-----------------------------
*यं* दाची लोकसभेची निवडणुक ही अस्वस्थ राजकारणाच्या वातावरणात होतेय. सत्ताधारी भाजप आणि 'एनडीए ४०० पार..!' च्या निर्धारानं सरसावलीय तर काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी लोकशाही वाचविण्यासाठी बचावात्मक लढतेय. त्यातही काही मित्रपक्ष स्वतंत्र लढण्याच्या भूमिकेने इंडिया आघाडी विस्कळीत झालीय. भाजपनं प्रचारचं रणशिंग फुंकलंय. प्रधानमंत्री मोदींनी प्रचाराचा झंझावात आरंभलाय. ते दक्षिणेतल्या पक्षांशी युती करताहेत. अमित शहा जागांच्या वाटाघाटी करताहेत. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना 'आम्ही देऊ तेवढ्या जागा लढवा. तुमचा विधानसभेला सन्मान राखू ,आता हट्ट नको, मोदींचा चेहरा, त्यांची गॅरंटी तुम्हाला यश मिळवून देईल!' असं समजावलंय. त्यांनी 'अब की बार ४०० पार!' चा नारा दिलाय, तो राजीव गांधींचा विक्रम मोडण्यासाठी! कर्नाटकातले भाजप खासदार अनंत हेगडे यांनी तर '४०० पार' ची घोषणा ही राज्य घटना बदलण्यासाठी आहे! असं म्हटलंय. मतांच्या दृष्टीनं वाळवंट असलेल्या दक्षिणेत, उत्तरेकडची होणारी तूट भरून काढण्यासाठी नव्या मित्रांना पायघड्या घातल्या जाताहेत! निवडणुकीच वातावरण तयार होताच प्रधानमंत्री मोदी हे करदात्यांच्या पैशातून राज्यांचे दौरे करत भाजपच्या प्रचारानं अवघा देश ढवळून काढताहेत. जिथं ज्या राज्यात भाजपला अडचणी दिसताहेत तिथं जाऊन लाखो करोडोंच्या योजनांच्या घोषणा करताहेत. सरकारी यंत्रणा वापरून पक्षाचा प्रचार चालवलाय. ज्या राज्यांतून फारसा प्रतिसाद नाही अशा बारा राज्यात दोन दोनदा, तीनदा गेलेत. जिथं भाजपची सत्ता आहे तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना लोकसभेची सर्व जबाबदारी दिलीय. सर्व योजना, घोरण, निर्णय मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याची शिकस्त करायला सांगितलंय. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी संघाच्या प्रचारकानाही नेमलंय. त्यामुळं भाजपच्या काही जागा वाढण्याची शक्यता त्यांना वाटतेय. खरंच अशी स्थिती आहे का की, इतर नेत्यांपेक्षा खुद्द प्रधानमंत्र्यांनाच निवडणुकीच्या प्रचारासाठी झोकून द्यावं लागतंय. त्यांना आपल्या उमेदवारांना, इच्छुकांना असा विश्वास द्यायचा आहे की, भाजपचं सरकार 'अब की बार ४०० पार' होणार आहे. पण '४०० पार' चं लक्ष्य आहे तरी कुणासाठी? कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढविण्यासाठी आहे? की हे अशा भाजप नेत्यांसाठी आहे ज्यांची उमेदवारी कापली गेलीय, वा कापली जाणार आहे, अशांसाठी आहे? उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून पक्षातल्या नेत्यांनी बंड करू नये. त्यांनी सरळ राजकीय संन्यास घ्यावा. पक्षांतर्गत कुणी विरोधात उभं ठाकायलाच नको म्हणून यासाठी एवढं मोठं लक्ष्य ठेवलं गेलंय का? तसं वातावरण निर्माण केलं जातंय का? पण '४०० पार' चा घोशा लावणाऱ्या मोदी, शहा, नड्डा यांची पक्षात एवढी दहशत आहे की, पक्षातले कुणीही त्यांना हे विचारणारच नाहीत की, आपण हे लक्ष्य का ठेवलंय? सत्तेसाठी आवश्यक असलेल्या २७२ जागा तरी आपण जिंकू की नाही? मात्र असा सवाल करण्याचं तेवढं धाडस पक्षात कुणी करणार नाही. पण हा प्रश्न केवळ भाजपतून विचारला जाऊ शकतो असं नाही तो मित्रपक्षातूनही उठू शकतो.
शिंदे किंवा अजित पवार ज्याप्रकारे महायुतीत सामील झालेत, त्यांना प्रधानमंत्री मोदींचं वलय, मुखवटा, गॅरंटी आपल्याला तारून नेईल, असा त्यांना वाटतं असावं. त्यामुळंच मोदींच्या मुखवट्यासमोर महायुतीतल्या नेत्यांनी लोटांगण घातल्याचं दिसून येतंय! ‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ असं मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांची अवस्था ‘दिल्ली दरबारी घालीन लोटांगण, पूजीन तव चरण...!’ अशी झालीय. विकासाच्या आणि स्वाभिमानाच्या बाता मारत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांतल्या नेत्यांनी आपल्या मूळ राजकीय पक्षांची वाताहत केलीय. 'आम्ही करू तेच सत्तेचे शहाणपण' असं म्हणत ‘डंके की चोट पर’ सत्तेत सामील झालेल्या या दोन पक्षांतल्या महत्वाकांक्षी नेत्यांनी त्यांचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी होत असलेली ससेहोलपट पाहता, विधानसभा निवडणूक या दोन पक्षांनी भाजपत विलीन होत कमळ चिन्हावर लढली, तरी मतदारांना आश्चर्य वाटणार नाही! दुसरीकडं घराणेशाही नको, असा नारा देत सातत्यानं घराणेशाहीवर यथेच्छ टीका करत जनमत तयार करणाऱ्या भाजपनं आता घराणेशाहीपेक्षा वेगळे उमेदवार दिलेत का? त्यांनीही घराणेशाही अवलंबलीय राजकीय घराणी वगळता किती नवे चेहरे उमेदवार असणार आहेत? हा संशोधनाचा आणि भाजपच्या राजकीय नीतीच्या कसरतीचा विषय आहे. 'मी आणि माझे घर' या पलीकडं हे नेते तिसऱ्या-चौथ्या पिढीतही जायला तयार नाहीत. मग एकट्या गांधी घराण्यावर सातत्यानं टिकेचा भडीमार करण्यात काय अर्थ आहे? एकीकडं प्रधानमंत्री मोदी यांच्या सुरात सूर मिसळून शिंदे, अजित पवार हे भाजपच्या वळचणीला गेलेले नेते, उद्धव ठाकरे-शरद पवारांवर घराणेशाहीचा आरोप करतात, तर दुसरीकडं आपला मुलगा, आपली बायको यांना लोकसभेचं तिकीट मिळालं तरी पुरे! सोबत असलेल्या इतरांचा पत्ता कट झाला तरी विचारतो कोण? अशा अविर्भात वावरताना ते दिसताहेत.
भाजप हा मूल्याधिष्ठित पक्ष आहे, इथं व्यक्तीसाक्षेप नेतृत्व नाही. व्यक्तिस्तोम नाही. असं स्वरूप असलेला भाजप संघाप्रमाने एकचालुकानुवर्तीत पक्ष झालाय. त्यामुळं केवळ मोदी...मोदी...! नारा लावला जातोय. एका व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर निवडणुका जिंकण्याचा हा प्रयत्न आणि हट्टाहास मित्रपक्षांत अशी भीती आणि चिंता सतावतेय की, आपल्या पक्षांचं अस्तित्व टिकणार की, नाही? हीच भीती शिंदे आणि अजित पवारांच्या डोक्यातही रुंजी घालतेय. २०१९ च्या निवडणुकीत अजित पवार भाजपसोबत नव्हते तेव्हा त्यांना जवळपास १५ टक्के मतं मिळाली होती आणि १९ ठिकाणी लढून ४ उमेदवारांना यश मिळालं होतं. अजित पवारांचं म्हणणंय की, तो काळ आणि आजचा काळ यात खूप फरक आहे. खासदार, आमदार आणि पक्ष माझ्यासोबत असताना आमची २-४ जागांवर बोळवण का केली जातेय? शिंदेंचा दावा मोठा आहे. ते म्हणतात, २०१९ ला आम्ही २२ जागा लढवल्या, २३ टक्के मतं मिळाली. ती भाजपच्या २७ टक्केच्या केवळ ३ टक्के कमी होती. त्यावेळी भाजपनं २३ जागा जिंकल्या. आम्ही १८ जिंकल्यात. भाजपला इथं आपलं वर्चस्व निर्माण व्हायला हवंय. तसं घडलं तर शिंदे आणि त्यांचे साथीदार स्वगृही परतले आणि महविकास आघाडीत २३ जागा लढविणाऱ्या ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या साथीला गेले तर इथं चित्र वेगळं होईल ही भीती आहेच. पण असं घडण्याची शक्यता अजिबात नाही. याबाबत शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केलेलं विधान गांभीर्यानं घ्यायला हवं. इथं भाजपचा तर्क, शिंदेची मागणी आणि अजित पवारांची सौदेबाजी भाजपला अडचणीची ठरतेय हे खरं! भाजपला २०१९ मध्ये २७.८४, शिंदेना २३.२५ आणि पवार १५.६६ टक्के अशी एकूण ६६ टक्के मतं मिळालीत. त्यामुळे ही मतं एकसंघ राहिली तर इंडिया आघाडीचं अस्तित्व तरी राज्यात शिल्लक राहिलं का? दुसरं इथं भाजप मतांचा नाही तर जागांचा विचार करत मागणी करतेय. अशा स्थितीत भाजपनं '४०० पार'चं जे लक्ष्य ठेवलंय हे मित्रपक्षांना धमकावण्यासाठी, भिती दाखविण्यासाठी तर केलं नाही ना! अशी शंका येतेय. मित्रपक्षांची समजूत काढताना शहा म्हणताहेत, 'तुम्ही आमच्यासोबत आलात तर तुमचाच फायदा होणारंय. आता आम्ही '४०० पार'चा नारा दिलाय. यानुसार आम्ही यशस्वी होतो आहोत अशावेळी तुम्ही जागांचा हट्ट धरू नका. विधानसभेच्यावेळी तुमचा योग्य सन्मान राखू. तुम्ही तुमच्या राजकीय मैदानाची चिंता करू नका, तुम्ही स्वतःच्या ताकदीवर निवडून येऊ शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे, तुम्हाला निवडून येण्यासाठी भाजपची, मोदींची, मोदींच्या चेहऱ्यांची आणि त्यांच्या गॅरंटीची गरज पडेल. तेव्हा जरा सबुरीने घ्या. आततायीपणा करू नका..! असा सल्ला दिला गेलाय.
शिवसेनेचे खासदार जिथून निवडून आले, तिथं संघ, भाजप आणि इतर खासगी संस्थानी जे सर्व्हेक्षण केलं त्यात त्या खासदारांचा पराभव होईल अशी शक्यता वर्तवलीय. त्यामुळं त्या जागा भाजप लढवू इच्छितेय. तिथं उमेदवार शिवसेनेचा पण चिन्हं कमळ असं सुचवलं गेलंय. शिवसेनेच्या जिंकलेल्या १८ खासदारांपैकी १३ खासदार शिंदेबरोबर आहेत. तेवढ्या १३ जागा तरी मिळाव्यात अशी मिनतवारी केल्यावरही भाजप शिंदेंची केवळ १० जागा देऊन बोळवण करू पाहतेय. शिंदेचे सहकारी रामदास कदम यांनी भाजपच्या या भूमिकेविरोधात दंड थोपटलेत. 'जे आमच्या हक्काचं आहे ते आम्हाला मिळायलाच हवंय. ज्या अठरा जागा आम्ही जिंकल्या होत्या त्या मिळायलाच हव्यात. तसं घडलं नाहीत तर मोदींना पुन्हा प्रधानमंत्री होण्यात अडचणी येतील...!' असं त्यांनी एका मुलाखतीत ध्वनीत केलंय. दुसरीकडे अजित पवारही आक्रमक झालेत, ते माघार घ्यायला तयार नाहीत. त्यांनी म्हटलंय की, 'आम्हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस आहोत. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे हे पिता-पुत्री सोडले तर पक्ष, चिन्हं पक्षाचे सारे लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते हे सारे माझ्यासोबत आहेत. कौटुंबिक फूट झालीय पण पक्ष फुटलेला नाही. असं असताना तुम्ही आम्हाला केवळ ३-४ जागा देऊन कसं काय वाटेला लावताय? छगन भुजबळांनीही जेवढ्या जागा शिवसेनेला दिल्या जाणार आहेत तेवढ्या जागा राष्ट्रवादीलाही मिळायला हव्यात अशी मागणी केलीय. आपली ही आग्रही भूमिका भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसमोर मांडण्यासाठी शिंदे आणि अजित पवारांनी दिल्ली गाठली होती, पण काही फरक पडला नाही. त्यामुळं राज्यात राजकीय अविश्वासाचं वातावरण निर्माण झालंय. शिवसेना फुटीच्यावेळी जी आश्वासनं भाजपनं दिली होती, ती पाळली जात नाहीत अशी भावना झालीय. दुसरीकडे साऱ्या मित्रपक्षांना, भाजप नेत्यांना, संघाच्या स्वयंसेवकांना केवळ एकाच नावाचा जप करायला सांगितलं जातंय, मोदी..! मोदी..! केवळ त्यांच्याच चेहऱ्यावर निवडणुका लढविल्या जाणार आहेत. मग राज्याच्या राजकारणात शिंदेची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी यांचं महत्व राहणार आहे की नाही? या दोन्ही पक्षाचे २-४ खासदार निवडून आणण्याची जबाबदारी आणि गॅरंटी भाजप देत असेल तर या दोघांचं आणि त्यांच्यासोबत आलेल्यांचं काय अस्तित्व राहणार आहे? त्यांची भाजपनं केलेली कोंडी आणि होणारी घुसमट यानं कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरलीय. भाजप फसवतेय अशी भावना झालीय. लोकसभेनंतर येत्या चार पाच महिन्यानं विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, तेव्हा काय स्थिती असेल? मित्रपक्षाच अस्तित्व तरी राहील काय? भाजपला हे परवडणारं आहे का?
असाच काही प्रकार बिहारमध्येही आहे. आरएलडीचे चिराग पासवान आणि जदयुचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची मतं भाजपकडे वळतील का? कारण चिराग पासवान आणि नितीशकुमार यांच्यात विस्तव जात नाही. त्यामुळं अशी शंका उपस्थित होतेय की, खरंच चिराग आणि नितीशकुमारांची मतं भाजपला मिळतील का? दुसरीकडे राजदच्या तेजस्वी यादव यांच्या पाटण्यातल्या सभेनं जी कमाल दाखवलीय, त्यानं बिहारच्या राजकारणाला एक वेगळं वळण मिळालंय. इथं बिहारमध्ये, २०१९ मध्ये एनडीएला १०० टक्के यश मिळालं होतं. ४० पैकी ३९ जागा भाजप, पासवान आणि नितीशकुमार यांनी जिंकल्या होत्या. केवळ किशनगंजच्या जागेवर पराभव झाला होता. तेव्हा नितीशकुमार भाजपसोबत होते. नंतर मात्र त्यांनी तेजस्वी यादव यांच्या साथीनं सरकार बनवलं. आता पुन्हा फारकत घेत त्यांनी भाजपशी सत्ता सोयरिक केलीय. यानं एनडीएतले चिराग पासवान, जितनराम मांझी बिथरलेत. २०१९ प्रमाणे बिहारच्या सर्वच्या सर्व जागा जिंकण्याच्या उद्देशानं भाजपनं नितीशकुमारांशी समझौता केला खरा पण त्यातून फारसं काही निष्पन्न होईल असं वातावरण नाही! उत्तरप्रदेशात मित्रपक्ष अपना दल यांचे २०१९ मध्ये दोन खासदार निवडून आलेत त्यांना त्या जागा मिळतील. मात्र आरएलडीचा एकही खासदार निवडून आलेला नाही. मात्र एकही खासदार आरएलडीचा निवडून आलेला नाही. त्यांना मग जागा सोडणार? त्यांचा प्रभाव पाहता, ते आपलं प्रभावक्षेत्र सहजासहजी भाजपकडे सोपवतील कां? याची जाणीव झाल्यानं त्यांचेही कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत. त्यामुळंच हे कार्यकर्ते राहुल गांधींच्या न्याय यात्रेत झेंड्यासह सहभागी झाले होते. इथं काँग्रेस, अखिलेश यादव आणि मायावती एकत्र येताहेत. इथलं जातीय राजकारण खेळलं गेलं तर मतांचं ध्रुवीकरण होईल. तेही भाजपच्या अडचणीचं आहे. हा केवळ या तीन राज्यांचा नाही. यासोबत इतर दोन राज्येही आहेत, जिथं २०१९ मध्ये काँग्रेसची सत्ता नव्हती. कर्नाटक आणि तेलंगणा! तेव्हा कर्नाटकात सर्वाधिक जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या. आता तिथं काँग्रेसची सत्ता आहे, तिथंही धक्का बसण्याची स्थिती आहे. तेलंगणात काँग्रेसचं सरकार आलंय. केसीआर यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाची मतं कुणाकडे जाणार ती भाजपकडे वळतील का? कारण विधानसभा निवडणुकांच्यावेळी भाजप आणि टीआरएसमध्ये काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी गुप्त समझौता झाला होता अशी चर्चा होती. प्रारंभी आक्रमक असलेला भाजप नंतर मवाळ झाला. त्यामुळंच इथं काँग्रेसची सत्ता आली. मात्र इथं भाजपला एकट्यालाच लढावं लागेल. केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, विशेषत: तेलंगणात एकापाठोपाठ मोठमोठ्या योजनांचा धडाका मोदींनी लावलाय. कर्नाटकात कुमारस्वामी यांच्याशी युती केलीय. आंध्रप्रदेशात वायएसआर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या विरोधात एकेकाळी एनडीएत असलेल्या तेलुगु देशमचे चंद्राबाबू नायडू, अभिनेते पवन कल्याण यांच्या जनसेनेशी भाजपने युती केलीय. ओरिसात बिजू जनता दलाशी युती केलीय तर तेलंगणात केसीआर यांच्या टीआरएसला गोंजारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. २०१९ मध्ये भाजपला चार जागा आणि १९-२० टक्के मतं इथं मिळाली होती. काँग्रेसला तीन जागा आणि २९-३० टक्के मतं तर टीआरएसला ९ जागा आणि तब्बल ४१ टक्के मतं मिळाली होती. आता तीच ४१ टक्के मतं आणि ९ जागा भाजपला खुणावताहेत. त्यासाठी पडद्यामागे हालचाली सुरू झाल्यात. केवळ दक्षिणेतच नाहीतर उभ्या देशात राजीव गांधीचा विक्रम मोडण्यासाठी, '४०० पार'च लक्ष्य ठेवलंय आणि ते गाठण्यासाठी भाजपनं साम, दाम, दंड, भेद ही नीतीही अवलंबलीय...!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment