सरकारपुढे आरक्षणाचे आव्हान...!

"तिकडं निवडणुक निकालांचे फटाके फुटताहेत. इकडं आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र पेटतोय काय अशी स्थिती आहे. सर्वांच्याच अस्मिता टोकदार झाल्यात. भाजपला ठाकरे-पवारांचं सहानुभूतीचं राजकारण संपविण्यासाठी याची गरज दिसतेय. पक्ष फोडून जी लाज गेली होती ती आता समाज फोडून भरून काढायचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहे. आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी मराठा-ओबीसींना त्यांनी झुंजायला लावलंय. त्यांच्यात तेढ निर्माण होतेय. त्यातून सामाजिक सौहार्दाचा चिखल केला जातोय. त्यात सत्ताधाऱ्यांना आपलं कमळ फुलवायचंय. यामुळं राज्यात तणाव निर्माण झालाय. पण आरक्षणाचा मुद्दा मुळापासून समजून घेणं गरजेचंय. पुरोगामी महाराष्ट्रात असं होणं योग्य नाही!"

------------------------------------------

नोंदी शोध मोहिमेमुळं ‘कुणबी’ ही ‘जात’ नसून, शेती करणारा ‘व्यावसायिक’ हा ‘कुणबी’! असं कायद्यानं ठरवून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यात आणण्याचा प्रयत्न सरकारच्या पातळीवर सुरू असल्यास नवल वाटू नये. ओबीसी एल्गार सभेला उपस्थित राहू नका, अशी सूचना भाजपनं पंकजा मुंडे यांना केली. त्यामुळं पंकजाताई सभेला गेल्या नाहीत. गोपीचंद पडळकर आणि आशिष देशमुख यांना मात्र भाजपनं ओबीसी सभेला उपस्थित राहू दिलं. यामागे छगन भुजबळ यांना बळ देण्याची भाजपची योजना असावी. फडणवीसांनी भाजप ओबीसी समाजाच्या जीवावर सत्तेत असल्याचं सांगणं, हे मराठा समाजाला डिवचण्याचाच प्रकार होता. त्यानंतरच अचानक भुजबळांना बळ आलं. भुजबळांना भाजप आणि राष्ट्रवादी दोघेही बळ देताहेत. आरक्षणाचा हा खेळ भाजपनं घडवून आणला त्यात त्यांना यशही आलेलंय! सहानभूतीचं राजकारण आता जवळपास पूर्णपणे मागे पडलंय, उद्धव ठाकरे असो किंवा शरद पवार यांना सहानुभूतीचा आता तितकासा फायदा होणार 'नाही' असंच दिसतंय. कारण निर्माण झालेलं जातीचं राजकारण हे आता या सहानुभूतीच्या राजकारणाच्या खूप उंच झालंय! भाजपनं त्यांना जे हवं होतं, तसं ते त्यांनी घडवून आणलंय! अशी स्थिती आहे. जरांगे पाटलांच्या आडून मराठा समाजाला आणि मुख्यमंत्र्याना अडचणीत आणण्याचं  नियोजन भाजपचं असावं. मात्र भुजबळ चुकीच्या माणसाला भिडलेत, आता त्यांना स्वतःचं भविष्य अंधारात दिसू लागलंय त्यामुळं ओबीसी समाजाला ढाल बनवून लढू पाहताहेत. पक्ष फोडून जी लाज गेली होती ती आता समाज फोडून भरून काढायचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहे. भुजबळांना फुले, शाहू, आंबेडकर यांची जातीअंताची विचारधारा मान्य असती तर 'समता परिषद' म्हणत स्वजातीची संघटना त्यांनी केलीच नसती. त्यांची काही विधानं ही मंत्रिपदावरून अजिबात योग्य नाहीत. कोणत्याही जातींच्या संघटना या दुसऱ्या जातीचा द्वेष केल्याशिवाय वाढत नाहीत. तेच धर्माबाबत घडतं. जाती, धर्माच्या संघटना या कुणाचा तरी द्वेष हाच आधार असतो. राज्यात मराठा आणि ओबीसीत तेढ निर्माण होऊन दंगली घडू शकतात. शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अशा व्यक्तींवर कठोर कार्यवाही झालीच पाहिजे. 

मराठा विरुद्ध ओबीसी हा संघर्ष पेटला असताना दोन्ही समाजांचे नेते त्या आगीत तेल ओतणारीच वक्तव्य करताहेत. काँग्रेस आणि भाजपचे नेते मात्र ओबीसी वोटबँकेकडे बारकाईनं लक्ष देताहेत. आज मतमोजणी असलेल्या ५ राज्यांच्या निवडणुकांच्या प्रचारात ही बाब प्रकर्षानं जाणवली. पंतप्रधान मोदी, अमित शाह, जे.पी. नड्डा, शिवराजसिंह, फडणवीस, योगी आदित्यनाथ ह्या सगळ्यांचा रोख हा ओबीसी व्होटबँकेवरच दिसून आलाय. मोदींनी विश्वकर्मा योजनेपासून ते विविध योजनांचा उल्लेख करून केंद्र सरकार ओबीसीसाठी किती वैविध्यपूर्ण योजना राबवतेय याचं वर्णन केलं मग त्याचीच री भाजप नेत्यांनी ओढली. मोदी आणि शाह हिंदुत्व आणि ओबीसी व्होटबँकेचा मिलाफ साधण्याचा प्रयत्न करताहेत. मात्र राहुल गांधींनी अत्यंत चलाखीनं ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा समोर आणून त्यांना काटशह देण्याचा प्रयत्न चालवलाय. तेलंगणातल्या प्रचारसभेत त्यांनी ओबीसी आरक्षण २३ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यापर्यंत नेण्याची घोषणा केलीय. कोणत्याही राज्यात तिथल्या प्रमुख सवर्ण जातीची व्होटबँक गमावणं कोणत्याही पक्षाला परवडणारं नाही याची जाणीव काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांना आहे. पण त्या पलीकडे जाऊन एकजातीय राजकारण करणं शक्य नाही. याचीही जाणीव दोन्ही पक्षांमधल्या 'थिंक टँक'ना आहे. त्यामुळं या नेत्यांनी आपापल्या पद्धतीनं जातीय समन्वय राखून मोठी व्होटबँक ओबीसीवरच लक्ष केंद्रित केलंय. प्रादेशिक पक्षाला एकजातीय आधारातून आपलं राजकारण तरून नेता येऊ शकतं. राष्ट्रवादीनं हे सिद्ध केलंय. तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीनं त्याच मार्गानं आपलं राजकारण तरून नेलंय. पण काँग्रेस आणि भाजपला हे शक्य नाही. कारण जातीय समीकरणांचं परस्पर छेद गेलं, तर त्यातून जी वजाबाकी होईल, ती या दोन्ही पक्षांना खूप मोठा फटका देईल, हे या नेत्यांना नीट समजतं. त्यामुळंच ते एकजातीय राजकारणाच्या वाटेला फारसं जात नाहीत.

त्या उलट प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना त्यांच्या विशिष्ट प्रदेशापुरतं वर्चस्व टिकवून ठेवायचं आणि त्या आधारावर सत्तेचा वाटा मिळवायचा इतपतच मर्यादित कर्तृत्व परवडतं. पण भाजप वा काँग्रेसला ते परवडणारं नाही. त्यामुळंच मराठा आरक्षणासारखा मुद्दा पेटवून मराठ्यांना दुखवायचं तर नाही, पण त्याहीपेक्षा ओबीसीना दुखवून मराठ्यांना आरक्षणही द्यायचं नाही ही तारेवरची कसरत शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारनं चालवलीय. मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीस-पवार हे नेते ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याच्या मन:स्थितीत आहेत. ओबीसींचा टक्का आणि मराठ्यांचा टक्का यातली नेमकी समीकरणं या नेत्यांना माहिती आहेत. त्यामुळं ते कोणतीही रिस्क घेणार नाहीत. त्याउलट जरांगे, भुजबळ असोत अथवा शरद पवार वा अजित पवार असोत, त्यांचा राजकीय उद्देश मर्यादित आहे. त्यामुळं त्यांना मराठा आरक्षणावर उघडपणे अथवा छुपी भूमिका घेणं शक्य आहे आणि ते ती घेतातही. उलट काँग्रेस आणि भाजपला वेगवेगळ्या समाज घटकांच्या मागण्यांचा, हितांचा समन्वय साधून आपली व्होटबँक मजबूत करणं ही कसरत करावी लागतेय. काँग्रेस ओबीसी जनगणनेची मागणी करून राजकीय आगीशी खेळतेय, कारण हे काँग्रेसच्या राजकीय प्रकृती आणि प्रवृत्तीच्या विरुद्ध असणारी बाब राहुल गांधी हेतूत: समोर आणताहेत. पण त्यातूनही त्यांचं लक्ष ओबीसी व्होटबँकेवरच आहे हे लपत नाही. ही ओबीसी व्होटबँक आपल्याकडे खेचण्यात ते यशस्वी होतात का हे निवडणुक निकालानंतरच लक्षात येईल.

सरकारनं मराठवाड्यातल्या मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा यांना पुराव्यांच्या तपासणीअंती कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचं मान्य केलं. परंतु त्यासाठीची वंशावळीच्या पुराव्याची अट वगळून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी मागणी होतेय. मराठ्यांना आरक्षण मिळावं ही मागणी खरंतर अनेक दशकांपूर्वीची आहे. परंतु हा प्रश्न अधिक तीव्र बनला तो २०१६ मध्ये, मराठा क्रांती मोर्चानं लाखोंच्या संख्येनं काढलेल्या मोर्चांच्या माध्यमातून. यानंतर सरकारनं मराठ्यांना शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीसाठी १३ टक्के आरक्षण दिलं. पण केंद्र सरकारनं आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार काढून घेतला, त्यानंतर ५ मे २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयानं हे आरक्षण रद्द केलं. आता पुन्हा मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागलीय. ही मागणी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास कायद्यानं मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकेल ही त्यामागची भूमिका. मात्र ओबीसी आणि कुणबी समाजानंही या मागणीला विरोध दर्शवलाय. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी होणं हे मराठा क्रांती मोर्चाला मान्य नाहीये. सरकारनं ७ सप्टेंबर २०२३ ला मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला. यानुसार, मराठवाड्यातल्या कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केलेल्या व्यक्तींना निझामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसंच काही अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख 'कुणबी' असा असेल तर सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचं जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्याला शासनाची मान्यता देण्यात आलीय.

या शासन निर्णयातल्या वंशावळीचे पुरावे या शब्दावर  आक्षेप घेतलाय. वंशावळ हा शब्द वगळून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी पुढे आलीय. ज्यांच्याकडे वंशावळ असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या असं सरकार म्हणतेय पण आमच्याकडे ते नाहीत म्हणून वंशावळ हा शब्द जीआरमधून वगळा एवढाच बदल करायचाय! असं जरांगे म्हणतात. त्याला कुणबी आणि ओबीसी समाजानंही याला विरोध केलाय. ओबीसींना १७ टक्के आरक्षण असताना यात मराठ्यांना समाविष्ट केल्यास सगळ्यांचीच अडचण होणार, असं मत भुजबळ यांनी व्यक्त केलंय. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिलं तर कुणबी आणि पर्यायनं ओबीसी सहन करणार नाही. असं झालं तर सध्या जे आंदोलन सुरूय त्यापेक्षा कितीतरी पटीनं मोठं आंदोलन उभं करू, असा इशारा त्यांनी दिलाय. मराठ्यांना आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही पण ते ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये. असं ओबीसीचं म्हणणं आहे.

सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रबाबत  मराठा आरक्षण आंदोलनकर्त्यांमध्ये मतमतांतरं आहेत. राज्यात अनेक भागात मराठा-कुणबी आहेत. पण मराठा समाजात यासाठीची स्वीकृती कमी आहे. कुणबी म्हणून आरक्षणासाठी काही लोकांची तयारी नाही. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काही भागात स्वीकृती दिसते. कोकणात स्वीकृती कमी दिसते. सध्या ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळतेय किंवा यामुळं ज्यांचा आरक्षणाचा प्रश्न सुटतोय त्यांनी ते स्वीकारावं. जे आधीपासून कुणबी आहेत त्यांना आरक्षण आहेच. सरसकट मराठा समाजाचा हा विषय नाही. कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी आणि मराठ्यांना आरक्षण या दोन वेगळ्या मागण्या आहेत. ओबीसी आरक्षणात ५० टक्क्यांच्या आत आम्हाला मराठा म्हणून आरक्षण हवंय. या मागणीसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. मराठ्यांना सरसकट संमतीशिवाय कुणबी करू नका. पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा समाजाकडे ‘हिंदू-मराठा’ असं रेकॉर्डवर आहे. सरकारनं मागवलेल्या नोंदी निजाम राजवटीतल्या जिल्ह्यांपुरत्या आहेत. ते पश्चिम महाराष्ट्राला लागू होत नाही. सरकारनं आत्ता काढलेला जीआर ही समाजाची दिशाभूल आहे. ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत त्यांना तसंही आरक्षण मिळतेय. सरकारनं सरसकट बदल केला तर मात्र वेगळं आंदोलन उभं राहील. मराठा समाजात अंतर्गत वाद निर्माण करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणं याला सुद्धा कोर्टात आव्हान दिलं जाईल. मराठा आरक्षणाची जी मूळ मागणी आहे ती कायम आहे. प्रमाणपत्र नव्यानं न देता ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं ही मराठा समाजाची भूमिका आहे. 

सरकार पुरावे मागतेय. पण आता कुळाचे, वारशाचे पुरावे मिळणार नाहीत. जे कधी शाळेतच गेलेले नाहीत त्यांच्याकडे दाखले नाहीत. त्यांचं काय करायचं हा प्रश्न आहे. बऱ्याच ठिकाणी मराठा कुणबी आहेत. जो शेती कसायचा त्याला कुणबी म्हटलं जायचं. आताही जो शेतीवर अलंबून आहे. त्याची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यामुळं सरसकट सर्वांना प्रमाणपत्र हवीत. सरसकट सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र हा विषय कोकणात थोडा वादाचा आहे. रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्गाचा काही भाग इथं सरसकट लोक तयार होणार नाहीत. त्यांना मराठा म्हणून ओबीसीतून आरक्षण हवंय. त्यामुळं असं आरक्षण सर्वत्र मान्य होईल असं वाटत नाही. भारताचे पहिले कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी विदर्भातल्या मोठ्या संख्येनं शेतीवर अवलंबून असलेल्या मराठा कुणबी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कुणबी समाजाच्या सामाजिक विकासासाठी घटनेत तरतूद करण्याची मागणी केली होती. १९६० च्या दशकांत मराठा शेतकरी हा मराठा कुणबी असल्याची मांडणी केली. या मागणीला घटनात्मकदृष्ट्या मंजूरी मिळाली होती. याला विदर्भातून मोठा प्रतिसादही मिळाला. आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र हवं असतं तर डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्याकाळात करून घेतलं असतं. पण त्यावेळीही आणि आजही आमची भूमिका कायम आहे. पूर्वीपासूनची मागणी कायम आहे की मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. ओबीसीतून आरक्षण मिळत असेल तर त्यांच्या आरक्षणातही वाढ झाली पाहिजे नाहीतर त्यांच्यावर अन्याय होईल. त्यांच्या हक्कावर गदा आणणं चुकीचं होईल. यामुळं सरकारनं मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, ते कसं द्यायचं याचं धोरण सरकारनं ठरवावं. १९६७ पूर्वीचे महसुली पुरावे कोणत्याही आरक्षणाला लागतात. निजाम सरकारमधून महाराष्ट्रात सामील झाले त्यावेळी पुरावे होते. पण कारकुनी चुकांमुळे ते पुसले गेले. या प्रकरणाचे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे मराठा जातीची उपजात कुणबी आहे असं म्हटलं तर ते वावगं ठरू नये. कारण तसे पुरावे इतिहासात आहेत. ब्रिटीश काळातले गॅझेट्स किंवा जातीनिहाय जनगणना असे पुरावे आहेत. यामुळं कुणबी आणि मराठा असा भेद करता येत नाही. राज्यात अनेक भागात मराठा समाजातल्या लोकांनी पूर्वजांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्याच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र काढलेली आहेत. परंतु यातला दुसरा मुद्दा म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या काळापासून जी वेदोक्त प्रकरणं झाली, म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला विरोध झाला, प्रतापसिंह महाराजांचा इतिहास किंवा शाहु महाराजांना वेदोक्ताचा अधिकार नाकारल्यानंतर क्षत्रियत्वाची चळवळ पुढं सुरू झाली. यातूनच पुढं १९३१ मध्ये जातनिहाय जनगणना होण्यापूर्वी एक प्रवाह असा तयार झाला की आपल्या समाजाचं सामाजिक उत्थान करायचं असेल तर सर्व कुणबी समाजानंही मराठा लावावं अशी मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यावेळच्या वर्तमानपत्रात अशी आवाहनं केलेले पुरावे सापडतात. आम्ही क्षत्रिय मराठा आहोत त्यामुळे कुणबी म्हणून नको तर मराठा म्हणून आरक्षण हवं अशी भूमिका मांडली जातेय यामागे सुद्धा इतिहासातली ही पार्श्वभूमी आहे. शाहु महाराजांचे अनुयायी काशिराव देशमुख यांचं ‘जातवार क्षत्रियांचा सचित्र इतिहास’ नावाचं पुस्तक आहे. या पुस्तकात कुणबी आणि मराठा एकच आहेत असं त्यांनी म्हटलंय. मराठा आणि कुणबी दोन समाज एक मानणं हे समाजशास्त्रीयदृष्ट्या सरसकट सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या ही मागणी राजकीय आहे. कुळानं काम करणारे जे शेतकरी होते ते म्हणजे कुणबी. परंतु मराठा समाजाला कोर्टानं आरक्षण नाकारल्यानंतर आता आरक्षणासाठी कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केली जातेय. ओबीसी विरुद्ध मराठा दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जमीनदारी गेल्यानंतर याच वर्गातले लोक शेती करू लागले. पण तत्कालीन जमीनदार वर्ग आणि कुणबी या दोन्ही वर्गात फरक होता. कुणबी म्हणजे प्रत्यक्ष शेती करणारा वर्ग तर ज्यांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या तो वर्ग जमीनदार, वतनदार किंवा प्रशासकीय पद असणारा वर्ग होता. मराठा आरक्षणाचा तिढा आजही कायम आहे. त्यातच आता कुणबी आणि ओबीसी समाजाचा विरोधही तीव्र होताना दिसतोय. अशा परिस्थितीत आरक्षणाच्या मुद्यावर विरोधकांनीही सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय. यामुळं निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रश्न सोडवण्याचं आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.

कमळ चिखल करतंय, कमळ चिखलातच फुलतंय...!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९