-----------------------------------
*१* फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सरकारनं इलेक्टोरल बॉंड आणले आणि २०१८ पासून ते विक्रीला आले. २०१८ मध्ये १०५६ . ७३ कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले गेले. २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. पुढच्याच वर्षी सगळे उद्योजक दानशूर कर्णासारखे उदार झाले त्यांनी पाचपट बाँड खरेदी केले. ५ हजार ७१.९९ कोटीचे बाँड खरेदी केले गेले. २०२० मध्ये केवळ ३६३ कोटीचे बाँड खरेदी केले गेले. २०२१ मध्ये १५०२.२९ कोटीची खरेदी झाली. जवळपास १० हजार कोटी चे बाँड खरेदी केले गेले. आता निवडणुका येऊ घातल्यात त्यावेळी २० हजार कोटींचे बाँड खरेदी होतील. एटीआरनं केलेल्या माहिती अधिकारात अशी माहिती उघड झाली आहे की, या इलेक्टोरल बाँड मधून जमा झालेल्या निधीपैकी ९५ टक्के निधी हा भाजपकडे जमा झालाय. ही जी मंडळी बाँड खरेदी करताहेत त्यांना मोदींची औद्योगिक ध्येय धोरणं आवडताहेत असं नाही तर त्यामागे ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स आहेत.अशा वेळी सरकारच्या विरोधात जाऊन विरोधकांना इलेक्टोरल बाँडची मदत करण्याची हिंमत कोण करणार? संसदेत मंजुरी घेताना अरुण जेटली यांनी यात पारदर्शकता असेल असं जे म्हटलं होतं. पण याची माहिती केवळ सरकारलाच मिळतेय इतरांना नाही. कोरोना काळात उद्योग मंदावले म्हणून वेगवेगळी पॅकेजेस सरकारनं दिल्यात. आणखी महत्वाचं हे की, हे बॉण्ड्स एक कोटी रुपयांचे एक असे आहेत. नाही म्हणायला १ हजारांपासून १० लाखापर्यंत असे बॉण्ड्स आहेत. पण कार्पोरेट कंपन्यांना कमीतकमी १ कोटींचे बॉण्ड्स घ्यायला लावले आहेत. बॉण्ड्स साठी सरकारनं यासाठी ५ - ६ कायद्यात बदल केले. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं विचारलं होतं की, हे आर्थिक विधेयक होते का? तर ते आर्थिक विधेयक नव्हते. त्यामुळं हे सर्वसाधारण विधेयक म्हणून सुनावणी झाली. बॉण्ड्स संदर्भात रिझर्व्ह बँक, निवडणुक आयोग यांचा पत्रव्यवहार, संसदेतील चर्चा या साऱ्यांचा विचार केला पाहिजे. कारण या संस्थांनी जी भीती व्यक्त केली होती तसंच घडतंय. पीएम्ओ, अर्थखाते यांनी या संस्थांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करत विशिष्ट हेतूनं हे बॉण्ड्स आणले आहेत अडाणी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून कशाप्रकारे ब्लॅक मनी शेअर बाजारात आणताहेत हे सारं आपण पाहिलंय. याची जर चौकशी केली गेली तर भारतीय अर्थव्यवहार पोखरणारी ही बॉण्ड्स व्यवस्था देशासाठी किती धोकादायक आहे हे लक्षात येईल.
२०१६-१७ आणि २०२१-२२ दरम्यान ७ राष्ट्रीय आणि २४ प्रादेशिक पक्षांसह देशातल्या एकूण ३१ राजकीय पक्षांना २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणग्या मिळाल्या. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यातल्या बहुतांश देणग्या, म्हणजे ६० टक्के किंवा त्याहून अधिक, इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे प्राप्त झाल्या होत्या. या कालावधीत, २०१७ च्या कंपनी कायद्यातल्या तरतुदी देखील काढून टाकण्यात आल्या, ज्यामुळे कंपन्यांना मागील तीन वर्षांतल्या त्यांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या ७.५ टक्क्यांपर्यंत राजकीय देणग्या देण्याची परवानगी होती. ही अंतिम मुदत महत्त्वाची आहे कारण निवडणूक रोखे आले. २०१८ मध्ये अस्तित्वात आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेची खास गोष्ट म्हणजे या योजनेमुळे देणगीदारांची नावे गोपनीय ठेवता येतात. त्यामुळे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना योगदान देण्यास स्वारस्य असलेल्या कंपन्या त्यांच्या खात्यांमध्ये त्यांची नावे किंवा तपशील जाहीर न करता असे करू शकतात. भारतात नोंदणीकृत विदेशी कंपन्या आयकर कायदा, कंपनी कायदा, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा आणि परदेशी योगदानाद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. कायदा. राजकीय पक्ष (नियमन) अधिनियम २०१० (नंतरच्या सुधारणांसह) मध्ये सरकारच्या सुधारणांच्या दृष्टीने योगदान देऊ शकतात. या कालावधीत, २०१९ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका, तसेच ४५ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. विश्लेषणातून एडीआरच्या संशोधनातून काही मनोरंजक तपशील समोर आले. २०१७-१८ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणग्या ७४३ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. देणगीदाराच्या नावाच्या गोपनीयतेमुळे इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणगी देण्याच्या पद्धतीला प्राधान्य दिले जाते. भाजपला सर्व राष्ट्रीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या आणि इतर पक्षांना मोठ्या फरकाने मागे टाकले.
राजकीय पक्षांनी कायदेशीर त्रुटींचा फायदा घेऊ नये यासाठी काय केले पाहिजे? त्यांना मिळालेल्या देणग्यांच्या तपशिलाबाबत त्यांनी पूर्ण पारदर्शकता राखली पाहिजे यात शंका नाही. कोणतीही तफावत टाळण्यासाठी, भारतीय निवडणूक आयोगाने अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत जसे की, १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल जारी केला की उमेदवाराच्या प्रतिज्ञापत्राचा कोणताही भाग रिक्त ठेवू नये. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांना २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणग्या मिळाल्यास, त्यांनी कोणताही विभाग रिक्त न ठेवता सबमिट केलेल्या फॉर्म २४ए मध्ये तपशील द्यावा. अनेक प्रसंगी २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणगी देणाऱ्या सर्व देणगीदारांनी त्यांचे पॅन तपशील उघड करावेत. २० हजार रुपयांपेक्षा कमी देणगी जाहीर करणे देखील आवश्यक आहे. ज्या तारखेला देणगी दिली गेली ती तारीख फॉर्म २४ए मध्ये नोंदवली गेली पाहिजे आणि कोणतीही चूक न करता सबमिट केली पाहिजे. राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कॉर्पोरेट्सनी त्यांच्या राजकीय योगदानाचे तपशील त्यांच्या वेबसाइटवर वार्षिक अहवाल किंवा समर्पित पृष्ठांवर प्रकाशित केले पाहिजेत. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांना देणग्यांचे सीबीडीटी - सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस च्या समर्पित विभागाद्वारे वार्षिक लेखापरीक्षण केले जावे आणि शेल कंपन्या किंवा गैर-अनुपालन संस्थांना देणग्या प्राप्त करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. राजकीय पक्षांनी नियमांनुसार मिळालेल्या देणग्यांचा संपूर्ण तपशील न दिल्यास, भारतीय निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाई करावी. आवश्यक माहिती प्रदान करण्यात वारंवार अपयशी ठरणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला असला पाहिजे. माहितीचा अधिकार कायदा राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक दोन्ही राजकीय पक्षांकडून माहिती मिळविण्यासाठी वापरला जावा. राजकीय पक्षांनी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे. देणगीदाराची संपूर्ण माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत उपलब्ध करून द्यावी. ही प्रथा भूतान, नेपाळ, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, ब्राझील, बल्गेरिया, अमेरिका आणि जपान यांसारख्या अनेक देशांमध्ये पाळली जाते. तथापि, ज्या देशांमध्ये निनावीपणा प्रचलित आहे, तेथे सुमारे ५० टक्के निधी स्रोत उघड करणे शक्य नाही, परंतु सध्या भारतात हे घडत आहे. निवडणूक बाँड योजना, २०१८ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. इलेक्टोरल बाँड योजना, २०१८ मध्ये देणगीदारांची नावे गोपनीय ठेवण्याची तरतूद योजना सुरू ठेवण्यासाठी स्वीकारली जाऊ नये. निवडणूक आयोगानं वार्षिक अहवालात राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचे तपशील जाहीर केले पाहिजेत, ज्यामध्ये प्रत्येक बाँडचे बॉण्ड मूल्य आणि विशिष्ट क्रेडिट तपशील समाविष्ट आहेत. विधी आयोगाच्या अहवाल २५५ नुसार, नियमांचे पालन न केल्याबद्दल राजकीय पक्षांना दंड करण्याऐवजी, राजकीय पक्षांना नफ्याच्या तोट्यासाठी स्पष्ट दंड आकारला जावा आणि ९० दिवसांच्या डिफॉल्ट कालावधीपेक्षा प्रत्येक दिवसासाठी दंड वाढवावा. दररोज २५ हजार रुपयांच्या दंडाचा समावेश असावा. पक्षाने चुकीची घोषणा केल्यास दंड ५० लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. जे राजकीय पक्ष दीर्घकाळ निष्क्रिय राहतात, ते कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेत नाहीत आणि ज्यांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणग्या मिळत राहिल्या आहेत त्यांना भारतीय निवडणूक आयोगाने यादीतून काढून टाकावे, ज्यामुळे निवडणूक रोख्यांचा फायदा अशा पक्षांसाठी गमावले जाईल. राजकीय पक्षांचे उत्पन्न, खर्च आणि योगदान विवरणे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक द्वारे ऑडिट केले जावेत. आयटी कायद्याचे कलम २७६ सीसी ज्याप्रमाणे व्यक्तींना त्यांचे इन्कमटॅक्स रिटर्न सादर करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल दंड लावते, त्याचप्रमाणे समान कायदेशीर जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी राजकीय पक्षांवर समान कायदेशीर तरतुदी लादल्या पाहिजेत.
३० डिसेंबरला शिर्डी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडवर छापा टाकला गेला. त्यानंतर शिर्डी इलेक्ट्रिकलनं ४० कोटी रुपयांची देणगी दिली. १८ ऑगस्ट २२ ला सीरम इन्स्टिट्युटनं ५२ कोटी रुपयांची देणगी दिली. त्यानंतर २० ऑगस्ट २२ ला सीरम इन्स्टिट्युटला कोविड लसीची मक्तेदारी दिली. एप्रिल २३ मध्ये हैद्राबादच्या मेघा इंजिनिअरिंगनं ९८० कोटींची देणगी दिली. मे २३ मध्ये मेघा इंजिनिअरिंग १४ हजार ४४० कोटींचा प्रकल्प देण्यात आला. गाझियाबादच्या यशोदा हॉस्पिटलवर रुग्णांकडून जादा पैसे उकळल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर यशोदा हॉस्पिटल्सवर छापा टाकला होता. त्यानंतर यशोदा हॉस्पिटल्सनं १६२ कोटी रुपयांचे रोखे विकत घेतले. २ एप्रिल २२ ला इडीनं फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसची ४०९ कोटींची मालमत्ता जप्त केली. ७ एप्रिल २२ ला १०० कोटींचे रोखे विकत घेतले. २-४ कोटींचा नफाही न मिळवणारी ही कंपनी १३०० कोटींची रोखे कशी काय विकत घेऊ शकते. यात नक्की कुणाचे पैसे आहेत? ह्या कंपनीचे ऑफिस एका छोट्याशा जागेत आहे. ज्यांनी १३०० कोटींचे दान केलेत. आता ही बोगस कंपनी कोणाची आहे? असं समजतं की, ही कंपनी लॉटरी चालवते. खाण उद्योग वेदांतनं ४०० कोटीहून अधिक रोखेंचं दान केलं. त्यानंतर सरकारी कंपनी बीपीसीएल कंपनी वेदांतकडे सोपवली. वेदांत कंपनीनं भाजपला १६ एप्रिल २०१९ निवडणूक रोख्यांद्वारे ३९.६६ कोटी रुपयांची देणगी दिली, आणि ९ दिवसातच म्हणजे २५ एप्रिल २०१९ ला राजस्थानमधला १२ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प वेंदात कंपनीला दिला गेला. अतिशय धक्कादायक खुलासा असा की, मूळची पाकिस्तानी दिल्लीस्थित कंपनीनं पुलवामा हल्ल्याच्या ४ आठवड्यानंतर निवडणुक रोखे दान केले. ४० शूर जवान शहीद झाल्यानं संपूर्ण देश शोक व्यक्त करत असताना, पाकिस्तानकडून निधीचा आनंद कोण व्यक्त लुटत होता. पुलवामा हलल्याचा, त्या स्फोटकांचा तपासच झाला नाही. अद्यापि एकही गुन्हेगार पकडला गेला नाही. नवयुग इंजिनिअरिंग कंपनीनं ९० कोटी रुपयाचे रोखे खरेदी केले. ही कंपनी उत्तराखंडमध्ये बोगदा खोदत होती. ४१ दिवस १७ कामगार यात अडकले होते. या प्रकरणाची साधी चौकशीही झाली नाही. मित्तल ग्रुपनं कोट्यवधींचे रोखे खरेदी केल्यानंतर गुजरातमधील एक मोठा उद्योग भारत सरकारनं मित्तल ग्रुपला बहाल केला. ५०० कोटी टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपनीनं ४१९ कोटी रोखे विकत घेतले. गंमत बघा, या कंपनीचा मालक रिलायन्समध्ये अकाउंट हेड आहे!
निवडणूक रोखे एसबीआयनं म्हटलं होतं एकूण १६ हजार ५१८ रोखे विकले गेले, त्यापैकी १६ हजार ४९२ कोटी वटवले गेले. उरलेली रक्कम ही पीएमफंडात जमा झालीय. देशातल्या प्रसिद्ध कंपन्यांनी नफ्याच्या ६ पटीत निवडणूक देणगी दिलीय, असं उघडकीला आलंय. यात अनेक अज्ञात जवळपास तीन हजार कंपन्याही आघाडीवर आहेत. अॅपको इन्फ्राः देणगीच्या १४ दिवसांत ९ हजार कोटींचे टेंडर मिळालं. कंपनी हे ईडी, आयकर छापे पडताच देणगी देण्यास पोहोचली. कंपनी कारवाई केव्हा आणि कशी झाली २ एप्रिल २२ ला ईडीनं छापा टाकला. १० नोव्हेंबरला कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकला अटक करण्यात आली. मार्च २४ ला प्रोजेक्ट प्राप्त झालं पण त्यापूर्वी १३ नोव्हें. २३ रोजी छापा टाकला गेला होता. जसे फ्युचर गेमिंगनं १३६८ कोटींचे रोखे, मेघा इंजि. अँड इन्फा नं ९६६ कोटी, विचक सप्लाय चेन ४१० कोटी. निवडणूक रोख्यांची खरेदी आणि पूर्ततेच्या अर्धा नफा निवडणूक देणगीत दिला. सार्वजनिक आकडेवारीतून अनेक खुलासे होत आहेत. यात अशा अनेक कंपन्या निवडणूक देणग्या देण्यात पुढे आहेत, ज्यांचा नफा कमी, परंतु त्याच्या जवळपास ६ पट दान केले, यात फ्युचर गेमिंग हे मुख्य नाव आहे, ज्याचा ४ वर्षांत नफा २१५ कोटी रुपये आहे. मात्र देणगी १ हजार ३६८ कोटी रुपये दिली. तसेच अनेक बेनामी व्यक्ती, कंपन्यांनीही आहेत त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त देणगी दिलीय. जीनस पॉवरने ३८.५ कोटी रुपयांची देणगी दिली, तर उत्पन्न केवळ २०.९१ कोटी रुपये राहिलेत. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, निवडणूक रोख्यांवरील चर्चा अंदाजावरच आहे. ही एक परिपूर्ण प्रणाली नाही. तर काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले की, भाजपकडून बाँडच्या नावावर जगातील सर्वात मोठे खंडणी रॅकेट चालवले जात आहे. मद्य कंपन्यांची 34 कोटींची देणगी मद्य कंपन्यांनी ५ वर्षांत ३४.५४ कोटींची देणगी दिली. कोलकात्याच्या कॅसल लिकरनं ७.५ कोटी रु., सोम ग्रुप भोपाळनं ३ कोटी, छत्तीसगड इथल्या डिस्टिलरीजने ३ कोटी, मध्य प्रदेश एव्हरेस्ट वेव्हरेजेसने १.९९१ कोटी आणि एसो अल्कोहोलने २ कोटी रुपये दिले. औषध कंपन्यांकडून ५३४ कोटींची देणगी मिळालीय. आरोग्य सेवा उपकरणे आणि औषधे बनवणाऱ्या १४ कंपन्यांनी ५३४ कोटींची देणगी दिलीय. ही रक्कम २० ते १०० कोटींपर्यंत आहे. यात डॉ. रेड्डीज लॅब, टोरेंट फार्मा, नॅटको फार्मा, डिव्हिस लंब, अरविंदो फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा लॅब, हेटेरो ड्रग्ज, झायडस हेल्थकेअर, मॅनकाइंड फार्माचा समावेश आहे. एबीएनएल इन्व्हेस्ट लि. आदित्य बिर्ला ग्रुप कंपनीचा नफा २०१९ मध्ये ४.९ कोटी रुपये होता. तो २०२० मध्ये ४७ लाख रुपयांवर आला. तरीही त्यांनी १२ डिसेंबर २०२२ रोजी १० कोटी रुपये दान केले. अभिजित मित्रा ४.२५ कोटींचे रोखे खरेदी केले. कोलकाता इथं त्यांच्या नावावर सीरॉक इन्फ्रा प्रोजेक्ट नावाची कंपनी नोंदणीकृत आहे. त्याचे एकूण भागभांडवल फक्त ६.४० लाख रुपये आहे. बोर्डाची शेवटची बैठक २०२२ मध्ये झाली होती. दोन वर्षांपासून ती अपडेट नाही.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
चौकट
*आता कसोटी इन्कमटॅक्स खात्याची!*
इलेक्टोरल बॉंडच्या अहवालात जे काही उघड झालंय ते अत्यंत धक्कादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेली भूमिका अत्यंत स्पृहणीय आहे. स्टेट बँकेने घेतलेली मात्र भाजपला वाचविण्याची भूमिका ही भारतीयांच्या विरोधात आहे. कदाचित ती देशद्रोही ठरू शकते याचं भान त्यांना राहिलेलं नाही. सगळा गोंधळ, चुथडा आता लोकांसमोर आलाय. हे एका बाजूला आहे तर यात आता खरी कसोटी आहे ती इन्कमटॅक्स खात्याची! या कंपन्या, त्यांचा आर्थिक व्यवहार याचा लेखाजोखा घेतला पाहिजे. आणि यानिमित्ताने भ्रष्टाचार उघड होईल...!
No comments:
Post a Comment