Saturday 31 March 2018

धारकऱ्यांनो, समतेच्या वारकऱ्यांनो....जरा जपून!

*धारकऱ्यांनो, समतेच्या वारकऱ्यांनो…...जरा जपून!*

"भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर आव्हान-प्रतिआव्हान पाहायला मिळालं. प्रकाश आंबेडकरांनी मोर्चा काढून संभाजी भिडेंना अटक करण्याची मागणी केली तर संभाजी भिडेंच्या समर्थकांनीही आपली ताकद दाखवत प्रकाश आंबेडकरांना अटक केली जावी अशी मागणी केली. यासाठी निळा झेंडा फडफड फडकवीत मुंबईत सरकारला इशारा दिला. भगवा खांद्यावर घेऊन संभाजी भिडेंचे समर्थक राज्यात ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरले. दोघांनीही राष्ट्रपुरुषांच्या साक्षीनं महाराष्ट्रात जातीयवाद पेटविण्याचा प्रयत्न केलाय. भीमा कोरेगावात जे घडलं ते लवकर विसरलं जावं म्हणून सर्वांनीच प्रयत्न करायला हवा. दलितांमध्ये कटुता जरूर आहे. ग्रामीण भागातील दलित बांधव सैरभैर झालेत. दुष्टबुद्धीच्या लोकांना आवरण्यासाठी लोकांनीच पुढाकार घ्यायला हवाय. एकमेकांचा आदर ठेऊन, एकमेकांचा विश्वास दृढ करायला हवाय. आपल्या भागात कुणी दुष्ट लोकांना चिथवण्याचं काम कुणी करत नाही हे बघायला हवंय. दुसऱ्याला दुखवणारी भाषा, हेटाळणी आणि प्रक्षोभ वाढेल असं कृत्य न करण्याची काळजी सर्वांनीच घ्यायला हवीय. काहींना इतरांचं भवितव्य उध्वस्त करण्याची लालसा लागलीय. त्यांच्यापासून दूर राहायला हवंय. महाराष्ट्र हा राष्ट्राचा आधार आहे. तो कमकुवत करण्यात निदान आपला तरी सहभाग नसायला हवाय. एवढी खबरदारी प्रत्येकानं घेतली तर सामाजिक सौहार्द टिकून राहील. मुख्यमंत्र्यांनी भीमा कोरेगावचा प्रश्न  सामंजस्याने सोडवायला हवाय. समाजमन भंगलं आहे. भीमा कोरेगावचा प्रश्न ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातली वेदनादायक पाचर ठरलीय. ती दूर करायला हवीय!"
--------------------------------------------
*भी* मा कोरेगावच्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्राचं राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघालंय. एक मराठा लाख मराठा म्हणत...मराठा समाजाचे सत्ताधाऱ्यांना धडकी भरवणारे मोर्चे निघाले! पाठोपाठ जय मल्हार म्हणत... धनगर समाजाचा आरक्षणासाठी मोर्चा निघाला! बसवेश्वरांच्या जयघोष करीत लिंगायत समाज रस्त्यावर उतरला....! शेतकऱ्यांचं लाल वादळ सरकारवर आदळलं....! या साऱ्या लोकप्रक्षोभातून सरकार सावरतेय असं म्हणत असतानाच प्रकाश आंबेडकरांचा एल्गार मोर्चा निघाला भीमा कोरेगाव प्रकरणात मिलिंद एकबोटेला अटक झालीय पण संभाजी भिडेंना झाली नाही म्हणून हा 'नको पेशवाई, हवी लोकशाही' म्हणत निघालेला मोर्चा, आणि याला आव्हान देणारा शिव प्रतिष्ठान या संभाजी भिडेंच्या समर्थकांचा इशारा देणारा मोर्चा निघाला! हा वाद आता आणखी पेटणार असं दिसतंय. एकानं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव घेऊन लढा उभारलाय तर दुसऱ्यानं छत्रपती शिवराय यांच्या नावानं आपलं घोडं पुढं दामटण्याचा प्रयत्न चालवलाय. 'देव मस्तकी धरावा। अवघा हलकल्लोळ माजवावा।।' या न्यायानं हे सारं चाललंय. जातीच्या अस्मितेनं आपला प्रभाव दाखवायला सुरुवात केलीय.

*सामाजिक सामंजस्य जाळणाऱ्या द्वेषाची आग*
भीमा कोरेगावची दुर्घटना हे एक राजकीय षडयंत्र होतं. या मागे निश्चित अशी योजना होती, राजकारण होतं. ते शोधण्यासाठी शांततामय मार्गानं आंदोलन झालं असतं तर पुढच्या घटना टळल्या असत्या. या दुर्घटनेमागचे समाजद्रोही हातही उघड्यावर आणणं सोपं गेलं असतं. पण असल्या सामंजस्याचा व्यवहार आपल्याला शोभत नाही असा बहुदा बऱ्याच राजकारण्यांचा समज आहे. या समजामुळेच सामाजिक सामंजस्य जाळणारी द्वेषाची आग भडकते आहे. त्यावर आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या भाजणं हा राजकारण्यांचा धंदाच आहे. याची जाण छत्रपती  शिवाजीमहाराजांचं किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेत मोर्चे काढणाऱ्यांमध्ये नसेल, तर ते या महापुरुषांचं नाव घेण्यास लायक नसतील वा मूर्ख तरी असतील. असंच म्हटलं पाहिजे. आपल्याशी संबंधित प्रत्येक गोष्टींसाठी रस्त्यावर येऊ नि कायदा हातात घेऊ हा व्यवहार डॉ. बाबासाहेबांच्या स्मृतींना प्राणपणाने जपणाऱ्यांसाठी शोभादायी नाही. त्यामुळं बाबासाहेबांचा, त्यांच्या बुद्धिबळातून निर्माण झालेल्या राज्यघटनेचा, त्यातून तयार झालेल्या कायद्याचा अपमानच होतो. हे स्वतःला आंबेडकरी जनता म्हणवून घेणाऱ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. जे करायचं ते बुद्धिबळानेच, अशी जेव्हा निश्चयी कृती होईल, तेव्हाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनकार्याचा सार्थ गौरव होईल. असाच गौरव छत्रपती शिवरायांचाही व्हावा. रणधुमाळीत धुळीत माखलेलं 'कुराण' सन्मानानं शत्रूंच्या छावणीत शिवाजी महाराजांनी धाडलं होतं, असा इतिहास आहे. अल्लाचं नाव घेत मंदिरं फोडली म्हणून 'हर हर महादेव' करीत छत्रपती शिवाजी महाराज मशिदींवर चाल करून गेले, असा इतिहास नाही. शिवाजी महाराजांनी शत्रुत्वातही माणुसकी जपली, स्वधर्माप्रमाणे परधर्माचाही आदर राखला म्हणून ते काळालाही पुरून साडेतीनशे वर्ष जगलेत. अजरामर झालेत. निर्बुद्ध दगडाला दगडाने उत्तर दिल्यानं शिवरायांच्या विचारांची ठिणगी पेटत नाही. अशा टक्करीनं अविचाराची आग मात्र जरूर पेटते.

*बुद्धीची दौलत गहाण टाकू नका*
राजकारणी हे मदाऱ्यासारखे आहेत. त्यांच्या स्वार्थासाठी आपण आणखी किती काळ माकड व्हायचं, याचा विचार जेव्हा सर्वच राजकीय पक्षातले कार्यकर्ते, अनुयायी करतील तेव्हा भीमा कोरेगाव सारख्या दुर्घटना चुकूनही घडणार नाहीत. त्यासाठी प्रत्येकानं आपण माणूस आहोत याची कायम जाणीव ठेवून, माणूस म्हणून मिळालेली बुद्धीची दौलत कुणाच्या पायाशी गहाण न ठेवता ती घडल्या घटनेचा, दुर्घटनेचा विचार करण्यासाठी वापरली पाहिजे. अशा विचारातूनच माणसाची माती करणाऱ्या पुतळ्यांच्या राजकारणाला मूठमाती मिळेल. दुर्दैवानं आज नेमकं हेच घडत नाही. महापुरुषांच्या, वीरांच्या स्मृती जागविण्यासाठी त्यांना मरणोत्तर पुतळे तयार करण्यात येतात. राष्ट्राच्या उद्धारासाठी अवघं आयुष्य झटणाऱ्या, झिजणाऱ्यांची याद चिरंतन राहावी यासाठी अशा प्रतिमांची आवश्यकता असते. आज देशात पुतळ्यांच्या काही कमी नाही. कमी आहे ती अशा स्मृती जागरणातून प्रेरणा घेऊन ऐतिहासिक कार्य करणाऱ्यांची!

*जातीचे पदर संपले नाहीत*
धर्मकर्मकांड गाडण्यासाठी जातीय अस्मितेच्या नावाखाली चाललेली उच्च-नीचता नष्ट करण्यासाठी समानतेचा गजर करीत वारकरी संप्रदायाची पताका फडकविण्यात आली. याद्वारे झालेल्या परिवर्तनातून सर्व जातीत संत निर्माण झाले. संत एका माळेत आले पण जातीचे पदर संपले नाहीत. पुतळा झालेल्या राष्ट्रपुरुषांची स्थिती संतांपेक्षा वेगळी नाही. त्यांनाही अस्मितेचा अहंकार सांगत कुणी कुणी वाटून घेतलंय. महाराष्ट्रात जागोजागी छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळे दिसतात. त्यातून या तिघांच्या विचारकार्याच्या दिशेनं महाराष्ट्राची वाटचाल चाललीय, असं मात्र दिसत नाही. या तिघांचीही वाटणी त्यांच्या तथाकथित समर्थकांनी संतांसारखी करून घेतलीय. ही वाटणी प्रतिपक्षाची छाटणी करण्यासाठी वापरण्यात कुणाला गैर वाटत नाही. याचं शल्य आहे.

*लोकनेतृत्वाला तत्वं सोडावी लागतात*
माणसाचा मोठेपणा त्याच्या सावलीवरून ठरतो. ही सावली ही त्याच्या कार्य-स्मरणाची असते, भारतीय राजकारणात अनंत व्यक्तिमत्वांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवलाय. परंतु त्या सर्वात छत्रपती शिवराय, महात्मा गांधी, आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा प्रभाव अजोड आहे. त्यांच्या केवळ स्मरणाने पिढ्यानपिढ्यांना सन्मानानं जगण्याचं बळ मिळतंय. राष्ट्रनिष्ठेचा संस्कार मिळतोय. या तिघांच्या नेतृत्वात, कर्तृत्वात असं कोणतं वेगळेपण होतं? हे तिघेही लोकनेते होते. तथापि त्यांच्या लोकनेतृत्वाला तत्वांची बैठक होती. आणि ती तत्वं प्रत्यक्षात आणण्याचा आग्रही ध्यास हा त्यांच्या कार्यातील विशेष होता. लोकनेतृत्व करायचं तर तत्वं प्रसंगी गुंडाळून ठेवावी लागतात. आणि तत्वांचा आग्रह धरायचा तर लोक मागे येत नाहीत, असा भारतीय समाजकारणाचा इतिहास आहे. वर्तमान त्याची साक्ष देण्यास पुरेसा आहे. परंतु शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, आणि डॉ. आंबेडकर या इतिहासाला अपवाद ठरले म्हणूनच ऐतिहासिक झाले.

*स्वराज्य, स्वातंत्र्य आणि समता महत्वाची*
छत्रपती शिवरायांनी साडेतीनशे वर्षांपूर्वी हिंदवी राज्याचीच नव्हे स्वराज्याची कल्पना मांडून ती प्रत्यक्षात आणली. महात्मा गांधींनी ब्रिटिशांना 'चलेजाव' म्हणतानाच येणाऱ्या स्वातंत्र्यात लोकस्वातंत्र्य असावं, हा आग्रह धरला. डॉ. आंबेडकरांनी तर सामाजिक समतेच्या प्रतिष्ठापनेसाठी अवघ्या आयुष्याचाच होम केला. भारताच्या प्रजासत्ताक लोकशाहीचं सार या त्रिमूर्तींच्या स्वराज्य, स्वातंत्र्य, समता या तत्वांत आहे. राष्ट्र उभारणारी, घडवणारी ही तत्वंच राष्ट्रसूत्रं झाली आहेत. त्यात समाजाला संघटितपणे पुढे खेचण्याचं सामर्थ्य आहे. स्वराज्य, स्वातंत्र्य आणि समता या तीन तत्वांची गुंफण आणि त्यातून निर्माण झालेली लोकशाही हेच ह्या त्रिमूर्तींचं लोकोत्तर कार्य आहे. परंतु प्रत्यक्षात हेच कार्य विसरून या राष्ट्रपुरुषांना वेगवेगळं करून पुजलं-भजलं जातंय. ते गैर आहे. या राष्ट्रपुरुषांच्या जयंत्या-मयंत्यांच्यावेळी पोलीस बंदोबस्त चोख ठेवावा लागतो, ही तर सगळ्यांच्यासाठी शरमेची गोष्ट आहे. राष्ट्रपुरुषांच्या कार्याचा घोर अपमान आहे. स्वराज्यात स्वातंत्र्य हवं, स्वातंत्र्यात समता हवी आणि समता नसलेल्या स्वराज्याची किंमत ती काय? स्वराज्य, स्वातंत्र्य आणि समता या तत्वांची थोरवी जशी परस्परांवर अवलंबून आहे तशीच शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांचीही ऐतिहासिकता परस्परांवर आधारलेली आहे. तेव्हा 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो म्हणताना जय शिवाजी! जय गांधीजी असाही जयजयकार व्हायला हवा. कारण स्वातंत्र्य आणि समतेशिवाय छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्याची महती स्पष्ट होऊ शकत नाही.

चौकट............

*'सेक्युलॅरिझम' एक भंपक शब्द!*
भारतीय राजकारणात 'सेक्युलॅरिझम' सारखा दुसरा भंपक शब्द नाही. मात्र हा शब्द तोंडात असला की, कुणावरही लोकशाहीद्रोहाची पिचकारी मारण्याचा जणू परवानाच मिळतो. सरकारच्या कामकाजात येणारे अडथळे दूर ठेवण्याऱ्या मोदींनाही या पिचकाऱ्यांची आफत टाळण्यासाठी 'आम्हीही सेक्युलर... सेक्युलर' असा जप करावा लागला. सेक्युलॅरिझम म्हणजे काय? सर्वधर्मसमभाव की निधर्मीवाद ते तरी एकदा स्पष्ट करा! धर्म, जाती, जमातींचा अहंकार फुलविणारा सर्वधर्मसमभाव हा कुठल्याही जातीय धर्मवादापेक्षा अधिक खतरनाक आहे. म्हणूनच खऱ्या लोकशाहीसाठी सर्वच जाती-धर्माचा अहंकार ठेचणारा, गाडणारा निधर्मीवादच हवा. अशा सेक्युलॅरिझमचा आग्रह जातीय-धर्मवादाला विरोध करणारे करतात का? भारतातल्या सर्वच राजकीय पक्षांचं-विचारवादाचं राजकारण जाती-धर्माच्या मतांचे हिशोब मांडून केलं जातंय. कुणी ह्या हिशोबात प्रांतिक अस्मिता मिसळवतो. सगळेच स्वार्थाच्या कोषात गुरफटलेले; पण आव असा आणतात की, हेच काय ते देशकल्याणाचा विचार करतात. जातीय-धर्मीय-प्रांतीय अस्मितांत गुरफटलेल्या या स्वार्थी कोषांना भाजपेयींनी आपलं सत्तावस्त्र तयार करण्यासाठी कामास आणलं. पूर्वी अशीच हिशोबी कामगिरी करून काँग्रेसवाले सत्ता मिळवायचे. आता तोच मार्ग भाजपनं वापरला तर सेक्युलरवाद्यांच्या मोटीने केवढा खडखडाट केला! तथापि या सेक्युलर खडखडाटाने आणि सत्ताबळ देणाऱ्या मित्रपक्षांच्या थयथयाटाने भाजपला आपल्या हिंदुत्वाला आग्रही पीळ देणारे मुद्दे जानव्यासारखे खुंटीला टांगावे लागलेत. अयोध्येच्या रामजन्मभूमी मंदिराप्रमाणे काशी-मथुरा मुक्तीचा मुद्दा बासनात गुंडाळून ठेवावा लागला. काश्मीरला स्वायत्तता देणारं ३७० कलम रद्द करण्याचा आग्रह सोडावा लागला. देशभर समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निश्चय मोडावा लागला. या तीनही मुद्द्यांवर भाजपने आपल्या परिवारासह अभियान छेडून जनमत तयार केलं होतं. ३७० कलम रद्द करण्यासाठी आणि समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी लोकसभेत दोन- तृतीयांश मतांची आवश्यकता आहे. मोदी सरकारकडं बहुमत असलं तरी मित्रपक्षाची या बदलास मान्यता दिसत नाही. भाजपला जी मतं मिळाली आहेत ती याच पिळदार हिंदुत्वाच्या मुद्यासाठी! ' सबका साथ सबका विश्वास, बरोबरच भय-भूक-भ्रष्टाचार निर्मुलन' ही देखील भाजपची निवडणुकीत घोषणा होती; तरी त्यावर विश्वास ठेवून कुणी भाजपला मतं दिलेली नाहीत. 'स्थिर सरकार' हा देखील भाजपचा एक मुद्दा होता. हे मुद्दे घेऊन लोकांसमोर जाताना मित्रपक्षांची साथ होती. त्यांच्या साथीनंच मोदींची सत्ताबारी सुरू झाली. मात्र आज एक एक करीत मित्र पक्ष साथ सोडतोय. त्याबाबत भाजपेयी गंभीर दिसत नाही. तो त्यांचा अंगीभूत स्वभावच आहे. मित्रपक्षाचं रूप धारण करून त्यांनाच संपवायचं हा त्यांचा डाव राहिलेला आहे. जनमताची माती करणारा हा खेळ अंगलट येऊ शकतो.

- हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Sunday 25 March 2018

संघ, महात्मा गांधी आणि सावरकर

 *संघ, महात्मा गांधी आणि सावरकर...!*

"महात्मा गांधी यांच्या खुनाबाबत आजही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना जबाबदार धरलं जातंय, पण त्यांच्या भूमिका काय होत्या. महात्मा गांधी हे रा.स्व.संघ, सावरकर आणि हिंदुत्ववादी संघटना यांनी निर्माण केलेल्या जातीय विद्वेषी वातावरणाचा बळी होते की, हिंदुस्तानच्या फाळणीच्या वैफल्याचे ते बळी होते? भाजपेयींच्या प्रात:स्मरणीय नेत्यांमध्ये सावरकर समाविष्ट झाले आहेत. त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विज्ञानवादी विचारतत्वांशी विसंगत अशी भूमिका भाजपेयी आज घेताहेत. त्यांनी अंधश्रद्धा, वेदप्रामाण्य पुराणातील भाकडकथा त्यावरील व्रतवैकल्ये, ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र, स्पृश्य-अस्पृश्य, गोहत्याबंदी, जातीयता याचा आयुष्यभर विरोध केला, कडक शब्दात त्यावर टीका केली. पण आज भाजपेयी आपल्या सत्ताकांक्षी भूमिकेसाठी सावरकरांचा सोयीस्करपणे कसा वापर करताहेत. त्याचबरोबर पाठयपुस्तकांत हिंदुत्ववादी विचार कसे घुसविले जाताहेत, ह्या साऱ्यांचा घेतलेला हा वेध...!"
----------------------------------------------

*म* हात्मा गांधींचा खून झाला त्याला सत्तर वर्षाचा काळ लोटला, पण अजूनही या घटनेबाबत चर्चा होत असते. मध्यंतरी कुणीतरी गांधींचा खून खटला पुन्हा चालवावा,त्याचा तपास पुन्हा नव्याने करण्यात यावा. यासाठी न्यायालयात धाव घेतली, पण न्यायालयानं तो अर्जच फेटाळला. नुकत्याच झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात राहुल गांधींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला कौरवाची उपमा दिलीय. संघाला लक्ष्य करताना काँग्रेसी मंडळी नेहमीच  महात्मा गांधी यांच्या खुनाचा विषय पुढे करतात. राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा महात्मा गांधींजींचा खुनी आहे असं वक्तव्य यापूर्वी केलं होतं आणि न्यायालयीन कचाट्यात ते अडकले. पण अधूनमधून ते असं सूचक वक्तव्य करीत असतात.काँग्रेसी मंडळी देखील संघ आणि भाजपेयींना खुनशी दाखविण्यासाठी उठसुठ गांधींच्या खुनाचा उल्लेख करत असतात.

*मतभेदातून संघ परिवार विस्तारला*
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला महात्मा गांधींचा खुनी म्हणणं, हा काँग्रेसीजनांचा अतिरेकीपणा आहे. रा.स्व.संघाच्या विषमतावादी चातुर्वणी बनेल विचारधारेबद्धल अथवा भावनिक भडका उडवत आपला कार्यभाग उरकणाऱ्या कार्यपद्धतीबद्धल मतभेद असू शकतात. असे मतभेद खुद्द संघ परिवारात आहेत. तथापि या मतभेदांचा परिणाम संघाला हानिकारक ठरण्याऐवजी फायदेशीर ठरलाय. अशा मतभेदांतूनच नवे नवे मुद्दे पुढं आले आणि या मुद्द्यावर स्वतंत्रपणे कार्य-संघटन करण्याची मुभा संघ नेतृत्वाने दिली. त्यांच्या सेवा-संस्था-संघटन कार्याला सहकार्य दिलं. त्यातूनच संघ परिवार विस्तारला. केंद्रासत्तेपर्यंत पोहोचला. संघ खुनशी विचाराचा असता तर संघ परिवार विस्तारणं, सत्ताधारी होणं शक्य नव्हतं. लोकशाही प्रक्रियेत प्रत्यक्षपणे वावरणाऱ्या कुठल्याच संस्था-संघटनांची विचारधारा खुनशी असू शकत नाही.

*स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणविणारे मुस्लिमविरोधी*
भारतात संसदीय लोकशाही आहे. संघ अध्यक्षीय लोकशाहीचा आग्रह धरणारा आहे. ही मतभिन्नता पद्धतीबाबत आहे. पण त्यात लोकशाहीचाच पुरस्कार आहे. यामुळेच राहुल गांधी आणि त्यापूर्वी अर्जुनसिंह यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई केली गेली, खटले दाखल केले गेले. काँग्रेसीजनांचा संघावरचा आरोप काही नवा नाही. महात्मा गांधी खून खटल्याच्या वेळेस या आरोपांच्या अनुषंगाने चर्चाही झाली होती. त्यावेळी रा.स्व.संघ आणि हिंदू महासभेला बंदीचा फटका बसला होता. सावरकरांवरही आरोपांचा ठपका होता. कारण गांधींजींचा खून करणारा नथुराम गोडसे हा संघ आणि हिंदू महासभेशी संबंधित होता. तो संघाचा बौद्धिक कार्यवाह होता. पुढे सावरकरांच्या गांधीविरोधी विचारांनी भारावून हिंदू महासभेत दाखल झाला. या दोन संघटनांप्रमाणे अन्य काही संघटना स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणत असल्या, तरी त्याची मूळ भूमिका मुस्लिमविरोधी अशीच होती. हा विरोध केवळ राजकीय सत्तेसाठी आहे; धर्मासाठी नाही.

*सत्य आणि अहिंसा हेच गांधींजींचं विचारतत्व*
गांधीजी हिंदू-मुस्लिम आणू अन्य धर्म-जातीत समन्वय साधणारे नेते होते. सत्य आणि अहिंसा या दोनच विचारतत्वांनी बनलेलं त्यांचं कर्तृत्व आणि नेतृत्व होतं. आपल्या या जीवनतत्वांशी ते शेवटपर्यंत प्रामाणिक राहिले.म्हणूनच
ईश्वर अल्ला तेरो नाम।
सबको संमती दे भगवान।।
हे भजन ते सर्वांच्या गळ्यातून गाऊन घेऊ शकले. देशाच्या फाळणीने स्वातंत्र्य मिळू नये, याबाबत गांधीजी आग्रही होते. परंतु मोहम्मद जिनांच्या कट्टर इस्लामवादी भूमिकेमुळे फाळणी अटळ आहे हे स्पष्ट होताच, ते सत्य सांगण्यास गांधीजी डरले नाहीत. या फाळणीविरोधात आज गलबलून बोलणाऱ्या, फाळणीचे पाप गांधीजी आणि काँग्रेसच्या माथी थापत तरुणांना चिथावणाऱ्यांचे वैचारिक बाप तेव्हा विटाळशीसारखे कोपऱ्यात बसले होते. फाळणी रोखण्यासाठी त्यांनी प्राणाची बाजी लावली नाही. मात्र गांधीजी आणि काँग्रेसविरोध ते पेटवत बसले. याउलट, फाळणीनंतर नौखालीत उसळलेल्या आगडोंबात उद्ध्वस्त झालेल्यांचे अश्रू पुसायला गांधीजी गेले. त्यांचे शिव्याशापही खाल्ले.

*आजही गांधीजी चिडीचा, टवाळीचा विषय*
हिंदुस्तानच्या फाळणीनंतरच्या विद्वेषात होरपळणाऱ्यातल्या एखाद्याने गांधीजींची हत्या केली असती, तर त्याला भावनिक उद्रेक म्हणता आलं असतं. परंतु नथुरामचं हे नीच कृत्य फाळणीविरोधी विचाराशी जोडलेलं असल्यानं, त्यानं वैचारिक संबंध जोडलेल्या संघ आणि हिंदू महासभा या संघटनांवरही गांधीजींच्या खुनाचा ठपका बसला. हे केवळ नथुरामचे या संघटनांशी असल्यामुळे घडलेलं नाही. संघ, हिंदू महासभा आणि त्यांच्या मित्र-पक्ष संघटनांच्या लेखी आजही गांधीजी चिडीचा आणि टवाळीचा विषय आहे. या द्वेष भावनेतूनच 'दक्षिण आफ्रिकेत गांधींना ट्रेनमधून ढकललं नसतं, तर त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला नसता. महात्मा झाले नसते.  बॅरिस्टरीच करत बसले असते.' अशी वाक्ये निपजतात. तथापि, संस्था-संघटना-पक्षाने केलेला ठरावाने अथवा नेतृत्वाने दिलेल्या आदेशाने झालेलं नसतं, तोपर्यंत तो व्यक्तिगत मामला असतो.

*विद्वेषी वातावरणाने गांधीजींचा बळी घेतला.*
गांधीजींचा खून करावा असा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं अथवा हिंदू महासभेने ठराव केलेला नव्हता. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी  महात्मा गांधीजींना मारा, असा आदेश दिला नव्हता. परंतु मुस्लिमद्वेषावर आधारित कट्टर हिंदुवादाचा व्यापक प्रचार करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदू महासभेने देशात जो जातीय, धार्मिक विद्वेष निर्माण केला होता, त्या वातावरणाने गांधीजींचा बळी घेतला, हे सत्य आहे. हे सत्य कायद्याच्या कसोटीला उतरलं नाही. म्हणूनच रा.स्व.संघ-हिंदू महासभा-सावरकर गांधी खून खटल्यात निर्दोष ठरले. परंतु त्याने सत्य बदललं अथवा संघ प्रवृत्तीत, कार्य प्रणालीत बदल झाला, असं नाही. गेल्या काही वर्षांत देशात अनेक दंगली झाल्या. त्यात गुंतलेल्या अनेक व्यक्ती संघ परिवाराशी संबंधित होत्या. हे बऱ्याचदा सिद्ध झालं आहे. परंतु संघाने संबंधीत दंगल-कृत्यासाठी कोणतेही आदेश न दिल्याने अथवा ठराव न केल्यामुळे संघ नेहमीच नामानिराळा राहिला. अशीच चलाखी काँग्रेसजन दाखवीत असतात.

