बदसूरत ’पॅटर्न'

‘‘अब की बार चारसौ पार’ ची घोषणा देऊन तिसऱ्यांदा सत्ताप्राप्तीसाठी लोकसभा निवडणुकीत शड्डू ठोकून उतरलेल्या भाजपची जोडी मोदी-शहा यांच्या गृहराज्यातून या घोषणेच्या पूर्ततेचा एक ‘बदसूरत पॅटर्न’ भाजपनं जन्माला घातलाय. चंदीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपनं आपच्यां उमेदवाराविरुद्धच्या मतपत्रिकाच बाद करण्याचा प्रयोग दाखविला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनं तो फसला. कदाचित त्या प्रयोगातल्या चुकांपासून धडा घेत आता भाजपनं सुधारित प्रयोग राबविण्याच मनावर घेतल्याच दिसतंय. त्यामुळं सुरत मतदारसंघातून भाजप उमेदवाराच्या बिनविरोध निवडीसाठी आता चक्क काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांच्या विरोधी उमेदवारांना निवडणूक रिंगणातून ‘बाद’ करून टाकण्याचा ‘बदसूरत पॅटर्न’ भाजपनं जन्माला घातलाय. खरं तर एखादा उमेदवार बिनविरोध निवडून आला तर त्याच स्वागतच व्हायला पाहिजे. त्यातून त्या उमेदवाराच मोठेपण आणि कार्यकर्तृत्व सिद्ध होतं. देशात आजवर २८ खासदार आणि २९८ आमदार निवडणुकीत बिनविरोध निवडून गेलेत आणि त्याचे स्वागतही जनतेनं केलेलंय. 

----------------------------------

चिनी आक्रमणानंतर पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातल्या यशवंतराव चव्हाण यांनाही नाशिक मतदारसंघातून महाराष्ट्रानं बिनविरोध निवडून दिलं होतं. मात्र, सुरतचा बिनविरोध निवडीचा ‘बदसूरत पॅटर्न’ हा जरा निराळाच आहे. म्हणजे कागदोपत्री यात कुठलीही खोट नाही. मात्र, हा उमेदवार बिनविरोध निवडला जाताना जे अगम्य योगायोग एकाचवेळी घडलेत ते मात्र या पॅटर्नची ‘बदसूरती’ अधोरेखित करणारी आहेत आणि म्हणूनच त्यावर आता वाद रंगलाय. अर्थात हा वाद राजकीय असल्यानं त्यात आरोप-प्रत्यारोप आणि एकमेकांवर चिखलफेक हे सध्याच्या राजकीय शिरस्त्याप्रमाणे साहजिकच आहे! त्यातून काही हाती लागणं अशक्यच! त्यामुळं हे वाद चिवडण्यात लोकशाही व्यवस्थेवर नितांत श्रद्धा ठेवणाऱ्या मतदारांना काही स्वारस्य असण्याच कारण नाहीच! मात्र, हे अघटित घडलं कसं? हे समजावून घेण्यासाठी या सगळ्या घटनेचा बारकाईनं अभ्यास करणं आणि त्यासाठी ही घटना सविस्तर समजून घेणं आवश्यक ठरतं.

सुरत लोकसभा मतदारसंघातले काँग्रेसचे उमेदवार निलेश कुंभानी यांच्या अर्जावर ज्या चार सूचक, अनुमोदकांची नावे होती त्यापैकी तिघांना ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यासमोर हजर ठेवू शकले नाहीत. या तिघांच्या सह्या बनावट असल्याचा आक्षेप विरोधी उमेदवार म्हणजे भाजपचे मुकेश दलाल यांनी घेतला होता. त्यामुळं नियमाप्रमाणे निलेश कुंभानी यांनी आपल्या अनुमोदक आणि सूचकांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यासमोर हजर करून आक्षेप असत्य असल्याच सिद्ध करायला हवं होतं पण ते हे करू शकले नाहीत म्हणून त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला. भाजपनं आपल्या अनुमोदक आणि सूचकांना फितुर केल्याचा आरोप कुंभानी यांनी केलाय. तो सत्य मानला तरी अर्ज बाद झाल्यावर काँग्रेसचा उमेदवारच रहस्यमयरीत्या गायब होणं, त्यांच्या चारही अनुमोदकांनी अर्जावरच्या सह्या आपल्या असल्याच नाकारणं अशा वेगवान घडामोडी घडल्या. बरं ज्यांच्यावर काँग्रेस उमेदवारानं फितूर झाल्याचा आरोप केला ते तिघे कोण तर पहिला काँग्रेस उमेदवाराचाच मेव्हणा, दुसरा त्यांचाच पुतण्या आणि तिसरा त्यांचाच व्यवसायातला भागीदार! एवढ्यावर हे नाट्य संपत नाही. पर्यायी उमेदवार म्हणून अर्ज भरणाऱ्या दुसऱ्या काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज अगोदरच बाद होतो आणि हा निर्णय येण्यापूर्वी हा पर्यायी उमेदवार ‘नॉट रिचेबल’ झालेला असतो. काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्यावर खरं तर उर्वरित पक्षांच्या उमेदवारांना आपल्याला संधी मिळाल्याच स्फुरण चढायला हवं. मात्र, घडलं उलटंच! बहुजन समाज पक्षाचा उमेदवार मागच्या दारानं गुपचूप जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतो आणि अर्ज माघारी घेऊन मागच्याच दारानं गुपचूप निघून जातो. बहुधा बसपच्या उमेदवाराची प्रेरणा मिळाल्यानं उर्वरित चार अपक्ष उमेदवारही आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेऊन टाकतात आणि मग निवडणूक रिंगणात एकटाच उरल्यानं भाजपचा उमेदवार बिनविरोध निवडला गेल्याच जाहीर होतं! बिनविरोध निवडून आलेला हा उमेदवार मोदींच्या चरणी आपण ‘पहिले कमळ’अर्पण केल्याची प्रतिक्रिया देतो. आता एवढं सगळं नाट्यमय योगायोग एकाचवेळी घडलं तर ते घडवलं गेल्याचा आरोप होणारच आणि तो चुकीचाही नाही. मात्र, हा खेळ दडपशाहीनं रंगविला गेलाय की सर्वसंमतीनं हा प्रश्न घटनेनंतर उत्तरार्धात घडलेल्या घडामोडींनी निर्माण होतो.

त्याच उत्तर मात्र जनतेला या गदारोळात मिळत नाही! अर्ज माघारीच्या दिवशी आठ उमेदवारांनी घेतलेली माघार हा लोकशाहीतला अफलातून योगायोग नाही काय? त्यामुळं सर्व गोष्टी लोकशाही प्रक्रियेनुसार झाल्याच्या भाजपच्या दाव्यावर कोण विश्वास ठेवेल? काँग्रेसचे उमेदवार भाजपवर आरोप करतात. मात्र, त्या आरोपांची तड लावून भाजपचा खेळ जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी रहस्यमरीत्या गायब होतात. मग हा प्रकार राज्यघटनेसमोरील संकट आहे हा विरोधकांचा आरोप पूर्णपणे सत्य असला तरी या संकटाला कोण-कोण जबाबदार हा संशय मतदारांच्या मनात निर्माण होणं देखील साहजिकच! ज्या गुजरातनं मागच्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या या जोडीला ‘शतप्रतिशत’ समर्थन देताना राज्यातल्या सर्व जागा भाजपच्या ‘झोळी’त टाकल्या त्या गुजरातमध्ये भाजपनं असा प्रयोग घडविण्याची गरज काय? हा ही प्रश्नच! ‘ अब की बार ४०० पार’च्या घोषणेची पूर्तता करण्यासाठीचा भाजपच्या या जोडीचा हा ‘बदसूरत पॅटर्न’ आहे काय? हा प्रश्न या घटनाक्रमानं मतदारांच्या मनात नक्कीच निर्माण झालाय. भाजपनं जे घडलं ते प्रक्रियेप्रमाणेच! असा दावा करत असेल तर मग मतदारांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांच उत्तर देणं, शंका-कुशंकांच निराकरण करण्यासाठी या घटनाक्रमाची तड लावून सत्य जनतेसमोर आणणं हे सत्ताधारी म्हणून भाजपच कर्तव्यच! मात्र हे कर्तव्य भाजप पार पाडणार आहे का? हा प्रश्नच! त्यामुळं विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे नक्कीच ठरवता येणार नाहीत. या सगळ्या ‘बदसूरत पॅटर्न’कडं मतदार नक्कीच संशयानं पाहतायत, हे नक्की. त्याचा लोकसभा निवडणूक निकालांवर काय परिणाम दिसेल याची चार जूनपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. तोवर मतदारांच्या मनातला संशय कायमच राहणार आहे आणि तो दूर करण्याचा प्रयत्न सध्याच्या राजकीय भवतालात होण्याची शक्यता नाहीच, हे मात्र देशातल्या लोकशाही व्यवस्थेवर नितांत श्रद्धा ठेवणाऱ्या मतदारांचे दुर्दैवच, हे मात्र निश्चित!