मुंबईका किंग कौन...?

"मुंबई....सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी! संपूर्ण देशात आपली सत्ता असली तरी आर्थिक राजधानी मुंबई आपल्या हातात नाही याचं शल्य केंद्र सरकारला नेहमीच सलत आलंय. देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना अवैध धंद्यांनी अक्राळविक्राळ पाय पसरलेत. उद्योगधंदे भुईसपाट होताहेत मात्र बॉलीवूड, आयपीएल, मादक ड्रगव्यवसाय आणि राजकारण्यांच्या आर्थिक स्थितीत भरभराट होतेय. यामागचं गौडबंगाल काय आहे? या साऱ्यांच्या नाकदूऱ्या काढण्यासाठी, सत्ताधारी शिवसेनेच्या मुसक्या आवळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पोलीस, सीबीआय, ईडी, एनसीबी, एनआयए, कस्टम, एक्साईज एवढंच नाही तर इकॉनॉमिक्स ओफेन्स ब्युरो अशा तमाम तपास यंत्रणा इथं मुंबईत तळ ठोकून बसल्या आहेत. सुशांतच्या मृत्यूच्या निमित्तानं न्याय शोधला जातोय, असं आपल्याला वाटत असेल तर सारं विसरून जा...! इथं संघर्ष पेटलाय तो मुंबईवरच्या वर्चस्वाचा! त्यासाठी तमाम तपास यंत्रणांना कामाला लावलंय आणि अर्णब, कंगनासारख्या काही प्यादांना पुढं करून व्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न होतोय....! अभी देखते रहो आगे आगे होता हैं क्या....!"

---------------------------------------------------------------

*स* ध्या राज्यातल्या संघर्षाला 'मुंबईवर वर्चस्व कुणाचं?' 'कुणाचा कब्जा राहणार?' याची किनार आहे. राजकारणी, बॉलिवूड, आयपीएल आणि ड्रगच्या अवैध धंद्याच्या चौकडीकडून होणाऱ्या कमाईशी सारं निगडित आहे, त्यावर कुणाचा कब्जा राहणार याची ही लढाई आहे. यासाठी सुशांतच्या मृत्यूचं कारण शोधलं गेलंय. कुणी हत्या म्हणताहेत तर कुणी आत्महत्या! कुणाला दोषी धरलं जातंय तर कुणाला निर्दोष! पण राजकीय पटलावर मात्र काही वेगळंच दिसतंय. जे काही दिसतंय वा दाखवलं जातंय ते सारे या खेळातले प्यादे आहेत. गेल्या चार-पांच वर्षात देशाची आर्थिकस्थिती डबघाईला आलीय. औद्योगिक क्षेत्र उभं राहू शकलेलं नाही. बेरोजगारीचा आगडोंब उसळलाय. कार्पोरेट जगत हळूहळू ढासळू लागलंय. गुंतवणूक ठप्प झालीय. एकीकडं ही उतरण सुरू असताना मात्र बॉलिवूड, आयपीएल, ड्रगबाजाराची भरभराट होतेय. इतकंच नाही तर राजकारणीही गब्बर होताहेत. यातून हा संघर्ष उभा ठाकलाय. ह्या साऱ्या बाबी मुंबईत केंद्रित झालेल्या आहेत, तेव्हा या मुंबईवर कुणाचा कब्जा असावा, मुंबईचा किंग कोण? याचा हा झगडा आहे. हे सारं समजून घेण्यासाठी आपण सत्तांतराचं वर्ष म्हणजे २०१४ पासूनचा विचार करू या. कारण भारतीय राजकारणाला इथं वेगळं वळण लागलं. या सत्तांतरानंतरच मुंबई, महाराष्ट्र, शिवसेना, शरद पवार, त्यांचं प्रांतीय राजकारण, त्यांचं केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांना असलेलं आव्हान, गुजराती-मराठी वाद, उद्योग जगतावर असलेलं गुजरातींचं वर्चस्व, याच्या माध्यमातून या सुप्त संघर्षाला सुरुवात झालीय. इथं लक्षांत घ्यायला हवं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे दोघेही गुजरात राज्याच्या राजकारणातून थेट देशात सत्तेवर आलेत. आता सत्तेची सारी सूत्रं त्यांच्या हाती आहेत. त्यामुळं हा संघर्ष गुजराती व्यापारी, उद्योगपती यांना सोबत घेऊन महाराष्ट्रातल्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठी उभा ठाकलाय! केवळ सत्तेसाठी नाही तर वर उल्लेखलेल्या मुंबईतल्या बॉलिवूड, आयपीएल आणि ड्रग उद्योगावर जम बसविण्यासाठी, त्याचबरोबर गुरगुरणाऱ्या शिवसेनेला संपविण्यासाठी हे सगळं केंद्रीय सत्तेनं आरंभलंय! सुशांतच्या मृत्यूचा तपास मुंबई पोलिसांकडून काढून सीबीआयकडं सोपवला गेला. तो तपास ड्रगपासून नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोकडं हा वळलाय, मध्येच ईडीनं उडी घेतलीय. नॅशनल इन्व्हेस्टगेटिंग एजन्सी, इकॉनॉमिक्स ऑफेन्स ब्युरोही आता यात जोडला गेलाय. हे सारं घडताना यामागचा सूत्रधार कोण आहे हे आपल्याला दिसणार नाही अशी खबरदारी मात्र घेतली गेलीय. यात दिसतील ते अगदी छोटेसे प्यादे अर्णब, कंगणासारखे ज्याच्या भोवतीच बातम्यांचं जग फिरत राहील. हे सारं आपण अनुभवत असालच!

*बॉलीवूड आणि आयपीएलची मुसंडी*
बॉलिवूड २०१४ मध्ये भारतीय फिल्म उद्योगाची एकूण संपत्ती होती १३ हजार ८०० कोटी रुपयांची. ती २०१९ मध्ये १९ हजार ९०० कोटी इतकी झालीय. एवढा मोठा नफा सामान्यतः कोणत्याही धंद्यात होत नाही मात्र तो बॉलिवूडमध्ये झालाय! आयपीएल जी क्रिकेटस्पर्धा भरवते त्याची एकूण संपत्ती, ब्रँड व्हॅल्यू २०१४ मध्ये २३ हजार ४३८ होती. ती २०१९ मध्ये ४९ हजार ८६० कोटी इतकी झालीय. ड्रगचा बाजार जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या अंतर्गत येतो. त्याची उलाढाल २०१४ मध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची असल्याचं सांगितलं गेलं होतं. हा अधिकृत आकडा असला तरी त्याच्या कितीतरी अधिक पटीत उलाढाल होतेय. २०१९ मध्ये हीच उलाढाल ९० हजार कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं गेलंय. राजकारण्यांच्या संपत्तीतही अशीच वाढ झालीय. राज्याच्या २८८ आमदारांची एकूण संपत्ती २०१४ मध्ये ३ हजार ११० कोटी रुपये होती. २०१९ मध्ये ती तब्बल ६ हजार ६५६ कोटी रुपये इतकी झालीय. म्हणजे २०१४ त आमदारांची सरासरी संपत्ती प्रत्येकी १० कोटी ८७ लाख इतकी होती. २०१९ मध्ये ती २२ कोटी ४२ लाख इतकी झालीय. उत्पन्नाचा वाढता वेग हा केवळ या चार धंद्यातच राहिलाय. राजकारणासाठी पैसा लागतो हे काही नवं नाही. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ज्या उद्योगासाठीचे करार झाले ते प्रत्यक्षात आलेच नाहीत. त्यामुळं नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या नाहीत तर अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. या साऱ्या स्थितीचा मागोवा घेत याकडं पाहायला हवं. या सगळ्या घडामोडीत प्रसिद्धीमाध्यमांचं एका व्यक्तीकडं मात्र दुर्लक्ष झाल्याचं दिसून येतं त्या व्यक्तीचं नांव आहे बंटी सचदेव! ते 'कॉर्नर स्पोर्ट अँड इन्टरटेन्मेंट' ही कंपनी चालवतात. २००८ मध्ये त्यांनी आपली ही कंपनी स्थापन केली, त्यापूर्वी ते 'वर्ल्डवाईड इन्टरटेन्मेंट कंपनी'त काम करीत होते. ही अभिनेते सोहेल खान यांची कंपनी होती. त्यानंतर ते युवराजसिंह यांच्याकडे गेले. ते तिथं काम करीत. एकाअर्थी बॉलिवूड आणि आयपीएल या दोन्हींशी ते संबंधित आहेत. इव्हेंट मॅनेजमेंट, ब्रँड व्हॅल्यू वाढविण्यासाठी त्यांची कंपनी काम करते. भारताचा क्रिकेट कप्तान विराट कोहली याचा ब्रँड व्हॅल्यू वाढविण्याचं काम बंटी २००९ पासून करतात. याशिवाय पांच मोठे खेळाडूंसाठी देखील हे काम करतात. त्यात विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, मुरली विजय, उमेश यादव, हे आहेत. बंटीच्या दोन चुलत बहिणींपैकी एकीचा विवाह सोहेल खान याच्याशी तर दुसरीचा रोहित शर्मा याच्याशी झालाय. त्यामुळं त्यांची दोन्ही क्षेत्रावर पकड होती. बंटीना ईडीनं का बोलावलं? सीबीआयनं आणि एनसीबीनं त्यांच्याकडं काय चौकशी केलीय? हे रियाच्या गदारोळात झाकोळलं गेलंय. पण हळूहळू एकेक करत फिल्म आणि क्रीडा जगतातले अनेक दिगग्ज या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकतील. इथं एक अजब घटना घडतेय की, १०० कोटींचा व्यवसाय करणारे चित्रपट अचानकपणे ६०० कोटीचा व्यवसाय करताना दिसताहेत. थिएटर्स तेवढीच आहेत, मल्टिफ्लेक्स तेवढेच आहेत. प्रेक्षक तेवढेच आहेत. महागाई वाढलीय. थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा पाहणारा प्रेक्षक त्यामुळं कमी झालाय. कुणी 'बुक माय तिकीट' वरून तिकिटं बुक करतो कुणी थिएटरवर जाऊन खरेदी करतो. या साऱ्याचं निरीक्षण करण्यासाठी भारत सरकारच्यावतीनं खास कंपनी स्थापन केलीय. ती पाहणी करत असते. त्यातून असं आढळलंय की चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी ही मंडळी कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. तिकिटंही परस्पर खरेदी केली जाताहेत हा सारा एक वेगळाच खेळ त्यांनी मांडलेलाय. आपण बोलत होतो ते बंटी सचदेव यांच्याबद्धल. त्या पांच खेळाडूंशिवाय श्रेयस अय्यर, मन्नान व्होरा, मयांक डागर, विजय गोयल या नवोदित खेळाडूंसाठीही बंटी काम करताहेत. ह्या साऱ्या व्यावसायिक बाबीचं मूळ पैशाशी येऊन थांबतात. आयपीएल वा बॉलिवूड शिवाय इतर कोणतंही क्षेत्र नाही की, जिथं खात्रीशीर नफा मिळवून देईल. बॉलिवूडपूर्वी आपण आयपीएलकडं पाहू. इथं दिवसेंदिवस त्याची ब्रँड व्हॅल्यू कशी वाढलीय. २०१४ मध्ये त्याचं बाजार मूल्य ३.२ बिलियन डॉलर म्हणजे भारतीय रुपयांत १३ हजार ८०० कोटी इतकं होतं. २०१५ मध्ये ती ३.५ बिलियन डॉलर झाली. त्यानंतर २०१९ मध्ये ६.८ बिलियन डॉलर त्यानंतर हळूहळू ती वाढ जाऊन आज ४९ हजार ८०७ कोटी इतकी त्याची ब्रँड व्हॅल्यू झालीय. यात सर्वाधिक व्हॅल्यू आहे मुंबई इंडियनची ८१० कोटी रुपये, त्यानंतर चेन्नई ७३२ कोटी यात सर्वात कमी व्हॅल्यू आहे राजस्थानची २७१ कोटी! हे सारे आकडे आहेत २०१९चे आता २०२० मध्ये आयपीएलचे सामने होताहेत त्याचे आकडे उपलब्ध नसले तरी मागची उलाढाल पाहता त्यात निश्चितच वाढ झालेली असेल. इथंही तपास यंत्रणांचं लक्ष आहे.

*मुंबई ड्रग व्यवसायाचं केंद्र बनलंय*
इथं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो-एनसीबी जोडलं गेलं म्हणजे सुशांतच्या मृत्यू प्रकरणात ड्रग, मादक द्रव्य आलेलं असेल. इथं लक्षांत घ्या, की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो जो १९८६ मध्ये अस्तित्वात आलाय. त्याचे जे सध्याचे डीजी आहेत ते सिव्हिल एव्हिएशन अँड सेक्युरिटी ब्युरोचेही प्रमुख आहेत. हे आहेत राजेश अस्थाना! ही ती व्यक्ती आहे जी सीबीआयचे स्पेशल डायरेक्टर होती. सीबीआयचे डायरेक्टर आलोक वर्मा यांनी या अस्थाना यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. त्यानंतर अजित डोवलांना तिथं बोलावलं गेलं. त्यांनी या दोघांत समेट घडवून आणला. त्यानंतर अस्थाना यांना सिव्हिल एव्हीएशन अँड सेक्युरिटी ब्युरोचं प्रमुखपद दिलं. जोडीला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोही त्यांच्याकडं सोपवला गेला. हे सारे विभाग गृहखात्याच्या अखत्यारीत म्हणजेच अमित शहांच्या नियंत्रणात येतात. ह्या सगळ्या विभागांची मुख्य कार्यालये दिल्लीत आहेत. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हा कस्टम, सेंट्रल एक्साईज, सीबीआय, पोलिस, सेंट्रल इकॉनॉमिक्स अँड इंटेलिजन्स ब्युरोलाही हे सोबत घेऊन काम करतो. सुशांतच्या प्रकरणात ड्रगच्या निमित्तानं ह्या साऱ्या तपास यंत्रणा सध्या मुंबईत येऊन तळ ठोकून आहेत. या ड्रग व्यवहारात कोट्यवधीची उलाढाल आहे, हे लक्षांत येतं. १० ऑगस्टला एक हजार कोटीची हिरॉईन मुंबईजवळच्या न्हावाशिवा बंदरात जप्त केली होती. इथं नेहमीच ड्रग मोठ्याप्रमाणात जप्त होतात. 'मुंबई हे ब्रुसेल्स आणि बेल्जियम इथल्या अवैध ड्रग उद्योगाचं मध्यवर्ती केंद्र आहे!' अशी माहिती युनोच्या 'इंटरनॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्डा'नं जो आंतरराष्ट्रीय अहवाल दिलाय त्यात हे नमूद केलंय. त्यानुसार मुंबई ड्रग उद्योगाचं जागतिक केंद्र बनलंय, मुंबईत अवैध ड्रगचा मोठा कारभार आहे. एनसीबीकडून वेळोवेळी जप्त होणारा माल हा केवळ १ टक्का इतकाच दाखवला जातो, प्रत्यक्षात त्याच्या शंभर पटीनं ड्रग इथल्या बाजारात येतो. या अवैध धंद्यातला पैसा जातोय कुठं? आज गुंतवणूक येत नाही आणि बाहेर गुंतवणूक होत नाहीये. अशी स्थिती असल्यानं हा ड्रगचा पैसा इथंच घुटमळतोय. इथला बॉलिवूड, आयपीएल, ड्रग उद्योग जिवंत आहे. तो मात्र खचलेला नाही. त्यांच्या मुसक्या आवळायच्या आहेत. या तिघांची एकत्रित आर्थिक उलाढाल, परस्पर संबंध पाहिलं तर खरं काय ते लक्षांत येईल. बॉलिवूडवर ईडीनं लक्ष केंद्रित केलंय. चित्रपटांचा व्यवसाय अचानक शेकडो कोटींमध्ये कसा काय वाढलाय याचा तपास केला जातोय. देशात सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ६ हजार ७८० आहेत. मल्टिफ्लेक्स २ हजार १०० आहेत. या सगळ्या स्क्रीनवर जर एकच चित्रपट प्रदर्शित झाला अन दोन आठवडे तो चालला तर त्याचं उत्पन्न ६०० कोटी होईल. पण असं कधीच होतं नाही. कारण देशभरात विविध प्रादेशिक भाषेतले चित्रपट प्रदर्शित होतात. त्यात एखादं दुसरा बॉलीवूडचा असतो. बॉलीवूड चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर तो फारसा चालतही नाही तरी देखील तो तीनशे कोटींचा व्यवसाय कसा काय करतो हे चक्रावून टाकणारं आहे. चित्रपट निर्मितीसाठी जो काही पैसा प्रत्येक स्तरावर खर्च केला जातो त्यात हवालाचा वापर होतोय असं दिसून आलंय. या निर्मितीत असलेल्या कलाकारांपासून तंत्रज्ञापर्यंत जी काही रक्कम दिली जाते त्यापेक्षा अधिक रक्कम संबंधितांकडं आढळून येते. हे कुठून अन कसे येतात हे तपासलं जातंय. बॉलिवूड अशा बेहिशेबी पैशावर बसलेलं आहे काय? बॉलिवूडला संपवायचं नाहीये तर त्यावर त्यांना अंमल बसवायचा आहे. असं समजलं जातं की अशा घडामोडींवर सत्ताधाऱ्यांचं वर्चस्व असतं. आज शिवसेना सत्तेवर आहे. या बॉलीवूडची शिवसेनेला मदत होतेय असं केंद्रातल्या सत्तेला वाटतंय. हे त्यांनी या पूर्वी बोलूनही दाखवलंय. पूर्वी शिवसेना सत्तेत नसतानाही त्यांचं बॉलिवूडवर वर्चस्व होतं, आतातर सत्तेत आहेत. हे केंद्रातल्या नेतृत्वाला सहन होणारं नाहीये. हा एक संघर्ष बॉलिवूडच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून सुरू झालाय. त्याला निमित्त झालंय सुशांतचा मृत्यू आणि त्या माध्यमातून कंगनाची अरेरावी! बॉलिवूड व्यवसायात पूर्वी हिऱ्यांचे व्यापारी, बिल्डर्स गुंतवणूक करत त्यांचाही व्यवसाय एव्हाना गटांगळ्या खाऊ लागल्यानं यात ड्रग व्यावसायिकांची एन्ट्री झालीय. आता चित्रपट निर्मात्यांना आयकराच्या नोटिसा बजावल्या जाऊ लागल्यात. ड्रग व्यापाऱ्यांबरोबरच गँगवार मधील गुंड आणि काही राजकारणी यात गुंतले आहेत. यांना लक्ष्य केलं जातंय. त्यांना जखडण्याची मोहीम उघडली गेलीय. लौकरच त्यांच्या मुसक्या आवळल्या जातील.

*समझौते झाले पण उद्योग आलेच नाहीत*
महाराष्ट्रातल्या या सगळ्या व्यवसायांवर राजकारण्यांचा वरदहस्त आहे त्यामुळं केंद्र सरकारनं आपल्या सगळ्या तपास यंत्रणांच्या साथीनं बॉलिवूड, आयपीएल, ड्रग व्यावसायिक याबरोबरच राजकारण्यांना घेरण्याचा डाव टाकलाय. महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचा विचार करता इथं सहकारी चळवळीतून आलेली, ग्रामीण भागातली मंडळी आहेत. त्यांचं शिक्षण त्यामानानं मर्यादितच असतं. तरी देखील त्यांचा दबदबा असतो. त्यांची आर्थिक स्थितीही चांगली असते. पण आताशी ही स्थिती बदललेली आहे. प्राप्त स्थितीत सारेच आमदार करोडपती आहेत. २८८ आमदारांपैकी पैकी १७६ जणांवर गुन्हे आहेत. हे त्यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जात नोंदवलेलं आहे यापैकी ११३ जणांवर गंभीर गुन्हे आहेत. राजकारणातून पैसा आणि पैशातून राजकारण होत असल्यानं राजकारणी पैशाच्या मागे धावताहेत. त्यासाठी वेगवेगळे मार्ग चोखळताना दिसतात. सत्तेत नसताना मुंबईच्या पोलिसांबाबत कुणाचंच मत चांगलं नसतं. भाजपला सत्तेत असताना मुंबई पोलीस चांगले असतात. सत्तेतून पायउतार होताच त्यांनी त्यांना बोल लावायला सुरुवात केलीय. शिवसेनेचंही तसंच आहे. आता सत्तेत असल्यानं त्यांची बाजू घेताहेत अन्यथा त्यांनीही टीकाच केलीय. हे सारे सत्तेचे खेळ आहेत. हेच गुन्हेगारांना सांभाळतात, भांडवलदारांना सांभाळतात आणि त्यासाठी सोयीचं राजकारण करतात. फडणवीस सरकार असताना त्यांनी 'मेक इन इंडिया'त ८ लाख कोटी रुपयांचे औद्योगिक समझौते केले. त्यातून ३० लाख नोकऱ्या उपलब्ध होतील असं सांगण्यात आलं. पण प्रत्यक्षात कोणतेच उद्योग इथं आले नाहीत. पुन्हा २०१८ मध्ये 'महाराष्ट्र मॅग्नेटिक कन्व्हर्जन' या नावाखाली १२ लाख कोटींचे समझौते झाले. प्रत्यक्षात मात्र 'मेक इन इंडिया'त केवळ काही हजार कोटींचे तर 'महाराष्ट्र मॅग्नेटिक कन्व्हर्जन'मध्ये १ लाख १२ हजार कोटींचीच गुंतवणूक झालीय. पहिल्या टप्प्यात २५६ समझौते रद्द झाले. तर ३८६ समझौते दुसऱ्या टप्प्यात रद्द झाले. उद्योग येण्याचं थांबलंय. आर्थिक गुंतवणूक रोखली गेलीय. असो. सुशांतच्या निमित्तानं मुंबईत पोलीस, सीबीआय पाठोपाठ ईडी, एनसीबी यांचा तपास सुरू आहेच आता गृहखात्यातील नॅशनल इन्व्हेस्टगेटिंग ब्युरो, इकॉनॉमिक्स ओफेन्स ब्युरो यात उतरणार आहे. या देशातल्या साऱ्याच्या साऱ्या तपास यंत्रणा इथल्या सत्तेला, व्यवस्थेला घेरण्यासाठी सज्ज झाल्यात ते मुंबईवर वर्चस्व गाजविणाऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी! मुंबईतल्या या साम्राज्यावर आज राज्यातल्या सत्ताधारी शिवसेनेचं वर्चस्व आहे, पकड आहे. इथल्या अवैध व्यवसायाची आर्थिक उलाढाल ५० लाख कोटींहून अधिक आहे. यावर आपलं वर्चस्व असावं असं केंद्राला वाटणं साहाजिक आहे. इथं सुशांतच्या मृत्यूच्या निमित्तानं न्याय शोधला जातोय, खून की आत्महत्या शोधलं जातंय, आरोपी शोधला जातोय, दोषी शोधला जातोय असं आपल्याला वाटत असेल तर सारं विसरून जा...! इथं संघर्ष पेटलाय तो मुंबईवरच्या वर्चस्वाचा! त्यासाठी साऱ्या तपास यंत्रणांना कामाला लावलंय आणि काही प्यादांना पुढं करून व्यवस्था खिळखिळी करण्याचा प्रयत्नही होतोय....! दुसरं असं की, सोनियाजींनी बोलावलेल्या विरोधी पक्षातल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे म्हणाले होते, "हमे तय करना होगा की, लढना हैं या डरना हैं।" त्यामुळं अभी देखते रहो आगे आगे होता हैं क्या....!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९