*गांधीजींच्या विचारतत्वांची महानता पोहोचलीच नाही*
गांधीजींच्या खुनाबाबत संघाला जबाबदार धरण्याचं राहुल यांचं वक्तव्य त्यांना न्यायालयीन कारवाईला सामोरं जाणारं ठरलं. त्यांत राहुल यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली होती. पण :'माफी मागणार नाही त्या ऐवजी संघातर्फे टाकण्यात आलेल्या मानहानी खटल्याला सामोरं जाईन' असं त्यांनी म्हटलं, हा न्यायालयीन वाद न्यायालयात पडून आहे. राहुल गांधींनी ही बहादूरी देखील संघासारखीच बनावट आहे. कारण अशा मानहानी खटल्याचा निकाल वीस पंचवीस वर्षे काही लागत नाही, त्यावेळी जी काही परिस्थिती असेल तशी त्यावेळी भूमिका घेता येईल असं त्यांचं म्हणणं असतं. पण काँग्रेसीना सत्यापर्यंत जायचं असेल, तर प्रथम त्यांनी सत्य समजून घ्यावं. ते गांधीजींचे पणतू तुषार गांधी यांनी सांगितलं आहे. त्यांचं म्हणणं, 'आरएसएसवाल्यांनी खुद्द बापूजींचा खून केला. पण काँग्रेसनं बापूजींच्या तत्वांचाच खून केलाय. गांधी नावाचा वापर तेवढा त्यांनी करून घेतला. गांधीवादाच्या स्तोमाबद्धल ते म्हणतात, 'गांधीवादी कंपूंनी बापूजींचा खासगी क्लब करून टाकलाय. सत्य कडू असतं ते पचवण्याची ताकद गांधीजींच्या विरोधकांत नव्हती, म्हणून हिंदुस्तानच्या फाळणीचं निमित्त साधून गांधीजींच्या जीवावर उठण्याचा डाव खेळला गेला. गांधीजींचा खून एकदाच झाला. मात्र त्यांच्या विचारतत्वांचा खून संधी मिळताच पुन्हा पुन्हा काँग्रेसीच नव्हे तर गांधींचं नाव घेणाऱ्यांकडून केला जातोय. गांधीजींच्या हत्येबाबत त्यांच्या विचारवादाचा कृतिशील विकास प्रसार थांबवण्यात आला. त्याला काँग्रेसीच अधिक जबाबदार आहेत. लोकांपर्यंत बापूंच्या विचारतत्वांची महानता पोहोचविण्यात त्यांना अपयशच आलंय!'

*सावरकरांच्या विज्ञानवादाची गठडी वळली*
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या बाबतीतही संघ परिवाराने असाच व्यवहार केलाय. सावरकरांचा हिंदूराष्ट्रवाद भेदनीतीनं भारलेला आहे. पण त्यांच्या विचारात देशभक्ती खच्चून भरलेली आहे. सावरकर हे गांधीजींचे आणि काँग्रेसचे कडवे विरोधक होते. म्हणून त्यांची देशभक्ती बेगडी ठरत नाही. सावरकरांनी जन्मठेपेची शिक्षा रद्द व्हावी, यासाठी ब्रिटिश सरकारकडे माफीचा अर्ज केला होता. त्यानुसार त्यांची शिक्षा रद्द झाली. पण तोपर्यंत त्यांनी अकरा वर्षाची काळ्या पाण्याची सजा भोगली होती. याकडं दुर्लक्ष करून त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील कामगिरीची मापं काढणं, हा खोटारडेपणा आहे. तथापि हा खोटारडेपणा खोडून काढणारे तरी कुठं खरे आहेत? मध्यंतरी अंदमानात स्वातंत्र्यज्योतीवर सावरकरांची वचने लावण्यावरून मणिशंकर अय्यर यांनी काढलेले उदगार चुकीचे होते, संतापजनक होते. याविरोधात भाजप-सेनेच्या खासदारांनी लोकसभेत आवाज उठवला. संसदेचं कामकाज बंद पाडलं होतं. परंतु संघ परिवाराने आणि त्यांच्या बगलेत अडकलेल्यांनीच सावरकरांच्या हयातीत आणि पश्चात त्यांच्या विचारांची विशेषतः त्यांच्या विज्ञानवादाची गठडी वळून धार्मिक-जातीय उन्मादाला प्रोत्साहन दिलं.

*सावरकरांचा विचार बावनकशी होता*
स्वातंत्र्यवीर सावरकर केवळ विज्ञानवादी नव्हते. ते अंधश्रद्धा निर्मूलक होते. वेदप्रामाण्य पुराणातल्या भाकडकथा आणि त्यावर आधारलेली व्रत-वैकल्ये, ज्योतिषशास्त्र, वास्तूशास्त्र, जातीयता, स्पृश्य-अस्पृश्यता, धर्माणधता याचा त्यांनी कठोर शब्दात समाचार घेतला आहे. आज त्यांच्या विचारांची पाईक असल्याचा आव आणणाऱ्या  भाजप सरकारनं देशभरात गोहत्याबंदी कायदा केलाय पण सावरकर गोहत्याबंदीचे विरोधक होते. 'गाय कुणाची महामाता असेल, तर ती बैलाची होय,' अशी टिंगल ते करीत. 'गोरक्षण न करता गोभक्षण का करू नये,' असा प्रश्न ते विचारीत.'ब्रह्मवादानुसार रक्षण-भक्षण ह्यात भेद नाही. दोन्ही व्यवहार सारखेच खोटे आणि खरे आहेत. त्यानुसार, गाढव आणि गाय समानच आहेत. एकवेळ गोहत्या झाली तरी चालेल, पण उभ्या राष्ट्राची बुद्धिहत्या होऊ नये,' असे कठोर विचार सावरकरांनी सांगितले आहेत.  सत्तेवरच भाजपेयी, बजरंगी आणि त्यांची पिलावळ आज याच विषयावर देशातलं वातावरण बिघडवताहेत, याकडं सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातंय. सत्ताधारी असलेल्या भाजपेयींना सावरकरांचे हे विचार मान्य आहेत का? ते पचवून, लोकांना पटवून मतं मिळवण्याचं धाडस ते करतील का? हाच खरा प्रश्न आहे. गांधीजींना जसा गांधीबाबा-महात्मा करून काँग्रेसनं आपल्या राजकारणासाठी त्यांना वापरलं; तसाच सावरकरांचा वापर होतोय. त्यात सावरकरांच्या विचारांचा जिव्हाळा अजिबात नाही. सावरकरांच्या विचारांना मर्यादा होत्या. पण त्यांचा विचार-आग्रह त्यांच्यापुरता बावनकशी होता. ते राजकीय ढोंग नव्हतं. तथापि राजकीय ढोंगाच्या साठमारीत विरोधकांच्या टीकेसाठी आणि मतांच्या भिकेसाठी सावरकरांचा वापर व्हावा, हे पटणारं नाही.


चौकट.....

*पाठयपुस्तकातल्या हिंदुत्वानं विद्यार्थी हिंदुत्ववादी होतील हा भ्रम*

शिक्षण राजकारणापासून आणि राजकारण धर्मवादापासून दूर राहिलं तर आणि तरच लोकशाहीला वैभवशाली करणारे नागरिक तयार होऊ शकतात. भारतीय राजकारण धर्मवादात आणि शिक्षण धर्मवादग्रस्त राजकारणात फसलं आहे. हा सर्वपक्षीय नेत्यांचा करंटेपणा आहे. भारताच्या इतिहास लेखनाला प्रदीर्घ परंपरा आहे. तथापि, ज्यांच्या हातात लेखणी होती, त्यांनी आपल्या जातीवर्चस्वाचा टेंभा जागता ठेवण्यासाठी सोयीचं लेखन केलं. चातुर्वण्य व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. त्यासाठी हिंदू राजवंशांना अधिक महत्व दिलं. इतर राजसत्तांना कायम शत्रूपक्षात ठेवलं. स्वातंत्र्यानंतर इतिहास लेखनात डाव्या विचारवाद्यांनी आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं. त्यामुळं दडपलेल्या इतिहासाला उजाळा मिळाला. शिवराय मुस्लिमविरोधी नव्हते; रामदास शिवरायांचे गुरू नव्हते आदि संशोधन यामुळेच पुढं आलं. इतिहास हा गंभीर आणि संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळेच इतिहासाच्या पाठयपुस्तकात केवळ विचार भिन्नतेमुळे होणारे बदल घातक ठरणारे असतात. ह्याचं भान सरकारनं ठेवायला हवंय. मुलांना शालेय पुस्तकांतून जे वाचण्या-शिकण्यासाठी दिलं जातं, त्यामागे चांगला माणूस घडविण्याचा प्रयत्न असतो, हे खरं आहे. परंतु मुलं आज टीव्ही चॅनल्स, चित्रपट पाहतात. इतर पुस्तकं वाचत असतात, त्याचाही मुलांच्या विचार प्रक्रियेवर प्रभाव पडत असतो. परिणामी पाठयपुस्तकाची किंमत कमी झाली. साठ वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती या सत्तेच्या इशाऱ्यावर बनवलेल्या पाठयपुस्तकामुळे काँग्रेसच्या समर्थकात वाढ झाली, असा इतिहास नाही. उलट ती पुस्तकं वाचूनही काँग्रेस विरोधी मतात वाढ झालीय. त्यामुळं पाठयपुस्तकातून हिंदुत्वाचा डोस घेणारे विद्यार्थी हिंदुत्ववादी होतील हा भ्रम आहे. भ्रमात केलेलं राजकारण-समाजकारण-धर्मकारण लोकांत संभ्रम निर्माण करू शकत. पण यशस्वी होऊ शकत नाही.


-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday 17 March 2018

ही तर भाजपेयींसाठी 'वार्निंग बेल'...!

*ही तर भाजपेयींसाठी 'वार्निंग बेल'!*

"वस्तुतः भाजपची सत्ता असलेल्या पांच प्रमुख राज्यात लोकसभेच्या २००च्या जवळपास जागा आहेत. २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणूकीत एकट्या भाजपने यापैकी १७० जागा जिंकल्या होत्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह कितीही वल्गना करत असतील की, देशात २२ राज्यात भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षाची सत्ता आहे. पण या पांच राज्यात पायाखालची वाळू सरकायला लागली तर इतर १७ छोट्या राज्यातील सत्ता काहीच कामाला येणार नाही. याशिवाय चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देशमने सरकारमधून काढता पाय घेतलाय. ते कुठल्याही क्षणी एनडीएतून बाहेर पडू शकतात. दुसरीकडं महाराष्ट्रात २५ वर्षांहून अधिकाकाळ युतीत असलेली शिवसेना भाजपच्या वागण्यावर नाराज आहे. तिनं स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतलाय. आज शिवसेनेच्या टेकूनं भाजपची सत्ता महाराष्ट्रात आहे. एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय जर शिवसेनेनं घेतला तर भाजपच्या समोर मोठ्या अडचणी उभ्या राहू शकतात. अशीच परिस्थिती पंजाबात अकाली दलाची आहे. बिहारात मांझी एनडीएतून यापूर्वीच बाहेर पडलेत. आगामी काळ हा भाजपेयींची कसोटीचा काळ आहे! पोटनिवडणुकांचा निकाल ही भाजपेयींसाठी 'वार्निंग बेल' म्हणावी लागेल!"
-------------------------------------------
*उ* त्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपेयींच्या जागा विरोधकांनी जिंकल्या. उत्तरप्रदेशातील एक जागा ही खुद्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची होती तर एक उपमुख्यमंत्री कैलासप्रसाद मौर्य यांची होती. या निवडणुकांच्या निकालानंतर फार काही नाही तर एक मात्र निश्चित की, भाजपेयींचं पराभव करण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी एकत्र आलेले सारे विरोधीपक्ष यांचं हे 'महागठबंधन' आता अधिक दृढ होईल. आपण एकत्र आलो तर भाजपचा पराभव होऊ शकतो हा आत्मविश्वास त्यांच्यात आता निर्माण झालाय. त्यामुळे भाजपेयींचा मार्ग अडथळ्यांचा ठरणार आहे. २०१९ च्या निवडणुका या खडतर ठरणार आहे. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेस हे एकत्र येऊन आगामी लोकसभा निवडणूक लढतील. बिहारात लालू यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि भाजप, जदयु यांच्याशी अलग झालेले छोटे छोटे पक्ष यांची आघाडी होऊ शकते अशाच प्रकारे ज्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांचा जोर असेल तिथंही अशाच प्रकारे आघाडी होईल. असं जर घडलं तर भाजपेयींना जड जाणार आहे. भाजपेयींसाठीची सत्तेची सारी समीकरणं बदलणार आहेत.

*बिहारचा निर्णय पाठीशी*
२०१४ साली लोकसभेच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्यात भाजपला अभूतपूर्व असा विजय मिळाला. विरोधकांना हा एक जबरदस्त धक्का होता. त्यानंतर अनेकदा विरोधकांचं एक महागठबंधन असावं अशी चर्चा होत होती. २०१५ मध्ये बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी महागठबंधनांचा प्रयोग झाला होता. त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल, नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन भाजपेयींचा जबरदस्त पराजय केला होता. भाजपेयींची सत्ता मिळविण्याची स्वप्न धुळीला मिळवली होती. पण २०१७ मध्ये नितीशकुमार यांनी भाजपेयींची साथसंगत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानं महागठबंधन संपुष्टात आलं. नितीशकुमार सत्तेवर राहिले तर विरोधक बाहेर फेकले गेले.

*बबूआ आणि बुआ एकत्र आले*
बिहारमध्ये मिळालेल्या यशानंतर उत्साहित झालेल्या काँग्रेसनं एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्ष यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न उत्तरप्रदेशात केला होता. पण त्यावेळी दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसच्या प्रयत्नांना प्रतिसादच दिला नाही. त्याचा त्यांना नंतर पश्चाताप करावा लागला. भाजपला मोठं आणि घवघवीत यश इथं मिळालं.  कधीकाळी उत्तरप्रदेशात सत्ताधारी असलेले सप आणि बसप ज्यांच्यात विस्तव जात नाही असं इथलं वातावरण असताना काळाची पावलं ओळखून गोरखपूर आणि फुलपूर इथल्या पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे अखिलेश 'बबूआ'आणि बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती'बुआ' हे दोघे आपलं शत्रुत्व विसरून एकत्र आले. त्याचा त्यांना फायदा झाला. त्यांच्या या यशाने आता हा जोड आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मजबूत असा फेव्हीकोल जोड बनेल.

*सप बसपचं निराशेतही समझौता*
उत्तरप्रदेशातील या पोटनिवडणुका ह्या समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यासाठी 'लिटमस टेस्ट' होती. तसं पाहिलं तर मायावती या पोटनिवडणुका कधीच लढवत नाहीत. पण त्यांनीही ही टेस्ट देण्याचं ठरवलं . समाजवादी पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या म्हणण्यानुसार मायावतींची अशाप्रकारे समजूत काढण्यात आली की, 'या पोट निवडणुकीत बहुजन समाज पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनं समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराला पाठींबा द्यायचा जर तो पराभूत झाला तर पाठींबा पक्षाने दिला नव्हता तर तो स्थानिक नेत्याने केलेली ती तडजोड होती.' अशी भूमिका बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींनी घेतली तर पक्षाचं कोणतंही नुकसान होण्याची शक्यताच नाही.

*मठाधिपती नाकारला अन जागा गेली*
पण ही वेळ बसपवर आलीच नाही आणि समाजवादी पक्ष लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर विजयी झाला. यापैकी गोरखपूरची जागा अशी होती की, जिथं भाजप गेली २५ वर्षे आपल्याकडे राखली होती. तिथला हा पराभव भाजपेयींसाठी धक्कादायक होता. राज्यात कोणतीही लाट असो या मतदारसंघातून गोरखपूरपीठाचे प्रमुखच इथून निवडून येत असत. मग ते महंत अवैद्यनाथ असो नाही तर योगी आदित्यनाथ! ही परंपरा आज इथं खंडित झालीय. प्रथमच भाजपनं मठाधिपतीऐवजी प्रथमच मठाबाहेरचा उमेदवार इथं दिला. त्याचा परिणाम असा झाला की, केंद्रात आणि राज्यात भाजपेयींची सत्ता असताना त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलाय. हे शल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना खूपच लागलं!


गोरखपूरच्या नेमकी उलटी स्थिती फुलपूरची आहे. ही जागा काही पारंपरिकरित्या भाजपची नव्हती. २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच भाजपच्या केशवप्रसाद मौर्य यांना इथं विजय मिळाला होता. त्यावेळी त्यांना ५२.४३ टक्के मतं मिळाली होती. असं असतानाही इथं भाजपचा पराभव झालाय. अपक्ष उमेदवार म्हणून अतिक अहमद यांनी मुस्लिम मतांमध्ये फूट पाडली असली तरी समाजवादी पक्ष ही जागा मिळविण्यात यशस्वी झाला. याचा अर्थ असा की, दोन्ही ठिकाणच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीत, वेगवेगळ्या वातावरणात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे एकत्र आले तर त्यांचीआघाडी यशस्वी ठरु शकते. राज्यातील राजकीय विश्लेषकांच्या मते उत्तरप्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी मुस्लिमांची मतं विकली गेल्यानं भाजपचा विजय झालाय हेच या मागचं महत्वाचं कारण आहे.

*...तर ७३ नव्हे ३५ जागा मिळाल्या असत्या*
लोकसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलेल्या मतांनुसार उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या दोन पक्षाला मिळालेल्या मतांची गोळाबेरीज केली तर भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना ७३ नव्हे तर ३५ जागा मिळाल्या असत्या. त्यांचे ते निरीक्षण आता खरं ठरलंय. सप आणि बसप यांच्या आघाडीची ताकद या पोटनिवडणुकीने दाखवून दिलीय. या दोन पक्षाच्या आधाडीत काँग्रेस पक्ष आणि उत्तरप्रदेशच्या पश्चिम भागात वर्चस्व असलेल्या अजितसिंह यांच्या लोकदलाने सामील व्हायचं ठरवलं तर ते एक 'महागठबंधन' परिणामकारक ठरू शकेल.

*'डिनर डिप्लोमसी' आता वेग घेईल*
काँग्रेसनं या पोटनिवडणुकीत आपले उमेदवार उतरविले होते. पण मतदानाच्या आदल्या दिवशी सोनिया गांधी यांनी 'डिनर डिप्लोमसी' दाखविली. सर्व विरोधीपक्षांच्या नेत्यांना आपल्या घरी जेवणाचं आमंत्रण दिलं. या डिनरला सप, बसप तसेच लोकदलाचे नेते उपस्थित होते. त्याच बरोबर २०पक्षांचे नेतेही हजर होते. याचाच अर्थ असा की, आगामी काळात 'महागठबंधना'ची प्रक्रिया वेग घेईल. या डिनरला अखिलेश यादव, मायावती, ममता बॅनर्जी सारखे वजनदार नेते उपस्थित नव्हते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते त्यांची अनुपस्थिती ही काँग्रेसचा 'महागठबंधन'  बनविण्याच्या प्रयत्नाला खीळ बसवू शकते. उत्तरप्रदेशात भाजपसोबत छोटे छोटे पक्ष आहेत. महागठबंधन साकारलं तर हे पक्षही यात सहभागी होतील! हे महागठबंधन मजबूत उभं राहिलं तर वेगवेगळ्या पक्षातून भाजपात दाखल झालेले नेतेही पुन्हा या महागठबंधनात दाखल होतील.

*निकालांनी भाजप चिंतातुर*
दुसरीकडे पोटनिवडणुकीच्या निकालांनी भाजपला चिंतातुर करून सोडलंय. ईशान्य भारतात मिळालेली सफलता यांनं भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांच्या एकूण राज्यांच्या संख्येत वाढ निश्चित झालीय. पण भाजपेयींची सत्ता असलेल्या पक्षांच्या राज्यात झालेला पराभव ही शुभचिन्हे नाहीत तर ती धोक्याची घंटा आहे! नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत अत्यंत काठावरचं बहुमत मिळालं, त्यासाठी पण भाजपेयींचा घाम काढला. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना जागा मिळाल्या नाहीत. राजस्थान आणि मध्यप्रदेश यासारख्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यात त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. आता कर्नाटक राज्यात दोन महिन्यात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तिथं भाजपेयींनी सत्ता हाती घेण्यासाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावलीय. पण या पोटनिवडणुकीत मिळालेल्या अपयशाने भाजपचा मार्ग कठीण करून टाकलाय!

*'भाजपमुक्त भारत' घोषणा येऊ शकते!*
भले आज विरोधीपक्षांकडे मोदींच्यासमोर उभा ठाकणारा नसेल, परंतु देवेगौडा, गुजराल यासारखी मंडळी प्रधानमंत्री झाले तेव्हा भाजपला सत्तेतून हटविण्यासाठी मायावती, मुलायमसिंह, ममता बॅनर्जी की राहुल गांधी यापैकी कुणीही महागठबंधनांच्या नेतृत्वात 'रबरस्टॅम्प मुख्यमंत्री' बनू शकेल! यासाठी उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील पोटनिवडणुका या भाजपसाठी अक्कल शिकविणाऱ्या ठरल्या आहेत. नव्या राज्यातील सत्ता मिळविण्याच्या प्रयत्ना प्रमाणेच जुन्या आपल्या हाती असलेली राज्ये सांभाळण्याची शिकस्त करण्याची गरज आहे. २०१४ पेक्षा २०१९ ची निवडणूक ही भाजपसाठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. याहून वेगळी गोष्ट ही असेल की, जुने सहकारी पक्ष यावेळी असतील का हे देखील तेवढेच महत्वाचं आहे! भाजपनं एक लक्षात घ्यावं की, त्यांनी काँग्रेस मुक्त भारत अशी घोषणा दिली होती. भारतीय जनतेनं काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपला पाहिलंय. लोकांच्या अपेक्षांची पूर्ती झाली नाही तर लोक काँग्रेसला भाजपला पर्याय म्हणून पाहू लागतील आणि ते  स्वीकारतीलही!  अगदी आगामी काळात भाजपमुक्त भारत अशी घोषणाही येऊ शकते, तेव्हा सावधान!

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

चौकट....

*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचं सूचक मौन*
ईशान्य भारतात मिळालेल्या यशानंतर भाजपेयींचा उन्माद दिसून आला होता. त्या विजयाचा कैफ उत्तरप्रदेश आणि बिहारच्या पोटनिवडणुकीत मतदारांनी उतरविला. भारतीय मतदारांची बदलती मानसिकता, एकापाठोपाठ एक सत्तासाथीदार भाजपची सोडत असलेली साथ, मातृसंस्था असलेल्या संघाच्या चाललेल्या घडामोडी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे मौन खूप काही सांगून जाते. राज्यसभेत भाजपच्या संख्याबळात वाढ होते आहे. हे शुभचिन्ह असलं तरी कर्नाटकाच्या विधानसभा निवडणुका ह्या महत्वाच्या ठरणार आहेत. भाजपेयींना असंच वाटतंय की, जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका येतील तेव्हा लोक भाजपला साथ देतील. लोकांना कडबोळी सरकार नकोय. देशात झालेल्या २००४ नंतरच्या सर्वच निवडणुकात लोकांनी एकाच पक्षाला मतदान केलं आणि एकाकडेच सत्ता सोपवलीय. त्यामुळे आघाडी वा गठबंधन सरकारे आता लोकांना नकोच आहेत त्यामुळे त्यांच्यसमोर भाजपशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. हा भ्रम आहे की वस्तुस्थिती हे कर्नाटकच्या निवडणुकीने सिद्ध होणार आहे. तोपर्यंत वाट पहावं लागणार आहे! श्रद्धा, सबुरी आणि महत्वाकांक्षा हे सारं नेहमीचे सहप्रवासी असत नाहीत. याचा काय अनुभव येईल ते काळच ठरवील!

फिल्मी चांदोबा राजकारणाच्या गगनात!

*फिल्मी चांदोबा राजकारणाच्या गगनात!*

जेव्हा राजकीय क्षेत्रात निर्णायकी होते, 'मता-मतांचा गलबला, कोणी न पुसे कोणाला' अशी शोचनीय अवस्था निर्माण होते, त्यावेळी कोण पुढं सरसावेल ह्याचा काही नेम नसतो. मोगल सल्तनीच्या अखेरच्या दिवसात हे असे झाले होते, उत्तरपेशवाईत असंच घडलं होतं. जेव्हा कर्तव्यभ्रष्ट नेतृत्व खुर्चीवादाच्या हीन चिखलात लोळण गHयेते, क्षुद्र वैयक्तिक स्वार्थाच्या शेणात आकांक्षांचे बंगले बांधते तेव्हा दुसरं काय होणार? नको नको ती माणसं राजकारणाच्या क्षेत्रात उतरतात. आपल्या स्वाभाविक मर्यादा ओलांडून नट-नर्तक नेते बनू पाहतात. सध्या आपल्या देशात हे असंच काही घडतं आहे. ..कोणी सोमाजी गोमाजी राजकारणावर बोलू लागतो. कोणीही झेडपी पातळीवरचा भडकसिंग जर 'सोशालिझम डेमोक्रॅसी, सेक्युलॅरिझम' ह्या शब्दांचे स्पेलिंग माहीत नसताना देखील लेक्चरे झाडू धजतो, तर आमच्या फिल्मी फर्जंदांनी काय घोडं मारलं? त्यांनाही या निवडणूक मोसमात जर कंठ फुटला आणि त्यांनी आपल्या व्यवसायाच्यावतीने एखादी पार्टी स्थापन केली तर काय बिघडले? माळरानावर वाळवी लागल्याने महावृक्ष कोसळून पडतात आणि नवीन महावृक्ष निर्माण होण्याची शक्यताच दिसत नाही तेव्हा....
*'निरस्त पादपे देशे*
*एरंडोअपि दृमायते'*
या न्यायाने एरंडाची झाडेही उंचावू लागली तर आश्चर्य कसले? सवंग लोकप्रियता, प्रसिद्धीलोलुपता इत्यादी गुणात राजकीय नेत्यांशी खूपच साम्य असलेल्या आमच्या फिल्मी चांदोबांनी, रजनीकांत आणि कमल हसन यांनी तामिळनाडूतल्या येत्या विधानसभा निवडणुकांसाठी आपापल्या पक्षाची स्थापना केलीय. हे आजच्या जमान्याला साजेसं, शोभेसं आहे!
------------------------------------------------------------------

*दोन अभिनेते.....बनले राजकीय नेते
तामिळनाडूत गेली पन्नासवर्षे डीएमके आणि एआयडीएमकेचं शासन कार्यरत आहे. द्रविडियन राजकारण आणि केंद्राविरोधी भावना यामुळेच तिथं स्थानिक पक्षाचं वर्चस्व राहिलं आहे. राष्ट्रीय पक्षांनी इथं खूप प्रयत्न केला पण त्यांना कधीच यश मिळालं नाही. रजनीकांत भले तिथले सुपरस्टार आहेत, पण द्रविडियन नाहीत. रजनीकांत मराठी आहेत. शिवाजी गायकवाड हे त्यांचं नांव. त्यांचा जन्म कर्नाटकातला पण गेली ४३वर्षे ते तामिळनाडूत राहताहेत. द्रविडियन आणि मूलतामिळभाषी थिअरी मानणाऱ्या लोकांच्या मते ते तामिळनाडूतल्या घडामोडींवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दिसतात पण त्यांची भूमिका ही संधिग्ध आणि अस्पष्ट राहिलीय. कधी कधी तर द्रविडियन अस्मितेप्रकरणी त्यांचं मौन हे लोकांना खुपणारं ठरलेलं आहे. कमल हसन हे द्रविडियन आहेत, उच्चवर्णीय आहेत. ते डाव्या विचारसरणीचे आहेत. सर्वसामान्य नव्हे तर एका विशिष्ट वर्गात ते लोकप्रिय आहेत. तामिळनाडूत या दोन अभिनेत्यांनी राजकारणात आपलं नशीब आजमायचं ठरवलंय पाहू या तामिळ जनता कुणाच्या मागे उभी राहतेय! पारंपारिक डीएमके, एआयडीएमके की ह्या नव्या पक्षांच्या!

 *ता* मिळनाडूच्या राजकारणात रजनीकांत नंतर आता कमल हसन चित्रपट अभिनेत्याने उडी घेतलीय. रजनीकांतप्रमाणे त्यानंही आपला नवा पक्ष स्थापन केलाय आणि तोही दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या साक्षीनं! 'मक्कल निधी मय्यकम' अर्थात लोक न्याय पार्टी असं त्याचं नामकरण कमल हसन यानं केलंय. त्याआधी त्यानं भूतपूर्व राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांच्या बंधूंची मोहम्मद मुथुमीरन लेब्बाई मराईक्कायार यांचा रामेश्वरम इथं त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन आशीर्वाद घेतला. अब्दुल कलमांच्या तसबिरीला वंदन केलं.

