मै भी सोचू, तू भी सोच ll......!

"शिवसेनेतली फूट, सत्तांतर, न्यायालयीन झगडा, दसरा मेळाव्याचा आटापिटा, 'शिवसेना' हे नांव आणि 'धनुष्यबाण' ही निशाणी गोठवण्याची कारवाई, अंधेरीतल्या पोटनिवडणूकीत उमेदवाराच्या नोकरीच्या राजीनामानाट्य, न्यायालयाचा हस्तक्षेप, त्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपाचा शिमगा अन धुडवळ यानं राजकारण गढूळ बनलंय. यापलीकडं राज्यात काय चाललंय. शेतकऱ्यांसमोर कोणतं संकट उभं आहे याची पुसटशीही कल्पना सरकारला नाहीये. परतीच्या पावसानं खरिपाचं पीक सडवलंय. कापूस, सोयाबीन, कडधान्य काढणीच्या काळात पावसानं पुन्हा सत्यानाश केलाय. निसर्गासमोर आपण सगळ्यांनीच हात टेकलेत. अशावेळी सरकारकडून माफक अपेक्षा असतात. मात्र सध्याचं असंवेदनशील सरकार या परिस्थितीत झोपी गेलंय. सणावाराच्या काळात गळक्या छपरात बसलेल्या लोकांना आपलंं पीक डोळ्यांसमोर वाहून जाताना किती वेदना होत असतील. हे त्यांनाच ठाऊक. असंख्य प्रश्न आणि न सुटणाऱ्या देण्या घेण्याचं गणित हे कायमचं झालंय.  राजकारणाचा पोरखेळ थांबवा, शेतकऱ्यांना साथ द्या!
-------------------–---------------------------
तेरा मेरा शिशेका घर l मै भी सोचू, तू भी सोच ll
क्यों दोनोंके हाथमें पत्थर l मै भी सोचू, तू भी सोच ll
क्या तुझे मालूम नहीं था l लहरे आती जाती है ll
क्यों लिखा नाम रेतपर l मै भी सोचू, तू भी सोच ll
कधीतरी ऐकलेला गझलचा हा तुकडा अचानक आठवला. मुंबई अंधेरी पूर्वच्या पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं जे काही घडलं आणि घडतंय. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडताहेत, निंदानालस्ती केली जातेय. यानं शिसारी आलीय. तेव्हा म्हणावंसं वाटलं  राजकारण्यांनो, 'मै भी सोचू, तू भी सोच l'.
गेल्या तीन महिन्यात राज्यातल्या सत्तेच्या उलथापालथीनंतर जो काही शिमगा राजकारण्यांनी आरंभलाय त्यानं सामान्य नागरिकांना, या राजकारण्यांना मतदान करणाऱ्या मतदारांना या सगळ्याचा तिटकारा आलाय. कालपर्यंत एकमेकांच्या गळ्यात गळा घालणारे, कुण्याकाळी सत्तासाथीदार असलेल्या या राजकारण्यांमध्ये आज आपलेपणापेक्षा गळेकाढूपणा, गळेपडूपणा नि गळेकापूपणाच अधिक दिसून येतोय. केवळ राज्यातच नाहीतर देशातल्या राजकारणाचा स्तरही खालावलाय. तो तर नीच पातळीवर उतरलाय! असं गलिच्छ राजकारण यापूर्वी कधीच आढळलं नव्हतं. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर उभी राहिलेली समाजवादी विचारांची सकारात्मक चळवळ, 'मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र झालाच पाहिजे!' असं म्हणत उभं राहिलेलं संपूर्ण महाराष्ट्र समितीचं आंदोलन, आणीबाणीच्या विरोधात सर्व डाव्या-उजव्या राजकीय विचारांच्या पक्षांनी दिलेला झुंझार लढा, त्यानंतर अस्तित्वात आलेली जनता पक्षाची राजवट! अशी अनेक स्थित्यंतरं मराठी माणसांनी पाहिलीत. ती नुसतीच पाहिली नाहीत तर त्यात सक्रिय सहभागही घेतलेला आहे. समोर काँग्रेस पक्षाची बलाढ्य शक्ती होती पण सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातल्या संघर्षाला एक वैचारिक अधिष्ठान होतं, त्या विरोधात नैतिकता होती. म्हणूनच तत्कालीन राजकारणाचा स्तर, त्याचा दर्जा उंचावलेला होता. विरोधकांना संपविण्याचा खुनशीपणा त्यात नव्हता. आज मात्र तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. तशा विचारांचे नेते राहिलेले नाहीत. विरोधकांकडेही काहीएक विचार असतो तो ऐकण्या-सवरण्याची मानसिकता हवी असते. जी पूर्वी होती. आज मात्र ती मानसिकताच संपुष्टात आलीय. गेल्या सात आठ वर्षात ती जणू लोप पावलीय. लोकशाहीत विरोधीपक्षांचं महत्व अनन्यसाधारण आहे. विरोधीपक्ष नसेल तर सत्ताधारी चौखूर उधळतील आणि त्यांना आवरण कठीण होऊन बसेल! अशी भीती घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केली होती. देशात सध्या जाहीररीत्या आणीबाणी अंमलात नसली तरी उदभवलेली आणीबाणी सदृश परिस्थिती देशाच्या घटनेची चौकट उध्वस्त करू पाहतेय. त्याला आवर घालण्याची ताकद राष्ट्रीय स्तरावरच्या विरोधकांमध्ये राहिलेली नाही. वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष आपली आब राखून उन्मत्त महाशक्तीला विरोध करताहेत त्यांना संपविण्यासाठी महाशक्ती आपली सर्व वैधानिक आणि अवैधनिक शस्त्र परजत आहे. प्रादेशिक पक्षाचं अस्तित्व संपविण्यासाठी महाशक्ती सरसावलीय. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर, बंगाल, झारखंड, ओरिसा, दिल्ली अशा काही राज्यातून ही स्थिती आपण अनुभवतो आहोत! त्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी थेट लालकिल्ल्यावरून या प्रादेशिक पक्षांना लक्ष्य केलंय! त्यामुळं भक्तांना आणखीनच चेव आलाय! पक्षाची निशाणी, नाव, निवडणुका, बाळासाहेब ठाकरे वगैेरे वगैरे... या सगळ्याच्या पलीकडं राज्यात काय चाललंय. शेतकऱ्यांसमोर कोणतं संकट उभं आहे याची पुसटशीही कल्पना सरकारला आहे असं वाटत नाही. परतीच्या पावसानं उभं खरिपाचं पीक सडवलंय. कापूस, सोयाबीन, कडधान्य काढणीच्या काळात पावसानं पुन्हा एकदा सत्यानाश केलाय. निसर्गासमोर आपण सगळ्यांनीच हात टेकलेले आहेत. अशावेळी राज्यकर्त्या सरकारकडून काही रयतेच्य काही माफक अपेक्षा असतात. मात्र सध्याचं असंवेदनशील सरकार या परिस्थितीत झोपी गेलंय. सणावाराच्या काळात गळक्या छपरात बसलेल्या लोकांना आपलंं पीक डोळ्यांसमोर वाहून जाताना किती वेदना होत असतील. हे त्यांचं त्यांनाच ठाऊक. असंख्य प्रश्न आणि न सुटणाऱ्या देण्या घेण्याचं गणित हे आता कायमचं झालंय. सरकारनं तात्काळ यावर आर्थिक मदत जाहीर करावी. जनतेला स्वतः शेतकरी म्हणवून घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहेत. त्याचा अपेक्षाभंग होता कामा नये. नेते हो, राजकारणाचा पोरखेळ थांबवा, शेतकऱ्यांना साथ द्या सरकार! ज्यांचं भलं करायचंय म्हणून कांगावा केला गेला. सत्ता हिसकावून घेतलीत पण केवळ खुर्च्या ऊबवणं, स्वतःला मिरवणं सुरू आहे. रयत उद्ध्वस्त होतेय त्यांच्याकडं दुर्लक्ष होतेय. सदानकदा राजकारणात मग्न असलेल्या राजकारण्यांना रयतेचे प्रश्न दिसत नाही. ते मूलभूत प्रश्न सोडविण्याऐवजी भावनात्मक बाबींवरच लक्ष केंद्रित करताहेत. सत्ताकारणाच्या खेळात सामान्य माणूसही नागवला जातोय.

*लक्ष विचलित करण्यासाठी 'घराणेशाही'चा मुद्दा*
आपल्याला सत्ताकारणात आलेल्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी राजकारणातले प्रादेशिक पक्ष आणि घराणेशाही संपवण्याचा निर्धार प्रधानमंत्र्यांनी केलाय. घराणेशाही वाईट, हे एका मर्यादेपर्यंत ठीकच आहे. आम्हीही अनेकप्रसंगी त्यावर टीका केलेलीय. पण, याबाबीची योग्यायोग्यता काही एका 'निर्वात पोकळी'त ठरवता येऊ शकत नाही. एकूण परिस्थितीचं सर्वपदरी भान बाळगूनच त्यावर, वेळोवेळी निर्णय केला गेला पाहीजे. यास्तव, सध्या, वर्षानुवर्षे सोबत राहून, संघटनेचे सगळे फायदे ओरपून, ओरबाडून घेणारे आणि यथावकाश संधि मिळताच ठरवून दगाफटका, गद्दारी करणारे 'एकेक आणि एकूण एक' राजकारणी सरदार, बरकदार 'नग' पाहीले की, मग घराणेशाही तितकीशी घातक वाटेनाशी होते, कारण, विश्वास ठेवायचा तरी कोणावर, गवतात बेमालूम दडलेले 'विषारी साप' नजरेनं टिपायचं तरी कसं? हा 'यक्षप्रश्न' सध्याच्या सकळ विश्वासघातकी राजकारणात, प्रत्येक पक्षनेतृत्त्वासमोर उभा राहिलेला आहेच! फक्त, यासंदर्भात, राजकीय वारस म्हणून पुढं सरसावणार्‍या व्यक्तिचा वकूब आणि जनमानसातली जातिवंत लोकप्रियता, वेळोवेळी अजमावली जात राहायला हवीय, हे मात्र, शंभर टक्के सत्यच! सरतेशेवटी, निव्वळ ठोकळ, ढोबळ तात्त्विक चर्चेतून नव्हे; तर, समाजहिताच्या परिप्रेक्ष्यातूनच या गोष्टींचं परीक्षण, निरीक्षण केलं गेलं पाहीजे आणि अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचलं पाहीजे. शिवछत्रपतींचे महाकर्तबगार, व्यासंगी, विद्वान, जनकल्याणकारी सुपुत्र संभाजीमहाराज यांच्यासारखं व्यक्तित्व वारस म्हणून राजकारणात पुढं आलं, तर समाजाचं भलं होईल की, बुरं? किती सोप्पं उत्तर आहे त्याचं, अशा घराणेशाहीतून आलेलं सुयोग्य-सुजाण नेतृत्व, स्वागतार्ह असायला हवंच! याउलट, लाखो लोकांना अत्यंत क्रौर्यपूर्ण व्यवहारानं यमसदनी धाडणारे नृशंस 'हुकूमशहा' हिटलर, मुसोलिनी, स्टॅलिन, सध्याचा युक्रेनियन जनतेवर माणुसकीला लाजवणारं भयंकर युद्ध लादणारा रशियाचा ब्लादिमीर पुतिन देखील कुठल्याही घराण्याच्या वारशानं राजकीय सर्वोच्चपदी पोहोचलेले नव्हते वा नाहीत, ही देखील एक लक्षणीय बाब सद्यस्थितीत विचारात घेतली पाहीजे! ज्यांच्यात काही 'न्यूनगंड' असतो किंवा ज्यांचं कौटुंबिक स्वास्थ्य बिघडलेलं असतं अशी माणसं 'मानसिक विकृती'कडं झुकत, अफाट मेहनतीनं सर्वोच्चपदी पोहोचतात आणि जेवढ्या कठोरतेनं खरंतरं, क्रौर्यानं त्यांनी राजकीय ध्येय गाठण्यासाठी स्वतःचं तारुण्य जाळलेलं असतं, त्यापेक्षा कैकपट कठोरतेनं, सत्तेवर येताच, ते आपल्या हेकट, हुकूमत गाजवण्याच्या विकृतीनं हाताखालचा समाज अक्षरशः जाळत सुटतात. हे वैश्विक सत्य आहे! काॅर्पोरेटीय उच्चपदस्थ व्यवस्थापकीय मंडळी देखील, अशाच परिस्थितीतून आणि याच मनोवृत्तीची घडलेली असतात आणि ते ही कुठल्या वारसाहक्कानं भागधारक मालकवर्ग वगळता त्या पदावर पोहोचलेले नसतात. उच्चपदस्थ होईपर्यंत घेतलेल्या अहोरात्र मेहनतीनं आणि स्वतःवरच केलेल्या अन्याय, अत्याचारानं त्यांच्यात संवेदनशीलता, नीतिमत्ता फारशी शिल्लक उरलेली नसते. त्या 'भावनाशून्यते'ला आणि आपल्या सोयीनुसार नीतिमत्तेलाच 'व्यावसायिकता' म्हटलं जातं. तेव्हा, सध्या संघीय आणि भाजपेयीं मंडळींकडून आपल्या देशात जो सातत्यानं 'घराणेशाही'वर हल्लाबोल केला जातोय. त्याचं, नीट 'शवविच्छेदन' करुन पहा. 'घराणेशाही', ही तशी वस्तुतः लोकशाही व्यवस्थेवर फार गंभीर परिणाम वगैरे करणारी बाब नाही. कारण शेवटी लोकशाही व्यवस्थेत गुप्त मतदानाचा हुकमी एक्का जनतेकडं असतोच ना! जाणिवपूर्वक त्यावरच या हितसंबंधी मंडळींकडून जनसामान्यांचं लक्ष 'घराणेशाही'वरच अर्थातच, विशेषतः काँग्रेसमधल्या आणि प्रादेशिक पक्षातल्या नेतृत्वावर बळेच केंद्रित केलं जातंय; जेणेकरुन त्यापेक्षा यांच्या शेकडो नव्हे हजारो पटीनं मोठ्या असलेल्या अपयशांकडं, घोडचुकांकडं आणि अन्याय, अत्याचार शोषण करणार्‍या धोरणांकडं जनतेचं लक्षचं जाऊ नये. अशी त्यांची इच्छा असते.

