"देशात दोन स्तरावर अर्थव्यवस्था राहिलीय. मोठे उत्पादक, कार्पोरेट उद्योग, बँका, आर्थिक संस्था यांची संघटित अर्थव्यवस्था तर शेतकरी, नोकरदार, छोटे, किरकोळ व्यापारी यांची मोठ्या संख्येनं असलेली असंघटित अर्थव्यवस्था! जगात कितीही आर्थिक मंदी आलीतरी आजवर आपल्या असंघटित अर्थव्यवस्थेमुळे भारतात फारसा फरक पडला नाही. पण या असंघटित अर्थव्यवस्थेवर नोटबंदी, जीएसटीनं गेल्या काही दिवसांपासून घाला घातला गेलाय. त्यामुळं ती कमकुवत झालीय, अडचणीत आलीय. ती सावरण्यासाठीच्या सरकारी योजना या लोकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. सर्व स्तरावरच्या नोकऱ्या संपुष्टात आल्यात. खासगी वा सरकारी स्तरावरच्या रिक्त जागा भरण्याचे कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळं दिवसेंदिवस बेकारी वाढतेय. शेतकरी, कामकरी, नोकरदार, कष्टकरी यांच्यासमोर नव्या विधेयकामुळे अडचणी उभ्या राहिल्यात. तर रेल्वे, एलआयसी व इतर सरकारी उद्योग कार्पोरेटकडं सोपविले जाताहेत यामुळं देशात 'आहे रे - नाही रे' असा वर्गलढा तर उभा राहणार नाही ना! अशी भीती निर्माण होतेय. राज्यकर्त्यांनी याबाबत दक्ष राहायला हवं नाहीतर देशासमोर भयंकर संकट उभं राहील!"
--------------------------------------------------------
*लो*कशाहीच्या ज्या अनेक व्याख्या केल्या जातात त्यापैकी एक अशी आहे..."बहुसंख्य लोकांनी केलेली हुकूमशाही ती लोकशाही!" त्याची सत्यता पटावी अशी स्थिती देशात निर्माण झालीय. घेत असलेले निर्णय, नव्यानं आणली जाणारी धोरणं ही लोकोपयोगी आहेत की लोकविरोधी? हे समजून घेतलं जातं नाहीये. संसद ही लोकशाहीचं मंदिर समजलं जातं, पण आज ही स्थिती बदललीय. लोकशाही ही या संसदेची गुलाम बनलीय आणि संसदेत बसलेले खासदार हे त्याचे भाग्यविधाते बनलेत. त्यांनी घेतलेले निर्णय हेच देशवासियांचं भाग्य घडवताहेत! विधेयकं का, कशी आणि कशासाठी आणली जाताहेत? विरोधी खासदार त्यासाठी का गोंधळ घालताहेत? सत्ताधारी का आग्रही आहेत? हे सारं जनता समजून आहे. शेतकरी विधेयकावरून राज्यसभेत जो काही गोंधळ झाला; यानं काय साध्य झालं? विधेयकं मंजूर व्हायची ती झालीत. पण देशातल्या शेतकऱ्यांना 'आम्ही तुमच्यासाठी हे सारं काही करतोय!' हे दाखविण्यासाठीचा तो प्रयत्न होता. अशाचप्रकारे गेल्या १० वर्षात जवळपास १६ विधेयकं गोंधळात मंजूर केली गेलीत. खरंतर लोकांचा आवाज संसदेत उमटला पाहिजे पण इथल्या खासदारांना लोकशाहीनं जे काही बहाल केलंय ज्यामुळं त्यांच्यातही शैथिल्य आलंय. मिळणाऱ्या मानधन, भत्ते, सेवासुविधा यातच सारे मश्गुल आहेत. केवळ विद्यमान खासदार, आमदारांना मानधन, भत्ते मिळतात असं नाही तर निवृत्त, पराभूत अशा माजींना देखील हे सारं काही मिळतं. एक देश ,एक बाजार, एक टॅक्स, एक झेंडा, एक निशाण अशी मानसिकता असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना ही व्यवस्था बदलण्याचं धाडस होत नाही, यांतच सारं आलं. लोकसभेच्या खासदारांना ५ लाख रुपयांचं मानधन-वेतन दिलं जातं याशिवाय डेली अलाऊन्स, ट्रॅव्हल, मेडिकल, लाईट, पाणी याची बिलं, विमान-रेल्वेचा प्रवास अशा अनेक सुविधा दिल्या जातात. संसदेत ५४३ खासदार आहेत. प्रधानमंत्री वगळता लोकसभेतील ५४२ खासदारांना ५ लाख मानधन म्हणजे दरमहा २७ कोटी १० लाख रुपये तर वर्षाला ३२५ कोटी रुपये अदा केले जातात. राज्यसभेतील २४५ खासदारांना दरमहा ४ लाख रुपये प्रमाणे महिन्याला ९ कोटी ८० लाख तर वर्षाला ११७ कोटी रुपये अदा केले जातात. एकूण ७८७ खासदारांना ४४२ कोटी रुपये दरवर्षी वेतन दिलं जातं. देशातील एकूण आमदारांची संख्या ४ हजार २४५ त्यांना सरासरी दरमहा १ लाख ६७ हजार म्हणजे दरमहा ७० कोटी वर्षाला ८८४ कोटी रुपये अदा केले जातात. खासदार आणि आमदार यांची एकूण संख्या लोकसभा खासदार ५४३+ राज्यसभा खासदार २४५ + आमदार ४,२४५ अशी ५ हजार इतकी होते. या ५ हजार लोकप्रतिनिधींना दरमहा १ हजार २८६ कोटी वेतन दिलं जातं इतर भत्ते जे दिलं जातं ते सारं पकडलं तर दरमहा जवळपास जवळपास २ हजार ५०० कोटी रुपये खर्ची पडतात. आमदारांना त्या त्या राज्याच्या क्षमतेनुसार वेतन दिलं जातं. तेलंगणात २ लाख ५० हजार, दिल्ली आणि मध्यप्रदेशात २ लाख १० हजार, बिहारात १.