-----------------------------------------
*नु* कतंच संपलेलं संसदेचं अधिवेशन हे कदाचित अखेरचं असेल! अयोद्धेतल्या रामजन्मभूमीवरच्या मंदिरात रामलल्लाची प्रतिष्ठापना केल्यानंतर मोदी सरकार लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. त्यासाठी धार्मिक वातावरण निर्माण करून लोकांच्या भावना हिंदुत्वाकडे वळविण्याचे हरेक प्रयत्न केले जाणार आहेत. आताच 'मोदी की गॅरंटी ' चे ढोल बडवले जाताहेत. यापुढं ते अधिक जोमानं वाजवलं जातील. सर्वत्र 'मोदी चालीसा ' गायिली जाईल. 'मोदी हैं तो मुमकिन हैं l' याचा घोषा लावला जाईल. सर्व वातावरण मग 'मोदीमय ' होऊन जाईल...! निवडणुका जिंकण्याचे सारे फंडे अवलंबले जातील. त्यासाठी निवडणुक आयोगापासून साऱ्या यंत्रणा राबविल्या जातील. त्यामुळं २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका या केवळ निवडणुका राहिल्या नाहीत. ती भारतीय राजकारणाला, संविधानाच्या अस्तित्वाला एक वेगळं वळण देणारं ठरणारी आहे. संवैधानिक संस्था, निवडणूक आयोग, तपास यंत्रणा, शासकीय व्यवस्था, प्रशासन या साऱ्याचा हिशेब यानिमित्तानं होणारंय. अशी स्थिती यापूर्वी कधीच नव्हती. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत विरोधीपक्षाचं अस्तित्व कमकुवत का असेना दिसत होतं. पण यापुढच्या काळात विरोधीपक्ष असेल पण तो सक्षमपणे उभा राहू शकणार नाही अशी त्याची स्थिती करून टाकलेली असेल. त्यांचे संभाव्य उमेदवार जे निवडणुका लढवतील, असं वाटतं ते आता यापुढच्या काळात त्या स्थितीत, मानसिकतेत राहणार नाहीत. कारण त्यांच्यामागे कुठे ईडी असेल, कुठे आयकर तर कुठे सीबीआय असेल. दुसरीकडं निवडणूक आयोगाचे नियम-कायदे तेज धार लावून समोर येतील. असं सांगितलं जाईल की, जे भ्रष्टाचारी असतील त्यांनाच घेरलं जाईल पण ते तसे नसतील त्यांना घाबरायचं काही कारण नाही. परंतु केवळ योगायोग असा की, आज या तपास यंत्रणांच्या कचाट्यात केवळ विरोधी पक्षाचे नेतेच दिसताहेत जे निवडणुकांना सामोरं जाणार आहेत.
१० लाख कोटी रुपयांचा खेळखंडोबा शेअरबाजाराच्या माध्यमातून झाला. जगभरानं पाहिलं की, कशाप्रकारे मनीलोंडरिंग, हवाला आणि काळा पैसा इथं काम करतोय, तेही शेअरबाजाराच्या माध्यमातून! पण ईडीचं त्याकडं लक्षच गेलेलं नाही. मात्र लक्ष्य बनवलं जातंय ते विरोधीपक्षांच्या नेत्यांना! मुंबईतले चित्रपटक्षेत्र, अंमली व्यापार, क्रिकेट यांच्यावर तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून वचक बसवल्यानंतर आता शिवसेनेला, राष्ट्रवादीला लक्ष्य बनवलं गेलंय. यामुळं एक लक्षांत येतंय की, ज्या राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता असेल तर तो पक्ष आणि तिथला मुख्यमंत्री हा तिथल्या उद्योजकांना 'एटीएम' च्या स्वरूपात पाहतो. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसनं तत्कालीन मुख्यमंत्री भुपेंद्रसिंग बघेल यांना एटीएम म्हणून पाहिलं गेलं होतं. झारखंडमध्ये निवडणुका असताना बघेलांना प्रभारी बनवलं, तेव्हा तिथल्या देणगीदारांवर धाडी टाकल्या गेल्या. याच बघेलांना आसामचे प्रभारी काँग्रेसनं बनवलं तेव्हाही असेच छापे तिथं टाकले गेले. उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये निवडणुका असतानाही छापे टाकले गेले होते. राजकीय स्थितीचा हा एक खुनशी नमुना होता. पण यापुढची स्थिती आणखी नाजूक आहे. जे राजकीय पक्ष विरोधकांची भूमिका बजावू इच्छितात अशा नेत्यांसमोर ईडी, सीबीआय, आयकर येऊन उभे ठाकतात. न्यायालयीन कारवाया केल्या जातात. बिचारे हे नेते या त्रासाला, जाचाला कंटाळून एकतर भाजपला शरण तरी जातात वा राजकारणातून बाहेर पडतात. अशांना वाचविण्यासाठी, धीर देण्यासाठी कुणीही पुढे येत नाही. महाराष्ट्रात हे आपण आजवर अनुभवलंय! ईडीकडं ज्या १२५ राजकीय नेत्यांची यादी आहे त्यातले १०९ जण हे विरोधीपक्षाची नेतेमंडळी आहेत. आयकर खात्यानं ज्या ४ हजाराहून अधिक लोकांना नोटिसा पाठविल्यात त्यापैकी ३ हजार ९४५ जण हे विरोधीपक्षाचे नेते आहेत. सीबीआयनं जवळपास ६७९ जणांना नोटिसा जारी केल्यात त्यापैकी ६२९ जण विरोधीपक्षाचे नेते आहेत. भाजपची नेतेमंडळी अभावानंच इथं आढळतात. राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येईल की, ही सारी मंडळी जिथं विरोधी पक्षांची सरकारं आहेत तिथली आहेत.
२०२४ ची निवडणूक सत्ताधाऱ्यांसाठीही महत्वाची ठरणारी आहे. जगभरातल्या वित्तीय संस्था आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय औद्योगिक आणि गुंतवणूक क्षेत्रात भारतातलं सरकार आणि कार्पोरेट कशाप्रकारे काम करताहेत, बँकांकडून पैसे उचलले जाताहेत, कार्पोरेट मित्रांसाठी नियम-कायदे कसे बदलले जाताहेत. हे पाहून हात आखडता घेताहेत. शिवाय हे सारं झाल्यावर सरकारी पक्षाला कार्पोरेट फंडिंग कसं केलं जातंय. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इलेक्ट्रोल बॉंड दिले-घेतले जातात, त्यावरचं कवच कशाप्रकारे हटवलं गेलंय. हे पाहिलं जातेय. या साऱ्या पैशाच्या राशींवर सत्ताधारी पहुडले आहेत. विरोधकांना मिळणारी आर्थिक रसद कशी मिळणार नाही अशी खेळी केली जातेय. एवढंच नाही तर विरोधीपक्ष कसा कंगाल होईल याकडं लक्ष पुरवलं जातेय. काँग्रेसला आर्थिक रसद पुरवणाऱ्या उद्योजकांवर छापे टाकले गेले आहेत. दहा हजार कोटींचा दारूचा व्यापार असलेल्या काँग्रेस खासदार साहू यांच्याकडे साडे तीनशे कोटी रुपयांची रोख रक्कम सापडल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पण साहू यांच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. तर दुसरीकडे याचं दरम्यान कानपूरमध्ये एका अत्तर व्यापाऱ्यांकडे अडीचशे कोटी रुपये सांपडलेत. तो व्यापारी भाजपशी संबंधित असल्याचं सांगितलं जात होतं. असो. इथं ३९२ काँग्रेसच्या नेत्यांवर आयकर खात्यानं नोटीसा बजावल्यात. सीबीआयकडं ६२ राजकारण्यांची नावं आहेत. ईडीनं महाराष्ट्रात १५ प्रकरणं नोंदवलीत. यात राष्ट्रवादीचे, शिवसेनेचे, काँग्रेसचे नेते आहेत. आयकर खात्यानं ४१५ जणांना नोटिसा बजावल्यात. ९८ राजकारणी सीबीआयच्या रडारवर आहेत. यानंतर भाजपला सामोरं जाणाऱ्या तृणमूल काँग्रेस म्हणजेच विरोधकांचं दुसरं राज्य येतं पश्चिम बंगाल! इथले २७ तृणमूल काँग्रेसचे नेते ईडीच्या कारवाईत आहेत. आयकर खात्याच्या ७१५ जणांना नोटिसा बजावल्यात. सीबीआयच्या रडारवर ११५ राजकारणी आहेत. आणखीन एक विरोधकांचं राज्य बिहार; तिथल्या राजदच्या ५ नेत्यांवर ईडीच्या कारवाई सुरु आहे. २९० जणांवर आयकराच्या नोटिसा बजावल्यात. ४८ जण सीबीआयच्या रडारवर आहेत. उत्तरप्रदेशात १७ समाजवादी आणि बसपच्या नेते ईडीच्या कक्षेत आहेत. ४९० जणांना आयकर खात्याच्या नोटिसा देण्यात आल्यात. ३७ जणांना सीबीआयच्या नोटिसा दिल्या गेल्यात. मोदींना आणि भाजपला ज्या पक्षानं आव्हान दिलंय आणि ज्यांच्याविरोधात भाजपनं तीव्र आंदोलन सुरू केलं होतं त्या तेलंगणात जिथं तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या के.चंद्रशेखर राव यांची सत्ता होती तिथं १९ जणांवर ईडीनं कारवाई केलीय. ९४० नेत्यांना आयकर खात्यानं नोटिसा बजावल्या आहेत तर २९ जणांविरुद्ध सीबीआयनं गुन्हे नोंदवलेत. काँग्रेसची सत्ता होती त्या राजस्थानात १६ नेत्यांविरोधात ईडीनं कारवाई केलीय. त्यात खुद्द अशोक गेहलोत यांचे बंधू आहेत. १ हजार ११२ जणांवर आयकर खात्यानं नोटिसा बजावल्यात. ८६ जण सीबीआयच्या रडारवर आहेत. आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्ये २१ नेत्यांवर ईडीच्या कारवाई सुरू आहे. आयकर खात्यानं तिथं ९०८ जणांना नोटिसा पाठवल्यात. ५१ जण सीबीआयच्या रडारवर आहेत. विरोधकांच्या या राज्यात राजकीय नेत्यांशिवाय इथल्या सरकारांना आर्थिक मदत करणारे उद्योजक, दलाल, ठेकेदार, सहानुभूतीदार अशा ५ हजार ६९६ जणांना सरकारी तपास यंत्रणानी विविध मार्गानं लक्ष्य केलेलं आहे. जर या मंडळींनी विरोधकांना आर्थिक मदत केली तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल असे संकेत त्यांना दिले आहेत. विरोधकांची आर्थिक स्थितीची कोंडी केली जातेय. त्यांच्याकडं अशी ताकदही राहू नये की, पैशाच्या आधारावर ते निवडणुकीत उभे ठाकतील. ही परिस्थिती जिथं विरोधकांची सत्ता आहे अशा ठिकाणी घडतंय तर विचार करा जिथं सत्ता नाही अशा राज्यात विरोधकांची कशी दयनीय अवस्था असेल!
महत्वाची बाब म्हणजे, २०१४ पासून भाजपच्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसवर २४ वेळा, राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ११ वेळा, तृणमूल काँग्रेसवर १९ वेळा, शिवसेनेवर ८, द्रमुकवर ६. राष्ट्रीय जनता दलवर ५, बसपावर ५ वेळा तर इतर काही पक्षांवर कमीत कमी दोन ते तीन वेळा छापा टाकला गेलाय. ही अशी नवी राजकीय परिस्थिती २०२४ च्या निवडणुकांच्या निमित्तानं देशात निर्माण झालीय. दुसरी अशी माहिती गोळा केली गेलीय की, २०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वी किती भाजप नेत्यावर ईडीनं कारवाई केलीय. तर त्या यादीत भाजपचे १०२ आमदार, खासदार होते ज्यांची ईडी, आयकर आणि सीबीआयकडं प्रकरणं होती. त्यावर तत्कालीन सरकारनं कारवाई केली नाही ती एक मोठी चूक त्यावेळची असू शकते ही बाब अलाहिदा!
आज मात्र राजकारणाचं एक वेगळं रूप समोर येऊ लागलंय. जिथं भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आपल्या साऱ्या आर्थिक हालचाली तपास यंत्रणांच्या कक्षेत कधीही आणू शकतील. पण तुम्ही काही करू शकणार नाही. म्हणजे राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठी त्यांची रसद गोठवून त्यांना गलितगात्र करून टाकणं. याशिवाय निवडणूक आयोगाच्या मदतीनं त्या पक्षांची कोंडी करून टाकायची जशी महाराष्ट्रातल्या शिवसेनेची दिल्लीत आम आदमी पक्षाची करून टाकलीय. असं धोरण भाजपनं स्वीकारलेलं दिसतंय. भाजपनं काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात लोकसभेच्या संदर्भात जो सर्व्हे केलाय त्यात त्यांना असं स्पष्ट केलं आहे की, शिवसेना आणि भाजप एकत्र आले तरच २०१९ ची स्थिती कायम राहील. दोघे एकत्रित लढले तर लोकसभेच्या ४८ पैकी ४२ जागा जिंकू शकतात. पण सोबत शिवसेना असायला हवीय. मात्र शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंनी सारे बंध मोडून टाकलेत. २०१९ ला मातोश्रीवर जाऊन ठाकरेंची मनधरणी करणं अमित शहांना शक्य झालं पण आजमितीला ते शक्य नाही. मग त्यासाठी खेळी खेळली गेली. एकनाथ शिंदेंना हाती धरून शिवसेनाच फोडली. ठाकरेंना बाजूला करून त्यांची शिवसेना आणि त्यांचं निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदेंना महाशक्ती भाजपनं मिळवून दिलं. त्या फुटीरांचा वापर २०२४ च्या निवडणुकीत केला जाणार आहे. सध्या कायदेशीर कज्जेबाजी सुरू आहे. त्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल पण आजवर हे सिद्ध झालेलं नाही की, शिवसेनेचे मतदार कुणाबरोबर आहेत ते पक्षाचं नांव आणि चिन्हासोबत आहेत की, ठाकरे परिवारासोबत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून हे सिद्ध होऊ शकतं. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची आघाडी ही शिवसेना-भाजप युती समोर २०१४ आणि २०१९ मध्ये टिकू शकलेली नाही. त्यांना ४८ पैकी ४२ जागांवर सपाटून मार खावा लागलाय. पण शिवसेना हे नांव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह घेऊन शिंदेंसोबत भाजपनं २०२४ ची लोकसभा निवडणूक लढवली आणि ३ टक्के मतं जरी अधिक घेतली तरी भाजप अशा स्थितीत येईल की, तिथं त्यांचं फारसं नुकसान होणार नाही असा भाजपचा होरा आहे. शिवाय या निमित्तानं हेही स्पष्ट होईल की, उद्धव ठाकरे यांचं केवळ शिवसेना हे नांव आणि धनुष्यबाण या चिन्हांच्या जोरावर राजकारण होतं, आपल्या व्यक्तिमत्वावर, ठाकरे या नावाच्या वलयावर आहे, हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल!
राष्ट्रीय राजकारणात सारे विरोधक काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येतील असं काँग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटलंय. त्यांना विरोधकांच्या इंडिया आघाडीनं पंतप्रधान पदाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून जाहीर केलंय. नितीशकुमारांनीही विरोधकांच्या एकजुटीबाबत असंच म्हटलंय. उद्धव ठाकरेंनीही असंच काहीसं म्हटलंय. विरोधक एकत्र येताहेत असं दिसेल तेव्हा सरकारी तपास यंत्रणांचा आसूड तीव्र प्रमाणात अशांवर ओढला जाईल. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांची एकट्याची विशेष अशी ताकद नाही ते लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत वा भाजपसोबत असतील तरच त्यांचं महत्व आहे. त्यामुळं तेजस्वी लालूप्रसाद यादव यांना नितीशकुमार यांच्यापासून दूर काढण्याचे प्रयत्न भाजपचे सुरू आहेत. त्यांच्यावर आणि त्यांना आर्थिक मदत करणाऱ्यांवर ईडी, सीबीआय, आयकर यांच्या कारवाया सुरू झाल्या आहेत. राजस्थानात अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातलं सख्य भाजप जाणून आहे. गेहलोत यांच्या भावासह तिथल्या मार्बलच्या खाणी असलेले उद्योजक, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल जे काँग्रेसला आर्थिक मदत करतात त्यांच्यावर धाडी टाकल्या जाताहेत. पण गेहलोत कमकुवत झाले असले आणि पायलट यांचा भ्रमनिरास झाला असला तरी तेभाजपकडं येत नाहीत हे वास्तव आहे. त्यामुळं तिथं पुन्हा तपासयंत्रणाच्या कारवाया सुरू झाल्यात. असं प्रत्येक राज्यात जिथं भाजपला आव्हान दिलं जातंय. जिथं विरोधकांची सत्ता आहे त्या राज्यात आगामी काळात असंच घडणार आहे. विरोधकांना आर्थिक रसद पुरविणाऱ्यांची गठडी वळवली जाईल. जेणेकरून विरोधकांना निवडणूक लढविण्यासाठीही पैशाअभावी उभं राहणं अशक्य होईल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या देणगीदारांची आतापासूनच कोंडी केली जातेय. हे एकाबाजूला सुरू असलेली भाजपची भूमिका पाहून काँग्रेसनं त्यातही राहुल गांधींनी असा प्रयत्न चालवलाय की, जनआंदोलन उभं राहायला हवंय. जसं आणीबाणीनंतर उभं राहिलं होतं. आता सर्वसामान्य जनता याविरोधात उभी राहिली तरच ही कोंडी फुटू शकते ह्या निर्णयाप्रत ते आले आहेत. त्यासाठी भारत जोडोतून त्यांनी आपला संपर्क वाढवलाय. पण तेव्हाची राजकीय परिस्थिती वेगळी होती. आज वेगळी आहे. त्यामुळं जनता पक्षाचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. पण आगामी काळात खरंच काँग्रेस प्रसंगी झुकत माप घेऊन विरोधकांना एकत्र करणार आहे का? तसं घडणार नाही. मग काँग्रेस जनमानसातल्या सरकारबाबतच्या रोषाला कशाप्रकारे वळण देणार यावरच सारं अवलंबून राहणार आहे. नाहीतर भाजपनं आखलेल्या कुटील खेळीनं देशातल्या राजकारणाला वेगळं वळण लागेल. देखीये आगे आगे होता हैं क्या...!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
