*रा* जर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात जुलै १९०२ मध्ये ५० टक्के आरक्षण लागू केलं होतं. त्यामध्ये कुणबी-मराठा समाजाचाही समावेश होता. मागासलेल्या जातींच्या विकासासाठी शाहूमहाराजांनी त्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून संधी दिली होती. प्रत्येक क्षेत्रातील विषमता संपवून समता प्रस्थापित करण्यासाठीच घटनेत आरक्षणाची तरतूद अंतर्भूत केलेली आहे. राज्यघटनेनुसार देशात १९५२ पासून आरक्षण तरतूद लागू झाली. तथापि तेव्हापासून ते आतापर्यंत त्याचा एकदाही आढावा घेतला गेलेला नाही. परिणामी या आरक्षणाचा लाभ कोणी घेतला? विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा कसा झाला? कोणत्या समाजाची त्यातून उन्नती झाली? आणखी कोणत्या घटकाला आरक्षणाची गरज आहे? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत.
समाजाच्या विविध घटकांकडून आरक्षणाची मागणी सतत होत असते. राजकीय पक्ष, नेते आणि सत्तेवर असणारी सरकारं आरक्षणाच्या मागणीचा राजकारणासाठी वापर करून घेतात. हा आजवरचा अनुभव आहे. निवडणुका जवळ येऊ लागल्या की, वेगवेगळ्या जाती समूहांकडून आरक्षणाची मागणी पुढे येते. यामध्ये जात संघटना, राजकारण आणि आरक्षण याचा संबंध घनिष्ठ आहे. राजकारणात संघटनांची उपयुक्तता मोठी आहे. निवडणूक काळात या संघटनांचा राजकीय पक्ष आपल्यासाठी खुबीनं वापर करून घेतात. राजकीय पक्षांची थेट जोडली जाणारी सामाजिक ताकद, जात संघटनांमार्फत पक्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न निवडणुकांच्या काळात मोठ्याप्रमाणात केला जातो. हा प्रयत्न कृत्रिम असतो. तरीही राजकीय पक्ष व मतदार यांना जोडणारा दुवा म्हणून जात संघटना काम करतात. आणि उमेदवारी, पाठिंबा, प्रचार आणि सत्तेतील वाटा मागतात. म्हणूनच जात संघटनांचे स्वप्न हे सामाजिकपेक्षा राजकीय असल्याचं जाणवतं. यासाठी आपण ओबीसींच्या राजकारणाची मांडणी पाहू.
ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये मराठा जातीचा समावेश करू नये; मराठा समाजाला राजकीय क्षेत्रात आरक्षण दिलं, तर ओबीसींवर अन्याय होईल, अशी एकीकडे भूमिका मांडली जाते; तर मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षण क्षेत्रात राखीव जागा द्याव्यात, असा मुद्दा मराठा समाजातील जात संघटना पुढे रेटत होत्या. यातून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा ओबीसी असं ध्रुवीकरण घडल्याचं आणि १९७८ पासून ओबीसी राजकारण घडवण्याचा प्रयत्न सुरू झाले. त्याला फार मोठा प्रतिसाद मिळाला नाही. तथापि मराठा आरक्षणाच्यामुळे ओबीसी राजकारण नव्याने आकार घेऊ लागलं. छगन भुजबळ यांनी याच कारणासाठी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातही अखिल भारतीय समता परिषदेचे मोठमोठाले मिळावे घेतले.
त्यांचे हे ओबीसी राजकारण महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजपा या पक्ष-संघटनांवर अधिक परिणाम करणारा असल्यामुळे त्यांना आर्थिक कोट्यांच्या आकडेवारीत अडकवून ठेवण्यात आले. कारण त्यांच्या राजकारणाचा प्रभाव शिवसेना-भाजपवर अधिक पडणार असल्याने त्यांच्या नेतृत्वानं ओळखलं आणि आपल्याला नुकसान करणारं राजकारण रोखण्यासाठी भुजबळ यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर टीका केली. त्यांची बदनामी झाली तरी राजकारणाची यशस्विता होती. त्यासाठी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रभावीपणे वापरण्यात आला.
मराठा समाजाला तालेवार सामाजिक दृष्ट्या राजकीय दृष्ट्या पुढारलेला असं म्हटलं जातं. परंतु ग्रामीण भागात हा समाज आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आलं आहे. मराठा समाजातील नेतृत्वाचा राजकीय अंगाने विचार करता राजकारणात मराठा नेतृत्वाची लॉबी मोठी आणि धष्टपुष्ट आहे. सहकार चळवळ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मराठा लॉबीचं वर्चस्व आहे. परिणामी सर्वच राजकीय पक्षांना या लॉबीची राजकीय साथ हवी असते. त्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप या प्रमुख राजकीय पक्षांकडून मराठा समाजातील नेतृत्वांना चुचकारलं जातं. सध्याच्या घडीला मराठा नेते अधिक संख्येने राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आहेत. किंबहुना मराठा समाज हाच राष्ट्रवादीचा मुख्य बेस आहे. त्याच्या जोडीला छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गावीत, माजिद मेमन, नबाब मलिक, अशा मंडळींना सामावून घेत बहुजन अल्पसंख्यांक समाजाला राष्ट्रवादीने नेतृत्वाची संधी दिली. जात संघटनांचा प्रभाव वाढू लागल्यानंतर या संघटनांचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी, सेना-भाजप, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष असे विभाजन झालं. शिवसेना १९९५ पासून जात संघटनांबरोबर समझौते केले आहेत. म्हणजे मराठा महासंघाच्या एका गटाने एका पक्षाला पाठिंबा दिला की दुसरा गट दुसऱ्या पक्षाबरोबर जातो. कुणबी सेना, आगरी सेना, धनगर समाजाच्या संघटना; माळी, वंजारी, तेली, बारी, बंजारा त्या जात संघटनेच्या नेतृत्वांनी राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना पाठिंबा दिला. राजकीय पक्षही या संघटनांच्या नेतृत्वाची राजकीय महत्त्वाकांक्षा फुलवतात आणि त्यांना आपल्या पक्षाकडे वळवून वोट बँक पक्की करतात. मराठा समाज वगळता अन्य जातींना पूर्वीच आरक्षण लागू झालं आहे. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लागेल म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रश्न रखडत पडला होता. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, असे मुद्दे अगदी दलित-ओबीसी संघटनेच्या नेत्यांनी जाहीरपणे मांडले. त्यातून त्यांनीही मराठा समाजाला चुचकारण्याचाच प्रयत्न केला. असे प्रलोभनीय निर्णय हे निवडणुकीच्या तोंडावरच होत असतात. या लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या अजेंड्यावर आला. त्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली, आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला गेला. काही ठिकाणी तसे सरकारी दाखले दिले गेले. सरकारनं राज्य कर्मचाऱ्यांची मेगा भरती करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याला लगेचच न्यायालयाची स्थगिती आली. त्यामुळं नोकर भरतीचाकार्यक्रम लांबणीवर पडला आता निर्णय रखडला गेलाय. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या घोड्यावर बसवायला आता विधानसभा निवडणुकांचा मुहूर्त काढला जाईल!
मराठा समाजाचा कैवार घेऊन महाराष्ट्रात अनेक संघटना उभ्या राहिल्या. त्यातील काही संघटनांचे नेते शक्तिप्रदर्शन करून राजकीय पक्षांच्या वळचणीला गेले. पद, प्रतिष्ठा मिळवून स्वतःची सोय करून घेतली. राजकीय पक्षांनीही आरक्षणाचे गाजर दाखवून त्यांना आपल्याकडे ओढून मतांची बेगमी केली. निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आणायचा आणि निवडणुकीनंतर टाकायचा असा प्रकार अनेकदा झाला होता. आरक्षणाचा लढा लढला गेला नाही आणि त्यात सातत्य नव्हतं तसंच आरक्षणासाठी लढा संघटनांमध्ये एकवाक्यता नव्हती परिणामी मराठा आरक्षणाचा निर्णय अखिल भारतीय मराठी महासंघ, शिवसंग्राम संघटना, संभाजी ब्रिगेड, मराठा युवा संघटना अशा वेगवेगळ्या संघटनांनी आरक्षणासाठी लढा उभारला तथापि आरक्षण कोणत्या क्षेत्रात किती टक्के असावा याबद्दल त्यांच्यात एकवाक्यता कधीच नव्हती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीला जोर धरत ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका. समाजकारण आणि अडचणीत असलेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन अडचणीत भर टाकून घेणे परवडणारे नव्हते. शिवाय पर्याय नव्हता म्हणूनच हा निर्णय लवकरात लवकर घेऊन टाकला हे सारे घडले. राणे समितीने दिलेला अहवाल तामिळनाडू सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचा आधार घेतला. जातींच्या आरक्षणासंदर्भात सरकारने मागील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बापट आयोग नेमला होता या आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नाही अशी शिफारस केली होती. तो अहवाल आरक्षणाच्या विरोधात गेला म्हणून फेरआढावासाठी पाठवला गेला. ही प्रक्रिया वेळ काढू बनले, आणि सरकारने स्वतःच्या अधिकारात राणे समिती नेमली. लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची घाई सुरू होती. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सामाजिक असला तरी त्याचा प्रभाव राजकीय अधिक आहे म्हणूनच आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला गेला होता. त्याचा प्रभाव लोकसभेपुरता मर्यादित राहीला या प्रभावाचा लाभ लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीत व्हावा यासाठी मराठा आरक्षण अनुकूलता लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रत्यक्ष योजकता सत्ताधारी भाजपा सरकारने आखली होती. त्यामुळे मराठा संघटना लोकसभा विधानसभा निवडणुकीसाठी वेगवेगळ्या लागणार आहे, अशा पार्श्वभूमीवर भाजप सरकारनं आरक्षण जाहीर केलं, विधिमंडळात कायदा केला. आता 'जल्लोष करा' म्हणत सरकारनं त्यासाठी राखून ठेवलेली नोकर भरती जाहीर केली. पण न्यायालयानं ती रोखली! जानेवारीच्या अखेरीस ही स्थगिती उठणार आहे. त्यानंतर नोकर भरती होईल आणि त्यात पहिल्यांदा मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळेल!
चौकट....
राज्यात या 'मराठा आरक्षण' मुळे राखीव जागांची टक्केवारी ६८% इतकी झालीय. घटनेनं ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असू नये असं म्हटलं आहे. तरी देखील गोवारी हत्याकांडानंतर 'विशेष मागास प्रवर्ग' नव्यानं निर्माण केला गेला. त्यात गोवारींबरोबर पद्मशाली व इतर जातींचा त्यात समावेश केला. त्यांना २ टक्के आरक्षण दिलं. पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या समाजाला त्याचे फायदे मिळत नाहीत. आता मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिल्यानं या २ टक्केवाल्या विशेष मागास प्रवर्गाला त्याचा फायदा त्याच्या आधी मिळायला हवा मग मराठा समाजाला! अशी त्यांची मागणी आहे. सरकार याकडं कसं लक्ष देतेय हे महत्त्वाचं आहे.
No comments:
Post a Comment