--------------------------------------------------
३४, बुधवार पेठ, पुणे २
हा पत्ता संस्कारी, शिस्तबद्ध जनसंघ-भाजपचा होता. पत्ता बदलला तशी इथली संस्कृती बदलली. जुन्या पुण्याच्या खुणा स्पष्ट करणारं ते कार्यालय बदललं. हा इथल्या राजकारणातल्या सात्विक, सतशील, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा, नेत्यांचा पत्ता होता. लोकांनाही तो आपलासा वाटत होतं. इथं स्वच्छ, चारित्र्यवान, सेवाभावी, सद्गुणी, सदवर्तनी कार्यकर्त्यांची उठबस असायची. इथून मूल्याधिष्ठित राजकारण केलं जायचं. वैचारिक बैठक असलेल्या कार्यकर्त्यांना हे मंदिर वाटायचं. त्यामुळं अर्थातच त्याचं पावित्र्य राखलं जायचं. मात्र जेव्हा सत्ताचाटण लाभलं, तेव्हा बाजारू रूप आलं. ज्यांना आवर्जून टाळलं जायचं, त्यांचीच गळाभेट होऊ लागली. पत्ता बदलला आणि त्यातली सात्त्विकता संपली. रंगसफेदी झाली, लाली-लिपस्टिक लावली गेली. सगळ्या अत्याधुनिक सुविधा आल्या. भल्या मोठ्या सतरंजीवर बसून भेळभत्ता खात पक्षकार्य, राजकारण याची चर्चा व्हायची. सत्ता आल्यावर मग या वरलिया रंगा भुलून हौशे-गौशे-नवशे गोळा झाले. 'पार्टी विथ डिफरन्स' म्हणत साधनसुचिता जपणाऱ्या पक्षाचं स्वरूप 'भगवी काँग्रेस' बनलं. मग त्याचे सारे गुण अवगुण अंगी भिनले. सच्च्या कार्यकर्त्यांची कुचंबणा होऊ लागली आणि व्यवहारी, बाजारू कार्यकर्त्यांचा जमावडा तयार झाला. मूळ निष्ठावंत कार्यकत्यांची घुसमट सुरू झाली. बाहेरून येणाऱ्या उपऱ्यांचं रेड कार्पेटवर स्वागत केलं जाऊ लागलं. सन्मानाची पदं त्यांना दिली जाऊ लागली. निष्ठावंतांची अवहेलना सुरू झाली. कोणत्याही शहरातल्या जुन्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना विचारा ही अशीच स्थिती सर्वत्र आहे, अगदी आपल्या सोलापुरातही! ज्यांनी पक्षाची धुरा अपमान, अवमान, टिंगलटवाळी, चेष्टा सारं काही भोगून वाहिली ते आज कुठे आहेत. ते आजही सतरंजी उचलतच राहिलेत. एवढंच नाही तर 'असुनी खास मालक घरचा म्हणती.....!' अशी त्याची अवस्था झालीय. पण सांगणार कुणाला? नेते सत्ता उपभोगण्यातच गर्क आहेत. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना विचारतो कोण?
गैरो पे करम, अपनो पे सितम l
ए जाने वफा, ये जुल्म ना कर ll
१९६८ मध्ये आलेला 'आंखे' चित्रपट नक्कीच पाहिला असेल. साहिर लुधियानवी यांनी लिहिलेलं हे गीत आज नक्कीच आठवणार. 'ही मॅन' धर्मेंद्रकडं आशाळभूत नजरेनं पाहणारी माला सिन्हा आणि त्याच्या जोडीला लतादीदींचा अजरामर आवाज या गाण्यातून एका प्रेमिकेचं दुःख व्यक्त होतं. भारतीय जनता पक्षाचे पारंपरिक मतदार, निष्ठावंत कार्यकर्ते देवेंद्रजींना हेच म्हणत आहेत. आमच्याकडं दुर्लक्ष करू नका. आम्हाला अंतर देऊ नका. ते त्यांनी ऐकलं नाही आणि त्याचा परिणाम जो व्हायचा तो झालाय. आज हक्काच्या, तब्बल ३० वर्षे जिथं एक छत्री अंमल होता त्या कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागलंय. आपल्या माणसांना दुखावून जगात कोणीही सुखी होत नाही. पैशानं हवा तसा निकाल आपल्या पदरात पडून घेता येत नसतो. या पोटनिवडणुकीचा निकाल अजिबात धक्कादायक नाही. या निवडणुकीत काय होणार, याचा साधारण अंदाज सुरुवातीलाच आला होता. फक्त 'पोपट मेलाय' हे सांगायला कोणी तयार नव्हतं. इथं रासनेंचा पराभव झालेला नाही तर आपणच पुण्याचे सर्वेसर्वा असं समजून वागणाऱ्या, कोल्हापूरहून आयात केलेल्या चंद्रकांत पाटील यांचा हा पराभव आहे. ते मुंबईचे, तिथं त्यांना काही करता आलं नाही, मग गिरणी संपानंतर मूळ गावी कोल्हापुरात आलेल्या पाटलांना तिथंही काही जमलं नाही. असं असतानाही सत्ता आणि मंत्रिपद उपभोगलेल्या पाटलांना स्वतःचा मतदारसंघ नाही. मग त्यांनी मेधा कुलकर्णी आणि इतर निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या हक्काचा कोथरूडचा मतदारसंघ बळकावला. तिथून निष्ठावंत भाजप मतदारांच्या साथीनं सत्ता मिळवली. अभाविपचे कार्यकर्ते आणि अमित शहांशी जवळीक एवढ्याच भांडवलावर त्यांनी आपलं बस्तान बसवलं. त्यानंतर सत्तेचा खेळ सुरू झाला. पक्ष संघटना आणि त्याचे पदाधिकारी यांना पूर्वी मान होता. निर्णय घेण्याचा अधिकार होता. पण आपण पक्षापेक्षा मोठे आहोत, असं समजत त्यांनी स्थानिक, पक्षासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना डावलून आपल्याभोवती जमणाऱ्या पिलावळीला जमवून निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना दूर लोटलं. अशानांच पक्षातली आणि सत्तेची सारी पदं बहाल करून आपला गट मजबूत केला. निर्णयप्रक्रियेतून जुन्यांना हद्दपार करून टाकलं. अशीच स्थिती प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. भाजपच्या ज्या संस्था आहेत तिथं याची प्रचिती आल्याशिवाय राहत नाही.
कसब्याच्या बालेकिल्ल्यात झालेला पराभव भाजपच्या असंख्य कार्यकर्त्यांच्या मनात अनेक दिवस सलत राहील. भाजपनं त्यांच्या नेत्यांनी, ज्यांना या निवडणुकीच्या प्रचाराची जबाबदारी होती अशांनी आत्मचिंतन करायला हवं ते याच गोष्टींचं. वर्षानुवर्ष जोपासलेला हा प्रतिष्ठित असा मतदारसंघ. ज्या भागात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं कार्यालय-मोतीबाग आहे, संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण, ग्राहकपेठ यांची मुख्य कार्यालयं आहेत, ज्याभागाला रामभाऊ म्हाळगी, अण्णा जोशी, अरविंद लेले, गिरीश बापट, मुक्ता टिळक अशी नेतृत्वाची उज्ज्वल परंपरा आहे, ज्या भागातून तरुण भारत, एकता यासारखी संघविचारांची नियतकालिकं वर्षानुवर्ष प्रसिध्द होत होती, ज्या भागात संघाच्या अनेक शाखा, त्यांच्याच अधिपत्याखालील नामवंत शाळा, महाविद्यालये, सहकारी बॅंका आहेत. त्याच भागातल्या सुजाण नागरिकांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला असा सहजसोपा विजय मिळू द्यावा हे निष्ठावंत कार्यकर्त्याला आवडलेलं नाही. प्रत्यक्षात भाजप कार्यकर्त्यांनी दिलेला लढा हा रोडशोत गर्दी करणं, वरिष्ठ नेत्यांच्या मागेपुढं मिरवणं हाच राहिलाय. स्थानिक नेत्यांनी मतदारांच्या घराघरात आणि मनामनात पोहोचणं यात मोठा फरक आहे. भाजपचे स्थानिक नेते, कार्यकर्ते असं घराघरात गेलेच नाहीत. 'पन्नाप्रमुख' आढळलाच नाही. कसबा हा आपला बालेकिल्ला आहे अशा भ्रमात तो वावरत होता. रोड शोच्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीसांच्या गाडीवर दाटीवाटीनं उभं राहण्यात धन्यता मानणारे नेते गल्लीबोळात फिरताना दिसले नाहीत. केंद्रीय मंत्रीपद उपभोगलेले, पक्षाच्या थिंकटॅंकचा सदस्य असलेले, चिंतन बैठकीत शब्दांचा कीस पाडणारे किती नेते कसब्यात जीवाचं रान करत होते? या भागातल्या घराघराशी ज्याचं नातं जुळलेलं आहे, असे कितीतरी जुन्या पिढीतील नेते भाजपकडं उरले आहेत. खरंतर देवेंद्र फडणवीस, बावनकुळे किंवा गिरीश महाजन यांना इथं तळ ठोकून बसावं लागावं हीच स्थानिक नेत्यांसाठी शरमेची बाब आहे. त्यांना विनाकारणच प्रचंड कष्ट करूनही अपयशाचं धनी व्हावं लागलं. अनेकांची मुलं, मुली, सुना, जावई परराज्यात किंवा परदेशात आहेत हे मान्य आहे. पण प्रतिस्पर्धी मृतात्म्यांना थडग्यातून बाहेर येऊन मतदान करण्याची भाषा बोलत असतांना या आपल्या सग्यासोयऱ्यांचं पोस्टल मतदान घडवून आणणं यांना अशक्य नव्हतं. पण ते नियोजनपूर्वक झालं नाही. अशी स्थिती येईल हे लक्षात घेऊन पक्षाच्या नेत्यांनी तसं नियोजन का केलं नाही? पक्षाचे पहिल्या फळीतले नव्हे तर दुसऱ्या फळीतले नेते पत्रकारांचे टोमणे ऐकून घेत शांतपणे आणि निर्धारानं किल्ला लढवत होते. यावेळी भाजपचा एकही बडा नेता फील्डवर नव्हता.फक्त मुरलीधर मोहोळ दिसले. पराभवातही आमचं मनोधैर्य कायम आहे आणि आम्ही कार्यकर्त्यांच्या बरोबर आहोत हे दाखवून देण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली नाही. पूर्वी योगेश गोगावले, विजय काळे, नंदू कुलकर्णी यासारख्या नेत्यांच्या हाती कसब्यातल्या घराघरांचा तपशील असायचा आणि तिथली नावं त्यांच्या तोंडावर असायची. असे कार्यकर्ते आता कुठं गेले? साधेपणा आणि मॅन टू मॅन अप्रोच ही संघाची नीती भाजपनं अवलंबायला हवी होती. ही केवळ कसब्यातलीच स्थिती आहे असं नाही तर ती सार्वत्रिक आहे. सोलापुरातही अशीच स्थिती आहे. मतदारांना गृहीत धरून नेते मनमानी करताहेत.
ज्यांनी यापूर्वी कसब्यातून निवडणुका लढवल्या, त्या रामभाऊ म्हाळगी, अरविंद लेले, अण्णा जोशी, गिरीश बापट यांच्यापासून मुक्ता टिळक यांच्यापर्यंत साऱ्यांना यशाच्या शिखरावर पोहोचवलं त्या जुन्या जाणत्या कार्यकर्त्यांना प्रचाराची धुरा सांभाळणाऱ्या नेत्यांनी प्रचारापासून दूर ठेवलं. ज्याचा कसब्याशी काहीही संबंध नाही अशा मतदारसंघा बाहेरच्यांच्या हातात प्रचाराची सूत्रं दिली गेली. त्यामुळं स्थानिक कार्यकर्त्यांनी दूरच राहणं पसंत केलं. ही निवडणूक आपल्या हातातून निसटतेय असं लक्षांत आल्यावर खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी 'हू इज धंगेकर?' असा सवाल विचारत निवडणूक घालवली त्या चंद्रकांत पाटील यांना हटवून प्रचाराची सूत्रं आपल्या हाती घेतली. तोपर्यंत वेळ गेली होती. फडणवीस यांनी जळगावच्या महाजनांच्या हजारएक कार्यकर्त्यांना त्यासाठी जुंपलं. पण वेळ निघून गेली होती. हा खरंतर चंद्रकांत पाटलांनी हा पराभव झाल्यावर पुण्याचे पालकमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा होता. कसब्यातल्या निकालातून पुण्यातल्या मतदारांनी चंद्रकांत पाटील यांचं नेतृत्व नाकारलंय. पुण्यातल्या कोणत्याही भाजप नेत्याशी बोलल्यावर किंवा महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांशी बोलल्यावर त्याला चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून कशाप्रकारे ट्रिटमेंट दिली जातेय, हे ऐकल्यावर येत्या काळातल्या सगळ्याच निवडणुका पुण्यात भाजपसाठी अवघड जातील असं वाटतं. कसब्याच्या या निवडणुकीचा चंद्रकांत पाटलांनी सर्व्हे केला होता. या सर्व्हेच्या आधारावरच हेमंत रासने यांना उमेदवारी देण्यात आली. असं सांगितलं गेलं पण तो सर्व्हे कोणी केला, हे पक्षानं जाहीर करावं आणि त्यातले निष्कर्ष कसब्यातल्या मतदारांसमोर मांडावेत. कारण अशाप्रकारचा सर्व्हे ही पाटलांसाठी आणि भाजपसाठी पळवाट झालीय. तशी ती सार्वत्रिक तक्रार आहे. सर्व्हेची ढाल करून पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर कायमच अन्याय करायचा आणि आपल्या पिलावळींना सत्तेची पदं, उमेदवाऱ्या द्यायच्या असा प्रकार गेली काही वर्षे होतोय. शहराचे खासदार असलेल्या गिरीश बापटांना जाणीवपूर्वक निर्णयप्रक्रियेतून दूर ठेवायचं. शहराध्यक्षपद भूषवलेल्या आणि कसब्याचीच नव्हे तर शहराची रेष न रेष माहीत असलेल्या योगेश गोगावले, विजय काळे व इतर यांना बाजूला ठेवायचं त्याचा हा परिणाम आहे हे सांगण्यासाठी राजकीय तज्ज्ञाची गरज नाही. सलग चार वर्षे स्थायी समितीचे अध्यक्षपद देऊनही स्वतःच्या प्रभागात ज्याला निर्णायक आघाडी घेता येत नाही. तो जर एखाद्या सर्व्हेच्या आधारावर निवडणुकीत जिंकेल, असं वाटणं अजब म्हणावं लागेल!
सत्ता चाखल्यापासून भाजपची एक वेगळीच शैली तयार झालीय. उपद्रव मूल्य नसलेल्या, जनतेत काहीच स्थान नसलेल्या व्यक्तीला मोठं करायचं. एखादं पद मिळालं की, तेच या अशा लोकांसाठी घबाड मिळाल्यासारखं असतं. कसब्यात उमेदवार देताना यापेक्षा काही वेगळी स्थिती नव्हती. तुलनेत स्वतःची 'लोकसेवक' अशी प्रतिमा निर्मिती करण्यात यशस्वी ठरलेले रविंद्र धंगेकर पहिल्यापासून प्रचारात आघाडीवर होते आणि निकालाच्या फेऱ्यांमध्येही आघाडीवरच राहिले. त्यांचा पक्षबदल लोकांना जाचला नाही. आधी शिवसेना मग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आणि नंतर काँग्रेस अशी त्यांची वाटचाल झालीय. भाजप येण्याचा त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडला गेला होता. पुण्यातला भाजप म्हणजे मुरलीधर मोहोळ, जगदीश मुळीक, गणेश बीडकर आणि हेमंत रासने हेच, हे काही योग्य नाही. धीरज घाटे, श्रीनाथ भिमाले आणि इतर असे सक्षम कार्यकर्ते पुण्यातल्या भाजपचं नेतृत्व करायला आणि विविध पदांवर चांगलं काम करायला सक्षम नेते आहेत. पण त्यांचा विचार का होत नाही, त्यांना दरवेळी का नाकारण्यात येतं हे शोधलं पाहिजे. हवं तर भाजपनं त्यासाठी एक सर्व्हे करावा. ज्याला आपल्या प्रभागात मतदान घेता येत नाही त्याला आपण सलग चार टर्म स्थायी समिती अध्यक्षपद देऊन चूक केली हे सुद्धा मनातल्या मनात का होईना पक्ष नेतृत्त्वानं मान्य करावं. कसब्यातल्या निवडणुकीतून बोध घेऊन शहरात सतत वेगवेगळ्या पोस्टरवर दिसणाऱ्या या चार-पाच स्थानिक नेत्यांना तूर्त विश्रांती द्यायला हवीय. नाहीतर आज कसबा गेला उद्या पुणं हातातून जाईल! चुका शोधल्या पाहिजेत आणि त्या सुधारल्या पाहिजेत. पण भाजपच्या नेतृत्त्वाला 'आम्ही सर्वगुणसंपन्न आहोत; आम्ही चुकूच शकत नाही!' असा जो भ्रम झालाय तो दूर केला पाहिजे. आता असं सांगितलं जातंय की, बापट यांच्या जागी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लोकसभा निवडणूक पुण्यातून लढणार आहेत मात्र कसब्याच्या या निवडणुकीतून बोध घेऊन ते तसं धाडस करणार नाहीत. चंद्रकांत पाटील यांना पुन्हा विधानसभेची उमेदवारी द्यायला नकोय नाहीतर त्यांचाही पराभव होऊ शकतो. यापुढेही महाराष्ट्र विकास आघाडी एकत्र राहील असं वातावरण आहे. असं झालं तर भाजपाला जड जाईल.
हरीश केंची.
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment