देश हादरून टाकणारा हल्ला काश्मीरमध्ये झालाय. ५६ इंच छातीचं सरकार आता काय करणार आहे याकडं भारतीयांचं लक्ष लागलेलं आहे. जगातल्या अनेक राष्ट्रांनी सहानुभूती दाखवत आतंकवाद संपविण्यासाठी मदत करण्यासाठी हात पुढं केलाय. आता सरकारची कसोटी लागणार आहे. पाकिस्तानातल्या आतंकवादी संघटनांच्या नापाक हरकतीवर लगाम लावायला हवाय. आतंकवादी ठिकाणांवर व्यापक हल्ला करून त्यांचा मुळासकट सफाया केल्याशिवाय सुटका नाही. यासाठी देशातली जनता सरकारला विचारतेय...हाऊ इज द जोश!
*अत्यंत नियोजनबद्ध अभ्यासपूर्व हल्ला*
भारताबरोबर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात मध्ये प्रत्येक वेळी पाकिस्ताननं पहिलं टार्गेट हे जम्मूहून श्रीनगरला जोडणाऱ्या महामार्गावर राहिलेला आहे.आताही त्याच महामार्गावर हा हल्ला झालाय. इंप्रोवाईज एक्स्प्लोझिव्ह डिवाइस म्हणजेच आईडी या नावाचा विस्फोटक अमेरिकनं अतिरेक्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी बनवलेलं होतं. अतिरेक्यांनी त्याच्याच या हत्यारांच्या साथीने अमेरिका व इतर सर्व देशांवर प्रहार केला आहे. काश्मीरमध्ये काही काळ शांतता प्रस्थापित झाली होती हे जरी खरं असलं तरी आजवरच्या इतिहासात कधी झालं नाही असा मोठा आणि घातकी अतिरेकी हल्ला जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर झालाय. यापूर्वी कधीच एवढ्या मोठ्या संख्येने आपले लष्करी जवान अतिरेक्यांच्या हल्ल्याला कामी आलेले नाहीत, मृत्युमुखी पडलेले नाहीत, सेंट्रल रिझर्व पोलीस फोर्स सीआरपीएफच्या जवानांना असू द्या नाहीतर भारतीय लष्करातील जवान भारताची सुरक्षा करण्याबरोबरच इतर संरक्षणात्मक कामकाज जम्मू-काश्मीरमध्ये करतात आजवर अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात जेवढे जवान मृत्युमुखी पडले आहेत तेवढे आजवरच्या युद्धातही पडलेले नाहीत. १९८० च्या दशकापासून काश्मीरमध्ये आतंकी हल्ले होतात हे आता नाविन्याची गोष्ट राहिलेली नाही. कधी लष्करी कॅम्पवर, कधी शहरी लोकवस्तीमध्ये, कधी लष्कराच्या गाड्यांवर, कधी सरहद्दीवर पहारा देणाऱ्या जवानांवर आतंकवाद्यांनी कायरतापूर्वक हल्ले केले आहेत.पण हा हल्ला अत्यंत बारकाईने आणि अभ्यासपूर्ण दिसून येत आहे
*यापूर्वीही अनेक हल्ले*
