चौखूर उधळलेले राजकारणी ...!

"आमदारच मंत्र्यांची गचांडी पकडतोय, धक्काबुक्की करतोय. वाचाळ मंत्री, प्रवक्ते यांनी सरकार, प्रशासन अडचणीत आणलंय! देशपातळीवर राज्यघटनेचा पाया पोखरला जातोय. डोलारा कोसळल्यावर नागरिकत्व भुईसपाट होईल. याला जबाबदार आपण सर्व आहोत. राजकारणी भुरटेच आहेत, कोणाला सर्टिफिकेट देण्याची आवश्यकता नाही, त्यांची संस्कृतीही एकच आहे. सत्ताबदलानं परिवर्तन घडलेलं नाही. change आणि transformation यातला हा फरक आहे. सत्तेच्या बाबतीतही असंच आहे, आपण परिवर्तन घडवून आणत नाही, तर बदल घडवून आणत आहोत. त्यामुळं लोकप्रतिनिधी चौखूर उधळलेत. त्यांना कुणाचाच धाक राहिलेला. नासक्या राजकारण्यांची महाराष्ट्र नासवलाय. मतदानाचं वेसण घालून अशा चौखूर उधळलेल्यांना आपल्यालाच आवरावं लागेल...!"

--------------------------------------

*वि*धिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्यादिनी सत्ताधारी आमदारानं मंत्र्यांची गचांडी धरत त्याला धक्काबुक्की केल्याचा प्रकार घडला. जिथं कायदे बनवले जातात तिथंच कायदे बनवणारेच कायद्याचे धिंडवडे काढताहेत. मंत्री दादा भुसे आणि महेंद्र थोरवे यांच्यात धक्काबुक्की झाल्याचं समोर आले. मालेगावचे आमदार दादा भुसे आणि कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांच्यामध्ये विधिमंडळाच्या लॉबीमध्ये बाचाबाची आणि धक्काबुक्की झाली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दोन सत्ताधारी नेत्यांमध्येच वाद झाला. शिवसेनेतील आमदारांमुळे याआधीही एकनाथ शिंदे अडचणीत आलेत. दादा भुसे यांच्याआधी आठ आमदारांनीही वाद वाढवलाय. त्यामध्ये सदा सरवणकर, प्रकाश सुर्वे, अब्दुल सत्तार यांच्यासह गुलाबराव पाटील आणि संजय शिरसाट, तानाजी सावंत यांचा समावेश आहे. हे काही पहिल्यांदाच घडतंय असं नाही. अनेक आमदार लोकांना, विरोधकांना, अधिकाऱ्यांना दमबाजी, शिवीगाळ, धमक्या देत असतात. एका आमदाराने हवेत गोळीबार केला. हा त्यानेच केलाय हे उघडकीला आल्यानंतरही त्याला क्लिनचीट दिली गेली. त्यामुळं आपण काहीही केलं, कसंही वागलो तरी आपल्याला काही होणार नाही असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण झाल्यानं ते अधिकच निर्ढावले. एकानं पोलीस ठाण्यातच गोळीबार केला. दुसऱ्यानं भर कार्यक्रमात पोलिसाला श्रीमुखात लावली. असे अनेक किस्से आहेत. सत्ताधाऱ्यांचे प्रवक्ते म्हणवले जाणारे लोक संयमाने बोलतील असं वाटत असताना तेही चौखूर उधळल्याचं आपल्याला दिसून आलंय. ते इतके बेफाम झाले आहेत की, आपल्याला काही होणार नाही, आपला बॉस सागर बंगल्यावर बसलाय...! असं म्हणण्या इतपत त्यांचं धाडस झालं आहे. हा सागर बंगल्यात बसलेला त्याचा बॉस यावर काहीच बोलत नाही, त्यांना आवर घालत नाही की, समज देत नाही. अशावेळी हे प्रवक्ते अधिकच चेकाळतात. सुसंस्कृत, संयमी, पुरोगामी आणि प्रगतीशील समजला जाणारा महाराष्ट्र या अशा खुज्या नेत्यांमुळे अधोगतीकडे निघालाय. महाराष्ट्राची राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक सद्य:स्थिती पाहता सारेच नासके राजकारणी सतत आघाडीवर राहिलेला महाराष्ट्र नासवताहेत, असं म्हणावंस वाटतं. आज कोण सत्तारूढ आहेत आणि कोण विरोधक आहेत हेच समजतच नाही. राज्यातल्या प्रमुख चार राजकीय पक्षांचे सहा झालेत. सारेच सारखे बनलेत. उडीदामाजी काळे गोरे! त्यामुळं महाराष्ट्रात एकच पक्ष बहुमतानं सत्तेवर येण्याचं दिवास्वप्नच राहणार यावर शिक्कामोर्तब झालंय. सद्य:स्थितीत तरी भाजप सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष म्हणून गेली दहा वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात वावरतोय. पण त्याचं जे रूप स्वरूप पूर्वी होतं ते पार बदलून गेलंय. जनसंघ, भाजप हा संस्कारक्षम, नीतीवान, मूल्याधिष्ठित राजकारण करू पाहणारा पक्ष होता, पण कालौघात त्यांच्या विचारसरणीची पार घसरण झालीय. त्यांना भगवी काँग्रेस म्हणावं तर मूळ काँग्रेस अधिक उजळ वाटू लागते. त्यामुळं ते सत्तेवर आले पण महाराष्ट्राची राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय घडी त्यांना काही पुन्हा बसवता आलेली नाही; त्यामुळं सत्ताचाटण लाभलेल्या आमदारांना कुणाचंच भय, धाक राहिलेला नाही.

महाराष्ट्रातल्या जनतेनं आता संपूर्ण फेरविचार आणि फेरनियोजन केलं पाहिजे. कारण विकास-विकास असा गोंडस शब्द वापरून आपल्या पक्षांतराला, लोकमतांच्या गद्दारीला मुलामा देण्याचा जो प्रयत्न चालवलाय ते थांबवलं पाहिजे. विधी मंडळाचा कारभार सुधारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यातले, महाराष्ट्रातले सव्वीस जिल्हे अविकसित ठेवून मोठी झेप घेता येणार नाही. राज्यात सहकारी चळवळीचं योगदान चांगलं होतं, काँग्रेसनं त्याला बाळसं आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण या नासक्या राजकारण्यांनी ती सहकारी चळवळ, त्यातून उभं राहिलेले उद्योग, व्यवसाय सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला जाऊन खरेदी करायला सुरुवात केलीय. ग्रामीण भागात समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या त्यागातून, कष्टातून उभारलेली चळवळ मोडीत काढली जातेय. आगामी दहा वर्षांत महाराष्ट्रात एकेकाळी सहकारी साखर कारखानदारीचा विकासात मोठा वाटा होता, असं सांगावं लागेल. महाराष्ट्राचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची पद्धतच मागे पडत चाललीय. अर्थसंकल्पात त्याचं प्रतिबिंब दिसत नाही. दिवसागणिक अर्थसंकल्पाची मोडतोड सुरू असते, वर्गीकरण, पुरवणी खर्चाला संमती मागितली जाते. विधायक कामाचा, सूचनांचा, अंमलबजावणीचा अभाव दिसून येतो. याबाबत कोणत्याही पक्षाचा आमदार बोलताना दिसत नाही. उभ्या महाराष्ट्राचा विचार केला जातोय असं दिसत नाही. जो तो आपल्या मतदारसंघापुरताच मर्यादित झालाय. 'काय झाडी, काय हाटेल' ही भाषा...'! असं म्हणण्यात तो मश्गूल आहे. हा तर महाराष्ट्राचा हा घोर अपमान आहे. बाळासाहेब भारदे, वि. स. पागे, जयंतराव टिळक, रा. सु. गवई, ना. स. फरांदे, शिवाजीराव देशमुख, शिवराज पाटील, दत्ता नलावडे, अरुण गुजराथी यांच्यासारख्या संसदीय परंपरा पाळणाऱ्या नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे सारथी म्हणून काम केलंय. ग्रामीण भागातल्या सुप्त बेरोजगारीला काम द्यावं म्हणून वि. स. पागे यांनी १९६७ मध्ये रोजगार हमी योजना सुरू केली. शरद पवार यांनी महाराष्ट्राला फळबाग योजना दिली. कोकण आज कोल्हापूर किंवा सांगलीपेक्षा दरडोई उत्पन्नात पुढे आहे. मुंबईसह कोकण विभागातले सातही जिल्हे सांगली सातारापेक्षा आघाडीवर फळबाग योजनेमुळे विकसित झाले. कोकण रेल्वेचा अफलातून नियोजन केलेला प्रकल्प महाराष्ट्राच्या भूमीवरच झाला, अशा योजना आर. आर. आबा यांचा अपवाद सोडला तर कोणीही राबविल्या नाहीत. आज अशी दूरदृष्टीचे लोकप्रतिनिधी फारसे दिसत नाहीत.

सत्तेचा तमाशा मांडणाऱ्या या फुटिरांच्या विद्यमान मंत्रिमंडळातल्या एका तरी मंत्र्याला महाराष्ट्राच्या विकासाचं व्हिजन आहे का? आज महाराष्ट्र सामाजिक प्रश्नांवर दुभंगतोय, कायदा-सुव्यवस्थेच्या नावांनी तर बोंब आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या वाचाळवीरांनी कायदा सुव्यवस्था धाब्यावर बसविण्याची धुराच सांभाळलीय. प्राथमिक तसंच उच्च शिक्षण क्षेत्र पूर्णत: उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. शिक्षण मंत्री बदलला की, धोरण बदलतं. इतिहासाची मोडतोड केली जाते. मानसशास्त्राचा विचार न करता मुलांवर नको ते लादलं जातंय. हे एका बाजूला सुरू असतानाच शिक्षण घेणं हे सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर जातंय. शैक्षणिक धोरण हे जणू कामगार निर्माण करण्याचं धोरण ठरतेय. देशात महाराष्ट्राचं प्रशासन सर्वोत्तम मानलं जात होतं. त्याचेही धिंडवडे निघताहेत. रस्ते, पाणी, शेतीच्या सवलती, आदींबाबत कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, आदि राज्यांनी खूप मोठ्या सुधारणा केल्या आहेत. हे आपणाला मान्य करावंच लागेल. जिल्ह्याच्या नियोजन मंडळामार्फत संपूर्ण जिल्ह्याचं चित्र समोर मांडून विकासाचं नियोजन करावं, असं अपेक्षित असताना सत्तेतल्या आमदारांना ताकद देण्याची भाषा करत फक्त त्यांनाच निधी दिला जातोय. जणू त्या आमदाराच्या उत्पन्नातून निधी दिल्याप्रमाणे जनतेच्या पैशाचे वाटप होतंय. आमदाराला ताकद म्हणजे त्या निधीचा काही टक्के वाटा सरळसरळ काढून घेणं, सत्ताधारी आमदारांनाच निधी देण्याचं विचित्र फॅड अलीकडे रुजू लागलंय!

महाराष्ट्राच्या जनतेनं सर्वच्यासर्व २८८ आमदार सत्ताधारी पक्षाचेच निवडून दिलं पाहिजेत. विरोधी पक्षाच्या मतदारसंघातली जनता सरकारला कर देत नाही का? असा प्रश्न विचारण्याइतका भोंगळ कारभार सध्या चालू आहे. पूर्वीच्या काळी महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्याचं धोरण यशवंतराव चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं जाळं उभारून कार्यकर्ते, नेते तयार करणारी समाजसेवेची कार्यशाळा निर्माण केली. जनतेच्या छोट्या-छोट्या समस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोक भिडत होते. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या प्रश्नावर घ्यायच्याच नाहीत, असा वेडा विचार सर्वच राजकीय पक्ष घेत असतील तर यांना नासकेच म्हणावं लागेल ना? त्यांनी एक स्थानिक स्वराज्य संस्था ही व्यवस्था पांगुळगाडा करून टाकलीय. त्यामुळं आमदारांना यातून अधिक अधिकार मिळत गेले. नोकरशाहीला सर्वाधिकार मिळत गेले, त्यांचा बेधुंद, विना अंकुश कारभार सुरू झाला. मात्र राजकीय कार्यकर्ते गल्लीतच राहिले. इतका भोंगळ कारभार महाराष्ट्राच्या पातळीवर होईल, असं कधी वाटलं नव्हतं! महाराष्ट्र आज तो अनुभवतोय. आता कार्यकर्त्यांनी प्रचारांच काम करण्यासाठी, हक्काचे कार्यकर्ते उपलब्ध व्हावेत यासाठी आधी लोकसभेच्या त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होतील. जणू कार्यकर्ते हे पक्षाचे वेठबिगारच!

महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू शेतीवरचे आठ ते दहा शेतकरी दररोज आत्महत्या करताहेत, याची ना कोणाला खंत, ना खेद, ना लाज वाटतेय? नवं तंत्रज्ञान उपलब्ध झालंय, राज्य सरकारकडे भरपूर उत्पन्नाचे मार्ग आहेत. उत्तम पद्धतीनं सर्व कामं करता येऊ शकतात. आमदार अपात्रतेचा निर्णय घ्या म्हणून न्यायालयानं सांगावं, मग न्यायाचे धिंडवडे काढत मनमानी निर्णय घेण्याची मनोवृत्ती वाढलीय. विधानपरिषदेवरच्या बारा आमदारांच्या नियुक्त्या तीन-चार वर्षे रखडून राहाव्यात, महामंडळावर अनेक वर्षे नियुक्त्याच केल्या जात नाहीत, हा काय आदर्श राज्यकाभार आहे का? यशवंतराव, वसंतराव, वसंतदादा, शंकरराव, अंतुलेसाहेब, मनोहर जोशी तुम्ही असा महाराष्ट्र आम्हाला देऊन गेला नाहीत. तो टिकेल, पण वाकेल असं आता वाटू लागलंय. लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागलेत. मतदार नागरिकांनी फेसबुक किंवा व्हॉट्स ॲप'चा विचार जरुर करावा पण तो तारतम्यानं. कितीही आकर्षक जाहिरात किंवा बातमी असली तरीही विवेकानं निर्णय घ्यावा. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट करावीशी वाटते की, मतदारांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधी जर दुसऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षात गेला असेल तर त्याला मतदान करु नका. तो पक्षांतराचं तत्वज्ञान सांगत बसेल, पण त्याला भीक घालू नका. त्याला हे विचारावं की, मतांची भीक मागताना जोगव्याची परडी घेऊन आला होतास, मग पक्षांतर करताना आम्हाला का विचारलं नव्हतं? प्रतिनिधी निवडताना जाती-धर्माचा विचार न करता प्रतिनिधी निवडावा, मग तो कोणत्याही राजकीय पक्षाचा असला तरी तारतम्यानं मतदान करावं. एक गोष्ट ध्यानात ठेवा. राजकीय माणसं ही दलाल असतात. आपला खिसा कर लावून कापतात. रुपयातले फक्त पंधरा-वीस पैसे खर्च करून कल्याणकारी राज्याचा आव आणतात. बाकी पंच्याऐंशी पैसे संगनमतानं ढापले जातात. सर्व मिळून आपापला वाटा घेऊन जातात. मतदाराना नागवलं जातं. आम्ही नेहमी हे सांगत आलेलो आहोत की, सगळे राजकारणी एका आळीत आणि एकाच चाळीत राहतात, त्यांची संस्कृतीही एकच आहे. प्रत्येक सरकार हे वाईटच असतं, काही अतिवाईट असतात. तेच पर्व सध्या चालू आहे काय? हे मतदारांनी विचार करून ठरवावं. पूर्वी गुन्हेगार, पाकीटमार यांची वस्ती गावाबाहेर गुन्हेगार कॅम्पात असायची. आता स्वतंत्र भारतात तीच वस्ती गावाच्या आत आलीय. हेच लफंगे बहुरुपी बहाणेबाजी करुन तुम्हाला संगनमतानं लुटतात. वाईट आणि अतिवाईट यातूनच तुम्हाला राज्यकर्ते निवडावे लागतात. सध्याचे राजकीय पक्ष अजिबात लोकाभिमुख राहिलेले नाहीत. पण एका टोणग्याला हाकलायचं असेल तर दुसऱ्या लफंग्याला जवळ करावं लागतं. पक्ष बदलला की, निष्ठा बदलतात, हा देश व्यक्तीपूजक आहे. बलात्कारी आसारामबापूं यांच्या शिष्यांमध्ये अनेक केंद्रीय मंत्री, खुद्द पंतप्रधान होते. विचार पसंत नसलेल्या माणसांचा खून करणाऱ्यांना पाठीशी घालणारे राजकीय प्रतिनिधी निवडून तर देत नाही ना? याचा विचार जरूर करावा.

देशात अभूतपूर्व राजकीय गलिच्छता निर्माण झाली आहे. त्याचं केंद्र महाराष्ट्र राज्य आहे. जसा भूकंपांचा एक केंद्रबिंदू असतो. तसा महाराष्ट्र राजकीय भूकंपाचं केंद्र बनलंय. निर्लज्ज आणि कोडग्या राजकारण्यांमध्ये हा साहसवाद आला कोठून? की सुरुवातीलाच लक्ष दिलं नाही म्हणून लोकशाहीला जडलेली बांडगुळं वाढली आणि झाडापेक्षा ती मोठी झालीत. कोणतेही राजकारणी याला अपवाद नाहीत. पण आतापर्यंत राजकारणातले चकवे आणि डावपेच नागरिक खपवून घेत होते. पण आता ही घाण राजकीय परिघाबाहेर वाहू लागलीय. एखादं ड्रेनेज तुंबून त्याची दुर्गंधी गावभर पसरावी, अशी घृणा राजकारण्यांबद्दल निर्माण झालीय. हे बदफैली राजकारण कोठून सुरु झालं याची चिवडाचिवड करण्याची ही वेळ नव्हे. हे थांबविण्यासाठी नागरिकांनी स्वतःच पुढाकार घेऊन आपल्या कुवतीनुसार येत्या वर्षात काय करायचं ते ठरवावं. नीतीमूल्यांच्या शालीला छिनालपणाची झालर लावली गेलीय, त्यामुळं केवळ लोकशाहीचं वस्त्र मलीन झालं नाही, तर समाजच नासत चाललाय. गॅगरीन झाल्यावर शरीरभर पू साचतो. त्यावर उपचार आणि तो पसरू नये म्हणून सडलेला अवयव कापावा लागतो. निदान त्या अवयवाशिवाय का होईना उर्वरित जीवन जगता येईल. उत्खंच्छल राजकारण्यांनी एकही क्षेत्र सोडलेलं नाही सगळीकडं गटाराचे प्रवाह वळवलेत. दिवसाची सुरुवातच रक्ताळलेल्या बातमीनं होते. संध्याकाळपर्यंत बातमी येते, पार्टी बदलली. कब्बडीतले खेळाडू जसे एक डाव पूर्ण झाला, की पाटी बदलतात, तसं हे हरामखोर सत्ता भोगून ढेकर दिली की, पक्ष बदलतात. 'थोरांची ओळख' हे पुस्तक अभ्यासक्रमातून काढून टाकले पाहिजे आणि थोर कोणाला म्हणू नये, यासाठी 'चोरांची ओळख ' हे पुस्तक तयार करावं. हे इतके निर्लज्ज आहेत की, आपल्या कुकर्माची यादीही अभिमानानं देतील. आपल्या पुढच्या पिढ्यांच्या भविष्यासाठी तरी नागरिकांनी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा. अशी अपेक्षा आहे. जास्त काही करायची आवश्यकता नाही, येत्या वर्षभरात झाडावरची बांडगुळं नष्ट करायची. म्हणजे झाडाचं पोषण होईल, नाहीतर ही मंडळी लोकशाहीचा वटवृक्षच खाऊन टाकतील.

हरीश केंची

९४२२३१०६०९