राष्ट्रऐक्य महत्त्व.....!

"कडवी राष्ट्रनिष्ठा आणि परधर्मियांचा आदरपूर्वक स्वीकार करण्याइतपत उदारता भारतीयांनी दाखवायला हवीय. पक्षीय झेंड्यापेक्षा, व्यक्तीगत महत्त्वाकांक्षेपेक्षा राष्ट्र मोठं आहे हे ओळखून आपले नेते वागले तर राजकारणाला वेगळं आणि चांगलं वळण लागणं शक्य आहे. हिंदूंचा संघटित कोप आपला सर्वनाश घडवून आणेल हे सत्यही मुसलमानांना कळून आलंय. देश उद्ध्वस्त झाला तर आपणही उद्ध्वस्त होऊ याची जाणीव झालेले मुसलमान राष्ट्रघातक्यांना साथ देणार नाहीत, आपल्या हातानं आपला विनाश ओढवून घेणार नाहीत, असं म्हणण्याइतपत परिस्थिती बदललीय. सर्वसामान्य हिंदूना राष्ट्रऐक्याचं डोस पाजायचं, तो राजकारणात धर्म आणतो, असं म्हणून त्याला हिणवायचं हा सारा एकांगीपणा कशासाठी? हीच वेळ राष्ट्रऐक्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाची आहे. ह्यावेळी धर्मांधतेची झापडं दूर करून उदार मनानं समंजस हिंदूंनी सर्वधर्मसमभाव आणि लोकशाही यांना समर्थ करण्यासाठी पुढं यायला हवं!"
-------------------------------------------------
*रा*जकारणी आणि गुन्हेगार यांचं साटंलोटं काँग्रेस पक्षापुरतंच आहे असा साजुक आव भाजपनं आणू नये. भाजप ही भगवी कॉंग्रेस आहे आणि भ्रष्टाचार भाजपलाही पचतो, रुचतो हे लोकांना आता कळून चुकलंय. भाजपचा भ्रष्टाचाराचा भाजपला तिटकारा आहे असं काही नाही. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ७० हजार कोटीचा भ्रष्टाचार केलाय असा जाहीर आरोप प्रधानमंत्री मोदींनी केला आणि त्याच आठवड्यात राष्ट्रवादीला सोबत घेतलं. एवढंच नाही तर अजित पवारांना आणि इतरांना मंत्रिपदं बहाल केली. फडणवीस यांच्या राजवटीत भाजप खासदार हेमामालिनीसह संघ स्वयंसेवकांच्या विविध संस्थांना कवडीमोलानं भूखंड देण्याचा प्रकार झालाच ना! विश्व हिंदू परिषद आणि भाजप यांचा व्यवहार हा दोन चोपड्या ठेवणाऱ्या काळ्याबाजारी बनियाला शोभणारा व्यवहारच आहे. लोकांच्या श्रद्धांचा व्यापार करून भांडवल जमवायचं आणि ते सत्ता मिळवण्यासाठी राजकारणात वापरायचं, हे तंत्र अवलंबून भाजपनं जो डाव मांडलाय तो काँग्रेसनं मागे उभ्या केलेल्या 'गरिबी हटाव' मायाजालाला साजेसाच आहे. भाजप लोकांच्या भावनांशी खेळतोय, श्रद्धेशी खेळतोय आणि याचा पुरेपूर फायदा गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या मंडळींनी उठवलाय. पैसा आणि प्रतिष्ठा सुलभतेनं प्राप्त होण्यासाठी राजकारण हातात असणं वा राजकारणात हात असणं आवश्यक आहे हे ओळखून अनेक मंडळींनी विविध मार्गानं आपले संबंध प्रस्थापित केलेत. त्यातले सारेच काही उडवाउडवी करणारे गँगस्टर्स, गुंड नाहीत. तर कुणी पत्रमहर्षी आहेत, कुणी शिक्षणमहर्षी आहेत, कुणी चित्रमहर्षी आहेत. अशा प्रतिष्ठित गुन्हेगारांची एक महत्त्वाकांक्षी टोळीच आज राजकारणात आहे. आपले हेतू साधण्यासाठी वृत्तपत्रं, चित्रपट, दूरदर्शन, रेडिओ, शिक्षणसंस्था, अर्थसंस्था प्रभावीपणे वापरून लोकमत बिघडवण्याचं वा हवं तसं घडवण्याचं कामही हे लोक करताहेत. पंचायतीपासून पार्लमेंटपर्यंत ह्यांचं एक जाळं पसरलंय आणि हे जाळं तोडण्याची हिम्मत दाखवील असा एकही राजकीय पक्ष आज तरी भारतात दिसतोय, असं नाही. राजकारणी लोकांमध्ये हे जाळं तोडण्याची शक्तीच उरलेली नाही. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यावर काँग्रेसचं विसर्जन करण्याची कल्पना मांडली होती. लोकांनी ती मानली नाही. इंदिरा गांधींच्या उदयापासून काँग्रेसमधल्याच नव्हे, राजकारणातल्या सत्प्रवृत्तींचा अंत झालाय असा एक लाडका सिद्धान्त साधनशुचितेत घोळलेली वा पोळलेली माणसं नेहमी सांगतात. कारण तसं सांगणं त्यांना सोयीचं वाटतं. पण १९४९ साली बंगलोरला काँग्रेस कार्यकर्त्यांसमोर वल्लभभाई पटेल यांनी म्हटलं होतं, 'स्वातंत्र्यापूर्वी आपण म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे लोक ध्येयवादी होतो. त्यागी होतो. पण आता आपली नीती फारच खालावलेलीय. इतरांप्रमाणेच काँग्रेसजनही भ्रष्ट झालेत...! त्याच वर्षी मद्रासला काँग्रेसजनांपुढं बोलताना वल्लभभाईंनी म्हटलं होतं, 'आपल्याला आता बाहेरून संकट येणार नाही. आलं तर ते आतूनच येणार आहे. आपण इतके चारित्र्यभ्रष्ट झालो आहोत की, लवकरच याचे आपल्याला भयंकर परिणाम भोगावे लागतील...!' वल्लभभाई जे म्हणाले होते ते अधिक अक्राळविक्राळ स्वरूपात आज आपल्यापुढं उभं ठाकलंय. आज पक्ष बदललाय पटेलांनी तेव्हा जे सांगितलं ते आता भाजपसाठी लागू होतंय. चारित्र्यधनाचा अभाव हे राजकारणातलं नव्हे, तर सर्वच क्षेत्रातल्या गुन्हेगारीचं प्रमुख कारण आहे. डॉ. पु.ग. सहस्रबुद्धे यांनी, 'आपल्या लोकशाहीवरील नवे संकट' ह्या लेखात साठसत्तर वर्षांपूर्वी इशारा दिला होता, 'चारित्र्यधन जर आपण प्राप्त करून घेतले नाही, तर अमेरिकेप्रमाणे येथे ठग पेंढारशाही सुरू होईल आणि तिने केलेला रक्तशोष सोसण्याचे सामर्थ्य आपल्या ठायी मुळीच नाही...!' चारित्र्यधन हे स्वायत्त आहे, मदायत्त आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ते अंतरात्म्याला आवाहन करून प्राप्त करून घेता येतं. मनोनिग्रह संयम हा स्वतःच स्वतःला शिकवता येतो. असंही डॉ. पु. ग. सहस्रबुद्ध्यांनी सांगितलंय. राजकारणात असलेल्या मंडळींच्या कृतीतून संयम, मनोनिग्रह दिसतो का? देश रसातळाला गेला तरी चालेल, पण सत्ता मिळायलाच हवी ह्या अट्टाहासानं होणारा अविवेक तेवढा आज दिसतोय. कुणी पैशासाठी राजकारण नासवतोय, कुणी प्रतिष्ठेसाठी राजकारण नासवतोय, कुणी अजाणता राजकारण नासवतोय, कुणी हेतूपूर्वक राजकारण नासवतोय.
*लोकांचं सामर्थ्य दाखवायला हवं*
ह्या सगळ्या परिस्थितीतून मार्ग काय, असा प्रश्न जेव्हा पडतो तेव्हा लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल तर सरकारला भय वाटेल एवढी लोकांची जागृत ताकद उभी करणं हा मार्गच समोर येतो. जागृत जनताच सरकारला योग्य मार्गानं चालायला भाग पाडेल. जयप्रकाशांनी असा प्रयत्न केला होता. त्यांना स्वतःला सत्ता नको होती अथवा कुणाला सत्ता मिळवून देण्याचाही विचार त्यांच्या डोक्यात नव्हता. सत्तेवर असणाऱ्या आणि सत्ता काबीज करण्यासाठी कंबरा कसलेल्या पक्षांना लोकांचं सामर्थ्य दाखवावं एवढाच जयप्रकाशांचा हेतू होता. जनतेला जागृत करण्याचा, लोकशाही समृद्ध करण्याचा हा उपाय सर्वच हितसंबंधींना धक्का देणारा होता. लोकशक्ती जागृतीचा जयप्रकाशांचा तो प्रयत्न ह्या हितसंबंधीयांनीच वाया घालवला. त्यांना ह्या मार्गानं सत्ता मिळाली, पण लोकांना हवा होता तो कुठलाच बदल मिळू शकला नाही. आज पुन्हा तशाच नव्हे, त्यापेक्षाही अधिक विकृत वातावरणात भारतीय लोकशाही सापडली आहे. भारताला पुरतं बदलून टाकण्याचा निर्धार करून सत्ता हातात घेण्यासाठी नवे नवे डावपेच टाकले जात आहेत. त्यासाठी तत्वशून्य तडजोडी होण्याची शक्यता दिसतेय. लोकांच्या मनात नाना भ्रामक गोष्टी भरवल्या जाताहेत आणि त्यासाठी घातपातांचाही वापर केला जातोय. निवडणुका अथवा सत्ता यांची हाव न धरता देशाला या परिस्थितीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. त्यासाठी जनतेला संघटित करण्याचं काम विचारी, विवेकी, पक्षनिरपेक्ष, देशभक्त तरुणांनी हातात घ्यायला हवंय. राज्य कुणाचं आहे? तुमचं का त्यांचं? असं म्हणणारी भाजप आणि कंपनी संधी मिळताच त्यांची होईल म्हणून हे राज्य आमचं. हा देश आमचा, आम्हीच त्याची देखभाल करणार असं व्रत घेऊन काही वर्षे वागण्याची तयारी तरुणांनी करावी. राजकारणाला नवं वळण द्यावं. सावध राहू या. छपलेल्या गुन्हेगारांना उघड्यावर यायला लावू या. राष्ट्रघातक्यांची साथ करणाऱ्यांना राष्ट्रप्रेम शिकवू या. निदान राष्ट्रद्रोहाला किती जबर किंमत मोजावी लागते हे समजावून देऊ या. अखेर ज्याला जी भाषा कळते त्याच भाषेत त्याला शिकवणंच राष्ट्रहिताचं असतं ना! राष्ट्रघातकी वृत्ती आवरण्याचं महत्त्व सर्वत्र सर्वांनाच पटलं आहे. हिंदू समाजाच्या ह्या राष्ट्राच्या भवितव्यावर काय परिणाम होईल, केवढे तांडव उठेल, किती संताप उसळेल, अविचार, अत्याचार यांचा पगडा असलेल्या धर्मांधांना कसं निमित्त मिळेल ह्याचा विचार न करता बाबरी मशीद तोडण्याचा उपद्व्याप केलेल्या मंडळींनाही ह्या भीषणतेनं परिस्थिती हाताबाहेर जातेय हे जाणवू लागलंय. कुणाच्या स्वाभिमानाला धक्का न लावता या देशात एकमेकाचा आदर करीत सहजीवन कसं शक्य आहे, त्यासाठी काय करायला हवं याचा विचार करण्याइतपत शहाणपणा अनेक कडव्या मंडळींनाही सुचलाय. भारतीय मुसलमानांचा विश्वास मिळवला तरच पाकिस्तानी आणि इस्लामच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या कारवाया थोपवता येतील, भारतात शांतता राखता येईल, अतिरेकी शक्तींना आवरता येईल हे सत्य आता अधिकच स्पष्टपणे प्रगटलं आहे. त्याचबरोबर भारतीय हिंदूंचा संघटित कोप आपला सर्वनाश घडवून आणेल हे सत्यही भारतीय मुसलमानांना कळून आलंय. भारत उद्ध्वस्त झाला तर आपणही उद्ध्वस्त होऊ याची जाणीव झालेले मुसलमान राष्ट्रघातक्यांना साथ देणार नाहीत, आपल्या हातानं आपला विनाश ओढवून घेणार नाहीत, असं म्हणण्याइतपत परिस्थिती बदललीय. हीच वेळ राष्ट्रऐक्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाची आहे. ह्यावेळी धर्मांधतेची झापडं दूर करून उदार मनानं समंजस हिंदूंनी सर्वधर्मसमभाव आणि लोकशाही यांना समर्थ करण्यासाठी पुढं यायला हवं. देशावर झालेल्या आघाताचा सडतोड जबाब देण्याइतपत कडवी राष्ट्रनिष्ठा आणि परधर्मियांचा आदरपूर्वक स्वीकार करण्याइतपत उदारता साऱ्याच भारतीयांनी आज दाखवायला हवीय. पक्षीय झेंड्यापेक्षा, व्यक्तीगत महत्त्वाकांक्षेपेक्षा राष्ट्र मोठे आहे हे ओळखून आपले नेते वागले तर भारतीय राजकारणाला वेगळं चांगलं वळण लागणं शक्य आहे.
*स्तोम माजवण्याचा हव्यास नको*
ह्या साऱ्याची दखल घेतली जायला हवी, समाजसेवेच्या ह्या उस्फूर्ततेतून काही करायचं निर्माण व्हायला हवं. पोलीस चकाट्या पिटत बसतात, त्यांना कायदा सुव्यवस्था यांची काहीच तमा नसते, ह्या तक्रारी करून खापर फोडण्यासाठी सदैव काही शोधण्यापेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्था यासाठी आपण काय करू शकतो, निदानपक्षी साध्या गोष्टी पाळण्यावर कसं लक्ष देतो याचा विचार प्रत्येकजणानं केला तर निष्कारण अडकून पडणाऱ्या बऱ्याच पोलिसांना काही आवश्यक कामासाठी मोकळं करता येईल. अडचणीच्या काळात स्वयंशासन करून लोकांनी वाहतूक चालू ठेवण्यात खूपच सहाय्य केलं. पुण्यात एका नाल्यावर एक छोटा पूल आहे. मुख्य रस्ते बंद पाहून वाहनचालकांना ही आडवाट आठवली. स्वाभाविकच ह्या पुलाला महत्त्व आले. पुलाच्या दोन्ही बाजूला वाहनांची गर्दी झाली. पोलीस नव्हते. मग तिथल्या तरुणांनी वाहतुकीचे नियंत्रण केले. ह्या आडवाटेनं अनेकांना त्यादिवशी खूपच जलद बाहेर पडता आलं. हे असं स्वयंशासन प्रारंभी तरुणांनी खूप ठिकाणी दाखवलं होतं. ह्याच स्वयंशासनानं फेरीवाल्यांना आवरता येईल, पण सध्या फेरीवाले हप्ताशासनानं मुक्त झाले आहेत. हप्ता दिला की, फूटपाथ आपल्या बापाचा. नागरिक बेजार झाले तरी निमूट रस्त्यानं फुटणार! लोखंडी सांगाडे फुटपाथवर उभे करून त्यावर कपडे टांगून पुरता फुटपाथ फुकटात दुकान म्हणून रोजच्या अल्पशा हत्यानं मिळत असेल तर कोणाला नकोय आणि रोज हातातल्या हातात दहा हजार नुसत्या दमबाजीनं गोळा होत असतील तर हवी कशाला समाजसेवा, असा परस्पर पूरक व्यवहार सध्या चाललाय. एकप्रकारे गुन्हेगारीवृत्ती सगळ्यांमध्येच मुरतेय. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण झालंय म्हणून अलीकडं जरा जोरात बोललं, लिहिलं जातं. फुटपाथवरच्या विक्रेत्यांकडून रोजच्या रोज दोन रुपयांपासून खंडणी घेणारे आणि त्या पैशाच्या बळावर त्या भागातले राजकारण दामटणारे उद्याचे नेते मात्र अजून कुणाला खटकलेले नाहीत. कायदा डावलून हवं ते करण्याचं शिक्षण आता सगळ्यांना विना फी मिळू लागलंय, नव्हे, कायद्यानं वागण्यात काही अर्थ नाही हे लोकांना अनुभवानं पटू लागलंय, 'बघता येईल' ही बेपर्वा वृत्ती लोकांत वाढतेय. कुठल्याही चांगल्या गोष्टीत वाईट शोधण्याची विचित्र मानसिकता लोकात मूळ धरतेय. अविश्वासानं लोकांची विचारशक्ती पोखरलीय. आदर वाटावा, अनुकरण करावं असा कुणी उरलेला नाही आणि आज जे काही चाललंय ते कधी सुधारण्याची शक्यता नाही, असं लोक मनोमनी मानू लागलेत. दुनिया हा चोरबाजार आहे, तुम्ही चोर व्हाल तरच या बाजारात टिकू शकाल असा लोकांचा ठाम समज झालाय. माणसं एकंदरीनं सैरभैर झालीत. मनोमनी ह्या राष्ट्राचा, इथल्या समाजाचा, इथल्या संस्कृतीचा द्वेष करीत जगणारे आणि प्रत्येक उपकाराची फेड डंख मारून करणारे साप इथं वावरताहेत. परकी राष्ट्रांकडून पैसा घातपाती सामग्री घेऊन इथं हजारोंचे जीवन बरबाद करताहेत. आमच्या सौजन्याचा लाभ घेऊन कायमचे परदेशी पळून जाताहेत. पुन्हा इथं येऊन कशी नवी कारस्थानं करायची यासाठी इथल्या बाकी हस्तकांशी संपर्क ठेवताहेत. अशा हरामखोरांना सद्भावनेच्या आणि प्रेमाच्या पाकात किती बुडवलेत तरी ते आपल्या जातीवरच जाणार हे का नाकारता? ह्या देशात सदैव अशांतता असावी म्हणून झटणाऱ्यांचे दलाल बनून राहणाऱ्या इथल्या घातक्यांना हुडकून ठेचून काढण्यासाठी जोवर राष्ट्रवादी पुढे येत नाहीत तोवर त्यांच्याबद्धल कुणाच्या मनात संशय दाटला तर तो दोष कुणाचा? हिंदूंचे भय बाळगू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. तुमच्यामधल्याच वृत्तीच्या, उपद्रवी शक्ती-व्यक्तींचे भय बाळगा, त्यांच्या दडून राहण्याला सहाय्य करू नका. सीमेबाहेरील प्रश्नाशी उगाच स्वतःला जोडून घेऊ नका. इथल्या समाजाला हिणवू, डिवचू नका असं कधी सर्वसामान्याना शांतीदूतांनी समजावून सांगितलंय? सर्वसामान्य हिंदूला राष्ट्रऐक्याचे डोस पाजायचे, तो राजकारणात धर्म आणतो, असं म्हणून त्याला हिणवायचं हा सारा एकांगीपणा कशासाठी? नवजीवन देण्यासाठी आयुष्य फेकून देण्याची तयारी दाखवणाऱ्यांनी राष्ट्रघातकीपणा फैलावणाऱ्या प्रवृत्तींचं आव्हान स्वीकारायला हवं. त्यांना सुधारायला काय करणं शक्य आहे ते करायला हवं!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

देशनाम बदलण्याचं 'महाभारत' !

"संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान भाजप खासदार नरेश बन्सल यांनी राज्यसभेत इंडिया हे नाव 'वसाहतवादी गुलामगिरी'चं प्रतीक आहे, ते घटनेतून काढून टाकलं पाहिजे. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही गुवाहाटीत लोकांनी इंडिया ऐवजी भारत हे नाव वापरायला सुरुवात करावी. म्हटलं होतं. ही काय चेष्टा आहे? आपला देश हजारो वर्ष जुना आहे, विरोधकांची 'इंडिया' युती झाली म्हणून त्याचं नाव बदललं जातंय. असं केल्यानं 'इंडिया' आघाडीची मतं कमी होतील, असं भाजपला वाटतंय. हा तर देशाचा विश्वासघात आहे.१% शक्यता आहे की मोदी देशाचं नाव बदलण्याइतके मूर्ख नसतील. पण निवडणुकीतलं अपयश झाकण्यासाठी हा मुद्दा वापरला जाण्याची १००% शक्यता आहे. म्हणून देश नाम बदलाचं महाभारत घडवलं जातंय!"

----------------------------

जी-२० बैठकीच्या निमंत्रण पत्रात देशाचा उल्लेख भारत असा करण्यात आलाय. जी -२० मध्ये जगातल्या प्रमुख २० देशांचे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या मान्यवरांच्या सन्मानार्थ जे डिनरचं आयोजन केलंय. त्याच्या निमंत्रण पत्रावर पहिल्यांदाच प्रेसिडेंट ऑफ भारत असं लिहिलंय. आजवर राष्ट्रपतींच्या पत्रावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असं लिहिलं जायचं. या बदलामुळं देशात वाद निर्माण झालाय. येत्या १८ सप्टेंबरला बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याबाबतचं विधेयक मांडले जाणार असल्याची चर्चा आहे. हे विशेष अधिवेशन कशासाठी बोलावलंय, हे सरकारनं स्पष्ट केलं नसल्यानं याबाबत तर्कवितर्क लावले जाताहेत. काहींचं म्हणणं आहे की मोदी सरकारनं एक देश, एक निवडणुक विधेयकासाठी हे विशेष अधिवेशन बोलावलंय, तर काहींच्या मते संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचं जे विधेयक रखडलेलं आहे त्याला मंजूर देण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आलीय. लालूप्रसाद आणि इतरांनी हे विधेयक काही काळापूर्वी फेटाळून लावलं होतं. त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न आहे. काही जण समान नागरी संहितेचं रणशिंग वाजवत आहेत तर काही जण जम्मू-काश्मीरबाबत मोठी घोषणा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याचं सांगताहेत. यातूनच आता मोदी सरकारला आपल्या देशाचं नाव इंडिया वगळून फक्त भारत असं ठेवायचंय, अशी नवी अटकळ सुरू झालीय, सध्या आपल्या देशासाठी भारत आणि इंडिया अशी दोन नावं वापरली जातात. भारत सरकार आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अशी दोन्ही नावं देशाच्या सरकारसाठी वापरली जातात. मोदी सरकारला इंडिया हटवून फक्त भारत हे नाव ठेवायचंय. पण त्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल, त्यामुळं या संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलंय. येत्या शनिवारपासून दिल्लीत सुरू होणाऱ्या जी २० बैठकीचं निमंत्रण पत्र हे या अटकळीचं मूळ आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. शतकानुशतके ही भूमी भारत किंवा भारतवर्ष म्हणून ओळखली जात होती आणि साहित्य आणि पौराणिक कथांमध्ये तिचा भारत किंवा भारतवर्ष म्हणूनही उल्लेख आहे. संविधानातही आपल्या देशाचा उल्लेख इंडिया म्हणजेच भारत असा आहे. आपली भूमी सिंधू संस्कृतीचा देश म्हणून ओळखली जात होती आणि इंग्रजांनी सिंधू खोऱ्याला सिंधू व्हॅली असं संबोधलं होतं, म्हणून भारताचं इंडिया नाव पडलं. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर, जेव्हा आपली राज्यघटना तयार होत होती, तेव्हा या विषयावर व्यापक विचारमंथन झालं होतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना तयार करताना देशाचं नाव भारत आणि इंडिया ठेवावं असं सुचवलं. संविधानाच्या कलम १ मध्ये ' इंडिया म्हणजे भारत' असा उल्लेख आहे. संविधान सभेतल्या अनेक सदस्यांनी त्यावर आक्षेप घेत तेच नाव ठेवण्याची सूचना केली.

१८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत देशाला काय नाव द्यायचं या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. एच.व्ही. कामथ यांनी कलम ५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. देशाचं नाव तेच ठेवलं पाहिजे, असं मत त्यांनी मांडलं. हिंदुस्थान, भारतभूमी, भारतवर्ष, हिंद, अमृत इत्यादी नावं त्यांनी सुचविली. सेठ गोविंदांनी पाठिंबा दिला. देशाचं मूळ नाव भारत असताना त्याचं नाव भारत ठेवावं, असं ते म्हणाले. ह्युएन त्सांग या चिनी प्रवाशाच्या वृत्तांताचा संदर्भ देत त्यांनी भारत या नावाला पसंती दिली. 'इंडिया दॅट इज भारत' या शब्दांऐवजी आणखी काही शब्दही त्यांनी सुचवलं होतं. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान लोक भारतमाता की जय अशा घोषणा देत असत, असं नमूद करून त्यांनी भारत नावाच्या योग्यतेवर भर दिला. सिंधू नदी पाकिस्तानात वाहते म्हणून राव यांनी भारत नावावर आक्षेप घेतला. अशा परिस्थितीत सिंधू नदीवरून इंडिया हे नाव घेतलं जाऊ नये. या चर्चेला अनेकांनी पाठिंबा दिला पण जेव्हा मतदान झालं तेव्हा 'इंडिया दॅट इज भारत'च्या बाजूनं अधिक मतं पडली आणि शेवटी 'इंडिया दॅट इज भारत' हे शब्द घटनेच्या कलम १ मध्ये राहिलं. त्यामुळं आपल्या देशाची दोन नावं इंडिया आणि भारत झाली. संसदेत अनेक सदस्यांनी भारत हे नांव ठेवण्याच्या बाजूनं खाजगी सदस्यांनी विधेयक मांडलं पण हे मंजूर झालं नाही. सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल झाल्या, पण घटना बदलणं हे सर्वोच्च न्यायालयाचं काम नाही, त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं २०१६ आणि २०२० मध्ये या याचिका फेटाळल्या. मोदी सरकारला आता इंडिया हे नाव हटवायचं असेल तर त्याला दोन तृतीयांश बहुमतानं घटनेतलं कलम १ बदलावं लागेल. लोकसभा आणि राज्यसभेत भाजपकडं दोनतृतीयांश बहुमत नाही, त्यामुळं त्याला विरोधकांचा पाठिंबा आवश्यक ठरतो. मात्र, आधी मोदी सरकारला खरोखरच देशाच्या नावातून भारत हटवायचं आहे की नाही हे पाहावं लागेल. जगातल्या अनेक देशांनी आपली नावं बदललीत. आपली सांस्कृतिक ओळख दर्शवण्यासाठी ही नावं बदललीत. म्यानमारला पूर्वी बर्मा म्हटलं जायचं पण १९८९ मध्ये ते बदलून बर्माऐवजी म्यानमार करण्यात आलं. श्रीलंकेला ब्रिटीशांनी सिलोन म्हटलं होतं. आणि स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे सिलोन म्हणूनच ओळखलं जात होतं. १९७२ मध्ये सिलोन ऐवजी श्रीलंका असं करण्यात आलं. बांगलादेश पूर्वी पूर्व पाकिस्तान म्हणून ओळखला जात असे, परंतु पाकिस्तानपासून वेगळं झाल्यानंतर त्याचं नाव बांगलादेश ठेवण्यात आलं. थायलंडनं तर दोनदा नांव बदललंय. पूर्वी त्याचं नाव सिओम होतं परंतु १०३९ मध्ये ते थायलंड करण्यात आलं. १९४६ मध्ये सिओमची १९४८ मध्ये पुन्हा थायलंडला बदली झाली. तुर्कीनं गेल्या वर्षी आपलं नाव बदलून तुर्किये असं ठेवलंय. युरोपमध्ये, हॉलंडचं नाव बदलून नेदरलँड करण्यात आलं, तर २०१६ मध्ये चेक रिपब्लिकनं त्याचं नाव बदलून चेकिया असं केलं. २०१८ मध्ये आफ्रिकन देश स्वाझीलँडचं नाव बदलून इस्लाम करण्यात आलं. २०१३ मध्ये, केप वर्देने त्याचं नाव बदलून केप वर्दे ठेवलं. या सर्व देशांनी आपली नावं पूर्णपणे बदललीत तर आपल्या देशाचं नाव आधीच भारत आहे. या परिस्थितीत मोदी सरकारनं विधेयक आणल्यास नाव बदलणार नाही

केवळ ग्रीक इतिहासकार मॅगस्थनिजनं नव्हे पहिल्यांदा भारताशी संबंधित ' इंडिका' या नावानं ग्रंथ लिहिला नाही तर त्याच्याही आधी ज्याला इतिहासाचा पितामह म्हटलं जातं, त्या हेरोडॉट्सनं 'इंडिका 'बाबत लिहिलंय; ते ई.स.पाचव्या शतकातलं ४२५च्या दरम्यान. त्यानंही लिहिलंय की, सिंधू नदीच्या परिसराला 'हिंडस ' असंच संबोधलं जात होतं. त्यामुळं जगभर इंडस, इंडिया हे नांव पोहोचलं आणि रूढ झालं. पण आता अचानक आम्हाला समजलं की, इंडिया हे नांव हे उच्चारणं इंग्रजांनी आमच्यावर थोपलंय. जेव्हा मॅगस्थनिजनं इंडिका ग्रंथ लिहायला घेतला होता तेव्हा त्याला इंग्रजांबद्धल माहिती कुठं होती. वा इंग्रज तेव्हा कुठं होते? ते जे इंग्लंडमध्ये राहणारे लोक आहेत. तो भूप्रदेश कुठं होता? याचा शोध लागला होता की नाही? हेही कुठं नमूद नाही. तो जो आम्हाला शोधायला निघालेला वास्को द गामा, हा तर अमेरिकेला पोहोचला होता. तिथल्या लोकांना तो रेड इंडियन म्हणाला होता. मग या लोकांच्या बुद्धीची ज्ञानाची पराकाष्ठा, कीव करावीशी वाटते की, एक शब्द जो कालपर्यंत अभिमानानं घेतला जात होता. पण या नऊ साडेनऊ वर्षाच्या काळात आता आम्हाला त्यात राजकारण दिसू लागलंय. इतिहासात इंडियावर बऱ्याच गोष्टी बोलल्या गेल्यात. पण ते मानणार नाहीत. ते असंच म्हणतील की, इंडिया हा शब्द इंग्रजांनी आमच्यावर थोपलाय. पण जेव्हा इंग्रजांबाबत असं तुच्छतेनं म्हटलं जातंय तेव्हा थोडं आश्चर्य वाटतं. कारण इतिहास असं सांगतो की, तेव्हाचे इंग्रज हे आताच्या सत्ताधाऱ्यांचे प्रिय शासक होते. या लोकांनी इंग्रजांच्या विरोधात तेव्हा स्वातंत्र्यलढ्यात एक खडा देखील मारलेला नाही. मग इंग्रजाविषयी यांना इतका संताप आताच का येतोय, हे समजण्यापलीकडलं आहे. याला खरंतर अखंड पाखंड म्हणायला हवं. पण आताच हा मुद्दा पुढं करायचं कारण काय? यामागे निश्चितच काहीतरी राजकारण, राजकीय स्वार्थ साधण्याच्या प्रयत्न असावा. देशातल्या उद्भवलेल्या समस्या, प्रश्नावरून जनतेचं लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी, भटकवण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे. नाहीतर सरकार आणि त्यांचे समर्थक मंत्री, अगदी त्यांचे समर्थक असलेले सहवागसारखे खेळाडू की, जे इंग्रजांचा खेळ क्रिकेट खेळून जगात ख्यातकीर्त झालेत. त्यांना वाटतंय की, इंडिया हा शब्द इंग्रजांनी आपल्यावर थोपलाय. अमिताभ बच्चन सारख्या महानायकानं देखील याचीच री ओढावी आणि सरकारच्या अशा फालतू गोष्टीचं समर्थन करावं, यानं त्यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते.

ज्या सरकारच्या आपल्या नऊ साडेनऊ वर्षातल्या कार्यकाळात अनेक योजना ह्या इंडिया शब्दाशी जोडून सुरू केल्या आहेत. या सरकारनंच का यांच्या जुन्या अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांचं सरकार देखील इंडिया शायनिंग च्या गोष्टी बोलत होते. एकूण काय तर यांना लोकांचं लक्ष दुसरीकडं भटकवायचंय. दुसऱ्या बाजूला सोनिया गांधींनी सरकारला एक पत्र लिहिलंय, त्यात त्यांनी म्हटलंय की, देशासमोर जे नऊ महत्वाचे प्रश्न आहेत त्यावर या विशेष अधिवेशनात चर्चा व्हायला हवीय. त्रिपुरा आणि इतरत्र देशांतर्गत सद्भाव, चीनची घुसखोरी, महागाई, बेकारी, यावर चर्चा व्हावी पण सरकार या मुद्द्यांवर बोलू इच्छित नाहीत. त्यामुळं त्यांनी हे एक देशाचं नावं बदलाचा निमित्त शोधलंय. तलावात संथ आणि शांत पाण्यात दगड टाकून त्यात उठलेले तरंग मोजण्यातच ते मश्गूल राहतात आणि पाहतात की, देश खरचं त्या अवस्थेत पोहोचलाय की नाही; जेव्हा आम्ही देशाचं नावंदेखील बदलून टाकलं तरी कुणी हू की चू करणार नाही. सरकार विरोधात कुणाचाही आवाज उठू नये! रसायन शास्त्राच्या भाषेत याला लिटमस टेस्ट असं म्हटलं जातं. तसं ते वेळोवेळी करत असतातच. पण ह्या साऱ्या चर्चा सोशल मीडियावर झाल्या आहेत. मोठ्या विनम्रतेनं सांगतो की, मी हा विषय यापूर्वी सर्वात आधी उचलला होता १९ जुलैला! जेव्हा देशातल्या साऱ्या विरोधी पक्षांची आघाडी 'इंडिया' चं गठबंधन झालं होतं आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी त्याची तुलना दहशतवादी संघटनेशी केली होती. तेव्हाच अंदाज बांधला जात होता की, आता देशाचं नाव बदललं जाईल. पाठोपाठ सरसंघचालकांनी 'भारत' वापराचं आवाहन केलं. या बदलाच्या प्रक्रियेत ही मंडळी विसरून गेलीत की, इंटरनेट, कंट्री कोड जो आहे त्यात .in आहे. त्याला जगातली कोणतीही शक्ती बदलू शकत नाही.

'जपानचं नाव इंग्रजीत जपानच आहे, जर्मनीचं नाव जर्मनीच आहे. अमेरिका वगळता बहुतेक सर्व देशांना स्वतःची आणि इतरांनी दिलेली अशी वेगवेगळी नावं आहेत. जर्मनी, जपान, चीन किंवा अन्य देशांची आपण घेतो ती नावं आणि त्यांची वास्तविक नावं एकच आहेत, हे म्हणणं एकदम खोटं आहे. स्वतःच्या भाषेतली त्यांची नावं वेगळी आहेत आणि इंग्रजीत वेगळी आहेत. जर्मनीला जर्मनमध्ये डॉईशलँड म्हणतात, जपानला निप्पोन म्हणतात. तर चीनचं चिनी नाव झोंगू असं आहे. ऑस्ट्रियाला जर्मनमध्ये ओस्टरराईश म्हणतात, स्पेनला स्पॅनिशमध्ये एस्पाना म्हणतात. स्वित्झर्लंडला जर्मनमध्ये श्वाईत्स आणि फ्रेंचमध्ये सुईसे असे पर्यायी नावं आहेत. खुद्द इंग्लंडला ब्रिटन, इंग्लंड आणि युनायटेड किंग्डम अशी तीन नावं आहेत. त्यामुळं फक्त भारतालाच दोन-दोन नावं आहेत, असं काही नाहीये. 'इंडिया' हे नाव ब्रिटिशांनी देशाला वाईट अर्थानं दिलेलं नाही. भारतासाठी इंडिया हा शब्द प्राचीन काळापासून प्रचलित आहे. ‘हिंदुस्थान’ आणि ‘इंडिया’ ही दोन्ही नावं सिंधू आणि हिंदू या शब्दावरून आलीत. अन् हिंदू हा शब्द इतिहासात कोणीही, कधीही शिवी म्हणून वापरलेला नाही. हे इथ नोंदवायला हवं. इ.स.च्या चौथ्या-पाचव्या शतकात ग्रीक लेखकांनी ‘सिंधू’साठी ‘इंडोस’ Indos हा शब्द वापरलाय. ‘इंडिका’आणि ‘इंडिया’ ही दोन्ही नावं याच ‘इंडोस’पासून उत्पन्न झालेली आहेत. चंद्रगुप्ताच्या दरबारातला अलेक्झांडरचा दूत मेगॅस्थनिस यानं दोन हजार वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ग्रंथाचं नाव ‘इंडिका’ Indica असं आहे. त्यात त्यानं भारताचं वर्णन केलंय. याशिवाय चिनी लोकांनीही भारतीयांना यिंदू म्हणजेच हिंदू या नावानंच संबोधलेलं आढळतं. प्राचीन चिनी ग्रंथांत भारताची दोन नावं आहेत एक ‘तिएन-चू’ आणि दुसरं ‘इन-तु खो’ किंवा ‘शिन-तु को.’ यातलं ‘तिएन-चू’चा अर्थ ‘देवतांचा देश’ असा आहे. त्यानंतर ‘इन-तु खो’ किंवा ‘शिन-तु को’ हेच नाव लोकप्रिय झालं. ‘शिन-तु’ किंवा ‘इन-तु’ हे नाव सिंधू या शब्दाचं चिनी रूपांतर आहे. जर्मनमध्ये भारताला इंडियेन Indien, तर फ्रेंचमध्ये इंदे Inde हा शब्द आहे. ही सर्व एकाच शब्दाची रूपं आहेत. इंडिया, हिंदू, भारत, हिंदुस्थान ही विशेषनामं आहेत. त्यातलं एकही नांव इंग्रजी नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत हे स्पष्ट म्हटलंय की, ‘इंडिया दॅट इज भारत.’ म्हणजेच ही दोन्हीही नावं वैध आहेत. भारताच्या पासपोर्टवर देशाचं नाव 'रिपब्लिक ऑफ इंडीया' असं जे आहे. तेच भारताचं अधिकृत आंतरराष्ट्रीय नाव आहे! बाकी भारत, इंडीया आणि हिंदुस्थान ही नावं तर वापरात आहेतच इंडिया या शब्दाचं महत्त्व असं आहे की, जगातल्या एका महासागराला देशाचं नाव असलेला हा एकमेव देश आहे; हिंद महासागर म्हणजेच 'इंडियन ओशन!'

देशाची चलन व्यवस्था सांभाळणाऱ्या देशाच्या शिखर बँकेचं नाव 'रिझर्व बँक ऑफ इंडिया' असं आहे. आपल्या सर्व चलनी नोटांवर 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' आणि एक रुपयाच्या नोटेवर 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया' असं छापलेलं आहे. आता या सगळ्या नोटा रद्द करून पुन्हा नवीन नोटा छापणार आहोत का? आणि देशाला पुन्हा एकदा आर्थिक गर्तेत लोटणार का? हा खरा प्रश्न आहे. आज जगभरात भारताचं नाव 'इंडिया' म्हणूनच नोंदणी झालेलं आहे. पासपोर्ट, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र आणि इतर सर्वच शासकीय ओळखपत्रांवर 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया' असंच लिहिलेलं आहे. आपल्या भारताच्या राज्यघटनेतही 'इंडिया' हाच शब्द स्वीकारण्यात आला आहे. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत 'वुई दि पीपल ऑफ इंडिया' किंवा 'आम्ही भारताचे नागरिक' असाच शब्दप्रयोग केलेला आहे. आता देशाचं नाव जर भारत करण्यात आलं तर या सर्व कागदपत्रांचं काय होणार? की ही सर्व कागदपत्रे नव्यानं बदलून घ्यावी लागणार काय? तुम्ही देशाचं नाव बदलाल, सर्व नागरिकांना नाईलाजानं का होईना, कागदपत्रं बदलून घ्यायला लावाल. परंतु असे अनेक विषय आहेत की जे बदलणं महाकठीण आहे. इंडिया नाव बदलण्याच्या प्रकरणातला विरोधाभास असा आहे की, याच मोदी सरकारनं ज्या योजना आणल्या त्यापैकी कित्येक योजनांची नावं ही मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया अशी इंडिया शब्दाचा समावेश असलेली आहेत. म्हणजे त्यावेळी तुम्हाला ही गुलामगिरी वाटत नव्हती. मग 'इंडिया' आघाडी स्थापन होताच हा गुलामगिरीचा साक्षात्कार कसा काय झाला? मुंबई महानगरीचं प्रवेशद्वार असलेला गेटवे ऑफ इंडिया तर ब्रिटनची राणी आणि राजपुत्राच्या स्वागतासाठी उभारला होता. या हिशोबानं त्याचीही नावं बदलायला हवं. खरेतर ही दास्यत्वाची निशाणी ठेवायचीच कशाला? आज देशातल्या ८० कोटी जनतेला सरकारतर्फे मोफत धान्य द्यावं लागतं. याचा अर्थ ८० कोटी लोकांची ऐपत स्वतः कमवून खाण्याइतकीही नाही. अशा परिस्थितीत सतत नावं बदलण्याचा सोस असलेल्या या सरकारला "या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?" हाच प्रश्न विचारावासा वाटतो. 

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

महिला उद्धाराची घाई...!

"पुण्यात झालेल्या संघाच्या वरिष्ठांच्या बैठकीतून सुचविल्याप्रमाणे भाजपनं महिला आरक्षण विधेयक तातडीनं संसदेत मांडून मंजूर केलं. २०१४ ला ४० टक्के मतदान महिलांचं होतं तेच मतदान २०१९ मध्ये ६८ टक्के झालं. महिलांची मतं वाढलीत म्हणून 'महिला आरक्षण' हा मुद्दा पुढं आणला गेला. हे विधेयक २७ वर्षे रखडलं होतं. या २७ वर्षात अटलजींची ६ आणि मोदींची १० वर्षे आहेतच. विधेयक मंजूर झालं असलं तरी त्याची अंमबजावणी २०२४ नव्हे तर २०२९ वा २०३४ पासून होईल. कारण आधी जनगणना मग मतदारसंघांची पुनर्रचना त्यानंतर आरक्षण दिलं जाणार आहे. २०१९ ला निवडणुकांपूर्वी सवर्णांना १० टक्के आरक्षण दिलं होतं. आता २०२४ च्या निवडणुकांपूर्वी 'महिला आरक्षणा'ची खिचडी पकवली जातेय. पण हे विधेयक घासूनपुसून, तावूनसुलाखून मंजूर व्हायला हवं होतं. तसं ते झालं नाही. सर्व पक्षांनी महिलांच्या उद्धारासाठी मनापासून नव्हे तर मतांसाठी घाई केलीय!"
--------------------------------------------
*भा*जपनं २०१४आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या 'संकल्पपत्रा'त दिलेलं आश्वासन स्पष्ट बहुमत असतानाही तब्बल साडेनऊ वर्षांनंतर प्रत्यक्षात आलं. संसदेत आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के राखीव जागा देण्याबाबत घटनेत दुरुस्ती सुचवणारं विधेयक नव्या संसद भवनातल्या पहिल्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, पहिलेच विधेयक मांडण्यात आलं. स्त्रीहट्ट आणि राजहट्ट पाठीशी असल्यानं अगदी 'मंदिर यही बनाएंगे' स्टायलीत याच अधिवेशनात नव्हे आताच्या आता ही घटना दुरुस्ती व्हायलाच हवी, असा आग्रही पवित्रा घेतला गेला. प्रत्येक गोष्टीत तावूनसुलाखून सारं काही व्हायला हवं हा आग्रह धरणारे विरोधकही 'अभि के अभि' म्हणायला उभे झाल्यावर 'मऊ मेणाहून आम्ही खुर्चीदास...!' मोदी सरकार मागे कसे राहणार? एकंदर राखीव जागांचं प्रमाण किती असावं याचं तारतम्य न ठेवताच ही ३३ टक्क्यांची तरतूद केलीय. अल्पसंख्य, पददलित, आदिवासी, वनवासी यांच्यासाठी विचार झालेला नाही. मुळात महिलांना राजकारणात खेचण्याची वेळ आलीय का, याचा विचारच हे विधेयक आणताना केल्याचं दिसत नाही. देशातल्या महिलांनी आरक्षणाचा आवाज उठवलाय का? महिलांना समाजात, समाजकारणात, राजकारणात काही स्थान आहे? आजही दलित-दुर्बल घटकातला पुरुष समाजकारणात, राजकारणात दडपला, चेचला जातोय, अशा स्थितीत ३३ टक्के महिलांना जागा राखल्या गेल्या तर त्यासाठी आपणहून हिमतीनं महिला पुढं येतील? ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिका यामधून महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्यात. तिथला अनुभव काय, याचा विचार व्हायला हवा होता. खरोखरच ३३ टक्के जागा हव्यातच असं महिलांना वाटत असतं तर कुठल्याच राजकीय पक्षानं आपल्या उमेदवारात ३३ टक्के महिला उमेदवार देण्याला मागेपुढं बघितलं नसतं. पण जाहीरनाम्यात स्त्रियांना ३३ टक्के जागा हव्यातच म्हणणाऱ्या पक्षांनी कधीही ३३ टक्के महिला उमेदवार उभे केलेले नाहीत. याचं कारण एवढ्या मोठ्या संख्येनं जबाबदारी पेलू शकणाऱ्या महिला कार्यकत्यांचा सर्वच पक्षात दुष्काळ आहे. ३३ टक्के राखीव जागांची तरतूद अशा परिस्थितीत झाली तर सध्याच्या सुप्रस्थापित वर्गातल्या आणि त्यातही ज्यांनी राजकारण हाच धंदा म्हणून स्वीकारलाय अशा कुटुंबातल्या स्त्रियांनाच त्याचा फायदा मिळेल. महिलांना राजकारणात, समाजकारणात मुक्तपणे संचार करू देण्याइतपत विकसित बुद्धीचे पुरुषही आपल्या समाजात पुरेसे नाहीत. महात्मा फुले यांनी सावित्रीबाईंना बरोबर घेऊन एक प्रत्यक्ष प्रमाण समाजापुढं ठेवलं, पण त्यांचं नाव घेत राजकारण करणाऱ्यांनी फुल्यांची ही स्त्रीविषयक भूमिका सोयिस्करपणे बाजूला ठेवली आणि जमेल त्या खाटल्यावर चढण्याचाच उद्योग केला. राजकारणात आणि समाजकारणात स्त्री निर्भयपणे न वावरण्याला हे सारे खाटलेबाज सत्ताशोषकच कारण आहेत. सर्वच राज्यात स्त्रीची स्थिती काय आहे याचे नमुने विविध प्रकरणातून लोकांपुढं येतात. गुडघ्याएवढ्या चिमुरड्या मुलींची लग्नं लावणारे वा मुलगी जन्मालाच येऊ न देण्याची काळजी घेणारे पुरुष ज्या देशात कुटुंबावर सत्ता गाजवतात तिथं स्त्रीचं कर्तृत्व कसं खुलणार? निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, मीनाक्षी लेखी यांचं भाग्य सर्वच स्त्रियांच्या नशिबात नाही, हे तरी या महिला मान्य करतील? खरं तर या महिलांनी देशातल्या महिलांची स्थिती लक्षात घेऊन स्त्रीच्या संपूर्ण विकासाला वाव मिळेल अशा तरतुदी करणारं एखादं विधेयक बनवायला हवं होतं. संसदेत जाण्याची ईर्षा जेव्हा सत्तर टक्के महिलामध्ये उसळेल तेव्हा बरोबरीनं स्त्रिया संसदेत दिसतील. महिलांच्या आरक्षणानं या सगळ्याला गती लाभेल हेही खरं, पण असं होण्यासाठीही हे विधेयक घासूनपुसून, तावूनसुलाखून मंजूर व्हायला हवं होतं. तो विचार न करता मंजूर होणं हा अविचार ठरलाय, लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यावर तो आघात ठरलाय!
हे विधेयक मंजूर करून घेण्याची घाई महिलांना आरक्षण यासाठी होती? का होणाऱ्या पाच राज्यांच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकात महिला मतांकडे नजर ठेवून होती? महिलांना राखीव जागा नसल्यानं समाजातल्या फार मोठ्या घटकाचा आवाज संसदेत उमटत नाही, महिलांच्या प्रश्नाकडे द्यायला हवं तेवढं लक्ष दिलं जात नाही, असा दावा केला जात होता. राखीव जागांमुळेच विकास होऊ शकतो हे मान्य केल्यावर राखीव जागा हव्यात ही मागणी कुठपर्यंत पोहोचू शकते याचा विचार आज मोदी करणार नसतील. तरी पण तो त्यांना करावाच लागेल. कारण हे राखीव जागेचं लोण आवरणं सोपं राहणार नाही आणि विकासाचा राखीव जागांशी काहीही संबंध नाही. राखीव जागा ठेवल्यानं महिलांची परिस्थिती सुधारणार असल्याचा भ्रामक दावा करणाऱ्यांना राखीव जागांची खिरापत सत्तर वर्ष ज्यांना दिली गेलीय त्या समाजांना या राखीव जागेमुळे निश्चित काय आणि कसा लाभ झाला असा प्रश्न विचारता येईल. कायदे करून परिस्थिती बदलणार नाही, स्त्रीकडे बघायची समाजाची दृष्टी बदलायला हवी. महिलांना राजकारणात आरक्षण देण्यात यावं यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३१ मध्ये सरोजनी नायडू आणि इतरांनी सर्वप्रथम केला. त्यानंतर ३६ वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा राजीव गांधी यांनी महिलांना आरक्षण देण्यात यावं यासाठीचा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. नरसिंह राव यांनी त्यासाठीची घटनादुरुस्ती केली. देवेगौडा यांनी संसदेत प्रत्यक्ष महिला आरक्षण विधेयक सादर केलं. इंदरकुमार गुजराल यांनीही आपल्या कार्यकाळात त्यासाठी प्रयत्न केले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना ममता बॅनर्जी आणि सुमित्रा महाजन यांनी याचा आग्रह धरला होता. त्यासाठी वाजपेयी यांनी सर्वपक्षीय बैठकाही घेतल्या होत्या. मनमोहन सिंग यांनी त्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचं सहकार्य मागितलं. मात्र मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव यांच्या बरोबरीनं अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि भाजपनंही याला विरोध केला होता. हे इथं नोंदवायला हवंय. त्यावेळी भाजपच्या समाजमाध्यमी गणंगांनी कसा हिणकस शब्दांत महिला आरक्षणाला विरोध केला होता. याचा उल्लेख करत तृणमूल काँग्रेसच्या डॉ.काकोली घोष यांनी त्या पोस्ट संसदेत वाचून दाखवल्या. मणिपुरात महिलांची अवहेलना, महिला कुस्तीगिरांची विटंबना, याशिवाय स्त्रियांवरच्या अत्याचार प्रकरणांत सत्ताधाऱ्यांची पुरती शोभा झाल्यानंतर अखेर मोदी सरकारनं निवडणुकांच्या तोंडावर महिला आरक्षण विधेयक मांडलं. आज संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व १४-१५ टक्के इतकंही नाही. तेच प्रमाण दक्षिण आफ्रिकेत ४५ टक्के, ब्राझीलमध्ये १८ टक्के तर चीनमध्ये २७ टक्के महिला आहेत. अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांत ते २५-३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. आपल्याकडे राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या उमेदवारीत महिलांचं प्रमाण ७-८ टक्के इतकंच आहे. अनेक राज्यांतल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आहे. मात्र कायदेमंडळात, निर्णयप्रक्रियेत ते नाही. लोकसंख्येत ५० टक्के असलेल्या महिलांना हे विधेयक ३३ टक्के आरक्षण देते. यापूर्वी सवर्णातल्या आर्थिक मागासांसाठी १० टक्के आरक्षण तातडीनं लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्याला २०१९ च्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी होती. तशी आता महिला आरक्षणाला २०२४ च्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी आहे. महिलांना आरक्षण देताना. आधी जनगणना केली जाणार, त्यानंतर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल आणि त्यानंतर हे आरक्षण अंमलात येणार आहे. वास्तविक २०२१ साली जनगणना व्हायला हवी होती. पण करोनाचं कारण देत ती टाळली गेली. आताही जनगणना होईल अशी चिन्हं नाहीत. विरोधकांनी जातीनिहाय जनगणना हवी असा आग्रह धरलाय. २०२६ मध्ये लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल. ही प्रक्रिया प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीची असते. शिवाय त्याला न्यायालयीन आव्हानं दिली जातात त्यामुळं दिरंगाई होऊ शकते. तेव्हा हे सगळे झाल्यावर महिला आरक्षण प्रत्यक्षात येऊ शकेल. महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केले तरीही देशभरातल्या किमान ५० टक्के विधानसभांची या आरक्षणाला मंजुरी आवश्यक आहे. महिला आरक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्यानं हे पाऊल महत्त्वाचं आहे. राज्यघटनेच्या ८२ व्या कलमात २००२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यात म्हटलंय की २०२६ नंतरच्या जनगणनेतल्या आकड्यांवर मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी. ही जनगणना २०३१ साली होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊ शकेल. त्यामुळं २०३४ मध्ये आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी हा उपकाराचा उपचार नाही. तो एक सामाजिक न्यायाचा जाहीरनामा आहे. आदि-अनादी कालापासून जगातल्या प्रत्येक समाज सामाजिक, आर्थिक, शिक्षणाच्या बाबतीत स्त्रियांवर अन्याय करत आलाय. भारतात अत्याचाराचा हा बुक्का धार्मिकतेनं स्त्रियांचं नाक दाबून केला गेला आणि जातोय. यासाठी स्त्रीला पापाची खाण, नरकाचं द्वार ठरवण्यात आलं. शूद्रांप्रमाणे स्त्रीलाही जनावराच्या लायकीचं केलं. घरच्या स्त्रीला 'लक्ष्मी' म्हणत आणि झाडूचीही 'लक्ष्मी' करीत स्त्रीची सफाई करण्यात आली. हे चित्र बदलण्यासाठी अनेक स्त्रियांनी संघर्ष केलाय, त्यांना पुरुषांनीही साथ दिली. त्यांचा दुर्गा, रणरागिणी, वीरांगना, पंडिता-विदुषी असा गौरव करण्यात आला. पण त्यामुळं स्त्रियांकडे पाहाण्याची दृष्टी बदलली, असं झालं नाही. इंदिरा गांधींनी १७ वर्ष भारताचं नेतृत्व खंबीरपणे करूनही भारतातल्या स्त्रियांकडे आजही माणूस म्हणून पाहिलं जात नाही. भावनिक नातं वगळता स्त्रीकडे पाहाण्यासारखी, उपभोग्य वस्तू म्हणून पाहिलं जातं. असं पाहिलं जाणं गैर नाही; आपण आपलं सांभाळलं पाहिजे; कारण सौंदर्य हे स्त्रीचं नैसर्गिक धन आहे, असा संस्कार केला जातो. हा सामाजिक निर्लज्जपणा आहे. आधुनिक जगतात स्त्रियांवरच्या अन्याय निवारणासाठी आणि त्यांना माणूस म्हणून बुद्धी-बळाचा वापर करण्याची संधी उपलब्ध असावी, यासाठी ज्ञानाची, कष्टाची, कमाईची, त्यांना नाव मिळवून देणारी सर्व क्षेत्रं प्रवेशमुक्त करण्यात आली. काही क्षेत्रांत स्त्रियांना जाणीवपूर्वक संधी आणि बढावा देण्यात आला. यामुळं स्त्री-पुरुष समानता सार्वजनिक क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहाता; ती लोकांची समाजाची मानसिकता बदलवणारी, स्त्रीचा माणूस म्हणून स्वीकार करायला लावणारी ठरली. आपल्या इथं असा बदल, समाजसुधारणेच्या चळवळींचा इतिहास पाहाता, स्वातंत्र्याबरोबरच व्हायला हवा होता. परंतु स्वातंत्र्याच्या प्रारंभीच 'हिंदू कोड बिला'च्या विरोधातून नटव्या समाजसुधारकांची फसवी चळवळ उघडी पडली. निधर्मवाद्यांनी आपली धार्मिकता दाखवली, तर विज्ञाननिष्ठ जातीवर गेले. 'हिंदू कोड बिला'ला ही तेव्हा संसदेत तीनदा चालढकल देण्यात आली होती. त्यानं चिडलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केंद्रीय कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या दणक्यानं 'हिंदू कोड बिल' मंजूर झालं. समस्त महिलांना संपत्ती, मालमत्तेतल्या वाट्याचा हक्क मिळाला. त्यांच्या शोषणाला, फसवणुकीला रोखणारे कायदे झाले. स्त्रियांच्या प्रगतीची वाट मोकळी झाली. आजवरच्या सर्व सरकारात ज्या महिला मंत्री होत्या वा आहेत. यापैकी कुणीही 'महिला आरक्षण विधेयक' मंजूर करून घेण्यासाठी डॉ.आंबेडकरांसारखं आपलं अधिकारपद पणाला लावलेलं नाही, ही स्त्रीशक्ती-मुक्तीची शोकांतिका आहे. याला सामाजिक नीती-व्यवस्था कारणीभूत आहे. स्त्रीला प्रगतीची वेगवेगळी दालनं खुली करण्यात आली असली तरी या खुलेपणाभोवती लक्ष्मणरेषा आहे. ही रेषा शील, चारित्र्य, मातृत्व यांनी ठळक केलेलीय. या लक्ष्मणरेषेच्या मर्यादेत आपली सुरक्षितता जपण्याचा आटापिटा स्वतःला अॅडव्हान्स समजणाऱ्या स्त्रियाच अधिक करताना दिसतात.
महिला आरक्षण विधेयका निमित्तानं आपल्या राष्ट्राचं, समाजाचं मागासलेपण पुन्हा एकदा ठळकपणे सामोरं आलंय. या नादानीला पुरुषांएवढ्याच स्त्रियाही जबाबदार आहेत. त्यांना आपल्या हक्कासाठी चार पावलं चालण्याऐवजी सात जन्म स्त्रीत्वात जखडवणारं 'वडाचे फेरे' महत्त्वाचं वाटतात. या गुलामीच्या आगाऊ बुकिंगमध्ये सुशिक्षित, उच्चविद्याविभूषित आणि सुसंस्कृत घरातल्या स्त्रिया आघाडीवर आहेत. पुराणातल्या भाकड कथांना सामाजिक नीति-व्यवस्थांचा आत्मा समजणाऱ्या समाजाला भानावर आणण्यासाठी इतिहासाची पुनरावृत्ती अटळ असते. आरक्षण कधी संपेल? आरक्षणाचं ठामपणे समर्थन करताना वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गेली ७० वर्षं दलित-आदिवासी आणि अन्य मागासांच्या उन्नतीसाठी आरक्षित जागांचा प्रयोग सुरू आहे. या वर्गांना शिक्षण आणि नोकरी-धंद्यातल्या आरक्षणाच्या धोरणाचा लाभ झाल्याचं; त्यायोगे त्यांचा विकास झपाट्यानं होत असल्याचं एव्हाना स्पष्ट झालंय. अर्थात, अजून आरक्षणाची आवश्यकता संपलेली नाही. तशी स्थिती निर्माण व्हायला आणखी बराच काळ जावा लागेल. तोपर्यंत आरक्षण आवश्यक राहील. महिलांच्या आरक्षण विधेयकातही दलित-आदिवासी, अन्य मागास आणि अल्पसंख्याक महिलांचं आरक्षण आवश्यक होतं. असं आरक्षण ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या. तथापि, त्याचा अधिकाधिक लाभ घराणेशाहीनं रिचवलाय. तोच प्रकार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत आरक्षणाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर होणार. परिणामी, महिला आरक्षणाचं उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. तसंच निवडणुकीत आदिवासी-दलित ज्या विभागात बहुसंख्य मतदार आहेत, ते मतदारसंघ राखीव करणं शक्य होतं. मात्र महिलांबाबत अशाप्रकारे मतदारसंघ राखीव ठेवणं शक्य नाही. कारण महिला सर्वत्र आहेत. असं सांगण्यात आलंय. त्यांच्या आरक्षणासाठी दर पाच वर्षांनी रोटेशन पद्धतीनं मतदारसंघ बदलला जाणार आहे. हा कालावधी राजकीय अनुभवासाठी आणि कार्यक्षमता दाखवण्यासाठी पुरेसा नाही. तसंच मतदारसंघाच्या आरक्षणाच्या फेरबदलामुळं लोकप्रतिनिधीच्या जनसंपर्कावरही आपोआप मर्यादा येतात. आताही आमदार-खासदार मतदारांच्या फार संपर्कात असतात, अशातला भाग नाही. परंतु महिला आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघाच्या फेरबदलामुळं खासदार-आमदारांचा जनसंपर्क शून्यवत होईल आणि सामाजिक कर्तबगारीऐवजी खोट्या आश्वासनात वाढ होईल. राजकारणात लिंग अथवा जात यापेक्षा सामाजिक तळमळ, विचारशुद्धता आणि बदलाचा आग्रह यांचं मूल्य महत्त्वाचं असायला हवं. लोकशाहीनं या बाबींनाच महत्त्व दिलंय. राजकारण्यांनी त्याकडं सोयीनं दुर्लक्ष केलंय. याला कारण मतदारच आहेत. तेच भाषावाद, लिंगभेद जातिभेद, प्रांतभेदातून सामाजिक उच्च-नीचता पोसत असतात. त्याची फळं राजकारणी खात असतात. लोकांनी, समाजानं आपली नियत बदलली; लिंग जात-धर्म-प्रांत-भाषा याचा अहंकार सोडला आणि निव्वळ कर्तृत्व, कार्यक्षमता आणि योग्यता महत्त्वाची मानली तर कुठल्याच प्रकारच्या आरक्षणाची गरज उरणार नाही!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९ 

मोदी शायनिंग.....!

काश्मिरात घडलेल्या दहशवादी हल्ला त्यात वरिष्ठ लष्करी आणि पोलीस आधिकाऱ्यांना घातल्या गेलेल्या गोळ्या, मणिपूर मधल्या दंगलीत पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या मुख्यालयात जी २० ची शिखर परिषद यशस्वी झाल्याचा जो जल्लोष केला गेलाय हे खचितच संस्कारी पक्षाला न शोभणारं आहे. या घटनांचं वास्तव नाकारून केवळ मोदींना बांधण्यात येत असलेला यशाचा सेहरा हे इंडिया शायनिंग नंतरचं 'मोदी शायनिंग'असल्याचं जाणवतं. ही असंवेदनशीलता संवेदनशील भारतीयांना चीड आणणारी आहे. परवा पासून संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरू होतंय. त्याचा अजेंडा अद्याप प्रसिद्ध झाला नसला तरी सरकारची आगामी वाटचाल, राजकीय व्यूहरचना, निवडणुकीची रणनीती समजून येईल. 

----------------------------------------

भारताचा डौल वाढवणारा जी २० शिखर परिषदेचा डामडौल अवघ्या जगानं पहिला. ९०० कोटीची तरतूद असताना त्यासाठी ४ हजार २०० कोटी खर्च केले गेले. खरं तर हे २०२२ मध्येच होणार होत, पण डोक्यात सतत राजकीय खेळी आणि निवडणुकीची सिद्धता यासाठी हे २०२३ मध्ये घेतलं गेलं. याचं अध्यक्षपद हे रोटेशन प्रमाणे भारताकडे आलं. आता ते ब्राझील कडं सोपवलं गेलंय. पण त्याचा गवगवाच फार झाला. या परिषदेनंतर 'मोदींनी जग जिंकले...!' 'आता मोदी बनले विश्वगुरू...!' असे मथळे वृत्तपत्रातून झळकले. पण सारं घडत असताना भारतीयांच्या पदरात काय पडलं याची चर्चा होणं गरजेचं आहे. कारण जगातली सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असल्यानं भारताकडे सर्व राष्ट्रे ही एक मोठी बाजारपेठ या दृष्टीनं पाहतात. त्यामुळं याला किती महत्व आहे वा किती द्यायला हवं हे आपल्याला समजेल ! जगाच्या एकूण जीडीपीच्या ८५ टक्के आणि एकूण जागतिक व्यापाराच्या ७५ टक्के क्षेत्र हे जी २० मधील सदस्य देशांनी व्यापलेलं असल्यानं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापाराच्या नव्या संधी शोधत अमेरिका, ब्रिटन, जपान, चीन, इटली, माॅरिशस, बांगलादेश, तुर्कस्तान, दुबई, युएई सह अन्य महत्त्वपूर्ण देशांतले प्रमुख यात सहभागी झाले. जी-७, जी-२०, ब्रिक्स, क्लायमेट चेंज परिषद, डब्ल्यूटीओ अशा विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ शब्दयोजना करून ठराव पास केले जातात, पण तेवढेच. आधी केलेल्या ठरावांचं भविष्यात नक्की काय होतं याचं सोयरसुतक त्यांच्यापैकी कोणाला नसते. ही बलाढ्य राष्ट्रे विविध व्यासपीठांवर एकत्र बसून जगाच्या शेकडो कोटी सामान्य नागरिकांसाठी काही ठोस कृती करतील असा विश्वास येत नाही हे खरं, पण यांच्यातल्या गरम किंवा शीतयुद्ध सर्वांना महागात पडणारं आहे. त्यापेक्षा ते एका व्यासपीठावर एकत्र येत आहेत हीच स्वागतार्ह गोष्ट आहे. अशा मोठ्या देशांच्या आर्थिक आणि वित्तीय धोरणांत किमान सुसूत्रता असावी या उद्देशानं १९९९ मध्ये मोजक्या २० देशांच्या अर्थमंत्र्यांचा आणि त्या देशातल्या केंद्रीय बँकांच्या प्रमुखांचा एक संयुक्त गट स्थापन केला गेला. त्याला जी-२० असं संबोधण्यात येऊ लागलं. २००८ मधील अमेरिकेतल्या सबप्राईम अरिष्टानंतर या गटाची उपयुक्तता अधिकच अधोरेखित झाली. तो गट वित्तमंत्र्यांपुरता मर्यादित न ठेवता त्याचं रूपांतर त्याच वीस देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वार्षिक बैठकीत करण्याचं ठरवण्यात आलं. अध्यक्षपद फिरत्या चषकासारखे आलटूनपालटून एकेका सभासद राष्ट्राकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. त्यानुसार चालू वर्षात भारताकडे या गटाचं अध्यक्षपद होतं. त्याचा सांगता समारंभ नुकताच दिल्लीत पार पडला. त्यात तयार झालेला सहमतीनामा ‘दिल्ली डिक्लेरेशन’ नावाने प्रसिद्ध झालाय. २०२४ साठीचे अध्यक्षपद भारतानं आता ब्राझिलकडे सुपूर्द केलेय. त्याशिवाय जागतिक बँक, नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना, युनोची सुरक्षा परिषद, क्लायमेट चेंजवरील परिष तुम्ही नाव घ्या आणि त्या व्यासपीठाच्या नाड्या याच २० राष्ट्रांच्या हातात आहेत. राजनैतिक आणि लष्करी सामर्थ्यामुळे जगात हा गट म्हणेल ती पूर्वदिशा असते.

भारतानं अत्यंत देखणी बडदास्त या पाहुण्यांची ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक पातळीवर आपल्या नेतृत्वाचा डंका पुन्हा एकदा वाजविलाय. भारताची अर्थव्यवस्था, संरक्षण, टेक्नॉलॉजी, जैवइंधनातल्या संधी नव्यानं सर्व देशांना खुणावताहेत. मोदी यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना आपल्या निवासस्थानी लाल गालिचा अंथरुन सर्वोच्च आदरातिथ्य केलंय. त्यामुळं बायडन हे प्रभावीत झाले असून चीनची रिप्लेसमेंट म्हणून भारताकडे ते पाहाताहेत. मोठ्या ताफ्यानं बायडन आले याचा अर्थ त्यांना मोठ्या व्यापाराच्या अपेक्षा दिसतात. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक पत्नी अक्षता मूर्ती सोबत उपस्थित राहिले. ब्रिटनमधून खलिस्तानी आतंक मुळापासून उखडून टाकला जाईल अशी ग्वाही त्यांनी पंतप्रधान मोदींना दिली. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था सध्या डबघाईस आलेली असून त्यातून ब्रिटनला बाहेर काढण्यासाठी भारताच्या मदतीची अपेक्षा ऋषी सुनक ठेवून आहे. राष्ट्रपतींनी या विदेशांच्या प्रमुखांसह भारतातले उद्योगपती, सिनेतारका, राज्यांचे मुख्यमंत्री, माजी पंतप्रधान अशा पाहुण्यांसाठी डिनर आयोजित केलं होतं. या परिषदेत आफ्रिकन युनियनला कायम सदस्य म्हणून सामावून घेत यापुढील परिषद ही जी २१ असेल अशी घोषणा केली गेली. असे भव्य आयोजन केले असले तरी या सोहळ्यापासून सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काॅंग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे यांना दूर ठेवत यात राजकारण आणण्याची खेळी मोदींनी साधली. कुठल्याही राजकीय पक्षांना या परिषदेत जागा देण्यात आली नव्हती त्यामुळं राजदचे लालूप्रसाद यादव, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपीच्या महेबूबा मुफ्ती, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि भाजपचे जे.पी. नड्डा यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले. मल्लिकार्जुन खरगे यांना न बोलावल्यामुळे टीका झाली. पण स्वतःच्या भाजपच्या पक्षाध्यक्षानाच न बोलावून मोदींनी अन्य पक्षांपर्यत योग्य तो निरोप पोहोचवला. खरगे राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असल्यानं त्यांना बोलावणं अपेक्षित होतं, पण काॅंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित करुनही ते येऊ नयेत यासाठीच खरगे यांना निमंत्रण न पाठवून आपलं इप्सित मोदींनी साध्य केलं. चार राज्यांच्या काॅंग्रेसी मुख्यमंत्र्यांना बोलावलं होतं पण हायकमांडच्या संस्कृतीमुळे ते या डिनर डिप्लोमसीला पोहोचले नाहीत. द्रमुकचे एम.के. स्टॅलिन यांना मात्र उपस्थित राहिले. जी २० पासून काॅंग्रेसला एकटं पाडण्याचा हा जाणून बुजून केलेला हा प्रयत्न होता. अमेरिकेच्या जो बायडन यांना मोदींनी स्वतःच्या घरी उतरवून त्यांच्याशी विरोधकांची भेट होणार नाही याचीही दक्षता घेतली होती. 

विरोधकांच्या आघाडीत फूट पाडण्याचा मोदींकडून प्रयत्न केला जाणार असं भाकीत मुंबईतल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आलं होतं आणि जी २० मध्ये ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नितीशकुमार यांना निमंत्रित करुन मोदींनी ते खरे करून दाखवलं. मोदी लढवीत असलेली शक्कल बऱ्याचदा विरोधकांना बुचकळ्यात पाडणारी असते. ज्या 'वन नेशन वन इलेक्शन ' च्या समितीत काॅंग्रेसच्या अधिररंजन चौधरी यांना मल्लिकार्जुन खरगे यांची संसदेतली वरिष्ठता डावलून घेतलं, त्या अधिररंजन यांना मात्र राष्ट्रपती भवनापासून रोखण्यात आलं त्यामुळं काॅंग्रेसला एकटं पाडण्याचं पूर्ण नियोजन केलं होतं. जी २० हे त्याचं ट्रेलर होतं, खरा सिनेमा १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेच्या विशेष अधिवेशनात दिसू शकतो. 'वन नेशन वन इलेक्शन' साठी हे विशेष अधिवेशन असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी काॅंग्रेसला अडचणीत आणणारी वा प्रादेशिक पक्षांना सोबत ठेवण्यात काॅंग्रेसची अडचण व्हावी अशी कूटनीती भाजप करू शकतो, कारण २०२४ साठी ' इंडिया ' आघाडीला लोकांचा पाठिंबा मिळू नये यासाठी प्रादेशिक पक्षांना गोंजारण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहेत. कर्नाटकातला लोकसभेसाठीच्या जागावाटपाचं सूत्र बोलकं आहे. जेडीएस बरोबर विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपासाठी आडमुठेपणा करणारा भाजप विधानसभा हातची जाताच जेडीएस साठी लोकसभेसाठी ४ जागा सोडण्यास तयार झाला. काॅंग्रेसला जसं प्रादेशिक पक्षांबाबत कटुता नाही तशीच भूमिका भाजपची झालेली दिसतेय. म्हणूनच २६ पक्षांची मोट बांधणाऱ्या काॅंग्रेसच्या इंडिया आघाडीसमोर एनडीएनं ३८ पक्षांची मोट बांधून आव्हान उभारलंय. बघूयात मोदींसमोर २०२४ साठी एकटी पाडली जाणारी काॅंग्रेस काही काय कमबॅक करते. काॅंग्रेसला सोबत ठेवणं अन्य विरोधकांनाही आवश्यकच आहे, जी २९ आणि संसदेचं विशेष अधिवेशन मोदींना तिसरी संधी देणारा मार्ग दाखवते की शायनिंग इंडिया ची पुनरावृत्ती घडते याचं चित्र स्पष्ट होईल, थोडी वाट पाहावी लागेल...!

नुकतच १५ सप्टेंबरला ईडी चे प्रमुख सतीश शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवृत्त व्हावं लागणार आहे. त्यांना दिलेली मुदतवाढ तोपर्यंतच न्यायालयानं दिली होती. शर्मा हे मोदींची खास मर्जीतले आहेत. त्यांनी देशातल्या विरोधकांची गठडी बांधलीय. पक्ष फोडून भाजपला अनेक राज्यात सत्ता मिळवून दिलीय. असं हे प्रभावी हत्यार मोदी आपल्या हातातून सुटू देणार नाहीत. ते त्यांच्यासाठी सर्वशक्तिशाली असं खास पद निर्माण करणार आहेत. विशेष तपास अधिकारी ज्यांच्या अखत्यारीत ईडी आणि सीबीआय य दोन्ही तपास यंत्रणा असतील. या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात कदाचित याबाबतचं विधेयक येण्याची चर्चा आहे. शर्मा यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यात ममता बॅनर्जी स्पेनच्या दौऱ्यावर असतानाच इंडियाच्या दिल्लीत होणाऱ्या महत्वाच्या बैठकीत ममताजींचे अभिषेक बेनर्जी यांची गोची केलीय. त्यांना ईडीनं कलकत्त्यात रोखून धरलंय. त्यांना चौकशीसाठी बोलावलंय. दुसरीकडं नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळातले एक मंत्री सहाय यांच्यावर आणि त्यांच्याशी संबंधी सर्व कार्यालयांवर ईडीनं धाडी टाकल्यात त्यामुळं साहजिकच नितीशकुमार अस्वस्थ बनलेत. शिवसेनेच्या संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करण्याची याचिका दाखल करण्यात आलीय. त्यांचीही तुरुंगात पुन्हा रवानगी करण्याचा डाव खेळला जातोय. तिकडं इंडिया आघाडीशी संधान बांधू पाहणाऱ्या आंध्र प्रदेशातल्या तेलुगु देशमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयनं धरपकड करून त्यांना तुरुंगात डांबलंय. सध्या काँग्रेस पक्षाला लक्ष्य न करता त्यांना ताकद देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना लक्ष्य केलं जातं आहे. त्यामुळं यातून प्रादेशिक पक्षांना असा इशारा दिला गेलाय की, 'हमसे मेल या जाओ जेल! ' 

दिल्लीतल्या भाजपच्या मुख्यालयात पंतप्रधान मोदी यांचं जंगी स्वागत अवघ्या देशानं पाहिलं. जी-२० शिखर परिषदेच्या कथित यशस्वी आयोजनाबद्दल मोदींचं कौतुक केलं गेलं. सरकार आणि भाजप दोघेही असंवेदशील बनलेत. काश्मीरच्या अनंतनागमध्ये आणि मणिपूरच्या चुराचांदपूर इथं हिंसक घटना घडल्यात मात्र भाजपने आपल्या जल्लोषाला आवर घातला नाही. त्या हिंसक घटनांची माहिती गृहखात्यानं देऊनही जी-२० चा उत्सव साजरा केला गेला. श्रीनगरमध्ये जी-२० समूहातल्या मंत्रीस्तरावरच्या बैठका घेतल्या गेल्या. त्यासाठी शहराचा चेहरामोहरा बदलला गेला. सुरक्षाव्यवस्था वाढवली गेली. विदेशी पाहुण्यांना श्रीनगरमध्ये नेऊन काश्मीरमध्ये पुन्हा कसं नंदनवन बहरलंय आहे, असा आभास निर्माण केला गेला. पण, हे सारं अनंतनागमधल्या दहशतवाद्यांच्या क्रूर हल्ल्यानं धुडकावून लावत केंद्र सरकारला जमिनीवर आणलंय. भाजप कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाला उधाण आलं असताना अनंतनागमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात कर्नल, मेजर आणि पोलीस उपजिल्हाप्रमुख अशा लष्कर आणि पोलिसांतल्या उच्चपदावरच तीन अधिकाऱ्यांना गोळ्या घातल्या गेल्या. अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर तीन वर्षांत प्रथमच हल्ला झालाय. मे २०२० मध्ये कुपवाडात कर्नल आणि मेजर शहीद झाले होते. त्यानंतर हे घडलंय. दोन दिवसांपूर्वीच माजी लष्करप्रमुख आणि केंद्रीयमंत्री जनरल व्ही. के. सिंह यांनी पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याचं वक्तव्य केलं होतं. 

मणिपूर बाबत मौन धारण करणाऱ्या सरकारला बोलतं करण्यासाठी आणलेल्या अविश्वास ठरावाला उत्तर देताना मोदींनी मणिपूर हिंसाचाराबद्दल भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यानंतर सरकारला मणिपूरचा चक्क विसर पडलाय. सरकारमधला एकही मंत्री मणिपूरबद्दल बोलत नाही. गेली पाच महिने मणिपूरमधला हिंसाचार सुरूच आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात विरोधकांना सरकारला मणिपूरची आठवण करून देता येईल. चुराचांदपूरमध्ये पोलीस उपनिरीक्षकाला गोळ्या घातल्या गेल्यात. त्यानं दंगलीत अनेकांचे प्राण वाचवले होते. बदला घेण्याच्या उद्देशाने त्याची हत्या झालीय. इथल्या मैतेई आणि कुकींच्या मुसक्या आवळण्यात प्रशासनाला अपयश आलंय. मैतेई आणि कुकी या दोन्ही समाजातले वितुष्ट टोकाला गेलेलं असल्यानं इथंल्या शांततेसाठी दिल्लीतूनच प्रयत्न व्हायला हवेत. मणिपूरच्या बिरेन सिंह सरकारला अभय देऊनही पाच महिन्यांनंतरही राज्यातली हिंसा थांबत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या क्षमतेवर मोदी आणि अमित शहा यांनी दाखवलेला अचंबित करणारा आहे. मणिपूरची परिस्थिती हाताळण्यात झालेल्या कुचराईबद्दल तिथल्या राज्यपाल नाराज असल्याचं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलंय. मणिपूरमध्ये सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची विरोधकांची विनंतीही केंद्रानं फेटाळली. हीच जी-२० शिखर परिषद म्हणजे जणू आकाशाला गवसणी असल्याचा भास भाजपच्या कार्यकर्त्यांत निर्माण झालाय. पण, पायाखाली काय जळतेय हे न पाहता हवेतल्या गप्पा करून मतदारांची दिशाभूल फारकाळ करता येईलच असे नव्हे.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९ 

मुख्यमंत्र्यांची कोंडी...!

"जालन्यात आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजावर झालेल्या लाठीहल्ल्यानं, आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. जरांगे पाटील यांचा जीवही त्यासाठी पणाला लागलाय. शिवाय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची निर्णयक्षमता, कार्यकुशलता, प्रतिष्ठा आणि पद हेही पणाला लागलंय. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माफी मागून सुटका करून घेतलीय तर मराठा नेते अजित पवार यांनी यातून आपलं अंग हळूच काढून घेतलंय. आरक्षण न्यायालयाच्या कायदेकज्ज्यात अडकलंय. त्यामुळं आरक्षणासाठी लढणाऱ्या पारंपरिक नेत्यांना तलवारी म्यान करायला लागलंय. मात्र आरक्षणासाठी नव्यानं सरसावलेल्या आग्रही तरुणांनी आपल्याच मराठा समाजातल्या मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य बनवलंय, वेठीला धरलंय!"

-------------------------------------

'लाठीमार करणाऱ्यांना इथ पाय ठेवायला देवू नका...! वेळ येईल तेव्हा पाठीवरचे वळ विसरू नका...! वेळेवर हिशेब चुकते करा..... ही मंडळी मतं मागायला येतील आणि मत मिळालं की विसरून जातील....!' राज ठाकरे.

'लाठीमार करणाऱ्यांना जाब विचारा... शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांवर कुणी लाठीमाराचा आदेश दिला... आम्ही आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयात ते टिकलं नाही... सरकारनं बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा, धनगर, जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबत वटहुकूम काढा....!' उद्धव ठाकरे.

'मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती हवीय..... न्यायालयात ते कसं टिकेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.... पण इथं सरकारी वकिलांनाच, कुंभकोणी यांना कोर्टात उभं राहू नका सांगितलं जातंय.... संयम बाळगा....!' शरद पवार.

'इथं श्रीमंत मराठ्यांना आरक्षण नकोय म्हणून त्यांची भूमिका ही नकारात्मक आहे..... गरीब मराठ्यांनी आता काय करायचं ते ठरवा.... इतर समाजाच्या गरीबांबरोबर तुम्ही लढा द्याल तरच आरक्षण मिळू शकेल....!' प्रकाश आंबेडकर 

'हे सरकार गरिबांचं..., सर्वसामान्यांचं.... आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही..... मी गरीब मराठ्याचा मुलगा आहे.... जे काही घडतंय याची मला जाणीव आहे... मला थोडा वेळ द्या.... मी सर्वतोपरी प्रयत्न करीन...!' मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

'माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं पण नंतरच्या सरकारला ते टिकवता आलं नाही..... माझ्या कार्यकाळात आंदोलनं झाली, मोर्चे निघाले पण कुठंही शांतता बिघडली नाही, मग आताच असं का घडलं.... मी वा माझ्या सरकारनं लाठीहल्ल्याचा आदेश दिलेला नाही... ज्यानं केला त्याला निलंबित केलंय... पण झाल्या प्रकाराबद्दल मी शासनाच्या वतीने क्षमा मागतो...!' उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. 

मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीसाठी जे आंदोलन सुरू आहे. त्यावर या काही प्रातिनिधिक स्वरूपात राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया आहेत. 

सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण असावं यासाठी १९९७ मध्ये पहिलं आंदोलन झालं. ही चळवळ प्रारंभी स्थानिक पातळीवर होती. २००८-०९ मध्ये शरद पवार, विलासराव देशमुख अशा नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. २०१४ पर्यंत प्रत्येक पक्षानं या आंदोलनाची बाजू घेतलीय. शिवाजीमहाराज यांचे वंशज उदयनराजे भोसले आणि संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला. यासाठी राज्याच्या सर्व विभागांत परिषदा घेतल्या गेल्या. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेलं. तेव्हा त्यांनी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. स्थगिती देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला. २०१७-१८ मध्ये मराठा क्रांती मोर्चे निघायला सुरुवात झाली. राज्य सरकारनं आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं कोणत्याही राज्यात आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावं, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत असं म्हटलं. मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ॲड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली, तर हा खटला त्यांचे पती ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी लढला. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक आणि अवैध ठरवलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं एकमतानं हा निर्णय दिला. शिंदे-फडणवीस सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, २० एप्रिल, २०२३ ला कोर्टानं ही पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची स्थापना करण्यात आली. पण ही उपसमिती स्थापन झाली असतानाही आरक्षणाचा मार्ग निकाली लागत नसल्यानं मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झालं. जालन्यातल्या आंदोलनानंतर आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. पुन्हा लोकं रस्त्यावर उतरली.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी तशी जुनीच आहे. मराठा समाजानं आजवर अनेक आंदोलनं केली, मोर्चे काढले, आमरण उपोषणही केली, पण आजपर्यंत या समाजाला आरक्षण मिळालेलं नाही. त्यामुळं या समाजाचा लढा सुरूच असल्याचं पाहायला मिळतंय. नुकतंच जालन्यात झालेल्या आंदोलनाला गालबोट लागलं. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारनं पत्रकार परिषद घेत एका महिन्यात निकाल देण्याची भूमिका मांडली. पण आता तरी मराठा समाजाला हे मान्य नाही. मराठा आरक्षण आणि राजकारण याचा संबंधही तसा जुनाच आहे. बऱ्याचदा आरक्षणावरून राजकारण होताना दिसतं. मराठा समाजाला एक मतपेढी समजून आरक्षणाच्या नावानंन या समाजाला आकर्षित केलं जातं. निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा मुद्दा बाहेर निघतो आणि आश्वासनं देवून मतं मागितली जातात. पण सत्तेत येताच ही आश्वासनं हवेत विरतात. ही वर्षानुवर्ष चालणारी एक ही राजकीय खेळीच मानली जाते. त्यामुळं मराठा समाजाला कायमच आरक्षणासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी ही काय आताची नाही, मागच्या अनेक दशकांपासून आरक्षणासाठी संघर्ष सुरूच आहे. पण प्रामुख्याने २००४ च्या निवडणुकांपासून मागणीचा जोर वाढला, असं म्हणतात. तसं पाहायला गेलो तर १९८१ मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सर्वात आधी हा विषय मांडला. कारण त्याआधी ‘मागास’ म्हणवून घेणं या समाजाला पटतच नव्हतं. हा समाज मुख्यतः शेती करणारा आहे. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी हे त्रिसूत्र मानणारा हा समाज. त्यात राजकारणातही या समाजाचं वर्चस्व दिसतं. अगदी इतिहासपासून आजतागायत हा समाज कायम सत्तेत राहिलाय. त्यामुळे ताठर अभिमान कायम राहिलाय. सोप्या भाषेत सांगायचं तर मराठा समाज म्हणजे श्रीमंत असंच म्हटलं जाई. पण संपूर्ण मराठा समाज हा श्रीमंतच आहे असंही नाही. यातही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आहेतच. त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. पण मग इतर समाजाला आरक्षण मिळालेलं असताना या समाजावर अन्याय झाला का? तर असंही नाही. कारण ज्यावेळी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली तेव्हा मराठा समाजालाही आरक्षण देण्याची तरतुद केली होती, त्यावेळी याच मराठा समाजानं आम्हाला आरक्षण नको असं सांगितलं होतं. इथंही हाच ताठर अभिमान आडवा आला होता असं सांगण्यात येतं. त्यावेळी आरक्षण घेण्यात काहींना कमीपणा वाटे, त्यामुळे सरसकट संपूर्ण समाज आरक्षणापासून दूर राहिला. पण आज मात्र त्यांना आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावं लागतंय!

मराठा समाजाच्यावतीनं शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षणाची मागणी केलेली आहे. ओबीसींचा कोटा वाढवून त्यात मराठा जातीचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी झाली. २०१४ मध्ये सरकारविरोधी लाट होती. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला हा मुद्दा त्यांच्या विरोधात जाण्याची दाट शक्यता दिसत होती. मागासवर्गीय आयोगात याबाबत मतभेद होते. त्यामुळं काय करावं हा मुद्दा सरकारसमोर होता. अखेर सरकारनं नारायण राणेंच्या नेतृत्वात समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे निवडणुकांच्या तोंडावरच सरकारनं मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा करून अध्यादेश जारी केला. एवढं सारं करून निवडणुकांमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली. आता नव्या सरकारसमोर आव्हान होतं. त्यांना त्या अध्यादेशाचं विधिमंडळात कायद्यात रुपांतर करावं लागणार होतं. पण या अध्यादेशालाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. न्यायालयानं राणे समितीचा अहवाल फेटाळत अध्यादेश रद्द केला. तेव्हापासूनच न्यायालयात हे संपूर्ण प्रकरण अडकलेलं आहे. सध्या महाराष्ट्रामध्ये ५२ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलेलंय. मराठा समाजाची मागणी मान्य करून १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर आरक्षणाचा आकडा ६८ टक्क्यांवर जाईल. पण ही मागणी पूर्ण झाल्यास इतर अनेक समाज आणि संघटना याविरोधात भूमिका घेऊ शकतात. ओबीसी प्रवर्गातल्या समाजांचा मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याला विरोध आहे. त्यामुळंच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात ओबीसीच्या व्यतिरिक्त मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाणार अशी चर्चा होती. आरक्षण मिळणार कसं याचा विचार करता घटनेच्या कलम १६ अंतर्गत अनुसुचित जाती जमाती आणि ओबीसी यांना वगळता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासांनाही आरक्षण मिळण्याची तरतूद आहे. पण त्यासाठी आधी मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागेल. ही सर्वात पहिली पण तेवढीच महत्त्वाची पायरी आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातून ते सिद्ध होईल. त्यामुळं या अहवालाला मोठं महत्त्व आहे.

जालनातल्या जरांगे पाटलांच्या उपोषणानं सरकारला जमिनीवर आणलंय. आंदोलनकर्त्या मराठा समाजाच्या तरुण, महिला, वृद्ध आणि लहान मुलांवरही लाठीहल्ला करुन आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न झाला. अनेकांची डोकी फुटली. निमित्त झालं उपोषणकर्त्याना दवाखान्यात घेऊन जाण्याचा. पोलिसांनी सक्ती केली. पण आंदोलनकर्ते ऐकत नव्हते. मग पोलिसी खाक्या दाखवला गेला. आधी अश्रुधुर मग लाठीमार केला त्याला दाद न मिळाल्यानं हवेत गोळीबार केला गेल्याची आंदोलनकर्त्यांनी तक्रार केलीय. आंदोलनाचा, त्यासाठी आलेल्या तरुणांचा सरकारला, पोलिसांना अंदाजच आला नाही. महिलांना, वृध्दांना, मुलांना झालेल्या लाठीमारानं तरुण भडकले. जालनातल्या आंदोलनाची तीव्रता वाढली. केवळ मराठवाड्यातच नाही तर हळूहळू आंदोलनाची झळ उभ्या महाराष्ट्राला लागली. ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू झाली. बंद पुकारले गेले. रस्ते रोखले गेले. मोर्चे निदर्शने झाली. प्रशासनाकडून परिस्थितीची दखल घेतली गेली. मंत्रिमंडळ अस्वस्थ झालं. त्यांनी तातडीनं बैठक घेतली. उपोषणकर्त्या मनोज जरांगे पाटलांशी संपर्क साधून त्यांच्या मागणीनुसार आरक्षणाचा जीआर काढला गेला. पण त्यात कुणबी असल्याचा पुरावा, वंशावळ मागणीची अट टाकली गेली होती. जालनात मुख्यमंत्र्याच्या शिष्टमंडळानं जीआर आणून दाखवला. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी, जरांगे पाटलांशी चर्चा केली. पण पुरावा, वंशावळ याची अट काढून टाका, सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण द्या ही मागणी लावून आंदोलनकर्त्यानी लावून धरली. आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत चर्चेसाठी आमंत्रित केलंय. आता चर्चेचं गुऱ्हाळ पुन्हा सुरू झालंय. अद्याप तोडगा निघालेला नाही, त्यामुळं आंदोलन सुरूच आहे. जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरूच आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनकर्त्यांना आश्वासन दिलंय की, 'हे सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यासाठी, महसूल विभागाच्या सचिवांसह एक समिती गठित करण्यात आली असून १ महिन्यात समिती आपला अहवाल सादर करेल. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार कुणबी समाजाच्या दाखल्या संदर्भात लवकरच या समितीच्या माध्यमातून निर्णय होईल!' त्यामुळं एका महिन्यानंतर आता काय होणार, मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार की पुन्हा आरक्षणाचं गाजरच मिळणार हे पाहावं लागणारंय. असं असलं तरी आंदोलकांची तोंडी मुख्यमंत्र्यांना दिलं जातंय. सत्तेची खुर्ची उबवणारे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आरक्षणाची झळ आपल्याला लागू नये म्हणून यापासून दूर आहेत. आंदोलकांचं आपल्यावरच लक्ष्य आहे हे लक्षात येतात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सपशेल माफी मागून मोकळे झालेत. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजकारण सोडून देण्याची धमकी पत्रकार परिषदेत दिली आणि या प्रश्नातून आपलं अंग काढून घेतलं. विरोधकांनी यावर आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न चालवलाय. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर, हे जालनात येऊन मराठा आंदोलनाला आमचा पाठींबा असल्याचं सांगितलं. प्रसंगी आम्हीही आंदोलनात उतरू असं आश्वासन दिलं. सत्ताधाऱ्यांकडून केवळ रावसाहेब दानवे वगळता इतर कुणीही इकडं फिरकले नाहीत.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जाहीर सभेतून जातीवादावर प्रहार करीत. जातीला पोट असतं, पण पोटाला जात नसतं...! असं म्हणत ते असं का म्हणत ते आजच्या वातावरणानं समजतय. जातविरहित समाजरचना असावी ही मागणी आपल्याकडं अनेक विचारवंतांनी केलीय. परंतु आरक्षण जातीनिहाय आहे आणि न्यायनिर्णयही वेगळंच सूचित करतात. जन्मानं प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळं लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही किंवा एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्मानं प्राप्त झालेली जात नाही असं सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट निकाल आहेत. कुठल्याही मागासलेल्या समाजाची उन्नती व्हावी यात गैर काहीच नाही. परंतु त्याचबरोबर एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला की तो किती पिढ्यांपर्यंत चालू ठेवायचा यावर विचार होऊ शकतो. आरक्षण लागू असलेल्या समाजातल्या सधन वर्गानं स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर त्याचा लाभ त्यांच्या इतर गरजू बांधवांनाच होईल. आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातुन हक्क सांगता येणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद करावी या मागणीवर देखील विचार होणं गरजेचं आहे. ज्यांना आरक्षण मिळत नाही तो समाज देखील स्वतःच्या कर्तृत्वावर पुढं येतोच हेही समाजातलं सत्य आणि वास्तव नाकारता येणार नाही.

चौकट

*आमरण उपोषण सुरूच राहणार : जरांगे

आज दुपारी सरकारच्या वतीने शिष्टमंडळ अर्जुन खोतकर यांच्या नेतृत्वाखाली जरांगे यांना भेटले. मात्र सरकारच्या भूमिकेवर जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली. २००४ चा आणि ७ सप्टेंबर आणि काल रात्रीही काढलेल्या जीआर मध्ये कोणताच नवा मुद्दा नाही. आश्वासन दिल्याप्रमाणे कोणताही समाधनकार निर्णय घेतलेला नाही. कोणताही बदल नसल्याचं जरांगे यांनी म्हटलंय. लाठीमार करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई झाली नाही. मात्र आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यां वरील गुन्हे अद्याप मागे घेतलेले नाही. या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. याबद्दल नाराजी व्यक्त करत जरांगे यांनी आमरण उपोषणाचा निर्धार व्यक्त केला.

हरीश केंची

९४२२३१०६०९ 

भाजपची सत्तेसाठी नवी खेळी...!

'एक देश-एक निवडणूक' यासाठी भाजप सरसावलीय. सवंग घोषणा, आश्वासनं यावर लोक आता भुलणार नाहीत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुष्काळ, बेरोजगारी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, शहरी-ग्रामीण समस्या, सरकारी यंत्रणांचं खासगीकरण, कृषी धोरण, अदानी प्रकरण, मणिपूर अत्याचार, असे मुद्दे दुर्लक्षित राहावेत. त्यासाठी ही खेळी आहे. प्रादेशिक पक्षांना मर्यादा असतात, त्यांचे मुद्दे राज्याच्या समस्यांशी निगडित असतात. एकत्रित निवडणुकीमुळे निश्चित फायदा भाजपला होईल. प्रादेशिक पक्ष राजकारणातून फेकले जावेत. त्यांचं अस्तित्व संपवावं असं राजकारण भाजपचं असल्याची भीती प्रादेशिक पक्षांनी व्यक्त केलीय! कारण कमकुवत बनलेल्या काँग्रेसच्या साथीला मजबूत प्रादेशिक पक्ष उभे ठाकलेत. त्यांनी INDIA alliance म्हणून एकजुटीने लोकसभा निवडणुकीला सामोरं जायचं ठरवलंय. यामुळं पराभवाची भीतीनं भाजपनं हा डाव खेळलाय!"
------------------------------------------------------

‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीने एकत्रित निवडणूक झाल्यास ७७ टक्के मतदार हे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते, असा एक अभ्यास सांगतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात करताच ‘एक देश, एक निवडणूक’ या आपल्या सर्वात लाडक्या संकल्पनेला हात घातला होता. किंबहुना, या कार्यक्रमाला नव्या सरकारच्या अजेंड्यावर सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. या नवसंकल्पनेतील गुंतागुंत लक्षात घेऊन त्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समितीही स्थापन केली आहे. हा वादग्रस्त मुद्दा सतत चर्चेत ठेवायचा निर्धारच मोदी सरकारने यातून केल्याचे यातून दिसतेय. मागील कार्यकाळात याच विषयावर विधी आयोग, नीती आयोग, संसदेची स्थायी समिती, निवडणूक आयोग अशा अनेक संस्थांशी चर्चा आणि शिफारसी स्वीकारण्यात बराच वेळ गेला. ‘एक देश, एक निवडणूक’ची चर्चा सुरू झाल्यापासून या संदर्भात आजवर अनेक प्रस्ताव आले आहेत. वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुकांचे वेळापत्रक पुढे-मागे करून २०२४ पर्यंत लोकसभा, विविध विधानसभा व केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका एकत्रित होतील, अशी तजवीज करण्याचा एक प्रस्ताव त्यात आहे. त्यासाठी सध्याच्या राज्य सरकारांचा कार्यकाळ कमी-अधिक करावा लागेल. घटनात्मक बदल करावे लागतील. शिवाय त्यासाठी राजकीय एकमत होणे आवश्यक आहे.
सर्व निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव आहे. खरंतर एकत्रित निवडणुकांची कल्पना देशासाठी नवीन नाही. १९९९ साली केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना विधी आयोगाने देशातल्या सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस आपल्या अहवालात केली होती. त्यावेळी ही शक्यता पहिल्यांदा चर्चिली गेली होती. मात्र, तेव्हाचं सरकार विविध पक्षांच्या आघाडीचे असल्याने ही कल्पना विधी आयोगाच्या अहवालातच राहिली. एकत्रित निवडणुकांचे समर्थक प्रशासकीय व घटनात्मक बदलांची मागणी करताना पटतील अशी अनेक कारणेही पुढं करत आहेत. पहिले कारण जगजाहीर आहे. ते म्हणजे, सततच्या निवडणुकांमुळे देशावर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. निवडणुका घेणे ही आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारी प्रक्रिया असते आणि दिवसेंदिवस ती अधिकच खर्चिक होत चाललीय. एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेतल्यास या खर्चात मोठी बचत होऊ शकणार आहे. यातील आणखी एक युक्तिवाद म्हणजे, एकत्रित निवडणुका घेतल्यास राजकीय पक्षांना त्यासाठी सतत निधी उभारण्याची गरज भासणार नाही. तसं झाल्यास निधी उभारण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून वापरले जाणारे हातखंडे कमी होतील, अशीही एक आशा आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यामुळे निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळण्यास सरकारला जास्तीत जास्त वेळ मिळेल. आजच्या प्रमाणे वर्षभर कुठल्या ना कुठल्या निवडणुकीच्या प्रचारात सरकारचा वेळ जाणार नाही. सततच्या निवडणुका म्हणजे सततची आचारसंहिता हे ओघाने आलेच. एकदा का आचारसंहिता लागली की प्रशासकीय कामावर त्याचा लगेचच परिणाम होतो. कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी रखडते. त्याशिवाय अनेक प्रकारची प्रशासकीय बंधने येतात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रशासकीय नियुक्त्या आणि बदल्या रखडत असल्याने विकासकामांना खीळ बसते. त्यातून निवडणूक काळात धोरण लकव्याची परिस्थिती निर्माण होते आणि राज्यकारभार ठप्प होतो. एकत्रित निवडणुकांमुळं मतदानाचा टक्का मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जातेय. शिवाय, एकदाच निवडणूक होणार असल्याने जाती, धर्माच्या आणि द्वेषाच्या राजकारणाला आळा बसेल. जे काही होईल, ते एकदाच होईल. वारंवार वातावरण कलुषित होणार नाही, असाही एक अंदाज आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना कागदावर खूपच आकर्षक वाटत असली तरी त्यात अनेक अंतर्विरोध आहेत. याची अंमलबजावणी हे एक मोठेच आव्हान आहे. सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे लोकसभा किंवा राज्य विधानसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त झाल्यास उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा. अशा वेळी मोठाच पेच निर्माण होऊ शकतो. १९६७ च्या आधी एकत्रित निवडणूक ही एक सर्वसामान्य बाब होती. मात्र, १९६८, १९६९ साली काही राज्यांच्या विधानसभा आणि १९७० साली लोकसभा विशिष्ट कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधीच बरखास्त झाल्याने चित्र बदलले. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला आपला देश अजूनही या सरकार बरखास्तीच्या फेऱ्यांतून मुक्त झालेला नाही. मुदतपूर्व सरकार बरखास्तीच्या अडथळ्यावर निवडणूक आयोगाने एक पर्याय सुचवला आहे. अशा पद्धतीने वेळेआधी बरखास्त झालेल्या विधानसभांचा निश्चित कार्यकाळ संपेपर्यंत त्याचं प्रशासन राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाने चालवावे, असे आयोगाचे मत आहे. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या मंत्रिपरिषदेच्या सहकार्याने आणि सल्ल्याने प्रशासनाचा कारभार पाहिला जावा, असेही आयोगाचे म्हणणे आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा विचार करताना काही गंभीर कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, एखाद्या विधानसभेच्या मुदतपूर्व बरखास्तीनंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी हा कालावधी वाढवायचा असल्यास घटनेत बदल करावा लागेल. राष्ट्रपती हे कधीही मंत्रिपरिषदेशिवाय राहू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यू. एन. राव विरुद्ध श्रीमती इंदिरा गांधी खटल्यात स्पष्ट केलेय. परिणामी काळजीवाहू सरकारची गरज आपोआपच निर्माण होते. केंद्र सरकार विरुद्ध एस. आर. बोम्मई खटल्यात १९९४ साली न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी हे सुसंगतच आहे. त्यानुसार काळजीवाहू सरकार हे केवळ दैनंदिन कामकाज करू शकते. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळं मुदतपूर्व सरकार बरखास्तीनंतर असणाऱ्या काळजीवाहू सरकारच्या काळातील स्थिती आणि आचारसंहितेच्या काळातील स्थिती राज्यकारभाराच्या दृष्टीनं सारखीच असेल. ती कदाचित सहा महिन्यांपेक्षाही जास्त काळ असेल. या परिस्थितीवर १९९९ साली विधी आयोगाने एक उपाय सुचवला होता. त्यानुसार, एखाद्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आल्यानंतर त्या जागी येऊ घातलेल्या पर्यायी सरकारसाठी विश्वास ठराव मांडला जायला हवा. मुदतपूर्व सरकार बरखास्तीच्या अडथळ्यावर आणखी एक पर्याय पुढे आला आहे. सरकार बरखास्ती आणि नव्या निवडणुकीच्या मध्ये मोठा कालावधी असल्यास त्या उर्वरित काळासाठी नव्याने निवडणूक घ्यावी, असा हा प्रस्ताव आहे. मात्र, त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी वेळ मिळत नाही. जनतेची कामे समजून घेऊन ती मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून घटनाकारांनी पाच वर्षांचा काळ निश्चित केला होता. अनिश्चितकालीन कार्यकाळासाठी निवडणूक घेतल्यास घटनाकारांना अभिप्रेत असलेल्या हेतूला छेद जाणार आहे. भारतीय राज्यघटनेने संघराज्यात्मक चौकट तत्त्व म्हणून स्वीकारली आहे.
भारत हा विविध राज्यांचा मिळून एक संघ असून केंद्र आणि राज्यांमध्ये सत्तेची विभागणी करण्यात आली आहे. या रचनेमुळेच केंद्र आणि राज्यांमध्ये वेगळ्या पक्षांची व विचारांची सरकारे सत्तेवर असली तरी समतोल बिघडत नाही. शिवाय, नियमित होणाऱ्या निवडणुका या सत्ताधाऱ्यांना एकप्रकारे जनमनाचा कानोसा घेण्याची संधी असते. या निवडणुकांचे निकाल सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचं काम करतात. अलीकडेच मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमधील निवडणुकीत झालेल्या पराभवातून भाजपला बदललेल्या राजकीय वातावरणाचा अंदाज आला होता. संघराज्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास एकत्रित निवडणुका या प्रादेशिक पक्षांच्या हिताला बाधक ठरू शकतात. ‘एकत्र निवडणूक’ झाल्यास त्यात केवळ राष्ट्रीय मुद्दे केंद्रस्थानी राहण्याची भीती आहे. प्रादेशिक मुद्द्यांना प्रचारात फारसे स्थान मिळणार नाही. त्यामुळे ही पद्धत मुळातच लोकहिताच्या विरुद्ध ठरेल. एकत्रित निवडणुका केंद्रात सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाला फायदेशीर ठरतील असंही बोलले जाते. हे सिद्ध करणारे काही पुरावेही आहेत. आयडीएफसी संस्थेने अलीकडंच केलेल्या एका अभ्यास पाहणीनुसार, एकत्रित निवडणूक झाल्यास ७७ टक्के मतदार केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते. एकंदर काय तर, एकत्रित निवडणुका ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. सरकारने देखील हा मुद्दा व्यापक पातळीवर चर्चेला घेतलेला नाही. या धोरणात्मक विषयाच्या विविध बाजू समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणे ही चांगली कल्पना असली तरी त्यावर सर्वांगांनी चर्चा आणि सर्वसहमती बनवणे गरजेचे आहे. अजून तरी हे झालेले दिसत नाही.
राज्यातील जनतेला राज्यपातळीवर वेगळा निर्णय घेण्याची मुभा एकत्र निवडणुका घेतल्यामुळे जवळपास नाहीशी होईल. ही गोष्ट संघराज्याच्या दृष्टीनं हानिकारक आहे हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. ही प्रक्रिया रोखून राजकीय स्पर्धा अधिकाधिक केंद्रीभूत करण्याचा दुष्परिणाम एकत्र निवडणुका घेण्याच्या हट्टामुळे होईल. म्हणजे, छोटे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांच्या विरोधात असणारा हा प्रस्ताव लोकशाहीची चक्रे उलटी फिरवणारा आहेच, पण संविधानाची मोडतोड करून संसदीय प्रणालीमध्ये फेरफार करणाराही आहे. सरकार आणि सरकारच्या भूमिकेशी सहमत असलेले लोक जरी याबाबत आग्रही असले तरी विरोधी पक्ष हे या प्रस्तावाच्या बरोबर नाहीत. एकाचवेळी निवडणुका होऊ नयेत यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदी याबाबत चर्चा करताहेत. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, सरकार अनेक आघाड्यांवर फारसे यशस्वी झालेले नाही, त्यामुळं आपलं अपयश टाळण्यासाठी सरकारनं हे 'एकत्रितपणे निवडणुका' याचा डाव तर मांडला नाही ना? अशी शंका विरोधक व्यक्त करताहेत. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आम्हाला अपेक्षित काम करता आलेलं नाही असा बागुलबुवा उभा केला जाईल, केवळ आपल्या फायद्यासाठीच हे सारं चाललंय अशी विरोधकांची भावना झालीय. ती दूर व्हायला हवीय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९