----------------------------------------------
*सर, बोल वो रहा है, लेकिन शब्द हमारे हैl*
'थ्री इडियट्स' या चित्रपटातला चमत्कारचा झालेला बलात्कार या शब्द बदलाचा सीन आठवला! राहुल गांधींना ठोठावलेली सजा आणि रद्द केलेलं सदस्यत्व ही घडामोड पाहता हे कायद्यानं आपलं काम केलंय त्यात आमचा काय संबंध? आम्हाला का खेचताहात? असा साळसूद अभिनय भाजपचे सारेच नेते करताहेत. पण याचे कर्तेकरविते कोण आहेत हे सारेच जाणतात. 'राहुल यांचं सदस्यत्व रद्द करायचंच' असं डिझाईन तयार करून मग सारं काही घडवलं गेलंय. राहुल यांच्यावर मानहानीच्या चार केसेस आहेत आणि त्या सर्व भाजपच्या राज्यातल्या आहेत. त्यापैकी सुरतमधली ही एक केस ज्याचा निकाल नुकताच लागलाय. भाजप नेते निरागसपणे सांगत असले तरी त्यामागं काय दडलंय, त्याची क्रॉंओलॉजी पाहून लोकतंत्र आणि गणतंत्र यांची काळजी ज्यांना आहे त्यांनी समजून घेतलं पाहीजे. यात नेमकं काय घडलंय ते पाहू. हे प्रकरण सुरू झालं होतं निवडणुकीच्या काळात १३ एप्रिल २०१९ ला राहुल गांधींनी कर्नाटकात कोलारला भाषण दिलं होतं. तिथं त्यांनी 'मोदी' या आडनावावरून टीका करत श्रोत्यांना प्रश्न विचारला होता. आर्थिक गुन्हे करणारे सारे मोदी कसे काय असतात? टीका राजकीय होती मात्र इशारा नरेंद्र मोदींच्या दिशेनं होता. त्यानंतर १६ एप्रिलला सुरतचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी एक तक्रार केली की, ही मानहानी-डीफामेशन आहे. हा आमच्या समाजाचा अपमान आहे. भाजप आज म्हणतेय की, हा ओबीसी समाजाचा अपमान आहे. मात्र असं काही नाही. पूर्णेश यांनी स्वतः पिटीशनमध्ये आपण ओबीसी नसल्याचं म्हटलंय. २ मे रोजी मॅजिस्ट्रेटच्या सांगण्यावरून एफआयआर दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयीन कारवाई सुरू झाली. त्यावेळी पूर्णेश मोदींनी मागणी केली की, न्यायालयाच्या प्रत्येक तारखेला राहुल यांनी हजर राहावं. त्यावेळी न्यायाधीशांनी याची काही गरज नसल्याचं सांगत ती मागणी फेटाळली. त्यानंतर पूर्णेश यांनी ७ मे रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जी सुनावणी सुरू झालीय त्यात पुरेसे पुरावे नाहीत, आणखी पुरावे गोळा करण्यासाठी त्याला स्थगिती मिळावी यासाठी अर्ज केला. पूर्णेश यांनी स्वतःच दावा दाखल केला आणि स्वतःच त्याला स्थगिती मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. त्याला स्थगिती दिल्यानंतर ह्या दाव्याची सुनावणी थांबली. मग अचानक हा खटला वेगानं धावू लागला. लक्षांत घ्या ७ फेब्रुवारीला राहुल लोकसभेत भाषण देतात त्यात अदानीवर घणाघाती टीका करतात. यात अदानी आणि मोदी यांचा परस्पर संबंध काय आहे अशी विचारणा संसदेत उघडपणे करतात. इथंच हे सारं प्रकरण उलटवलं जातं. त्यानंतर मानहानीचा दावा दाखल करणारे पूर्णेश १६ फेब्रुवारीला उच्च न्यायालयात जातात आणि स्थगितीची आता गरज नाही ती मागे घ्यावी अशी विनंती करतात, मग स्थगिती उठवली जाते. २७ फेब्रुवारीला १० दिवसाच्या आत याची पुन्हा सुनावणी सुरू केली जाते. यावेळी इथं जज बदलून आले. पूर्वी दवे होते आता एच.एच. वर्मा आले. त्यांची लगेचच बढतीची घोषणा होते. हे सामान्यरित्या झालं असेल. मी म्हणत नाही की, या खटल्याचा आणि बढतीचा काही संबंध असेल. २७ फेब्रुवारीला सुनावणी सुरू होते आणि २३ मार्चला त्याचा निकाल येतो. एका महिन्याच्या आत सुनावणी होते, त्यात राहुलना दोषी मानलं जातं. केवळ दोषीच नाही तर या कायद्यानुसार जो जास्तीतजास्त सजा आहे, तो दोन वर्षांची सजा सुनावतात. हा निकाल येताच २४ तासात लोकसभेचे सचिवालय याची दखल घेऊन राहुल यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करतात. दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक सजा मिळाली तर खासदार, आमदार याचं सदस्यत्व रद्द होतं अशी कायद्यात तरतूद आहे. ही क्रॉंओलॉजी पाहता चार प्रश्न उपस्थित होतात. जो दावा एका बाजूला पडला होता तो अचानक कसा पटलावर आला? वर्षाहून अधिक काळ दावा पडून होता, कुणाला त्याची काळजी नव्हती. मग अचानक स्थगिती उठवून सुनावणी त्वरित करण्याची गरज का पडली? जज बदलले गेल्यावर जाग आली का? जजनं सुनावणी करण्यात एवढी तत्परता का दाखवली? खरंतर अशी तक्रार करू नये, कारण अशा जलद न्यायाचीच आज देशाला गरज आहे. यात वैशिष्ट्य असं की, राहुलना अभूतपूर्व सजा सुनावली गेलीय. अनेक कायदेतज्ज्ञाशी चर्चा केल्यावर असं आढळून आलं की, यापूर्वी असं कधीच घडलं नव्हतं. एवढी मोठी सजा कधीच दिली गेली नव्हती. केवळ मानहानीचा हा गुन्हा एवढा जघन्य आहे की, जास्तीतजास्त सजा द्यायला हवीय. कायद्यात जी जास्तीतजास्त सजेची तरतूद आहे ती कमीतकमी पनिशमेन्ट आहे. त्यामुळं सदस्यत्व रद्द होतं. इथं २ वर्षाहून कमी सजा अगदी १ वर्ष ११ महिन्याची सजा सुनावली असती तर त्यांची सदस्यता राहिली असती. मानहानी प्रकरणी जास्तीतजास्त दोन वर्षाची सजा असावी लागते तर सदस्यता रद्द करण्यासाठी कमीतकमी दोन वर्षांची असावी लागते. त्यामुळं सदस्यता रद्द करण्यासाठीच दोन वर्षांची सजा दिली गेलीय. हा केवळ योगायोग नाही. संविधानाच्या कलम १०३ अन्वये एखाद्याची सदस्यता रद्द करायची असेल तर त्याची सूचना राष्ट्रपतींना द्यावी लागेल. त्यापूर्वी निवडणूक आयोगाला याची कल्पना द्यावी लागेल. अशाप्रकारची नोटीस इश्यू होण्यासाठी जो कालावधी लागतो तोही इथं दिलेला नाही. राहुल यांच्या भाषणानं भाजप व्यथित झालं अन राहुलना धडा शिकवण्याचा निर्धार झाला. त्यानंतरचा योगायोग बघा अचानक कशी स्थगिती उठवली जाते. अचानक सुनावणी जलदगतीनं सुरू होते, नवे जज येतात. राहुलना संसदेत बोलायचं होतं. त्यांनी तशी मागणी केली होती. पण भाजप सदस्यांनी संसद बंद पाडलं. संसदेचं कामकाज पुन्हा सुरू होण्यापूर्वीच राहुल यांची सदस्यता रद्द होते. हा विचित्र योगायोग आहे. एकापाठोपाठ एक निर्णय होतात. जणू निकाल काय लागतो याची माहिती असल्यानेच साऱ्या यंत्रणा सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी सज्ज असतात. आता यातली क्रोनोलॉजी समजेल. आपण म्हणाल की, या मागे निवडणुकीचं राजकारण तर नाही! २०२४ च्या निवडणुकीत ते प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार होते. इथं लक्षांत घ्यायला हवं की, केवळ २ वर्षांची ही सजा नाही तर त्यानंतर ६ वर्षे त्यांना निवडणूक लढवीता येणार नाही. राहुल निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, म्हणजे प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार असणार नाहीत, मग मोदींच्यासमोर कुणी उमेदवारच नाही असं गृहितक मांडलं जाईल. असं हे राजकारण आपल्याला समजलं असेल. आता मानसिकता पहा 'काय फरक पडतो, माझ्या विरोधात जो उभा ठाकेल त्याला असा धडा शिकवीन! कोर्ट, दावे होतील, दोनचार दिवस प्रसिद्धीमाध्यमातून बातम्या येतील, आंदोलनं होतील, काही फरक पडत नाही! हा सत्तेचा अहंकार आहे. ज्याला धडा शिकवायचा होता त्याला मी धडा शिकवलाय! या सत्तेच्या अहंकाराला रोखणारा कुणी उरलेला नाही? कुणी विचारणारा राहिला नाही? का कुणाची विचारण्याची हिंमत नाही? राहुल आता संसदेत असणार नाहीत. तसं पाहिलं तर गेली आठ वर्षं ते रस्त्यावरच आहेत. विरोधीपक्ष संसदेत राहिलाय कुठं? तो रस्त्यावरच राहिलाय. राहुल लोकांचे प्रश्न, लोकशाही, संविधान वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरत असतील तर त्यांचं स्वागत व्हायला हवंय. कायद्याच्या भाषेत खटला 'मोदी' आडनावाचा होता, पण मूळ प्रश्न 'गांधी' आडनावाचा आहे! प्रत्येक खोटारडा, विद्वेषी, लुटेरा, तानाशहा गांधींना घाबरतो. एक गांधी लढला होता गोऱ्यांशी, एक गांधी लढतोय चोरांशी! विचार करत असाल की, अभिमन्यू कौरवांच्या चक्रव्यूहात अडकलाय, पण नाही तो अभिमन्यू नाही त्याचा बाप आहे, म्हणजे अर्जुन आहे! चक्रव्यूह भेदण्याचं तो जाणतो. संपूर्ण भगवतगीता सांगितल्यावर कृष्ण अर्जुनाला म्हणतो, 'तस्मात उत्तिष्ठ कौंतेय, युद्धाय कृतनिश्चाय! म्हणून उठ अर्जुना, युद्धाचा निश्चय कर! तुम्हीही उठा, निश्चय करा! देशातली लोकशाही, प्रजासत्ताक, संविधान वाचविण्यासाठी शांतीमय, लोकतांत्रिक, संवैधानिक पध्दतीचं युद्ध आहे!
खासदारकी रद्द केल्यानंतर राहुल गांधी अधिकच आक्रमक बनलेत. त्यांच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मोदी, अदानी आणि भाजप यांच्यावर कडाडून हल्ला चढवलाय. हे लोकशाहीवरचं आक्रमण आहे अशी सुरुवात करून त्यांनी, आपण आता पुन्हा एकदा भारत जोडो यात्रा करणार असल्याचे निर्धार जाहीर केला. आपण आता मुक्त आहोत. अधिक जोमानं काम करू असं सांगतानाच त्यांनी म्हटलं की, मी माझ्या संसदेतल्या भाषणात अदानीच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. त्यात अदानी-मोदी यांचे संबंध काय आहेत याची विचारणा केली होती. त्या प्रश्नांनी त्यांच्यातल्या संबंधातली पोल खोलली गेली होती. त्यावर कुणीच उत्तर दिलं नाही. त्यामुळं मला संसदेत बोलायचं आहे यासाठी मी दोन पत्रे लोकसभा अध्यक्षांना लिहिली, प्रत्यक्ष भेटलो, बोलण्याबाबत विनंती केली. पण त्यांनी असमर्थता व्यक्त केली. मला बोलण्याची संधी दिली असती तर अदानीच्या शेल कंपन्यांमध्ये २० हजार कोटी रुपये जे गुंतवले गेले ते कुणाचे आहेत? संरक्षण खात्याची कंपन्यात हा पैसा गुंतवला आहे. हे सारं उघड केलं असतं म्हणूनच मला बोलण्यापासून रोखलं गेलंय. असा घणाघात त्यांनी केला. मी बोलू नये म्हणून माझी सदस्यता रद्द केलीय. पण मी मागे हटणार नाही. माझ्यावर कायमची बंदी घातली, मला तुरुंगात डांबलं तरी मी लढत राहणार. भारतीयांच्या हक्कांसाठी, लोकशाही, संसद, संविधानाच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करीन. मी कुणालाही, कशालाही घाबरत नाही. प्राप्त परिस्थितीत या निमित्तानं विरोधकांना एकत्र येण्याचं कोलीत मिळालेलं आहे. मी ओबीसीचंच नव्हे कुणाचीच मानहानी केलेली नाही .भारत जोडो यात्रेत सर्वांना एकत्र येण्याचं, वैर, द्वेषभावना सोडण्याचं आवाहन केलेलं आहे. माझ्याबद्धल संसदेत मंत्र्यांनी खोटं सांगितलं की, मी लोकशाही रक्षणासाठी परकीयांची मदत मागितली. हे तद्दन खोटं आहे. मला संसदेत बोलायची संधी दिली असती तर सारं काही स्पष्ट झालं असतं. विदेशातले अदानी-मोदी यांच्या प्रवासातले फोटोज मी दाखवले असते. म्हणूनच मला रोखलं गेलंय. पण मी आता मागे हटणार नाही. संघर्ष करणार...! पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी तेवढ्याच तडफेनं, परिपक्वतेनं आणि रोखठोक उत्तरं दिली. न्यायालयानं ठोठावलेल्या सजेचा, खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाचा त्यांच्यावर कोणताच परिणाम दिसत नव्हता. 'अदानींच्या कंपन्यांमध्ये वीस हजार कोटी रुपये कोणाचे आहेत?' या मूळ प्रश्नापासून मी कोणालाही भरकटू देणार नाही, असं राहुल पत्रकार परिषदेत पुन्हा पुन्हा सांगत होते. एकानं विचारलेल्या प्रश्नावर ते ताडकन म्हणाले की, तुम्हाला पत्रकारिता न करता भाजपचे काम करायचं असेल, तर तसा बिल्लाच लावा! गोदी मीडियाला राहुल यांनी दिलेली ही थेट चपराक... 'डरो मत'वाल्या निर्भय राहुलचे पुनश्च दर्शन घडलं!
आजची अशी स्थिती आहे की, विरोधकांना सर्वच बाजूनं कमकुवत करणं हा सत्ताधाऱ्यांचा खेळ सुरू झालाय. जे भ्रष्टाचारी आहेत, बदनाम आहेत त्यांना पुन्हा एकदा अधिक बदनाम करून त्यांना मतदारांच्या मनातून उतरवण्याचा प्रयत्न होतोय. राजकीय नेते, ओपिनियन मेकर, समाजसेवक, एनजीओ चालवणारे समाजसेवक एवढंच नाही तर मीडियादेखील भाजपच्या या अशा भूमिकेला घाबरतेय. त्यामुळं सारे गप्प आहेत. कारण कुणालाही, कोणत्याही कारणावरून चौकशीला सामोरं जावं लागेल अन चौकशीच्या नावाखाली त्यांना आठ आठ तास पोलीस चौकीत बसायला लागेल. ते निरपराध असले तरी ते लोकांच्या नजरेत ते आरोपीच कसे राहतील यासाठीचा हा सारा डाव आहे. त्यामुळं प्रत्येकजण भीतीच्या वातावरणात वावरतोय. यातून एक नेरेटिव्ह तयार होतंय की, मोदींच्या राज्यात सर्वांनाच खबरदारी घेऊन स्वच्छ राहावं लागेल. इतकं की, 'दुधसे सफेद' राहावं लागेल. तेव्हाच तुम्ही त्यांच्याशी लढू शकाल नाहीतर थोडंसं जरी काही घडलं तरी पकडले जाल. प्रसंगी कारवाईला सामोरं जावं लागेल. आज राजकारणात क्लीन आणि क्रेडीबिलिटी असलेले नेते कमी आहेत हे माहीत असल्यानंच सर्वच विरोधकांची अशी कोंडी केली जातेय. ईडीच्या कारवाईसाठी रांगेत असलेल्या १२९ राजकीय पुढाऱ्यांपैकी १२५ जण हे विरोधी पक्षातले आहेत. जी मंडळी भाजपच्या छत्र छायेखाली गेली आहेत त्यांना अभय दिलं गेलंय. मात्र चौकशीची टांगती तलवार आहेच. ती प्रलंबित ठेवलीय, एवढंच! जर काही विरोधी वागलात तर पुन्हा डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. त्यामुळं त्यांना भाजपसोबत राहून गप्पच बसावं लागणार आणि झिंदाबादच्या घोषणा द्याव्या लागणार आहेत. देशातल्या काही विरोधीपक्षाच्या नेत्यांनी तपासयंत्रणांच्या कारवाईबाबत प्रधानमंत्र्यांना पत्र लिहून कशाप्रकारे तपासयंत्रणाचा गैरवापर होतोय हे दाखवत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर मात्र प्रधानमंत्र्यांनी मौन बाळगलंय, त्यांनी कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. उलट जुन्या, बंद झालेल्या फायलीतली प्रकरणं उकरून काढत शक्तिशाली विरोधकांची गचांडी धरली आहे. अशा कारणानं विरोधकांचा आवाज मंदावला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात उभं राहण्याचं त्राण उरलेलं नाही. त्यामुळं रस्त्यावर उतरून सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारला जात नाहीये. सत्तेपुढे सारेच गलितगात्र बनले आहेत.
सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात विरोधीपक्षांची एकजूट व्हायला हवीय अशी लोकांमध्येच चर्चा आहे. ते झालं नाही तर विरोधकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. येत्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जर विरोधक एक झाले नाहीत तर, देशातला विरोधीपक्ष संपेल. मग सत्तेला जाब विचारणारा कुणी शिल्लक राहणारच नाही. विरोधकातल्या प्रत्येकाची विचारधारा वेगळी आहे. पण लोकशाही, संविधान आणि संसदीय कारभार याबाबत एकमत असायला हरकत नाही . ही सारी आयुधं जिवंत राहायला हवीत त्यासाठी लोकजागृती व्हायला हवीय. ती विरोधकांशिवाय करणार कोण? आज भाजपनं भ्रष्टाचार आणि परिवारवादचा मुद्दा उचललेलाय, त्याच्या विरोधात एखादा चांगला विश्वसनीय मुद्दा हाती घेऊन पर्याय उभा करावा लागेल. काँग्रेससह सर्वच पक्षांना हे स्पष्ट करावं लागेल की 'आमच्याकडं प्रधानमंत्रीपदाचा कोणत्याही उमेदवार नाही, तो निवडणुकीनंतर ठरवता येईल!' आजवर राहुल गांधींनी कोणत्याचं पक्षाशी एकत्र येण्याबाबत चर्चा केलेली नाही. काँग्रेसनं सर्व विरोधकांना सामावून घेण्याची वडीलकीची भूमिका अदा केलेली नाही. त्यामुळं त्यांच्या सभोवताली असलेले नेते हे फुकाच्या स्वबळाची बडबड करत असतात, ते थांबवलं पाहिजे. काँग्रेसनं पुढाकार घ्यायला हवाय, विरोधकांना एकत्र करण्याचं नेतृत्व करायला हवंय. तुम्ही लढा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, हा विश्वास इतरांना द्यायला हवाय. कारण काँग्रेसच्या मागे जायला लोक आता तयार नाहीत, कारण निवडणूक जिंकणारा, मतं खेचणारा पक्ष तो आता राहिलेला नाही. प्रादेशिक पक्षांची ताकद त्याहून अधिक आहे. राहुल यांच्यावर कारवाई झाल्यानं आता खर्गे यांच्यावर जबाबदारी आली आहे. आज राहुल जात्यात आहेत, आपण सुपात आहोत, आपल्याला कधीही जात्यात टाकून दळले जाईल. त्यामुळं सर्व विरोधकांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही. लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी भाजपनं सारं लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसतंय. भाजपनं एक वेगळीच खेळी खेळण्याचं ठरवलेलं दिसत होतं. त्यांना येनकेनप्रकारेण राहुल गांधींना चर्चेत ठेवायचं होतं. इतर कोणत्याही प्रादेशिक नेत्यापेक्षा राहुल वरचढ आहेत असं गृहितक भाजपला तयार करून २०२४ च्या निवडणुकीत मोदींसमोर राहुल गांधी हेच प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून येतील. त्यावेळी राहुल मोदींसमोर टिकणार नाही आणि मतदार राहुल ऐवजी मोदींना स्वीकारतील! ही भाजपची खेळी होती. आजवर काँग्रेसच्या राजवटीत एखाद्या मुद्द्यावरून संसदेत हंगामा झाल्याचं दिसून आलंय मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात असं पहिल्यांदाच घडतंय. सहा केंद्रीयमंत्री एका राहुल गांधींवर तुटून पडलेत. लोकसभेच्या थेट प्रक्षेपणाचा आवाज बंद केला गेला. संसदीय कामकाजात अशाप्रकारे यापूर्वी घडलं नव्हतं. ज्यावेळी संसदेचा इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळी याची नोंद होईल. पण सुरतच्या या निकालानं भाजपच्या मनसुब्यावर पाणी पडलंय. आता जवळपास २+६ अशी आठवर्षें राहुल संसदेत येऊ शकणार नाहीत. त्यामुळं प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार ते असणार नाहीत. त्यांच्याकडं कोणतीही संवैधानिक जबाबदारी नसल्यानं ते मुक्तपणे विरोधकांना एकत्र करू शकतील आणि स्वच्छंदपणे प्रचार करतील, कोणतीही बंधनं त्यांच्यावर असणार नाहीत. अशावेळी काँग्रेसनं प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची निवड करायला हवीय. महात्मा गांधींच्या स्वप्नातला दलित-हरिजन प्रधानमंत्री करण्याची या निमित्तानं काँग्रेसला संधी मिळणार आहे. देशातले मागासवर्गीय मतं वळविण्यात यश मिळेल. हे लक्षांत आल्यानेच भाजपनं ओबीसींचा वापर चालवलाय. राहुलनं ओबीसींची मानहानी केलीय असा प्रचार चालवलाय आणि आंदोलन आरंभलंय! यातच सारंकाही आलंय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