*कलाम आणि महात्मा गांधी हे आदर्श*
आपण कलाम यांच्या गावी, त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन येण्यामागे असलेली आपली भूमिका स्पष्ट करताना कमल हसन म्हणाला 'माझ्या जीवनात महात्मा गांधी आणि अब्दुल कलाम हे दोन आदर्श आहेत. त्यांच्या विचारानं मी लोकांची सेवा करू इच्छितो!' असं त्यानं सांगितलं असलं तरी विरोधकांनी त्याच्या या भूमिकेवर टीका झालीय. त्याचं हे वागणं तद्दन राजकीय आहे. आज त्याच्याकडे कोणताही विचार व मूल्याधिष्ठित राजकारणासाठी लागणारी परिपक्वता नाही. त्यामुळेच त्यानं महात्मा गांधींबरोबरच अब्दुल कलाम यांच्या वलयाचा फायदा घ्यायचा निश्चय प्रयत्न केलेला दिसतो. मात्र यामागे कोणतंही राजकारण नाही तर केवळ श्रद्धा आहे असं कमल हसन यानं स्पष्ट केलंय.

*कमलमध्ये राजकीय कुटनीतीचा अभाव*
बॉलीवूडच्या अभिनेत्यांपासून दाक्षिणात्य अभिनेत्यांपर्यंत साऱ्यांनाच राजकारणाबाबत नेहमीच आकर्षण राहिलेलं आहे. कमल हसन हा देखील त्याप्रमाणे एक आहे. सामाजिक प्रश्नांबाबत केवळ प्रतिक्रियाच त्यानं व्यक्त केलेल्या नाहीत तर त्याच्या चित्रपटातूनही त्यानं सामाजिक समस्यांवर त्यानं बोट ठेवलं आहे. तामिळनाडूतल्या राजकीय विश्लेषकांच्या मते कमल हसन रजनीकांत प्रमाणे चतुर तर आहे, पण अनेकदा जे काही बोलतो त्यात गूढता असते, सामान्यजनांना ते फारसं समजतच नाही. तो राजकारणाबाबत स्पष्टवक्ता आहे पण त्याच्याकडे राजकीय कुटनीतीचा अभाव आहे. ज्याला राजकारणात फार महत्व आहे.

*नव्या पक्षांमुळे इथं कमळ फुलण्यात अडचणी*
त्याची तामिळनाडूतील लोकप्रियता पाहता त्याला तरुणांचा पाठींबा मिळेल, पण रजनीकांत यांच्याशी तुलना करता त्याचे प्रशंसक खूप कमी आहेत. रजनीकांत यांचे पन्नास हजाराहून अधिक फॅनक्लब्स आहेत जी त्यांची व्होटबँक समजली जाते. तर कमल हसन चे फॅन्स हे सामाजिक काम करत असतात. रजनीकांत यांचे फॅन्स त्यांना देव मानतात त्याची अनेक ठिकाणी पूजाही केली जाते. मात्र कमल हसन यांच्या फॅन्स यांना हे अजिबात मान्य नाही. किंबहुना अशी पूजा करण्याचा विरोधात त्यांनी आंदोलने केली आहेत
जयललितांच्या निधनानंतर एआईएडीएमके पक्षाचे संयोजक आणि तामिळनाडूचे हंगामी मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांनी म्हटलं आहे की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार आपण पलामीसामी गटाशी हातमिळवणी केली. आता तामिळनाडूत कमल हसन यांचा उदय झाला आहे. त्यानं भाजपचा कमळ इथं फुलण्यात अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.

*द्रविड राजनीतीचा नवा चेहरा*
कमल हसन याच्याआधी तामिळनाडूतल्या राजकारणात उतरलेल्या रजनीकांत यांना भाजपेयींचा पाठींबा मिळतोय. त्यांना आशा आहे की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत रजनीकांतशी युती करून  निवडणुकीला सामोरं जाता येईल. कमल हसन याने पक्षस्थापना करतानाच स्पष्ट केलं की, 'आपला पक्ष हा द्रविड विचारधारानुसार चालणारा  असेल!' त्याच्या या धोरणानं जयललितांच्या निधनानंतर 'द्रविड राजनीतीचा चेहरा' बनू पहात आहेत. त्यानं अद्याप आपली राजकीय भूमिका काय असेल हे स्पष्ट केलं नसली तरी एआईएडीएमके ला विरोध करून आगामी वाटचाल कशी असेल याची चुणूक दाखवलीय. गेल्या रविवारी त्यानं डीएमकेचे पक्षप्रमुख करुणानिधी यांची भेट घेतली होती. त्यांच्या भेटीनंतर त्यानं म्हटलं होतं की, आमच्या विचाराशी डीएमकेची विचारधारा मिळतीजुळती आहे. यामुळे कदाचित त्यांच्याशी युती करण्याची शक्यताही व्यक्त केली जाते.

*अभिनेत्यांना राजकारणाचं आकर्षण*
तामिळनाडूत सिनेअभिनेत्यांना नेत्यांपेक्षा मोठा प्रतिसाद लाभतो त्यामुळे चित्रपटव्यवसायात असलेले अनेकजण राजकारणाशी जोडले जातात. तमिळनाडूत ही सामान्यबाब आहे. आणि ही मंडळी इथं यशस्वी होतानाही दिसतात. त्यामुळे केवळ आमदार-खासदार नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्रीही बनले आहेत. एमजीआर म्हणून ओळखले जाणारे एम.जी.रामचंद्रन हे तामिळनाडूचे पहिले सुपरस्टार होते की, ज्यांनी राजकारणात पाऊल ठेवलं. त्यांनी अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम-एआईएडीएमके हा राजकीय पक्ष स्थापन केला. १९७७ ते १९८७ दरम्यान एम. जी. रामचंद्रन हे राजकारणात कार्यरत होते. आपल्या कार्यकर्तृत्वानं त्यांनी तिथंही सुपरस्टार म्हणून कारकिर्द गाजविली. एम.जी.रामचंद्रन यांच्यानंतर जयललिता या लोकप्रिय अभिनेत्रीनं राजकारणात प्रवेश केला. १९६१ मध्ये अभिनय क्षेत्रात, फिल्म करियरला सुरुवात करणाऱ्या जयराम जयललिता यांनी जवळपास १५०चित्रपटातून कामे केली. १९८२ मध्ये जयललिता यांनी अण्णाडीएमके पक्षात प्रवेश केला आणि बघता बघता त्या पक्षाच्या एक महत्वाच्या नेत्या बनल्या. १९९१मध्ये त्या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीदेखील बनल्या. तामिळनाडूत हिंदी भाषेच्या विरोधात राजकारण करून स्थान मिळविणारे करुणानिधी हे देखील  नाटककार आणि पटकथा लेखक होते. त्यांनी पांच वेळा मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळलीय. त्यांची कलेच्या क्षेत्रातील विद्वान म्हणूनही ओळख आहे.

*कमल हसन करुणानिधीकडे झुकणारा*
आता तामिळनाडूत एकाचवेळी दोन सुपरस्टार राजकारणाच्या आखाड्यात उतरले आहेत. आधी रजनीकांत आणि आता कमल हसन! या दोन्ही सुपरस्टार यांच्या विचारधारा अलग अलग आहेत. रजनीकांत प्रधानमंत्री मोदींच्या जवळचे समजले जातात. तर कमल हसन मोदींच्या धोरणांना कट्टर विरोध करणारा समजला जातो. पण आपल्या पक्ष स्थापणेच्यापुर्वी कमल हसन रजनीकांत यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली होती. तेव्हा अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती की, हे दोघे एकत्र येतात की काय? याबाबत आताच काही सांगता येणार नाही, सध्या दोघे आपल्या विचारसरणीनुसार वाटचाल करतील. पण पुढे भविष्यात एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

*रजनीकांत-कमल हसन भेटीचं रहस्य*
आता हे दोघे एकमेकांना शुभेच्छा देताहेत. कमल हसन म्हणतो, 'आमची ही भेट शुभेच्छा भेट होती, आपण आता राजकीय क्षेत्रात प्रवेश करतो आहोत याविषयी माहिती मी त्यांना देण्यासाठी त्यांच्या घरी गेलो होतो'. तर रजनीकांत म्हणतात,'कमल हसन लोकांची सेवा करण्यासाठी राजकारणात येऊ इच्छितो आहे. आणि त्यांच्या या निर्णयाविषयी शंका घेण्याचं काही कारण नाही'. जेव्हा रजनीकांत यांनी पक्ष स्थापनेची घोषणा केली त्यावेळी कमल हसन यांनीही तेव्हा शुभेच्छा पाठविल्या होत्या. विशेष म्हणजे गेली अनेक वर्षे ते दोघे खास मित्र आहेत. त्यामुळे त्या दोघांचे पक्ष वेगवेगळे असले तरी कालांतराने ते एकत्र आले तर आश्चर्य वाटायला नको.

*कमल हसनचा नरेंद्र मोदींना विरोध*
कमल हसन हा अरविंद केजरीवाल यांच्या कार्यकर्तृत्वाने प्रभावित आहे. त्यांच्याकडे तो रोलमोडेल म्हणून पाहतो. त्यामुळेच केजरीवाल यांना पक्षस्थापनेवेळी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. केजरीवाल यांच्याशिवाय केरळचे मुख्यमंत्री आणि सीपीएम नेते पिनराई विजयन यांच्याशीही कमल हसन यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. या भाजपविरोधी नेत्यांशिवाय डीएमकेच्या करुणानिधी आणि त्यांचे पुत्र एम.के.स्टॅलिन यांचीही त्याने भेट घेतलीय. मोदींच्या धोरणांच्या, नीतीच्या आणि निर्णयांची तो मोठ्याप्रमाणात आलोचना करतो. जाहीरपणे त्यांनी मोदींवर टीका केलीय.

*कमल हसनचा पॉलिटिकल स्टार्ट अप*
एवढंच नाही तर एआईएडीएमके च्या कारभारावरही त्यानं कोरडे ओढलेत. त्यानं आता 'पॉलिटिकल स्टार्ट अप' घेतल्याचं दिसतंय. अण्णाडीएमके विरोधी मतं आपल्याकडं खेचू इच्छितोय.या कारणांमुळे डीएमकेला फायदा होईल अशी भूमिका दिसते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते डीएमकेची व्होट बँक तोडणं सहजा सहज शक्य नाही.तामिळनाडूत असा इतिहास घडलाय की, एकदा डीएमके तर एकदा एआईएडीएमके सत्ताधारी बनले आहेत. शहरातील मध्यमवर्गाची मतं कमल हसन खेचू शकतो. पण ग्रामीण भाग जो खूप मोठा आहे, तिथं कसं होणार?

*राजकारणात यायला तसा उशीरच झालाय*
जाणकारांच्या मते रजनीकांत आणि कमल हसन यांनी राजकारणात यायला उशीर केलाय.एम.जी.रामचंद्रन आणि जयललिता यांनी राजकारणात प्रवेश केला तेव्हा त्यांची फिल्मी कारकीर्द टॉपवर होती. राजकारणात यश मिळेलच याची कुणालाच खात्री देता येत नाही. तेलुगु मेगास्टार एन.टी. रामाराव यांनी अचानकपणे तेलुगु देशम पक्ष स्थापन करून राजकारणात प्रवेश केला . राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत ते पोहोचले होते. आता फिल्मी कारकिर्दीत अप्रतिम यश मिळवणारे रजनीकांत आणि कमल हसन यांनी राजकारणात आता प्रवेश केलाय त्यांना किती आणि कितपत यश मिळेल हे आगामी काळच सांगेल.

*द्रविडियन राजकारण इथं यशस्वी होतं*
 तीन चार पिढ्यांना आपल्या अभिनयानं वेड लावणाऱ्या ६७ वर्षीय अभिनेता रजनीकांत यांना तामिळ लोक स्वीकारतील का ही एक शंकाच आहे! तमिळनाडूचं राजकारण याचा उल्लेख राष्ट्रीय राजकारणात द्रविडियन राजकारण म्हणून ओळखलं जातं. द्रविडियन राजकारणात रुपेरी पडद्यावरील कलाकारांना स्वीकारल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एमजीआर, करुणानिधी, जयललिता यांना लोकांनी डोक्यावर घेतलं. सध्याचे मुख्यमंत्री पलानिस्वामी, टी.टी.व्ही.दीनाकरन, पनीरसिल्वम हे इथले महत्वाचे राजकारणी पण त्यांना एमजीआर, जयललिता यांच्यासारखा जनाधार मिळेल अशी खात्री देता येत नाही. तशीच थोड्याफार फरकाने रजनीकांत यांचीही आहे.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९


चौकट....

*रजनीकांत समोरील अडचणी*
 तामिळनाडूत गेली पन्नासवर्षे डीएमके आणि एआयडीएमकेचं शासन कार्यरत आहे. द्रविडियन राजकारण आणि केंद्राविरोधी भावना यामुळेच तिथं स्थानिक पक्षाचं वर्चस्व राहिलं आहे. राष्ट्रीय पक्षांनी इथं खूप प्रयत्न केला पण त्यांना कधीच यश मिळालं नाही. रजनीकांत भले तिथले सुपरस्टार आहेत, पण द्रविडियन नाहीत. रजनीकांत मराठी आहेत. शिवाजी गायकवाड हे त्यांचं नांव. त्यांचा जन्म कर्नाटकातला पण गेली ४३वर्षे ते तामिळनाडूत राहताहेत. द्रविडियन आणि मूलतामिळभाषी थिअरी मानणाऱ्या लोकांच्या मते ते तामिळनाडूतल्या घडामोडीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दिसतात पण त्यांची भूमिका ही संधिग्ध आणि अस्पष्ट राहिलेली आहे. कधी कधी तर द्रविडियन अस्मितेप्रकरणी त्यांचं मौन हे लोकांना खुपणारं ठरलेलं आहे.

Saturday 10 March 2018

ईशान्येत डाव्या हातातली सत्ता उजव्या हातात!

