-------------------------------------------
*भा* जपचं सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर ज्या प्रमुख २५ भ्रष्टाचारी राजकीय नेत्यांवर ईडीची कारवाई केली; त्यातल्या साऱ्यांनी भाजपला जवळ केल्यानंतर त्यापैकी २३ जणांवरच्या कारवाया थंडावल्या, त्यांच्या फाईल्स बंद करण्यात आल्या तर दोघांना पूर्णतः दोषमुक्त करण्यात आलंय. ह्या त्याचं तपास यंत्रणा आहेत ज्यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर छापे टाकले, त्यांना कोठडीत ठेवलं. त्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या काहींना तुरुंगात डांबलं. काहींना महिनोन्महिने तर काहींना वर्ष दोन वर्षे कारावास भोगावा लावलाय. जर त्यांनी आधीच भाजप जवळ केलं असतं तर कारावास भोगावा लागला नसता. यापैकी १२ जण महाराष्ट्रातले आहेत. यातल्या पाच जणांची केस आपण जाणून घेणार आहोत. यापैकी एक आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत. ज्यांच्यावर थेट प्रधानमंत्री मोदींसह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी अनेकदा ७० हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत लक्ष्य केलं होतं, हे आठवत असेलच! पोलिसांच्या ईओडबल्यू - इकॉनॉमिक्स ऑफेन्स विंगनं त्यांच्यावरची केस एकदा नाही तर दोनदा गुदरली आणि मागेही घेतली. दुसरे आहेत राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल. मार्च २०२३ मध्ये सीबीआयनं त्यांची फाईल्स बंद करून टाकली. अद्यापि हा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचं असं झालं, पटेल हे अजित पवार यांच्याबरोबर भाजपच्या साथीला आले आणि सरकारमध्ये सहभागी झाले. तिसरे शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक जून २०२२ मध्ये एनडीएत सामील झाले. सप्टेंबर २०२२ मध्ये त्यांची फाईल ईडीनं बंद झाली. एनडीएत सामील होण्यापूर्वी त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून आपण एनडीएत सामील व्हायला हवं अशी विनंती केली होती. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिष्वा शर्मा हे काँग्रेसमध्ये होते. तेव्हा त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारावर एक पुस्तिका भाजपनं प्रकाशित केली होती. ऑगस्ट २०१४ मध्ये त्यांच्यावर सीबीआयनं छापा टाकला. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये त्यांची चौकशी केली गेली. २०१५ मध्ये हेमंता भाजपत सामील झाले. तेव्हापासून त्यांच्या भ्रष्टाचाराची फाईल्स पूर्ण बंद झाली. एवढंच नाही तर भाजपनं त्यांना आसामचे मुख्यमंत्री बनवलं. तृणमूल काँग्रेसचे सुवेंदू अधिकारी यांच्यावर नारदा केसमध्ये एप्रिल २०१७ मध्ये सीबीआयनं एफआयआर दाखल केली. त्यावेळी ते विधानसभा सदस्य होते, त्यामुळं विधानसभा अध्यक्षांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये कारवाई करण्याची परवानगी दिली. डिसेंबर २०२० मध्ये त्यांनी भाजपत प्रवेश केल्यानंतर आजतागायत पाच वर्षे झाली. फाईल बंद आहे. दरम्यान ते खासदार झाले. पण लोकसभाध्यक्षांनी कारवाईची परवानगी दिलेली नाही. अशी अनेक प्रकरणं 'इंडियन एक्स्प्रेस' वृत्तपत्रानं नुकतंच प्रसिद्ध केलीय. यात या २३ लोकांची माहिती, त्यांच्यावरचे आरोप, केसेस आणि त्याची सद्यस्थिती सविस्तररित्या मांडली आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातले नारायण राणे, अशोक चव्हाण, भावना गवळी, हसन मुश्रीफ, आदींची नावंही आहेत. तसं सगळ्यांनाच हे माहितीय. पण त्याबाबतचा दस्तऐवज प्रसिद्ध झालाय. त्यामुळं यातून काही लपविण्यासारखं काही राहिलेलं नाही. असा काही रिपोर्ट 'मिनिट न्युज'नं यापूर्वी प्रसिद्ध केला होता. अशाच प्रकारचा अहवाल 'निवडणुक रोख्यां'संदर्भात प्रसिद्ध झालाय. ते तर अत्यंत भयानक आहे. ज्यांच्यावर तपास यंत्रणांनी छापे मारले, नोटिसा बजावल्या, त्यानंतर ते भाजपसाठी देणगीदार बनले. जे पूर्वी कमी देणगी देत होते, त्यांच्याकडे तपास यंत्रणा गेल्या मग त्यांनी देणग्या वाढवून दिल्या. ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल होते, त्यांनी देणग्या वाढवून दिल्या, मग त्या केसेस मागे घेतल्या गेल्या. ज्यांनी भाजपला थेट देणग्या दिल्या त्यांना कामांची टेंडर, ठेके मिळालेत! अशाप्रकारचा खुला भ्रष्टाचार ज्याचे सारे पुरावे, तथ्य समोर आलेत. गेल्या ६०-६५ वर्षात सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी जेवढा या तपास यंत्रणांचा वापर केला असेल, त्याहून अधिक हा गेल्या १० वर्षात झालाय. त्यांनी साऱ्या सीमारेषा ओलांडल्या. सगळ्यांच्या चिंधड्या उडवल्यात. केजरवालांनी भ्रष्टाचार केला असला तरी या तपास यंत्रणांचा वापर ज्या पद्धतीनं झालाय हे पाहता त्यावरही लोक आता विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. ही अशा प्रकरणं लोकांसमोर आल्यानंतर त्यांची भावना अशी बनलीय की, भाजपनं एक 'वॉशिंग मशीन' लावलंय, त्यात अशांना टाका मग त्यांच्या केसेस रद्द होतात, टेंडर, ठेके मिळतात सारे स्वच्छ होऊन बाहेर पडतात. मुंबई पोलिसांच्या इकॉनॉमिक्स ऑफेन्स विंगनं अजित पवारांच्या विरोधात एक दावा दाखल केला होता. त्यावेळी फडणवीस सरकार सत्तेवर होतं. हा आर्थिक घोटाळा असल्यानं तो ईडीकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार आलं. अजित पवारांनी मविआ जॉईन केलं. मविआच्या सरकारच्या पोलिसांनी ती केस बंद करून टाकली. साहजिकच ईडीकडली केसही बंद झाली. मविआचं सरकार पडलं, नवं सरकार आलं नव्या सरकारनं ती केस रिओपन केली. पाठोपाठ ईडीकडेही केस ओपन झाली. मग अजित पवारांनी राष्ट्रवादी फोडून एनडीए जॉईन केली मग ती फाईल पुन्हा बंद झालीय. निर्लज्जपणाचा कळस म्हणायला हवं. यात आता कोणतीच शंका राहिलेली नाही की, या तपास यंत्रणा अशा भ्रष्टाचारांना ओढून आणतात. त्यांना भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये स्वच्छ करतात! या यंत्रणा राजकीय पक्ष फोडण्यासाठी भाजपच्या आयटी सेल प्रमाणे कार्यरत झालीत. इथं कायद्याचं राज्य आहे असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल!
हा सारा भाजपचा खेळ स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखं ठरण्याची भीती आहे. एकूण राजकारण पाहता त्यांना २०१९ मध्ये लोकसभेच्या ज्या ४१ जागा जिंकल्या होत्या त्या आता जिंकण्याचं लक्ष्य आहे, म्हणून हा सारा खटाटोप केलाय. 'अब की बार ४०० पार...!' असा नारा दिलेल्या भाजपला महाराष्ट्रात अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. या दृष्टिकोनातून याकडे पाहायला हवं. वर ज्या केसचा उल्लेख आलाय तो पाटबंधारे खात्यातील भ्रष्टाचाराचा आहे. त्या व्यतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदींनी जो आरोप केलाय तो वेगळाच आहे. हा राज्य सहकारी बँकेच्या ७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचार आहे. १० वर्षापूर्वीचा हा घोटाळा आहे. ईओडबल्यू म्हणजे राज्य सहकारी बँक घोटाळा, पाटबंधारेतला भ्रष्टाचार आणि जरंडेश्वर साखर कारखाना खरेदी अशा तीन केसेस आहेत. आधी पाटबंधारे खात्यातल्या भ्रष्टाचारातून क्लीनचीट दिली गेली होती आता ईओडबल्यूतून क्लीनचीट दिलीय. भावना गवळी यांच्यावरही शंभर कोटींच्या भ्रष्टाचाराची ईडीची केस आहे. एनडीएमध्ये जॉईन होताच त्याची ती केस बंद झालीय. प्रफुल्ल पटेल यांच्या विरोधात मंत्री असताना विमान खरेदीत ८४७ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची केस होती, त्यातून त्यांना मुक्त करण्यात आलं असलं तरी, अंडरवर्ल्डशी संबंधीत व्यक्तीची मालमत्ता खरेदी केल्याची केस अद्याप सुरू आहे. मात्र ती राजकीय फायद्यासाठी गुलदस्त्यात आहे. राज्यातल्या ह्या अशा बारा जणांना क्लिनचीट दिल्यानंतरही भाजपला राज्यात लोकसभेत अपेक्षित यश मिळेल का याची शंकाच आहे. महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचा जो खेळखंडोबा केलाय त्यानं तर भाजपची अब्रू गेलीच आहे, शिवाय यश मिळत नाहीये.
प्रधानमंत्री सतत 'ना खाउंगा ना खाने दूंगा...!' म्हणत असतात आणि विरोधकांवर देशाला लुटणारे असा आरोप करत असतात. त्याला या साऱ्या प्रकरणानी छेद दिलाय. सारे लुटारू भाजपत आल्यानंतर वॉशिंग मशीनमध्ये साफ झालेत. हा देखील राजकीय भ्रष्टाचार म्हणायला हवाय. ७० हजार कोटीचा जो घोटाळा अजित पवारांच्या नावावर आहे त्याची ही माहिती, ह्या घोटाळ्याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये आलेलं नाही. पाटबंधारे खात्याच्यावतीनं एक करार झाला होता. 'ईक्वीटेबल डेव्हलपमेंट...!' मात्र विदर्भातले पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झालेच नाहीत. याकाळात पाटबंधारे खात्याची जबाबदारी अजित पवारांकडे होती. 'जनमंच' नावाच्या संस्थेनं २०१२ मध्ये याविरोधात दावा दाखल केला होता. त्यावेळी भाजपनं देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एक मोठी रॅली काढली होती. त्यात एक बैलगाडी भरून कागदपत्रं पुरावे म्हणून आणली होती. २०१४ मध्ये सरकार बदललं. तेव्हा राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलनं एक म्हणणं मांडलं की, 'मुख्यमंत्री बनलेल्या फडणवीस यांना हे प्रकरण माहिती असून त्यावर ते कारवाई करतील...!' न्यायाधीशांनी मग मुख्यमंत्र्यांच्या या म्हणण्यावर विश्वास ठेऊन तो दावा काढून टाकला. पण २०१६ पर्यंत कोणतीच कारवाई मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली नाही. पुन्हा दावा दाखल झाला. मग हायकोर्टानं राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत खुलासा करण्याचा आदेश दिला. तेव्हा संजय बर्वे हे लाचलुचपत खात्याचे अधिकारी होते, त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, याविरोधात अनेक तक्रारी दाखल आहेत आणि त्यात अजित पवार यांचं नाव आहे. २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्यपालांनी पहाटे फडणवीसांना मुख्यमंत्री आणि अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. त्यानंतर लगेचच लाचलुचपत खात्याच्या अधिक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी एक शपथपत्र दाखल करून अजित पवारांना क्लिनचीट देऊन टाकलं. ऍडव्होकेट जनरल यांच्या शपथपत्राला अधिक्षक कसे काय खोटं ठरवू शकतात? त्यावर परमवीरसिंह यांनी म्हटलं की, हो, मलाही वाटतं की, अजित पवारांना क्लिनचीट द्यायला हवी. अद्याप ती केस पेंडींग आहे. पण जरंडेश्वर साखर कारखाना, राज्य सहकारी बँक हे खटले आता निकाली निघालेत. सत्तेचा गैरवापर, कायद्याचा गैरवापर रोखण्यात आज न्यायालये कमी पडताहेत असं दिसून येतेय. या अशा गैरवापराविरोधात यापूर्वी न्यायालयांनी स्वतःहून दखल घेतलीय. ४९८ चा गैरवापर वाढला तेव्हा त्यावर निर्बंध घातले. अटक करण्यातही गैरवापर झाला तेव्हाही हस्तक्षेप केला होता. एट्रोसिटीचा गैरवापर वाढला तेव्हाही त्यात बदल केला. मग ईडीचा गैरवापर होत असताना, विशेषत: विरोधीपक्षांच्या विरोधात कारवाया होत असताना न्यायालय शांत का आहेत? हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
भाजपच्या सत्ता काळात ईडीनं १४७ राजकीय नेत्यांची चौकशी केली आणि १२१ राजकीय नेते भाजपत आले. त्यानंतर मात्र त्यांची सगळी चौकशी बंद झालीय! भाजप सत्तेत आल्यानंतर दहा वर्षांत १२१ नेत्यांवर कारवाई केली गेली. यात एक मुख्यमंत्री, एक माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षांची सरकारं असणाऱ्या राज्यांतले १४ मंत्री, २४ खासदार, २१ आमदार आणि ७ माजी खासदारांचा समावेश आहे. २००५ ते २०२३ या १८ वर्षांच्या कालावधीत ईडीनं ६ हजार गुन्ह्यांची नोंद केली. चौकशी केल्यानंतर फक्त २५ खटले सत्यावर आधारित असलेले निघाले. त्या २५ खटल्यांपैकी फक्त दोघांना शिक्षा झाली. मात्र या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी ईडीनं ४०४ कोटी रुपये खर्च केलेत. हे करत असताना ईडी कोणाच्या मागे लागली? गेल्या १८ वर्षांत ज्या १४७ नेत्यांची चौकशी झाली. त्यात ८५ टक्के नेते विरोधीपक्षाचे होते. यातल्या बहुतांशी नेत्यांनी नंतर भाजप वा भाजपच्या मित्रपक्षांची वाट धरली. त्यानंतर ईडीची चौकशी लगेच थांबली. गेल्या दहा वर्षांत ईडीनं केलेल्या कारवायांत भाजपच्या एकाही नेत्याचं नाव नाही. आज जर भाजपच्या सर्व नेत्यांची नावं पाहिली तर ९०% ईडीचे ' कर्मयोगी ' सापडतील! ईडीनं महाराष्ट्रात रासपचे माजी आमदार रत्नाकर गुट्टे यांची २५५ कोटीची संपत्ती ताब्यात घेतलीय. ६३५ कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात ईडीनं हे पुढचं कडक पाऊल टाकलंय. गेल्या काही वर्षांत एकट्या महाराष्ट्रातच ईडीनं इतक्या धडक कारवाया केल्यात की यातल्या जप्तीचा आकडा पाहिल्यानंतर कुणीही थक्क होईल. महाराष्ट्रात ईडीनं गेल्या वर्षभरात ज्या कारवाया केल्यात त्यात तब्बल २१६७ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केलीय. प्रताप सरनाईक, एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख यासारख्या अनेक नेत्यांच्या संपत्तीचा यात समावेश आहे, तर पीएमसी बँक घोटाळा, एचडीआयएल, डीएचएफएल अशी काही कॉर्पोरेट उद्योगातली नावंही यात आहेत. ही ईडीनं जप्त केलेली रक्कम गेली कुठे? एकनाथ खडसे यांची ५.७३ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त, यात ४.८६ कोटी रुपयांची अचल संपत्ती आणि ८६.२८ लाखाच्या बँक बॅलन्सचा समावेश. कथित बँक घोटाळा प्रकरणात माजी आमदार विवेकानंद शंकर पाटील यांची २३४ कोटीची संपत्ती जप्त. कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात अनिल देशमुख यांची ४ कोटी २० लाखाची संपत्ती जप्त. जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना प्रकरणात ६५ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त, यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आणि त्यांच्या काही जवळच्या व्यक्तीच्या सहभागाचाही आरोप आहे. भावना गवळी यांचा कथित सहकारी सईद खान यांची दक्षिण मुंबईतली ३.७५ कोटीची संपत्ती जप्त. प्रताप सरनाईक यांचे सुमारे ११२ प्लॉट जप्त. ईडीप्रमाणेच काही केसेसमध्ये आयकर खात्यानंही स्वतंत्र कारवाया करून संपत्ती जप्त केलीय. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आयकर खात्यानं पुणे, मुंबई, दिल्ली, गोवा इथं छापे टाकत जवळपास १४०० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली होती. यात अजित पवारांशी निगडित काही संपत्ती असल्याचीही चर्चा होती. ईडीमधल्या या कारवाया बहुतांश पीएमएलए ॲक्टशी संबंधित केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांतल्या या कारवायांचा वेग थक्क करणारा आहे. मात्र यातले बहुतांश नेते भाजपमध्ये किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांमध्ये सामील झाले आणि नंतर चौकशीला ब्रेक लागलाय, हे प्रसिद्ध झालंय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment