सत्ताधारी वाटमारीत मग्न; रयत मात्र वाऱ्यावर...!

"दिवाळी सणात फटाके फोडण्यावर सरकार बंदी नव्हती, मात्र राजकारणातले फटाके जोरदार वाजताहेत. अंधेरीतल्या निवडणुकीतून ठाकरेंच्या शिवसेनेला ऊर्जा प्राप्त झालीय. मनसेच्या कुडीत फुंकर घातली गेलीय. भाजपला अस्मान दाखवून त्यांची मस्ती उतरविलीय. मुंबईतल्या दिवाळीच्या मेळाव्यातून मनसे, शिंदेंसेना आणि भाजप एकत्र येण्याचा प्रयत्न दिसलाय. या साऱ्या राजकीय फटाक्यांच्या दारुकामात इथल्या रयतेकडं मात्र कुणाचं लक्षच नाही. ती मरणासक्त झालीय, तिला सहाय्य मिळावं, तिला जगण्याची ताकद मिळावी असं वाटतं, पण ती मानसिकता कोणत्याच राजकारण्यांत दिसतच नाही. सगळेच सत्तेच्या वाटमारीत मदमस्त आहेत! राज्यातले शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक, कारखानदार, व्यावसायिक, व्यापारी, कामगार, नोकरदार सारेच अस्वस्थ आहेत. हवालदिल झालेत. त्यांना कुणीच वालीच राहिलेला नाही. ही अस्वस्थता, उद्विग्नता वाढली तर वैफल्यग्रस्त लोक काय करतील हे सांगता येत नाही अशी भयावह स्थिती निर्माण झालीय! तेव्हा राजकारण्यांनो, जरा सबुरीनं घ्या...!

--------------------------------------------
*दि*वाळी....! सणासुदीचे दिवस पूर्वीच्या काळी ती मोठ्या उत्साहानं साजरी होई. आज मात्र त्याची चाहुलदेखील नकोशी झालीय. राज्यातल्या ओल्या दुष्काळानं शेतकरी नागवलाय, सर्वच उद्योगधंदे अडचणीत आलेत, व्यापारउदीम उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळतेय. अशावेळी समाजातल्या सर्व घटकांना सांभाळणारा, त्यांची काळजी वाहणारा राज्यकर्ता, कुणी 'जाणता राजा' कुठं दिसतच नाही. सगळीकडं बेफिकिरी, बेपर्वाई, अराजक सदृश्यस्थिती जाणवू लागलीय. एकीकडं रयतेच्या हातात पैसा येईनासा झालाय तर दुसरीकडं त्याच्या हातातला पैसा हिसकावण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सरसावलंय. आजवर पावसाच्या आस्मानी संकटाला पुरून उरलेली रयत आता सुलतानी संकटाशी झुंजतेय. शिवरायांच्या, बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या आशीर्वादाची भाकणूक करीत एकनाथ शिंदे सरकार भाजपच्या मदतीनं सत्तेवर आलं. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होता तेव्हा 'शिवशाही' अवतरली असं म्हणण्यात भाजप अग्रभागी होता. आज मात्र असं म्हणण्याचं ते टाळताहेत. आजचा कारभार हा शिंदेंसेना-भाजपचा असला तरी तो त्यांचा कारभार समजलाच जात नाही. ठाकरे यांच्या एकसंघ शिवसेनेचं आणि त्यांच्या साथीदारांचं सरकार उलथवून टाकून हे सरकार आलं असलं तरी ते भाजपच्या मोदी-शहांच्या कृपेनं आलंय असंच ही मंडळी समजत असल्यानं राज्यात 'मोदीशाही'च सुरू आहे. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण शिवशाहीत जसं घडत होतं तसं सध्या घडत नाही. शेती, शेतकरी आणि रयतेच्या प्रश्नांचा आगडोंब उसळला असतानाही संवेदनाहीन बनलेलं केंद्र आणि राज्य सरकार मात्र ढिम्म आहे. मोदीशाही तर दुर्लक्षच करतेय. गुजरात, उत्तरप्रदेशातल्या शेतकऱ्यांना सहानभूती दाखविणारे मोदी-शहा इथं मात्र गप्प का आहेत? कोसळलेल्या पावसानं उध्वस्त झालेल्या इथल्या शेतकऱ्यांना मदत देताना मात्र हात आखडता घेतला जातोय. पूर्वी दिल्लीतलं काँग्रेसी सरकार ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राबद्धल आकस बाळगून असायचे अगदी त्याच धर्तीवर भाजपचं सरकार देखील महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस यांच्याबाबत आकस बाळगून वागत असल्याचं दिसून आलंय. दिवाळीपूर्वी कर्जमुक्ती देऊ म्हणणारे सरकार आज मूग गिळून गप्प बसलेय.

राज्यात सत्तांतर होऊन शंभर दिवस उलटलीत. रयतेच्याच नव्हे तर कार्यकर्त्यांच्या पदरातही काही पडलेलं नाही, जे काही झिरपलं ते सारं 'आयारामां'नी गिळलंय. शिवरायांच्या शिवशाहीला साडेतीनशेहून अधिक वर्षे उलटली पण आजही त्या राजवटीची आठवण काढली जातेय. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना शिवरायांनी केली ती पहिली शिवशाही! आज राज्यात छत्रपती शिवरायांच्या नावानं महाराष्ट्राचा कारभार चालतो, असं मुख्यमंत्री म्हणतात. मंत्रालयाची पायरी चढल्यावर समोरच छत्रपतींचं भव्य तैलचित्र आहे. महाराजांना मुजरा करूनच प्रत्येक राज्यकर्त्याला आणि नोकरशहाला पुढं जावं लागतं. छत्रपतींना लवून मुजरे करणाऱ्यांनी छत्रपतींसारखं शुद्ध आचरण ठेवावं असं सामान्य जनतेला-रयतेला वाटतं. शिवरायांनी आपल्या सैनिकांवर जे निर्बंध लादले होते ते शेतकरी आणि रयतेची काळजी करणारे, कदर बाळगणारे होते. सैनिकांना त्यांची सक्त ताकीद असे की, 'दाणागोटा वगैरेची व्यवस्था आम्ही पुरेशी केली आहे, मात्र तो जपून वापरीत जा. नाहीतर, आहे तोपर्यंत उधळेगिरी कराल आणि मग तुटवडा पडला म्हणजे घोडी उपाशी माराल किंवा 'शेतकऱ्यांना' छळाल. मग कुणी कुणब्यांकडं जातील, कोणी दाणे, कोणी भाकर, कोणी गवत, कोणी फाटे, कुणी पाते असं करू लागतील. तर जे कुणबी घर धरून जीव मात्र घेऊन राहिले आहेत तेही जाऊ लागतील. कित्येक उपाशी मरू लागतील. म्हणजे त्यांना असं होईल की, मोगलांपेक्षा हेच लोक अधिक वाईट! असा त्यांचा तळतळाट होईल!' शिवाजीराजांनी त्यांच्या शिवशाहीत प्रामुख्यानं कोणत्या गोष्टी केल्या ते पहा- आपल्या राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित केली, जमीनदारांचं उच्चाटन करून रयतवारी जारी केली. अष्टप्रधान संस्थापना करून राज्याला स्थैर्य आणि राज्यकारभाराला व्यवस्थितपणा आणला. न्यायदानाची उत्कृष्ट पद्धत घालून दिली. किल्ल्यांचा कारभार योग्यप्रकारे चालावा म्हणून नियम करून दिले. हिंदूंना आपल्या राज्यात आणि काही अंशी बाहेरही प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. राज्य शासनाचे सर्व व्यवहार मराठीत चालवेत म्हणून राज्यव्यवहार कोश तयार करविला. थोडक्यात असं की, शिवाजीमहाराजांनी शून्यातून स्वराज्य निर्माण केलं. ते टिकवलं आणि वाढवलं. 'हे तो श्रींची इच्छा' असं सांगत रयतेचं राज्य म्हणून ते चालवलं. ही ती शिवशाही...! आजची काय स्थिती आहे? शिवरायांच्या आशीर्वादानं आम्ही राज्य करू असं म्हणत मतांचा जोगवा मागणारेच मातले आहेत! राज्यकर्त्यांचे सरदार आणि सुभेदारच व्याभिचारी आणि भ्रष्ट वर्तन करू लागले तर राज्य बदनामीच्या भारानं कोलमडून पडतं. राजेशाही, सरंजामशाही संपली असं म्हणतात; पण लोकशाहीत नवीन राजे आणि सरंजामदार निर्माण झालेत. राज्य ही आपली खासगी मिळकत नसून 'जनतेची अमानत' आहे असं समजून राज्यकर्ते वागू लागले तर जनता राज्य आपलं आहे असं मानते. राज्याच्या हितासाठी झटते, पण जनता-रयत कस्पटासमान लेखून 'राज्य ही आमची बापजाद्यांची मिळालेली खासगी दौलत आहे' असं समजून राज्यकर्ते वागू लागले म्हणजे जनता अशा राज्यकर्त्यांना उलथवून टाकते. हा या महाराष्ट्राचा आणि देशाचा इतिहास आहे. याची चुणूक अनेक निवडणुकीत जनतेनं दाखविली आहे. तेव्हा राज्यकर्त्यांनो, आपल्या वाचाळ सरदारांना आवरा, त्यांच्या वागण्याला वेसण घाला!

काँग्रेसनं महाराष्ट्रात आणि देशात साठ-पासष्ट वर्षे वतनदारी केली. त्यांची वतनदारी जनतेनं उलथवून टाकली. आठ वर्षांपूर्वी देशात आणि साडेसात वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात रयतेनं अशीच काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकली ती शिवरायांच्या नावानं! तेव्हा आज सत्तेवर आलेल्यांनी शिवशाहीचा आणि शिवशाहीतल्या आज्ञापत्रांचा अभ्यास करावा अशा अनेक आज्ञापत्रातून 'शिवशाही'च्या कारभाराची दिशा स्पष्ट होते. शिवरायांचं मन उघड होतं. शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण केलं असं म्हणतात; पण त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हणजे महाराजांनी राष्ट्र निर्माण केलं. रयतेच्या ठायी राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण केली. राजकारणातलं आजचं चित्र अधिक भयावह आहे. जनतेची काळजी नसलेलं राजकारण आणि सत्ताकारण सर्वच स्तरावर सुरू आहे. दिल्लीतल्या राजकारण्यांनी तर रयतेलाच वेठीला धरलंय. 'रयतेच्या शेतातल्या भाजीच्या देठालाही धक्का लागू नये' याची काळजी घेणारी शिवशाही कुठं अन शेतकऱ्यांना नागवणारं, त्यांना संपावर जाण्याची पाळी यावी, आत्महत्या करण्याची वेळ यावी हे कशाचं द्योतक आहे? आस्मानी संकटानंतर सुलतानी अन्यायानं रयत त्रस्त बनलीय. राज्यकारणात मश्गुल असलेल्यांनी शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडलंय. उद्योगधंद्यावर संक्रात आणलीय. व्यापारी कराच्या ओझ्याखाली पिचतोय. प्रशासनावर राजकर्त्यांचा अंमल असावा, अंकुश असावा लागतो. इथं मात्र नोकरशाही वरचढ ठरतेय. मतांचा जोगवा मागताना राणा भीमदेवी थाटात वलग्ना करणारे, घोषणा देणारे, आश्वासनं देणारे राज्यकर्ते प्रशासनासमोर हतबल झाल्याचं चित्र दिसतेय. मंत्रालयात जी अवस्था आहे तीच इथे अगदी पुण्यामुंबईत, सोलापुरातही आहे, ग्रामीण भागातही आहे! इथली सुभेदारी कुणाची यासाठी वरून दिसत नसलं तरी वर्चस्वासाठी झगडताहेत. त्यांचा कारभार आता 'एकनाथी' राहिलेला नाही तर तो 'फडनविशी' ठरतोय. याचा गैरफायदा प्रशासनातले 'शुक्राचार्य' घेताहेत. पण सत्ताधारी सत्ता उपभोगण्यातच मश्गुल आहेत. दिवाळी सणात फटाके फोडण्यावरची बंदी सरकारनं मोडीत काढलीय. उत्सवप्रेमींना सर्व सण बहाल करून टाकलेत. मात्र राजकारणातले फटाके वाजताहेत. अंधेरीच्या निवडणुकीनं दमलेल्या ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या कुडीत ऊर्जा घातली गेलीय. त्यांनी भाजपला अस्मान दाखवून त्यांची मस्ती उतरविलीय. मुंबईत मनसेच्या दिवाळी मेळाव्यानं सत्ताधारी की सत्ताकांक्षी हे दाखवून दिलंय. या साऱ्या राजकीय फटाक्यांच्या दारुकामात इथल्या रयतेकडं मात्र कुणाचं लक्षच नाही. ती मरणासक्त झालीय, राज्यकर्त्यांकडून तिला सहाय्य मिळावं, तिला जगण्याची ताकद मिळावी असं वाटतं, पण तशी मानसिकता दिसतच नाही. सगळेच सत्तेच्या वाटमारीत मदमस्त आहेत! शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक, कारखानदार, व्यावसायिक, व्यापारी, कामगार, नोकरदार सारेच अस्वस्थ आहेत. हवालदिल झालेत. त्यांना कुणीच वाली राहिलेला नाही. ही अस्वस्थता, उद्विग्नता वाढली तर वैफल्यग्रस्त लोक काय करतील हे काही सांगता येत नाही. अशी भयावह स्थिती निर्माण झालीय!

राज्यात सध्याच्या राजकारणात व्रतस्थ, वयस्क, वडीलधारी मंडळी नसल्यानं कुणाचाच कुणाला धाक उरलेला नाही. राजकारणाचा नुसता पोरखेळ झालाय. त्यातच सोशल मिडियानं राजकीय सामंजस्य, शालीनता, दुसऱ्या मतप्रवाहाला, विचारधारेला व्यक्त होण्याचा अधिकार असतो हा विचारच उध्वस्त करून टाकलाय. याला राजकीय पक्षाचे नेतेच जबाबदार आहेत. राजकारणातला विखार वाढलाय. विषारी, विखारी विचारपेरणीतून विष आणि विखारच उगवेल. सध्या ते सगळीकडं पसरलंय; याची पेरणी करणारे राजकारणीही एकदिवस याचे बळी ठरतील. हे पक्कं लक्षात ठेवा! ज्यांच्याकडून हे सारं सुधारावं असं आपल्याला वाटत होतं, तेच नेते भक्तांसारखं बरळायला लागलेत. शिवसेनेतली फुट, झालेलं सत्तांतर, दसरा मेळावा, पक्षफुटीनंतर, त्याचं चिन्ह गोठवणं, पोटनिवडणूक, न्यायालयातला झगडा यानं समाजमाध्यमातून उच्छाद मांडला गेला. त्यातून जो संदेश लोकांपर्यंत जायचा तो जातोच त्यानंतर दिलगिरी व्यक्त करून ते बदलणार नाही. एक मात्र निश्चित की, समाजमाध्यमांनी राजकारण नासवलंय! २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झालं. महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली. त्यानंतर सारं राजकारण नासलं, गढूळ झालं. हातातोंडाशी आलेल्या सत्तेला मुकावं लागल्यानं, सत्ताभ्रष्ट झाल्यानं भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस ब्रिगेडमधले गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, प्रवीण दरेकर, राम कदम, प्रसाद लाड, चित्रा वाघ, भातखळकर, शेलार, राणा दाम्पत्य एवढंच नाहीतर केंद्रीयमंत्री राणे आणि त्यांचे पुत्र यांनी तर टीका करताना पातळी सोडल्याचं अनेकदा दिसून आलंय. त्यांना रोखताना वा समज देतांना पक्षनेतृत्व कधी दिसलंच नाही. उलट फडणवीस त्यांची सारवासारव करताना दिसले. आतातर पक्षाध्यक्षांनी यावर कडीच केलीय. हीच प्रवृत्ती खालपर्यंत झिरपणार आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करताना हा विखार आणखीनच वाढणार आहे. मग त्याला आवरणं भाजपलाही अवघड होणार आहे. गेल्या काहीवर्षांत राजकारणाचं शुद्धीकरण होण्याऐवजी ते दिवसेंदिवस अधिकच गढूळ होत चाललंय. त्यातला विखार वाढत चाललाय. हा विखार केवळ दिखाव्यासारखा आहे. कारण सत्तेच्या खुर्चीत बसल्यानंतर विरोधकांना किंवा हितशत्रूंना वेसण घालण्यासाठी घटनात्मक संस्थांचा वापर-गैरवापर केला जात असला तरी यासंदर्भातली प्रकरणं शेवटापर्यंत नेली जात नाहीत, हे वास्तव आहे. हे राजकारण केवळ कुरघोड्या करण्यासाठी किंवा विरोधकांना दाबण्यासाठी, नमवण्यासाठीचं आहे. भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यवहारांचे आरोप ज्यांच्यावर केले जातात, तेच उद्या पक्ष बदलून आपल्या पक्षात आले की ते साधू-संत बनून जातात. जर खरा विखार असता तर ज्यांच्यावर तुफान आरोप केलेत असे अनेक नेते आज जन्मठेपेच्या सजेवर तुरुंगात खडी फोडायला गेले असते. सीबीआय असो, ईडी असो वा अन्य तपास यंत्रणांकडून छापेमारी होते, त्यांच्या चौकशा होतात; मात्र पुढं काहीही घडत नाही. केवळ चौकशा चालू ठेवून भ्रष्टाचारी नेत्यांवर दबाव, दडपण कायम राखायचं आणि त्याआडून आपला राजकीय लाभ उठवायचा असं घडतंय. दुर्दैवानं, राजकारण्यांनी केलेल्या या ‘विषपेरणी’तून समाजात जो विखार वाढत चाललाय, तो मात्र अत्यंत चिंताजनक आणि घातक आहे. विषारी, विखारी विचारपेरणीतून विष आणि विखारच उगवेल. सध्या ते पसरलंय सगळीकडं; याची पेरणी करणारेही एक दिवस याचे बळी ठरतील. हे पक्कं लक्षात ठेवा! नुकतीच फडणवीसांनी विखार वाढल्याची कबुली दिलीय, आणि त्याची दुरुस्ती आपण करू असं सांगितलंय. मात्र त्यांनी असा काही प्रयत्न केलाय असं दिसतं नाही; पण खालपर्यंत रुजलेला हा विखार कसा संपणार आहे?

नोटबंदीची 'अर्थक्रांती', जीएसटीचा 'रोडरोलर', आर्थिक मंदीचा 'वरवंटा' हे कमी होतं म्हणून की काय काँग्रेसी सरकारनं लादलेले जुने-पुराने कायदे शोधून, उकरून काढून मोडकळीला आलेल्या उद्योग-व्यवसाय-व्यापारावर 'अर्थपूर्ण' व्यवहारासाठी 'गदा' चालविली जातेय. ही स्थिती राज्यात सर्वत्र आहे. मुंबईत त्याची तीव्रता अधिक दिसतेय. 'एकनाथी' सरकारला न जुमानणारा हा 'तिरपागडी' कारभार इथं आणीबाणी आणण्याची स्थिती निर्माण करतोय की काय अशी भीती निर्माण झालीय. इथं उद्योजक आणि कामगार यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न होताना का दिसत नाही? कायदे-नियम हे लोकांसाठी असतात की कायदे-नियमांसाठी लोक? याचा विचार प्रशासक आणि प्रशासनानं करायला हवा! राज्यातला शेतकरी उध्वस्त झालाय आता व्यापार-उदीम आणि कामगार तरी देशोधडीला लागू नये ही नैतिक आणि वैधानिक जबाबदारी सरकारची आहे. जगभरात मुंबई, महाराष्ट्राचं नांव ज्या उद्योगांमुळं ख्यातकीर्त झालंय तो उद्योग-व्यापार टिकायला हवा, जतन व्हायला हवा. कुण्या एका 'सोमय्या'ची काकदृष्टी आणि अधिकाऱ्याच्या मनमानी कारभाराचा फटका व्यवसायाला, कामगाराला, सर्वसामान्यांना बसू नये. उद्रेक होण्याआधीच समन्वय साधायला हवा! ग्रामीण भागातली बुद्धिमत्ता आणि युवाशक्ती ही हैद्राबाद, पुण्यामुंबईकडं याआधीच गेलीय. आता सरकारी जिझियावृत्तीनं जर उद्योग-व्यापार मोडकळीला आला तर कोकणात जसं केवळ वयोवृद्ध नागरिक आणि लहान मुलं राहतात तशीच अवस्था राज्यातल्या ग्रामीण भागात झाली तर आश्चर्य वाटणार नाही. सोलापुरात तशी परिस्थिती होऊ घातलीय. आजच्या सत्ताधारीना लोकांनी आपलं म्हटलेलं नाहीये. तेव्हा त्यांना हायसं वाटेल असा कारभार व्हायला हवा, अन्यथा उभ्या महाराष्ट्रात अंधेरीची पुनरावृत्ती घडेल....! तेव्हा एकनाथराव, देवेंद्रभाऊ, जरा समजून घ्या अन समन्वय साधा आणि सामान्यांचा दुवा घ्या...! हीच त्यांच्यासाठी दिवाळी भेट असेल...!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

दुसऱ्या गांधीची 'पायपीट'....!

"एक संवेदनशील तरुण राजकारणात आला, तेव्हा त्याला तिथं रुजण्याऐवजी उखडून टाकण्यासाठी गलिच्छ राजकारण खेळलं गेलं. त्याची टिंगलटवाळी, निंदानालस्ती करत, पप्पू म्हणत, हिणवत निर्भत्सना केली. तो ड्रग्ज घेणारा, रोज रात्री पार्ट्या झोडणारा, परदेशात जाऊन मजा मारणारा असं चित्र रंगवलं गेलं. पण त्याला त्यानं कधी प्रतिवाद केला नाही, उलट गांधीजींच्या मार्गावर अत्यंत शांततेनं, संयमानं वाटचाल करतोय. त्यानं प्रस्थापित राजकारणाला छेद देणारी 'भारत जोडो' यात्रा आरंभलीय. वयाच्या ५२ व्या वर्षी दररोज वीस किलोमीटर वेगानं चालतोय. असा माणूस अगदी चोवीस तास लोकांमध्ये वावरतोय.आबालवृद्धांशी प्रेमानं, मायेनं बोलतोय. विचारवंतांशी तर्कशुद्ध संवाद करतोय. लोक वेड्यासारखे त्याच्याभोवती गराडा घालताहेत. आपण स्वच्छंदी, सुखासीन, सरंजामी, आळशी, व्यसनी, निर्बुद्ध, नालायक माणूस नाही तर संवेदनशील आहोत हे तो सिद्ध करतोय. त्याच्या या वाटचालीचा घेतलेला हा अल्पसा आढावा!"
-----------------------------------------------
तो निघालाय...! तो निघालाय...!!
दक्षिणेकडून उत्तरेकडे
उत्तर नसलेल्या प्रश्नांना स्पर्श करत
विमान, जेट, हेलिकॉप्टर, बुलेटप्रूफ गाड्या,
सारे हाताशी असतानाही
धुळीच्या रस्त्यावरून  तो निघालाय....
गर्दीचा गैरफायदा घेत,
बापाच्या चिंधड्या झालेल्या प्रदेशातून
पुन्हा त्याच गर्दीवर विश्वास टाकत
हिंसेलाही लज्जित करत तो निघालाय..
पूर्वीही असेच राजे निघत,
अश्वमेध करायला, सैन्य घेऊन जिंकत जिंकत,
रक्ताचा सडा शिंपडत, पण तो नि:शस्त्र आहे,
प्रेम आणि संवादाचे शस्त्र घेऊन
राज्य जिंकण्याचे सोडाच
निवडणूक जिंकण्याचीही गोष्ट तो बोलत नाही
पक्षाच्या सीमा ओलांडून
समविचारींना कवेत घेत तो निघालाय..
फक्त येईल त्याला प्रेमाने आलिंगन देत,
एकट्या पडलेल्या व्यवस्थेत हरलेल्या
फाटक्या, केविलवाण्या माणसांना
मायेची ऊब देत तो निघालाय...
त्याच्या वयाला न शोभणारा,
घरातला प्रेमळ ज्येष्ठ माणूस
आबालवृद्धांना त्याच्यात भेटतोय
कुणाला भाऊ, कुणाला बाप, कुणाला लेक
अशा नात्यात हा पन्नाशीचा पोरगा लुभावतोय....
त्याला भेटून रडताहेत माणसं,
त्यांच्या अश्रूत वाहताहेत,
व्यवस्थेने त्यांच्यावर केलेले शोषणाचे घाव
नुसते चालून होईल काय?
लोकांशी बोलून होईल काय ?
हा दांडीयात्रेपासून भूदान यात्रेपर्यंत
आणि चंद्रशेखर ते बाबा आमटेपर्यंत
खिल्ली उडवणारा ऐतिहासिक प्रश्न
त्यालाही विचारला जाईल...पण
असल्या प्रश्नांची उत्तरे वर्तमान नाही
तर, इतिहासच देत असतो...!!!!
सोशलमीडियावर खूपच व्हायरल झालेली हेरंब कुलकर्णी यांची ही कविता! राहुल गांधींच्या 'भारत जोडो' पदयात्रेचं चित्रण! या कवितेतून मांडलेल्याहून अधिक प्रगल्भ व्यक्तिमत्त्व राहुल गांधींचं आहे. गांधीजींना 'बापू' म्हटलं गेलं तर राहुलला 'पप्पू' म्हणून हिणवलं गेलं. यात भक्तांचा मोठा सहभाग आहे. त्याला पूरक असं काँग्रेसमधले ढूढ्ढाचार्य वागताहेत. काँग्रेसनं आणलेल्या ईव्हीएम मशिन्सनं त्यांचंच वाटोळं केलं. वैभवशाली इतिहास असतानाही काँग्रेसला धराशाही व्हावं लागलंय. राजकीय युद्धभूमीवर रुतलेलं काँग्रेसी रथाचं चाक बाहेर काढून त्याला गती देणारा हा नेता 'भारत जोडो' पदयात्रेसाठी बाहेर पडलाय!... आज राहुल गांधी आणि महात्मा गांधींच्या या यात्रेची तुलना करता भले ही गांधीजींची यात्रा तुलनेनं लहान असेल मात्र या यात्रेला मिळालेलं यश मोठं होतं. ज्याची तुलनाच करता येणार नाही. आज राहुल ५२ वर्षांचे आहेत आणि बातम्यांनुसार ते दिवसात २० किलोमीटर अंतर कापताहेत. गांधीजींच्या दांडीयात्रेमागे दोन उद्देश होते. एक म्हणजे काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन आणि दुसरं म्हणजे मीठावर लावलेल्या जाचक करातून सूट मिळवणं. या आंदोलनानं केवळ मीठाचा कायदाच मोडला नाही तर संपूर्ण देशात चळवळ सुरू झाली. काँग्रेसचे बडे बडे नेते गांधींच्या या पदयात्रेच्या विरोधात होते. आणि तरीही गांधींच्या दांडीयात्रेनं भारतीयांमध्ये स्वातंत्र्याचा नवा संकल्प निर्माण केला. या दृष्टिकोनातून राहुल गांधींच्या 'भारत जोडो' पदयात्रेवर महात्मा गांधींच्या दांडीयात्रेचा प्रभाव दिसतो. या यात्रेतून भारताला एकसंध बांधण्याचा उद्देश असला तरी काँग्रेसवरचं मळभ अजूनही हटलेलं नाही. त्यामुळं यातून काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळेल अशी आशा वाटते. बेजान काँग्रेसमध्ये जीव फुंकण्यासाठी गांधीजींनी दांडीयात्रा काढली. आज काँग्रेसची अवस्था बघता काँग्रेसला संजीवनीची गरज आहे. पण ही पदयात्रा यात्राच राहणार की त्याचा 'पॉलिटिकल इव्हेंट' होणार यावरं सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांच्या नजराही लागून राहिल्या आहेत. राहुल शांतपणे मार्गक्रमण करताहेत. मीडियातून त्यांच्याविरोधात सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडून विषारी आणि विखारी प्रचार केला जातोय. भाजप आणि त्यांच्याशी संलग्न संघटना राहुलची बदनामी हा एककलमी कार्यक्रम राबवताहेत. परंतु पन्नाशीपार केलेला हा तरुण जराही विचलित न होता, धीरोदात्तपणे चालला असल्याचं दिसतं. मनात आणलं असतं तर वीसेक वर्षापूर्वीच तो प्रधानमंत्रीपदावर विराजमान होऊ शकला असता, पण ते नाकारून तेव्हापासून देश समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. तेही अगदी महात्मा गांधीजींच्या मार्गानं! राजकारणातली संवेदनशीलता नष्ट होत असताना एवढ्या संवेदनशीलतेनं वाटचाल करणं, हेच मुळी आश्चर्यचकित करणारं आहे. याच्या कौतुकाऐवजी हेटाळणी, टिंगलटवाळीच केली जातेय. खरं तर, राहुलला दुसरा गांधी म्हणावं लागेल. गांधीजींनी देश समजून घेण्यासाठी गोपाळकृष्ण गोखले यांच्या सांगण्यावरून स्वातंत्र्यलढ्यात येण्याआधी देशभर भ्रमण केलं होतं, तेही रेल्वेनं आणि तिसऱ्या वर्गाच्या डब्यातून लोकांशी थेट संपर्काचा तेवढा चांगला मार्ग दुसरा कुठलाही नव्हता. त्यानंतर जवळपास नव्वद वर्षांनंतर राहुलनं तोच मार्ग अवलंबलाय. केवळ आजच नव्हे तर गेल्या २०-२२ वर्षांपूर्वीपासून लोकांमध्ये थेट मिसळण्याचा. लोकांशी बोलण्याचा. तेही सतत मृत्यूची टांगती तलवार डोक्यावर असताना प्रयत्न करतोय. त्याची प्रत्येक कृती ही गांधीजींच्या जवळ जाणारी आहे. कुणाला ते नाटक, ढोंग वाटत असेल, परंतु हे जे काही नाटक, ढोंग म्हटलं जातं, ते त्या कृतीचं वर्णन असतं. जी कृती राहुल गांधींनी प्रत्यक्षात केलेली असते. या दुसऱ्या गांधीचा राजकीय प्रवास रूढ कॉंग्रेस मानसिकतेला अनेक धक्के देणारा आहे. अमेठीतून राहुल गांधी उभे राहणार असल्याची घोषणा झाली. ती तमाम पत्रपंडित आणि राजकीय भाष्यकारांनाही विस्मयचकित करणारी होती. कारण 'प्रियांका गांधी याच काँग्रेसचं भविष्य आहेत आणि त्याच काँग्रेसला पुनरुजीवन देऊ शकतात...!' असा बहुतेकांनी दावा त्यावेळी केला होता. अनेकांना त्यांच्यात इंदिरा गांधींचं प्रतिबिंब दिसत होतं. कॉंग्रेसला पुनर्वैभव मिळवून देण्याची क्षमता केवळ प्रियांकामध्ये असल्याचं अनेकांचं मत होतं. अशा स्थितीत राहुल राजकारणाच्या आखाड्यात उतरले होते. दहशतवाद्यांच्या सावटात आणि पर्यायानं कडक सुरक्षाव्यवस्थेत राहणं, ही गांधी घराण्याची जीवनशैली बनलीय. त्यामुळं खासगी आयुष्य उरलेलं नाही. जगण्यातला मोकळेपणाही नाही. राहुलसारख्या तरुणाला हे जाचक वाटणं स्वाभाविक आहे. त्यातूनच अनेकदा सुरक्षारक्षकांचं कडं भेदून राहुलनं सामान्यांमध्ये मिसळण्याचा प्रयत्न केलाय. राहुलची प्रत्येक कृती जोखमीची होती. परंतु ती जोखीम राहुलनं पत्करली. कुणी त्याला पब्लिसिटी स्टंट म्हणत असेल, पण पब्लिसिटीसाठी कधी कुणी जिवाची बाजी लावत नाही. तेही ज्या तरुणानं आजी आणि वडिलांचा दहशतवादी हल्ल्यात झालेला मृत्यू पाहिलाय, असा तरुण! हेही इथं लक्षात घेण्याची गरज आहे. एका श्रमदान शिबिरात राहुल सहभागी असताना, त्याची खूप चर्चा झाली होती. घमेल्यातून दगडमाती वाहून नेणाऱ्या युवकांच्या रांगेत राहुल होता. सगळ्यांच्या खांद्यावर लोखंडी घमेलं तर राहुलच्या खांद्यावर प्लास्टिकचं घमेलं होतं. त्यावरून राहुलची खिल्ली उडवण्यात आली होती. का तर म्हणे प्लास्टिकचं घमेलं घेऊन श्रमदानचं नाटक करतोय म्हणून. ज्याला स्वतःच्या घराबाहेर मोकळा श्वासही घेता येत नाही, असा तरुण समवयस्कांच्यात मिसळतो. जमेल तेवढं श्रमदान करतो, हे लक्षातही न घेता टिंगल करणाऱ्यांमध्ये कोण आहे हे सांगायची आवश्यकता नाही. राहुलनं केलेली कृती लोकांपर्यंत पोहोचण्याआधीच त्यावरच्या प्रतिक्रिया विकृतपणे पोहोचवल्या जातात, ते याच भूमिकेतून!

'राहुल गांधी यांचं पासपोर्टवरचं नाव राहुल विन्सी किंवा रॉल विन्सी आहे!' अशी बदनामीकारक प्रचारमोहीम मध्यंतरी चालवली होती. परंतु त्याची वस्तुस्थिती अशी की, राहुल हार्वर्ड विद्यापीठात शिकत असताना राजीव गांधींच्या हत्येनंतर त्याला रोलिन्स कॉलेजमध्ये हलवण्यात आलं आणि त्यावेळी त्याचं नाव रॉल विन्सी असं बदलण्यात आलं. फक्त विद्यापीठाचे प्रमुख अधिकारी आणि सुरक्षायंत्रणेलाच त्यांची ओळख माहीत होती. दहशतवादाच्या सावटाखाली आपलं नाव बदलून राहावं लागण्याची वेदना काय असते, हे टिंगलटवाळी करणाऱ्यांना कसं समजणार? अणुकरारावर संसदेत जी चर्चा झाली, त्यावेळी राहुलनं केलेलं भाषण चर्चेत आलं होतं. या चर्चेत बहुतेक वक्त्यांनी विद्वताप्रचुर युक्तिवाद केले होते; परंतु राहुल थेट विदर्भातल्या कलावतीच्याच घरी जाऊन आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या या विधवेची भेट घेतली होती. तेव्हाची विजेची परिस्थिती आणि तिच्या मुलांच्या स्वप्नांचा संबंधही ऊर्जेशी कसा आहे आणि ही गरज भागवण्यासाठी अणुकरार कसा महत्त्वाचा ठरणार आहे, हे अगदी साध्या आणि सोप्या भाषेत राहुलनं संसदेत मांडलं. जिथं जिथं सामान्यांची वेदना दिसली, तिथं तिथं राहुल धावून गेलाय. राहुलनं दलिताच्या झोपडीत मुक्काम केला, त्यांच्याबरोबर जेवण घेतलं. या कृतीला केवळ स्टंटबाजी म्हटलं गेलं. राहुल आपल्या राजकीय उमेदवारीच्या काळात या गोष्टी करतोय, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. तळागाळांतल्या माणसांचं जगणं समजून घेण्याची प्रामाणिक कृती म्हणून का पाहू शकत नाही आपण? झोपडीत मुक्काम केला, ही वस्तुस्थितीच विचारात न घेता त्यावर सवंगपणे प्रतिक्रिया दिल्या जातात. स्थलांतरितांमुळे महानगरांमधून मोठे प्रश्न निर्माण होत आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इथं हाच प्रश्न आहे. यासंदर्भात वृत्तवाहिन्यांमधून, वृत्तपत्रांमधूनही चर्चा असते. त्यामुळं या प्रश्नाचे अनेक कंगोरे समोर येतात. परंतु भविष्यात देशाची धुरा ज्याला आपल्या खांद्यावर घ्यायचीय, अशा युवकाला केवळ माध्यमांमार्फत किंवा मध्यस्थांमार्फत आलेल्या मुद्यांवर विसंबून राहून चालेल का? २० ऑक्टोबर २०१०ला राहुलनं गोरखपूरपासून मुंबईपर्यंत रेल्वेच्या स्लीपर क्लासमधून प्रवास केला. उत्तरेकडून मुंबईकडं लोक रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करतात. त्यांच्या स्थलांतराची कारणं काय आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी राहुलनं या प्रवासात सहप्रवाशांशी, बेरोजगारांशी बोलून त्यांच्या भावना, त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. कोणताही गाजावाजा न करता त्यानं हा प्रवास केला. या प्रवासाची खबर ना प्रसारमाध्यमांना होती, ना पोलिसांना. यावरून लक्षात येतं की, राहुल काही गोष्टी समजून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतोय. पब्लिसिटी स्टंटच करायचा असता, तर राहुलबरोबर वृत्तवाहिन्यांची पलटन असती आणि दौऱ्याचं लाइव्ह कव्हरेज मिळालं असतं. मात्र राहुलचा उद्देश प्रसिद्धी मिळवण्याचा नव्हता, तर प्रश्न समजून घेण्याचा होता. राहुल शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी झाला. पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर केलेल्या अत्याचाराविरोधात आवाज उठवला. देशातला ऊस उत्पादक शेतकरी, सहकारी चळवळ, साखर व्यवसाय, हे सारं काही समजून घेण्यासाठी तो पुण्यात कुणालाही न कळवता राहिला होता!