 *ईशान्येत डाव्या हातातली सत्ता उजव्या हातात!*
ईशान्य भारतात आजवर काँग्रेसला वा स्थानिक पक्षांना सत्ता मिळाली होती. तिथं भाजपचं अस्तित्वच नव्हतं. संघ स्वयंसेवक आणि भाजपेयींनी सर्व प्रकारच्या तडजोडी करायच्या पण काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवायचं, या एकाच धोरणांनं काम केलं. त्याला दिल्लीच्या सत्तेची जोड मिळाली. त्यामुळे असाध्य ते साध्य झालं! आसाममध्ये भाजपेयींच्या हाती लागलेले नाराज काँग्रेसी नेते हिमंत विश्वकर्मा आणि मराठी संघ प्रचारक सुनील देवधर हे ह्या यशाचे किंगमेकर ठरलेत. केंद्रात सत्ता आल्यानंतर भाजपने ईशान्येकडे विशेष लक्ष दिलं त्याचाच हा परिणाम आहे असंच म्हणावं लागेल. या उत्तर-पूर्व भारतात लोकसभेच्या २५ जागा आहेत त्याचा दृष्टीनं भाजपचं हे यश महत्वाचं ठरतंय!
-----------------------------------------------

*नि* वडणूक म्हणजे...परिश्रम, व्यवस्थापन, विचारसरणी, तडजोड, आक्षेपबाजी, मूलभूत प्रश्न, पैशाची उधळण, आरोप-प्रत्यारोप, मारामारी, प्रक्षोभक वक्तव्य, जातीय समीकरणं, सत्ताविरोधी वातावरण, अर्धसत्य आणि आणखी बरेच काही! ईशान्येकडील राज्यांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ह्या साऱ्या बाबी आढळून आल्या. यापैकी दोन बाबी ह्या परिणामकारक ठरल्या! एक सत्ताविरोध, आणि दुसरं अर्धसत्य! सत्ताविरोध हा एवढा जबरदस्त होता की साम्यवादी विचाराचा गड इथं उध्वस्त झाला. आणि अर्धसत्य हे की, एकाच राज्यात कमळ फुलले तरी तीनही राज्यात फुलल्याचा दावा केला गेल्याचं!

*माणिक सरकार एक दंतकथा*
तब्बल २०वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत असलेले माणिक सरकार म्हणजे एक दंतकथाच म्हणावं लागेल. आपल्याकडं आपण पाहतो एखादा कार्यकर्ता नगरसेवक बनला की, त्याच्या दारात मोटार कार उभी राहते, शिवाय चकाचक आलिशान बंगला उभा राहतो. तो दुसऱ्यांदा निवडून आला तर मग बघायलाच नको त्याच्या दारी हत्तीच झुलायला लागतो. आमदार-खासदार बनला तर मग आपल्या पिढ्यानपिढ्याचं कोटकल्याण झालंच म्हणून समजा! माणिक सरकार तब्बल २०वर्षं त्रिपुराचे मुख्यमंत्रीपदावर राहिले पण त्यांच्या जीवनात अशी कोणतीच क्रांती झाली नाही. सायकलवरून कार्यालयात जायचं आणि सायकलवरूनच घरी परतायचं. २०१८च्या विधानसभा  निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यावर देशाला समजलं की, त्यांच्याजवळ केवळ दीड हजार रुपये होते तर बँकेच्या खात्यात २ हजार ४१० रुपये शिल्लक होते. स्थावर मिळकत केवळ एक राहतं घर! एवढीच त्यांची संपत्ती. ना स्कुटर, ना मोटार ना आणखी काही! त्यांची प्रतिमा चांगली होती. त्यांच्या राजवटीवर भ्रष्टाचाराचा आरोप नव्हता.पण बदलत्या काळाची पावलं त्यांना ओळखता आली नाहीत. त्याचा फटका त्यांना बसला.


*दहशतवादाचा बिमोड केला*
त्रिपुराच्या निवडणुकांचा निकाल कसा लागला, त्याचं विश्लेषण काय आहे हे जाणून घेण्यापूर्वी माणिक सरकार समजून घेणं गरजेचं आहे. वर वर्णन केलेला हा त्यांचा एक चेहरा होता. आता त्यांचा दुसरा चेहरा पाहू या! त्यांनी जे काम त्रिपुरासाठी केलंय यांचंही मूल्यमापन व्हायला हवंय. माणिक सरकार जेव्हा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा त्रिपुरामध्ये फुटीरतावाद हा चरमसीमेवर होता. नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) ह्या संघटनेने दहशतवादी उच्छाद मांडला होता. त्रिपुरा हे स्वतंत्र राष्ट्र व्हावं यासाठी ते झगडत होते. ते मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं एफस्पा (आर्मड फोरसिज स्पेशल पॉवर एक्ट) लागू करण्यात आलं होतं. माणिक सरकार यांनी सत्तेवर येताच त्यांनी एक निर्धार केला होता की, राज्याचं नियंत्रण दहशतवादी, विद्रोही लोकांच्या हातात न जाता खऱ्या अर्थाने लोकांनी निवडलेल्या सरकारच्या हाती असलं पाहिजे. खरं तर विदेशनीती ही राज्याच्या नव्हे तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. राज्यसरकारचा त्या नीतीशी संबंध नसतो. तरी देखील त्यांनी विदेश राज्यनिती बनविली. कारण एनएलएफटी चे अतिरेकी, दहशतवादी बांगलादेशातून छुप्यारीतीने मोहीम राबवित होते. त्याकाळात शहरात रात्रीच्यावेळी बाहेर पडणेही अशक्य असायचं.एवढी भयानक परिस्थिती होती. माणिक सरकार यांनी गुप्त मार्गाने लष्करी अधिकारी आणि बांगला देशाच्या शेख हसीना यांची मदत घेऊन एनएलएफटी वर आक्रमणात्मक हल्ला केला. या संघटनेच्या दहशतवादी कारवाया त्यांनी केवळ मोडूनच काढल्या नाहीत तर त्या मुळापासून उखडून टाकल्या. आणखी एक बंडखोर गट ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स (एटीटीएफ) ही संघटनाही त्यांनी अशाच आक्रमकरीतीने संपविली. या दोन्ही दहशतवादी संघटनाचं त्यांनी होत्याचं नव्हतं करून टाकलं. राज्यात शांतता स्थापन केली. स्वतः रात्रीच्यावेळी कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा न घेता सहजगत्या ते वावरत होते. एवढी सुरक्षित वातावरण त्यांनी त्रिपुरात निर्माण केलं.

*माणिक सरकार यांचा हाही चेहरा*
ही झाली माणिक सरकार यांची सकारात्मक बाजू. आता नकारात्मक बाजू पाहू या! कोणताही राजकीय नेता कितीही ध्येयनिष्ठ, भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ, मूल्याधिष्ठित राजकारणी असला तरी तो आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला, विरोधकाला सहन करू शकत नाही. तो विरोध केवळ विरोधी पक्षात असू द्या अथवा स्वपक्षात त्यांच्याप्रती ते निर्दयी आणि क्रूर राहिले. प्रसंगी राजकीय हिंसाही त्यांनी घडविल्या आहेत असा आरोप त्यांच्यावर आहे. माणिक सरकार यांच्या कारभाराचे तीन चेहरे आपण पाहिलेत. आता आपण पाहू या की, भाजपला इथं यश कसं मिळालं, त्यातच माणिक सरकार यांच्या कारभाराची निष्फळता, अपयश दिसून येईल.

*विचारसरणी गुंडाळून टाकली*
भाजपच्या यशाचं पहिलं कारण अँटी इन्कमबन्सी! सीपीएमनं तिथं २५ वर्षे अमर्याद सत्ता उपभोगली. माणिक सरकार स्वतः तिथं वीस वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळं त्रिपुराचे लोक त्यांना कंटाळले असतील. भाजपच्या सत्तेपर्यंत पोहचण्यासाठी केवळ डावेच नाही तर काँग्रेसच्या मतांची विभागणी हे देखील महत्वाचं कारण आहे. असं राजकीय निरीक्षकांचं म्हणणं आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांची इथं सभा झाली होती तेव्हा तिथं फारशी गर्दी झाली नव्हती. केवळ सात हजार लोकच हजर होते. तेव्हापासून भाजपेयी आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांनी ग्राऊंड वर्क करायला सुरुवात केली. संघाच्या शाखा चौपट झाल्या. त्यांनी केलेल्या ग्राऊंड वर्कचा त्यांना फायदा झाला. डाव्यांनी ज्या पद्धतीनं इथं आपला जम बसवला त्याच पद्धतीनं 'डाव्यांच्या मॉडेल'प्रमाणे त्यांनी काम केलं. मोहल्ला आणि ब्लॉकच्या स्तरावर समित्या बनविल्या. याशिवाय महिला, युवा, अनुसूचित जाती, जमाती, जनजाती, मागासवर्गीय अशा भिन्न भिन्न विभागवार समित्या स्थापन केल्या. मोदी म्हणतात की आपल्या विचारधारेचा, प्रभावाचा परिणाम यशात परिवर्तित होतो, इथं हे त्यांचं म्हणणं खोटं ठरतं! उत्तर-पूर्व भारतात डाव्यांच्या केडरबेस यंत्रणेप्रमाणे भाजपेयींनीही यंत्रणा लावून हे यश मिळवलं. मोदी आणि शहा जोडीनं १९ राज्यात केसरिया निशाण फडकविण्याचं यश मिळालं त्यांच्यामागे विचारसरणीमुक्त आणि चेहरामुक्त राजनीती अवलंबलेली दिसते. जिथं ज्या विचारसरणीची गरज दिसेल आणि जिथं ज्या चेहऱ्याची गरज वाटेल त्याचा त्यांनी स्वीकार केला. जो चेहरा धारण केला त्यांच्यासारखं वर्तन त्यांनी केलं आणि लोकांसमोर गेले.

*आदिवासींची संख्या मोठी*
त्रिपुरातील ६० पैकी २० मतदारसंघ असे आहेत की जिथं आदिवासींची संख्या मोठी आहे. त्यांचं तिथं वर्चस्व आहे. त्याभागात भाजपनं इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आय पीएफटी) यांची मदत घेतली. त्यांचा मोठा फायदा भाजपला झाला. इथं २०पैकी १८ जागेवर डाव्यांना यश मिळत होत. यंदा हे उलट झालं. तिथं डाव्यांना केवळ दोन जागा मिळाल्या. आदिवासी मतदारांनी आपली मतं भाजपच्या आणि आयपीएफटी च्या पारड्यात टाकली.आयपीटीएफ ही संघटना फुटीरतावादी आहे. ही पूर्वी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करीत होती. त्यांच्याशी भाजपनं आघाडी केलीय.

*नव्या तंत्राचा वापरच नाही*
माणिक सरकार हे देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री म्हणून सांगितले जातात. तसा प्रचार नेहमी केला जातो. आजपर्यंत ते कधी मोबाईल फोन देखील वापरत नव्हते. त्यामुळं त्रिपुरातल्या तरुणांशी आणि शिक्षित वर्गाशी ते डिसकनेक्ट राहिले. माणिक सरकार प्रामाणिक आहेत पण खालच्या स्तरावर जिथं लोकांशी संबंध येतो तिथं मात्र भ्रष्टाचार थांबविण्यात त्यांना अपयश आलं. सीपीएमचे शासन, राज्यकारभार पाहत वाढलेली पिढी त्यांना कंटाळली होती. ती मंडळी सोशल मीडियाशी कनेक्ट होती. त्यांना त्या माध्यमातून आकर्षित करण्यात भाजपेयी यशस्वी झाले. माणिक सरकार मोबाईलच वापरत नव्हते त्यामूळे लोकांच्या भावना जशा त्यांना समजल्या नाहीत तसं त्यांच्या पक्षालाही समजलं नाही.  गेल्या पंचवीस वर्षात मतदारांची पिढी बदलली आणि नव्या पिढीशी जोडून घेणारं नेतृत्व डाव्यांनी तयार केलं नाही. दुसरं असं की, त्रिपुरात नाथ संप्रदायांच्या अनुयायी मतदारांची संख्या मोठी आहे. जे ओबीसींच्या मध्ये मोडतात. त्यांची मतं मिळवीत म्हणून भाजपनं योगी आदित्यनाथांची मदत घेतली. सात मतदारसंघात त्यांच्या सभा आयोजित केल्या होत्या. त्यापैकी सहा ठिकाणी भाजप आणि एका ठिकाणी मित्रपक्ष आयपीएफटी विजयी झाली. त्रिपुरातील विजय हा केलेल्या सोशल इंजिनिअरिंगचाही विजय म्हटला पाहिजे.

*राज्य कर्मचाऱ्यांना चौथा वेतन आयोग*
माणिक सरकार हे अत्यंत साधेपणाने राहत होते. पण राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनीही तसंच राहावं अशी अपेक्षा कशी करता येईल? देशात सर्वत्र सातवा वेतन आयोगानुसार पगार मिळत असताना इथं मात्र चौथ्या वेतन आयोगानुसार पगार या कर्मचाऱ्यांना मिळतोय. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं सांगितलं जातं होतं. सरकारची असहायता, लाचारी इथं दिसून येत होती. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या निम्मा पगार इथल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळतोय. कर्मचाऱ्यांच्या या दुखऱ्या नसेवर भाजपने नेमका बोटं ठेवलं. सत्तेवर आलो तर आम्ही सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊ असं आश्वासन भाजपनं त्यांना दिलं. राज्य कर्मचाऱ्यांची इथं संख्या चार लाखाहून अधिक आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या घरची तीन मतं जरी पकडली तर ती १२ लाख मतं होतात. एवढीच नाही तर त्याहून अधिक मतं भाजपला मिळालीत. हे इथं नोंदवायला हवं!

*दरडोई उत्पन्न अत्यंत कमी*
दरडोई उत्पन्नात त्रिपुरा देशात २२ व्या क्रमांकावर आहे. वार्षिक दरडोई उत्पन्न ७१ हजार ६६६ रुपये आहे. म्हणजे मासिक सहा हजाराहून कमी उत्पन्न आहे. यात कसं भागणार? मानवतेच्या दृष्टीनं डावी विचारधारा उत्तम असेल पण पुरेसे आर्थिक बळ मिळालं नाही तर काय खाणार अन काय पिणार? डावी विचारसरणी चांगली की उजवी यावर चर्चा होऊ शकते. त्यावर बुद्धिजीवी विद्वान, राजकीय निरीक्षक, पत्रकार, साहित्यिक नेहमीच करत असतात. सामान्य माणसाला सुख-शांती आणि समाधानी जीवन हवं आहे. गरिबीतून सुटका त्याला हवीय. ह्या अपेक्षा कोण पूर्ण करेल असं त्याला वाटतं त्याच्या पारड्यात तो त्याचं मत टाकतो. याचा अर्थ सीपीएमच्या निराशाजनक कारभारातून सुटकेचा मतप्रवाह यामुळेच भाजपकडे वळला.

*काँग्रेसला १.८ टक्के मतं*
देशातील बेकारीचा दर ४.९ टक्के आहे. तर तेच त्रिपुरात १९.४ टक्के आहे. अशा वातावरणात लोक विचारधारेशी कितपत टिकून राहतील? म्हणूनच ४९ सदस्य विसर्जित विधानसभेत होते ती संख्या घटून केवळ १६ वर आलीय. तर भाजपची संख्या १६ ने वाढून ३५ वर गेलीय. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ३६.५ टक्के मतं मिळाली होती. ती आज १.८ इतकी झालीय. त्रिपुरीयन प्रजा काँग्रेसकडे डाव्यांना पर्याय म्हणून पाहात होती. पण त्यांचा भ्रमनिरास झालाय. सीपीएमच्या माणिक सरकारच्या निष्फळतेपेक्षा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची निष्फळता हीच भाजपच्या यशासाठी कारणीभूत ठरलीय.

*सोशल आणि पॉलिटिकल इंजिनिअरिंग*
भाजपेयींनी सोशल इंजिनियरिंग बरोबरच पॉलिटिकल इंजिनिअरिंग देखील केलं. डाव्या विचारसरणीचे, मध्यममार्गी वा कोणत्याही विचारसरणीची व्यक्तीकडे जर निवडून येण्याची क्षमता असेल त्याला प्रलोभनं दाखवून भाजपची उमेदवारी त्याला दिली. याचा अर्थ निवडून आलेले ही मंडळी भाजपेयी वाटत असली तरी ते प्रत्यक्षात ते डावे वा मध्यममार्गीच आहेत.

*'दासी' मीडियाचं दर्शन*
पूर्वेला भाजपचा सूर्य उगवला... अशा बातम्या प्रसिद्धी माध्यमांनी दिल्या ईशान्येकडील च्या तीनही राज्यात कमळ फुललं असं वातावरण तयार झालं. या साऱ्या प्रकारानं आजवर आपण मांडीवर खेळणारी मीडिया पाहिली होती, आता दरबारी मीडिया बरोबरच दासी मीडिया देखील पाहायला मिळालीय. वास्तविक केवळ त्रिपुरातच कमळ फुललं आहे. याचा सोयीस्कर विसर पडतोय.
नागालँडमध्ये विजेता नागा पीपल्स फ्रंट आहे भाजप नाही. एनपीएफला २७ तर त्यांचे सहयोगी असलेल्या भाजपला केवळ ११ जागा मिळाल्या आहेत. राष्ट्रीय चॅनेल्सवर नागालँडच्या निवडणुकांचा निकाल दाखविताना एनपीएफ विजयकडे आगेकूच करीत असताना मात्र युती म्हणून भाजप प्लस अशी संख्या दाखविली जात होती त्यामुळे एनपीएफचे नेते चिडले होते.

*मेघालयात भाजपला केवळ दोनच जागा*
मेघालयात भाजपला केवळ दोन जागा मिळाल्या आहेत. १९९८ मध्ये तीन मिळाल्या होत्या. म्हणजे त्याहून एक कमीच! पण करणार काय? खोट्या बातम्या पसरवायचा जमाना आलाय ना! काही काळापूर्वी अंधारयुगात म्हणू या की, लोक अंधश्रद्धेला जसं बळी पडत होते आणि दंतकथा व भाकडकथा देखील लोकांना खऱ्या वाटायच्या. आताच्या या अति माहितीच्या युगात लोक खऱ्या महितीपासून वंचित राहताहेत आणि अर्धसत्यालाच पूर्णसत्य मानताहेत. आपल्याला भावेल तसं त्याचं विश्लेषण केलं जातंय. यात एक गोष्ट पाहण्यासारखी आहे की, केंद्र सरकार ज्या पक्षाचं असेल त्यांनाच या उत्तर-पूर्वेकडील सेवनसिस्टर्स राज्यात सफलता मिळते. कारण या मागासलेल्या राज्यातील विविध योजनांना ९०टक्के अर्थसहाय्य हे केंद्र सरकारचं असतं. आपण प्रार्थना करू या की, त्रिपुरात खुललेलं कमळ तिथल्या जनतेला सुख, शांती, सौहार्द, याबरोबरच विकासाच्या वाटेवर नेईल.!

चौकट........
*भाजपचं यश आणि काँग्रेसची दुर्दशा*
ईशान्य भारतात भाजपेयींनी डाव्यांच्या गड उध्वस्त केलाय.  त्रिपुरात भाजपला ४३ टक्के मतं आणि माकपला ४२.७ टक्के मतं मिळाली आहेत. म्हणजे भाजपला ९ लाख ९९ हजार ०९३ मतं मिळाली आहेत तर माकपला ९ लाख ९२ हजार ५७५ मतं मिळालीत. २०१३ च्या निवडणुकीत भाजपच्या ५० पैकी ४९ उमेदवारांची डिपॉझिट्स जप्त झाली होती आणि केवळ १.५ टक्के मतं मिळाली होती. आजवर डाव्यांचं तिथं प्राबल्य होतं. केवळ दीड टक्के मतं मिळविणाऱ्या भाजपेयींनी अथक प्रयत्न करून, सर्व प्रकारच्या तडजोडी करून पांच वर्षात सत्ता काबीज केलीय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी 'चालो पलटो' चला परिवर्तन करू या! असं म्हणत तिथं विजय साध्य केला पण त्याला खर यश मिळालं ते मराठी कार्यकर्ता सुनील देवधर यांच्या अथक प्रयत्नानं ! संघ कार्यकर्ते, प्रचारक इथं अनेक वर्षें कार्यरत होते. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना दिल्लीच्या सत्तेची जोड मिळाली आणि आसामप्रमाणेच इथंही यश मिळालंय. मेघालय आणि नागालँडमध्ये मात्र गोव्याची पुनरावृत्ती झालीय! मेघालयात बहुमताच्या जवळ पोहोचलेल्या काँग्रेसला त्रिपुरा आणि नागालँडमध्ये एकही जागा जिंकता आलेली नाही. संघटनांचा अभाव, उमेदवारांची वानवा, कमकुवत आर्थिक स्थिती, नेत्यांचं दुर्लक्ष हेच काँग्रेसच्या अपयशाची कारणं आहेत.
-हरीश केंची, ९४२२३१०६०९

Saturday 3 March 2018

दोन महानायकांना भिडविण्याची राजनीती!

 *दोन महानायकांना भिडविण्याची राजनीती!*

"सरदार पटेलांचा काश्मीरसाठीचा हा थंड प्रतिभाव आणि भूमिका १२ सप्टेंबर १९४७ पर्यंतच होती. त्या दिवशी त्यांनी भारताचे प्रथम संरक्षणमंत्री बलदेवसिंह यांना एका पत्राद्वारे असा निर्देश दिले होते की, 'जर काश्मीरने इतर कुठल्या देशाशी म्हणजेच पाकिस्तानशी आपल्याला जोडले जावे अशी मागणी केली  तर त्यांच्या त्या मागणीचा स्वीकार करता येईल, पण त्याच दिवशी संध्याकाळी सरदार पटेलांना असं कळलं की, पाकिस्ताननं जुनागढवर आपला हक्क सांगितलाय. तेव्हा पटेल यांची भूमिका बदलली. ते अधिक आक्रमक बनले. त्यांनी त्यावेळेला म्हटलं होतं की, 'जर जीना हिंदू बहुल असलेल्या जुनागढवर हक्क सांगत असतील तर मग भारत मुस्लिम बहुल असलेल्या काश्मीरवर हक्क का सांगू शकत नाही?' राजमोहन गांधी यांच्या मते जुनागढ आणि काश्मीर हे दोन्ही विषय सरदार पटेल यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचे आणि आत्मगौरवाचे मुद्दे बनले होते. त्यामुळेच त्यांनी आपली भूमिका बदलून काश्मीरप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेतली."
------------------------------------------------

 *सं* सदेत पाऊल ठेवताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या पहिल्या पायरीवर नतमस्तक होऊन लोकशाहीच्या मंदिराला वंदन केलं होतं. त्यांच्या त्या वागण्यानं भारतीयांच्या मनांत एक आदराचं स्थान निर्माण झालं होतं. मात्र आज संसदेतली त्यांची भाषणं मात्र भारतीयांना नाराज करणारी आहेत. एखाद्या जाहीर प्रचारसभेत भाषण करावं तसं ते भाषणं करताहेत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आभार मानताना त्यांनी, जुन्या काँग्रेसी सरकारचं कार्यकर्तृत्व हेच देशाच्या आजच्या स्थितीला जबाबदार असल्याचं ठणकावून सांगितलं. त्यासाठी त्यांनी काँग्रेसपक्ष, जवाहरलाल नेहरू आणि गांधी परिवारावर दोषारोप ठेवला. त्याचवेळी त्यांनी अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, 'जर सरदार पटेलांकडे काश्मीरची समस्या सोडविण्याची जबाबदारी सोपविली असती तर आज संपूर्ण काश्मिर आपल्या ताब्यात असता!' असं म्हणत त्यांनी नेहरूंवर त्या अपयशाचं खापर फोडलं. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे !

*नेहरूंना खलनायक बनविण्याचा प्रयत्न*
मोदींच्या या वादग्रस्त विधानांनंतर देशभरातील राजकीय विश्लेषक आणि इतिहासकार तत्कालीन इतिहासाचा धांडोळा घ्यायला लागले. देशातला एक वर्ग नेहमीच पटेलांवर झालेल्या अन्यायचं भांडवल करीत आलाय. ही दुखरी नस मोदींनी पकडली.मोदींच्या या वक्तव्याने नेहरू-गांधी परिवाराचा नेहमीच कुत्सितपणाने उल्लेख करणाऱ्यांना एक आयतेच कोलीत मिळालं. सरदार पटेलांच्या संदर्भात नेहमीच 'जर आणि तर' च्या भाषेत त्यांचं उदात्तीकरण करतानाच माजी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूंना 'खलनायक' ठरविण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण ते ऐतिहासिक वास्तव नाही, यात तथ्य नाही!

*दोन महानायकांना भिडविले*
दुर्दैवाने स्वातंत्र्य लढ्यातील महानायकांना समोरासमोर भिडवून आपण खरंतर त्यांच्या समर्थकांचे गट निर्माण करतोय आणि त्याबरोबरच या दोन महानायकांचं कार्यकर्तृत्व कलंकित करतो आहोत. त्यांच्या त्यागावर शिंतोडे उडवीत आहोत.याची जाणीवच राहिली नाही.त्याबाबतचे ऐतिहासिक संदर्भ देतानाही इतिहासकार आणि राजकीय विश्लेषक आपापल्या बुद्धीनं, इराद्यानं आणि राजकीय हेतूनं अर्थ लावताहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजप आणि काँग्रेसचे नेतेमंडळी आपापल्या बौद्धिक उंचीप्रमाणे ग्रंथालये, जुने दस्तऐवज यांचा धांडोळा घेतील. एक मात्र निश्चित की, मोदींच्या संसदेतील वक्तव्याने सरदार पटेल आणि काश्मीरचा प्रश्न आजकाल चर्चेच्या ऐरणीवर आलाय. जसा तिथं ती समस्या पेटलीय तशीच ती इथंही !

*काश्मीर देण्यास पटेलांची संमती*
लॉर्ड माउंटबॅटन यांचे राजकीय सल्लागार व्ही.पी.मेनन यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी जो अहवाल तयार केला होता त्यात  काही अटी आणि शर्ती टाकल्या होत्या. तो अहवाल करण्यात त्यांनी माउंटबॅटन यांना मदत केली होती. १९५६ मध्ये मेनन यांनी 'इंटिग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस' नावाचं पुस्तक लिहिलंय त्यातील पृष्ठ ३५६ वर याबाबतचे उल्लेख आले आहेत. त्यात म्हटले आहे. की, 'स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दोन महिन्यांपूर्वी २३ जून, १९४७ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांना सांगितलं होतं की, जर काश्मीर पाकिस्तानला तुमच्याकडून सोपविण्यात आलं तर तुमच्या या निर्णयाने आपली निष्ठा भारताशी नाही असं भारत सरकारकडून समजलं जाणार नाही.' त्यानंतर व्हॉईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी स्पष्ट केलं की, 'त्यांना याबाबतची सरदार पटेलांकडून पक्की खात्री देण्यात आलीय.' सरदार पटेलांचे तत्कालीन राजकीय सचिव व्ही. शंकर यांनी १९७४ मध्ये 'शंकर:माय रॅमिनिसेन्स ऑफ सरदार पटेल' या नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय, त्यातील पृष्ठ १२७ वर लिहिलंय की, "सरदार पटेल यांनी काश्मीरने भारतात राहावं की पाकिस्तानात याचा सर्वस्वी निर्णय राजा हरिसिंह यांच्यावर सोपविला होता. जर राजा हरिसिंह यांना काश्मीर पाकिस्तानकडे सोपवायचा असेल तर सरदार पटेल यांनी त्यात हस्तक्षेप करायचा नाही असं ठरवलं होतं." सरदार पटेल यांच्या काश्मीरबाबतच्या भूमिकेचं असंच वर्णन १९९१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या राजमोहन गांधी यांच्या 'गांधी:पटेल : अ लाईफ' या पुस्तकाच्या पृष्ठ ४३९ वर त्यांनी नमूद केलेलं आहे.

*जुनागढ बनला कळीचा मुद्दा*
सरदार पटेलांचा काश्मीरसाठीचा हा थंड प्रतिभाव आणि भूमिका १२ सप्टेंबर १९४७ पर्यंतच होती. त्या दिवशी त्यांनी भारताचे प्रथम संरक्षणमंत्री बलदेवसिंह यांना एका पत्राद्वारे असा निर्देश दिले होते की, 'जर काश्मीरने इतर कुठल्या देशाशी म्हणजेच पाकिस्तानशी आपल्याला जोडले जावे अशी मागणी केली  तर त्यांच्या त्या मागणीचा स्वीकार करता येईल, पण त्याच दिवशी संध्याकाळी सरदार पटेलांना असं कळलं की, पाकिस्ताननं जुनागढवर आपला हक्क सांगितलाय. तेव्हा पटेल यांची भूमिका बदलली. ते अधिक आक्रमक बनले. त्यांनी त्यावेळेला म्हटलं होतं की, 'जर जीना हिंदू बहुल असलेल्या जुनागढवर हक्क सांगत असतील तर मग भारत मुस्लिम बहुल असलेल्या काश्मीरवर हक्क का सांगू शकत नाही?' राजमोहन गांधी यांच्या मते जुनागढ आणि काश्मीर हे दोन्ही विषय सरदार पटेल यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचे आणि आत्मगौरवाचे मुद्दे बनले होते. त्यामुळेच त्यांनी आपली भूमिका बदलून काश्मीरप्रश्नी आक्रमक भूमिका घेतली.

*जीनांची दादागिरी आणि दमदाटी*
सरदार पटेल यांच्या स्मृती संदर्भात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 'सरदार पटेल शताब्दी ग्रंथमाला-१' च्या पृष्ठ ७४ वर, जीना यांची लाहोरला माउंटबॅटन यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी माऊंटबॅटन यांच्या लक्षात आणून दिलेल्या काही गोष्टीं लिहल्या आहेत. " जीना यांनी हैद्राबाद आणि जुनागढ याबाबत कोणत्याही प्रकारे वाद निर्माण न करता भारतात समाविष्ट करण्यास संमती दिली असती तर सरदार पटेल काश्मीर देण्यास तयारच होते असं वाटत होतं पण जीनांनी हैद्राबाद, जुनागढ, आणि काश्मीर हे तीनही पाकिस्तानला हवे आहेत, अशी मागणी केली होती, त्याशिवाय त्यांनी वापरलेली त्यासाठीची भाषाही दादागिरीची आणि दमदाटीची होती. या त्यांच्या वागण्याने सरदार पटेल यांनी जीनाना धडा शिकविण्याचं ठरवलं! यानंतर सरदार पटेल यांनी १४ नोव्हेंबर १९४७ रोजी जुनागढ इथं झालेल्या जाहीर सभेत इशारा दिला की, हैद्राबाद संस्थानानं जेवढं शक्य होईल तेवढ्या लवकर भारतात विलीन व्हावं नाहीतर जुनागढप्रमाणेच हा प्रश्न देखील वादाचा होईल. तेव्हा लगेच विलीन व्हा! पाकिस्तान काश्मीरचा ताबा मिळविण्यासाठी  जुनागढचा वापर प्यादे म्हणून करतो आहे. जुनागढ हे आपलंच आहे, पण अशाप्रकारे सौदा करून जुनागढ भारताला देऊन आपण उपकार करीत आहोत असं त्यांना दाखवायचंय. त्या बदल्यात काश्मीर त्यांना हवंय. त्यावेळी आम्ही त्यांना उत्तर दिलं की, कोणत्याही सौद्याशिवाय हैद्राबाद आणि जुनागढ जर आम्हाला सोपवलं गेलं तर आम्ही काश्मीर पाकिस्तानला द्यायला तयार आहोत!"

*राजा हरिसिंहाला पाकिस्तानची भीती*
सरदार पटेल शताब्दी व्हॉल्युम-२ ज्यांचं संपादन जी. एम. नांदूरकर यांनी केलंय यात या प्रकरणाचा काही भाग प्रसिद्ध केलाय. याचा उल्लेख राजमोहन गांधी यांनीही आपल्या पुस्तकात केलाय. या पुस्तकाच्या पृष्ठ ४४२ वर एक प्रसंग आहे पण त्यावरून स्पष्ट होत नाही, ते संदिग्ध स्वरूपात आहे. त्यात म्हटलं आहे. "सप्टेंबर १९४७ मध्ये नेहरूंनी सरदार पटेलांना असा अहवाल सुपूर्त केला की, पाकिस्तान काश्मीरवर ताबा मिळविण्यासाठी युद्धाची जुळवाजुळव करतो आहे, मोठ्या संख्येनं तिथं सैन्य उतरविण्याची त्यांनी तयारी चालविली आहे. २६ ऑक्टोबर रोजी नेहरूंच्या निवासस्थानी नेहरू, महाराजा हरिसिंह यांचे सहकारी मंत्री मेहेर चंदन आणि सरदार पटेल यांची एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मेहेर चंदन यांनी भीती व्यक्त करून विवशतेने विनवणी केली की, "जर काश्मीरमध्ये आम्हाला भारतीय सैन्याने मदत केली नाही तर काश्मीर पाकिस्तानच्या हातात जाईल. यावेळी नेहरूंनी रागात मेहेर चंदन यांना बजावलं, 'मग जा ना!' त्याचवेळी सरदार पटेल मध्ये पडले आणि म्हणाले "मेहेर, मग जा म्हणजे तुम्हाला पाकिस्तानात जा असं त्यांना म्हणायचं नाही!" या संदिग्धपणे घडलेल्या घटनेतील खरा अर्थ आजवर स्पष्ट झालेला नाही की,  नेहरू यांनी मेहेर चंदन यांना खरोखर 'गेट आऊट' च्या स्वरात म्हटलं होतं की, पाकिस्तानच्या बाजूला जाण्याचे संकेत दिले होते. पण सरदार पटेलांनी नेहरूंच्या या द्विअर्थी सूचनेचा अर्थ काढत मेहेर चंदन यांना 'कोणत्याही प्रकारचे दु:साहस करू नका असा सल्ला दिला.' याबाबत राजमोहन गांधी यांनी असंही लिहिलं आहे की, सरदार म्हणत की, भारत काश्मीरबाबत जी रणनीती आखतो आहे त्यानं गंभीर परिणामांना जन्म देईल.

*पटेलांनी कधीच काश्मीरचा फार्म्युला दिला नाही*
स्थानिक लोकांचं भारतात राहायचं की पाकिस्तानात याबाबतचं घ्यायचं लोकमत, युनो या आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडे काश्मीर प्रश्न सोपविण्याचा विचार, पाकिस्तानच्या सैन्याने रोखण्यात दाखवलेली ढिलाई या राजा हरिसिंह यांना पडतं घ्यावं लागणाऱ्या या निर्णयाला सरदार पटेलांनी मुर्खतापूर्ण म्हटलं होतं. पण ती सारी व्यूहरचना नेहरूंची होती. या साऱ्या उपायांना विरोध करून सरदार पटेल या प्रकरणी हिरो बनले, त्यांनी नेहरूंच्या या निर्णयांवर टीका केली पण काश्मीरसाठीची कोणती उपाययोजना करायची यांचं स्पष्टीकरण वा फार्म्युला कधीच दिला नाही.

*पटेलांना नेहरूंबाबत आकस नव्हता*
सरदार पटेलांना नेहरूंप्रती कोणताही आकस व त्याबाबतची कटुता नव्हती. नॅशनल बुक ट्रस्टने सरदार पटेल यांनी लिहिलेल्या पत्रांचं संकलन करून एक पुस्तक प्रसिध्द केलंय. सरदार पटेलांचं एक पत्र पंडित जियालाल कौल जलाटी (असिस्टंट जनरल जम्मू काश्मीर, १९ जून१९४६) यांना उद्देशून लिहिलंय, "राजकीय आंदोलनांना धार्मिक-जातीय प्रश्नांपासून दूर राखायला हवंय. मी मानतो की, नेहरू स्वतः शांतीचा संदेश घेऊन  व्यक्तिगतरीत्या काही समजुती घडविण्यासाठी काश्मीरला येताहेत. नेहरू हे हिंदूतर आहेतच पण स्वतः काश्मिरी पंडितही आहेत. ते एक कडवे देशभक्त आहेत, आधुनिक भारताचे महान नेते आहेत. असं असलं तरी ते एक माणूस आहेत त्यांच्याकडूनही काही चूक होऊ शकते. माणुसकीच्या दृष्टीनेही नेहरू उच्च कोटीचे आहेत. त्यांनी आजवर जी कामं केली, निर्णय घेतले त्यात देशासाठीची उत्कृष्ट समर्पण भावनाच दिसून येते. आपण आशा करू या की, काश्मीरचा तोडगा लवकर निघेल. आपण कुणाच्याहीप्रती कटुता ठेऊ नये." नेहरूंनी ८ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सरदार पटेलांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केलं की, "मला वाटतं की, काश्मीर समस्या सोडविण्यासाठी कोणतीही कसर आपण ठेवलेली नाही. काश्मीर प्रश्न सोडविण्याबाबत जे धोरण, जी नीती अवलंबिली आहे, त्याबाबत आपल्यात मतभेद असतील पण त्याची मला काही माहिती नाही. असं असलं तरी अनेक जणांना असं वाटतं की आपल्यात मतभेद आहेत. त्यामुळे आपल्यातील संबंध आणि आजूबाजूच्या लोकांच्या सदभावना यात दुर्दैवानं याला धक्का लागलाय. मला या गोष्टीचंही खूप दुःख झालं आहे.

*पटेलांची खंत आणि सल!*
राजमोहन गांधी लिहितात की, काश्मीरचा प्रश्न नेहरूंनी आपल्या स्वतःकडे ठेवला होता. पण सरदार पटेलांना असं वाटत होतं की, आपल्याला काश्मीरप्रश्न हाताळायला मिळायला हवा होता पण तो त्यांना मिळाला नाही. ही खंत होती. तेव्हापासून सरदार पटेल आपल्या राजकीय मित्रांना लिहिलेल्या पत्रातून काश्मीरची समस्या सोडवायला हवीय असं मत प्रकट करीत. पण त्यांनी कधीच याबाबत कोणता फार्म्युला वापरायला हवा हे मात्र कधी स्पष्ट केलं नाही. समजा नेहरूंनी काश्मीर समस्यां पटेलांकडे सोपविली असती तर कोणती रणनीती, उपाययोजना त्यांनी केली असती हे त्यांनी अखेरपर्यंत सांगितलंच नाही. समाजवादी नेते अच्युत पटवर्धन यांनी पटेलांना सांगितलं होतं की, शक्य असेल तर शीख बांधवांना तिथं वास्तव्य करायला सांगायला हवं. नाहीतर मुस्लिम बहुल भागाचा हा प्रश्न कायमरीत्या उपद्रव देत राहील.तर जयप्रकाश नारायण यांच्या मते काश्मीर प्रश्नासाठी कोणतीच सक्षम उपाय नाहीच.

*पटेलांचा व्यक्तिगत द्वेषापायी आक्षेप*
सरदार पटेलांनी जयप्रकाश नारायण यांना काश्मीरचा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही असं ऑगस्ट १९५० मध्ये सांगितलं होतं. यावर जयप्रकाश नारायण म्हटलं की, पटेलांनी आपल्या मित्रांशीही याबाबत कधी काही बोलल्याच दिसत नाही. महत्वाची गोष्ट अशी की, पटेल हे अनेक प्रश्नांबाबत नेहरूंच्या मताशी सहमत होते. काश्मीर बाबत नेहरूंनी घेतलेल्या भूमिकेवर त्यांनी व्यक्तिगत द्वेषापायी आक्षेप घेतला होता. ,पण कोणताही उपाय मात्र ते सांगू शकले नव्हते. सरदार पटेल घटना समितीचे सदस्य आर.के. पाटील यांच्याशी बोलताना २८ सप्टेंबर १९५० रोजी म्हटलं होतं की, काश्मिरात आपण कोट्यवधी रुपये खर्चिले आहेत. जर का आपण तिथं लोकमत घेण्याचा निर्णय स्वीकारला तर काश्मीरला आपण गमावून बसू. सरदार पटेलांनी २९ जून १९४९ रोजी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलं होतं की, "इतर प्रश्नांप्रमाणे काश्मीरचाही  प्रश्न सोडविला आला असता. पण नेहरूंनी १९४७-४८ च्या काश्मीर युद्धाच्यावेळी भारतीय सेनेला बारामुल्ला पासून दोमलपर्यंत जाण्याला संमती दिली नव्हती आणि त्याऐवजी सेनेला पुंछच्या दिशेनं आगेकूच करायला सांगितलं होतं."

*एक इंच जमीनही देणार नाही*
सरदार पटेलांनी काश्मीर भारताचाच अविभाज्य अंग असल्याचं जोरदारपणे मांडलं होतं ते ३ जानेवारी १९४८ रोजीच्या भाषणातून! त्यांनी पाकिस्तानला तेव्हा आव्हान दिलं होतं की, असं छुपे गेरिला युद्ध करण्याऐवजी समोरासमोर येऊन लढा! मग भारत काय आहे ते समजेल! काश्मीर तलवारीच्या जोरावर आपण जिंकत असू तर तिथं लोकमत घेण्याची आवश्यकताच काय? आम्ही काश्मीरची एक इंच जमीन देखील पाकिस्तानला देणार नाही!" सरदार पटेलांचा काश्मीरबाबतचा रोष हा पाकिस्तानच्या समोर 'आर या पार' चा होता. पण नेहरूंनी पटेलांकडे काश्मीरचा प्रश्न काही रहस्यमय कारणांनी गृहमंत्री असूनही सोपवला नाही. सरदार पटेल यांनी काश्मीर समस्या सोडविली असती असं म्हणण्याऐवजी, त्यांचा आक्रमक आवेश देशप्रेमानं धगधगत होता. असं जरूर म्हणायला हवं. सरदार पटेलांनी ऑन रेकॉर्ड माझ्या अन नेहरूंच्यामध्ये लोक समजतात असं मनभेद, मतभेद नाहीत असं सांगितलं असलं तरीपण ते प्रत्यक्षात दिसत होतं, जाणवत होतं. होय, त्यांच्यात व्यक्तिगत द्वेष नव्हता पण नेहरूंच्या नीतीमुळे आपल्याला कमी दर्जाचं काम आणि लाचारीचा जो अनुभव होता तो त्यांना सतावत होता. कदाचित नेहरूंशी असलेली कटुता याचा इतिहास होईल त्याच्याऐवजी दोघेही विवादास्पद गोष्टींपासून स्वतःच दूर राहिले असावेत अशी शंका येते.

*गढे मुडदे क्यों उखाड रहे हो?*
आज एक निश्चित की, सरदार पटेल आणि नेहरू जसं असतील तसं लोकांनी स्वीकारलंय. पण मोदी सरकार आज काश्मीर प्रश्नी काय करू इच्छितात ते सध्याच्या पिढीच्या दृष्टीनं महत्वाचं औत्सुक्याचे आहे. लिंकन असे होते की, चर्चिल असे होते अशी चर्चा अमेरिका, ब्रिटनचे नेते करताना दिसत नाहीत. मग आपणच 'गढे मुर्दे क्यूँ उखाड रहे हो?'

-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

अखेर राज 'लवंड'ले.....!

"परिस्थिती माणसाला शहाणं बनवतं, पण कधी कधी  आपली बुद्धी, शहाणपण, विचार, आचार आणि स्वाभिमान गहाण टाकायलाही भाग पाडतं. अशीच अ...