सीबीआय......फर्ज आणि फर्जी!

"निवडणूका आल्या की, सीबीआयची चर्चा सुरू होते. देशातील राजकारणी, अधिकारी, उद्योगपती यांच्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस उघड होतात. सत्ताधारी मंडळी सत्ताकांक्षी लोकांना सीबीआयच्या माध्यमातून वेठीला धरतात. सत्ताकांक्षी सत्ताधारी होताच त्या सगळ्या केसेस बंद होतात, असा आजवरचा इतिहास आहे. आताही तसंच घडलंय. ममता बॅनर्जींनी २३ पक्षांची मोट बांधून भाजपेयींना आव्हान दिलं. परिणामी २०१३ च्या चिटफंडच्या फायली उघड झाल्या. धरणं, न्यायालय, आरोप-प्रत्यारोप यांच्या फेरी झडल्या. देशाच्या सार्वभौमत्वाला इथं छेद दिला जातोय, राजकारणातला शिष्टाचार मोडीत निघतोय, प्रचाराचा स्तर घसरतोय याचं भान या सत्तापिपासू राजकारण्यांना राहिलं नाही. सीबीआयच्या कामाचा तमाशा कसा झाला, हल्ला प्रतिहल्ला आपण पाहिला. सीबीआय म्हणजे काय हे जरा पाहू या...!"
-----------------------------------------------------
*सीबीआय.....फर्ज आणि फर्जी!*
सीबीआय सरकारच्या मदतीला वारंवार का धावते.
सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन अर्थात सीबीआय ही केंद्रीय तपास यंत्रणा आहे. अब्जावधी रुपयांच्या गुंतागुंतीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांचा तपास करणारी ही संस्था सरकारसाठी  विघ्नहर्ता ठरला ठरली आहे. विरोधीपक्षाला नामोहरम करायचं असेल तर सरकारला लगेच सीबीआयची आठवण येते. थोडक्यात  संकट आलं की सरकार आणि कोर्ट या दोन्हींना सीबीआयची आठवण येते. देशातील या केंद्रीय तपास यंत्रणेविषयी लोकांना खूप कुतूहल आहे. देशात खळबळ माजवणाऱ्या कुठल्याही प्रकरणाचा नंतर सीबीआयशी संबंध येतो. त्यामुळं सीबीआयचा लोकांना धाक वाटतो. राजकारण्यांनी सीबीआयची पार दयनीय अवस्था केलीय ही गोष्ट वेगळी.

*'काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन'*
एकेकाळी सीबीआयचा धाक वाटायचा. छुपी मिळकत असोकिंवा जेमतेम पुरावा असला तरी सीबीआय पाताळ धुंडून दुष्कृत्य बाहेर काढायची. सीबीआयच्या नुसत्या नावानेच पापं करणाऱ्यांचा थरकाप व्हायचा. आता मात्र सीबीआयचा तपास बराचसा राजकीय नेते किंवा धनिकांच्या भानगडींचा शोध घेणारा असतो. यात आरोपी अनेकदा सुटतात. त्यामुळं गुन्ह्याचा तपास लागल्याचा दर ऐंशी टक्क्यांहून पन्नास टक्क्यांच्या जवळपास आलाय. सीबीआयचा राजकीय वापर करण्याचं श्रेय काँग्रेसकडं जातं. राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी गांधी परिवारानं सीबीआयचा वापर केला. इतका की, लोक चेष्टेनं सीबीआयला 'काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन' असं म्हणत.

*सत्ताबदलनंतर राजकारण्यांना आठवण*
बिगर काँग्रेसी सत्ताधाऱ्यांनीही सीबीआयचा असाच वापर सुरू ठेवला. गेल्या तीस वर्षांत सीबीआयला एकाही राजकीय केसचा तपास करण्याची सूट मिळालेली नाही. निवडणूका आल्यावर, केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर राजकारण्यांना सीबीआयची आठवण येते. पोलीस दलातील एक वरिष्ठ अधिकारी काही काळ सीबीआयमध्येही होते. त्यांनी अनेक हाय-प्रोफाईल केसेसचा तपास केलाय. नाव न छापण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितलं, 'तसं पाहिलं तर मुंबई पोलीस आणि सीबीआयची तपासाची पद्धत जवळजवळ सारखीच आहे. फक्त सीबीआय परदेशातही तपास करू शकतं. तो अधिकार इथल्या पोलिसांना नाही.' ते पुढं म्हणतात, 'सीबीआय जेव्हा एखाद्या संवेदनशील किंवा हाय-प्रोफाईल केसचा तपास सुरू करते, तेव्हा त्या टीमच्या ऑफिसरना सुद्धा दुसरे कोणत्या अँगलने तपास करताय त्याची माहिती नसते. हे अधिकारी योग्यरितीने तपास करताहेत की नाही, ते पाहणारी एक तुकडी असते. ही तुकडीही तिच्या पद्धतीने तपास करतच असते. दोन्ही तपासाच्या अहवालात फरक आला तर तपास अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवण्यात येतो.' सीबीआय तपासाचे तीन विभाग आहेत. जनरल ऑफेन्स विंग, आर्थिक गुन्हे शाखा, आणि भ्रष्टाचारविरोधी शाखा. काही वेळेला गुन्ह्यांच्या तपासासाठी वेगळं पथकही नेमण्यात येतं. केस दुबळी करण्यासाठी ती सीबीआयकडे सोपविली जाते? असं लोकांना वाटतं का? यावर हे माजी अधिकारी म्हणतात. 'काही वेळेला असं घडतं खरं!'

*स्वातंत्र्यकाळापूर्वी सीबीआयची स्थापना*
सीबीआय असो व पोलिसांची क्राईम ब्रँच. या यंत्रणा स्वतंत्रपणे तपास करू शकत नाहीत. स्वतंत्र तपास फक्त स्थानिक पोलीस स्टेशनच करू शकतं. सीबीआय आणि क्राईम ब्रँचच्या अधिकाऱ्यांना तपासाची बारीकसारीक माहिती वरिष्ठांना कळवावी लागते. मग त्यांच्याकडून पुढील तपासाची दिशा ठरते. सीबीआयची स्थापना १९४१ मध्ये झाली. या संस्थेचं मूळ नांव 'स्पेशल पोलीस एस्टेब्लिशमेंट'-एसपीई असं होतं. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात शस्त्रास्त्र खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखण्याचं काम या संस्थेकडं होतं. युद्ध संपल्यानंतर संस्था बरखास्त करण्यात आली नाही. १९४६ मध्ये एक कायदा करून एसपीईला कायदेशीर दर्जा देण्यात आला. नावात दिल्ली हा शब्द घालण्यात आला. ही संस्था केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत आली. देशभर सरकारी खात्यात चाललेला भ्रष्टाचार रोखण्याचं काम या संस्थेकडं सोपविण्यात आलं. १९६३ मध्ये दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टेब्लिशमेंटचे नाव बदलून 'सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन असं करण्यात आलं. १९६९ मध्ये बँकांचं राष्ट्रीयकरण झाल्यावर बँकाही सीबीआयच्या तपास अखत्यारीत आल्या.

*नेहमीच पंतप्रधानांचा हस्तक्षेप होतो*
सीबीआयच्या कामगिरीबाबत या संस्थेचे माजी प्रमुख जोगिंदर सिंग यांनी 'इनसाईड सीबीआय' नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय. ते प्रमुख असताना मागे दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हणाले होते की, 'सीबीआय स्वायत्त संस्था आहे. पंतप्रधानही तिच्या कामात हस्तक्षेप करत नाहीत. सीबीआयच्या डायरेक्टरनंतर केस कुणाकडेही जात नाही. पंतप्रधानांना काही विचारण्याची गरज भासल्याचा माझा अनुभव नाही.' जोगिंदर यांनी सरकारी हस्तक्षेपाचा इन्कार केला असला तरी इंदिरा गांधी यांच्यापासून नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंतच्या सर्वच पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप केलाय वा त्यांना सल्ला दिलाय हे आपण अनुभवलं आहे.

*'इनसाईड सीबीआय' जोगिंदरसिंग यांचं पुस्तक*
'इनसाईड सीबीआय' या जोगिंदर यांच्या पुस्तकांत बराच तपशील आहे. सीबीआय अधिकारी वरिष्ठांना मस्का मारण्यात कसे तत्पर असतात, त्याची उदाहरणं आहेत. अनेक अधिकाऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे बदल्या न होण्यामागची कारणंही जोगिंदर सिंग यांनी शोधली. काही अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या पद्धतीने तपास करून निष्कर्षाबाबत वरिष्ठांना अंधारात ठेवण्याची संवय होती. एक असंतुष्ट अधिकारी तर पत्रकारांकडे माहिती 'लिक' करताना पकडला गेला. सीबीआयवर पुस्तक लिहिणारे जोगिंदर सिंग उर्फ टायगर हे पहिलेच अधिकारी. ते लिहितात की, सीबीआयमध्ये बेशिस्त अधिकारीही आहेत. मंत्री पैसे कसे खातात त्याच्या घटनाही त्यांनी वर्णन केल्या आहेत.

*मंत्र्यांनी पैशासाठी केला शब्दच्छल*
जोगिंदर सिंग देवेगौडा पंतप्रधान असताना व त्यानंतरच्या काळात सीबीआयचे प्रमुख होते. तत्कालीन अनुभव त्यात त्यांनी लिहिले आहेत. एका मंत्र्याला पैसे घेतल्याविना फाईल क्लिअर करायची संवयच नव्हती. एकदा एक फाईल त्यांच्यासमोर आली. ज्यांचा प्रोजेक्ट् होता त्यांनी दक्षिणा द्यायची तयारी दाखविली सौदा पक्का झाल्यावर मंत्रीमहोदयांनी   फायलीवर अप्रुव्हड असं लिहिलं. पण ठरलेले पैसे न मिळल्यानं त्यांनी फाईल परत मागवली आणि अप्रुव्हडचा आधी नॉट असं लिहिलं! त्या पार्टीला ही नामंजूरी कळताच त्यांनी विमानानं दिल्ली गाठली. मंत्र्यानी ठरलेले पैसे मागितले. ते मिळताच मंत्र्यांनी तीच फाईल मागवून नॉटचं नोट करून Note approved असा शेरा मारला.

*पोलीस खात्यातही भ्रष्टाचारासाठी शब्दखेळ*
काही वर्षांपूर्वी मुंबई पोलिसातील एका अधिकाऱ्यानंही आरोपीकडून पैसे उकळण्याचा वेगळाच मार्ग शोधला. रस्त्यावरील अपघाताच्या एका केसमध्ये पोलिसांनी वाहनमालकाला पकडलं. अपघात गंभीर नव्हता. पोलिसाने वाहनमालकाकडे पैसे मागितले. एफआयआर तयार झाला होता. त्यात लिहिलं होतं One injured. पण पोलीस अधिकाऱ्याला पैसे मिळताच त्यानं वनच्या स्पेलिंगमध्ये एनची भर टाकून Non injured असं म्हणताच आरोपी घरी गेला! अशी उदाहरणं त्यात दिलीत. सीबीआयच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याची टीका ही सततच होत असते. राजकारणी आणि अधिकारी व्यक्तिगत कारणासाठी सीबीआयचा वापर करतात. सरकारमधील काही उच्चपदस्थ बाबू लोकांविरुद्ध खटला दाखल करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी लागते. कायद्यात बदल केला तर सर्व काही ठीक होईल. सीबीआयमध्ये काम केलेल्या काही माजी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं असं की, 'सीबीआयला नावापुरती स्वायत्तता आहे. राजकीय हस्तक्षेप व्हायला नको असेल तर सीबीआयला निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक, किंवा सेंट्रल व्हिजिलन्स सारखा दर्जा दिला पाहिजे. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांची निवडही या तीन संस्थांमध्ये होती तशीच झाली पाहिजे. सीबीआयचे प्रमुख पंतप्रधान वा गृहमंत्र्यांची कठपुतली होतील, असे नसावेत. राजकारणी सीबीआय तपासात कशी दखल देतात याची अनेक उदाहरणं स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्याला आढळतील. सध्याचं ममता बॅनर्जींनी सीबीआयला दिलेलं आव्हान ही त्याचीच परिणती म्हणायला हवी.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९