"
जगात भारतातल्या मीडियाची नेहमीच वाखाणणी झालीय; ती अप्रस्तुत ठरतेय राजकीय अशी स्थिती आहे. देशातला प्रत्येक घटक आज अस्वस्थ आहे. कार्पोरेटपासून कामगार, शेतमजूर सारेच त्रासले आहेत. सीबीआय, न्यायपालिकेतला गैरव्यवहार तिथल्याच अधिकारी-न्यायाधीशांनी समोर आणलाय. कार्यपालिकांची आर्थिक कोंडी झालीय. नोटबंदी, जीएसटीनं व्यापारउद्योगाचं कंबरडं मोडलंय. रेल्वे, एलआयसीपासून अनेक सरकारी उद्योग विक्रीला काढलेत. शेतकऱ्यांबाबत अन्यायकारक विधेयक संमत केली जाताहेत म्हणून मंत्रीच राजीनामा देताहेत. ह्या सारख्या घटनांनी सारा देश अस्वस्थ आहे. अशावेळी मीडियाची मोठी जबाबदारी असताना मात्र ते आभासी दुनियेत रममाण आहेत. लोकभावना मांडल्याच जात नाहीत. या लढाऊ मीडियाला झालंय तरी काय?"
------------------------------
*आ* ज सरकारच्या घोषणा ह्या वलग्ना ठरताहेत. पोकळ आश्वासनांचा भडिमार केला जातोय. पण आज याबद्धल आम्ही काही लिहिणार नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या आर्थिकस्थितीबाबतीत चिंता व्यक्त केली जातेय. भारताच्या पायाभूत सुविधा किती उध्वस्त झाल्यात याबाबतही काही सांगणार नाही. याबाबत सत्यता काय आहे हे सरकारच्या संकेतस्थळावर दिसून येईल. पण आम्ही आमच्या तोंडाला कुलूप लावून टाकू, आमच्या लेखण्या त्या लिहू शकणार नाहीत, आमचे कॅमेरे ते दाखवू शकणार नाहीत; जे या देशातलं सत्य असेल.....! अशाप्रकारचा मीडिया यापूर्वी होता का? भारतीय मीडिया सतत सत्ताधाऱ्यांशी आजवर संघर्ष करीत आलाय. भारतीयांना न्याय, हक्क मिळवून देण्यासाठी जगभरातले रिपोर्ट्स त्यानं प्रसिद्ध केलेत. मीडियाच्या माध्यमातून जगाला भारतातल्या या प्रतिष्ठित चौथ्या स्तंभाची ओळख झालेलीय. आणीबाणीचा काळ कोण कसा विसरेल? त्यावेळी मीडियावर सेन्सॉरशीप होती. मीडियाचा आवाज बंद केला होता. मीडिया अडखळला खरा पण त्यानं गुडघे टेकवले नाहीत. तो निद्रिस्त बनला तरीही त्याच्याकडून काही सत्य गोष्टी बाहेर येत होत्या. तो एक संघर्ष होता. त्या संघर्षाची निकड आज पुन्हा भासू लागलीय. तेव्हा जी बंदी होती, दबाव होता तो आज नाही. पण थोड्याफार प्रमाणात तो होतोय, त्यामुळं मीडिया लटपटतोय. तो वेगळाच तमाशा उभा करतोय. जनतेनं त्यात सहभागी व्हावं अशी मनीषा बाळगून आहे. सत्तेला बेधुंदपणे वागायचंय. त्याला कुणाचा बोल नकोय. एखाद्या मीडियाच्या खांद्यावर हात ठेवायचा अन म्हणायचं 'खूप चांगलं काम करताय!' पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. देशातल्या दोन-तीन वृत्तसंस्था ज्यांच्याकडं इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट अशी दोन्ही माध्यमं आहेत. अशा एकानं जरी वास्तव रिपोर्टिंग केलं तरी सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणतील! आज टीव्ही लावला वा वृत्तपत्र उघडलं तर आपल्याला मिळणारी बातमी खरीच असेल असं कुणी खात्रीनं सांगू शकणार नाही!
*राजनीतीचा, मीडियाचा स्तर खालावलाय*
प्रधानमंत्र्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं जी घरं मध्यप्रदेशात वाटली गेली तो एक फार्स ठरतोय. २०२२ पर्यंत 'प्रत्येकाला घर' ही २०१४ त घोषणा होती. आज त्यापैकी केवळ २२ टक्केच घरं पूर्ण झालीत. अद्यापि ८० टक्के शिल्लक राहिलीत. आता केवळ दोनवर्षाचा कालावधी शिल्लक राहिलाय; ती कशी पूर्ण करणार? देशातलं औद्योगिक उत्पादन यंदा उणे -१०.४ टक्के झालंय. ते अधिक खालावतंय. याबाबत कुणी काहीच बोलत नाही. 'ग्लोबल इकॉनॉमिक्स फ्रीडम' या संस्थेचा एक अहवाल आलाय. ही संस्था आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वातंत्र्य मिळतेय की नाही, सरकार कितीपत मदत करतेय. ह्याची पाहणी करते. या अहवालानुसार गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाची स्थिती खूपच नाजुक बनलीय. गेल्यावर्षी जगातल्या १६२ देशापैकी ७९ क्रमांकांवर भारत होता तर यंदा तो १०५ क्रमांकावर स्थिरावलाय. हा अहवाल २०१८ ची स्थिती दर्शवतोय. म्हणजे नोटबंदी, जीएसटी लागू होण्याच्या पूर्वीची! इथला उद्योजक, व्यापारी, नोकरदार, सामान्य माणूस त्रासलाय, त्याची आर्थिकस्थिती खालावलीय याचं प्रतिबिंब मात्र मीडियातून दिसत नाही. हे सारं लपविण्याचा प्रयत्न होतोय. त्यासाठी फुटकळ गोष्टींचा गवगवा केला जातोय. आजवरच्या घटना पाहिल्या तर असं दिसून येतंय की, राज्यकर्ते जी काही नाटकं करताहेत तेच वास्तव आहे असं भासवलं जातंय. मीडिया ते अंगीकरत लोकांसमोर आणतेय. मीडियानं तो कालावधी अनुभवला नाही का? ज्या काळात दबाव होत होता, बंदी होती. इतिहासावर कटाक्ष टाकला तर या बाबी अधिक स्पष्ट होतील. यापूर्वीचे राज्यकर्ते अशाप्रकारची नाटकं करीत नसत, चुकीची माहिती देत नसत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही असं काही सांगितलं जातं नव्हतं. प्रपोगंडा केला जात नव्हता. आज जसा राज्यकर्त्यांच्या राजनीतीचा स्तर खालावलाय तसाच तो मिडियाचासुद्धा!
*मीडियाच्या मागे लोक कसे उभे राहतील?*
इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला आपण थोडंस बाजूला ठेऊ, तर लक्षांत येईल की, पंजाबमधील ऑपरेशन ब्लुस्टार, गरीबी हटावची घोषणा, भ्रष्टाचाराचा उसळलेला आगडोंब, क्रोनिक कॅपिटलीझमची होत असलेली चर्चा. यावर मीडियानं टीकेची झोड उडवली होती. आणीबाणी येण्यापूर्वी कुलदीप नय्यर यांनी रामनाथ गोयंका यांच्या सांगण्यावरून जानेवारीत इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये एक लेख लिहिला होता. त्यात म्हटलं होतं, 'भारतात कोणत्याही क्षणी आणीबाणी लागू शकते...!' त्यानंतर इंदिरा गांधींनी इंडियन एक्स्प्रेस नेस्तनाबूत करण्याचा चंग बांधला होता. इंडियन एक्स्प्रेस ६ कोटीला विकायची बोली लावण्यात आली होती. एक्स्प्रेस वृत्तसंस्था काँग्रेसला द्या असा आग्रह धरण्यात आला होता. एवढंच नाही तर त्यांच्या संपादक मंडळात ए.के.अँटनी आणि कमलनाथ यांना नेमलं होतं. इन्कम टॅक्सचा छापा टाकला गेला होता. वेगवेगळ्या तऱ्हेनं दबाव आणला होता. आता वाटतं ना सरकारच्या विरोधात गेलो तर इन्कम टॅक्स, ईडी, सीबीआय आपल्या मागे लागतील तसं तेव्हाही घडलं होतं. पण त्यावेळी मीडिया ठामपणे उभा राहिला होता. सध्या तीन मीडिया संस्था मजबूत आहेत. टाईम्स ग्रुप, त्यांचं न्यूज चॅनेलही आहे आणि वृत्तपत्रेही आहेत. दुसरा इंडिया टुडे ग्रुप त्यांचं इंग्रजी-हिंदी चॅनेल आहे, साप्ताहिकं आहेत. तिसरा आनंदबझार पत्रिका ग्रुप आहे. न्यूज चॅनेल्स बरोबरच टेलिग्राफ दैनिकही आहे. या मीडिया संस्थानी जाहिरातीच्या माध्यमातून तीनशे ते सातशे कोटीचं उत्पन्न प्रतिवर्षी मिळवलंय. निवडणूकीसाठी दोन वर्षे राहिलीत. दोन कशाला एक वर्ष जरी यातली एखादी मीडिया संस्था जनतेच्या पाठीशी उभी राहिली, त्यांच्या हालअपेष्टा, अस्वस्थता दाखवली तरी सारं चित्र बदलून जाईल. जेव्हा जेव्हा मीडिया उभा राहिला तेव्हा देशातले उद्योगपती, व्यापारी, व्यावसायिक त्यांच्यामागे उभे राहिलेत. तरुणांची साथ मिळालीय, वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्था उभ्या राहिल्यात. आजची औद्योगिक स्थिती पाहिली तर कार्पोरेटस, उद्योजक त्रासलाय, व्यापारी अडचणीत आलाय, व्यावसायिक मेटाकुटीला आलेत. राज्यकर्त्यांच्या जवळ असलेल्या काही मोजक्याच उद्योगपतींना सरकारचे लाभ-फायदे मिळताहेत. अशावेळी उद्योजक, जीएसटीनं वैतागलेला व्यापारी, शेतकरी, कामगार, व्यावसायिक, विद्यार्थी मीडियाच्या मागे उभे राहणार नाहीत का? पण त्यांचे प्रश्न, समस्या याला मीडियानं स्थानच देत नसेल तर कसे उभे राहणार? त्यांना बातम्यांमध्ये जागाच मिळत नाहीये. परवा हरियानात शेतकऱ्यांवर बेछूट लाठीचार्ज झाला, अनेक शेतकरी जखमी झाले. त्याचा वृत्तांत कुठेच आला नाही. त्याच्या पाठीशी मीडिया उभाच राहिला नाही. तर मग ते कसे मिडियाच्या पाठीशी येतील?
*मीडियाकडं लोक आशेनं पाहताहेत!*
इंदिरा गांधींच्या नंतर राजीव गांधींच्या काळात इंटरनेट, टेक्नॉलॉजी साकारत होती, संगणकाचं युग येऊ घातलं होतं. बोफोर्सचा भ्रष्टाचार झाला होता. यात मीडियाची महत्वाची भूमिका राहिलंय. नरसिंहरावांच्या काळात इकॉनॉमिक्स रिफॉर्म होत होतं त्याचबरोबर झारखंड मुक्ती मोर्चाचा भ्रष्टाचार, सीबीआय, सर्वोच्च न्यायालयानं दोषी ठरवणं, ज्यामुळं नरसिंहरावांची खुर्ची पांच वर्षे टिकली. त्याचंही रिपोर्टिंग झालं होतं. अटलजींच्या काळात स्वदेशीवर घाला घातला गेला. संघाशी पंगा घेतला गेला; ३७० कलम, राममंदिर हे मुद्दे गुंडाळून ठेवलं गेलं. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात तर टुजी, कोळसा घोटाळा, एवढंच नाही तर न्यूक्लिअर करार, विश्वमंदी आली होती त्यांचं रिपोर्टिंग झालं नव्हतं का? मग मीडिया आताच का लटपटतोय? जानेवारी २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टातल्या चार न्यायाधीशांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या भूमिकेचं वस्त्रहरण पत्रकार परिषदेत केलं होतं. इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं होतं, पण मीडियानं एकदिवसात त्या बातम्या गुंडाळल्या. त्यावर चर्चा नाही की, डिबेट! सीबीआयच्या अधिकारावरून, नेमणुकीवरून आलोक वर्मा आणि अस्थाना यांच्यात जे द्वंद्व घडलं त्यात अजित डोवलांना हस्तक्षेप करावा लागला. सर्वोच्च तपास यंत्रणेचे धिंडवडे निघाले असताना मीडियानं तासाभराच्या बातम्यांनंतर त्याबाबत मौन पाळलं. अशा हजारो घटना घडल्यात पण मीडियानं आवाज उठवला नाही. ही स्थिती समजून घ्यायचं असेल तर इतिहासात डोकावावं लागेल. मीडियाची कोंडी केली जात असताना संघर्षासाठी मीडियानं कंबर कसली होती. आज विरोधीपक्षच शिल्लक नाही. काँग्रेसचं राजकारणआक्रसून गेलंय. डाव्यांचं अस्तित्व संपुष्टात आलंय. दुसरे जे छोटे पक्ष आहेत ते मूग गिळून गप्प आहेत. जर आपण काही हालचाल केली तर सीबीआय, ईडी येऊन आपल्या मुसक्या आवळतील या भीतीनं ते सत्ताधाऱ्यांना साष्टांग दंडवत घालताहेत. अशावेळी मीडियानं काही भूमिका घेणं गरजेचं आहे. राजकीय पक्षांना मार्गदर्शन करायलाच हवं, पण ही ताकद, हिंमत कुठून येणार? मीडिया आपल्यात स्पर्धेत मग्न आहे. टीआरपी, पैसा हेच जणू सारं काही नाही. संपादकांनीही याकडं सोयीस्कर डोळेझाक केलीय. या संघर्षात देशहिताचा दृष्टिकोन ठेऊन वाटचाल करायला ते तयार नाहीत. देशातलं वास्तव लोकांसमोर आणलं तर लोक ते नक्कीच पाहतील. हे काही नवं नाही यानंही टीआरपी मिळणार आहे. मात्र सरकारची वक्रदृष्टी मात्र होईल. ते रागावतील, खुलासे पाठवतील. पण जर का मीडिया राज्यकर्त्यांच्या साथीला उभा राहिला तर मात्र लोकशाही उध्वस्त झालीच म्हणून समजा. अशावेळी जनता काय करील? जनतेला लढायला एक हत्यार हवंय ती आशेनं मिडियाकडं पाहतेय. इतिहासाची पानं चाळली तर लक्षात येईल की, २५ जून १९७५ ला आणीबाणी लादली गेली होती. त्यानंतर सलग तीन दिवस वृत्तपत्रांच्या वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला त्यामुळं वृत्तपत्र निघाली नाहीत. माहिती व प्रसारण मंत्री असलेल्या इंद्रकुमार गुजराल यांना तडकाफडकी बदलून विद्याचरण शुक्ल यांना नेमण्यात आलं. त्यांनी दुपारी २ वाजता सूत्रं स्वीकारली अन लगेचच चार वाजता त्यांनी संपादकांची बैठक बोलावली. त्यात इंडियन एक्स्प्रेसच्या वतीनं मुळगावकर होते, हिंदुस्थान टाइम्सचे जॉर्ज वर्गीस, टाईम्स ऑफ इंडियाकडून गिरीलाल जैन. स्टेटमनकडून सुहेल निहालसिंह, पेट्रीएटकडून विश्वनाथ होते. त्यांना बजावण्यात आलं की, सरकारच्या विरोधात काही लिहायचं नाही. सेन्सरशीप लावण्यात आलीय. बैठकीत जॉर्ज वर्गीस यांनी वीजपुरवठा खंडीत केल्यानं वृत्तपत्र निघाली नाहीत अशी तक्रार करताच मंत्री महोदय उद्गारले की, 'आम्ही सेन्सॉरशिप कशी असावी याबाबत विचारविनिमय करीत होतो!' त्यावेळी एका संपादकांनी मंत्र्याना सांगितलं, 'हमे ऐसी तानाशाही मंजूर नहीं!' त्यावर 'हम आपको देख लेंगे, कैसे पेपर चलाते हो।' अशी धमकी दिली गेली. ही एक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची लढाई होती, वेगळ्याप्रकारचा संघर्षही होता. काही संपादकांना मीसा लावला गेला. एक वेगळं वातावरण देशात होतं. त्यावेळी काँग्रेसचे एक नेते कामराज यांनी तामिळ वृत्तपत्र 'दीनामणी'चे संपादक शिवरमण यांना बोलावून विचारलं की, काय तामिळनाडूतली जनता आणीबाणीच्या विरोधात लढायला तयार आहे? सशस्त्र क्रांती करेल का? असं घडलं तर देशातून याला प्रतिसाद मिळेल का? या संघर्षात उद्योगपती आणि कार्पोरेटची काय भूमिका राहील? संघर्षासाठी पुढे येतील? आणि आणीबाणीच्या विरोधात देशात उद्रेक होईल का? अशी चौकशी केली. यावरून देशातली परिस्थिती कशी होती हे लक्षांत येईल.