जम्मू-काश्मीरमध्ये अठरा वर्षानंतर पुन्हा एकदा अतिरेकी हल्ला झाला आहे २००१ मध्ये श्रीनगर विधानसभा परिसरात एका विस्फोटक भरलेल्या टाटा सुमो या मोटारीतुन एका आत्मघातकी अतिरेक्यानं हल्ला केला होता. त्यावेळी तो दुसऱ्यांदा स्थानीय मानवी झाला होता. यापूर्वीही तीनदा मानवी बॉम्ब वापरण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण सुरक्षारक्षकांनी त्यावेळी तो हाणून पाडला १ ऑक्टोबर २००१ रोजी जैश-ए-मोहम्मद या अतिरेकी संघटनेच्या तीन आत्मघाती आतंकवाद्यांनी विस्फोटक भरलेल्या टाटा सुमो मोटारीतुन लक्ष बनवलेले होते यात ते तिघे मारले गेले आणि ३८ जणांची त्यावेळी हत्या झाली. या हल्ल्यानंतर एक पाकिस्तानी वजाहत हुसेन अतिरेकी याचं नाव पुढे आल्याने केंद्र सरकारने पाकिस्तानकडं मोठा आक्षेप आणि निषेध नोंदवला होता. सांगितलं जातं की, १९९९ मध्ये श्रीनगरच्या १५ कोर या लष्करी मुख्यालयावर एका आत्मघाती अतिरेक्यांनं मोटारीतून येऊन गेटला धडक देऊन ते गेट तोडून उडवलं होत. पण सुरक्षा रक्षाकांनी तो प्रयत्न हाणून पाडला. अशा प्रकारच्या घटना २००३ आणि २००५ मध्येही असे प्रकार घडले होते. पुलवामाच्या पोरा भागात एसआरपीएफच्या कॅम्प वर जानेवारी २०१८ मध्ये दोन स्थानिक आत्मघातकी अतिरेक्यांनी हल्ला केला होता अशा प्रकारच्या पहिलाच आला होता. त्यात स्थानिक तरुणांचा वापर करून सुरक्षा दलाच्या कार्यालयमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला होता तो सफल झाला होता. यात ४ जवान शहीद झाले. फरदीन आणि मंजूर बाबा अशा या दोन अतिरेक्यांना त्रालमध्ये प्रशिक्षण दिलं होतं.अशाप्रकारचा खुलासा केलेला आहे. त्यांनी व्हिडीओ शूटिंग करून ते सोशल मीडियावर टाकलं होतं. अगदी त्याचप्रकारे या हल्ल्याच्या आधीदेखील व्हिडिओ सोशल मीडियावर आदिलने हल्ला करण्यापूर्वी सोशल मीडियावर टाकला होता. जो नंतर व्हायरल झाला. दीड दशकानंतर या अतिरेकी हल्ल्यापासून सुरक्षा व्हावी म्हणून नवे प्रकार जे सुरक्षा एजन्सीने आणले त्यामुळे हल्ला करणे अतिरेक्यांना कठीण झालं होतं. पण व्हीआयपी हालचाल आणि सुरक्षा दलाच्या काफिल्यावर हा हल्ला झाला
*आधी हल्ला मग गोळीबार*
अतिरेकी हल्ला झाला ते स्थळ पोराजवळ आहे. पुलवामा शहरानजीक पोरा आहे. परंतु सीआरपीएफ वाहन जम्मू - श्रीनगर रस्त्यावर जात असताना हा हल्ला झाला तीन एक वर्षापासून कश्मीरमध्ये अशा प्रकारचा मोठा हल्ला झालेलं नाही. सीआरपीएफ च्या गाड्या या रस्त्यावरून जात असताना अतिरेक्यांनी विस्फोटक भरलेल्या वाहनांनी तिला धडक दिली आणि स्फोट झाला त्यानंतर त्या परिसरात आजूबाजूला डोंगरात लपलेल्या इतर अतिरेक्यांनी जवानांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. हा हल्ला काश्मीरच्या प्रमुख रस्त्यांपैकी एक समजल्या जाणाऱ्या जम्मू ते श्रीनगर यांना जोडणाऱ्या हायवेवर झाला आहे. हा रस्ता २८५.९५ किलोमीटर लांबीचा आहे पूर्वी तो नंबर१ म्हणून ओळखला जात होता आता तो हायवे नंबर ४४ म्हणून ओळखला जातो. कश्मीर घाटीचा हा परिसर पहाडी आहे. त्याचा पृष्ठभाग ओबडधोबड आहे. इथं हायवे होईल असं कधी कुणाला वाटलं नव्हतं. पण इथं जे दोन-चार महामार्ग तिथे आहेत त्यात श्रीनगर-जम्मू हायवे एक महत्त्वाचा समजला जातो. सीआरपीएफ अडीच हजार जवानांना घेऊन ७२ वाहनांनी निघालेला होता. जम्मूपासून उत्तरेकडे असलेल्या श्रीनगरकडे जात होता तेव्हा जम्मु सोडल्यानंतर लगेच त्यावर हा हल्ला झाला. श्रीनगर, जम्मु ही महत्त्वाची शहरे आहेत. जम्मू हे वहिवाटीच्या दृष्टीने सोयीचे आहे, तर श्रीनगर हे जगविख्यात पर्यटन स्थळ आहे. या दोन्ही शहरांना जोडणारे एकूण दोनच रस्ते आहेत. त्यातही अत्यंत महत्त्वाचा असा हा महामार्ग ४४आहे. कारण हिवाळ्यात बर्फवृष्टी होत असताना देखील हा रस्ता कधीच बंद होत नाही. म्हणून त्याला 'ऑल वेदर रोड' म्हटलं जातं. पण अनेक ठिकाणी हा रस्ता निमुळता असल्यानं तिथं बॉटल नेकसारखं तयार होतं. तिथं जर का वाहन अडकलं तर त्याला पुढं जाणं शक्य होत नाही. इथं कोंडीत अडकलेल्या वाहनांवर आजूबाजूच्या डोंगरावरून गोळीबार करतात. आजवर या रस्त्याने जाणाऱ्या नागरी वाहनांवर हल्ले झालेले नाहीत, तर लष्करी वाहनांवर यापूर्वी अनेकदा झालेले आहेत. त्यामुळं हा महामार्ग जवानांसाठी अत्यंत घातक समजायला हवा.
*हा पाकिस्तानीहल्लाच आहे*
दुसरा जो जम्मू-श्रीनगर रस्ता आहे त्याला मुगल रोड असं संबोधलं जातं. कारण मोगलांच्या काळातील जहांगीर यांच्या काळात हा रस्ता तयार झालेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर हा रस्ता पुन्हा नव्यानं केला गेलाय. पण या रस्त्याचा हवा तसा विकास झालेला नाही. हिवाळ्यात बर्फवृष्टी होत असताना हा मार्ग बंद होतो. त्यामुळं पाकिस्तान जेव्हाकधी हल्ला करायचा प्रयत्न करतो, त्यावेळी त्यांचं लक्ष्य मुगल महामार्गावर असतं नाहीतर हायवे नं.४४ वर असतं. पण हा आतंकवादी हल्ला आहे, पाकिस्तानचा हल्ला नाही .परंतु या आतंकवादी हल्ल्यामागे पाकिस्तानी शक्ती आहे. त्यामुळं त्याला पाकिस्तानी हल्ला समजायला हरकत नाही. १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९४८, १९६५, १९७१, आणि १९९९या प्रत्येक हल्ल्याच्यावेळी पाकिस्ताननं ह्या महामार्गावर ताबा मिळविण्यासाठी प्रयास केलाय. युद्धाच्या काळात पाकिस्तानकडून आणि युद्ध नसेल तेव्हा आतंकवादी द्वारा या महामार्गावर हल्ले झाले आहेत. एकदा जर का हा महामार्ग पाकिस्तान वा अतिरेक्यांच्या हाती आला तर काश्मीरचा उत्तरेकडील भाग तुटलाच म्हणून समजा. म्हणून या महामार्गावर सतत लष्कराचं पेट्रोलिंग होत असतं. असं असतानाही आतंकवादी हल्ला झाला हे देशाची सुरक्षा व्यवस्था, गुप्तहेर संस्था, तथा गृह मंत्रालयाची निष्फळता दर्शवितेय!
*रक्षणाचा डिव्हाईस अतिरेक्यांचं हत्यार बनलं*
अमेरिकेनं जे हत्यार विकसित केलं तेच आता सर्वांना भारी पडू लागलंय. एका अफगाणिस्तानात अमेरिकन सैनिक मृत्युमुखी पडले त्यातील निम्म्याहून अधिक सैनिक या आईईडीने मृत्यू पावले आहेत. जगातल्या एखाद्या राष्ट्रानं आतंकवादी विरोधात एखादं अस्त्र विकसित केलं तर त्याचा वैश्विक वापर व्हायला अनेक वर्षे होतात. पण आतंकवादींना हे सहजसाध्य झालं आहे. त्यामुळं काश्मीरमध्ये आतंकवादी आणि नक्षलवादी त्याचा भरपूर वापर केलाय आणि करताहेत. पठाणकोट हल्ला, मुंबईत २०११ मध्ये झालेले सिरीयल बॉम्बस्फोट, २०१३ ला हैद्राबाद ब्लास्ट आणि काश्मीरमध्ये तर अनेक हल्ल्यात आईईडीचा वापर झालाय. त्यामुळे हे साधन मानवाच्या संरक्षणासाठी नाहीतर विध्वंसक ठरलं आहे. नुकसानकारक ठरलं आहे. अशाप्रकारचा हल्ला करण्यासाठी आतंकवादींचा अत्यंत आवडतं साधन इंप्रोवाईज एक्सप्लोझिव्ह डिव्हाईस! संपूर्ण जगातील आतंकवादी, उग्रवादी, आंदोलनकर्ते, चळवळी करणारे जेव्हा हल्ला करू इच्छितात, ते प्रामुख्याने याचाच वापर करतात. कारण त्याची निर्मिती सहजसाध्य आहे. मात्र त्याचा प्रहार जबरदस्त असतो. तो किती जबरदस्त असतो हे काश्मीरच्या या हल्ल्यात दिसून आलंय. एका दुसऱ्याची हत्या करायची असेल तर या साधनांचा वापर केला जात नाही. पण मोठा काफ़िला, वाहन वा आर्मी कॅम्पवर हल्ला करायचा असेल तर आईईडी व्यतिरिक्त कोणी प्रभावशाली नाही. १९८३ मध्ये बैरुतमध्ये अमेरिका-फ्रान्सच्या सेनेनं हल्ला केला होता तोच या साधनाचा, विस्फोटकाचा सर्वप्रथम वापर केला होता. त्यानंतर सैन्यांकडे नवी हत्यारे आली, पण आतंवाद्यांकडून याचा वापर होऊ लागला. त्यांच्या हाती नवं हत्यार आलं. जे सरकारलाच भारी पडायला लागलय.
*इथं रोजगाराच्या संधी तरुणांना हव्यात*
सरकारनं भले काश्मिरात विकासाची कामं केली असतील, त्यामुळं आतंकवादी कारवाया काही प्रमाणात घटल्या असतील. आतंकवाद नाहीतर नक्षलवाद याचं एक मुख्य कारण बेकारी हे मुख्यत्वे आहे. या तुलनेत काश्मीरचा पूर्णतः अलग आहे. तो वाजपेयी नंतरच्या सरकारला समजलाच नाही. भाजपनं तर आतंकवादाचं समर्थन करणाऱ्या पीडीपी बरोबर सरकार बनवलं आणि चालवलं देखील. बऱ्याच काळानंतर स्मृतिभ्रंश झालेल्या भाजपेयींना आपल्या धोरणांची आठवण झाली. मेहबुबा मुफ्ती बरोबरचं गठबंधन तोडुन टाकलं. या सगळ्या सत्तेच्या हेराफेरीत काश्मीरचा प्रश्न सोडविण्याचा कोणताच प्रयास नव्हता. युवापिढीला खरंतर विकास करण्यात रस, पण काश्मीर मधल्या युवापिढीला विकासापेक्षा विनाशकारी कृत्यात रस दिसतो. अशा युवकांना 'ब्रेन वोशिंग' करून त्यांना आतंकवादी बनवलं जातंय. कारण तिथलं सरकार त्यांना रोजगार देऊ शकत नाही. केंद्र सरकारनंही जी काही रोजगाराची आश्वासनं दिली ती पुरी झाली नाहीत. त्यामुळं दगडफेक करणाऱ्या युवकांची संख्या वाढली. त्याचबरोबर त्यांना समर्थन देणाऱ्या युवकांचीही संख्या वाढत आहे. सरकारनं याकडं गांभीर्यानं लक्ष द्यायला हवंय.
*लष्करी घोषणा सरकारची घोषणाबाजी*
युरी चित्रपट पाहून आपण देशप्रेमी आहोत हे दाखविण्यासाठी सगळेच 'हाऊ इज जोश' ,म्हणू लागलेत. हा चित्रपट पाहिल्याने देशभक्तीचा डोस मिळतोय अशा गप्पा सोशल मीडियावर करू लागले. या चित्रपटातलं बहुचर्चित डायलॉग 'हाऊ इज द जोश' सरकारच्या प्रचाराचं उपयोगात आणलं जाऊ लागलं होतं. भूदल, नौदल आणि हवाईदल यांच्यातल्या अनेक बाबी अशा घोषणांतून होत असतात. गेली अनेकवर्षे लष्करात ते वापरलं जातंय. जेव्हा केव्हा लष्कराला मैदानावर वा कोणत्या कामगिरी नेलं जातं. तेव्हा अधिकारी विचारतात, 'हाऊ इज द जोश' तेव्हा जवान त्याला उत्तर देतात, 'हाय सर...!' जवानांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी अशा घोषणा नेहमीच दिल्या जातात. चित्रपटात त्याचा कमालीचा वापर झालाय. एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आतंकवादीनी थोडासा धसका घेतला. आतंकवादी कारवाया, हल्ले काहीप्रमाणात थांबले. आतंकवाद्यांची स्प्रिंग बराच काळापर्यंत दबलेली राहिली होती ती आता पुन्हा उसळून वर आलीय. देशातील जनता ५६इंची छाती असलेल्या सरकारला विचारतेय...'हाऊ इ द जोश?..' सरकारला आपला जोश दाखविण्याची ही संधी मिळालीय.
चौकट....
*नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीडची गरज होती*
हे सर्व टाळण्यासाठी नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड या संकल्पनेचा जन्म झाला, या संकल्पनेचे जनक होते तेव्हाचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम, पोलिसांचा इंटेलिजन्स वेगळा, आर्मीचा वेगळा, नेव्ही, बिएसेफ, इंटेलिजन्स ब्युरो, NIA, CBI या सर्व संस्थांचे इंटेलिजन्स फीड वेगवेगळे ठेवण्यापेक्षा या सर्वच संस्थांनी आपापले इंटेलिजन्स शेअर करावेत, म्हणजे सुरक्षा दलांना कारवाई करणे सोपे जाईल, सोबतच एअरलाईन्स, बँका, आरटीओ यांचाही डाटा या ग्रीडला मिळावा असा विचार या इंटेलिजन्स ग्रीड मागे होता, मात्र त्याला देशभरातून विरोध झाला, विशेषतः तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदि यांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला होता, पुढे भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर तर हा प्रकल्प थंडबस्त्यातच पडलेला आहे. आज जर NatGrid अस्तित्वात असती तर कालच्या हल्ल्याबद्दल गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेला इशारा हा जम्मू काश्मीर पोलीस, सीआरपीएफ व डिफेन्स सिक्युरिटी कोरला पोहचला असता, त्या पैकी कुणीही स्फोटकांनी भरलेली ती गाडी अडवली असती तर कदाचित इतकी जीवहानी झाली नसती, कालच्या हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्याने जर ती गाडी चोरली असेल तर त्या तक्रारीशी संबंधित इनपुट्स हे जम्मू काश्मीर पोलीस व आरटीओच्या माध्यमातून सैन्यादलांपर्यंत पोहोचले असते.
-हरीश केंची ९४२२३१०६०९