*खासगीकरणाचा बकासुर, नरकासुर माजतोय*
याबाबतची अनेक उदाहरणं आहेत, डाॅलरशी विनिमय दरासंदर्भात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या वाढत्या वयाला ओलांडून थेट लालकृष्ण अडवाणींच्या वयाला गाठू पहाणारा 'घसरता रुपया' ज्यासंदर्भात, घसरता रुपया' म्हणजे, देशाची 'घसरती पत', असं २०१४ च्या निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदीजी म्हणायचे तेव्हा, तेव्हा एका डाॅलरला ५८ रुपये मोजावे लागत होते आणि मोदींनी निवडून आल्यावर रुपया बळकट करुन ४० रुपयाला एक डाॅलर मिळवून देण्याचं अभिवचन देशाला दिलं होतं. आज त्याच डॉलरनं ८२ रुपये पार केलंय, याबाबत मात्र मौन बाळगलं जातंय! सर्वसामान्य जनतेची कंबर मोडणारी आणि कबर खोदणारी वाढलेली आणि भडकलेली महागाई! देशातल्या 'राफेल विमाना'पेक्षाही त्या विमान खरेदीतल्या, दाबल्या गेलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत, इथं काही बोलणं सध्या नकोच आहे! देशभरात वायुवेगानं वाढत जाणारी 'बेरोजगारी' आणि तरुणाईला नाईलाजापोटी जबरदस्तीनं करावी लागणारी तुटपुंज्या पगारातली 'अर्धरोजगारी' तसंच, 'कंत्राटी-कामगार पद्धती'तली भोगावी लागणारी 'गुलामगिरी आणि नव-अस्पृश्यता'. काॅर्पोरेटीय क्षेत्रातल्या कंत्राटीकरणाच्या धर्तीवरच लष्करातही 'अग्निपथा'वरुन वाटचाल करायला लावत गुलामगिरीच्या अंधःकाराकडं नेली जाणारी 'अग्निवीरां'ची फौज तयार करण्याचं महाशक्तीचं 'भांडवली-षडयंत्र'! 'बुलडोझर-रिपब्लिक ते बनाना-रिपब्लिक' असा होऊ घातलेला देशाचा अधोगतीकडं जाणारा राजकीय प्रवास! जातीजमातीत धार्मिक तेढ निर्माण करणारं आणि जनतेतलं आपापसातलं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण जाणिवपूर्वक नष्ट करणारं घृणास्पद आणि संतापजनक असं राजकीय ध्रुवीकरण. त्यातूनच उद्भवलेलं ज्ञानव्यापी मस्जिद, संतापजनक नुपूर शर्मा प्रकरण, अवघ्या माणुसकीला काळीमा फासणारी उदयपुरची क्रूर हत्या, बंगालची कालीमाता यासारखी अनेक प्रकरणं! देशाची सगळी साधनसंपत्ती विकून देशभरातल्या बँका, सरकारी उपक्रम यांच्या 'खाजगीकरणा'चा बकासुर, नरकासुर निर्माण करत जनतेला 'दे माय, धरणी ठाय' करुन सोडणं! आपल्या घृणास्पद राजकीय हेतूपूर्तिसाठी सगळ्या दमनकारी सरकारी तपासयंत्रणा ईडी, आयटी, सीबीआय, केंद्रिय सुरक्षादले आणि इतर पोलिस-निमलष्करीदलं आदींचा बेमुर्वतखोर आणि बेगुमानपणे वापरुन केवळ, विरोधी पक्षा'तल्या लोकप्रतिनिधींनाच 'जाणिवपूर्वक जाहीररित्या भयंकर अवमानित करत आपल्याच पक्षातल्या बोबडकांद्यांना किंवा 'राणा'भीमदेवी थाटात बकवासबाजी करणार्‍यांना याबाबत चॅनेल्सवरुन पेश करुन आणि विरोधी पक्षातल्या लोकप्रतिनिधींना दिवसेंदिवस, तासनतास या दमनकारी सरकारी-यंत्रणांच्या दहशतवादी दरबारात तिष्ठत ठेऊन लोकशाहीचा मुडदा पाडणं! चीनचं, लडाखमधल्या आपल्या मोठ्या भूभागावर कब्जा करुन बसणं! शेतीचे प्रश्न, बी-बियाणं, खतं, रासायनिक द्रव्य, शेतमालाची विक्रीव्यवस्था, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतमालाला किमान दर याबाबत सरकारला आलेलं अपयश! औद्योगिक, आर्थिक क्षेत्रात होणारी पीछेहाट! या संदर्भात सत्ताधाऱ्यांकडून केलं जाणारं दुर्लक्ष, यापासून जनतेचं लक्ष वळविण्यासाठी सध्या सत्ताधाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक 'घराणेशाही'सारखे मुद्दे हे मुद्दाम सतत पुढं आणले जात आहेत, काळजीपूर्वक नीट तपासून पाहिलं तर लक्षांत येईल की, राहुल गांधी यांचं काँग्रेसचं नेतृत्त्व आणि आदित्य ठाकरे यांचं शिवसेनेचं नेतृत्त्व प्रामुख्यानं लक्ष्य केलं जातंय! उद्धवजींनी स्वतःला यापूर्वीच शिवसेना नेतृत्त्वाबाबत निर्विवादरित्या सिद्ध केलेलं असल्यानं, त्यांच्या नेतृत्त्वाची चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हे जनमान्य आणि अतिशय योग्यच ठरतं आणि दोघांकडंही त्यांच्या पूर्वसुरींसारखा मोठा 'करिष्मा' नाही. हे एका अर्थी बरंच आहे; कारण, कदाचित त्यामुळंच, त्यांचे पाय जमिनीवर व्यवस्थित टिकून, टिच्चून आहेत, हे अनेक प्रसंगी दिसून आलंय. तेव्हा, 'उत्तिष्ठत जाग्रत।', जागो और उठो, जागे व्हा आणि उठा! देशात नेमकं काय राजकारण रटरटा शिजतंय त्याचा नीट कानोसा घ्या, आपण नेमक्या कुठल्या 'हिंदुत्वा'च्या बाता मारतोय. मानवजातीसह अवघ्या सजीवसृष्टीचं, म्हणजेच, निसर्ग पर्यावरणाचं सर्वोच्च भान बाळगणार्‍या शिवबा, संतांच्या उच्चकोटीच्या 'हिंदुत्वा'च्या की, महाशक्तीच्या संधिसाधू आणि अन्यायी, शोषक, काॅर्पोरेटीय 'हिंदुत्वा'च्या? याचा जबाबदार नागरिक म्हणून धांडोळा घ्या आणि डोळस राजकीय वाटचाल करा. अन्यथा, काळ मोठा कठीण आलाय ! पण लक्षात ठेवा, 'मराठीत्वा'सोबत शिवबा अन संतांचं 'हिंदुत्व' हे एखादं पृथ्वीमोलाचं लेणं लेवून आल्यासारखं दमदार महन्मंगलपावलांनी आपसूक येतं; पण, महाशक्तीच्या अमंगळ 'हिंदुत्वा'त मात्र, 'मराठीत्वा'चा लवलेशही नसतो आणि त्यांच्या ढोंगी, शोषक, बनावट 'हिंदुत्वा'नं ज्याची, दुर्दैवानं शिवसेनेला दीर्घकाळ भुरळ पडली होती, गेल्या तीसेक वर्षात तिनं मराठी माणसांना उध्वस्त केलंय, बरबाद केलंय. तेव्हा, पुनश्च 'हरिओम्' करुया. यापुढं जाज्वल्य, ज्वलंत प्रवास करायचा, राजकीय प्रवाह जागृत करायचा. तो 'मराठीत्वा'चाच!"
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९