*वास्तव रिपोर्टिंग होतच नाही*
नेहरूंपासून मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंतच्या प्रत्येक प्रधानमंत्र्यांचं विशिष्ट अशी कामगिरी सांगता येईल. तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांच्या कामकाजाचं मूल्यमापन करणारे संपादक तेव्हा होते. पत्रकार होते. त्या मूल्यमापनात भारत-चीन संबंध, सार्क, युनोच्या भूमिका, अमेरिका आणि चीन यांच्यात ताळमेळ कसा बसवता येईल, रशियाला सोबत का घ्यावं लागतंय, यासारख्या प्रश्नांचा, घटनांचा उहापोह केला जात होता. मुळगावकर, राजेंद्र माथूर, प्रभांश जोशी, एस.पी.सिंग यांचं नाव उगाचच घेतलं जात नाही. राजनैतिक घडामोडींचा अभ्यास असलेली, त्याचं देशाच्या दृष्टीनं मूल्यमापन करणारी ही आणि अशासारखी अनेक मंडळी होती. राजकारणाचा स्तर जसा खालावला गेलाय तसाच तो पत्रकारितेचा झालाय का? असं वाटण्याची स्थिती निर्माण झालीय. सर्व प्रधानमंत्र्यांहून अधिक जगभराचा प्रवास करणाऱ्या आजच्या प्रधानमंत्र्यांना आपल्या अडचणीच्या काळात सोबत आणण्यात अपयश आलेलं आहे. वेळोवेळी जाहीर केलेल्या १६४ योजना प्रत्यक्षात आल्याच नाहीत. ज्याचं जे लक्ष्य, कालावधी सांगितला गेला होता तो गाठता येत नाहीये. याबाबत मीडिया गप्पगार आहे. तो का घाबरतोय? त्याचा काय परिणाम होईल? तीन गोष्टी होतील, उद्योजकांकडून मीडियाला दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती रोखल्या जातील, त्यासाठी त्यांच्यावर सरकार दबाव आणतील. दुसरं, चॅनेल ब्लॅकआऊट केलं जाईल, प्रक्षेपित करण्यावर बंधनं आणली जातील. पण याबाबी ते कुठवर करतील? यापूर्वी मीडियानं हे अनुभवलं नाहीये का? इंदिरा गांधींनंतर सत्तेवर कार्पोरेट क्षेत्राचं वर्चस्व वाढत गेलं. आता तर एकीकडं या कार्पोरेट क्षेत्रातल्या सत्तेच्या जवळ असलेल्यांचं जागतिक स्तरावरचं मानांकन दिवसेंदिवस वाढत चाललंय, तर दुसरीकडं इतर कार्पोरेट उद्योग बंद होताहेत. रोजगार जातोय. उत्पन्न घटतंय पण मीडियाला त्याची जाणीवच राहिलेली नाही. देशातली ही भयाण अवस्था मांडलीच जात नाही. राज्यकर्त्यांचा उदो उदो करण्यातच धन्यता मानली जातेय. एका अभिनेत्याच्या मृत्यूवरून ५०-६० दिवस धिंगाणा घातला गेला तो कमी होता म्हणून की काय अभिनेत्रीच्या उद्धट-उर्मट व्यक्तव्यावर कोण तमाशा मांडला गेला. या मीडियाला लागतं काय? टीआरपीसाठी ते जनतेला दूर लोटताहेत. एखादा जरी राष्ट्रीय मीडिया उभा राहिला तर त्याच्या मागे लोक उभं राहतील, मग सरकारला लोकांचं ऐकावंच लागेल. मीडियाला गेल्या सहा वर्षात ज्या सरकारी जाहिराती मिळल्यात त्याची काही बिलं अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यासाठी तगादा लावला जातोय. मग याविरोधात मीडिया का उभा राहात नाही. मीडिया सरकार, राज्यकर्त्यांसाठी आहे की, लोकांसाठी? मग का घाबरताहात? सगळ्या योजना आकुंचन पावताहेत. एक एक सरकारी उद्योग विक्रीला काढला जातोय. आजवर देशाची आर्थिकस्थिती सांभाळणारी एलआयसी, रेल्वे विकताहेत. कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला पैसे नाहीत अशा स्थितीचं वास्तव रिपोर्टिंग का होत नाही? आयकर, जीएसटी गोळा केला जातोय पण त्याचा परतावा राज्यांना दिला जात नाही, त्यामुळं राज्ये महापालिका, नगरपालिकांना देऊ शकत नाही. पर्यायानं सगळ्यांचीच गोची केली जातेय पण मीडिया रममाण आहे आभासी दुनियेत! मीडियालाच जनतेचं काही घेणंदेणं नसेल तर राज्यकर्त्यांना कसं असेल? देशात टेक्नॉलॉजी, राजकारणाचा, पत्रकारितेचा प्रसार वाढलाय अन त्यातच सारं काही गुरफटून गेलंय. आज ही सत्ता आहे हे प्रधानमंत्री आहेत उद्या दुसरे येतील-जातील पण मीडिया तिथंच राहणार आहे आणि मीडियाचं अस्तित्व दाखवून द्यावं लागेल. त्यासाठी लढावं लागेल!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
*आ* ज सरकारच्या घोषणा ह्या वलग्ना ठरताहेत. पोकळ आश्वासनांचा भडिमार केला जातोय. पण आज याबद्धल आम्ही काही लिहिणार नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाच्या आर्थिकस्थितीबाबतीत चिंता व्यक्त केली जातेय. भारताच्या पायाभूत सुविधा किती उध्वस्त झाल्यात याबाबतही काही सांगणार नाही. याबाबत सत्यता काय आहे हे सरकारच्या संकेतस्थळावर दिसून येईल. पण आम्ही आमच्या तोंडाला कुलूप लावून टाकू, आमच्या लेखण्या त्या लिहू शकणार नाहीत, आमचे कॅमेरे ते दाखवू शकणार नाहीत; जे या देशातलं सत्य असेल.....! अशाप्रकारचा मीडिया यापूर्वी होता का? भारतीय मीडिया सतत सत्ताधाऱ्यांशी आजवर संघर्ष करीत आलाय. भारतीयांना न्याय, हक्क मिळवून देण्यासाठी जगभरातले रिपोर्ट्स त्यानं प्रसिद्ध केलेत. मीडियाच्या माध्यमातून जगाला भारतातल्या या प्रतिष्ठित चौथ्या स्तंभाची ओळख झालेलीय. आणीबाणीचा काळ कोण कसा विसरेल? त्यावेळी मीडियावर सेन्सॉरशीप होती. मीडियाचा आवाज बंद केला होता. मीडिया अडखळला खरा पण त्यानं गुडघे टेकवले नाहीत. तो निद्रिस्त बनला तरीही त्याच्याकडून काही सत्य गोष्टी बाहेर येत होत्या. तो एक संघर्ष होता. त्या संघर्षाची निकड आज पुन्हा भासू लागलीय. तेव्हा जी बंदी होती, दबाव होता तो आज नाही. पण थोड्याफार प्रमाणात तो होतोय, त्यामुळं मीडिया लटपटतोय. तो वेगळाच तमाशा उभा करतोय. जनतेनं त्यात सहभागी व्हावं अशी मनीषा बाळगून आहे. सत्तेला बेधुंदपणे वागायचंय. त्याला कुणाचा बोल नकोय. एखाद्या मीडियाच्या खांद्यावर हात ठेवायचा अन म्हणायचं 'खूप चांगलं काम करताय!' पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. देशातल्या दोन-तीन वृत्तसंस्था ज्यांच्याकडं इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट अशी दोन्ही माध्यमं आहेत. अशा एकानं जरी वास्तव रिपोर्टिंग केलं तरी सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणतील! आज टीव्ही लावला वा वृत्तपत्र उघडलं तर आपल्याला मिळणारी बातमी खरीच असेल असं कुणी खात्रीनं सांगू शकणार नाही!
*राजनीतीचा, मीडियाचा स्तर खालावलाय*
प्रधानमंत्र्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं जी घरं मध्यप्रदेशात वाटली गेली तो एक फार्स ठरतोय. २०२२ पर्यंत 'प्रत्येकाला घर' ही २०१४ त घोषणा होती. आज त्यापैकी केवळ २२ टक्केच घरं पूर्ण झालीत. अद्यापि ८० टक्के शिल्लक राहिलीत. आता केवळ दोनवर्षाचा कालावधी शिल्लक राहिलाय; ती कशी पूर्ण करणार? देशातलं औद्योगिक उत्पादन यंदा उणे -१०.४ टक्के झालंय. ते अधिक खालावतंय. याबाबत कुणी काहीच बोलत नाही. 'ग्लोबल इकॉनॉमिक्स फ्रीडम' या संस्थेचा एक अहवाल आलाय. ही संस्था आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वातंत्र्य मिळतेय की नाही, सरकार कितीपत मदत करतेय. ह्याची पाहणी करते. या अहवालानुसार गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाची स्थिती खूपच नाजुक बनलीय. गेल्यावर्षी जगातल्या १६२ देशापैकी ७९ क्रमांकांवर भारत होता तर यंदा तो १०५ क्रमांकावर स्थिरावलाय. हा अहवाल २०१८ ची स्थिती दर्शवतोय. म्हणजे नोटबंदी, जीएसटी लागू होण्याच्या पूर्वीची! इथला उद्योजक, व्यापारी, नोकरदार, सामान्य माणूस त्रासलाय, त्याची आर्थिकस्थिती खालावलीय याचं प्रतिबिंब मात्र मीडियातून दिसत नाही. हे सारं लपविण्याचा प्रयत्न होतोय. त्यासाठी फुटकळ गोष्टींचा गवगवा केला जातोय. आजवरच्या घटना पाहिल्या तर असं दिसून येतंय की, राज्यकर्ते जी काही नाटकं करताहेत तेच वास्तव आहे असं भासवलं जातंय. मीडिया ते अंगीकरत लोकांसमोर आणतेय. मीडियानं तो कालावधी अनुभवला नाही का? ज्या काळात दबाव होत होता, बंदी होती. इतिहासावर कटाक्ष टाकला तर या बाबी अधिक स्पष्ट होतील. यापूर्वीचे राज्यकर्ते अशाप्रकारची नाटकं करीत नसत, चुकीची माहिती देत नसत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही असं काही सांगितलं जातं नव्हतं. प्रपोगंडा केला जात नव्हता. आज जसा राज्यकर्त्यांच्या राजनीतीचा स्तर खालावलाय तसाच तो मिडियाचासुद्धा!
