-------------------------------------
'लाठीमार करणाऱ्यांना इथ पाय ठेवायला देवू नका...! वेळ येईल तेव्हा पाठीवरचे वळ विसरू नका...! वेळेवर हिशेब चुकते करा..... ही मंडळी मतं मागायला येतील आणि मत मिळालं की विसरून जातील....!' राज ठाकरे.
'लाठीमार करणाऱ्यांना जाब विचारा... शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांवर कुणी लाठीमाराचा आदेश दिला... आम्ही आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयात ते टिकलं नाही... सरकारनं बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा, धनगर, जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबत वटहुकूम काढा....!' उद्धव ठाकरे.
'मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती हवीय..... न्यायालयात ते कसं टिकेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.... पण इथं सरकारी वकिलांनाच, कुंभकोणी यांना कोर्टात उभं राहू नका सांगितलं जातंय.... संयम बाळगा....!' शरद पवार.
'इथं श्रीमंत मराठ्यांना आरक्षण नकोय म्हणून त्यांची भूमिका ही नकारात्मक आहे..... गरीब मराठ्यांनी आता काय करायचं ते ठरवा.... इतर समाजाच्या गरीबांबरोबर तुम्ही लढा द्याल तरच आरक्षण मिळू शकेल....!' प्रकाश आंबेडकर
'हे सरकार गरिबांचं..., सर्वसामान्यांचं.... आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही..... मी गरीब मराठ्याचा मुलगा आहे.... जे काही घडतंय याची मला जाणीव आहे... मला थोडा वेळ द्या.... मी सर्वतोपरी प्रयत्न करीन...!' मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.
'माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं पण नंतरच्या सरकारला ते टिकवता आलं नाही..... माझ्या कार्यकाळात आंदोलनं झाली, मोर्चे निघाले पण कुठंही शांतता बिघडली नाही, मग आताच असं का घडलं.... मी वा माझ्या सरकारनं लाठीहल्ल्याचा आदेश दिलेला नाही... ज्यानं केला त्याला निलंबित केलंय... पण झाल्या प्रकाराबद्दल मी शासनाच्या वतीने क्षमा मागतो...!' उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीसाठी जे आंदोलन सुरू आहे. त्यावर या काही प्रातिनिधिक स्वरूपात राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया आहेत.
सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण असावं यासाठी १९९७ मध्ये पहिलं आंदोलन झालं. ही चळवळ प्रारंभी स्थानिक पातळीवर होती. २००८-०९ मध्ये शरद पवार, विलासराव देशमुख अशा नेत्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. २०१४ पर्यंत प्रत्येक पक्षानं या आंदोलनाची बाजू घेतलीय. शिवाजीमहाराज यांचे वंशज उदयनराजे भोसले आणि संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला. यासाठी राज्याच्या सर्व विभागांत परिषदा घेतल्या गेल्या. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेलं. तेव्हा त्यांनी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. स्थगिती देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला. २०१७-१८ मध्ये मराठा क्रांती मोर्चे निघायला सुरुवात झाली. राज्य सरकारनं आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं कोणत्याही राज्यात आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावं, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत असं म्हटलं. मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ॲड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली, तर हा खटला त्यांचे पती ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी लढला. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक आणि अवैध ठरवलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं एकमतानं हा निर्णय दिला. शिंदे-फडणवीस सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, २० एप्रिल, २०२३ ला कोर्टानं ही पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची स्थापना करण्यात आली. पण ही उपसमिती स्थापन झाली असतानाही आरक्षणाचा मार्ग निकाली लागत नसल्यानं मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झालं. जालन्यातल्या आंदोलनानंतर आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. पुन्हा लोकं रस्त्यावर उतरली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी तशी जुनीच आहे. मराठा समाजानं आजवर अनेक आंदोलनं केली, मोर्चे काढले, आमरण उपोषणही केली, पण आजपर्यंत या समाजाला आरक्षण मिळालेलं नाही. त्यामुळं या समाजाचा लढा सुरूच असल्याचं पाहायला मिळतंय. नुकतंच जालन्यात झालेल्या आंदोलनाला गालबोट लागलं. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारनं पत्रकार परिषद घेत एका महिन्यात निकाल देण्याची भूमिका मांडली. पण आता तरी मराठा समाजाला हे मान्य नाही. मराठा आरक्षण आणि राजकारण याचा संबंधही तसा जुनाच आहे. बऱ्याचदा आरक्षणावरून राजकारण होताना दिसतं. मराठा समाजाला एक मतपेढी समजून आरक्षणाच्या नावानंन या समाजाला आकर्षित केलं जातं. निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा मुद्दा बाहेर निघतो आणि आश्वासनं देवून मतं मागितली जातात. पण सत्तेत येताच ही आश्वासनं हवेत विरतात. ही वर्षानुवर्ष चालणारी एक ही राजकीय खेळीच मानली जाते. त्यामुळं मराठा समाजाला कायमच आरक्षणासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी ही काय आताची नाही, मागच्या अनेक दशकांपासून आरक्षणासाठी संघर्ष सुरूच आहे. पण प्रामुख्याने २००४ च्या निवडणुकांपासून मागणीचा जोर वाढला, असं म्हणतात. तसं पाहायला गेलो तर १९८१ मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सर्वात आधी हा विषय मांडला. कारण त्याआधी ‘मागास’ म्हणवून घेणं या समाजाला पटतच नव्हतं. हा समाज मुख्यतः शेती करणारा आहे. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी हे त्रिसूत्र मानणारा हा समाज. त्यात राजकारणातही या समाजाचं वर्चस्व दिसतं. अगदी इतिहासपासून आजतागायत हा समाज कायम सत्तेत राहिलाय. त्यामुळे ताठर अभिमान कायम राहिलाय. सोप्या भाषेत सांगायचं तर मराठा समाज म्हणजे श्रीमंत असंच म्हटलं जाई. पण संपूर्ण मराठा समाज हा श्रीमंतच आहे असंही नाही. यातही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आहेतच. त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. पण मग इतर समाजाला आरक्षण मिळालेलं असताना या समाजावर अन्याय झाला का? तर असंही नाही. कारण ज्यावेळी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली तेव्हा मराठा समाजालाही आरक्षण देण्याची तरतुद केली होती, त्यावेळी याच मराठा समाजानं आम्हाला आरक्षण नको असं सांगितलं होतं. इथंही हाच ताठर अभिमान आडवा आला होता असं सांगण्यात येतं. त्यावेळी आरक्षण घेण्यात काहींना कमीपणा वाटे, त्यामुळे सरसकट संपूर्ण समाज आरक्षणापासून दूर राहिला. पण आज मात्र त्यांना आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावं लागतंय!
मराठा समाजाच्यावतीनं शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षणाची मागणी केलेली आहे. ओबीसींचा कोटा वाढवून त्यात मराठा जातीचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी झाली. २०१४ मध्ये सरकारविरोधी लाट होती. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला हा मुद्दा त्यांच्या विरोधात जाण्याची दाट शक्यता दिसत होती. मागासवर्गीय आयोगात याबाबत मतभेद होते. त्यामुळं काय करावं हा मुद्दा सरकारसमोर होता. अखेर सरकारनं नारायण राणेंच्या नेतृत्वात समिती स्थापन केली. त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे निवडणुकांच्या तोंडावरच सरकारनं मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा करून अध्यादेश जारी केला. एवढं सारं करून निवडणुकांमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली. आता नव्या सरकारसमोर आव्हान होतं. त्यांना त्या अध्यादेशाचं विधिमंडळात कायद्यात रुपांतर करावं लागणार होतं. पण या अध्यादेशालाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. न्यायालयानं राणे समितीचा अहवाल फेटाळत अध्यादेश रद्द केला. तेव्हापासूनच न्यायालयात हे संपूर्ण प्रकरण अडकलेलं आहे. सध्या महाराष्ट्रामध्ये ५२ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलेलंय. मराठा समाजाची मागणी मान्य करून १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर आरक्षणाचा आकडा ६८ टक्क्यांवर जाईल. पण ही मागणी पूर्ण झाल्यास इतर अनेक समाज आणि संघटना याविरोधात भूमिका घेऊ शकतात. ओबीसी प्रवर्गातल्या समाजांचा मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याला विरोध आहे. त्यामुळंच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात ओबीसीच्या व्यतिरिक्त मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाणार अशी चर्चा होती. आरक्षण मिळणार कसं याचा विचार करता घटनेच्या कलम १६ अंतर्गत अनुसुचित जाती जमाती आणि ओबीसी यांना वगळता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासांनाही आरक्षण मिळण्याची तरतूद आहे. पण त्यासाठी आधी मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध करावं लागेल. ही सर्वात पहिली पण तेवढीच महत्त्वाची पायरी आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातून ते सिद्ध होईल. त्यामुळं या अहवालाला मोठं महत्त्व आहे.
जालनातल्या जरांगे पाटलांच्या उपोषणानं सरकारला जमिनीवर आणलंय. आंदोलनकर्त्या मराठा समाजाच्या तरुण, महिला, वृद्ध आणि लहान मुलांवरही लाठीहल्ला करुन आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न झाला. अनेकांची डोकी फुटली. निमित्त झालं उपोषणकर्त्याना दवाखान्यात घेऊन जाण्याचा. पोलिसांनी सक्ती केली. पण आंदोलनकर्ते ऐकत नव्हते. मग पोलिसी खाक्या दाखवला गेला. आधी अश्रुधुर मग लाठीमार केला त्याला दाद न मिळाल्यानं हवेत गोळीबार केला गेल्याची आंदोलनकर्त्यांनी तक्रार केलीय. आंदोलनाचा, त्यासाठी आलेल्या तरुणांचा सरकारला, पोलिसांना अंदाजच आला नाही. महिलांना, वृध्दांना, मुलांना झालेल्या लाठीमारानं तरुण भडकले. जालनातल्या आंदोलनाची तीव्रता वाढली. केवळ मराठवाड्यातच नाही तर हळूहळू आंदोलनाची झळ उभ्या महाराष्ट्राला लागली. ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू झाली. बंद पुकारले गेले. रस्ते रोखले गेले. मोर्चे निदर्शने झाली. प्रशासनाकडून परिस्थितीची दखल घेतली गेली. मंत्रिमंडळ अस्वस्थ झालं. त्यांनी तातडीनं बैठक घेतली. उपोषणकर्त्या मनोज जरांगे पाटलांशी संपर्क साधून त्यांच्या मागणीनुसार आरक्षणाचा जीआर काढला गेला. पण त्यात कुणबी असल्याचा पुरावा, वंशावळ मागणीची अट टाकली गेली होती. जालनात मुख्यमंत्र्याच्या शिष्टमंडळानं जीआर आणून दाखवला. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी, जरांगे पाटलांशी चर्चा केली. पण पुरावा, वंशावळ याची अट काढून टाका, सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण द्या ही मागणी लावून आंदोलनकर्त्यानी लावून धरली. आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत चर्चेसाठी आमंत्रित केलंय. आता चर्चेचं गुऱ्हाळ पुन्हा सुरू झालंय. अद्याप तोडगा निघालेला नाही, त्यामुळं आंदोलन सुरूच आहे. जरांगे पाटलांचं उपोषण सुरूच आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनकर्त्यांना आश्वासन दिलंय की, 'हे सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यासाठी, महसूल विभागाच्या सचिवांसह एक समिती गठित करण्यात आली असून १ महिन्यात समिती आपला अहवाल सादर करेल. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार कुणबी समाजाच्या दाखल्या संदर्भात लवकरच या समितीच्या माध्यमातून निर्णय होईल!' त्यामुळं एका महिन्यानंतर आता काय होणार, मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार की पुन्हा आरक्षणाचं गाजरच मिळणार हे पाहावं लागणारंय. असं असलं तरी आंदोलकांची तोंडी मुख्यमंत्र्यांना दिलं जातंय. सत्तेची खुर्ची उबवणारे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आरक्षणाची झळ आपल्याला लागू नये म्हणून यापासून दूर आहेत. आंदोलकांचं आपल्यावरच लक्ष्य आहे हे लक्षात येतात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सपशेल माफी मागून मोकळे झालेत. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजकारण सोडून देण्याची धमकी पत्रकार परिषदेत दिली आणि या प्रश्नातून आपलं अंग काढून घेतलं. विरोधकांनी यावर आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न चालवलाय. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर, हे जालनात येऊन मराठा आंदोलनाला आमचा पाठींबा असल्याचं सांगितलं. प्रसंगी आम्हीही आंदोलनात उतरू असं आश्वासन दिलं. सत्ताधाऱ्यांकडून केवळ रावसाहेब दानवे वगळता इतर कुणीही इकडं फिरकले नाहीत.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जाहीर सभेतून जातीवादावर प्रहार करीत. जातीला पोट असतं, पण पोटाला जात नसतं...! असं म्हणत ते असं का म्हणत ते आजच्या वातावरणानं समजतय. जातविरहित समाजरचना असावी ही मागणी आपल्याकडं अनेक विचारवंतांनी केलीय. परंतु आरक्षण जातीनिहाय आहे आणि न्यायनिर्णयही वेगळंच सूचित करतात. जन्मानं प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळं लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही किंवा एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्मानं प्राप्त झालेली जात नाही असं सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट निकाल आहेत. कुठल्याही मागासलेल्या समाजाची उन्नती व्हावी यात गैर काहीच नाही. परंतु त्याचबरोबर एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला की तो किती पिढ्यांपर्यंत चालू ठेवायचा यावर विचार होऊ शकतो. आरक्षण लागू असलेल्या समाजातल्या सधन वर्गानं स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ नाकारला तर त्याचा लाभ त्यांच्या इतर गरजू बांधवांनाच होईल. आरक्षित घटकांनी परत खुल्या प्रवर्गातुन हक्क सांगता येणार नाही अशी स्पष्ट तरतूद करावी या मागणीवर देखील विचार होणं गरजेचं आहे. ज्यांना आरक्षण मिळत नाही तो समाज देखील स्वतःच्या कर्तृत्वावर पुढं येतोच हेही समाजातलं सत्य आणि वास्तव नाकारता येणार नाही.
चौकट
*आमरण उपोषण सुरूच राहणार : जरांगे
आज दुपारी सरकारच्या वतीने शिष्टमंडळ अर्जुन खोतकर यांच्या नेतृत्वाखाली जरांगे यांना भेटले. मात्र सरकारच्या भूमिकेवर जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली. २००४ चा आणि ७ सप्टेंबर आणि काल रात्रीही काढलेल्या जीआर मध्ये कोणताच नवा मुद्दा नाही. आश्वासन दिल्याप्रमाणे कोणताही समाधनकार निर्णय घेतलेला नाही. कोणताही बदल नसल्याचं जरांगे यांनी म्हटलंय. लाठीमार करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई झाली नाही. मात्र आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यां वरील गुन्हे अद्याप मागे घेतलेले नाही. या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. याबद्दल नाराजी व्यक्त करत जरांगे यांनी आमरण उपोषणाचा निर्धार व्यक्त केला.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment