कर्नाटकातला रणसंग्राम...!

"पाच राज्याच्या निवडणुका होताहेत. पण त्यातल्या कर्नाटकातली निवडणूक भाजपच्या दृष्टीनं महत्वाची आहे. कारण लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी ती दिशादर्शक ठरणारी आहे! कर्नाटकात भाजपची सत्ता आहेच, शिवाय लोकसभेच्या २५ जागा जिंकलेल्या आहेत. मागच्यावेळी काँग्रेस-जेडीएस फोडून सत्ता हस्तगत केलीय. इथं मतांची टक्केवारी काँग्रेसची अधिक आहे. भारत जोडो यात्रेनंतर मागासवर्गीय मल्लिकार्जुन खर्गे काँग्रेस पक्षाध्यक्ष बनलेत. मुख्यमंत्री बोम्मई यांचं '४० टक्के कमिशनचं सरकार' असं बदनाम झालंय. एडीयुरप्पा उदासीन आणि नाराज आहेत. हिजाब, टिपू सुलतान हे मुद्दे कामाला आलेले नाहीत. काँग्रेसकडं सिद्धरामय्या, शिवकुमार आणि खर्गे असे जनाधार असलेले दिग्गज नेते आहेत तर बोम्मई यांना फारसा जनाधार नाही म्हणून दिल्लीतल्या नेत्यांना सारी सूत्रं हाती घ्यावी लागताहेत. केवळ बोम्मई यांचीच नव्हे भाजपचीही कसोटी या निवडणुकीत लागणार आहे!"
----------------------------------------------
देशातल्या पांच राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. पूर्वोत्तर राज्यातल्या तीन राज्याच्या निवडणुका झाल्यात. राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी होताहेत. मात्र या इतर राज्यांहून कर्नाटकातली निवडणूक वेगळी ठरणार आहे. कर्नाटकातली निवडणूक ही २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी दिशादर्शक ठरणारी आहे. कर्नाटकातल्या ३१ जिल्ह्यातून विधानसभेच्या २२४ जागा आहेत. २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणूकीत भाजप १०४ आमदार निवडून आले. मतं मिळाली ३६.३ टक्के. तर काँग्रेसचे ८० आमदार निवडून आले. त्यांना ३८.४ टक्के मतं मिळाली. अर्थात भाजपपेक्षा ती अधिक होती. जेडीएसचे ३७ आमदार निवडून आले. त्यांना १८.३ टक्के मिळाली. भाजपपेक्षा निम्मी मतं मिळाली तरी आमदारांची संख्या खूप कमी होती. त्यानंतर काँग्रेस-जेडीएसनं युती करून सरकार स्थापन केलं पण भाजपनं काँग्रेस आणि जेडीएसचे आमदार फोडले, त्यांना राजीनामा द्यायला लावले आणि सत्ता हस्तगत केली.  हा इतिहास झाला. इथं घडलेल्या दोन गोष्टी आगामी निवडणुकीत महत्वाचं ठरणारं आहे. एक भाजपकडून एडीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवणं आणि दुसरं मल्लिकार्जुन खर्गे यांची अखिल भारतीय काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षपदावर झालेली निवड! एडीयुरप्पा हे भाजपसाठी टिकाऊ, लढाऊ आणि जिताऊ मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाबाबत मतभेद, आक्षेप असू शकतील.  