Saturday 29 December 2018

भाजपेयीं V/S भाजपेयीं

"इंग्रजीत ज्यांना 'फायरब्रॅंड' नेते म्हणतात अशा 'तुफानी' नेत्यांची भाजपच्या टीममध्ये मोठी फौज आहे. अनेकदा असं वाटतं की, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी अशा तुफानी नेत्यांना 'थ्रो बॉलिंग' करायची सूट दिलेली दिसतेय. अशा थ्रो बोलर्समध्ये गिरिराज किशोर, योगी आदित्यनाथ, सुब्रह्मण्यम स्वामी, उमा भारती, स्मृती इराणी अशी अनेक मंडळी आहेत. असं सांगितलं जातं की, भाजपनं अशी यंत्रणाच उभी केलीय ज्यात कोणीही, थ्रो बॉलर नेत्यांनी आक्षेपार्ह, बिनबुडाचे, तथ्यहीन, वक्तव्य करायचं आणि त्यावर वादळ उठलं की, 'सॉरी' म्हणत ते पुन्हा शांत करून टाकायचं! ही सिस्टीम एनडीएच्या सरकारच्या पहिल्या वर्षात त्यांच्या आवाक्यात होती, पण आता निवडणुका आल्या असल्यानं ह्या थ्रो बोलर्स-तुफानी नेत्यांना अगदी झपाटल्यासारखं झालंय. गिरिराज किशोर यांच्या शब्दकोशात तर 'सॉरी' हा शब्दच नाही. तर सुब्रह्मण्यम स्वामी म्हणतात, ' मी एकदा उच्चारलेला शब्द मागे घेतच नाही'. उमाभारती या तर तडतडी फुलबाज्यांप्रमाणे बोलत असतात, तर स्मृति इराणी ह्या विरोधकांची बोलती बंद करणारे वाकबाण सोडत असतात."
--------------------------------------------------

*शि* स्तबद्ध पक्ष अशी शेखी मिरवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला देखील काँग्रेसीवळण लागलंय. त्यांच्या साऱ्या हालचाली काँग्रेसप्रमाणेच असतात. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम आणि तेलंगणात या पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत जबरदस्त पराभव झाल्यानं पूर्वी धिम्या स्वरूपात असलेल्या अमित शहा-नरेंद्र मोदी यांच्या विरुद्धचं वातावरण आता वेग धरू लागलंय. मध्यप्रदेश आणि राजस्थान इथल्या उमेदवारी वाटपात भाजपत जो गोंधळ झाला, त्यानं तिथल्या नेत्यांना इच्छुकांनी घराबाहेर पडू दिलं नव्हतं. 'केडरबेस' पार्टी आणि 'वरिष्ठांना सन्मान' देणारा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपत उमेदवारी मिळविण्यासाठी नेत्यांना वेठीला धरलं जातंय. तर दुसरीकडं मोदींच्या समकक्ष असलेल्या भाजपेयीं नेत्यांनी पक्षाला अडचणीत आणण्याचं ठरवलेलं दिसतंय. पक्षांतर्गत आणि जाहीररीत्या पक्षाला उपद्रव देत, अडचणीत आणताना ते दिसताहेत.

*भाजपेयीं थ्रो बॉलर्स...!*
इंग्रजीत ज्यांना 'फायरब्रॅंड' नेते म्हणतात अशा 'तुफानी' नेत्यांची भाजपच्या टीममध्ये सध्या मोठी फौज आहे. अनेकदा असं वाटतं की, पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी अशा तुफानी नेत्यांना 'थ्रो बॉलिंग' करायची सूट दिलेली दिसतेय. अशा थ्रो बोलर्समध्ये गिरिराज किशोर, योगी आदित्यनाथ, सुब्रह्मण्यम स्वामी, उमा भारती, स्मृती इराणी अशी अनेक मंडळी आहेत. असं सांगितलं जातं की, भाजपनं अशी यंत्रणाच उभी केलीय ज्यात कोणीही थ्रो बॉलर नेत्यांनी आक्षेपार्ह, बिनबुडाचे, तथ्यहीन, वक्तव्य करायचं आणि त्यावर वादळ उठलं की, 'सॉरी' म्हणत ते पुन्हा शांत करून टाकायचं! ही सिस्टीम एनडीएच्या सरकारच्या पहिल्या वर्षात आवाक्यात होती, पण आता निवडणुका आल्या असल्यानं हे थ्रो बोलर्स-तुफानी नेत्यांना झपाटल्यासारखं झालंय. गिरिराज किशोर यांच्या शब्दकोशात तर 'सॉरी' हा शब्दच नाही. तर सुब्रह्मण्यम स्वामी म्हणतात, ' मी एकदा उच्चारलेला शब्द मागे घेतच नाही'. उमाभारती या तर तडतडी फुलबाज्यांप्रमाणे बोलत असतात, तर स्मृति इराणी ह्या विरोधकांची बोलती बंद करणारे वाकबाण सोडत असतात.

*भाजपची व्यूहरचना समजली नाही*
अनेकदा असं घडत की, हे थ्रो बोलर्स आपल्या वेड्यावाकड्या शैलीनं विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर बेफाम आरोप करून त्यांना अडचणीत आणतात, विरोधक अशा आरोपांनी चिडले की, मग त्यांना शांत करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपतले वरिष्ठ नेते संतापलेल्या त्या नेत्यांना समजावण्याचा, त्यांची मनधरणी करण्याचा फार्म्युला घेऊन जातात. भाजपेयींची ही व्यूहरचना काँग्रेसचे नेते, ममता बॅनर्जी, मायावती, अखिलेश वा इतर तत्सम नेते ओळखू शकत नाहीत. ज्याप्रकारे शिकारी शिकार शोधण्यासाठी कुत्र्याला मागावर पाठवतात त्याप्रमाणे ह्या तुफानी नेत्यांची फौज काँग्रेसी नेत्यांना खिंडीत गाठतात; त्यांना त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची आठवण करून देतात. कुणी त्यांना बोफोर्स घोटाळ्यावर आक्षेप घेत टिपण्णी करतात. तर कुणी राहुल गांधी अद्यापि सक्षम नेते नाहीत असं म्हणत त्यांच्यावर तुटून पडतात. एनडीएच्या या भूमिकेनं काँग्रेस गडबडून जाते. काँग्रेसचे नेते सारवासारवी करतात. त्यांना प्रत्युत्तर देण्याचाही काहीवेळा प्रयत्नही करतात पण भाजपेयींची ही व्यूहरचना समजायला त्यांना खूप वेळ लागतो. ही वस्तुस्थिती आहे.

*काँग्रेसकडे तसे तुफानी नेते नाहीत*

भाजपेयींच्या या व्यूहरचनेमुळेच त्यांना यश मिळालं आहे. हे तंत्र पक्षाची धुरा वाहणाऱ्यांच्या लक्षांत आलंय. पण आज अशी परिस्थिती अशी झालीय की, या तुफानी नेत्यांना दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर आणि सोशल मीडियावर झळकण्याचं, चमकण्याचं जणू व्यसनच लागलंय. त्यामुळं आता पक्षाध्यक्षांनी एक फतवा या नेत्यांसाठी जारी केलाय, त्यात म्हटलं आहे की, लोकसभेच्या निवडणुकांपर्यंत, आणि राममंदिर प्रश्नी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत कुणीही तोंड उघडायचं नाही. तोंडाला अगदी कुलूप लावायचं! प्रसिद्धीमाध्यमांचे, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचे प्रतिनिधी पण हुशार, चाणाक्ष असतात. रुपयांची घसरणाऱ्या किंमतीवर प्रतिक्रिया घेण्यासाठी खरं तर अर्थमंत्री अरुण जेटली वा अर्थ सचिवांकडे गेले तर एकवेळ समजू शकतो पण ते नेमके बोलघेवड्या गिरिराज किशोर यांच्याकडे जातात. गिरिराज किशोर यांना 'जात्यात गहू दळताहेत की तांदूळ याची कल्पनाच नसते, मात्र ते लगेचच बेधडकपणे कोणत्याही मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया देतात. रुपयाच्या घसरत्या किंमतीला ते काँग्रेसला जबाबदार धरतात अन आपलं म्हणणं पुढं रेटण्यासाठी अर्थहीन संदर्भ ते त्यासाठी देतात.

*वैचारिक गोंधळ सुरू झालाय*
काँग्रेस या बाबतीत मात्र कमनशिबी आहे की, त्यांच्याकडं अशी 'तुफानी' वक्तव्य करणारी नेत्यांची फौजच नाही. राहुल गांधींना राजकीयदृष्ट्या घडविण्यासाठी असलेल्यांनी त्यांना मार्गदर्शन असं केल्याचं जाणवतं की, जाहीर सभांतून बोलताना राग व्यक्त करायचा. अन बाह्या सरसावयाच्या! तरच भाषणाचा प्रभाव लोकांवर पडेल. काँग्रेसकडे बरेच अनुभवी नेते आहेत, पण ते काही पट्टीचे वक्ते नाहीत की, टीव्ही-फ्रेंडली नाहीत. त्याचबरोबर सोशल मीडियावर देखील त्यांचा फारसा वावर नसल्यानं भाजप जसा प्रहार सोशल मीडियावर करत असते त्याला ते प्रत्युत्तर देऊ शकत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे! सध्या भाजपेयींमध्ये वैचारिक गोंधळ सुरू झाला आहे. राममंदिर निर्माणप्रश्नी मतभेद स्पष्ट झाले आहेत. भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राममंदिर निर्माणासाठी इशारा दिलाय. शिवसेनेबरोबरच साधू-संतांनीसुद्धा मोदींना  अल्टीमेटम दिलाय. अनेक खासदार २०१४ मध्ये मोदींच्या हवेत निवडून आले आहेत. त्यांना राममंदिर निर्माणाचा मुद्दा महत्वाचा वाटतो आहे, म्हणून त्यांनी पक्षाकडं आग्रह धरलाय की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची वाट न बघता त्यासाठीचा वटहुकूम काढून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करा. बिच्चारे प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा देखील निवडणूक प्रचारादरम्यान राममंदिर निर्माणाचं जाहीरपणे आश्वासन देऊन फसले आहेत. संघातून आणि हिंदुत्ववादी संघटनेतून आलेल्या नेत्यांनी त्यासाठी पक्षातच आग्रह धरलाय. त्यामुळं त्यांच्यातले मतभेद आता जाहीरपणे होऊ लागलेत.

*खासदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झालाय*
उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पण म्हणू लागलेत की, अलाहाबादचं नाव मी प्रयागराज केलंय, मात्र मी एव्हढ्यानं समाधानी नाही. पण जेव्हा राममंदिर निर्माण होईल तेव्हाच मला मनःशांती लाभेल! आपल्याला आठवत असेल की, राममंदिर निर्माणसाठी हिन्दू आणि मुस्लिमांमध्ये  मध्यस्थ म्हणून प्रयत्न करणारे अध्यात्मगुरू रविशंकर यांनीही प्रयत्न केले होते, त्यात त्यांना यश आलं नाही. भाजपच्या काही नेत्यांनी तर अशा मध्यस्थीची कोणतीही गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. ज्याप्रकारे भाजपेयीं नेते, शिवसेना, रा.स्व. संघानं मोदींवर राममंदिर निर्माणासाठी जो दबाव आणलाय, वातावरण निर्माण केलंय त्यानं मोदी-शहा यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा केलाय! प्रधानमंत्री मोदी यांनी नोटबंदी, जीएसटी या सारख्या वादग्रस्त प्रश्नांच्यावेळी पक्षातल्या वरिष्ठांना विश्वासात घेतलेलं नव्हतं. अनेक खासदारांनी या वादग्रस्त निर्णयामुळे आम्हाला आमच्या मतदारसंघात जाणं आता महाग पडणार आहे, असं म्हटलेलं आहे. मतदारसंघात गेल्यावर तिथं लोकांचा प्रश्नांचा भडिमार होत असतो. एनडीए सरकारच्या प्रारंभी भाजप प्रमुखांनी बोलावलेल्या बैठकीत सगळे खासदार उत्साहानं येत असत. आता मात्र निम्म्याहून अधिक खासदार काहीतरी निमित्त शोधून बैठकीला बुट्टी मारतात! याशिवाय दिल्लीच्या राजकीय क्षेत्रात अशी चर्चा आहे की, मोदींच्या दरबारात मंत्र्यांना योग्य मान-सन्मान मिळत नाही. ही चर्चा आगामी काळात अशीच सुरू राहिलीतर ती भाजपसाठी अडचणीची ठरू शकते.

*महागठबंधन अडचणीत आलंय*
निवडणुकांसाठी होणाऱ्या उमेदवारी देताना सर्वच पक्षांत असंतोष प्रकट होतच असतो. काँग्रेसची नादानी तर बघा कशी आहे! त्यांनी महागठबंधन करताना बहुजन समाजवादी पक्षाला आपल्या सोबत घेतलं होतं.  पण उमेदवारी देताना बसपाच्या एका सदस्याला काँग्रेसनं आपल्या पक्षात घेऊन त्याला काँग्रेसची उमेदवारी बहाल केली. साहजिकच मायावती रागावल्या आणि त्यांनी विरोधकांच्या  महागठबंधनाला जयभीम केला! काँग्रेसनं आपली घोडचूक सुधारली असती तर मायावती रागावल्या नसत्या. यांत आणखी भर म्हणून की काय, काँग्रेसच्या दिग्विजयसिंह सारख्या नेत्यानं 'आम्हाला कुणाची गरज नाही' म्हणत या वादात उडी घेतली. त्यामुळं विरोधकांचं महागठबंधन अडचणीत आलं. 'समय समय बलवान है, नहीं सत्ता बलवान।' ही म्हण राजकारणात वारंवार पाहायला मिळते. हे सारं राजकारण हे अळीवावरचं पाणी आहे. त्यासाठी योग्यवेळी योग्य तो निर्णय आणि योग्य ती चाल खेळायला हवी. भाजप v/s भाजप अशी स्थिती निर्माण होऊ लागलीय. त्यामुळं भाजपेयीं द्विधा मनःस्थितीत आहेत. त्यांना एकाबाजूला पुन्हा एकदा सत्तेची सूत्रं हाती येतानाचं दिसतंय, तर दुसरीकडं कोंडलेला अंतर्गत असंतोष उफाळून येण्याची चिन्हे दिसताहेत. वाढती महागाई, तेलाच्या वाढलेल्या किंमती, बेरोजगारी यासारख्या प्रश्नांनी त्रस्त झालेले भाजपेयीं खासदार आपल्या मतदारसंघात फिरेनासे झाले आहेत.

*इथं कुणी सुवर्णकार नाही*
भाजप विरुद्ध भाजप या वादाचा फायदा काँग्रेसपक्ष उठवू शकतो. पण काँग्रेसला चिंता आहे महागठबंधनातून बाहेर फेकलं जाण्याची! पण असं घडू नये यासाठी काँग्रेसनं आपल्या अनुभवी, वरिष्ठ नेत्यांना मैदानात उतरवायला हवंय. विरोधकांच्या महागठबंधनातून मायावती आणि अखिलेश सारखे नेते बाहेर पडलेत. ममता बॅनर्जी, के.चंद्रशेखर राव, नवीन पटनाईक, ओवेसी या सारख्या नेत्यांना महागठबंधनात रस नाही. अशा परिस्थितीनं तीन राज्यात यश मिळालं असलं तरी, काँग्रेसची झोप उडवून टाकलीय. भाजप विरुद्ध भाजप याचा मोठा लाभ त्यांचा जवळचा असा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसलाच मिळू शकतो. पण या 'सुवर्णसंधी'चा फायदा उठविण्यासाठी कुणी 'सुवर्णकार' तरी हवा ना! राजस्थान आणि मध्यप्रदेशच्या नेत्यांमध्ये असा कुणी नव्हता. भाजप विरुद्ध भाजप हे वातावरण लोकसभेच्या निवडणूकांपर्यंत सुरू राहील; काँग्रेसनं आपल्या चाणक्यांना मैदानात उतरवायला हवंय आणि अनुभवी नेत्यांना या लढाईत जबाबदारी द्यायला हवीय तरच याचा फायदा घेता येईल!

चौकट
*मनभेद, मतभेद, आणि बुद्धिभेद...!*
भारतीय जनता पक्षात एकाबाजूला योगी आदित्यनाथ, उमाभारती, स्मृति इराणी, गिरिराज किशोर, सुब्रह्मण्यम स्वामी यासारखे अमित शहा, नरेंद्र मोदी समर्थक 'थ्रो बोलर्स' आपली वाणी नको तेव्हा आणि नको तिथं परजत असतात. तर दुसरीकडं लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांताकुमार, कीर्ती आझाद, अरुण शौरी, यासारखे जुने जाणते  भाजपेयीं उघडपणे अमित शहा-नरेंद्र मोदी यांच्यावर तुटून पडताहेत! अगदी थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावताहेत!
नुकत्याच झालेल्या पांच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला आलेलं अपयशानं मोदीपर्वापासून अडगळीत पडलेले ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी आता हाती चालून आलेल्या संधीचा फायदा घेण्यास सुरुवात केलीय असं समजतंय! अपेक्षेप्रमाणे अडवाणींसह या ज्येष्ठ नेत्यांनी नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना फटकारलं खरं, पण त्यानंतर जस जशा निवडणुका जवळ येतील तसा हा संघर्ष अधिक चिघळलाय. केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लालकृष्ण अडवाणी आणि यशवंत सिन्हा यांची भेट घेतल्याचंही समजतंय. पराभवामुळे दुखात बुडालेल्या भारतीय जनता पक्षात आता ज्येष्ठांनी आपल्या ज्येष्ठतेच्या चार गोष्टी सुनावण्याचा फैसला केलाय!

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday 22 December 2018

गाडगीळांचं सूत्र, राहुलचं गोत्र, आणि काँग्रेसचं मंत्र!


"गुजरात निवडणुकीपासून एक मात्र दिसून आलं की, भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर काँग्रेस आणि राहुल गांधी जिद्दीनं उभं राहिलेत. एवढंच नाहीतर मतदारांकडं जातानाच मंदिरात जाण्याचा राहुलचा विचारही दिसून आला. जिथं जातील तिथं मंदिरात आवर्जून हजेरी लावली. आरती, प्रार्थना केली. आपण जानवं धारण करणारे कौल ब्राह्मण असून दत्तात्रय गोत्र असल्याचं राहुलनं सांगूनही टाकलं. हे सारं करण्यामागं काँग्रेसची अलीकडच्या काळात निर्माण झालेली गलितगात्र अवस्था तर नाही? राहुलचा हा पवित्रा कुठे तरी काँग्रेसच्या गतकालीन चुकांना सुधारण्यासह आगामी वाटचालीशी जुळलेला वाटतोय यातून काँग्रेस मवाळ हिंदुत्ववादाचा मार्गावर तर नाही ना?असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो आहे. बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी १९९९ मध्ये काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत  'अल्पसंख्यांक' यांची व्याख्या निश्चित करण्याबाबत प्रस्ताव मांडला होता. देशाच्या पूर्वेकडील सात राज्यांत, लडाख, लेह, कश्मीर मध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. त्यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा मिळत नाही. काँग्रेसपक्ष अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लिमांचा जो अनुनय करते आहे. यामुळं ख्रिश्चन, जैन व इतर अल्पसंख्याकामध्ये नाराजी आहे; ते  काँग्रेसपासून दूर होतील. गाडगीळ यांनी व्यक्त केलेली भीती त्यानंतर खरी ठरली. काँग्रेसकडून अल्पसंख्यांक दुरावले आणि बहुसंख्य हिंदू देखील दूर झाले. एका पाठोपाठ एक राज्ये, त्यानंतर केंद्राची सत्ता त्यांच्या हातून गेली. गाडगीळ यांनी मांडलेला विचार राहुल यांनी अंमलात आणलेला दिसतोय. गुजरात विधानसभा निवडणुकीपासून त्यांनी 'मवाळ हिंदूत्व' अंगीकारलं त्याचा परिणाम गुजरातमध्ये दिसून आला. आता तर तीन राज्यातील सत्ता पुन्हा काँग्रेसच्या हाती आलीय!"
--------------------------------------------------
इतिहासातील अनेक घटनांची पुनरावृत्ती होत असते. या अनुषंगाने भारतीय राजकारणातील धर्माचे स्थान वेळोवेळी अधोरेखित झालं आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हे देखील अत्यंत श्रध्दाळू हिंदू होते. मात्र त्यांचं हिंदुत्व हे मवाळ आणि सर्वसमावेशक असं होतं. यात अन्य धर्मियांच्या तिरस्काराला अजिबात थारा नव्हता. याउलट पहिले पंतप्रधान नेहरू हे खासगी आणि सार्वजनिक आयुष्यात कट्टर निधर्मी होते. नेहरूंचे अनेक सहकारी उजव्या विचारधारेचे होते. यात प्रामुख्याने त्यांचे निकटचे सहकारी सरदार पटेल, पहिले राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद. मात्र नेहरूंनी आपल्या कार्यकाळात सेक्युलर विचारांचे पालन केलं. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सरदार पटेलांच्या पुढाकाराने होणार्‍या गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणात सरकारी पैसा आणि संसाधनांचा वापर करू नये असे निर्देश त्यांनी दिले होते. राजेंद्रप्रसाद यांनी याचे उदघाटन करण्यासही त्यांचा विरोध होता. अर्थात हा विरोध डावलून राजेंद्रप्रसाद यांनी सोमनाथ मंदिरात पुजा अर्चा केली. ‘‘भारत हे निधर्मी राष्ट्र असले तरी नास्तिक नाही’’ असं वक्तव्यदेखील त्यांनी याप्रसंगी केलं होतं.

*पंजाबमध्ये धार्मिक निर्णय अंगाशी आले*
इंदिरा गांधी यांनी तर धार्मिक भावनांचा राजकारणात खुबीने उपयोग करण्यास प्रारंभ केला. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या पराभवामागे नसबंदीसारख्या योजनांमधील सक्ती कारणीभुत असल्याचे दिसून आलं होतं. परिणामी त्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या वर्तनात काही प्रमाणात तरी हिंदुत्व दिसू लागलं होतं. पंजाबच्या राजकारणातील अकाली दलाचे वर्चस्व संपविण्यासाठी त्यांनी भिंद्रनवाले नावाच्या भस्मासुराला खतपाणी घातलं. अर्थात यातूनच ‘ऑपरेशन ब्ल्युस्टार’ घडलं. यातून नवीन संघर्ष सुरू झाला. यातूनच इंदिराजींनी हत्या झाल्यानंतर याचा सर्व राग शिख समुदायावर निघाला. राजीव गांधी यांनीही या उन्मादाचे सुचक समर्थन केलं होतं. यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला विक्रमी यश मिळालं. यामागे ‘हिंदू’ इंदिराजींच्या शिखांकडून झालेल्या हत्येमुळे आलेली सहानुभुतीची किनार होती. याच निवडणुकीत अमेठी मतदारसंघात राजीव गांधी यांच्या विरोधात त्यांची भावजय अर्थात मनेका गांधी या उभ्या होत्या. यावेळी त्या शिख असण्यावरून विखारी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. राजीवजींना विक्रमी बहुमत मिळाले तरी काही काळातच त्यांच्यासमोर आव्हानं उभी राहिली. यातून त्यांचे दोन धार्मिक निर्णय भारतीय राजकारणाला नवीन दिशा देणारं ठरलं होतं.

*शाहाबानो प्रकरणानं काँग्रेस अडचणीत*
१९८५-८६ साली शाहबानो प्रकरण गाजले. शाहबानो ही इंदूर येथे राहणारी पाच मुलांची माता होती. तिच्या पतीनं मुस्लीम धर्मानुसार १९७८ साली तिला तलाक दिला होता. यावेळी तिचं वय ६२ वर्षे होतं. घटस्फोटानंतर तिच्याकडं उपजिविकेचे कोणतेही साधन नसल्याने तिनं आपल्याला पोटगी मिळावी म्हणून न्यायालयात दाद मागितली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जातांना सात वर्षांचा कालावधी उलटला होता. सुप्रीम कोर्टाने शाहबानोला पोटगी देण्याचा निकाल दिला. खरं पाहता यात कुणी दखल घेऊ नये असा हा सर्वसाधारण खटला होता. मात्र मुस्लीम समुदायासाठी स्वतंत्र कायदा असतांना सर्वोच्च न्यायालयाला यात ढवळाढवळ करण्याचा निर्णय नसल्याचा आरोप झाला. मुस्लीम धर्मगुरू यावरून संतप्त झाले. हे प्रकरण प्रचंड चिघळलं. सरकारवर या समुदायातून दबाव आला. यातून राजीव सरकारने चक्क या कलमात पोटदुरूस्ती करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मंजूर केलं. परिणामी एखाद्या समुहासमोर सरकार झुकू शकतं हे देशवासियांना दिसलं. याची हिंदू समुहातून भयंकर प्रतिक्रिया उमटली. राजीव सरकार हे अल्पसंख्यांकांचे हितकर्ते असल्याचा आरोप करत हिंदू संघटना आक्रमक झाल्या. यातून समान नागरी कायद्याच्या मागणीलाही बळ मिळालं.

*बाबरी मशीद प्रकरण भाजपला लाभकारक*
शाहबानो प्रकरणानं सावध झालेल्या राजीव गांधी यांनी हिंदू धर्मियांचा क्रोध कमी करण्यासाठी अयोध्येतील राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला असला तरी त्यामागे तत्कालीन सरकारची अनुकुलता असल्याचे उघड होतं. या माध्यमातून आपण हिंदू मतदारांना खुश करू असा राजीवजींचा समज होता. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेसचा प्रचार अयोध्येपासून जवळच असलेल्या फैजाबादमधून केला ही बाबही या दृष्टीने सुचक अशीच होती. अर्थात घडले भलतंच! काँग्रेसला याचा काडीचाही लाभ झाला नाही मात्र त्या कालखंडात जनाधारासाठी चाचपडत असणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या हाती 'राम मंदिराचं ब्रह्मास्त्र लागलं. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेनं सारा देश ढवळून निघाला. १९९१ साली सत्तेवर आलेल्या नरसिंह राव सरकारनेही हिंदुत्ववादाविषयी मवाळ भुमिका घेतली. बाबरी मशिदीच्या पतनात राव सरकारची मुकसंमती कारणीभुत असल्याचा आरोप सातत्याने होतो तो उगीच नव्हे. हिंदुत्वाच्या राजकारणातून पुढं भाजपनं सत्ता उपभोगली.

*काँग्रेस हिंदूविरोधी असल्याचा प्रचार*
२००४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेससह देशातील बरेचसे राजकीय पक्ष भाजप विरोध या मुद्यावर एकत्र आले आणि काँग्रेसला पुन्हा दोनदा २००४ आणि २००९ मध्ये सत्ता मिळाली. एव्हाना हिंदुत्वाची लाट ओसरल्याचं मानत काँग्रेसनं अल्पसंख्यांक तुष्टीकरणाचे दुसरे टोक गाठलं. यातून खुद्द राहूल गांधी आणि त्यांचे बोलभांड सहकारी दिग्विजय सिंह यांनी ‘लष्करे-तोयबा’ पेक्षा भगवा दहशतवाद घातक असल्याची मुक्ताफळे उधळली. याचीच री मग अनेक नेत्यांनी ओढली. सुशीलकुमार शिंदे यांनी तर हिंदू दहशतवाद निर्माण झाल्याचं म्हटलं. परिणामी सोनिया गांधी यांच्या इशार्‍यांवर चालणारं डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार हिंदुविरोधी असल्याचा छुपा संदेश देशभरात गेला. इकडं काँग्रेस नेते सावरायला तयार नव्हते. डॉ. सिंग यांनी ‘‘देशातील संसाधनांवर अल्पसंख्यांकांचाच पहिला हक्क’’ असल्याचं सांगितलं. सोनियांच्या भोवती असणारी अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, ए.के. अँथनी, ऑस्कर फर्नांडीस, मार्गरेट अल्वा आदी नेतेमंडळी तसेच पंतप्रधान व उपराष्ट्रपतीपद भुषविणारे अल्पसंख्यांक मान्यवर हमीद अन्सारी आणि कॉंग्रेसची उघड हिंदुविरोधी भुमिका या सर्व बाबींचा ‘अंडरकरंट’ भाजप व संघ परिवारानं ओळखला. यातच ‘युपीए-२’ सरकार विविध घोटाळ्यांनी बदनाम झालेलं होतंच. यामुळे प्रखर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळखले जाणारे तेव्हाच्या गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भाजपनं विकासाचा मुखवटा लावून मैदानात उतरवलं आणि यानंतर काय झाले ते आपल्यासमोर आहेच.

*काँग्रेसचं मवाळ हिंदुत्व, सत्तेचं सोपान*
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या निवडणुकीनं भारतातील जातीचे राजकारण हे धर्मावर आणून ठेवलं. आजवर ‘व्होट बँक’ ही अल्पसंख्यांक समुहाचीच असते असा समज होता. मात्र इतिहासात प्रथमच हिंदू व्होटबँकची ताकद देशव्यापी पातळीवर दिसली आणि कॉंग्रेस पक्ष भुईसपाट झाला. लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपनं उत्तरप्रदेशातील धार्मिक तणावाचा पुरेपुर वापर करून घेतला. या राज्यातल्या मुजफ्फरपुरसह परिसरात झालेल्या भीषण दंगलींमुळे हिंदुंच्या एकगठ्ठा मतांचे ध्रुविकरण झालं. अर्थात याचा भाजपला लाभही झाला. यानंतरही भाजपचा विजयरथ दिल्लीचा अपवाद वगळता सुरूच आहे. दरम्यान कॉंग्रेसने महाराष्ट्र आणि हरियाणातील सत्ता गमावली. चैतन्याचे वारे संचारलेला भाजप, दिल्लीतील विजयाने उत्साह दुणावलेला आम आदमी पक्ष तसेच या पार्श्‍वभुमीवर कॉंग्रेस पक्षात काही दिवसांपुर्वीपर्यंत मरगळ कायम होती. मोदी सरकारच्या नोटांबंदीच्या निर्णयानं या पक्षाला नवीन मुद्दा दिला. यावरून संसदेत आणि संसदेबाहेर काँग्रेसनं भाजपची कोंडी केली हे नाकारता येत नाही. विशेषत: आपल्या गुढ सुटीवरून परतलेले राहूल गांधी यांनी विविध मुद्यांवरून भाजपवर हल्लाबोल सुरू केला. यामुळे राजकीय निरिक्षकांसह सर्वसामान्य लोक चकीत झाले असतांनाच त्यांनी केदारनाथची यात्रा करून आश्‍चर्याचा धक्का दिला होता. केदारनाथचे दर्शन घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना त्यांनी आपण परमेश्‍वराजवळ काहीही मागितले नसले तरी यामुळे आपल्याला प्रचंड उर्जा मिळाल्याचे सांगितलं होतं. गुजरातमध्येही त्यांनी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं हे सारं काँग्रेसचा मेकओव्हर करण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट दिसून येतंय.

*हिंदूविरोधी भूमिकेनं काँग्रेसचा घात*
लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटीतल्या मोजक्या नेत्यांच्या चिंतन बैठकीत गाडगीळ यांच्या भूमिकेचा उहापोह झाला. पक्षाच्या अल्पसंख्यांकवादी अर्थात हिंदूविरोधी भुमिकेने घात केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. माजी संरक्षण मंत्री ए.के. अँथनी यांनी जाहीरपणे हे कबुलही केले होतं. या पार्श्‍वभुमीवर ही प्रतिमा पुसुन काढण्यासाठी कॉंग्रेस जाणीवपुर्वक प्रयत्न करणार हे निश्‍चित होतं. राहूल गांधी यांची २०१५ मधील केदारनाथ यात्रा हे यातील पहिले पाऊल असल्याचे मानलं गेलं.  खरं तर कॉंग्रेस पक्ष नेतृत्वाने आजवर धार्मिक कार्यक्रमांपासून आपल्याला अलिप्त ठेवलं होतं. अर्थात पक्षातर्फे इफ्तार पार्टीचे आयोजन होत असले तरी हिंदू धर्माशी संबंधीत कोणत्याही कार्यक्रमाला पध्दतशीरपणे फाटा देण्यात येत होता. यामुळे राहूलजी वारंवार मंदिरात जातात यामागं मोठा अर्थ आहे.

*अल्पसंख्याकवादी भूमिका सोडल्याने यश*
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीच्या घाटावर गंगा पुजन केलं होतं. यानंतर नेपाळ व मॉरिशससारख्या राष्ट्रांमध्ये गेल्यानंतर तेथील मंदिरांमध्ये पुजन करण्याला त्यांनी प्राधान्य दिलं होतं. परदेश दौर्‍यातही त्यांनी मंदिर आणि गुरूद्वारात गेले होते. यामुळे मोदी हे देशातील सर्वात मोठ्या धार्मिक समुहाला ‘आपले’ वाटतात. इकडे कॉंग्रेस मात्र अद्यापही अल्पसंख्यांकवादी प्रतिमेतून बाहेर पडलेला नसल्याने राहूल यांनी हा पवित्रा घेतले असे म्हणणे फारसं वावगं ठरणार नाही. अर्थात याचा भारतीय राजकारणावर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मोदी हे हिंदुत्वाचे तारणहार असल्याची प्रतिमा फिकी पडू लागली आहे. विशेषत: जम्मू-काश्मिरात सत्तेसाठी पीडीपीच्या गळ्यात गळे घातल्याची बाब अनेकांना रूचलेली नव्हती. यातच या सरकारची अनेक धोरणे ही उद्योगपतींच्या हिताची आणि गरिबांच्या मुळावर उठणारी असल्याची भावना प्रबळ होऊ लागलीय. भाजपने स्वप्न दाखविलेले ‘अच्छे दिन’ अद्याप आलेले नसतांना राहूल गांधी जर मवाळ हिंदुत्वाचा चेहरा धारण करतील तर तो काँग्रेसला लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र याचे तोटेदेखील आहेत याची जाणीव त्यांना नसणार अस कसं म्हणणार!

*मतांचं ध्रुवीकरण होण्याची भीती*
वास्तविक मवाळ आणि कट्टर हिंदुत्वामध्ये अत्यंत पातळ अशी सीमारेषा आहे. अजाणतेपणाने का होईना ही रेषा ओलांडली गेल्यास अल्पसंख्य समुह नाराज होण्याचा धोकादेखील आहेच. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे उघड मुस्लीम हितवादी भुमिका असणारा ओवेसी बंधूंचा ‘एआयएमआयएम’ हा पक्ष देशाच्या अनेक प्रांतांमध्ये पाळेमुळे घट्ट करण्याची चाचपणी करतोय. महाराष्ट्रात याचा परिणाम दिसू आला आहेच. अत्यंत कट्टर विचारसरणी असणारा हा पक्ष भविष्यात अल्पसंख्यांकबहुल भागात रूजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेसची व्हॉटबँक असलेला मुस्लिम समाज तिकडे वळतो आहे, अशावेळी काँग्रेसकडं मवाळ हिंदुत्ववादी चेहरा असला तरी तो अल्पसंख्यांकांचं एमआयएमकडे धृवीकरण करणारा ठरू शकतो. एका अर्थाने काँग्रेसनं मवाळ वा बेगडी हिंदुत्ववादी रूप घेतलं तरी ते लाभदायक ठरेलच याची शाश्‍वती नाही. राहूलजींचे पणजोबा नेहरू यांनी हिंदुत्वाला थारा दिला नाही. त्यांच्या आजीने याचा वेळ पडल्यावर राजकीय लाभासाठी उपयोग करून घेतला. त्यांचे वडील राजीव गांधी यांना यातून लाभ होण्याऐवजी भाजपची पायाभरणी झाली. त्यांची आई सोनिया गांधी यांनी अल्पसंख्यांकवादाचा लाभ घेतला. यामुळे आता राहूलजींकडे कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सुत्रे आली असतांनाच ते देवदर्शनासाठी मंदिरात जाताहेत ही बाब लक्षणीय आहे. हा या पक्षाच्या दूरगामी रणनितीचा एक भाग आहे का? याचा काँग्रेस आणि एकंदरीतच भारतीय राजकारणावर होणारा परिणाम काय असेल? हे तीन राज्याच्या निवडणुकीत दिसून आलंय, आता २०१९ ला केंद्राची सत्ता हाती येईल का? या प्रश्‍नाचं उत्तर मात्र काळाच्या उदरातच दडलेली आहेत. त्यासाठी वाट पहावी लागेल!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

सर्व्हलेन्स स्टेट.....!

"आज कित्येकांना आठवण येत असेल की, जॉर्ज ऑरवेल यांनी १९८४ साली लिहिलेल्या एका नवलकथेची! या कथेत एक नवं तंत्रज्ञान विकसित केलेलं होतं की, जगातल्या कोणत्याही माणसाच्या खासगी जीवनाला अजिबात स्थान नव्हतं! अशाच प्रकारे   सरकारनं एकाच आदेशानुसार तपास करणाऱ्या देशातल्या दहा एजन्सीजना   कोणत्याही कॉम्प्युटर डेटा, मॉनिटर, इंटरसेप्ट आणि डिकोड करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आलाय! त्यामुळं देशातल्या तमाम कॉम्प्युटरवर सरकारचा 'वॉच' असेल! जणू सर्व्हेलन्स स्टेटच...!"
------------------------------------------------
 केंद्र सरकारच्या गृहखात्यानं एक 'हुकूम' जारी केलाय. त्याच्या अनुसार इंटेलिजन्स ब्युरो पासून एनआयए सहित देशातल्या दहा तपासयंत्रणांना कोणत्याही प्रकारच्या कॉम्प्युटरवर असलेला, रिसिव्ह वा स्टोअर केलेला डाटा यावर वॉच ठेवण्याचा, डेटा रोखण्याचा आणि डेटा डीक्रिप्ट करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. या हुकुमानुसार इंटरनेट सेवा देणाऱ्या तमाम सबस्क्राईबर वा सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि कॉम्प्युटर मालकांना तपासयंत्रणांना तांत्रिक सहयोग द्यावा लागणार आहे. जर त्यांनी सहयोग दिला नाही तर त्यात सात वर्षांची कैद आणि दंड याची तरतूद करण्यात आली आहे. गृहखात्यानं आयटी ऍक्ट २०००च्या आर्टिकल ६९(१) अनुसार हा आदेश नव्हे हुकूम जारी केलाय!

*दहा तपास यंत्रणांना सरकारची मुभा*
या आदेशात म्हटलं आहे की, देशाची एकता आणि अखंडता याबरोबरच देशाची सुरक्षा आणि शासन व्यवस्था करण्यासाठी गरज लागली तर, केंद्र सरकार कोणत्याही तपास यंत्रणेनुसार कोणत्याही व्यक्तीचा कॉम्प्युटर एक्सेस करण्याची परवानगी बहाल करण्यात आलीय. मोदी सरकारने देशातील दहा मध्यवर्ती तपास यंत्रणांना देशातील तमाम कॉम्प्युटरच्या मॉनिटर आणि इंटरसेप्ट करण्याची मुभा दिलीय. त्यामुळे या तपास यंत्रणांना केवळ ईमेल आणि कॉल रेकॉर्डिंगच नाही तर कॉम्प्युटरमध्ये असलेला संपूर्ण डाटा यावर नजर ठेवता येईल. या तपास यंत्रणांना मिळालेल्या अधिकारानुसार तीन मुख्य हत्यारं असतील. इंटरसेप्ट, मॉनिटर आणि डिक्रिप्ट. इंटरसेप्ट याचा अर्थ असा की, तुमच्या कॉम्प्युटरपर्यंत पोहोचणारा कोणताही डेटा इंटरसेप्ट करून मिळवू शकेल ज्यातून कोण कुणाशी काय बोलतोय? कोणतं संभाषण सुरू आहे? हे संभाषण व्हिडीओच्या स्वरूपातही असू शकेल आणि ईमेलच्याही देखील!

*सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून माहिती घेणार*
 मॉनिटरिंग म्हणजे या तपास यंत्रणा त्यांना जेव्हा वाटेल तेव्हा तुमच्या कॉम्प्युटरवर वॉच ठेऊ शकेल, तुम्ही तुमच्या कॉम्प्युटरवर काय करताय याची सततची माहिती या यंत्रणांना मिळेल. डिस्क्रिप्शन म्हणजे जर तुमचा कॉम्प्युटर पासवर्ड वा दुसऱ्या कुठल्याही माध्यमातून सुरक्षित केला असेल तर ती एनक्रिप्ट करून त्यातली संपूर्ण माहिती मिळवू शकेल. याशिवाय ज्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून इंटरनेट सेवा घेतली असेल ती कंपनी देखील तुमच्या इंटरनेटची हिस्ट्री सरकारी यंत्रणांना देऊ शकेल.

*ऑरवेलच्या 'बिग ब्रदर' ची आठवण*
 सरकारच्या या हुकुमानंतर विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ओरवेलच्या १९८४ मध्ये लिहिलेल्या नवलकथेचा उल्लेख केलाय. भारतात जन्मलेल्या ऑरवेलनं सात दशकांपूर्वी लिहिलेल्या या कादंबरीत भविष्यात काय काय घडेल याचं कल्पनाचित्र रेखाटलंय. ज्यात राजसत्ता आपल्या तमाम लोकांवर लक्ष ठेवते आणि त्यांचा मूलभूत अधिकार नष्ट करण्याचा प्रयत्न करते. कथेत 'बिग ब्रदर' नामक कायम अदृश्य राहणारं पात्र रंगविण्यात आलंय. तो राजसत्तेच्या विरोधात उठणारा आवाज वा कृती दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करतो. ऑरवेल यांच्या या पुस्तकात टेक्नॉलॉजी स्वीकारलेल्या अशा एका जगाची कल्पना केली गेलीय की, ज्यात कोणत्याही व्यक्तीचं खासगी जीवन राहतच नाही. किंबहुना खासगी गोष्टींना तिथं स्थानच नसतं!

*अतिरेकी, नक्सलीसाठीचा हा कायदा*
 गृहखात्यानं जारी केलेल्या या हुकुमानंतर विरोधीपक्षांनी गोंधळ घातलाय. सरकार लोकांबरोबर जासुसी करते आहे असा आरोप करून आक्षेप घेतलाय. तर सरकारचं म्हणणं असं की, आयटी ऍक्ट मध्ये असलेल्या दूर करून देशासाठी विघातक बनलेल्या अतिरेक्यांचा डेटा एक्सेस करण्यासाठी हा आदेश दिला गेलाय. यापूर्वी असा कोणत्याही प्रकारची तरतूद कायद्यात नव्हती की, ज्यामुळं कोणाचाही सोशल मीडियाचा डेटा एक्सेस करता येईल. पूर्वीच्या टेलिग्राफ कायद्यात अशी तरतूद होती की, कोणत्याही संधिग्ध व्यक्तीचं फोन टेप करता येत होतं. त्याप्रकारची तरतूद आयटी कायद्यात नव्हती.

*युपीएच्या कार्यकाळात याची सुरुवात*
 सरकारनं असं स्पष्ट केलं आहे की, या नव्या आदेशानं कोणत्याही सामान्य नागरिकांना याचा त्रास होणार नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्याचा फोन टेपिंग करायचा असेल तर गृहसचिवांची परवानगी घ्यावी लागते तशीच अट यात आहे. जर एखाद्याचा कॉम्प्युटर इंटरसेप्ट करायचा असेल तर त्याला हे स्पष्ट करावं लागेल की, देशाची सुरक्षा कशाप्रकारे धोक्यात येते आहे. सरकारनं हुकूम जारी केलाय पण त्यात कॉम्प्युटरची व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही. जाणकारांच्या मते कॉम्प्युटर टर्मचा अर्थ पर्सनल कॉम्प्युटर, डेस्कटॉप, लॅपटॉप, टॅबलेट, स्मार्ट फोन आणि डेटा स्टोअरेज डिव्हाईस पण होऊ शकेल. असे सारे डिव्हाईसेस मधील डेटा तपास यंत्रणा तपासासाठी कधीही मागू शकेल. तपासादरम्यान त्यातला डेटा ट्रान्सफर करण्यात येणार नाही. शिवाय यात हेही स्पष्ट करण्यात आलं नाहीं की, कथित डेटाचा अर्थ काय आहे वा तो डेटा जोखिमकारक असू शकेल का! यापूर्वीच्या युपीए सरकारनं देखील अशीच व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यावेळी सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टीम नांवाची यंत्रणा उभी करण्याबाबत चर्चा केली होती. पण त्याची स्पष्टता नव्हती. खर तर २००८ दरम्यान झालेल्या मुंबई हल्ल्यानंतर तत्कालीन युपीए सरकारनं अमेरिकेची तपास यंत्रणा एनएसए च्या सर्व्हेलन्स प्रोजेक्ट्स प्रिझम सारखं भारतातही सर्व्हेलन्स प्रोग्रॅम करायचं ठरवलं होतं. त्याला सेंट्रल मोनिटीरिंग सिस्टीम असं नाव देण्यात आलं होतं. या प्रकल्पात फोन टेपिंग आणि इंटरनेट इंटरसेप्ट तरतूद करण्याची चर्चा झाली होती.

*तज्ज्ञांनी आक्षेप नोंदवलाय*
 अमेरिकेचा हा प्रकल्प प्रिझम विकिलिक्सचे संस्थापक स्नोडे यांनी उघड केल्यानंतर तो रद्द करण्याची पाळी अमेरिकेवर आली. याच विकिलिक्सच्या एडवर्ड स्नोडे यांनी 'आधार' बाबतही प्रश्न उभा केला होता. सरकार जरी लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावत असलं तरी त्या माहितीचा गैरवापर होणारच नाही असं सांगता येणार नाही. आधारबाबत अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि तज्ज्ञांनी यांनी आक्षेप नोंदविला होता की सरकार लोकांवर सर्व्हेलन्स सिस्टीम बसवत आहे. खासकरून जेव्हा मोदी सरकारनं सगळ्याच योजनांसाठी आधार आवश्यक ठरवलं तेव्हाही आक्षेप नोंदवले गेले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आधारचा वापर सीमित केला.

*लोकांना विश्वासात घ्यायला हवंय!*
देशाची सुरक्षा ही अत्यंत महत्वाची आहे. त्यात जोखीम घेण्याचं कारण नाही. आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात आतंकवादी आणि असामाजिक तत्व याच तंत्रज्ञानाचा उपयोग विनाश आणि अंधाधुंदी पसरविण्यासाठी करताहेत ही वस्तुस्थिती आहे. अशाप्रकारचा हुकूम काढण्यामागे सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. पण आज अशी परिस्थिती आहे की, कांही लोक राष्ट्रवाद आणि देशप्रेमाच्या नावाखाली निर्दोष लोकांना वेळोवेळी वेठीला धरताहेत. असं आढळल्यानेचं सामान्य लोकांच्या  मनांत शंका येणं स्वाभाविक आहे. सरकारनंही लोकांना विश्वासात घेऊन देशाच्या सुरक्षेसाठी जरूर ती पावलं उचलायला हवीत.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday 15 December 2018

उद्धवजी, जरा जपून....!


"गेली साडेचार वर्षे आत्ममश्गुल होऊन सत्ता उपभोगताना त्यांना शिवसेना आठवली नाही. पण पुन्हा सत्तेची शिडी चढण्यासाठी त्यांना शिवसेनेची गरज भासणार आहे. शिवसैनिकांची कुमक लागणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या विनवण्या सुरू होतील. खलिते येतील. त्यांना मराठी माणसांच्या भाबडा स्वभाव ज्ञात आहे. त्याच्या मनाच्या निर्मळपणाचा त्यांनी अनेकदा अनुभव घेतला आहे. मराठी माणसात दुराग्रह, हट्टी, चीडचीड हे दुर्गुण आहेत, पण कपटीपणा नाही. तो कारस्थानी नाही. पोटात तेच ओठावर हे त्याचे स्वभाव वैशिष्ट्य आहे. शत्रू संकटात असला तरीही सर्वकाही विसरून त्याला मदतीचा हात देण्याचा त्याच्यात उपजत गुण आहे. याचाच फायदा घेत ते मदतीसाठी हात पुढे करतील आणि त्याच हाताने पाठीत खंजीर खुपसतील. तुम्ही सावध व्हा! तुमच्या मित्रपक्षांकडून युतीसाठी आलेला प्रस्ताव हा रणनीतीचा भाग असू शकतो, तुम्हाला बेसावध ठेवण्याचा! सद्यस्थितीत त्यांना तुम्हीच मुख्य शत्रू वाटता, त्यामुळे तुम्हाला चर्चेत मश्गुल ठेऊन ते आपले इप्सित साध्य करून घेतील. तुम्ही गाफील राहू नका. साथ द्यायची तर उघडपणे आणि लाथ घालायची तर तीही उघडपणे हा मराठी बाणा त्यांना दाखवून द्या !"
#shivsena #uddhavthackeray
-----------------------------------------------

*शि* वसेनेतच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात बाळासाहेब ठाकरे यांची जागा कुणीच घेऊ शकणार नाही. बाळासाहेबांच्या राजकारणाचा स्वतःचा असा खास ठाकरे टच होता, त्याची उणीव जाणवू न देता शिवसेनेची वाटचाल होणे अवघड काम होतं. ते आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी त्याच ताकदीने पेलेल्याचं आज दिसून आलं. अयोद्धेतलं उद्धवजींचं भाषण हे थेट बाळासाहेबांच्या भाषणाची आठवण करून देणारे होते. त्याच धाटणीचे होते. नेमके शब्द, ठोस निर्णय, तोच प्रहार, घणाघाती टीका जसं शिवसैनिकांना हवं अगदी तसं तडाखेबाज असं त्यांचं भाषण झालं. भाजपने युती तोडल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत जे यश बाळासाहेबांच्या पश्चात मिळवलं, त्या यशाने ते मस्तावले नाहीत; तर अधिक सावध झाले. म्हणूनच २५ वर्षांचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने यशाच्या मस्तीत शिवसेनेला चेपण्याचा डाव टाकला. पण राजकीय अनुभवाने समृद्ध असलेल्या उध्दव ठाकरे यांनी तो शिवसैनिकांच्या आणि नेत्यांच्या सांघिक बळावर उधळून लावला. बाळासाहेब असते तर जसे वागले असते तसे उध्दव ठाकरे यावेळी वागले. असं शिवसैनिकांना जाणवलं . पक्षप्रमुखाचं तेज त्यांनी आपल्या निश्चयी वाणीने आणि राजकीय खेळीनं बावनकशी असल्याचं दाखवलं.

*उध्दवजींनी प्रचंड संयम दाखवला*
सत्तेचं चाटण मिळालेल्या भाजपने 'शत प्रति शत' बरोबरच 'अब सब महाराष्ट्र' अशा घोषणा द्यायला सुरुवात केलीय. भाजपने शिवसेनेला जी वागणूक दिली ते पाहता बाळासाहेब असते तर, त्यांनी हा कमळातला भुंगा भुणभुण सुरु करतानाच चेचला असता, तसा तडाखा उध्दव ठाकरे यांनाही देता आला असता, पण त्यातून फक्त शिवसेनेची ताकद दिसून आली असती. पण उध्दव ठाकरेंनी प्रचंड संयम दाखवला. त्यासाठी प्रसिद्धीमाध्यमातून टीकाही सहन केली. शिवसेनेच्या कार्यपद्धती आणि विचारांबद्धल मतभेद असतील; पण त्यांच्या अशा या स्वतंत्र स्टाईलमुळेच गेली काही वर्षे शिवसेनेची ताकद वाढतेय. विधानसभेच्या निवडणुकीत जे यश मिळालं ते पाहता बाळासाहेबांच्या पश्चातही शिवसेनेची ताकद टिकून राहावी हा मतदारांचा अट्टाहास दिसून येतो. हे महाराष्ट्राचं जनमत उध्दव ठाकरे यांनी ओळखलं; म्हणूनच त्यांनी कशाचीही फिकीर न करता युती तोडण्याचा निर्धार व्यक्त केला. भाजपच्या स्वार्थीपणावर, विश्वासघातकीपणावर कठोर शब्दात टीका करु शकले. त्यांची ही भाजपवरची टीका मराठी, महाराष्ट्र आणि हिंदुत्वाचा स्वाभिमान दाखवणारा ठरला. युतीला २५ वर्षे झाली तरी शिवसैनिकांनी स्वीकारली नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांनी जिवंतपणी मिळवलेलं प्रेम आणि लोकांची साथ आपल्या नंतर अधिक वाढविली. ती वाढती राहणार आहे, या वाढीला प्रबोधनकार ठाकरे यांचा समाज सुधारणेचा वसा आणि वारसा आहे. शिवसेना नेतृत्वाने दणका भाजपला चांगलाच लागलाय, ते हा दणका विसरणार नाहीत लोकसभा निवडणुकीत परतफेड करतील. त्यावेळी शिवसेना नेतृत्व त्याचा कसा बंदोबस्त करते यावर शिवसेनेची भाजपवरची सरशी अवलंबून आहे. सत्ता ही त्यापुढची गोष्ट आहे.

*आता ते चुचकारतील, पायघड्या घालतील*
लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. तुम्हाला चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. युतीसाठी जाहीररित्या प्रस्ताव दिला गेलाय. तुम्ही सहजासहजी प्रतिसाद देणार नाही, याची शिवसैनिकांना कल्पना आहे. तुम्हाला हिंदुत्वाची शपथ घातली जाईल. भावनिक केले जाईल. नेते वेगवेगळ्या भूमिकांमधून तुमच्या समोर अवतरतील. चार-साडेचार वर्षे अवहेलना करणारे हेच नेते तुमच्यासाठी पायघड्या पसरतील. मातोश्रीच्या पायऱ्या झिजवतील. पण तुम्ही स्वबळावर ठाम राहा. आपल्या निर्णयापणासून तसूभरही विचलित होऊ नका!

*प्रतारणेच्या वेदना अनुभवल्या आहेत*
उद्धवजी, साडेचार वर्षांपूर्वीचे विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे दिवस आठवा. तुम्हाला युतीच्या चर्चेत मश्गुल ठेऊन तुमच्या मित्र पक्षाने आतून स्वबळाची तयारी पूर्ण केली होती. तुम्ही भाबडेपणावर गेलात. २५ वर्षाची युती तुटणार नाही, अखेरच्या क्षणी चर्चेतून मार्ग निघेल, असा तुम्हाला विश्वास होता. पण दगाफटका झाला. तुमचा विश्वास पायदळी तुडवत त्यांनी स्वबळावर इलेक्शन लढवले. जिंकण्यासाठी साम, दंड, भेद सर्व तत्त्वे वापरली. मोठ्या साहेबांची करंगळी धरून महाराष्ट्रात राजकारण करणारा, त्यांच्या नजरेने उठबस करणारा तुमचा मित्रपक्ष त्यांच्या पश्चात मात्र कसा शिरजोर झाला, त्याने तुमच्याशी कसे दोन हात केले. याचा अनुभव गेल्या निवडणुकीत तुम्ही घेतला आहेच. त्यामुळे पुन्हा अपेक्षाभंगाने मन पोळून घेऊ नका. प्रतारणेच्या वेदना तुम्ही अनुभवल्या आहेत, त्या पुन्हा नकोत! अशी शिवसैनिकांची भावना आहे

*शिवसैनिक हीच संपत्ती, वैभव, शस्त्र अन अस्त्र*
सत्तेत राहून साडेतीन वर्षे झालेला अपमान शिवसैनिकांनी विषाच्या घोटाप्रमाणे प्यायला आहे. तुम्ही जानेवारी महिन्यात कार्यकारिणीच्या बैठकीत स्वबळाची घोषणा केली अन शिवसैनिकांच्या मनावरील औदासीन्याचे मळभ दूर झालं. त्यांच्यात नवा उत्साह संचारलाय. शिवसैनिकांच्या धमण्यांमध्ये विचाऱ्यांच्या ठिणग्या बाळासाहेबांनी पेरल्या आहेत. त्यावर फक्त फुंकर घालण्याची आवश्यकता आहे, त्याचे ज्वालांमध्ये रूपांतर व्हायला वेळ लागत  नाही. याचा अनुभव या देशाने अनेकदा घेतला आहे. तुम्हीही जाणता, शिवसैनिक हेच शिवसेनेचे खरे वैभव आहे, तीच संपत्ती आहे. तेच शस्त्र आणि अस्त्रही!

*मराठी बाणा दाखवून द्या*
गेली साडेचार वर्षे आत्ममश्गुल होऊन सत्ता उपभोगताना त्यांना शिवसेना आठवली नाही. पण पुन्हा सत्तेची शिडी चढण्यासाठी त्यांना शिवसेनेची गरज भासणार आहे. शिवसैनिकांची कुमक लागणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या विनवण्या सुरू होतील. खलिते येतील. शिष्टमंडळे गठीत होतील. त्यांना मराठी माणसांच्या भाबडा स्वभाव ज्ञात आहे. त्याच्या मनाच्या निर्मळपणाचा त्यांनी अनेकदा अनुभव घेतला आहे. मराठी माणसात दुराग्रह, हट्टी, चीडचीड हे दुर्गुण आहेत, पण कपटीपणा नाही. तो कारस्थानी नाही. पोटात तेच ओठावर हे त्याचे स्वभाव वैशिष्ट्य आहे. शत्रू संकटात असला तरीही सर्वकाही विसरून त्याला मदतीचा हात देण्याचा त्याच्यात उपजत गुण आहे. याचाच फायदा घेत ते मदतीसाठी हात पुढे करतील आणि त्याच हाताने पाठीत खंजीर खुपसतील. तुम्ही सावध व्हा! तुमच्या मित्रपक्षांकडून युतीसाठी आलेला प्रस्ताव हा रणनीतीचा भाग असू शकतो, तुम्हाला बेसावध ठेवण्याचा! सद्यस्थितीत त्यांना तुम्हीच मुख्य शत्रू वाटता, त्यामुळे तुम्हाला चर्चेत मश्गुल ठेऊन ते आपले इप्सित साध्य करून घेतील. तुम्ही गाफील राहू नका. साथ द्यायची तर उघडपणे आणि लाथ घालायची तर तीही उघडपणे हा मराठी बाणा त्यांना दाखवून द्या. हीच शिवसैनिकांची इच्छा!

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday 14 December 2018

तेलंगणातली राजनीती...!


"नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तीन राज्यात सत्ताधारी भाजपेयींचा झालेला पराभव लक्षणीय ठरला. या पराभवात तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस ला मिळालेलं यश झाकोळलं गेलं! या यशानं राजकारणाची समीकरणं बदलली गेली. राष्ट्रीय राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या अस्तित्वाला धक्का लागला. काँग्रेसला दक्षिणेत थारा नाही हे पुन्हा सिद्ध झालं. बिगरकाँग्रेस अन बिगरभाजप आघाडीचा पर्याय देण्यासाठीच्या प्रयत्नाला तेलंगणातून चालना मिळाली. देशाचं लक्ष आपल्याकडं वेधण्यात चंद्रशेखर राव-केसीआर यशस्वी झाले. आगामी काळात राष्ट्रीय राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावण्यासाठी त्यांना तेलंगणातील जनतेनं ताकद दिलीय. भाजप आणि काँग्रेसप्रणित आघाडीला पर्याय देण्यासाठी मुलाकडं राज्याची सूत्र सोपवून, आपली महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ते दिल्लीकडं झेपावताहेत! देशातील बदलणारी राजकीय समीकरणं त्यांचा मार्ग कसा असेल हे दर्शवणारा आगामी काळ असेल"
#KCR #Telangana #TelanganaElection #TelanganaPolitics #indianPolitics #indianElection
--------------------------------------------------
तेलंगणाच्या मुख्यमंत्रीपदाची पदाची शपथ के.चंद्रशेखर राव-केसीआर  यांनी दुसर्‍यांदा घेतलीय. पाच राज्यांच्या विधानसभांचे लागलेले निकाल थोडसं अपेक्षित वाटत असलं तरी तेलंगणाचा निकाल हा आश्चर्यकारकच आणि लक्षणीय असाच म्हणायला हवा! तेलंगणाच्या ११९ सदस्यांच्या विधानसभेत तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस ने ८८ जागा मिळविल्या. याचे श्रेय अर्थातच केसीआर यांनाच आहे. काँग्रेस, भाजप या राष्ट्रीय पक्षांच्या बरोबरच तेलुगु देशम सारख्या बलवान पक्षांचा इथं सुपडा साफ झालाय! तेलंगणाच्या निकालानं २०१९ ला होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत केसीआर हे महत्त्वाचा फॅक्टर ठरणार आहेत!

*आघाडीचा डाव जनतेनं उधळला!*
तेलंगणाच्या केसीआर यांच्या समोर लढण्यासाठी काँग्रेस, तेलुगु देशम, तेलंगणा जन समिती आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांनी निवडणुकीसाठी एकत्र येत आघाडी केली होती. तर भाजपनं मात्र 'एकला चलो रे' म्हणत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला होता. पण केसीआर यांच्यासमोर या मातब्बर पक्षांतील कुणाचीच डाळ शिजली नाही. काँग्रेस-तेलुगु देशम प्रणित आघाडीची अशी धारणा होती की २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या आघाडीत सहभागी झालेल्या पक्षांना ४०.१ टक्के मतं मिळाली होती. तर केसीआर यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस ला ३४ टक्के मतं पडली होती. तेव्हा आघाडीत असलेल्या पक्षांनी जर एकत्र येऊन निवडणूक लढविली टीआरएस चा सहज पराभव करता येऊ शकतो; हा त्यांचा होरा तेलंगणातील जनतेने मात्र पार धुळीला मिळवला!

*केसीआर यांनी इतरांचीही मतं वळवली*
टीआरएस नं २०१४मध्ये मिळवलेल्या ६३ जागांच्या तुलनेत आता ८८ जागी विजय मिळवला आहे! याचा अर्थ काँग्रेस, तेलुगु देशम यांनी अंदाज केलेल्या मतांची गृहीतकं इथं बाद ठरली तर केसीआर यांचं राजकीय रसायनविज्ञान यशस्वी ठरलंय. केसीआर यांना मिळालेले हे प्रचंड यश हेच दर्शवते की, काँग्रेसप्रणित आघाडीचा मतं एकत्रित करण्याचा डाव तेलंगणातील मतदारांच्या लक्षात आला असावा आणि त्यांनी मग केसीआर यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला, असं दिसून येतं! केसीआर यांना मिळालेल्या मतांनी हे स्पष्ट होतं की, त्यांनी केवळ आपली व्होट बँकच राखली नाही तर इतर पक्षांची मतंही आपल्याकडे वळविण्यात ते यशस्वी ठरलेत!

*प्रचार तेलुगु देशम विरोधात करण्यात केसीआर यशस्वी*
केसीआर यांच्या विरोधात आघाडी करण्यासाठीचा पुढाकार काँग्रेस पक्षानं घेतला होता. निवडणुकीपूर्वी केसीआर यांच्या विरोधात काँग्रेसनं असं काही वातावरण त्यांनी तयार केलं होतं की, केसीआर यांचं 'लक्ष्य' केवळ काँग्रेसच राहील! पण केसीआर यांनी इथे मोठा डाव खेळला, आपला समग्र लढा हा केवळ तेलुगु देशम पक्षाच्या विरोधात असल्याचं चित्र उभं केलं. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष प्रचारात बाजूला फेकला गेला. तेलंगणातील सत्तासंघर्ष हा केवळ केसीआर आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्यातच आहे! असे चित्र निवडणुकीच्या काळात निर्माण केलं गेलं. त्यामुळे आंध्रप्रदेशचं विभाजन करून तेलंगणाच्या निर्मितीला विरोध करणारे चंद्रबाबू नायडू आणि तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी आग्रही असणारे, लढा देणारे केसीआर यांच्यातला हा लढा आहे असं वाटल्यानं जनतेने केसीआर यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहून साथ दिली!

*काँग्रेसनं विश्वासच पारंपरिक मतदारांचा गमावला*
 २०१४ मध्ये वेगळं राज्य म्हणून तेलंगणा अस्तित्वात आलं. तेव्हापासून त्याचं श्रेय घेण्यासाठी राज्यात सुदोपसुंदी सुरू झाली. आंध्र प्रदेशातून तेलंगण निर्मितीचा फायदा  प्रामुख्याने दोन पक्षांना झाला. एक तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस  ज्यांनी स्वतंत्र तेलंगणासाठी मोठा संघर्ष उभा केला होता आणि दुसरा काँग्रेसला! कारण काँग्रेसनं स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीला पाठींबा तर दिलाच शिवाय त्याची निर्मितीही केली. तेलंगणाच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत टीआरएस ला जागा ६३ जागा मिळाल्या, त्याच्या तुलनेनं कमी म्हणजे काँग्रेसला केवळ २२ ठिकाणी यश आलं होतं. आता तर त्या जागा १९ इतक्या खाली आल्यात! याचं कारण स्पष्ट आहे की तेलंगणातील मतदारांना  आता काँग्रेसवर विश्वास राहिलेला नाही. खरंतर काँग्रेसनं तेलुगु देशमशी त्यांनी केलेली आघाडी लोकांना पसंत पडली नाही. काँग्रेसच्या पारंपरिक मतदारांना असा प्रश्न पडला होता की, तेलंगणाच्या निर्मितीला विरोध करणाऱ्या तेलुगु देशमबरोबर काँग्रेसने आघाडी केलीच कशी? याचा फटका त्यांनाही बसला

*प्रादेशिकतेला प्राधान्य देण्यासाठी विधानसभा भंग*
केसीआर यांनी विधानसभा बरखास्त करून मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा जो डाव टाकला, त्यानं सारेच अचंबित झाले. खरं तर तेलंगणा विधानसभेची निवडणूक लोकसभेच्या बरोबरच होणार होती. स्वतः केसीआर हे देखील देशातल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात अशा मताचे होते. पण त्यांनी अचानक विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला राज्यपालांची मंजुरी मिळताच केसीआर हे निवडणुकीच्या वातावरणात गेले. राज्यपालांच्या भेटीनंतर लगेचच ते प्रसिद्धीमाध्यमांच्या समोर आले आणि त्यांनी  विधानसभा निवडणुकीची तयारी पूर्वीपासून कशी केली होती याचे प्रत्यंतर घडवलं! त्यावेळी त्यांनी विधानसभेच्या ११९ जागांपैकी पैकी १०५ मतदारसंघातील उमेदवारांची यादी देखील जाहीर करून टाकली. विधानसभा भंग करण्याच्या निर्णयाने आश्चर्यचकित झालेल्या साऱ्या राजकीय पक्षांसाठी हा आणखी एक जबरदस्त धक्का होता. कारण इतर राजकीय पक्षांनी तोपर्यंत निवडणुकीचा विचारही केलेला नव्हता. एवढंच नाही तर केसीआर यांनी विधानसभा भंग केल्याच्या दुसर्‍या दिवसापासून निवडणुकीचा प्रचार देखील सुरू केला. राजकीय निरीक्षकांच्या मते केसीआर यांनी तेलंगणाच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा निर्णय यासाठी घेतला की, गेल्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा आताचं वातावरण वेगळं आहे. २०१४ ला लोकसभा आणि विधानसभा एकाच वेळी झाल्या होत्या. तेव्हा तेलंगणाची निर्मिती नुकतीच झाली होती, आणि नरेंद्र मोदी अद्यापि प्रधानमंत्री बनलेले नव्हते. त्यामुळे केसीआर यांना तेलंगणाच्या सत्तेपर्यंत जाण्यात कोणतीच अडचण आली नाही. पण आता लोकसभेबरोबर विधानसभेची निवडणूक झाली, तर राष्ट्रीय मुद्दे समोर येतील. प्रादेशिक मुद्दे बाजूला पडतील. प्रादेशिकतेला महत्त्व राहणार नाही. त्यावेळी ही निवडणूक मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशी होईल. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी त्यांनी विधानसभा बरखास्तीचा आणि मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला! 

*'रयतु बंधू' योजना  जागतिक पातळीवर*
राजकारण बाजूला सारून पाहिलं तर असं लक्षात येईल की, केसीआर यांनी राज्यातील जनतेसाठी कल्याणकारी कामं केली आहेत. ही कामं इतर पक्षांसाठी एक उत्तम उदाहरण राहिलं आहे. आपल्या साडेचार वर्षाच्या कार्यकाळात त्यांनी शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या. त्यातील दोन योजनांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. त्यांच्या 'रयतु बंधू' ही योजना केवळ राष्ट्रीयपातळीवरच नव्हे तर जागतिक पातळीवरच्या आर्थिक संस्थांनी गौरविलं होतं. इतर राज्यातील शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफी योजना वा इतर योजनांऐवजी केसीआर यांनी शेतकऱ्यांना प्रति एकर ४ हजार रुपये  दिले. याप्रकारे रब्बी आणि खरीप ह्या दोन हंगामासाठी प्रती एकर ४-४ हजार रुपये असे एका वर्षाचं पीक घेण्यासाठी ८ हजार रुपये त्यांनी शेतकऱ्याला मदत म्हणून दिली आणि एक वेगळा पायंडा पाडला ज्यानं शेतकरी सुखावला!

*'मिशन काकतीय' सिंचनासाठीची योजना*
देशभरातील शेतकरी अनेक समस्यांना सामोरे जात असताना केसीआर यांनी तेलंगणात ही योजना सादर केली. ज्याची शेतकऱ्यांना मदत केली, त्याचा खूप मोठा फायदा जसा शेतकऱ्यांना झाला तसाच तो केसीआर आणि टीआरएस यांना देखील झाला. देशाच्या प्रत्येक राज्यात शेतकऱ्यांची ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. पण तेलंगणात असं कोणतंही शेतकऱ्यांचं आंदोलन उभं राहिलं नाही अन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही झालेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी दुसरं मोठं काम केसीआर यांनी केलं ते  'मिशन काकतीय' या योजनेच्या माध्यमातून! या योजनेद्वारे त्यांनी राज्यातील सिंचन व्यवस्था सुधारण्याचे काम केलं. याचाही मोठा फायदा थेट शेतकऱ्यांना झाला. इतर राज्यातून शेतकऱ्यांसाठी घोषणाबाजी सुरू असते, मात्र केसीआर यांच्या सरकारनं 'प्रजालक्षी' निर्णय घेऊन त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी  केली. त्याचा फायदा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत कसा पोहोचवता येईल याचाही बंदोबस्त केसीआर यांनी केला. त्याच्या प्रतिक्रिया निवडणुका दरम्यान दिसून आल्या.

*विरोधकांकडे नेतृत्वच नव्हतं*
टीआरएस ला मिळालेल्या यशात हे देखील एक महत्वाचं कारण होतं की, राज्याचं नेतृत्व कोण करील?  टीआरएस कडं याचं चित्र स्पष्ट होतं. राज्यात केसीआर यांच्या रुपानं मजबूत आणि सक्षम नेतृत्व होतं. मात्र विरोधकांकडं असं स्पष्ट नेतृत्वच नव्हतं की ज्याची सगळीकडे ओळख, संपर्क वा लोकांना माहीती होतं! केसीआर यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान विरोधकांकडे सक्षम नेतृत्व नसल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. त्यामुळेच जनतेच्या समोर विरोधी पक्षांकडे नेतृत्व नसल्याचा, विकल्प नसल्याचा मुद्दा ठेवण्यात ते यशस्वी झाले! आणि यशाचा मार्ग सोपा झाला.

*औद्योगिक क्षेत्रातही विशेष कामगिरी*
तेलंगणात शेती, कृषी उद्योगात केलेलं काम उल्लेखनीय आहे. चंद्रशेखर राव यांनी शेतकऱ्यांसाठी जशा अनेक योजना सुरू केल्या; तशाच काही योजना उद्योग जगतासाठी मजबुतीने दिल्या. राज्यात उद्योगधंदे यावेत यासाठी त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची प्रतिमा 'व्यापारी वर्गासाठी अनुकूल' अशी असल्याने तेलंगणातील उद्योग आंध्रप्रदेशात जात आहेत की काय अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती. केसीआर यांनी या आघाडीवर मजबूतपणे आणि प्रभावशाली काम केलं. त्यामुळे 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस' बाबत तेलंगणा चांगला स्थितीत राहिला, आणि निर्यातीच्या दृष्टीनेही पुढचं पाऊल टाकलं. हे सारं केल्यानं इथला रोजगार वाढला. इथल्या लोकांचे दरडोई उत्पन्नही वाढलं. केसीआर यांनी शहरी लोकांबरोबरच ग्रामीण जनतेसाठी विशेष लक्ष दिलं. विशेष वर्गाचा सर्वांगीण विकास कसा होईल यावर त्यांचा भर राहिला, त्याचा लाभ त्यांना या निवडणुकीत मिळाला.

*दिल्लीतल्या राजकारणासाठी केसीआर सज्ज*
याशिवाय या सर्वांहून विशेष बाब अशी की, केसीआर यांना केंद्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची असणारी राजकीय महत्त्वाकांक्षा! या  महत्त्वाकांक्षेपोटीच  काही काळापूर्वी थंड पडलेल्या स्वतंत्र तेलंगणाच्या आंदोलनाला त्यांनी चालना दिली. त्यामुळेच त्यांना केंद्रात मंत्रीपदापर्यंत पोहोचता आलं. मंत्रिपदाच्या माध्यमातून त्यांनी तेलंगण निर्मितीचा आग्रह केंद्रात धरला,  तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आलं आणि मुख्यमंत्रीपदही त्यांच्या पदरात पडलं! आता त्यांना आपल्या कार्यकक्षा वाढविण्यासाठी दिल्लीचं राजकारण खुणावतंय. राजकीय निरीक्षकांच्या मते त्यांचे लक्ष प्रधानमंत्रीपदावर दिसतंय. त्यासाठी ते प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्याच्या तयारीत आहेत. आता तेलंगणाच्या निवडणुकीतून मुक्त होऊन आगामी वाटचाल करण्यासाठी सिद्ध झाले आहेत. देशात बिगरकाँग्रेस आणि बिगरभाजप अशी आघाडी करण्यासाठी ते आता पुढाकार घेतील त्यासाठी त्यांनी काही दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जी यांची भेट देखील घेतली होती. केसीआर यांचं वाढणारं राजकीय महत्त्व आणि आव्हान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर जसे आहे तसेच काँग्रेसप्रणीत आघाडीसमोर देखील आहे. या दोघांनाही केसीआर ही एक समस्या ठरण्याची शक्यता आहे! एक मात्र निश्चित की केसीआर आगामी काळात देशाच्या राजकारणात एक महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी चिन्हे आहेत! पाहू या काय होतंय ते!

*केसीआर यांच्यापुढे करुणानिधी यांचा आदर्श!*
तेलंगणात मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव- केसीआर यांना आता राष्ट्रीय राजकारणाचे वेध लागलेत. नव्या राजनीतिसाठी त्यांनी करुणानिधी यांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवलेला दिसतोय. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून केसीआर यांनी आपल्या मुलाला के. तारक रामाराव - केटीआर यांची तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएसचे 'कार्यकारी अध्यक्ष' म्हणून नियुक्ती केलीय. लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय राजकारणाची बदलती दिशा पाहून केसीआर मुख्यमंत्रीपद केटीआर  यांच्याकडे सोपवून दिल्लीच्या राजकारणात उडी घेतील. केसीआर यांचे पुतणे ज्यांच्याकडे केसीआर यांना पर्याय म्हणून पाहिलं जातं असे के. हरीशराव हे सिद्धीपेट मतदारसंघातून ६६ हजार मताधिक्यानं निवडून आलेत. त्यांना तिथून लोकसभेसाठी उभं केलं जाईल. त्यांची कन्या कविता याही आज खासदार आहेतच. आगामी काळात दिल्लीत सरकार बदललं अन तिथं टीआरएस जर सत्तेत सहभागी झाला तर हरीशरावांना केंद्रीय मंत्री बनवलं जाईल अशी चिन्हे आहेत. त्याच दिशेनं केसीआर यांची वाटचाल सुरू आहे. करुणानिधी यांनी ज्याप्रकारे आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींकडे सत्ता सोपविली होती, तसाच प्रकार केसीआर राबविताना दिसताहेत. आगामी काळात हे चित्र आणखी स्पष्ट होईल!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday 8 December 2018

सुषमाजी, उमाभारती यांच्यानंतर कोण?

"आगामी २०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुका या देशाचं भवितव्य घडविणाऱ्या ठरणार आहेत. गेली कित्येक वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात असलेले वरिष्ठ आणि वयस्कर नेते एका बाजूला तर आपल्याच पक्षातील जुन्या जाणत्या, अनुभवी नेत्यांना दूर सारून सत्तेच्या राजकारणासाठी उभे ठाकलेले शहा-मोदी दुसऱ्या बाजूला! या संघर्षात तत्वनिष्ठ आणि मूल्याधिष्ठित राजकारण करणारे निष्ठावान अलग पडताहेत. अशा वातावरणात सुषमा स्वराज या प्रधानमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेल्या नेत्या निवडणुकीच्या राजकारणा पासून दूर जाताहेत.  उत्तरप्रदेशात वर्चस्व असलेल्या उमाभारती देखील दूर जाताहेत. हे कशाचं लक्षण म्हणायचं? भाजपशासित तीन राज्यात होत असलेल्या निवडणुका या आगामी काळाची दिशा कशी असेल हे स्पष्ट करणारी आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपेयीं महिला चेहरा असलेल्या सुषमा स्वराज, उमाभारती यांच्या निर्णयाला विशेष महत्व आहे, असंच म्हणावं लागेलं!"
------------------------------------------------------

*सु* षमा स्वराज या नरेंद्र मोदींसारखं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातून आलेल्या नाहीत, ना योगी आदित्यनाथ यांच्याप्रमाणे हिंदू महासभेतून आलेल्या नाहीत. सुषमा स्वराज यांनी राजकारणात पाऊल ठेवलं ते लोकनेते  जयप्रकाश नारायण यांच्या सांगण्यावरून! आणि योगायोगानं आणि राजकीय कर्मधर्मसंयोगानं म्हणा त्यांनी न्यायालयात आपल्या नवऱ्याबरोबर जी पहिली केस लढवली होती ती होती 'बडोदा डायनामाईट' प्रकरणाची! ज्यात जॉर्ज फर्नांडिस यांना आणीबाणीच्या काळात आरोपी केलं होतं. १५-२० वर्षांपूर्वी सुषमाजींनी एका नियतकालिकेला मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांनी बदलत्या राजकारणाबाबत टिपण्णी केली होती. त्यात त्या म्हणतात, " जेपींनी माझ्या पदराच्या एका टोकाला गांठ बांधली होती आणि ते म्हणाले होते की, राजनीती, राजकारण हे इमानदारीनं आणि निरपेक्षपणे करायचं असतं. तेव्हापासून मी माझ्या मनाशी गांठ बांधली की मी राजकारण निरपेक्षपणे करीन आणि इमानदारी कधी सोडणार नाही."

*भाजपला तडफदार नेत्यांची गरजच नाही*
देशातलं सध्याचं राजकारण बघता राजकारणाची गाडी इमानदारीच्या रुळावरून घसरलेली दिसतेय. छळ, कपट आणि जुमला यांच्या माध्यमातूनच सत्तेचा लगाम आपल्याच हाती कसा राहील यासाठीच सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न होताहेत आणि प्रत्येकजण त्याच दिशेनं वाटचाल करतोय. त्यामुळंच पांच महिन्यानंतर होणारी लोकसभा निवडणूक न लढविण्याचा त्यांचा निर्णय हा राजकारणातली इमानदारी दर्शवणारी तर आहेच; शिवाय आगामी काळात घडणाऱ्या राजकीय घटना ओळखण्याची क्षमताही दर्शवणारी देखील आहे. या निर्णयामागे अनेक कारणं दिसून येतात. ज्या दिवशी छत्तीसगडमध्ये विधानसभेसाठीचं मतदान होतं, नेमकं त्याच दिवशी सुषमा स्वराज यांनी निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय का घेतला? मध्यप्रदेशसाठीचं मतदान आठवड्याभरात होणार होतं, तोपर्यंत त्या थांबू शकत नव्हत्या का? ज्या रस्त्यानं नरेंद्र मोदी सत्ता आणि भाजप  यांची वाटचाल सुरू आहे, त्यात भाजपला वा सत्ताधाऱ्यांना तडफदार, निष्ठावान नेत्याची गरज वाटत नाही का? 

*राजकीय केडरबाबत पक्ष नेतृत्व उदासीन*
सत्ता प्राप्तीनंतर नरेंद्र मोदींच्या या राज्यकारभारात सामान्य जनतेपासून नोकरशाहीपर्यंत, व्यावसायिक, उद्योजकांपासून संवैधानिक संस्थापर्यंत या सगळ्यांमध्ये एक असा प्रश्न उभा राहतोय की, यांची आवश्यकता कितपत आहे? या सगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीवर पक्षाध्यक्ष अमित शहा ज्याप्रकारे व्यूहरचना करताहेत, नरेंद्र मोदी हे ज्याप्रकारे जाहीर सभांतून भाषणं करून पक्षाला यश मिळवून देताहेत, अशावेळी कार्यकर्ता वा राजकीय केडर याची पक्षाला कितपत आवश्यकता आहे? असाही प्रश्न उभा राहतो! निष्ठावान कार्यकर्ते म्हणजे 'मुकी बिचारे कुणीही हाका' अशी झालीय!

*सुषमा स्वराज ह्या लक्ष्य ठरल्या असत्या*
म्हणजे केवळ लालकृष्ण अडवाणी,  मुरलीमोहन जोशीच नाही तर सुषमा स्वराज आणि राजनाथसिंह यासारख्या मंत्र्यांनाही आताशी असं वाटू लागलंय की पक्षांत वा सरकारात त्यांची गरज कुठं आहे का? इथं महत्वाची बाब ही आहे की, ज्यांना मोदींच्या सरकारात विशेष महत्व दिलं जातंय त्या अरुण जेटली हे निवडून येऊ शकत नाहीत. पीयुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, राजवर्धन राठोड, प्रकाश जावडेकर या सारख्यांचा कोणता राजकीय मतदारसंघ, आहे हे समजू शकत नाही. कॅबिनेट मंत्र्याची एक अशी मोठी लाईन इथं दिसून येते. त्यांच्याकडून त्यांचं मंत्रालय काढून घेतलं तर नॉर्थ वा साऊथ ब्लॉकमध्ये ते फिरत असतील तर त्यांच्याबरोबर सेल्फी काढण्यासाठी देखील कुणी फिरकणार नाही! अशी त्यांची अवस्था आहे. या सगळ्या वातावरणात राजकीयदृष्ट्या नागपूरची ओळख निर्माण करणाऱ्या नितीन गडकरी यांच्या कर्तृत्व नक्कीच आहे. २०१४ दरम्यान नागपुरात झालेल्या सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना महत्व देत गडकरींकडे कशाप्रकारे दुर्लक्ष केलं हे उभ्या नागपूरनं पाहिलं होतं. ह्या सर्व गोष्टी पाहिल्या तर कुणीही म्हणू शकेल की, भाजप म्हणजे अमित शहा-नरेंद्र मोदी, आणि सरकार म्हणजे नरेंद्र मोदी-अरुण जेटली! अशावेळी सुषमा स्वराज यांनी कशासाठी निवडणूक लढवायची? ज्या विदिशा मतदारसंघातून त्या निवडून येतात तिथं त्यांनी लक्षच दिलं नाही, असं सांगितलं जातंय. किंबहुना असा प्रचार मोदीभक्तांकडून केला जातोय. त्यांनी जरी विदिशात विकासाची कामे केल्याचं दाखवलं असतं तरी त्यांना मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीत जाऊन विदिशा हा कसा इतर मतदारसंघापेक्षा कसा अधिक विकसित झालाय! असं सांगितलं असतं तर त्यांच्यासमोर बनारस उभा ठाकला असता. काशीमधून वाहणाऱ्या गंगेच्या शुद्धीकरणापासून क्वेटापर्यंतचे प्रश्न उभे राहिले असते. दुसरं काही झालं नसतं फक्त सुषमा स्वराज ह्याच या साऱ्या प्रचारात लक्ष्य बनल्या असत्या.

*फायरब्रॅंड साध्वी उमाभारती*
रामजन्मभूमी आणि राममंदिरनिर्माण आंदोलनात अग्रभागी असलेल्या साध्वी उमाभारती या भाजपच्या फायरब्रॅंड नेत्या समजल्या जात. त्या मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्री देखील होत्या. पक्षत्याग आणि घरवापसी नंतर त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात गंगा सुधारणेची जबाबदारी दिली गेली. पण त्या अपयशी ठरल्या ती जबाबदारी आता नितीन गडकरी यांच्याकडं सोपवली गेली. मध्यप्रदेशच्या निवडणुकीत त्यांना फारसं विचारलं गेलं नाही. त्यामुळं त्यांना २०१९ ला उमेदवारी मिळेल की नाही असं वाटल्याने त्यांनी आपली निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरू आहे.

*हरहर मोदी, घरघर शहाचा जमाना आलाय*
डिजिटल इंडियाच्या या जमान्यात लगेचच हिंदुत्ववाद्यांनी सुषमाजींना ट्रोल करायला सुरुवात केली असती. अशावेळी मंत्र्यांपेक्षा भक्तमंडळी कसे ताकदवान होतात हे देशानं पाहिलंय. सुषमाजींना या साऱ्याची माहिती आहे. याच प्रकारात उत्तरप्रदेशातले वरिष्ठ, ताकदवान राजपूत नेते समजले जाणारे केंद्रीय गृहमंत्री, पूर्व पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंह देखील निवडणूक लढवून काय मिळवणार?असा विचार करताहेत? कारण योगी आदित्यनाथ देखील राजपूत आहेत. त्यांना कशाप्रकारे पक्षांत आणि राजकीयदृष्ट्या महत्व दिलं जातंय ज्यातून राजनाथसिंह यांच्या पायाखालची वाळू सरकायला हवीय, हे आता लपलेलं नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कुणाला उमेदवारी द्यायची हे पक्षाध्यक्ष म्हणून राजनाथसिंह यांचंच वर्चस्व होतं. ही बाब वेगळी आहे की, मोदींनी त्यावेळी परिस्थिती अशी काही बदलून टाकली की, राजनाथसिंह हे गप्प झाले. पण आता २०१९ च्या निवडणुकीत राजनाथसिंह कोणत्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी हे अमित शहा-नरेंद्र मोदी ठरवतील. जी राजकीय परिस्थिती देशात निर्माण होतेय असं दिसतंय, तेव्हा येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप बहुमतापासून दूर राहील, असं सांगितलं जातंय. अशावेळी 'मोदी वजा भाजप' असा विचारही कुणी करू शकणार नाही यासाठी अशांना उमेदवारी दिली जाईल जे शहा-मोदी यांच्या मर्जीतले असतील. त्यांच्यसकडून भाजपचा पराभव झाला तरी, 'हरहर मोदी-घरघर शहा' च्या घोषणा ती मंडळी देतील.

*छळ, कपट आणि जुमल्याची भीती!*
याच मार्गानं प्रभावशाली नेत्यांबरोबर, अनोळखी अन अपरिपक्व अशांची ओळख निर्माण करीत सत्ता आणि पक्ष चालविणाऱ्या नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांना ही वाटचाल करावी लागेल. कारण आता ज्या पांच राज्यात निवडणुका होताहेत त्यापैकी राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ही तीन राज्ये भाजप शासित आहेत, ज्यावर सगळ्यांच्या नजरा आहेत. अमित शहा यांच्या यंत्रणेत, मोदींच्या प्रचार सभांतून कोणत्या प्रतिक्रिया उमटतील हे निकालानंतर दिसून येईल. २०१४ पासून २०१८ या कालावधीत किती बदल झालाय हे प्रचार सभांना होणारी गर्दी, त्यानंतरच्या प्रतिक्रियांवरून दिसून येत होती एवढंच नाही तर ते निकालावरून स्पष्ट होईल की कोणाच्या पदरात किती दान पडलंय. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी मोदींच्या खांद्यावर तशी कोणतीच सत्तेची जबाबदारी नव्हती. परंतु २०१८ नंतरचं वातावरण पूर्णपणे बदललंय. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, आत्महत्या, बेरोजगारी, नोटबंदी, राफेल यासारख्या विषयांचं ओझं आपल्या खांद्यावर बाळगत ते जिथं जातात, तिथं १५ वर्ष सत्तेत राहिलेल्या रमणसिंह किंवा तीनदा सत्तेवर आलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांचा कारभार हा थिटा पडतोय. म्हणजे राज्याची 'इनकंबन्सी' भारी तिथं पडतेय. शिवायप्रधानमंत्र्यांची 'इनकांबन्सी' देखील चर्चिली जातेय. या तीनही राज्यात भाजपला अपयश आलं, अन सत्ता जर त्यांच्या हातून गेली तर कल्पना करा की, १२ डिसेंबर रोजी लागणाऱ्या निवडणूक निकालानंतर काय होईल? भाजपच्या अंतर्गत काय उलाढाल होईल? सत्ता आल्यानंतर संघाच्या विस्तारात मश्गुल असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोणती भूमिका घेईल? हे सारे प्रश्न आहेत पण १२ डिसेंबर नंतर! आता भाजपमध्ये कोणतंही पाऊल विचारपूर्वक उचलावं लागेल. तेव्हा सुषमाजी, राजनाथसिंह असो वा अडवाणी, जोशी यांनी कोणतंही पाऊल उचललं वा प्राप्य परिस्थितीत काही घडलं तर तेव्हा सुषमा स्वराज यांचीच आठवण येईल. कारण इमानदार, मूल्याधिष्ठित, निष्ठावान राजकारणासमोर छळ, कपट वा जुमल्याची भीती फार दिवस टिकणारी नसते. इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यांच्या राजवटीत तडाखेबंद, सडेतोड, घणाघाती भाषणं करून त्यांना जेरीला आणणाऱ्या सुषमाजींची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही!

*दीडशे खासदारांना वगळणार*
भाजप २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाथीच्या रणनीतीनुसार १००हून अधिक खासदारांना उमेदवारी देणार नाही अशी चिन्हे आहेत. एका भाजपेयीं नेत्याच्या माहितीनुसार पक्षानं खासगी यंत्रणेतून आपल्या खासदारांच्या कामकाजाचा सर्व्हे करायला सुरुवात केलीय. त्यांच्या अंदाजानुसार जवळपास १५० खासदार निष्क्रिय दिसून आले आहेत. वय झालेल्यांना उमेदवारी दिली जाणार नाही. यात मुरली मोहन जोशी, कारिया मुंडा, शांताकुमार, बी.सी.खंडूरी, राधामोहन सिंह, सुमित्रा महाजन यांच्याबरोबरच सुषमा स्वराज, उमाभारती यांची नाव घेतली जाताहेत. त्यामुळे स्वराज, उमाभारती यांच्याप्रमाणे अनेकजण निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

चौकट.....
*इतिहासाची पुनरावृत्ती!*
भाजपेयींच्या राजकारणात नेहमी सांगितलं जातं की, आमचा पक्ष हा 'सिद्धांतावर आधारित आहे, व्यक्तींवर नाही!' पण प्रत्यक्षात मात्र वेगळंच दिसून आलंय. पूर्वी राष्ट्रीय स्तरावर पक्षात अडवाणी-वाजपेयी या दुकलीचाच वरचष्मा होता. त्या दोघांचे निर्णय हे पक्षाचे निर्णय असत. राज्यस्तरावर देखील असंच महाजन-मुंढे यांनी पक्ष आपल्या ताब्यात राखला होता. हे दोघे म्हणजेच पक्ष असं वातावरण तयार झालं होतं. महाजन-मुंढे यांच्या वरवंट्याखाली अनेकांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली होती. पुण्यातही अण्णा जोशी-अरविंद लेले, सोलापुरातही किशोर देशपांडे-लिंगराज वल्याळ यांचं वर्चस्व होतं. सध्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेय. राष्ट्रीय स्तरावर मोदी-शहा यांनी पक्षावर कब्जा मिळवलाय. 'हम करे सो कायदा' असंच सध्या सुरू आहे. त्यामुळं अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, या जुन्या जाणत्या बरोबरच अनेकांना या दोघांच्या रोषाला बळी पडावं लागलं आहे. राज्यातही त्यांच्या बगलबच्च्यांचंच राज्य आहे. 'तख्तपोशी' नेतृत्वामुळं तत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी सुरू आहे. ती उघडपणे मांडण्यात पक्षाचं नुकसान आहे. याची जाणीव असल्यानंच काही निष्ठावान गप्प राहिलेत, तर काही सक्रिय राजकारणातून दूर होत आहेत. सुषमा स्वराज आणि उमाभारती यांनी घेतलेला निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय अशाच प्रवृत्तीतून 

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Wednesday 5 December 2018

डॉ.आंबेडकर आजही अस्पृश्यच...!

"दलितांचे नेते बनवून इतकं संकुचित करायचं की इतरांना त्यांच्याकडं पाहायचा धीर होऊ नये, किंवा महामानव बनवून इतकं उत्तुंग करायचं की त्यांना चारीबाजुनं पाहणं अशक्य व्हावं.... डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बाबतीत कायम हे असंच होत राहिलंय. आंबेडकरांना सर्वसाधारण समाजापासून असं दूर ठेवण्यात धार्मिक कट्टरतावादी, हिंदुत्ववादी मंडळी जितकी जबाबदार आहेत तितकीच डावी, परिवर्तनवादी मंडळी आणि दलित चळवळही जबाबदार आहे. दलितांचे नेते आणि घटना समितीचे शिल्पकार याच्या पलीकडे आंबेडकरांची तिसरी ओळख आजच्या तरुण पिढीला नाही. विविध क्षेत्रात आंबेडकरांनी केलेलं प्रचंड काम त्या क्षेत्रातली त्यांची विद्वत्ता तरुण पिढीसाठी अपरिचित आहे. आरक्षणाच्या धोरणामुळे, त्यामागची व्यापक सामाजिक भूमिका तरुण पिढीपर्यंत न पोचल्यानं किंबहुना ती विकृत स्वरूपात पोहोचविली गेल्यानं तरुण पिढीच्या मनांत आंबेडकरांविषयी काहीशी नकारात्मक भावनाच असते. आरक्षणाचे विरोधक या भावनेला खतपाणी घालतात. तर आरक्षणाचे समर्थक या भावनेला सरसकट जातीयवादाचं लेबल लावून धुतकारून लावतात. या अशा स्थितीत एकूणच आपल्या पूर्वसूरींबद्धल आणि त्यांनी मागे ठेवलेल्या संचिताबाबत उदासीन असलेली तरुण पिढी बाबासाहेबांना दलितांचे नेते ठरवून आपल्या मार्गाने पुढे जाते."
-------------------------------------------------------------------

*बाबासाहेबांबद्धल गैरसमजच खूप*
 'आंबेडकर यांनी घटना तयार केली म्हणून दलितांना आरक्षण देण्यात आलं. त्यामुळं नोकरीच्या संधी दलितांना उपलब्ध झाल्या.' आंबेडकर अभ्यास करताना आठ-दहा तास जागेवरून उठत नसत, असं मी वाचलंय. विद्यार्थी म्हणून मला हा गुण महत्वाचा वाटतो. आंबेडकरांबद्धल मी फारसं वाचलेलं नाही. पण आंबेडकरांनी आरक्षण सुरू केल्यानं ते इतर समाजापासून दूर गेले असं वाटतं. या मुद्द्यांमुळे आंबेडकरांविषयी वाचण्यास मन धजत नाही.' असं विक्रांत देशमुख म्हणतो, आपल्या मनांत आंबेडकर यांच्याविषयी आदर आहे असं सांगणाऱ्या शिक्षिका कल्पना पवार हाच मुद्दा वेगळ्या स्वरूपात मांडतात. 'आज आंबेडकरांचे विचार दलितांसाठी उरले आहेत. इतर समाज आंबेडकर विचारांना दुरावला आहे. आणि आंबेडकरांची आठवण त्यांच्या पुण्यतिथी-जयंतीला  ठेवणारा समाज मागे उरलाय!'

*हाही एक पलायनवाद!*
थोडक्यात, 'आरक्षण' या एका मुद्याभोवती बाबासाहेबांना जवळ करायचं की दूर लोटायचं हे ठरवलं जात आहे. हा एक प्रकारचा पलायनवाद आहे; आरक्षण का? कशासाठी? या मागच्या व्यापक सामाजिक कारणांचा विचार न करता, आरक्षणाच्या मुद्यावरून बाबासाहेबांच्या कार्याकडे पाठ फिरवणं म्हणजे त्यांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वासमोर आपलं खुजं व्यक्तिमत्त्व उभं करून ते तपासून पाहण्याची क्षमता नसणं, किंबहुना या तपासणीची भीती वाटत असते. दुसऱ्या बाजूनं हा संधीसाधुपणा असतो. बाबासाहेब आमचे का तर त्यांनी आरक्षण ठेवलं म्हणून, ही भूमिका यात येते. ही मंडळी बाबासाहेबांनी आपल्या समाजाच्या भल्यासाठी सांगितलेले इतर विचार पायदळी तुडवतात आणि बाबासाहेबांना केवळ आरक्षणापुरतं मर्यादित करून स्वतःच नेतृत्व प्रस्थापित करतात. या संधिसाधूपणातनं स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवणारी मायावतींसारखी, रामदास आठवलेसारखी मंडळी सत्तेसाठी हिंदुत्ववाद्यांशी हातमिळवणी करतात; दुसरीकडं हिंदुत्ववादी मंडळीही विषमतेचा पाया तसाच ठेऊन समरसतेची हाक देत सोयीनुसार आपल्याला हवं तेवढं आंबेडकर उचलतात.

*वारसा टिकविण्याची जबाबदारी सर्वांचीच*
 यात होतं एवढंच की, आंबेडकरांसारखं उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व चहुबाजूंनी, समग्रतेनं पाहण्याचं सामर्थ्य, क्षमता आपण एक समाज म्हणून हरवून बसतो. ६ डिसेंबरला महानिर्वाणदिनी बाबासाहेबांचं स्मरण करताना हे सामर्थ्य, ही क्षमता एक समाज म्हणून आपल्या अंगी यावी, याची जाणीव होणं आवश्यक आहे. 'बाबासाहेबांचं समग्र साहित्य वाचलं की त्यांनी विविध विषयांचा केलेला अभ्यास आपल्याला प्रभावित करतो. समाजशास्त्रज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, कामगार नेते, पत्रकार, शिक्षणतज्ज्ञ, स्त्री-पुरुष समतावादी अशी त्यांची विविध रूपं आहेत. नवीन बौद्धधर्माचा स्वीकार करतानाही धम्म म्हणजे नीतिमत्ता असं सांगत त्यांनी नीतीमूल्यांच्या जोपासनेवर भर दिला. आंबेडकरांचा हा वारसा आज धोक्यात आले आहे. याला विस्कळीत स्वरूपातली दलित चळवळ जबाबदार आहेच, त्याचप्रमाणे डावी, परिवर्तनवादी मंडळीही जबाबदार आहेत;' असं सांगत दलित चळवळीचे नेते डॉ. किर्तीपाल गायकवाड म्हणाले, ' बाबासाहेबांचं कोणत्याही क्षेत्रातलं कार्य लक्षांत घेतलं तरी त्यांचा हा वारसा लोकशाहीवादी, समतावादी आहे. हे लक्षात येतं. हा वारसा टिकविण्याची जबाबदारी सगळ्यांची आहे. केवळ राखीव जागांच्या संदर्भात बाबासाहेबांना तपासू नये.'

*शेतीतज्ञ बाबासाहेब आंबेडकर*
राज्यात अनेकदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं आंदोलन होत असतं. शेती व्यवस्थेच्या संदर्भात बाबासाहेबांनी मूलभूत विचार व्यक्त केले होते, याची माहिती आज फारच कमी जणांना आहे. बाबासाहेबांनी काढलेल्या 'स्वतंत्र मजूर पक्षा'च्या आर्थिक धोरणात शेतीव्यवस्थेचा साकल्याने विचार केलेला होता. शेतीचं राष्ट्रीयीकरण करण्याची मागणी त्यांनी वारंवार केली. याखेरीज

● शेतीची प्रगती होऊन तो धंदा जास्त फलद्रूप व्हावा म्हणून लॅन्डमॉर्गज बँका, उत्पादक शेतकरी वर्गाच्या सहकारी पतपेढ्या, उत्पादित मालाची खरेदी विक्री करणारी मंडळं- बाजार समिती याची स्थापना करणं

● जमिनीची लहान लहान तुकड्यात होणारी विभागणी हे शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचं मुख्य कारण आहे. त्यामुळं त्यात भांडवल गुंतवण्यास व सुधारलेल्या पद्धतीनं शेती करण्यास वाव मिळत नाही.

● वाढत्या लोकसंख्येला केवळ जमिनीवरच अवलंबून राहावं लागतं. जमिनीवर अवलंबून राहणाऱ्या जादा लोकसंख्येच्या पोषणाची शेती व्यतिरिक्त इतर व्यवसायात  तजवीज केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचं दारिद्र्य हटणार नाही यासाठी त्या त्या इलाख्यात इतर उद्योग धंदे सुरू करणं आवश्यक आहे.

 ● लोकहिताच्या दृष्टीनं आवश्यक अशा उद्योगधंद्यांची मालकी व व्यवस्था सरकारनं आपल्याकडं घ्यावी, असे मूलभूत मुद्देही या धोरणात समाविष्ट केलेले होते. स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना १९३६ साली झाली. त्याही काळी देशाच्या आर्थिक धोरणाचं स्पष्ट धोरण बाबासाहेबांच्या डोळ्यासमोर होतं.

*अर्थशास्त्रज्ञ आंबेडकर*
 या धोरणातनं त्यांच्यातला अर्थतज्ज्ञ सामोरा येतो. सामाजिक समतेच्या लढ्यात उतरण्याआधी बाबासाहेबांची ओळख अर्थशास्त्रज्ञ अशी होती. १९२३ मध्ये त्यांच्या ' द प्रॉब्लेम ऑफ रावी' या प्रबंधबद्धल लंडन विद्यापीठाने त्यांना 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' ही पदवी दिली. या आधी  १९१५ मध्ये एम.ए. च्या पदवीही त्यांनी ',अडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी' हा प्रबंध तर १९१६ मध्ये 'ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्तव्यवहाराचा विकास' हा प्रबंध लिहिला. १९१८ मध्ये त्यांचा ' भारतातील छोट्या जमिनी व तदविषयक उपाययोजना' हा शोध निबंध प्रसिद्ध झाला. सामाजिक समतेबरोबरच आर्थिक समतेचा आग्रह डॉ. बाबासाहेबांनी कायम धरला. पण असं असूनही एक महत्वाचे अर्थतज्ज्ञ म्हणून बाबासाहेबांची ओळख पुढं आली नाही. या संदर्भात आंबेडकरी विचाराचे अभ्यासक डॉ. भालचंद्र फडके म्हणाले होते की, 'डॉ. आंबेडकरांनी आर्थिक प्रश्नांवर जे विविध विचार मांडले त्याची साधकबाधक चर्चा विचारवंतांनी करायला हवी होती., ती न झाल्याने डॉ. आंबेडकरांची अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून प्रतिमा उभी राहिली नाही. तसंच विद्यापीठीय अभ्यासक्रमात भारतीय अर्थशास्त्रज्ञाचा विचार केला जातो त्यात डॉ. आंबेडकर यांचा समावेश नसतो. यामागचं कारण समजू शकत नाही. प्रा. एम.के. डोंगरे यांनी 'इकॉनॉमिक्स थॉट्स ऑफ डॉ. बी.आर.आंबेडकर' या छोटेखानी पुस्तकात तसा एक अल्प प्रयत्न केला आहे. पण महाराष्ट्रतील इतर बुद्धिवादी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ., आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांची चिकित्सा करण्यात उदासीन दिसतात.' कदाचित एखाद दुसरा अपवाद वगळता अर्थक्षेत्रातील बहुतेक मंडळी उच्चवर्णीय आहेत. त्यामुळेच देशाच्या अर्वाचीन अर्थक्षेत्रात एक पूर्वाश्रमीच्या शूद्राने घातलेला पाया आपला म्हणण्यात त्यांना अडचण वाटत असावी.

*कामगार नेते डॉ.आंबेडकर*
या अर्थतज्ज्ञातच बाबासाहेबांमधला कामगार नेता दडलेला होता. त्यांच्या पहिल्या पक्षाचं नावही 'स्वतंत्र मजूर पक्ष' असंच होतं. व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात मजुरमंत्री असताना त्यांनी कामगारांच्या हितासाठी लेबर ऑफिसरचं पद निर्माण केलं. सेवायोजन कार्यालयं सुरू केली. पण त्यांनी घेतलेला महत्वाचा निर्णय म्हणजे 'आठ तासाचा दिवस' ! एक कामगार नेता म्हणून त्यांनी रेल्वेतील दलित कामगारांची स्वतंत्र संघटना उभारली. यामुळं कामगारांमध्ये फूट पडेल, अशी टीका त्यांच्यावर झाली. त्याला उत्तर देताना जी.आय.पी दलित वर्ग मजूर परिषदेच्या अधिवेशनात डॉ.बाबासाहेब म्हणतात, 'माझ्या मते, या देशातील कामगारांना दोन प्रमुख शत्रूंना तोंड द्यायचं आहे. ते म्हणजे ब्राह्मण्यवाद आणि भांडवलशाही.' भारतातील सर्व कामगार एकाच वर्गातील आहेत, हे त्यांना मान्य नव्हतं. कामगारांमधली जातीय विभागणी त्यांच्यासमोर स्पष्ट होती. डॉ. आंबेडकर यांनी दलितांना 'राज्यकर्ते व्हा' असं सांगितलं, पण अल्पसंख्य दलित लोकशाही मार्गानं राज्यकर्ते कसे होणार? त्यासाठी कामगार म्हणून एकजूट करणं आणि कामगारवर्गांबरोबर राज्यकर्ता बनणं हा मार्ग होता. पण ते झालं नाही. जात आणि वर्ग असा संघर्ष उभा राहिला तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी स्वाभाविकपणे जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनावर अधिक भर दिला. कारण कामगारांमधली जातीव्यवस्था हे एक वास्तव होतंच. कामगार चळवळीतील डाव्या मंडळींनाही या वास्तवावर मात करता साली नाही. गिरण्यांमध्ये दलित कामगार मोठ्याप्रमाणात होते. पण कपडा खात्यात दलितांना प्रवेश नसे. कारण या खात्यात धोट्याचा धागा तोंडाने ओढावा लागत असे. त्यामुळे शिवाशिव होईल. म्हणून इतर कामगारांचा दलित कामगारांना या खात्यात घ्यायला विरोध होता. यांत्रिकीकरण होईपर्यंत दलितांना कपडा खात्यात प्रवेश मिळाला नाही. आजही दलित कामगार हा कामगारवर्गाचा घटक असून देखील दूरच राहिलेला दिसतो. आजही वेगवेगळ्या क्षेत्रात दलित कामगाराच्या वेगळ्या संघटना आहेत. कारण आजही सिमेंट , चामड्याच्या उद्योगात, शासन संस्थांची सफाई खाती इथे दलित कामगारच आहेत.या ठराविक क्षेत्रामध्ये जातीव्यवस्था अजूनही जिवंत.

*स्त्री-पुरुष समानतेचे पुरस्कर्ते*
जातीयता अजूनही ठळकपणे जिवंत असलेलं क्षेत्र म्हणजे स्त्री चळवळ. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून स्त्रीचळवळीचं नेतृत्व हे प्रामुख्याने ब्राह्मणी-उच्चवर्णीय राहिलं आहे आणि दलित स्त्रियांचे प्रश्न हे पुरुषसत्ताक समाजरचनेबरोबरच जातीव्यवस्थेशीही तितकेच निगडित आहेत. त्यामुळेच २५ डिसेंबर हा मनुस्मृतीदहनाचा दिवस 'महिला दिन' म्हणून साजरा करावा, असं दलित स्त्रियांना वाटतं. स्त्री चळवळीतील ही फूट अनेकदा स्पष्ट दिसते. त्यामुळेच डॉ. आंबेडकरांनी स्त्री-पुरुष समानतेचा वारंवार पुरस्कार केलेला असतानाही फुले-आगरकर यांच्या बरोबरीनं डॉ. आंबेडकर यांचं नाव उच्चवर्णीय स्त्री नेतृत्वाकडून क्वचित घेतलं जातं. तसं पाहिलं तर स्त्री-पुरुष समानतेच्या चळवळीत आंबेडकर यांचं योगदान मोठं आहे. स्त्रियांना सर्व बाबतीत समान हक्क मिळावेत याची काळजी त्यांनी घटना बनवताना घेतली. स्त्रियांना समान हक्क देणारं 'हिंदू कोड बिल' संमत होण्यात अडथळे आले तेव्हा त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. इतर समाजसुधारकांप्रमाणे आंबेडकर यांनीही अल्पवयात मुलीचं लग्न होऊ नये, असं सांगितलं. पण इतरांप्रमाणे संतती सुदृढ व्हावी, एवढ्या एकाच कारणासाठी त्यांनी ही भूमिका घेतली नव्हती; तर मुलीला पती निवडण्याचा हक्क हवा, हा विचार त्यामागे होता. मूल झालं नाही म्हणून पत्नीला सोडणं अयोग्य आहे, हेही ते आपल्या जाहीर सभांतून सांगत असत. कामगार स्त्रियांना प्रसूतीची रजा मिळावी, ही मागणीही त्यांनी लावून धरली. जातीय उतरंडीत सर्वात वंचित असलेल्या दलित स्त्रीला त्यांनी आपल्या सगळ्या लढ्यामध्ये सहभागी करून घेतलं. नवरा दारू पिऊन आला तर त्याला घरात घेऊ नका, असंही ते स्पष्टपणे सांगत. इतर नेत्यांपेक्षा असलेलं त्यांचं वेगळेपण इथं दिसून येतं.

*ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. आंबेडकर*
दलित स्त्री-पुरुषांचा उद्धार शिक्षणाशिवाय होणार नाही. हे ओळखून डॉ. आंबेडकर यांनी शिक्षणसंस्था काढल्या. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं करावं, याचा सुरुवातीपासून आग्रह धरला होता. आज एखादं दुसरं पॉलिटेक्निक काढून साखरसम्राट शिक्षण महर्षी होतात. पण डॉ. आंबेडकरांची शिक्षणतज्ज्ञ ही भूमिका त्यांच्यातल्या दलित नेत्यांतच घट्टपणे सामावलेली होती. दलितांच्या हक्कासाठी संघर्ष करताना, या संघर्षाचं नेतृत्व करताना डॉ. आंबेडकरांनी पत्रकाराची भूमिकाही अपरिहार्यपणे पार पडली. एक लेखक म्हणून त्यांच्या धारदार लेखणीचा प्रत्यय इथं येतो. पण टिळक-आगरकरांच्या वारसा सांगणारी आजची पत्रकारिता डॉ. आंबेडकरांच्या पत्रकारितेचा यथोचित उल्लेख फार क्वचित करते. पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमातही मराठी पत्रकारितेचा इतिहास जांभेकर-टिळक-आगरकर यांच्यापुरताच मर्यादित असतो. 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत', 'समतापत्र', आणि 'प्रबुद्ध भारत' ही चार पाक्षिक काढूनही पत्रकारितेच्या क्षेत्रात डॉ.आंबेडकर उपेक्षितच राहिले. डॉ. गंगाधर यांनी आपल्या पीएचडी प्रबंधासाठी 'डॉ.आंबेडकरांची पत्रकारिता' हा विषय निवडला होता. पण याखेरीज डॉ. आंबेडकरांमधल्या शैलीदार लेखकाची व्यापक पातळीवर दखल घेतली गेली नाही.

*साहित्यिक डॉ. बाबासाहेब*
यासंदर्भात डॉ. भालचंद्र फडके म्हणतात, 'डॉ.आंबेडकरांचा शैलीदार मराठी लेखक म्हणून मराठी वाङमयेतिहासात उल्लेख केला जातो का? 'निबंधकार डॉ. आंबेडकर' अशी चिकित्सा आमच्या वाङमय अभ्यासकांनी कधी केलीच नाही. त्यांच्या लेखनाचा पहिला विशेष म्हणजे त्याची आशयगर्भता! त्यांच्या प्रत्येक लेखात एक मूलभूत विचार मांडलेला असतो. त्याची मांडणी तर्कशुद्ध असते. उपरोध व उपहास ही त्यांची प्रिय हत्यारे होती. समर्पक उपमा अलंकारांची योजनाही ते सहजपणे करतात. 'ज्यांची तलवार खंबीर तो हबीर' यासारख्या वाकप्रचारांमधनं त्यांच्या शैलीचं मराठमोळं वळण लक्षांत येतं'

*घटनासमितीचे शिल्पकार*
या अशा विविध आघाड्यांवर स्वतःच प्रभुत्व सिद्ध करत असतानाच घटनानिर्मितीचं एक उत्तुंग कार्य डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिभेने यशस्वीपणे पार पाडलं. 'घटनासमितीचे शिल्पकार' ही बाबासाहेबांची ओळख ही दलित चळवळीची अस्मिताही आहे. पण याच अस्मितेला तडे पडण्याचा प्रयत्न हिंदुत्ववादी मंडळी कायम करत असतात. सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेतील दोषांसाठी यातील अनेकजण घटनेला जबाबदार धरतात. पण माजी राष्ट्रपती नारायणन यांनी सांगितल्याप्रमाणे घटनेची अंमलबजावणी तुम्ही कशी जरा यावर घटनेचं यश अवलंबून आहे.

*तत्वनिष्ठा जीवापाड जपली*
 बोधिसत्व डॉ.आंबेडकरांनी देश, राष्ट्र, घटनाक्रम अधिकार याबाबत कधीही तडजोड केली नाही. त्यांच्या स्वतःच्या निवडणुकीच्यावेळी दुहेरी मतदारसंघ होता. त्यामुळं मतदारांना दोन मते होती. त्यातील एक मत जाळलं तर आंबेडकर निवडून येणं शक्य होतं. त्यांनी असं आपल्या अनुयायांना सांगावं, असं त्यांना सुचविण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी ठणकावून सांगितलं, 'मी निवडून आलो नाही तरी चालेल. मी घटना बनविणारा माणूस आहे, मी असा सल्ला देणार नाही.' ही तत्वनिष्ठा त्यांनी जीवापाड जपली. आज मात्र ही तत्वनिष्ठा फारच कमी प्रमाणात दिसते! ही तत्वनिष्ठा आज विरोधकांपासून ते अनुयायांपर्यंत कोणालाच नको आहे. दलित चळवळीचा बळी देऊन मतांची बेरीज करीत लाखांचे गुणाकार करण्यातच दलित नेते गुंतले आहेत. आज देशाच्या एक भागात गाईचं कातडं सोललं म्हणून पाच दलितांची दगडांनी ठेचून हत्या केली जाते, तरीही आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातले दलित नेते, उठता-बसता आंबेडकरांचं नाव घेणारी परिवर्तनवादी चळवळ रस्त्यावर उतरत नाही; हेही एक परीने आंबेडकरांचा संघर्षाचा वारसा नाकारणं, त्यांना पुतळ्यापुरतं मर्यादित करून ठेवणंच आहे!

*कटुसत्य स्वीकारण्याचं सामर्थ्य हवे*
हिंदुधर्माचा चिकित्सा करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्यक्ष हिंदुधर्मावरच उपकार केले आहेत. हिंदुत्ववाद्यांना हे कळायला वेळ लागेल, पण त्यासाठी बाबासाहेबांनी उद्घाटीत केलेली कटुसत्ये स्वीकारण्याचं आणि आत्मपरीक्षण करण्याचं सामर्थ्य त्यांना स्वतःमध्ये निर्माण करावं लागेल. सध्यातरी व्यवहाराच्या पातळीवर त्यांची वाटचाल बाहेरून 'समरसता किंवा समता मंचा'कडे आणि आतून रामभक्तीच्या गर्दीच्या माध्यमातून विद्वेषाच्या आणि धर्मवेडाच्या खाईकडे चालली आहे. म्हणूनच या अशा धर्मांधतेच्या आणि पुरुज्जीवनवादाच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरी धर्मचिकित्सेचं शास्त्र अनाग्रही परंतु आत्मविश्वासपूर्वक पद्धतीनं अभ्यासकांसमोर आणि जमेल तसं सामान्यजनांसमोरही सतत ठेवायला हवं. आंबेडकरी धर्मचिकित्सा आणि तत्वज्ञान यांना मानणाऱ्या सर्व अभ्यासूची ही नैतिक जबाबदारी ठरते!

*बाबासाहेबांना जातीत बंदिस्त केलंय*
 बौद्धधर्माच्या रूपाने डॉ.आंबेडकरांनी दलितांना स्वतःची अशी खास ओळख दिली. पण जय उदात्त विचारानं बाबासाहेबांनी आदर्शवत असा बौद्धधर्म स्वीकारला त्या धम्माची आजची ओळख काय आहे? खेड्यापाड्यात आजही म्हटलं जातं की, बौद्ध म्हणजे महारच की! सर्व मानवजातीच्या कल्याणाचा, प्रज्ञाशील करुणेचा, स्वयंप्रकाशाचा विचार मांडणारा  धम्म आज जात्यार्थ्यने ओळखला जातो. उच्चवर्णीयांच्या जातीव्यवस्थेच्या अवशेषांनी बाबासाहेबांचा बौद्धधर्म जसा त्यांच्या जातीपुरताच मर्यादित करून ठेवला. तसंच बाबासाहेबांनाही जातीच्या रिंगणात बंदिस्त केलंय. आजही बाबासाहेबांचा पुतळा आणि निळा झेंडा गावाबाहेरच्या वस्त्यांमध्ये, मोठ्या शहरातल्या नाल्यालगतच्या, रेल्वेलाईन जवळच्या, झोपडपट्ट्यातच दिसतो.गावकुसाबाहेर....!आजही अस्पृश्यच!

*-हरीश केंची*

९४२२३१०६०९


Saturday 1 December 2018

राहुल गांधींची जातकुळी...!




"निवडणुकांच्या प्रचारात वैचारिक मुद्दे राहिलेलेच नाहीत. पक्षांची ध्येयधोरण, तत्व, निष्ठा, आर्थिकनिती, मूल्याधिष्ठित विचारसरणी हे प्रचारात पूर्वीप्रमाणे दिसतच नाहीत. दिसते ती वैयक्तिक चिखलफेक! सर्व राजकारण हे सत्तेसाठी आणि खुर्चीसाठीच असल्यानं नेत्यांची छबी दाखवून मतं मागितली जातात. अशावेळी ती छबीच डागळण्याचा प्रयत्न प्रचारातून होत असतो. मोदींनी चहा विकला की नाही हे जसे चर्चिले जाते त्याहून अधिक राहुल गांधी हे हिंदू आहेत की नाहीत! त्यांची जातकुळी कोणती आहे? हे विचारलं जातंय. कारण राहुल यांचं देवदर्शन भाजपेयींना अडचणीचं ठरतंय! भाजपच्या संबित पात्रा यांनी राहुलना गोत्र विचारलं होतं. राजस्थानमधल्या निवडणुकीदरम्यान पुष्कर इथं ब्रह्मा मंदिरात पूजा करताना राहुल यांनी आपण कश्मिरी कौल ब्राह्मण आहोत आणि आपलं गोत्र दत्तात्रेय असल्याचं त्या पुजाऱ्यांना सांगितलं. विशेष म्हणजे त्या पारंपरिक पुजाऱ्याच्या वहीत इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी देखील पूजा केल्याची आणि कौल दत्तात्रेय गोत्र असल्याची नोंद देखील सांपडलीय. पण राहुल गांधींचं वास्तव काय आहे? हे आपण सारे जाणतो तरी देखील ही उठाठेव कशासाठी? "
------------------------------------------------------

*मं* दिर आणि धर्माचं राजकारण करणारे सत्तेत आले पण मंदिर बनवण्याचं विसरून गेले मात्र विरोधकांचं जानवं आणि कुळ, गोत्र विचारण्यावर ते उतरलेत. याचा विरोध करण्याऐवजी मीडियानं अशा प्रश्नांना मोठी प्रसिद्धी दिली. ज्यांना याचं राजकारण करायचं आहे, ते उत्तर देतीलच; परंतु जानवं, मानसरोवरनंतर राहुल गांधींनी आपलं गोत्रदेखील सांगून टाकलंय. प्रसिद्धीमाध्यमांनी ते पहिल्या पानावर छापलं. राहुल गांधींनी सांगायला हवं होतं, की वडिलांकडून मी पारशी आहे, पारशी लोकांत जसं असतं तसा मी आहे. आई आणि आजीकडून मी जो आहे तो आहे. खरं तर माझं गोत्र तेच आहे जे वरुण गांधींचं आहे. जर वरुण गांधींच्या गोत्राचा प्रश्न येत नसेल तर माझ्याबाबत का असावा? राहुल यांना गोत्र सांगण्यासाठी आव्हान देणं यांत नवं काही नाही आणि त्यातली वास्तविकता साऱ्यांना ठाऊक आहे.

*निवडणुकीत बुद्धिभेद करण्यातच आनंद*
केवळ राहुल गांधी यांची बदनामी करतानाच नव्हे तर, नेहरू-गांधी घराण्याला बदनाम करण्यासाठी जे अनेक प्रयत्न केले जातात त्यातील एक म्हणजे इंदिरा गांधी यांचे पती फिरोज गांधी हे मुस्लिम होते आणि त्यांचे आडनाव खान होते असा दावा केला जातो. लोकांना साधे सरळ सत्य पचवण्यापेक्षा गूढ दंतकथा आवडतात. त्यामुळेच त्यांचा यावर चटकन विश्वास बसतो. वास्तविक पाहता फिरोज गांधी किंवा नेहरू-गांधी घराणे मुस्लिम असते तरीही यात गैर काहीच नाही. पण मुस्लिमद्वेषी वृत्तीच्या लोकांना हा मुद्दा म्हणजे न जाणे कोण विकृत आनंद देऊन जातो. यासाठीच प्रचारात हा विषय चघळला जातो. राहुल यांचे आजोबा फिरोज गांधी कोण होते हे पाहिलं तर विपर्यस्त इतिहास सोशल मीडियावर टाकून बुद्धिभेद केला जातोय हे लक्षांत येईल.

*असे होते फिरोज गांधी...!*
फिरोज जहांगीर गांधी ( सप्टेंबर १२, १९२० - सप्टेंबर ८, १९६०) हे भारतीय स्वातंत्र्य सैनिक, पत्रकार व राजकारणी आणि एक प्रखर भ्रष्टाचार विरोधक होते. फिरोज गांधी हे दिल्लीतील नॅशनल हॅराल्ड व लखनौतील नवजीवन या दोन दैनिकांचे प्रकाशक होते. याशिवाय ते राज्यसभेचे सदस्य होते आणि त्यांनी सभागृहात नेहरूंच्या राजकारणाचा आणि राज्यकारभाराचा सतत विरोध केला. फिरोज गांधी हे भारताचे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे पती आणि संजय आणि राजीव गांधी यांचे पिता होते. फिरोज गांधींचा जन्म जुन्या बॉम्बे फोर्टमधल्या तेहमूलजी नरिमन हॉस्पिटलमध्ये एका पारशी कुटुंबात झाला. त्यांच्या वडीलांचे नाव फरेदून जहांगीर घांदे - Ghandy  आणि आईचे नाव रतीमाई त्यांचे माहेरचे आडनाव कोमीसरीएट Commissariat,  त्यांच्या घराण्याचा ब्रिटिश सैन्याला रेशन पुरविण्याचा व्यवसाय होता त्यावरून हे आडनाव पडले होते. खरं तर जुन्या काळात पारशी लोक जेव्हा भारतात आले तेव्हा त्यांना आडनावे नव्हतीच. म्हणून त्यांना आडनावे दिली गेली, ती त्यांच्या व्यवसायांवरून! उदा. लोखंडवाला, दारुवाला वगैरे. फिरोज यांचे कुटुंब मुंबईत खेतवाडी मोहल्ल्यात नौरोजी नाटकवाला भवन इथे राहत असत. त्यांचे वडील Killick Nixon या कंपनीत मरीन इंजिनिअरची नोकरी करत. त्यांना पुढे वॉरंट इंजिनिअर म्हणून बढती मिळाली. फिरोज एकूण पाच भावंडांपैकी शेंडेफळ होते. त्यांना दोराब व फरीदून जहांगीर नावाचे दोन मोठे भाऊ आणि तेहमीना केर्षाष्प व अलू दस्तुर नावाच्या दोन थोरल्या बहिणी होत्या. दक्षिण गुजरातमधल्या भडोच येथील वाडवडिलांच्या घरातून ते कामधंद्यानिमित्त मुंबईला स्थलांतरित झाले होते. त्यांच्या आजोबांचे वडिलोपार्जित घर गुजरातेत आजही कोटपारीवाड येथे आहे. १९२०च्या दशकाच्या सुरुवातीला वडिलांच्या अकाली मृत्यूनंतर त्यांचे कुटुंबासह अलाहाबादला स्थलांतरित झाले. त्यांच्यासोबत त्यांची अविवाहित मावशी डॉ शिरीन कोमीसरीएट या देखील होत्या. त्या तत्कालीन सिंध प्रांतात कराचीमध्ये Lady Dufferin Hospital येथे शल्यचिकित्सक म्हणून कार्यरत होत्या. तिथे त्यांचे माध्यमिक शिक्षण विद्यामंदिर हायस्कुलमध्ये झाले व पुढे त्यांनी ब्रिटिश स्टाफ असलेल्या एविंग ख्रिश्चन कॉलेजमधून पदवी घेतली.

*कमला नेहरूंच्या आजारात जवळीक*
१९३०मध्ये काँग्रेसने स्वातंत्र्य सैनिकांचे 'वानर सेना' या नावाने कृतीदल उभारले होते. पंडित नेहरूंच्या सुविद्य पत्नी कमला नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांची फ़िरोजसोबत पहिली भेट याच एविंग कॉलेजच्या बाहेर 'वानर सेना' निदर्शने करताना झाली. त्यादिवशी कमला नेहरूंना उन्हामुळे चक्कर आली. फिरोज गांधी त्यांच्या मदतीला धावले. इंदिरा आणि कमला नेहरूंसोबत झालेल्या चर्चेचा परिणाम म्हणून दुसऱ्याच दिवशी कॉलेज शिक्षण सोडून त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात उडी घेतली. महात्मा गांधींच्या आडनावावरून प्रेरणा घेऊन त्यांनी आपले आडनाव बदलून घांदे-Ghandy वरून गांधी-Gandhi असं केलं. १९३०मध्ये त्यांना लालबहादूर शास्त्री, तत्कालीन अलाहाबाद जिल्हा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्या समवेत ९ महिन्यांची कारावासाची शिक्षा सुनावली गेली. त्यांना शास्त्रीजींसोबत फैजाबाद जेलमध्ये डांबण्यात आले. सुटका झाल्याबरोबर त्यांनी तत्कालीन संयुक्त प्रांतात म्हणजे आजचा उत्तर प्रदेशात शेती भाडेपट्टा माफ करण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. १९३२ व ३३ मध्ये त्यांना आणखीन दोनवेळा कारावास भोगावा लागला, त्यावेळी ते नेहरूंचे जवळचे सहकारी म्हणून ओळखले जात. फिरोज यांनी इंदिरा गांधींना पहिल्यांदा १९३३ मध्ये लग्नासाठी मागणी घातली तेव्हा त्या अवघ्या १६ वर्षांच्या होत्या, म्हणून त्यांनी फिरोजना नकार दिला. त्यातच कमला नेहरू या क्षयाने आजारी पडल्या, त्यांची सेवा करण्याच्या निमित्ताने फिरोज यांची नेहरू कुटुंबियांसोबत जवळीक हळूहळू वाढत गेली. कमला नेहरूंना उपचारासाठी युरोपात नेण्याची तजवीज करणे, त्यांची काळजी घेण्यापर्यंत आणि मृत्यसमयी त्यांच्या शय्येजवळ असण्यापर्यंत फिरोज गांधींनी कमला नेहरूंची खूप सेवा केली. याचा परिणाम म्हणून इंदिरांशी त्यांची भावनिक जवळीक वाढली आणि या जोडप्याने १९४२मध्ये हिंदू रितीरिवाजानुसार लग्न केलं. त्यांच्या या लग्नाला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी विरोध केला, अगदी गांधीजींना मध्यस्थी करायला सांगितले. पण शेवटी हे लग्न झालेच! लग्न झाल्यावर अल्पावधीतच या जोडप्याला 'चले जाव' आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल अलाहाबाद येथील नैनी मध्यवर्ती कारागृहात कारावास भोगावा लागला. त्यानंतरची चार-पाच वर्षे काहीशी सुखद व कौटुंबिक स्वास्थ्याची म्हणावी अशी होती. याच दरम्यान १९४४ला राजीव आणि १९४६ला संजय यांचा जन्म झाला.

*फिरोजमुळे नेहरूंची प्रतिमा डागाळली*
स्वातंत्र्यानंतर फिरोज गांधी हे इतर अनेक काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत अस्थायी सरकारमध्ये १९५०-५२मध्ये सहभागी होते. याचवेळी ते नॅशनल हेराल्ड या दैनिकाचे व्यवस्थापकीय संचालक बनले. १९५२मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत ते रायबरेली मतदारसंघात निवडून आले व संसद सदस्य बनले. इंदिरा गांधींनी त्यावेळी दिल्लीहून येऊन त्यांच्या प्रचाराची धुरा सांभाळली. या सोबतच ते नेहरूंचे कडवे टीकाकार आणि भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका घेण्यासाठी ओळखले जाऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतर अनेक उद्योग घराण्यांची राजकीय नेत्यांशी जवळीक वाढली यातून अनेक आर्थिक गैरव्यवहार होत होते. १९५५ मध्ये रामकृष्ण दालमिया या बँक व विमा कंपनी संचालकाने Bennett and Coleman ही कंपनी ताब्यात घेताना निधी स्वतःच्या खाजगी खात्यात वळता केल्याचा भ्रष्टाचार फिरोज गांधींनी उघडकीस आणला. १९५७ मध्ये ते पुन्हा एकदा रायबरेली येथून निवडून आले. १९५८ मध्ये एलआयसीमधल्या हरिदास मुंढ्रा घोटाळ्याचा मुद्दा त्यांनी संसदेत लावून धरला. यावरून नेहरू सरकारची स्वच्छ प्रतिमा डागाळली. अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी यांना याप्रकरणी राजीनामा देण्याची नामुष्कीची वेळ आली. यावरून इंदिरा गांधी आणि त्यांच्यात काही बेबनाव झाला आणि माध्यमांना चर्चा करायला मुद्दा सापडला.

*प्रामाणिक फिरोज विरोधकांनाही आदरणीय*
फिरोज गांधी राष्ट्रीयकरणाचे कडवे पुरस्कर्ते होते. एलआयसी आणि टेल्को सारख्या कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा त्यांचा आग्रह होता. टेल्को टाटांच्या मालकीची होती आणि टाटासुद्धा पारशी होते त्यामुळे फिरोज गांधींना पारशी समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. अश्याप्रकारे प्रामाणिक नेते असणारे फिरोज गांधी त्यांच्या राजकीय विरोधकांनासुद्धा अत्यंत आदरणीय होते. १९५८ मध्ये फिरोज गांधींना पहिला हार्ट ऍटॅक आला. त्यावेळी इंदिरा गांधी त्रिमूर्ती हाऊस या पंतप्रधान निवासात त्यांच्या वडिलांजवळ राहत असत. त्यावेळी त्या भूतानच्या दौऱ्यावर होत्या. ही बातमी कळल्यावर दौरा अर्धवट सोडून त्या भारतात परतल्या आणि फिरोजना काश्मीरमध्ये विश्रांती व हवापालटासाठी घेऊन गेल्या. १९६०मध्ये दुसरा हार्ट ऍटॅक आल्याने विलिंग्डन हॉस्पिटल दिल्ली येथे त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचे अंत्यसंस्कार अलाहाबादमधील पारशी समाज स्मशानभूमीत झाले. अश्यारितीने भारतीय राजकारणातील एक महत्वाचा दुवा निखळला.

*बदनामीचा भाजपेयींचा केविलवाणी प्रयत्न*
आज देशाच्या पंतप्रधानपदी एक गुजराती व्यक्ती आहे. मोदींना श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा जन्म आणि मृत्यू कधी झाला? किंवा वल्लभभाई पटेल यांच्या अंत्यविधीला नेहरू उपस्थित होते, या इतिहासाचे मूलभूत ज्ञान नाही. अर्थात संघाच्या शाखेत शिकवल्या जाणाऱ्या इतिहासावर विश्वास ठेवणाऱ्या संघ स्वयंसेवकांचे इतिहासाचे आकलन याहून अधिक असणे शक्य नाही. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी फिरोज गांधी व इंदिरा गांधींच्या वैचारिक संघर्षाला विकृतपणे रंगवून इंदिरा गांधींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न फसल्यावर फिरोज गांधींचे आडनाव खान होते असे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू केला आहे. बहुसंख्य जनतेला आजही फिरोज गांधी अज्ञात असल्यानेच आज विकृतपणे चर्चा केली जातेय. फिरोज गांधींचे घराणे मूळचे गुजरातचे या नात्याने राहुल गांधी देखील गुजरातचे सुपुत्र ठरतात.  इंदिरा गांधी या स्वतःला 'गुजरातची सून' म्हणवून घेत. हे या ठिकाणी विशेष महत्वाचे आहे,

*राहुल हे जन्माने व कायद्यानेही हिंदूच*
फिरोज गांधी या पारशी व्यक्तीचा नातू राहुल गांधी हिंदू-ब्राह्मण कसा?असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे. पारशी धर्माचे नियम याबाबतीत फार कडक आहेत. पारशी धर्म फक्त जन्मजात लाभतो, स्विकारता येत नाही. अगदी पारशी व्यक्तीशी लग्नानंतरदेखील तुम्ही पारशी बनू शकत नाही. तुमचे आई-वडील दोघेही पारशी असल्याखेरीज तुम्ही पारशी असू शकत नाही. फिरोज गांधी व इंदिरा यांचा विवाह हिंदू रितिरिवाजांनी झाला होता. यात फिरोज गांधी आणि इंदिरांचे काही दुर्मिळ फोटो आहेत. त्यात एक फोटो लग्नाचा देखील आहे. त्यात स्पष्टपणे हिंदू पद्धतीचे लग्न कर्मकांड दिसत आहे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आंतरधर्मीय-जातीय विवाहानंतर देखील अपत्याला आईची माहेरची जात-धर्म ओळख लावता येते. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार धर्मांतराने जात बदलत नाही. त्यामुळं राजीव गांधी हे आईकडून हिंदू ठरतात, त्यामुळं त्यांचं लग्न हे देखील इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे हिंदू पद्धतीनं झालं होतं. म्हणून राहुल गांधी हे हिंदू ठरतात. याचाच आधार घेत राहुल गांधी यांनी आपण कश्मिरी कौल ब्राह्मण आहोत आणि आपलं गोत्र दत्तात्रेय असल्याचं पुष्कर इथं पूजा करताना सांगितलंय.

*संदर्भाच्या साहाय्याने चोख उत्तर*
फिरोज गांधी यांची ही जातकुळी कोणती आहे यासाठी इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी यांच्या समकालीन लेखकांचे ग्रंथ, शशी भूषण, रामचंद्र गुहा, लोकसभा सदस्यांची माहिती पुस्तके, फ्रॅंक कॅथरीन यांचे इंदिरा गांधींचे चरित्र, मिन्हास मर्चंट यांचे राजीव गांधींवरील पुस्तक, प्रणय गुप्ते यांनी लिहिलेलं इंदिरा गांधींचं राजकीय चरित्र, या पुस्तकांशिवाय इंडियन एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क टाईम्स, आऊटलूक या सारखी नियतकालिक याचा संदर्भ देऊन अभिषेक माळी यांनी एक चांगला लेख लिहिलाय. त्यात या साऱ्या आक्षेपांना उत्तरं दिली आहेत.

-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

'राजा'ज्ञा : भ्रम आणि संभ्रम....!

"अपेक्षेप्रमाणे राज ठाकरे यांनी भाजप वा महायुतीला पाठिंब्याचा ब्रही न काढता 'कणखर नेतृत्वासाठी मोदींना बिनशर्त पाठिंबा....