६५ लाख महाराष्ट्रात १.६४ लाख, छत्तीसगड १.३४ लाख, गुजरात १.२४ लाख, बंगाल ६२ हजार, केरळ ४३ हजार, उत्तराखंड ३५ हजार, असं वेतन आमदारांना दिलं जातं. माजी आमदारांना ३५ ते ६० हजार वेतन दिलं जातं याशिवाय इतर भत्तेही दिले जातात. नोकऱ्यांसाठी ज्या काही संस्था आहेत त्यात स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएससी, बिहार, उत्तरप्रदेश सर्व्हिस कमिशन, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, एफसीआय, बीपीएससी, मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन, डिफेन्स रिचर्स अँड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, हायकोर्ट, सर्व राज्यातील पब्लिक सर्व्हिस कमिशन व इतर या सगळ्या आस्थापनेवर ७०० कोटींचा खर्च होतो पण प्रत्यक्षात २ लाख नोकऱ्याही या संस्थाकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. केंद्रसरकारच्या सीएमआई या संस्थेनं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार जानेवारी ते मार्च दरम्यान ९० लाख, मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान २ कोटी १० लाख नोकऱ्या गेल्या आहेत. याच काळात सॅलरी जॉब म्हणजे व्हाईट कॉलर दीड कोटी नोकऱ्या संपुष्टात आल्यात. *शिक्षक, वकील, पत्रकार पहिल्यांदा अडचणींत* देशातली आर्थिक स्थिती नाजूक झालीय. सारी व्यवस्थाच सडलीय. फ्रॉड झालीय. व्यवस्था आणि इकॉनॉमी यांच्यातल्या मिलीभगतला सांभाळण्यासाठी राजनीती आणि लोकतंत्र प्रयत्नशील होतेय असं वाटावं असं राजकारण सध्या खेळलं जातंय. फ्रॉड सिस्टीम आणि इकॉनोमी यांना एकत्र आणत इथल्या राजकारण्यांनी देशाला लुटलंय. ती रोखण्याची अशी कोणतीही दूरदृष्टी नाही कि ज्यानं इकॉनॉमी रुळावर येईल आणि सिस्टीमला ठीकठाक करण्याचं काम आताचे राजकारणी करतील असं वाटत असतानाच तो फोल ठरलाय. तरुण नोकर्‍या मिळतील या आशेनं सरकारकडं बघतोय पण नोकऱ्या कशा उपलब्ध होतील? इथं तर इकॉनोमिकच कोसळलीय. पण जेव्हा कधी इकॉनॉमी चांगली होती तेव्हाही नोकर भरती झालेली नाही. रिक्त जागा भरण्याची शिफारस विविध प्रशासनानं केली होती; मंत्रालयातल्या काही जागाही भरल्या गेल्या नाहीत. नव्या जागा निर्माण करायच्या असं तरुणांचं म्हणणं नाहीये, पण ज्या जागा मान्य आहेत तिथं भरती करायला काय हरकत आहे? पण तीही केली जात नाही. लाखो पदे रिक्त आहेत. एमपीएससी, यूपीएससी, आयएएस, आयपीएस या परीक्षा केवळ दिखावाच ठरत तर नाहीत ना! सध्या सीबीआयची मोठी चर्चा आहे, राजकारणी, विरोधी पक्ष किंवा कार्पोरेट त्यांचं नाव ऐकूनच गुडघे टेकतात. व्यापारी, उद्योजक नतमस्तक होतात. एवढेच नाही तर मीडिया देखील त्यांचे नाव ऐकताच घाबरून जाते. अशा या सीबीआयमध्येही २२% पदं रिक्त आहेत. दुसरं ईडीचं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्यात केवळ ३६% च लोक काम करतात. ६४% जागा रिक्त आहेत. केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यात किती जागा रिक्त आहेत त्याची माहिती संसदेत दिली गेलीय त्यानुसार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ४ लाख २० हजार ५४१ पदं रिक्त आहेत. यात ५४ मंत्रालये येतात. राज्यांची स्थिती तर अधिकच वाईट आहे. तिथं प्राथमिक शिक्षकांच्या १० लाख जागा रिक्त आहेत. मध्यवर्ती विद्यापीठं जी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात तिथं ६ हजार ३८१ तर राज्यस्तरावरच्या विद्यापीठांमध्ये ६३ हजार शिक्षकांच्या जागा रिकाम्या आहेत. पोलिसांची दीड लाख पदे रिक्त आहेत. एकट्या उत्तरप्रदेशात ५ लाख ४९ हजार रिक्त आहेत. एवढेच नाही तर इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांमध्ये दीड लाख