राजकीय अरण्यरुदन....!

"सुशांत राजपूतच्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीच्या निमित्तानं शिवसेनेच्या मुसक्या आवळण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय. शरद पवार, त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अशी काही दुहेरी चाल खेळलीय की ज्याच्यामुळं शिवसेनेपुढं अडचणी निर्माण होतील, शिवाय त्यांच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न निर्माण होईल. गुदमरून टाकणाऱ्या या परिस्थितीत शिवसेना सत्तात्याग करून रस्त्यावर उतरून शहीद होणार का? जर सीबीआयच्या तपासात आदित्यचं नांव आलं तर मग आजवर मौन धारण केलेल्या काँग्रेसची भूमिका काय असेल? कारण शिवसेनेबरोबर जाणं हे त्यांच्यासाठी मुळातच अडचणीचंच होतं. आताशी राज्यातलं त्यांचं स्थान हळूहळू कमी होत चाललंय. पवारांनी त्यांनाही अडचणीत आणलंय. शरद पवारांना भाजपेयींबरोबर जायचं नाहीये. भाजपलाही हे सरकार पाडायचं नाहीये, पण चालवायचं मात्र आहे. भाजपेयीं अशा संभ्रमावस्थेत आहेत. इकडं कधीही न मिळालेल्या बिहारची सत्ता त्यांना हवीय; तशीच ती महाराष्ट्राचीही हवीय ! त्यासाठी सुशांतच्या सीबीआय चौकशीचा डाव टाकण्यात आलाय. सीबीआय वा ईडीसारख्या तपास यंत्रणेचा केंद्रानं आजवर कसा केलाय याचा इतिहास ताजा आहे."

---------------------------------------------------------

*दे* शात घडणाऱ्या गुन्ह्याचा तपास केव्हा होईल, कसा होईल, कोण करेल, त्याचा निकाल कोण लावेल हे सारं सत्ताधाऱ्यांच्या हातात असतं. सत्ताच ठरवते की, तपास कोण केव्हा करेल, तपासाची दिशा कोणती असेल, यात दोषी कोण असतील, जो तपास सुरू झालाय त्यातून कुणाला कसं वाचवलं जाईल, कुणाला कसं गुंतवलं जाईल, हे सारं काही सत्ताधारीच निश्चित करतात. घडलेला गुन्हा राजकारणावर प्रभाव करणारा असो वा राजकारणातून गुन्ह्यावर दबाव टाकणारा असो. जो गुन्हा राजकारणातून घडलेला असेल तर मग लक्षांत येतं की, सत्तेपुढं कोणतीही ताकद काहीही करू शकत नाही. हे सारं सांगण्याची गरज अशासाठी पडलीय की, सुशांत राजपूत प्रकरणाचा संपूर्ण तपास हा आता सीबीआयकडं सोपविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलाय. तसं पाहिलं तर याचा तपास हा सीबीआयकडं ५ ऑगस्टलाच सोपवला होता. पण त्यावर गुन्हा महाराष्ट्रात घडलेला असल्यानं मुंबई पोलीस याचा तपास करतील अशी भूमिका मुंबई पोलिसांनी घेतली तर बिहार पोलिसांनी पाटण्यात तक्रार-एफआरआय दाखल झाली असल्यानं आम्ही तपास करणार. दरम्यान सुशांतची मैत्रीण रिया चक्रवर्तीनं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यामुळं हे प्रकरण 'हाय प्रोफाईल' बनलं. आता संपूर्ण तपास सीबीआय करणार यावर शिक्कामोर्तब झालंय. जेव्हा एखाद्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडं सोपविला जातो तेव्हा त्याचा अर्थ स्पष्ट होतो की, ह्या प्रकरणात राजकीयदृष्ट्या काही घडलंय किंवा याचा सारा परिणाम राजकारणावर होणार आहे. सीबीआयकडं तपास जाण्यापूर्वी तपासाची सारी सूत्रं ही मुंबई पोलिसांकडं होती. सुशांतचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा तपास वेगळ्याच दिशेनं चालला होता. म्हटलं गेलं की, या तपासावर राजकीय दबाव होता. बिहार पोलीस सक्रिय झाले तेही राजकीय दबावानंतर. दोन्ही राज्याची तपासाबाबतची अवस्था पाहून केंद्र सरकारनं बिहार सरकारच्या मागणीला लगेचच चार तासात सीबीआय चौकशीला मान्यता दिली. यात राजकीय हेतू दिसून आला. केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांना बिहारच्या आगामी विधानसभा निवडणुका जिंकायच्या आहेत. हे जसं आहे तसंच महाराष्ट्रातल्या शिवसेना सरकारच्या मुसक्या आवळायच्या आहेत. सीबीआय तपासाच्या निमित्तानं इतिहासाची काही पानं उलटवून पाहिली तर लक्षात येतं की, जेव्हा कधी इथं तपास सीबीआयकडं जातो तेव्हा त्यावर राजकारण सक्रिय होतं. त्याचा दबावही येतो. सत्ताधारी राजकारण्यांकडून आपल्या नफा-नुकसानीचा हिशेब करीत त्याकडं पाहिलं जातं. सीबीआय ही एक प्रीमियम तपास यंत्रणा आहे. सीबीआयकडं तपासासाठी सोपवलेल्या अनेक प्रकरणाची एक भली मोठी यादी आहे; ज्याचा कधी तपासच फारसा लागलेला नाही. तशी यादी मुंबई पोलिसांची आहे अन बिहार पोलिसांचीही आहे. सीबीआय तर राजकीय प्रभावाखालीच काम करते हे आजवर अनेकदा आढळून आलंय. आताच्या सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकाळात तर ती अधिक मोठ्याप्रमाणात आलेली दिसून येते. हे कुणीही मान्य करील.

*गोगाईंच्या मते सीबीआयला स्वायत्तता द्यावी*
प्रारंभीच स्पष्ट करायला हवं की, सुशांत प्रकरणातील तपासाची दिशा ही सुशांतची आत्महत्या आहे की हत्या या दिशेनं सुरू झालीय. यात कोण सहभागी आहे. हत्या लपविण्यासाठी आत्महत्येचं रूप दिलं गेलंय का? प्रकरण दाबलं जावं यासाठी कुणी प्रयत्नशील होतं काय? शिवाय एफआयआर दाखल न करता मुंबई पोलीस कशाच्या आधारे तपास करीत होती. दरम्यान 'नेपोटीझम'ची चर्चा सुरू झाली. तपासासाठी मुंबईत आलेल्या बिहार पोलिसांना रोखलं गेलं. ५० दिवसात मुंबई पोलिसांनी अनेकांचे जबाब नोंदविले. ते काय होतं, नाटक तर नव्हतं ना! असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. आता हे सारं सीबीआय पाहिल. ज्या कुटुंबावर हा प्रसंग गुदरलाय त्यांचं, 'तपास योग्य दिशेनं व्हावा' असं म्हणणं काहीच गैर नाही. पण ज्या देशात तपास यंत्रणेवरच राजकीय दबाव टाकण्यासाठी सत्ताधारी सज्ज असतील तर तपास हा अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचत नाही असं आजवर दिसून आलं आहे. हा आजवरचा इतिहास आहे. येस बँकेच्या आर्थिक अफरातफरी प्रकरणात वाधवान बंधूंवर आरोपपत्र दाखल करण्यात एकदिवस उशीर लावल्यानं त्यांना जामीन मिळालाय. हे कसं घडलं? असं घडत तेंव्हा त्यात राजकीय हस्तक्षेप नाही असं कसं म्हणता येईल. असो. सीबीआयबाबत १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगाई जे आता राज्यसभेचे सदस्य बनले आहेत. त्यांचं दिल्लीतील विज्ञानभवनात स्व. डी.पी.कोहली स्मृती व्याख्यानमालेत त्यांचं व्याख्यान झालं होतं. त्यावेळी अनेक सीबीआय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. त्यांच्यासमोर त्यांनी आपल्या भाषणात एका गोष्टीचा प्रामुख्यानं उल्लेख केला होता. ते म्हणाले होते "ज्या गुन्ह्याचा तपासामध्ये राजकीय दबाव असल्याची शक्यता असते अशा संवेदनशील प्रकरणाचा तपास सीबीआय योग्यप्रकारे, सक्षमपणे करत नाही." त्यांच्याच शब्दात "cbi had not able to meet thy standerd of judicial secyutini number of high profail politicaly and sensetive cases!" याशिवाय त्यांनी म्हटलं होतं की, सीबीआयला देखील सीआयजी सारखी स्वायत्तता द्यायला हवीय. तेव्हाच ती सक्षमपणे काम करील. राजकीय दबावाखाली येणार नाही. आता गोगाई हे खासदार बनले आहेत. त्यांच्या या नेमणुकीनं न्यायालयाला देखील राजकीय दबावाखाली कसं आणलं गेलंय हे दिसून येतं. हे नाकारता येणार नाही. असो.

*महाराष्ट्रातलं राजकारण ढवळून निघेल*
आता सुशांत प्रकरणाची सीबीआय चौकशीनं कोण कोण प्रभावित होताहेत हे पाहू या. सर्वप्रथम महाराष्ट्रातलं राजकारण ढवळून निघणारंय असं दिसून येतंय. सीबीआयच्या माध्यमातून इथं असलेल्या महाआघाडी सरकारला धक्का देण्याची स्थिती निर्माण केली जाईल. यासाठी केंद्र सरकार यात उडी घेईल असं दिसतंय. या सरकारमध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षांची नेतेमंडळी काय विचार करताहेत हे महत्वाचं आहे. सत्ता डगमगते आहे काय वा या डगमगण्याच्या स्थितीत शिवसेनेला नमवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे की काय? आगामी काळात शिवसेनेला संपवण्यासाठीचे प्रयत्न तर केले जाणार नाहीत ना! अशी शंका येतेय. तशी परिस्थिती निर्माण झालीय वा ती केली गेलीय. इथं हे महत्वाचं आहे की, राज्यात विरोधात असलेल्या भाजपेयीं नेत्यांनी आपल्या पिलावळींच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांच्याबाबत संशयाचं वातावरण तयार केलं. शिवसेनेच्या मंत्र्याकडं बोट दाखवलं गेलं. सत्तेतल्या काही लोकांकडूनच केंद्राला आणि प्रसिद्धीमाध्यमांना बातम्या पुरवल्या जात होत्या असं सांगण्यात येतंय. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा तीन पक्षाचं सरकार आहे. असं असताना पार्थ पवार प्रकरण घडलं. त्याबाबत शरद पवार यांनी खडसावलं पण सत्तेत उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवारांनी मौन पाळलंय. 'पहाटेच्या शपथविधी'च्या पार्श्वभूमीवर हे त्यांचं मौन प्रकर्षानं जाणवलं. त्यामुळं शिवसेना इथं एकटी पडलीय. शिवसेनेच्या मंत्र्याबद्धल जे वातावरण भाजपेयींनी निर्माण केलंय त्यानं शिवसेना संकटात सापडलीय. आगामी काळात हे संकट अधिक गडद होण्याची स्थिती केंद्राकडून निर्माण केली जाईल. इथं राज्याचं राजकारण लक्षांत घ्यायला हवंय. तीन पक्षाचं सरकार असलं तरी त्याचं नेतृत्व शिवसेना करतेय आणि शिवसेना ही एक हिंदुत्ववादी पक्ष आहे. विरोधात भाजप आहे तो देखील हिंदुत्ववादी पक्ष आहे. राज्यात दलित आणि मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय आहे. आंबेडकरी विचारांच्या जनतेनं मराठवाडा असो विदर्भ असो वा मुंबई इथं त्यांना अस्वस्थ वाटायला लागलंय. सत्ताधाऱ्यांचा त्यांच्याशी संपर्क राहिलेला नाही. त्यांनी सर्वत्र आंदोलनं उभी केली आहेत. त्यांना हे सरकार आपलं वाटत नाही. ही परिस्थिती शरद पवार चांगल्याप्रकारे जाणतात.

*सीबीआय सत्ताधाऱ्यांच्या पिंजऱ्यातील पोपट*
दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, कोरोनाचा महामारीत देशभरातली आर्थिक स्थिती नाजूक बनलीय. तशीच ती महाराष्ट्रातही झालीय. जशी गुंतवणूक व्हायला हवी होती तेवढी झालेली नाही. सेना-भाजप संबंध ताणले गेले आहेत. नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांना महाराष्ट्राची सत्ता गेल्याची सल आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत या दोघांनी शिवसेनेवर तोंडसुख घेतलेलं होतं; थेट 'वसुली पार्टी' म्हणून संभावना केली होती. शिवसेनेनं सत्तेत अपमानास्पदरित्या सहभागी असतानाही विरोधी पक्षाची भूमिका वठवली होती. ती आता सत्तेत आली आहे. सत्तेला विरोधी पक्षाच्या स्वरुपात राबवता येत नाही. शिवसेनेला ती राबवता आलेली नाही. आता सुशांत राजपूत प्रकरणाच्या माध्यमातून शिवसेनेच्या कारभाराचं मुल्यमापन करायला सुरुवात होईल. शिवसेनेची कोंडी केली जाईल. मुसक्या आवळण्याची स्थिती निर्माण केली जाईल. अशावेळी शिवसेनेला सत्तात्याग करावा लागेल नाही तर भाजपेयींपुढं शरणागती पत्करावी लागेल. हे मी का सांगतोय की, सीबीआयकडं गेलेलं प्रकरण राजकीय दबावाखाली असलं तर ते सत्तेच्या सोयीनं त्याचा तपास करतात. सीबीआयकडं यापूर्वी सोपवलेल्या अगदी बोफोर्सपासून टू जी प्रकरणापर्यंत कशाचाही पूर्णतपास लागलेला नाही. गुगलवर हे तुम्हाला शोधता येईल. राजकीय प्रभावामुळं बोफोर्सचा तपास किती दिवस कसा चाललाय होता हे समजून येईल. टू जी स्केममध्ये तर कुणालाच सजा झाली नाही. न्यायालयानं अनेकदा मागितला असतानाही पुरावाच दिला नाही. याच टू जी स्केमनं देशात सत्ताबदल घडवून आणला होता. हे विसरता येत नाही. सीबीआयकडं जी काही प्रकरण यापूर्वी आली त्यातली ही काही... बी.एस.येडीयुरप्पा ज्यांच्यावर जमीनघोटाळा, खाणघोटाळा, न्यायाधीशांना, वकिलांना, भाजपेयीं नेत्यांना जी लाच दिली त्याच्या नोंदी असलेली डायरी सांपडली होती. पण २०१४ ला देशात भाजपेयींचं सरकार आलं. सीबीआयनं अनेक वर्षाचा तपास थांबवून इथं कोणताच भ्रष्टाचार झाला नाही असं जाहीर केलं. ज्या डायरीत नोंद होती तेही रद्दबातल ठरवलं. आजमितीला येडीयुरप्पा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आहेत. बेल्लारीतील खाणसम्राट रेड्डीबंधू आठवत असतील. खाण घोटाळ्यात १६ हजार ५०० कोटींचा घोटाळा झाला होता. त्यांचीही केस गुंडाळून टाकली. हेमंत विश्वास शर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. ते काँग्रेसमध्ये होते. आसामात पाटबंधारे आणि पाणीपुरवठा विभागात जो घोटाळा त्यांनी केला होता त्याची पुस्तिका भाजपनं काढली होती. त्यांना अमेरिकन कंपनीनं लाच दिली होती त्याबाबत परदेशात गुन्हा दाखल झाला होता. ते भाजपेयीं बनले, प्रकरण बंद झालं. शिवराज चौहान यांचा व्यापक घोटाळा सर्वश्रुत आहे. त्यात एका पत्रकाराची हत्याही झाली पण त्यात सीबीआयनं त्यांना क्लिनचिट दिली, आज तेही मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत. मुकुल राय, नारदा-शारदा कोट्यवधीचा घोटाळा केस त्याचा तपास ईडी करीत होती. राय भाजपत आले. प्रकरण गुलदस्त्यात गेलं. रमेश पोखरियाल निशंख हे आता केंद्रीय शिक्षणमंत्री आहेत. त्यांना तर मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोडावी लागली होती. जमीन घोटाळा, हायड्रो प्रोजेक्ट् घोटाळा, असे अनेक घोटाळे झाल्यानं त्यांना हटवलं गेलं होतं. आज त्याच्या तपासाचं काय झालं याबाबत सीबीआय अधिकारी मौन पाळून आहेत. आपले नारायण राणे यांची ईडी, सीबीआय चौकशी सुरू होती. ते भाजपवासी होताच सारं काही गुंडाळलं. त्यांनीच आदित्य ठाकरेंचं नांव घेतलं आणि सीबीआयच्या चौकशीची मागणी केली. सीबीआयकडं प्रलंबित असलेल्या शेकडो केसेसपैकी ह्या काही आहेत.

*शिवसेनेशी 'बार्गेनिंग' करायला सुरूवात होईल*
सुशांतचं प्रकरण हे राजकीय दबावाखाली सीबीआयच्या माध्यमातून आणलं जाईल. त्यातून शिवसेनेला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू होईल. शिवसेनेशी 'बार्गेनिंग' करायला सुरूवात होईल. जोपर्यंत शिवसेनेचं राज्यात अस्तित्व राहील तोपर्यंत शरद पवार आणि भाजपेयीं या दोघांनाही त्यांची मोठी अडचण असेल. शिवसेनेचं सरकार पाडणं शरद पवारांना सहजशक्य आहे. पण त्यांनी तसं केलं तर मात्र शिवसेना आणखीन मजबूत होईल. म्हणून पवार कधी शिवसेनेचं सरकार पडू देणार नाहीत. राष्ट्रवादीची दुहेरी राजकारणाची खेळी सध्या सुरू आहे. एक पार्थ पवार, अजित पवारांच्या भूमिकेतून, दुसरी तर शरद पवार हे खेळताहेत. ते मुंबई पोलिसांवर विश्वास व्यक्त करतानाच सीबीआयचंही स्वागत करताहेत. राजकीय लाभ कुठं, कसा आहे हे ते चांगलंच जाणतात. भाजपबरोबर जाण्याचा २०१४ मध्ये अनुभव आहेच. त्यावेळी शिवसेनेनं धाकट्या भावाची भूमिका स्वीकारली, त्यामुळं फडणवीस मुख्यमंत्री राहिले. २०१९ ला ही परिस्थिती बदलली, शिवसेनेला भीती होती की भाजपेयीं सत्तेच्या ताकदीनं आपल्याला संपवतील. शिवसेनेची ती भूमिका पक्षाला मजबूत करण्यासाठी होती. ते सध्या सुरू झालंय. पक्ष विस्तारतोय. शिवसेना आपला हिंदुत्ववादी बाणा असल्याचं सांगतानाच भाजप कशी हिंदुत्वावरून भरकटलीय हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतेय. इकडं पवारांना आपल्या पक्षाची वाढ करायची असेल तर शिवसेनेची वाट त्यांना अडवावी लागेल. आता सीबीआय चौकशीच्या निमित्तानं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शिवसेनेपासून अलग होतील असा कयास केला जातोय. तसं जरी झालं तरी मात्र सरकार कोसळणार नाही. भाजपच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरेंच राहतील पण त्यांना भाजपेयींच्या तंत्रानं वागावं, चालावं लागेल. हे पवारांसाठीही अनुकूल ठरणारं आहे. मतदारांमध्ये असा संदेश जाईल की, शिवसेना झुकली, नतमस्तक झाली. तसं घडलं तर राजकारण भाजपेयींना अनुकूल होईल. पण शिवसेना अशाप्रकारच्या सत्तेसाठी तयार होईल का? एकूण वातावरण पाहता शिवसेना विरोधीपक्ष म्हणून रस्त्यावर येऊन आंदोलन करू शकणार नाही कारण तेच सत्ताधारी आहेत. जर सत्तेवर शिवसेना नसती तर केंद्र सरकार शिवसेना आणि ठाकरे परिवाराच्या विरोधात गेले नसते. राणेही विरोधात गेले नसते, पार्थ पवारनंही अशी भूमिका घेतली नसती. पण आज शिवसेनेची सत्ता आहे, त्यांचंच सरकार आहे. कुण्याकाळी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या शिवसेनेनं, बाळासाहेब ठाकरेंच्या भूमिकेनं केवळ राज्यातच नव्हे तर देशात दखल घ्यावी असं राजकारण उभं केलं होतं. आपला दबाव निर्माण केला होता. त्या दबावाला घरघर लागायला प्रारंभ तर झालेला नाही ना? हा योगायोग नाही, ही घडवून आणलेली प्रक्रिया आहे. ज्यात काही लोकांना मुद्दामहून लक्ष्य बनवलं गेलंय. आता शिवसेना काय करते हे महत्वाचं आहे. महाराष्ट्र भाजपेयींच्या, नरेंद्र मोदींच्या दृष्टीनं महत्वाचं राज्य आहे. तिथं त्यांना आपल्या नियंत्रणात असलेली सत्ता हवीय. चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या व इतर विदेशी उद्योजकाची गुंतवणूकीसाठीची पहिली पसंती महाराष्ट्र हीच आहे. पण केंद्र सरकारच राज्यातल्या सत्तेच्या विरोधात मतप्रदर्शन करत असेल तर गुंतवणूकदार इथं येणार तरी कसे? नरेंद्र मोदींना घसरत्या आर्थिक स्थितीला सावरण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक हवी आहे. ती झाली नाही तर केंद्र सरकारवर नामुष्की ओढवेल. त्यामुळं मोदींना महाराष्ट्रातलं सरकार आपल्या प्रभावाखालचं हवंय. सुशांतचं प्रकरण केंद्रासाठी ऑक्सिजनचं काम करतंय. आजवर सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी ईडी, सीबीआय यासारख्या तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय लाभासाठी केलाय हे लपून राहिलेलं नाही.

*प्रकरणाला राजकीय वळण हे दुर्भाग्यपूर्ण!*
अखेर चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्या प्रकरणी आता सीबीआय चौकशी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच अवघ्या काही तासांच्या खलबतांनंतर महाराष्ट्र सरकारनं सीबीआयच्या चौकशीला सर्वतोपरी सहाय्य करणार असल्याचं जाहीर करून महाराष्ट्र, बिहार आणि केंद्र सरकार या तिघांमध्ये अधिक कटुता येऊ नये याची काळजी घेतलीय. दरम्यान गेले महिनाभर विविध वृत्त वाहिन्यांवरून मुंबई पोलिसांना बदनाम करण्याचा वा त्यांच्या विरुद्ध संशय निर्माण करण्याचं काम नित्य नेमानं केलं जात होतं; त्यांच्या कानशिलात सणसणीत लगावून दिलीय. मुंबई पोलिसांचा तपास योग्य दिशेनं चालू होता परंतु दोन राज्यांमधील आरोप प्रत्यारोपांमुळंच हा तपास देशातील त्रयस्थ चौकशी यंत्रणेकडं सोपवण्याचा निर्णय घ्यावा लागतोय असं स्पष्ट प्रतिपादन न्यायमुर्ती ऋषिकेश रॉय यांनी आपल्या ३५ पानी निकाल पत्रात केलं आहे. निकालपत्राचं आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे या निकालपत्रात कुणाही राजकीय नेत्याविरुद्ध संशयाची सुई दर्शविलेली नाही. खटल्याच्या सुनावणीच्यावेळी एकाही ज्येष्ठ वकिलानं कोणाचंही नाव घेतलेलं नव्हतं असं असतानाही आता निकालपत्र जाहीर झाल्यावर काही नेते राजकीय भुई बडव बडव बडवत आहेत. आता सीबीआय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी गप्प बसणंच अधिक चांगलं! जून महिन्याच्या १४ तारखेला तरुण आणि उमदा अभिनेता मृतावस्थेत आढळला होता. त्याच्या घरातच हा दुर्दैवी प्रकार घडला होता. संपूर्ण चित्रपटसृष्टी सुशांतच्या मृत्यूनं हादरली होती. परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे मुंबई पोलिसांनी हा मृत्यू आत्महत्या असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यंत तरी पोलिसांच्या या संशयावर कोणीही संशय व्यक्त केला नव्हता. वडीलांसकट त्याच्या कुणाही नातेवाईकांनी यात काही काळेबेरं आहे असं वाटलं नाही. तरीही मुंबई पोलिसांनी सुशांतच्या जवळच्या सुमारे २०-२५ जणांची चौकशी सुरू केली होती. सुशांतच्या मृत्यूनंतर अवघ्या दोन तीन दिवसातच त्याच्या वैयक्तिक जीवनाविषयी आणि चित्रपट करकीर्दीविषयी उलटसुलट बातम्या येऊ लागल्या. त्याच्या बँक खात्यातल्या कोट्यवधी रुपयांना अचानक पाय फुटले, सुशांत मानसिक आजारानं ग्रासला होता, इतकंच नव्हे तर तो काळी जादू करणाऱ्या मंत्रिकाची भेट घेत होता असंही प्रकाशात आलं.
याकालावधीत सुशांतच्या वडिलांनी काहीच हालचाल केलेली नव्हती ते शांतपणे आपल्या मुलाचं निधन सहन करत होते परंतु अचानक २५ जुलै रोजी सुशांतच्या वडिलांनी बिहार पोलिसांकडं सुशांतच्या मृत्यूप्रकरणी एफआरआय नोंदवला आणि मगच राजकीय नाट्य सुरू झालं. खरंतर या दुर्दैवी प्रकरणाला राजकीय वळण देणं हे खरोखरच दुर्भाग्यपूर्ण होतं आणि आहेही!

*सीबीआयला शांतपणे तपास करू द्या*
मुंबई पोलिसांवर एक आक्षेप घेतला जात आहे की त्यांनी एफआरआय नोंदवला नाही. यावर वकिलांची मतमतांतरं असतील परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे जर एफआरआय नोंदवला असता तर कुणालातरी अटक करावी लागली असती आणि तपास सुरू असताना अटक करणं पोलिसांच्या अंगाशी आलं असतं आणि मीडियानं धुळवड साजरी केली असती. दुसरं महत्वाचं म्हणजे सुशांतच्या वडिलांनी पोलिसांना एक पत्र लिहून दिलं आहे की सुशांतच्या पश्चात मीच त्याचा वारसदार आहे. कुणाला काही व्यवहार करायचे असतील, तर त्यांनी माझ्याशीच थेट संपर्क साधावा. इतरांशी केलेला व्यवहार मला बंधनकारक राहणार नाही. आता बोला या पत्राच्या खाली वडिलांची स्वाक्षरीही आहे. आता श्रीयुत सिंग सांगत आहेत की माझ्या मुलाचा मृत्यू नेमका कशामुळं झाला हे समजलं पाहिजे. मग मुंबई पोलीस काही वेगळं करत होते का? सर्वोच्च न्यायालयाला तसं काही दिसलं असतं तर त्यांनी मुंबई पोलिसांना फटकारलंच असतं. परंतु निकालपत्रात तर असं काहीच नाही. निकालपत्राचा उर्वरित भाग तांत्रिक मुद्यांनी आणि पूर्वीच्या खटल्याच्या संदर्भांनी व्यापलेला आहे. दरम्यान ज्या पोलीसठाण्याच्या हद्दीत हा गुन्हा घडला तिथल्या पोलिसांनी काहीसा ढिसाळपणा दाखवल्यानंच हे प्रकरण हाताबाहेर गेल्याची कुजबुज आहे. हा ढिसाळपणा ही वरिष्ठ पातळीवर झाल्याचं समजतं. झालं गेलं गंगेला मिळालं, आता सीबीआयला निवांतपणे चौकशी करू द्या. थोडा संयम सर्वांनीच दाखवला पाहिजे विशेषतः सर्व राजकीय पक्षांनी "condemnation before investigation is the highiest form of ignorance" हे सर्वांनीच लक्षात ठेवलेलं बरं सीबीआयनी चौकशी केलेल्या प्रकरणाचं काय होतं हे वेळोवेळी दिसून आलं आहेच! दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी देखील याबाबत चोबडेपणा करण्याची गरज नाही. आता कुणासाठी समांतर तपास चालवलाय? सततची मागणी लावून धरल्यानंतर आता चौकशी सुरू झालीय. वाहिन्यांनाचा सीबीआयवर तरी विश्वास आहे ना!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
-