*इं*दिरा गांधींची सत्ता गेली, ती त्यांनी लादलेल्या आणीबाणीमुळं. राजीव गांधींची खुर्ची गेली ती बोफोर्स खरेदीत घोटाळा झाल्यानं. वाजपेयींची खुर्ची गेली ती कॅफिनपासून तहलकापर्यंतच्या घोटाळ्यानं, त्यानंतर त्यांची शायनिंग इंडियाची घोषणा देखील कुचकामी ठरली. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात टूजी स्पेक्ट्रम, कोळसा, कॉमनवेल्थ, आदर्श असे अनेक घोटाळे झाले; त्यामुळं सत्ता गेली. म्हणजे सत्तेच्या विरोधात एखादा घोटाळा उघड झाला तर जनता त्याला सत्तेपासून हटवते. असा इतिहास आहे. पण सध्याच्या सत्ताकाळात एकापाठोपाठ एक मुद्दे समोर येताहेत. अदानीचा घोटाळा समोर आला असताना अघोषित आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झालीय अशी टीका काँग्रेसनं केलीय. त्यातच बीबीसींवर आयकर खात्याचा छापा पडलाय अशावेळी सत्तेची खुर्ची गदगदा हललीय का? अशी कोणती स्थिती निर्माण झालीय की, जिथं सारे विरोधीपक्ष दिसेनासे झालेत. म्हणजे यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात विरोधीपक्षानं आंदोलन केलं तेव्हा जनता त्यांच्यामागे उभी राहिलीय. विरोधक जेव्हा मुद्दे घेऊन सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले तेव्हा जनता त्यांच्यासोबत आली. पण आज तशी स्थिती दिसत नाही. मोदीसत्तेची कमाल ही आहे की, प्रत्येक निवडणूक जिंकण्याची किमया त्यांच्यात आहे. खुद्द प्रधानमंत्री मोदी छोट्यातल्या छोट्या निवडणुकीतही प्रचारासाठी जातात आणि जनतेला हे समजावून सांगतात की, सध्याच्या स्थितीत त्यांच्याहून कार्यक्षम आणि सक्षम असा नेता विरोधकांकडं नाही. तुम्ही विरोधकांना हात दिला तर, तो हात दूर सारण्यासाठी त्यांच्याकडं संवैधानिक वेगवेगळी हत्यारं आहेत, तपास यंत्रणा आहेत, मनभावन अशा घोषणा आहेत. कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून लोकांच्या खात्यात थेट जमा होणारी रोख रक्कम हे एक मोठं शस्त्र आज भाजपकडं आहे! अदानीच्या घोटाळ्यातून शेअरबाजारात दाणादाण उडाली असली तरी सत्तेला त्यातून धक्का लागलेला नाही. संसदेत विरोधकांनी गोंधळ घातला पण संसदेचं कामकाज थांबलं तसा विरोधकांचा गोंधळही थांबला. मग बीबीसीच्या डाक्युमेंटरीवरून गोंधळ उडाला. त्यात गुजरातच्या दंगलीवरून मोदींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं गेलं. त्या डाक्युमेंटरीवर बंदी घालण्यापासून आयकर खात्याचे छापे बीबीसी कार्यालयांवर घातले गेले. त्यासाठी 'सर्व्हेक्षण' हा गोंडस शब्द वापरला गेला. सतत दोन दिवस हे सारं चाललं होतं. देश आणि विदेश पातळीवर याच्या बातम्या आल्या पण सरकारच्या कपाळावर एकही रेषा उमटली नाही, प्रश्न असा पडतो की देशातली लोकशाही केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठीच आणि त्या जिंकल्यानंतर आपल्या राजकीय मतांनुसार धोरणं आखून ती राबवणं एवढंच आहे का? मग विचार करा २०२४ च्या निवडणुकीनंतर काय काय होईल! येणारं सरकार कोणते निर्णय घेईल याचा विचार करा. एक चित्र आपल्यासमोर आणू इच्छितो की, विरोधीपक्ष त्यातही काँग्रेस अशी टीका करत असते की, सध्याचं मोदी सरकार हिंदू-मुस्लिम असा वाद निर्माण करतेय. पण इथं हे नमूद करायला हवं की, मुस्लिमबहुल हिंदी भाषेच्या पट्ट्यातून काँग्रेस गायब झालीय! केवळ गायब झाली नाही तर त्यांचा सुपडासाफ झालाय. या हिंदीपट्ट्यातल्या लोकसभेच्या ३१६ जागांपैकी फक्त १० जागी काँग्रेसचं अस्तित्व आहे. देशातल्या सर्वांत मोठ्या विरोधीपक्षाची ही अवस्था आहे. तर मग आगामी निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात कोण, कसा, उभा राहू शकतो? निवडणुकीत तो टिकणार आहे की नाही?
पूर्वेकडील त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या तीन राज्यात निवडणूका झाल्या. या तीनही राज्यात भाजप आणि मित्रपक्ष संगमा यांच्या पक्षाची सत्ता आलीय. प्रधानमंत्री मोदी थेट संसदेतून प्रचारासाठी, मतं मागण्यांसाठी तिकडं गेले. त्यांना माहीत आहे की, देशात अदानी घोटाळ्यानं वातावरण बिघडलेलं आहे, बीबीसींवर छापा टाकून देशातल्या प्रसिद्धीमाध्यमांवर आसूड ओढला गेलाय. त्यावर मात्र ते कधी व्यक्तच झाले नाहीत. आपण आधी भाजपची व्युहरचना, रणनीती समजावून घेऊ, मग काँग्रेसच्या धोरणाकडं वळू! २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत विरोधीपक्षाचं अस्तित्व दिसलं नाही. विरोधकांना आव्हान देताना इतर कुणी नाही तर भाजप ठामपणे उभी आहे. अदानी प्रकरणात गृहमंत्र्यांनी आपल्या मुलाखतीत 'आम्ही कुठे काय लपवतोय, आम्ही सांगणार तरी काय? हे प्रकरण आता न्यायालयात गेलंय!' किंवा बीबीसीबाबत भाजपचे प्रवक्ते खुलेआमपणे 'ती एक सर्वांत भ्रष्ट संस्था आहे!' असं म्हणतात, तेव्हा विरोधीपक्ष त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाहीत. मघाशी म्हटलं त्या हिंदी भाषिक पट्ट्यात भाजप आपल्या स्वतःच्या ताकदीवर उभा आहे. इथल्या जवळपास १९९ म्हणजे दोनशे जागी भाजप स्वतंत्रपणे लढतेय. तिथं काँग्रेसदेखील आपल्या ताकदीवर लढतेय. याशिवाय इथं काही प्रादेशिक पक्षही आहेत. उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत, झारखंडमध्ये १४ जागा, मध्यप्रदेशातल्या २९, हरियाणात १०, दिल्लीत ७, उत्तराखंड ५, हिमाचल प्रदेशात ४, राजस्थानात २५, आसाम १४, छत्तीसगड ११ अशा एकूण १९९ लोकसभेच्या जागा आहेत. २०१९ मध्ये भाजपनं यापैकी १६९ जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळं इथं विरोधकांचं अस्तित्व कितपत आहे हे आपल्याला दिसून येईल. ज्या तीन राज्यात भाजपनं युती केली होती ती युती आज मोडीत निघालीय. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांची जेयुडी, पंजाबमध्ये अकाली दल, महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना हे भाजपसोबत नाहीत! महाराष्ट्रातल्या लोकसभेच्या ४८ जागा, बिहारच्या ४० आणि पंजाबच्या १३ अशा एकूण १११ यापैकी ४२ जागा भाजपनं जिंकल्या आहेत. आज युती अस्तित्वात नसल्यानं या ४२ जागा पुन्हा भाजप जिंकेल का असा प्रश्न उपस्थित होतो. जिथं प्रादेशिक पक्षाची सत्ता आहे अशा पश्चिम बंगाल, ओरिसा आणि तेलंगणा, यापैकी तेलंगणात १७, ओरिसात २१ आणि पश्चिम बंगालमध्ये ४२ जागा आहेत. या एकूण ८० जागांपैकी तिथं सत्ताधारी प्रादेशिक पक्षांशी लढत देत भाजपनं ३० जागा जिंकल्यात. तिथं तृणमुलच्या ममता बॅनर्जी, बिजू जनता दलाचे नवीन पटनायक आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीचे चंद्रशेखर राव यांची सत्ता आहे! हे सारे भाजपसमोर यापूर्वीही उभे ठाकलेले होते; तसे ते आजही आहेत. त्यामुळं इथं फारसा फरक पडेल अशी शक्यता नाही. याशिवाय तीन राज्ये अशी आहेत जिथं भाजपला एकही जागा मिळालेली नाही. केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश! या तीन राज्यात ८३ जागा आहेत. आंध्रप्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसनं इथल्या सर्वच्या सर्व २५ जागा जिंकल्यात. तामिळनाडूतल्या डीएमकेनं ३० जागा जिंकल्या तर केरळात २५ जागा काँग्रेसनं जिंकल्यात. दक्षिणेतल्या चारपैकी एका राज्यात म्हणजे कर्नाटकात भाजपनं २८ पैकी २५ जागा भाजपनं जिंकल्यात. तिथं भाजपनं प्रचाराला आतापासूनच सुरुवात केलीय. काँग्रेस पक्षाध्यक्ष खरगे हे कर्नाटकातले आहेत. त्यामुळं तिथं त्यांच्या प्रतिष्ठेला आव्हान आहे.
राहुल गांधी यांनी केरळातून 'भारत जोडो' यात्रा सुरू केली आणि त्याला मिळालेला प्रतिसाद पाहता काँग्रेसच्या काही नेतेमंडळीना स्वबळाची उबळ आलीय. लोकसभेच्या निवडणुका या कुणालाही साथीला न घेता लढणार असल्याचा वलग्ना ते करताहेत. उत्तरेकडं ३३६ जागा येतात, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, ओरिसा हा सारा हिदीभाषकांचा भाग समजला जातो. इथं काही प्रादेशिक पक्षाचं प्राबल्यदेखील आहे. पण आपण विचार करतो आहोत ते काँग्रेसचा इथं एकूण ३३६ जागा येतात. या हिंदी पट्ट्यातून आजवर सारे प्रधानमंत्री इथूनच निवडून आलेले आहेत. त्या काँग्रेसला इथं केवळ १० जागा मिळालेल्या आहेत. उत्तरप्रदेश १, बिहार १, मध्यप्रदेश १, झारखंड १, महाराष्ट्र १ ओरिसा १, पश्चिम बंगाल २, छत्तीसगड २, तर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या चार राज्यात एकही जागा काँग्रेसला जिंकता आलेली नाही. मग यातून काय संदेश जातोय. ज्या भागातून हिंदू-मुस्लिम वादाची चर्चा आहे त्या हिंदी भाषकाच्या पट्ट्यात काँग्रेसचं अस्तित्वच दिसत नाही. काँग्रेस मुस्लिमांची बाजू घेऊन लढते असं म्हटलं जातं, त्यामुळं तिथं भाजपला यश मिळतं. अन काँग्रेस पराभूत होते. त्यामुळं आता काँग्रेसनं हिंदीपट्ट्यातल्या प्रादेशिक पक्षांना सोबत घ्यायला हवंय. मात्र काँग्रेसचे नेते त्यांना दूर सारताहेत. देशातलं राजकीय वातावरण लक्षांत घेऊन काँग्रेसनं प्रसंगी नमतं घेऊन साऱ्यांना जवळ करायला हवंय, पण तसं होत नाही. नेत्यांचा इगो इथं आडवा येतो. सरकारनं निवडणुकीची तयारी चालवलीय. जिथं निवडणूक होणार आहेत तिथले राज्यपाल बदललेत. निवृत्त न्यायाधीशांना राज्यपाल केलंय. याशिवाय देशातले जे प्रमुख मुद्दे आहेत, जसे की बेरोजगारी, महागाई, मूलभूत सुविधा, शिवाय सरकारच्या मालकीच्या संस्था विकताना सत्ताधाऱ्यांना त्याचं काहीही वाटत नाही. वैषम्य तर सोडाच पण साधं वाईटही वाटत नाही. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी, नेहरूंच्या काळातला मुंद्रा घोटाळा, बिगबुल हर्षद मेहताचा घोटाळा अशा घोटाळ्यांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. पण या स्थितीचा फायदा घ्यायला विरोधीपक्ष सक्षम दिसत नाही. त्यांना वातानुकूलित कार्यालयात बसणं श्रेयस्कर वाटतंय. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची, जनतेला बरोबर घेण्याची त्यांची मानसिकताच दिसत नाही. पक्ष संघटनेच्या गाव, पंचायत, शहर, बूथ पातळीवर अशीच सगळीकडे नैराश्येची स्थिती कायम आहे. भाजपच्या सुनियोजित संघटन शक्तीला आव्हान देऊ शकेल असा आवाज शिल्लकच राहिलेला दिसत नाही; जो काही होता तोही आताशी क्षीण झालाय. सीबीआय, ईडी, आयटी, सीएजी, ह्या साऱ्या सरकारी तपास यंत्रणा, साऱ्या संवैधानिक संस्था, राज्यपाल एवढंच नाही तर निवडणूक आयोग यांचा सत्ताधाऱ्यांनी एखाद्या हत्यारासारखा वापर विरोधकांवर सुरू केलाय. आतातर न्यायाधीशांच्या नेमणुकातही हस्तक्षेप केला जातोय. देशाचे कायदामंत्री आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशामध्ये वाद निर्माण झालाय. उपराष्ट्रपतींनी देखील न्यायाधीशांशी पंगा घेतलाय. या साऱ्या वातावरणात देशातलं राजकारण कुंद बनलंय. विरोधक सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात उभं राहण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाहीत. राहुल गांधी जोवर पदयात्रेत चालत होते तोवर काँग्रेसचं अस्तित्व जाणवत होतं. त्यांची पावलं थांबली, पाठोपाठ काँग्रेसची सक्रियताही थांबली. विरोधीपक्षाचं आणि जनतेला सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून आंदोलन उभं राहू शकत नसेल, तर मग मोदींचा पराभव कोण कसा करणार? भाजपनं आपल्या ८-९ वर्षाच्या कार्यकाळात सगळ्या स्वायत्त संस्था, संवैधानिक संस्था यांना सरकारच्या तालावर नाचावं लागेल, हे दाखवून दिलंय. सरकारच्या या एकाधिकारशाहीला मग अघोषित आणीबाणी म्हणोत नाहीतर तानाशाही म्हणोत! सत्ताधाऱ्यांना त्याची फिकीर नाही. त्यांना जो काही संदेश सरकारच्या अधिपत्याखालील संस्थांना द्यायचा आहे तो व्यवस्थितरीत्या संबंधितांकडे पोहोचवला आहे. शिवाय सत्ताधारी भाजप आणि मोदींनी आपल्या कार्यकाळात जे काही मुद्दे हाताळले, किंबहुना ज्याची चुणूक देशवासियांनी अनुभवली होती, ते जनतेपुढं मांडले गेले, पण त्याची अंमलबजावणी केली नाही असे सारे मुद्दे, त्याचा अंमल आगामी काळात होण्याची शक्यता आहे. पण राजकीय पातळीवर भाजपचा पराभव करण्याची ताकदच गायब झाली असेल तर मग हिंदूमुस्लिमचा मुद्दा असो, साधुसंतांचा गोंधळ असो वा प्रधानमंत्र्यांचा मंदिर मंदिर प्रदक्षिणा घालत फिरणं असो, मंदिरातली पूजाअर्चा, अभिषेक, ध्यानसाधना त्याचे फोटो, त्याचं दूरचित्रवाणीवर थेट प्रक्षेपण असो. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर विरोधीपक्षाची भूमिका कुंद बनलेली आहे. त्याला याच्या विरोधात काय आणि कसं राजकारण करायचं हेच विरोधकांना समजू शकलेलं नाही. देशातल्या या स्थितीच्या विरोधात उभं राहण्यासाठी, आंदोलन करण्याची कल्पकता, हिंमत आणि हुन्नर विरोधकांमध्ये नसेल तर दोनच गोष्टी जाणवतात. विरोधीपक्षातल्या नेत्यांकडं नैतिक बळ दिसून येत नाही, कारण जिथं आज भाजप आहे तिथं पूर्वी काँग्रेस राहिलेली आहे. त्यामुळं ते त्या पिंजऱ्यात भाजपला उभं करू शकत नाहीत. सत्ता राबविण्याच्या पद्धती मग त्या ममता बॅनर्जी, केजरीवाल वा चंद्रशेखर राव असो ती हुकूमशाही, एकाधिकारशाहीची आहे जशी की नरेंद्र मोदी यांची आहे. ज्यांचा ते विरोध करतात. अशावेळी भाजपच्या विरोधात जिथं जिथं प्रादेशिक पक्षाचं प्राबल्य आहे, तिथं अशा नेत्यांना आपला मानापमान दूर ठेऊन एकत्र आणायला हवंय. पण या साऱ्या संघशक्तीतून आपण कसे मजबूत होऊ हे प्रत्येकाकडून पाहिलं जातेय, तेच विरोधकांना घातक ठरणारं आहे. मग प्रत्येकजण हा एकटा पडणार आहे. अशावेळी सत्ताधारी भाजप जनतेला बरोबर घेतेय. जिथं लोकार्षक, मनभावन घोषणा आहेत. प्रचार, प्रसिद्धीसाठी आजवर सात हजार कोटी खर्ची पडलेत, आता त्याहून अधिक खर्ची टाकले जातील. साथसंगतीला प्रसिद्धीमाध्यमं आहेतच. स्वायत्त, संवैधानिक संस्था सोबत आहेत. मग बीबीसींवरचे छापे असोत, अदानीमुळं शेअरबाजार कोलमडला असो, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था अडचणीत आल्या तरी सरकार ढिम्म आहे. विरोधकही गप्पगार पडलाय. २०२४ च्या निवडणुक काळात अशीच स्थिती राहिली तर संघाचे, भाजपचे राहिलेले मुद्दे ऐरणीवर आणले जातील ज्याची चुणूक आज जाणवतेय. विरोधकांचा हुंकार नाहीसा झालाय, जे लोक आपापल्या पातळीवर मुद्दे उचलताहेत त्यात पत्रकार आहेत, वकील आहेत, विचारवंत आहेत, समाजसेवक आहेत, जागरूक नागरिकही आहेत ते अगदी टोकदारपणे प्रश्न उपस्थित करताहेत पण विरोधीपक्षाची मंडळी याबाबत मौन बाळगताहेत. कारण त्यांना हे माहीत आहे की, राजकारण हा एक हमामखाना बनलाय उद्या तिथं आपल्याला आज ना उद्या जावं लागणार आहे अन नागडं व्हावं लागणार आहे. अशावेळी २०२४ च्या निवडणूक काळात विरोधकांची स्थिती पाहता आज भाजपनं मिळवलेल्या ३०० जागा ह्या कमी तर वाटणार नाहीत ना? असो!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
चौकट
*पूर्वीकडील १७९ पैकी केवळ ४६ जागा भाजपला*
देशातलं राजकीय वातावरण बदलाच्या दिशेनं वाटचाल करतेय. पूर्वीकडंची तीन राज्ये ही आजवर नेहमीच दिल्लीत ज्यांची सत्ता असेल त्यांच्या बाजूनं उभी असतात. २०१८ मध्ये या तीन राज्यात काँग्रेस कुठंच नव्हती. आज आठ ठिकाणी काँग्रेसला यश मिळालंय. मेघालयातल्या ५९ जागापैकी भाजप २ ठिकाणी, त्रिपुरात ६० जागापैकी भाजप ३२, नागालॅंडमध्ये ६० जागापैकी भाजप १२ अशा १७९ जागांपैकी केवळ ४६ जागांवर भाजपनं यश मिळवलंय तर १३३ जागांवर भाजपला पराभव स्वीकारावा लागलाय! या तीन राज्यात लोकसभेच्या केवळ ५ जागा आहेत तरीही तीन राज्यात मोदींची जादू चालली असं महिमामंडन केलं जातंय. जिथं काँग्रेसचा मागच्या विधानसभा निवडणुकीत सुपडासाफ झाला होता तिथं आता कॉंग्रेसला निदान ८ जागा मिळाल्यात, तसंच झालेल्या तीन पोटनिवडणुकांपैकी दोन जागा काँग्रेसनं जिंकल्यात एक आपल्या कसब्याची तर दुसरी तमिळनाडूतल्या एरोडची! त्यामुळं २०२४ चा खेळ नक्की आव्हानात्मक असेल! ईशान्येतल्या राज्यांत २०१४ मध्ये केंद्रातली सत्ता हाती आल्यानंतर भाजपनं तिथं बस्तान बसवलं. ते बस्तान पसरलंय की तेवढंच आहे हे आकडे सांगू शकतात. २०१८ आणि २०२३ ला या ३ राज्यात मेघालयात २०१८ ला २ जागा मिळाल्या होत्या, २०२३ ला त्या तितक्याच म्हणजे २ च जागा मिळाल्यात. नागालँडमध्ये २०१८ ला १२ जागा मिळाल्या होत्या. त्या २०२३ ला १२ च राहिल्यात. त्रिपुरात २०१८ ला ३६ जागी यश मिळालं होतं ते आता २०२३ ला ३२ वर आल्यात. म्हणजे ४ जागा कमी झाल्यात. असं जरी असलं तरी या तीनही राज्यात भाजप सत्तेवर आहे!
No comments:
Post a Comment