दुसरीकडं खर्गे काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष बनले आहेत. त्यामुळं केवळ त्यांच्यातच नाही तर इथल्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्येही उत्साह आणि जोश संचारलाय. मागच्यावेळी निवडणूक आयोगानं २७ मार्च २०१८ ला विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. १२ मे २०१८ ला मतदान आणि १५ मे २०१८ ला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर झाले होते. आता त्याची पुनरावृत्ती झाली तर येत्या २०-२५ दिवसात निवडणुका घोषित होतील. पण निवडणूक आयोगानं एक वेगळाच फंदा यंदा राबवलेला दिसतो. हिमाचल प्रदेशाला निवडणुकीचा कालावधी दीर्घ दिला होता पण गुजरातमध्ये ३५-३८ दिवसाचा दिला होता. त्यामुळं इथंही कमीतकमी कालावधी दिला जाईल. कारण त्याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना होतो. कर्नाटकात डबल इंजिन सरकार आहे. निवडणूक घोषित होण्यापूर्वीच राज्यातलं आणि केंद्रातलं सरकार हे 'ऍक्टिव्ह मोड'वर आलंय. केंद्रीय नेते, प्रधानमंत्री यांचे इथं दौरे सुरू झालेत, आश्वासन, घोषणा दिल्या जाताहेत. मुख्यमंत्र्यांनी देखील महाराष्ट्राच्या सीमेवर राहणाऱ्या महाराष्ट्रीय मतदारांना प्रलोभनं दाखवायला सुरुवात केलीय. कर्नाटकात केवळ भाजपच नाही तर काँग्रेस, जेडीएस आणि इतर पक्ष देखील असेच काही फंडे अवलंबताना दिसताहेत. कोणी प्रेशर कुकर देण्याचं आश्वासन देतोय, कुणी भांडी देणार असल्याचं सांगतोय, कुणी एलआयसीचा प्रीमियम देईन म्हणतोय, कुणी तीर्थयात्रेला तिरूपती, शिर्डी वा इतर ठिकाणी नेण्यासाठी सरसावलाय! काँग्रेसनं इथल्या महिला कुटुंबप्रमुखाला महिना २ हजार रुपये देण्याची घोषणा केलीय. लगेचच मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी भाजपच्यावतीनं महिलांना महिना ३ हजार रुपये देऊ असं जाहीर केलंय. या अशा गोष्टींना प्रधानमंत्री मोदी हे 'रेवडी' म्हणत असले तरी भाजपला तसं वाटत नाही. पण दुसऱ्या कुणी ते दिलं तर ती मात्र रेवडी ठरते. मोदी प्रत्येक गोष्टींची व्याख्या आपल्या सोयीनुसार करतात. ते अशा जरा कमी लेखतात. मात्र शिक्षण आणि आरोग्याच्या घोषणा या चांगल्यासाठी असतात. विद्यार्थिनींना सायकल ही घोषणा देखील चांगली म्हणावी लागेल. कारण शाळा-कॉलेज जाण्यासाठी ती तिची गरज असते त्यामुळं ते सहाय्यभूत ठरतं. उत्तरप्रदेशात अखिलेश यादव यांनी सुरुवातीला मुलींना लॅपटॉप वाटले पण वरिष्ठांच्या विरोधानंतर ते त्यांनी बंद केलं. प्रधानमंत्री वारंवार असं फुकट वाटणं योग्य नसल्याचं सांगत विरोधकांवर टीकास्त्र सोडतात. इथं एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, कोविडच्या काळात आणि त्यानंतर कुटुंबाचं उत्पन्न घटलंय. त्यांच्या उत्पन्नात अद्याप वाढ झालेली नाही हे प्रधानमंत्रीही मान्य करतात म्हणूनच ते देशातल्या ८० कोटी जनतेला फुकट धान्य वाटताहेत. त्याची गरजही आहे हे मान्यच करावं लागेल!
गेली ५०-५५ वर्षाहून अधिक काळ मी या निवडणुकांच्या राजकारणाशी सक्रिय आहे. आज मात्र एक नवं वळण लागलेलं दिसतं. घोषणा, आश्वासनं एवढंच नाही तर 'रेवडी'च्या ऐवजी मतदार आता थेट पैसे मागताहेत. रोख पैसे द्या! या मागण्यांची पूर्तता करण्यात काँग्रेस वा जेडीएसच्या तुलनेत भाजप सक्षम आहे. कारण भाजपकडं तुम्ही मागाल ती किंमत द्यायला ते तयार आहेत. आमदार, खासदार खरेदीत त्यांचा कुणी हात धरणारा नाही. त्यासाठी कोट्यवधी खर्चायला ते तयार असतात आणि ते देण्यासाठी त्यांचे खास उद्योगपतीही सज्ज असतात. त्यामुळं इथं पैशाचा वापर मोठ्याप्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. पण इथं भाजपची अँटीइनकंबन्सी दिसून येतेय. याशिवाय इथल्या भाजप सरकारवर एक ठप्पा लागलाय की, हे सरकार '४० टक्क्याचं सरकार' आहे. म्हणजे कोणत्याही कामासाठी ४० टक्के कमिशन द्यावं लागतं, असा आरोप होतोय. एक भाजपचे आमदार आहेत विरुपाक्षप्पा, त्यांच्या मुलाला ४० लाख रुपये लाच घेताना लोकायुक्तांनी पकडलंय. वडिलांच्या घरी धाड टाकली तर तिथं ८ कोटी रुपयांची रोकड मिळालीय असो.

कर्नाटकात विधानसभेच्या २२४ जागा आहेत. इथल्या ३१ जिल्ह्यांपैकी १४ जिल्ह्यात ११० तर १७ जिल्ह्यात ११४ जागा आहेत. त्यापैकी बंगळुरू अर्बन, बेळगावी, टूमकुर आणि म्हैसूर या चार जिल्ह्यातच ६८ जागा आहेत. मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी थोडी जास्त होती. त्यांच्या २८ जागा या १० हजाराहून कमी मतांनी पडल्यात. आळंदसारख्या मतदार संघातून बी.आर.पाटील केवळ ६९७ मतांनी पराभूत झाले होते. भाजपनं ३० जागा या १० हजाराहून कमी मतांनी गमावल्या होत्या. या ५८ जागा जिथं मतांमध्ये १ टक्का मतांचा जरी फरक पडला तरी सदस्य संख्येत मोठा बदल होऊ शकतो. उडुपी, हसन, कोडगू आणि मांड्या या चार जिल्ह्यात काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नव्हती. भाजपनला चिक्कबल्लापुर, कोलार, बंगळुरू रुरल, मांड्या आणि रामनगर इथं एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती. दोन जिल्ह्यात जेडीएसन मांड्यात सातपैकी सात, हसनमध्ये सहाच्या सहा म्हणजे सर्वच्या सर्व जागा जिंकल्या होत्या. भाजपनं उडुपीतल्या पाचच्या पाच जागा जिंकल्या होत्या. इथं आता महत्वाचं आहे की, जेडीएस प्रामुख्यानं विरोधीपक्षाची भूमिका वठवीत असतो. त्यांची मतं कमी झाल्यास ती कुणाकडं वळतील काँग्रेस की, भाजप हे पाहणं महत्वाचं आहे. इथं शेड्युल कास्टच्या ३३ जागा आहेत आणि शेड्युल ट्राईबच्या १४ आहेत. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष बनलेल्या मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडं केवळ कर्नाटकातलेच नव्हे तर देशभरातले मागासवर्गीय आपलेपणानं पाहताहेत. शेड्युल कास्टच्या ३३ पैकी १६ जागा भाजपकडं होत्या. काँग्रेसकडं १०, जेडीएसकडं ६ तर बीएसपीकडं १ जागा होती. या ३३ पैकी १६ जागा पुन्हा भाजप राखू शकेल का? शेड्युल ट्राईबच्या ५ जागा भाजपकडं तर काँग्रेसकडं ८ जागा होत्या. त्या ते राखतील का हेही महत्वाचं आहे.

काँग्रेसकडं राज्याचं नेतृत्व करू शकणारे तीन प्रभावी नेते आहेत. सिद्धरामय्या हे त्यापैकी एक आहेत. म्हैसूरमधून ते निवडून येतात. ते पेशानं वकील आहेत, पूर्वी शिक्षक म्हणूनही कायद्याचे विषय ते शिकवीत असत. १९८३ मध्ये म्हणजे चाळीस वर्षांपूर्वी ते पहिल्यांदा आमदार बनले. एवढा मोठा अनुभव त्यांच्याजवळ आहे. २००५ मध्ये जेडीएसमधून त्यांना निलंबित करण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. आठ निवडणुका त्यांनी जिंकल्या आहेत तर तीनदा त्यांचा पराभव झालाय. त्यांचं प्रदीर्घ राजकीय जीवन राहिलंय! दुसरे डी. के. शिवकुमार, हे बंगळुरू रुरलमधून निवडून येतात. ते वक्कलिंग समाजाचे आहेत. १९८९ पासून सातवेळा विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. त्यांना ३४ वर्षाचा विधिमंडळ कामकाजाचा अनुभव आहे. एकाही निवडणुकीत त्यांचा पराभव झालेला नाही. मल्लिकार्जुन खर्गे यांना ५० वर्षाहून अधिक काळ निवडणुकीच्या राजकारणाचा अनुभव आहे. भाजपकडं प्रधानमंत्री मोदी लिंगायत समाजाची व्हॉटबँक आपल्याकडं खेचण्याचा प्रयत्न करताहेत! विद्यमान मुख्यमंत्री बोम्मई हे लिंगायत आहेत. हे बोम्मई पूर्वाश्रमीचे जनता दलाचे, आज ते भाजपत आहेत. १९९८ ते २००८ सतत १० वर्षे ते विधान परिषदेचे सदस्य होते. विधानसभेत ते प्रथम २००८ मध्ये निवडून आले. मात्र काँग्रेसच्या या प्रदीर्घ अनुभवी दिग्गजांसमोर बोम्मई हे खुजे ठरतात. विधानसभेच्या निवडणुकांचा त्यांचा अनुभवही तोकडा ठरतो. एडीयुरप्पा हे वरिष्ठ लोकप्रिय लिंगायत नेते
त्यांना हटवून बोम्मई यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसवल्यानंतर लिंगायत समाजातला एक वर्ग नाराज झालाय. त्यामुळं इथं असं वातावरण आहे की उदासीन बनलेले एडीयुरप्पा पूर्वी इतक्या जोमानं प्रचार करणार नाहीत. पण भाजप नेते असं बिंबवताहेत की, सारे लिंगायत आमच्या सोबत आहेत. काँग्रेसकडं तीन लिंगायत नेते आहेत, एम.बी.पाटील तरुण आणि मंत्रिपद भूषवलेले, मोठा राजकीय वारसा त्यांना आहे. दुसरे इशब खांदवे हे जुने जाणते नेते आहेत. तिसरे ९२ वर्षाचे शामानुरा हे विद्यमान आमदार आहेत. येणारी निवडणूक ते पुन्हा लढवणार आहेत. ऑल इंडिया वीरशैव महासभा ही लिंगायतांची संघटना आहे त्यांचे ते अध्यक्ष आहेत. जरी म्हटलं जातं असलं तरी, संपूर्ण लिंगायत समाजावर मोदींची, भाजपची पकड आहे. मात्र तशी वस्तुस्थिती नाही.
भाजपचा 'दक्षिणायना'ला  कशी संधी मिळाली या मागचा इतिहास अत्यंत रंजक आहे. १९९०-९१ मध्ये समाजवादी जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर हे प्रधानमंत्री होते. त्यांच्या सरकारला काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा होता. या दोन्ही पक्षांची काही राज्यात सरकारं होती. समाजवादी जनता पार्टीचं सरकार उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली होतं. हरियाणात ओमप्रकाश चौटाला आणि गुजरातेत चिमणभाई पटेल अशी तीन राज्यात त्यांची सरकारं होती. काँग्रेसची आंध्रप्रदेशात चन्ना रेड्डी, कर्नाटकात वीरेंद्र पाटील आणि महाराष्ट्रात शरद पवार अशी तीन सरकारं होती. गुजरातच्या समाजवादी जनता पार्टीच्या चिमणभाई पटेलांना फोडण्याचा प्रयत्न राजीव गांधी करत होते. काँग्रेसचे शरद पवार, वीरेंद्र पाटील आणि चन्ना रेड्डी यांचे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यांच्याशी घनिष्ठ मित्रत्वाचे संबंध होते. या तीनही मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून काँग्रेसला फोडण्याचा प्रयत्न केला जातोय. अशी चर्चा त्यावेळी होती. या तीनही मुख्यमंत्र्यांचा कधी मुलायमसिंग यांच्या माध्यमातून तर कधी थेट चंद्रशेखर यांच्याशी संपर्क होत असे. म्हणजे दोन्हीही बाजूनं तेव्हा एकमेकाबाबत अविश्वासाचं वातावरण होतं. अशाच अविश्वासामुळं राजीव गांधींनी आंध्रप्रदेशच्या चन्ना रेड्डी आणि कर्नाटकाच्या वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवलं. तिसरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांना हटवण्याचा प्रयत्न झाला पण त्यांचा तो डाव उलटला. कर्नाटकाच्या वीरेंद्र पाटलांना राजीव गांधींनी तर विमानतळावरूनच मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्याचं फर्मान जारी केलं होतं. त्यावेळी वीरेंद्र पाटील हे कर्नाटकातले अत्यंत प्रभावशाली लिंगायत समाजाचे नेते होते. केवळ लिंगायतच नाही तर इतर समाजावरही त्यांची पकड होती. कर्नाटकात लिंगायत समाज हा १७ टक्के इतका आहे. त्यांच्यावर इथल्या मठांचा मोठा प्रभाव आहे. राज्यात लिंगायत समाजाचे पाचशेहून अधिक मठ आहेत. जसं वीरेंद्र पाटलांना हटवलं गेलं तसं भाजपच्या लालकृष्ण अडवाणी, गोविंदाचार्य यांनी संधी साधली. त्यांनी या मठांचं राजकारण करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बी.एस.एडीयुरप्पा यांना पुढं केलं. एडीयुरप्पा हे मठांशी संबंधित असल्यानं त्यांचं समाजातही वर्चस्व होतं. त्यापाठोपाठ राममंदिर आंदोलनाच्या माध्यमातून आणखी काही लोक भाजपशी जोडले गेले. हुबळीत इदगाह मैदानावर उमा भारती यांच्या राष्ट्रध्वज फडकविण्याच्या प्रकारानंतर इथं हिंसक दंगली उसळल्या. यामुळं भाजपचा जनाधार वाढला. तरी देखील भाजपला १९९४ च्या विधानसभा निवडणुकीत अपयश आलं, मात्र प्रमुख विरोधीपक्ष म्हणून भाजप पुढे आला. त्यांना कर्नाटकात विधानसभा का जिंकता आली नाही ते पाहू या. १९९४ च्या नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार होत्या. भाजपनं प्रचारात आघाडी घेतलेली होती. दरम्यान जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.आर.बोम्मई, ज्यांचे चिरंजीव जे आज कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी आणि रामकृष्ण हेगडे यांनी एक मोठा डाव टाकला. एस.आर. बोम्मई हे लिंगायत समाजाचे होते पण ते त्यातल्या कनिष्ठ स्तराचे नेते होते. लिंगायत हा एक पंथ आहे त्यातही उच्च आणि कनिष्ठ असे प्रकार आहेत. बोम्मई तसे लिंगायत समाजाच्या फारसे जवळ नव्हते पण त्याचं राजकारण हे जमिनीवरचं राजकारण होतं. सर्व थरातल्या लोकांशी त्यांचे संबंध होते. ते विद्वान, इंटलेक्च्युअल होते. रामकृष्ण हेगडे राज्यात खूप लोकप्रिय होते. पण ते ब्राह्मण समाजाचे होते. भारतात जे संगणक युग आणलं ते राजीव गांधींच्याही आधी हेगडेंनी आणलं होतं. कॉम्प्युटर क्रांतीची सुरुवात १९८३ मध्ये हेगडेंनी केली म्हणूनच आज बंगळुरूला 'सिलिकॉन व्हॅली' म्हटलं जातं. या नेत्यांनी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यांच्या समाजवादी जनता पक्षाचे खासदार, कर्नाटकातले अत्यंत प्रभावशाली वक्कलिंग समाजाचे एच.डी. देवेगौडा यांना फोडून जनता दलात आणलं. त्यानंतर देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली आणि बोम्मई-हेगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनता दलानं विधानसभेच्या निवडणूका लढवल्या आणि स्पष्ट बहुमत मिळवलं. वक्कलिंग समाजाचे देवेगौडा मुख्यमंत्री तर लिंगायत समाजाचे नेते जे.एच. पटेल उपमुख्यमंत्री बनले. दीडवर्षानंतर देवेगौडा प्रधानमंत्री बनले तेव्हा जे.एच. पटेल मुख्यमंत्री बनले. इथूनच भाजप आणि एडीयुरप्पा यांचा सत्तेत येण्याचा मार्ग अवरुद्ध झाला. दरम्यान जनता दलाचं विभाजन झालं मुख्यमंत्री जे.एच.पटेल हे जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या जनता दल युनायटेड पक्षात सामील झाले. वाजपेयींच्या सत्ताकाळात जॉर्ज फर्नांडिस हे एनडीएचे सर्वेसर्वा होते. संपूर्ण भाजप त्यांच्यासमोर नतमस्तक होत असे. तेव्हा लोक त्यांना 'सुपर पीएम' म्हणत. १९९९ साली लोकसभा निवडणुकांबरोबर कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या त्यात भाजप जनता दल युनायटेड पक्षाची युती झाली, पण त्यांच्यात एकवाक्यता नव्हती. लिंगायत समाजाचे जे.एच.पटेल मुख्यमंत्री बनल्याने एडीयुरप्पा यांचा प्रगतीचा आणि मुख्यमंत्री बनण्याचा मार्ग रोखला गेला होता! त्यांचा अंतर्गत विरोध पटेलांना झाला. दरम्यान सोनिया गांधी यांनी बेल्लारी मधून लोकसभेची निवडणूक लढविण्याचं जाहीर केल्यानं वातावरण बदललं काँग्रेसचं मनोबल वाढलं. कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता आली, त्यानंतर तब्बल नऊ वर्षे भाजपला सत्तेसाठी प्रतीक्षा करायला लागली. पण भाजपचा रस्ता खुला झाला तो २००८ मध्ये झालेल्या मतदारसंघाच्या पुनर्रर्रचनेनंतर-परिसीमनानंतर! या परिसीमनानंतर शहरी मतदारसंघ वाढले. ग्रामीण मतदारसंघ कमी झाले. बंगळुरू शहरात १४ च्या जागी २८ मतदारसंघ बनले. १९७४ नंतर तब्बल ३४ वर्षानं देशातल्या मतदारसंघाची पुनर्रर्रचना-परिसीमन झालं होतं. गावं ओस पडली, शहरं विस्तारली. ६० च्या दशकात पुण्याहून छोटं असलेलं बंगळुरू शहर आज पुण्याहून तिप्पट मोठं झालंय. या शहरीकरणामुळं शहरी पक्ष असलेल्या भाजपला २००८ च्या निवडणुकीत कर्नाटकात स्पष्ट बहुमत मिळालं, आणि त्यांचं सरकार अस्तित्वात आलं. दक्षिणेकडे त्यांनी कूच केली, असो.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९