प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. आयआयटीसारख्या मोठ्या संस्थेत जिथे फॅकल्टीच्या २६ हजार जागा रिकाम्या आहेत. सरकारी रुग्णालयात दोन लाखाहून अधिक जागा रिक्त आहेत. आयआयटीमध्ये ६० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तिथं खरंतर ५ हजार ८८७ फॅकल्टी हवे आहेत पण प्रत्यक्षात केवळ ३ हजार ४८७ शिक्षक आहेत तर २ हजार ४६१ जागा म्हणजे जवळपास ४१% जागा रिक्त आहेत. विद्यापीठाअंतर्गत असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये साडेसहा लाख जागा रिक्त आहेत. २०१४ मध्ये साडेदहा लाख, २०१५ मध्ये साडेबारा लाख तर २०१९ मध्ये अठरा लाख जागा रिक्त झालेल्या आहेत. यामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्र हे जर्जर बनलंय. देशात कधी नव्हे ते पहिल्यांदा शिक्षक, पत्रकार आणि वकील यांचं उत्पन्न घटलंय. वकिलांसोबत असलेले लेखनिक आहेत किंवा न्यायालयात काम करणारे इतर आहेत, त्यांच्यावरही अशीच वेळ आलेली आहे. शिक्षकांच्या वेतनावर गदा आलेली आहे. आगामी काळात वेतन कपात केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सुप्रीम कोर्ट वर्षांत लाखाहून अधिक दावे निकाली काढते परंतु त्याहून अधिक दावे नव्यानं दाखल होत असतात. न्यायालय बंद असल्यानं वकिलांचा, तिथल्या लेखनिकांचं उत्पन्न ठप्प झालेलं आहे. न्यायपालिकेचं काम सगळीकडं ठप्प झालेलंय. सुप्रीम कोर्टात ५९ हजार तर हायकोर्टात ४४ लाख हजार दावे पडून आहेत. त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांचे कसं व्हायचं याचा विचार होत नाही. देशात अशा पद्धतीनं सिस्टीम केली गेलीय की प्रत्येक बाबीसाठी तुम्हाला वकिलाकडं, सीएकडं जावं लागतं. त्याच्याशिवाय तुमची कागदपत्रं पुढं सरकू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टात २००७ मध्ये ९ लाख ५५ हजार वकील काम करत होते. २०११-१२ त त्यांची संख्या १२ लाख झाली, २०१७ मध्ये २० लाखापर्यंत गेलीय. आज सुप्रीम कोर्टात ६४ लाख वकील काम करताहेत. त्यात उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक साडेतीन लाख, बिहार मध्ये दीड लाख, महाराष्ट्रात सव्वालाख, आंध्रप्रदेश, गुजरातमध्ये ७० हजार, दिल्लीमध्ये ६३ हजार इतके वकील आहेत. *वकील, पत्रकार, शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट* आता माध्यमांचा विचार केला तर देशभरात माध्यमांमध्ये पंधरा लाखाहून अधिक पत्रकार कार्यरत आहेत. त्यांचंही उत्पन्न घटलेलं आहे. जाहिराती थांबल्या आहेत. सरकारी जाहीरातीचे पैसे माध्यमांना मिळत नाहीत. वृत्तपत्रांची सिस्टीमच उद्ध्वस्त झालीय. माध्यमांच्या या सगळ्या गोष्टींकडं सरकार काही दूरदृष्टीनं पाहतेय असं वाटत नाही. प्रिंट मीडिया अडचणीत आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची स्थिती फारशी चांगली आहे असं नाही. अनेक माध्यमकर्मींच्या नोकऱ्या गेल्यात. त्याचंही उत्पन्न घटलंय. माध्यमांची भूमिका काय आहे आणि कशी आहे, यावरच सरकारची मेहरबानी अवलंबून आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेला मीडिया स्वतंत्र राहिलेला नाही, त्याचा श्वास गुदमरतोय. सरकारचंही उत्पन्न खुंटलं आहे. देशातल्या करदात्यांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. सध्या देश अशा पद्धतीनं घडवला जातोय की, एका बाजूला पैसेवाल्यांसाठीच्या योजना, सुविधा, सेवा, खाजगी व्यवस्थापन तर दुसरीकडं सव्वादोनशे कोटी खर्चाची, ८० कोटी गरिबांना ५ किलो धान्य द्यायचं ठरवलंय. याशिवाय गरिबांसाठी म्हणून ज्या काही योजना जाहीर झाल्यात त्या घोषणाच राहिल्यात. प्रत्यक्षात अवतरल्याच नाहीत. ज्या योजना, प्रकल्प, सुविधांसाठी लक्ष्य ठरण्यात आलं होतं ते पूर्ण होऊच शकत नाही अशी स्थिती आहे. जनधन योजनेत पाचशे रुपये, पाच किलो धान्य अशा योजना राबवून ८० कोटी जनतेला याचकाच्या भूमिकेत उभं केलं जातंय. कारण देशातली लोकशाही याचं लोकांवर अवलंबून आहे, ज्यांना दोन वेळा खायची भ्रांत आहे. लोकशाहीचा अर्थ केवळ मतदान करणं एवढंच त्यांच्यासाठी उरलंय. सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्या देशातल्या ८०-१०० कोटी लोकांसाठीच आहेत असं भासवलं जातंय. ३५ -४० कोटी करदाते मध्यमवर्गीय आहेत; त्यांच्या करातून सरकार चालतंय. यातूनच ८० कोटी लोकांना ५ किलो धान्य दिलं जातंय. याशिवाय मनरेगात काम करणाऱ्या २५ कोटी लोकांसाठी सरकारचं एक लाख कोटीचं बजेट आहे. ११ कोटी मुलांना दुपारचं जेवण - मिडडे मिल्स दिलं जातं त्याचा बजेट १० हजार कोटीचं आहे. पण सर्वसामान्य माणसाची क्रयशक्ती वाढावी, त्याचं उत्पन्न वाढावं यासाठी काहीही प्रयत्न होत नाहीत. उलट शेतकरी, कामगार विधेयकं आणून त्याचं खच्चीकरण केलं जातंय. आतातर खाजगीकरणाचा घाट घातला गेलाय सरकारच्या मालकीचे २८ उद्योग, एलआयसी, विमानतळ, रेल्वे याचं खासगीकरण होतंय. रेल्वेचं इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत आहे, त्यातून रोज सव्वा दोन कोटी लोक प्रवास करतात. रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी दिल्ली, मुंबई, चंदिगड, हावडा, अलाहाबाद, सिकंदराबाद, पाटणा, चेन्नई, बंगलोर ही सात शहरं निवडण्यात आली आहेत. तिथंल्या १५० हून अधिक रेल्वे गाड्यांच्या खासगीकरणासाठी सरकारनं निविदा काढल्यात. या निविदा अदानी यांची 'पोर्ट अँड लोजेस्टिक कंपनी', टाटाची 'रिऍलिटी कंपनी' आणि 'एसेल ग्रुप' या भारतीय कंपन्यांशिवाय 'बांबोर्डर' आणि 'मिएसीव्हेल' नावाच्या दोन विदेशी कंपन्यांनीही भरल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये याचा पहिला राऊंड पूर्ण होईल. नेहरूंच्या काळापासून रेल्वेसाठी खास बोर्ड अस्तित्वात आहे. त्याच्यावतीनं कारभार चालत होता. यात घेतले जाणारे निर्णय हे जनतेशी निगडित असायचे. आता जे सव्वाशे ते दीडशे ट्रेन खाजगीकरण केले जाणार आहेत. रेल्वेनं आता जुन्या काळातलं हे रेल्वे बोर्ड बंद करून टाकलंय. त्याजागी नव्यानं एक कार्पोरेट कंपनी सुरू केलीय. ज्या कंपनीत मंत्रीदेखील हस्तक्षेप करू शकणार नाहीत. खासगीकरण केलेल्या रेल्वेतून पैसेवाल्यांसाठी वेगळी व्यवस्था, सोयी, सवलती, सुविधा दिल्या जाणार आहेत. सरकारनं यापूर्वीच शैक्षणिक, वैद्यकीय स्तरावर अशी आहेरे-नाहीरे साठींची दुहेरी वर्गव्यवस्था यापूर्वीच केलेली आहे. आता त्यात रेल्वेची भर पडलीय. *सरकारची जबाबदारी संकुचित बनलीय* जनतेच्या सुविधा दोन स्तरावर दिल्या जाताहेत. सरकारनं जी आश्वासनं दिलीत, ज्या घोषणा केल्यात त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. ते मात्र होत नाही. सरकारी उत्पन्नातून केवळ कर्मचाऱ्यांचं वेतन देणं एवढंच काम होतेय. एवढं केलं तर सारं भागलं अशी सरकारची भावना बनलीय. भारतात आयकरदात्यांची संख्या ६ कोटी ३५ लाख आहे. त्यापैकी प्रत्यक्ष १ कोटी ४६ लाख लोकच आयकर भरतात. जीएसटी भरणाऱ्यांची संख्या १ कोटी ३५ लाख आहे त्यापैकी प्रत्यक्ष करदाते ६५ लाखच आहेत. हे उत्पन्नाचे प्रमुख मार्ग आहेत. देशात दोन प्रकारच्या अर्थव्यवस्था आहेत. एक आहे ते मोठे व्यापारी, कार्पोरेट उद्योग यांची 'संघटीत अर्थव्यवस्था' तर शेतकरी, नोकरदार, किरकोळ व्यापाऱ्यांची दुसरी असंघटित अर्थव्यवस्था! आपल्याकडं असंघटित अर्थव्यवस्था ही फार मोठी असल्यानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक मंदी आली तरी, आपल्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फारसा परिणाम होत नाही. मात्र ही असंघटित अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी फारसे प्रयत्न होत नाहीत. नोटबंदीची कुऱ्हाड चालविल्यानंतर जीएसटी लादल्यानं या असंघटित अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलंय. त्यामुळं ही असंघटित अर्थशक्ती कमकुवत बनलीय. देशांत एका बाजूला संघटित अर्थव्यवस्था असलेल्या कार्पोरेट जगताचं कोसळलेल्या अर्थसंकटानं मान टाकलीय; तर दुसऱ्या बाजूला असंघटित अर्थव्यवस्थेतले व्यापारी क्षेत्र, नोकरदार आणि शेतकरी यांच्यासाठीच्या विधेयकांनी त्यांच्यासमोर अडचणी उभ्या केल्यात. त्यामुळे देशात उच्चवर्गीय आणि निम्न किंवा खालच्या वर्गातले लोक अशा प्रकारचा वर्गलढा उभा राहतो की काय अशी भीती निर्माण झालीय! सरकारनं खरंतर या दोन अर्थव्यवस्थेतला निर्माण झालेला दुरावा कमी करून त्यावर नियंत्रण आणणं गरजेचं आहे पण तसा प्रयत्न होताना दिसत नाही त्यामुळे एकाबाजूला 'आहे रे' वर्ग आणि दुसरीकडे 'नाही रे' वर्ग यांच्यातला वर्गलढा आगामी काळात जर उभा राहिला तर आश्चर्य वाटायला नको! पण भारतीय संविधानात अशी काही उपाययोजना केलेलीय की, या संघर्षावर सहज नियंत्रण मिळवता येऊ शकेल! हरीश केंची ९४२२३१०६०९
*लो*कशाहीच्या ज्या अनेक व्याख्या केल्या जातात त्यापैकी एक अशी आहे..."बहुसंख्य लोकांनी केलेली हुकूमशाही ती लोकशाही!" त्याची सत्यता पटावी अशी स्थिती देशात निर्माण झालीय. घेत असलेले निर्णय, नव्यानं आणली जाणारी धोरणं ही लोकोपयोगी आहेत की लोकविरोधी? हे समजून घेतलं जातं नाहीये. संसद ही लोकशाहीचं मंदिर समजलं जातं, पण आज ही स्थिती बदललीय. लोकशाही ही या संसदेची गुलाम बनलीय आणि संसदेत बसलेले खासदार हे त्याचे भाग्यविधाते बनलेत. त्यांनी घेतलेले निर्णय हेच देशवासियांचं भाग्य घडवताहेत! विधेयकं का, कशी आणि कशासाठी आणली जाताहेत? विरोधी खासदार त्यासाठी का गोंधळ घालताहेत? सत्ताधारी का आग्रही आहेत? हे सारं जनता समजून आहे. शेतकरी विधेयकावरून राज्यसभेत जो काही गोंधळ झाला; यानं काय साध्य झालं? विधेयकं मंजूर व्हायची ती झालीत. पण देशातल्या शेतकऱ्यांना 'आम्ही तुमच्यासाठी हे सारं काही करतोय!' हे दाखविण्यासाठीचा तो प्रयत्न होता. अशाचप्रकारे गेल्या १० वर्षात जवळपास १६ विधेयकं गोंधळात मंजूर केली गेलीत. खरंतर लोकांचा आवाज संसदेत उमटला पाहिजे पण इथल्या खासदारांना लोकशाहीनं जे काही बहाल केलंय ज्यामुळं त्यांच्यातही शैथिल्य आलंय. मिळणाऱ्या मानधन, भत्ते, सेवासुविधा यातच सारे मश्गुल आहेत. केवळ विद्यमान खासदार, आमदारांना मानधन, भत्ते मिळतात असं नाही तर निवृत्त, पराभूत अशा माजींना देखील हे सारं काही मिळतं. एक देश ,एक बाजार, एक टॅक्स, एक झेंडा, एक निशाण अशी मानसिकता असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना ही व्यवस्था बदलण्याचं धाडस होत नाही, यांतच सारं आलं. लोकसभेच्या खासदारांना ५ लाख रुपयांचं मानधन-वेतन दिलं जातं याशिवाय डेली अलाऊन्स, ट्रॅव्हल, मेडिकल, लाईट, पाणी याची बिलं, विमान-रेल्वेचा प्रवास अशा अनेक सुविधा दिल्या जातात. संसदेत ५४३ खासदार आहेत. प्रधानमंत्री वगळता लोकसभेतील ५४२ खासदारांना ५ लाख मानधन म्हणजे दरमहा २७ कोटी १० लाख रुपये तर वर्षाला ३२५ कोटी रुपये अदा केले जातात. राज्यसभेतील २४५ खासदारांना दरमहा ४ लाख रुपये प्रमाणे महिन्याला ९ कोटी ८० लाख तर वर्षाला ११७ कोटी रुपये अदा केले जातात. एकूण ७८७ खासदारांना ४४२ कोटी रुपये दरवर्षी वेतन दिलं जातं. देशातील एकूण आमदारांची संख्या ४ हजार २४५ त्यांना सरासरी दरमहा १ लाख ६७ हजार म्हणजे दरमहा ७० कोटी वर्षाला ८८४ कोटी रुपये अदा केले जातात. खासदार आणि आमदार यांची एकूण संख्या लोकसभा खासदार ५४३+ राज्यसभा खासदार २४५ + आमदार ४,२४५ अशी ५ हजार इतकी होते. या ५ हजार लोकप्रतिनिधींना दरमहा १ हजार २८६ कोटी वेतन दिलं जातं इतर भत्ते जे दिलं जातं ते सारं पकडलं तर दरमहा जवळपास जवळपास २ हजार ५०० कोटी रुपये खर्ची पडतात. आमदारांना त्या त्या राज्याच्या क्षमतेनुसार वेतन दिलं जातं. तेलंगणात २ लाख ५० हजार, दिल्ली आणि मध्यप्रदेशात २ लाख १० हजार, बिहारात १.६५ लाख महाराष्ट्रात १.६४ लाख, छत्तीसगड १.३४ लाख, गुजरात १.२४ लाख, बंगाल ६२ हजार, केरळ ४३ हजार, उत्तराखंड ३५ हजार, असं वेतन आमदारांना दिलं जातं. माजी आमदारांना ३५ ते ६० हजार वेतन दिलं जातं याशिवाय इतर भत्तेही दिले जातात. नोकऱ्यांसाठी ज्या काही संस्था आहेत त्यात स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएससी, बिहार, उत्तरप्रदेश सर्व्हिस कमिशन, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, एफसीआय, बीपीएससी, मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन, डिफेन्स रिचर्स अँड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, हायकोर्ट, सर्व राज्यातील पब्लिक सर्व्हिस कमिशन व इतर या सगळ्या आस्थापनेवर ७०० कोटींचा खर्च होतो पण प्रत्यक्षात २ लाख नोकऱ्याही या संस्थाकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. केंद्रसरकारच्या सीएमआई या संस्थेनं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार जानेवारी ते मार्च दरम्यान ९० लाख, मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान २ कोटी १० लाख नोकऱ्या गेल्या आहेत. याच काळात सॅलरी जॉब म्हणजे व्हाईट कॉलर दीड कोटी नोकऱ्या संपुष्टात आल्यात. *शिक्षक, वकील, पत्रकार पहिल्यांदा अडचणींत* देशातली आर्थिक स्थिती नाजूक झालीय. सारी व्यवस्थाच सडलीय. फ्रॉड झालीय. व्यवस्था आणि इकॉनॉमी यांच्यातल्या मिलीभगतला सांभाळण्यासाठी राजनीती आणि लोकतंत्र प्रयत्नशील होतेय असं वाटावं असं राजकारण सध्या खेळलं जातंय. फ्रॉड सिस्टीम आणि इकॉनोमी यांना एकत्र आणत इथल्या राजकारण्यांनी देशाला लुटलंय. ती रोखण्याची अशी कोणतीही दूरदृष्टी नाही कि ज्यानं इकॉनॉमी रुळावर येईल आणि सिस्टीमला ठीकठाक करण्याचं काम आताचे राजकारणी करतील असं वाटत असतानाच तो फोल ठरलाय. तरुण नोकर्‍या मिळतील या आशेनं सरकारकडं बघतोय पण नोकऱ्या कशा उपलब्ध होतील? इथं तर इकॉनोमिकच कोसळलीय. पण जेव्हा कधी इकॉनॉमी चांगली होती तेव्हाही नोकर भरती झालेली नाही. रिक्त जागा भरण्याची शिफारस विविध प्रशासनानं केली होती; मंत्रालयातल्या काही जागाही भरल्या गेल्या नाहीत. नव्या जागा निर्माण करायच्या असं तरुणांचं म्हणणं नाहीये, पण ज्या जागा मान्य आहेत तिथं भरती करायला काय हरकत आहे? पण तीही केली जात नाही. लाखो पदे रिक्त आहेत. एमपीएससी, यूपीएससी, आयएएस, आयपीएस या परीक्षा केवळ दिखावाच ठरत तर नाहीत ना! सध्या सीबीआयची मोठी चर्चा आहे, राजकारणी, विरोधी पक्ष किंवा कार्पोरेट त्यांचं नाव ऐकूनच गुडघे टेकतात. व्यापारी, उद्योजक नतमस्तक होतात. एवढेच नाही तर मीडिया देखील त्यांचे नाव ऐकताच घाबरून जाते. अशा या सीबीआयमध्येही २२% पदं रिक्त आहेत. दुसरं ईडीचं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्यात केवळ ३६% च लोक काम करतात. ६४% जागा रिक्त आहेत. केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यात किती जागा रिक्त आहेत त्याची माहिती संसदेत दिली गेलीय त्यानुसार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ४ लाख २० हजार ५४१ पदं रिक्त आहेत. यात ५४ मंत्रालये येतात. राज्यांची स्थिती तर अधिकच वाईट आहे. तिथं प्राथमिक शिक्षकांच्या १० लाख जागा रिक्त आहेत. मध्यवर्ती विद्यापीठं जी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात तिथं ६ हजार ३८१ तर राज्यस्तरावरच्या विद्यापीठांमध्ये ६३ हजार शिक्षकांच्या जागा रिकाम्या आहेत. पोलिसांची दीड लाख पदे रिक्त आहेत. एकट्या उत्तरप्रदेशात ५ लाख ४९ हजार रिक्त आहेत. एवढेच नाही तर इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांमध्ये दीड लाख प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. आयआयटीसारख्या मोठ्या संस्थेत जिथे फॅकल्टीच्या २६ हजार जागा रिकाम्या आहेत. सरकारी रुग्णालयात दोन लाखाहून अधिक जागा रिक्त आहेत. आयआयटीमध्ये ६० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तिथं खरंतर ५ हजार ८८७ फॅकल्टी हवे आहेत पण प्रत्यक्षात केवळ ३ हजार ४८७ शिक्षक आहेत तर २ हजार ४६१ जागा म्हणजे जवळपास ४१% जागा रिक्त आहेत. विद्यापीठाअंतर्गत असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये साडेसहा लाख जागा रिक्त आहेत. २०१४ मध्ये साडेदहा लाख, २०१५ मध्ये साडेबारा लाख तर २०१९ मध्ये अठरा लाख जागा रिक्त झालेल्या आहेत. यामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्र हे जर्जर बनलंय. देशात कधी नव्हे ते पहिल्यांदा शिक्षक, पत्रकार आणि वकील यांचं उत्पन्न घटलंय. वकिलांसोबत असलेले लेखनिक आहेत किंवा न्यायालयात काम करणारे इतर आहेत, त्यांच्यावरही अशीच वेळ आलेली आहे. शिक्षकांच्या वेतनावर गदा आलेली आहे. आगामी काळात वेतन कपात केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सुप्रीम कोर्ट वर्षांत लाखाहून अधिक दावे निकाली काढते परंतु त्याहून अधिक दावे नव्यानं दाखल होत असतात. न्यायालय बंद असल्यानं वकिलांचा, तिथल्या लेखनिकांचं उत्पन्न ठप्प झालेलं आहे. न्यायपालिकेचं काम सगळीकडं ठप्प झालेलंय. सुप्रीम कोर्टात ५९ हजार तर हायकोर्टात ४४ लाख हजार दावे पडून आहेत. त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांचे कसं व्हायचं याचा विचार होत नाही. देशात अशा पद्धतीनं सिस्टीम केली गेलीय की प्रत्येक बाबीसाठी तुम्हाला वकिलाकडं, सीएकडं जावं लागतं. त्याच्याशिवाय तुमची कागदपत्रं पुढं सरकू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टात २००७ मध्ये ९ लाख ५५ हजार वकील काम करत होते. २०११-१२ त त्यांची संख्या १२ लाख झाली, २०१७ मध्ये २० लाखापर्यंत गेलीय. आज सुप्रीम कोर्टात ६४ लाख वकील काम करताहेत. त्यात उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक साडेतीन लाख, बिहार मध्ये दीड लाख, महाराष्ट्रात सव्वालाख, आंध्रप्रदेश, गुजरातमध्ये ७० हजार, दिल्लीमध्ये ६३ हजार इतके वकील आहेत. *वकील, पत्रकार, शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट* आता माध्यमांचा विचार केला तर देशभरात माध्यमांमध्ये पंधरा लाखाहून अधिक पत्रकार कार्यरत आहेत. त्यांचंही उत्पन्न घटलेलं आहे. जाहिराती थांबल्या आहेत. सरकारी जाहीरातीचे पैसे माध्यमांना मिळत नाहीत. वृत्तपत्रांची सिस्टीमच उद्ध्वस्त झालीय. माध्यमांच्या या सगळ्या गोष्टींकडं सरकार काही दूरदृष्टीनं पाहतेय असं वाटत नाही. प्रिंट मीडिया अडचणीत आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची स्थिती फारशी चांगली आहे असं नाही. अनेक माध्यमकर्मींच्या नोकऱ्या गेल्यात. त्याचंही उत्पन्न घटलंय. माध्यमांची भूमिका काय आहे आणि कशी आहे, यावरच सरकारची मेहरबानी अवलंबून आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेला मीडिया स्वतंत्र राहिलेला नाही, त्याचा श्वास गुदमरतोय. सरकारचंही उत्पन्न खुंटलं आहे. देशातल्या करदात्यांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. सध्या देश अशा पद्धतीनं घडवला जातोय की, एका बाजूला पैसेवाल्यांसाठीच्या योजना, सुविधा, सेवा, खाजगी व्यवस्थापन तर दुसरीकडं सव्वादोनशे कोटी खर्चाची, ८० कोटी गरिबांना ५ किलो धान्य द्यायचं ठरवलंय. याशिवाय गरिबांसाठी म्हणून ज्या काही योजना जाहीर झाल्यात त्या घोषणाच राहिल्यात. प्रत्यक्षात अवतरल्याच नाहीत. ज्या योजना, प्रकल्प, सुविधांसाठी लक्ष्य ठरण्यात आलं होतं ते पूर्ण होऊच शकत नाही अशी स्थिती आहे. जनधन योजनेत पाचशे रुपये, पाच किलो धान्य अशा योजना राबवून ८० कोटी जनतेला याचकाच्या भूमिकेत उभं केलं जातंय. कारण देशातली लोकशाही याचं लोकांवर अवलंबून आहे, ज्यांना दोन वेळा खायची भ्रांत आहे. लोकशाहीचा अर्थ केवळ मतदान करणं एवढंच त्यांच्यासाठी उरलंय. सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्या देशातल्या ८०-१०० कोटी लोकांसाठीच आहेत असं भासवलं जातंय. ३५ -४० कोटी करदाते मध्यमवर्गीय आहेत; त्यांच्या करातून सरकार चालतंय. यातूनच ८० कोटी लोकांना ५ किलो धान्य दिलं जातंय. याशिवाय मनरेगात काम करणाऱ्या २५ कोटी लोकांसाठी सरकारचं एक लाख कोटीचं बजेट आहे. ११ कोटी मुलांना दुपारचं जेवण - मिडडे मिल्स दिलं जातं त्याचा बजेट १० हजार कोटीचं आहे. पण सर्वसामान्य माणसाची क्रयशक्ती वाढावी, त्याचं उत्पन्न वाढावं यासाठी काहीही प्रयत्न होत नाहीत. उलट शेतकरी, कामगार विधेयकं आणून त्याचं खच्चीकरण केलं जातंय. आतातर खाजगीकरणाचा घाट घातला गेलाय सरकारच्या मालकीचे २८ उद्योग, एलआयसी, विमानतळ, रेल्वे याचं खासगीकरण होतंय. रेल्वेचं इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत आहे, त्यातून रोज सव्वा दोन कोटी लोक प्रवास करतात. रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी दिल्ली, मुंबई, चंदिगड, हावडा, अलाहाबाद, सिकंदराबाद, पाटणा, चेन्नई, बंगलोर ही सात शहरं निवडण्यात आली आहेत. तिथंल्या १५० हून अधिक रेल्वे गाड्यांच्या खासगीकरणासाठी सरकारनं निविदा काढल्यात. या निविदा अदानी यांची 'पोर्ट अँड लोजेस्टिक कंपनी', टाटाची 'रिऍलिटी कंपनी' आणि 'एसेल ग्रुप' या भारतीय कंपन्यांशिवाय 'बांबोर्डर' आणि 'मिएसीव्हेल' नावाच्या दोन विदेशी कंपन्यांनीही भरल्या आहेत. डिसेंबरमध्ये याचा पहिला राऊंड पूर्ण होईल. नेहरूंच्या काळापासून रेल्वेसाठी खास बोर्ड अस्तित्वात आहे. त्याच्यावतीनं कारभार चालत होता. यात घेतले जाणारे निर्णय हे जनतेशी निगडित असायचे. आता जे सव्वाशे ते दीडशे ट्रेन खाजगीकरण केले जाणार आहेत. रेल्वेनं आता जुन्या काळातलं हे रेल्वे बोर्ड बंद करून टाकलंय. त्याजागी नव्यानं एक कार्पोरेट कंपनी सुरू केलीय. ज्या कंपनीत मंत्रीदेखील हस्तक्षेप करू शकणार नाहीत. खासगीकरण केलेल्या रेल्वेतून पैसेवाल्यांसाठी वेगळी व्यवस्था, सोयी, सवलती, सुविधा दिल्या जाणार आहेत. सरकारनं यापूर्वीच शैक्षणिक, वैद्यकीय स्तरावर अशी आहेरे-नाहीरे साठींची दुहेरी वर्गव्यवस्था यापूर्वीच केलेली आहे. आता त्यात रेल्वेची भर पडलीय. *सरकारची जबाबदारी संकुचित बनलीय* जनतेच्या सुविधा दोन स्तरावर दिल्या जाताहेत. सरकारनं जी आश्वासनं दिलीत, ज्या घोषणा केल्यात त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. ते मात्र होत नाही. सरकारी उत्पन्नातून केवळ कर्मचाऱ्यांचं वेतन देणं एवढंच काम होतेय. एवढं केलं तर सारं भागलं अशी सरकारची भावना बनलीय. भारतात आयकरदात्यांची संख्या ६ कोटी ३५ लाख आहे. त्यापैकी प्रत्यक्ष १ कोटी ४६ लाख लोकच आयकर भरतात. जीएसटी भरणाऱ्यांची संख्या १ कोटी ३५ लाख आहे त्यापैकी प्रत्यक्ष करदाते ६५ लाखच आहेत. हे उत्पन्नाचे प्रमुख मार्ग आहेत. देशात दोन प्रकारच्या अर्थव्यवस्था आहेत. एक आहे ते मोठे व्यापारी, कार्पोरेट उद्योग यांची 'संघटीत अर्थव्यवस्था' तर शेतकरी, नोकरदार, किरकोळ व्यापाऱ्यांची दुसरी असंघटित अर्थव्यवस्था! आपल्याकडं असंघटित अर्थव्यवस्था ही फार मोठी असल्यानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक मंदी आली तरी, आपल्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फारसा परिणाम होत नाही. मात्र ही असंघटित अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी फारसे प्रयत्न होत नाहीत. नोटबंदीची कुऱ्हाड चालविल्यानंतर जीएसटी लादल्यानं या असंघटित अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलंय. त्यामुळं ही असंघटित अर्थशक्ती कमकुवत बनलीय. देशांत एका बाजूला संघटित अर्थव्यवस्था असलेल्या कार्पोरेट जगताचं कोसळलेल्या अर्थसंकटानं मान टाकलीय; तर दुसऱ्या बाजूला असंघटित अर्थव्यवस्थेतले व्यापारी क्षेत्र, नोकरदार आणि शेतकरी यांच्यासाठीच्या विधेयकांनी त्यांच्यासमोर अडचणी उभ्या केल्यात. त्यामुळे देशात उच्चवर्गीय आणि निम्न किंवा खालच्या वर्गातले लोक अशा प्रकारचा वर्गलढा उभा राहतो की काय अशी भीती निर्माण झालीय! सरकारनं खरंतर या दोन अर्थव्यवस्थेतला निर्माण झालेला दुरावा कमी करून त्यावर नियंत्रण आणणं गरजेचं आहे पण तसा प्रयत्न होताना दिसत नाही त्यामुळे एकाबाजूला 'आहे रे' वर्ग आणि दुसरीकडे 'नाही रे' वर्ग यांच्यातला वर्गलढा आगामी काळात जर उभा राहिला तर आश्चर्य वाटायला नको! पण भारतीय संविधानात अशी काही उपाययोजना केलेलीय की, या संघर्षावर सहज नियंत्रण मिळवता येऊ शकेल! हरीश केंची ९४२२३१०६०९
