दुभत्या गायी कत्तलखान्याकडे...!

"कोरोनाच्या अक्राळविक्राळ तांडवानं जगाचं कंबरडं मोडलंय. जगाबरोबरच भारताचं अर्थचक्र अडखडलंय, रुतलंय, थांबलंय. देशाचा जीडीपी -२३ एवढा खालावलाय. आधीच मंदीमुळं धायकुतीला आलेले उद्योगधंदे बंद पडताहेत. नोकऱ्या संपुष्टात येताहेत. बेकारी वाढतेय. यावर सकारात्मक उपाययोजना करण्याऐवजी सरकारी संपत्ती असलेल्या कंपन्याच विक्रीला काढल्या जाताहेत. एकीकडं धनदांडग्याचं वर्चस्व वाढतंय. दुसरीकडं कामगार देशोधडीला लागतोय. एकापाठोपाठ एक सरकारी कंपन्या खासगी उद्योगपतींच्या ताब्यात जाताहेत. एलआयसीत निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय जाहीर झालाय यापूर्वीच एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम विक्रीला काढण्याचा निर्णय झालाय. बीएसएनएलही त्याच मार्गावर आहे. विमानतळ विकली जाताहेत. संसदेत अर्थ राज्यमंत्र्यानी एका लेखी उत्तरात २८ कंपन्यात निर्गुंतवणूक करायला सरकारनं मान्यता दिल्याचं सांगितलंय. असंच घडत राहिलं, त्यावर उपाययोजना झाली नाही तर अराजकतेचं वातावरण निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही! अशी भीती व्यक्त केली जातेय.

 -------------------------------------------------------------

*स्वा* तंत्र्य मिळाल्यानंतर पायाभूत क्षेत्र आणि अवजड उद्योगासाठी प्रगती साधण्यासाठी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूंच्या सरकारनं मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि या क्षेत्रासाठी सरकारी कंपन्या स्थापन झाल्या. एकेकाळी या सरकारी कंपन्यांची संख्या ३८० पर्यंत पोहोचली होती. या प्रयोगाचा परिणाम म्हणून भारताची अर्थव्यवस्था १९९० च्या दशकापर्यंत कधीही ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक दरानं वाढली नाही. १९९१मध्ये अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खुल्या बाजार व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. त्यामुळं सरकारी कंपन्या खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत मागे पडू लागल्या. त्यांना स्पर्धाक्षम बनवण्याचे अनेक प्रयत्न फसल्यानंतर, या कंपन्या खासगी कंपन्यांना विकण्याचं म्हणजे निर्गुंतवणूक धोरण आलं. गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा निधी अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी वापरला जाऊ लागल्याचं दिसून येत आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारजवळ कोणतेच निश्चित आर्थिक धोरण नसल्यानं, निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एका सरकारी कंपनीकडून दुसऱ्या सरकारी कंपनीचे अधिग्रहण करण्याचे प्रकारही सुरू झाले. मुळात कंपनीची मालकी सरकारकडंच शिल्लक राहत असल्यानं याला निर्गुंतवणूक म्हणावं की नाही, असा प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकार उपस्थित करीत आहेत. याचं उत्कृष्ट उदाहरण ऑईल अ‍ॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशननं (ओएनजीसी), हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) आणि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी) या दोन कंपन्यांचं अधिग्रहण केलं आहे. ओएनजीसीनं एचपीसीएल तब्बल ३६,९१५ कोटीत खरेदी केली, तर जीएसपीसीसाठी चक्क १९,००० कोटी मोजले. याचा परिणाम म्हणून ओएनजीसीचा राखीव निधी ९,५०० कोटींवरून फक्त १६७ कोटी झाला, तर कर्ज १,३०० कोटींवरून २५,५९२ कोटींपर्यंत वाढलं. बाजारमूल्य ३.५० लाख कोटींवरून २.२० लाख कोटींपर्यंत घसरलं. २०१८-१९ या एका वर्षात हे घडलं आहे. १५ कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून मिळाले ७७,४१७ कोटी. २०१८ ते २०२० या दोन आर्थिक वर्षात सरकारला एकूण ४० सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करायची होती. यापैकी सन २०१८-१९मध्ये १५ कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यातून सरकारला ८४ हजार ९७२ कोटी रुपये येणे अपेक्षित होतं. पण ७७ हजार ४१७ कोटी रुपये मिळाले. निर्गुंतवणूक करण्यात आलेल्या १५ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये प्रोजेक्ट अ‍ॅण्ड एएमपी डेव्हलपमेंट इंडिया लि., हिंदुस्थान प्रीफॅब लि., इंजिनीअरिंंग प्रोजेक्टस् (इं.) लि., ब्रीज अ‍ॅण्ड रुफ कंपनी इंडिया लि., पवनहंस लि., हिंदुस्थान न्यूजप्रिंट लि. (साहाय्यक कंपनी), स्कूटर्स इंडिया लि., भारत अर्थ मूव्हर्स लि., भारत पंप अ‍ॅण्ड एएमपी कॉम्प्रेसर्स लि., हिंदुस्थान फ्लुसो कार्बन लि. (साहाय्यक कंपनी), सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि., फेरो स्क्रॅप निगम लि. (साहाय्यक कंपनी), सिमेंट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया लि., नग्मार स्टील प्लॅण्ट (एनएमडीसी), अलॉय स्टील प्लॅण्ट आदींचा समावेश आहे. या कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीकरण झाल्यानं सरकारची मालकी संपली आहे. *सरकारच्या निर्णयाला सरकारचा अडथळा* भारताच्या वीमा क्षेत्रात ६० वर्षं जुन्या एलआयसीचा आजवरचा प्रवास शानदार होता. भारतातल्या इन्शुरन्स मार्केटवर एलआयसीचा ७० टक्क्यातून अधिक ताबा आहे. दरवेळी सरकार अडचणीत असताना एलआयसीनं एखाद्या विश्वासू मित्राप्रमाणे सरकारला साथ दिलीय. यासाठी अनेकदा एलआयसीनं नुकसानही सोसलंय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना निर्गुंतवणुकीचं २.१ लाख कोटींचं उद्दिष्टं ठेवलेलं आहे. हे आजवरचं सगळ्यांत मोठं उद्दिष्टं आहे असंच म्हणावं लागेल. एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेच्या माध्यमातून ९० हजार कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा मानस आहे. तर सरकारच्या अधिपत्याखालील भारत पेट्रोलियम आणि एअर इंडिया यांच्या विक्रीची घोषणा यापूर्वीच मोदी सरकारनं केलीय. भारतातल्या आयुर्विमा विषयक बाबींच्या व्यवहारांचं राष्ट्रीयीकरण करत सरकारकडून पूर्वी एलआयसी अॅक्ट आणण्यात आला. पण एक दिवस या कंपनीच्या विक्रीचा प्रस्ताव मांडताना याचाच अडथळा सरकारला निर्माण होईल असं त्यावेळी कोणालाही वाटलं नसावं. २०१५ मध्ये ऑईल अॅण्ड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड- ओएनजीसीच्या समभागविक्री-आयपीओदरम्यान भारतीय आयुर्विमा महामंडळानं १.४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. बुडित कर्जांमुळं अडचणीत आलेल्या आयडीबीआय बँकेला सावरण्यासाठीही चार वर्षांनी एलआयसीनंच त्यावेळी हात दिला होता. हे इथं लक्षांत घ्यायला हवं!

 *एलआयसीचा एनपीए दुपटीने वाढलंय* 

पण आता ही परिस्थिती बदललीय. एलआयसीमध्ये असलेला आपला १०० टक्के हिस्सा आता सरकारला कमी करायचाय. म्हणजे आतापर्यंत जी एलआयसी कंपनी इतर कंपन्या विकत घेत होती, तिचीच आता विक्री होणार आहे. पण सरकार नेमके किती टक्के शेअर्स समभागविक्री-आयपीओच्या माध्यमातून शेअर बाजारासाठी खुलं करणार हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. जर सरकारनं एलआयसीचा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा स्वतःकडेच ठेवला तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचं प्रशासन आणि मोठी भागीदारी सरकारकडंच राहील, अन्यथा खासगी व्यवस्थापनाच्या ताब्यात एलआयसी जाईल. एलआयसीमधला सरकारी हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं होतं, "स्टॉक मार्केटमध्ये एखाद्या कंपनीची नोंदणी झाल्यानं त्या कंपनीला एकप्रकारची शिस्त लागते आणि यामुळं कंपनी वित्तीय बाजारपेठांपर्यंत सहजरित्या पोहोचू शकते. सोबतच या कंपनीसमोरचे अनेक आर्थिक पर्याय खुले होतात. शिवाय लहान गुंतवणूकदारांनाही यामुळं होणाऱ्या कमाईमध्ये भागीदार होण्याची संधी मिळते." ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत वीमा बाजारपेठेत एलआयसीचा हिस्सा होता ७६.२८ टक्के. सन २०१९ च्या आर्थिक वर्षात ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या प्रिमियमद्वारे एलआयसीला ३.३७ लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली तर इतरत्र केलेल्या गुंतवणुकीच्या व्याजामुळे २.२ लाख कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं. २०१९ च्या आर्थिक वर्षात एलआयसीनं २८.३२ लाख कोटी रुपयांची इक्विटी शेअर बाजारात गुंतवणूक केली तर १.१७ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं. २०२०-२१ साठीचं निर्गुंतवणूक उद्दिष्टं गाठण्यासाठी केंद्र सरकारला एलआयसीच्या समभागविक्री-आयपीओची मोठी मदत होईल असं म्हटलं जातं. चालू आर्थिक वर्षासाठीचं सरकारचं निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्टं होतं १.०५ लाख कोटी रुपयांचं. चालू अर्थिक वर्षासाठी हे उद्दिष्टं २.१ लाख कोटी रुपये करण्यात आलंय. एलआयसीच्या समभागविक्री-आयपीओद्वारे ७० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळण्याची अपेक्षा असल्याचं वित्त सचिवांनी म्हटलं होतं. एलआयसीचा काही हिस्सा विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचं उद्योग जगतानं स्वागत केलंय. असोसिएशन ऑफ नॅशनल एक्स्चेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया - एएनएमआयचे अध्यक्ष म्हणतात, "एलआयसीमधल्या निर्गुंतवणुकीचा प्रस्ताव हे या बजेटच्या दृष्टीनं एक मोठं आकर्षण होतं. हे सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी आरामकोच्या शेअर बाजारावर नोंदणी होण्यासारखं आहे. एलआयसीमधली निर्गुंतवणूक ही या दशकातली सर्वात मोठी, 'आयपीओ ऑफ द डिकेड' असेल.' एम्के ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे संचालक म्हणतात, "कंपनीचं कामकाज आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीनं पहायचं झालं तर एलआयसीचा समभागविक्री-आयपीओ हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे येणाऱ्या सरकारांना निधी उभे करण्याच्या जास्त संधी मिळतील." मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंजच्या सीईओच्या मते, "एलआयसीच्या समभागविक्री-आयपीओची गुंतवणूकदार मोठ्या उत्साहानं वाट पाहत आहेत. यामुळे प्रायमरी मार्केटमधून पैसे गोळा करण्याला प्रोत्साहन मिळेल. 'विश्वासाचं प्रतीक' मानली जाणारी सरकारी विमा कंपनी - भारतीय जीवन बीमा निगम - आयुर्विमा महामंडळची गेल्या पाच वर्षांतली आर्थिकदृष्ट्या आकडेवारी फारशी उत्साहवर्धक नाही. गेल्या पाच वर्षांत कंपनीचे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स म्हणजेच एनपीए दुप्पट वाढले आहेत. *निर्गुंतवणूकीबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया* कंपनीच्या वार्षिक अहवालानुसार मार्च २०१९ पर्यंत एनपीएचा हा आकडा गुंतवणुकीच्या तुलनेत ६.१५ टक्के पर्यंत पोहोचेल. २०१४-१५ मध्ये हाच एनपीए ३.३० टक्क्यांवर होता. म्हणजे गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये एलआयसीच्या एनपीएमध्ये सुमारे १०० टक्के वाढ झालेली आहे. २०१८-१९ च्या एलआयसीच्या वार्षिक अहवालानुसार ३१ मार्च २०१९ पर्यंत कंपनीचा एकूण एनपीए २४, ७७७ कोटी रुपये होता. तर कंपनीवर एकूण ४ लाख कोटींपेक्षा जास्तचं कर्ज आहे. एलआयसीनं ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली होती, त्यांतल्या काहींची आर्थिक परिस्थिती ढासळली, तर काही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आल्यानं एलआयसीवर ही परिस्थिती आलेली आहे. यामध्ये दिवाण हाऊसिंग, रिलायन्स कॅपिटल, इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स, पिरामल कॅपिटल आणि येस बँक अशा प्रमुख उद्योगांचा समावेश आहे. एलआयसीच्या समभागविक्री-आयपीओ आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला एलआयसीच्या कर्मचारी संघटनांनी विरोध केलाय. ऑल इंडिया लाईफ इन्शुरन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनचे महासचिवांनी म्हटलंय की, "सार्वजनिक क्षेत्रातल्या इतर कंपन्यांना पैशांची गरज लागल्यानंतर एलआयसीनं नेहमीच त्यांना आधार दिलेला आहे. एलआयसीमधल्या आपल्या समभागांपैकी काही विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही विरोध करतो. सरकारचं हे पाऊल लोकांच्या हिताचं नाही. कारण एलआयसीची प्रगती ही पॉलिसीधारक आणि एजंट्सच्या विश्वास आणि निष्ठेचा परिणाम आहे." १० मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या निर्मला सीतारामन यांचा अर्थसंकल्प २०२० असं त्यांनी अर्थसंकल्प मांडतांना म्हटलं होतं. "एलआयसीमधल्या सरकारी हिश्श्यात काही बदल करण्यात आलं तर पॉलिसीधारकांचा एलआयसी या संस्थेवरचा विश्वास कमी होईल. पण किती टक्के हिस्सा विकणार हे सरकारनं स्पष्ट केलेलं नाही वा कुणी प्रवक्त्यानंही म्हटलेलं नाही. गेल्या काही अनुभवांवरून असं वाटतं की एलआयसीतला मोठा हिस्सा सरकार विकेल. परिणामी एलआयसी आपला सार्वजनिक कंपनीचा दर्जा गमावून बसेल." 

 *एलआयसीवरचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता* 

सरकारला जेव्हा कधी पैशांची गरज लागली तेव्हा एलआयसीचा आधार घेण्यात आला. गेल्या काही काळात याची अनेक उदाहरणं आढळतात. अडचणीत सापडलेल्या आयडीबीआय बँकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एलआयसीचे पैसे वापरण्यात आले. एलआयसीकडे आधीपासूनच आयडीबीआय बँकेचे ७ ते ७.५ टक्के शेअर्स होते. आयडीबीआयचे ५१ टक्के समभाग घेण्यासाठी एलआयसीला सुमारे १० ते १३ हजार कोटींची गुंतवणूक करावी लागली. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या एखाद्या कंपनीचा समभागविक्री-आयपीओ येत असतानाही एलआयसीनं त्यात आजवर मोठी गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये ऑईल अँड नॅचरल गॅस कंपनी- ओएनजीसी सारख्या नवरत्न कंपन्यांचा समावेश आहे. सरकारी सिक्युरिटीज आणि शेअरबाजारात एलआयसीनं दरवर्षी सरासरी ५५ ते ६५ हजार कोटींची गुंतवणूक केलेली आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी २००९ पासून सरकारनं सरकारी कंपन्या विकायला सुरुवात केली. तेव्हा त्यातला हिस्सा घेणाऱ्यांत एलआयसी आघाडीवर होती. २००९ ते २०१२ पर्यंत सरकारनं निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ९०० अब्ज डॉलर्स कमावले. यातला एक तृतीयांश पैसा एलआयसीकडून आला. ओएनजीसीमधली निर्गुंतवणूक अपयशी होण्याच्या बेतात असतानाच ती एलआयसीच्या गुंतवणूकीमुळं यशस्वी झाली. एलआयसीचा समभागविक्री-आयपीओ बाजारात आणण्याआधी सरकारला एलआयसी अॅक्टमध्ये बदल करावा लागेल. देशातल्या विमा उद्योगावर इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अथॉरिटी लक्ष ठेवत असली तरी एलआयसीच्या कामकाजासाठी संसदेन वेगळा कायदा बनवलेला आहे. त्याला मान्यताही घेतलीय. एलआयसी अॅक्टच्या कलम ३७ नुसार एलआयसी विम्याची रक्कम आणि बोनसबाबत आपल्या पॉलिसीधारकांना जे आश्वासन देते, त्यामागे केंद्र सरकारची गॅरंटी असते. खासगी क्षेत्रातल्या वीमा कंपन्यांना ही सुविधा मिळत नाही. कदाचित म्हणूनच देशातला सामान्य माणूस वीमा घेताना एलआयसीचाच विचार जरूर करतो. हा बिश्वास एलआयसीनं संपादन केला होता, तो आताशी संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झालीय! 

 *अराजकतेचं वातावरण निर्माण होण्याची भीती* 

एलआयसीची समभागांची विक्री-आयपीओ शेअरबाजारात आणायचे असेल तर सरकारला 'एलआयसी कायदा' बदलावा लागेल. १९५६ मध्ये एलआयसीच्या व्यापार विषयक बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आणला गेला. खरं तर वीमा विषयक उद्योगावर देखरेख करण्यासाठी इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ओथोरिटी निर्माण करण्यात आली होती, ती अस्तित्वात असतानाही केवळ एलआयसीसाठीच संसदेनं वेगळा कायदा केलाय. या एलआयसी कायदा कलम३७ नुसार एलआयसी कंपनी वीमाची रक्कम आणि बोनस देण्याबाबत जो काही वायदा करते त्यामागे सरकारची गॅरंटी असते. खासगी क्षेत्रातल्या अशा कोणत्याही वीमा कंपनीला सरकार गॅरंटी देत नाही. यामुळंच लोक वीमा उतरवताना फक्त एलआयसीलाच सर्वप्रथम प्राधान्य देतात. हे इथं लक्षणीय ठरतं. एलआयसीचे भागभांडवल विक्रीला काढण्यापूर्वी सरकारनं एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम यासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांची विक्री करण्याबाबत घोषणा करून ठेवलीय. सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएलची अवस्थाही दयनीय झालीय. तिचीही वाटचाल याच दिशेनं सुरू झालाय. वस्तुतः खासगी कंपन्यांना अधिक लाभ मिळावा यादृष्टीनेच सरकारनं पावलं टाकल्यानं सरकारी कंपन्यांची ही हालत झालीय. सरकारची बेजबाबदार धोरणं आणि नीती याला कारणीभूत ठरली आहेत. भारतात निर्गुंतवणूकीकरणाची सुरुवात १९९१ मध्ये सुरू झालीय. त्यावेळीच सरकारनं या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांचा वीस टक्के हिस्सा विक्रीला काढण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी नेमलेल्या रंगराजन समितीनं सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगातील ४९ टक्के भागभांडवल विक्रीला काढून निर्गुंतवणूक करण्याची शिफारस केलेली होती. त्यानंतर अनेकदा निर्गुंतवणूक करण्याला विरोध होत राहिला. त्यामुळं त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. निर्गुंतवणूकीचे जसे फायदे सांगितले जातात त्याहून अधिक या व्यवहारात अनेक तोटेही आहेत. सर्वात पहिलं हे की, कंपनीचा मालक इथं बदलला जाईल. व्यवस्थापनही सरकारी न राहता खासगी लोकांच्या ताब्यात जाईल. त्यामुळं नोकरीमध्ये असुरक्षितता निर्माण होईल. खासगी क्षेत्रातल्या व्यवस्थापनाला कर्मचाऱ्यांच्या हिताचं काही देणंघेणं नसतं. त्यांचं लक्ष केवळ धंद्यातील नफ्याकडं असतं. कर्मचाऱ्यांचा असंतोष दिवसेंदिवस वाढीला लागतो आहे. तो उग्र स्वरूप घसरण करण्याची शक्यता आहे. भारताची सरकारी संपत्ती एका पाठोपाठ एक अशाप्रकारे खासगी कंपनीच्या हातात जाऊ लागली तर एक दिवस देशात अराजकताचं वातावरण निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जातेय.

 *या त्या कंपन्या ज्या विकायला काढल्यात*

 केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात २८ सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांतील सरकारची भागीदारी विकण्यासंदर्भात सरकारनं सैद्धांतिक मंजुरी मिळाली आहे. मंत्रिमंडळानं तसा निर्णय घेतलाय. त्या कंपन्या पुढीलप्रमाणे. १) स्कूटर्स इंडिया लि., २) ब्रिज अँड रूफ कंपनी इंडिया लि, ३) हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लि., ४)भारत पंप्स अँड कम्प्रेसर्स लि, ५) सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., ६) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि, ७) भारत अर्थमूव्हर्स लिमिटेड,८) फेरो स्क्रैप निगम ९) पवन हंस लिमिटेड, १०) एअर इंडिया आणि संलग्न पांच कंपन्या आणि एक संयुक्त उद्योग, ११) एचएलएल लाइफकेयर, १२) हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्स लि., १३) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, १४) बंगाल केमिकल्स अँड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. १५) नीलांचल इस्पात निगम लिमिडेट १६) हिंदुस्तान प्रीफॅब लिमिटेड (HPL), १७) इंजिनिअरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड, १८) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन १९) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) २०) एनएमडीसीचं नागरनकर स्टील प्लांट, २१) दुर्गापुर अलॉय स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट आणि भद्रावती यूनिट. २२) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (THDCIL) २३) इंडियन मेडिसीन अँड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (IMPCL), २४) कर्नाटक अँटिबायोटिक, २५) इंडियन टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (ITDC) व त्यांच्याशी संलग्न कंपन्या २६) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NEEPCO), २७) प्रोजेक्ट अँड डेव्हलपमेंट इंडिया लि. २८) कामरजार पोर्ट हरीश केंची ९४२२३१०६०९