---------------------------------------------
*लो* कसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम समजल्या गेलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थान, उत्तराखंड आणि आधी काँग्रेस मग भाजपकडे गेलेला मध्यप्रदेश ही भाजपला मिळालीत तर बीआरएसकडे असलेला तेलंगणा मात्र काँग्रेसला मिळाला. मिझोरम स्थानिक आघाडीला मिळाला. प्रसिद्धी माध्यमातून भाजपच्या यशाचं महिमामंडन केलं गेलं, मात्र तेलंगणातल्या काँग्रेसच्या यशाची फारशी चर्चाच झाली नाही. राजस्थानात अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातलं वितुष्ट, यामुळं गुज्जर समाजाची मतं काँग्रेसला मिळाली नाहीत. गेहलोत यांचा अती आत्मविश्वास, चुकीचे उमेदवार निवडले, समर्थकांना उमेदवारी देण्याचा आग्रह, पायलट समर्थकांना वगळण्याची चाल यामुळं त्यांना अपयशाला सामोरं जावं लागलं. तर मध्यप्रदेशात संजय गांधीचे वर्गमित्र असलेल्या कमलनाथ यांचा उन्मत्तपणा, त्यांनी पक्षानं पाठवलेल्या प्रत्येक प्रभारींचा सतत केलेला उपमर्द, अवहेलना, प्रचार रणनितीकार सुनील कानाबोलू यांचा केलेला तिरस्कार हा काँग्रेसला नडला. सुनील यांनी कर्नाटक आणि तेलंगणा इथं रणनीती आखली होती. यश मिळवलं होतं. तिकडे उत्तराखंडमध्ये बघेल यांच्या उरावर उपमुख्यमंत्री म्हणून वयोवृद्ध राजा सिंगदेव यांना काँग्रेसनं बसवलं. सिंगदेवांना मुख्यमंत्री व्हायचं होतं त्यामुळं त्यांनी बघेलांच्या समर्थकांना पाडण्याचा केलेला प्रयत्न काँग्रेसच्या अंगाशी आला. सगळ्या सर्वेक्षणात इथं काँग्रेसच येणार असं सांगितलं जातं होतं, पण सिंगदेवाच्या वागणं अंगलट आलं. मात्र तेलंगणात कर्नाटकातल्या डी.शिवकुमार यांच्याप्रमाणे रेवंत रेड्डी यांना काँग्रेसच्या हायकमांडनं एकहाती स्वातंत्र्य दिलं त्यामुळं काँग्रेसला यश मिळू शकलं.
गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ भाजपनं तेलंगणा ढवळून काढला होता. बीआरएसमधल्या अनेकांना जवळ केलं होतं. पक्षविस्तारासाठी भाजप प्रांताध्यक्ष खासदार बंडी संजयकुमार यांनी पक्षाचे प्रभारी श्रीनिवास मंत्री यांच्यासाथीनं राज्यात मोर्चेबांधणी केली. दरम्यान इथं झालेल्या चार पोटनिवडणुकीत तीन ठिकाणी यश मिळवलं. हैद्राबाद महापालिकेतही लक्षणीय यश मिळवलं. या घडामोडीनं तेलंगणाचं लक्ष भाजपकडे वेधलं गेलं. मग संजयकुमार बंडी यांनी केसीआर यांच्या कारभाराचे वाभाडे काढत त्यांच्या कुटुंबावर जबरदस्त प्रहार केले. त्यातच केसीआर यांच्या मंत्रिमंडळातले वरिष्ठ मंत्री आणि मागासवर्गीय समाजातले प्रभावी नेते राजेंद्र इटल यांना भाजपत सामील करून घेतलं. बंडी आणि इटल यांनी के. चंद्रशेखर राव-केसीआर, त्यांचे पुत्र के.तारक रामाराव-केटीआर, कन्या कविता आणि भाचे हरीश राव यांच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे वेशीवर टांगली. दरम्यान दिल्लीत 'शराब घोटाळा' झाला. तिथल्या केजरीवाल सरकारमधले तीन मंत्री तुरुंगात गेले. या शराब घोटाळ्यात केसीआर कन्या कविता यांचंही नाव पुढं आलं. त्यांची इडीनं चौकशी केली. कवितांच्या काही समर्थकांची धरपकडही झाली. त्यानंतर भाजपनं कविता, केसीआर यांच्यावरची टीका अधिक टोकदार केली. शराब घोटाळ्यातला सारा व्यवहार हा कवितांना फारसा माहीत असणं शक्य नाही. तर तो व्यवहार केसीआर यांनीच केलाय, त्यामुळं या दिल्लीतल्या शराब घोटाळ्यामागचा मास्टरमाईंड हा केसीआरच आहेत. असा आरोप केला गेला. लवकरच कविता आणि केसीआर यांच्यावर इडी कारवाई करील त्यांना तुरुंगात डांबतील अशी अपेक्षा तेलंगणावासियांची आणि भाजपची होती. तसं वातावरण निर्माण झालं होतं. पण त्यांचा भ्रमनिरास झाला. कविता यांच्याशी संबधित काहीना तुरुंगात टाकलं गेलं पण कविता वा केसीआर यांना हात लावला गेला नाही. भाजप नेत्यांच्या या अवसानघातकी भूमिकेमुळे कार्यकर्त्यांचाही नेत्यांवर विश्वास उडाला. दरम्यान केसीआर यांच्यावर घणाघाती टीका करणाऱ्या बंडी संजयकुमार यांच्या पाठीशी ताकद उभी करण्याऐवजी त्यांनाच प्रांताध्यक्षपदावरून हटवलं गेलं. प्रभारी श्रीनिवास मंत्री यांना चंदीगडला पाठवलं गेलं. बंडी यांच्याजागी केंद्रीयमंत्री जी.किशन रेड्डी यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे सोपविली गेली. साहजिकच तेलंगणातलं केसीआर यांच्या विरोधात वातावरण तापवणारे बंडी संजयकुमार आणि त्यांचे सहकारी नाराज झाले. शिवाय त्यांनी बीआरएसमधून भाजपत आणलेले राजेंद्र इटल यांच्यासारखे प्रभावी नेतेही दुखावले गेले. त्याचा जो परिणाम व्हायचा तो झाला.
गल्लीत कुस्ती, दिल्लीत दोस्ती यानुसार दिल्लीतल्या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केसीआर यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. किंबहुना त्यांना मदत करण्याचीच भूमिका घेतली. बीआरएसला आर्थिक मदत करणारे मोठे ठेकेदार माय्युर रामेश्वर राव यांनी २-४ एकर खाणीची खोदाई करण्याची परवानगी घेऊन शेकडो एकरची खोदाई केली. याबाबत आणि पाटबंधारे खात्याचे ठेकेदार मेगा कृष्णा रेड्डी यांच्या भ्रष्टाचारचे अनेक पुरावे दिल्लीतल्या वरिष्ठांकडे बंडींनी सोपवले असतानाही त्यावर केंद्र सरकारनं कोणतीच कारवाई केली नाही. मिशन भगीरथ, फिनिक्स, प्रगती भवन, नवीन सेक्रेटरीएटचं बांधकाम अशा काही योजना, केसीआर मंत्रिमंडळातल्या अनेक मंत्र्यांच्या गैरव्यवहाराची, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ही गोपनीय कागदपत्रांच्या पुराव्यांसह दिली. कालेश्र्वरम प्रकल्प, खाणी वाटप, दलित बंधू, रयतू बंधू या योजनातला भ्रष्टाचार प्रभावीपणे पक्षाच्या नेत्यांसमोर आणि लोकांसमोर मांडला. परंतु दिल्लीनं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं गेलं. त्यामुळं बीआरएस-भारतीय राष्ट्र समिती ही भाजपची बी टीम असल्याचं इथल्या लोकांची भावना झाली. तशी उघड चर्चा माध्यमांतून आणि लोकांमध्ये होऊ लागली. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मते, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणातल्या लोकसभेच्या ४५ जागा या २०२४ च्या सत्तेसाठी महत्वाच्या आहेत. त्यासाठी केसीआर, जगनमोहन रेड्डी, चंद्राबाबू नायडू ही भाजपची बी टीम असल्यानं त्यांना दुखवायचं नाही अशी भाजपची भूमिका असल्यानं केसीआर यांच्यावर कारवाई झाली नाही. त्याचा फायदा काँग्रेसला मिळाला. भाजपनं इतर राज्यातल्या घोषणाच इथं वापरल्या. तेलंगणाच्या मनोभावना, आकांक्षा याचा त्यात कुठे लवलेश नव्हता. त्याचाही परिणाम झाला. भाजपला दारुण आणि अपमानजनक अशा पराभवाला सामोरं जावं लागलं.
इकडे रेवंत रेड्डी यांनी पराभूत मनोवृत्तीच्या काँग्रेसमध्ये प्राण फुंकला. राहुल गांधींच्या भारत जोडोमुळे लोकजागृती झालीच होती. दुरावलेल्या काँग्रेसी नेत्यांना रेवंत रेड्डी यांनी गोंजारलं, आत्मविश्वास निर्माण केला. केसीआर यांचा पराभव होऊ शकतो हे दाखवून दिलं. तेलुगु देसम पक्षाच्या नेत्यांनाही जवळ केलं. नाराज झालेल्या भाजपच्या, संघाच्या आणि कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना त्यांनी आशेचा किरण दाखवला. केसीआर-बीआरएस यांच्याविरोधातलं वातावरण तापलेलं होतंच, त्यावर रेवंत रेड्डी यांनी अखेरचा घाव घातला. अन् के.चंद्रशेखर राव, भारत राष्ट्र समितीचा वटवृक्ष उन्मळून पडला! भारत राष्ट्र समिती-बीआरएसचा पराभव करून काँग्रेसनं विजय मिळवलाय. ११९ सदस्यीय विधानसभेत ६० जागांचा जादुई आकडा पार केला अन् सरकार स्थापन केलंय. २०१४ ला आंध्रप्रदेशातून वेगळं झाल्यानंतर नव्या तेलंगणात बीआरएसनं सरकार स्थापन केलं. २०१८ लाही त्यांना प्रचंड बहुमत मिळालं. दोन्ही वेळा 'स्वर्णीम तेलंगणा' च्या आश्वासनावर पक्ष सत्तेवर आला. पण शेतकरी, तरुण, दलित आणि मागासवर्गीयांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यानं, बीआरएसची पकड कमकुवत होत गेली. जनतेतल्या असंतोषाचा फायदा काँग्रेसनं घेतला. बेरोजगारी, कृषी संकट, भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि विकासाचा अभाव हे मुद्दे काँग्रेसनं मांडले. बेरोजगारी, पेपरफुटीसारखे मुद्दे उपस्थित केले. नोकरभरतीवरून बेरोजगारांकडून आंदोलनं होत होती. भरतीला होणारा विलंब, इंटर, पीएससी परीक्षांची गळती आणि गट परीक्षा पुढे ढकलण्यानं तरुणांनी बीआरएसला दूर ठेवलं. बीआरएस सरकारनं दिलेल्या 'बेरोजगारांना भत्ता ' या आश्वासनाचीही अंमलबजावणी न झाल्यानं तरुणांमध्ये नाराजी होती. त्यासाठी बीआरएसनं निवडणुकी आधी 'विद्यार्थी आणि युवजन' सारखे कार्यक्रम सुरू केले. सरकारनं ‘धारणी’ हे पोर्टल तयार केलं, या पोर्टलमुळे भाडेकरू शेतकऱ्यांचं नुकसान झाल्याचा आरोप झाला. याचा फायदा जमीनदारांनाच होत असल्याची तक्रार होती. अनेक ठिकाणी लोकांना वाटण्यात आलेल्या जमिनी प्रत्यक्षात जमीनदारांच्याच नावावर झाल्या. केसीआर सरकारनं दलितबंधू योजना सुरू केली. याचा लाभ केवळ सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित लोकांना विशेषत: आमदारांना मिळाला, त्यात कट-कमिशनचे आरोप झाले. गरीब आणि वंचित घटकांना घोषित केलेली 'डबल बेडरूमची घरे' देण्यात सरकारला अपयश आलं. महत्त्वाकांक्षी कालेश्वरम प्रकल्पातल्या मेडिगड्डा बॅरेजमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. यात गुणवत्तेशी संबंधित त्रुटीही निदर्शनाला आल्या. कर्नाटकपाठोपाठ तेलंगणातही काँग्रेसला 'हमीभाव ' कामी आला. महिला, आदिवासी आणि शेतकऱ्यांशी निगडित प्रश्नही गाजले. सत्तेत आल्यावर समाजातल्या सर्व घटकांसाठी काम करण्याचं आश्वासनही काँग्रेसनं दिलं. महिलांसाठी महालक्ष्मी, इंदिराम्मा, गृहज्योती या योजना सुरू करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिलं.
रेवंत रेड्डी हे तेलंगणाचे दुसरे मुख्यमंत्री बनलेत. काँग्रेस पक्षानं तिथं ११९ पैकी ६४ जागा जिंकल्यात आणि केसीआर-के.चंद्रशेखर राव यांच्या बीआरएस -भारत राष्ट्र समितीला सत्तेतून बाहेर हुसकावलं. ५४ वर्षीय रेवंत रेड्डी यांचा राजकीय प्रवास हा अभाविपचा सक्रिय नेता म्हणून झाला. २००१ ला त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. प्रारंभी रेवंत यांनी काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकल्या. त्यानंतर चंद्राबाबू नायडू यांनी त्यांची क्षमता ओळखून त्यांचा पक्षात समावेश केला. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कोडंगलमधून उमेदवारी दिली. पाच वेळा काँग्रेसचे आमदार असलेले गुरुनाथ रेड्डी यांचा त्यांनी पराभव केला. रेवंत यांची वचनबद्धता पाहून त्यांना पक्षाचे कार्याध्यक्ष म्हणून जबाबदारी दिली. नायडूंनी त्यांना विधानसभेत पक्षाचे नेतेही केले. २०१४ मध्ये जेव्हा आंध्रप्रदेशचं विभाजन झालं आणि तेलंगणा वेगळं राज्य बनलं, तेव्हा रेवंत यांना तेलंगणातल्या पक्षाची जबाबदारी दिली. पण, तेलुगु देशम तेलंगणा निर्मिती विरोधात असल्यानं त्यांना फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. दरम्यान, २०१५ साली संपूर्ण तेलंगणात रेवंत यांनी खळबळ उडवून दिली. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पैसे देऊन मतं विकत घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. रेवंतना तुरुंगात जावं लागलं. त्याच दरम्यान मुलीच्या लग्नात काही काळ ते जामिनावर बाहेर आले, नंतर पुन्हा तुरुंगात परतावं लागलं. केसीआर सरकारवर जोरदार टीका, आंदोलनं आणि निदर्शनं केल्याबद्दल रेवंत यांच्यावर दोनशेहून अधिक गुन्हे दाखल झालेत. तेलंगणात केसीआर यांना जर कोणी पराभूत करू शकत असेल तर ते फक्त रेवंत रेड्डीच, हे जनतेला पटवून देण्यात ते यशस्वी झाले. ते माजी केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी यांची भाची गीता यांच्या प्रेमात पडले. गीताचे कुटुंबीय या नात्यासाठी तयार नव्हते. सुरुवातीला अनेक अडचणी आल्या, पण त्यांचं प्रेम अतूट राहिलं. शेवटी, दोघेही त्यांच्या कुटुंबियांना पटवण्यात यशस्वी झाले आणि १९९२ मध्ये त्यांच्या प्रेमाचा विजय झाला ते विवाहबध्द झाले. रेड्डी यांनी प्रचारात, २००४ ते २०१४ पर्यंत दिलेली पेन्शन ही आमची योजना होती. कर्जमाफी, इंदिरा आवास योजना, बेरोजगारांना पैसे देण्याची योजना आमची होती. आम्ही एका वर्षात दोन लाख नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं. सोबतच तेलंगणाची स्थापना काँग्रेसनंच केली, हेही मतदारांना पटवून दिलं. रेवंत रेड्डी कोडंगल आणि कामारेड्डी या दोन जागांवर निवडणूक लढवत होते. कोडंगल ही त्यांची पारंपारिक जागा आहे तर कामारेड्डीमध्ये त्यांची थेट मुख्यमंत्री केसीआर यांच्याशी लढत होती. कामारेड्डीत त्यांचा पराभव झाला. त्यावर ते म्हणाले, "इंदिराजींचा पराभव झाला, एनटीआर हरले, आणि आता केसीआर यांचा नंबर आहे, त्यांचाही पराभव होऊ शकतो...!" हे त्यांनी सत्यात उतरवलं!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment