देश वेगळ्या वळणावर....!

"ये बंद कराने आये थे, तवायफों के कोठे, मगर....

सिक्को की खनक सुनकर खुदही मुजरा करने बैठे l 

हा मिर्झा गालिब यांचा शेर सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाला होता. त्याची 'ईलेक्टोरल बॉण्ड्स' च्या निमित्ताने आठवण झाली. लोकसभेच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलंय. महाशक्ती असलेल्या भाजपनं आपली सारी शक्ती त्यासाठी लावलीय. रा.स्व. संघाच्या सर्व संघटना त्यासाठी सज्ज झाल्यात. अनेक विरोधक त्यांच्या वळचणीला जाताहेत. विरोधकांची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी भाजप व साऱ्या तपास यंत्रणा सरसावल्या आहेत. कधी नव्हे एवढं खुनशी वातावरण सध्या बनलंय. काँग्रेसचं बँकेतलं खातं गोठवून टाकलंय. प्रादेशिक पक्षांना तर 'दे माय धरणी ठाय...!' करून सोडलंय. अशा वातावरणात जनमानसातल्या सरकारबाबतच्या रोषाला कशाप्रकारे वळण लागणार आहे यावरच सारं अवलंबून आहे. नाहीतर भाजपनं आखलेल्या कुटील खेळीनं देशातल्या राजकारणाला वेगळं वळण लागण्याची भीती व्यक्त केली जातेय..!"

-----------------------

नुकतंच अटक झालेल्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा प्रसंग पाहून मिर्झा गालिब यांचा एक शेर आठवल्याचा किस्सा आज सर्वत्र फिरतो आहे. तो शेर असा...

ये बंद कराने आये थे, तवायफों के कोठे, मगर....

सिक्को की खनक सुनकर खुदही मुजरा करने बैठे l 

झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली त्यापूर्वी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना, मंत्र्यांना अटक झाली होती. आतातर खुद्द मुख्यमंत्र्यांना गजाआड जावं लागलंय. १०० कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवलाय. त्यांनी मद्य धोरणातून १०० कोटी घेतले आणि त्याचा वापर त्यांनी निवडणुकीसाठी केलाय असं त्यांच्या आरोपपत्रात म्हटलंय. मुख्यमंत्र्यांसह चार मंत्री, अनेक अधिकारी, व्यापारी, दलाल हे तुरुंगात गेलेत. १०० कोटी साठी ही मंडळी वेठीला धरलेत हे योग्यच झालंय. पण ईलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांची वसुली लाभार्थ्यांकडून सर्वच पक्षांना झालीय मग अशांची साधी चौकशीही केली जात नाही. कारवाई तर लांबच राहिली. भारतीयांच्या सुदैवानं सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून हे ईलेक्टोरल बॉण्ड्स प्रकरण उघडकीला आलंय. त्यावर सुप्रीम कोर्टानंच बंदी घालून आवर घातलाय हे बरं झालं! पण याचा मूळ हेतू जो होता तो  उध्वस्त झालाय. ज्यांनी भ्रष्टाचार मुळापासून उपटून काढू अशा वल्गना केल्या त्या भाजपच्या नेत्यांनी मागील दारानं भ्रष्टाचाराला आवतन दिलं होतं. एडीआरसारख्या जागरूक संस्थांच्या माध्यमातून हे लोकांसमोर आणलं गेलंय. पण या मिळालेल्या ईलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या पैशातून सर्वशक्तिमान बनलेल्या भाजपनं विरोधकांची आर्थिक कोंडी करत त्यांना निवडणुक लढवणं अशक्य करून सोडलंय. हे एकाबाजूला सुरू असताना दुसरीकडे जी नेतेमंडळी भाजपत डेरेदाखल होतात त्यांना इडी चौकशीपासून संरक्षण मिळतेय. तर काही भाजपवासी झालेल्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून मुक्ती मिळतेय. नुकतंच प्रफुल्ल पटेल यांना ८४७ कोटींच्या भ्रष्टाचारापासून मुक्त करण्यात आलंय. 

भारतीय राजकारण टोकाचं खुनशी बनत चाललंय. सत्ताधीश बनल्यानंतर मूल्याधिष्ठित राजकारण करू पाहणारा जनसंघ-भाजप अंतर्बाह्य बदलला. भाजपची सारी सूत्रं सेवाभावी ऐवजी व्यापारीवृत्तीच्या नेत्यांच्या हाती गेली. पक्षाची भरभराट झाली, सर्वसत्ताधीश बनला. 'सदृढ लोकशाहीत विरोधीपक्षाची गरज' असतानाही राक्षसी महत्वाकांक्षेच्या हव्यासापायी विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याच्या खेळी खेळल्या जाताहेत. पक्ष संघटना आणि निवडणुकीचं राजकारण यासाठी 'पैसा' आवश्यक आहे; हे लक्षांत आल्यानं या नेत्यांनी विरोधकांना मिळणारी आर्थिक रसद तोडून टाकण्याचा निर्धार केला. स्वायत्त संवैधानिक संस्था, तपासयंत्रणा ताब्यात घेऊन विरोधकांची आर्थिक कोंडी करायला सुरुवात केलीय. पक्षाच्या फोडाफोडी पासून नेत्यांवर छापे, धाडी टाकल्या जाऊ लागल्या. आर्थिक राजधानी मुंबई-महाराष्ट्र त्यासाठी हाती हवीय. त्यासाठी हरेक प्रयत्न झाले. आता देशभरातल्या विरोधकांना आर्थिक देणग्या देणाऱ्या उद्योजक, व्यापारी, ठेकेदार, सटोडिये यांच्यावर धाडी टाकल्या जाताहेत. जेणेकरून विरोधीपक्ष निवडणूक लढविण्यासाठी उभाच राहू शकणार नाही, त्यांची कंबर मोडली जाईल अशी स्थिती केली जातेय! शिवाय अशांकडून ईलेक्टोरल बॉण्ड्स घेतलं गेल्याचं निष्पन्न झालंय. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका या केवळ निवडणुका राहिल्या नाहीत. ती भारतीय राजकारणाला, संविधानाच्या अस्तित्वाला एक वेगळं वळण देणारं ठरणारी आहे. संवैधानिक संस्था, निवडणूक आयोग, तपास यंत्रणा, शासकीय व्यवस्था, प्रशासन या साऱ्याचा हिशेब यानिमित्तानं होणारं आहे. अशी राजकीय स्थिती यापूर्वी कधीच नव्हती. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत विरोधीपक्षाचं अस्तित्व कमकुवत का असेना दिसत होतं. पण यापुढच्या काळात विरोधीपक्ष असेल पण तो सक्षमपणे उभा राहू शकणार नाही अशी त्याची स्थिती असेल. त्यांचे संभाव्य उमेदवार जे निवडणुका लढवतील असं वाटतं ते त्या स्थितीत राहणार नाहीत. कारण त्यांच्यामागे कुठे ईडी असेल, कुठे आयकर तर कुठे सीबीआय असेल. हे एकाबाजूला तर दुसरीकडं निवडणूक आयोगाचे नियम-कायदे तेज धार लावून समोर येतील. असं सांगितलं जाईल की, जे भ्रष्टाचारी असतील त्यांनाच घेरलं जाईल पण काही नसेल त्यांना घाबरायचं कारण नाही. परंतु केवळ योगायोग असा की, आज या तपास यंत्रणांच्या कचाट्यात केवळ विरोधी पक्षाचे नेतेच दिसताहेत जे निवडणुकांना सामोरं जाणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी १० लाख कोटी रुपयांचा खेळखंडोबा शेअरबाजाराच्या माध्यमातून झाला. जगभरानं पाहिलं की, कशाप्रकारे मनीलोंडरिंग, हवाला आणि काळा पैसा इथं काम करतोय, तेही शेअरबाजाराच्या माध्यमातून! इलेक्टोरोल बॉण्ड्सच्या माध्यमातून काळया पैशाचं उदात्तीकरण केलं गेलं होतं. सुप्रीम कोर्टानं ते हाणून पाडलंय. पण ईडीचं त्याकडं लक्षच गेलेलं नाही. इलेक्टोरोल बॉण्ड्स खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणाऱ्या कंपन्यांचा पैसा त्यांनी आपल्या अर्थव्यवहार दाखवला की नाही हे इन्कमटॅक्स खात्याचं काम आहे. मात्र त्यावर बोलायला कुणीच तयार नाही. सामान्य करदात्यांना वेठीला धरणारे हे खाते मौन धारण करून बसलंय. मात्र लक्ष्य बनवलं जातंय ते विरोधीपक्षांच्या नेत्यांना! यामुळं एक लक्षांत येतंय की, ज्या राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता असेल तर तो पक्ष आणि तिथला मुख्यमंत्री हा तिथल्या उद्योजकांना 'एटीएम'च्या स्वरूपात पाहतो. जे राजकीय पक्ष विरोधकांची भूमिका बजावू इच्छितात अशा नेत्यांसमोर ईडी, सीबीआय, आयकर येऊन उभे ठाकतात. न्यायालयीन कारवाया केल्या जातात. बिचारे हे नेते या त्रासाला, जाचाला कंटाळून भाजपला शरण तरी जातात वा राजकारणातून बाहेर पडतात. अशांना वाचविण्यासाठी, धीर देण्यासाठी कुणीही पुढे येत नाही. महाराष्ट्रात हे आपण अनुभवलंय!

मध्यंतरी सुप्रीम कोर्टानं इडीकडून ज्यांच्यावर कारवाई होणार आहे अशांनी यादी मागवली होती. ईडीकडं ज्या १२५ राजकीय नेत्यांची यादी आहे, त्यातले १०९ जण हे विरोधीपक्षाची नेतेमंडळी आहेत. आयकर खात्यानं ज्या ४ हजाराहून अधिक लोकांना नोटिसा पाठविल्यात त्यापैकी ३ हजार ९४५ जण हे विरोधीपक्षाचे आहेत. सीबीआयनं जवळपास ६७९ जणांना नोटिसा जारी केल्यात त्यापैकी ६२९ जण विरोधीपक्षाचे आहेत. भाजपची नेतेमंडळी अभावानेच इथं आढळतात. राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येईल की, ही सारी मंडळी जिथं विरोधी पक्षांची सरकारं आहेत तिथली आहेत. २०२४ ची लोकसभेची निवडणूक ही सत्ताधाऱ्यांसाठी महत्वाची ठरणारी आहे. जगातल्या वित्तीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय औद्योगिक आणि गुंतवणूक क्षेत्रात भारतातलं सरकार आणि कार्पोरेट कशाप्रकारे काम करताहेत, बँकांकडून पैसे उचलले जाताहेत, कार्पोरेट मित्रांसाठी नियम-कायदे कसे बदलले जाताहेत. हे पाहून हात आखडता घेताहेत. शिवाय हे सारं झाल्यावर सरकारी पक्षाला कार्पोरेट फंडिंग कसं केलं जातंय. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इलेक्ट्रोल बॉंड दिले-घेतले जातात, त्यावरचं कवच कशाप्रकारे हटवलं गेलंय. हे पाहिलं जातेय. या साऱ्या पैशाच्या राशींवर सत्ताधारी पहुडले आहेत. विरोधकांना मिळणारी आर्थिक रसद कशी मिळणार नाही अशी खेळी केली जातेय. एवढंच नाही तर विरोधीपक्ष कसा कंगाल होईल याकडं लक्ष पुरवलं जातेय. काँग्रेसचं बँकाचं खातं गोठवून टाकलंय, त्यामुळं निवडणुका लढावणं अवघड होऊन बसलंय. सीबीआयकडं ६२ राजकारण्यांची नावं आहेत. ईडीनं महाराष्ट्रात १५ प्रकरणं नोंदवलीत. यात राष्ट्रवादीचे, शिवसेनेचे, काँग्रेसचे नेते आहेत. आयकर खात्यानं ४१५ जणांना नोटिसा बजावल्यात. ९८ राजकारणी सीबीआयच्या रडारवर आहेत. यानंतर भाजपला सामोरं जाणाऱ्या तृणमूल काँग्रेस म्हणजेच विरोधकांचं दुसरं राज्य येतं पश्चिम बंगाल! इथले २७ तृणमूल काँग्रेसचे नेते ईडीच्या कारवाईत आहेत. आयकर खात्याच्या ७१५ जणांना नोटिसा बजावल्यात. सीबीआयच्या रडारवर ११५ राजकारणी आहेत. आणखीन एक विरोधकांचं राज्य बिहार; तिथल्या राजदच्या ५ नेत्यांवर ईडीच्या कारवाई सुरु आहे. २९० जणांवर आयकराच्या नोटिसा बजावल्यात. ४८ जण सीबीआयच्या रडारवर आहेत. उत्तरप्रदेशात १७ समाजवादी आणि बसपच्या नेते ईडीच्या कक्षेत आहेत. ४९० जणांना आयकर खात्याच्या नोटिसा देण्यात आल्यात. ३७ जणांना सीबीआयच्या नोटिसा दिल्या गेल्यात. मोदींना आणि भाजपला ज्या पक्षानं आव्हान दिलंय आणि ज्यांच्याविरोधात भाजपनं तीव्र आंदोलन सुरू केलंय त्या तेलंगणात जिथं तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या के.चंद्रशेखर राव यांची सत्ता होती तिथं १९ जणांवर ईडीनं कारवाई केलीय. ९४० नेत्यांना आयकर खात्यानं नोटिसा बजावल्या आहेत तर २९ जणांविरुद्ध सीबीआयनं गुन्हे नोंदवलेत. केसीआर यांची कन्या के. कविता यांना इडीनं तुरुंगात डांबलंय. राजस्थानातल्या १६ नेत्यांविरोधात ईडीनं कारवाई केलीय. त्यात अशोक गेहलोत यांचे बंधू आहेत. १ हजार ११२ जणांवर आयकर खात्यानं नोटिसा बजावल्यात. ८६ जण सीबीआयच्या रडारवर आहेत. आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्ये २१ नेत्यांवर ईडीच्या कारवाई सुरू आहे. आयकर खात्यानं तिथं ९०८ जणांना नोटिसा पाठवल्यात. ५१ जण सीबीआयच्या रडारवर आहेत. विरोधकांच्या या राज्यात राजकीय नेत्यांशिवाय इथल्या सरकारांना आर्थिक मदत करणारे इथले उद्योजक, दलाल, ठेकेदार, सहानुभूतीदार अशा ५ हजार ६९६ जणांना सरकारी तपास यंत्रणानी विविध मार्गानं लक्ष्य केलेलंय. जर या मंडळींनी विरोधकांना आर्थिक मदत केली तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल असे संकेत त्यांना दिलेत. विरोधकांची आर्थिक स्थितीची कोंडी केली जातेय. त्यांच्याकडं अशी ताकदही राहू नये की, पैशाच्या आधारावर ते निवडणुकीत उभे ठाकतील. ही परिस्थिती जिथं विरोधकांची सत्ता आहे अशा ठिकाणी घडतंय तर विचार करा जिथं सत्ता नाही अशा राज्यात विरोधकांची कशी दयनीय अवस्था असेल!

महत्वाची बाब म्हणजे, २०१४ पासून भाजपच्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसवर २४ वेळा, राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ११ वेळा, तृणमूल काँग्रेसवर १९ वेळा, शिवसेनेवर ८, द्रमुकवर ६. राष्ट्रीय जनता दलवर ५, बसपावर ५ वेळा तर इतर काही पक्षांवर कमीत कमी दोन ते तीन वेळा छापा टाकला गेलाय. ही अशी नवी राजकीय परिस्थिती २०२४ च्या निवडणुकांच्या निमित्तानं देशात निर्माण झालीय. दुसरी अशी माहिती गोळा केली गेलीय की, २०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वी किती भाजप नेत्यावर ईडीनं कारवाई केलीय. तर त्या यादीत भाजपचे १०२ आमदार, खासदार होते ज्यांची ईडी, आयकर आणि सीबीआयकडं प्रकरणं होती. त्यावर तत्कालीन सरकारनं कारवाई केली नाही ती एक मोठी चूक त्यावेळची असू शकते ही बाब अलाहिदा! आज मात्र राजकारणाचं एक वेगळं रूप समोर येऊ लागलंय. जिथं भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आपल्या साऱ्या आर्थिक हालचाली तपास यंत्रणांच्या कक्षेत कधीही आणू शकतील. पण तुम्ही काही करू शकणार नाही. म्हणजे राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठी त्यांची रसद गोठवून त्यांना गलितगात्र करून टाकणं. याशिवाय निवडणूक आयोगाच्या मदतीनं त्या पक्षांची कोंडी करून टाकायची जशी महाराष्ट्रातल्या शिवसेनेची, राष्ट्रवादीची करून टाकलीय. असं धोरण भाजपनं स्वीकारलेलं दिसतंय. 

एकनाथ शिंदेंना हाती धरून शिवसेनाच फोडली. ठाकरेंना बाजूला करून त्यांची शिवसेना आणि त्यांचं निवडणूक चिन्ह शिंदेंना महाशक्ती भाजपनं मिळवून दिलं. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचं असंच केलंय. तो पक्ष आणि चिन्हं अजित पवारांकडे सोपवलाय. या फुटीरांचा वापर २०२४ च्या निवडणुकीत केला जातोय. कायदेशीर कज्जेबाजी सुरू आहे. त्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल पण आजवर हे सिद्ध झालेलं नाही की, शिवसेनेचे, राष्ट्रवादीचे मतदार कुणाबरोबर आहेत ते पक्षाचं नांव आणि चिन्हासोबत आहेत की, ठाकरे, पवार यांच्यासोबत आहेत. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची आघाडी ही शिवसेना-भाजप युती समोर २०१४ आणि २०१९ मध्ये टिकू शकलेली नाही. ४८ पैकी ४२ जागांवर सपाटून मार खावा लागलाय. पण शिवसेना हे नांव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह घेऊन शिंदेंसोबत आणि राष्ट्रवादी आणि घड्याळ चिन्हं घेऊन अजित पवारांसोबत भाजपनं २०२४ ची लोकसभा निवडणूक लढवतेय आणि ८-१० टक्के मतं जरी अधिक घेतली तरी भाजप अशा स्थितीत येईल की, तिथं फारसं नुकसान होणार नाही असा भाजपचा होरा आहे. शिवाय या निमित्तानं हेही स्पष्ट होईल की, उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांचं केवळ पक्षांचं नांव आणि चिन्हांच्या जोरावर राजकारण होतं, की आपल्या व्यक्तिमत्वावर, ठाकरे, पवार या नावाच्या वलयावर आहे,  हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल! राष्ट्रीय राजकारणात सारे विरोधक काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येतील असं काँग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटलंय. नितीशकुमार भाजपच्या वळचणीला गेलेत. ममता बॅनर्जी ह्या स्वतंत्र लढताहेत. तेलुगु देशम् आणि जनसेना भाजपच्या दावणीला बांधले गेलेत. नवीन पटनाईक यांनी असंच काहीसं म्हटलंय. तेलंगणात केसीआर त्यांनी स्वतंत्र लढण्याचा विचार करताच त्यांच्या मुलीला के. कविता यांना तुरुंगात डांबलं गेलं. विरोधक एकत्र येताहेत असं दिसेल तेव्हा सरकारी तपास यंत्रणांचा आसूड तीव्र प्रमाणात अशांवर ओढला जाईल. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांची एकट्याची विशेष अशी ताकद नाही ते भाजपसोबत असतील तरच त्यांचं महत्व आहे. त्यामुळं तेजस्वी लालूप्रसाद यादव यांना नितीशकुमार यांच्यापासून दूर काढण्याचे प्रयत्न झाले. त्यांच्यावर आणि त्यांना आर्थिक मदत करणाऱ्यांवर ईडी, सीबीआय, आयकर यांच्या कारवाया सुरू झाल्या आहेत. विरोधकांना आर्थिक रसद पुरविणाऱ्यांची गठडी वळवली जाईल. जेणेकरून विरोधकांना निवडणूक लढविण्यासाठीही पैशाअभावी उभं राहणं अशक्य होईल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या देणगीदारांची आतापासूनच कोंडी केली जातेय. हे एकाबाजूला सुरू असलेली भाजपची भूमिका पाहून काँग्रेसनं त्यातही राहुल गांधींनी असा प्रयत्न चालवलाय की, जनआंदोलन उभं राहायला हवंय. जसं आणीबाणीनंतर उभं राहिलं होतं. आता सर्वसामान्य जनता याविरोधात उभी राहिली तरच ही कोंडी फुटू शकते ह्या निर्णयाप्रत ते आले आहेत. त्यासाठी भारत जोडोतून त्यांनी आपला संपर्क वाढवलाय. आगामी काळात खरंच काँग्रेस प्रसंगी झुकत माप घेऊन विरोधकांना एकत्र करणार आहे का? काँग्रेसनं वडिलकीच्या नात्यानं प्रादेशिक पक्षांना झुकतं माप द्यायला हवंय. राज्यात २०१९ ला केवळ १ जागा जिंकली होती याचं भान ठेवायला हवं. सांगलीतल्या जागेवरून जो घोळ घातला जातोय तसं इतरत्र घडणार आहे का? जनमानसातल्या सरकारबाबतच्या रोषाला कशाप्रकारे वळण देणार यावरच सारं अवलंबून राहणार आहे. नाहीतर भाजपनं आखलेल्या कुटील खेळीनं देशातल्या राजकारणाला वेगळं वळण लागेल. देखीये आगे आगे होता हैं क्या...!

हरीश केंची

९४२२३१०६