*मीडियाच्या मागे लोक कसे उभे राहतील?*
इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला आपण थोडंस बाजूला ठेऊ, तर लक्षांत येईल की, पंजाबमधील ऑपरेशन ब्लुस्टार, गरीबी हटावची घोषणा, भ्रष्टाचाराचा उसळलेला आगडोंब, क्रोनिक कॅपिटलीझमची होत असलेली चर्चा. यावर मीडियानं टीकेची झोड उडवली होती. आणीबाणी येण्यापूर्वी कुलदीप नय्यर यांनी रामनाथ गोयंका यांच्या सांगण्यावरून जानेवारीत इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये एक लेख लिहिला होता. त्यात म्हटलं होतं, 'भारतात कोणत्याही क्षणी आणीबाणी लागू शकते...!' त्यानंतर इंदिरा गांधींनी इंडियन एक्स्प्रेस नेस्तनाबूत करण्याचा चंग बांधला होता. इंडियन एक्स्प्रेस ६ कोटीला विकायची बोली लावण्यात आली होती. एक्स्प्रेस वृत्तसंस्था काँग्रेसला द्या असा आग्रह धरण्यात आला होता. एवढंच नाही तर त्यांच्या संपादक मंडळात ए.के.अँटनी आणि कमलनाथ यांना नेमलं होतं. इन्कम टॅक्सचा छापा टाकला गेला होता. वेगवेगळ्या तऱ्हेनं दबाव आणला होता. आता वाटतं ना सरकारच्या विरोधात गेलो तर इन्कम टॅक्स, ईडी, सीबीआय आपल्या मागे लागतील तसं तेव्हाही घडलं होतं. पण त्यावेळी मीडिया ठामपणे उभा राहिला होता. सध्या तीन मीडिया संस्था मजबूत आहेत. टाईम्स ग्रुप, त्यांचं न्यूज चॅनेलही आहे आणि वृत्तपत्रेही आहेत. दुसरा इंडिया टुडे ग्रुप त्यांचं इंग्रजी-हिंदी चॅनेल आहे, साप्ताहिकं आहेत. तिसरा आनंदबझार पत्रिका ग्रुप आहे. न्यूज चॅनेल्स बरोबरच टेलिग्राफ दैनिकही आहे. या मीडिया संस्थानी जाहिरातीच्या माध्यमातून तीनशे ते सातशे कोटीचं उत्पन्न प्रतिवर्षी मिळवलंय. निवडणूकीसाठी दोन वर्षे राहिलीत. दोन कशाला एक वर्ष जरी यातली एखादी मीडिया संस्था जनतेच्या पाठीशी उभी राहिली, त्यांच्या हालअपेष्टा, अस्वस्थता दाखवली तरी सारं चित्र बदलून जाईल. जेव्हा जेव्हा मीडिया उभा राहिला तेव्हा देशातले उद्योगपती, व्यापारी, व्यावसायिक त्यांच्यामागे उभे राहिलेत. तरुणांची साथ मिळालीय, वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्था उभ्या राहिल्यात. आजची औद्योगिक स्थिती पाहिली तर कार्पोरेटस, उद्योजक त्रासलाय, व्यापारी अडचणीत आलाय, व्यावसायिक मेटाकुटीला आलेत. राज्यकर्त्यांच्या जवळ असलेल्या काही मोजक्याच उद्योगपतींना सरकारचे लाभ-फायदे मिळताहेत. अशावेळी उद्योजक, जीएसटीनं वैतागलेला व्यापारी, शेतकरी, कामगार, व्यावसायिक, विद्यार्थी मीडियाच्या मागे उभे राहणार नाहीत का? पण त्यांचे प्रश्न, समस्या याला मीडियानं स्थानच देत नसेल तर कसे उभे राहणार? त्यांना बातम्यांमध्ये जागाच मिळत नाहीये. परवा हरियानात शेतकऱ्यांवर बेछूट लाठीचार्ज झाला, अनेक शेतकरी जखमी झाले. त्याचा वृत्तांत कुठेच आला नाही. त्याच्या पाठीशी मीडिया उभाच राहिला नाही. तर मग ते कसे मिडियाच्या पाठीशी येतील?
*मीडियाकडं लोक आशेनं पाहताहेत!*
इंदिरा गांधींच्या नंतर राजीव गांधींच्या काळात इंटरनेट, टेक्नॉलॉजी साकारत होती, संगणकाचं युग येऊ घातलं होतं. बोफोर्सचा भ्रष्टाचार झाला होता. यात मीडियाची महत्वाची भूमिका राहिलंय. नरसिंहरावांच्या काळात इकॉनॉमिक्स रिफॉर्म होत होतं त्याचबरोबर झारखंड मुक्ती मोर्चाचा भ्रष्टाचार, सीबीआय, सर्वोच्च न्यायालयानं दोषी ठरवणं, ज्यामुळं नरसिंहरावांची खुर्ची पांच वर्षे टिकली. त्याचंही रिपोर्टिंग झालं होतं. अटलजींच्या काळात स्वदेशीवर घाला घातला गेला. संघाशी पंगा घेतला गेला; ३७० कलम, राममंदिर हे मुद्दे गुंडाळून ठेवलं गेलं. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात तर टुजी, कोळसा घोटाळा, एवढंच नाही तर न्यूक्लिअर करार, विश्वमंदी आली होती त्यांचं रिपोर्टिंग झालं नव्हतं का? मग मीडिया आताच का लटपटतोय? जानेवारी २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टातल्या चार न्यायाधीशांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या भूमिकेचं वस्त्रहरण पत्रकार परिषदेत केलं होतं. इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं होतं, पण मीडियानं एकदिवसात त्या बातम्या गुंडाळल्या. त्यावर चर्चा नाही की, डिबेट! सीबीआयच्या अधिकारावरून, नेमणुकीवरून आलोक वर्मा आणि अस्थाना यांच्यात जे द्वंद्व घडलं त्यात अजित डोवलांना हस्तक्षेप करावा लागला. सर्वोच्च तपास यंत्रणेचे धिंडवडे निघाले असताना मीडियानं तासाभराच्या बातम्यांनंतर त्याबाबत मौन पाळलं. अशा हजारो घटना घडल्यात पण मीडियानं आवाज उठवला नाही. ही स्थिती समजून घ्यायचं असेल तर इतिहासात डोकावावं लागेल. मीडियाची कोंडी केली जात असताना संघर्षासाठी मीडियानं कंबर कसली होती. आज विरोधीपक्षच शिल्लक नाही. काँग्रेसचं राजकारणआक्रसून गेलंय. डाव्यांचं अस्तित्व संपुष्टात आलंय. दुसरे जे छोटे पक्ष आहेत ते मूग गिळून गप्प आहेत. जर आपण काही हालचाल केली तर सीबीआय, ईडी येऊन आपल्या मुसक्या आवळतील या भीतीनं ते सत्ताधाऱ्यांना साष्टांग दंडवत घालताहेत. अशावेळी मीडियानं काही भूमिका घेणं गरजेचं आहे. राजकीय पक्षांना मार्गदर्शन करायलाच हवं, पण ही ताकद, हिंमत कुठून येणार? मीडिया आपल्यात स्पर्धेत मग्न आहे. टीआरपी, पैसा हेच जणू सारं काही नाही. संपादकांनीही याकडं सोयीस्कर डोळेझाक केलीय. या संघर्षात देशहिताचा दृष्टिकोन ठेऊन वाटचाल करायला ते तयार नाहीत. देशातलं वास्तव लोकांसमोर आणलं तर लोक ते नक्कीच पाहतील. हे काही नवं नाही यानंही टीआरपी मिळणार आहे. मात्र सरकारची वक्रदृष्टी मात्र होईल. ते रागावतील, खुलासे पाठवतील. पण जर का मीडिया राज्यकर्त्यांच्या साथीला उभा राहिला तर मात्र लोकशाही उध्वस्त झालीच म्हणून समजा. अशावेळी जनता काय करील? जनतेला लढायला एक हत्यार हवंय ती आशेनं मिडियाकडं पाहतेय. इतिहासाची पानं चाळली तर लक्षात येईल की, २५ जून १९७५ ला आणीबाणी लादली गेली होती. त्यानंतर सलग तीन दिवस वृत्तपत्रांच्या वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला त्यामुळं वृत्तपत्र निघाली नाहीत. माहिती व प्रसारण मंत्री असलेल्या इंद्रकुमार गुजराल यांना तडकाफडकी बदलून विद्याचरण शुक्ल यांना नेमण्यात आलं. त्यांनी दुपारी २ वाजता सूत्रं स्वीकारली अन लगेचच चार वाजता त्यांनी संपादकांची बैठक बोलावली. त्यात इंडियन एक्स्प्रेसच्या वतीनं मुळगावकर होते, हिंदुस्थान टाइम्सचे जॉर्ज वर्गीस, टाईम्स ऑफ इंडियाकडून गिरीलाल जैन. स्टेटमनकडून सुहेल निहालसिंह, पेट्रीएटकडून विश्वनाथ होते. त्यांना बजावण्यात आलं की, सरकारच्या विरोधात काही लिहायचं नाही. सेन्सरशीप लावण्यात आलीय. बैठकीत जॉर्ज वर्गीस यांनी वीजपुरवठा खंडीत केल्यानं वृत्तपत्र निघाली नाहीत अशी तक्रार करताच मंत्री महोदय उद्गारले की, 'आम्ही सेन्सॉरशिप कशी असावी याबाबत विचारविनिमय करीत होतो!' त्यावेळी एका संपादकांनी मंत्र्याना सांगितलं, 'हमे ऐसी तानाशाही मंजूर नहीं!' त्यावर 'हम आपको देख लेंगे, कैसे पेपर चलाते हो।' अशी धमकी दिली गेली. ही एक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची लढाई होती, वेगळ्याप्रकारचा संघर्षही होता. काही संपादकांना मीसा लावला गेला. एक वेगळं वातावरण देशात होतं. त्यावेळी काँग्रेसचे एक नेते कामराज यांनी तामिळ वृत्तपत्र 'दीनामणी'चे संपादक शिवरमण यांना बोलावून विचारलं की, काय तामिळनाडूतली जनता आणीबाणीच्या विरोधात लढायला तयार आहे? सशस्त्र क्रांती करेल का? असं घडलं तर देशातून याला प्रतिसाद मिळेल का? या संघर्षात उद्योगपती आणि कार्पोरेटची काय भूमिका राहील? संघर्षासाठी पुढे येतील? आणि आणीबाणीच्या विरोधात देशात उद्रेक होईल का? अशी चौकशी केली. यावरून देशातली परिस्थिती कशी होती हे लक्षांत येईल.
*वास्तव रिपोर्टिंग होतच नाही*
नेहरूंपासून मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंतच्या प्रत्येक प्रधानमंत्र्यांचं विशिष्ट अशी कामगिरी सांगता येईल. तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांच्या कामकाजाचं मूल्यमापन करणारे संपादक तेव्हा होते. पत्रकार होते. त्या मूल्यमापनात भारत-चीन संबंध, सार्क, युनोच्या भूमिका, अमेरिका आणि चीन यांच्यात ताळमेळ कसा बसवता येईल, रशियाला सोबत का घ्यावं लागतंय, यासारख्या प्रश्नांचा, घटनांचा उहापोह केला जात होता. मुळगावकर, राजेंद्र माथूर, प्रभांश जोशी, एस.पी.सिंग यांचं नाव उगाचच घेतलं जात नाही. राजनैतिक घडामोडींचा अभ्यास असलेली, त्याचं देशाच्या दृष्टीनं मूल्यमापन करणारी ही आणि अशासारखी अनेक मंडळी होती. राजकारणाचा स्तर जसा खालावला गेलाय तसाच तो पत्रकारितेचा झालाय का? असं वाटण्याची स्थिती निर्माण झालीय. सर्व प्रधानमंत्र्यांहून अधिक जगभराचा प्रवास करणाऱ्या आजच्या प्रधानमंत्र्यांना आपल्या अडचणीच्या काळात सोबत आणण्यात अपयश आलेलं आहे. वेळोवेळी जाहीर केलेल्या १६४ योजना प्रत्यक्षात आल्याच नाहीत. ज्याचं जे लक्ष्य, कालावधी सांगितला गेला होता तो गाठता येत नाहीये. याबाबत मीडिया गप्पगार आहे. तो का घाबरतोय? त्याचा काय परिणाम होईल? तीन गोष्टी होतील, उद्योजकांकडून मीडियाला दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती रोखल्या जातील, त्यासाठी त्यांच्यावर सरकार दबाव आणतील. दुसरं, चॅनेल ब्लॅकआऊट केलं जाईल, प्रक्षेपित करण्यावर बंधनं आणली जातील. पण याबाबी ते कुठवर करतील? यापूर्वी मीडियानं हे अनुभवलं नाहीये का? इंदिरा गांधींनंतर सत्तेवर कार्पोरेट क्षेत्राचं वर्चस्व वाढत गेलं. आता तर एकीकडं या कार्पोरेट क्षेत्रातल्या सत्तेच्या जवळ असलेल्यांचं जागतिक स्तरावरचं मानांकन दिवसेंदिवस वाढत चाललंय, तर दुसरीकडं इतर कार्पोरेट उद्योग बंद होताहेत. रोजगार जातोय. उत्पन्न घटतंय पण मीडियाला त्याची जाणीवच राहिलेली नाही. देशातली ही भयाण अवस्था मांडलीच जात नाही. राज्यकर्त्यांचा उदो उदो करण्यातच धन्यता मानली जातेय. एका अभिनेत्याच्या मृत्यूवरून ५०-६० दिवस धिंगाणा घातला गेला तो कमी होता म्हणून की काय अभिनेत्रीच्या उद्धट-उर्मट व्यक्तव्यावर कोण तमाशा मांडला गेला. या मीडियाला लागतं काय? टीआरपीसाठी ते जनतेला दूर लोटताहेत. एखादा जरी राष्ट्रीय मीडिया उभा राहिला तर त्याच्या मागे लोक उभं राहतील, मग सरकारला लोकांचं ऐकावंच लागेल. मीडियाला गेल्या सहा वर्षात ज्या सरकारी जाहिराती मिळल्यात त्याची काही बिलं अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यासाठी तगादा लावला जातोय. मग याविरोधात मीडिया का उभा राहात नाही. मीडिया सरकार, राज्यकर्त्यांसाठी आहे की, लोकांसाठी? मग का घाबरताहात? सगळ्या योजना आकुंचन पावताहेत. एक एक सरकारी उद्योग विक्रीला काढला जातोय. आजवर देशाची आर्थिकस्थिती सांभाळणारी एलआयसी, रेल्वे विकताहेत. कर्मचाऱ्यांना पगार द्यायला पैसे नाहीत अशा स्थितीचं वास्तव रिपोर्टिंग का होत नाही? आयकर, जीएसटी गोळा केला जातोय पण त्याचा परतावा राज्यांना दिला जात नाही, त्यामुळं राज्ये महापालिका, नगरपालिकांना देऊ शकत नाही. पर्यायानं सगळ्यांचीच गोची केली जातेय पण मीडिया रममाण आहे आभासी दुनियेत! मीडियालाच जनतेचं काही घेणंदेणं नसेल तर राज्यकर्त्यांना कसं असेल? देशात टेक्नॉलॉजी, राजकारणाचा, पत्रकारितेचा प्रसार वाढलाय अन त्यातच सारं काही गुरफटून गेलंय. आज ही सत्ता आहे हे प्रधानमंत्री आहेत उद्या दुसरे येतील-जातील पण मीडिया तिथंच राहणार आहे आणि मीडियाचं अस्तित्व दाखवून द्यावं लागेल. त्यासाठी लढावं लागेल!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment