"राज्य आणि देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक बनलीय. कोरोना महासाथ हे एक दैवी संकट असून त्यामुळे जीएसटी संकलनात मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याचं कारण गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी परिषदेत सांगितलं. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत जीएसटी संकलनातील तूट २.३५ लाख कोटी रु. इतकी येईल, असा अंदाजही त्यांनी वर्तवला. या बैठकीत राज्यांनी आपली महसूली तूट भरून काढण्यासाठी बाजारात कर्ज उचलावं असंही सरकारनं सांगितलं आहे. या बैठकीत राज्यांना देण्यात येणाऱ्या जीएसटी वाटपाचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. महाराष्ट्राला २२ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून येणं आहे. अजित पवारांनी त्याची मागणी केली. केंद्रानं मात्र पैसे देण्याऐवजी कर्ज घेण्याचा सल्ला दिलाय. हे एकीकडे तर दुसरीकडे प्रधानमंत्र्याच्या, पक्षाच्या आणि सरकारच्या प्रचार प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधीची उधळण केली जातेय! अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार गेल्या सहा वर्षात करदात्यांच्या पैशातून ५ हजार ९१० कोटी रुपयाहून अधिक रक्कम खर्च केली गेलीय तर इतर माध्यमातून याहून अधिक खर्च झालाय!
------------------------------
*मो* दी सरकारनं चमकदार घोषणांचा पाऊस पाडला. घोषणामधे ते इतके अडकले की घोषणा केल्या म्हणजे त्या अंमलात आल्या अशा समजुतीत ते वावरलं. काळा पैसा काय, परदेशातून गुन्हेगारांना पकडणार काय, नव्या नोटा काय. आणि आता रीझर्व बँकेकडून पैसे आणि बँका एकत्र करणं. या चमकदार घोषणांचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम किती आणि केव्हां होणार याचा विचार झालेला दिसत नाही. शहाण्या माणसानं जरा शंका घेतली की सोशल मिडियातले विद्वान आणि मंत्रीगणंग तुटून पडतात. रीझर्व बँकेतून पैसा घेणं यात काहीच वावगं नाही. तो पैसा योग्य रीतीनं वापरायला हवा. सरकारचा बराच खर्च अनुत्पादक असतो, जनतेला भावनात्मक सुख देण्यासाठी असतो. सरकारी यंत्रणा हाच एक खर्चावरचा मोठ्ठा भार आहे. जीएसटीवर उत्पादक नाराज आहेत. बँकांचा व्याज दर आणि जीएसटी यात येवढे पैसे जातात की नंतर धंध्यात नफ्याला कमी वाव उरतो अशी उत्पादकांची तक्रार आहे. रीझर्व बँकेकडून मिळालेला पैसा सरकारी तूट भरून काढण्यासाठी आणि बँकांच्या फाटक्या झोळीत घालण्यासाठी वापरला तर अर्थव्यवस्था गती घेणं शक्य नाही. असे साधे प्रश्न विचारले तरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भडकतात आणि प्रश्न विचारणारे मूर्ख आहेत, असं म्हणून मोकळ्या होतात. काँग्रेस नालायक आहे, नेहरूना काही कळत नव्हतं, गांधीजीनी देशाचं नुकसान केलं, पाकिस्तान आणि काश्मीरमुळंच भारताचं फार नुकसान होतं, इत्यादी गोष्टी खऱ्या की खोट्या त्यात आपण जाऊ नये. पण त्या सांगूनही आता पाच वर्षं उलटली आहेत.
उत्पादन व्यवस्था, उद्योग आणि शेतीची स्थिती, बँकांची स्थिती, इन्फ्रा स्ट्रक्चरची आबाळ, गुंतवणुकीची टंचाई, बेकारी, आरोग्य आणि शिक्षणाची हेळसांड हे जुनाट, किचकट प्रश्न भारताला भेडसावत आहेत. १९४७ सालीही हे प्रश्न होते आणि आजही ते शिल्लक आहेत. एक मध्यम वर्ग निर्माण झाला आणि सेवा क्षेत्र विकसित झालं ही गेल्या सत्तरेक वर्षातली जमेची बाजू. पण जमेची बाजू आणि खर्चाची बाजू यांचा असमतोल अजूनही शिल्लक आहे. कुठल्याही सरकारला कोरी पाटी मिळत नसते. कुठलंही सरकार एका जुन्या घरात प्रवेश करत असतं, त्या जुन्या घरातच त्याला दिवस काढायचे असतात. छप्पर गळत असतं, प्लंबिंगमधे दुरुस्ती आवश्यक असते, विजेच्या वायरी जुन्या झालेल्या असतात, हवा कोंदट होऊन रोगराई निर्माण होत असते. भारतातलं घर तर कित्येक शतकं जुनं. त्यामुळं त्यातले बिघाड जुने. अशा घरात रहायला येणाऱ्या माणसाला शहाणपणानंच वागावं लागतं. ताबडतोबीनं काय करावं लागेल, सुधारणा कुठं कुठं अग्रक्रमानं कराव्या लागतील याचा विचार सरकारला करावा लागतो. घरात शिरताना कुटुंबातल्या लोकांच्या फॅन्सी मागण्या खुबीनं दूर साराव्या लागतात. ग्रहांची शांती करून, होम हवनं करून, सत्य नारायण घालून, तीर्थ प्रसाद वाटून कुटुंबियांना क्षणभर दिलासा मिळेल खरा, पण त्यातून घराची स्थिती सुधारत नसते! करांचं उत्पन्न कमी होतं याचा अर्थ उत्पादन कमी झालं होतं. उत्पादन कमी झाल्यावर उत्पादक कर कुठून भरणार? उद्योगातली वाढ ०.६ टक्के येवढीच होती शेती तर उणे होती. कर संकलन कमी झाल्यावर त्याला जोडून येणारा परिणामही दिसू लागला, रोजगार निर्मिती थंडावली, अर्थव्यवहार थंडावल्यामुळं बेकारी वाढली. या तीनही गोष्टी एकत्र दिसू लागल्या आणि त्याचा संकलित परिणाम म्हणून देशाचं एकूण उत्पादन ५ टक्क्यावर घसरलं. हे उत्पादन अर्थव्यवहार जेमतेम गाडं चालू ठेवायलाच पुरतं, विकासातली गुंतवणूक थांबते. हे एक गंभीर आर्थिक संकट होतं आहे. या संकटाला कोणी मंदी म्हणतं, कोणी महामंदी म्हणतं तर कोणी हा आंतरराष्ट्रीय मंदीचा अटळ परिणाम आहे असं म्हणतं. तो एका परीनं शब्दांचा खेळ आहे. भारतात अलिकडल्या काळात शब्द आणि घोषणांच्या जोरावरच लोकांना गुंगवलं जात असल्यानं अर्थव्यवस्थेतल्या संकटाचे अर्थ राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सोयीनं लावले. परंतू संकट आहे येवढं मात्र खरं.
कुणी विश्वास ठेवेल का की, एका व्यक्तीच्या प्रचारासाठी प्रत्येक मिनिटाला एक लाख रुपये खर्च केला जातोय. ते देखील त्या व्यक्तीच्या खिशातून नव्हे तर, तुमच्या आमच्यासारख्या करदात्यांच्या पैशातून केला जातोय. त्यांच्या व्यक्तिगत प्रचाराबरोबरच निवडणुकीत पक्षाच्या प्रचाराशी जोडले गेले तर तो खर्च वाढत जाऊन दोन लाखांपर्यंत जातोय याला आपण काय म्हणाल? हा सारा प्रकार एक दोन दिवसासाठी मर्यादित नाही तर गत सहा वर्षांचा साठीचा असेल तर आपल्याला प्रश्न पडेल की, एक व्यक्तीच्या प्रचारासाठी इतकी मोठी रक्कम का खर्च केली जातेय? दुसरा प्रश्न हा सारा पैसा दिला जातोय ते लोक कोण आहेत? आणि तिसरा प्रश्न आपल्याला पडेल की, काय पैसा देशातील लोकशाही नोटांच्या थप्पीखाली दाबून राबविली जातेय? आपल्याला पडलेल्या या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं एकेक करून समजून घेऊ या. देशात कार्यपलिका असो, न्यायपालिका असो नाही तर मग विधायिका असो ते चालविण्यासाठी पैसे हे लागतातच. मग ते मुख्य न्यायाधीश असोत, प्रधानमंत्री असोत, सनदी अधिकारी असोत वा पोलीस असोत अगदी संसद चालविण्यासाठी असो ह्या साऱ्या यंत्रणा राबविण्यासाठी पैसे हे लागतातच. यासाठीचा होणारा खर्च पहिला तर लक्षात येईल की, याला प्रति मिनिट २ लाख ६० हजार रुपये लागतात. खर्ची पडणारा हा सारा पैसा हा करदात्यांच्या माध्यमातून आलेला असतो. लोकांच्या कष्टातून जमा केलेला पैसा देश चालविण्यासाठी दिला जातो. याशिवाय लोक जी खरेदीविक्री करतात त्याच्यातूनही पैसा जमा होतो. यात सर्वांचा हिस्सा असतो. पण खर्च करताना ही भागीदारी एका व्यक्तीची झाली तर तुम्ही त्याला काय म्हणाल? जर करदात्यांच्या पैसा योग्य विनियोग कार्यपलिका, न्यायपालिका वा विधायिका प्रशासन चालविण्यासाठी करत नसतील तर त्याबाबत लोकांसमोर या बाबी उघड करण्याची जबाबदारी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रसिद्धीमाध्यमांची बनते. याच चौथ्या स्तंभाबाबतची चर्चा आपण करू या.
चौथा स्तंभ म्हणजेच जो मीडिया आहे जो लोकांचे प्रश्न, भावभावना जगासमोर मांडत असतो. सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांची वस्तुस्थिती काय, जनतेवर त्याचा परिणाम काय होईल, देशाच्या शहरी आणि ग्रामीण भागाबरोबरच दुर्गम भागातही काय परिणाम होऊ शकेल हे जोखून ते लोकांसमोर मांडण्याची जबाबदारी आहे. देशातील उद्योजक असो, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक, कष्टकरी जो कोणत्याही क्षेत्राशी निगडीत असो, नाहीतर आत्महत्या करणारा शेतकरी असो शेतमजूर असो नाहीतर वाढत जाणाऱ्या बेकार कामगारांचा असो असे सारे संवेदनशील विषय मांडतो ज्याचा परिणाम, दबाव हा सत्ताधाऱ्यांवर पडतो. अशा मीडियाच्या कामाबाबत लोक मीडियाचा सन्मान करतात, त्याचा अभिमान बाळगतात. त्यांना असं वाटत असतं की, त्यांचे प्रश्न, त्यांचे मुद्दे मीडियानं मांडले तर सरकारवर त्याचा दबाव येईल! पण सध्या हे घडत नाही त्यांचा उलटा खेळ सुरू झालाय. गेल्या सहा वर्षांत सरकारनं सत्तेवर येताच पहिलं हे काम केलं की, आमच्यासाठी काम करायला सुरुवात करा, फक्त आम्हाला दाखवा, आमची धोरणंच दाखवा. आम्ही केलेल्या घोषणाबाजीला अखेरचं सत्य माना, देशात फिरून सत्य जाणण्याची गरज नाही, लोकांशी संवाद साधण्याची गरज नाही. त्यांचे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था वा विरोधीपक्ष यांना दाखविण्याची गरज नाही. तुम्ही जर असं काही दाखवलं तर जाहिरातींच्या माध्यमातून जी पैश्याची देवाण-घेवाण होतेय ती संपवली जाईल. करदात्यांच्या पैशातून मीडिया चालत नाही. मीडियाचा ग्राहक जनता असते. जनता ते बघते त्यानंतर जाहिरातदार आपल्या मालाची जाहिरात करतात त्यासाठी मीडियाला पैसा मिळतो ते पाहून लोकांना कळतं की, कोणत्या वस्तू चांगल्या आहेत वा वाईट. देशात अचानकपणे स्थिती बदलतेय.सरकारच ग्राहक बनलंय. जाहिरातदारही सरकार झालाय आणि मालकही बनलाय. यारूपात सरकारच मीडियाला पैसे देऊ लागलंय आणि मीडिया चालवू लागलंय. मग तुम्ही काय करू शकणार आहात? या चौथ्या स्तंभाकडून मांडले जाणारे प्रश्न, दाखवल्या जाणाऱ्या बातम्या या खरंच लोकांशी निगडित असतात का? सरकारची भाटगिरी केली जातेय? विरोधीपक्ष आणि विरोधी पक्षातले नेते दाखविण्याचा स्थितीत नसतात. त्यांना वाटतं की, जर केलेल्या आंदोलनाची प्रसिद्धीच होत नसेल वा त्यांना दाखवलं जात नसेल तर लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरायचं तरी कशासाठी? अशी मानसिकता विरोधीपक्षांची आणि त्यांच्या नेत्यांची झालीय. आज याबाबत काही लिहिणार नाही. इथं हे महत्वाचं आहे की, कशाप्रकारे मीडिया सरकारच्या कह्यात गेलाय, जेव्हा सरकारच्या इशाऱ्यावर मीडिया चालायला लागला मग हळूहळू लोकांशी निगडित प्रश्न मांडणं मीडियानं सोडून दिलं. हळूहळू त्यात नाटकीयता आणायला सुरुवात केलीय. त्यांना जेव्हा लक्षात आलं की हे सरकार अपयशी ठरतंय. सरकार योग्य मुद्द्याना हाती घेत नाही. सरकारच्या घोषणा पोकळ ठरताहेत. मग त्यांनी अशा बाबींना नाटकीय स्वरूपात सादर केलं जाऊ लागलं. लोकांचे सारे प्रश्न, समस्या यांना दूर सारलं जाऊ लागलं. सध्याच्या स्थितीत सुशांतचा विषय निर्माण झालाय. इथं एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगतो. ५ ऑगस्टला रामजन्मभूमी मंदिराचं भूमिपूजन झालं. ह्या भूमिपूजनाचा समारंभ दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरचं थेट प्रक्षेपण १६ कोटी लोकांनी पाहिलं. १६ कोटी घरातून नाही तर १६ कोटी व्यक्तींनी ते पाहिलं. भाजपेयींना निवडणुकीत मतं मिळाली होती २३ कोटी. सुशांत राजपूतचं प्रकरण उदभवल्यानंतर आठवड्याचा आढावा घेतला तर लक्षांत आलं की सुशांतचं प्रकरण १८ कोटी लोकांनी पाहिलंय. सुशांतसारखं प्रकरण मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळ्याला मागे टाकणारा ठरला.
चौकट
आता हे पाहू या की, मीडियाला आपल्या हातात कसं घेतलं जातं ते पाहू या. २०१४ च्या मे महिन्यात सरकार अस्तित्वात आलं. नरेंद्र मोदी २६ मे रोजी प्रधानमंत्री बनले. त्यानंतर जून २०१४ पासून प्रचार- प्रसारचा कालखंड सुरू झाला. यांचे तीन हिस्से आहेत. पहिलं सरळसरळ सरकारनं आपल्या अर्थसंकल्पात किती रक्कमेची यासाठी तरतूद केलीय. दुसरं वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून सरकारनं किती पैसा प्रचारासाठी लावलाय. तिसरा हिस्सा निवडणुकीचा! विविध राज्याच्या विधानसभा निवडणुका आणि २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणूका ज्यात देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा सर्वाधिक पैसा खर्चिला गेला. जर समजून घ्या. जून २०१४ ते मार्च २०१५ या आर्थिक वर्षात ९३५ कोटी ५४ लाख रुपये प्रचारासाठी दिले गेले, त्यात दूरचित्रवाणीवरील न्यूज चॅनल्ससाठी ४४८ कोटी ९७ लाख रुपये होते. प्रिंट माध्यमासाठी ४२४ कोटी ८५ लाख रुपये होतं मग इतर आऊट डोअर प्रचारासाठी वापरला गेला. तो त्यानंतर हळूहळू कसा वाढत गेला ते पहा. एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ दरम्यान ९३५ कोटी रुपयात वाढ होऊन ती १,१७१ कोटी होते. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ दरम्यान त्यात पुन्हा वाढ होऊन १ हजार २६३ कोटी रुपये होते. एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ मध्ये पहिल्यांदा ती कमी होते. त्यावेळी सारं लक्ष उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीकडं होतं. तो सारा निधी त्यासाठी वळतं करण्यात आला होता. त्याकाळात एक हजार कोटी रुपये खर्च होतात. पण २०१९ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या त्यामुळं एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ दरम्यान १ हजार ५८५ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च होतात. या सर्व पांच वर्षांची गोळाबेरीज केली तर आपल्यासमोर येईल ५ हजार ९१० कोटी रुपये! ही रक्कम सरकारच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पातल्या प्रचारासाठी केलेल्या तरतुदीनुसार आहे.त्या संदर्भातली विगतवार माहिती अधिकाराच्या कक्षेत काहीही विचारता येत नाही.२०१४ मध्ये सरकार अस्तित्वात आल्यापासून डिसेंबर २०१९ पर्यंत एकूण दिवस होतात २ हजार ३९ दिवस होतात. जेव्हा आपण २ हजार ३९ दिवसात खर्ची पडलेले ५ हजार ९१० कोटी रुपये विभागून पाहिले तर दिसून येईल की, प्रतिदिन ३ कोटी १८ लाख ७८ हजार ३७१ रुपये. हा प्रतिदिन प्रचारासाठीचा खर्च आहे. गेल्या सहा वर्षातला! या दररोज खर्च होणाऱ्या ३ कोटी १८ लाखाला दिवसाच्या २४ तासात विभागला तर प्रतितासाला १३ लाख २८ हजार रुपये प्रचारावर खर्च केले गेले, त्याला मिनिटात विभागलं तर २२ हजार १३७ रुपये खर्च केले गेले जात होते. ही सारी रक्कम सरकारच्या तिजोरीतून निव्वळ प्रचासाठीची तरतूद आहे इथं हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. याशिवाय वेगवेगळ्या योजनांतून निवडणुकांचा प्रचार होतो. त्यातही केवळ एकाच व्यक्तीची छबी असते, ती प्रधानमंत्र्याची! मग ती जाहिरात डिजिटल इंडिया ची असो नाहीतर स्वच्छ भारत अभियानाची असो. कोणत्याही स्वरूपात असो मग ते देशात शौचालय बनविण्याचं असो नाहीतर देशाला डिजिटल स्वरूप देण्याचा असो. वा बांधकाम खात्याकडून रस्ते, पूल तयार करणं असो, त्यावर केवळ प्रधानमंत्र्याचा फोटो आवश्यक मानला गेला. अशा जाहिरातींवर दरमहा एकूण खर्च झालाय ५० लाख रुपये झालाय! त्याचा खर्च वाढत जाऊन ६ हजार ५०० कोटी रुपये पाच वर्षात खर्च केले गेले तर ज्या योजना तयार केला त्याचा खर्च होता १६ हजार ५०० कोटी रुपये! जर पुढं जाऊन पाहू या २०१४ते २०१९ नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचा खर्च जो लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा आहे तो खूपच वाढलाय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
*मो* दी सरकारनं चमकदार घोषणांचा पाऊस पाडला. घोषणामधे ते इतके अडकले की घोषणा केल्या म्हणजे त्या अंमलात आल्या अशा समजुतीत ते वावरलं. काळा पैसा काय, परदेशातून गुन्हेगारांना पकडणार काय, नव्या नोटा काय. आणि आता रीझर्व बँकेकडून पैसे आणि बँका एकत्र करणं. या चमकदार घोषणांचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम किती आणि केव्हां होणार याचा विचार झालेला दिसत नाही. शहाण्या माणसानं जरा शंका घेतली की सोशल मिडियातले विद्वान आणि मंत्रीगणंग तुटून पडतात. रीझर्व बँकेतून पैसा घेणं यात काहीच वावगं नाही. तो पैसा योग्य रीतीनं वापरायला हवा. सरकारचा बराच खर्च अनुत्पादक असतो, जनतेला भावनात्मक सुख देण्यासाठी असतो. सरकारी यंत्रणा हाच एक खर्चावरचा मोठ्ठा भार आहे. जीएसटीवर उत्पादक नाराज आहेत. बँकांचा व्याज दर आणि जीएसटी यात येवढे पैसे जातात की नंतर धंध्यात नफ्याला कमी वाव उरतो अशी उत्पादकांची तक्रार आहे. रीझर्व बँकेकडून मिळालेला पैसा सरकारी तूट भरून काढण्यासाठी आणि बँकांच्या फाटक्या झोळीत घालण्यासाठी वापरला तर अर्थव्यवस्था गती घेणं शक्य नाही. असे साधे प्रश्न विचारले तरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भडकतात आणि प्रश्न विचारणारे मूर्ख आहेत, असं म्हणून मोकळ्या होतात. काँग्रेस नालायक आहे, नेहरूना काही कळत नव्हतं, गांधीजीनी देशाचं नुकसान केलं, पाकिस्तान आणि काश्मीरमुळंच भारताचं फार नुकसान होतं, इत्यादी गोष्टी खऱ्या की खोट्या त्यात आपण जाऊ नये. पण त्या सांगूनही आता पाच वर्षं उलटली आहेत.
उत्पादन व्यवस्था, उद्योग आणि शेतीची स्थिती, बँकांची स्थिती, इन्फ्रा स्ट्रक्चरची आबाळ, गुंतवणुकीची टंचाई, बेकारी, आरोग्य आणि शिक्षणाची हेळसांड हे जुनाट, किचकट प्रश्न भारताला भेडसावत आहेत. १९४७ सालीही हे प्रश्न होते आणि आजही ते शिल्लक आहेत. एक मध्यम वर्ग निर्माण झाला आणि सेवा क्षेत्र विकसित झालं ही गेल्या सत्तरेक वर्षातली जमेची बाजू. पण जमेची बाजू आणि खर्चाची बाजू यांचा असमतोल अजूनही शिल्लक आहे. कुठल्याही सरकारला कोरी पाटी मिळत नसते. कुठलंही सरकार एका जुन्या घरात प्रवेश करत असतं, त्या जुन्या घरातच त्याला दिवस काढायचे असतात. छप्पर गळत असतं, प्लंबिंगमधे दुरुस्ती आवश्यक असते, विजेच्या वायरी जुन्या झालेल्या असतात, हवा कोंदट होऊन रोगराई निर्माण होत असते. भारतातलं घर तर कित्येक शतकं जुनं. त्यामुळं त्यातले बिघाड जुने. अशा घरात रहायला येणाऱ्या माणसाला शहाणपणानंच वागावं लागतं. ताबडतोबीनं काय करावं लागेल, सुधारणा कुठं कुठं अग्रक्रमानं कराव्या लागतील याचा विचार सरकारला करावा लागतो. घरात शिरताना कुटुंबातल्या लोकांच्या फॅन्सी मागण्या खुबीनं दूर साराव्या लागतात. ग्रहांची शांती करून, होम हवनं करून, सत्य नारायण घालून, तीर्थ प्रसाद वाटून कुटुंबियांना क्षणभर दिलासा मिळेल खरा, पण त्यातून घराची स्थिती सुधारत नसते! करांचं उत्पन्न कमी होतं याचा अर्थ उत्पादन कमी झालं होतं. उत्पादन कमी झाल्यावर उत्पादक कर कुठून भरणार? उद्योगातली वाढ ०.६ टक्के येवढीच होती शेती तर उणे होती. कर संकलन कमी झाल्यावर त्याला जोडून येणारा परिणामही दिसू लागला, रोजगार निर्मिती थंडावली, अर्थव्यवहार थंडावल्यामुळं बेकारी वाढली. या तीनही गोष्टी एकत्र दिसू लागल्या आणि त्याचा संकलित परिणाम म्हणून देशाचं एकूण उत्पादन ५ टक्क्यावर घसरलं. हे उत्पादन अर्थव्यवहार जेमतेम गाडं चालू ठेवायलाच पुरतं, विकासातली गुंतवणूक थांबते. हे एक गंभीर आर्थिक संकट होतं आहे. या संकटाला कोणी मंदी म्हणतं, कोणी महामंदी म्हणतं तर कोणी हा आंतरराष्ट्रीय मंदीचा अटळ परिणाम आहे असं म्हणतं. तो एका परीनं शब्दांचा खेळ आहे. भारतात अलिकडल्या काळात शब्द आणि घोषणांच्या जोरावरच लोकांना गुंगवलं जात असल्यानं अर्थव्यवस्थेतल्या संकटाचे अर्थ राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सोयीनं लावले. परंतू संकट आहे येवढं मात्र खरं.
कुणी विश्वास ठेवेल का की, एका व्यक्तीच्या प्रचारासाठी प्रत्येक मिनिटाला एक लाख रुपये खर्च केला जातोय. ते देखील त्या व्यक्तीच्या खिशातून नव्हे तर, तुमच्या आमच्यासारख्या करदात्यांच्या पैशातून केला जातोय. त्यांच्या व्यक्तिगत प्रचाराबरोबरच निवडणुकीत पक्षाच्या प्रचाराशी जोडले गेले तर तो खर्च वाढत जाऊन दोन लाखांपर्यंत जातोय याला आपण काय म्हणाल? हा सारा प्रकार एक दोन दिवसासाठी मर्यादित नाही तर गत सहा वर्षांचा साठीचा असेल तर आपल्याला प्रश्न पडेल की, एक व्यक्तीच्या प्रचारासाठी इतकी मोठी रक्कम का खर्च केली जातेय? दुसरा प्रश्न हा सारा पैसा दिला जातोय ते लोक कोण आहेत? आणि तिसरा प्रश्न आपल्याला पडेल की, काय पैसा देशातील लोकशाही नोटांच्या थप्पीखाली दाबून राबविली जातेय? आपल्याला पडलेल्या या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं एकेक करून समजून घेऊ या. देशात कार्यपलिका असो, न्यायपालिका असो नाही तर मग विधायिका असो ते चालविण्यासाठी पैसे हे लागतातच. मग ते मुख्य न्यायाधीश असोत, प्रधानमंत्री असोत, सनदी अधिकारी असोत वा पोलीस असोत अगदी संसद चालविण्यासाठी असो ह्या साऱ्या यंत्रणा राबविण्यासाठी पैसे हे लागतातच. यासाठीचा होणारा खर्च पहिला तर लक्षात येईल की, याला प्रति मिनिट २ लाख ६० हजार रुपये लागतात. खर्ची पडणारा हा सारा पैसा हा करदात्यांच्या माध्यमातून आलेला असतो. लोकांच्या कष्टातून जमा केलेला पैसा देश चालविण्यासाठी दिला जातो. याशिवाय लोक जी खरेदीविक्री करतात त्याच्यातूनही पैसा जमा होतो. यात सर्वांचा हिस्सा असतो. पण खर्च करताना ही भागीदारी एका व्यक्तीची झाली तर तुम्ही त्याला काय म्हणाल? जर करदात्यांच्या पैसा योग्य विनियोग कार्यपलिका, न्यायपालिका वा विधायिका प्रशासन चालविण्यासाठी करत नसतील तर त्याबाबत लोकांसमोर या बाबी उघड करण्याची जबाबदारी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रसिद्धीमाध्यमांची बनते. याच चौथ्या स्तंभाबाबतची चर्चा आपण करू या.
चौथा स्तंभ म्हणजेच जो मीडिया आहे जो लोकांचे प्रश्न, भावभावना जगासमोर मांडत असतो. सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांची वस्तुस्थिती काय, जनतेवर त्याचा परिणाम काय होईल, देशाच्या शहरी आणि ग्रामीण भागाबरोबरच दुर्गम भागातही काय परिणाम होऊ शकेल हे जोखून ते लोकांसमोर मांडण्याची जबाबदारी आहे. देशातील उद्योजक असो, कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षक, कष्टकरी जो कोणत्याही क्षेत्राशी निगडीत असो, नाहीतर आत्महत्या करणारा शेतकरी असो शेतमजूर असो नाहीतर वाढत जाणाऱ्या बेकार कामगारांचा असो असे सारे संवेदनशील विषय मांडतो ज्याचा परिणाम, दबाव हा सत्ताधाऱ्यांवर पडतो. अशा मीडियाच्या कामाबाबत लोक मीडियाचा सन्मान करतात, त्याचा अभिमान बाळगतात. त्यांना असं वाटत असतं की, त्यांचे प्रश्न, त्यांचे मुद्दे मीडियानं मांडले तर सरकारवर त्याचा दबाव येईल! पण सध्या हे घडत नाही त्यांचा उलटा खेळ सुरू झालाय. गेल्या सहा वर्षांत सरकारनं सत्तेवर येताच पहिलं हे काम केलं की, आमच्यासाठी काम करायला सुरुवात करा, फक्त आम्हाला दाखवा, आमची धोरणंच दाखवा. आम्ही केलेल्या घोषणाबाजीला अखेरचं सत्य माना, देशात फिरून सत्य जाणण्याची गरज नाही, लोकांशी संवाद साधण्याची गरज नाही. त्यांचे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था वा विरोधीपक्ष यांना दाखविण्याची गरज नाही. तुम्ही जर असं काही दाखवलं तर जाहिरातींच्या माध्यमातून जी पैश्याची देवाण-घेवाण होतेय ती संपवली जाईल. करदात्यांच्या पैशातून मीडिया चालत नाही. मीडियाचा ग्राहक जनता असते. जनता ते बघते त्यानंतर जाहिरातदार आपल्या मालाची जाहिरात करतात त्यासाठी मीडियाला पैसा मिळतो ते पाहून लोकांना कळतं की, कोणत्या वस्तू चांगल्या आहेत वा वाईट. देशात अचानकपणे स्थिती बदलतेय.सरकारच ग्राहक बनलंय. जाहिरातदारही सरकार झालाय आणि मालकही बनलाय. यारूपात सरकारच मीडियाला पैसे देऊ लागलंय आणि मीडिया चालवू लागलंय. मग तुम्ही काय करू शकणार आहात? या चौथ्या स्तंभाकडून मांडले जाणारे प्रश्न, दाखवल्या जाणाऱ्या बातम्या या खरंच लोकांशी निगडित असतात का? सरकारची भाटगिरी केली जातेय? विरोधीपक्ष आणि विरोधी पक्षातले नेते दाखविण्याचा स्थितीत नसतात. त्यांना वाटतं की, जर केलेल्या आंदोलनाची प्रसिद्धीच होत नसेल वा त्यांना दाखवलं जात नसेल तर लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरायचं तरी कशासाठी? अशी मानसिकता विरोधीपक्षांची आणि त्यांच्या नेत्यांची झालीय. आज याबाबत काही लिहिणार नाही. इथं हे महत्वाचं आहे की, कशाप्रकारे मीडिया सरकारच्या कह्यात गेलाय, जेव्हा सरकारच्या इशाऱ्यावर मीडिया चालायला लागला मग हळूहळू लोकांशी निगडित प्रश्न मांडणं मीडियानं सोडून दिलं. हळूहळू त्यात नाटकीयता आणायला सुरुवात केलीय. त्यांना जेव्हा लक्षात आलं की हे सरकार अपयशी ठरतंय. सरकार योग्य मुद्द्याना हाती घेत नाही. सरकारच्या घोषणा पोकळ ठरताहेत. मग त्यांनी अशा बाबींना नाटकीय स्वरूपात सादर केलं जाऊ लागलं. लोकांचे सारे प्रश्न, समस्या यांना दूर सारलं जाऊ लागलं. सध्याच्या स्थितीत सुशांतचा विषय निर्माण झालाय. इथं एक महत्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगतो. ५ ऑगस्टला रामजन्मभूमी मंदिराचं भूमिपूजन झालं. ह्या भूमिपूजनाचा समारंभ दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरचं थेट प्रक्षेपण १६ कोटी लोकांनी पाहिलं. १६ कोटी घरातून नाही तर १६ कोटी व्यक्तींनी ते पाहिलं. भाजपेयींना निवडणुकीत मतं मिळाली होती २३ कोटी. सुशांत राजपूतचं प्रकरण उदभवल्यानंतर आठवड्याचा आढावा घेतला तर लक्षांत आलं की सुशांतचं प्रकरण १८ कोटी लोकांनी पाहिलंय. सुशांतसारखं प्रकरण मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळ्याला मागे टाकणारा ठरला.
चौकट
आता हे पाहू या की, मीडियाला आपल्या हातात कसं घेतलं जातं ते पाहू या. २०१४ च्या मे महिन्यात सरकार अस्तित्वात आलं. नरेंद्र मोदी २६ मे रोजी प्रधानमंत्री बनले. त्यानंतर जून २०१४ पासून प्रचार- प्रसारचा कालखंड सुरू झाला. यांचे तीन हिस्से आहेत. पहिलं सरळसरळ सरकारनं आपल्या अर्थसंकल्पात किती रक्कमेची यासाठी तरतूद केलीय. दुसरं वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून सरकारनं किती पैसा प्रचारासाठी लावलाय. तिसरा हिस्सा निवडणुकीचा! विविध राज्याच्या विधानसभा निवडणुका आणि २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणूका ज्यात देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा सर्वाधिक पैसा खर्चिला गेला. जर समजून घ्या. जून २०१४ ते मार्च २०१५ या आर्थिक वर्षात ९३५ कोटी ५४ लाख रुपये प्रचारासाठी दिले गेले, त्यात दूरचित्रवाणीवरील न्यूज चॅनल्ससाठी ४४८ कोटी ९७ लाख रुपये होते. प्रिंट माध्यमासाठी ४२४ कोटी ८५ लाख रुपये होतं मग इतर आऊट डोअर प्रचारासाठी वापरला गेला. तो त्यानंतर हळूहळू कसा वाढत गेला ते पहा. एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ दरम्यान ९३५ कोटी रुपयात वाढ होऊन ती १,१७१ कोटी होते. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ दरम्यान त्यात पुन्हा वाढ होऊन १ हजार २६३ कोटी रुपये होते. एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ मध्ये पहिल्यांदा ती कमी होते. त्यावेळी सारं लक्ष उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीकडं होतं. तो सारा निधी त्यासाठी वळतं करण्यात आला होता. त्याकाळात एक हजार कोटी रुपये खर्च होतात. पण २०१९ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या त्यामुळं एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ दरम्यान १ हजार ५८५ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च होतात. या सर्व पांच वर्षांची गोळाबेरीज केली तर आपल्यासमोर येईल ५ हजार ९१० कोटी रुपये! ही रक्कम सरकारच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पातल्या प्रचारासाठी केलेल्या तरतुदीनुसार आहे.त्या संदर्भातली विगतवार माहिती अधिकाराच्या कक्षेत काहीही विचारता येत नाही.२०१४ मध्ये सरकार अस्तित्वात आल्यापासून डिसेंबर २०१९ पर्यंत एकूण दिवस होतात २ हजार ३९ दिवस होतात. जेव्हा आपण २ हजार ३९ दिवसात खर्ची पडलेले ५ हजार ९१० कोटी रुपये विभागून पाहिले तर दिसून येईल की, प्रतिदिन ३ कोटी १८ लाख ७८ हजार ३७१ रुपये. हा प्रतिदिन प्रचारासाठीचा खर्च आहे. गेल्या सहा वर्षातला! या दररोज खर्च होणाऱ्या ३ कोटी १८ लाखाला दिवसाच्या २४ तासात विभागला तर प्रतितासाला १३ लाख २८ हजार रुपये प्रचारावर खर्च केले गेले, त्याला मिनिटात विभागलं तर २२ हजार १३७ रुपये खर्च केले गेले जात होते. ही सारी रक्कम सरकारच्या तिजोरीतून निव्वळ प्रचासाठीची तरतूद आहे इथं हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. याशिवाय वेगवेगळ्या योजनांतून निवडणुकांचा प्रचार होतो. त्यातही केवळ एकाच व्यक्तीची छबी असते, ती प्रधानमंत्र्याची! मग ती जाहिरात डिजिटल इंडिया ची असो नाहीतर स्वच्छ भारत अभियानाची असो. कोणत्याही स्वरूपात असो मग ते देशात शौचालय बनविण्याचं असो नाहीतर देशाला डिजिटल स्वरूप देण्याचा असो. वा बांधकाम खात्याकडून रस्ते, पूल तयार करणं असो, त्यावर केवळ प्रधानमंत्र्याचा फोटो आवश्यक मानला गेला. अशा जाहिरातींवर दरमहा एकूण खर्च झालाय ५० लाख रुपये झालाय! त्याचा खर्च वाढत जाऊन ६ हजार ५०० कोटी रुपये पाच वर्षात खर्च केले गेले तर ज्या योजना तयार केला त्याचा खर्च होता १६ हजार ५०० कोटी रुपये! जर पुढं जाऊन पाहू या २०१४ते २०१९ नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचा खर्च जो लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा आहे तो खूपच वाढलाय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment