आपल्या स्पष्टवक्तेपणाबद्धल प्रसिद्ध असलेल्या ज्येष्ठ मराठी साहित्यिका श्रीमती दुर्गाबाई भागवत यांनी नरसिंहरावांना पत्र लिहून 'आपण निस्वार्थ बुद्धीनं आणि सचोटीनं केलेलं कार्य पाहता आपण पुन्हा प्रधानमंत्री व्हावं...!' अशी इच्छा व्यक्त केली होती. नरसिंहरावांनी आपल्या राजकीय जीवनात कधीही गटबाजी केली नाही की, कुणालाही आपल्या कळपात आणलं नाही. किंबहुना असा कळप त्यांनी आपल्या कार्यकाळात केलाच नाही. प्रधानमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सर्व महान कार्य त्यांनी एकाकीपणे केलं. सदैव रामाची उपासना करणाऱ्या दिल्लीत 'मरणांति वैराणी' ही त्यांची शिकवण तत्कालीन राज्यकर्ते विसरले. नरसिंहराव हे असे पहिले प्रधानमंत्री आहेत की ज्यांना मृत्यनंतर दिल्लीत दोन फूट जागाही मिळू नये म्हणून काँग्रेसच्या नेत्यांकडून प्रयत्न झाले. याशिवाय संसद भवनात आणि पक्षाच्या कार्यालयातही त्यांच्या तसबिरीसाठी जागा उपलब्ध करून दिली नाही. त्यांचा जन्मदिवस वा पुण्यतिथी पक्षाच्या पातळीवर कधीही साजरी केली जात नाही. यंदाचं वर्ष हे त्यांचं जन्मशताब्दी वर्ष आहे; पण त्याबाबत पक्षांत काही उपक्रम नाहीत की, काही कार्यक्रम. रावांनी कुणाच्याही खिशाला हात न लावता केलेली देशाची प्रगती आपण विसरलो. खरोखरच आपण इतके कृतघ्न आहोत का? असं असलं तरी त्यांनी देशासाठी घेतलेले निर्णय पाहून इतिहासकार त्यांची 'शापित चाणक्य' म्हणूनच नोंद करतील हे मात्र निश्चित..!"
*आ* युष्यात त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण पदांची जबाबदारी स्वीकारल्यानं नरसिंहरावांजवळ ज्ञानाचं, अनुभवाचं विपुल भांडार होतं. कुशल परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांचा जगात नावलौकिक होता. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला अगणित पैलू होते. दृढनिश्चयी आणि जिद्दी स्वभाव यामुळं पाच वर्षे पूर्ण करेनच याची त्यांना शाश्वती होती. त्यांनी कधीही गटबाजी केली नाही की कोणाला आपल्या कळपात आणलं नाही. सर्व कार्य एकाकीपणे केलं. संस्कृतमध्ये एक सुभाषित आहे. त्याचा अर्थ, 'विद्या मनुष्याचं मोठं रूप, लपवलेलं धन, भोगविलास, यश, सुख देणारी, गुरूंचे गुरु, विदेशगमनात नातलगांसारखी मदत करणारी, मोठे भाग्य आहे. विद्या राजदरबारात सन्मानली जाते...!' सुसंस्कृत, विद्वान, दार्शनिक, अनेक भाषांवरील प्रभुत्व, याचमुळे नरसिंहरावांना संकटाचा अक्राळविक्राळ चक्रव्यूह भेदून देशाला अग्रेसर करण्यात यश आलं. हीच विद्या त्यांच्या यशस्वितेचं गमक ठरलीय. अलीकडे राजनेत्यांमध्ये अशी विद्वत्ता पाहण्यास सहसा मिळत नसल्याचं अनेक राज्यकर्ते मान्य करतात. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९९१ मध्ये भारतासमोर अशी खडतर आव्हानं होती, तशी आतापर्यंत कोणत्याही प्रधानमंत्र्यासमोर नव्हती. एकाबाजूला रक्तरंजित दहशतवाद, सीमेवर अशांती, परदेशी चलनाच्या संकटांचं महाभयंकर रूप, सोनं गहाण टाकून दैनंदिन गरजा भागविण्याची किमया....थोडक्यात सर्व बाजूंनी सत्तेच्या खुर्चीला काटेरी आवरण होतं. हे चक्रव्यूह भेदून बाहेर येण्याचं सामर्थ्य अवतारी ईश्वरास वा महापुरुषालाच शक्य असतं. सत्तेपासून जवळपास संन्यास घेतलेल्या शांत, संयमी, संताचे गुण असलेल्या मौनीबाबा-नरसिंहरावांना सत्तेच्या स्पर्धेत नसतानाही ही जबाबदारी घ्यावी लागली. अनेकांना नरसिंहरावांना मिळालेल्या पदानं झालेलं दुःख, वेदना पचविता आलं नाही. मग या असंतुष्टांनी देशहिताची पर्वा न करता त्यांनी जणू काही विरोधाचं राजकारण सुरू केलं. पण प्रधानमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर लगेचच तेरा दिवसातच कर्जाचा हप्ता देऊन देशाची अब्रू वाचण्याची किमया करायची होती. चाकोरी सोडून आर्थिक सुधारणा व्यापार आणि व्यवसायाचं निजीकरण आणि भूमंडलीकरण याकडं तातडीनं लक्ष देण्याची गरज होती; ते त्यांनी पार पाडलं. 'सर्व सोंगे आणता येतात पण पैशाचं नाही!' संपूर्ण दिवस खर्च करून प्रशासनिक अनुभव, जगातील आर्थिक उलढालीची साद्यांत माहिती असलेल्या परंतु राजकारणात नसलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांची अर्थमंत्री म्हणून रावांनी कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता निवड केली. जवळपास १९९२ चा अर्थसंकल्प तयार होईपर्यंत बहुतेक वेळ अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात जाऊ लागला. अर्थमंत्रालयासाठी इतका वेळ देणारे नरसिंहराव हे पहिलेच पंतप्रधान असावेत. नरसिंहरावांजवळ विशाल दूरदृष्टी आणि पारदर्शकता होती म्हणून त्यांचे प्रत्येक पाऊल सामान्यांना न समजणार्‍या नवीन चाकोरीतून टाकलं गेलं. परराष्ट्रनीतीच्या परिवर्तनासाठी शस्त्र म्हणून उपयोग होईल असं नवीन आर्थिक धोरण तयार करण्यात आलं. परिस्थितीच्या गांभीर्याची कल्पना नसल्यामुळं मंत्रिमंडळातील अनेकांनी त्याला विरोध केला. प्रधानमंत्र्याना त्यांची कीव आली. या विरोधामागे देशप्रेम नसून दुसऱ्या नेत्यावरील निष्ठा होती. विरोध करणारी ही माणसं नरसिंहरावांनी उमेदवारीची तिकिटं दिलेली नव्हती. अशांनी अर्थमंत्र्यांबद्धल नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा 'मला सरकार चालवायचं आहे पद नाही...!' असं स्पष्ट म्हणत, त्यांनी स्वीकारलेल्या धोरणामुळं ते कधी कुणाच्याही दबावाखाली आले नाहीत. काही विद्वान खासदारांनी प्रधानमंत्र्याची भेट घेऊन अर्थमंत्र्यांचा राजीनामाही मागितला. रावांनी कपाळावर हात मारला. त्यांनीच अर्थमंत्र्याच्या कारभारात कधी ढवळाढवळ केली नव्हती. काही वेळेला त्यांची मतं प्रधानमंत्र्याना पटत नव्हती; पण चालत्या गाड्याला खीळ नको म्हणून ते बोलत नसत. त्यामुळं त्या विरोध करणाऱ्या खासदारांना भीक घातली नाही!
*रावांनी तत्त्व न सोडता परराष्ट्रनीतीत बदल केले*
अमेरिका, चीन, जपान, युरोपीय देश औद्योगिक व्यापार क्षेत्रात अग्रेसर होत असताना भारताचे त्यांचे म्हणावेत असं सलोख्याचे संबंध अविकसितच राहीले; कारण भारताचे रशियाशी असलेले जिव्हाळ्याचे मैत्रीचे संबंध! त्याचवेळी रशियाचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यानं अमेरिका एकमेव शक्तिशाली राष्ट्र होते. भारताचं तत्त्व न सोडता परराष्ट्रनीतीत बदल करण्याची आवश्यकता होती. आजच्या प्रगतिशील युगात परराष्ट्रनीतीत व्यापार आणि उद्योग यांना प्राधान्य असतं याची कल्पना रावांना होती. काही अंशी दबाव येण्याची शक्यता गृहीत धरून रशियाला नाराज न करता अमेरिकेशी; तसेच इतर देशांशी मैत्रीचे संबंध वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न झाले. नरसिंहरावांच्या धुरंधर व्यक्तिमत्त्वामुळं, चाणक्य नीतिमुळं केवळ दोन वर्षातच देशाचा चेहरा 'वैधव्य जाऊन नव्या नवरीसारखा लोभस' झाला. जगानं हा बदल पाहून तोंडात बोटं घातली. त्यानंतर त्यांचा कल भारताकडे वळू लागला हे सर्वात महत्त्वाचं होतं ते अमेरिकेचे अध्यक्ष क्लिंटन यांनी केलेल्या कौतुकाला! ही जादूची कांडी पाहण्यासाठी ते उत्सुक झाले. मार्च १९९४ ला प्रधानमंत्र्याना लिहिलेल्या पत्रामध्ये राव यांचं खूप मोठं कौतुक करण्यात आलं. एवढेच नव्हे तर न्यूयॉर्कची वर्तमानपत्रं भारताबद्धल चांगलं लिहू लागली होती. पण आपल्या प्रधानमंत्र्याचं कौतुक करण्यासाठी भारतीयांजवळ वेळ नसावा. हे करत असताना देशांतर्गत परिस्थितीचा विसर पडणं अशक्य होतं. त्यांनी पंजाब, काश्मीरमधील दहशतवाद संपुष्टात आणून तिथं लोकप्रतिनिधींची सरकार आणण्याचं स्वप्नातही खरं वाटणार नाही असं धाडस केलं. कृषी, औद्योगिक उत्पादनात योग्य धोरणांमुळं भरपूर वाढ झाली. त्रिपुरासारख्या सीमेवरील मागासलेल्या भागात आधुनिक तंत्रज्ञानाचं शिक्षण देणारं इंजिनिअरिंग कॉलेज सुरू केलं. नरसिंहराव स्वतः शेतकरी असल्यामुळं शेतकऱ्यांच्या व्यथा त्यांना माहीत होत्या. सर्वांना व्यवसाय बदलण्याचं स्वातंत्र्य आहे मग शेतकऱ्याला ते का नसावं? हे मत त्यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवलं होतं. आजच्या आधुनिक युगात त्याला जोड धंदा कसा देता येईल, या दृष्टीनं शेती असणाऱ्या काही खासदारांशी चर्चा करून त्यांना योजना आखण्याबाबत सुचवलं. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळण्यासाठी ही योजना प्रशंसनीय ठरली असती. गरिबांसाठी ग्रामीण भागात उपयुक्त मजबूत पण स्वस्त घरं कशी बनवता येतील याचा त्यांनी ध्यास घेतला होता. देशातील आणि परदेशातील या क्षेत्रातील लोकांना मॉडेल्स तयार करण्यास सांगून रखरखत्या उन्हात तीन-चार तास खर्च त्यांनी पाहणी केली. विजेची वाढती गरज लक्षात घेऊन अपारंपारिक ऊर्जाशिवाय पर्याय नाही हे त्यांनी वैज्ञानिकांना पटवून दिलं आणि ही कमीत कमी खर्चात कशी तयार होईल यासाठी प्रयत्न करायला सांगितलं. देशातील आणि परदेशातील ऊर्जा तयार करणाऱ्या संस्थांना अनेकदा त्यांनी भेटीही दिल्या. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर संस्कृतचे विद्वान डॉ. मधुकर आष्टीकर यांना 'वेदांतील गैरपारंपरिक ऊर्जेचे स्रोत' याचा अभ्यास करून शोधनिबंध तयार करण्यास सांगितलं. हा निबंध टाटा कन्सल्टन्सीनं प्रसिद्धही केला. पण रावांनंतर सत्तेवर आलेल्यांनी मात्र त्याकडं दुर्लक्ष झाल्याचं दिसतं!
*विकासाचा जगन्नाथाचा रथ एकट्यानेच ओढला*
नरसिंहरावांना बाबरी मशीद ढाचा पाडल्याबद्धल सारासार विचार न करता दोषी ठरविण्यात आल्याचं दिसतं. १६ जुलै ते ३ डिसेंबर १९९२ पर्यंत सतत हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही समाजातील, सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींशी त्यांनी संवाद साधला होता. दोन्ही समाजातील आपल्या मागणीवर ठाम राहील्यामुळं पर्याय निघाला नाही; म्हणून मग शेवटी मुख्यमंत्र्यांची, सर्व पक्षश्रेष्ठींची, महत्त्वाच्या व्यक्तींची एक बैठक बोलावून जवळपास बारा तास चर्चा रावांनी केली. त्यातूनही काहीच निष्पन्न झालं नसल्यामुळं शेवटी त्याची जबाबदारी सर्वांच्या सल्ल्यानं उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास ठेवून टाकली होती. त्यांनी त्याबाबत आश्वासनही दिलं. मशीद पडल्यानंतर अशी टीका झाली तसा एकही पर्याय आतापर्यंत कोणी सुचवलेला नव्हता. एका पत्रकारानं तर बैठकीत स्पष्ट सांगितलं होतं की, हा प्रश्न सोडविण्याची कुणाचीच इच्छा नाही तर त्याचा राजकीय ईश्श्यू करण्याचा प्रयत्न काहींचा आहे. नरसिंहराव यांच्या मृत्यूनंतर एका पत्रकारानं लिहिलंय की, 'चीनच्या प्रधानमंत्र्यांनी १९६२ मध्ये विश्वासघात केला तेव्हा पंडित नेहरूंनी जबाबदार धरण्यात आलं नव्हतं. मग उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासघात केला तर नरसिंहराव जबाबदार कसे काय?' जुलै १९९३ मध्ये लोकसभेत चर्चेसाठी आलेला अविश्वास प्रस्ताव विरोधी पक्ष मंजूर होऊ देणार नाही याची त्यांना खात्री होती. कारण त्यांचं आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांशी असलेले संबंध! त्यामुळं सरकार मजबूत बनलं होतं. भारताची प्रगती पाहून, इथलं स्थायी सरकार पाहून भारतात गुंतवणुकीसाठी आलेले परदेशी पाहुणे 'गेटवे ऑफ इंडिया' पर्यंत येऊन पोहोचले होते. सरकार पडले असते तर ते पाहुणे तसेच परत गेले असते आणि आणखी दोन-तीन वर्ष त्यांनी भारताकडं ढुंकूनही पाहिलं नसतं. एवढा विचार करण्याची क्षमता काही काँग्रेस सदस्यांमध्ये नसल्यामुळे अति उत्साहानं त्यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सदस्यांना आपल्याकडं ओढून आणलं. याचा फायदा सत्तेवरील सर्वांना झाला पण त्रास मात्र अनेक वर्ष नरसिंहरावांनी एकट्यानेच कोर्टकचेऱ्या सहन करीत केला. नरसिंहरावांना वेळेची किंमत फार होती. देशात कुठेही जा, दुसरा दिवस सकाळपासून मिळावा म्हणून ते मुक्कामासाठी रात्रीच दिल्लीला येत. दिवस वाया जातो म्हणून त्यांच्या निवासस्थानी कोणताही सण साजरा करत नव्हते. नरसिंहरावांचे वैभव, नेतृत्व, कार्य आणि सर्वत्र होणारा उदोउदो हे त्यांच्या अनेक सहकार्‍यांना बघवलं नाही. पदाचा, देशाचा विचार न करता नरसिंहराव आता नको या एकाच ध्येयाने त्यांना पछाडले होते. त्यामुळे सुधारणांचा, प्रशासनाचा, विकासाचा जगन्नाथाचा रथ रावांना एकट्यालाच ओढावा लागत होता. जगानं गौरवलेल्या आर्थिक सुधारणांचं भांडवल १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत हेतुपुरस्सर न केल्यामुळं संसदेत काँग्रेसपक्षाची सदस्य संख्या घटली. तरीही सरकार बनण्याची शक्यता असूनही केवळ पुन्हा नरसिंहराव नको म्हणून त्यांनी कमी सदस्य असलेल्या इतर पक्षाला सरकार बनविण्यासाठी पाठिंबा देण्याचं ठरवलं .या पापाचे धनी झाल्यामुळं जवळपास सात-आठ वर्ष काँग्रेसपक्ष सत्तेवर नव्हता म्हणजे 'जो दुसऱ्यासाठी खड्डा खणतो तोच त्यात पडतो!' असं म्हणतात, हे खरं आहे.
*टीका पचवून आपलं पद त्यांनी टिकवलं*
१९९१ ते १९९६ या काळात पंतप्रधान नरसिंहराव हे कमीत कमी बोलण्याबाबत प्रसिद्ध होते. जेव्हा पाच वाक्य बोलायची गरज असेल तेव्हा केवळ एक वाक्य बोलायचं असं त्यांचं संवाद कौशल्य होतं. निर्णय घेण्याबाबतही ते असेच मितभाषी होते. इंदिरा गांधी पक्षातल्या लहानसहान घटनांत लक्ष घालत असत पण नरसिंहराव पंतप्रधान म्हणून लक्ष घालण्याची गरज नसेल तर लक्ष घालावं अन्यथा घालता कामा नये अशा मतांचे ते होते. पंतप्रधान असताना त्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था पूर्ण बदलून टाकली. ४५ वर्षांचा नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचा अनुभव काही चांगला नव्हता. भारताला १९९० साली आपलं सोनं गहाण टाकून परकीय चलनाची गरज भागवावी लागली होती. त्यामुळं राव यांनी ही अर्थव्यवस्था बदलून मुक्त अर्थव्यवस्था आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री करून त्यांना पूर्ण राजकीय संरक्षण दिलं. २५ जुलै १९९१ रोजी त्यांनी सादर केलेल्या केन्द्रीय अर्थसंकल्पात बदललेल्या अर्थव्यवस्थेचं दर्शन घडलं. याच दिवशी नरसिंहराव यांच्या चरित्रावर प्रकाश टाकणारं त्यांचं नवं चरित्र प्रकाशित झालं. त्यापूर्वीच नरसिंहराव यांनी आत्मचरित्र प्रसिद्ध करून आपल्या आयुष्यावर बराच प्रकाश टाकला आहे. त्याचा मराठी अनुवाद 'इनसायडर' या नावानं प्रसिद्ध झालेला आहे. असं असलं तरीही राव पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या आणि त्या आसपासच्या काही घटनांच्या संदर्भात रावांनी घेतलेल्या काही निर्णयावर म्हणावा तेवढा प्रकाश पडलेला नाही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना बाबरी मशीद पाडण्यात आली. याबाबत अनेक प्रवाद आहेत. मशीद पाडण्यात नरसिंहराव यांचीच फूस होती असंही काही लोक सांगतात तर काही लोक रावांना याबाबत फसवण्यात आलं असं म्हणतात. यावर या चरित्रात प्रकाश टाकण्यात आलाय. लेखक विनय सीतापती यांनी नरसिंहराव यांच्या घरातला त्यांचा पत्रव्यवहार आणि काही नोंदी यांचा आधार घेऊन हे पुस्तक लिहिलंय. नरसिंहराव यांनी हिंदुत्ववादी संघटनांशी बाबरी मशीद पाडण्याबाबत हातमिळवणी केली होती असा आरोप रावांच्यावर त्यांच्याच पक्षातून करण्यात आला होता. पण या लेखकाला तसं त्यांच्या निवासस्थानातल्या कागदपत्रात काही सापडलं नाही. रावांनी त्यासाठी के केलं ते वर आलेलं आहे. बाबरीनंतर रावांवर चिखलफेक करून त्यांना पंतप्रधानपदावरून हटवावं अशी कारस्थानं पक्षातच सुरू होती पण नरसिंहराव त्यांना पुरून उरले आणि त्यांनी आपलं पद टिकवलं.
*गृहमंत्री असताना अधिकार रोखले गेले*
सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपदावर रावांच्या नावाला दुजोरा दिला होता पण ते फार अल्पकाळ या पदावर राहतील आणि नंतर आपणच पंतप्रधान होऊ अशी सोनिया गांधी यांची कल्पना होती पण नरसिंहराव यांनी त्यांची ही कल्पना फोल ठरवली त्यामुळे सोनिया गांधी त्यांना हाकलायला टपलेल्याच होत्या. या निमित्तानं सोनिया गांधी यांनी लिहिलेली काही पत्रे रावांच्या निवासस्थानी आहेत. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली तेव्हा नरसिंहराव हे गृहमंत्री होते. या घटनेनंतर झालेल्या शीख विरोधी दंगलीत त्यांची गृहमंत्री म्हणून भूमिका काय होती असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होत असतो. या संबंधात या प्रस्तावित पुस्तकात मोठी निर्णायक माहिती दिसून येते. इंदिरा गांधी यांची हत्या सकाळी ११ वाजता झाली आणि त्यात त्यांचं प्राणोत्क्रमण झालं पण तशी अधिकृत घोषणा सायंकाळी करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी दिल्लीत कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी शीखांची हत्या करण्यास सुरूवात केली. नरसिंहराव गृहमंत्री म्हणून या हिंसाचाराला पायबंद घालतील अशी भीती राजीव गांधी यांच्या सल्लागारांना वाटत होती. म्हणून त्यांच्या एका सल्लागारानं दिल्लीतल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांना फोन करून यापुढं त्यांनी गृहमंत्र्यांचे आदेश न घेता थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडून आदेश घ्यावेत असं फर्मावलं. त्यामुळं दिल्लीतल्या जळितकांडाला आटोक्यात आणण्याबाबत नरसिंहराव यांना काहीही करता आलं नाही. नरसिंहराव हे देशातले गांधी नेहरू घराण्याबाहेरचे गुलझारीलाल नंदा, लालबहाद्दूर शास्त्री यानंतरचे पहिलेच कार्यकाळ पूर्ण करणारे कॉंग्रेसी पंतप्रधान होते. त्यामुळे ते कसा कारभार करतात यावर अनेकांच्या नजरा होत्या. कारण समाजाच्या एका वर्गात का होईना पण या देशावर या घराण्याचाच कुणीही वारसदारच राज्य करू शकतो आणि अन्य कुणात ती क्षमता असूच शकत नाही असा विश्वास होता. नरसिंहराव यांना मात्र राजीव गांधी आणि त्यातल्या त्यात सोनिया गांधी यांच्या क्षमतांची चांगलीच माहिती होती. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान व्हायला नको असं त्यांचं मत होतं आणि सोनिया गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाला तर ते स्वत:च आडवे आले होते. सोनिया गांधी यांनी अनेक प्रकारांनी प्रयत्न केला पण नरसिंहराव यांंनी त्यांची ही महत्त्वाकांक्षा पुरी होऊ दिली नाही. शेवटी सोनिया गांधी यांंनी रावांच्या विरोधात पक्षातल्याच अर्जुनसिंग आणि एन डी तिवारी यांंना उभं केलं पण त्यांना याही मार्गानं पंतप्रधान होता आलं नाही. गजपती यांच्या या पुस्तकात नरसिंहराव आणि सोनिया गांधी या दोघांच्या संबंधावर चांगलाच प्रकाश टाकलाय. २००४ साली सोनिया गांधी यांनी चालून आलेलं पंतप्रधानपद नाकारलं आणि फार मोठा त्याग केला असं कॉंग्रेसचे नेते भासवतात पण प्रत्यक्षात सोनिया गांधी या पदाला हपापलेल्या होत्या असं या पुस्तकात दाखवूून देण्यात आले आहे.
*देशाच्या राजकारणाला व विकासाला नवी दिशा*
भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून पूर्णपणे घसरली आहे हे तोपर्यंत सर्व देशाला समजलं होतं. इराकनं कुवेतवर केलेल्या चढाईमुळं आखाती युद्धाला सुरुवात झाली होती. त्यामुळं तेलाचे दरही गगनाला भिडले होते.
एनआरआय मंडळींनी भारतातील गुंतवणुकीचा हात आखडता घेतला आणि त्यामुळं भारतातील डॉलर्सची गंगाजळी लक्षणीयरित्या घटली. या लोकांनी भारतीय बँकांमधले ऑक्टोबर १९९० पासून डॉलर्स काढून घ्यायला सुरुवात केली. केवळ तीन महिन्यात त्यांनी २० कोटी डॉलर्स माघारी नेले. १९९१ च्या एप्रिल ते जून या महिन्यात ९५ कोटी डॉलर्स काढून घेण्यात आले. भारतानं अल्पमुदतीची कर्जं भरपूर घेतल्यामुळेही अर्थव्यवस्थेवर ताण आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर नरसिंहराव पंतप्रधान झाले होते. २० जून रोजी त्यांच्याकडं कॅबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा आठ पानांची एक नोट घेऊन आले. येणाऱ्या पंतप्रधानांनी आणि काही मंत्रालयांनी विशेषतः अर्थ मंत्रालयानं कोणती पावलं तातडीनं उचलायला हवीत याची कल्पना देणारी ती नोट होती. ही नोट वाचताच नरसिंहराव यांनी नरेश यांना विचारलं, "खरंच देशाची आर्थिक स्थिती इतकी वाईट आहे का?" त्यावर चंद्रा यांनी, "नाही… याहूनही वाईट आहे", असं उत्तर दिलं. त्यानंतर चंद्रा यांनी चंद्रशेखर सरकारनं केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली आणि कोणत्याही स्थितीत देशावर दिवाळखोरीची स्थिती येणार नाही यासाठी आपण प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचं नरसिंहराव यांना सांगितलं. जून १९९१ मध्ये, राजकारणातून जवळपास निवृत्त झालेल्या नरसिंहराव या नेत्याच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडली. हे जितकं अनपेक्षित होतं तितकंच किंबहुना त्याहून अधिक अनपेक्षित होतं, सक्रिय राजकारणाशी सुतराम संबंध नसलेल्या मनमोहनसिंग यांच्याकडे अर्थमंत्रीपद जाणं! आणि त्यापेक्षा जास्त अनपेक्षित होतं, नरसिंहराव-मनमोहन सिंग या जोडीनं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारं धोरण आखून त्याची धडाकेबाज पद्धतीनं अंमलबजावणी सुरू करणं! त्या वेळी हे दोघं मध्यावधी निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या अल्पमतातील काँग्रेस सरकारचे प्रतिनिधी होते, राजीव गांधींच्या हत्येनंतर सोनियांनी राजकारणापासून दूर राहायचं ठरवलं होतं, अखिल भारतीय स्तरावर काँग्रेस पक्षाला बांधून ठेवू शकेल असा नेता नव्हता, भाजपनं राम मंदिराचं आंदोलन चांगलंच पेटवलं होतं, पंजाब तुटतोय की काय असं वाटावं इतका धुमसत होता आणि तेलाच्या राजकारणातून उद्‌भवलेल्या आखाती युद्धाची राख पुरती विझलेली नव्हती. अशा आव्हानात्मक नव्हे तर स्फोटक परिस्थितीत, राजकीय ‘मास बेस’ नसलेले नरसिंहराव आणि राजकारणातच नसलेले मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या राजकारणाला आणि विकासाला नवी दिशा देण्याचं धोरण आखावं हे धाडस नव्हे तर चमत्कारच म्हटला पाहिजे!
*मनमोहनसिंग यांची अर्थमंत्री म्हणून निवड*
आता देशासमोर असलेला आर्थिक पेच सोडवण्यासाठी एखाद्या विशेष अर्थतज्ज्ञाची नेमणूक करण्याची गरज असल्याचं नरसिंहराव यांच्या लक्षात आलं होतं. त्यांनी तातडीनं अर्थमंत्रीपदासाठी उमेदवार व्यक्तीचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. आता राजकारणाबाहेरच्या व्यक्तीलाच या पदावर नेमलं पाहिजे हे सुद्धा त्यांनी जाणलं होतं. त्यांच्यासमोर दोन नावं आली… त्यात एक होतं डॉ. आय.जी पटेल आणि दुसरं होतं मनमोहनसिंह यांचं. नरसिंहराव यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आणि डॉ. सिंग यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहचवून त्यांना राजी करण्याचं काम पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यावर सोपवलं. अलेक्झांडर हे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव होते. ही घटना अलेक्झांडर यांनी आपल्या 'थ्रू द कॉरिडॉर्स ऑफ पॉवर' या आत्मचरित्रात लिहून ठेवलीय. अलेक्झांडर यांनी २० तारखेलाच मनमोहनसिंग यांच्या घरी फोन केला. पण डॉ. सिंग युरोप दौऱ्यावरून रात्री उशिरा पोहोचतील असं त्यांच्या कुकनं अलेक्झांडर यांना सांगितलं. त्यानंतर २१ तारखेला पहाटे ५ वाजताच त्यांनी सिंग यांच्या घरी फोन केला. तेव्हा डॉ. सिंग झोपल्याचं आणि त्यांना डिस्टर्ब करू नये असं सांगण्यात आल्याचं खानसाम्यानं सांगितलं. तेव्हा अलेक्झांडर यांनी आपलं नाव वारंवार सांगून काही प्रभाव पडतोय का याची चाचपणी केली. मात्र समोरच्या कर्तव्यपरायण व्यक्तीवर काहीच प्रभाव पडला नाही. शेवटी त्यांनी फारच आग्रह केल्यावर डॉ. सिंग यांना उठवण्यात आलं. अलेक्झांडर यांनी सिंग यांना एक अत्यंत तातडीचं काम असून मी काही मिनिटांत भेटायला येतोय असं सांगितलं. थोड्या वेळातच अलेक्झांडर त्यांच्या घरी पोहोचले होते तोपर्यंत जेट लॅगमुळे त्रस्त झालेले डॉ. सिंग पुन्हा झोपी गेलेले होते. त्यांना पुन्हा उठवण्यात आलं आणि अखेर अलेक्झांडर यांनी अर्थमंत्री म्हणून तुमच्या नावाला नरसिंहरावांनी पसंती दिल्याचं सांगितलं. त्यावर डॉ. सिंग यांनी यावर तुमचं मत काय आहे असा प्रश्न अलेक्झांडर यांना विचारला. त्यावर माझं जर यापेक्षा वेगळं मत असतं तर अशा अवेळी मी तुमच्याकडे आलो नसतो असं उत्तर अलेक्झांडर यांनी दिलं. मोजक्या वाक्यांच्या चर्चेनंतर डॉ. सिंग यांनी ही जबाबदारी स्विकारण्यासाठी होकार दिला. तुमच्यामागे पंतप्रधान उभे राहतील असा विश्वास अलेक्झांडर यांनी व्यक्त केला आणि सिंग यांनी पंतप्रधानांना धन्यवादाचा संदेश माझ्यातर्फे द्या अशी विनंती त्यांना केली.
*रुपयाचं अवमुल्यन आणि सोनं गहाण ठेवलं*
नरसिंहराव यांचं सरकार सत्तेत येताच एरव्हीच्या स्थितीत नव्या सरकारांना मिळतो तसा मधुचंद्राचा काळ या सरकारला मिळणार नव्हता. पहिल्या दिवसापासून अर्थव्यवस्थेचं रुतलेलं चाक बाहेर काढून त्याला गती देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायचं होतं. तसं या जोडगोळीनं केलंही. डॉ. सिंग हे राजकारणाबाहेरचे असल्यामुळे त्यांनी पदावरती आल्यापासूनच कामाचा धडाका लावत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं चित्र न लपवता सर्वांसमोर मांडायला सुरुवात केली. माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी 'टू द ब्रिंक अँड बॅक' या पुस्तकात या घडामोडीचे वर्णन केलंय. निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस पक्षानं वर्तमानपत्र छपाईचा कागद, केरोसिन, मीठ, डिझेल, सायकल-दुचाकी, बल्ब, सुती साड्या-धोतरं, स्टोव्ह, पोस्टकार्ड, खाद्यतेलं अशा दहा वस्तुंच्या किंमती पहिल्या १०० दिवसांत स्थिर करून १० जुलै १९९० च्या दरांपर्यंत मागे नेऊ असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र २५ जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सिंग यांनी आपल्याकडं कोणतीही जादूची छडी नसल्याचं सांगितलं. तसंच हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही तयार यंत्रणा नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. वक्तव्यावरुन काँग्रेस पक्षातच मोठा गोंधळ उडाला. आधीच नाजूक स्थिती असलेल्या सरकारमधील काही खासदारांनी पंतप्रधानांकडं नाराजी व्यक्त केली. पण हे प्रकरण लवकरच शांत झालं. यानंतर डॉ. सिंग, पंतप्रधान नरसिंहराव, रिझर्व्ह बँक यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. १ जुलै रोजी डॉलर, येन, पौंड, येन, मार्क, फ्रँक यांच्या तुलनेत रुपयाची किंमत ७ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली. त्यानंतर ३ जुलै रोजी ११ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली. आयात करत असलेल्या वस्तूंचं बिल देण्यासाठी सरकारला परकीय चलनाची मोठी गरज होती. त्याआधीच्या चंद्रशेखर सरकारनं १६ मे रोजी २९ मेट्रिक टन सोनं युनायटेड बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडं सोपवलं होतं. नरसिंहराव यांच्या सरकारनं ४, ७, ११, १८ जुलै अशा चार दिवसांमध्ये ४६.९१ टन सोनं बँक ऑफ इंग्लंडकडं सोपवण्याचा निर्णय घेतला यामुळं १६ मे रोजी २० कोटी डॉलर्स आणि पुढच्या चार खेपांमध्ये ४० कोटी डॉलर्स उपलब्ध झाले. अर्थातच संसदेत या निर्णयावर जबरदस्त टीका करण्यात आली. संसदेतील सर्वांच्या प्रश्नांना मनमोहनसिंग यांनी शांतपणे उत्तरं दिली. सुरक्षेच्या कारणास्तव या निर्णयाचा गाजावाजा न करता तो अंमलात आणण्याची गरज होती आणि यापुढं सोनं परदेशात ठेवण्याची गरज नसेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यानंतर उद्योग धोरणातही अनेक बदल करण्यात आले.
*निवृत्तीच्या मानसिकतेतून प्रधानमंत्रीपदाकडे*
२८ जून १९२१ रोजी करीमनगर येथे जन्मलेले नरसिंहराव शेतकरी आणि वकील असूनही त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि काही महत्त्वाची मंत्रिपदं भूषवली. १९७१-७३ या काळात ते आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. १९८२ आणि १९८३ ही दोन वर्षे भारतासाठी आणि परराष्ट्र धोरणासाठी महत्त्वाची ठरली. आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सातव्या परिषदेचं आयोजन करण्याची जबाबदारी अलिप्त राष्ट्रांनी भारताला सोपवली. अलिप्त राष्ट्रांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचं अध्यक्षपद नरसिंहराव यांनी भूषवलं. पॅलेस्टीनी मुक्ती संघटना बरखास्त करण्यासाठी पश्चिम आशियातील देशांना भेटी दिलेल्या विशेष अलिप्त चळवळीचं नेतृत्व राव यांनी केलं. नरसिंहराव इंदिरा गांधी यांचे सल्लागार होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात राव यांनी गृह, परराष्ट्र आणि संरक्षण ही खाती सांभाळली होती हेही खरं. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली तेव्हा नरसिंहराव हे गृहमंत्री होते. पण त्यांच्याकडे कोणीही इंदिरा गांधींचा वारस म्हणून पहात नव्हतं आणि निवृत्त व्हायच्या मनस्थितीत असल्यानं ते लोकसभा निवडणुकीला उभेही नव्हते. म्हणजे त्यांच्यासाठी आधी पक्षाध्यक्ष होण्याची आणि पक्ष सत्तेवर येत असेल तर पंतप्रधान होण्याची ऑफर अनपेक्षित होती. त्यांनी ती स्वीकारली. त्यामुळं पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नरसिंहराव यांनी १९९१मध्ये शरद पवारांचा पत्ता कट केला. नरसिंहराव सत्तेवर येण्यापूर्वी केंद्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर यांची सरकारं अल्पकाळच सत्तेवर राहिली. नरसिंहराव सरकार सत्तेत आल्यावर एक महिन्याच्या आत कोटा-परमिट राज बरखास्त करण्यात आलं. मक्तेदारी निर्बंध सैल केलं गेलं. त्याकाळी कच्च्या मालाचे कोटे मिळवून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असे.
*मुक्त उदारमतवादी अर्थव्यवस्था अंमलात आणली*
पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी अंमलात आणलेल्या मिश्र भांडवली अर्थव्यवस्थेमुळं जागतिक क्षेत्रात भारताची आर्थिक कोंडी झाली होती. राजकीय अस्थैर्य, आखातातलं युद्ध आणि डोक्‍यावरचं कर्जाचं असह्य ओझं… आठवडाभर पुरेल इतकं विदेशी चलनही तेव्हा आपल्याकडं नव्हतं. निर्यात आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आयातीत, औद्योगिक विकासातही अडथळे निर्माण झाले होते. अशा स्थितीत जागतिकीकरणाच्या आव्हानाला सामोरं जाण्यासाठी त्या मिश्र भांडवली अर्थव्यवस्थेला तिलांजली देत, मुक्त उदारमतवादी अर्थव्यवस्था अंमलात आणायचं धाडस पी.व्ही.नरसिंहराव यांनी ९० च्या दशकात केंद्राची सत्तासूत्रं हाती घेताच केलं. त्या वेळी राव सरकारकडं बहुमत नव्हतं. राष्ट्रपतींचा आणि मंत्रिमंडळाचा विरोध असूनही, अधिकृतपणे घोषणा न करता, त्यांनी २५ टक्क्यांनी रुपयाचं अवमूल्यन करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. डॉ. मनमोहन सिंग हे त्यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. या नव्या अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीमुळं देशाच्या आर्थिक विकासाचा दरही गेल्या २५ वर्षात वाढला. भारताची वाटचाल जागतिक आर्थिक महासत्तेच्या दिशेनं सुरू झाली. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार डॉ. मनमोहनसिंग यांना नरसिंहराव यांचा पाठिंबा होता. उदारीकरणाचं राजकारण सांभाळण्याचं कर्तृत्व त्यांचंच. तेव्हा राव यांनाही त्याचं श्रेय दिलं पाहिजे. या जोडगोळीनं १९९१ ते १९९६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशाला नव्या मार्गावर नेलं आणि त्यानंतर पुढच्या २० वर्षांच्या काळात देशाचा चेहरामोहरा बदलून गेला. परंतु उदारीकरणाचे लाभ तळागाळापर्यंत पोचू न शकल्यानं १९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. बाबरी मशिदीचं संरक्षण करण्यात आलेलं अपयश हे दुसरं कारण. मात्र नरसिंहराव यांनी लोकसभेत बहुमत नसतानाही, शिवाय गांधी घराण्याचे नसूनही पाच वर्षे पूर्ण काळ सरकार चालवलं. नरसिंहराव यांनीच अणुबाँबच्या चाचण्यांची सर्व तयारीही करून घेतली होती. पण, त्यांना अण्वस्त्रांच्या चाचण्या घेणं शक्य झालं नाही. १९९६ ला कॉंग्रेसची सत्ता गेल्यावर माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनं पोखरणच्या वाळवंटात अणुबाँबच्या भूमिगत यशस्वी चाचण्या घेतल्या आणि देश अण्वस्त्रसज्ज झाला. या घटनेचं श्रेयही वाजपेयी यांनी नरसिंहराव यांना दिलं होतं. स्वतःकडं श्रेय येण्यापेक्षाही देशहित त्यांनी महत्त्वाचं मानलं आणि म्हणूनच अणुस्फोटाची सगळी तयारी करून त्यांनी भरलं ताट वाजपेयींच्या पुढ्यात ठेवलं. पंतप्रधानपद सोडताना ‘सामान तयार आहे, तुम्ही धमाका करा’ हा निरोप त्यांनी वाजपेयींना दिला. २००४ च्या निवडणुकीत मनमोहनसिंग हे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचे पंतप्रधान म्हणून नियुक्त झाले. सिंग यांनी १९९१ मध्ये पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या आग्रहामुळे राजकारणात प्रवेश केला आणि ते अर्थमंत्री झाले. देशातील आर्थिक सुधारणांचे धुरीणत्व त्यांनी पार पाडलं. राव यांना सत्तेत परतणं साधलं नाही पण त्यांच्या शिष्यानं ते साधून दाखविलं आहे. १९९० च्या दशकात जेव्हा श्रीमती मायावती उत्तर प्रदेशच्या पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा नरसिंहराव यांनी उद्गार काढले होते की, ‘हा लोकशाहीतील चमत्कार आहे. एक स्त्री आणि तीसुद्धा दलित समाजातील स्त्री उत्तरप्रदेश सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्याची मुख्यमंत्री होऊ शकते हे सर्व लोकशाही शासनव्यवस्थेतच शक्य आहे.’
*त्यांच्या दिल्लीतील अंत्यसंस्काराला विरोध*
त्यांच्या कारकिर्दीत अयोध्येतली वादग्रस्त वास्तू पाडली गेली. सरकारवरच्या अविश्वास ठरावाच्यावेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना सरकारच्या बाजूनं मतदान करायसाठी दिल्या गेलेल्या लाचेचं प्रकरणही गाजलं. नरसिंहराव आणि केंद्र सरकारची बदनामी झाली. पण राव सत्तेवर येण्यापूर्वी किमान दशकभराचा काळ त्या त्यावेळच्या पंतप्रधानांना देखील आर्थिक उदारीकरण स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर नसल्याची जाणीव झाली होती. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर यापैकी कोणीच त्याला अपवाद नव्हते. मात्र, हे धाडस फक्त रावांनी दाखवलं. लखुभाई पाठक फसवणुक प्रकरणी न्यायालयानं आरोप निश्चित केल्यानंतर रावांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी सीताराम केसरी यांची अध्यक्षपदी निवडणुक झाली. तसेच जानेवारी, इ.स. १९९७मध्ये रावांना काँग्रेस संसदीय पक्ष्याच्या नेतेपदाचाही राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर ते काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्त्वापासून अलग पडले. १९९८च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना पक्षानं उमेदवारी नाकारली. त्यानंतर ते सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले. २३ डिसेंबर २००४ रोजी त्यांचा दिल्लीत मृत्यू झाला. पण, दिल्लीत त्यांचे अंत्यसंस्कार होऊ दिलं नाही. ते हैदराबादमध्ये झालं. त्यांच्या नातेवाइकांनी अन्य पंतप्रधानांप्रमाणे त्यांचं समाधिस्थळ राजघाटावर उभारायची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. पण, काँग्रेसच्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत या समाधिस्थळाला परवानगी दिली गेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र ही परवानगी तातडीनं दिली. मात्र १९९१च्या आर्थिक सुधारणांना रावच जबाबदार आहेत, त्याविषयी प्रत्येक भारतीयानं कृतज्ञता बाळगण्याची आवश्यकता आहे.
*राव-मनमोहनसिंग यांची अर्थव्यवस्थेला कलाटणी*
जून १९९१ मध्ये, राजकारणातून जवळपास निवृत्त झालेल्या नरसिंहराव या नेत्याच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडली. हे जितके अनपेक्षित होतं तितकंच किंबहुना त्याहून अधिक अनपेक्षित होतं, सक्रिय राजकारणाशी सुतराम संबंध नसलेल्या मनमोहन सिंग यांच्याकडं अर्थमंत्रिपद जाणं! आणि त्यापेक्षा जास्त अनपेक्षित होतं, नरसिंहराव-मनमोहनसिंग या जोडीनं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कलाटणी देणारं धोरण आखून त्याची धडाकेबाज पद्धतीनं अंलबजावणी सुरू करणं त्यावेळी हे दोघे मध्यावधी निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या अल्पमतातील काँग्रेस सरकारचे प्रतिनिधी होते, राजीव गांधींच्या हत्येनंतर सोनियांनी राजकारणापासून दूर राहायचे ठरवले होतं, अखिल भारतीय स्तरावर काँग्रेस पक्षाला बांधून ठेवू शकेल असा नेता नव्हता, भाजपनं राम मंदिराचं आंदोलन चांगलंच पेटवलं होतं, पंजाब तुटतोय की काय असं वाटावं इतका धुमसत होता आणि तेलाच्या राजकारणातून उद्‌भवलेल्या आखाती युद्धाची राख पुरती विझलेली नव्हती. अशा आव्हानात्मक नव्हे तर स्फोटक परिस्थितीत, राजकीय ‘मास बेस’ नसलेले नरसिंहराव आणि राजकारणातच नसलेले मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या राजकारणाला आणि विकासाला नवी दिशा देण्याचं धोरण आखावं हे धाडस नव्हे तर चमत्कारच म्हटला पाहिजे! या संदर्भात एकच मुद्दा पुन्हा पुन्हा मांडला गेलाय, तो म्हणजे त्या वेळची परिस्थितीच अशी होती की, त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय नव्हता. पण काही तत्कालीन तडजोडी करत वर्ष-दोन वर्षं घालवणं या दोघांना अगदीच अशक्य नव्हतं, असं काही अर्थतज्ज्ञ बोलून दाखवतात आणि स्वत: नरसिंहरावांनी पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्यावर तसं सूचक विधान केलंही होतं. म्हणजे उदारीकरणाचं पर्व सुरू करणं यात आर्थिक अपरिहार्यतेचा भाग मोठा होता, तसाच राजकीय इच्छाशक्तीचा वाटाही मोठा होता हेच नरसिंहरावांना त्यातून ध्वनित करायचं होतं. या पार्श्वभूमिवरील मनोभूमिकेतून ते भाषण आता वाचलं तर आर्थिक उदारीकरण आपत्ती ठरले की इष्टापत्ती हे ठरवता येईलच असं नाही किंवा उदारीकरणाचे फायदे-तोटे काय झाले हे सांगता येईलच असं नाही. कारण हे ठरवता येणं आणि सांगता येणं ज्याच्या-त्याच्या अभ्यासावर नाही तर दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे. पण गेल्या २० वर्षांतील भारताच्या आर्थिक वाटचालीची दिशा तीन वेगवेगळ्या आघाड्यांची सरकारं आणि पाच वेगवेगळे पंतप्रधान यांच्या काळात इतकी सुसंगत का राहिली, या प्रश्नाचा वेध घेण्याची ऊर्मी निर्माण करील आणि भारताच्या विद्यमान पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन नेमका कसा आहे आणि ते कितपत सबल वा दुर्बल आहेत याचा बऱ्यापैकी अंदाज बांधता येईल.
*नेहरूंची ढाल आणि मनमोहन सिंगांचा मुखवटा*
तिरुपतीमधील अधिवेशन १४ एप्रिल १९९२ रोजी सुरू झालं. पहिल्या दिवशी नरसिंहराव मंचावर शांतपणे बसून होते आणि अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनाच स्पष्टीकरण करण्यासाठी पुढे पाठवलं. "अज्ञाताविषयी नेहमीच भीतीची भावना असते. आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या तत्त्वज्ञानापासून फारकत घेत आहोत, अशी भावना उपस्थितांमध्ये होती," असं मनमोहनसिंग त्यावेळची आठवण सांगताना म्हणतात. अर्थव्यवस्थेतील बदलांचं समर्थन करण्यासाठी त्यांनी जवाहरलाल नेहरुंचं नावही वापरलं. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी आखूड चादर वापरणाऱ्या माणसाचं रूपक त्यांनी भारताच्या वित्तीय अवस्थेचं स्पष्टीकरण करताना वापरलं. डोक्यावर पांघरूण असेल तर पाय मोकळे राहतात आणि पाय झाकले तर डोकं उघडं पडतं. अशा वेळी, पांघरुणाची लांबी वाढवावी लागते. आम्हीही अशीच तफावत भरून काढण्यासाठी फक्त खाजगी क्षेत्राची मदत घेत आहोत, असं सिंग भाषणात म्हणाले. अधिवेशनाच्या शेवटी मंजूर झालेल्या पक्षाच्या ठरावांमध्ये पंतप्रधानांच्या उदारीकरणाच्या धोरणांचं समर्थन करण्यात आलं. राजीव गांधींना जे शक्य झालं नाही ते नरसिंहराव यांनी करून दाखवलं. त्यांनी स्वत:च्या पक्षाला आर्थिक सुधारणांचं महत्त्व पटवून दिलं होतं. प्रत्यक्षात या ठरावातील बहुतांश भाग जवाहरलाल नेहरू यांच्या राजकीय-सामाजिक विचारांचं निराळं अर्थनिर्णयन करणारा आहे." काँग्रेस पक्षासमोर सुधारणांचं समर्थन करताना राव यांनी नेहरुंचा ढाल म्हणून वापर केला आणि मनमोहन सिंग यांचा मुखवटा म्हणून वापर केला. उदारीकरण विश्वासार्ह वाटण्यासाठी जी. व्ही. रामकृष्ण व मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या व्यक्ती निर्णयकर्त्यांमध्ये असणं आवश्यक होतं. त्यांनी काही वेळा पंतप्रधानांच्या आदेशांचा भंग केला, तरीही नरसिंह राव यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. मनमोहन सिंग यांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या बाबतीत आणि रामकृष्ण यांनी दलालांच्या संपाच्या संदर्भात राव यांच्या आदेशापासून फारकत घेणारी कृती केली. कदाचित या प्रसंगांमध्ये राव यांनाच आपल्या आदेशांकडे दुर्लक्ष व्हावं असं वाटत असेल, अशीही शक्यता आहे; पण याची खातरजमा करण्याचा काही मार्ग नाही. व्ही. आर. मेहता यांना दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू नेमण्यात आल्यावर राव त्यांना म्हणाले होते, "काही वेळा तुम्हाला माझ्याकडून काही संदेश मिळतील. त्याकडे लक्ष देऊ नका... तुम्हाला योग्य वाटतं ते तुम्ही करा. पण माझ्यासमोर कोणीतरी बसलेलं असल्याने मला असे दूरध्वनी करावे लागू शकतात." मेहता यांच्या मुलाने ही आठवण सांगितली.
*बाबरी विध्वंस, खासगी बँका, व घोटाळ्याचा आरोप*
बाबरी मशिदीच्या विध्वंसासारख्या घटनेनंतर इतर एखाद्या सर्वसामान्य राजकारण्यासाठी सुधारणांची जोखीम पत्करणं अशक्य बनलं असतं. पण राव सर्वसामान्य राजकारणी नव्हते. धर्मनिरपेक्षतेवरच्या या प्रतीकात्मक हल्ल्यानंतरच्या सामूहिक संतापाचा अंदाज घेऊन राव यांनी विरोधकांमध्ये पडलेल्या दुहीचा उपयोग केला. नॅशनल फ्रंट आणि डाव्यांनी भाजपचा इतका धसका घेतला, की त्यांचा मुख्य शत्रू आर्थिक सुधारणांऐवजी धार्मिक कट्टरतावाद हा बनला. "धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला प्राधान्य देऊन भाजपच्या आणखी विस्ताराला पायबंद घालणं, हे मुख्य काम बनलं. संसदेत बहुमताचीही वानवा असलेल्या काँग्रेस सरकारच्या आर्थिक सुधारणांना नंतर अडथळा आला नाही, त्यामागे राष्ट्रीय राजकारणातील बदललेलं प्राधान्यक्रम हे एक कारण होतं", असं राज्यशास्त्रज्ञ झोया हसन लिहितात. राव यांनी तत्काळ परिस्थितीचा फायदा उठवला. माकपचे एक ज्येष्ठ सदस्य सांगतात : "मी पंतप्रधानांशी जेव्हा उदारीकरणाच्या धोरणाविषयी बोलायचो, तेव्हा ते बाबरी मशीद आणि धर्मनिरपेक्षतेविषयी बोलणं काढायचे." बाबरी मशीद विध्वंसानंतर महिन्याभरानंच, जानेवारी १९९३ मध्ये रिझर्व बँकेनं सरकारची संमती आणि संकेत मिळाल्यावर खाजगी बँकांसाठी परवाने जाहीर केले. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय आणि अॅक्सिस बँक यांच्यासह दहा नव्या बँका सुरू झाल्या. इंदिरा गांधींनी १९६९ साली बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतरचा हा पहिलाच अशा प्रकारचा निर्णय होता. समाजवादी गतकाळापासूनची ही प्रतीकात्मक फारकत म्हणजे जोखीम होती. डाव्या बँक कर्मचारी संघटना आपल्या विरोधात जातील, या भीतीनं त्यांनी सरकारी बँकांच्या पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला नाही. किंबहुना हे शक्य नसल्यानं त्यांनी खाजगी क्षेत्राला वाव दिला. १६ जून १९९३ रोजी शेअर बाजारातील दलाल हर्षद मेहता याने एक नाट्यमय पत्रकार परिषद घेतली. नरसिंहराव यांनी आपल्याकडून एक कोटी रुपयांची लाच घेतली असल्याचा आरोप त्यानं केला. पंतप्रधानांनी हे आरोप फेटाळून लावले. "सीतेप्रमाणेच मी या अग्निपरीक्षेतून पार पडेन", असं राव म्हणाले. अखेर न्यायालयांनीही मेहताचे आरोप फेटाळून लावले. पण राव यांच्या कार्यकाळावर हा एक कलंक कायम राहिला. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या सावध व्यक्तिमत्त्वाबाबतही अप्रत्यक्ष आरोप होत होते. या घोटाळ्याचा लाभ झालेल्यांमध्ये सिंग यांची बँकिंग क्षेत्रातील मुलंही आहेत, अशी कुजबूज संसदेच्या आवारात होत होती. मनमोहनसिंग यांनी संसदेत या आरोपांमधील फोलपणा सांगताना म्हटलं : "मला तीन मुली आहेत, पण त्यांच्यापैकी कोणीही बँकिंग क्षेत्रात काम करत नाही. बँकिंग घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एक संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली. डिसेंबर १९९३मध्ये या समितीने अंतिम अहवाल सादर केला. बँकिग घोटाळा सुरू असताना अर्थमंत्री 'डुलकी' घेत होते, असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला. काँग्रेसीजनांकडूनच अशा शब्दांमध्ये हल्ला झाल्यानं धक्का बसलेल्या मनमोहनसिंग यांनी नरसिंहराव यांच्याकडं राजीनामा सादर केला. सिंग यांच्या राजीनाम्याची खबर मिळाल्यावर राव त्यांच्या सचिवांना म्हणाले, "मी या नेत्यांच्या टीकेच्या लक्ष्यस्थानी आहे हे मनमोहन सिंगांच्या लक्षात येत नाहीये. आपले सर्व खासदार आपल्या नियंत्रणाखाली आहेत, असं सिंग यांना वाटतंय... पण सिंग यांना नव्हे, तर मला गोत्यात आणण्यासाठी हे खासदार प्रयत्नशील आहेत.'' शिवाय, काँग्रेसमधील सहकाऱ्यांबाबत मनमोहनसिंग करत असलेल्या तक्रारांनीही राव त्रस्त झाले होते. 'माझ्याकडे इंदिरांएवढं पाठबळ नाहीये. अर्जुनसिंग यांच्यासारख्या काँग्रेस नेत्यांवर कारवाई करण्याएवढी ताकदही अजून माझ्याकडे आलेली नाही.' आपल्या पंतप्रधानांना लक्ष्य करणारे हल्ले आपण पचवणं अपेक्षित आहे, हे मनमोहन सिंग यांच्या लक्षात येत नसल्याबद्दल राव त्रस्त झाले होते, त्यामुळे त्यांचा राजीनामा स्वीकारायचा विचार राव करत होते. म्हणजे पी. चिदंबरम किंवा प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी द्यावी लागली असती. संसदेत आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये सिंग यांच्यावर कठोर टीका होत असताना राव यांनी त्यांचे पर्याय तपासून पाहिले, पण अखेरीस त्यांनी सिंग यांनाच पदावर राहण्याची सूचना केली. कालांतरानं बँकिंग घोटाळ्यासंबंधीच्या अहवालावरच्या प्रतिक्रिया निवळल्या. पंतप्रधानांना कोणतीही इजा झाली नाही
*नरसिंहराव यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा आरोप*
मे १९९६मध्ये नरसिंह राव पंतप्रधान पदावरून पायउतार झाले, त्यानंतर लगेचच त्यांच्याभोवती न्यायालयीन खटल्यांचा वेढा बसला. लंडनस्थित लोणचं उत्पादक लखुभाई पाठक यांनी राव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, त्या खटल्यात राव यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश २१ सप्टेंबर रोजी देण्यात आले. माजी पंतप्रधान आणि सुनावणीवेळी पक्षाध्यक्ष असलेल्या राव यांना अटक होण्याचीही शक्यता निर्माण झाली. 'राव यांच्या शेवटाची ही सुरुवात आहे', असे मथळे वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आले. राव यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यायचं ठरवलं. याशिवाय, सेंट किट्स खटल्यात फसवणुकीचा आरोप, हर्षद मेहता खटल्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप आणि संसदेत आपल्या बाजूने मतदान करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच दिल्याचा आरोप, अशी अनेक बाजूंनी राव यांची कोंडी झाली. युरिया खरेदीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात राव यांचे पुत्र प्रभाकर यांना अटक झाली, नंतर पुराव्याअभावी त्यांच्यावरचे आरोप मागे घेण्यात आले. या सगळ्या न्यायालयीन प्रक्रियेत वकिलांना २३ लाख रुपये देणं तातडीनं गरजेचे होते, तेव्हा राव यांनी हैदराबाद इथलं घर विकायचाही विचार केला होता. नरसिंह राव यांनी त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे या तणावाच्या काळाचाही शिकण्यासाठी उपयोग केला. कायदेशीर कागदपत्रांवर ते तपशीलवार टिपणं नोंदवायचे, याच्या मूळ प्रती त्यांच्या खाजगी दस्तऐवजांमध्ये अजूनही आहेत. "राव स्वत: कायद्याची पुस्तकं अभ्यासायचे. त्यांचं ज्ञान अफाट होतं", अशी आठवण त्यांचे वकील आर. के. आनंद सांगतात.
*२३ डिसेंबर २००४ रोजी त्यांचं निधन झालं.*
दरम्यान काँग्रेस पक्ष पुन्हा नेहरू-गांधी घराण्याकडे वळला. सोनियांनी १९९८ साली पक्षाची धुरा सांभाळली आणि राव यांना पक्षाच्या इतिहासातून पुसण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. निवृत्तीनंतर फावल्या वेळात राव यांनी स्पॅनिश भाषा शिकायला पुन्हा सुरुवात केली. ते पियानो वाजवू लागले. साहित्यवाचनालाही त्यांनी पुन्हा सुरुवात केली. त्यांना एखादं पुस्तक आवडल्यास ते लेखकांना त्यासंबंधी पत्रही पाठवत. अरुंधती रॉय यांची 'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्ज' ही कादंबरी प्रकाशित झाल्यावर, राव यांनी त्यांना कादंबरीसंदर्भात पत्र लिहिलं होतं. यावर रॉय यांनी पाठवलेलं प्रत्युत्तर राव यांच्या खाजगी कागदपत्रांमध्ये जतन केलेलं आहे, 'तुम्ही पाठवलेल्या पत्रामुळे मला भावनिक वाटतंय. त्यातही तुम्ही पत्र लिहिण्यापूर्वी पुस्तक वाचण्याची तसदी घेतलीत, याचा आनंद जास्त आहे.' मे २००४मध्ये राष्ट्रीय निवडणुका झाल्या. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पाडाव करत सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा विजय झाला. सोनियांनी पंतप्रधानपद नाकारलं आणि राव यांचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. पक्षानं या निवडणुकीत राव यांना सामील करून घेतलं नव्हतं. यानंतर राव आजारी पडले आणि त्यांना नवी दिल्लीतल्या एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. राव यांना या काळात भेट देणाऱ्या मोजक्या व्यक्तींमध्ये मनमोहन सिंग, संजय बारू व एम.एस. बिट्टा यांचा समावेश होता.' २० डिसेंबर २००४ रोजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी राव यांची भेट घेतली. त्या दिवशी राव यांचे राजकीय शत्रू अर्जुन सिंगही रुग्णालयात येऊन राव यांना भेटून गेले. राव बेडवरून उठू पाहत होते, तेव्हा अर्जुन सिंग म्हणाले, "कृपया उठू नका. मी फक्त तब्येत सुधारण्यासाठी सदिच्छा द्यायला आलो आहे.'' राव यांच्या डोळ्यांतून अश्रू वाहत होते, ते म्हणाले, "अर्जुन सिंगजी, मी तुम्हाला तुमच्या घरी येऊन भेटेन. अशी एक भेट मी तुम्हाला देऊ लागतो." दुसऱ्या दिवशी राव यांची तब्येत आणखी ढासळली. त्यांची शुद्ध हरपली. "त्यांचे डोळे बंद होते. शरीराच्या आजूबाजूला सर्वत्र नळ्या होत्या", असं राजेश्वर सांगतात. "नंतर अचानक त्यांनी डोळे उघडले आणि माझ्याकडे पाहिलं.' 'मी कुठाय?' असं राव यांनी विचारलं आणि स्वत:च उत्तर दिलं : 'मी वंगारात आहे. माझ्या आईच्या खोलीत.' विख्यात चरित्रलेखक नायजल हॅमिल्टन म्हणतात त्याप्रमाणे, 'चरित्रलेखन हे अकादमिक विश्वातील अनाथ बालक आहे.' ऐतिहासिक शक्तींनी अपरिहार्य बनवलेल्या घटनांची अंमलबजावणीच नेता करत असेल, तर 'व्यक्ती' महत्त्वाची ठरत नाही, तर 'काळा'चा तो तुकडा महत्त्वाचा ठरतो. या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर, नरसिंह राव हे केवळ योग्य वेळी योग्य स्थानावर होते असं म्हणावं लागेल.
*नरसिंहरावांनी दिली शरद पवारांना मात*
शरद पवार आणि नरसिंहराव यांच्या नेतृत्ववादावर तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी म्हणजे शरद पवार, माखनलाल फोतेदार की पं. एन.के.शर्मा यांनी आपल्या पुस्तकात जे काही लिहिलंय ते पाहता, त्यातलं कोण खरं बोलतंय आणि कोण खोटं? असा संशय निर्माण व्हावा अशी स्थिती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी आपल्या पुस्तकात असा दावा केला आहे कीं, 'राजीव गांधी यांच्या मृत्यूनंतर जेव्हा काँग्रेसपक्षातील नेते प्रधानमंत्रीपदाची नावं निश्चित करीत होते, तेव्हा सोनिया गांधी यांच्याशी निष्ठा असलेल्या स्वयंघोषित नेत्यांनी आपला मार्ग रोखला होता. कारण गांधी परिवार कुण्या स्वतंत्र विचाराच्या व्यक्तीला प्रधानमंत्री बनवू इच्छित नव्हते!' पण दुसरीकडं तत्कालीन कांग्रेसचे मंत्री आणि वरिष्ठ नेते माखनलाल फोतेदार यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटलं आहे की, १९९१ मध्ये राजीव गांधींच्या आकस्मिक मृत्यूनंतर झालेल्या काँग्रेस महासमितीच्या बैठकीत सोनिया गांधी यांना काँग्रेस पक्षाध्यक्ष बनविण्यासाठीचा प्रस्ताव खुद्द शरद पवारांनी आपल्या सांगण्यावरून मांडला होता. हे स्पष्ट होतं की, राजीव गांधी यांच्या स्थानी जे कुणी काँग्रेस पक्षाध्यक्ष होतील त्यांनाच निवडणुका झाल्यानंतर सरकार बनविण्यासाठी प्रधानमंत्री केलं जाईल. पण सोनियांनी ती जबाबदारी घ्यायला नकार दिला. त्यानंतर नरसिंहराव काँग्रेस अध्यक्ष बनले. त्याचवेळी राजीवजींचे निकटवर्तीय असल्याचा दावा करणारे आणि नरसिंहराव यांचे सल्लागार पं. एन.के शर्मा यांचं म्हणणं आहे की, ' पवारांचं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं आणि आधारहीन आहे.' शर्मा पुढं म्हणतात की, '२१ मे १९९१ ला श्रीपेराम्बदूर इथं लिट्टेच्या अतिरेक्यांनी केलेल्या बॉंबस्फोटात राजीव गांधी यांच्या मृत्यूनंतर शरद पवार हे स्वतःची काँग्रेस संसदीय नेता म्हणून वर्णी लागावी यासाठीच्या मोहीमवर कार्यरत होते. त्यावेळी निवडणुकांचा एक टप्पा पूर्ण झाला होता. आणि निवडणुकांचा निकाल यायला अवकाश होता. निकालानंतर २३५ जागा जिंकून काँग्रेस सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून निवडून आला होता. शरद पवार त्यावेळी लोकसभा सदस्यही नव्हते, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळं त्यांनी ती मोहीम जोमानं चालवली. त्यांचे म्होरके सुरेश कलमाडी होते. पक्षाध्यक्षच प्रधानमंत्री होणार हे निश्चित असल्यानं ही मोहीम सुरू होती काँग्रेसनं पक्षाचे वरिष्ठ नेते सिद्धार्थ शंकर रे यांना निवडणूक अधिकारी नेमलं होतं. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. दोघेजण मैदानात होते. एक काँग्रेस कार्यसमितीचे वरिष्ठ सदस्य पी.व्ही. नरसिंहराव आणि दुसरे शरद पवार! पवारांनी पूर्वीपासूनचं काँग्रेसच्या खासदारांशी संपर्क करायला सुरुवात केली होती.'
*पवारांची माघार आणि नरसिंहराव यांची निवड*
शर्मा पुढे म्हणतात की, त्यांनी स्वतः पवारांशी काँग्रेस नेते एन.के.पी.साळवे यांच्या निवासस्थानी चर्चा केली होती आणि त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेण्याबाबत समजावलं होतं, विनंती केली होती. त्यानंतर पवारांची नरसिंहराव यांच्याशी तत्कालीन मोतीलाल नेहरू मार्गावरील त्यांच्या निवासस्थानी भेट घडवून आणली होती. शर्मा यांनी असा दावा केलाय की, यावेळी झालेल्या चर्चेत पवार या अटीवर माघार घ्यायला तयार झाले की, त्यांना राव यांच्या मंत्रिमंडळात उपप्रधानमंत्रीपद दिलं जावं. या बैठकीला पी.चिदंबरमही उपस्थित होते. पण संध्याकाळी पांचवाजेपर्यंत पवारांनी आपलं नाव मागं घेतल्याची घोषणा केली नाही. त्याबाबत पवारांनी शब्द दिला होता. त्यांच्या समर्थकांनी त्यांना असा विश्वास दिला होता की, खासदारांचं बहुमत त्यांच्याकडे आहे. दुसऱ्यादिवशी संसदीय पक्षाचा नेता निवड व्हायची होती. शर्मा म्हणतात, पवारांची ही भूमिका पाहता त्या स्वतः अशा खासदारांची भेट घेतली जे पवारांच्या बाजूला होते शिवाय ते खासदार शर्मांचा सन्मानही करत जाते. अशा खासदारांना नरसिंहराव यांच्याबाजूला त्यांनी वळवलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच पवारांना याची माहिती त्यांनी दिली. त्यानंतर पवारांना आपला पराभव दिसू लागल्यानं त्यांनी मग माघार घेतली. आणि नरसिंहराव यांची संसदीय नेते म्हणून बिनविरोध निवड झाली आणि देशाचे प्रधानमंत्री बनले. शर्मा यांनी सोनिया गांधी यांच्याकडे नरसिंहराव यांची रतबदली केल्याचंही म्हटलं आहे. शरद पवार जसे खासदार नव्हते तसे नरसिंहराव हे देखील संसदेच्या कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नव्हते. कारण काँग्रेसनं त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारी दिलेली नव्हती. प्रधानमंत्री झाल्यानंतर नरसिंहरावांनी शरद पवारांना आपल्या मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्री बनवलं. शर्मा यांच्यामते सोनिया गांधींच्या मनांत नरसिंहराव यांच्याबद्धलही किंतु होता, कारण नरसिंहराव यांचे राजीव गांधी यांच्याशी असलेल्या मतभेदातूनच त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. पण शरद पवार आणि अर्जुनसिंह यांच्याऐवजी नरसिंहराव यांच्या नावाला सोनिया गांधींना राजी करण्यात ते यशस्वी झाले. अर्जुनसिंह काँग्रेस पक्षाध्यक्षपद मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील होते पण त्यात ते यशस्वी झाले नाहीत.
*तयारी असूनही अणुचाचणी घेतली नाही.*
राजीव गांधींच्या हत्येनंतर कॉंग्रेसची सूत्र पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्याकडे आली. ते पंतप्रधान बनले. तसं बघायला गेलं तर हे अल्पमतातील सरकार होतं. कॉंग्रेसमधले अनेक दिग्गज नेते कुरघोडी करण्यासाठी तयार होते पण नरसिंहराव यांनी चतुराईनं सगळ्यांची मोट बांधली होती. त्यांचे प्रतिस्पर्धी समजले जात असणाऱ्या माधवराव शिंदे, अर्जुनसिंह यांना कमी महत्वाची मंत्रीपदे दिली होती. अर्थमंत्रीपदी तर डॉ.मनमोहन सिंग यांच्यासारखा राजकारणाबाहेरचा व्यक्ती नेमला होता. महाराष्ट्राला दोन महत्वाची मंत्रीपदं मिळाली होती. गृह आणि संरक्षण. गृहखात्याचे मंत्री होते शंकरराव चव्हाण तर संरक्षणमंत्री होते शरद पवार. साल होत १९९१. पवारांनी महाराष्ट्रचं मुख्यमंत्रीपद सोडून संरक्षण मंत्रालयाचा कारभार हाती घेतला. पहिल्यांदाच राष्ट्रीय राजकारणात शिरकाव करण्याची त्यांना संधी मिळाली होती. याबाबत शरद पवार सांगतात, “माझं तसं संरक्षण खात्याचं ज्ञान मर्यादित होतं. पण माहिती नसेल तर त्या क्षेत्रातील तज्ञांकडून ती करून घेण्याचा शिरस्ता मी यावेळीही पाळला. जुन्या फायली, भारत-चीन युद्धावेळचा अँडरसन अहवाल अशा अनेक गोष्टी नजरेखालून घातल्या. देशाच्या सीमांना भेटी दिल्या.” त्यावेळी संरक्षण खात्याच्या सल्लागारांनी त्यांना आपण अण्वस्त्रसज्ज देश आहोत आणि अणुस्फोट चाचणी घडवण्यासाठी तयार आहोत ही माहिती दिली. हा अतिशय संवेदनशील विषय होता. पवार लगेच ती गोपनीय फाईल घेऊन पंतप्रधानांच्याकडं गेले. पी.व्ही.नरसिंहराव हे जुने जाणते व धोरणी नेते होते. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्थितीचं त्यांना भान होतं. परराष्ट्र धोरणातील त्यांचा अनुभव मोठा होता. त्यांनी पवारांनी आणलेली ती फायली वाचली आणि म्हणाले, “आमच्या आंध्रप्रदेशात अनेक शेतकरी शेतात घर बांधून राहतात. त्यांच्या घरी गेलो की दर्शनी भागात एक रायफल अडकवलेली दिसते. तिचा वापर ते कधी करत नाहीत पण रायफल आपल्याकडे आहे याचा संदेश लोकांपर्यंत पोहचवायचा असतो.”
*अमेरिकन उपग्रहानं चित्र टिपलं अन सारं बाळगलं*
तो काळ भारतापुढील आर्थिक संकटाचा होता. आपण नुकतंच जागतिकीकरण स्वीकारलं होतं. नरसिंहराव आणि मनमोहनसिंग यांनी धाडसी निर्णय घेऊन देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पावलं टाकायला सुरवात केली होती. अशावेळी आपल्याकडं अण्वस्त्र बनवण्याचं तंत्रज्ञान आहे आणि आपण अणुस्फोट करू शकतो याची तयारी असणं उत्तम होतं पण खरोखर तशी चाचणी करून जगाचं लक्ष वेधण्याची कोणतीही गरज नव्हती. कारण असं पाऊल उचललं तर संपूर्ण जगाचा रोष पत्करावा लागला असता आणि आपल्याला वेगळं पाडण्यासाठी काही देशांना निमित्तच मिळालं असतं. म्हणून शरद पवारांचा आग्रह असतानाही नरसिंहराव यांनी अणुस्फोटचाचणी करण्यास नकार दिला. पुढे काही वर्षांनी आपली आर्थिक स्थिती कोणताही धक्का सहन करू शकेल इतकी मजबूत झाली आणि नरसिंहराव यांनी डिसेंबर १९९५ मध्ये अणूचाचणीचे आदेश दिले. त्यांचे विज्ञान विषयक सल्लागार डॉ.अब्दुल कलाम यांनी तयारी देखील केली होती पण अमेरिकी उपग्रहांनी या संदर्भातील छायाचित्र टिपलं आणि सगळे प्रकरण बारगळलं. लवकरच निवडणुका आल्या आणि नरसिंहराव यांना पायउतार व्हावं लागलं. अनेक वर्ष चाललेल्या भारतीय अणवस्त्र कार्यक्रमाच्या तयारीचं फळ १९९८ ला मिळालं. वाजपेयीजींच्या नेतृत्वाखाली भारत अण्वस्त्रसज्ज देश बनला. शरद पवार यांनी ‘लोक माझा सांगाती ‘या आत्मचरित्रात हा किस्सा सांगितलेला आहे.
*वेंगलराव यांच्या आत्मचरित्रात रावांवर टीका*
इंदिरा गांधी त्रासल्या होत्या. त्या वैतागून म्हणाल्या, "मैं इस पीव्ही का क्या करुं? पीव्ही ने लक्ष्मीकांतम्मा के साथ फ्लर्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैं परेशान हो गई हूं. मुझे उनके बेटे पर दया आती है।" काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि आंध्रप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वेंगल राव यांनी आपल्या 'ना जीविता कथा' - माझी जीवन कथा ह्या आत्मचरित्रात हा उल्लेख केला आहे. त्यांनी या आत्मचरित्रात पुढं लिहिलं आहे की, 'ते इंदिरा गांधींना भेटण्यासाठी दिल्लीला गेले होते तेव्हा, इंदिराजी खूपच वैतागलेल्या होत्या. पी.व्ही.नरसिंहराव यांचं नाव घेताच त्या भडकल्या.'वेंगलरावांनी त्या पुस्तकात पुढं लिहिलं आहे की, "त्यांनी कधी अशाप्रकारे वैतागलेल्या, भडकलेल्या कुण्या वरिष्ठ नेत्यांनी वा मंत्र्यांनी फारसं पाहिलेलं नव्हतं. इंदिराजी म्हणाल्या, "मला असं कधीच वाटलं नव्हतं की, ते इतके चरित्रहीन असतील; जेव्हा त्यांना वयानं मोठी मुलं असताना अशाप्रकारे वागत असतील!" वेंगल राव यांनी आपल्या या आत्मचरित्रात असंही लिहिलं आहे की, " खुद्द नरसिंहराव यांचे ज्येष्ठ पुत्र पी.व्ही.रंगाराव हेच आपल्या वडिलांच्या अफेअर-प्रेमप्रकरणाबाबत तक्रार करण्यासाठी दिल्लीत आले होते. त्यांनी अनेकदा इंदिराजींना भेटून त्याबाबतच्या तक्रारी केल्या होत्या." त्यावेळी नरसिंहराव हे आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या आणखी एका पुत्रानं इंदिराजींकडे अशाचप्रकारची तक्रार केली होती. हे एकाबाजूला सुरू असताना त्यांचे विरोधक त्यांच्या त्या प्रेमप्रकरणाची- अफेअर्सची चविष्टपणे चर्चा करीत होते. त्याच लोकांनी लक्ष्मीकांतम्मा नामक काँग्रेसी नेत्यांशी असलेल्या संबंधांना मालमसाला लावून त्या दिल्लीत इंदिराजींपर्यंत पोहोचवल्या होत्या. त्यामुळं या तक्रारीनं त्रासलेल्या इंदिराजींनी नरसिंहराव यांना मुख्यमंत्रीपदावरून तीन वर्षातच दूर केलं.
*नरसिंहराव यांचे महिला नेत्यांशी संबंध*
विजय सीतापती यांचं पुस्तक 'द हाफ लायन' या पुस्तकातही या संबंधांचा उल्लेख आढळतो ज्यामुळं इंदिराजी नरसिंहराव यांच्यावर नाराज झालेल्या होत्या. सीतापती यांच्या मते, "राव यांचे लक्ष्मीकांतम्माचं नव्हे तर आणखी अनेक महिलांशी संबंध होते पण ते छोट्या छोट्या कालावधीसाठी. सर्वाधिक संबंध लक्ष्मीकांतम्मा या महिला नेत्यांशी होते. "कांतम्मा ह्या १९७७ पर्यंत सतत लोकसभेवर निवडून येत होत्या. लक्ष्मीकांतम्मा आणि नरसिंहराव हे एकाचवेळी आंध्र विधानसभेत विधानसभा सदस्य बनले होते. १९५७ मध्ये लक्ष्मीकांतम्मा या खम्माममधून आंध्रप्रदेश विधानसभेत काँग्रेसकडून सर्वप्रथम निवडून गेल्या होत्या. त्यापूर्वी तिथे सतत कम्युनिस्ट पक्षाच्या आमदार निवडून येत होता. राजकारणाशी त्यांचं फारसं देणंघेणं नव्हतं. पण त्या कम्युनिस्टांचा बालेकिल्ला उध्वस्त करून निवडून आल्या होत्या. त्या सुशिक्षित होत्याच शिवाय त्यांचं व्यक्तिमत्व प्रभावी होतं. बुद्धिमान तर होत्याच, शिवाय त्या अत्यंत देखण्या, उंचपुऱ्या, आकर्षक, तेजतर्रार आणि उत्कृष्ट वाकपटूही होत्या. त्यांची भाषणं घणाघाती होत असत. त्या अनंतपुर जिल्ह्यातील रेड्डी परिवाराशी संबंधित होत्या. लक्ष्मीकांतम्मा विधानसभेवर निवडून गेल्या त्यावेळी त्या फक्त ३३ वर्षाच्या तरुण होत्या. त्याचवेळी ३६ वर्षाचे नरसिंहराव पहिल्यांदा मंथणी मतदारसंघातून विधासभेवर निवडून आले होते. राव आणि लक्ष्मी याच्या विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात अनेकदा मुलाखती झाल्या. दोघांच्या सामाजिक पार्श्वभूमी अत्यंत भिन्न होती. जमीन-आस्मानचा फरक होता. लक्ष्मीकांतम्मा या एक श्रीमंत, सुखसमृद्ध आणि खात्यापित्या घरातून आल्या होत्या, तर नरसिंहराव हे एक अत्यंत सामान्य गरीब घरातून आले होते. विधानसभेत थोड्याच कार्यकाळात त्यांनी विद्वत्ता आणि सामंजस्य या गुणांनी आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं. लक्ष्मीकांतम्मा या त्यांच्याकडं आकर्षित होऊ लागल्या. १९६२ मध्ये लक्ष्मीकांतम्मा यांना लोकसभेची उमेदवारी मिळाली, त्यावेळी प्रचारात राव यांनी त्यांना खूप मदत केली. ते लक्ष्मी यांचे अत्यंत जवळचे आणि राजकीय गुरू बनले. राव हे विवाहित होते. वयाच्या दहाव्या वर्षीच त्यांचा सत्यम्माशी विवाह झाला होता. ते तीन मुलगे आणि पांच मुलींचे वडील होते.
*इंदिराजींनीचं राव यांना मुख्यमंत्री बनवलं होतं*
लक्ष्मीकांतम्मा या लोकसभेत पोहचल्या. इकडे नरसिंहराव आंध्रप्रदेशचे प्रभावी नेते बनले. लगेचच मंत्रीही झाले. लक्ष्मीकांतम्मा यांच्याशी जवळीक वाढत चालली होती. राव यांचं प्रभावशाली नेतृत्व दिल्लीतील वरिष्ठांपर्यंत पोहोचलं होतं. नेहरू आणि इंदिराजी हे दोघेही त्यांना पसंत करत होते. त्यामुळं इंदिराजी प्रधानमंत्री होताच त्यांनी १९७० मध्ये नरसिंहराव यांना आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री करण्यास मदत केली. ६० च्या दशकाच्या अखेरीस नरसिंहराव आणि लक्ष्मीकांतम्मा यांचं नातं काळाबरोबर अधिक मजबूत झालं होतं. दोघांनीही आपल्या ह्या संबंधाबाबत गुप्तता राखण्याचा प्रयत्न केला. तोवर लक्ष्मीकांतम्मा यांची संसदेत प्रभावी वक्ते म्हणून ओळख निर्माण झाली होती. विजय सीतापती यांनी आपलं पुस्तक 'द हाफ लॉयन' मध्ये राव यांचा खूपच गुणगौरव, कोडकौतुक केलंय. त्याबरोबरच त्यांच्या खासगी जीवनातील अनेक गोष्टी उघड करण्यात कंजूशी दाखवलेली नाही. त्यांनी पुस्तकात लिहिलंय की, नरसिंहराव यांची पत्नी सत्यम्माचं जीवन पतीची उपेक्षा, त्यामुळं निर्माण झालेला एकटेपण यानं पुरेपूर भरलेलं होतं. १९७० मध्ये सत्यम्मा यांचं निधन झालं. त्यानंतर लक्ष्मीकांतम्मा यांच्याबरोबरच्या संबंधाना नरसिंहराव यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळालं, तसंच त्यात खुमारीही आली. राव यांना आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केल्यानंतर या संबंधाला झटका बसला. ते थोडंसं जागरूक बनले, पण लक्ष्मीकांतम्मा यांच्याशी असलेले संबंध काही संपुष्टात आले नाही. लक्ष्मीकांतम्मा या खरंतर साम्यवादी विचाराच्या होत्या त्यामुळं त्या आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात गेल्या, त्यावेळी या नरसिंहराव-लक्ष्मीकांतम्मा संबंधावर काहीसा परिणाम झाला. १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत लक्ष्मीकांतम्मा यांनी जनता पक्षात प्रवेश केला आणि निवडणूक लढविली. 'द हाफ लॉयन' चे लेखक विजय सीतापती यांनी लिहिलं आहे की, नरसिंहराव यांचे लक्ष्मीकांतम्मा यांच्याशी असलेलं नातं १९६२ ते १९७५ पर्यंत होतं. पण जोपर्यंत राव यांच्याशी लक्ष्मीकांतम्मा यांचे संबंध होते तोपर्यंत त्या पूर्णपणे समर्पित आणि एकनिष्ठ होत्या, हे इथं नमूद करायला हवं!
*लक्ष्मीकांतम्मा अखेरच्या काळात साध्वी बनल्या*
त्यानंतर लक्ष्मीकांतम्मा यांनी राजकारणातून दूर होत नरसिंहराव यांच्याशी असलेले सारे संबंध, संपर्क तोडून टाकले, राजकीय संन्यास घेतला आणि आध्यात्माकडे वाटचाल केली. त्या साध्वी बनल्या. श्रीशिवा बालयोगी महाराज यांच्या चरणी लीन झाल्या. त्यांनी आपल्या संपत्तीतील मोठा हिस्सा धर्मार्थ कामासाठी दान केला. असं म्हटलं जातं की, नरसिंहराव यांनाही राजकारण सोडून आध्यात्मिक वातावरणात येण्यासाठी लक्ष्मीकांतम्मा यांनी प्रेरित केलं होतं. १९९१ मध्ये राव यांनी आपला दिल्लीतला बाडविस्तारा गुंडाळला होता, पुस्तकंही हैद्राबादकडं पाठवून दिली होती. संन्यास घेऊन हैद्राबादला जाणार; त्याचवेळी राजीव गांधींच्या हत्येनं त्यांचं नशीब बदलून गेलं, जणू भाग्यच उजळलं! नरसिंहराव यांनी प्रधानमंत्रीपदावरून दूर झाल्यानंतर आत्मकथात्मक कादंबरी लिहिली - 'इनसाईडर' ! ते पेंग्विन प्रकाशन संस्थेने प्रसिद्ध केलं. हे पुस्तक लिहिण्यासाठी राव यांनी त्याकाळानुसार एक लाख रुपये ऍडव्हान्स मेहनताना म्हणून मिळाले होते. या पुस्तकात त्यांनी आपल्या जीवनातील काही संकेत, इशारे आणि आरोपांच्या संदर्भात काही गोष्टींची उहापोह केलाय. त्यांचे तत्कालीन सहयोगी म्हणतात की, ते जेव्हा प्रधानमंत्री होते तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या एका ज्युनिअर महिला मंत्रीवरही ते विशेष मेहेरबान होते. त्याचा लोकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने अर्थं काढला. पण त्याची कधी जाहीर चर्चा झाली नाही जशी लक्ष्मीकांतम्मा यांची झाली होती.
*राव शास्त्रीय गायक आणि पियानो वादक होते*
नरसिंहराव यांची १९९६ नंतरची सात वर्ष कोर्ट-कचेऱ्यात गेली. या वर्षात त्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता नव्हती कारण आपण निर्दोष आहोत आणि कोर्टातून बाइज्जत बाहेर पडू याची त्यांना खात्री होती आणि झालेही तसेच! राव हे शास्त्रीय संगीताचे उत्कृष्ट गायक होते, पियानो वाजविण्यात कुशल होते हे फार थोड्यांना माहिती आहे. संगीताची आणि वेदांची पुस्तक आणून त्याचा अभ्यास करण्यास त्यांनी सुरुवात केली होती. या कालावधीत देश आणि पक्ष आपल्या धोरणापासून दूर जात आहे आणि याचे परिणाम देशाला भोगावे लागतील यामुळे ते कष्टी होते घरात वारा येण्यासाठी फक्त खिडकीची उघडतात म्हणून राव म्हणत की, 'मी ते खिडकी उघडून दिली यांनी तर दरवाजा उघडून दिला आहे...!' कोर्टाच्या केसेस संपल्यानंतर त्यांना सत्तेच्या पदाची आशा न ठेवता पुन्हा प्रवाहात येऊन आपल्या अनुभवाचा फायदा पक्षाला सरकारला देण्याची इच्छा होती पण ते सत्तेवर येतील या भीतीनं त्यांची उपेक्षा झाली. आर्थिक क्रांतीचे जनक म्हणून जग आणि इतिहास त्यांचे सदैव नोंद करील. प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांनी १९९६ मध्ये नरसिंहराव यांना पाठवलेल्या पत्रात लिहिलं होतं, "You and your government put india on world map...and made as part of global community. Every indian should owe you a debt of gratitude for the courageous and farsighted 'opening up' of India."
चौकट १
"नरसिंहराव यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आणि डॉ. सिंग यांच्यापर्यंत ही माहिती पोहचवून त्यांना राजी करण्याचं काम पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यावर सोपवलं. अलेक्झांडर हे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव होते. ही घटना अलेक्झांडर यांनी आपल्या 'थ्रू द कॉरिडॉर्स ऑफ पॉवर' या आत्मचरित्रात लिहून ठेवलीय. अलेक्झांडर यांनी २० तारखेलाच मनमोहनसिंग यांच्या घरी फोन केला. पण डॉ. सिंग युरोप दौऱ्यावरून रात्री उशिरा पोहोचतील असं त्यांच्या कुकनं अलेक्झांडर यांना सांगितलं. त्यानंतर २१ तारखेला पहाटे ५ वाजताच त्यांनी सिंग यांच्या घरी फोन केला. तेव्हा डॉ. सिंग झोपल्याचं आणि त्यांना डिस्टर्ब करू नये असं सांगण्यात आल्याचं खानसाम्यानं सांगितलं. तेव्हा अलेक्झांडर यांनी आपलं नाव वारंवार सांगून काही प्रभाव पडतोय का याची चाचपणी केली. मात्र समोरच्या कर्तव्यपरायण व्यक्तीवर काहीच प्रभाव पडला नाही. शेवटी त्यांनी फारच आग्रह केल्यावर डॉ. सिंग यांना उठवण्यात आलं. अलेक्झांडर यांनी सिंग यांना एक अत्यंत तातडीचं काम असून मी काही मिनिटांत भेटायला येतोय असं सांगितलं. थोड्या वेळातच अलेक्झांडर त्यांच्या घरी पोहोचले होते तोपर्यंत जेट लॅगमुळे त्रस्त झालेले डॉ. सिंग पुन्हा झोपी गेलेले होते. त्यांना पुन्हा उठवण्यात आलं आणि अखेर अलेक्झांडर यांनी अर्थमंत्री म्हणून तुमच्या नावाला नरसिंहरावांनी पसंती दिल्याचं सांगितलं. त्यावर डॉ. सिंग यांनी यावर तुमचं मत काय आहे असा प्रश्न अलेक्झांडर यांना विचारला. त्यावर माझं जर यापेक्षा वेगळं मत असतं तर अशा अवेळी मी तुमच्याकडे आलो नसतो असं उत्तर अलेक्झांडर यांनी दिलं. मोजक्या वाक्यांच्या चर्चेनंतर डॉ. सिंग यांनी ही जबाबदारी स्विकारण्यासाठी होकार दिला. तुमच्यामागे पंतप्रधान उभे राहतील असा विश्वास अलेक्झांडर यांनी व्यक्त केला आणि सिंग यांनी पंतप्रधानांना धन्यवादाचा संदेश माझ्यातर्फे द्या अशी विनंती त्यांना केली."
चौकट २
"नरसिंहराव यांनीच अणुबाँबच्या चाचण्यांची सर्व तयारीही करून घेतली होती. पण, त्यांना अण्वस्त्रांच्या चाचण्या घेणं शक्य झालं नाही. १९९६ ला कॉंग्रेसची सत्ता गेल्यावर माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनं पोखरणच्या वाळवंटात अणुबाँबच्या भूमिगत यशस्वी चाचण्या घेतल्या आणि देश अण्वस्त्रसज्ज झाला. या घटनेचं श्रेयही वाजपेयी यांनी नरसिंहराव यांना दिलं होतं. स्वतःकडं श्रेय येण्यापेक्षाही देशहित त्यांनी महत्त्वाचं मानलं आणि म्हणूनच अणुस्फोटाची सगळी तयारी करून त्यांनी भरलं ताट वाजपेयींच्या पुढ्यात ठेवलं. पंतप्रधानपद सोडताना ‘सामान तयार आहे, तुम्ही धमाका करा’ हा निरोप त्यांनी वाजपेयींना दिला. "
चौकट ३
"नरसिंहराव हे देशातले गांधी नेहरू घराण्याबाहेरचे गुलझारीलाल नंदा, लालबहाद्दूर शास्त्री यानंतरचे पहिलेच कार्यकाळ पूर्ण करणारे कॉंग्रेसी पंतप्रधान होते. त्यामुळे ते कसा कारभार करतात यावर अनेकांच्या नजरा होत्या. कारण समाजाच्या एका वर्गात का होईना पण या देशावर या घराण्याचाच कुणीही वारसदारच राज्य करू शकतो आणि अन्य कुणात ती क्षमता असूच शकत नाही असा विश्वास होता. नरसिंहराव यांना मात्र राजीव गांधी आणि त्यातल्या त्यात सोनिया गांधी यांच्या क्षमतांची चांगलीच माहिती होती. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान व्हायला नको असं त्यांचं मत होतं आणि सोनिया गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाला तर ते स्वत:च आडवे आले होते. सोनिया गांधी यांनी अनेक प्रकारांनी प्रयत्न केला पण नरसिंहराव यांंनी त्यांची ही महत्त्वाकांक्षा पुरी होऊ दिली नाही. शेवटी सोनिया गांधी यांंनी रावांच्या विरोधात पक्षातल्याच अर्जुनसिंग आणि एन डी तिवारी यांंना उभं केलं पण त्यांना याही मार्गानं पंतप्रधान होता आलं नाही. गजपती यांच्या या पुस्तकात नरसिंहराव आणि सोनिया गांधी या दोघांच्या संबंधावर चांगलाच प्रकाश टाकलाय. २००४ साली सोनिया गांधी यांनी चालून आलेलं पंतप्रधानपद नाकारलं आणि फार मोठा त्याग केला असं कॉंग्रेसचे नेते भासवतात पण प्रत्यक्षात सोनिया गांधी या पदाला हपापलेल्या होत्या असं या पुस्तकात दाखवूून देण्यात आले आहे!"
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
