बहुमताची हुकूमशाही....!

"राहुल गांधी यांना संसदेतून बाहेर काढलं गेलंय. यामागचं राजकारण समजून घ्यायला हवंय. क्रोनोलॉजी समजून घेतली तर त्यामागचं राजकारण, निवडणूक विद्या, त्यांचं गणितही समजेल. त्यामागची मानसिकता समजेल. मोदींच्या विरोधात राहुल यावेत हा भाजपनं टाकलेला डाव त्यांनीच उधळून लावलाय. मोदींसमोर कुणीच नाही हे गृहितक मांडायला ते सज्ज आहेत. पण काँग्रेसनं मल्लिकार्जुन खर्गे यांना प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर केलं, तर महात्मा गांधींच्या स्वप्नातला दलित-हरिजन प्रधानमंत्री करण्याची संधी मिळणार आहे. देशातले मागासवर्गीय मतं वळविण्यात यश मिळेल. राहुल नको म्हणणाऱ्या विरोधकांनाही एक ज्येष्ठ मोठा संसदीय अनुभवी नेता मिळेल. त्यात भाजपचीही गोची होईल! कायद्याच्या दृष्टीनं खटला 'मोदी' आडनावाचा होता, पण मूळ प्रश्न 'गांधी' आडनावाचा आहे! प्रत्येक खोटारडा, विद्वेषी, लुटेरा, तानाशहा गांधींना घाबरतो. एक गांधी लढला होता गोऱ्यांशी, एक गांधी लढतोय चोरांशी!  देशातली लोकशाही, प्रजासत्ताक, संविधान वाचविण्यासाठी शांतीमय, लोकतांत्रिक, संवैधानिक पध्दतीचं युद्ध आहे!"
----------------------------------------------
*सर, बोल वो रहा है, लेकिन शब्द हमारे हैl*
'थ्री इडियट्स' या चित्रपटातला चमत्कारचा झालेला बलात्कार या शब्द बदलाचा संवाद आठवला! राहुल गांधींना ठोठावलेली सजा आणि रद्द केलेलं सदस्यत्व ही घडामोड पाहता हे कायद्यानं केलंय त्यात आमचा काय संबंध? असा साळसूद अभिनय भाजपचे सारेच नेते करताहेत. पण याचे कर्तेकरविते कोण आहेत हे सारेच जाणतात. 'राहुल यांचं सदस्यत्व रद्द करायचंच' असं डिझाईन तयार करून मग सारं काही घडवलं गेलंय. राहुल यांच्यावर मानहानीच्या चार केसेस आहेत आणि त्या सर्व भाजपच्या राज्यातल्या आहेत. त्यापैकी सुरतमधली ही एक केस ज्याचा निकाल नुकताच लागलाय. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचं संसदेचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलंय. २०१९ मध्ये कर्नाटकाच्या कोलार इथल्या सभेत केलेल्या वक्तव्यावरून दाखल झालेल्या दाव्यात सुरत इथल्या कोर्टानं राहुलना दोषी ठरवत २ वर्षाची सजा आणि १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दरम्यान लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल यांचं सदस्यत्व रद्द करून टाकलं. साहजिकच राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली. सुरतच्या त्या न्यायाधीशांचं कौतुक करायला हवंय. सध्या राजकारणात जे व्यक्तिगत चारित्र्यहनन होतंय. प्रतिमाखंडन केलं जातंय. अत्यंत गलिच्छ, अश्लाघ्य, पातळीहीन आरोप-प्रत्यारोप केले जाताहेत. त्याला रोखण्यासाठी न्यायालयानं जो काही निर्णय दिलाय त्याचं स्वागत करायला हवंय! न्यायाधीशांनी म्हटल्याप्रमाणे, 'कायद्यातल्या तरतुदीनुसार जास्तीत जास्त सजा दिलीय, पण ती कमी सजा दिली असती तर, लोकांसमोर वेगळा संदेश गेला असता; आणि मानहानीच्या खटल्याचा जो हेतू संविधानानं सांगितलाय तो साध्य झाला नसता...!' न्यायाधीशांचा हेतू चांगला असला तरी त्याचे परिणाम काय होतील हे पाहणं महत्वाचं आहे. यापूर्वी अशाप्रकारे इंदिरा गांधी, लालूप्रसाद यादव, लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल, समाजवादी पार्टीचे आझम खान, मुझफ्फरपूरचे भाजप आमदार विक्रम सैनी यांचंही सदस्यत्व रद्द झालेलं आहे. जनता पक्षाच्या राजवटीत इंदिरा गांधी यांचं सदस्यत्व रद्द केलं पण त्यानंतर त्या मोठ्या मताधिक्यानं निवडून आल्या. आणि सत्ताही आली. हे सारं सांगण्याचं कारण, राहुल यांची सदस्यत्व रद्द झाल्यानं विस्कळीत विरोधीपक्षांना, गलितगात्र बनलेल्या काँग्रेसला संजीवनी मिळणार आहे. भाजपनं जो काही डाव टाकलेला होता तो कदाचित त्यांच्यावरच उलटला जाण्याची शक्यता आहे.

चार वर्षांपूर्वी १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकातल्या कोलार इथल्या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी 'मोढ वणिक' समाजाबाबत अवमानकारक उदगार काढले होते, त्यात त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची देशातले आर्थिक गुन्हेगार नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या यांच्याशी तुलना केली होती. लोकांना संबोधित करताना त्यांनी 'सर्वच चोरांचं सरनेम मोदी कसं काय असतं? असा सवाल केला होता. त्या वक्तव्याने व्यथित झालेल्या मोढ वणिक समाजाचे पुढारी आणि सुरत पश्चिम शहराचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात भादंवि ५००, ४९९ कलमाखाली मानहानीचा दावा दाखल केला. इथं हे लक्षांत घेतलं पाहिजे की, मोदी हे कुठलं जातीवाचक उल्लेख नाही. मोदी म्हणजे किरकोळ किराणा माल विकणारे. त्यामुळं अशांच्या दुकानांच्या समूह आढळतो त्याला मोदिखाना म्हटलं जातं. जस पुण्यात जुना आणि नवा मोदिखाना लष्कर परिसरात आहे. राहुल यांनी उच्चारलेलं ललित मोदी हे मारवाडी राजस्थानातले आहेत. भाजपचे बिहारमधले सुशील मोदी हे ब्राह्मण आहेत. भारतीय राजकारणातले जुन्या काळातले नेते पिलू मोदी, प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते सोहराब मोदी हे पारशी होते. बॅडमिंटनपटू सईद मोदी हे मुस्लिम होते. त्यामुळं मोदी आडनाव जे राहुल यांनी घेतलं ते जातीवाचक मुळीच नाही. तरीही कोर्टानं मोदी ही जात मानून निकाल दिलाय! पण वस्तुस्थिती वेगळी आढळते. भाषणाचा कालखंड लक्षांत घेता त्या काळात आर्थिक गुन्हेगार कोट्यवधी रुपये घेऊन देशाबाहेर पळून गेले होते. त्याच काळात राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा होती, त्यात नरेंद्र मोदींवर आरोप करण्यात येत होता. अशा वातावरणात निवडणूक प्रचारादरम्यान हे वक्तव्य राहुल यांनी केलं होतं. त्यात कोणत्याही समाजाचा उल्लेख नव्हता. पण  याचिकाकर्त्यांनी दाव्यात समाजाची नोंद करून समाजाची मानहानी झाल्याचं म्हटलं. त्यावरच हा निकाल दिला गेला. त्यासाठी भाषणाचा व्हिडीओ व्यतिरिक्त कोणताही पुरावा दिला गेला नाही. पोलीस वा निवडणूक आयोग यांनी कसलीही दखल या भाषणाची घेतलेली नव्हती. दावा दाखल झाल्यानंतरही कोणताही तपास याबाबत झालेला नाही. त्यामुळं आलेल्या निकालाबाबत काँग्रेसनं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. भादंवि ४९९ कलमाअंतर्गत जे तीन मुद्दे आहेत त्यानुसार हा खटलाच उभा राहू शकत नाही. असं कायदेतज्ज्ञाचं मत आहे. तर राजकीय विश्लेषकांच्या मतांनुसार, या सर्व प्रकरणाची क्रोनोलॉजी समजून घेतली तर चित्र स्पष्ट होईल. राहुल गांधी यांनी अदानी आणि मोदी यांच्या संदर्भात संसदेत विचारलेले प्रश्न, त्यावर कोणतेही उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी दिले नाही. प्रधानमंत्र्यांनी अदानीतला अ देखील उच्चारला नाही. त्यानंतर लंडनच्या ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीतल्या मुलाखतीत बोलताना राहुल यांनी भारतातली लोकशाही धोक्यात आलीय ब्रिटन, अमेरिकेनं लक्ष घालावं असं म्हटलं. त्याविरोधात भाजपनं संसदेत राहुल यांनी या वक्तव्याबाबत माफी मागावी अशी मागणी केली. मात्र विरोधकांनी अदानी यांच्या घोटाळ्याबाबत जेपीसी नेमावी असा आग्रह धरला. या साऱ्या गदारोळात संसदेचं कामकाम तब्बल १० दिवस बंद पडलं. दरम्यान संसदेच्या विशेषाधिकार समितीनं राहुल यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं यासाठी हालचाली सुरू केल्या. अशाप्रकारे सदस्यत्व रद्द केलं तर त्याचा राजकीय फायदा काँग्रेसला होईल आणि भाजपला नुकसान सोसावं लागेल. हे लक्षांत आल्यानंतर या सुरतेतल्या खटल्याचा आधार घेतला गेला. निकाल लावून घेतला. कायद्याच्या तरतुदीनुसार जास्तीतजास्त २ वर्षाची सजा सुनावली गेली. कारण २ वर्षे वा त्याहून अधिकची सजा झाली तर लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्याचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. याचा फायदा इथं घेतला गेलाय.

आजची अशी स्थिती आहे की, विरोधकांना सर्वच बाजूनं कमकुवत करणं हा सत्ताधाऱ्यांचा खेळ सुरू झालाय. जे भ्रष्टाचारी आहेत, बदनाम आहेत त्यांना पुन्हा एकदा अधिक बदनाम करून त्यांना मतदारांच्या मनातून उतरवण्याचा प्रयत्न होतोय. राजकीय नेते, ओपिनियन मेकर, समाजसेवक, एनजीओ चालवणारे समाजसेवक एवढंच नाही तर मीडियादेखील भाजपच्या या अशा भूमिकेला घाबरतेय. त्यामुळं सारे गप्प आहेत. कारण कुणालाही, कोणत्याही कारणावरून चौकशीला सामोरं जावं लागेल अन चौकशीच्या नावाखाली त्यांना आठ आठ तास पोलीस चौकीत बसायला लागेल. ते निरपराध असले तरी ते लोकांच्या नजरेत ते आरोपीच कसे राहतील यासाठीचा हा सारा डाव आहे. त्यामुळं प्रत्येकजण भीतीच्या वातावरणात वावरतोय. यातून एक नेरेटिव्ह तयार होतंय की, मोदींच्या राज्यात सर्वांनाच खबरदारी घेऊन स्वच्छ राहावं लागेल. इतकं की, 'दुधसे सफेद' राहावं लागेल. तेव्हाच तुम्ही त्यांच्याशी लढू शकाल नाहीतर थोडंसं जरी काही घडलं तरी पकडले जाल. प्रसंगी कारवाईला सामोरं जावं लागेल. आज राजकारणात क्लीन आणि क्रेडीबिलिटी असलेले नेते कमी आहेत हे माहीत असल्यानंच सर्वच विरोधकांची अशी कोंडी केली जातेय. ईडीच्या कारवाईसाठी रांगेत असलेल्या १२९ राजकीय पुढाऱ्यांपैकी १२५ जण हे विरोधी पक्षातले आहेत. जी मंडळी भाजपच्या छत्र छायेखाली गेली आहेत त्यांना अभय दिलं गेलंय. मात्र चौकशीची टांगती तलवार आहेच. ती प्रलंबित ठेवलीय, एवढंच! जर काही विरोधी वागलात तर पुन्हा डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. त्यामुळं त्यांना भाजपसोबत राहून गप्पच बसावं लागणार आणि झिंदाबादच्या घोषणा द्याव्या लागणार आहेत. देशातल्या काही विरोधीपक्षाच्या नेत्यांनी तपासयंत्रणांच्या कारवाईबाबत प्रधानमंत्र्यांना पत्र लिहून कशाप्रकारे तपासयंत्रणाचा गैरवापर होतोय हे दाखवत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर मात्र प्रधानमंत्र्यांनी मौन बाळगलंय, त्यांनी कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. उलट जुन्या, बंद झालेल्या फायलीतली प्रकरणं उकरून काढत शक्तिशाली विरोधकांची गचांडी धरली आहे. अशा कारणानं विरोधकांचा आवाज मंदावला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात उभं राहण्याचं त्राण उरलेलं नाही. त्यामुळं रस्त्यावर उतरून सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारला जात नाहीये. सत्तेपुढे सारेच गलितगात्र बनले आहेत.

सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात विरोधीपक्षांची एकजूट व्हायला हवीय अशी लोकांमध्येच चर्चा आहे. ते झालं नाही तर विरोधकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. येत्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जर विरोधक एक झाले नाहीत तर, देशातला विरोधीपक्ष संपेल. मग सत्तेला जाब विचारणारा कुणी शिल्लक राहणारच नाही. विरोधकातल्या प्रत्येकाची विचारधारा वेगळी आहे. पण लोकशाही, संविधान आणि संसदीय कारभार  याबाबत एकमत असायला हरकत नाही . ही सारी आयुधं जिवंत राहायला हवीत त्यासाठी लोकजागृती व्हायला हवीय. ती विरोधकांशिवाय करणार कोण? आज भाजपनं भ्रष्टाचार आणि परिवारवादचा मुद्दा उचललेलाय, त्याच्या विरोधात एखादा चांगला विश्वसनीय मुद्दा हाती घेऊन पर्याय उभा करावा लागेल. उघडपणे आणि गुप्तरीतीनं त्याबाबत विरोधकांमध्ये बोलणी सुरू झाल्या आहेत. मोदींसमोर प्रधानमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण असेल हे जरी ठरवलं नाही तरी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी तरी विरोधक एकत्र येतील असं आजचं चित्र आहे. पण काँग्रेससह सर्वच पक्षांना हे स्पष्ट करावं लागेल की 'आमच्याकडं प्रधानमंत्रीपदाचा कोणत्याही उमेदवार नाही, तो निवडणुकीनंतर ठरवता येईल!' आजवर राहुल गांधींनी कोणत्याचं पक्षाशी एकत्र येण्याबाबत चर्चा केलेली नाही. काँग्रेसनं सर्व विरोधकांना सामावून घेण्याची वडीलकीची भूमिका अदा केलेली नाही. त्यामुळं त्यांच्या सभोवताली असलेले नेते हे फुकाच्या स्वबळाची बडबड करत असतात, ते थांबवलं पाहिजे. काँग्रेसनं पुढाकार घ्यायला हवाय, विरोधकांना एकत्र करण्याचं नेतृत्व करायला हवंय. तुम्ही लढा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, हा विश्वास इतरांना द्यायला हवाय. कारण काँग्रेसच्या मागे जायला लोक आता तयार नाहीत, कारण निवडणूक जिंकणारा, मतं खेचणारा पक्ष तो आता राहिलेला नाही. प्रादेशिक पक्षांची ताकद त्याहून अधिक आहे. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी असा प्रयत्न काही प्रमाणात केलेला दिसतो. राहुल यांच्यावर कारवाई झाल्यानं आता खर्गे यांच्यावर जबाबदारी आली आहे. राहुल यांच्याबरोबर जायला तयार नसलेले अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आणि इतरांनी राहुल यांच्यावरील कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांना माहिती आहे की, आज राहुल जात्यात आहेत, आपण सुपात आहोत, आपल्याला कधीही जात्यात टाकून दळले जाईल. त्यामुळं सर्व विरोधकांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही. आज काँग्रेस नको अन भाजप नको म्हणत वेगळी चूल मांडण्याचा प्रयत्न करणारे वेळ येताच भाजपच्या वळचणीला जातील अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

अदानींच्या कंपन्यांमध्ये वीस हजार कोटी रुपये कोणाचे आहेत?' या मूळ प्रश्नापासून मी कोणालाही भरकटू देणार नाही, असं राहुल पत्रकार परिषदेत पुन्हा पुन्हा सांगत होते. एकानं विचारलेल्या  प्रश्नावर ते ताडकन म्हणाले की, तुम्हाला पत्रकारिता न करता भाजपचे काम करायचं असेल, तर तसा बिल्लाच लावा! गोदी मीडियाला राहुल यांनी दिलेली ही थेट चपराक... 'डरो मत'वाल्या निर्भय राहुलचे पुनश्च दर्शन घडलं!

गेल्या काही दिवसांपासून संसदेत राहुल गांधींच्या लंडनमधल्या वक्तव्यावरून हंगामा सुरू आहे. त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी केली जातेय. दुसरीकडं देशातले सारे विरोधी पक्षाचे नेते एकवटताहेत, असं चित्र निर्माण झालंय. अखिलेश आणि ममता बॅनर्जी यांची भेट झालीय. केसीआर आपला पक्ष विस्तारताहेत. केजरीवाल ठाकरेंची भेट घेताहेत. नितीशकुमार, तेजस्वी यादव हे एक झाल्याचं दिसतंय. शरद पवार, सीताराम येचुरी यांनी हिंदी पट्ट्यातल्या विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करताहेत, राहुल गांधी यांनी 'भारत जोडो: च्या माध्यमातून देश पिंजून काढलाय. वाढत्या पाठींब्यामुळं काँग्रेसला आपलं बळ वाढल्याचा साक्षात्कार झालाय. तरीही मल्लिकार्जुन खर्गे विरोधकांना एकत्र येण्याचं आवाहन करताहेत. भाजप मात्र हे सारं निरीक्षण करतेय. आगामी काळात पांच राज्याच्या निवडणुका आणि त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी भाजपनं सारं लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसतंय. भाजपनं एक वेगळीच खेळी खेळण्याचं ठरवलेलं दिसत होतं. त्यांना येनकेनप्रकारेण राहुल गांधींना चर्चेत ठेवायचं होतं. इतर कोणत्याही प्रादेशिक नेत्यापेक्षा राहुल वरचढ आहेत असं गृहितक भाजपला तयार करायचं होतं. जेणेकरून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींसमोर राहुल गांधी हेच प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून मतदारांपुढे येतील. त्यावेळी त्यांचं व्यक्तिमत्त्व हे मोदींसमोर टिकणार नाही आणि मतदार राहुल ऐवजी मोदींना स्वीकारतील! ही भाजपची खेळी होती. असं चित्र निर्माण झालं तर मोदींना पर्यायाने भाजपचा फायदा होईल. आजवर काँग्रेसच्या राजवटीत एखाद्या मुद्द्यावरून संसदेत हंगामा झाल्याचं दिसून आलंय मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात असं पहिल्यांदाच घडतंय. सहा केंद्रीयमंत्री एका राहुल गांधींवर तुटून पडलेत. लोकसभेच्या थेट प्रक्षेपणाचा आवाज बंद केला गेला. संसदीय कामकाजात अशाप्रकारे यापूर्वी घडलं नव्हतं. ज्यावेळी संसदेचा इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळी याची नोंद होईल. पण सुरतच्या या निकालानं भाजपच्या मनसुब्यावर पाणी पडलंय. या निकालानं विरोधकांना संजीवनी मिळालीय. त्यांना एकत्र येण्याची संधी मिळालीय. आता जवळपास २+६ अशी आठवर्षें राहुल संसदेत येऊ शकणार नाहीत. त्यामुळं प्रधानमंत्रीपदाचे दावेदार ते असणार नाहीत. त्यांच्याकडं कोणतीही संवैधानिक जबाबदारी नसल्यानं ते मुक्तपणे विरोधकांना एकत्र करू शकतील आणि स्वच्छंदपणे प्रचार करतील, कोणतीही बंधनं त्यांच्यावर असणार नाहीत. अशावेळी काँग्रेसनं प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची निवड करायला हवीय. महात्मा गांधींच्या स्वप्नातला दलित-हरिजन प्रधानमंत्री करण्याची या निमित्तानं काँग्रेसला संधी मिळणार आहे. देशातले मागासवर्गीय मतं वळविण्यात यश मिळेल. हे लक्षांत आल्यानेच भाजपनं ओबीसींचा वापर चालवलाय. राहुलनं ओबीसींची मानहानी केलीय असा प्रचार चालवलाय आणि आंदोलन आरंभलंय! यातच सारंकाही आलंय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९