----------------------------------
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचं महत्त्व पूर्वीपेक्षा वाढवलंय. लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ मध्ये झाल्या. त्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षांनं निवडणुका झाल्या असत्या तर, आपण १५ व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात असतो. परंतु १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकानंतर पाचवेळा लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. लोकसभेच्या निवडणुका हा काही देशापुढचा मुख्य प्रश्न नाहीच. प्रश्न, देशातल्या लोकशाहीच्या अडणीवर भुजंगासारखे वेटोळे घालून वाढत असलेल्या जाती-धर्मवादी कर्मठतेचा आणि ढोंगी लोकशाही प्रेमाचा आहे. १९६७ पासून हे कर्मठपण आणि ढोंग धुमाकूळ घालतेय. ते १९६७ मध्ये डॉ.राम मनोहर लोहिया यांच्या रूपानं अवतरलं. १९७५ ला जयप्रकाश नारायण त्या कर्मठतेचं आणि ढोंगाचे नायक बनले. ते कातडे १९८७ मध्ये व्ही.पी. सिंह यांनी पांघरलं. त्या भूमिकेत १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी गेले. त्यानंतर १० ते १२ वर्षांचा अवकाश गेला आणि २०१४ नरेंद्र मोदी अवतरले. त्यांचा अवतार असा की, जणू त्यांच्या पूर्वसुरींची सारी प्रभावळच झाकोळली जावी! गुजरात विधानसभेच्या २०१२ च्या निवडणुकीनंतर त्यांचा भारताच्या राजकीय पटलावर जाणीवपूर्वक उदय करण्यात आला. त्यांच्या रा.स्व.संघासारख्या मातृसंघटनेला असं काही प्रॉडक्ट जन्माला घालण्यावाचून दुसरा इलाजच नसावा. गुजरातच्या २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर देशाचं अवघं कॉर्पोरेट विश्व, अभिजन वर्ग, बाजारपेठ आणि ग्राहक आपलं तोंड नरेंद्र मोदी यांच्याकडं करून बसला. मग सिकंदर भारताकडं यावा, अशा वेगात आणि अविर्भावात नरेंद्र मोदी कर्णावतीकडून इंद्रप्रस्थाकडं चालू लागले. २०१९ मध्ये १६ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक जाहीर झाली. मतदान झालं. पण प्रस्थापित विश्व आणि मुख्यतः माध्यमांनी असा काही आव आणला की, देशात पहिल्यांदाच अशी काही निवडणूक होतेय. या निवडणुका २०१९ च्या मे महिन्यात झाल्या. भाजपनं ५४५ पैकी ३०२ म्हणजे स्पष्ट बहुमतापेक्षाही जास्त जागा जिंकल्या. पण या ३०२ जागांनी सत्तेच्या माजाचा असा काही बुरखा मोदी आणि पक्षाला दिला की, देशातल्या एकाही पत्रकाराला गेल्या ९ वर्षांत त्याचं स्पष्टीकरण मागण्याची खुली संधी मिळू शकलेली नाही. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फक्त दोन जागा जिंकता आल्या होत्या. त्यावेळी प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते. पण त्यांनी सत्ता कारभारात भाजपच्या 'त्या' दोन खासदारांना गृहीत धरलं होतं. याउलट, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ४४ जागा आणि २०१९ ला ५४ जिंकलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचा नरेंद्र मोदी यांनी करता येईल, तेवढा आणि तितक्यांदा अपमान केलाय. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षानं ५४५ पैकी ४१५ जागा जिंकल्या होत्या. पण सत्ता कारभारात त्यांनी मोदींएवढा उन्माद कधीच केला नाही. नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षानं ३६४, ३७५ जागा जिंकल्या. इंदिरा गांधी यांनीही चारवेळा अनुक्रमे २८३, ३५२, १५४, ३५३ जागा जिंकल्या. पण त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचं मोदींसारखं सवंग, अहंकारी, ढोंगी प्रदर्शन कधीच केलं नव्हतं. महात्मा गांधीजी यांच्यानंतर, संघ परिवाराची एक मेहेरबानीच म्हणायची! भारतात एकमेव असा महापुरुष म्हणजे नरेंद्र मोदीच, अशा आविर्भावात गुजरातच्या २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपनं लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जिंकली. त्यानंतर राज्यांच्या विधानसभाच्या निवडणुका झाल्या, तामीळनाडू, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्यांचा अपवाद वगळता जवळपास १५ राज्यांत भाजपचं सरकार आलं. केंद्रातही भाजप सरकार आणि राज्यातही भाजप अशा दुटांगी धोतरात संघाची चड्डी पँट लपून गेली आणि काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा फिरली. हा दर्प आणि माज साध्या बहुमतानं आला होता. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला १९८४ मध्ये मिळाल्या तशा, ४१५ जागा भाजपला मिळाल्या असत्या, तर विज्ञानाचे सारे सिद्धान्त उलटे फिरले असते. देशाचा सारा कारभार कॅलेंडराऐवजी पंचागावरच चालवावा लागला असता. पण भारत हा देश फार मोठं शहाणपण आपल्या मनी मानसी बाळगून आहे. या देशानं बुद्ध पाहिला; तसा पुष्यमित्र शुंगही पाहिलाय. बळी अनुभवलाय आणि वामनही वाचलाय. कर्झन वायली, रॉलेट या क्रूरकर्मी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची सत्ता सोसलीय आणि महात्मा गांधीही स्वीकारलेत. या देशानं गरुडाचा विहार पाहिला आणि चिलटांची गुणगुणही सहन केलीय. जिथं चौदा चौकड्यांची राज्यही कडकडा मोडली; तिथं लवचिक घटना असलेल्या आणि बऱ्यापैकी लोकशाही रुजलेल्या देशात अशी व्यक्तिवादी संस्कृती फार दिवस कशी बरं टिकणार? अशा वातावरणात कर्नाटक हातून गेलं. पाठोपाठ तेलंगणात पराभव झालाय. 'मी आलो, मी पाहाणार आणि मी जिंकणार...!' असा पायंडा पाडून राज्य करणाऱ्या किंवा तशी सवय लागलेल्या मोदींना या निवडणुकाही आपल्या डाव्या हाताचा मळ वाटत असणार. मोदी फक्त दिल्लीतच नव्हते. तसंच मोदी काही फक्त एकच आणि एकमेव नव्हते. ते दिल्लीतल्या सत्तेत होते. पक्षात होते. प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत होते. म्हणजे नागपुरात होतेच होते. पण मुंबईत होते. कोल्हापुरात होते. धुळ्यात होते. यत्र-तत्र सर्वत्र होते. त्यांना जिंकण्याचा नादच नव्हे, रोग जडला किंवा तसा संसर्ग त्यांनी करून घेतला. हुकूमशहाला जसा सर्वकष सत्तेचा हव्यास जडतो आणि त्या नादात तो विरोधीच काय आपल्या विचारधारेचंही किंवा आपल्याच माणसांचं निर्दालन करताना, सारे विधिनिषेध गुंडाळून ठेवतो; तसंच सर्व काही भाजपत चाललं होते. म्हणूनच अडवाणी, जोशी, सिन्हा ज्याप्रमाणे मोडीत निघालेली भांडी ठरली; तशाच व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थेला अडसर ठरण्याऱ्या योजना आयोग, निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक, सर्वोच्च न्यायालय यासारख्या घटनात्मक व्यवस्था मोडीत काढण्याचं काम सुरू आहे. अशा वातावरणात लोकसभेच्या निवडणुका होताहेत. काही राज्यं भाजपच्या ताब्यात आहेत किंवा त्यांच्याच अनुयायांच्या एकछत्री अंमलाखाली आहेत. त्यात उडदामाजी काळे- गोरेही आहेत. पण त्यांच्या एकूण कामकाजाच्या शैलीचा निष्कर्ष लोकहिताला अपायकारकच आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षांनंतर प्रथमच भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसमोर मोठाच अडथळा निर्माण झालाय. याची सुरुवात नोटाबंदीच्या निर्णयानं झाली. त्यानंतर किंवा मोदी, मल्ल्या, चोक्सी, संदेसरा, अशी फडतूस माणसं अब्जो रुपयांचा चुना लावून विदेशात पळून गेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या लेखणीचा हात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दाबून धरला जातोय. देशाची बाह्य सुरक्षा असो की आंतरिक सुरक्षा, त्याचाही खेळखंडोबा होतोय. प्रधानमंत्री महापालिकेची निवडणूक असो की, विधानसभेची; राम मंदिर, दक्षिणेतली मंदिरं असो की, पुतळ्याचं अनावरण असो; मोबाईल फोनच्या भाषेत बोलायचं तर ते सतत इवेक्शन मोडमध्ये असतात. भाषण- भाषण- भाषण ! एकतर्फी बोलणंच. दुसऱ्याचं कधी आणि काहीच ऐकायचं नाही, असा सारा व्यवहार! असं खूप काही संपूर्ण देश सोसतोय. मध्यप्रदेश ही अनेक वर्षांची संघ भूमी. भगवान बुद्धाच्या विशाल तत्त्वज्ञानाची आणि रा.स्व. संघाची. इथंच रा.स्व.संघाच्या विचारांचं पहिलं आणि टिकाऊ राज्य सरकार आस्तित्वात आलं. तिथं नव्या संदर्भात सांगायचं तर, वैदिक संघाचं पतन होऊन लोकशाही मूल्यांच्या बाजूनं जो कौल मिळाला, तो स्वागतार्ह होता. तो भाजपमुक्त देश, हा संदेश देणारा आहे. काँग्रेस पक्ष हा निमित्तमात्र !
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट
No comments:
Post a Comment