Monday 28 February 2022

बहुजनांचा मसीहा : कांशीराम

कांशीराम हे नाव घेतलं की डोळ्यासमोर सर्वांत आधी येतो तो उत्तर प्रदेश. पण अनेकांना हे बहुदा माहिती नसेल की ज्या कांशीरामांनी उत्तर प्रदेशात बहुजनांच्या राजकारणाचा पाया रचला ते कांशीराम मूळचे पंजाबचे होते. त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कांशीराम यांनी त्यांच्या राजकारणाची सुरुवात महाराष्ट्रातून केली होती. तरीही महाराष्ट्रातली आंबेडकरी चळवळ कांशीरामांपासून अंतर राखून का आहे? स्वतःचं मूळ राज्य पंजाब सोडून कांशीराम यांनी उत्तर प्रदेशात निवडणुकीचं राजकारण का केलं? पंजाबमध्ये त्यांचं राजकारण का फळलं नाही? पंजाबमध्ये त्यांनी ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारच्या खूपआधी बिंद्रनवालेंना बरोबर घेण्याचा प्रयत्न केला होता का? अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कांशीराम यांचं आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं मिशन एकच होतं पण मार्ग मात्र वेगळे होते, असं अभ्यासकांना का वाटतं?

महाराष्ट्रातून सुरुवात
घटना पुण्यातली आहे. १९५७ मध्ये कांशीराम पुण्यातल्या संरक्षण विभागाच्या आयुधं निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यात रिसर्च असिंस्टंट म्हणून कामाला लागले. तिथं पाच वर्षं काम केल्यानंतर घडलेल्या घटनेनं त्यांच्या आयुष्याला कलाटणी दिली. कारखान्यात आधी बुद्ध जयंती आणि आंबेडकर जयंतीला सुट्टी मिळायची. पण प्रशासनाकडून त्यात बदल करण्यात आला. या सुट्ट्या कायम राहाव्यात यासाठी त्यांनी युनियनला हाताशी धरून लढा उभारला. तत्कालीन संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आणि या सुट्ट्या पुन्हा लागू केल्या. याच काळात पुण्यात कांशीराम यांचा संबंध महात्मा ज्योतिराव फुले आणि डॉ. आंबेकरांच्या साहित्याशी आला.देशातली सत्ता ही फक्त १५ टक्के असलेल्या तथाकथित उच्चजातीच्या हाती एकवटल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. हे चित्र बदलायचं असेल तर ८५ टक्के लोकांची एकजूट आवश्यक आहे, हेसुद्धा त्यांच्या लक्षात आलं. झालं, कांशीराम यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला आणि राजकारणात उडी घेतली. १९७८ मध्ये त्यांनी बामसेफ म्हणजेच All-India Backward and Minority Communities Employees Federationची स्थापना केली. तर १९८१ मध्ये त्यांनी डीएस-४ (दलित शोषित संघर्ष समिती) ची स्थापना केली. पुण्यात कामाला असलेल्या कांशीराम यांनी महाराष्ट्रातूनच राजकीय संघर्ष सुरू केला. महाराष्ट्रात आधीपासून असलेली आंबेडकरी चळवळ त्यांच्यासाठी पूरक ठरली. त्याकाळी जॉर्ज फर्नांडिसांसारखे युनियन लीडर महाराष्ट्रात येऊन राजकारण करत असताना कांशीराम यांनी मात्र तसं केलं नाही. असं काय घडलं की कांशीराम यांनी महाराष्ट्रात निवडणुकीचं राजकारण केलं नाही. ज्येष्ठ लेखक रावसाहेब कसबे यांचा कांशीराम यांच्याशी सुरुवातीच्या काळात फार जवळून संबंध आला होता. कांशीराम यांनी महाराष्ट्रात राजकारण का केलं नाही याचं कारण ते सांगतात, "याचं कारण असं होतं की ते जातीने चांभार होते. महाराष्ट्रातला आंबेडकरी विचारांचा सर्वांत मोठा वर्ग होता बौद्ध लोकांचा, म्हणजे पूर्वाश्रमीचे महार. हा समाज इतर कुणाचं नेतृत्व स्वीकारत नाही. त्यामुळे कांशीराम याचं नेतृत्व इथं सर्वमान्य होण्याची शक्यता नव्हती." त्यातच १९७६ च्या औरंगाबाद विद्यापीठ नामांतर लढ्यात त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेनं त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकीय परिघापासून दूर केलं. "मराठवाडा विद्यापीठ नामंतराच्या आंदोलनात कांशीराम यांनी विरोधी भूमिका घेतली. हे आंदोलन म्हणजे ब्राह्मण वर्गाची चाल आहे अशी त्यांनी भूमिका घेतली. जी लोकांना अजिबात पटली नाही.नामांतर आंदोलनावेळी दलित समाजावर झालेले अन्याय आणि अत्याचार पाहाता ती चळवळ अधिक तीव्र करावी असं आम्हाला वाटत होतं. पण कांशीराम यांचा त्याला विरोध होता. त्यामुळे हळूहळू कांशीराम महाराष्ट्रातल्या लोकांच्या नजरेतून उतरत गेले," असं कसबे सांगतात.

आंबेडकरांपेक्षा वेगळा मार्ग
हे सगळं घडत असताना पंजाब आणि उत्तर प्रदेशात मात्र त्यांनी त्याच्या राजकारणाचा जम बसवण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. आता बहुजनांच्या हाती सत्ता हवी तर डीएस-४ आणि बामसेफ पुरेसं नव्हतं हे कांशीराम यांच्या लक्षात आलं होतं. परिणामी त्यांनी राजकारण करण्यासाठी १४ एप्रिल १९८४ मध्ये स्वत:ची बहुजन समाज पार्टी काढली. 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी.' आणि 'जो बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली पर राज करेगा,' असे नारे कांशीराम यांनी दिले. आता पक्ष काढला तर निवडणुका लढवणं आलंच. १९८४ मध्ये पक्षाची स्थापना झाली आणि त्याचवर्षी लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली. बसपाने ९ राज्य आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत पक्षाला १० लाख मतं मिळाली. त्यातली ६ लाख मतं एकट्या उत्तर प्रदेशातून मिळाली होती. एप्रिल १९८४ मध्ये कांशीराम यांनी बहुजन समाज पक्षाची स्थापना केली. राम मंदिर आंदोलनाच्या आधीच्या आणि मंडल आयोगाच्या काळात हे सगळं घडत होतं. हीच खरी संधी आहे हे कांशीराम यांनी हेरलं आणि उत्तर प्रदेशात काम सुरू केलं. उत्तर प्रदेशातल्या प्रोफेसर बद्रीनारायण यांनी कांशीराम यांचं चरित्र लिहिलं आहे. त्यांच्या उत्तर प्रदेशातल्या कामाची माहिती देताना ते सांगतात, "उत्तर प्रदेश का निवडलं याचं उत्तर स्वतः कांशीराम देत असत. ते सांगत हे महाराष्ट्रातलं रोपटं आम्ही उत्तर प्रदेशातल्या मातीत रुजवलं आहे. उत्तर प्रदेशात दलितांचं दमन पंजाबपेक्षा जास्त आहे. एक दलित असून पंजाबमध्ये मी एवढे दलित अत्याचार कधी पाहिले नव्हते जेवढे मला यूपीत दिसतात, असं ते सांगत. शिवाय मंदिर आंदोलनाच्या आधीचा हा काळ होता. तेव्हा त्यांना त्यांचं राजकारण प्रस्थापित करण्यासाठी संधी मिळाली. त्यासाठी त्यांनी रामायण आणि महाभारताच्या कथांचा प्रतिवाद तयार केला. या कथांमध्ये अत्याचार झालेल्या व्यक्तींमध्ये त्यांनी दलितांची प्रतीकं आणि आदर्श शोधले. कारण त्यांना हे माहिती होतं की यूपीत राजकारण करण्यासाठी हे सर्व फार महत्त्वाचं आहे. या भागाला लोक आर्यवर्त म्हणतात. पण मी याभागाला चांभारवर्त करेल असं ते कायम म्हणायचे. आणि त्यांनी ते केलं सुद्धा. मायावतीसारख्या दलित महिलेला त्यांनी 4 वेळा मुख्यमंत्री केलं. तेही त्या राज्यात तिथं कमलापती त्रिपाठींसारख्या मुख्यमंत्र्यांची परंपरा होती."
बसपच्या मायावती ४ वेळा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या.

खरंतर कांशीराम मूळचे पंजाबचे. त्यांचा जन्म मुळचा रोपड जिल्ह्यातल्या पिर्तीपूर बुंगा गावातला. याच पंजाबमध्ये देशात सर्वांत जास्त शेड्यूलकास्ट लोकसंख्या आहे. पण तिथली जमीन मात्र कांशीराम यांच्या राजकारणासाठी सुपीक ठरली नाही. पंजाब मधल्याच जलंधरमध्ये राहणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार गुरबचन सिंग यांनी कांशीराम यांचं पंजाबमधलं राजकारण अगदी सुरुवातीपासून पाहिलं आहे. ते सांगतात, "शीखांच्या गुरुग्रंथ साहिबमध्ये जातीपातीचं खंडन करण्यात आलं आहे. पण प्रत्यक्ष जीवनात मात्र इथं जातपात आहे. इथं चांभार समाजाचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर मोठा आहे. ते स्वतःला वाल्मिकींपेक्षा वरचे समजतात. पण वाल्मिकी समाज मात्र गरिब आहे. कांशीराम यांनी सुरुवातीला पंजाबमधल्या या दोन प्रबळ दलित जाती एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. पण पैशांनी श्रीमंत असलेल्या चांभार समाजातल्या लोकांनी वाल्मिकी समाजातल्या लोकांना बसपमध्ये टीकूच दिलं नाही."
कांशीराम यांना पंजाबमधल्या शीख अल्पसंख्याक समाजाला देशात राजकीयदृष्ट्या प्रबळ करण्याची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी अनेक प्रयत्नदेखील केले. असाच एक प्रयत्न म्हणजे ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारच्या खूप आधी त्यांनी बिंद्रनवालेंना लोकशाही मार्गानं त्यांच्या बरोबर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. याबाबत माहिती देताना पंजाबी लेखक देस राज काली सांगतात, "मी काही ठिकाणी वाचलं आहे. तसंच काशीराम यांच्याबरोबर कार्य केलेल्या वरिष्ठ नेत्यांनी मला हे सांगितलं आहे की, कांशीराम यांनी बिंद्रनवालेंची अमृतसरमध्ये भेट घेतली होती. लोकशाही पद्धतीने बिंद्रनवालेंनी त्यांच्याबरोबर यावं असं त्यांना वाटत होतं. पण बिंद्रनवालेंचा मार्गच वेगळा होता." खरंतर कांशीराम आणि आंबेडकर यांचं मिशन एकच होतं. पण दोघांचे मार्ग मात्र वेगवेगळे होते. आंबेडकरांनी बहुजनांना राज्यकर्ती जमात व्हा असं सांगितलं होतं. तर कांशीराम यांना मात्र बहुजनांनी सत्ताधारी जमात व्हावं असं वाटत होतं. "कांशीराम कायम सांगत की आंबेडकरांनी पुस्तकं एकत्र केली मी लोकांना एकत्र केलं. आंबेडकर चिंतन करत लेखन करत त्यांनी खूप लिखाण केलं आहे. पण कांशीराम यांनी मात्र फक्त 'द चमचा एज' (The Chamcha Age) हे एकच पुस्तक लिहिलं. पण त्यांनी चळवळ केली, समाजाला एकत्र आणलं. निवडणुकीचं राजकारण केलं. त्यात यश मिळवलं पण आंबेडकरांना मात्र ते फारसं मिळालं नाही," असं प्रोफेसर बद्रीनारायण सांगतात. आपल्याला हे विसरून चालणार नाही की फुले-शाहू-आंबेडकरांना देशभरात पसरवण्यात कांशीराम यांचा मोठा वाटा आहे. आज उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यात या तिन्ही समाजसुधारकाच्या नावाने वेगवेगळ्या संस्था, विद्यापिठं आणि जिल्हे दिसतात त्याचं श्रेय कांशीराम यांनाच दिलं जातं. आज कांशीराम नाहीत. त्यांची बहुजन समाज पार्टीही कमजोर झाली आहे, पण वंचितांची राजकीय शक्ती किती मोठी असू शकते, याचं उदाहरण त्यांनी पूर्ण जगाला दाखवलं आहे.

आत्ममग्न सत्तापिपासू....!

"राज्यात आरोप-प्रत्यारोप, निंदानालस्ती, सुडाचं राजकारण सुरू आहे. त्याचा उबग आलाय. जणू शिसारी यावी असा विखार ओसंडून वाहतोय पण निर्ढावलेल्या राजकारण्यांना कशाचीच तमा नाही. पण आज या शिमगोत्सवात जात्यातले दळले जाताहेत म्हणून सुपातल्यांनी हसू नये. उद्या आपल्यावरही ही वेळ येऊ शकते. काँग्रेस, भाजप हे मुख्य राजकीय स्रोत. ह्या स्रोताचा प्रभाव लक्षांत घेतला की, आपण 'देवाच्या आळंदीऐवजी चोरांच्या आळंदी'ला कसे पोहोचलोत हे लक्षांत येईल! समाजातल्या सुष्टांनी राजकारणात जणू येऊच नये अशी स्थिती दुष्टांनी, आत्ममग्न सत्तापिपासू नेत्यांनी निर्माण केलीय. आपण आपली अवस्था आपल्याच अंगावर आसूड ओढून घेत रक्तांच्या चिळकांड्या उडवणाऱ्या कडकलक्ष्मीसारखी करून घेतलीय! आपण एकात्म आहोत असं जाणवतच नाही. धार्मिक, जातीय, भाषिक, वर्गीय, वर्णीय, पक्षीय भेदांनी परस्परांमध्ये जो द्वेष, गैरसमज, अविश्वास निर्माण झालाय, तो वाढतोच आहे. ही संवेदनशून्यता समाजहितासाठी विपरीत आहे!"
---------------------------------------------------

*आ*जारपणानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना आणि भाजपेयीं नेत्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या शिमगोत्सवावर भाष्य करावं असं जे प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलं होतं तीच सर्वसामान्यांची भावना होती. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी एका वृत्तपत्राच्या वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात या साऱ्या प्रकाराबद्धल जे वक्तव्य केलंय ते दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी गांभीर्यानं घ्यायला हवंय. हातातोंडाशी आलेली सत्ता अचानक हिरावल्या गेल्यानं भाजपेयीं सैरभैर झाले. सत्ता मिळविण्यासाठीचे सारे प्रयत्न करूनही ती हाती येत नाही हे लक्षांत येताच त्यांनी 'शाऊटिंग ब्रिगेड' उभी करून सत्ताधारी महाविकास आघाडीला त्यातही शिवसेनेला लक्ष्य केलं. कारण शिवसेनेचा 'जीव' मुंबई महापालिकेत आहे आणि दोन महिन्यांच्या कालावधीत तिथल्या निवडणुका होताहेत. त्यामुळं भाजपेयींनी शिवसेनेची सर्वच स्तरावर कोंडी करायला सुरुवात केलीय. राज्यस्तरीय नेत्यांबरोबरच महापौर पेडणेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यासारख्या महापालिका स्तरावरच्या नेत्यांविरोधात मोहीम राबवायला सुरुवात केलीय. सध्याच्या निवडणुका ह्या ध्येयधोरणं, मूल्याधिष्ठित राजकारण अशा होत नाहीत तर त्या व्यक्तिगत वा नेत्यांच्या प्रतिमेवर, प्रभावावर होत असतात त्यामुळं या प्रतिमा डागळण्याचा, त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडविण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्यामुळेच प्रचाराचा स्तर खालावलाय. अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केला जातोय. प्रसिद्धीमाध्यमांना जणू चटपटीत मसाला मिळालाय अशा अविर्भावात ते सादर केलं जातंय. खरंतर भावनिक आणि ठोस नसलेल्या मुद्द्यांवर राजकारण करणं सोपं असतं, शिवाय त्याची जबाबदारी कुणावरही नसते, त्यामुळं हा प्रकार होतोय. राज्यातल्या विरोधकांनाही भावनिक मुद्देच हवे आहेत आणि इथले सत्ताधारी असलेल्या पक्षांनाही केंद्र सरकारच्या विरोधकांनाही असेच भावनिक मुद्दे हवेत. तर महागाई किंवा इंधन दरवाढीसारखे काही मुद्दे केंद्र सरकारच्या विरोधात जाऊ शकणार असल्यानं ते उचलण्यात राज्यातल्या विरोधकांसमोर अडचण होती. त्यामुळं हे मुद्दे मागं पडले. राजकीय पक्षांबरोबरच माध्यमांनीही या गंभीर मुद्द्यांकडं दुर्लक्ष केलंय. माध्यमांमुळं हे विषय मागे पडले. राजकारण्यांनी कोणता मुद्दा घ्यायचा हा त्यांचा विषय आहे, मात्र माध्यमांनीही कोणत्या विषयांना किती प्राधान्य द्यायचं हे ठरवायला हवं. आर्यन खानचं प्रकरण माध्यमांनी सुरुवातीला ज्या पद्धतीनं मोठं केलं, त्यानंतर माध्यमांना त्यातून माघार घेणं अशक्य झालं. ज्या गोष्टीला ग्लॅमर आणि तशा संबंधित इतर गोष्टी असतात, त्याला माध्यमांमध्ये त्या प्रमाणात महत्त्वं दिलं जातं. माध्यमांनी आर्यन खानला जेवढी जागा दिली तेवढी त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना किंवा इतर मुद्द्यांना दिली नाही. हे वास्तव आहे.

कोणी आम्हाला 'अरे' केलं तर आम्ही 'का रे' करायला तयार आहोत असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. त्यानुसार महाविकास आघाडीची ही तयारी असल्याचं दिसतं. नवाब मलिकांनी फडणवीसांवर केलेले आरोप हा भाजपेयींना एकप्रकारे इशारा देण्याचा प्रयत्न आहे. देवेंद्र फडणवीस हे राज्यातला भाजपचा चेहरा मानला जातो. महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपेयींनी विविध प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सातत्यानं काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून करण्यात होतो. भाजपेयींच्या कारवायांना प्रत्युत्तर द्यायला आता महाविकास आघाडीनं सुरुवात केलीय. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीनं अटक केल्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी पुढचा नंबर शिवसेनेचे अनिल परब यांचा आहे अशी प्रतिक्रिया दिली. यावर संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं, केंद्रीय तपास यंत्रणा काय तुमच्या बापाच्या आहेत का, हा अटक होईल, तो अटक होईल. तुम्ही कधी तुरुंगात जाणार आहात, त्या तारखा आम्ही सांगू. आम्हालाही माहिती आहे. पण या पातळीवर आम्ही उतरायचं का? महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा, संस्कृती आम्हाला जपायची आहे! या आरोप-प्रत्यारोपांमधून नेमकं राजकारणी काय साध्य करू पाहताहेत! केवळ एकमेकांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठीची ही स्पर्धा आहे. आपण मोठं होऊ शकत नाही तर समोरच्याला खाली खेचा. या राजकारणातून कोणीही सुरक्षित राहू शकत नाही. ज्यांनी खेळ सुरू केला तेही त्यात अडकू शकतात. त्यामुळं हे राजकारण कोणत्या स्तरापर्यंत न्यायचं हे ज्याचं त्यानं ठरवायचंय. महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजपेयींच्या या झगड्यांमुळं जनतेच्या प्रश्नांकडं दुर्लक्ष होत आहे. ही नेतेमंडळी दररोज एकमेकांवर चिखलफेक करत असल्यानं जनतेचे मुद्दे कोण मांडणार! राज्यातल्या महत्त्वाच्या मुद्यांकडं यामुळं दुर्लक्ष होतं. ही परिस्थिती सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांसाठी सोयीची आहे. लक्ष दुसरीकडं वळवण्यासाठी हे मुद्दे सोयीचे आहेत. यातून झटपट लक्ष वेधलं जातं. जे सोडवायचे मुद्दे आहेत ते मागे पडतात. यातून बरंच काही साध्य होतं. प्रसिद्धी मिळते. ज्वलंत विषय मागे राहतात. गेल्या महिन्याभरात पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढले, एसटी चालकांचा संप चिघळला, आरोग्य भरतीच्या दोन्ही परीक्षेत गोंधळ उडाला, शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई अशा अनेक लोकांच्या प्रश्नांवर राजकारण्यांनी बोलावं असं जनतेला अपेक्षित असतं. परंतु तसं होताना दिसत नाही. सनसनाटी आरोप आणि प्रत्यारोपांमुळं मूळ प्रश्न बाजूला राहतात. जनतेचंही लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. विरोधकांनीही सरकारला अशा प्रश्नांवर विचारलं पाहिजे. पण हे त्यांचंही अपयश आहे!

नेत्यांच्या घोषणा दाऊदला पकडून आणण्याच्या असोत, किंवा भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या! यात सामान्यांचा सहभाग फक्त टाळ्या वाजवण्यापुरताच असतो. ध्रुवीकरणाच्या रेट्यात तोही सिलेक्टिव्ह झालाय. माझा राजकीय पक्ष किंवा माझा नेता भ्रष्टाचार करत नाही, ही श्रद्धा जितकी बालिश आहे, तितकीच बालिश श्रद्धा म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या आरोपात पकडलेल्या नेत्याला शिक्षा होणार ही आहे. मलिकांच्या प्रकरणात माहीत झालेला आकडा काही कोटींचा आहे. एवढा मोठा व्यवहार एका रात्रीत अन एकट्या दुकट्यानं झालेला नाही. मग तोपर्यंत या यंत्रणा काय करत होत्या? अशा प्रकरणांत मंत्र्याला वा अधिकाऱ्याला अटक करणं, राजीनामा घेणं वा निलंबित करणं ही कारवाई वरवर कितीही योग्य वाटली तरी पुन्हा नुकसान नागरिकांचंच असणार आहे. अशा खात्यात किंवा विभागात यापुढं कित्येक महिने कोणतेही काम किंवा धोरणात्मक निर्णय होत नाहीत. प्रत्येक जण अंग चोरून हातचं राखून काम करू लागतो. ही कामचलाऊ, वेळखाऊवृत्ती देखील 'भ्रष्ट आचार' आहे. गेले काही दिवस ईंडी, सीबीआय यांच्या कारवाया, अटका आणि चांगली अद्दल घडेल अशी शिक्षा कुणालाच न होता सुटका, ह्या बातम्या वाचून अगदी उबग आलाय. यासाठी का या मंडळींना आम्ही निवडून दिलं? असा प्रश्न मनात अनेकदा उभा राहतो. आठ तासांच्या चौकशीनंतरही ताजेतवाने असे मंत्री कॅमेरा दिसताच हात उंचावून एखादा योद्धा असल्याच्या थाटात गाडीकडं जातो आणि घरचं अन्न मिळू शकणाऱ्या कोठडीकडं रवाना होतो, हे सारं काय नाटक आहे? उद्या अधिवेशनात हीच मंडळी गळ्यात गळे घालून फिरताना पाहावयास मिळणार आहेतच. यामुळं सत्ताबदल होईल हा या मंडळींचा भ्रम आहे. तुम्ही पेराल तेच उगवेल हे ध्यानात असू द्या. मतदार आता पुरेसा जागा झालेला आहे. हा अनुभव अनेक वेळा आलेलाय. त्यामुळं लोकाभिमुख व्हा. त्यांच्यासाठी तळमळीनं काम करा. त्यासाठीच त्यानं तुम्हाला निवडून दिलंय त्याचा विसर पडू देऊ नका!

सध्या राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर राजकीय विरोध हा सुड वा बदला या स्वरूपात परावर्तीत होण्याचा जणू प्रघातच पडलाय. भविष्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महापालिका विधानसभा वा लोकसभा सर्वत्र याचे परिणाम झालेले दिसून येईल. प्राथमिक स्वरूपात असलेली ही सुडभावना सर्व पक्षातल्या कार्यकर्त्यांत प्रबळ नि प्रतिष्ठेची होत जाणार असेल तर, याचे परिणाम भयंकर असणार आहेत. प्रदेश, प्रांत, राज्ये यातल्या जातीय वा धार्मिक, भाषिक वा वंशीय अल्पसंख्याक यांची स्थिती खूप भयंकर कठीण होणार हे नक्की! हे कुण्या एका धर्मासाठी वा जातीसाठी हानीकारक नसून सर्व समाजातल्या जाती आणि धर्मासाठी प्रचंड भितीदायक असणार आहे! समाजात राजकीय, सांस्कृतिक, प्रादेशिक, धार्मिक, वांशिक, जातीय, भाषिक सुडभावना तिच्या प्रतिष्ठीतपणाची किंमत सर्वसामान्याचे जीव घेऊनही वसुल करणार! सुड भावना अतिप्रबळ होऊन कुण्या जाती वा धर्म समुहानं सुडभावनेला हिंसात्मक रूप दिलं तर यात समाजातला असहाय्य वर्ग भरडला जाणार. या हिंसेला रोखण्याची क्षमता कोणाकडंही असणार नाही, कारण सर्व पक्षातले, धर्मातले नि जातीतले लोक विद्वेष आणि हिंसेला प्रतिष्ठा देऊन आनंदी झालेले असतील. हिंसेला, सुडाला, विद्वेषाला प्रतिष्ठा देणाऱ्या भस्मासुराला चिरंजीवतेचं वरदान देणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी हे लक्षात ठेवायला हवं की, हा भस्मासुर आपल्यावरही उलटू शकतो नि आपल्या समर्थकांपैकी सर्वात अल्पसंख्य, असहाय्य नि बळानं वा संख्येनं प्रबळ नसणाऱ्यांच्या जीवावरही उठू शकतो! मंत्री नवाब मलिक यांचे दाऊदची बहीण हसीना पारकर हिच्यासोबत आर्थिक व्यवहार होते याबाबतची पहिली बातमी इंडिया टुडे मासिकानं २००७ साली छापली होती. त्यानंतर २०१४ ते २०१९ म्हणजे देशाला आणि महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थी 'स्वातंत्र्य' मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय उत्तमरीत्या पार पाडली. या काळात त्यांना या आरोपाची दखल घ्यावीशी का बरं वाटलं नसेल? का जसं अजितदादांची अंडीपिल्ली स्वतः बैलगाडीभर पुरावे गोळा करून माहीत असूनही आपल्या कार्यकाळात दादांवर कधीच कारवाई झाली नाही. तसंच नवाब मलिक यांचं हे प्रकरण देखील त्यांनी ५ वर्षे फक्त बगलेत मारून ठेवलं. पत्नीवर आरोप झाल्यामुळं दुखावलेले माजी मुख्यमंत्री जुनी कागदपत्रं शोधतात आणि त्यांना केंद्रीय यंत्रणा साथ देतात, केवढा पराक्रम गाजवला अशा आविर्भावात कार्यकर्ते फटाके फोडतात आणि प्रवक्ते तोंडभरून भविष्यात कुणा कुणाला अडकवणार ते आत्मविश्वासाने सांगतात हे काय आहे? २०१९ ला सत्ता गेल्यावर त्यांनी विशेष पत्रकार परिषद घेऊन ईडी, सीबीआय आणि उर्वरित तपासयंत्रणांना या आरोपांचा तपास करायला सांगितलं. यानुसार ईडीनं उशिरा का होईना मलिक यांना अटक केली. त्यानंतर फडणवीस म्हणाले होते, 'देशाच्या सुरक्षेला धोक्यात आणणाऱ्या व्यक्तीला पाठीशी घालणं अत्यंत चुकीचा पायंडा पाडणारे आहे!' मग स्वतः मुख्यमंत्री आणि अतिशय पारदर्शकपणे पोलीसदलाचं नेतृत्व करताना त्यांनी देशाच्या एवढ्या मोठ्या शत्रूवर कारवाई न करता त्याला अभय का बरं दिलं असावं? एवढ्या मोठ्या देशद्रोह्याला गजाआड करून जनतेच्या मनात हिरो बनण्याची संधी त्यांनी का बरं गमावली असेल? आम जनतेला विनंती आहे की, तुम्ही आम्ही आपण मूर्ख बनू नका. राजकारणी एकमेकांची मारत आहेत, आपण मजा बघू या, असं म्हणून चालणार नाही. सगळे काय आहेत, किती पाण्यात आहेत ते आपल्या सर्वांना चांगलं माहित आहे. पत्रकार कधीकाळी राजकारण्यांना घाम फोडण्याचं काम करत असत, आज मात्र सगळे विकले गेले आहेत की काय असा विचार मनांत येत राहतो. जर उद्या परवा राष्ट्रवादी आणि भाजप एकत्र आले तर आपण हात चोळत बसू.

दोन पिढ्यातल्या विचारांचा समाजाकडं पाहण्याचा, दृष्टिकोनाचा, आचार व्यवहाराचा फरक दिसतो. हा बदल स्पष्टपणे सांगू लागला की, त्याची योग्यता तपासताना आपली मनस्थिती कोणत्या मार्गानं जायचं, या विचारात गुंतलेल्या तरुणांसारखी होते. या तरुणाला जुन्या रस्त्यानं जाण्याचा मोह होत असतो. त्या मार्गावरचा त्याग, शौर्य त्याला खुणावत असतं. त्या मार्गानं जाण्यासाठी मन उसळी घेतं, पण वर्तमानातला मार्ग त्याला सेवा आणि व्यवहार यांच्या युतीचा अर्थ दाखवत असतो. त्या मार्गावर बरीच वर्दळ सुरू असते. तिसरा मार्ग खुला असतो, पण त्या मार्गावरचे धोके आणि मोके त्याला ठाऊक नसतात. तरीही थोडेफार लोक त्या मार्गानं जाताना दिसतात. या तिहेरी पेचातून सुटण्यासाठी तरुण त्याच्या स्वभावानुसार तडकाफडकी एक मार्ग पत्करतो, चालू लागतो. त्या चालण्याचा आनंद घेतो. पण काही काळानंतर हा आनंद घटत असल्याची जाणीव त्याला होते. आपलं हे चालणं योग्य असलं तरी, रस्ता चुकीचा असल्याचं त्याला कळतं. तो थांबतो, चुक दुरुस्त करण्याचा विचार करतो. पण आता आपल्यात काही बदल घडवून आणण्याची ऊर्जा, उमेद शिल्लक नसल्याचं त्याला कळतं. मग तो आपण निवडलेला मार्गच कसा योग्य आहे; हे ते सांगू लागतो. समाजाची मनोवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. याबाबत राजकीय नेतृत्वाला दोष देता येणार नाही. 'यथा राजा तथा प्रजा!' असा साक्षात्कार लोकशाहीत घडत नाही; लोकशाहीत जसे लोक असतात तसेच त्यांचे नेते असणार. 'भल्याच्या बतावणी'ला भूलणं ही मूळ सनातन खोड आहे. फसणारे आहेत म्हणून फसवणारेही आहेत. हे लोकशाही ठळकपणे दाखवत असूनही लोक किरकोळ स्वार्थ, खोटे अहंकार, अनावश्यक लाचारी, तडजोडी या अवगुणांमुळं फसवणाऱ्यांना संपू शकत नाहीत. 'अपहरण ते आरक्षणापर्यंतचं राजकारण' धर्म, जाती आणि समाज विघातक घटकांशी युती करून खुलेआम सुरू आहे. खेडेगावात विकासाचा अंधार आहे तर शहरी भागात सुरक्षेचा अंधार आहे. अशी विचित्र स्थिती आहे. कुणी साधं विरोधात काही उच्चारलं तर ते 'राष्ट्रद्रोहाचं लक्षण' म्हणून सांगितलं जातं. त्यांच्यामागे इडी, सीबीआय, आयटी यासारख्या शासकीय तपासयंत्रणांचे ससेमिरे लावले जातात. लोकांमध्ये हक्कांसाठी वा न्यायासाठी लढण्याची मानसिकता हळूहळू अशा या सरकारी पक्षाच्या दहशतींनी कमी होत आलीय. अशी वेळ येईल की, 'हे असंच असतं!' अशी लोकांची धारणा होऊन बसेल. कुठलीही निःशस्त्र हुकूमशाही रात्रीतून उगवून येत नाही. ती अफूच्या गोळीप्रमाणे हळूहळू समाजाला निद्रावस्थेत किंवा निष्क्रीय अवस्थेप्रत नेते. नेमकं हेच प्रयोग सत्ताधारींकडून अवलंबले जात आहेत. त्याला वेळीच विरोध दर्शविला गेला तरच काही आशा करता येईल. सध्या आम जनतेच्या हातात 'सोशल मीडिया' एवढं एकच हत्यार उरलंय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday 19 February 2022

अस्तित्वासाठीची धडपड...!

महाराष्ट्रात ज्याप्रकारे शिवसेना-भाजप यांच्यात विखारी आरोपप्रत्यारोपाची राळ उठवली जातेय, त्याहून तीव्र स्थिती तेलंगणात आहे कारण तिथं २०२३ ला विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. आजवर तिथं तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएसचं प्राबल्य होतं. विरोधीपक्ष अस्तित्वातच नव्हता. भाजपनं इथं आक्रमकरित्या मुसंडी मारलीय. पोटनिवडणुकीत आणि हैद्राबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत जे यश मिळालंय. आजवर इथं तेलुगु अस्मिताचा जागर होत होता. भाजपनं त्याला धार्मिक अस्मितेचा मुलामा दिलाय. केंद्रातल्या सत्तेच्या माध्यमातून इथल्या टीआरएस सरकारची कोंडी केली जातेय. त्यामुळं मुख्यमंत्री केसीआर जेरीला आलेत. कालपर्यंत भाजपला साथसंगत केली; आता मात्र त्यांनी त्यांच्याविरोधात शड्डू ठोकलाय. राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याची घोषणा केलीय. त्यासाठी भाजपविरोधातल्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेताहेत. भाजपला आव्हान देण्यासाठी नव्हे तर स्वतःच्या अस्तित्वासाठी त्यांची ही धडपड सुरू आहे. तेलंगणातली नेमकी स्थिती काय आहे ते पाहू या!"
---------------------------------------------------

*द*क्षिणेकडील राज्ये ही भाजपसाठी वाळवंटच पण तिथंही ओएसिस शोधण्याचा प्रयत्न आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडे फारसं यश मिळणार नाही हे मोदी-शहा जाणतात. तिथली कमतरता भरून काढण्यासाठी दक्षिणेकडे भाजपनं लक्ष केंद्रित केलंय. तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि तेलुगु देशम हे दोन्ही पक्ष आजवर केंद्रात भाजपचे सत्तासाथीदार होते. तिथं या दोन्ही पक्षावर अवलंबून राहिल्यानं भाजपला तिथं शिरकाव करणं कठीण गेलं होतं. तेलंगणात भाजपनं जोरदार आघाडी उघडलीय. केंद्रातून रसद, साम, दाम, दंड भेद या आयुधांबरोबरच धार्मिक तेढ निर्माण करून धर्मवादाचं भयानक विष तयार करण्यात येतंय. शिवाय टीआरएस सरकारवर घणाघाती आरोप डागले जाताहेत. चहुबाजूंनी भाजपनं घेरलंय याची जाणीव होताच केसीआर यांनी भाजप, मोदी यांच्याविरोधात आघाडी उघडलीय. पत्रकार परिषदेत त्यांनी तुफानी हल्ला चढवला. त्यांनी भाजपविरोधातल्या पक्षांची जुळवाजुळव चालवलीय. त्यासाठी ते उद्धव ठाकरेंची भेट घेताहेत. आपल्या अस्तित्वासाठी जीवाच्या आकांताने केसीआर बाहेर पडलेत. आज तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव हे मुंबईत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटण्यासाठी येत आहेत. ही भेट राजकीय आहे. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस-भाजप विरहित प्रादेशिक पक्षांना एकत्र करण्यासाठी के.चंद्रशेखर राव-केसीआर यांनी पुढाकार घेतलाय. बंगालच्या ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे स्टॅलिन, केरळचे विजयन, नवीन पटनाईक, जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी ते संपर्क साधताहेत. असा प्रयत्न त्यांनी यापूर्वीही केला होता. मात्र तो त्यावेळी यशस्वी झाला नाही. केंद्रातल्या एनडीए सरकारमध्ये शिवसेना प्रारंभापासून होती. टीआरएस मात्र एनडीएत सहभागी नव्हती पण भाजप सरकारनं घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाच्या सोबत होती. शिवसेनेनं भाजपची साथसंगत सोडून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं सहकार्य घेत सत्ता स्थापन केलीय. तेलंगणात तशी स्थिती नाही. पण तिथं भाजपनं आपलं लक्ष्य केंद्रित केलं आहे. दक्षिणेकडे आगेकूच करण्यासाठी त्यांनी आता तेलंगणाला धडक मारायचं ठरवलेलं दिसतंय. केंद्रसरकारची सारी आयुधं घेऊन भाजप तेलंगणात दाखल झालीय हैद्राबाद महापालिकेत मोठा विजय मिळवल्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीतही भाजपनं यश मिळवलेलं आहे. त्यामुळं टीआरएसला आपल्या अस्तित्वासाठी झगडावं लागणार आहे हे लक्षांत आलंय, त्यामुळं मुख्यमंत्री केसीआर यांनी नुकतंच एका पत्रकार परिषदेत भाजपवर आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींवर कडाडून हल्ला चढवलाय. मोदींचं संसदेतल्या दोन्ही सभागृहातली वक्तव्यं, अमित शहांची निवडणुकीतली वक्तव्यं, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी राहुल गांधीबद्धल काढलेले उद्गार, केंद्रसरकारनं तांदूळ खरेदीला दिलेला नकार, शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मोफत वीज, स्थानिक भाजप नेत्यांची वक्तव्यं याचा त्यांनी समाचार घेतला. हैदराबाद ही आमच्या दक्षिणेतल्या विस्ताराची राजधानी असेल! असं संघाचे नेते म्हणू लागलेत. केंद्राच्या सत्तेसाठी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तरेकडं ज्या जागा कमी होतील त्यांच्या भरपाईसाठी दक्षिणेत भाजपनं जोरदार जमवाजमव सुरू केलीय. तेलंगणा हे त्याचं ठळक उदाहरण आहे. भाजप आणि संघाचा तेलंगणा आणि आंध्रात आरडाओरडा अन कार्यक्रमांची धामधूम वाढलीय. भाजपनेते रोज पत्रकार परिषद घेताहेत. काही ना काही वाद निर्माण करीताहेत. त्याला माध्यमांतून प्रसिध्दी मिळतेय. आजवर भाजपचा विस्तार हा हिंदी-भाषक उत्तरेकडून झालाय. दक्षिणेकडे कर्नाटक सोडला तर त्याला फारसं यश कधीच लाभलेलं नाही. पाँडिचेरीत भाजप युतीचं सरकार आहे. तामिळनाडू आणि केरळमध्ये स्थानिक पातळीवर माफक यश मिळालंय. तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशात तर भाजपनं मुसंडी मारलीय. सध्या मुख्य विरोधी पक्ष आणि कालांतरानं सत्तेसाठीचा दावेदार होण्याची तयारी त्यांनी चालवलीय. गेल्या काही महिन्यांपासून इथं पेट घेणाऱ्या मुद्द्यांची शोधाशोध चालू आहे. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत हिंदू आणि मुसलमान यांच्यात तेढ उत्पन्न करून ती टोकाला जावी असा भाजपचा प्रयत्न आहे. दक्षिणेतल्या विस्तारासाठी हा चाचणी प्रयोग आहे!

स्वातंत्र्यानंतर भाषेच्या आधारे पहिलं राज्य स्थापन झालं ते म्हणजे आंध्रप्रदेश! पोट्टी श्रीरामुलू यांनी त्यासाठी उपोषण केलं, त्यात त्यांचा अंत झाला. त्यानंतर प्रक्षोभ निर्माण झाल्यानं पंडित नेहरुंना आंध्रप्रदेशाची निर्मिती झाली. १९४६ च्या तेलंगणा सशस्त्र उठावामुळं इथं कम्युनिस्टाची पाळंमुळं रुजलेली होती. निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र प्रदीर्घ काळ इथं काँग्रेसची राक्षसी पकड होती. १९७७ पर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस जवळपास सर्व जागा जिंकत असे. अगदी १९७७ च्या जनता पक्षाच्या लाटेतही ४२ पैकी तब्बल ४१ जागा इंदिरा गांधींनीच जिंकल्या होत्या. १९८० मध्ये पुन्हा सर्व ४२ जागा काँग्रेसला मिळाल्या होत्या. १९८३ ला हे वारं एकदम फिरलं. इंदिरा गांधींनी मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या चपराशासारखं वागवल्याचं निमित्त झालं आणि तेलुगु अस्मितेच्या लाटेवर एन टी रामारावांचा तेलुगु देसम पक्ष सत्तेत आला. तिथून पुढची तीसेक वर्षं काँग्रेस आणि तेलुगु देसम यांच्यातच राजकीय स्पर्धा राहिली. २०१४ मध्ये आंध्रचं विभाजन झालं. त्याला तेलुगु उपप्रादेशिक अस्मिता कारण ठरली. तेलंगणाचा प्रदेश हा आपल्या मराठवाडा आणि विदर्भाला लागून असून तुलनेनं तसाच मागास आहे. राजधानी हैदराबाद तेलंगणा प्रदेशात असली तरी एकूण आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक सत्तेत किनारपट्टीलगतच्या आंध्रवासियांची दादागिरी असे. एन टी रामारावांचा उदय किंवा नंतर तेलंगणा राष्ट्र समितीचा लढा याबाबी काँग्रेसविरोधी संघर्षांचा आधार, तेलुगु अस्मिता हाच होता. परंतु त्यात धार्मिक अस्मितेचं राजकारण करणाऱ्या जनसंघ वा भाजपवाल्यांना थारा नव्हता. तेलुगु देसम आणि टीआरएस यांनी प्रसंगानुसार भाजपसोबत जाण्याची भूमिका घेतली तरीही त्यांचं राजकारण तुलनेनं सेक्युलर म्हणावं असंच होतं. तेलुगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू, टीआरएसचे चंद्रशेखर राव आणि वायएसआर काँग्रेसचे जगन रेड्डी हे सर्वजण पूर्वीश्रमीचे काँग्रेसवालेच आहेत. यातल्या चंद्रशेखर राव यांनी तर तेलंगणा स्वतंत्र झाला की आपला पक्ष आपण काँग्रेसमध्ये विलीन करून असं जाहीर केलं होतं. हे वचन त्यांनी पाळलं नाही. याला त्यांची महत्वाकांक्षा जशी कारण आहे तसंच दिल्लीतल्या काँग्रेसवाल्यांचा माजही नडलेला आहे. जगन रेड्डी यांच्याबाबतही तंतोतंत हेच घडलं. देशातल्या बहुसंख्य राज्यांत काँग्रेसच्या नादान धोरणांपायी तिथल्या राजकीय पोकळीत भाजपला शिरकाव करता आला आहे तोच प्रकार तेलंगणात आणि आंध्रप्रदेशातत घडला आणि आजही घडतोय.

दिल्लीकेंद्रीत काँग्रेसशाहीला विरोध या एकमेव मुद्द्याच्या आधारे तेलुगु देसम उभी राहिली आणि वाढली. त्यामुळं १९९६ नंतर ती वाजपेयींच्या भाजपसोबत गेली. त्याचा फायदा घेऊन भाजपला १९९८ मध्ये लोकसभेत सात जागा मिळाल्या. पण ही त्या पक्षाची स्वतःची ताकद नव्हती. कारण पुढची वीस वर्षं भाजप तिथं काहीच प्रगती करू शकला नाही. २०१४ मध्ये विभाजनानंतर जेव्हा प्रथम निवडणुका झाल्या तेव्हा तेलंगणा विधानसभेत ११९ पैकी अवघ्या पाच तर आंध्र प्रदेशात १७५ पैकी केवळ चार जागा भाजपला मिळाल्या. २०१९ मध्ये तर याहूनही वाईट स्थिती झाली. त्यावर्षी नरेंद्र मोदींचा करिश्मा देशभरात ऐन बहरात असताना भाजपला तेलंगणा विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीत २०१८ ला केवळ एक जागा मिळाली. आंध्र विधानसभेत तर एकही मिळू शकली नाही. तेलंगणात तर १०६ जागी भाजपची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. म्हणजे, अवघ्या दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत भाजप हा तेलुगु राजकीय वातावरणात नाकारला गेलेला पक्ष होता. पण विरोधी पक्षाच्या या पोकळीत भाजप पद्धतशीरपणे घुसला. यापूर्वीच्या अस्मितेच्या राजकारणात भाजपला काही स्थान मिळू दिलं गेलं नसलं तरी तेलुगु देसम आणि नंतर टीआरएसनं त्याच्यासाठी आयतं मैदान मात्र तयार केलं होतं. आता भाजपला भाषिक वा प्रांतिक अस्मितेच्या जागी 'धार्मिक अस्मिता' उभी करायची होती. विधानसभा निवडणुकीनंतर केवळ चार महिन्यांत झालेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत याची चुणूक दिसून आली. भाजपनं एकदम चार जागा जिंकल्या. म्हणजेच, सुमारे चोवीस विधानसभा मतदारसंघात भाजपचा प्रभाव तयार झाला. ही संख्या काँग्रेसहून अधिक होती. त्यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष किशन रेड्डी यांना मोदींनी थेट गृहराज्यमंत्री केलं. साधनसंपत्तीचा ओघ वाढवला. संघ परिवारातल्या कार्यकर्त्यांचा वावरही वाढला. मिडियातली प्रसिध्दी वाढली. भाजप हा टीआरएसला तुल्यबळ असल्याचं चित्र उभं केलं जाऊ लागलं. सरसंघचालकांनी चारमिनारजवळच्या भाग्यलक्ष्मी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं. या मंदिराच्या निमित्तानं हैदराबादमध्ये अयोध्यासदृश स्थिती निर्माण करण्याचा संघाचा प्रयत्न असून त्याच्या विस्तारीकरणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दहा वर्षात छोटेमोठे अनेक तणाव निर्माण झाले आहेत. याच्या आजूबाजूला बहुसंख्य मुस्लिम आणि काही प्रमाणात हिंदूंची वस्ती आहे. याच भागात जुन्या काळापासून बाजार असून त्यात हिंदू आणि मुस्लिमांच्या दुकानांच्या गल्ल्या आहेत. चारमिनारला लागून असलेल्या या भाग्यलक्ष्मी मंदिराचं बांधकाम बेकायदा असल्याचं या विभागानं १९६० मध्येच जाहीर केलंय ते हटवण्यासाठी महापालिकेला वारंवार विनंती केलीय. या मंदिराचं बांधकाम वाढवायला वा त्यात काहीही बदल करायला उच्च न्यायालयानं मनाई केलेली आहे. पण तरीही असे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयत्न होत असतात. एआयएमआयएमचा याला विरोध आहे. २०१२ मध्ये अशाच एका कथित प्रसंगावरून छोटा दंगा झाला होता. या मुद्दयावरून त्या पक्षानं केंद्रात आणि राज्यातल्या काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेतला होता, हे लक्षात घेता तो किती स्फोटक क्षमतेचा आहे हे लक्षात येईल. दुसरीकडं २०२३ मध्ये आपण सत्तेत आलो तर या मंदिराची पुनर्ऊभारणी करू असं भाजपच्या नेत्यांनी जाहीर केलंय. शिवाय मंदिरासाठी कारसेवा करण्याची भाषा ते अधूनमधून करीत असतात. हे मंदिर हजारो वर्षांपासून म्हणजे चारमिनारच्या आधीपासून अस्तित्वात असून या देवीच्या नावावरून पूर्वी या शहराचे नाव भाग्यनगर होतं असा दावा केला जात आहे. वादाच्या जागा पध्दतशीरपणे निर्माण करून ठेवायच्या आणि संधी मिळताच त्यांचा स्फोट घडवून आणायचा या संघ परिवाराच्या धोरणाबरहुकूम सर्व काही घडवत नेलं जातंय. निवडणुकांच्या प्रचाराव्यतिरिक्तही भाजपचं जवळपास रोजच आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा रेटणं सुरू आहे. अनेक ठिकाणी देवळांचे किंवा श्रध्दास्थानांचे प्रश्न उपस्थित केला जातोय. कोणतीही गोष्ट श्रध्देशी जोडणं आणि किरकोळ कारणांवरून छोटे दंगे पेटवणं हे प्रकारही वाढले आहेत. प्रक्षोभक भाषणं करणारे, वाटेल त्या थराला जाऊन बोलणाऱ्यांना भाजपनं नेते म्हणून पुढं केलंय. प्रदेशाध्यक्ष संजय बंडी, खासदार अरविंद, आमदार राजासिंग हे यापैकीच आहेत. त्यांच्यावर अनेक गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. हिंदूंनी स्वसंरक्षणासाठी तलवारी बाळगाव्यात असं म्हणणं, मुस्लिमांना गोळ्या घालण्याची भाषा करणं हे ते सर्रास करत असतात.

तेलंगणाची लोकसंख्या सुमारे ४ कोटी आहे. त्यात मुस्लिमांची संख्या सुमारे १२-१३ टक्के आहे. मात्र त्यातले सुमारे चाळीस टक्के मुस्लिम हैदराबाद परिसरात राहतात. एकूण ५० लाख मुस्लिमांपैकी ७५ टक्के मुस्लिम हे शहरांत राहतात. तेलंगणात शहरी भाग वगळता हिंदू-मुस्लिम तेढ नव्हती. मात्र इथून पुढच्या काळात हे चित्र बदललेलं असेल असं दिसतंय. मुस्लिम समाजातले ओवैसी यांचं राजकारणही आक्षेपार्ह राहिलेलंय. अनेकदा तर ते भाजपच्या मदतीसाठी विशिष्ट भूमिका घेत आहेत की काय अशाच रीतीनं बोलताना, वागताना दिसतात. मुस्लिमांना आपल्या पंखाखाली ठेवण्याची ओवेसींची धडपड दिसते. ती भाजपच्या डावपेचांना पूरक ठरतेय हे उघड आहे. निजामकाळात सरकारी नोकऱ्यांत मुस्लिमांना प्राधान्य देण्याचं धोरण, मुस्लिम सरदारांच्या हाती एकवटलेली सत्ता-संपत्ती, उर्दूची सक्ती, रजाकारांनी केलेले अत्याचार इत्यादींच्या आठवणी लोकांच्या सामूहिक स्मरणशक्तीत कमी-अधिक असतातच. चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारला भाजपवाले सध्या वारंवार रजाकारांची उपमा देत असतात. टीआरएसचा आजवर मुख्य प्रतिस्पर्धी काँग्रेस होता. त्यामुळं त्यांचं सर्व राजकारण काँग्रेसला शह देण्याचं होतं. त्यातूनच भाजपची तेलंगणातली ताकद थोडी वाढू द्यायची आणि काँग्रेसला क्षीण करायचं असा त्यांचा हिशेब होता. पण आता हेच मतलबी राजकारण त्यांच्या गळ्याचा फास बनू पाहतंय. काँग्रेस पुरती क्षीण होत चाललीय आणि भाजपचा मुकाबला करणं त्यांना अवघड होऊ लागलंय. सर्वात महत्वाचं म्हणजे भाजप म्हणजे निव्वळ स्पर्धक राजकारण करत नसून प्रचलित राजकारणाची चौकट उखडून टाकतेय आणि त्यातून कालांतरानं टीआरएस हीदेखील बेदखल होण्याचा धोका आहे हे त्यांच्या बहुदा लक्षात आलं असावं. चंद्रशेखर राव हे अजून तरी केंद्रीय नेत्यांच्या शत्रूगटात गेलेले दिसत नाहीत. त्यामुळंच राव किंवा त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांवर इडी किंवा तत्सम धाडी पडलेल्या नाहीत. कदाचित संसदेत राष्ट्रपती निवडणुकीत टीआरएस आपल्या उपयोगाला येईल असा त्यातला हिशेब असावा. राव यांनी सध्या तरी भाजपवर बाजू उलटवण्याचे जोरदार प्रयत्न चालवलेले दिसतात. केंद्र सरकारनं यंदा तेलंगणातून तांदुळाची आणि त्यातही उकड्या तांदुळाची खरेदी करण्याचं नाकारलंय. तेलंगणात १ कोटी २० लाख टन तांदळाचं उत्पादन असताना केंद्रानं केवळ ४०-५० लाख टन तांदुळ घेण्याचं ठरवलंय. यावरून केसीआर यांनी केंद्राला चांगलंच कोंडीत पकडलं असून रब्बीत शेतकऱ्यांनी भात लावू नये असं जाहीर करून टाकलंय. यामुळं शेतकऱ्यांची बरीच अडचण होणार असून त्याला केंद्रच जबाबदार आहे हे सध्या राव दाखवून देत आहेत. राव ठोस मुदद्यांच्या आधारे ते काही राजकारण करू पाहताहेत. हातातील सत्ता, जनतेचा पाठिंबा आणि साधनांची उपलब्धता हे मुद्दे त्यांच्या बाजूचे आहेत. गुजरात नावाची संघ परिवाराची एक प्रयोगशाळा होती. तिच्यात धर्मवादाचं भयानक विष तयार करण्यात त्याला यश आलं. तेलंगणात या परिवाराला पुन्हा असंच यश येतं की टीआरएसचं ठोस राजकारण त्याला उतारा ठरतं याची कसोटी लवकरच लागणार आहे. या प्रयोगशाळेत काय निष्पन्न होतं यावर दक्षिणेतल्या भावी राजकारणाची दिशादेखील ठरणार आहे!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Wednesday 16 February 2022

सत्तेचा उन्माद आणि अहंकाराचा फुत्कार..!

"संसदेत आजवरच्या प्रधानमंत्र्यांची भाषणं ही भारताची अस्मिता, शालिनता, सहिष्णुता, संयम दर्शवणारी होती. पण प्रधानमंत्री मोदींचं नुकतंच झालेलं संसदेतलं भाषण हे कसं नसावं यांचा एक उत्तम नमुना होता. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलण्याऐवजी काँग्रेसची वाटणारी भीती त्यांच्या त्या भाषणातून डोकावत होती. राहुल गांधींच्या संसदेतल्या भाषणाचं कौतुक सुरू झालं तेव्हाच उत्तरादाखल अश्लाघ्य भाषा, खोटारडेपणा, कांगावा, आदळआपट यांचा पुरेपूर वापर होणार याची खात्री होती. मूर्खपणा, उद्दामपणा, खोटारडेपणा, अहंकार, क्रूरपणा, खुनशीपणा याचं दर्शन मोदींच्या भाषणातून झालं. द्वेषाधारित राजकारणाच्या मानसिकेतून त्यांनी संसदेतून विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचं भाषण केल्याचं दिसून आलं! हे कमी होतं म्हणून की काय त्यांनी मतदानाच्या ११ तास आधी प्रचारासाठी सर्व वाहिन्यांवरून मुलाखत दिलीय. हा आचारसंहिततेचा भंगच म्हणायला हवा. पण निवडणूक आयोगानं याबाबत मौन धारण केलंय!"
-----------------------------------------------------------

*उ* त्तरप्रदेश, पंजाबच्या निवडणुकांसाठी जाहीर प्रचारसभा घेण्यावर बंदी असल्यानं, प्रधानमंत्र्यांनी संसदेच्या व्यासपीठाचा त्यासाठी वापर केलाय. संकटातही संधी कशी शोधायची, आपली टिमकी कशी वाजवायची, विरोधकांना कसं नामोहरम करायचं हे प्रधानमंत्र्यांना चांगलंच ठाऊक असल्यानं त्यांनी ही संधी सोडली नाही. 'महाराष्ट्रानं आणि काँग्रेसनं देशभर कोरोना पसरवला!' असं संसदेतल्या भाषणातून धादांत खोटं सांगितलं. इथल्या प्रवासी मजुरांना घरी परतण्यासाठी मदत करणाऱ्यांचे आभार मानण्याऐवजी त्यांनाच बोल लावले. अवघ्या चार तासाच्या मुदतीत देशभर लॉकडाऊन जाहीर तमाम भारतीयांना हैराण करून सोडलेल्या प्रधानमंत्र्यांनी उलट्या बोंबा मारल्या आहेत. पण वस्तुस्थिती काय होती हे सारेच जाणतात. प्रवासी मजुरांची झालेली दैन्यावस्था, या काळात देशभरात सरकारी आणि खासगी आरोग्यसेवेचे निघालेले धिंडवडे, महामारी आटोक्यात आणण्यासाठीची अपुरी यंत्रणा, ऑक्सिजनअभावी झालेले मृत्यू, गंगेत वाहिलेली प्रेतं, नदीपात्रात पडलेल्या प्रेतांचा खच, प्रतिबंधक लसीबाबत सरकारची धरसोडवृत्ती, त्यातली दिरंगाई, अशी सारी दुर्दैवी अवस्था असताना स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याची वृत्ती हे इथल्या लोकांनी अनुभवलंय. जागतिक आणि देश पातळीवरच्या विविध सरकारी आणि बिगर सरकारी संस्थांनी महाराष्ट्रानं कोरोनाकाळात केलेल्या कामाची वाखाणणी केलीय. खुद्द प्रधानमंत्री कार्यालयानंही त्याचं कौतुक केलं होतं. मग आताच हा दुस्वास का केला जातोय? महाराष्ट्र सरकारनं, मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांच्या संसदेतल्या वक्तव्याची फारशी दखल घेतली नाही; मात्र काँग्रेसनं या वक्तव्याचा कडाडून निषेध केलाय, राज्यभर आंदोलन केलंय. काँग्रेस संतापलीय. 'अवघ्या तीन-चार तासांची मुदत देऊन लॉकडाऊन लागू केलं, जनतेला वाऱ्यावर सोडलं, म्हणून आम्ही परप्रांतीय प्रवासी मजुरांची काळजी घेतली होती. ते पाप असेल तर त्याचा आम्हाला अभिमान आहे!' अशा ‘मैं भी चौकीदार’ शैलीत काँग्रेसनं प्रधानमंत्र्यांवर प्रतिहल्ला चढविलाय. इथली सत्ता गेल्यामुळं भाजप महाराष्ट्र-द्रोह करीत असल्याची टीका सुरू आहे. सुप्रिया सुळे यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसही राज्याच्या अस्मितेच्या मुद्द्यावर काँग्रेससोबत असल्याचं स्पष्ट केलं खरं; मात्र राज्यसभेत बोलताना मोदींनी शरद पवार यांचं ‘नेहमीच मार्गदर्शन मिळत राहतं’ असं म्हणत राष्ट्रवादीला चुचकारलंय. सत्ताधाऱ्यांकडं बहुमत असतं, बहुमताच्या संख्याबळावर ते कोणतेही निर्णय घेऊ शकतात, कोणतंही विधेयक संमत करू शकतात. तसा तो सत्ताधाऱ्यांचा अधिकारही आहे. विरोधकांकडं मात्र केवळ संसदेत आपलं म्हणणं मांडण्याशिवाय दुसरं कोणतंही प्रभावी आयुध त्यांच्या हाती नसतं. ते सरकारच्या विरोधात बोलणारच, ते त्यांच कामच आहे. त्यामुळं विरोधकांचं म्हणणं सत्ताधाऱ्यांनी ऐकून घ्यायचं असतं. इथं तर काही मंत्री आक्रमक होऊन विरोधीपक्षाच्या नेत्यांच्या भाषणावर आक्षेप घेताना दिसलं हे अकल्पनिय आहे.

उत्तरप्रदेशमधल्या मतदानाच्या पहिल्या टप्प्याच्या केवळ ११ तास आधी प्रधानमंत्र्यांची प्रकट मुलाखत दूरचित्रवाणीवरच्या सर्व वाहिन्यांवरून प्रसारित करण्यात आली. एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या स्मिता प्रकाश यांनी ही मुलाखत घेतली. त्यांनी देशासमोरच्या प्रश्नांवर महागाई, बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था यावर प्रधानमंत्र्यांना बोलतं करण्याऐवजी उत्तरप्रदेश, पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकांवरच घोळत ठेवलं. ही मुलाखत केवळ या पाच राज्याच्या निवडणुकांसाठीच होती हे प्रकर्षानं दिसून आलं. ही तशी मुलाखत नव्हती तर तो निवडणूक प्रचार होता. निवडणूक आयोगानं 'पेड न्यूज'च्या संदर्भात त्याच्या संज्ञेत 'एकच बातमी एकच आशय, एकाच शब्दातून दोन वा अधिक ठिकाणी उदृत झाली असेल तर ती पेडन्यूज समजली पाहिजे!' असं म्हटलं आहे. इथं तर एखादं दुसरा मुद्दा वा शब्द नाही तर संपूर्ण मुलाखतच विविध वाहिन्यांवरून प्रसारित केली गेलीय. मात्र निवडणूक आयोग याबाबतीत गप्प आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार मतदानाच्या ४८ तास आधी निवडणुकीचा प्रचार करता येत नाही. इथं तो नियमही धुडकावला गेलाय. तसा तो सत्ताधाऱ्यांकडून यापूर्वीही धुडकावला गेलाय. २०१७ मध्ये गुजरात राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी मतदानाच्या आदल्या दिवशी राहुल गांधी यांची मुलाखत एका वृत्तवाहिनीवर प्रसारित झाली होती. त्यावरून निवडणूक आयोगानं त्यावेळी राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली होती. त्याचबरोबर ती मुलाखत प्रसारित करणाऱ्या संबंधित वृत्तवाहिनीवर गुन्हाही दाखल केला होता. आता मात्र तसं काही होण्याची शक्यता नाही, कारण सध्या निवडणूक आयोग स्वतंत्र राहिलेलं नाही. त्यावर सरकारचंच नियंत्रण असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं निवडणूक आयुक्त अशी कोणतीही कारवाई सत्ताधारी भाजप वा प्रधानमंत्र्यांवर करायला धजावत नाहीत. मागे एकदा अशोक वालसा हे निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी एका प्रकरणात भाजपच्या विरोधात आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर वालसा यांच्या मुलावर आणि कुटुंबियांवर आयकर, ईडीची कारवाई झाली होती. हे माहीत असल्यानं आताच्या निवडणूक आयुक्तांकडून गप्प राहणं शहाणपणाचं ठरतंय. याबाबत वृत्तवाहिन्यांवर, वृत्तसंस्थेवर वा प्रधानमंत्र्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता अजिबात नाही. विरोधकांनी संसदेतल्या भाषणातून संवैधानिक सरकारी यंत्रणा या आता स्वतंत्र, तटस्थ राहिलेल्या नाहीत तर त्यावर सरकारचं नियंत्रण असल्याचं म्हटलं होतं, त्याची प्रचितीही लगेचच आलीय!

थोडक्यात, प्रधानमंत्र्यांचं भाषण हे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेपासून काँग्रेसला वेगळं पाडण्याचं राजकारण दिसतंय. मोदींच्या टीकेवर शिवसेना नेहमीसारखी आक्रमक झालेली दिसली नाही, हेही इथं महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्राच्या अपमानावरून रान पेटत असलं तरी यात अस्मितेचा मुद्दा आहेच; पण त्याहून अधिक राजकारण आहे. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात एकदातरी मोदी काँग्रेसवर असं तुटून पडतातच. त्यांच्या ताज्या हल्ल्याला राहुल गांधी यांनी संसदेत सरकारवर केलेल्या बोचऱ्या टीकेची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळं प्रधानमंत्रीही अधिक आक्रमक बनले होते. एकेका राज्यानं काँग्रेसला कसं आणि किती काळ नाकारलंय याची माहिती त्यांनी मांडली आणि तरीही काँग्रेस सुधारत नाही असा चिमटा काढताना पुढची शंभर वर्षं तरी काँग्रेस सत्तेवर येणार नाही, असं भाकितही केलं. मोदींच्या संसदेतल्या या भाषणाकडं पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून पहायला हवं. ताजं राजकीय चित्र पाहिलं की प्रादेशिक पक्षांना चुचकारताना काँग्रेसला लक्ष्य का बनविलं याचं उत्तर आपोआप मिळतं. उत्तरप्रदेशात मुख्य लढत भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष असली तरी प्रियांका गांधी यांनी ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’! या घोषणेसह रान पेटविलंय. कॅप्टन अमरिंदरसिंग सोडून गेल्यानंतरही पंजाबात काँग्रेस मजबूत दिसतेय. गोव्यात आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेसनं ताकद लावली असली तरी, खरी लढत भाजप आणि काँग्रेसमध्येच आहे. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस सत्तेवर येईल असा दावा त्या पक्षाचे नेते आधीपासून करताहेत. मणिपूरमध्येही भाजपसाठी सारं काही आलबेल नाही. गोवा आणि मणिपूर या राज्यांत गेल्यावेळी काँग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष असतानाही भाजपनं फोडाफोडी करत तिथं सरकारं बनवली होती. उत्तरप्रदेशचा अपवाद वगळता सगळीकडं भाजपपुढं आव्हान आहे ते मुख्यतः काँग्रेसचंच. नरेंद्र मोदी चाणाक्ष आहेत. त्यांचं प्रत्येक वाक्य काहीतरी विचार करूनच उच्चारलेलं असतं. पंजाब आणि उत्तरप्रदेशात शेतकरी आंदोलन आणि मागे घेण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांचा मुद्दा निर्णायक असल्यानंच त्यांनी छोट्या शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केलाय. रोजगार, महागाईवर बोलताना पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या सत्तर वर्षांत काय झालं, याची उजळणी केली. प्रधानमंत्र्यांच्या या भाषणानं कोरोना विषाणूच्या महाभयंकर संकटानं दिलेल्या जखमांवरची खपली मात्र निघालीय. ऑक्सिजनअभावी तडफडून मेलेल्या, गंगा नदीत वाहून गेलेल्या प्रेतांची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं सरकारनं संसदेत सतत सांगितलंय. हे नवं राजकारण कोरोना महामारीत भारतीयांनी भोगलेल्या मरणप्राय यातनांभोवती फिरतंय. लोकांनी भोगलं ते भयंकर आहेच; पण केंद्र सरकारनं योग्य काम केलं नसतं तर याहून भयंकर यातना वाट्याला आल्या असत्या, अशी ही मांडणी आहे. हे सांगताना विरोधकांच्या राज्य सरकारांवर ठपका ठेवण्याऐवजी आपल्या सरकारनं केलेल्या कामावर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिला असता तर बरं झालं असतं!

महामारीच्या काळात एक प्रकर्षानं जाणवलेली बाब सीआरएस फंडाची! उद्योजकांना सामाजिक कार्यासाठी सीआरएस फंडातून देणगी म्हणून देण्याची मुभा असते. अश्या कंपन्या आपला निधी आपल्या सोयीनं मुख्यमंत्री रिलीफ फंडात सुद्धा देतात. इथं सरकारनं अशी लबाडी केली की फक्त 'प्रधानमंत्री केअर फंड'मध्ये दिलेले पैसेच सीआरएस फंड म्हणून नोंदवले जातील. मुख्यमंत्री रिलीफ फंडात दिलेले पैसे सीआरएस फंडात नोंदवले जाणार नाहीत. त्यावर आयकरात सूट दिली जाणार नाही; कायदेशीररित्या करआकारणी केली जाईल असं जाहीर करून उद्योजकांची, राज्य सरकारांचीही कोंडी केली. किती खालच्या पातळीवर राजकारण करायचं आणि तेही केंव्हा, अशा महामारीच्या काळात? मोदी सरकारनं उपाययोजनेत कोरोनाची लागण कमी होण्यासाठी लॉकडाऊन सोडून इतर कोणतेही ठोस उपाय केले नाहीत. लॉकडाऊन सुद्धा त्यांचे राजकीय, आर्थिक उद्देश सफल झाल्यावर. नागरिकांना औषधौपचार मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून तातडीनं काही केलं नाही. उलट मेडिकल किटची ऑर्डर तीही उशिरा देणं, राजकीय हेतु साध्य झाल्यावर लॉकडाऊन करणं, परदेशी लोकांना १४ दिवस विलगीकरण कक्षात न ठेवणं, निर्यात उशिरापर्यंत सुरू ठेवणं यासारख्या कोरोना रोखणाऱ्या गोष्टी तातडीनं केल्या नाहीत. २२ मार्चला देशभर लॉकडाऊन पाळणं. २२ मार्चलाच संध्याकाळी ५ वाजता टाळ्या आणि थाळ्या बजावण्याचं आवाहन करणं. ५ एप्रिलला रात्री ९ वाजता ९ मिनिटांचा अंधार करणं आणि मेणबत्ती, पणती आणि मोबाईलचा टॉर्च चालू करण्याचं सुचवणं. यासारख्या मुर्खपणाच्या वाटणाऱ्या गोष्टी करायला लावल्या. त्यावेळी तातडीनं १५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केलं, मात्र कुणासाठी आहे ते सांगितलंच नाही.

२४ मार्चपासून २१ दिवस लॉकडाऊन पाळला गेला. त्याकाळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारच्यावतीनं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. त्यामुळं लोकांना हायसं वाटणं साहजिकच आहे. त्यानुसार जनधन खातं असणार्‍या २० कोटी गरीब महिलांना तीन महीने ५०० रुपये प्रती महिना देणार. शेतकर्‍याच्या खात्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधिमार्फत वर्षाला मिळणार्‍या ६,००० रुपयांमधले २ हजार रुपये त्वरित मिळणार. ८ कोटी ६९ लाख छोट्या शेतकर्‍यांना याचा फायदा होणार. ८० कोटी गरीब लोकांना ५ किलो अन्नधान्य मोफत दिलं जाणार. मनेरेगा योजनेतल्या कामगारांचं वेतन १८२ वरुन २०२ केलं जाणार. गरीब ज्येष्ठ नागरिक, अपंग आणि विधवा स्त्रियांना दोन टप्यात एक हजार रुपये देण्याची घोषणा. त्यातून ३ कोटीहून अधिक लोकांना फायदा. उज्वला योजनेतल्या गॅसधारकांना ३ महीने मोफत सिलेंडर दिला जाणार. याचा ८ कोटी ३० लाख दारिद्ररेषेखालील कुटुंबांना याचा फायदा. ६३ लाख महिला बचतगटाला २० लाख विनातारण कर्ज दिलं जाणार. यामुळं ७ कोटी घरांना त्याचा फायदा लाभेल. ९० टक्के कामगारांचे पगार १५,००० पेक्षा कमी आणि १०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपनीतल्या कामगारांच्या ईपीएफची रक्कम सरकार भरणार. आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख पुढे ढकलली. रेल्वेनं त्यांचे डबे विलगीकरण कक्ष म्हणून तयार केले. नितीन गडकरींनी लोकडाऊनमध्ये टोल घेण्याचं बंद केलं जाईल असं जाहीर केलं. पण त्या २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये कोण प्रवास करणार होतं ते गडकरीच जाणो. याकाळात १ लाख ५० हजार कोटींचं पॅकेज उद्योगधंद्यासाठी दिलं जाणार होतं. सरकारनं जाहीर केलेली ही सर्व मदत खोट्या आकडेवारीवर आधारित होती. बँकेत जनधन खातं असणार्‍या २० कोटीहून अधिक गरीब महिलापैकी ८ कोटी ६९ लाख, उज्वला गॅस योजनेतल्या ८ कोटी ३० लाख धारक, देशातल्या ८० कोटी लोकांना अन्नधान्य, ३ कोटी ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपंग नागरिक इत्यादि. लक्षात घ्या. कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी दिसत नाही. जनधन खाते असणार्‍या १९ कोटी ३७ लाख ६५ हजार ३०३ किंवा ८ कोटी ६८ लाख ९८ हजार ५१० शेतकरी अशी आकडेवारी असते. मोदी सरकारला माहीत आहे की ही मदत लॉकडाऊनच्या काळात लोकांपर्यंत पोहचवणं केवळ अशक्य आहे. आपण लोकांचे मसीहा आहोत हे दाखवण्यासाठी मोदी सरकारनं मोठमोठी आकडेवारी जाहीर केली. कोणत्याही रेशनिंग दुकानदाराला किंवा बँकेच्या मॅनेजरला विचारा की किती अन्नधान्य, पैसे केंद्राकडून यासाठी आले आणि त्याचे किती टक्के वितरण झाले? लॉकडाऊनच्या काळात गोदी मीडियानं जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडं लक्ष दिलं नाही. तशी त्यांना गरजही वाटली नाही. पॅकेज जाहीर केल्यामुळं किती गडबड झाली आणि लॉकडाऊनमध्ये सोशल डिस्टन्सचा कसा फज्जा उडाला हे आपण सर्व जाणता. अतिशय अयोग्य पद्धतीनं देशात राजकीय षडयंत्र घडतंय. दुर्दैवानं विरोधक त्यावर काहीही करत नाहीत. किंबहुना त्यांची तशी मानसिकताच दिसत नाही. त्यांना यातला धोका कळलाच नाही, त्यांच्याकडं त्यावर उपाय नाहीत असं नाहीतर, ईडी, सीबीआय यासारख्या तपास यंत्रणांच्या भीतीनं ते गप्प बसले असावेत. पण जनतेनं अशावेळी कुणाकडं पाहायचं, आपला त्राता कोण आहे; यावर आता जनतेलाच मार्ग काढायला हवाय!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Monday 7 February 2022

*राहुलना राजकीय सूर गवसला.. !*

"राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारचे चांगलेच वाभाडे काढलेत. त्यांच्या त्या अत्यंत संयमित, आक्रमक आणि राजकीय परिपक्वता दाखवत केलेल्या भाषणाचं सर्व स्तरावरून कौतुक होत आहे. सरकारचा फोलपणा, खोटारडेपणा, बेफिकीरवृत्ती, न केलेल्या कामाचा पिटला जाणारा डंका या आणि अशा अनेक बाबींवर कडाडून केलेली टीका सत्ताधारी भाजपला बरीच झोंबलीय. राहुल गांधींनी उपस्थित केलेले मुद्दे खोडून काढण्याऐवजी भाजपनेते नेहमीप्रमाणे त्यांची टर उडवण्यात, टिंगलटवाळी करण्यातच धन्यता मानताहेत. राजकीय विश्लेषकांनी मात्र कौतुक केलंय. या भाषणातून राहुल गांधी हे एक सक्षम विरोधीपक्ष नेता म्हणून लोकांसमोर आजतरी आले आहेत, त्यांना राजकीय सूर सापडलाय हीच काय ती जमेची बाजू म्हणावी लागेल! पण पक्षाची अस्वस्था कधी सुधारणार?"
----------------------------------------- ------------

*गे* ल्या काही वर्षांत राजकारणाचं शुद्धीकरण होण्याऐवजी ते दिवसेंदिवस अधिक गढूळ होत चाललंय. शिवाय राजकारणातला विखार वाढत चाललाय. हा विखार केवळ दिखाव्यासारखा आहे. कारण सत्तेच्या खुर्चीत बसल्यानंतर विरोधकांना किंवा हितशत्रूंना वेसण घालण्यासाठी घटनात्मक संस्थांचा वापर, गैरवापर केला जात असला तरी यासंदर्भातली प्रकरणं शेवटापर्यंत नेली जात नाहीत, हे वास्तव आहे. हे राजकारण केवळ कुरघोड्या करण्यासाठी किंवा विरोधकांना दाबण्यासाठी, नमवण्यासाठीचं आहे. भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यवहारांचे आरोप ज्यांच्यावर केले जातात, तेच उद्या पक्ष बदलून आपल्या पक्षात आले की साधू-संत बनून जातात. जर खरा विखार असता तर ज्यांच्यावर तुफान आरोप केलेत असे अनेक नेते जन्मठेपेच्या सजेवर गेले असते. सीबीआय असो, ईडी असो वा अन्य तपासयंत्रणांकडून छापेमारी होते, चौकशा होतात; पण पुढे काहीही घडत नाही. केवळ चौकशा चालू ठेवून भ्रष्टाचारी नेत्यांवर दबाव, दडपण कायम राखायचे आणि त्याआडून राजकीय लाभ उठवायचा असं घडतं. दुर्दैवानं, राजकारण्यांनी केलेल्या या ‘विषपेरणी’तून समाजात जो विखार वाढत चाललाय, तो मात्र अत्यंत चिंताजनक आणि घातक आहे. यावर नेमकं बोट राहुल गांधी यांनी ठेवलंय. राहुल यांनी देशापुढं असलेल्या आव्हानांवरून भाजप सरकारचा आक्रमकपणे समाचार घेतलाय. त्यातले सारेच मुद्दे झोंबणारे असल्यानं, राहुलनं संभ्रमित मनानं केलेले आरोप बिनबुडाचे आणि राजकीय उद्देशांनी प्रेरित असल्याची टीका भाजप मंत्र्यांनी केली. राहुल यांनी भाषणात परिणामकारक मांडणी होती. केंद्रातल्या सत्तांतरानंतर प्रधानमंत्री मोदी यांनी सूत्रं हाती घेतल्यापासून, जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी आवश्यक संवादकौशल्य आणि वक्तृत्व असलेल्या नेत्याची पोकळी राष्ट्रीय राजकारणात निर्माण झाली होती. ती पोकळी राहुल यांनी भरून काढताहेत काय असं पहिल्यांदाच दिसून आलं. राहुल गांधी अठरा वर्षांपासून लोकसभेचे सदस्य आहेत. आजवरच्या त्यांच्या लोकसभेतल्या भाषणांची भाजपच्या बाकांवरून सातत्यानं टर उडविली जात होती. प्रधानमंत्री मोदी आणि गृहमंत्री शहांपासून भाजपच्या सर्वच नेत्यांनी राहुल गांधींवर सतत टिंगलटवाळी, उपरोध आणि टीका केलीय. मारून मुटकून राजकारणात आणले गेलेले राहुल गांधी बेडरपणानं ते मोदींसह सत्ताधारी भाजप-संघावर तुटून पडलेले दिसून आलं. राहुल गांधींनी लोकसभेत न अडखळता, आधार न घेता विरोधी पक्षाच्या नेत्याला साजेसं, बेधडक आरोपांनिशी केलेलं भाषण हा त्यांच्या आजवरच्या राजकीय कारकीर्दीतला महत्त्वाचा टप्पा ठरलाय. हिंदी शब्दांची वानवा असलेले राहुल, इंग्रजीत अधिक चांगलं बोलतात. आपण कितीही वास्तववादी बोललो, तरी सत्ताधारी बाकांवरील मंत्री आणि खासदार खिल्ली उडविणारच, हे गृहीत धरून विरोधकांना सामोरं जाण्याच्या आत्मविश्वासानं राहुल अलीकडं बोलत असल्याचं जाणवतं. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करताना मोदी हे राहुल यांचा 'शहजादा' असा उल्लेख करायचे. बुधवारच्या भाषणात राहुल यांनी मोदींना 'शहेनशहा'ची उपाधी देत, टीका करत त्याचा वचपा काढला. सत्ताधारी भाजप सरकारला शब्दांनी झोडून जायबंदी करण्याची क्षमता आणि संवादकौशल्य राहुल यांच्यात असल्याचं दिसून आलं हीच काय ती नवी उपलब्धी आहे.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून भाजपनं त्यांना ट्रोल करत खिल्ली उडवलीय. त्यावरून सरकारला राहुल गांधी यांनी संसदेत केलेले भाषण झोंबलेलं दिसलं. काहींना देश जणू २०१४ सालीच निर्माण झालाय, असं वाटतं अशांना त्यांनी चांगलंच सुनावलंय. गांधी म्हणाले, 'माझे पणजोबा पंडित जवाहरलाल नेहरू हे देशासाठी १५ वर्षे तुरुंगात होते. त्यांनी तुरुंगवास भोगलाय. माझ्या आजीनं, इंदिरा गांधींनी देशासाठी ३५ गोळ्या झेलल्या आहेत. माझे वडील राजीव गांधीसुध्दा देशासाठी हुतात्मा झाले आहेत. तेव्हा तुम्ही मला काय देश म्हणजे काय हे शिकवता?' असा सवाल राहुलनं केला. मला माझा देश माहितीय!' या वक्तव्यामुळं सत्ताधारी भाजप घायाळ झाला. तसंच चीनी सैन्य लडाखमध्ये का घुसलंय असं विचारणाऱ्यांना चीनचे एजंट ठरवणं याला राज्यकारभार करणं म्हणत नाही'. अशी टीका करत भाजपच्या या प्रवृत्तीवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यामुळं राहुल गांधी यांचं झालेलं टोकदार भाषण सत्ताधाऱ्यांना चांगलंच झोंबणारं ठरलंय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजप कार्यकर्त्यांशी बोलताना म्हणाले होते की, 'अर्थसंकल्पात गरीब लखपती बनलेत, मालामाल झालेत!' राहुल गांधी यांनी प्रधानमंत्र्यांच्या त्या दाव्याची चिरफाड केली. त्यांनी म्हटलं की, आज देशात दोन भारत निर्माण होत आहे. एक गरीबांचा आणि एक श्रीमंतांचा! दोन्ही भारताच्या दरम्यानची दरी दिवसेंदिवस सत्ताधाऱ्यांमुळं वाढतेय. रोजगारासाठी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये तरुणांची जी आंदोलनं झाली, त्याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही. राष्ट्रपतींनी देखील त्यांच्या अभिभाषणात एक शब्दही बेरोजगारांबाबत उच्चारलेला नाही. गरीब भारताजवळ रोजगार नाही. तरुणांच्या हाताला काम नाही. मात्र त्याबद्दल कोणीच बोलायला तयार नाही. देशभरातले तरुण आज रोजगाराच्या शोधात आहेत. तरुणांना फक्त रोजगार हवाय. मात्र, मोदी सरकार त्यांना रोजगार देऊ शकत नाही, असा हल्लाबोल त्यांनी केला. सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी राहुल यांच्या भाषणांत अडथळे आणले, गोंधळ घातला, तेव्हा केंद्र सरकारनं टीका सहन करायला हवीय. लोकांची नाराजी वाढतेय त्यावर समाधान शोधायला हवंय! असा सल्लाही त्यांनी दिला.

राष्ट्रपतींनी केलेल्या भाषणात बेरोजगारीवर भाष्य नाही म्हणजे देशात बेरोजगारी नाही, असा त्याचा अर्थ होत नाही. देशात सात कोटी बेरोजगार वाढले आहेत. त्यामुळं देशातले लोक गरीबीकडं घसरत आहेत. देशातले ८४ टक्के लोकांचं उत्पन्न घटलंय. मात्र युपीएच्या काळात २७ टक्के गरीब लोकांचं जीवनमान उंचावले होते. मात्र भाजप सरकारच्या धोरणांमुळे गेल्या ७ वर्षात २३ कोटी लोकांना गरीबीत ढकलल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. परंतू देशाचे प्रधानमंत्री यावेळी संसदेत उपस्थित नव्हते. मात्र संसदेत राहुल गांधी यांनी भाषण केल्यानंतर संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी तुच्छतेनं राहुल गांधींवर टीका केली आणि भाजपचे पगारी प्रवक्ते सायबर फौजेसह राहुल गांधींवर तुटून पडलेत. देशातल्या शंभर लोकांकडं देशातली ३० टक्के संपत्ती आहे. हे शंभर लोक कोण आहेत? ज्यांच्या संपत्तीत वाढ झाली ती त्यांच्या उद्योगामुळं,पण देशात किती रोजगार वाढले? देशाची विमानतळं, बंदरं, सरकारी मालकीच्या कंपन्या, शेती उद्योग शंभर लोकांच्या मालकीचे होताहेत. त्यामुळं विमानतळावर आता देशाचं नाही तर उद्योगपतींचं नाव दिसतंय. अशी टीका राहुल गांधीनी करताच. भाजपनं राहुल यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. बिहारमध्ये रेल्वे भरतीत लाखो बेरोजगार तरूण रोजगारासाठी रस्त्यावर आले. त्यांना चोप देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. रोजगारासाठी तुमच्याकडं काय उपाय आहेत ते सांगा. असं सुनावत गांधी म्हणाले, विरोधकांनी प्रश्न विचारला तर सरकारनं त्याचं उत्तर द्यावं, विरोधकांना मुर्ख म्हणू नये. सरकारनं विरोधकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये पेगॅसिस सॉफ्टवेअरसाठी खर्च केलेत ही उधळपट्टी म्हणजे देशद्रोह नाही का? असा सवाल त्यांनी विचारला. सरकारच्या विरोधात बोलणे म्हणजे देशद्रोह, असा नवा फंडा तयार होतोय. त्यामुळं विरोधकांना संसदेत बोलू दिलं जात नाही. तसंच आपल्या धोरणांनी चीन आणि पाकिस्तानला एकत्र येण्याची संधी या सरकारनं दिलीय, असा दावा राहुल गांधी यांनी केलाय. चीननं केलेले अतिक्रमण असो वा पाकिस्तानकडून होणारी घुसखोरी यावर बोलले की त्यांना चीन किंवा पाकिस्तानचे एजंट ठरवलं जातंय. या मुर्खपणाला काय म्हणावं? या सरकारनं देशद्रोह आणि राजद्रोह यांच्यातली रेषाही संपुष्टात आणली आहे. सरसकट देशद्रोही ठरवलं जातंय. मोदी सरकारला विस्मरणाची कला अवगत आहे. त्यांना सत्य ऐकून घ्यायचंच नाही. त्यांनी २०१४ च्या प्रचारात दिलेली आश्वासनं आता त्यांच्या स्मरणात नाहीत. पण लोकांच्या स्मरणात नक्कीच आहेत. प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करणं, महागाई समाप्त करणं, इन्कम टॅक्स समाप्त करणं, पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा भारतात आणणार, दोन कोटी युवकांना रोजगार देणं, देशातील गरीब श्रीमंतातली दरी यावर राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित करून राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारच्या वचनाची आठवण करून दिली. या घोषणांची आठवण करून देताच त्यांना देशद्रोही ठरवलं जातंय. देशासाठी बलिदान करणं, रक्त सांडणं, त्याग करणं वगैरे गोष्टींशी सध्याच्या केंद्र सरकारचा संबंध नाही. देशाचं आर्थिक चक्र हे दोन पाच उद्योगपतींभोवतीच फिरतेय. सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स हेच जणू मंत्रीमंडळाचे सदस्य आहेत. त्यामुळं सत्ताधाऱ्यांना पुलवामा का घडलं हे विचारणाऱ्यांना पाकिस्तानचे एजंट ठरवलं जातंय. तर चीनी सैन्य लडाखमध्ये घुसलंय, त्यावर बोलणाऱ्यांना चीनचं एजंट ठरवलं जातंय. राहुल यांनी याच प्रवृत्तीवर जोरदार प्रहार केलाय. त्यामुळं राहुल गांधी यांचे भाषण सत्ताधाऱ्यांना झोंबणारच!

राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून भाजपाकडून त्यांच्यावर हल्ला चढवला जात असताना शिवसेनेनेसह इतर विरोधी पक्षांनी राहुल गांधींचं कौतुक केलंय. भाजपावर खोचक शब्दांत निशाणा साधण्यात आलाय. विरोधकांच्या भाषणावेळी प्रधानमंत्र्यांनी उपस्थित राहावं असे आजवरचे संकेत आहेत. नेहरूंपासून अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंत सगळ्यांनीच ही परंपरा पाळलीय. अटलजींच्या सरकारविरोधी भाषणाचे नेहरूंनी कौतुक केलं होतं. बॅ नाथ पैंच्या भाषणावेळीही नेहरू हजर राहात. मधू लिमये, मधू दंडवते यांच्या भाषणात सत्तापक्षानं व्यत्यय आणला नाही. पिलू मोदी इंदिरा गांधी सरकारचे वाभाडे काढत, पण भाषण संपताच इंदिरा गांधी लगेच पिलू मोदींना चिठ्ठी पाठवून भाषणाचं कौतुक करत असत. आता ते दिलदारीचं वातावरण संपलंय. विशेष म्हणजे, समाजामध्ये अशी विखारपेरणी करुन राजकीय नेते मात्र परस्परांशी अत्यंत सामोपचारानं वागताना दिसतात. डाव्यांपासून उजव्यांपर्यंत राजकीय पुढार्‍यांमध्ये पूर्णतः भिन्न विचार पाहायला मिळतात. व्यासपीठांवरुन ही मंडळी एकमेकांविषयी विखारी बोलत असतीलही; पण ते तात्पुरतं असतं. त्यांच्या मनात तो विखार नसतो. त्यामुळंच हे नेते एकमेकांना सांभाळून घेतात, एकमेकांच्या पाठिशी उभे राहतात, समारंभांतून आनंद लुटतात, खासगी जीवनात एकमेकांची चेष्टामस्करी करतात. थोडक्यात सतत राजकीय जोडे घालून ते फिरत नाहीत. समाजात वावरताना मित्रत्वाचे जोडे घालून फिरतात. पण सामान्य माणसाला या दोन गोष्टी वेगळ्या करताच येत नाहीत. एखाद्याचे राजकीय मत आणि सामाजिक मत, मैत्री वेगळी असू शकते, ही समज समाजातून कमी होत गेलीय; किंबहुना ती कमी केली गेलीय. लोकांना सदैव या किंवा त्या ध्रुवावरच राहण्यास भाग पाडायचं हा राजकीय पक्षांचा एककलमी कार्यक्रम बनलाय. त्यातून समाजात निर्माण झालेली दुही, दुफळी चिंताजनक आहे. माणसा-माणसांमध्ये निर्माण झालेले मतभेद टोकाचे आणि तीव्र बनत चाललेत. ही परिस्थिती हिंसेला पोषक ठरणारी आहे, हे विसरता कामा नये. सामान्य माणसाला यातून बाहेर काढण्याची नितांत गरज आहे. गुप्त मतदान ही लोकशाहीची खरी परंपरा आहे. पूर्वी अगदी नवरा-बायकोंमध्येही आपण कोणाला मतदान केले आहे, ही बाब शेअर केली जात नव्हती. आता मात्र घरावर झेंडे लावण्यापर्यंत लोकांची मजल गेलीय. साधं एखादं गेटटुगेदर असेल, वाढदिवस असेल किंवा अन्य कौटुंबिक कार्यक्रम असेल, पार्ट्या असतील, पिकनिक असेल तर; गप्पा मारायला लोक बसले की दहाव्या मिनिटाला राजकारणाचा विषय निघतो आणि पाहता पाहता दोन गट पडून जातात. यातून अगदी हमरीतुमरीर्पंत विषय जातो. सुसंस्कृत, सभ्य, साक्षर समाज म्हणून हे आपल्याला शोभनीय आहे का?

दुसरीकडं काँग्रेसची देशात सर्वत्र पीछेहाट होत असताना, काँग्रेसी नेत्यांची, नेहरू-गांधीजींची, त्यांची टवाळी केली जात असताना मात्र त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून येत नाही. नेहरूंनी रचलेला आधुनिक भारताचा पाया, इंदिरा गांधींनी, राजीव गांधींनी आपल्या ध्येयधोरणांनी, निर्णयांनी देशाला दिलेला आकार या नव्यापिढीपुढं आणला जात नाही. त्यांच्याविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या गोबेल्सनीतीला नवी पिढी बळी पडत असताना त्याबाबत मौन पाळलं जातंय. काँग्रेसजनांमध्ये हतोत्साह आहे. त्या नेत्यांचं स्मरण, जागरण होतच नाही. किंबहुना त्यांचं विस्मरणच केलं गेलंय. त्या दिव्यत्वाची प्रचिती नव्यापिढीपुढं ठेवण्याची गरज असताना काँग्रेसी नेतृत्व भलत्याच गोष्टीत रममाण झालेलं दिसतंय. मूल्याधिष्ठित राजकारणाची कास धरण्याऐवजी खोट्या, फसव्या आणि तत्वहीन राजकारणातच गडबडा लोळताना दिसतेय. आपल्याकडं असलेल्या खणखणीत नाण्यासारख्या नेतृत्वाकडं डोळेझाक करत इतरेजनांसारखे बागडताहेत याचं शल्य जुन्या जाणत्या काँग्रेसी मंडळींना वाटतंय. पण त्यांच्या मौलिक सल्ल्याकडं दुर्लक्ष केलं जातंय. पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांचा उज्ज्वल कार्यकाळ लोकांसमोर आणण्याची कधी नव्हे इतकी आज गरज निर्माण झालीय! सत्तेच्या, मतांच्या आणि संख्येच्या राजकारणात काँग्रेस पक्ष हा कमकुवत बनलाय हे जरी खरं असलं तरी जनतेच्या मनांत अजूनही एक हळवा कोपरा त्यांच्यासाठी शिल्लक आहे. त्याला पक्ष साद घालताना दिसत नाही. नेहरू-गांधी यांचं राजकारण कसं प्रभावशाली होतं हे त्यांना सांगताच येत नाही. पक्षाला स्वकर्तृत्वाची ओळखच राहिलेली नाही. त्यामुळं त्यांचं वैभवशाली कार्य झाकोळलं गेलंय, त्यात भाजपनं त्यांची बदनामी विद्वेषाच्या माध्यमातून चालविलीय. ती रोखण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही. रणांगणात उतरलेल्या अर्जुनाची जशी अवस्था झाली होती तशी काँग्रेसची झालीय. 'काँग्रेसी इतिहासाची भगवद्गीता' सांगणारा श्रीकृष्ण येण्याची वाट तर ते पाहात नाही ना?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

निसर्ग सूर हरपला!


स्वरकोकिळा लता मंगेशकर होणे नाही...!
स्वरकोकिळा लता मंगेशकर यांचं आज दुःखद निधन झालं. त्या केवळ भारताच्याच नव्हे तर अखिल विश्वातल्या सर्वात सुप्रसिध्द आणि अनमोल अशा गायिका होत्या. त्यांच्या आवाजाची किमया केवळ भारतीयांवरच नव्हें तर विदेशातल्या नागरिकांवर देखील आजतागायत पसरलेली आपल्याला दिसते; हे म्हणणं देखील अतिशयोक्ति होणार नाही की, जोवर चंद्र सुर्याचं अस्तित्व या भुतलावर आहे तोवर लता मंगेशकरांच्या आवाजाचं गारूड प्रत्येक कानसेनावर कायम राहाणार आहे. कारण त्यांच्या आवाजानं उंचीचे जे किर्तीमान गाठलेलं होतं. तिथंपर्यंत पुढच्या काळात बहुतेकच कुणी पोहोचु शकेल असं कुुणी नाही.
---------------------------------------


लता मंगेशकरांच्या आवाजावर संशोधन देखील करण्यात आलं होतं. त्यांच्या सुमधुर आवाजाला उद्देशुन अमेरिकन वैज्ञानिकांनी इथपर्यंत म्हटलंय की लता मंगेशकरांच्या आवाजाइतका सुरेल आवाज यापुर्वी नव्हता आणि येणाऱ्या काळात देखील असण्याची शक्यता कमीच आहे! यावरून लता मंगेशकर या व्यक्तिमत्वाची महत्ता आपल्या लक्षात येते. अनेक शतकं आपल्या आवाजामुळं रसिकमनावर राज्य करणाऱ्या लताजी भारताच्या सर्वात प्रसिध्द आणि उत्तम आणि सन्माननीय पार्श्वगायिका, संगीतकार म्हणुन सुपरिचित होत्या. भारतरत्न लता मंगेशकर अनेक दशकांपासून भारतीय सिनेमाला आपला मधुर आवाज देत होत्या. त्यांच्या प्रतिभेपुढं आज अवघं विश्व नतमस्तक होतं. १९४२ साली वयाच्या अवघ्या १३ व्या वर्षांपासून भारतीय सिनेमा जगताला त्या आपला आवाज देत होत्या. आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत आजतागायत लतादिदींनी एक हजाराहून अधिक हिंदी चित्रपटांमध्ये आणि जवळजवळ ३६ हून अधिक प्रादेशिक भाषेतली गाणी गायली आहेत. या सोबतच लतादिदींनी अनेक विदेशी भाषांतूनही गायन केलेलं आहे. संगीताच्या या महानायिकेनं सर्वात जास्त गाणी मराठी आणि हिंदी भाषेत गायिली आहेत. लताजी सर्वाधिक गाणी रेकाॅर्ड करणाऱ्या म्युझिक आर्टिस्ट म्हणूनही ओळखल्या जात होत्या. एका कार्यक्रमात ज्यावेळी लताजींनी ‘ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख मे भरलो पानी...!' हे गीत गायिलं त्यावेळी भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या डोळ्यातही अश्रु तरळले होते, असं सांगितलं जातं.

महानगायिका लता मंगेशकर यांच्याव्दारे संगीत क्षेत्रात दिल्या गेलेल्या अभूतपूर्व योगदानाकरिता त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. १९८९ साली भारत सरकारनं लतादिदींचा भारतीय सिनेमातला सर्वोच्च असा 'दादासाहेब फाळके पुरस्कार' देऊन गौरविण्यात आलं होतं. लता मंगेशकर एम.एस. सुब्बलक्ष्मी यांच्यानंतर दुसऱ्या अशा गायिका आहेत ज्यांचा भारताचा सर्वोच्च सन्मान 'भारतरत्न' देऊन गौरव करण्यात आला! अनेक चढउतारांचा सामना करत लताजी अनेक संघर्षांना आजवर सामोऱ्या गेल्या आहेत परंतु त्यांनी कधीही हार मानली नाही. निरंतर आपल्या ध्येयाला प्राप्त करण्याकरता पुढं जात राहिल्या जीवनात मिळणाऱ्या सन्मानाचा आदरपुर्वक स्वीकार केला. आज लताजी सगळ्यांकरताच आदर्श आहेत आणि त्यांचं जीवन कित्येक लोकांकरता प्रेरणादायक आहे.

लता मंगेशकर यांचा जन्म, परिवार, प्रारंभिक जीवन
भारताची गानकोकिळा लता मंगेशकर यांचा जन्म २८ सप्टेंबर १९२९ ला मध्यप्रदेशातल्या इंदौर इथं एका गोमंतक ब्राम्हण कुटुंबात झाला. त्यांचे वडिल पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक आणि थिएटर कलावंत होते त्यामुळं लतादिदींना संगीताचे बाळकडू कुटुंबातूनच मिळाले होते. लताजींच्या आईचं नाव शेवंती-शुधामती होतं आणि त्या महाराष्ट्रातल्या थालनेर इथल्या होत्या आणि पंडित दीनानाथ मंगेशकरांच्या त्या दुसऱ्या पत्नी होत. सूरसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचं मूळ आडनाव हर्डीकर असं आहे परंतु त्यांच्या वडिलांनी ते बदलून आपल्या मुळ गावावरून ते मंगेशकर असं केलं त्याचं कारण म्हणजे आपल्या नावानं आपल्या गावाचं, मंगेशीचं, गोव्याचं प्रतिनिधीत्व करावं अशी त्यांची धारणा होती. पुढं लतादिदींच्या जन्मानंतर काही काळातच हा पूर्ण परिवार महाराष्ट्रात स्थानांतरीत झाला. लताजींना लहानपणी ‘हेमा’ या नावानं हाक मारली जात असे परंतु पुढं त्यांच्या वडिलांनी एका ‘भावबंधन’ या नाटकामुळं प्रभावित होऊन त्यांचं नाव बदलून लता असं केलं. आणि त्यानंतर संगीताच्या क्षेत्रात लता नावानं एक किर्तीमान स्थापित केला हे तर आपण सगळे जाणतोच. लता या आपल्या आईवडिलांच्या सर्वात मोठया आणि पहिलं अपत्य होत त्यांची एकूण चार लहान बहिण भावंड आहेत, मीना, आशा भोसले, उषा आणि हृदयनाथ...!

बालपणापासूनच संगीताची आवड असल्यानं सुरांची जादुगार लताजींनी गाण्याचे सुरूवातीचे धडे आपल्या वडिलांसमवेत गिरवले होते. आपल्या वडिलांकडून आपल्या भावंडांसमवेत त्या शास्त्रीय संगीत शिकत असत. आपल्यापैकी कित्येकांना हे माहित नसेल की, वयाच्या अवघ्या ५ व्या वर्षांपासून त्या आपल्या वडिलांच्या संगीत नाटकांमध्ये अभिनय करत असत. लता ही संगीत क्षेत्रातली एक अद्भुत चमत्कार आहे याची जाणीव त्यांच्या वडिलांना तिच्या लहानपणीच झाली होती. वयाच्या अवघ्या ९ व्या वर्षी या स्वरसम्राज्ञीनं शास्त्रीय संगीताची मैफिल सजविली होती. लहानपणापासून संगीतात आवड असल्यानं लताजींनी शास्त्रीय संगीताचे शिक्षण उस्ताद अमानत खान, बडे़ गुलाम अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा आणि अमानत खान देवसल्ले यांच्याकडून घेतलं होतं. त्यावेळी लताजी के.एल. सहगल यांच्या संगीतानं फार प्रभावित होत्या. वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबाची जबाबदारी त्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली. संगीतातला चमत्कार मानल्या जाणाऱ्या लता मंगेशकर यांच्यावर त्यावेळी दुःखाचा डोंगर कोसळला ज्यावेळी त्यांच्या वडिलांना हृदयविकारानं ग्रासलं आणि आपला गोकुळासारखा परिवार सोडून ते ईहलोकीच्या यात्रेला निघून गेले.  त्या सुमारास लता केवळ १३ वर्षांच्या होत्या. कुटुंबात त्याच मोठ्या असल्यानं आपल्या बहिण भावंडांची जबाबदारी त्यांच्यावर आली, परिणामी लताजींनी बालवयातच आपल्या परिवाराच्या भरणपोषणाकरता काम करणं सुरू केलं.

लता मंगेशकर यांची कारकिर्द
वयाच्या १३ व्या वर्षी लतादिदींनी आपल्या करियरला सुरूवात केली आणि तेव्हापासून आजतागायत आपला सुमधूर आवाज त्या भारतीय सिनेमाला देत होत्या. लतादिदींनी पहिलं गाणं १९४२ साली मराठी चित्रपट ‘किती हसाल’ करिता ‘नाचु या ना गडे खेळु सारी, मनी हौस भारी...!' गायिले होते या गीताला सदाशिवराव नेवरेकर यांनी संगीतबध्द केलं होतं परंतु या चित्रपटाच्या एडिटींग दरम्यान या गीताला चित्रपटातून काढुन टाकण्यात आलं. पुढं नवयुग फिल्म कंपनीचे मालक आणि लतादिदींच्या वडिलांचे मित्र मास्टर विनायक यांनी दीनानाथ मंगेशकरांच्या मृत्युपश्चात त्यांच्या कुटुंबाला सावरण्यासाठी आणि लता मंगेशकरांना एक गायिका आणि अभिनेत्री बनवण्यात मदत केली. मास्टर विनायक यांनी लताला १९४२ साली मराठी चित्रपट ‘पहिली मंगळागौर’ या चित्रपटात एक छोटीशी भुमिका देखील दिली होती, ज्यात लताजींनी एक गीत देखील गायिलं होतं. जरी लतानं आपली कारकिर्द मराठी गायिका आणि अभिनेत्री म्हणुन सुरू केली असली तरी त्याकाळी असं कुणालाही वाटलं नाही की ही लहान मुलगी पुढं एक दिवस हिंदी सिनेसृष्टीत एक प्रसिध्द आणि सुमधुर गायिका होणार आहे. तसं त्यांचं पहिलं हिंदी गीत देखील १९४३ ला आलेल्या मराठी चित्रपटातलंच होतं. ते गीत ‘माता एक सपुत की दुनियां बदल दे तू’ असं होतं आणि चित्रपटाचं नाव होतं ‘गजाभाऊ’! पुढं लताजी १९४५ साली मास्टर विनायक कंपनीसोबत मुंबईला गेल्या आणि इथूनच त्यांनी आपली संगीत प्रतिभा आणखीन उज्वल होण्याकरीता उस्ताद अमानत अली खान यांच्याकडून हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचे धडे गिरवण्यास सुरूवात केली. या दरम्यान लताला अनेक संगीतकारांनी तिच्या आवाजाची पातळ आणि कर्कशः अशी अवहेलना करत रिजेक्ट केलं कारण तिचा आवाज त्या दरम्यान पसंत केल्या जाणाऱ्या आवाजांपेक्षा अगदी भिन्न होता आणि त्याच सुमारास लताला त्याकाळच्या प्रसिध्द गायिका नुरजहांकरता देखील गाण्यास सांगीतलं जात होतं.

१९४८ ला मास्टर विनायक यांच्या मृत्युमुळं लताजींचा आणखी एक आधारवड कोसळला आणि मुंबईसारख्या ठिकाणी त्या एकाकी पडल्या. यामुळंच त्यांची सुरूवातीची वर्ष अत्यंत संघर्षपूर्ण राहीली. मास्टर विनायक यांच्या मृत्युपश्चात गुलाम हैदर यांनी लताला तिच्या कारकिर्दीत बरीच मदत केली. १९४८ साली मजदूर चित्रपटातलं ‘दिल मेरा तोडा मुझे कहीं का ना छोडा’ गीतानं लता मंगेशकरांना ओळख मिळाली यानंतर लगेच १९४९ ला आलेल्या ‘महल’साठी लतानं आपलं पहिलं सुपरहिट गीत ‘आयेगा…आयेगा…आयेगा आनेवाला...!' हे गायिलं. या गीतानंतर लताला मोठमोठ्या संगीतकारांच्या नजरेत ओळख मिळाली त्यामुळं तिला एकामागे एक अनेक गीतांच्या आॅफर्स मिळत गेल्या. १९५० साली लता मंगेशकरांना अनेक मोठे संगीतकार जसं अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, एस.डी.बर्मन, खय्याम, सलिल चौधरी, मदनमोहन, कल्याणजी आनंदजी, यांच्या समवेत काम करण्याची संधी मिळाली. लताजींच्या जीवनाचा टर्निंग पाॅइंट म्हणता येईल असा काळ तेव्हां आला ज्यावेळी संगीतकार सलिल चौधरी यांच्या ‘मधुमती’ चित्रपटातलं गीत ‘आजा रे परदेसी’ करीता सर्वोत्कृष्ट फिमेल प्लेबॅक सिंगरचा पहिला फिल्म फेयर अवाॅर्ड त्यांना मिळाला. या दरम्यान गानकोकीळा लता मंगेशकरांनी काही रागांवर आधारीत गीत जसं बैजु बावराकरिता भैरव रागातलं ‘मोहे भूल गए सावरियां...!’ काही भजनं जसं हम दोनो चित्रपटातलं ‘अल्लाह तेरो नाम...!’ सोबतच काही पश्चिमी चालींवरची जसं ‘अजिब दास्तां' गायिली होती. याच सुमारास आपल्या जादुई आवाजानं सर्वांच्याच मनावर अधिराज्य गाजविणाऱ्या लतादिदींनी मराठी आणि तामिळसोबतच प्रादेशिक भाषामध्ये गीत गायनाला सुरूवात केली होती, तामिळ भाषेत त्यांनी ‘वानराधम’ करता ‘एंथन कन्नालन’ गायिलं होतं. यानंतर लतादिदींनी आपल्या भावासाठी हृदयनाथ मंगेशकर यांच्याकरता गीत गायन केलं, तो मराठी भाषेतला ‘जैत रे जैत' हा चित्रपट होता. याशिवाय लतानं बंगाली भाषेतल्या संगीताला आपल्या मधुर आवाजानं एक वेगळी ओळख मिळवून दिली. १९६७ साली लताजींनी ‘क्रांतिवीरा सांगोली’ चित्रपटात लक्ष्मण वेर्लेकर यांच्याव्दारे संगीतबध्द केलेलं गीत ‘बेल्लाने बेलागयिथू’ गात कन्नड भाषेत गीत गायनाला सुरूवात केली.

यानंतर लताजींनी मल्याळम भाषेत नेल्लू चित्रपटाकरता सलिल चौधरी यांनी संगीतबध्द केलेलं ‘कदली चेंकाडाली’ गीत गायिलं. नंतर कित्येक वेगवेगळया भाषेमध्ये गीत गायन करून त्यांनी आपल्या आवाजानं संगीताला एक नवी ओळख मिळवून दिली. यादरम्यान लता मंगेशकरांनी अनेक दिग्गज संगीतकारांसमवेत ज की, हेमंतकुमार, महेन्द्र कपुर, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, सोबत मोठमोठे प्रोजेक्ट्स केलेत. या दरम्यान लताजींची कारकिर्द अत्युच्च शिखरावर होती, त्यांच्या सुमधुर आणि सुरेल आवाजामुळं त्या सिंगींग स्टार झाल्या होत्या, हा तो काळ होता जेव्हां मोठयातला मोठा निर्माता, संगीतकार, अभिनेता आणि दिग्दर्शक लता मंगेशकरांसमवेत काम करू इच्छित होता. १९६० चा काळ लताजींकरता यशानं भारलेला होता, या सुमारास त्यांनी ‘प्यार किया तो डरना क्या...!’ ‘अजिब दास्तां है ये...!’ या सारखी अनेक सुपरहिट गाणी गायिली. १९६० या वर्षाला सिंगर आणि म्युझीक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आणि लताजींच्या संबंधांकरता देखील ओळखलं जातं, ज्यानंतर लतादिदींनी जवळजवळ ३५ वर्षांच्या आपल्या प्रदिर्घ कारकिर्दीत ७०० हून अधिक गाणी गायिली. लतादिदींच्या आवाजाची जादू १९७० आणि १९८० च्या दशकांवर देखील कायम राहिली. या काळातली त्यांचे किशोरकुमार यांच्या समवेत गायिलेली द्वंद्वगीतं फार लोकप्रीय ठरलीत. काही गीतं जसं ‘कोरा कागज...’ (१९६९), ‘आंधी’ चित्रपटातलं 'तेरे बिना जिंदगी से...' (१९७१), अभिमान चित्रपटातलं ‘तेरे मेरे मिलन की...’ (१९७३), घर चित्रपटाकरता ‘आप की आंखों मे कुछ...’ (१९७८) ही ती गीतं आहेत ज्यांना आजही ऐकल्यानंतर मनाला प्रसन्नता मिळते.

ही गीतं लतादिदींची सदाबहार गाणी आहेत या व्यतिरिक्त लतादिदींनी काही धार्मिक गीतंही गायिली आहेत. या काळात लताजींनी आपली ओळख संपुर्ण विश्वाला करून दिली होती. १९८० साली महानगायिका लताजींनी सचिन देव बर्मन यांचे चिरंजीव राहुल देव बर्मन अर्थात आर.डी. बर्मन यांच्यासोबत काम केलं. आर.डी.बर्मन लता मंगेशकर यांची लहान बहिण आणि हिंदी मराठी चित्रपटातील प्रसिध्द पाश्र्वगायिका आशा भोसलें यांचे पती आहेत. त्यांनी लताजींसमवेत अगर तुम ना होते चित्रपटातलं ‘हमें और जीने की...!’ राॅकी मधलं ‘क्यां यही प्यार है...’, मासुममधलं ‘तुझसे नाराज नहीं जिंदगी...’ अशी सुप्रसिध्द गीतं बनवलीत. यानंतरच्या काही वर्षांपश्चात हळूहळू लताजींच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं त्यांनी काही निवडक गीतांनाच आवाज देण्यास सुरूवात केली. लतादिदींनी आपल्या करीयरमध्ये केवळ चित्रपटांकरिताच गीतं गायिली असं नाही तर अनेक म्युझीक अल्बमही बनविलेत. १९९०च्या दशकात अनेक नव्या गायिका उदयाला आल्या परंतु जिच्या गळ्यात साक्षात सरस्वती विराजमान होती, मग तिच्याशी स्पर्धा कोण करू शकणार होतं. याकाळातही लता दिदींच्या आवाजाची जादू कायम राहिली आणि आजही लोक तितकेच प्रेम लताजींवर करताहेत जितके ७०, ८०, आणि ९० च्या दशकात करत होते. लता मंगेशकरांनी गायिलेल्या अविस्मरणीय गीतांमधील काही चित्रपट प्रसिध्द आणि विशेष उल्लेखनीय आहेत… अनारकली, मुगले आजम, अमरप्रेम, गाईड, आशा, प्रेमरोग, सत्यम शिवम् सुंदरम्… नव्या चित्रपटांमध्ये लताजींचा आवाज पहिल्यासारखाच नव्हें तर त्या आवाजाला आणखीनं चारचांद लागले. जसे हिना, रामलखन इत्यादी…एक काळ होता जेव्हां ‘बरसात’, ‘नागिन’, आणि पाकिजा चित्रपटातील गितं अजरामर झालीत… लतादिदींनी ३० हजाराहुन अधिक गाणी गायिली आहेत शिवाय सर्वभाषेत गीतं गाण्याचा किर्तीमान देखील त्यांच्या नावावर आहे.

लता मंगेशकर पुरस्कार –
लता दिदींनी केवळ कित्येक गीतकारांना आणि संगीतकारांनाच यशस्वी केलं असं नाही तर त्यांच्या सुरेल गाण्यांनी कित्येक चित्रपट सजले आणि खुप गाजले देखील! आपल्या कारकीर्दीत त्यांना अनेक राष्ट्रीय मानसन्मान प्राप्त झाले आहेत ज्यात भारताचा सर्वोच्च पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि भारतरत्न चा सन्मान देखील समावेश आहे. या व्यतिरिक्त लताजींना गायनासाठी १९५८, १९६०, १९६५, आणि १९६९ ला फिल्म फेयर अवाॅर्ड प्राप्त झाले आहेत. ‘गिनीज बुक आॅफ वर्ल्ड रेकाॅर्डस्’ तर्फे देखील त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला आहे. मध्यप्रदेश सरकारतर्फे त्यांच्या नावे दरवर्षी१ लाखाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. १९८९ ला लतादिदींना ‘दादासाहेब फाळके पुरस्कार देऊन त्यांचा यथोचित सन्मान करण्यात आला होता. लता मंगेशकर यांना आजवर मिळालेले इतर पुरस्कार.
फिल्म फेयर अवाॅर्ड पुरस्कार (१९५८, १९६२, १९६५, १९६९, १९९३, आणि १९९४ )
नॅशनल फिल्म अवाॅर्ड ( १९७२, १९७४ आणि १९९० )
महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार (१९६६ आणि १९६७ )
पद्मभूषण १९६९
जगात सर्वाधिक गीतं गाण्याचा गिनीज बुक रेकाॅर्ड १९७४
दादासाहेब फाळके पुरस्कार १९८९
फिल्मफेयर जीवनगौरव पुरस्कार १९९३
स्क्रीन जीवनगौरव पुरस्कार १९९६
राजीव गांधी पुरस्कार १९९७
एन.टी.आर.पुरस्कार १९९९
पद्मविभूषण १९९९
झी सिने जीवनगौरव पुरस्कार १९९९
आई.आई.ए.एफ. जीवनगौरव पुरस्कार २०००
स्टारडस्ट जीवनगौरव पुरस्कार २००१
भारताचा सर्वोच्च नागरिक सन्मान ‘‘भारतरत्न’’
नुरजहा पुरस्कार २००१
महाराष्ट्र भूषण २००१

लता मंगेशकर यांना भारताच्या ६० व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या प्रसंगी २००८ साली ‘'वन टाईम अवाॅर्ड फाॅर लाईफटाईम अचीव्हमेंट’नं गौरवान्वित करण्यात आलं होतं. भारतरत्न लता मंगेशकर भारताच्या सर्वात लोकप्रिय आणि सन्माननीय महागायिका होत्या त्यांची कित्येक दशकांची कारकिर्द विविध उपलब्धींनी भरलेली आहे. आपल्या आवाजानं लताजींनी ७ दशकांहून जास्त काळापर्यंत संगीतजगताला आपल्या सुरांनी सजविलं होतं. भारताच्या या गानकोकिळेनं अनेक भाषेतून हजारो गाणी गायिली आहेत. त्यांचा आवाज ऐकुन कधी कुणाच्या डोळयात अश्रु आलेत तर कधी सीमेवर उभ्या असलेल्या जवानाला हिम्मत मिळाली. लतादिदींनी अखेरपर्यंत स्वतःला पुर्णपणे संगीताला समर्पित ठेवलं होतं. लतादिदी एक लिजंड होत्या त्यांच्याबद्धल प्रत्येक भारतीयाला अभिमान, गर्व आहे. लतादिदींच्या आवाजातील नवी गाणी ऐकण्याकरीता आपण सर्वजण आजही आतुर होतो पण ते आता होणे नाही. लता मंगेशकर या विश्वातील एक अशा कलाकार आहेत….   त्यांच्यासारखा यापूर्वी झाला नाही, पुढे होणे देखील नाही….!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

आपलं ठेवायचं झाकून......!

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...