राहुलचा २०१०-११ चा मुंबई दौराही गाजला होता. या दौऱ्यातही त्यानं पूर्वनियोजित कार्यक्रमांत आयत्यावेळी बदल करून एटीएममधून पैसे काढून थेट लोकलमधून प्रवास केला. तळागाळांतल्या माणसांशी स्वतःला जोडून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न राहुल करतोय. पण राजकारणात एवढी संवेदनशीलता अलीकडच्या काळात कोणत्याही नेत्यानं दाखवलेली नाही. राहुल जे करतोय, त्यालाही कडेकोट सुरक्षेच्या मर्यादा आहेतच. त्या मर्यादेतच राहुलला पुढची वाटचाल करायचीय. राहुल ज्या कॉंग्रेस संस्कृतीत आहे, त्या संस्कृतीत हुजरेगिरी करणाऱ्यांची मांदियाळी आहे. प्रांतोप्रांतीच्या सुभेदाऱ्यांना नियंत्रणात ठेवत पक्षाची ताकद वाढवायचीय. कारण कॉंग्रेसचं नेतृत्व आणि देशाचं प्रधानमंत्रीपद त्यांच्याकडं जाणं अपरिहार्य आहे. कुणी ते रोखू शकत नाहीत. देश समजून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केल्यानंतर, तळागाळांतल्या माणसांच्या वेदना समजून घेणारी अशी व्यक्ती प्रधानमंत्रीपदावर आरूढ होईल, तेव्हा निश्चितच तळागाळांतल्या माणसांच्या झोपडीतला अंधार दूर करण्यासाठी प्राधान्यानं प्रयत्न करील. बेरोजगारांच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी आपली ताकद पणाला लावेल. तेवढा विश्वास त्यानं आतापर्यंतच्या वाटचालीतून दिलाय. गांधी मार्गानं निघालेला हा 'दुसरा गांधी' म्हणूनच आजच्या राजकीय संस्कृतीत वेगळा आणि गांधीजींचा खरा वारसदार वाटतो! आज राहुल आणि महात्मा गांधींच्या यात्रेची तुलना करता, भले ही गांधीजींची यात्रा तुलनेनं लहान असेल मात्र या यात्रेला मिळालेलं यश मोठं होतं. आज राहुल ५२ वर्षांचा आहे आणि ते एका दिवसात २० किलोमीटर अंतर कापताहेत. गांधीजींच्या दांडीयात्रेमागे दोन उद्देश होते. एक, काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन आणि दुसरं म्हणजे मीठावर लावलेल्या जाचक करातून सूट मिळवणं. या आंदोलनानं केवळ मीठाचा कायदाच मोडला नाही तर देशभरात चळवळ सुरू झाली. काँग्रेसचे बडे नेते या पदयात्रेच्या विरोधात होते. तरीही दांडीयात्रेनं भारतीयांमध्ये स्वातंत्र्याचा संकल्प निर्माण केला. राहुलच्या पदयात्रेवर गांधीजींच्या दांडीयात्रेचा प्रभाव दिसतो. या यात्रेतून भारताला एकसंध बांधण्याचा उद्देश असला तरी काँग्रेसवरचं मळभ अजूनही हटलेलं नाही. त्यामुळं निदान या यात्रेतून काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळेल अशी आशा वाटते. बेजार झालेल्या काँग्रेसमध्ये जीव फुंकण्यासाठी गांधीजींनी दांडीयात्रा काढली. आज काँग्रेसची अवस्था बघता काँग्रेसला संजीवनीची गरज आहे. पण ही पदयात्रा यात्राच राहणार की त्याचा 'पॉलिटिकल इव्हेंट' होणार यावर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांच्या नजराही लागलेल्या आहेत.
चौकट
पक्ष. देश की प्रेम?
राहुलच्या आयुष्यातलं एक नाजूक वळण आहे त्यांच्या मैत्रिणीचं! त्यानंच एकदा पत्रकारांना दिलेल्या माहितीनुसार, त्याची ही गलफ्रेंड सध्या व्हेनेझुएलात राहते, ती स्पॅनिश आहे. हे प्रेमप्रकरण किती वर्षांपासूनचं आहे, याचा खुलासा झालेला नाही; परंतु राहुलनं वयाची पन्नाशी पार केल्यानंतरही लग्न केलेलं नाही.  राहुलचं लग्न हा चेष्टेचा, गंमतीचा विषय होतो. व्यंगचित्राचा विषयही होतो. परंतु तो आपल्या मैत्रिणीबरोबर विवाह करू शकत नाही, यामागची वेदना लक्षात घेतली जात नाही. विदेशी तरुणीबरोबर लग्न केल्यानंतर त्याची देशात काय प्रतिक्रिया उमटेल, विरोधक त्याचा कसा अपप्रचार करतील, काय मुक्ताफळे उधळतील आणि देशातले लोक याकडं कसं पाहतील, याचा अंदाज बांधता येत नाही. परंतु राहुलच्या राजकीय वाटचालीत त्यामुळं अडथळे निर्माण होतील. सोनिया गांधी राजकारणात आल्यानंतर विरोधकांकडून त्यांच्यावर ज्या टिपण्या झाल्या त्या राहुलनं ऐकल्यात. याची पुनरावृत्ती राहुलच्या विदेशी मैत्रिणीबाबतही होऊ शकते. कॉंग्रेस पक्ष, देश एकीकडं आहे आणि विदेशी मैत्रीण दुसरीकडं आहे. तूर्त तरी राहुलनं पक्ष आणि देशालाच प्राधान्य दिल्याचं दिसतंय. यामागची त्यागाची भावना कुणालाही कळण्याजोगी नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

मै भी सोचू, तू भी सोच ll......!

"शिवसेनेतली फूट, सत्तांतर, न्यायालयीन झगडा, दसरा मेळाव्याचा आटापिटा, 'शिवसेना' हे नांव आणि 'धनुष्यबाण' ही निशाणी गोठवण्याची कारवाई, अंधेरीतल्या पोटनिवडणूकीत उमेदवाराच्या नोकरीच्या राजीनामानाट्य, न्यायालयाचा हस्तक्षेप, त्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपाचा शिमगा अन धुडवळ यानं राजकारण गढूळ बनलंय. यापलीकडं राज्यात काय चाललंय. शेतकऱ्यांसमोर कोणतं संकट उभं आहे याची पुसटशीही कल्पना सरकारला नाहीये. परतीच्या पावसानं खरिपाचं पीक सडवलंय. कापूस, सोयाबीन, कडधान्य काढणीच्या काळात पावसानं पुन्हा सत्यानाश केलाय. निसर्गासमोर आपण सगळ्यांनीच हात टेकलेत. अशावेळी सरकारकडून माफक अपेक्षा असतात. मात्र सध्याचं असंवेदनशील सरकार या परिस्थितीत झोपी गेलंय. सणावाराच्या काळात गळक्या छपरात बसलेल्या लोकांना आपलंं पीक डोळ्यांसमोर वाहून जाताना किती वेदना होत असतील. हे त्यांनाच ठाऊक. असंख्य प्रश्न आणि न सुटणाऱ्या देण्या घेण्याचं गणित हे कायमचं झालंय.  राजकारणाचा पोरखेळ थांबवा, शेतकऱ्यांना साथ द्या!
-------------------–---------------------------
तेरा मेरा शिशेका घर l मै भी सोचू, तू भी सोच ll
क्यों दोनोंके हाथमें पत्थर l मै भी सोचू, तू भी सोच ll
क्या तुझे मालूम नहीं था l लहरे आती जाती है ll
क्यों लिखा नाम रेतपर l मै भी सोचू, तू भी सोच ll
कधीतरी ऐकलेला गझलचा हा तुकडा अचानक आठवला. मुंबई अंधेरी पूर्वच्या पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं जे काही घडलं आणि घडतंय. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडताहेत, निंदानालस्ती केली जातेय. यानं शिसारी आलीय. तेव्हा म्हणावंसं वाटलं  राजकारण्यांनो, 'मै भी सोचू, तू भी सोच l'.
गेल्या तीन महिन्यात राज्यातल्या सत्तेच्या उलथापालथीनंतर जो काही शिमगा राजकारण्यांनी आरंभलाय त्यानं सामान्य नागरिकांना, या राजकारण्यांना मतदान करणाऱ्या मतदारांना या सगळ्याचा तिटकारा आलाय. कालपर्यंत एकमेकांच्या गळ्यात गळा घालणारे, कुण्याकाळी सत्तासाथीदार असलेल्या या राजकारण्यांमध्ये आज आपलेपणापेक्षा गळेकाढूपणा, गळेपडूपणा नि गळेकापूपणाच अधिक दिसून येतोय. केवळ राज्यातच नाहीतर देशातल्या राजकारणाचा स्तरही खालावलाय. तो तर नीच पातळीवर उतरलाय! असं गलिच्छ राजकारण यापूर्वी कधीच आढळलं नव्हतं. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर उभी राहिलेली समाजवादी विचारांची सकारात्मक चळवळ, 'मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र झालाच पाहिजे!' असं म्हणत उभं राहिलेलं संपूर्ण महाराष्ट्र समितीचं आंदोलन, आणीबाणीच्या विरोधात सर्व डाव्या-उजव्या राजकीय विचारांच्या पक्षांनी दिलेला झुंझार लढा, त्यानंतर अस्तित्वात आलेली जनता पक्षाची राजवट! अशी अनेक स्थित्यंतरं मराठी माणसांनी पाहिलीत. ती नुसतीच पाहिली नाहीत तर त्यात सक्रिय सहभागही घेतलेला आहे. समोर काँग्रेस पक्षाची बलाढ्य शक्ती होती पण सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातल्या संघर्षाला एक वैचारिक अधिष्ठान होतं, त्या विरोधात नैतिकता होती. म्हणूनच तत्कालीन राजकारणाचा स्तर, त्याचा दर्जा उंचावलेला होता. विरोधकांना संपविण्याचा खुनशीपणा त्यात नव्हता. आज मात्र तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. तशा विचारांचे नेते राहिलेले नाहीत. विरोधकांकडेही काहीएक विचार असतो तो ऐकण्या-सवरण्याची मानसिकता हवी असते. जी पूर्वी होती. आज मात्र ती मानसिकताच संपुष्टात आलीय. गेल्या सात आठ वर्षात ती जणू लोप पावलीय. लोकशाहीत विरोधीपक्षांचं महत्व अनन्यसाधारण आहे. विरोधीपक्ष नसेल तर सत्ताधारी चौखूर उधळतील आणि त्यांना आवरण कठीण होऊन बसेल! अशी भीती घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केली होती. देशात सध्या जाहीररीत्या आणीबाणी अंमलात नसली तरी उदभवलेली आणीबाणी सदृश परिस्थिती देशाच्या घटनेची चौकट उध्वस्त करू पाहतेय. त्याला आवर घालण्याची ताकद राष्ट्रीय स्तरावरच्या विरोधकांमध्ये राहिलेली नाही. वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष आपली आब राखून उन्मत्त महाशक्तीला विरोध करताहेत त्यांना संपविण्यासाठी महाशक्ती आपली सर्व वैधानिक आणि अवैधनिक शस्त्र परजत आहे. प्रादेशिक पक्षाचं अस्तित्व संपविण्यासाठी महाशक्ती सरसावलीय. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर, बंगाल, झारखंड, ओरिसा, दिल्ली अशा काही राज्यातून ही स्थिती आपण अनुभवतो आहोत! त्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी थेट लालकिल्ल्यावरून या प्रादेशिक पक्षांना लक्ष्य केलंय! त्यामुळं भक्तांना आणखीनच चेव आलाय! पक्षाची निशाणी, नाव, निवडणुका, बाळासाहेब ठाकरे वगैेरे वगैरे... या सगळ्याच्या पलीकडं राज्यात काय चाललंय. शेतकऱ्यांसमोर कोणतं संकट उभं आहे याची पुसटशीही कल्पना सरकारला आहे असं वाटत नाही. परतीच्या पावसानं उभं खरिपाचं पीक सडवलंय. कापूस, सोयाबीन, कडधान्य काढणीच्या काळात पावसानं पुन्हा एकदा सत्यानाश केलाय. निसर्गासमोर आपण सगळ्यांनीच हात टेकलेले आहेत. अशावेळी राज्यकर्त्या सरकारकडून काही रयतेच्य काही माफक अपेक्षा असतात. मात्र सध्याचं असंवेदनशील सरकार या परिस्थितीत झोपी गेलंय. सणावाराच्या काळात गळक्या छपरात बसलेल्या लोकांना आपलंं पीक डोळ्यांसमोर वाहून जाताना किती वेदना होत असतील. हे त्यांचं त्यांनाच ठाऊक. असंख्य प्रश्न आणि न सुटणाऱ्या देण्या घेण्याचं गणित हे आता कायमचं झालंय. सरकारनं तात्काळ यावर आर्थिक मदत जाहीर करावी. जनतेला स्वतः शेतकरी म्हणवून घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहेत. त्याचा अपेक्षाभंग होता कामा नये. नेते हो, राजकारणाचा पोरखेळ थांबवा, शेतकऱ्यांना साथ द्या सरकार! ज्यांचं भलं करायचंय म्हणून कांगावा केला गेला. सत्ता हिसकावून घेतलीत पण केवळ खुर्च्या ऊबवणं, स्वतःला मिरवणं सुरू आहे. रयत उद्ध्वस्त होतेय त्यांच्याकडं दुर्लक्ष होतेय. सदानकदा राजकारणात मग्न असलेल्या राजकारण्यांना रयतेचे प्रश्न दिसत नाही. ते मूलभूत प्रश्न सोडविण्याऐवजी भावनात्मक बाबींवरच लक्ष केंद्रित करताहेत. सत्ताकारणाच्या खेळात सामान्य माणूसही नागवला जातोय.

*लक्ष विचलित करण्यासाठी 'घराणेशाही'चा मुद्दा*
आपल्याला सत्ताकारणात आलेल्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी राजकारणातले प्रादेशिक पक्ष आणि घराणेशाही संपवण्याचा निर्धार प्रधानमंत्र्यांनी केलाय. घराणेशाही वाईट, हे एका मर्यादेपर्यंत ठीकच आहे. आम्हीही अनेकप्रसंगी त्यावर टीका केलेलीय. पण, याबाबीची योग्यायोग्यता काही एका 'निर्वात पोकळी'त ठरवता येऊ शकत नाही. एकूण परिस्थितीचं सर्वपदरी भान बाळगूनच त्यावर, वेळोवेळी निर्णय केला गेला पाहीजे. यास्तव, सध्या, वर्षानुवर्षे सोबत राहून, संघटनेचे सगळे फायदे ओरपून, ओरबाडून घेणारे आणि यथावकाश संधि मिळताच ठरवून दगाफटका, गद्दारी करणारे 'एकेक आणि एकूण एक' राजकारणी सरदार, बरकदार 'नग' पाहीले की, मग घराणेशाही तितकीशी घातक वाटेनाशी होते, कारण, विश्वास ठेवायचा तरी कोणावर, गवतात बेमालूम दडलेले 'विषारी साप' नजरेनं टिपायचं तरी कसं? हा 'यक्षप्रश्न' सध्याच्या सकळ विश्वासघातकी राजकारणात, प्रत्येक पक्षनेतृत्त्वासमोर उभा राहिलेला आहेच! फक्त, यासंदर्भात, राजकीय वारस म्हणून पुढं सरसावणार्‍या व्यक्तिचा वकूब आणि जनमानसातली जातिवंत लोकप्रियता, वेळोवेळी अजमावली जात राहायला हवीय, हे मात्र, शंभर टक्के सत्यच! सरतेशेवटी, निव्वळ ठोकळ, ढोबळ तात्त्विक चर्चेतून नव्हे; तर, समाजहिताच्या परिप्रेक्ष्यातूनच या गोष्टींचं परीक्षण, निरीक्षण केलं गेलं पाहीजे आणि अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचलं पाहीजे. शिवछत्रपतींचे महाकर्तबगार, व्यासंगी, विद्वान, जनकल्याणकारी सुपुत्र संभाजीमहाराज यांच्यासारखं व्यक्तित्व वारस म्हणून राजकारणात पुढं आलं, तर समाजाचं भलं होईल की, बुरं? किती सोप्पं उत्तर आहे त्याचं, अशा घराणेशाहीतून आलेलं सुयोग्य-सुजाण नेतृत्व, स्वागतार्ह असायला हवंच! याउलट, लाखो लोकांना अत्यंत क्रौर्यपूर्ण व्यवहारानं यमसदनी धाडणारे नृशंस 'हुकूमशहा' हिटलर, मुसोलिनी, स्टॅलिन, सध्याचा युक्रेनियन जनतेवर माणुसकीला लाजवणारं भयंकर युद्ध लादणारा रशियाचा ब्लादिमीर पुतिन देखील कुठल्याही घराण्याच्या वारशानं राजकीय सर्वोच्चपदी पोहोचलेले नव्हते वा नाहीत, ही देखील एक लक्षणीय बाब सद्यस्थितीत विचारात घेतली पाहीजे! ज्यांच्यात काही 'न्यूनगंड' असतो किंवा ज्यांचं कौटुंबिक स्वास्थ्य बिघडलेलं असतं अशी माणसं 'मानसिक विकृती'कडं झुकत, अफाट मेहनतीनं सर्वोच्चपदी पोहोचतात आणि जेवढ्या कठोरतेनं खरंतरं, क्रौर्यानं त्यांनी राजकीय ध्येय गाठण्यासाठी स्वतःचं तारुण्य जाळलेलं असतं, त्यापेक्षा कैकपट कठोरतेनं, सत्तेवर येताच, ते आपल्या हेकट, हुकूमत गाजवण्याच्या विकृतीनं हाताखालचा समाज अक्षरशः जाळत सुटतात. हे वैश्विक सत्य आहे! काॅर्पोरेटीय उच्चपदस्थ व्यवस्थापकीय मंडळी देखील, अशाच परिस्थितीतून आणि याच मनोवृत्तीची घडलेली असतात आणि ते ही कुठल्या वारसाहक्कानं भागधारक मालकवर्ग वगळता त्या पदावर पोहोचलेले नसतात. उच्चपदस्थ होईपर्यंत घेतलेल्या अहोरात्र मेहनतीनं आणि स्वतःवरच केलेल्या अन्याय, अत्याचारानं त्यांच्यात संवेदनशीलता, नीतिमत्ता फारशी शिल्लक उरलेली नसते. त्या 'भावनाशून्यते'ला आणि आपल्या सोयीनुसार नीतिमत्तेलाच 'व्यावसायिकता' म्हटलं जातं. तेव्हा, सध्या संघीय आणि भाजपेयीं मंडळींकडून आपल्या देशात जो सातत्यानं 'घराणेशाही'वर हल्लाबोल केला जातोय. त्याचं, नीट 'शवविच्छेदन' करुन पहा. 'घराणेशाही', ही तशी वस्तुतः लोकशाही व्यवस्थेवर फार गंभीर परिणाम वगैरे करणारी बाब नाही. कारण शेवटी लोकशाही व्यवस्थेत गुप्त मतदानाचा हुकमी एक्का जनतेकडं असतोच ना! जाणिवपूर्वक त्यावरच या हितसंबंधी मंडळींकडून जनसामान्यांचं लक्ष 'घराणेशाही'वरच अर्थातच, विशेषतः काँग्रेसमधल्या आणि प्रादेशिक पक्षातल्या नेतृत्वावर बळेच केंद्रित केलं जातंय; जेणेकरुन त्यापेक्षा यांच्या शेकडो नव्हे हजारो पटीनं मोठ्या असलेल्या अपयशांकडं, घोडचुकांकडं आणि अन्याय, अत्याचार शोषण करणार्‍या धोरणांकडं जनतेचं लक्षचं जाऊ नये. अशी त्यांची इच्छा असते.

*खासगीकरणाचा बकासुर, नरकासुर माजतोय*
याबाबतची अनेक उदाहरणं आहेत, डाॅलरशी विनिमय दरासंदर्भात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या वाढत्या वयाला ओलांडून थेट लालकृष्ण अडवाणींच्या वयाला गाठू पहाणारा 'घसरता रुपया' ज्यासंदर्भात, घसरता रुपया' म्हणजे, देशाची 'घसरती पत', असं २०१४ च्या निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदीजी म्हणायचे तेव्हा, तेव्हा एका डाॅलरला ५८ रुपये मोजावे लागत होते आणि मोदींनी निवडून आल्यावर रुपया बळकट करुन ४० रुपयाला एक डाॅलर मिळवून देण्याचं अभिवचन देशाला दिलं होतं. आज त्याच डॉलरनं ८२ रुपये पार केलंय, याबाबत मात्र मौन बाळगलं जातंय! सर्वसामान्य जनतेची कंबर मोडणारी आणि कबर खोदणारी वाढलेली आणि भडकलेली महागाई! देशातल्या 'राफेल विमाना'पेक्षाही त्या विमान खरेदीतल्या, दाबल्या गेलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत, इथं काही बोलणं सध्या नकोच आहे! देशभरात वायुवेगानं वाढत जाणारी 'बेरोजगारी' आणि तरुणाईला नाईलाजापोटी जबरदस्तीनं करावी लागणारी तुटपुंज्या पगारातली 'अर्धरोजगारी' तसंच, 'कंत्राटी-कामगार पद्धती'तली भोगावी लागणारी 'गुलामगिरी आणि नव-अस्पृश्यता'. काॅर्पोरेटीय क्षेत्रातल्या कंत्राटीकरणाच्या धर्तीवरच लष्करातही 'अग्निपथा'वरुन वाटचाल करायला लावत गुलामगिरीच्या अंधःकाराकडं नेली जाणारी 'अग्निवीरां'ची फौज तयार करण्याचं महाशक्तीचं 'भांडवली-षडयंत्र'! 'बुलडोझर-रिपब्लिक ते बनाना-रिपब्लिक' असा होऊ घातलेला देशाचा अधोगतीकडं जाणारा राजकीय प्रवास! जातीजमातीत धार्मिक तेढ निर्माण करणारं आणि जनतेतलं आपापसातलं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण जाणिवपूर्वक नष्ट करणारं घृणास्पद आणि संतापजनक असं राजकीय ध्रुवीकरण. त्यातूनच उद्भवलेलं ज्ञानव्यापी मस्जिद, संतापजनक नुपूर शर्मा प्रकरण, अवघ्या माणुसकीला काळीमा फासणारी उदयपुरची क्रूर हत्या, बंगालची कालीमाता यासारखी अनेक प्रकरणं! देशाची सगळी साधनसंपत्ती विकून देशभरातल्या बँका, सरकारी उपक्रम यांच्या 'खाजगीकरणा'चा बकासुर, नरकासुर निर्माण करत जनतेला 'दे माय, धरणी ठाय' करुन सोडणं! आपल्या घृणास्पद राजकीय हेतूपूर्तिसाठी सगळ्या दमनकारी सरकारी तपासयंत्रणा ईडी, आयटी, सीबीआय, केंद्रिय सुरक्षादले आणि इतर पोलिस-निमलष्करीदलं आदींचा बेमुर्वतखोर आणि बेगुमानपणे वापरुन केवळ, विरोधी पक्षा'तल्या लोकप्रतिनिधींनाच 'जाणिवपूर्वक जाहीररित्या भयंकर अवमानित करत आपल्याच पक्षातल्या बोबडकांद्यांना किंवा 'राणा'भीमदेवी थाटात बकवासबाजी करणार्‍यांना याबाबत चॅनेल्सवरुन पेश करुन आणि विरोधी पक्षातल्या लोकप्रतिनिधींना दिवसेंदिवस, तासनतास या दमनकारी सरकारी-यंत्रणांच्या दहशतवादी दरबारात तिष्ठत ठेऊन लोकशाहीचा मुडदा पाडणं! चीनचं, लडाखमधल्या आपल्या मोठ्या भूभागावर कब्जा करुन बसणं! शेतीचे प्रश्न, बी-बियाणं, खतं, रासायनिक द्रव्य, शेतमालाची विक्रीव्यवस्था, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतमालाला किमान दर याबाबत सरकारला आलेलं अपयश! औद्योगिक, आर्थिक क्षेत्रात होणारी पीछेहाट! या संदर्भात सत्ताधाऱ्यांकडून केलं जाणारं दुर्लक्ष, यापासून जनतेचं लक्ष वळविण्यासाठी सध्या सत्ताधाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक 'घराणेशाही'सारखे मुद्दे हे मुद्दाम सतत पुढं आणले जात आहेत, काळजीपूर्वक नीट तपासून पाहिलं तर लक्षांत येईल की, राहुल गांधी यांचं काँग्रेसचं नेतृत्त्व आणि आदित्य ठाकरे यांचं शिवसेनेचं नेतृत्त्व प्रामुख्यानं लक्ष्य केलं जातंय! उद्धवजींनी स्वतःला यापूर्वीच शिवसेना नेतृत्त्वाबाबत निर्विवादरित्या सिद्ध केलेलं असल्यानं, त्यांच्या नेतृत्त्वाची चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हे जनमान्य आणि अतिशय योग्यच ठरतं आणि दोघांकडंही त्यांच्या पूर्वसुरींसारखा मोठा 'करिष्मा' नाही. हे एका अर्थी बरंच आहे; कारण, कदाचित त्यामुळंच, त्यांचे पाय जमिनीवर व्यवस्थित टिकून, टिच्चून आहेत, हे अनेक प्रसंगी दिसून आलंय. तेव्हा, 'उत्तिष्ठत जाग्रत।', जागो और उठो, जागे व्हा आणि उठा! देशात नेमकं काय राजकारण रटरटा शिजतंय त्याचा नीट कानोसा घ्या, आपण नेमक्या कुठल्या 'हिंदुत्वा'च्या बाता मारतोय. मानवजातीसह अवघ्या सजीवसृष्टीचं, म्हणजेच, निसर्ग पर्यावरणाचं सर्वोच्च भान बाळगणार्‍या शिवबा, संतांच्या उच्चकोटीच्या 'हिंदुत्वा'च्या की, महाशक्तीच्या संधिसाधू आणि अन्यायी, शोषक, काॅर्पोरेटीय 'हिंदुत्वा'च्या? याचा जबाबदार नागरिक म्हणून धांडोळा घ्या आणि डोळस राजकीय वाटचाल करा. अन्यथा, काळ मोठा कठीण आलाय ! पण लक्षात ठेवा, 'मराठीत्वा'सोबत शिवबा अन संतांचं 'हिंदुत्व' हे एखादं पृथ्वीमोलाचं लेणं लेवून आल्यासारखं दमदार महन्मंगलपावलांनी आपसूक येतं; पण, महाशक्तीच्या अमंगळ 'हिंदुत्वा'त मात्र, 'मराठीत्वा'चा लवलेशही नसतो आणि त्यांच्या ढोंगी, शोषक, बनावट 'हिंदुत्वा'नं ज्याची, दुर्दैवानं शिवसेनेला दीर्घकाळ भुरळ पडली होती, गेल्या तीसेक वर्षात तिनं मराठी माणसांना उध्वस्त केलंय, बरबाद केलंय. तेव्हा, पुनश्च 'हरिओम्' करुया. यापुढं जाज्वल्य, ज्वलंत प्रवास करायचा, राजकीय प्रवाह जागृत करायचा. तो 'मराठीत्वा'चाच!"
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

भगव्या वादळानं सुडाग्नी पेटलाय....!

दसरा मेळाव्यानं महाराष्ट्राचं राजकारण घुसळून निघालंय. नागपुरात दीक्षाभूमीवर, संघ कार्यालयात, बीडमध्ये भगवान गडावर आणि मुंबईत शिवतीर्थावर तसंच बीकेसीत मेळावे झाले पण सर्वाधिक चर्चा झाली ती मुंबईतल्या मेळाव्यांची! हे मेळावे शिवसेना कुणाची आहे हे दाखवणारं होतं. ते स्पष्ट झाल्यानं महाशक्तीला धक्का बसलाय. फुटीरांनी जे काही सांगितलं होतं त्याहून वेगळी वस्तुस्थिती शिवसेनेच्या मेळाव्यातून दिसली. या अपेक्षाभंगानं महाशक्ती आता सरसावलीय. मुंबई महापालिका आणि लोकसभेच्या ४८ जागा जिंकण्याचं आव्हान समोर असताना आता शिवसेना साथीला नाही. जे फुटीर येऊन मिळालेत त्यांच्यासोबत शिवसैनिक नाहीत मग लोकसभेचं लक्ष्य कसं गाठणार? दिल्लीची सत्ता हाती घेण्यात महाराष्ट्राचा मोठा सहभाग होता. तो आता दिसेल का? मग दिल्लीश्वरांना काय सांगणार? शिवसेनेचं संघटित यश दिसल्यानं आता मुंबईची निवडणूक पुढे ढकलली जाईल. शमीच्या झाडावर ठेवलेली ईडी, सीबीआयची शस्त्र पुन्हा परजली जातील. आरोपांची राळ उडवली जाईल. ठाकरेंचं चारित्र्यहनन करत नामोहरम केलं जाईल. मातोश्रीवर हल्ले होतील. आगामी काळ हा महाराष्ट्रातलं राजकारण सुडाग्नीनं पेटवलं जाईल, अशी भीती वाटतेय!
---------------------------------------------------

*यं*दाचा दसरा हा महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून काढणारा होता. नागपुरात दीक्षा भूमीवर भीमसागराच्या साक्षीनं प्रकाश आंबेडकरांनी आंबेडकरी जनतेला घातलेली साद. नागपुरातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पारंपरिक मेळाव्यात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मांडलेला महिला सन्मानाचा विचार. कार्यवाह होसबेळे यांनी भाजपला दाखवलेला वस्तुस्थितीचा आरसा. बीडच्या भगवान गडावर पंकजाताई मुंढे यांनी लाखोंच्या उपस्थितीत भाजप नेत्यांविरोधात पुकारलेला एल्गार. पण खरं औत्सुक्य होतं ते मुंबईतल्या शिवसेनेच्या दोन मेळाव्याचं! एक ठाकरेंचं आणि दुसरं फुटीरांचं. त्याचीच चर्चा गेली आठ-दहा दिवस सुरू होती. एक मेळावा शिवसेनेच्या मूळ ठाकरेंचा शिवतीर्थावर झाला आणि दुसरा 'आमचीच शिवसेना खरी...!' म्हणणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा बीकेसीतल्या मैदानावर झाला. दोघांनीही आपलं सामर्थ्य दाखविण्यासाठी सारी शक्ती पणाला लावली होती. ठाकरे यांच्या पाठिशी सर्वसामान्य शिवसैनिकांची ताकद दिसून आली तर 'आमचीच शिवसेना' म्हणणाऱ्यां फुटीरांकडं सत्ता, मत्ता, महाशक्तीची सारी आयुधं याशिवाय खोक्यातून प्रकट झालेलं दिव्य अर्थदर्शन घडलं. दोन्ही मेळावे जंगी झाले. एकीकडं जमलेले निष्ठावंत शिवसैनिक होते तर दुसरीकडं कशाचंही सोयरसुतक नसलेले जमवलेले लोक होते. एकीकडं भाषण होतं तर दुसरीकडं वाचन होतं. एकीकडं 'कागदावाचून' तर दुसरीकडे 'कागद वाचून' आव्हानं प्रति आव्हानं दिली जात होती. इथं 'विचारांचं सोनं' लुटण्यासाठी यायचंय म्हणून आवतनं दिली होती पण 'विचारांचं सोनं' राहिलं दूर, उघडं पडलं ते पक्षावर ताबा मिळविण्याचं 'पितळ' कारस्थान! त्यासाठीच हा सारा खटाटोप सुरू होता. दोन्ही मेळाव्यातल्या शक्ती प्रदर्शनाची वर्णनं प्रसिद्धीमाध्यमातून आली आहेत. सोशल मीडियातून तर मेळाव्यातल्या घडामोडींवरच्या प्रतिक्रियांचा अक्षरशः पूर आला होता. या  मेळाव्याचं कवित्व अद्यापि सुरूच आहे. सगळ्या प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसिद्धीमाध्यमांनी  दोन्ही मेळाव्यांची तुलना करत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवतीर्थावरच्या 'एकनिष्ठ मेळाव्या'नं बीकेसीतल्या एकनाथ शिंदेंच्या 'हिंदुत्वाच्या मेळाव्या'वर मात केल्याचं निरीक्षण नोंदवलंय. शिवतीर्थावरचा आणि बीकेसीतल्या मेळाव्यातल्या सर्व सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाबी लोकांसमोर मांडल्या. शिवतीर्थावर मेळावा यशस्वी झाला तर बीकेसीतला फेल झाला. असं सांगितलं, दाखवलं जात होतं त्यामुळं लोकांना विशेषतः मुंबईकरांना जे काही समजायचं होतं ते समजून चुकलं. कारण या पारंपारिक मेळाव्यांना जशी शिवसेनेतल्या फुटीरतेची झालर होती. तशीच ती अंधेरीतल्या विधानसभेची पोटनिवडणुक आणि पुढं ढकलल्या गेलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी होती. शिवसेनेच्या फुटीरतेवरून सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग यांच्याकडं रखडलेल्या वादाचीही किनार होती. शिवसेना पक्ष, त्यांचं धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाकडं राहणार यासाठी या मेळाव्याच्या यशस्वीतेची दोघांनाही गरज होती, निकड होती म्हणून जीव तोडून प्रयत्न होत होते. कारण 'आम्हालाच सर्वाधिक समर्थन मिळालेलं आहे... आमचीच खरी शिवसेना आहे...!' हे सर्वोच्च न्यायालयाला, निवडणूक आयोगाला दाखवून पक्षाचा ताबा आपल्याकडं राहावा यासाठीची ही सारी धडपड अगदी स्पष्टपणे दिसत होती. बीकेसीतल्या मेळाव्यासाठी एकनाथ शिंदेंच्या फुटीर गटाला महाशक्तीकडून सर्व काही रसद पुरवली जात होती, कारण त्यांचं राजकारण, त्यांचा उद्देश आणि त्यांचा कावा त्यातून साध्य होणार होता. पण महाशक्तीचा नेमका अपेक्षाभंग झालाय. शिवसेनेनं साथसंगत सोडलं असल्यानं या महाशक्तीला मुंबई महापालिका निवडणूक आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी या फुटीरांची गरज आहे. फुटीरांच्या मदतीनं मुंबई महापालिका तर जिंकायची आहेच पण २०१९ मध्ये शिवसेनेच्या साथीनं महाराष्ट्रातल्या ४८ पैकी ४० लोकसभेच्या जागा युतीनं जिंकल्या होत्या. या जिंकलेल्या ४० जागा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकायचं लक्ष्य आहे. त्यातूनच दिल्लीतली सत्ता महाशक्तीकडं राहणार की नाही हे ठरणार असल्यानं महाशक्तीची घालमेल होतेय. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोगाकडून न्याय जरी मिळाला नाही तरी शिवसेनेच्या तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांकडून, लोकांडून साथसंगत मिळेल की नाही हे महाशक्तीसाठी अत्यंत महत्वाचं ठरणारं होतं. शिवतीर्थावरचा मेळावा यशस्वी झाला असला तरी महाशक्तीला ते मान्य दिसत नाही. त्यामुळेच पत्रकारांना प्रतिक्रिया देतांना महाशक्तीचे म्होरके, नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'बीकेसीतल्या एकनाथ शिंदेंच्या मेळाव्याला मोठं यश लाभलंय. तिथं मोठ्याप्रमाणात गर्दी जमली होती, तीच खरी शिवसेना आहे !' असं म्हटलं. पत्रकारांनी शिवतीर्थावरच्या मेळाव्यासंदर्भात विचारलं असता त्यांनी 'तिथं शिमगा होता, मी शिमग्यावर काही बोलणार नाही!' असं कुत्सित मत व्यक्त केलं. त्यांचं हे कुजकं मतप्रदर्शन वेगळंच काही सुचवत होतं. आपल्या दिल्लीतल्या वरिष्ठांकडं एकनाथ शिंदेंचीच शिवसेना खरी शिवसेना आहे, त्यामुळं आपण ठाकरेंना सोडून शिंदेंशी जवळीक करावी यासाठी गळ घातली होती. दिल्लीश्वरांनी त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास टाकून सर्व ताकद त्यांच्या पाठीशी उभी केली आणि महाराष्ट्रात सत्तांतर घडवून आणलं. पण शिंदेंच्या सेनेला काहींचा अपवाद वगळता तळागाळातल्या शिवसैनिकांचा पाठींबा मिळाला नाही हे लक्षांत आल्यानं महाशक्तीनं त्याचा धसका घेतलाय.

महाशक्तीच्या दिल्लीश्वरांना २०२४ च्या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत अद्यापि १८ महिने शिल्लक असतानाही त्यांनी त्यांच्याकडं नसलेल्या १४४ लोकसभा मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केलंय. केंद्रीय मंत्र्यांना या १४४ मतदारसंघाची जबाबदारी सोपवलीय. त्यासाठी संबंधित मतदारसंघात मंत्र्यांचे दौरेही सुरू झालेत. २०२४ ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन आपल्याला महाशक्तीची गरज लागणार आहे म्हणून शिवसेनेचे १२ खासदार एकनाथ शिंदेंच्या गटात डेरे दाखल झाले. पण या फुटीर बाराही खासदारांच्या मतदारसंघातही महाशक्तीनं लक्ष घातलंय. ती जागा महाशक्तीला मिळावी यासाठी प्रयत्न चालवलेत. महाशक्तीच्या या हालचालीनं फुटीर खासदारांचे, आमदारांचे धाबे दणाणलेत. बीकेसीच्या मेळाव्यात शिवसेनेचे आणखी पांच आमदार आणि दोन खासदार फुटीर गटात सामील होत आहेत असं सांगितलं गेलं होतं पण प्रत्यक्षात एकही जण फुटला नाही, कुणीही आमदार, खासदार शिंदेंच्या गटाला मिळाले नाहीत. ह्या साऱ्या घटना महाशक्तीला व्यथित करणाऱ्या ठरल्या आहेत. निवडून आलेल्या शिवसेना आमदार-खासदारांनी आपला सवतासुभा उभा केला असला तरी या लोकांना आमदार-खासदार बनवणारे रस्त्यावरचे शिवसैनिक मात्र मूळच्या शिवसेनेच्या पाठीशी असल्याचं दिसून आलंय. फुटीर गटाच्या या शक्तीपाताचा झटका महाशक्तीला बसणार असल्यानं त्यांनी आक्रमक भूमिका घ्यायला सुरुवात केलीय. आता ठाकरेंच्या शिवसेनेचं समर्थन करणाऱ्यांवर राज्य सरकारचं अँटी करप्शन खातं, केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडी, सीबीआय यांचे आसूड ओढले जातील, त्यांना तुरुंगात डांबले जाईल. संजय राऊतांच्या साथीला काही जणांना जावं लागणार आहे. याशिवाय शिवसेनेवर, ठाकरे परिवारावर, मातोश्रीवर कमरेखालचे वार केले जातील. जेवढं म्हणून करता येईल तेवढं चारित्र्यहनन केलं जाईल. त्याचं प्रात्यक्षिक लगेचच नारायण राणेंनी दाखवून दिलंय. आता महाशक्तीनं उसने आणलेले दहा तोंडी रावण आपल्या दहा तोंडांनी हल्ले चढवतील, आरोपांची राळ उडवतील. ठाकरेंच्या समर्थकांना नामोहरम केलं जाईल. शिवसेनेला, शिवसैनिकांना न्यायालयीन झगड्यात झगडावं लागेल. रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल. सोशल मीडियावरच्या युद्धाचा सामना करावा लागेल. महाशक्तीला जोवर यशाची खात्री होणार नाही तोवर मुंबई महापालिका निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील. या साऱ्यासाठी शिवसैनिकांना सामोरं जावं लागणार आहे. महाशक्तीच्या या अशा प्रकारानं ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांना सहानुभूती मिळू शकते. पूर्वानुभव लक्षांत घेता ज्या ज्या वेळेला असा हल्ला शिवसेनेवर झाला त्या त्यावेळी रस्त्यावरच्या शिवसैनिकानं दुप्पट जोमानं त्याचा मुकाबला केलाय!

उद्धव ठाकरे यांचं मेळाव्यातलं भाषण हे राष्ट्रीय राजकारणात शिवसेना जाण्याचे संकेत देणारे होते. त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महाशक्ती, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री यांचा आपल्या ठाकरी भाषेत टीका करून त्यांना अंगावर घेतलंय. संघाच्या सरसंघचालकांच्या, संघाचे कार्यवाह होसबेळे यांच्या भाषणांचा समाचार घेतला. गृहमंत्री अमित शहांनी शिवसेनेला जमीन दाखवण्याच्या जे वक्तव्य केलं होतं त्यालाही त्यांनी खणखणीत उत्तर दिलं. फडणवीस यांच्या 'कायदा मोडला तर कारवाई करू!' या त्यांच्या धमकीला त्यांनी तेवढ्याच कडक शब्दात सुनावलं. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेतली विसंगती दाखवताना उद्धव यांनी आडवाणींनी पाकिस्तानात जाऊन जिनांच्या कबरीवर माथा टेकवला होता. प्रधानमंत्री मोदींनी न बोलविताही  पाकिस्तानात जाऊन पाकिस्तानी प्रधानमंत्र्यांची गळाभेट घेतली होती, याचं स्मरण करून दिलं. याशिवाय शिवसेनेतल्या फुटीरांचं राजकारण, राज्यस्तरावरचे प्रश्न त्याच बरोबर राष्ट्रीय विषयही त्यांनी हाताळले. त्यांच्या भाषणाला श्रोत्यांतून प्रतिसाद मिळताना दिसत होता. शिवसेनेनं आपल्या नेहमीच्या पठडीतला मेळावा आयोजित करून दाखवला. बीकेसीतला एकनाथ शिंदेंचा मेळावा हा एक 'इव्हेंट मॅनेजमेंट'चा उत्कृष्ट नमुना होता. त्यांनी मराठवाड्यातून जिथं शिवसेनेचं प्राबल्य आहे तिथून मोठ्या प्रमाणात माणसं आणली होती. ती तिथं का आली हे त्यांनाच ठाऊक नसल्याचं दिसून आलं. भव्य, दिव्य व्यासपीठ उभारलं होतं. भावनात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची ठाण्यातल्या सभेत वापरलेली खुर्ची आणण्यात आली होती. त्याला चाफ्याचा हार घातला होता. याशिवाय ज्या मुलाला बाळासाहेबांनी आपल्या हयातीतच घराबाहेर काढलं होतं अशा जयदेव ठाकरेंना व्यासपीठावर आणलं होतं. त्यांच्या येण्यानं फुटीरांचा काय फायदा होईल ते तेच जाणे, पण एक मात्र निश्चित की,शिवसेनाप्रमुखांना ते आवडलं नसतं, त्याने ते व्यथित झाले असते. जयदेवशिवाय त्यांची पत्नी जिला जयदेव यांनी सोडून दिलं होतं त्या स्मिता ठाकरे यांनाही आणलं होतं. बाळासाहेबांचा नातू बिंदुमाधव यांचा मुलगा निहार यालाही स्वतःच्या शेजारी बसवून घेतलं होतं. त्यानं नेमकं काय साधलं गेलं हा वेगळा विषय आहे, पण कौटुंबिक भांडणं ही चव्हाट्यावर आणली गेली. उद्धव ठाकरेंचं कुटुंब वगळता सारं ठाकरे माझ्यासोबत असल्याचा हा शिंदेंचा प्रयत्न होता हे दिसून आलं. त्यांच्या भाषणातही काही दम नव्हता. विधिमंडळात बहुमत स्थापन केल्यानंतर त्यांनी जे भाषण केलं होतं, त्यामुळं खरं तर त्यांच्या भाषणाची उत्सुकता होती. मात्र त्यांच्या भाषणानं साऱ्यांचाच भ्रमनिरास झाला. मुद्द्यांचा पुनरुक्तीनं श्रोते कंटाळले त्यामुळंच त्यांनी सभास्थानातून बाहेर पडणं श्रेयस्कर ठरवलं. त्यांचं ते भाषण महाशक्तीनं लिहिलेली स्क्रिप्ट होती अशी टीका झाली. खरं खोटं तेच जाणो! शिवसेनाप्रमुखांच्या हिंदुत्वाचा विचाराऐवजी उद्धव यांच्यावर टीका करण्यातच त्यांचा अधिक वेळ खर्ची पडला.


लढाऊ शिवसेनेला संपवण्याचं ध्येय महाशक्तीचं असल्यानं त्यांनी शिवसेना फोडली. २०१९ मध्ये शिवसेनेनं साथसंगत सोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सोबतीनं सत्ता मिळवली. आता पुढच्या काळात शिवसेना कितीही केलं तरी आपल्यासोबत येणार नाही हे लक्षांत आल्यानं शिवसेना संपवण्याच्या हालचाली केल्या गेल्या. स्वतःच्या स्वार्थासाठी, पक्षवाढीसाठी इतर पक्षाशी युती करून त्यांना संपवण्याचा आजवरचा इतिहासही मोठा रंजक आहे. महाशक्ती बनलेल्या या पक्षाचं ज्या पक्षाशी युती करायची त्यालाच खाऊन त्याच्यासारखं व्हायचं, हे वैशिष्ट्य आजवर राहिलंय. पुराणातली गोष्ट आहे. ती भाकडकथा असली तरी बोधप्रत आहे. त्या कथेत एक प्राणी होता. तो ज्याला खायचा त्याच्यासारखा तसाच आकार धारण करायचा. मुळात हा प्राणी शेळपट, पण बुद्धीचातुर्यानं त्यानं आपलं सामर्थ्य वाढवलं. तो आपल्यापेक्षा ताकदवान प्राण्याला त्याच्यापेक्षा मोठ्या प्राण्याचं भय दाखवायचा. आपण एकत्र आलो तर त्याला गारद करू, अशी खात्री त्याच्यात निर्माण करायचा. दोघांची युती व्हायची. मग संधी मिळताच हा पुराणोक्त प्राणी दोस्तालाच गिळायचा आणि त्याच्यासारखा आकार धारण करायचा. असं करीत करीत शेळीचा वाघोबा झाला. महाशक्तीला अजून वाघ व्हायचंय. पण अनेक विचारवादी पक्षांना काँग्रेसचं भय दाखवत, त्यांच्याशी दोस्ती करीत, त्यांचे गुण आपल्यात भिनवत महाशक्तीनं आपली ताकद वाढवलीय. या शक्तीवर्धनासाठी महाशक्ती गांधीवादी झाली. समाजवादीही झाली. देशभरातला हिंदू महासभा, गोव्यातला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, पंजाबातला अकाली दल, आंध्रप्रदेशातला तेलुगु देशम, उत्तरप्रदेशातला मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, बिहारमधला रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष महाराष्ट्रातला महादेव जानकर यांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष, सदाशिव खोत यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, विनायक मेटे यांची शिव संघटना, रयत क्रांती संघटना, अशा अनेक छोट्या मोठ्या सर्व राजकीय पक्षांचे गुणावगुण आपल्यात भिनवून महाशक्ती आज अंतरबाह्य काँग्रेसचं झालाय, अगदी भगवी काँग्रेस! शिवसेनेच्या दोस्तीनं महाशक्तीनं महाराष्ट्रात आपली संघटनशक्ती वाढवलीय. त्यासाठी महाशक्तीनं आपल्यात शिवसेना रुजवली. बाळासाहेबांच्या दराऱ्यामुळं महाशक्ती डरकाळी फोडत नव्हती. पण त्यांच्या निधनानंतर महाशक्तीनं आपलं खरं रूप दाखवलंच! शिवसेनाच संपवायची या उद्देशानंच त्यांच्या कारवाया सुरू झाल्यात.मुंबईतल्या मराठी माणसाच्या, अस्मितेचा साक्षमोक्ष लावला जाणार आहे याची जाणीव होऊ लागलीय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

असंही 'सीमोल्लंघन' व्हायला हवं....!

"राजकारणाची शिसारी यावी असं वातावरण निर्माण झालंय. सरकारनं 'पीएफआय' बंदी घातल्यानंतर पुण्यात 'पाकिस्तान झिंदाबाद'च्या घोषणा झाल्या. पाठोपाठ जम्मूत बॉम्बस्फोट झाले. सरसंघचालक ईमामांना भेटल्याची बातमी आली. हे एकाबाजूला तर दुसरीकडं काँग्रेसची 'जोडो भारत' यात्रा सुरू आहे. काँग्रेसपक्षाध्यक्षाची निवडणूक होतेय. नितीशकुमार, केजरीवाल निवडणुकांसाठी सरसावलेत, तर प्रधानमंत्री घोषणांचा वर्षाव करताहेत. राज्यात दसरा मेळाव्यावरून रणकंदन माजलंय. या साऱ्या घटनांनी सामान्य माणूस भेदरून गेलाय. जातीय तेढ, अतिरेकी, घातपाती कारवाया, तसंच धर्मांध, हुकूमशाही, झुंडशाही,अरेरावीच्या राजकारणानं डोकं वर काढलंय. लोकशाही न मानणारे, तिला विकृत बनवणारे, धर्मांधतेचं स्तोम माजवणारे जे कोणी आहेत त्यांना नामोहरम करण्यासाठी ताकदीनं उभं व्हायला लोकशाहीनिष्ठांनी एकत्र यायला हवंय. सुष्टांनी ठरवलं तर दुष्ट दूर होतील. या दसऱ्याला यासाठीचं 'सीमोल्लंघन' व्हायला काय हरकत आहे!"
---------------------------------------------------
*दे*शातल्या राजकारणानं नीच पातळी गाठलीय. इतकं घाणेरडं राजकारण स्वातंत्र्यानंतर कधीच दिसलं नाही. काँग्रेसची 'भारत जोडो' पदयात्रा सुरू आहे. प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून याच्या बातम्या येत नसल्या तरी सोशल मीडियातून ती लोकांपर्यंत पोहोचतेय. पक्षांतर्गत निवडणुक होतेय पण जुन्यानव्यांचा खेळ सुरू झालाय. 'लाश वही है सिर्फ कफन बदला' अशी स्थिती आहे. सत्ताबदलानंतर नितीशकुमार विरोधकांची मोट बांधताहेत.भाजपही आक्रमक झालाय. शिवसेनेविरोधात अमित शहांनी मोर्चेबांधणी केलीय. तेलंगणात केसीआर, उत्तराखंडात सोरेन, दिल्लीत केजरीवाल, बंगालमध्ये ममता अशांची गोची केली जातेय. कर्नाटकात हिजाबनंतर टिपू सुलतान-सावरकर असा वाद रंगलाय. सरसंघचालकांनी ईमामांच्या प्रमुखांची, मुस्लिम नेत्यांची भेट घेतलीय. सरकारनं मुस्लिमांची संघटना 'पीएफआय'च्या मुसक्या आवळल्यात. अटकसत्र आरंभलंय. हिंदुस्थानला मुस्लिम राष्ट्र करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू होता. त्यासाठी मुस्लिम तरुणांना लष्करी शिक्षण, घातपाती कारवायाचं प्रशिक्षण दिलं जात होतं. देशात काही काळ अतिरेकी, घातपाती कारवाया थांबल्या होत्या, आता त्यांनी पुन्हा उचल खाल्लीय. विद्वेशाचा हा महासर्प पुन्हा वळवळायला लागलाय! 'पाकिस्तानी हात' घातपाती कारवायासाठी, हिंदुस्थानात अराजक माजावं यासाठी सदैव सिद्ध असतात. पण पैशासाठी वाट्टेल ते करायला सिद्ध असणाऱ्यांची फौज आपल्याकडंही सर्व क्षेत्रात उभीय. आपण काय करतोय याचा विचार न करता काहीही करायला पुढं येणाऱ्यांना वापरून काय करता येतं, हे आपण अनुभवतोय. 'पीएफआय'च्या कारवाया हा एक मामुली नमुना आहे पण असे दाणादाण उडवणारे, घातपात न करताही दाणादाण उडवून देण्याचं काम होऊ शकतं. मोक्याच्या जागी असणाऱ्या माणसांना फितवून प्रशासनाचा प्रवाह खंडीत करता येतो. ज्या गोष्टी टाळण्यासाठी धडपडायचं त्याच गोष्टी सहजपणे घडतील असा गोलमाल करून राष्ट्राच्या वैऱ्यांना जे हवं ते बिनबोभाट केलं जातंय. बँकांचे अधिकारी बँकांचा पैसा चोर-सटोडीयांच्या हातात देतात. त्यांचे हे सगळं कारस्थान बँकांतून कामं करणारे अधिकारी कुठलाही संशय न येता कसे तडीस जाऊ देतात? अट्टल गुन्हेगार आधी सापडत नाहीत. सापडले तर त्यांना डांबून ठेवणं शक्य होत नाही. सर्वसामान्य माणसाला जो आयुष्यभर रखडूनही न्याय मिळत नाही पण या अशा मंडळीना झटपट मिळतो. हे गुन्हेगार देशाबाहेर सुखरूप पोहचवण्याची व्यवस्था होते. त्यांच्या पलायनानंतर ते कसे पळाले याची साग्रसंगीत शोधवार्ता छापूनही आणल्या जातात. तोवर पुरावे नष्ट करण्याची, फायली गहाळ करण्याचीही चोख व्यवस्था होते आणि मग 'संबंधितांची गय केली जाणार नाही!' ही ठणठणीत घोषणा होते. पाळंमुळं खणून काढण्याचा निर्धारही होतो. हा सारा तमाशा कौतुकानं बघायची सवय आपण लावून घेतलीय. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 'ब्रिटिश गेल्यावर हे सगळं बदलेल' हा मंत्र होता. त्यांना एकदा जाऊ द्या म्हणजे मग इथं रामराज्य आणता येईल, असं प्रत्येक रावणसुद्धा त्याकाळी सांगत होता. आता आपल्याला काही मंडळी नवा मंत्र देत होते. काँग्रेसची राजवट गेली की नक्की रामराज्य येईल, सगळे प्रश्न सुटतील, सगळे गुन्हेगार खडी फोडायला जातील वगैरे वगैरे. काँग्रेसची राजवट गेली अन भाजपची राजवट आली पण काहीही फरक पडला नाही! अन्याय, शिरजोरी आणि स्वार्थ यांना शरण जाण्याची सवय जडलेल्या कुणातच हे सारं बदलण्याची ताकद नाही. राज्यकर्त्यांनाही पाळंमुळं खणताना आपलीच मुळं तुटणार नाहीत ह्याची काळजी घेण्याची जरुरी पडतेय, हे त्याहून मोठं दुर्दैव आहे.

दाऊदचे हस्तक पाकिस्तानातच नाही तर नेपाळात ठाण देऊन असतात. पाकिस्तान नेपाळचा वापर आपल्या हस्तकांचा सुरक्षित तळ असा करतोय. नेपाळात जाऊन राजरोस पाकिस्तानात नि तिथून जगात कुठंही जाण्याची उत्तम सोय गुन्हेगारांना झालीय. नेपाळ हे एकमेव हिंदूराष्ट्र म्हटलं जातं आणि हे हिंदुराष्ट्र हिंदूद्वेष्ट्या पाकिस्तानाला उपकारक असं वागतं. हिंदुराष्ट्रात हिंदुस्थानला नष्ट करू बघणाऱ्यांचे अड्डे जमतात आणि तो पशुपतिनाथ त्यांचं पारिपत्य करण्याची बुद्धी तिथल्या हिंदूना देत नाही आणि इथल्या हिंदुत्ववाद्यांना, हिंदुराष्ट्र प्रमुखालाही तिथल्या हिंदू प्रजेला आपल्या बाजूनं उभं करण्यासाठी 'धर्मसंसदे'द्वारा काही करण्याची बुद्धी होत नाही. विश्व हिंदू परिषद एकमेव हिंदुराष्ट्रात दडणाऱ्या हिंदू द्रोह्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी काही करू शकत नाही ह्याला काय म्हणायचं? जे कोणी हा देश नष्ट करायला निघालेत त्यांना हुडकून वेचून काढण्याच्या दृष्टीनं काही होतंय असं दिसत नाही. ज्यांच्यावर ही जबाबदारी आहे, ते ही पर्वणी समजून असा काही नंगा नाच घालू लागलेत की, ज्यांच्या मनात कधी देशद्रोह आला नव्हता असे नागरिकही 'कशाला हा देश आपला म्हणायचा...!' असे वैतागलेत. सगळा हिरवा रंगच देशद्रोहाचा रंग मानणारे पेडचाप राजकारणात आहेत, तसंच मुसलमानांना बकरा बनवून निष्कारण लुबाडणारे प्रशासकीय यंत्रणेत आहेत. या दोघांना आवरायला हवं. मुसलमानातही बहुसंख्य या देशाशी, मातीशी आपलं नातं, इमान राखणारे आहेत. त्यांचं सहाय्य घेऊन मुसलमानांतल्या दुष्प्रवृत्तीना, दुष्टशक्तीना आवर घालण्याचं काम होऊ शकतं. भाजपतही मुस्लिम कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी त्या पक्षात आपलं स्तोम राहावं, सत्तेत आपला पाट राखला जावा या स्वार्थानं वागण्याचं धोरण आता सोडावं. त्यांचा पाट कुठं जाणार नाही. पण त्यांनी मुसलमानातल्या राष्ट्रवादीशक्तीना बळ देण्याचं नाकारलं. मुल्ला मौलवींच्या कारस्थानापासून दूर होण्याची मानसिक ताकद संघटितपणेच येऊ शकते, हे सत्य ओळखलं नाही तर सत्ता या पक्षांच्या हातात आज जेवढी आहे तेवढी राहणार नाही. मुसलमानांचं लांगूलचालन करण्याची जरुरी नाही, पण त्यांच्याबरोबर आपलेपणाचा व्यवहार हवा आणि त्यांच्याबद्धल अविश्वास नाही हाही दिलासा व्यक्त व्हायला हवा. राष्ट्रनिष्ठा सिद्ध करा अशी दमदाटी करून हे साधणार नाही. धर्मानं हिंदूना राष्ट्रनिष्ठा जन्मजात प्राप्त झालीय हा भ्रम वर्णश्रेष्ठत्व सिद्धान्तात मुरलेल्या मनातून आहे. पण ह्या राष्ट्रविरोधी कारवायात उघड वावरणाऱ्या प्रत्येक मुस्लीम गुन्हेगारामागे राष्ट्रनिष्ठेची कातडी पांघरलेले दहा हिंदू लांडगे आहेत, हे अनेकदा सिद्ध झालंय. पैसा घेऊन, हप्ते खाऊन अतिरेकी कारवाया सर्वत्र बिनबोभाट करू देणारे कस्टम अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि त्यांचे सहाय्यक हिंदूच आहेत, ही गोष्ट आपण का विसरत आहोत?

हिंदुत्ववाद्यांनी भावनाधिष्ठित राजकारणाला आवरण्याची आवश्यकता आहे. सहिष्णुता आणि सावधता ठेवून सर्वांना बरोबर घेणारं समरसतेचं राजकारण हिंदुत्ववादी प्रत्यक्षात आणतील तर त्यांना मारून मुटकून सर्वधर्मसमभाव दाखवत चाललेलं राजकारण आपोआप लोक नाकारतील. काँग्रेस ही अपरिहार्यपणे स्वीकारावी लागणारी तडजोड होती! अल्पसंख्याकांपुरतंच हे घडतं असं नाही, बहुसंख्य समाजातही काँग्रेसला नाईलाजानंच स्वीकारणारे आहेत. हिंदुत्ववादी हिंदू सहिष्णुतेला स्मरून उदारतेचं राजकारण करतील तर देशातल्या राजकारणाचं चित्र बदलेल, पण कर्मफलाच्या सिद्धान्तावर बसलेल्या धर्मसंसदेच्या संन्याशांना हिंदुत्ववादी समाजाच्या माथ्यावर बसवू बघतील तर हे सोवळं राजकारण फलदायी होणार नाही. पाकिस्तानातल्या धर्मांध, हुकूमशाही, अरेरावी राजकारणाला हसता हसता तशाच गोष्टी इथल्या राजकारणातही आणल्या गेल्या आहेत आणि हिंदुत्ववादीच त्याला कारण आहेत. लोकशाही संकल्पनेचं हसं व्हावं, लोकशाही नकोच अशी लोकभावना व्हावी असे लोकशाहीचे धिंडवडे काढण्याचं काम ह्या देशात घडतंय. उघडपणे फॉसिझमचे गोडवे गाणारे आणि प्रत्यक्षात लोकशाहीचे सर्व लाभ घेत लोकशाहीच संपवू बघणारे महासर्प आपले विळखे दिवसेंदिवस आणखी मजबूत करताहेत. लोकशाही आणि सर्वधर्मसमभाव यांच्या रक्षणार्थ देशव्यापी आघाडी उघडण्याचं काम मध्यंतरी काही मंडळींनी हाती घेतलं होतं. हा देश टिकायचा असेल तर समता, बंधुता मानणारी लोकशाही इथं समर्थ व्हायलाच हवी ही गोष्ट आमच्या राजकारण्यांना का पटत नाही? लोकशाही न मानणारे, झुंडशाहीनं समाजावर नियंत्रण ठेवणारे, लोकशाहीला विकृत बनवणारे, धर्मांधतेचे स्तोम माजवणारे जे कोणी आहेत त्यांना नामोहरम करण्याचा कार्यक्रम घेऊन ताकदीनं उभं व्हायला लोकशाहीनिष्ठ एकत्र का येत नाहीत? कुणीतरी 'संजीवनी' दिली की 'यवं करू त्यंव करू'चा गाजावाजा करायचा. त्यांना आज कसली पेंग आलीय?

'एक ना धड भाराभर चिंध्या!' अशी लोकशाहीवाद्यांची अवस्था!  याचवेळी निवडणुकांचे राजकारण न करता काही प्रश्न घेऊन त्याद्वारा सत्तेला वाकवण्याचे प्रयत्नही काही युवा राजकारण्यांनी चालवलेले आहेत, नक्षलवादी म्हणून ज्यांचा उल्लेख होतो त्यांची आणि या युवाशक्तीची अजून हातमिळवणी झालेली नाही. पण निवडणुकांचे राजकारण न परवडणारे झाल्यानं प्रत्यक्ष संघर्ष करून पेच निर्माण करण्याचा आणि लोकांना न्याय मिळवून देण्याचा मार्ग पत्करलेले हे तरुण फार काळ नक्षलवाद्यांपासून दूर राहणार नाहीत. आणीबाणीच्या काळात नव्हती एवढी आणीबाणीची परिस्थिती आज देशात आहे आणि सगळ्यांना समजावून सांगण्याची नैतिक ताकद असणारा मात्र कुणीही दिसत नाही. शासन लोकशाहीचा गळा घोटत असेल तर शासनाला उलथून लोकशाही वाचवता येते, पण लोकच लोकशाहीचा नाश करण्याच्या इर्षेनं पछाडले तर काय? आज तसंच घडतंय. जयप्रकाशांनी इंदिरा गांधींना एक पत्र लिहिले होतं. 'तुमच्या राजवटीतला एक कैदी म्हणून मी सुखानं मरेन! आपण अशा एका माणसाचा सल्ला तुम्ही ऐकाल का? ह्या देशाच्या शिल्पकारांनी त्यात तुमचे वडीलही आहेत जी पायाभरणी केलीय ती कृपा करून उद्ध्वस्त करू नका. तुम्ही स्वीकारलेल्या मार्गावर कलह आणि यातना याखेरीज काहीही नाही. तुम्हाला थोर परंपरा, उदार मूल्यं आणि प्रत्यक्ष कार्यान्वित असलेल्या लोकशाहीचा वारसा लाभलेला आहे. त्याचा केविलवाणा विध्वंस मागे ठेवून जाऊ नका. कारण पुन्हा ते सगळं स्थिरस्थावर करायला फार काळ लागेल....!" हीच विनवणी आज पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांना करावीशी वाटावं असं वातावरण आहे. मात्र ही विनवणी फक्त कुणा एका नेत्यापुरती नाही, तर ती तमाम भारतीयांसाठी आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९