इंदिराजी ते नरेंद्र मोदी
खुप कोवळ्या वयात म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा काळ असेल, तेव्हा आसपासची वडीलधारी माणसे राजकारणाविषयी जे काही बोलत, त्यातून मला राजकीय घडामोडीबद्दल स्वारस्य निर्माण झाले. अर्थात ही वडीलधारी माणसे म्हणजे कोणी राजकीय अभ्यासक किंवा जाणकार नव्हते. अगदी ज्यांना सुशिक्षित म्हणता येतील असेही लोक नव्हते. ते सामान्य कष्टकरी, कर्मचारी होते. त्यातले जे कोणी कुठल्या संस्था संघटनेत फ़ावल्या वेळेत काम करीत असत असे; अधिक वर्तमानपत्र नित्यनेमाने वाचणारे लोक, म्हणजेच माझ्या कोवळ्या वयातील वडीलधारे लोक होते. सुरक्षित अंतरावर बसून वा थांबून मी त्यांच्या गप्पा ऐकत असे. त्यातले कोणी समाजवादी, कम्युनिस्ट वा कॉग्रेस पक्षाच्या बाजूने बोलणारे असत. त्यामुळेच त्या त्या पक्षाच्या नेत्यांबद्दल वा भूमिकांबद्दल कानावर काहीबाही पडायचे. त्याच दरम्यान मग अशा पालकांच्या हातातून निसटलेला रिकामटेकडा पेपर हाती लागला; तर त्यातल्या बातम्या मी वाचत असे. पण त्यातले लेख वाचायचा मला कंटाळा असायचा. कारण लेखांची लांबी अधिक व मुद्दे डोक्यावरून जाणारे असत. अशा काळातही जिद्दीने लेख वाचण्याचा मात्र प्रयास चालू असे. मग त्या वडीलधार्‍यापैकी कोणाला तरी वाचनातून उभ्या राहिलेल्या शंकाही विचारत असे. पण त्यातले बहुतेकजण खेळायला जा, नसत्या भानगडी हव्यात कशाला; म्हणून पिटाळूनच लावायचे. सहाजिकच त्यांची नजर चुकवून त्यांच्यातल्या गप्पा ऐकणे, हाच राजकारण शिकण्याचा समजण्याचा एकमेव मार्ग होता. तशा काळात म्हणजे १९६० पुर्वी देशाचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू होते आणि त्यांच्या संबंधाने ऐकलेली एक चर्चा अजून आठवते.
पंडितजी देशाचे पहिले व लोकप्रिय पंतप्रधान होते आणि त्यांच्यानंतर कोण पंतप्रधान होऊ शकतो, अशी चर्चा सगळीकडे व्हायची. वर्तनामपत्रातून व्हायचीच, पण लालबागच्या आमच्या गिरणगावातही सामान्य कष्टकर्‍यांमध्ये ती चर्चा अधुनमधून कानावर यायची. खरेच देशात ती राष्ट्रीय नेतृत्वाची जबाबदारी पेलू शकेल, असा कुणी दुसरा नेताच नाही; अशी एक सर्वसाधारण भावना होती. अगदी कॉग्रेसच्या विरोधात अटीतटीने बोलणार्‍या कार्यकर्त्यांपासून मोठमोठ्या विरोधी नेत्यांनाही नेहरूंना पर्याय नाही; असेच वाटत असे. त्याला म्हणे एक पर्याय होता तो जयप्रकाश नारायण यांचा. पण स्वातंत्र्य चळवळ संपताच जयप्रकाशांनी राजकारणातून अंग काढून घेतले व ते सर्वोदय आंदोलनात सहभागी झाले. त्यामुळे विरोधी पक्षातर्फ़े नेहरूंना असलेले आव्हान संपल्यासारखेच होते. तरीही नेहरूंनंतर कोण अशी चर्चा चालायची. त्यासंबंधाने कानावर पडलेला एक संवाद अजून आठवतो. कॉग्रेस कार्यकारिणीच्या एका बैठकीत म्हणे असा मुद्दा खुद्द नेहरूच बोलले; तर कॉग्रेसचे ज्येष्ठ नेता असलेले रफ़ी अहमद किडवाई तात्काळ उत्तरले, ‘पंडितजी सत्तापदावरून उतरून बघा. नेहरूंनंतर कोण तो हयातीतच बघू शकाल.’ अर्थात ते विनोदाने तसे बोलले असे म्हटले जात होते. त्यातले किती खरे किती खोटे मला माहित नाही. अजाण वयात सामान्य कार्यकर्ते वा नागरिकांच्या तोंडून ऐकलेली ही गोष्ट आहे. पण तेवढा भाग सोडला, तर आपल्या देशात कधी पंतप्रधान कोण होईल; अशी चर्चा सहसा व्हायची नाही किंवा ऐकायला मिळालेली नाही. त्यामुळेच भावी पंतप्रधान म्हणून पुढल्या काळात नाव आले, ते अटलबिहारी वाजपेयी यांचे.
पंतप्रधान पदावर दावा सांगणारा किंवा देशात बिगर कॉग्रेसी पर्यायी सत्ता प्रस्थापित करण्याचा मनसुबा उघडपणे व्यक्त करणारा १९६० नंतरचा पहिला पक्ष होता जनसंघ. या पक्षाची स्थापनाच मुळात स्वातंत्र्योत्तर काळात झालेली. त्यामुळे नेहरू असेपर्यंत जनसंघ सत्तेच्या जवळ जाण्याची कुठली शक्यता दूरदूर दिसत नव्हती. पण त्या पक्षाचे विचारवंत नेते दीनदयाल उपाध्याय यांच्या मृत्यूनंतर पक्षाची धुरा राष्ट्रीय नेता म्हणून वाजपेयी यांच्याकडे आली. तेव्हापासून भावी तरूण पंतप्रधान अशीच जनसंघीयांनी त्यांची प्रतिमा उभी करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला होता. मात्र तरीही त्या पक्षाला एका राज्यात आपला मुख्यमंत्रीही सत्तेवर बसवणे शक्य झालेले नव्हते. त्यामुळे नुसत्या प्रचारकी घोषणा यापेक्षा वाजपेयींच्या नावाला फ़ारसा अर्थ नव्हता. पुढे चीनी आक्रमणात भारताचा दारूण पराभव झाल्यावर नेहरू मनाने खचले होते आणि दोनच वर्षात त्यांचा देहांत झाला. तेव्हा कॉग्रेसने लालबहादूर शास्त्री यांची पंतप्रधानपदी निवड केली. पण शास्त्रीजींचे नाव त्यापुर्वी कधी पंतप्रधान म्हणून घेतले गेले नव्हते. त्यानंतर पाकिस्तानला पाणी पाजून चिनी पराभवाचा कलंक धुवून काढणार्‍या शास्त्रीजींचेही आकस्मिक निधन झाले आणि नव्या पंतप्रधानांच्या निवडीचे राजकारण कॉग्रेसमध्ये रंगले. त्यात मोरारजी देसाई यांनी त्यासाठी दावा केलेला होता. पण ऐनवेळी त्यांना शह देण्यासाठी त्यांच्याच पक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांनी नेहरू कन्या इंदिरा गांधी यांना पुढे केले. पण तत्पुर्वी शास्त्री सरकारमधल्या नभोवाणीमंत्री इंदिराजींकडे कोणी कधी भविष्यातल्या पंतप्रधान म्हणून बघितले नव्हते, की तत्पुर्वी त्यांच्या नावाची चर्चाही झालेली नव्हती. घडला तो बराचसा आकस्मिक प्रकार होता. त्यानंतरच्या काळात देशाच्या राजकारणावरची कॉग्रेसची पकड ढिली होत गेली तरी कॉग्रेस बाहेरचा वा आतला अन्य कोणी पंतप्रधान होऊ शकतो किंवा व्हावा; अशी चर्चा सहसा होत नसे. अपवाद दोनच होते. मोरारजी देसाई पंतप्रधान व्हायला उत्सुक होते, पण त्यांचे नाव कोणीच पुढे आणत नव्हता. आणि देशव्यापी पर्यायी पक्ष होऊन सत्ता मिळवण्याची स्वप्ने बघणारा जनसंघ वाजपेयींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी घेत असे. पण अशा दोन्ही नावांकडे कोणी कशी गंभीरपणे बघितले नाही. मुद्दा इतकाच, की मला राजकारणाच्या अभ्यासाची तोंडओळख होऊ लागल्यापासून कधी आपल्या देशात गंभीरपणे कुठल्या व्यक्ती वा नावाची भावी पंतप्रधान म्हणून चर्चा झाल्याचे आठवत नाही.
१९६६साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या व देशाची सत्तासुत्रे त्यांच्या हाती गेल्यावर कॉग्रेसमधील दोन प्रवाह उघडपणे समोर येऊ लागले. जेव्हा इंदिरा गांधींची निवड झाली, तेव्हा समाजवादी विचारवंत नेते डॉ. राममनोहर लोहियांनी तर कॉग्रेस मुखंडांच्या हातातली कठपुतळी; अशीच त्यांची संभावना केली होती. दोनतीन वर्षात म्हणजे १९६७ च्या निवडणूका नऊ राज्यात कॉग्रेसने गमावल्या आणि लोकसभेत काठावरचे बहूमत येऊन सत्ता टिकवली त्यानंतर ही गुंगी गुडीया स्वत:च राजकारण खेळू लागली. पक्षाबाहेरचे विरोधक व पक्षातले विरोधक यांच्या कोंडीत सापडलेल्या इंदिरा गांधींनी अत्यंत प्रतिकुल स्थितीत देशासमोर आपली अशी एक स्वतंत्र प्रतिमा उभी केली. तिथून पक्षिय व विचारधारांच्या राजकारणाचा जमाना क्रमाक्रमाने अस्तंगत झाला. अवघे राजकारण इंदिरावादी वा इंदिराविरोधी अशी घुसळण घेत पुढे सरकू लागले. त्यांच्या तुलनेत पंतप्रधान पदावर दावा करणारा लोकप्रिय नेता वा तितके संघटनात्मक पाठबळ असलेला अन्य कोणीच नेता देशात नव्हता. ती पोकळी भरून काढण्यासाठीच पुढल्या काळात वाजपेयी यांचे व्यक्तिमत्व उभारण्याचा प्रयास जनसंघ करीत होता. ते वास्तवात यायला पुढली तीन दशके लागली. असो, सांगायचा मुद्दा इतकाच, की नेहरूंच्या काळात जसे राजकारण त्याच्याच लोकप्रिय व्यक्तिमत्वाच्या भोवती घुटमळत होते, त्याच्याही पुढली पायरी इंदिराजींनी गाठली होती. नेहरू कितीही मोठे नेते असले, तरी नेहरू म्हणजेच कॉग्रेस अशी स्थिती कधीच नव्हती. इंदिराजींच्या कारकिर्दीत ती वेळ आली. इंदिरा म्हणजेच कॉग्रेस, असे चित्र त्यांनी पद्धतशीरपणे निर्माण केले आणि आजही त्यातून त्या पक्षाला बाहेर पडता आलेले नाही. तशी स्थिती वाजपेयी यांची कधीच नव्हती. आणि नेहरू वा इंदिरा गांधी इतक्या लोकप्रियतेचे दुसरे नाव कधी समोर आलेच नाही. ज्या नावे किंवा व्यक्तिममत्वाच्या भोवती देशाचे राजकारण वा चर्चा घुटमळत रहाव्या, असा नेता पुन्हा झालाच नव्हता. त्याचे कारणही तसेच होते. इंदिराजींच्या निर्वाणानंतर त्यांच्या वारसांना त्याच निष्ठेने पूजण्याची प्रथा कॉग्रेसमध्ये पडलेली असली, तरी त्या वारसांना इंदिराजींची गुणवत्ता वा कौशल्याची प्रचिती घडवता आलेली नाही. (अपुर्ण)
इंदिराजींच्या हत्येमुळे १९८४ अखेरीस झालेल्या निवडणुकीत नेहरू वा इंदिराजींपेक्षा मोठे यश राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेसने मिळवले तरी देशाचे राजकारण त्यांच्याच भोवती घुटमळत राहिल; असे कर्तृत्व राजीव कधीच दाखवू शकले नाहीत. त्यामुळेच इंदिराजींच्या हत्येनंतर पुन्हा देशाचे एकूणच राजकारण विविध पक्ष, त्यांच्या विचारधारा व प्रभावक्षेत्र यात विभागले गेले. त्या राजकारणाला आपल्या भोवती फ़िरवण्याची वा त्याचे धृवीकरण करण्याची क्षमता; राजीव गांधींमध्ये नव्हती आणि अन्य कुणाही पक्षाच्या नेत्यापाशी नव्हती. त्यामुळेच नेहरू-इंदिराजी यांच्यानंतर विकेंद्रीत झालेले व्यक्तीकेंद्री राजकारण तीन दशकांपुर्वीच अंतर्धान पावत गेले. पुढल्याच म्हणजे १९८९ च्या निवडणुकीत त्याची साक्ष मिळाली. राजीवनी बहूमत व सत्ता गमावली आणि अगदी त्यांचीच ऐन निवडणुकीत हत्या होऊनही कॉग्रेसला त्या हौतात्म्याच्या भांडवलावर पुन्हा बहूमत मिळवणे शक्य झाले नाही. कॉग्रेस इतकी पांगळी होऊन गेली होती, की नेहरू वारसाशिवाय आपल्या पायावर चालायचेही तो पक्ष विसरून गेला आहे. त्यामुळेच १९९१ ते १९९८ या कालखंडात नरसिंहराव पंतप्रधान व पक्षाध्यक्ष झाले, तरी राजकारणापासून अलिप्त असलेल्या सोनियांची मान्यता वेळोवेळी मिळवायला धडपडत होते. राव यांनी १९९६ सालात बाजूला होऊन सीताराम केसरी यांना पक्षाशी सुत्रे सोपवली. त्यांनाही पक्ष सावरता आला नाही आणि शेवटी १९९८ सालात सोनिया गांधींना कॉग्रेसची सुत्रे सोपवण्यात आली. तेव्हापासून पुन्हा देशाचे राजकारण त्यांच्या व्यक्तिमत्वाभोवती घुमवण्याचा खुप प्रयास सर्वच साधने व माध्यमे वापरून झाला; तरी त्यातून काहीच साधलेले नाही. गेली पाचसात वर्षे त्यांच्याऐवजी राहुलभोवती राजकारणाचे धृवीकरण करण्याचे प्रयास फ़सले आहेत.
सोनिया गांधी कॉग्रेस अध्यक्ष झाल्यावर त्या परदेशी नागरिक आहेत, त्यांचा जन्म भारतातला नाही; असा खेळ भाजपाने करून खरे तर त्याच जुन्या व्यक्तीकेंद्री राजकारणाला खतपाणी घालण्यात कॉग्रेसला मोठीच मदत केली होती. काही प्रमाणात त्याचा लाभही सोनिया व कॉग्रेसला मिळाला. पण सोनिया व राहुल यांच्यापाशी नेहरू व इंदिराजी यांच्यातली गुणवत्ता वा मुत्सद्देगिरी नसल्याने; त्या संधीचा त्यांना कुठलाच लाभ उठवता आला नाही. म्हणूनच सत्ता कॉग्रेसच्या हाती आणण्यात यशस्वी झाल्या, तरी सोनियांना व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचे पुनरूज्जीवन करता आले नाही, की कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार करता आलेला नाही. उलट याच काळात देशाचे राजकारण अधिकाधिक विस्कळीत होत गेले आणि विविध पक्ष व प्रादेशिक नेत्यांमध्ये विकेंद्रीत होत गेले. त्यातूनच देशाचा कोणी असा खंबीर राष्ट्रीय नेताच उरला नाही. अर्थात मोठा पक्ष असून कॉगेसमध्ये असा नेता निपजण्याची अपेक्षाच करता येत नाही. नेहरू वारसाशिवायची कॉग्रेस ही कल्पनाच कॉग्रेसजनांना भयभीत करणारी असल्यावर दुसरे काय व्हायचे? दुसरीकडे अन्य पक्षातही तशी महत्वाकांक्षा व राष्ट्रीय दृष्टीकोन असलेला कोणी नेता नसल्यामुळे, आज मनमोहन सिंग यांच्यासारखा कठपुतळी माणूस देशाचा पंतप्रधान होऊन बसला आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आपण बघत आहोत. आपल्या मंत्रीमंडळात कोण असावे, कोणाला काढावे, अमुक बाबतीत कोणता निर्णय घ्यावा, तेही स्वत: ठरवू न शकणार्‍या व्यक्तीच्या हाती आज देशाचा संपुर्ण कारभार आहे. त्याचा कोणीही कितीही इन्कार केला, तरी सामान्य जनतेला ते दिसते आहे व कळते आहे. त्यातूनच मग पर्याय शोधण्याची प्रक्रिया सुरू होत असते. ज्या कारणास्तव स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहरू वा पुढल्या काळात इंदिराजींच्या रूपात लोकांनी पक्षिय भूमिका झिडकारून व्यक्तीवादी राजकारणाची कास धरली होती; त्याच अनुभवातून आजचा भारतीय समाज जातो आहे, आणि त्यातूनच मग कोणा तरी खंबीर व ठोस निर्णय घेणार्‍या नेत्याचा शोध गेली काही वर्षे लोक करीत आहेत. सामान्य लोक विद्वानांप्रमाणे तात्विक निर्णय घेत नाहीत, त्याची व्यवहार्यता तपासून बघत असतात. चांगले हवेच, पण ते उपलब्ध नसेल, तर त्याच्या नजीकचा पर्याय लोक स्विकारत असतात. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे नाव तसेच लोकांच्या कल्पनाविश्वात घुसले आहे.
गेल्या तीनचार वर्षापासून सगळीकडे हळुहळू नरेंद्र मोदी हा देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली. गंमतीची गोष्ट म्हणजे त्यांचे नाव भाजपाने म्हणजे त्यांच्या पक्षाने पुढे आणलेले नाही. आधी त्यांचे नाव भलत्याच राजकारणबाह्य लोकांकडून पुढे आणले गेलेले आहे. आणि त्याची टर उडवणार्‍या त्याच भाजपाच्या नेत्यांना आता त्याचा इन्कारही करणे अशक्य झालेले आहे. कशी गंमत आहे बघा. १९७० नंतर सतत ‘अबकी बारी अटलविहारी’ असा प्रचार करणार्‍यांनाच आज आपल्या लोकप्रिय नेत्याचे नाव बाकीचे लोक घेत असताना मोदींच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणे अवघड जाते आहे. पण म्हणून मोदींचे नाव मागे पडायला तयार नाही. दिवसेदिवस विविध व्यासपीठावरून किंवा चाचण्यांमधून ते अधिकच पुढे येते आहे. मात्र विरोधी पक्षांना, भाजपासह अनेक राजकीय अभ्यासकांना, ते वास्तव स्विकारणे अवघड जाते आहे. याचे काय कारण असेल? तर गेल्या तीस वर्षात लोक व्यक्तीकेंद्री राजकारण, त्यातून मतांचे होऊ शकणारे धृवीकरण व व्यक्तीकेंद्री निवडणुकांचे जुने वास्तव पुरते विसरून गेले आहेत. लागोपाठच्या सात लोकसभा निवडणुकांमध्ये कुठल्याच पक्षाला बहूमत मिळू न शकल्याने, आता एकपक्षिय बहूमताचा जमाना संपला हे आजच्या राजकीय अभ्यासक, विश्लेषकाचे गृहीत आहे. एकदा ते गृहीत पायाभूत मानले; मग त्यानुसारच तर्क सुरू होतो. मग आघाडीच्या राजकारणाचे युग, अशी भाषा सुरू होते आणि ती भाषा सुरू झाली, की व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचा विचारही मनाला शिवत नाही. जे इंदिरा गांधी व नेहरूंच्या बाबतीत होते, त्या पातळीचा नेता व नेतृत्व देशात पुन्हा पैदाच होणार नाही; हे गृहीत असेल तर तसा नेता समोर उभा असला तरी दिसायचा कसा व बघायचा कोणी? आज देशात सर्वच क्षेत्रात मोदी या नावाची चर्चा चालू आहे, तर ती कशाला चालली आहे? त्याचे विश्लेषण करायचे तर तशी चर्चा कोणाची व्हायची, तो इतिहास अभ्यासूनच नवे विश्लेषण करावे लागेल. तुलना वाजपेयी यांच्याशी करून त्याचे उत्तर मिळणार नाही, की निष्कर्ष काढता येणार नाहीत. आणि काढलेले निष्कर्ष बिनबुडाचे व फ़सवेच असणार.
बारा वर्षापुर्वी गुजरातच्या दंगलीनंतर ज्याची अखंड बदनामी करण्यात आली व ज्याचे नाव घेण्य़ाची भाजपालाही लाज वाटू लागली; तोच माणुस आता देशाचा पंतप्रधान कसा होऊ शकतो, असा अनेक विश्लेषकांना सतावणारा प्रश्न आहे. कारण विश्लेषक व अभ्यासक पत्रकारांनी मोदींच्या विरोधात ज्या अपप्रचार व बदनामीच्या आघाड्या उघडल्या; त्याचा प्रभाव जनमानसावर पडला होता हे नक्की. पण असा प्रभाव कायमचा नसतो. हा माणुस खरेच इतका धर्मांध व हिंसाचारी असेल, तर पुन्हा कसा निवडून येतो, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडतो. त्या प्रश्नाचे पटणारे उत्तर देता आले पाहिजे. ते उत्तर विश्लेषकांना अजून सापडलेले नाही वा सामान्य भारतीयापा पटवता आलेले नाही. पण दुसरीकडे सामान्य माणसाने अन्य मार्गाने जी उत्तरे शोधली आहेत, ती समजून घेण्यात विश्लेषकच तोकडे पडले आहेत. त्यामुळेच मतचाचण्या घेऊन मोदींच्या लोकप्रियतेचे जे आकडे समोर येतात, ते सामान्य माणसाला पटणारे असले; तरी तेच आकडे जमवणार्‍यांना मात्र समजून घेता येत नाहीत. मग आपणच शोधलेल्या आकड्यांना खोटे पाडण्यापर्यंत अशा विश्लेषक, अभ्यासकांची मजल जाते. दोन वाहिन्यांनी अलिकडेच चाचण्या घेऊन मोदीच देशव्यापी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता असल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. मात्र त्यानुसार मोदी पंतप्रधान व्हायला किती अडचणी आहेत, त्याचेच विवेचन त्या वाहिन्यांच्या कार्यक्रमात बघताना हसू आले. असेच असेल तर त्या चाचण्या घ्यायच्या कशाला? लोकमत कसे बनते व कसे झुकते वा बदलते; त्याचा अभ्यास करून मगच विश्लेषण करणे शक्य असते. त्यात पक्ष व लोकप्रिय नेता अशी गल्लत करून चालत नाही. म्हणून भाजपाचे आजवरचे लोकप्रिय नेता मानले गेलेले वाजपेयी यांच्याशी मोदींची तुलना चुकीची आहे. कारण पंतप्रधान होईपर्यंत वाजपेयी यांची सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता अशी प्रतिमा कधीच नव्हती. उलट आज मोदींची नेमकी तशी प्रतिमा आहे. १९९८ वा २००४ सालातील वाजपेयींची लोकप्रियता ते पंतप्रधान असतानाची आहे. पण त्याआधी म्हणजे १९९१ किंवा १९९६च्या निवडणुकीपुर्वी वाजपेयींची लोकप्रियता सर्वाधिक होती का? त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. त्यामुळेच मोदी व वाजपेयी ही तुलनाच चुकीची आहे. (अपुर्ण)
सोनिया गांधी कॉग्रेस अध्यक्ष झाल्यावर त्या परदेशी नागरिक आहेत, त्यांचा जन्म भारतातला नाही; असा खेळ भाजपाने करून खरे तर त्याच जुन्या व्यक्तीकेंद्री राजकारणाला खतपाणी घालण्यात कॉग्रेसला मोठीच मदत केली होती. काही प्रमाणात त्याचा लाभही सोनिया व कॉग्रेसला मिळाला. पण सोनिया व राहुल यांच्यापाशी नेहरू व इंदिराजी यांच्यातली गुणवत्ता वा मुत्सद्देगिरी नसल्याने; त्या संधीचा त्यांना कुठलाच लाभ उठवता आला नाही. म्हणूनच सत्ता कॉग्रेसच्या हाती आणण्यात यशस्वी झाल्या, तरी सोनियांना व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचे पुनरूज्जीवन करता आले नाही, की कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार करता आलेला नाही. उलट याच काळात देशाचे राजकारण अधिकाधिक विस्कळीत होत गेले आणि विविध पक्ष व प्रादेशिक नेत्यांमध्ये विकेंद्रीत होत गेले. त्यातूनच देशाचा कोणी असा खंबीर राष्ट्रीय नेताच उरला नाही. अर्थात मोठा पक्ष असून कॉगेसमध्ये असा नेता निपजण्याची अपेक्षाच करता येत नाही. नेहरू वारसाशिवायची कॉग्रेस ही कल्पनाच कॉग्रेसजनांना भयभीत करणारी असल्यावर दुसरे काय व्हायचे? दुसरीकडे अन्य पक्षातही तशी महत्वाकांक्षा व राष्ट्रीय दृष्टीकोन असलेला कोणी नेता नसल्यामुळे, आज मनमोहन सिंग यांच्यासारखा कठपुतळी माणूस देशाचा पंतप्रधान होऊन बसला आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आपण बघत आहोत. आपल्या मंत्रीमंडळात कोण असावे, कोणाला काढावे, अमुक बाबतीत कोणता निर्णय घ्यावा, तेही स्वत: ठरवू न शकणार्‍या व्यक्तीच्या हाती आज देशाचा संपुर्ण कारभार आहे. त्याचा कोणीही कितीही इन्कार केला, तरी सामान्य जनतेला ते दिसते आहे व कळते आहे. त्यातूनच मग पर्याय शोधण्याची प्रक्रिया सुरू होत असते. ज्या कारणास्तव स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहरू वा पुढल्या काळात इंदिराजींच्या रूपात लोकांनी पक्षिय भूमिका झिडकारून व्यक्तीवादी राजकारणाची कास धरली होती; त्याच अनुभवातून आजचा भारतीय समाज जातो आहे, आणि त्यातूनच मग कोणा तरी खंबीर व ठोस निर्णय घेणार्‍या नेत्याचा शोध गेली काही वर्षे लोक करीत आहेत. सामान्य लोक विद्वानांप्रमाणे तात्विक निर्णय घेत नाहीत, त्याची व्यवहार्यता तपासून बघत असतात. चांगले हवेच, पण ते उपलब्ध नसेल, तर त्याच्या नजीकचा पर्याय लोक स्विकारत असतात. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हे नाव तसेच लोकांच्या कल्पनाविश्वात घुसले आहे.
गेल्या तीनचार वर्षापासून सगळीकडे हळुहळू नरेंद्र मोदी हा देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली. गंमतीची गोष्ट म्हणजे त्यांचे नाव भाजपाने म्हणजे त्यांच्या पक्षाने पुढे आणलेले नाही. आधी त्यांचे नाव भलत्याच राजकारणबाह्य लोकांकडून पुढे आणले गेलेले आहे. आणि त्याची टर उडवणार्‍या त्याच भाजपाच्या नेत्यांना आता त्याचा इन्कारही करणे अशक्य झालेले आहे. कशी गंमत आहे बघा. १९७० नंतर सतत ‘अबकी बारी अटलविहारी’ असा प्रचार करणार्‍यांनाच आज आपल्या लोकप्रिय नेत्याचे नाव बाकीचे लोक घेत असताना मोदींच्या नावावर शिक्कामोर्तब करणे अवघड जाते आहे. पण म्हणून मोदींचे नाव मागे पडायला तयार नाही. दिवसेदिवस विविध व्यासपीठावरून किंवा चाचण्यांमधून ते अधिकच पुढे येते आहे. मात्र विरोधी पक्षांना, भाजपासह अनेक राजकीय अभ्यासकांना, ते वास्तव स्विकारणे अवघड जाते आहे. याचे काय कारण असेल? तर गेल्या तीस वर्षात लोक व्यक्तीकेंद्री राजकारण, त्यातून मतांचे होऊ शकणारे धृवीकरण व व्यक्तीकेंद्री निवडणुकांचे जुने वास्तव पुरते विसरून गेले आहेत. लागोपाठच्या सात लोकसभा निवडणुकांमध्ये कुठल्याच पक्षाला बहूमत मिळू न शकल्याने, आता एकपक्षिय बहूमताचा जमाना संपला हे आजच्या राजकीय अभ्यासक, विश्लेषकाचे गृहीत आहे. एकदा ते गृहीत पायाभूत मानले; मग त्यानुसारच तर्क सुरू होतो. मग आघाडीच्या राजकारणाचे युग, अशी भाषा सुरू होते आणि ती भाषा सुरू झाली, की व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचा विचारही मनाला शिवत नाही. जे इंदिरा गांधी व नेहरूंच्या बाबतीत होते, त्या पातळीचा नेता व नेतृत्व देशात पुन्हा पैदाच होणार नाही; हे गृहीत असेल तर तसा नेता समोर उभा असला तरी दिसायचा कसा व बघायचा कोणी? आज देशात सर्वच क्षेत्रात मोदी या नावाची चर्चा चालू आहे, तर ती कशाला चालली आहे? त्याचे विश्लेषण करायचे तर तशी चर्चा कोणाची व्हायची, तो इतिहास अभ्यासूनच नवे विश्लेषण करावे लागेल. तुलना वाजपेयी यांच्याशी करून त्याचे उत्तर मिळणार नाही, की निष्कर्ष काढता येणार नाहीत. आणि काढलेले निष्कर्ष बिनबुडाचे व फ़सवेच असणार.
बारा वर्षापुर्वी गुजरातच्या दंगलीनंतर ज्याची अखंड बदनामी करण्यात आली व ज्याचे नाव घेण्य़ाची भाजपालाही लाज वाटू लागली; तोच माणुस आता देशाचा पंतप्रधान कसा होऊ शकतो, असा अनेक विश्लेषकांना सतावणारा प्रश्न आहे. कारण विश्लेषक व अभ्यासक पत्रकारांनी मोदींच्या विरोधात ज्या अपप्रचार व बदनामीच्या आघाड्या उघडल्या; त्याचा प्रभाव जनमानसावर पडला होता हे नक्की. पण असा प्रभाव कायमचा नसतो. हा माणुस खरेच इतका धर्मांध व हिंसाचारी असेल, तर पुन्हा कसा निवडून येतो, असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडतो. त्या प्रश्नाचे पटणारे उत्तर देता आले पाहिजे. ते उत्तर विश्लेषकांना अजून सापडलेले नाही वा सामान्य भारतीयापा पटवता आलेले नाही. पण दुसरीकडे सामान्य माणसाने अन्य मार्गाने जी उत्तरे शोधली आहेत, ती समजून घेण्यात विश्लेषकच तोकडे पडले आहेत. त्यामुळेच मतचाचण्या घेऊन मोदींच्या लोकप्रियतेचे जे आकडे समोर येतात, ते सामान्य माणसाला पटणारे असले; तरी तेच आकडे जमवणार्‍यांना मात्र समजून घेता येत नाहीत. मग आपणच शोधलेल्या आकड्यांना खोटे पाडण्यापर्यंत अशा विश्लेषक, अभ्यासकांची मजल जाते. दोन वाहिन्यांनी अलिकडेच चाचण्या घेऊन मोदीच देशव्यापी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता असल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. मात्र त्यानुसार मोदी पंतप्रधान व्हायला किती अडचणी आहेत, त्याचेच विवेचन त्या वाहिन्यांच्या कार्यक्रमात बघताना हसू आले. असेच असेल तर त्या चाचण्या घ्यायच्या कशाला? लोकमत कसे बनते व कसे झुकते वा बदलते; त्याचा अभ्यास करून मगच विश्लेषण करणे शक्य असते. त्यात पक्ष व लोकप्रिय नेता अशी गल्लत करून चालत नाही. म्हणून भाजपाचे आजवरचे लोकप्रिय नेता मानले गेलेले वाजपेयी यांच्याशी मोदींची तुलना चुकीची आहे. कारण पंतप्रधान होईपर्यंत वाजपेयी यांची सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता अशी प्रतिमा कधीच नव्हती. उलट आज मोदींची नेमकी तशी प्रतिमा आहे. १९९८ वा २००४ सालातील वाजपेयींची लोकप्रियता ते पंतप्रधान असतानाची आहे. पण त्याआधी म्हणजे १९९१ किंवा १९९६च्या निवडणुकीपुर्वी वाजपेयींची लोकप्रियता सर्वाधिक होती का? त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. त्यामुळेच मोदी व वाजपेयी ही तुलनाच चुकीची आहे. (अपुर्ण)
या लोकप्रियतेला दुसरी बाजूसुद्धा आहे. गेल्या दहा बारा वर्षात नरेंद्र मोदी या माणसाविषयी माध्यमातून लोकांसमोर मांडलेली प्रतिमा अत्यंत क्रुर व नालायक अशीच आहे. ती खरी असेल तर लोकांमध्ये मोदीविषयक अत्यंत कटूता व प्रतिकुल मत असायला हवे. पण गेल्या दोनतीन वर्षात क्रमाक्रमाने जितके मोदींच्या विरोधात बोलले व लिहिले जाते आहे; त्याची उलटीच प्रतिक्रिया उमटते आहे. गुजरातबाहेर अजून कुठलेही कार्य वा कर्तृत्व गाजवलेले नसून देखिल देशाच्या अन्य भागात मोदीविषयक आकर्षण वाढतच चालले आहे. अशावेळी आपल्या मताशी व विश्लेषणाशी सुसंगत मतचाचण्यांचे निष्कर्ष येत नसतील; तर मग आपले विश्लेषण व त्याचे निकष जाणकारांनी नव्याने तपासून बघण्याची गरज असते. पण सत्य तपासण्यापेक्षा आपल्याच गृहीत व समजुतींना चिकटून बसले; मग विरोधाभास अपरिहार्य असतो. मोदींच्या बाबतीत बहुतांश माध्यमे, पत्रकार व अभ्यासकांची तीच दुविधा होऊन गेली आहे. सहाजिकच एका बाजूला हे विश्लेषक चाचण्या घेऊन मोदींच्या वाढत्या लोकप्रियतेचे हवाले देतात आणि दुसरीकडे त्यामुळे पंतप्रधान होणे सोपे नाही, असाही अजब निष्कर्ष पेश करतात. त्याचे प्रमुख कारण यातले बहुतांश पत्रकार व विश्लेषक १९९० नंतरच्या काळात राजकीय जाण आलेले वा अभ्यासाला लागलेले आहेत. त्यातल्या बहुतांश लोकांना लोकमताची लाट किंव त्सुनामी कशी येते व राजकीय आडाखे व समजुती कशा उध्वस्त करते, त्याचा अनुभवच नाही. त्यांनी तो जुना इतिहास तपासलेला नाही. त्यांना व्यक्तीकेंद्री राजकारणाचा वा निवडणुकांचा अंदाजही नसावा, असे माझे ठाम मत आहे. किंबहूना १९८९ पुर्वीच्या चार लोकसभा निवडणुका अभ्यासल्या, तरच त्यांना मोदींच लोकप्रियता समजून घेता येईल, उमगू शकेल, याची मला खात्री आहे.
मोदींविषयी आज मतचाचण्यांमध्ये जे आकडे दिसतात, ती त्यांना मिळणारी मते असतील असे नाही तो नुसता लोकांचा कल आहे. राष्ट्रीय पातळीवर नसलेल्या कुणा नेत्याला कशाला लोक असा कौल देत असतील का? ज्या पक्षाचा हा नेता आहे, त्याच पक्षाचे आज व दिर्घकाळ संसदेतले काही ज्येष्ठ नेते उपलब्ध आहेत, त्यांना असा कौल मतदार का दाखवत नाहीत? अशी कुठली परिस्थिती उदभवली आहे, की लोक एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे देशाचा भावी नेता म्हणून उत्सुकतेने बघू लागले आहेत? आपल्या देशात पक्षाची निवड होते आणि मगच त्यातून पंतप्रधानाची निवड केली जाते. कारण भारतात संसदीय लोकशाही आहे आणि लोकांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी आपला नेता निवडतात. लोक थेट देशाचा नेता निवडून त्याच्या हाती कारभार सोपवत नाहीत. मग लोकांनी असे एका कुणा नेत्याला झुकते माप दिल्याने, त्याचा मतदानावर प्रभाव पडू शकतो काय? अशा अनेक प्रश्नांची त्यासाठी उत्तरे शोधावी लागतील. हे सगळे कागदोपत्री खरे आहे. पण तशी सुविधा लोकांना उपलब्ध नसली; म्हणून त्यावर पर्याय शोधून लोक तशीच देशाच्या नेत्याची निवड करणार नाहीत, असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. ज्याला पंतप्रधान वा देशाचा नेता म्हणून लोकांना निवड करायची असेल त्यालाच बहूमताने पाठींबा देतील, असे प्रतिनिधी निवडण्याचा लोकांना पर्याय उपलब्ध आहे. म्हणजे असे, की लोकसभेत वा विधानसभेचे बहुसंख्य सदस्य ज्याला नेता म्हणून निवडतात, तोच शेवटी पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री होतो ना संसदीय लोकशाहीत? मग जे थेटमार्गाने शक्य नसेल, त्यावर लोक तसा पर्याय शोधून काढत असतात. ज्यावेळी पक्षाचे श्रेष्ठी वा प्रतिनिधी लोकांना हवा असलेला पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री निवडून सत्तेवर बसवणार नाहीत; तेव्हा लोकांसमोर दुसरा पर्याय असतो, तो नेत्याला समर्थन देतील असेच प्रतिनिधी निवडून आणायचा. मग त्यासाठी ज्यांना असा लोकप्रिय नेता उमेदवारी देतो, त्याला लोक निवडून देतात. थोडक्यात लोकप्रिय नेत्याने शेंदूर फ़ासलेल्या दगडाला लोक मते देतात, असा अनुभव आहे, तसा इतिहास आहे. आणि अशी स्थिती येते, तेव्हा मग नेता महत्वाचा होतो आणि पक्ष दुय्यम होऊन जातो. मग आज मोदी हे भाजपाचे नेता आहेत. म्हणून ते पंतप्रधान होऊ शकतात काय?
हा प्रश्नच मुळात फ़सवा आहे. प्रश्न अशासाठी फ़सवा आहे, की मोदी यांना भाजपाने कधीच पंतप्रधान पदाचा उमेदवार मानलेले नाही. जेव्हा सगळीकडून तो विषय विचारला जातो आहे, तेव्हा मोदी पक्षाचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आहेत; असे गुळमुळीत उत्तर दिले जाते. याचा अर्थच असा, की पक्षातच मोदींना पुरेसा एकमुखी पाठींबा नाही. म्हणून मोदींची अडचण होणार आहे काय? लोकांना मोदी पंतप्रधान व्हावे असे वाटत असेल, तर भाजपा त्यांना अड्वू शकतो काय? भाजपामध्ये सत्तांतराची राजकीय क्षमता असती, तर मागल्याच निवडणूकीमध्ये कॉग्रेसला इतके मोठे यश मिळाले नसते. ते मिळू शकले, कारण भाजपा पर्याय देण्यात अपेशी ठरला होता. युपीए वा कॉग्रेसचे सरकार मोठे यशस्वी नव्हते. पण त्यांच्यासमोर भाजपाने संघटनात्मक वा नेतृत्व पातळीवर प्रभावी पर्याय सादर केला नव्हता. त्यामुळेच लोकांनी कठपुतळी असलेल्या मनमोहन सिंग यांनाच पुन्हा सत्ता बहाल केली होती. अगदी लालकृष्ण अडवाणी सतत सिंग यांना सर्वात दुबळा पंतप्रधान म्हणून हिणवत होते. ते लोकांनाही मान्य होते. पण त्यापेक्षा समर्थ नेता वा सरकार देण्याची क्षमता अडवाणींना दाखवता आलेली नव्हती. देशाचा वा लोकांचा जो नेता असतो, त्याच्यात व्यक्तीगत आत्मविश्वास असावा लागतो. तिथेच अडवणींचे पारडे हलके होते आणि मोदींचे पारडे जड आहे. आज बाकीच्या भाजपा नेत्यांचे पारडे हलके आहे. मोदींवरचे अनेक आक्षेप लोकांना मान्य आहेत. पण त्याचवेळी त्या दोषांच्या पलिकडे या माणसामध्ये अतिशय उपयुक्त असा नेतृत्वाचा गुण आहे. तो गुण म्हणजे त्याच्यामध्ये कमालीचा आत्मविश्वास आहे. गेल्या दहा बारा वर्षामध्ये माध्यमांनी व तमाम विरोधी पक्षांनी मोदी विरोधात जी अपप्रचाराची आघाडी उघडली, त्याच्या समोर टिकून रहाणेच अवघड होते. अगदी स्वपक्षातलेही बहुतांश नेते मोदींच्या समर्थनाला कधी पुढे आले नाहीत. तो प्रतिकुल कालखंड मोदींना एकट्याने संघर्ष करीत आपले नेतृत्व आणि खंबीरपणा एकाकीपणे सिद्ध करावा लागला आहे. त्यामुळेच त्यांची तुलना अन्य कुठले मुख्यमंत्री, स्वपक्षातले नेते वा अन्य राष्ट्रीय पक्षाचे नेते इत्यादींशी करता येणार नाही. आज नुसत्या घोटाळ्यांच्या गर्तेत सापडल्यावर कॉग्रेसच्या नेतृत्वासह पंतप्रधानांची उडालेली तारांबळ बघितली; तरी मोदी कोणत्या अग्नीदिव्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडलेत, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. ज्याचा स्वत:वर विश्वास आहे, त्याला इतकी मजल मारणे शक्य आहे. त्याच हिंमतीमुळे मोदी लोकांच्या कल्पनाशक्तीवर स्वार होऊ शकले आहेत.
आपली प्रतिमा बदनाम करून डागाळण्याच्या मागेच तमाम माध्यमे व पत्रकार लागलेले आहेत, हे लक्षात आल्यावर मोदी यांनी त्यांचे समाधान करण्यात वेळ दवडला नाही. त्यांनी आपल्याविषयी चांगले लोकमत निर्माण होण्यासाठी अन्य मार्ग चोखाळले. त्यांनी लोकांच्या नजरेत भरेल असे उत्तम काम, कारभार, विकास व पर्याय उभे करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. प्रसिद्धीअभावी त्यांच्या त्या यश व गुणांचा प्रचार होऊ शकला नाही. पण जसजसे त्यांच्या त्या प्रयत्नांना यश येत गेले; तसतसे मोदींचे कर्तृत्व लपवणे माध्यमांच्याही आवाक्यातले राहिले नाही. उत्तम कारभार, विकास, प्रगती, जनहित, अशा नागरिकांना सुखावणार्‍या गोष्टी गुजरात बाहेर येत गेल्या व मोदीविषयी देशभर लोकमत बदलत गेले. पाच वर्षापुर्वी ज्याच्याकडे माध्यमांच्या अपप्रचारामुळे दंगलखोर वा धर्मांध म्हणून बघितले जात होते; त्याच्याकडे लोक विकासाचा नवा प्रेषित म्हणून बघू लागले. एका बाजूला मोदींच्या विकास-प्रगतीच्या कहाण्या गुजरातबाहेर येऊ लागल्या होत्या; त्याच काळात नेमक्या युपीए कॉग्रेस सरकारच्या कारभाराच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जाऊ लागली होती. त्याचवेळी युपीए सरकार नालायक असले तरी विरोधातल्या भाजपामध्ये परिवर्तन करण्याची कुवत नाही, असाही घोषा लावला जात होता. सहाजिकच लोकांना भाजपाच्याही पलिकडे जाऊन पर्याय शोधण्याखेरीज पर्याय नव्हता. कॉग्रेस नको आणि भाजपा पांगळा असेल, तर लोकांनी पाचपन्नास लहानमोठ्या पक्षांचा सावळागोंधळ सत्तेवर आणायचा काय? काय करावे लोकांनी? जो पक्षातील वा सत्तेतील बेदिली भ्रष्टाचार मोडून काढू शकतो व खंबीरपणे सरकार चालवून राजकीय स्थैर्य देऊ शकतो, असाच नेता लोक शोधणार ना? (अपुर्ण)
मोदींविषयी आज मतचाचण्यांमध्ये जे आकडे दिसतात, ती त्यांना मिळणारी मते असतील असे नाही तो नुसता लोकांचा कल आहे. राष्ट्रीय पातळीवर नसलेल्या कुणा नेत्याला कशाला लोक असा कौल देत असतील का? ज्या पक्षाचा हा नेता आहे, त्याच पक्षाचे आज व दिर्घकाळ संसदेतले काही ज्येष्ठ नेते उपलब्ध आहेत, त्यांना असा कौल मतदार का दाखवत नाहीत? अशी कुठली परिस्थिती उदभवली आहे, की लोक एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे देशाचा भावी नेता म्हणून उत्सुकतेने बघू लागले आहेत? आपल्या देशात पक्षाची निवड होते आणि मगच त्यातून पंतप्रधानाची निवड केली जाते. कारण भारतात संसदीय लोकशाही आहे आणि लोकांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी आपला नेता निवडतात. लोक थेट देशाचा नेता निवडून त्याच्या हाती कारभार सोपवत नाहीत. मग लोकांनी असे एका कुणा नेत्याला झुकते माप दिल्याने, त्याचा मतदानावर प्रभाव पडू शकतो काय? अशा अनेक प्रश्नांची त्यासाठी उत्तरे शोधावी लागतील. हे सगळे कागदोपत्री खरे आहे. पण तशी सुविधा लोकांना उपलब्ध नसली; म्हणून त्यावर पर्याय शोधून लोक तशीच देशाच्या नेत्याची निवड करणार नाहीत, असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. ज्याला पंतप्रधान वा देशाचा नेता म्हणून लोकांना निवड करायची असेल त्यालाच बहूमताने पाठींबा देतील, असे प्रतिनिधी निवडण्याचा लोकांना पर्याय उपलब्ध आहे. म्हणजे असे, की लोकसभेत वा विधानसभेचे बहुसंख्य सदस्य ज्याला नेता म्हणून निवडतात, तोच शेवटी पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री होतो ना संसदीय लोकशाहीत? मग जे थेटमार्गाने शक्य नसेल, त्यावर लोक तसा पर्याय शोधून काढत असतात. ज्यावेळी पक्षाचे श्रेष्ठी वा प्रतिनिधी लोकांना हवा असलेला पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री निवडून सत्तेवर बसवणार नाहीत; तेव्हा लोकांसमोर दुसरा पर्याय असतो, तो नेत्याला समर्थन देतील असेच प्रतिनिधी निवडून आणायचा. मग त्यासाठी ज्यांना असा लोकप्रिय नेता उमेदवारी देतो, त्याला लोक निवडून देतात. थोडक्यात लोकप्रिय नेत्याने शेंदूर फ़ासलेल्या दगडाला लोक मते देतात, असा अनुभव आहे, तसा इतिहास आहे. आणि अशी स्थिती येते, तेव्हा मग नेता महत्वाचा होतो आणि पक्ष दुय्यम होऊन जातो. मग आज मोदी हे भाजपाचे नेता आहेत. म्हणून ते पंतप्रधान होऊ शकतात काय?
हा प्रश्नच मुळात फ़सवा आहे. प्रश्न अशासाठी फ़सवा आहे, की मोदी यांना भाजपाने कधीच पंतप्रधान पदाचा उमेदवार मानलेले नाही. जेव्हा सगळीकडून तो विषय विचारला जातो आहे, तेव्हा मोदी पक्षाचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आहेत; असे गुळमुळीत उत्तर दिले जाते. याचा अर्थच असा, की पक्षातच मोदींना पुरेसा एकमुखी पाठींबा नाही. म्हणून मोदींची अडचण होणार आहे काय? लोकांना मोदी पंतप्रधान व्हावे असे वाटत असेल, तर भाजपा त्यांना अड्वू शकतो काय? भाजपामध्ये सत्तांतराची राजकीय क्षमता असती, तर मागल्याच निवडणूकीमध्ये कॉग्रेसला इतके मोठे यश मिळाले नसते. ते मिळू शकले, कारण भाजपा पर्याय देण्यात अपेशी ठरला होता. युपीए वा कॉग्रेसचे सरकार मोठे यशस्वी नव्हते. पण त्यांच्यासमोर भाजपाने संघटनात्मक वा नेतृत्व पातळीवर प्रभावी पर्याय सादर केला नव्हता. त्यामुळेच लोकांनी कठपुतळी असलेल्या मनमोहन सिंग यांनाच पुन्हा सत्ता बहाल केली होती. अगदी लालकृष्ण अडवाणी सतत सिंग यांना सर्वात दुबळा पंतप्रधान म्हणून हिणवत होते. ते लोकांनाही मान्य होते. पण त्यापेक्षा समर्थ नेता वा सरकार देण्याची क्षमता अडवाणींना दाखवता आलेली नव्हती. देशाचा वा लोकांचा जो नेता असतो, त्याच्यात व्यक्तीगत आत्मविश्वास असावा लागतो. तिथेच अडवणींचे पारडे हलके होते आणि मोदींचे पारडे जड आहे. आज बाकीच्या भाजपा नेत्यांचे पारडे हलके आहे. मोदींवरचे अनेक आक्षेप लोकांना मान्य आहेत. पण त्याचवेळी त्या दोषांच्या पलिकडे या माणसामध्ये अतिशय उपयुक्त असा नेतृत्वाचा गुण आहे. तो गुण म्हणजे त्याच्यामध्ये कमालीचा आत्मविश्वास आहे. गेल्या दहा बारा वर्षामध्ये माध्यमांनी व तमाम विरोधी पक्षांनी मोदी विरोधात जी अपप्रचाराची आघाडी उघडली, त्याच्या समोर टिकून रहाणेच अवघड होते. अगदी स्वपक्षातलेही बहुतांश नेते मोदींच्या समर्थनाला कधी पुढे आले नाहीत. तो प्रतिकुल कालखंड मोदींना एकट्याने संघर्ष करीत आपले नेतृत्व आणि खंबीरपणा एकाकीपणे सिद्ध करावा लागला आहे. त्यामुळेच त्यांची तुलना अन्य कुठले मुख्यमंत्री, स्वपक्षातले नेते वा अन्य राष्ट्रीय पक्षाचे नेते इत्यादींशी करता येणार नाही. आज नुसत्या घोटाळ्यांच्या गर्तेत सापडल्यावर कॉग्रेसच्या नेतृत्वासह पंतप्रधानांची उडालेली तारांबळ बघितली; तरी मोदी कोणत्या अग्नीदिव्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडलेत, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. ज्याचा स्वत:वर विश्वास आहे, त्याला इतकी मजल मारणे शक्य आहे. त्याच हिंमतीमुळे मोदी लोकांच्या कल्पनाशक्तीवर स्वार होऊ शकले आहेत.
आपली प्रतिमा बदनाम करून डागाळण्याच्या मागेच तमाम माध्यमे व पत्रकार लागलेले आहेत, हे लक्षात आल्यावर मोदी यांनी त्यांचे समाधान करण्यात वेळ दवडला नाही. त्यांनी आपल्याविषयी चांगले लोकमत निर्माण होण्यासाठी अन्य मार्ग चोखाळले. त्यांनी लोकांच्या नजरेत भरेल असे उत्तम काम, कारभार, विकास व पर्याय उभे करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. प्रसिद्धीअभावी त्यांच्या त्या यश व गुणांचा प्रचार होऊ शकला नाही. पण जसजसे त्यांच्या त्या प्रयत्नांना यश येत गेले; तसतसे मोदींचे कर्तृत्व लपवणे माध्यमांच्याही आवाक्यातले राहिले नाही. उत्तम कारभार, विकास, प्रगती, जनहित, अशा नागरिकांना सुखावणार्‍या गोष्टी गुजरात बाहेर येत गेल्या व मोदीविषयी देशभर लोकमत बदलत गेले. पाच वर्षापुर्वी ज्याच्याकडे माध्यमांच्या अपप्रचारामुळे दंगलखोर वा धर्मांध म्हणून बघितले जात होते; त्याच्याकडे लोक विकासाचा नवा प्रेषित म्हणून बघू लागले. एका बाजूला मोदींच्या विकास-प्रगतीच्या कहाण्या गुजरातबाहेर येऊ लागल्या होत्या; त्याच काळात नेमक्या युपीए कॉग्रेस सरकारच्या कारभाराच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जाऊ लागली होती. त्याचवेळी युपीए सरकार नालायक असले तरी विरोधातल्या भाजपामध्ये परिवर्तन करण्याची कुवत नाही, असाही घोषा लावला जात होता. सहाजिकच लोकांना भाजपाच्याही पलिकडे जाऊन पर्याय शोधण्याखेरीज पर्याय नव्हता. कॉग्रेस नको आणि भाजपा पांगळा असेल, तर लोकांनी पाचपन्नास लहानमोठ्या पक्षांचा सावळागोंधळ सत्तेवर आणायचा काय? काय करावे लोकांनी? जो पक्षातील वा सत्तेतील बेदिली भ्रष्टाचार मोडून काढू शकतो व खंबीरपणे सरकार चालवून राजकीय स्थैर्य देऊ शकतो, असाच नेता लोक शोधणार ना? (अपुर्ण)
मोदी मुख्यमंत्री होईपर्यंत गुजरात भाजपामध्येही गटबाजीचा धुमाकुळ होता. सत्तास्पर्धेत गुंतलेले भाजपाचे नेते आपसात लढत होते. त्या सर्वांना लगाम लावून व निष्प्रभ करून मोदी यांनी पक्ष व सरकार यांच्यात मेळ घातला, उत्तम कारभार केला, विकास व प्रगती करून दाखवली. त्यातून त्यांनी लोकांच्या अपेक्षांना साकार करण्याची आपली कुवतच लोकांसमोर पेश केली. आज देशात सर्वात उत्तम कारभार असलेले व जनतेच्या तक्रारी कमी असलेले, गुजरात हेच एक राज्य मानले जाते. निदान तशी लोकांची समजूत आहे. आणि त्याच समजूतीने लोकांना मोदी नावाची भुरळ पडली आहे. ती समजूत किती खरी वा खोटी, हा भाग नंतरचा. पण तशी भुरळ पडली आहे व त्यातूनच पंतप्रधान पदासाठी दिल्ली बाहेरचे मोदी हे नाव अकस्मात समोर आलेले आहे. तर ते का येऊ शकले, त्याची कारणे शोधावी लागतील आणि त्याच्याच अनुषंगाने पुढील निवडणूकीत मोदी नावाची जादू चालेल की फ़सेल; त्याचा पडताळा घ्यावा लागेल. भाजपा आज देशातल्या किती राज्यात प्रभावी आहे, किंवा त्याची लोकप्रियता किती आहे, अशा गणितावर मोदींच्या पंतप्रधान होण्याचे समिकरण मांडता येणार नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखालचा भाजपा व नुसताच भाजपा; यात खुप मोठी तफ़ावत आहे. ती आधी समजून घ्यायची असेल तर म्हणूनच चार दशकेमागे जावे लागेल. इंदिराजी समजून घ्याव्या लागतील. तेव्हाची राजकीय समिकरणे लक्षात घ्यावी लागतील. तेव्हाची राजकीय परिस्थिती, व निवडणुकातील मतदान; इत्यादी इतिहासाचे योग्य आकलन करावे लागेल.
थोडक्यात मोदींकडे बघण्याचा चष्मा गुजरात दंगल, हिंदूत्ववादी, संघाचा स्वयंसेवक, भाजपा यापैकी कुठलाही असून चालणार नाही. आजची राजकीय स्थिती, जनतेची मनस्थिती व अपेक्षा आणि लोकांसमोर उपलब्ध पर्याय; अशा नजरेने सर्वकाही बघावे लागेल. तरच त्यातले काही समजू शकेल व अनेक प्रश्नांची उत्तरे उलगडता येतील. आपण सेक्युलर भुलभुलैया निर्माण करून मोदींना मुख्यमंत्री पदावरून हटवायचा आटापिटा केलेला असताना, तो माणूस तिथेच कायम राहून थेट देशाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार का होऊ शकला; त्याचा विरोधकांना विचार करावा लागेल, त्यासाठीही आधी मोदी समजुन घ्यावा लागेल, त्याचे वस्तुनिष्ठ आकलन करावे लागेल. अगदी मोदींना पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमधून पराभूत करायचे असेल, तरी मुळात त्या माणसाला समजून घेणे अगत्याचे आहे. तुम्ही ज्याला शत्रू मानता व हरवण्याची आकांक्षा बाळगता; त्याची बलस्थाने व दुबळेपणातर जाणून घ्यायला हवा ना? इथेच मोदीविरोधक पुरते फ़सले आहेत. ते खर्‍या मोदीला मोकाट सोडून, आपल्या कल्पनेतील भ्रामक मोदीशीच लढत असतात व मोदी बाजूला बसून हा खेळ मजेत बघत असतात. त्यामुळेच गेल्या पाच सहा वर्षात मोदी त्यांच्या प्रत्येक विरोधकावर सहजगत्या मात करून मुसंडी मारून राष्ट्रीय राजकारणात सर्वात महत्वाचा मोहरा बनून गेले आहेत. आणि अजून त्यांचे विरोधक भ्रमातून बाहेरही पडायच्या मनस्थितीत नाहीत. मोदींनी लोकमानसात इतके स्थान कसे मिळवले, त्याचाही पत्ता अनेकांना लागलेला नाही.
पक्षातील व पक्षाबाहेरील आपल्या विरोधकांना कोणता शह मोदींनी दिला? मुख्यमंत्री पदाची पहिली चारपाच वर्षे मोदींना सत्तेचे राजकारण समजून घेण्यातच गेली. पण एकदा त्याचा आवाका आल्यावर त्यांनी आपल्यावरच्या हल्ल्यांना परतून लावताना जे धडे घेतले; त्यातूनच त्यांनी पुढले राजकारण धुर्तपणे खेळत गुजरातचे राजकारण व्यक्तीकेंद्री होईल असे डाव जाणिवपुर्वक योजले. गुजरातच्या जनतेच्या आशाआकांक्षा आपल्या व्यक्तीमत्वाभोवती फ़िरतील, असे डावपेच खेळले. आपल्यावरच्या टिकेला त्यांनी गुजरातवरची टिका बनवण्यात यश मिळवले. आणि एक मान्य करावे लागेल, की गेल्या दहा वर्षात लोक ‘गांधीनू गुजरात’ विसरून गेले आहेत. आज ‘मोदीनु गुजरात’ अशी त्या राज्याची ओळख बनून गेली आहे. कोणी मान्य करावे किंवा अमान्य करावे, म्हणून फ़रक पडत नाही. त्यातूनच त्यांनी २००७ च्या निवडणुका सहजगत्या जिंकल्या. त्यानंतर मात्र त्यांनी आपली देशव्यापी प्रतिमा बनवण्याचा पद्धतशीर खेळ सुरू केला व त्यात आपल्या विरोधी सेक्युलर माध्यमांचा मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला. त्यामुळेच जे मुर्ख मोदींची बदनामी करण्यात धन्यता मानत होते; तेच एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला देशाच्या कानाकोपर्‍यात बिनबोभाट घेऊन जात होते, गुजरात बाहेरच्या जनतेसमोर पेश करत होते. त्याच सेक्युलर माध्यमांनी गुजरातचा मोदी तमाम भारतीय जनतेसमोर नेऊन त्याच्याविषयीचे औत्सुक्य निर्माण केले. पण जेव्हा उत्सुकतेपोटी लोक मोदीविषयी माहिती मिळवू लागले वा गुजरातच्या विकासाची माहिती अन्य प्रकारे लोकांना मिळू लागली; तेव्हा त्यांच्या मनात मोदींची एक वेगळी उजळ प्रतिमा उभी रहात गेली. त्यातून मोदी यांनी काय साध्य केले? पुर्वाश्रमीच्या जनसंघ किंवा आज भाजपाच्या कुठल्याही नेत्याला जे शक्य झाले नव्हते; तसे राष्ट्रीय औत्सुक्याचे व्यक्तीमत्व म्हणून मोदींनी स्वत:ला भारतीय जनतेसमोर आणले. कुंभमेळ्याच्या कालखंडात त्याची पहिली वाच्यता हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल यांनी केली होती. पण त्यांच्या विधानातले तथ्य वा सत्य समजून घेण्य़ापेक्षा सेक्युलर माध्यमांनी त्यांची टवाळीच केली. सिंघल म्हणाले होते, मोदी हे नेहरूंसारखे आज लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या त्या विधानाचा नेमका अर्थ काय? खरेच मोदींची लोकप्रियता इंदिरा गांधी वा पंडित नेहरू यांच्या इतकी वा त्यांच्यासारखी आहे काय? तशी लोकप्रियता म्हणजे तरी काय? (अपुर्ण)
थोडक्यात मोदींकडे बघण्याचा चष्मा गुजरात दंगल, हिंदूत्ववादी, संघाचा स्वयंसेवक, भाजपा यापैकी कुठलाही असून चालणार नाही. आजची राजकीय स्थिती, जनतेची मनस्थिती व अपेक्षा आणि लोकांसमोर उपलब्ध पर्याय; अशा नजरेने सर्वकाही बघावे लागेल. तरच त्यातले काही समजू शकेल व अनेक प्रश्नांची उत्तरे उलगडता येतील. आपण सेक्युलर भुलभुलैया निर्माण करून मोदींना मुख्यमंत्री पदावरून हटवायचा आटापिटा केलेला असताना, तो माणूस तिथेच कायम राहून थेट देशाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार का होऊ शकला; त्याचा विरोधकांना विचार करावा लागेल, त्यासाठीही आधी मोदी समजुन घ्यावा लागेल, त्याचे वस्तुनिष्ठ आकलन करावे लागेल. अगदी मोदींना पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमधून पराभूत करायचे असेल, तरी मुळात त्या माणसाला समजून घेणे अगत्याचे आहे. तुम्ही ज्याला शत्रू मानता व हरवण्याची आकांक्षा बाळगता; त्याची बलस्थाने व दुबळेपणातर जाणून घ्यायला हवा ना? इथेच मोदीविरोधक पुरते फ़सले आहेत. ते खर्‍या मोदीला मोकाट सोडून, आपल्या कल्पनेतील भ्रामक मोदीशीच लढत असतात व मोदी बाजूला बसून हा खेळ मजेत बघत असतात. त्यामुळेच गेल्या पाच सहा वर्षात मोदी त्यांच्या प्रत्येक विरोधकावर सहजगत्या मात करून मुसंडी मारून राष्ट्रीय राजकारणात सर्वात महत्वाचा मोहरा बनून गेले आहेत. आणि अजून त्यांचे विरोधक भ्रमातून बाहेरही पडायच्या मनस्थितीत नाहीत. मोदींनी लोकमानसात इतके स्थान कसे मिळवले, त्याचाही पत्ता अनेकांना लागलेला नाही.
पक्षातील व पक्षाबाहेरील आपल्या विरोधकांना कोणता शह मोदींनी दिला? मुख्यमंत्री पदाची पहिली चारपाच वर्षे मोदींना सत्तेचे राजकारण समजून घेण्यातच गेली. पण एकदा त्याचा आवाका आल्यावर त्यांनी आपल्यावरच्या हल्ल्यांना परतून लावताना जे धडे घेतले; त्यातूनच त्यांनी पुढले राजकारण धुर्तपणे खेळत गुजरातचे राजकारण व्यक्तीकेंद्री होईल असे डाव जाणिवपुर्वक योजले. गुजरातच्या जनतेच्या आशाआकांक्षा आपल्या व्यक्तीमत्वाभोवती फ़िरतील, असे डावपेच खेळले. आपल्यावरच्या टिकेला त्यांनी गुजरातवरची टिका बनवण्यात यश मिळवले. आणि एक मान्य करावे लागेल, की गेल्या दहा वर्षात लोक ‘गांधीनू गुजरात’ विसरून गेले आहेत. आज ‘मोदीनु गुजरात’ अशी त्या राज्याची ओळख बनून गेली आहे. कोणी मान्य करावे किंवा अमान्य करावे, म्हणून फ़रक पडत नाही. त्यातूनच त्यांनी २००७ च्या निवडणुका सहजगत्या जिंकल्या. त्यानंतर मात्र त्यांनी आपली देशव्यापी प्रतिमा बनवण्याचा पद्धतशीर खेळ सुरू केला व त्यात आपल्या विरोधी सेक्युलर माध्यमांचा मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला. त्यामुळेच जे मुर्ख मोदींची बदनामी करण्यात धन्यता मानत होते; तेच एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला देशाच्या कानाकोपर्‍यात बिनबोभाट घेऊन जात होते, गुजरात बाहेरच्या जनतेसमोर पेश करत होते. त्याच सेक्युलर माध्यमांनी गुजरातचा मोदी तमाम भारतीय जनतेसमोर नेऊन त्याच्याविषयीचे औत्सुक्य निर्माण केले. पण जेव्हा उत्सुकतेपोटी लोक मोदीविषयी माहिती मिळवू लागले वा गुजरातच्या विकासाची माहिती अन्य प्रकारे लोकांना मिळू लागली; तेव्हा त्यांच्या मनात मोदींची एक वेगळी उजळ प्रतिमा उभी रहात गेली. त्यातून मोदी यांनी काय साध्य केले? पुर्वाश्रमीच्या जनसंघ किंवा आज भाजपाच्या कुठल्याही नेत्याला जे शक्य झाले नव्हते; तसे राष्ट्रीय औत्सुक्याचे व्यक्तीमत्व म्हणून मोदींनी स्वत:ला भारतीय जनतेसमोर आणले. कुंभमेळ्याच्या कालखंडात त्याची पहिली वाच्यता हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल यांनी केली होती. पण त्यांच्या विधानातले तथ्य वा सत्य समजून घेण्य़ापेक्षा सेक्युलर माध्यमांनी त्यांची टवाळीच केली. सिंघल म्हणाले होते, मोदी हे नेहरूंसारखे आज लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या त्या विधानाचा नेमका अर्थ काय? खरेच मोदींची लोकप्रियता इंदिरा गांधी वा पंडित नेहरू यांच्या इतकी वा त्यांच्यासारखी आहे काय? तशी लोकप्रियता म्हणजे तरी काय? (अपुर्ण)
नेता ही काय भानगड असते? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभभाई पटेल अशी नावे खुपच मोठी असतात. त्यांना राष्ट्रीय नेता मानले जाते. आपण नेहमी बघतो किंवा विविध नेत्यांची नावे ऐकत असतो. अगदी गाव गल्ली पातळीपासून थेट राष्ट्रीय स्तरापर्यंत हजारो, लाखो व्यक्तींचा नेता असा उल्लेख नित्यनेमाने आपल्या समोर होत असतो. त्यांना नेता कशाला म्हटले जाते? नेता होण्यासाठी अंगी कुठले गुण लागतात वा कौशल्य असावे लागते? मग तो एखाद्या देशाचा नेता असो किंवा अगदी छोट्या समाज घटकाचा नेता असो, किंवा एखाद्या गावाचे नेतृत्व करणारा असो. अशी काय वेगळी बाब त्या माणसामध्ये असते, की तुमच्याआमच्या सारखा सामान्य दिसणारा तो माणूस, नेता म्हटला जातो? साध्या भाषेत त्याला पुढारी असे संबोधले जाते. त्याच शब्दात त्याचे वर्णन आलेले आहे. जो पुढाकार घेतो, तो पुढारी म्हणजे नेता. जो आपल्या सभोवतालच्या लोकांच्या समान इच्छा आकांक्षा वा अपेक्षा पुर्तीसाठी पुढाकार घेतो व इतरांना आपल्या मागून स्वेच्छेने यायला भाग पाडतो, तोच असतो नेता. मग किती मोठ्या लोकसंख्या वा समाजाच्या गळी तो त्याचे नेतृत्व उतरवू शकतो; त्यानुसार त्याला गाव गल्लीतला किंवा देशाचा नेता म्हटले जात असते. त्याची मूळ गुणवत्ता किंवा कौशल्य असे असते, की त्याचे शब्द व भूमिका ही अनुयायांना त्यांची स्वत:ची इच्छा व आकांक्षा वाटत असते. तो बोलतो वा सांगतो, ते आपल्याच मनातले आहे, आपल्याला नेमके तेच करायचे आहे, असे मोठ्या लोकसंख्येला वाटते; असा माणूस त्या लोकसंख्येचा नेता असतो. मोजक्या शब्दात सांगायचे तर लोकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा व संकल्पना काबीज करून; त्यावर स्वार होण्याची व मांड ठोकण्याची ज्याच्यामध्ये क्षमता असते, तोच माणूस नेता वा पुढारी होऊ शकतो. जितक्या अधिक लोकसंख्येच्या कल्पनाशक्तीवर त्याला स्वार होता येते; तितके त्याचे नेतृत्व मोठे वा निर्णायक स्वरूपाचे असते. एकदा असा नेता लोकांनी मनापासून स्विकारला, मग पुढे त्याला त्यांच्या इच्छाआकांक्षांनुसार बोलायची गरज उरत नाही. तो सांगेल वा बोलेल त्याच लोकांना त्यांच्या आशाअपेक्षा वाटू लागतात. चटकन असे विधान कोणाला पटणार नाही, पण एक उदाहरण दिले तर सहज लक्षात येऊ शकेल.
पंडित नेहरु यांच्या निधनाला आता पाच दशकांचा काळ उलटून गेला आहे. महात्मा गांधींचा निर्वाणालाही सहा दशकांचा कालावधी उलटला आहे. जवळपास तितकाच कालखंड डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महानिर्वाणाला झालेला आहे. पण आजही आपण त्यांच्या स्वप्नातला भारत अशी भाषा ऐकत असतो की नाही? त्यांच्या स्वप्नातला भारत म्हणजे काय? तर त्यांनी देशाचे जे स्वप्नील चित्र रंगवले, तेच आपल्या संपुर्ण भारतीय जनतेचे स्वप्न असते, असेच त्यामागचे गृहीत आहे. पन्नास साठ वर्षे उलटून गेल्यावरही आपण त्यांच्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करण्याची भाषा कशाला बोलत असतो? तर आपल्या वतीने त्यांनी स्वप्ने बघितली आणि तीच आपली सर्वांची स्वप्ने आहेत; असे त्यामागचे गृहीत आहे. या नेत्यांनी कधी प्रत्येक भारतीयाला त्याच्या अपेक्षा आकांक्षा विचारून, त्याची चाचणी घेऊन कुठला विचार व संकल्पना मांडल्या नव्हत्या. आपल्या बुद्धी व विचारांच्या आधारावर तार्किक अभ्यास करून समस्त समाजाच्या कल्याणाच्या व सुखीसमाधानी जीवनाच्या कल्पना मांडल्या होत्या. त्या कल्पना वा स्वप्ने विविधांगी व अफ़ाट आकाराची होती. पण त्यांच्याच विचारात व त्यांनी दाखवलेल्या मार्गाने त्यांचा पाठपुरावा होऊ शकतो, यावर मोठ्या लोकसंख्येने विश्वास व निष्ठा दाखवली. म्हणून त्यांची स्वप्नेच लोकांची होऊन गेली. लहानमोठ्या पातळीवर असेच नेते होऊन गेले वा आजही हयात आहेत. त्यांनी मांडलेले विचार, भूमिका व कार्यक्रम योजना यातून लोकांच्या सुखसमाधानाच्या संकल्पनांवर या नेत्यांनी प्रभाव पाडलेला असतो. व्यक्तीगत स्वप्नांचा व अपेक्षांचा सहभाग सामुहिक स्वप्नात दाखवण्याची त्यांची क्षमताच, मग त्यांना नेता बनवत असते. इंदिराजी ह्या अशाच लोकप्रिय नेता होत्या. पंतप्रधान झाल्यावर राजकारण करताना, आपल्या पायात पक्षाच्या संघटनात्मक बेड्या आहेत व आपण सत्तेच्या समिकरणासाठी निवडून येणार्‍या विविध प्रांतातील प्रभावी नेत्यांवर विसंबून आहोत, याची त्यांना जाणिव झाली. त्यामुळेच त्या बेड्यांमधून मुक्त व्हायचे. तर आपल्याला प्रांत, भाषा व पक्षाच्यापलिकडे थेट जनतेचा पाठींबा मिळवावा लागणार, याची जाणिव त्यांना झालेली होती. जर आपल्या कल्पना व स्वप्ने साकार करायची; ती लोकांच्या कल्याणाची असली तरी त्यासाठी जे सत्तेचे पाठबळ आवश्यक आहे, ते सहकारी नेत्यांकडून मिळतेच असे नाही. मिळणार नसेल तर ते थेट सामान्य भारतीय जनतेकडून गोळा करावे लागेल; हे इंदिराजींच्या लक्षात आले. तेव्हाच त्यांनी थेट जनमानसात आपला व्यक्तीगत प्रभाव पाडायचा पवित्रा घेतला. त्यांनी पक्षाचे जोखड झुगारण्याचा जुगार खेळताना ‘गरीबी हटाव’ नावाचे स्वप्न लोकांना दाखवले. लोक त्याच्या आहारी गेले. कारण तेव्हा देश आजच्या इतका प्रगत नव्हता, की सुखवस्तू झालेला नव्हता. दोन वेळच्या अन्नाला दाही दिशा वाडगा घेऊन फ़िरावे लागणारी मोठी लोकसंख्या देशात होती. तिच्यासाठी स्वातंत्र्यापेक्षाही गरीबी हटवणे हे सर्वात मोठे स्वप्न होते. इंदिराजींनी अवघ्या दोन शब्दात लोकांच्या मनाला गवसणी घातली आणि मग ते साध्य करण्यासाठी इंदिराजींना हवे असलेले अधिकार, त्यांच्या डोक्यातील कल्पना, योजना हेच लोकांचेही सामुदायिक स्वप्न होऊन गेले. थोडक्यात त्या दोन शब्दातून इंदिराजी जनमानसाच्या इच्छाआकांक्षांवर स्वार होऊन गेल्या. अल्पावधीत कॉग्रेस पक्षाच्या बहूमतावर चालणार्‍या पंतप्रधान राहिल्या नाहीत. त्या राष्ट्रीय नेता होऊन गेल्या.
सामान्य माणुस गांजलेला असतो. दोन वेळच्या पोटाच्या आगीला विझवताना त्याचे आयुष्य पणाला लागलेले असते. अशावेळी त्यात दिलासा देणारे शब्द कोणी बोलला, तरी त्याला अर्धे कष्ट कमी झाले असे उगाच वाटत असते. इंदिराजींच्या त्या घोषणेने व पुढल्या राजकारणाने गरीबी खरेच किती हटली वा लोकांचे जीवन किती सुसह्य होऊ शकले; हा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल. पण नुसती आशा वा स्वप्न दाखवणाराही लोकांना आवडत असतो. राजकारणात असा अशक्यप्राय स्वप्ने दाखवणारा माणूस म्हणूनच लोकांना खुप आवडतो. आणि राजकारणातच कशाला, अगदी व्यवहारी जीवनातही फ़सव्या योजना कल्पना लोकांना हव्याच असतात. अलिकडेच बंगालच्या खेड्यापाड्य़ात रक्कम दुप्पट चौपट करून देणार्‍या चिटफ़ंडाचे प्रकरण चव्हाट्यावर आलेले आहे. देशातले तसे ते पहिलेच प्रकरण नाही. कित्येक वर्षे व विविध राज्यात नेहमीच अशी बनवेगिरीची प्रकरणे उघड होत असतात. पण त्यात फ़सणार्‍यांची संख्या कमी झाली आहे काय? नवा कोणी स्वप्ने दाखवणारा पुढे येतो आणि आपली घाम गाळून केलेली कष्टाची कमाई लोक जुगारासारखी त्याच्या घशात टाकून मोकळे होतात. ते लोक मुर्ख नसतात. ते सुखापेक्षा सुखाच्या कल्पनेवर भारावणारे व भुलणारे असतात. नुसती सुसह्य जीवनाची, सुखाची भ्रामक कल्पनाही लोकांना जीव ओवाळून टाकावा इतकी आवडत असते. हवीहवीशी वाटत असते. राजकीय नेत्यांच्या योजना, आश्वासने, स्वप्ने वा कल्पना त्यापेक्षा अधिक वास्तववादी असतातच असे नाही. त्या कल्पना योजना स्वप्नवत असतात. तरी व्यवहारी जरूर असतात. पण जितक्या अल्पावधीत त्या पुर्ण होण्याचे स्वप्न दाखवले जात असते; तितक्या लौकर त्या स्वप्नांची पुर्तता अशक्यच असते. पण निदान कोणी स्वप्न दाखवतो, तेच लोकांना हवे असते. वयात आलेली मुलगी जशी प्रेमात पडायला उतावळी झालेली असते, तशीच काहीशी, रंजली गांजलेली सामान्य जनता नेहमी स्वप्ने दाखवणार्‍याच्या शोधात असते. त्यात पुन्हा आधीच कोणी तिची फ़सगत केलेली असेल, तर तीच जनता नव्या स्वप्नांच्या सौदागराची अधिक उतावळेपणाने प्रतिक्षा करीत असते. त्यालाच जनतेच्या, लोकांच्या आशाआकांक्षा म्हणतात. ते जनमानस ओळखून व्यवहार्य वाटतील असे विचार, भूमिका, योजना वा कल्पना लोकांसमोर माडू शकणारा व त्यांचा विश्वास संपादन करू शकणाराच नेता होऊ शकत असतो. (अपुर्ण)
आज सुद्धा आपण त्याचा पडताळा घेऊ शकतो. लाचलुचपत विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. त्याखेरीज लोकायुक्त आहेत. विविध भ्रष्टाचार विरोधी कायदे कार्यरत आहेत. त्याखेरीज सरकारच्या आवाक्यात नसलेली कॅग नावाची स्वतंत्र यंत्रणा व न्यायालये आहेत. त्यातून किती काय साध्य झाले? नुसत्याच कायद्याने भ्रष्टाचार रोखला जाऊ शकत नाही, हाच सहा दशकांचा तीन पिढ्यांचा अनुभव आहे. पण लोकपाल कायद्यासाठी झालेल्या आंदोलनाला कसा जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला? हा कायदा झाला, तर आपल्याला भ्रष्ट प्रशासन व कारभारातून मुक्ती मिळेल अशी आशा देशातल्या करोडो लोकांना भुलवू शकली ना? तो कायदा होईल वा नाही, याविषयी लोक साशंकच होते. पण निदान कोणी ते ठासून सांगतोय व त्याच्या आवाजाने सरकारला घाम फ़ुटला; हे बघूनच लोक किती सुखावले होते? वास्तवाचा आणि स्वप्नांचा किमान संबंध असतो. पण गांजलेल्या लोकांना तो कल्पनेतला दिलासाही खुप हवाहवासा वाटत असतो. कल्पना जितक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या मनाला भुरळ घालू शकेल; तेवढे अधिक व्यापक लोकसंख्येचे नेतृत्व उदयास येत असते. मात्र त्याचीही एक अट असते. त्या लोकांचा स्वप्नाविषयी भ्रमनिरास होऊ दिला जात नाही, तोवरच असे नेतृत्व टिकाव धरू शकते. लोकांचा भ्रमनिरास होणारे वास्तव लोकांना अजिबात आवडत नाही. म्हणूनच नेत्यांना नेहमी वास्तव आणि स्वप्न यांच्या मध्यंतरी लोकांना झुलवत ठेवायला जमले पाहिजे. स्वप्नपुर्तीच्या जवळ जाऊन पोहोचण्याची गरज नसते, पण आपण जवळ पोहोचत आहोत, अशा आशेवर ठेवण्याची कला नेत्याला साधली पाहिजे. तितके त्याचे नेतृत्व शाश्वत असू शकते, दिर्घकालीन टिकू शकते. जनमानसावर हुकूमत गाजवू शकते. हे जनमानस अत्यंत चंचल गोष्ट असते. विद्वान, बुद्धीमान लोकांची संख्या कुठेही कधीही अत्यल्प असते. त्यामुळेच असे लोक नेहमी सर्व नेत्यांच्या कल्पना वा योजनांमधले दोष दाखवत असतात. त्यांनी दाखवलेले दोष जनतेला पटण्यापेक्षाही नेत्याच्या स्वप्नांत जनतेला वास्तव दाखवण्याची व पटवण्याची कुवत ही नेत्याची सर्वात मोठी ताकद असते. त्यावरच त्याच्या नेतृत्वाची व्याप्ती अवलंबून असते. थोडक्यात नेता होणार्‍याला जनमानसाच्या कल्पनाशक्तीवर स्वार होता येणे; ही नेतृत्वाची पहिली अट असते.
पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधी यांनी देशातल्या बहूसंख्य जनतेला तशी स्वप्ने दाखवली आणि दिर्घकाळ जनमानसावर निरंकुश राज्य केले. त्याचाच परिणाम म्हणून मग त्यांना देशावर दिर्घकाळ सत्ता गाजवता आली. त्याचा दिर्घकालीन परिणाम असा, की आज एक नेहरूनिष्ठ विचारवंतांची पिढीच तयार झाली आहे आणि नेहरू व इंदिराजी यांचे वारसही त्याच पुण्याईवर सत्ता उपभोगू शकत आहेत. पण हे त्यांनी कसे साधले? नेहरू खरेच स्वप्नाळू होते. इतके स्वप्नाळू होते, की त्यांचा वास्तवाशी बहुतांशी संबंध नव्हता. त्यामुळेच त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात योजलेल्या कल्पना व धोरणांना वास्तवाचा आधार कमीच होता. पाश्चात्य देशांच्या औद्योगिक क्रांतीने भारावलेले व त्याच औद्योगिक क्रांतीतून उदयास आलेल्या समाजवादाच्या विचारसरणीत आकंठ बुडालेल्या नेहरूंना; आपला देश शेतीप्रधान असल्याचे अजिबात भान नव्हते. त्यामुळेच त्यांच्या कारकिर्दीत अपुरी औद्योगिक प्रगती व आबाळ झालेली शेती यातून उपासमारी व दुष्काळाच्या गर्तेत भारताला कोसळावे लागले. त्यामुळे त्यांचा जनमानसावरील प्रभाव अंतर्धान पावत गेला होता. त्यातच चिनी आक्रमणात भारताचा दारूण पराभव झाल्याचे नेहरू व्यक्तीश: खचून गेले होते. अशा स्थितीत त्यांच्यानंतर आलेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा जनमानसावर चांगला ठसा उमटवला होता. तेव्हा कॉग्रेस पक्षाला नेहरू घराण्याच्या वारसावरच विसंबून रहाण्याची रोगबाधा झालेली नव्हती. म्हणूनच शास्त्रींच्या सरकारमध्ये इंदिरा गांधी नमोवाणीमंत्री म्हणून सहभागी झाल्या. त्यातून त्यांना प्रशासकीय कामाचा अनुभव घेता आला. त्यात त्यांना कमीपणा वाटला नव्हता. आज राहुल गांधी थेट पंतप्रधान व्हायला निघाले आहेत. त्यांना मनमोहन सिंग सरकारमध्ये सहभागी होणे कमीपणाचे वाटते, असाच त्याचा अर्थ आहे. कदाचित त्यांच्या पक्षातल्या नेत्यांनाही तेच मंजूर असावे. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की कॉग्रेसमध्ये नेहरूंच्या विचारांचा प्रभाव असला तरी सामुहिक नेतृत्वाचा प्रभाव होता. पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या, तरी त्या नेहरूकन्या म्हणून त्या पदावर पोहोचल्या. पण पित्याच्या पुण्याईवर त्यांनी पक्षाला आपले नेतृत्व स्विकारायला भाग पाडलेले नव्हते. पक्षात त्यांनाही आव्हान देणारे अनेक नेते होते. कारण इंदिराजींनी आपले सार्वभौम नेतृत्व सिद्ध केलेले नव्हते.
पंडित नेहरू वा इंदिरा गांधी यांनी देशातल्या बहूसंख्य जनतेला तशी स्वप्ने दाखवली आणि दिर्घकाळ जनमानसावर निरंकुश राज्य केले. त्याचाच परिणाम म्हणून मग त्यांना देशावर दिर्घकाळ सत्ता गाजवता आली. त्याचा दिर्घकालीन परिणाम असा, की आज एक नेहरूनिष्ठ विचारवंतांची पिढीच तयार झाली आहे आणि नेहरू व इंदिराजी यांचे वारसही त्याच पुण्याईवर सत्ता उपभोगू शकत आहेत. पण हे त्यांनी कसे साधले? नेहरू खरेच स्वप्नाळू होते. इतके स्वप्नाळू होते, की त्यांचा वास्तवाशी बहुतांशी संबंध नव्हता. त्यामुळेच त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात योजलेल्या कल्पना व धोरणांना वास्तवाचा आधार कमीच होता. पाश्चात्य देशांच्या औद्योगिक क्रांतीने भारावलेले व त्याच औद्योगिक क्रांतीतून उदयास आलेल्या समाजवादाच्या विचारसरणीत आकंठ बुडालेल्या नेहरूंना; आपला देश शेतीप्रधान असल्याचे अजिबात भान नव्हते. त्यामुळेच त्यांच्या कारकिर्दीत अपुरी औद्योगिक प्रगती व आबाळ झालेली शेती यातून उपासमारी व दुष्काळाच्या गर्तेत भारताला कोसळावे लागले. त्यामुळे त्यांचा जनमानसावरील प्रभाव अंतर्धान पावत गेला होता. त्यातच चिनी आक्रमणात भारताचा दारूण पराभव झाल्याचे नेहरू व्यक्तीश: खचून गेले होते. अशा स्थितीत त्यांच्यानंतर आलेल्या लालबहादूर शास्त्री यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा जनमानसावर चांगला ठसा उमटवला होता. तेव्हा कॉग्रेस पक्षाला नेहरू घराण्याच्या वारसावरच विसंबून रहाण्याची रोगबाधा झालेली नव्हती. म्हणूनच शास्त्रींच्या सरकारमध्ये इंदिरा गांधी नमोवाणीमंत्री म्हणून सहभागी झाल्या. त्यातून त्यांना प्रशासकीय कामाचा अनुभव घेता आला. त्यात त्यांना कमीपणा वाटला नव्हता. आज राहुल गांधी थेट पंतप्रधान व्हायला निघाले आहेत. त्यांना मनमोहन सिंग सरकारमध्ये सहभागी होणे कमीपणाचे वाटते, असाच त्याचा अर्थ आहे. कदाचित त्यांच्या पक्षातल्या नेत्यांनाही तेच मंजूर असावे. सांगायचा मुद्दा इतकाच, की कॉग्रेसमध्ये नेहरूंच्या विचारांचा प्रभाव असला तरी सामुहिक नेतृत्वाचा प्रभाव होता. पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या, तरी त्या नेहरूकन्या म्हणून त्या पदावर पोहोचल्या. पण पित्याच्या पुण्याईवर त्यांनी पक्षाला आपले नेतृत्व स्विकारायला भाग पाडलेले नव्हते. पक्षात त्यांनाही आव्हान देणारे अनेक नेते होते. कारण इंदिराजींनी आपले सार्वभौम नेतृत्व सिद्ध केलेले नव्हते.
अर्थात सरकारमध्ये सहभागी होण्यापुर्वी किंवा पंतप्रधान होण्यापुर्वीही इंदिराजी पक्षात महत्वपुर्ण भूमिका बजावत होत्या. त्यांनी कॉग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवले होते आणि काही महत्वपुर्ण निर्णय पक्षाच्या वतीने घेतले होते. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन त्याच काळातले होते. त्यात इंदिराजी कॉग्रेसच्या अध्यक्षा म्हणून मराठी मागणीच्या बाजूने उभ्या राहिल्या होत्या. त्यामुळेच नेहरूंना महाराष्ट्र राज्य द्यावे लागले; ही वस्तुस्थिती आहे. पण तितकाच मोठा धाडसी राजकीय जुगार इंदिरा गांधी पक्षाध्यक्ष म्हणून खेळल्याचे फ़ार थोड्या लोकांना आठवत असेल. केरळमध्ये तेव्हा जगातले पहिले लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले कम्युनिस्ट सरकार सत्तेवर होते. इ. एम. एस नंबुद्रीपाद हे जगातले पहिले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री असे होते, की जे निवडणुकीच्या मार्गाने सत्ताधीश झाले होते. कॉग्रेसला स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिला दणका देणार्‍यात, त्या सरकारचा व राज्याचा समावेश होतो. तर तिथे राज्यपालाच्या अधिकाराचा वापर करून सत्तापालट घडवण्याचा जुगार इंदिराजी खेळल्या होत्या. राज्यपालांना वापरून तेव्हा नंबुद्रीपाद सरकार बडतर्फ़ करण्यात आले
