अस्वस्थ विरोधक, उध्वस्त विरोधक...!

"लोकशाहीत विरोधीपक्षांचं स्थान अनन्यसाधारण आहे. ती सशक्त करायची असेल तर विरोधीपक्षही मजबूत असायला हवा, मात्र दुर्दैवानं तसं दिसत नाही. किंबहुना सत्ताधारी विरोधकांना संपविण्यासाठीच कार्यरत दिसताहेत. पण त्याविरोधात विरोधक घट्ट पाय रोवून एकत्रितपणे उभा ठाकलाय असं दिसत नाही. कधी नव्हे इतके सत्तेच्या विरोधातले मुद्दे हाती असतानाही विरोधक आंदोलनं करत नाहीत. लोकांना संघटित करत नाहीत. त्यांच्या पराभूत मानसिकतेनं त्यांना विस्कळीत, कमकुवत, विकलांग बनवलंय. सत्तेच्या विरोधात लढण्याची जिद्दच संपलीय. एकीकडे शक्तिशाली, बलाढ्य असा सत्ताधारी तर दुसरीकडं गलितगात्र, शक्तीहीन, विखुरलेला, कृश असा विरोधीपक्ष हे चित्र लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी घातक आहे. खिळखिळीत होऊ लागलेल्या लोकशाहीतल्या चारही स्तंभांनी निडर होऊन कार्यरत होण्याची नितांत गरज आहे!"

------------------------------------------

*भा*रतात विरोधी पक्ष आजच्या इतका विस्कळीत, कमकुवत, विकलांग कधीच नव्हता. तशीच सत्ताधारीही कधी नव्हे इतके ताकदवान, शक्तिशाली बनलेत. सत्तेच्या विरोधातल्या आरोपांची चळत आजच्या एवढी कधीच मोठी नव्हती. संसदेपासून सर्वोच्च न्यायालय आणि रस्त्यावरच्या प्रश्नांबरोबर लोकशाहीच्या चारही स्तंभाचे प्रश्न उभे ठाकलेत. त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय. शिवाय प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सनदी नोकरशाही, संवैधानिक संस्था, रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग, इन्कमटॅक्स वेगवेगळ्या ईडी, सीबीआय, एनआयए, या तपास यंत्रणा, हिंदुत्वाचा हट्ट, धर्माचं राजकारण, या साऱ्या बाबींचं निरीक्षण केलं तर दिसून येईल की, असे प्रश्न कधीच एकत्रितरीत्या उभ्या ठाकल्या नव्हत्या! प्रश्न असतानाही सत्ताधारी सदैव निवडणूक जिंकण्याच्या मोडमध्येच असतात. इथं केवळ निवडणुका जिंकण्याचा प्रश्न नाही. निवडणुका तर त्या तशाही  मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड इथंही जिंकल्या आहेत. पण या जिंकलेल्या निवडणुकांतून विरोधकांना हटवून आपल्या सत्ता कशी आणायची याचे कुटील डाव यापूर्वी दिसून आलेत. विरोधीपक्षांकडून सध्या जे राजकारण खेळलं जातंय ती नरेंद्र मोदींना ताकद देणारीच ठरतेय! विरोधीपक्ष लोकतांत्रिक पद्धतीनं असंवैधानीक बाबींवर आंदोलनासाठी, संघर्षासाठी उभा झाला तरी त्याचा लाभ सरकारला मिळतोय असं दिसून आलंय. विरोधकांचा परिणामकारक विरोध फारसा दिसतच नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. देशातल्या काही घडामोडी पाहिल्या तर असं दिसून येईल की, जासुसी करणारं इस्रायली सॉफ्टवेअर पॅगसेसेच्या प्रकरणात काय घडलं? लढाऊ फ्रान्सची राफेल विमान खरेदी प्रकरणात न्यायालयानं काय भूमिका घेतली? राजकीय पक्षांना निधी संदर्भातल्या इलेक्शन बॉण्ड प्रकरणात निवडणूक आयोगाला सोयीस्कररित्या कसं दूर लोटलं गेलं. याबाबत संसदच काय ते ठरवील, निवडणूक आयोगानं यात लक्ष घालू नये! असं न्यायालयानं सांगितलं. विविध राज्यात नेमलेल्या राज्यपालांकडं जे घटनात्मक अधिकार आहेत, त्याचा वापर सकारात्मक होतोय असं दिसतं नाही. त्यांच्याकडं संवैधानिक जबाबदारी असतानाही विरोधकांचं  मर्दन करण्यातच धन्यता मानताना दिसताहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे राज्यपाल वागताना दिसताहेत. त्यासाठी त्यांना सत्ताधाऱ्यांकडून रिवार्डस दिली जाताहेत!

या सर्व गोष्टींकडं आपण अधिक गांभीर्यानं पाहू लागलो तर देशातला विरोधक ज्या काही भूमिका घेताहेत त्यानं राजकीयदृष्ट्या सरकारला मदतच होतेय! शिवाय विरोधीपक्षांमधला अंतर्विरोध हाही याला कारणीभूत ठरतोय. विरोधक एकत्र येण्याऐवजी एकमेकाविरोधात भिडताहेत. आपण आपल्या कार्यकाळात केलेल्या गैरगोष्टी, व्यवहार भविष्यात उघड झाल्या तर आपल्यावर कारवाई होईल अशी भीती वाटत असल्यानं ते सारं लपविण्यासाठी विरोधक चूप बसताहेत. ईडीकडं विरोधकातल्या १२२ जणांची यादी असल्याचं सांगण्यात येतं. या १२२ जणांनी एकत्र येऊन 'करा आम्हाला अटक, टाका तुरुंगात!' असं म्हणत सामोरं का जात नाहीत? म्हणजे ईडीच्या कारवाया तरी थांबतील. कारवाईची टांगती तलवार उरणार नाही. ससेमिरा तरी संपेल! संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तपासयंत्रणा, हिंदुत्वाच्या नावावर उठवलेलं वादळ, लोकप्रतिनिधींना सत्तेसाठी फोडणं, राष्ट्रवादाचं गुणगान करणं, हे सारं सत्ताधारी खुलेआमपणे करत असताना त्याविरोधात उभं राहण्याऐवजी विरोधकांची नजर असते ती एकाच व्यक्तीवर ते म्हणजे प्रधानमंत्री मोदी यांच्यावर! त्यामुळं त्यांची प्रतिमाखंडन होण्याऐवजी ती अधिक उजळून लोकांसमोर येते. सरकारचा गैरकारभार, त्यांनी घेतलेले काही वादग्रस्त निर्णय, जाहीर केलेल्या धोरणांतला फोलपणा लोकांसमोर आणून मुद्द्यांच्या माध्यमातून लोकांना जागृत करणं, लोकांना आपल्याशी जोडणं हे सारं विरोधक करू शकतात, पण त्यांची पराभूत मानसिकता त्या आड येते. त्यांना केवळ राजकारणातला विजय आणि सत्ता हवी असते. ते केवळ राज्यसभा, विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वासाठी झगडताना दिसताहेत. त्यांना संघर्ष करायला नकोय. रस्त्यावर उतरून लोकांच्या साथीनं लढा द्यायचा नाहीये. आज राजकीय विजयाच्या पारंपरिक पध्दती बदलल्या आहेत, सोशलमीडिया नावाचा भस्मासुर त्यात उतरलाय. त्याच्या माध्यमातून सामोरं जाण्यातही विरोधीपक्ष अपयशी ठरताहेत. वाढलेल्या महागाईचा मुद्दा ज्वलंत आहे, लोक त्रस्त झालेत, दिवसेंदिवस कराचा बोजा वाढतोय. बेरोजगारीनं अक्राळविक्राळ रूप धारण केलंय. तरुण वैफल्यग्रस्त बनू लागलेत. 'अग्निपथ आणि अग्निवीर' विरोधातल्या धगधगत्या आंदोलनातून त्याची प्रचिती आलीय. तरीही लोक भाजपला मतदान करताहेत. त्याची मानसिकता शोधण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. तिथंही विरोधीपक्षाचं अस्तित्व दिसलंच नाही!

करवसुली सध्या ज्याप्रकारे होतेय त्यानं देशभरातले व्यापारी-उद्योजक कमालीचे वैतागलेत. जीएसटी, आयकर, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर, कार्पोरेट करातली माफी, बँकांची बिघडलेली आर्थिक स्थिती, सर्वच बँकांतून एनपीएचं वाढलेलं प्रमाण, उद्योग-व्यापारातला दिवसेंदिवस वाढत चाललेला तोटा, इंपोर्ट-एक्स्पोर्टमध्ये होणारी वध-घट, खनिज उत्खनन त्यातही कोळशाचं उत्खनन कमी झालेलं दाखवून कोळसा आयातीचं धोरण, सरकारनं औद्योगिक धोरणात एनसीएलटी, आयबीसीची निर्मिती का आणि कशासाठी केली, ज्यामुळं हजारो उद्योगधंदे दिवाळखोरीत निघाताहेत, त्या कंपन्या कोण खरेदी करतोय, त्यातून कुणाला फायदा होतोय, यासाठी विरोधीपक्षांनी पुढं यायला हवंय. दरम्यान देशात डिसइनव्हेसमेंट, प्रायव्हेटायझेशन, मोनोटायझेशन होतेय. अंबानी, अदाणी यांचे व्यवहार जोमानं सुरू आहेत, हे सारं येऊन पोहोचतं ते चलनावर, करन्सीवर! आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाच्या किंमतीवर! दिवसेंदिवस डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत कमी होतेय. आज ती ८० रुपये इतकी कमी झालीय. त्यामुळं महागाई वाढतेय. हे सारे विषय लोकांसमोर आणणारा प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मात्र सत्ताधाऱ्यांसमोर नतमस्तक झालाय. पब्लिक सेक्टरच्या कंपन्यांच्या समस्या वाढल्यात. असे एक ना अनेक मुद्दे असताना विरोधक सरकारला लक्ष्य करण्यात का कचरताहेत. सरकारला केलेला विरोध मीडिया हे दाखवणार नाही म्हणून विरोधक मुद्दे हाती असतानाही लढा उभारत नाहीत. ज्या देशात कॅबिनेट मंत्री, राज्यपालांची भूमिका, राज्यसभेत कोणते सदस्य निवडून आणायचं, कुणाला हटवायचं, कुणाचं वय कधी होईल, कुणाकडून कोणतं काम करून घ्यायचं, हे देखील पीएमओमध्ये केंद्रीत झालंय, या सगळ्यांत देशातल्या ज्या संवैधानिक संस्था आहेत त्यांच्या प्रमुखांच्या नेमणुकाही एकाच 'दरबारा'तून होताहेत, जे घटनात्मकदृष्ट्या पूर्वी लोकांच्या समित्यातून घेतलेल्या निर्णयानुसार होत असे, तेही आता संपुष्टात येतेय. सीव्हीसी कोण असेल, सीएजी कोण असतील, सीबीआयचे प्रमुख कोण असतील, ईडीचे प्रमुख कोण असतील, सेबीचे प्रमुख कोण असतील, नीती आयोग कुणाच्या हाती असेल, इलेक्शन कमिशनमध्ये सर्वात वरिष्ठ स्थानावर कोण असेल, न्यायाधीशांची नियुक्ती कशी होईल, कोण करील, एका फटक्यात कुणालाही का अन कसं हटवलं जाईल, या साऱ्याचा आढावा घेतला तर लक्षांत येईल की पूर्वी या साऱ्या नेमणुका, नियुक्त्या या संवैधानिक पद्धतीनं बनवलेल्या समित्यांमार्फत होत होत्या. हे सारं आता बदललंय. एवढंच नाही तर याला समांतर पाहिलं तर लक्षांत येईल की, भाजपची सत्ता असतानाही त्यांची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अंकित असलेल्या चार संस्था ज्यांची नाळ भाजपशी जुळलेली आहे. भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय किसान संघ या संस्था ज्या विषयासाठी निर्माण करण्यात आल्या होत्या ते सारे विषय सत्तेशी निगडित असतानाही ते कार्पोरेटायझेशनशी जोडलं. त्यामुळं या विषयांचं अस्तित्वच शिल्लक राहिलं नसल्यानं या संस्थांही संघाला, भाजपला नकोशा झाल्या आहेत. प्रचारकाच्या हाती सत्तेची सारी सूत्रं असतानाही याबाबतचा जाब विचारण्याची हिंमत, धाडस संघालाही झालेलं नाही! हे आता कुठंवर जाणार आहे? प्रश्न केवळ अमर्याद सत्तेचा, असंसदीय परिस्थितीचा, देशातल्या संवैधानिक संस्थांच्या अस्तित्वाचा नाही तर, सामाजिक स्तरावरही दबाव संपवून टाकलाय. नव्या प्रकारची राजकीय संस्कृतीची निर्मिती करायची कला या सत्तेनं मिळवलीय. या राजनैतिक परिपेक्षात विरोधकांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जशाप्रकारे किंमत दिली जातेय, याची जाणीव त्यांना होतेय असं दिसतं नाही. संसदेचं कामकाज कशा पद्धतीनं चालवली जातेय, संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कशापद्धतीनं विधेयकं येतात ती कशी संमत केली जातात हे पाहिलंय. विधेयकं चर्चा घडवून वा चर्चा होऊ न देताही संमत केले जाताहेत. मग त्यासाठी संसदेचं कामकाज चालेलं काय, नाही काय, याची सरकारला फिकीरच नसते. संसदेची दोन्ही सभागृहं राजकीय सत्तेच्या हातातलं खेळणं बनलंय आणि विरोधक तिथं आपल्याला अपंग, विकलांग, गलितगात्र समजू लागलेत. जणू आक्रसले गेलेत! या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण होतोय. विरोधकांचं अस्तित्व यापूर्वीच्या राजकारणात अत्यंत महत्वाचं राहीलेलं आहे. पण आजच्या स्थितीत ते राहिलेलं नाही, नगण्य बनलंय. 

लोकप्रतिनिधीच्या केल्या जाणाऱ्या खरेदी-विक्रीबाबत विरोधक नाराजी व्यक्त करतात पण त्यावर परिणामकारक उपाय ते शोधू शकत नाहीत. त्यांच्याकडं कसल्याही प्रकारची आंदोलनं नाहीत, आपल्यावर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून पुन्हा नव्यानं उभारण्याची ताकद त्यांच्याकडं नाही. सगळ्या स्वायत्त तपासयंत्रणा या कायदेशीर, नियमानुसार स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावानं करताहेत. असं आढळूनही त्या विरोधात कोणताच विरोधीपक्ष का उभा राहात नाही? घटनात्मक संस्था ईडी, सीबीआय, आयकर एवढंच नाही तर कॅगचा अहवालही संसदेत सादर केला जात नाही. यावर विरोधक काहीच बोलत नाहीत! लोकशाही आणि संवैधानिकदृष्ट्या देश कमजोर होत असेल तर विरोधकांची भूमिका किती सक्षम असायला हवीय. हे त्यांना कुणी सांगायला हवंय का? त्यासाठी कशाप्रकारे आंदोलन करावं यांचं मार्गदर्शन करावं काय? एवढंच नाही तर सत्ताधाऱ्यांकडून हिंदुत्वाचं वादळ उभं केलं जातं असताना विरोधकांना कोणत्या बाजूला उभं राहायचं हेच मुळी कळत नाही. विरोध केला तर मुस्लिमांचं तुष्टीकरण केलं जात असल्याचा आरोप होण्याची भीती त्यांना वाटतेय. संघर्ष कसा करावा, विरोधासाठी काय करायला हवं या विचारापासून विरोधक दूर जाताहेत. ते आपसातल्या अंतर्विरोधानं अशा ताकतीला बळ पुरवतात की, जे विरोधकांना पूर्णपणे संपवण्याचा प्रयत्न करताहेत. असाच प्रकार राष्ट्रवादाच्या निमित्तानं होतोय. देशातली कोण व्यक्ती राष्ट्रवादी नाही? सारेच स्वतःला राष्ट्रवादी समजतात पण राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावरून राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागतो. हा इंग्रजांच्या काळातला कायदा. जो महात्मा गांधींवरही गुदरला होता. पण यावर सत्ताधाऱ्यांनी काहीच मत प्रदर्शन केलं नाही कारण त्यांच्या हाती युएपीए हा आणखी एक कायदाही आहे त्याचा दुरूपयोग सत्ताधारी करतांना दिसतात. यात जामीन मिळण्यात मोठी अडचण असते. आजवर ह्या कायद्यानुसार चळवळीतले कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्यावरच कारवाया झाल्यात. एकाही राजकीय पक्षाच्या अगदी विरोधीपक्षांच्या नेत्यावरही कारवाई झालेली नाही. पॅगसेसे सोफ्टवेअरच्या माध्यमातून केवळ विरोधकांचीच नाही तर न्यायाधीशांचीही माहिती सरकार गोळा केलीय, राज्य सरकारं पाडापाडीसाठी त्याचा वापर केला जात होता, असं उघडं झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावर काहीही म्हटलं नाही, कारण सरकारनं सांगितलं की, हे सॉफ्टवेअर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्वाचं आणि गोपनीय असल्यानं काही माहिती देता येत नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालय गप्प झालं! घटनाकार भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं, "भारतात संसदीय सरकार नाही, तर संसदीय लोकशाही आहे. प्रतिनिधित्व ही लोकशाहीची मूळ कल्पना आहे. संसदीय लोकशाहीत आपण कधीही बहुमताने शासन करू शकत नाही. बहुमताचा नियम सैद्धांतिकदृष्ट्या असमर्थनीय आणि व्यावहारीकदृष्ट्या अन्यायकारक आहे. अशा लोकशाहीत अल्पसंख्यांकांची मतं बहुसंख्यांक धुडकावू शकत नाहीत!" आज नेमकं त्याच्या विरोधात सरकारची ध्येयधोरणं आखली जाताहेत, तशी पावलं पडताहेत. मात्र याला विरोध करण्याची ताकद आणि मानसिकता विकलांग झालेल्या विरोधीपक्षांची राहिलेली नाही. हे देशाच्या आणि भारतीय मतदारांच्या दृष्टीने दुर्दैव आहे!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९