काश्मिरात घडलेल्या दहशवादी हल्ला त्यात वरिष्ठ लष्करी आणि पोलीस आधिकाऱ्यांना घातल्या गेलेल्या गोळ्या, मणिपूर मधल्या दंगलीत पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या मुख्यालयात जी २० ची शिखर परिषद यशस्वी झाल्याचा जो जल्लोष केला गेलाय हे खचितच संस्कारी पक्षाला न शोभणारं आहे. या घटनांचं वास्तव नाकारून केवळ मोदींना बांधण्यात येत असलेला यशाचा सेहरा हे इंडिया शायनिंग नंतरचं 'मोदी शायनिंग'असल्याचं जाणवतं. ही असंवेदनशीलता संवेदनशील भारतीयांना चीड आणणारी आहे. परवा पासून संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरू होतंय. त्याचा अजेंडा अद्याप प्रसिद्ध झाला नसला तरी सरकारची आगामी वाटचाल, राजकीय व्यूहरचना, निवडणुकीची रणनीती समजून येईल.
----------------------------------------
भारताचा डौल वाढवणारा जी २० शिखर परिषदेचा डामडौल अवघ्या जगानं पहिला. ९०० कोटीची तरतूद असताना त्यासाठी ४ हजार २०० कोटी खर्च केले गेले. खरं तर हे २०२२ मध्येच होणार होत, पण डोक्यात सतत राजकीय खेळी आणि निवडणुकीची सिद्धता यासाठी हे २०२३ मध्ये घेतलं गेलं. याचं अध्यक्षपद हे रोटेशन प्रमाणे भारताकडे आलं. आता ते ब्राझील कडं सोपवलं गेलंय. पण त्याचा गवगवाच फार झाला. या परिषदेनंतर 'मोदींनी जग जिंकले...!' 'आता मोदी बनले विश्वगुरू...!' असे मथळे वृत्तपत्रातून झळकले. पण सारं घडत असताना भारतीयांच्या पदरात काय पडलं याची चर्चा होणं गरजेचं आहे. कारण जगातली सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असल्यानं भारताकडे सर्व राष्ट्रे ही एक मोठी बाजारपेठ या दृष्टीनं पाहतात. त्यामुळं याला किती महत्व आहे वा किती द्यायला हवं हे आपल्याला समजेल ! जगाच्या एकूण जीडीपीच्या ८५ टक्के आणि एकूण जागतिक व्यापाराच्या ७५ टक्के क्षेत्र हे जी २० मधील सदस्य देशांनी व्यापलेलं असल्यानं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापाराच्या नव्या संधी शोधत अमेरिका, ब्रिटन, जपान, चीन, इटली, माॅरिशस, बांगलादेश, तुर्कस्तान, दुबई, युएई सह अन्य महत्त्वपूर्ण देशांतले प्रमुख यात सहभागी झाले. जी-७, जी-२०, ब्रिक्स, क्लायमेट चेंज परिषद, डब्ल्यूटीओ अशा विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ शब्दयोजना करून ठराव पास केले जातात, पण तेवढेच. आधी केलेल्या ठरावांचं भविष्यात नक्की काय होतं याचं सोयरसुतक त्यांच्यापैकी कोणाला नसते. ही बलाढ्य राष्ट्रे विविध व्यासपीठांवर एकत्र बसून जगाच्या शेकडो कोटी सामान्य नागरिकांसाठी काही ठोस कृती करतील असा विश्वास येत नाही हे खरं, पण यांच्यातल्या गरम किंवा शीतयुद्ध सर्वांना महागात पडणारं आहे. त्यापेक्षा ते एका व्यासपीठावर एकत्र येत आहेत हीच स्वागतार्ह गोष्ट आहे. अशा मोठ्या देशांच्या आर्थिक आणि वित्तीय धोरणांत किमान सुसूत्रता असावी या उद्देशानं १९९९ मध्ये मोजक्या २० देशांच्या अर्थमंत्र्यांचा आणि त्या देशातल्या केंद्रीय बँकांच्या प्रमुखांचा एक संयुक्त गट स्थापन केला गेला. त्याला जी-२० असं संबोधण्यात येऊ लागलं. २००८ मधील अमेरिकेतल्या सबप्राईम अरिष्टानंतर या गटाची उपयुक्तता अधिकच अधोरेखित झाली. तो गट वित्तमंत्र्यांपुरता मर्यादित न ठेवता त्याचं रूपांतर त्याच वीस देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वार्षिक बैठकीत करण्याचं ठरवण्यात आलं. अध्यक्षपद फिरत्या चषकासारखे आलटूनपालटून एकेका सभासद राष्ट्राकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. त्यानुसार चालू वर्षात भारताकडे या गटाचं अध्यक्षपद होतं. त्याचा सांगता समारंभ नुकताच दिल्लीत पार पडला. त्यात तयार झालेला सहमतीनामा ‘दिल्ली डिक्लेरेशन’ नावाने प्रसिद्ध झालाय. २०२४ साठीचे अध्यक्षपद भारतानं आता ब्राझिलकडे सुपूर्द केलेय. त्याशिवाय जागतिक बँक, नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना, युनोची सुरक्षा परिषद, क्लायमेट चेंजवरील परिष तुम्ही नाव घ्या आणि त्या व्यासपीठाच्या नाड्या याच २० राष्ट्रांच्या हातात आहेत. राजनैतिक आणि लष्करी सामर्थ्यामुळे जगात हा गट म्हणेल ती पूर्वदिशा असते.
भारतानं अत्यंत देखणी बडदास्त या पाहुण्यांची ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक पातळीवर आपल्या नेतृत्वाचा डंका पुन्हा एकदा वाजविलाय. भारताची अर्थव्यवस्था, संरक्षण, टेक्नॉलॉजी, जैवइंधनातल्या संधी नव्यानं सर्व देशांना खुणावताहेत. मोदी यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना आपल्या निवासस्थानी लाल गालिचा अंथरुन सर्वोच्च आदरातिथ्य केलंय. त्यामुळं बायडन हे प्रभावीत झाले असून चीनची रिप्लेसमेंट म्हणून भारताकडे ते पाहाताहेत. मोठ्या ताफ्यानं बायडन आले याचा अर्थ त्यांना मोठ्या व्यापाराच्या अपेक्षा दिसतात. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक पत्नी अक्षता मूर्ती सोबत उपस्थित राहिले. ब्रिटनमधून खलिस्तानी आतंक मुळापासून उखडून टाकला जाईल अशी ग्वाही त्यांनी पंतप्रधान मोदींना दिली. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था सध्या डबघाईस आलेली असून त्यातून ब्रिटनला बाहेर काढण्यासाठी भारताच्या मदतीची अपेक्षा ऋषी सुनक ठेवून आहे. राष्ट्रपतींनी या विदेशांच्या प्रमुखांसह भारतातले उद्योगपती, सिनेतारका, राज्यांचे मुख्यमंत्री, माजी पंतप्रधान अशा पाहुण्यांसाठी डिनर आयोजित केलं होतं. या परिषदेत आफ्रिकन युनियनला कायम सदस्य म्हणून सामावून घेत यापुढील परिषद ही जी २१ असेल अशी घोषणा केली गेली. असे भव्य आयोजन केले असले तरी या सोहळ्यापासून सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काॅंग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे यांना दूर ठेवत यात राजकारण आणण्याची खेळी मोदींनी साधली. कुठल्याही राजकीय पक्षांना या परिषदेत जागा देण्यात आली नव्हती त्यामुळं राजदचे लालूप्रसाद यादव, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपीच्या महेबूबा मुफ्ती, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि भाजपचे जे.पी. नड्डा यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले. मल्लिकार्जुन खरगे यांना न बोलावल्यामुळे टीका झाली. पण स्वतःच्या भाजपच्या पक्षाध्यक्षानाच न बोलावून मोदींनी अन्य पक्षांपर्यत योग्य तो निरोप पोहोचवला. खरगे राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असल्यानं त्यांना बोलावणं अपेक्षित होतं, पण काॅंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रित करुनही ते येऊ नयेत यासाठीच खरगे यांना निमंत्रण न पाठवून आपलं इप्सित मोदींनी साध्य केलं. चार राज्यांच्या काॅंग्रेसी मुख्यमंत्र्यांना बोलावलं होतं पण हायकमांडच्या संस्कृतीमुळे ते या डिनर डिप्लोमसीला पोहोचले नाहीत. द्रमुकचे एम.के. स्टॅलिन यांना मात्र उपस्थित राहिले. जी २० पासून काॅंग्रेसला एकटं पाडण्याचा हा जाणून बुजून केलेला हा प्रयत्न होता. अमेरिकेच्या जो बायडन यांना मोदींनी स्वतःच्या घरी उतरवून त्यांच्याशी विरोधकांची भेट होणार नाही याचीही दक्षता घेतली होती.
विरोधकांच्या आघाडीत फूट पाडण्याचा मोदींकडून प्रयत्न केला जाणार असं भाकीत मुंबईतल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आलं होतं आणि जी २० मध्ये ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नितीशकुमार यांना निमंत्रित करुन मोदींनी ते खरे करून दाखवलं. मोदी लढवीत असलेली शक्कल बऱ्याचदा विरोधकांना बुचकळ्यात पाडणारी असते. ज्या 'वन नेशन वन इलेक्शन ' च्या समितीत काॅंग्रेसच्या अधिररंजन चौधरी यांना मल्लिकार्जुन खरगे यांची संसदेतली वरिष्ठता डावलून घेतलं, त्या अधिररंजन यांना मात्र राष्ट्रपती भवनापासून रोखण्यात आलं त्यामुळं काॅंग्रेसला एकटं पाडण्याचं पूर्ण नियोजन केलं होतं. जी २० हे त्याचं ट्रेलर होतं, खरा सिनेमा १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेच्या विशेष अधिवेशनात दिसू शकतो. 'वन नेशन वन इलेक्शन' साठी हे विशेष अधिवेशन असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी काॅंग्रेसला अडचणीत आणणारी वा प्रादेशिक पक्षांना सोबत ठेवण्यात काॅंग्रेसची अडचण व्हावी अशी कूटनीती भाजप करू शकतो, कारण २०२४ साठी ' इंडिया ' आघाडीला लोकांचा पाठिंबा मिळू नये यासाठी प्रादेशिक पक्षांना गोंजारण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहेत. कर्नाटकातला लोकसभेसाठीच्या जागावाटपाचं सूत्र बोलकं आहे. जेडीएस बरोबर विधानसभा निवडणुकीत जागावाटपासाठी आडमुठेपणा करणारा भाजप विधानसभा हातची जाताच जेडीएस साठी लोकसभेसाठी ४ जागा सोडण्यास तयार झाला. काॅंग्रेसला जसं प्रादेशिक पक्षांबाबत कटुता नाही तशीच भूमिका भाजपची झालेली दिसतेय. म्हणूनच २६ पक्षांची मोट बांधणाऱ्या काॅंग्रेसच्या इंडिया आघाडीसमोर एनडीएनं ३८ पक्षांची मोट बांधून आव्हान उभारलंय. बघूयात मोदींसमोर २०२४ साठी एकटी पाडली जाणारी काॅंग्रेस काही काय कमबॅक करते. काॅंग्रेसला सोबत ठेवणं अन्य विरोधकांनाही आवश्यकच आहे, जी २९ आणि संसदेचं विशेष अधिवेशन मोदींना तिसरी संधी देणारा मार्ग दाखवते की शायनिंग इंडिया ची पुनरावृत्ती घडते याचं चित्र स्पष्ट होईल, थोडी वाट पाहावी लागेल...!
नुकतच १५ सप्टेंबरला ईडी चे प्रमुख सतीश शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवृत्त व्हावं लागणार आहे. त्यांना दिलेली मुदतवाढ तोपर्यंतच न्यायालयानं दिली होती. शर्मा हे मोदींची खास मर्जीतले आहेत. त्यांनी देशातल्या विरोधकांची गठडी बांधलीय. पक्ष फोडून भाजपला अनेक राज्यात सत्ता मिळवून दिलीय. असं हे प्रभावी हत्यार मोदी आपल्या हातातून सुटू देणार नाहीत. ते त्यांच्यासाठी सर्वशक्तिशाली असं खास पद निर्माण करणार आहेत. विशेष तपास अधिकारी ज्यांच्या अखत्यारीत ईडी आणि सीबीआय य दोन्ही तपास यंत्रणा असतील. या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात कदाचित याबाबतचं विधेयक येण्याची चर्चा आहे. शर्मा यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यात ममता बॅनर्जी स्पेनच्या दौऱ्यावर असतानाच इंडियाच्या दिल्लीत होणाऱ्या महत्वाच्या बैठकीत ममताजींचे अभिषेक बेनर्जी यांची गोची केलीय. त्यांना ईडीनं कलकत्त्यात रोखून धरलंय. त्यांना चौकशीसाठी बोलावलंय. दुसरीकडं नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळातले एक मंत्री सहाय यांच्यावर आणि त्यांच्याशी संबंधी सर्व कार्यालयांवर ईडीनं धाडी टाकल्यात त्यामुळं साहजिकच नितीशकुमार अस्वस्थ बनलेत. शिवसेनेच्या संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करण्याची याचिका दाखल करण्यात आलीय. त्यांचीही तुरुंगात पुन्हा रवानगी करण्याचा डाव खेळला जातोय. तिकडं इंडिया आघाडीशी संधान बांधू पाहणाऱ्या आंध्र प्रदेशातल्या तेलुगु देशमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयनं धरपकड करून त्यांना तुरुंगात डांबलंय. सध्या काँग्रेस पक्षाला लक्ष्य न करता त्यांना ताकद देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना लक्ष्य केलं जातं आहे. त्यामुळं यातून प्रादेशिक पक्षांना असा इशारा दिला गेलाय की, 'हमसे मेल या जाओ जेल! '
दिल्लीतल्या भाजपच्या मुख्यालयात पंतप्रधान मोदी यांचं जंगी स्वागत अवघ्या देशानं पाहिलं. जी-२० शिखर परिषदेच्या कथित यशस्वी आयोजनाबद्दल मोदींचं कौतुक केलं गेलं. सरकार आणि भाजप दोघेही असंवेदशील बनलेत. काश्मीरच्या अनंतनागमध्ये आणि मणिपूरच्या चुराचांदपूर इथं हिंसक घटना घडल्यात मात्र भाजपने आपल्या जल्लोषाला आवर घातला नाही. त्या हिंसक घटनांची माहिती गृहखात्यानं देऊनही जी-२० चा उत्सव साजरा केला गेला. श्रीनगरमध्ये जी-२० समूहातल्या मंत्रीस्तरावरच्या बैठका घेतल्या गेल्या. त्यासाठी शहराचा चेहरामोहरा बदलला गेला. सुरक्षाव्यवस्था वाढवली गेली. विदेशी पाहुण्यांना श्रीनगरमध्ये नेऊन काश्मीरमध्ये पुन्हा कसं नंदनवन बहरलंय आहे, असा आभास निर्माण केला गेला. पण, हे सारं अनंतनागमधल्या दहशतवाद्यांच्या क्रूर हल्ल्यानं धुडकावून लावत केंद्र सरकारला जमिनीवर आणलंय. भाजप कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाला उधाण आलं असताना अनंतनागमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात कर्नल, मेजर आणि पोलीस उपजिल्हाप्रमुख अशा लष्कर आणि पोलिसांतल्या उच्चपदावरच तीन अधिकाऱ्यांना गोळ्या घातल्या गेल्या. अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर तीन वर्षांत प्रथमच हल्ला झालाय. मे २०२० मध्ये कुपवाडात कर्नल आणि मेजर शहीद झाले होते. त्यानंतर हे घडलंय. दोन दिवसांपूर्वीच माजी लष्करप्रमुख आणि केंद्रीयमंत्री जनरल व्ही. के. सिंह यांनी पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याचं वक्तव्य केलं होतं.
मणिपूर बाबत मौन धारण करणाऱ्या सरकारला बोलतं करण्यासाठी आणलेल्या अविश्वास ठरावाला उत्तर देताना मोदींनी मणिपूर हिंसाचाराबद्दल भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यानंतर सरकारला मणिपूरचा चक्क विसर पडलाय. सरकारमधला एकही मंत्री मणिपूरबद्दल बोलत नाही. गेली पाच महिने मणिपूरमधला हिंसाचार सुरूच आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात विरोधकांना सरकारला मणिपूरची आठवण करून देता येईल. चुराचांदपूरमध्ये पोलीस उपनिरीक्षकाला गोळ्या घातल्या गेल्यात. त्यानं दंगलीत अनेकांचे प्राण वाचवले होते. बदला घेण्याच्या उद्देशाने त्याची हत्या झालीय. इथल्या मैतेई आणि कुकींच्या मुसक्या आवळण्यात प्रशासनाला अपयश आलंय. मैतेई आणि कुकी या दोन्ही समाजातले वितुष्ट टोकाला गेलेलं असल्यानं इथंल्या शांततेसाठी दिल्लीतूनच प्रयत्न व्हायला हवेत. मणिपूरच्या बिरेन सिंह सरकारला अभय देऊनही पाच महिन्यांनंतरही राज्यातली हिंसा थांबत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या क्षमतेवर मोदी आणि अमित शहा यांनी दाखवलेला अचंबित करणारा आहे. मणिपूरची परिस्थिती हाताळण्यात झालेल्या कुचराईबद्दल तिथल्या राज्यपाल नाराज असल्याचं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलंय. मणिपूरमध्ये सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची विरोधकांची विनंतीही केंद्रानं फेटाळली. हीच जी-२० शिखर परिषद म्हणजे जणू आकाशाला गवसणी असल्याचा भास भाजपच्या कार्यकर्त्यांत निर्माण झालाय. पण, पायाखाली काय जळतेय हे न पाहता हवेतल्या गप्पा करून मतदारांची दिशाभूल फारकाळ करता येईलच असे नव्हे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment