं? आमदार विधानसभेत कितीवेळ उपस्थित असतात, ते काय अन् कसं बोलतात याकडं कधी मतदार म्हणून आपण लक्ष देतो का? आमदार तिथं नेमकं करतात काय, याचा आढावा वर्षाच्या अखेरीला मतदार घेतात का? घडलेल्या कामाचं श्रेय उपटण्याचा आणि न झालेल्या गोष्टींची जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार चतुराईनं या हिशोबपत्रकात आमदारांनी केलेला असतो. पण मतदारांच्या भल्याच्या काही गोष्टी करणार आहात की नाही. तिजोरीचा खडखडाट ऐकू येऊ लागलाय. कर्मचाऱ्यांचा पगार होणार की नाही याचीही भीती त्यांनी व्यक्त केलीय. सवंग लोकप्रियतेसाठी रेवड्या उधळून राज्यकारभार करणार असाल तर महाराष्ट्राचा ग्रीस झाल्याशिवाय राहणार नाही. ग्रीस देशामध्ये सत्तेसाठी अशाच रेवड्या उधळल्या जात होत्या. सगळ्या गोष्टी फुकट आणि रोख रकमांची उधळण केली जात होती. हळूहळू करदात्यांवर याचा बोजा वाढू लागला. तिजोरीत आवक कमी अन् खर्च अधिक होऊ लागला. एकेदिवशी सारं काही कोलमडलं. कर्जाचा बोजा एवढा झाला की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं ग्रीसला कर्ज नाकारलं. देश दिवाळखोरीत निघाला. त्याचं चलन हे युरो मध्ये होतं. त्यावर परिणाम होऊ लागल्यानं युरोपातले सगळे देश एकवटले त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला आश्वस्थ केलं की, आम्ही त्याची जबाबदारी घेऊ. कारण युरोची किंमत कमी होता कामा नये, जागतिक आर्थिक उलाढालीवर त्याचा परिणाम होऊ नये म्हणून युरोप राष्ट्रांनी ती जबाबदारी घेतली. ग्रीसचं चलन युरो होतं म्हणून तो देश वाचला. आपला तर रुपया आहे. जागतिक बाजारात तो किती आणि काय आहे हे आपण जाणतो. तेव्हा अर्थतज्ञ सांगतात तसं वागावं. १२ वी पास मंत्र्याच्या मनांत आलं म्हणून तिजोरीवर ओझं टाकणं थांबवा, असं सांगण्याची वेळ आलीय. केवळ मंत्रीच नाही तर त्यांच्यावर अंकुश ठेवणाऱ्या विरोधीपक्षांनंही त्यांना आवरण्याऐवजी आणखी दोन पावलं पुढं टाकलीत.
संविधानात राज्यकारभाराची जबाबदारी बहुमतानं निवडून आलेल्या पक्षाकडं सोपवलीय. त्यानुसार बहुमतातल्या नेत्याकडं सरकारची सूत्रं येतात. मग मुख्यमंत्री कोण होणार? ह्या प्रश्नात जणू महाराष्ट्राचं सारं भवितव्य गुंतलंय असं वाटावं, अशा उत्साहानं जिकडंतिकडं ह्याचीच चर्चा चाललीय. मुख्यमंत्री अमुक झाला तरच रामराज्य अवतरेल असं मानण्याजोगी परिस्थिती आहे का? पण लोकांना अशक्यही शक्य वाटावं अशीच परिस्थिती आहे. 'दगडापेक्षा वीट मऊ' या नात्यानं अथवा ओंडका राजा नको, आपल्याला खाऊन टाकणारा बगळासुद्धा चालेल असं मानणाऱ्या बेडूक बुद्धीनं असो, लोक मुख्यमंत्रीपदी अमुक एक हवेत असं म्हणत असावेत. मुख्यमंत्रीपदावरचा माणूस सारं काही ओढून नेण्याची कुवत असणारा असावा, असंही लोकांना वाटत असावं. महाराष्ट्रानं गेल्या साठ वर्षांत डझनभर मुख्यमंत्री सोसलेत. अगदी शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, बॅ. बाबासाहेब भोसले यांच्यापासून अगदी एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंतच्या मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा काही काळ आपण चालवून घेतलं. 'पालापाचोळा' मंत्रिमंडळ आली आणि गेली. मंत्रीपदाची हौस कुणीकुणी फेडून घेतली असो. पण विरोधी पक्षाचा नेता कोण असावा, किंवा विरोधी पक्ष कसा असावा यावर आपण गंभीरपणे का विचार करत नाही? निवडणुका लढताना आपलीच सत्ता येणार असा भ्रम डोक्यात शिरल्यानं दगडगोट्यांनाही आपल्याशिवाय या मराठी जनतेचा कुणी वाली नाही असं वाटलं तर हरकत नाही; पण निवडणुका झाल्या, सगळ्या पर्भाच्या पाण्यातल्या म्हशी एकदाच्या बाहेर पडल्यात, कुणाचं बळ किती यावर अंदाज करण्याची जरुरी उरलेली नाही, एकदा आमदार म्हणून विधानसभेत कोण बसणार हे नक्की झालंय, मग शांत चित्तानं पाच वर्षे सत्ताधारी पक्षाशी कसा संघर्ष द्यायचा याचा विचार करून हा संघर्ष अधिक प्रखर आणि नेमका करण्यासाठी सगळ्यांचं नेतृत्व कुणाकडं असावं याचा सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन विचार करायला काय हरकत आहे? विरोधी पक्षांनी आपला एकच गट आहे असं मानून सत्ताधारी पक्षाला समाजहिताच्या गोष्टी करण्यासाठी अंकुश ठेवून सतत योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठी का झुंजू नये? विधानसभा एकदा निश्चित झाली, मग कशासाठी पुंजकेपुंजके करून विरोधी पक्षानं आपलं वेगळं अस्तित्व जपायचं? निवडणुकीत वेगवेगळे झेंडे नाचवण्याचा प्रकार होतो त्यानं जे काय साधायचं ते साधून झालंय. विरोधी पक्षाचं नेतेपद ही तशी मानाची जागा आहे, त्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा आहे. जणू तो विरोधकांचा मुख्यमंत्रीच! त्यामुळं ह्या जागेवर त्यासाठी हक्क सांगणारे काही असणारच. पण विरोधीपक्षालाही सत्ताधारीपक्षाएवढंच लोकशाहीत महत्त्व आहे. विरोधीपक्ष जेवढा समर्थ, सशक्त, जागरूक आणि एकसंध असेल तेवढा त्याचा प्रभाव, धाकही अधिक! म्हणूनच सत्ता ज्यांच्या हातात असते ते सदैव विरोधी पक्षात 'आपली माणसं' धुंडाळत असतात, त्यांना महत्त्व प्राप्त होईल असं राजकारण लढवतात आणि आपला मार्ग साफ करून घेतात.
विरोधीपक्षाच्या कार्यपद्धतीचाही फेरविचार होण्याची गरज आहे. विरोधीपक्षातल्या आमदारांनी कामकाजावर बहिष्कार किती वेळ आणि काळ टाकायचा, सभात्याग किती वेळा करायचा यालाही काही मर्यादा हवी. सभात्याग करण्यात विरोधी पक्षाचंच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही एवढे तरबेज झालेत की, विधानसभेत अनेक वेळा आवश्यक एवढी गणसंख्याच फक्त असते. बहुतेक सारे सदस्य हे न जाहीर केलेला सभात्याग करून 'इतर कामे' करायला सटकलेले असतात. एकदा हजेरीची नोंद झाली की, आपण मोकळे झालो ही जी भावना आमदारात आहे ती आता बदलायला हवीय. आमदारांना विधानसभेत हजर राहण्याचं बंधन सगळ्याच पक्षांनी घालायला हवं. रिकाम्या बाकांपुढे कामकाज चालवण्याचा प्रकार शक्य तेवढा कमी व्हायला हवा. विरोधीपक्षाच्या आमदारांनीच खरं तर या दृष्टीनं स्वतःला बदलायला हवं. आपल्या आमदारांना यासाठी योग्यप्रकारे मार्गदर्शन करण्याची व्यवस्था पक्षांनीच करायला हवी. पत्रकार, विधानसभेत कर्तृत्व दाखवणारे माजी आमदार, निवृत्त अधिकारी, पत्रकार यांच्याकडून आमदारांना मार्गदर्शन घडू शकतं. विविध राजकीय पक्षांचा विचार आणि त्या विचारानुसार येणारं वेगळेपण असणारच, पण कामकाजात त्याची अडचण येण्याची शक्यता नाही. विरोधीपक्ष म्हणून जबाबदारीनं काम करून दाखवण्याचा प्रयत्न गेल्या कित्येक वर्षांत झालेलाच नाही. विरोध करायचा म्हणजे बहिष्कार, सभात्याग वा बोंबाबोंब करून कामकाज अशक्य करून टाकायचं. असाच समज विरोधीपक्षाच्या आमदारांचा झालाय. काही व्यक्ती अभ्यासू असतात. अत्यंत नेकीनं वागतात. पण ज्यावेळी अशा वृत्तीचे आमदार एकत्र येतील तेव्हा त्यांचा प्रभाव शतपट वाढेल. परदेशातली 'शॅडो कॅबिनेट' म्हणजेच सावली मंत्रिमंडळ ही कल्पना प्रत्यक्षात आणायला हवं.
कदाचित असा प्रयोग होऊन मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सहकारमंत्री, कायदेमंत्री, गृहमंत्री जी लोकांशी निगडित अशी खाती आहेत त्यासाठीची अशी 'सावली मंत्रिमंडळा'ची पर्यायी योजना विरोधकांनी लोकांपुढे ठेवली असती तर पक्षांत जी फाटाफूट झाली ती टळलीही असती. नुसतं एका व्यक्तीला एक पद चिकटवलं, की झालं 'सावली मंत्रिमंडळ' असा प्रकार होऊन चालणार नाही. मनसेनं जेव्हा त्यांचे १३ आमदार निवडून आले होते तेव्हा तशी घोषणा केली होती. मात्र पुढं काहीच झालं नाही. असो. ज्या व्यक्तीला जे पद मिळेल त्यानं त्या खात्याचा कारभार जाणून घेऊन त्या खात्याबद्दल आपल्या ज्या कल्पना असतील त्याबद्दल तज्ज्ञांचा, अधिकाऱ्यांचाही सल्ला घेऊन आपलं धोरण स्पष्ट करायला हवं. सरकारचा जो मंत्री असेल त्या मंत्र्याच्या धोरणाला जरूर तेव्हा शह देऊन, जरूर तेव्हा दुरुस्त्या सुचवून, जरूर तेव्हा विरोध करून आपलं आणि आपल्या पक्षाचं त्या विशिष्ट खात्याबाबतचं धोरण कसं अधिक लोकहिताचं आहे याची साक्ष लोकांपुढं ठेवायला हवी. ह्या पर्यायी मंत्र्याला सहाय्य करण्यासाठी पर्यायी राज्यमंत्री, एवढंच नव्हे आमदारांपैकी तीन-चारजणांची सहाय्यक तुकडीही देण्याची पक्षानं व्यवस्था करायला हवी. सत्ता राबवण्यासाठी आम्हीसुद्धा तयार आहोत, हे अशाप्रकारे लोकमानसावर ठसवता येतं. चांगले शासक होण्याची कुवत कुणात आहे याची परीक्षा यामधून घडली असती आणि मुख्य म्हणजे सत्ताधारी मंडळींना या 'सावली शॅडो मंत्रिमंडळा'चा वचक, धाक वाटला असता. बोंबाबोंब करण्यात आणि दांडगाई करून कामकाज बंद पाडण्यात पटाईत असणारे आमदार विधानसभा सुरू झाली की दिसतात. विधानसभेत ज्यांचा युक्तीवाद ऐकावा, भाषणे ऐकावी अशा आमदारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होतेय. उमेदवारी मागणाऱ्यांची झुंबड उडते. दोन शब्द नीट बोलता- लिहिता न येणारे आणि कुठलंही समाजकार्यही न करणारेसुद्धा आमदार होण्यासाठी पुढं सरसावतात, याचं कारण या गोष्टींचंच भांडवल असणारे विधानसभेत दिसतात. लोकशाही नुसतीच आपण सवंग केलेली नाही, ती पुरेपूर अपंग करण्याचाही पराक्रम आपण करून दाखवलाय. यात बदल घडवण्यासाठी आता काही करता आलं तर करण्याची जरुरी आहे. सत्तेवर कोण आलंय हे स्पष्ट झालंय, विरोधीपक्ष म्हणून बसण्याची वेळ आलीय त्यांनी विरोधीपक्ष म्हणूनही आम्ही सत्ताधारी पक्षाएवढेच, किंबहुना त्याहून अधिकच जबाबदार आहोत हे लोकांना पटेल एवढी लोकाभिमुख प्रभावी कर्तबगारी दाखवण्याची तयारी करावी. सरकार जे करू शकत नाही ते करून दाखवण्याची कुवत आपल्यात आहे याची नुसती चुणूक जरी विरोधीपक्षानं दाखवली तरी लोक त्याची कदर करतात. हे लोकांनी वेळोवेळी दाखवून दिलंय. खरा रिमोट कंट्रोल लोकांच्याच हातात असतो हे राजकारण्यांना का कळत नाही?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment