--------------------------------------------------
राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या तीन महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थानी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचं 'नागडं सत्य' सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निकालपत्रात म्हटलंय. या तीनही संस्थावरच्या व्यक्तींचं वर्तन राजकारण-निरपेक्ष असायला हवं असे संकेत आहेत. पण सांप्रत परिस्थितीत या संस्थावरच्या व्यक्ती अन्य लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच मनुष्य स्वभावानुसार चांगल्या-वाईट असू शकतात, हे सुप्रीम कोर्टानं नमूद केलंय. सध्या गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताधारी पक्ष राज्यपालपदावर आपल्या पक्षातल्या रिटायर्ड व्यक्तींना बसवून त्यांच्याच माध्यमातून सत्तेचं राजकारण करण्याची प्रथा अलीकडं रूढ केलीय. माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे अशापैकीच एक! आपण केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांचं वस्त्रहरण सुप्रीम कोर्टात होणार आहे याची जाणीव झाल्यानं त्यांनी राजीनामा देऊन हरियाणा गाठलंय! सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचनं सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना त्या साऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर शिक्कामोर्तब केलंय. इथं ‘नसलेल्या अधिकारांचा वापर’ राज्यपालांनी केलाय असं कोर्टानं म्हटलंय. पक्षीय फुटीची शहानिशा करण्यासाठी विधानसभा हे व्यासपीठ असू शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं या महामहिमांचं वाभाडे काढलेत. त्यासंदर्भातले सर्व निर्णय हे अर्थातच महामहिमांनी स्वतःच्या बुद्धीनं घेतलेत असं मानणं हे दूधखुळेपणाचं आहे. कारण राज्यपालांच्या या नियुक्त्या गृहमंत्रालयाकडून होत असतात. प्रामुख्यानं महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचे हे सर्व महामहीम राज्यपाल हे गृहमंत्रालयाच्या तालावर नाचतात हेही या निर्णयातून सूचित झालंय. ‘राजकीय मैदानात उतरण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही!’ असं जेव्हा सुप्रीम कोर्ट म्हणतं तेव्हा त्याचा अर्थ या महामहिमांनी तसा उद्योग केलाय आणि गृहमंत्रालयानं त्याबाबत आक्षेप घेतलेला नाही, हाच असतो! सुप्रीम कोर्टानं विधानसभाध्यक्षांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकांवरही तितक्याच कठोरपणे भाष्य केलंय. विद्यमान विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सर्वपक्ष पारंगत आहेत. त्यांची त्रिदंडी यात्रा झालेलीय. राष्ट्रवादी, शिवसेना असा प्रवास करून ते सध्या भाजपत आहेत. त्यांच्या चातुर्यामुळंच भाजपनं सत्तेच्या या समरप्रसंगी त्यांच्याकडं विधानसभाध्यक्षपदाची धुरा सोपवलीय. नार्वेकरांनी भाजपच्या अपेक्षांना कुठेही तडा जाऊ दिलेला नाही. त्यांची त्यासाठीची पहिली कृती होती ती शिंदे गटाच्या आमदाराला अधिकृत प्रतोदाचा दर्जा देणं! कारण प्रतोदांनी काढलेल्या व्हीपचा भंग केला तर ते संबंधित आमदार हे अपात्र ठरतात. ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर आणि शिंदे मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाल्यावर त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणं आवश्यक होतं. त्यासाठीचा आदेश ठाकरे गटानं नेमलेल्या प्रतोदानं देणं अशक्य होतं, म्हणून मग शिंदे गटाला स्वत:चा स्वतंत्र असा प्रतोद हवा होता. ती उणीव नार्वेकरांच्या सहकार्यानं भरून काढण्यात आली! प्रतोदपदाची नियुक्ती ही पक्षाच्या विधिमंडळातल्या पक्षनेत्यांकडून होत नाही. ती पक्षामार्फतच होते. कायद्यातल्या या सत्याकडं पूर्ण डोळेझाक करीत विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदाराला प्रतोदपदी मान्यता दिली. पण हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. इतकंच नाही तर यामुळं आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी ‘रास्त वेळेत’ घ्यावा असंही सरन्यायाधीशांनी विधानसभाध्यक्षांना बजावतात. त्यांनी मारलेली यातली पाचर अशी की हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांना ठाकरे गटाच्या प्रतोदानुसार म्हणजेच सुनील प्रभूंच्या व्हीपनंच घ्यावा लागेल. कारण शिंदे गटाच्या प्रतोदाची नियुक्तीच सुप्रीम कोर्टानं बेकायदा ठरवलीय. अध्यक्षांच्या यापुढच्या वाटचालीवर सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष असल्यानं आपल्या आकांना हवा तसा निर्णय घेणं त्यांना वाटतं तितकं सोपं नाही.
टीव्हीवरच्या एका वाहिनीशी लँडनमधून बोलताना नार्वेकरांनी जे काही तारे तोडलेत, त्यावरून त्यांचा निर्णय काय असेल हे स्पष्ट होतं. त्यांच्या मते सुप्रीम कोर्टानं आमदारांचा अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवलीय, त्याबद्धल त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानलेत. ते पुढं म्हणतात की, 'या आमदारांचा अपात्रतेबाबतच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी लागेल, यातील वादी आणि प्रतिवादी यांच्या साक्षी काढाव्या लागतील. संबंधित कागदपत्रे तपासावी लागतील. हा दिशादर्शक निकाल असल्यानं काळजीपूर्वक निकाल द्यावा लागेल. त्यात घाई करता कामा नये. कोर्टानं सोपवलेल्या कामासाठी किती कालावधी लागणार हे आत्ताच काही सांगता येत नसल्यानं आपण याचा निकाल कधीपर्यंत देऊ हे आजच सांगता येत नाही. त्यामुळंच सुप्रीम कोर्टानंही आदेश देताना आपल्याला कालावधीची चौकट आखून दिलेलं नाही...!' नार्वेकरांनी घेतलेला शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना प्रतोद नेमण्याचा घेतलेला निर्णय हा सुप्रीम कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळं त्यांच्या व्हीपनं झालेला विश्वासदर्शक प्रस्तावाचा निर्णय हा बेकायदा ठरतो आणि आपली कृतीही बेकायदेशीर ठरते असं वाटत नाही का? यावर ते म्हणतात, 'विधिमंडळाला उत्तुंग अशी परंपरा आहे. यापूर्वीच्या अध्यक्षांनी विधिमंडळ नेत्यांच्या पत्रावरच प्रतोद नेमलेले आहेत. त्यानुसार आपण तो निर्णय घेतला होता. त्यात गैर काही घडलेलं नाही. तरीही जे काही घडलं याचा पुनर्विचार केला जाईल, सारं काही तपासलं जाईल...!' विधिमंडळात शिंदे यांच्यावरील विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर करताना नेहमीची पद्धत नाकारून प्रत्येक सदस्याला, ज्याप्रमाणे शाळेत मुलांची हजेरी घेतली जाते त्यानुसार आमदारांची संख्या मोजली गेली होती. त्याचं थेट प्रक्षेपण सर्व वाहिन्यांवर प्रसारित झालेलं होतं. शिवाय त्याचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध आहे, त्यावरून अपात्रतेचा निकाल देणं सहजशक्य आहे. असं असताना वादी-प्रतिवादी आणि इतरांच्या साक्षी काढण्याचं कारण काय? पण त्यांच्या मतांनुसार ह्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय कदाचित त्यांना शिंदे गटाच्या बाजूनं द्यायचा असावा असं त्यांच्या त्या बोलण्यावरून वाटतं. त्यात वेळकाढूपणा दिसून येतोय. त्यामुळं पुन्हा एकदा ठाकरे गटाला सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागणार असं दिसतंय. सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण लवकर संपेल असं काही दिसत नाही. कदाचित तोवर विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील!
सुप्रीम कोर्टानं या निकालात निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेच्या निर्णयावरही सणसणीत ताशेरे ओढलेत. निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना अन्य तपशिलांचा विचार करायला हवा होता. या सुप्रीम कोर्टाच्या विधानानं या सगळय़ा विषयाला आता नव्यानं तोंड फुटणार आहे. त्याचा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल. पण तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या मर्यादा दाखवून दिल्यात. त्यामुळं या घटनात्मक आणि निष्पक्षपाती समजल्या जाणाऱ्या संस्थेला यापुढची पावलं सावधपणे टाकावी लागतील. विशेषत: आगामी वर्ष निवडणुकांचं आहे हे लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टानं केलेली ही टिप्पणी राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं आश्वासक वाटते. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागल्यानंतर शिंदे गटानं आणि भाजपनं जल्लोष केलाय. पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा शिंदे-फडणवीस सरकारला जीवदान देणारा भासत असला तरी हे खरं जीवदान नाही. कारण मूळ पक्षांतराचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडं वर्ग केलाय. ही मागणी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची होती आणि शिंदे गटाचा त्याला विरोध होता. त्याच वेळी ‘उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेतल्या बहुमत चाचणीआधी राजीनामा दिला नसता तर त्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या मागणीचा विचार करता आला असता’, हे न्यायाधीशांचे विधान बरंच काही सांगून जाणारं आहे. त्यांची नियुक्ती ही वैध समजली होती. इथंच सारी गोम आहे! राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्या वर्तनावर न्यायालयानं ओढलेले कडकडीत ताशेरे आगामी राजकारणात निर्णायक ठरतील, यात शंका नाही. म्हणून सुप्रीम कोर्टानं विद्यमान सरकारला जीवदान दिलं असलं तरी ते देताना उद्याच्या राजकीय लढाईसाठी विरोधकांच्या हाती अधिक शक्तिशाली शस्त्रं दिलीत. हे इथं नोंदवलं पाहिजे!
सत्तासंघर्षाचा सारा निकाल हा सुप्रीम कोर्टानं विधानसभा अध्यक्षांच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपवून आपली सुटका करून घेतलीय. आगामी काळात कोणत्याही पक्षाला सत्ता संपादनासाठी, तसंच पक्ष फोडून सत्ता मिळवण्यासाठी कोर्टाच्या ताशेऱ्यांमुळं संबंधितांनी नेमकं काय टाळायचं आणि काय साधायचं याचं दिशादर्शनही या निमित्तानं झालंय. हे अधिक धोकादायक आहे. याचा विचार सात सदस्यांच्या बेंचनं करायला हवाय. सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय आणि मार्गदर्शक तत्व बाजूला ठेऊन तत्कालीन परिस्थिती लक्षांत न घेता आज जी स्थिती आहे त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. याबाबत दक्ष राहायला हवंय. कारण आज निवडणूक आयोगानं शिंदे यांची शिवसेना हाच मूळ राजकीय पक्ष असल्याचं याआधीच म्हटलंय. विधानसभाध्यक्ष याची पुन्हा नव्यानं खातरजमा आयोगाकडून करतील किंवा आयोग हवं तर पुन्हा कायदेशीर गोष्टी तपासून पाहील. ते होण्यापूर्वीही शिंदे शिवसेना पुन्हा एकदा ठरावाद्वारे प्रतोद म्हणून नेमू शकते. विधानसभा अध्यक्ष आपल्या सोयीनं, पक्षाच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार ठरवलेल्या वेळी घेतील. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांकडून जो काही निर्णय घेतला जाईल त्यात कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन झालं तर ठाकरे गटाला पुन्हा कोर्टाचा दरवाजा ठोठावता येईल. पण त्यात जो काही कालावधी निघून जाईल तोवर आगामी लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील. मग त्यातलं गांभीर्य उरणारच नाही!
सुप्रीम कोर्टानं उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर खापर फोडणं चूकीचं आहे. ती सुप्रीम कोर्टानं शोधलेली पळवाट आहे. जर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं चूक होतं तर त्या अवैध बहुमत चाचणीला उद्धव सामोरे गेले नाहीत, ही चूक कशी? एकनाथ शिंदे फडणवीस यांनी घेतलेली बहुमत चाचणी अवैध होती, असं आता सुप्रीम कोर्टाला वाटतंय; पण सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानंच बहुमत चाचणी घ्या, असं सांगितलं, त्याचं काय? नेमकं योग्य काय? आता विधानसभाध्यक्षच निर्णय देणार असतील तर तेव्हाच्या उपसभापतींना निर्णय घेण्यापासून सुप्रीम कोर्टानं का रोखलं? जर शिंदेंनी नेमलेला व्हीप चुकीचा आहे तर सरकार अवैध आहे, असं सुप्रीम कोर्ट का म्हणत नाही? असं अनेक अंतर्विरोध या निकालात आहेत. असं यातून दिसतंय. या अंतर्विरोधानं यापुढील काळात न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास उरणार नाही, अशी अवस्था या निकालामुळं तयार झालीय, हे ह्या निकालापेक्षा अधिक गंभीर आहे. याचाही याच दृष्टीनं विचार करायला हवंय हे निश्चित ! एकूणच महाराष्ट्रातल्या राजकीय संस्कृतीत नैतिकतेचं अधिष्ठान राहणार की नाही हा यापुढच्या काळात कळीचा मुद्दा राहणार आहे.
इथं शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीर. पण, चुकले ते मात्र उद्धव ठाकरे! चोर सोडून उद्धव यांना 'व्हिलन' करण्याचा डाव यशस्वी होतोय ! अनेक असंवैधनिक घडामोडींची दखल घेऊन कुणाचं चुकलं याची व्यवस्थित दखल घेऊनही संविधानिक मार्गावर घेऊन न जाणारा हा निर्णय आहे. बेकायदेशीरतेच्या मार्गानं आरूढ झालेलं सरकार सुप्रीम कोर्टानंच कलम १४२ चा अधिकार वापरून हे सरकार घटनाबाह्य असल्याचं जाहीर करायला हवं होतं तरच 'संपूर्ण न्याय' झाला असता. हा निर्णय खरोखर संवैधानिक चौकटीत देण्याचा प्रयत्न झाला असता तर एकमुखी निर्णय झालाच नसता. प्रतोद म्हणून भरत गोगावलेंची निवडच बेकायदा होती तर त्या प्रतोदांनी जो मतदान करण्याचा व्हीप काढला तो बेकायदेशीर नव्हता का? आणि तो बेकायदेशीर असेल तर चाचणीत मिळालेलं बहुमत कायदेशीर कसं हा प्रश्न न्यायालयानं लक्षात घ्यायला हवा होता. व्हीप पक्षप्रमुख काढू शकतात, संसदीय गटाचा नेता काढू शकत नाही असं सुप्रीम कोर्ट म्हणतं मग उद्धव ठाकरेंनी काढलेला व्हीप खरा असा त्याचा अर्थ आहे कारण तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची तथाकथित मान्यताही मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या व्हीपला न जुमानता मतं दिली ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत फुटीर ठरतात आणि म्हणून ते पक्षविरोधी कारवाया करण्यासाठी अपात्र ठरतात. राज्यपालांनी ज्या एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सोबतच्या आमदारांना कायदेशीर चौकटीतली कोणतीच ओळख नव्हती त्यांच्या पत्रानुसार बहुमत चाचणी घेतली असं न्यायालयाचं मत आहे मग ती चाचणीच अवैध असेल तर त्या बहुमत चाचणीचा निर्णय वैध कसा? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून निर्माण झालेलाय. विधिमंडळाला स्वायत्तता आहेत पण 'सातत्यानं गुन्हेगारी खोडसाळपणा' करीत सत्ता बळकावणाऱ्या समूहानं केलेलं विधानसभाध्यक्ष घटनेनुसार वागतील असं न्यायालयानं कशाच्या आधारे गृहीत धरलंय? सुप्रीम कोर्टानं ही केस केवळ निकालात काढलीय. संविधानाच्या चौकटीत बसणारा 'न्याय' केलेला नाही असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ वकिलांचं आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांना पत्र न देता विधानसभेत अविश्वास ठराव आणायला हवा होता अश्या स्वरूपाचं वक्तव्य एकीकडं सर्वोच्च न्यायालय करतं आणि पुढं त्या पत्रावर राज्यपालांनी कारवाई करणं चूक होतं असंही नमूद केलंय तर मग या घटनाबाह्य कृतींचा काहीच हिशोब न करता बेकायदेशीररीत्या स्थापन सरकार सुरू ठेवण्याची मुभाच देणारा हा निर्णय अयोग्य आहे. सगळ्यांनी केलेल्या चुका निरीक्षण म्हणून लिहायच्या आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्या तक्रारदारालाच जणू शिक्षा करणारा हा निर्णय न्यायतर्क निकामी करणारा आहे असं वाटतं. केवळ उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला म्हणून बेकायदा सरकार आपोआप कायदेशीर आहे असं समजायचं हा न्यायालयाचा तर्क अनाकलनीय आहे. राजीनामा देण्याआधी झालेल्या बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य पक्षविरोधी कारवायांचा आणि दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) यांचा काहीच अनव्यार्थ न काढणारं न्यायालय न्यायिक शहाणपण 'जुडीशिअल विजडम' वापरायला विसरल्यानं हा निर्णय गोंधळात टाकणारा आहे. कायदेशीर पळवाटांचा पायंडा पडणं, संख्याबळावर सत्ताकारणात लोकशाहीच्या तीन स्तंभांत स्पर्धा होणं, वर्चस्वासाठी वाद होणं, हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी धोकादायकच! चौथा स्तंभ माध्यमं तर हतबलच!आता इतर राज्यात जर या निकालाचा रेफरन्स देऊन असंच केलं गेलं, तर काय? आम्ही 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' चे तत्व पाळतो असं म्हणून त्या संकल्पनेचा वापर स्वतःवरची न्यायिक जबादारी टाळण्यासाठी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का? 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' तत्वाचा वापर न्यायालयानं 'ढाल' म्हणून करण्याचा पायंडा संवैधानिक-गुन्हेगारी करणाऱ्यांना फावतोय.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर सोशल मीडियावर खूप मीम्स प्रसारित झालेत. त्यावरून लोकभावना समजून येतात. हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षांत घ्यायला हवंय! त्या मीम्सपैकी एक...! द्यूत खेळले- ती चूक, फासे गंडलेले- ती चूक, डावावर सर्वस्व लावलं- तीही चूकच, द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घातला-ती महाचूकच, भीष्मपितामहांना सर्व काही चुकलं हे मान्य आहे. पण राज्य दुर्योधनालाच दिलं आणि वनवास मात्र पांडवांनाच! मी काही करू शकत नाही म्हणत भीष्म न्यायालयातून बाहेर पडले. महाभारताचे चंद्र पुजारी! न्यायाला मात्र चूड!! दुसरं मीम्स...अपेक्षेप्रमाणे 'महाशक्ती' जिंकली. लोकशाही तडफडून मेली. तिसरं मीम्स... शिंदे-फडणवीस सरकार कसं बचावलं!
जस्टीस इज डिलेड अँड डेड !
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment