वैचारिक साधनेचा अमृतानुभव...!

"धर्म जागवणाऱ्या बाबी आपण मनापासून श्रद्धेनं करतो. ते गरजेचंही आहे. पण आजही सर्वधर्मसमभाव वा धर्मनिरपेक्षता याचं अवडंबर माजवून 'परमेश्वराला रिटायर करा!' असं म्हणणारी माणसंही आढळतात. ते एकीकडं आपण सानेगुरुजींचे अनुयायी असल्याचं सांगतात तर दुसरीकडं गुरुजींच्याच 'साधने'तल्या विचारांना हरताळ फासतात. प्रभू रामचंद्राशी मित्र-सखा म्हणून गप्पा मारणारे सानेगुरुजींचे विचार 'साधने'तूनच संपविले जाताहेत. ही शोकांतिका आहे. या विचित्र परिस्थितीत गुरुजींचा विचार हा किती मोलाचा आहे याची अनुभूती येईल. यासाठी पुन्हा नव्यानं सानेगुरुजी वाचायला हवेत, अनुभवायला हवेत. अनुकरण करायला हवंय. साधना साप्ताहिकाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं हा संकल्प करायला काय हरकत आहे!" 

------------------------------------------------ 

*सा* ने गुरुजींनी मूल्यात्मक समाजप्रबोधनाचं व्रत डोळ्यांसमोर ठेवून एका समर्पित ध्येयवादानं स्थापन केलेल्या साधना साप्ताहिकानं नुकतंच अमृतमहोत्सवी वर्धापनदिन साजरा केलाय. त्यानिमित्तानं साने गुरुजींच्या विचारांना दिलेला हा उजाळा! १५ ऑगस्ट १९४७ हा भारताप्रमाणे जगाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा दिवस आहे. कारण त्या दिवशी केवळ भारत नव्हे, तर एक-षष्टांश मानवता स्वतंत्र झाली. स्वातंत्र्यलढ्यात अनेक ध्येयवादी तरुण सहभागी झाले होते आणि त्या साऱ्यांच्या मनात त्या दिवशी ‘शतकानंतर आज पाहिली पहिली रम्य पहाट’ हीच भावना होती. त्या पहाटेचा लालिमा क्षितिजावर रेंगाळत होता. त्याच ध्येयभारल्या काळात ‘साधना’ साप्ताहिकाचा जन्म झाला. देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असतानाच साने गुरुजींनी स्थापन केलेले ‘साधना’ही अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरा करतेय. ‘मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास’ या ग्रंथात रा. के. लेले यांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्वातंत्र्यपूर्व काळातही साने गुरुजींनी खानदेशातून काही काळ ‘कॉंग्रेस’ नावाचं वृत्तपत्र चालवलं होतं. ते अल्पकाळच टिकलं. पुढे गांधीहत्येनंतर गुरुजींनी केलेल्या २१ दिवसांच्या उपोषणाच्या काळात त्यांनी १० फेब्रुवारी १९४८ पासून ‘कर्तव्य’ नावाचं सायंदैनिक मुंबईत सुरू केलं होतं. पण तेही जेमतेम चार महिने चाललं. त्यानंतर ‘साधना’ साप्ताहिकाचा छापखाना आणि प्रत्यक्ष पत्र मुंबईत उभं राहू शकलं, ते साने गुरुजी सत्कार निधीच्या रूपानं जो पैसा उभा करण्यात आला होता त्याच्या जोरावर! त्यांच्याच संपादकत्वाखाली १५ ऑगस्ट १९४८ रोजी ‘साधना’चा पहिला अंक प्रकाशित झाला. दुर्दैवानं त्यानंतर लवकरच ११ जून १९५० रोजी गुरुजींनी आपली जीवनयात्रा संपवली. आपल्या अखेरच्या पत्रात त्यांनी व्यक्त केलेल्या इच्छेनुसार आचार्य जावडेकर आणि रावसाहेब पटवर्धन यांनी ‘साधना’च्या संपादकपदाची धुरा सांभाळली. १९५५ साली जावडेकर निवर्तले आणि सर्व जबाबदारी रावसाहेब पटवर्धनांवर आली. त्यानंतर ‘साधना’ साप्ताहिक पुण्याला आले आणि पटवर्धन यांनी संपादकपद सोडल्यावर यदुनाथ थत्ते संपादक बनले, ते १९८० सालापर्यंत! पुढे ना. ग. गोरे, वसंत बापट, ग. प्र. प्रधान, दाभोलकर अशा कर्तृत्ववान संपादकांची मालिकाच ‘साधना’ला लाभली!" आज विनोद शिरसाठ हा तरुण त्यांची धुरा सांभाळतोय!

साने गुरुजी ही सदविचारांची, सदभावनेची साक्षात मूर्ती होती. गुरुजींना जेव्हा जाणवलं, आपला विचार, आपली भावना आपल्या भोवतीच्या माणसांनासुद्धा उमजू शकत नाही तेव्हा गुरुजींनी आपल्या जीवनालाच पूर्णविराम दिला. गुरुजी गेले आणि मग गुरुजींच्या सदभावनेवर, सदविचारांवर आणि गुरुजींच्या स्मृतीवरही गिधाडवृत्तीच्या शहाजोगांचे थवे तुटून पडले असं मला वाटू लागलंय. महात्मा गांधींचा खून गांधीद्वेष्ट्यांनी केला आणि गांधीतत्त्वाचा खून गांधीभक्तांनी केला. त्याचप्रमाणे सानेगुरुजींचीही ससेहोलपट साधनशुचितेच्या गजरात केली जातेय. सानेगुरुजींबद्धल लिहिताना पु. ल. देशपांडे यांनी जे लिहिलंय त्याचा प्रत्येकानंच विचार करण्याची गरज आहे, असंही मला वाटतंय. सानेगुरुजींना ज्यांनी मानलंच नाही, त्यांची कुचेष्टा करण्यातच ज्यांना आनंद वाटत होता अशांना सोडून द्या, पण जे स्वतःला सानेगुरुजींचे चेले, चाहते वा अनुयायी म्हणवून घेतात त्यांनी तरी पु. ल. देशपांडे यांच्या म्हणण्याचा विचार करायला हवाय. पु. ल. म्हणतात, 'गुरुजींचा जर कोणता दोष असेल तर त्यांना घाऊक तिटकारा करता येत नाही. हा जर दोष मानायचा असेल तर माझं काही म्हणणं नाही. 'राजकारण' या नावाखाली आपल्या बुद्धीशी, संस्कृतीशी, संस्काराशी किंवा आपल्या विचारांशी व्यभिचार चालतात; त्यांना जर आपण गुण मानत असू तर गुरुजींना नाही मानलं तरी चालेल. ढोंगीपणानं गुरुजींना मानू नये. जर मानायचं असेल तर गुरुजींच्या ज्या काही श्रद्धा होत्या त्या मानाव्या लागतील. प्रेमात आणि राजकारणात सगळंच काही चालतं अशा प्रकारची पळवाट काढून जगणार असाल तर तिथं गुरुजींचं नाव घेण्याचा अधिकार आपण गमावलाय असं स्वच्छ कबूल करा!' पण सानेगुरुजींचा ठेका आपल्याकडं आहे असा ठेका धरणारे अशी कबुली कशी देतील? 

साने गुरुजी देव मानणारा देवमाणूस होता. आपल्या 'साधना' साप्ताहिकातूनच गुरुजींनी लिहिलंय, 'मी माझ्या मनाच्या मित्राशी म्हणजे प्रभू रामचंद्राशी बोलू लागलो. त्याला सांगितलं, देवा, मला कीर्ती नको, पैसा नको, काही नको. माझे हे क्षुद्र जीवन, ही अल्प जीवितवेली आपल्या कार्यक्षेत्रात चांगली होवो. ती निर्मळ राहो. ही एकच मनापासून माझी प्रार्थना आहे!' प्रभू रामचंद्राशी मित्र म्हणून संवाद साधणारे गुरुजी कुठे आणि परमेश्वराला रिटायर्ड करायला सांगणारे कुठे? गुरुजींची आई गेल्यानंतर हिंदू धर्मानुसार अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याबद्धल गुरुजींनीच 'श्यामची आई'मध्ये जे काही लिहिलंय ते अंधश्रद्धा निर्मूलनाची कुऱ्हाड चालवणाऱ्या उत्साही मंडळींनी तर अवश्य वाचायला हवं. गुरुजींनी श्यामच्या रुपात म्हटलंय, 'आईच्या पिंडदानाचा दिवस आला. आईच्या पिंडांना कावळा पटकन शिवेल की नाही, तिची काही इच्छा राहिली असेल का, असे विचार माझ्या मनात येत होते. पिंडाला कावळा शिवला नाही तर मृतात्म्याला शांती नाही असं म्हणतात. आम्ही नदीवर गेलो. पिंड तयार केले. सर्व विधी झाले. ते पिंड दर्भावर ठेवले. नदीवर कावळा दिसेना. भटजींनी काव काव करून कावळ्यांना आमंत्रण दिले... कावळे पिंडाजवळ बसत, शिवत ना. काय करावे? पिंडाभोवती घिरट्या घालत, स्पर्श करीत ना. मला वाईट वाटू लागले. मी म्हटले, 'आई! तुझी इच्छा असेल तर मी लग्न करीन. मी वैरागी होणार नाही!' पिंडदानाच्या प्रसंगी कसले रे हे विधी करता! ह्या अंधश्रद्धेनं फक्त भटांचं आणि कावळ्यांचं साधतं, असं म्हणून गुरुजींनी आपलं परखड पुरोगामीत्व प्रदर्शित केलं नाही. गुरुजी म्हणत, 'मी माणसांच्या डोक्यात नाही रिघत, त्यांच्या मनात रिघतो!' माणसाचं मन ठोकरून डोकेफोड करणारे ते नव्हतेच! गुरुजींनी 'श्यामची आई'ला स्मृतिश्राद्ध म्हटलंय ही गोष्टही त्यांच्या वारसदारांनी लक्षात हवी. सानेगुरुजींनी स्वातंत्र मिळाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आतच आपलं जीवन संपवून टाकलं. महात्मा गांधींच्या विचारावर निष्ठा ठेवून गुरुजींनी आपल्या जीवनाची वाटचाल केली. १९२१ सालापासूनच खादी वापरत, स्वहस्ते सूत कातत. १९३० साली शाळेतली नोकरी सोडून कॉंग्रेस कार्यकर्ते म्हणून सत्याग्रह आंदोलनाच्या प्रचारात सहभागी झाले. त्यांना अटक झाली. १९३६ साली काँग्रेसच्या फैजपूर अधिवेशनासाठी तर त्यांनी जिवापाड मेहनत केली. गाव गाव, घर घर फिरून त्यांनी काँग्रेस लोकांच्या हृदयात बसवली. त्यांनी 'काँग्रेस' नावाचं साप्ताहिकही काढलं होतं. महात्मा गांधीचे विचार लक्षात न घेता देशाची फाळणी झाली, स्वातंत्र्य आलं, त्याबरोबरच दंगली आणि कत्तली यांचा हलकल्लोळ उठला. गुरुजींनी याच सुमारास काँग्रेस सोडली. ते समाजवादी पक्षाचं काम करू लागले. त्यासाठीच त्यांनी 'साधना' साप्ताहिक सुरू केलं. म्हणजे सानेगुरुजींनी व्यक्त केलेले राजकीय आणि सामाजिक विचार प्रामुख्यानं स्वातंत्र्यपूर्व काळातले वा स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन-अडीच वर्षातले सामाजिक, राजकीय परिस्थितीच्या अवलोकनातून अभ्यासातून बनलेले आहेत, ही गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. 

आज सर्वच पक्षाच्या बनेल राजकारण्यांनी आणि मतलबी मस्तवालांनी जो सर्वधर्मसमभावाचा आव आणला आहे तो गुरुजींनी मानला असता, असं मला वाटत नाही. अल्पसंख्याक म्हणून आज आपलं वेगळं अस्तित्व पुढे रेटत प्रत्येक गोष्टीत जो आडमुठेपणा केला जातोय तोही गुरुजींनी कधी खपवून घेतला असता, असंही मला वाटत नाही. समाजाला शिकवण्यासाठी, प्रसंगी महात्मा गांधींच्या म्हणण्याचाही आदरपूर्वक अस्वीकार करून प्राण पणाला लावण्याएवढा कणखर निर्धार गुरुजींनी दाखवला होता. सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली या देशातल्या बहुजनांवर कुरघोडी करण्याचे मतलबी राजकारण खेळणाऱ्यांना गुरुजींनी साथ दिली नसती. गुरुजींना भारतीय राष्ट्रीयतेला आकार देण्यासाठी जातीधर्मनिरपेक्ष वातावरण या देशात हवं होतं. हा देश नाना भेदांनी खिळखिळा करण्यासाठी होत असलेला धर्मनिरपेक्षतेचा वापर गुरुजींनी धिक्कारलाच असता, नव्हे त्यासाठी संघर्षही मांडला असता. गुरुजींनी 'साधना'तूनच एका प्रसंगी म्हटलंय, 'मानवतेला धरून कायदे करताना कोणत्याही धर्माला आड येऊ देता कामा नये. भारतात स्त्रियांना स्वातंत्र्य हवं. हिंदू भगिनींचे आणि मुस्लिम भगिनींचे घुंगट जायला हवेत. मुसलमानांनीही एकापेक्षा अधिक बायका करू नयेत. ते म्हणतील, आमच्या धर्माला हात घालता? तर त्यांना नम्रपणे सांगावं की, कृपा करून पाकिस्तानात जा. अरबस्तानात स्त्रियांची संख्या अधिक होती म्हणून पैगंबरांनी तशी सूट दिली. हे कायदे त्रिकालाबाधित नसतात. मानव्याची विटंबना होता कामा नये. भारतातली स्त्री, मग ती कोणत्याही धर्माची असो, तिला आपण मुक्त झालो असं वाटलं पाहिजे. हिंदू कोड बिल, मुस्लिम कोड बिल असं न करता, सर्वांना बंधनकारक असा मानवतेचा कायदा करा!' सर्वधर्मसमभावाचा गजर करत अल्पसंख्याक म्हणून आपली आडमुठी घोडी पुढे दामटणाऱ्यांना अलगपणाची भावना ठेवणं ही राष्ट्राशी, मानवतेशी प्रतारणा आहे, असं गुरुजींनी बजावलं असतं. धर्मासंबंधात नाके मुरडण्याची सवय आमच्या सर्वधर्मसमभावींना लागलीय, पण धर्म हे कर्म सुधारण्याचं सर्वात प्रभावी हत्यार आहे. धर्मामुळेच माणसात माणूसपण जागवता येतं. गुरुजींना याची शिकवण त्यांच्या आईकडून मिळाली होती. 

कोकणात दापोलीला शाळेसाठी गुरुजी काही दिवस राहात होते. तिथं त्यांनी डोक्यावर केस वाढवले होते. त्या काळात मुलांनी, विशेषतः विद्यार्थ्यांनी असे केस राखणं वडीलधाऱ्यांना मान्य नव्हतं. गुरुजी सुट्टीत घरी आले. त्यांच्या डोक्यावरचे केस बघून वडील रागावले. त्यांनी डोकं तासडून घेण्याचा आदेश दिला. गुरुजी रागावले. आईनं त्यांना विचारलं, 'आई-बापाना बरं वाटावं म्हणून हजामत करण्यासही तू तयार नसावेस. आई-बापांच्या धर्मभावना दुखविल्या जाऊ नयेत म्हणून इतकंही तू करू नयेस का?' त्यावर गुरुजींनी म्हटलं, 'केसात कसला ग आहे धर्म?' आई म्हणाली, 'धर्म प्रत्येक गोष्टीत आहे. काय खावं, काय प्यावं यातही धर्म आहे. केस तरी तू का रे ठेवतोस? मोहच तो. मोह सोडणं म्हणजे धर्म!' आणि मग गुरुजी श्यामच्या आईची कथा ऐकणाऱ्या आपल्या साथींना म्हणतात, 'मित्रांनो! माझ्या आईला त्यावेळेस मला नीट पटवून सांगता आलं नसेल; परंतु आज मला सारं कळतंय. प्रत्येक गोष्टीत धर्म आहे. प्रत्येक गोष्ट विचारपूर्वक करणं, सत्य, हित आणि मंगल यासाठी करणं म्हणजेच धर्म. बोलणं, चालणं, बसणं, उठणं, ऐकणं, देखणं, खाणं, पिणं, झोपणं, न्हाणं, धुणं, लेणं, सर्वात धर्म आहे. धर्म म्हणजे हवा, धर्म म्हणजे प्रकाश. आपल्या जीवासी धर्माची हवा कुठंही गेली तरी हवी!' मला वाटतं, गुरुजींचं 'श्यामची आई' या सगळ्या निधर्मी सज्जनांनी वाचायला हवी. अगदी रोजच्या रोज! सानेगुरुजी पुन्हा नव्यानं समजून घ्यावेत एवढे खरंच महत्वाचे आहेत का? राजकीय संघटना आणि राजकीय विचारप्रणाली यांच्या भूमिका आणि दृष्टीकोन यातला साचेबद्धपणा ओलांडून समाज समजून घेण्याची सानेगुरुजी आठवण आहेत. राजकीय संघटनेचा कार्यकर्ता होणं म्हणजे आपल्या सत्सदविवेकबुद्धीशी फारकत घेणं नव्हे, आपल्या प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारावर पाणी सोडणं नव्हे, आपल्याला उमगलेल्या सत्याला बाजूला सारणं नव्हे ही आठवण सानेगुरुजींची राजकीय कारकीर्द करून देते. राजकीय निष्ठा किंवा बांधीलकी सर्वंकष असू शकत नाही, असता कामा नये याचा परिपाठ सानेगुरुजींच्या आयुष्यात दिसतो. 

सानेगुरुजी राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सहभागी होते, कॉंग्रेसचे सदस्य होते, मात्र १९३६ मध्ये स्थापन झालेल्या प्रांतिक स्तरावरच्या कॉंग्रेस सरकारच्या शेतकरी आणि कामगारविषयक धोरणांची कठोर समीक्षा करताना त्यांनी कच खाल्ली नाही. राष्ट्रीय प्रश्नांवर एकमत व्हावं यासाठी सामाजिक समता आणि सामाजिक न्याय यांना दुय्यमत्व देणं त्यांना मान्य नव्हतं. शेतकरी, कामगारांच्या लढ्यात ते कम्युनिस्टांच्या सोबत होते मात्र भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी पूरक भूमिकेपेक्षा रशियाधार्जिणी भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांनी भारतीय कम्युनिस्टांवर जोरदार टीका केली. ते समाजवाद्यांचे साथी होते, मात्र धर्माविषयीच्या त्यांच्या जाणीवांवर रामकृष्ण परमहंस यांच्या दृष्टीचा प्रभाव होता. धर्म म्हणजे काय हे समजून न घेता तो नाकारणं त्यांना मान्य नव्हतं. ते भारतीय संस्कृती आणि हिंदू धर्म यांच्या जीवनदृष्टीचे निस्सीम चाहते होते, मात्र हिंदू म्हणून जन्माला आल्यानं आपोआप ती दृष्टी आत्मसात होते आणि आपोआप आपण महान होतो, हा भ्रम ते नाकारत होते. हिंदू धर्मातली उदारता प्रकट करण्यासाठी आपल्याला आपला व्यवहार आमूलाग्र बदलावा लागेल, याची ते वारंवार आठवण करून देत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याबद्दल त्यांना आदर होता आणि त्याचवेळी या कार्याला पूरक आणि तरीही वेगळ्या भूमिका घेताना त्यांनी संकोच बाळगला नाही. महात्मा गांधींच्या विचारांचे ते पाईक होते, मात्र महात्मा गांधींच्या राजकीय निर्णयांचे आज्ञापालन करण्याऐवजी स्वतःचा ‘आतला आवाज’ ऐकत गांधींच्या सूचनांचा आज्ञाभंग करणं त्यांनी अधिक रास्त मानलं. विचारप्रणालीनं आखून दिलेल्या शिस्तीच्या बाहेर विचार करण्याचं धारिष्ट्य सानेगुरुजींनी वारंवार दाखवलं. आजच्या भाषेत सांगायचं तर ‘आऊट ऑफ बॉक्स’, ‘इनोव्हेटिव्ह थिंकिंग' करण्याची प्रचंड उर्जा सानेगुरुजींकडे होती. अशाप्रकारच्या चिंतनातून निर्माण होणारे प्रश्न विचारण्याची निर्भयताही त्यांच्याकडे होती. असे अडचणीचे प्रश्न विचारणारे सानेगुरुजी आणि त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न त्यांच्या समकालीनांना भाबडे वाटले. सानेगुरुजींना राजकारणातलं काही कळत नाही असं त्यांनी ठरवलं आणि सानेगुरुजींनीही ते मान्य केलं. त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटी शेवटी त्यांनी लिहिलेल्या पत्रात ‘पॉलिसी, थिअरी, लाईन काय आहे माझ्याकडं?’ हा विषादाचा स्वर सातत्यानं उमटताना दिसतो. यातला दुःखाचा भाग असा की आजही आपल्याला सानेगुरुजींचं मूल्यमापन करताना आपण स्वीकारलेल्या चौकटीला तपासून पहावंसं वाटत नाही. आपली विचारांची चौकट, आपली राजकीय विचारधारा, आपल्याला समजलेलं सत्य परिपूर्ण आहे यावर आपल्या सर्वांचा आत्यंतिक आणि ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे सानेगुरुजींच्या नेणीवेत आपल्याला ब्राह्मण्य दिसतं, त्यांच्या धर्मविषयक जाणिवांत आपल्याला छुपं हिंदुत्व दिसतं. सत्यापेक्षा विचारप्रणालीशी प्रामाणिक राहाण्याचा आपला अट्टाहास एवढा आहे की सानेगुरुजी किंवा त्यांच्यासारख्या ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ विचार करणाऱ्या व्यक्तीचे मुद्दे गांभीर्यानं घेण्यापेक्षा ‘तिचे वैचारिक गोंधळ आहेत’ असा निवाडा करणं आपल्याला अधिक प्रशस्त वाटतं. अशा प्रकारची शेरेबाजी न करता आणि त्याचवेळी स्वतःच्या भावना दुखावून न घेता चिकित्सकपणे सानेगुरुजींकडं आणि खरंतर आपल्या सगळ्याच भूतकाळाकडं बघण्याची गरज आहे. 

हरीश केंची, 

९४२२३१०६०९

गडकरींची कोंडी...!

"आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही असा अंदाज सर्व्हेतून व्यक्त झालाय. त्यामुळं मोदी-शहा, त्यांचे मंत्री त्वेषानं बाहेर पडलेत. पुन्हा सत्ता आणायचीच आणि ती आपल्याच हाती असावी. असे फासे फेकले जाताहेत. याशिवाय प्रचारातले फंडे वापरायला सुरुवात केलीय. तपासयंत्रणांचा फास वेगानं आवळला जातोय. पण संघानं सावधतेनं पर्याय शोधण्याची वाटचाल आरंभलीय. इकडं शहा आणि मोदी मतदारांना, कार्यकर्त्यांना भावनिक आवाहन करताहेत. 'मेरी कबर खोदी जा रही हैं...l' 'मुझे खतम करनेकी सुपारी दी गयी हैं...l' असं 'इमोशनल ब्लॅकमेलिंग' करताहेत. पक्षांच्या समित्यांतून बेदखल केल्यानंतर आता कॅगच्या माध्यमातून नितीन गडकरींच्या खात्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालवलाय. भाजपनेते, कार्यकर्ते मात्र दिगमूढ अवस्थेत आहेत. पण वेळ, वक्त कुणासाठी थांबत नाही. वक्तका मिजाज कुछ और होता हैं"l !

------------------------------------------------

भारतीय जनता पक्षाच्या वर्धापनदिनापासून 'फिर एक बार भाजप सरकार...!' अशी घोषणा दिली गेलीय. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत 'अब की बार मोदी सरकार...!' अशी घोषणा असायची. आता मात्र त्यातून मोदींचं नांव वगळलं गेलंय. तसं कार्यकर्त्यांना लोकांमध्ये बिंबवायचंय. याचा अर्थ मोदींच्या प्रतिमा डागळलीय, हे जणू भाजपनं मान्य केलंय. २०२४ च्या निवडणुका ह्या भाजपसाठी अवघड असतील हे संघाच्या वरिष्ठांनाही जाणवलंय. त्यासाठी घोषणा बदलल्याचं सांगितलं जातंय. सत्ताधाऱ्यांना सत्तेची गुर्मी असेल, डोक्यात हवा गेली असेल, सत्तेतल्या मित्र पक्षांना, सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन चालण्याची त्याच्यात कुवत नसेल, तर सत्ताधारी हे फारसे यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. लोकशाहीत जेव्हा सत्ताधारी हुकुमशहाप्रमाणे वागतील, लोकशाहीऐवजी हुकूमशाही राबवतील, काही काळापर्यंत लोक हुकूमशाहीला घाबरतील, उघडपणे काही बोलणार नाहीत. मतं व्यक्त करणार नाहीत. अशावेळी सत्ताधाऱ्यांना वाटेल की, सर्व शक्ती, सत्ता ही आपल्याच भोवती आहे. अशा वातावरणात कुणी विरोधात बोललं तर त्यांचं करिअर बरबाद होईल, त्याची राजकीय कारकीर्द उध्वस्त होईल. ही भीती वाटते. मग हुकूमशाहीच्या विरोधात काही बोलणार नाहीत. पण लक्षांत ठेवा सत्ताधाऱ्यांच्या हातातले पत्ते थोडेसे जरी हलले, ढिले पडले वा राजकीय स्थिती जरा जरी घसरली, तर सत्ताधाऱ्यांच्या सभोवतालचे हुकूमशहाचे सहकारी शड्डू ठोकून बदला घेण्यासाठी सरसावतील. काळ आणि वेळ ही सगळ्यांची सारखी असतेच असं नाही. रावाचा रंक होतो तर रंकाचा राव कधी होतो...! हे लक्षातही येणार नाही. 'वक्त' सिनेमातलं ते गाणं आहे ना,

'वक़्त से दिन और रात, वक़्त से कल और आज l

वक़्त की हर शह ग़ुलाम, वक़्त का हर शह पे राज ll

वक़्त की गर्दिश से हे, चाँद तारो का मिज़ाज l

वक़्त की ठोकर में है, क्या हुकूमत क्या समाज ll 

वक़्त की पाबन्द हैं, आति जाति रौनकेl

वक़्त है फूलों की सेज, वक़्त है काँटों का ताज ll 

आदमी को चाहिये, वक़्त से डर कर रहे l

कौन जाने किस घड़ी, वक़्त का बदले मिजाज़...! ll'

देशावर हुकूमत गाजवणारे शहा आणि मोदी हे दोघंच भारतीय राजकारणाच्या पटलावर चमकणारे नेते आहेत. पण आजकाल मोदींची वेळ, वक्त थोडीशी गडबडलीय! आपल्याला आठवत असेल, तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. हमीभावासाठीचं आश्वासन दिलं होतं, कृषि उत्पन्न दुप्पट करू असं संसदेत सांगितलं होतं. पण ते काहीही प्रत्यक्षात आलेलं नाही. त्यामुळं शेतकरी संघटनांनी पुन्हा आंदोलनाची जुळवाजुळव सुरू केलीय. एका पाठोपाठ एक घडणाऱ्या घटना या मोदी-शहांसाठी त्रासदायक ठरताहेत. पक्षीय, राजकीय, प्रशासकीय, कार्यपलिका, न्यायपालिका अशा सर्वच स्तरावर अडचणी उभ्या राहताहेत. राहुल गांधी यांची लोकसभा सदस्यता रद्द  करण्याचं प्रकरण घडलं, मणिपूरसारखं लज्जास्पद कांड उघडकीला आलं. मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला. अपेक्षेप्रमाणे तो फेटाळला गेला. मात्र मोदींचं लोकसभेत प्रचारी थाटाचं दणदणीत भाषण झालं. राज्यसभेत मात्र ते फिरकलेच नाहीत. स्वातंत्र्यदिनी पुन्हा तब्बल दोन तास मोदींची तोफ धडाडली. पाठोपाठ कॅग अहवाल आला, त्यात नितीन गडकरी यांना लक्ष्य केल्याचं दिसून आलं. ते आरोप गडकरींनी फेटाळले आणि प्रधानमंत्री मोदींना पत्र पाठवलंय. अदानीबरोबरच्या संबंधाचे मोदीवर आरोप झाले, पण त्याबाबत त्यांच्याकडून वा सहकाऱ्यांकडून ब्र उच्चारला गेला नाही. त्यामुळं संशयाचं मोहोळ मोदींभोवती घोंघावतंय! त्यातच त्यांना सर्वाधिक अडचण उभी राहतेय ती म्हणजे नेतृत्वाची 'नितीन गडकरी' यांची! ते भाजपचे शक्तिशाली नेते, प्रभावशाली मंत्री आहेत त्यांच्या कर्तृत्वाचं, कामांचं, व्यक्तिमत्वाचं, व्यवहाराचं कोडकौतुक विरोधकही करतात. आजकाल गडकरी जिथं जातात तिथं ते चर्चेत असतातच! 'विरोधीपक्ष म्हणून काँग्रेसनं मजबूत व्हावं...!' असं जाहीरपणे आपलं मत मांडतात. गडकरी हे लोकशाही मानणारे नेते आहेत. ते जेव्हा लोकशाही, संविधान मजबूत होण्यासाठी विरोधीपक्ष सक्षम असायला हवा, असं मतप्रदर्शन करतात. त्याचीही चर्चा होते, कारण भाजपचे पक्षाध्यक्ष ओमप्रकाश नड्डा हे काँग्रेसमुक्त भारत म्हणत प्रादेशिक पक्षाचं अस्तित्वही संपवण्याची वलग्ना करतात. गडकरी सध्याच्या राजकारणाचा घसरलेला स्तर पाहून चिंता व्यक्त करतात. 'राजकारणातून आता सेवाभाव संपुष्टात आलाय...!' असं निराशेनं म्हणत 'आजचं राजकारण हे केवळ सत्तेसाठीच उरलंय, त्यात समाजकारणाचा, समाजसेवेचा मागमूसही उरलेला नाही; त्यामुळं राजकारण सोडून द्यावंसं वाटतंय...!' अशी भावना व्यक्त करतात. त्यामुळं पक्ष पातळीवर वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घेतात. पण त्याची ते पर्वा करत नाहीत.  गडकरींची प्रतिमा स्वच्छ आणि विकासाची आहे, त्यातून त्यांना बाजूला सारायचं, त्यांचा काटा काढायचा, त्यांचं राजकारण संपवायचं असा कुटील डाव असल्याचं दिसून येतंय. आधी राज्याच्या राजकारणातून दूर सारलं आता राष्ट्रीय राजकारणातून हटवण्याचा प्रयत्न होतोय!

शरद पवार यांचे गडकरीशी प्रेमाचे संबंध आहेत. अजित पवार यांना सोबत घेण्यास गडकरीनी विरोध दर्शविला होता. भाजपनं लोकसभा निवडणुकीची तयारी चालवलीय. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, शिवसेनेच्या साथीनं २०१९ मध्ये ४८ पैकी ४१ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. आजमितीला उद्धव ठाकरेंची शिवसेनासोबत नाहीये. शिंदे गटाचा फारसा फायदा होणार नाही, असं गुप्तचर खात्यानं अहवाल दिलाय, त्यामुळं येत्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला दुहेरी संख्याही गाठता येणार नाही, असा अंदाज व्यक्त होतोय. म्हणून मग राष्ट्रवादी फोडून अजित पवारांना सोबत घेतलं. मात्र फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. जर तसं घडलं तर भाजपच्या, मोदींच्या सत्तेला धक्का बसू शकतो. त्यामुळं संघ आणि भाजप आगामी निवडणुकीचं गांभीर्यानं नियोजन करत आहेत. नितीन गडकरी यांना दूर राखण्यासाठी शहा आणि मोदी यांनी ज्या कुरघोडी केल्यात ते विसरणं शक्य नाही. एकेकाळी पांच महत्वाची खाती असलेल्या गडकरींकडून एक एक करत चार खाती काढून घेतली. पाठोपाठ पक्षाच्या संसदीय समितीतून दूर केलं. निवडणूक आणि उमेदवारी देण्यासाठीची जी महत्वाची समिती असते त्यातूनही त्यांना हटवलं गेलं. जणू पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेतूनच त्यांना हद्दपार केलं. कदाचित त्यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी न देता त्यांचे संसदीय राजकारणात येणारे मार्ग बंद केले जातील. जेवढे म्हणून पंख कापता येतील तेवढे कापण्याचा प्रयत्न चालवलाय. यापुढच्या काळात शहा आणि मोदी आपला मार्ग साफ करतील. आजमितीला केवळ गडकरी हेच नरेंद्र मोदींना पर्याय आहेत. तसं राजकीय वर्तुळात म्हटलं जातंय! संभाव्य स्थिती लक्षांत घेऊन मोदींनी एनडीए ची आठवण झाली. एक अकेला सबको भारी पड रहा हैं...!' असं छातीठोकपणे संसदेत सांगणाऱ्या आपल्या ३६ सत्तासाथीदारांची आठवण करत त्यांची गळाभेट घेतलीय.

अशा परिस्थितीत राजकारणात विश्वासार्ह समजले जाणारे नेते कशाप्रकारे बदलतात याचं एक छोटंसं उदाहरण! प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा प्रधानमंत्री असतानाची गोष्ट आहे. ते राज्यसभा सदस्य होते. लोकसभेतलेनेते रेल्वेमंत्री रामविलास पासवान यांच्या शेजारी ते बसत. त्यावेळी देवेगौडा सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी देवेगौडा सरकारची लगाम खेचली आणि संयुक्त मोर्चाला आपला नेता बदलायला सांगितलं, तेव्हा संयुक्त मोर्चानं त्या प्रस्तावाला, नवा नेता निवडीला विरोध केला. देवेगौडांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या भरोशावर सरकारवरच्या विश्वासदर्शक प्रस्तावाला सामोरं जायचं ठरवलं. त्यावेळी देवेगौडांच्या मंत्र्यांनी राणा भीमदेवी थाटाची भाषणं करत देवेगौडांच्या पाठीशी ठाम असल्याच्या शपथा घेतल्या. रामविलास पासवान यांनी तर  काँग्रेसवर कडाडून हल्ला चढवला. पण मतदान झालं त्यात देवेगौडा पराभूत झाले. जसे देवेगौडा विश्वासदर्शक प्रस्ताव हरले; तेव्हा संयुक्त मोर्चातल्या नेत्यांनी सरड्याप्रमाणे रंग बदलला. त्यांनी लगेचच देवेगौडा यांच्याऐवजी इंद्रकुमार गुजराल यांना नेता निवडला! याशिवाय २००९ मध्ये मनमोहनसिंग विरुद्ध लालकृष्ण अडवाणी लढतीत अडवाणी यांचा वाईट पद्धतीनं पराभव झाला. मग संघ आणि भाजपतले सगळे नेते अडवाणींना टाळू लागले, ज्यांनी भाजपला जमिनीवरून उंच आकाशात नेलं होतं. त्या अडवाणींना राजकारणातलं अंदमान भोगण्यासाठी पृथ्वीराज रोडवर एकाकी सोडून दिलं. उगवत्या सुर्याप्रमाणे येणाऱ्या नेत्याचं स्वागत आणि मावळत्याला ठोकर ही नीती भाजप नेत्यांनी अवलंबिली आणि प्राथमिकता दिली. त्यानंतर सगळेच्या सगळे नेते 'मोदी चालीसा' गायला लागले. जे लोक अडवाणींच्या नजरेत असावं म्हणून त्यांच्या घरी पाणी भरत, ती सारी मंडळी आता अडवाणींना बघून रस्ता बदलू लागले, अडवाणींच्या नजरेला पडलो तर आपल्याला त्यांना नमस्कार करावा लागेल. न जाणो आपलं करियर बरबाद केलं जाईल! १९७७ मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधींकडून सत्ता हिसकावून घेतली होती. तेव्हा काँग्रेसीही इंदिरा गांधींना अशाचप्रकारे टाळू लागले होते. मात्र इंदिरा गांधी या एकट्या संसदेत येत आणि माजी खासदारांच्या गॅलरीत बसून संसदेचं कामकाज पाहात आणि परतत असत. 

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर २०२४ समोर येऊन ठाकलंय! देशाचं मत, मन आणि कल भाजपलाही आताशी समजून चुकलंय की, २०२४ ला भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणं अवघड आहे. व्यक्त झालेल्या अंदाजानुसार १८० ते २०० जागा निवडून येऊ शकतात. त्यामुळं निवडून येणाऱ्या भाजपच्या १८० ते २०० सदस्यांचा वजीर शोधण्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न सुरू केलेत. दुसरीकडं आपल्याला पर्याय ठरू शकतील अशा संभावित नेत्यांना हेरून त्यांना उमेदवारीपासूनच वंचित ठेवण्याची खेळी खेळली जातेय. जेणेकरून त्यांचा वजीर बनण्याचा मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न शहा आणि मोदींनी चालवलाय. मोदींच्या शब्दातला 'इंसाफ़का ब्रँड' असलेले सीबीआय, आयटी आणि ईडी ह्या संस्थादेखील भाजपच्या १८०-२०० सदस्यांच्या अवस्थेत मोदींना तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री बनवणार नाहीत. मोदी-शहांच्या सभोवताली असलेल्या त्यांच्या हुजऱ्यांनाही याची चाहूल लागलीय, पण सीबीआय, आयटी, ईडी याची भीती त्यांनाही असल्याने ते उघडपणे व्यक्त होत नाहीत. नितीन गडकरी यांचं नाव वजीर म्हणून पुढं आलं तर त्यांना अशा हुजऱ्यांची गरजच भासणार नाही. कारण त्यांचा थेट संपर्क जिल्हास्तरीय तळातल्या कार्यकर्त्यांशी आहे. ते माजी पक्षाध्यक्ष असल्यानं भाजपच्या कार्यकर्त्यांपासून विरोधीपक्षातल्या नेत्यांपर्यंत त्याचं वेगळं नातं आहे. त्यांना भाजपच्या समित्यांतून हटवलं गेलं, त्यानंतर उमेदवारीपासून त्यांना वंचित ठेवलं जाईल अशी चर्चा सुरू असतानाच शरद पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते नागपुरात जाऊन गडकरींना भेटतात, तेव्हा लक्षांत येतं की, नक्की काहीतरी गडबड दिसतेय. भाजपला कमी जागा मिळाल्या तर विरोधीपक्षातल्या काहींची मदत घ्यावी लागेल, तेव्हा गडकरी वा राजनाथ सिंह यांची लॉटरी लागू शकते. या दोन नावाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही नावाला विरोधक मदत करायला तयार असणार नाहीत. राजकारणात अशाच नेत्याना यश मिळतं की, ज्याचे सर्व पक्षांशी मधुर संबंध असतील. दुर्दैवानं आजच्या भाजप नेतृत्वाचं विरोधकांशी मैत्रीचे नाहीत तर ते शत्रुत्वाचं, वैराचं संबंध आहेत. लोकशाहीत विरोधीपक्षाचं अनन्यसाधारण महत्व असतानाही त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता भाजपत आजवर कोंडलेली वाफ बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झालीय. न्यूटनच्या सिद्धांताप्रमाणे जर शहा आणि मोदींनी वाफ आणखीन कोंडली तर त्याचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही.

हरीश केंची,

९४२२३१०६०९

संविधान बदलाचा घाट....!

"भाजपच्या मनातील गोष्टी या आपल्या माणसानं करवी वदवून घेतात. प्रधानमंत्री मोदींच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी 'भारतीय संविधान संपूर्णपणे बदलायला हवे !' अशा आशयाच्या लिहिलेल्या लेखावरून राजकारण सुरू झाले आहे. देबरॉय हे ‘भारतीय संविधानाच्या विरोधात’ असल्याचे ट्विटरवर लिहिले जात असून भारतीय राज्यघटना नष्ट करायची आहे असा आरोप विरोधकांकडून होतो आहे. त्यांना बदलण्याची मागणी होतेय. पण आजचे आपले हे संविधान एक कालातीत दीपस्तंभ आहे याचा विसर पडला आहे त्यामुळेच त्याच्या बदलाची मागणी वेळोवेळी केली जातेय!२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘संविधान कितीही चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे चांगले नसतील तर ते वाईटच ठरते. संविधान कितीही वाईट असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे चांगले असतील तर ते चांगलेही सिद्ध होऊ शकते."
--------------------------
प्रधानमंत्री मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी १५ ऑगस्ट रोजी मिंट या आर्थिक वृत्तपत्रात "देयर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू इंब्रेस अ न्यू कॉस्टिट्यूशन" नामक एक लेख लिहिलाय. त्यात ते लिहितात की, "१९५० मध्ये वारसा म्हणून मिळालेली राज्यघटना आता आमच्याकडे नाहीये. त्यात बदल केले जातात पण ते नेहमीच चांगल्यासाठी असतात असं नाही. १९७३ पासून आम्हाला सांगण्यात आलंय की त्याची 'मूलभूत रचना' बदलली जाऊ शकत नाही. भले ही लोकशाहीला संसदेच्या माध्यमातून काहीही हवं असलं तरी ही रचना बदलता येणार नाही. पण मला समजलंय त्याप्रमाणे १९७३ चा निकाल सध्याच्या घटनेतील दुरुस्त्यांना लागू होतो. पण जर घटनाच नवीन असेल तर हा नियम त्याला लागू होणार नाही." देबरॉय यांनी एका अभ्यासाचा हवाला देत म्हटलंय की, लिखित संविधानाचे आयुष्य केवळ १७ वर्ष असतं. भारताचे सध्याचे संविधान वसाहतवादी वारसा असल्याचं वर्णन करताना ते लिहितात की, आपली सध्याची राज्यघटना मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्यावर आधारित आहे. याचा अर्थ हा वसाहतवादी वारसा आहे. लेखात त्यांनी लिहिलंय की, आपण कोणताही वादविवाद करतो, तो बहुतांशी संविधानापासून सुरू होतो आणि त्यावरच संपतो. त्यात थोडेफर बदल करून चालणार नाही. आपण ड्रॉईंग बोर्डवर परत जाऊन नव्याने सुरुवात केली पाहिजे. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता या शब्दांना आता काय अर्थ आहे. आपल्याला स्वतःसाठी एक नवं संविधान तयार करावं लागेल. भारतीय राज्यघटनेचं कामकाज पाहण्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. आंबेडकरांनी संविधान सभेत आणि २ सप्टेंबर १९५३ रोजी राज्यसभेत दिलेल्या निवेदनातही अनेक वेळा स्पष्ट केलं होतं की संविधानाचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. आता हा बौद्धिक परामर्शाचा मुद्दा आहे. काही लोक म्हणतात संविधान बकवास आहे, तसं तर मी म्हटलेलं नाही. आणि कोणत्याही परिस्थितीत ही माझी मतं आहेत आणि ती आर्थिक सल्लागार परिषद किंवा सरकारची नाहीत!
देशाचे संविधान वाचवण्यासाठी सर्व धर्मातल्या लोकांनी एकत्रित येवून संघटित शक्ती उभी करण्याची गरज आहे. भारताचे संविधान हे देशातल्या सर्व धर्म, पंथ आणि घटकांना बरोबर घेत समान न्याय पद्धतीनं भारतीय नागरिकाला सुरक्षा देत आले आहे. मात्र गेली कांही वर्ष भाजप बहुमताच्या जोरावर मुस्लीम, बौद्ध आणि इतर घटकांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करत असल्याचे दिसून येत आहे. मुस्लीम समाजाला लक्ष करून त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हिंदू आणि मुस्लीम अशा प्रकारचे जातीय द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. यामुळे देश वाचवण्यासाठी संविधान वाचवणं आपलं सर्वांचे कर्तव्य आहे. देशात तलाक, बुरखा, एन.आर.सी. आदी प्रश्नावरून मुस्लीम समजाला लक्ष केलं जातेय. एकीकडे धर्मनिरपेक्ष म्हणायचं आणि दुसरीकडे हिंदू धर्माच्या सणांवर निर्बध लावल्याचा बोभाटा केला जातोय. आपल्या पदांचा गैरवापर करत आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा हाताशी धरून प्रत्येक राज्यावर दबाव टाकला जातोय. मूळ प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष विचलित केलं जात असून देशाला हिंदू राष्ट्र बनवण्याची भाषा केली केली जातेय. १९२५ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघची स्थापना झाली तिथपासून हे राष्ट्र हिंदूराष्ट्र बनवण्याची तयारी केली गेली. आज देखील तीच भाषा केली जात असून सध्या बहुसंख्येच्या जोरावर संविधान धोक्यात आणण्याचं काम केले जात आहे. सर्व समाज घटकांना बरोबर घेऊन संविधान बचाव करण्यासाठी मोठी चळवळ उभी करणे गरजेचे आहे. मुस्लिम समाजामध्ये शिक्षणाची जनजागृती करून शिक्षणाची टक्केवारी वाढवली पाहिजे. सर्व जाती - धर्माला बरोबर घेऊन संविधान वाचवण्यासाठी संघटित होणे गरजेचे आहे. देशात सध्या फंडामेंटल राइट्स राहिलेले नाही. फंडामेंटल राइट्स ऐवजी आदेश दिले जातात. आरक्षण संपवण्याचे देखील षडयंत्र या शक्तीकडून सुरू आहे याकरता संघटित होऊन संविधानाची चळवळ तळागाळापर्यंत नेणे गरजेचे आहे
दोन वर्षे, ११ महिने आणि १७ दिवसांच्या अविरत श्रमानंतर तयार झालेले भारतीय संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अस्तित्वात आले. सर्व जग तेजोमय होणे ही शतकाची मागणी होती. केवळ काही वर्ग वा घटक नाही, तर संपूर्ण समाज उजळणे आवश्यक होते. ही प्रबोधनरुपी जाणीव वास्तवात आणण्याचे काम भारतीय संविधानाने एका कालातीत दीपस्तभांप्रमाणे निभावले आहे. सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी समाजवाद, राजकीय न्यायासाठी लोकशाही तर सर्वच नागरिकांकडे समतेच्या भूमिकेतून पाहण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांचा स्वीकार करण्यात आला. भारतीय संविधानाने महान जीवनमूल्यांचा आदर्श भारतातील सर्वच नागरिकांपुढे ठेवलेला आहे. ही मूल्ये सर्वांच्या हिताची आहेत. केवळ भारतातीलच नव्हे, तर एकूणच जगातील कोणाचेही अहित संविधानातील या महामूल्यांच्या प्रकृतीत बसत नाही. याच कारणासाठी दुनिया या मूल्यांना महान मूल्ये मानते. ही काळाला पुरून उरणारी, काळाला सतत नवनवे करणारी आणि मानवोपकारक जीवनाची निर्मिती करणारी मूल्ये आहेत. वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रत्येक भारतीय नागरिकामध्ये वाढीला लावावा, ही संविधानाची सर्वात मोठी प्रेरणाच ठरावी. लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा निर्धार केलेल्या भारतीय नागरिकांनी संविधान किती प्रमाणात अवगत केले किंवा समजून तरी घेतले याबाबत अनेकांच्या मनात शंका येऊ शकते. नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या माहितीनुसार ९५ टक्के भारतीय नागरिक संविधानाबद्दल निरक्षर आहेत. संविधान साक्षरतेबद्दल आपल्या देशात जाणीवपूर्वक फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, हे खरे मानले तरी संविधानाने घालून दिलेले नियम, कायदे सर्वांना शिरसावंद्य आहेत. अर्थात यालाही काही अपवाद आहेत. ज्यांना भारतात राहून भारताविरोधात कारनामे करायचे आहेत, अशांसाठीही अनेक तरतूदी संविधानाने दिलेल्या आहेतच. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले विधानसभा, लोकसभा प्रतिनिधी संविधानावर हात ठेवून शपथ घेतात, पण त्यांनी तरी भारतीय संविधान वाचले आहे का, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे. आज अगदी सहजपणे एखाद्या आमदार, खासदारसह विद्यार्थ्यांना जरी हा प्रश्न केला तरी त्याचे उत्तर नकारार्थीच येणार हे नक्की. संविधानाबद्दल उदासीनता हे भारतातील अनेक अनर्थास कारणीभूत ठरते आहे आणि म्हणूनच तर जेव्हा जेव्हा देशभरात काही अक्रित घडते, त्याचे समर्थन करताना माहीत नसतानाही संविधानाचा आधार घेत संपूर्ण देशाला वेठीस धरण्याचे काम राजकीय पक्षांकडून केले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे स्पष्ट केले होते की भारतीय संविधानातील भाग तीनमधील मूलभूत हक्क हे साधन आहे, तर भाग चार मधील मार्गदर्शक तत्त्वे हे आमचे साध्य आहे. यावरून मार्गदर्शक तत्त्वांचे महत्त्व अधोरेखित होते. शासनाने भारतीय समाजासाठी काय करावे हे जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच भारतीय नागरिक म्हणून नागरिकांच्या जबाबदा-या व मूलभूत कर्तव्ये काय आहेत हे नागरिकांना माहीत आहेत का? किंवा या संदर्भात लोकशिक्षण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला का? या प्रश्नाचे उत्तरही दुर्दैवाने नकारात्मक आहे. अगदी कोरोना महामारीच्या कालावधीत किती नागरिकांनी स्वत:हून नियम मोडणारच नाहीत याची दक्षता घेतली. एकमेकांवर नाहक संशय, अविश्वास न दाखवता माणुसकीच्या नात्याने आपल्या आपल्या अवतीभवतीच्या समाजाला वागणूक दिली. मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची जबाबदारी हा त्रिकोण जाणीवपूर्वक सांधला गेल्याशिवाय संविधानास अपेक्षित असणारा समाज व राष्ट्र निर्माण होणार नाही. लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी आपल्या आधिकारांविषयी जागरूक असले पाहिजे. अन्यथा अन्याय, शोषण व विषमता यांचे निवारण होणार नाही. लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी आपली कर्तव्येही पार पाडली पाहिजेत. देशात एकात्मता मजबूत करण्यासाठी नागरिकांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. हेच तर संविधानाने अधोरेखित केले आहे. व्यक्ती, समाज व राष्ट्र यांच्या विकासासाठी त्या देशातील व्यक्ती केंद्रस्थानी मानून, स्वातंत्र्य आणि समतेची आस धरणारा एक जिवंत दस्तावेज म्हणून भारतीय संविधानाकडे पाहिले जाते. संविधानाच्या निर्मितीमागच्या प्रत्येक टप्प्यावरील जनसहभाग हा लोकांचे, लोकांसाठी राज्य असावे यासाठी एक सनद तयार करा, अशा इच्छेतूनच तर आलेला होता. संविधानाला लेखी सनदेचे रूप मिळण्यापूर्वीपासूनच आणि त्याची वाटचाल सुरू होण्याच्या आधीपासून संविधानासाठी आवश्यक असणारे वातावरण, संस्कृती आपल्या देशात होती. लोकसहभागातून काही मूलभूत तत्त्वे तयार व्हावीत आणि त्या तत्त्वांनुसार सर्वांकडून काही एक विधिनिषेध पाळले जावेत, नीतीचे पालन व्हावे अशी आस स्वातंत्र्यआधीही होती. भारतीय संविधान हे सत्तांतरातून नागरिकांना आपले भवितव्य घडवू देणारे पाऊल ठरले. राष्ट्राचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तिभाव यांना मूर्तरूप देतानाच सामाजिक क्रांती घडवण्याची साधने लोकांहाती सोपवणारी एक जिवंत रचना म्हणजे आपले संविधान होय. भारतीय संविधान अनेक बदल पचवून आजही २९ राज्यांतील २१ भाषा आणि असंख्य बोली बोलणाऱ्या १.२ अब्ज लोकांवर अधिराज्य करते आहे. जगातील जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या धर्माचे अनुयायी भारतात आहेत. हे भाषिक, धार्मिक वैविध्य पचवणा-या संविधानात वरवर पाहता ज्यांना अंतर्विरोध मानता येईल अशा अनेक बाबी दिसतील. पण त्यामुळेच हे संविधान भारतीय समाजाला सांधणारे ठरले आहे. संविधान हे सांस्कृतिक, धार्मिक अल्पसंख्यकांना परके न मानता देशातील बहुविधता मान्य करणारा दस्तावेज आहे. वरवर पाहता देशात एकवाक्यता नसेल, तर लोकशाही कशी टिकणार, अशी चिंता व्यक्त केली जाते. पण आपल्या देशातील सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक वैविध्य हे लोकशाही सबल करण्यासाठी सहभागी घटक ठरले आहेत. संविधानाने व्यक्तीलाच समाज आणि राजकारणाच्या केंद्रस्थानी मानले आहे. संविधानाने दिलेली हक्कांची हमी हे सामाजिक बदलाचे वाहन ठरू शकते. संविधान ही दैनंदिन उपयोगाची बाब आहे. हा उपयोग म्हणजेच संविधानाचे कार्य आणि ते करणे हे न्यायालये, लोकप्रतिनिधी, नागरिक, नागरी समाज आणि प्रसारमाध्यमे यांचे कामच आहे. संविधान एकच, पण त्याच्या सजग उपयोगातूनच ते समाजाला मानवी प्रतिष्ठेकडे नेणारा दस्तावेज ठरू शकते. अन्यथा ते मानवी स्वातंत्र्याची पायमल्ली करण्याचे हत्यारही ठरू शकते. केवळ न्यायालयांमध्येच नव्हे, तर न्यायालयांबाहेरही संविधानाचा सजग उपयोग यासाठी व्हायला हवा. बहुमताने निवडून देऊनसुध्दा विश्वासघात करून राज्य बळाकावता येते, हे आपण महाराष्ट्रात पाहतो. या सर्वांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी सार्वभौम प्रजेची आहे. सार्वभौमता हे एक मूल्य आहे. कुणी काहीही सांगो, कसलाही प्रचार करो, दूरदर्शन वाहिन्यांवर कितीही टाहो फोडला जावो, सार्वभौम व्यक्ती विचारांनी स्वतंत्रच राहतो. ती प्रचारप्रवाहात कागदाच्या होडीप्रमाणे वाहत जात नाही. हे मूल्य प्रत्यक्ष जगणे खूपच कठीण आहे आणि जे कठीण असते, ते सर्वात आवश्यक असते. आणि हीच काठीण्य पातळी संविधानाने अधिक सजग बनते आहे. म्हणूनच तर भारतीय संविधान एक कालातीत दीपस्तंभच ठरावे!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

सुडाच्या राजकारणाला 'सर्वोच्च' चपराक!

"अखेर अपेक्षेप्रमाणे राहुल गांधींच्या लोकसभेचं सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. सुरत आणि गुजरातच्या उच्च न्यायालयानं जे निर्णय दिलेत त्याला चपराक लगावलीय. दोन वर्षांची सजा का दिली गेली याचं कारण दिलेलं नाही हे त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही. हा सारा प्रकार राजकीय अभिनिवेश दाखवणारा आहे. राहुल गांधी यांनी काय करायचं हा त्यांचा प्रश्न. राहुल गांधी यांच्यावर इतके हल्ले करूनही त्यांचं मनोधैर्य तुटलेलं नाही आणि ते 'नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान!' म्हणत वाटचाल करताहेत हे भाजपच्या पचनी पडलेलं नाही, ही खरी पोटदुखी आहे. अदानी आणि मोदी यांचं संबंध काय आहेत? अदानीच्या शेल कंपनीत गुंतवले गेलेले २० हजार कोटी कुणाचे आहेत? असे सवाल लोकसभेत विचारल्यानंतर त्याचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची खेळी खेळली गेली. आज त्याला स्थगिती मिळाली असली तरीही राहुल निर्धारानं वाटचाल करताहेत असं दिसतं!"
---------------------------------------------------
*कॉं*ग्रेसच्या इतिहासातल्या सर्वात लांबलचक ‘भारत जोडो यात्रा’ राहुल गांधींनी केली. आता पुन्हा नव्यानं यात्रा सुरू होतेय. परंतु कॉंग्रेसनं अशा पद्धतीनं यात्रा आखण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. याआधी अनेकदा कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी यात्रा काढून तत्कालीन सरकारांविरोधात वातावरण पेटवून सत्ता मिळवलेली आहे. जेव्हा १९८४ मध्ये माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली होती, त्याच्या पुढच्याच वर्षी राजीव गांधींनी 'संदेश यात्रे'ची घोषणा करत संपू्र्ण देश पिंजून काढला होता. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळं ती कॉंग्रेसच्या इतिहासातली सर्वात यशस्वी यात्रा मानली जाते. सोनिया गांधींनी वायएसआर रेड्डी यांना आंध्रप्रदेश कॉंग्रेसचं प्रदेशाध्यक्ष केलं. परंतु त्यानंतर झालेल्या १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला. परंतु त्यानंतर काँग्रेस पक्षाला उभारी देण्यासाठी वायएसआर यांनी १६०० किमीची यात्रा काढून जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरलं. परिणामी २००४ साली कॉंग्रेसनं आंध्रप्रदेशात बहुमतासह सत्ता स्थापन केली. २०१७ साली मध्यप्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसनेते दिग्विजय सिंह यांनी राज्यातल्या २३० विधानसभा मतदारसंघापैकी ११० मतदारसंघात तब्बल १९२ दिवसांची यात्रा काढली होती. त्याचं अंतर ३ हजार ३०० किमी होतं. परिणामी २०१८ साली कॉंग्रेसनं मध्यप्रदेशात विधानसभेच्या ११४ जागा जिंकत सत्ता स्थापन केली होती. पण त्यानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षातले २२ आमदार फोडून भाजपप्रवेश केला. त्यामुळं कॉंग्रेसचं सरकार गेलं, परंतु दिग्विजयसिंह यांनी काढलेल्या यात्रेच्या यशाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही.

काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेकडं राजकीय मतभेद दूर ठेवून पहायला हवं. अगदी अडवाणींच्या रथयात्रेपासून ते आदित्य ठाकरेंच्या ‘निष्ठा यात्रे’पर्यंत अनेक संदर्भ आहेत. देशातल्या मूलभूत प्रश्नांवर बोलणारा सध्यातरी एकही पक्ष दिसत नाही. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक पक्ष आवाज उठवत असताना देशातला सर्वात जुना पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर काही प्रयत्न करत असल्याचं दिसतंय. काँग्रेसनं आपल्या मित्रपक्षांना सोबत घेऊन 'इंडिया' अशा आघाडीची घोषणा करताच भाजपचे नेते आणि प्रवक्ते त्यावर टीका करताहेत. याचा सरळ अर्थ भाजपला आजही काँग्रेसची भीती वाटतेय. तसं नसतं तर हताश, निराश आणि कमजोर झालेल्या काँग्रेसच्या या 'इंडिया'च्या प्रयत्नांची दखल घेण्याची भाजपला खरंतर गरजच नव्हती. न्यायालयात जाऊन त्याविरोधात खटला दाखल करण्याची गरजही नव्हती. भाजपचं हे सारं गंमतीचं आहे. काँग्रेस पुन्हा उठली तर भाजपसमोर अडचणी निर्माण होतील. राहुल, प्रियंका हे जनसमर्थन मिळविण्यात यशस्वी झाले तर काय होईल या भयातून ‘इंडिया’ आघाडीवर टीका होतेय. त्यासाठी आक्षेप नोंदवला जातोय. जगातल्या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाला तरी हे शोभा देणारं नाही. काँग्रेस किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षानं राष्ट्रीय ऐक्यासंदर्भात एखादा कार्यक्रम ठरवला असेल तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. असे कार्यक्रम राष्ट्रीय ऐक्यासाठी हवेच आहेत. जर परराष्ट्रांतल्या ट्रम्प वगैरे लोकांसाठी आपल्या देशात निवडणूक प्रचाराचा कार्यक्रम होत असेल आणि आपले प्रधानमंत्री आणि त्यांचा पक्ष घरचं कार्य असल्याप्रमाणे राबत असतील तर मग काँग्रेसच्या या राष्ट्रीय प्रयत्नावर टीका करण्याचं काहीच कारण नव्हतं! राहुल गांधी यांनी काय करायचं हा त्यांचा प्रश्न. राहुल गांधी यांच्यावर इतके हल्ले करूनही त्यांचं मनोधैर्य तुटलेलं नाही आणि ते 'नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान!' म्हणत वाटचाल करताहेत हे भाजपच्या पचनी पडलेलं नाही, ही खरी पोटदुखी आहे. अदानी आणि मोदी यांचं संबंध काय आहेत? अदानीच्या शेल कंपनीत गुंतवले गेलेले २० हजार कोटी कुणाचे आहेत? असे सवाल लोकसभेत विचारल्यानंतर त्याचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची खेळी खेळली गेली. आज त्याला स्थगिती मिळाली असली तरीही ते निर्धारानं वाटचाल करताहेत. आजही दिल्लीत आंदोलन करण्याचं नैतिक बळ काँग्रेसमध्ये आहे. पक्ष शरपंजरी असला तरी सर्वात जुना राष्ट्रीय पक्ष तोच आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा काँग्रेसला लाभलाय! भाजपकडं असा कोणता वारसा असेल तर सांगावं. काँग्रेसनं ७० वर्षांत काय केलं वगैरे प्रश्न विचारणाऱ्यांनी आपल्या स्वतःला एकदा तपासायला हवंय. सर्वांचं काँग्रेसबरोबर मतभेद आहेत; त्यांनी काँग्रेसच्या फाजील सेक्युलरवादावर प्रहार केलेत. भाजपची वाढ ही नवहिंदुत्वाची सूज आहे. सर्व प्रश्नांवर ‘हिंदू विरुद्ध मुसलमान’ हाच उपाय त्यांच्याकडं आहे. पाकिस्तानचा बागुलबुवा उभा करून मतांचं ध्रुवीकरणही नेहमीचंच आहे. मात्र आपली हजारो हेक्टर जमीन घशात घालणाऱ्या, सतत घुसखोरी आणि सीमेवर कुरबुरी करणाऱ्या चीनच्या विरोधात पाकिस्तान प्रमाणे भाजप कधी ललकारी देताना दिसत नाही. चीननं अर्धे लडाख घशात घातलं तरी ‘इंडिया’वर चिखलफेक करणारे गप्प आहेत. त्यांचा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व इथं थंड पडतं!

येऊ घातलेल्या छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनीं २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचं महत्त्व पूर्वीपेक्षा वाढवलंय. लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ मध्ये झाल्या. त्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका झाल्या असत्या तर आपण १५ व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात असतो. परंतु १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकानंतर पाचवेळा मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. लोकसभेच्या निवडणुका हा काही देशापुढचा मुख्य प्रश्न नाहीच. प्रश्न, देशातल्या लोकशाहीच्या अडणीवर भुजंगासारखं वेटोळे घालून वाढत असलेल्या जाती-धर्मवादी कर्मठतेचा आणि ढोंगी लोकशाही प्रेमाचा आहे. १९६७ पासून हे कर्मठपण आणि ढोंग मोठ्याप्रमाणात धुमाकूळ घालतंय. ते १९६७ मध्ये डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या रूपानं अवतरलं, १९७५ ला जयप्रकाश नारायण त्या कर्मठतेचं आणि ढोंगाचं नायक बनले. ते कातडं १९८७ मध्ये व्ही. पी. सिंह यांनी पांघरलं. त्या भूमिकेत १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी गेले. त्यानंतर १० ते १२ वर्षांचा अवकाश गेला आणि २०१४ नरेंद्र मोदी अवतरले. त्यांचा अवतार असा की, जणू त्यांच्या पूर्वसुरींची सारी प्रभावळच झाकोळली जावी! गुजरात विधानसभेच्या २०१२ च्या निवडणुकीनंतर त्यांचा भारताच्या राजकीय पटलावर जाणीवपूर्वक उदय करण्यात आला. त्यांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या मातृसंघटनेला असं काही प्रॉडक्ट जन्माला घालण्यावाचून दुसरा इलाजच नसावा. गुजरातच्या २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर देशाचं अवघं कॉर्पोरेट विश्व, अभिजन वर्ग, बाजारपेठ आणि ग्राहक आपलं तोंड नरेंद्र मोदी यांच्याकडं करून बसला. मग सिकंदर भारताकडं यावा, अशा वेगात आणि आविर्भावात नरेंद्र मोदी कर्णावतीकडून इंद्रप्रस्थाकडं चालू लागले. २०१४ मध्ये १६ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक जाहीर झाली. मतदान झालं. पण प्रस्थापित विश्व आणि मुख्यतः सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी असा काही आव आणला की, देशात जणू पहिल्यांदाच अशी काही निवडणूक होतेय. या निवडणुका २०१४ च्या मे महिन्यात झाल्या. भाजपनं ५४५ पैकी २८२ म्हणजे बहुमतापेक्षाही पाच-दहा जागा जास्त जिंकल्या. पण या २८२ जागांनी सत्तेच्या माजाचा असा काही बुरखा मोदी आणि पक्षाला दिला की, देशातल्या एकाही पत्रकाराला गेल्या नऊ वर्षांत त्यांचं स्पष्टीकरण मागण्याची खुली संधी मिळू शकलेली नाही. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फक्त दोन जागा जिंकता आल्या होत्या त्यावेळी प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते. पण त्यांनी सत्ताकारणात राज्यकारभारात भाजपच्या 'त्या' दोन खासदारांना गृहीत धरलं होतं. याउलट २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४४ जागा जिंकलेल्या काँग्रेसचा नरेंद्र मोदी यांनी करता येईल, तेवढा आणि तितक्यांदा अपमान केलाय. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं ५४५ पैकी ४१५ जागा जिंकल्या होत्या. पण सत्ता कारभारात त्यांनी मोदींएवढा उन्माद कधीच केला नाही. पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षानं ३६४, ३७१ जागा जिंकल्या. इंदिरा गांधी यांनीही चारवेळा अनुक्रमे २८३, ३५२, १५४, ३५३ जागा जिंकल्या पण त्यांनी 'आणीबाणी'सारखा कटू निर्णय वगळता आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचं मोदींसारखं सवंग, अहंकारी, ढोंगी प्रदर्शन कधीच केलं नव्हतं. महात्मा गांधीजी यांच्यानंतर ही संघ परिवाराची एक मेहेरबानीच म्हणायची! भारतात एकमेव असा महापुरुष म्हणजे नरेंद्र मोदीच अशा आविर्भावात गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपनं लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जिंकली.

भाजपनं अनेक ठिकाणी बेगमी केलीय. आपलं कट्टर हिंदूत्व सिद्ध करण्यासाठी सतत धडपड करणारे आसामचे मुख्यमंत्री असोत की आपली निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी भाजप-विरोधकांवर तुटून पडणारे महाराष्ट्रातले नारायण राणे असोत, असे सगळे भाजपमध्ये जाऊन बसल्यामुळं पक्ष वाढला तर आहे, पण एखादा पक्ष वाढतो आणि वर्चस्वशाली बनतो तेव्हा पक्षातली गटबाजीदेखील वाढते आणि संघटनात्मक शिथिलता येते. त्यात, भाजपनं गेले एक दशकभर एकाच नेत्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेलं राजकारण केलंय. लोकसभेपासून अक्षरश: महापालिकांच्या निवडणुकीपर्यंत सर्व निवडणुकांसाठी प्रचारासाठी हा पक्ष मोदींच्या लोकप्रियतेवर विसंबून असतो. त्यामुळं प्रादेशिक नेतृत्व दुबळं होतं किंवा मुद्दाम तसं केलं जातं. आज योगी आदित्यनाथ सोडले तर बाकीच्या सर्व राज्यांमधल्या प्रादेशिक नेत्यांचे पंख कापले गेलेत आणि केंद्रातही मोठा जनाधार असलेले नेते कमी-कमी होऊ लागलेत. पण मोदींमुळं राज्यात निवडणूक जिंकता येतेच असं नाही, हेही अनेक वेळा दिसून आलंय. त्यातच मोदींचा प्रचार सलग दहा वर्षे एकाच चौकटीत चालू आहे. आत्मकेंद्रितता, कौशल्यपूर्ण रीतीनं धार्मिक ध्रुवीकरणाचा पाठपुरावा, बहुसंख्याकवादी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार आणि इतरांनी कोणीही काहीही केलं नसल्याची चिरंतन तक्रार यांच्यावर मोदी-पुराण बेतलेलं असतं. या सगळ्या गोष्टी सुरुवातीला लोकांना आकर्षित करण्याच्या कामी आल्या. पण अशा नाटकीय प्रचाराच्या लोकप्रियतेला नेहेमीच अदृश्य एक्सपायरी डेट असते. पन्नाप्रमुखसारख्या अभिनव दिसणाऱ्या उपक्रमांची अभिमानानं कितीही जाहिरात केली तरी समाजात दुही आणि द्वेष पसरवण्याच्या राजकारणातून भाजपचं यश रचलं गेलंय. एकीकडं नेतृत्वाचं आकर्षण कमी होणं आणि दुसरीकडं दुहीच्या राजकारणाला हळूहळू अन्य पक्षांकडून संघटित विरोध होऊ लागणं यामधून भाजपपुढं पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. अर्थात याचा अर्थ भाजपच्या राजकारणाचा शेवट जवळ आलाय अशा गुलाबी स्वप्नात त्याच्या विरोधकांनी राहण्याचं कारण नाही. महाराष्ट्रात आक्रोशाचा आविष्कार घडवून आणणं चालू आहे. हा हिंदूत्वाचा प्रयोग या एका पराभवानं थांबणार नाही. या पराभवामुळं काही लगेच ‘केरळ स्टोरी’सारखे खोटे आणि प्रचारकी सिनेमे काढले जाऊन त्यांना प्रधानमंत्र्यांची शाबासकी मिळणं थांबणार नाही; की लोकसंख्या, लव्ह जिहाद, वगैरेविषयी इथल्या बोलक्या वर्गानी प्रचलित केलेली असत्ये प्रसृत होणं थांबणार नाही. मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार घाला अशा कुजबुजी व्हॉट्सअप ग्रुपवरून नाहीशा होणार नाहीत की उघडपणे तसं जाहीर आवाहन करणारे महाभाग माघार घेणार नाहीत. मग तरीही या निकालांचा देशाच्या राजकारणात मोठा वाटा का आहे? याचं उत्तर म्हणजे आपण आधी पाहिलं त्याप्रमाणे नव्या राजकीय हिशेबांची वाट मोकळी करून दिली हे तर आहेच, पण दुहीच्या आणि द्वेषाच्या राजकारणानं निवडणुका जिंकता येतातच असं नाही .

२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या ११० महिन्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हजारो भाषणे ठोकलीत. त्यानंतर शंभराहून अधिक झालेल्या मनकी बात वगळता १ हजार ५०० भाषणं झाली असावीत. एकूण आकडा हा दोन हजारावर नक्कीच गेला असेल. लाल किल्ल्यावरून सर्वात प्रदीर्घ भाषण करण्याचा विक्रमही त्यांनी नोंदवलाय. असा 'भाषणजीवी' प्रधानमंत्री मिळणं ही १४० कोटी भारतीयांसाठी नक्कीच अभिमानाची गोष्ट आहे. आचार्य अत्रेंच्या शैलीत सांगायचं झालं तर, 'दहा हजार वर्षांत असा प्रधानमंत्री झाला नाही! आणि यापुढेही होणार नाही.. !' विश्वगुरूंचे महाराष्ट्रातले पट्टशिष्यही त्यांचं नव्या संसदेतलं भाषण ऐकण्यासाठी आणि त्यांचे विचार कर्णसंपुटात साठवण्यासाठी तिथं हजर होते. करोडो महाराष्ट्रीय जनतेसाठी ही भाग्याचीच गोष्ट. भाजपच्या प्रदेश स्तरावरच्या महत्त्वाच्या बैठकीत अलीकडं नितीन गडकरी का दिसत नाहीत? का त्यांना आमंत्रणच दिलं जात नाही? हल्ली भाजपच्या अभ्यासू, सुसंस्कृत आणि ज्येष्ठ प्रवक्त्या कांताताई नलावडे, महिलाध्यक्षा विजयाताई रहाटकर तसेच प्रसिद्ध करसल्लागार आणि निष्ठावंत नेते अरुण साठे, रघुनाथ कुलकर्णी, मुकुंदराव कुलकर्णी ह्यासारखी अनेक मंडळी पूर्वीइतकी दिसत का नाहीत? जनसंघाच्या दिवसांपासून ज्यांनी पक्षासाठी खस्ता खाल्ल्या, ती आणि आणखीही बरीच मंडळी कुठे आहेत? कदाचित देवेंद्रजींचे लाडके प्रवीण दरेकर, श्रेष्ठींचे मनापासून लाड पुरवणारे प्रसाद लाड, उत्तरभारताचे थोर सुपुत्र आणि हिमालयाच्या उंचीचे नेते मोहित कंबोज आणि हिंदुत्वाच्या पवित्र गंगेत रोज स्नान करून शुचिर्भूत होणारे कोकणभूमीचे एक महान सुपुत्र  नितेश राणे, चित्रविचित्र वक्तव्य करणाऱ्या चित्रा वाघ,  यासारख्या तेजस्वी नेत्यांची प्रभावळ पक्षात निर्माण झाल्यामुळं, जुन्याजाणत्या ज्येष्ठ नेत्यांची पूर्वीइतकी गरज भासत नसेल का? असा प्रश्न भाजपबद्धल आस्था असणारे असंख्य लोक सध्या विचारताहेत.

मृत्युशय्येवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाला डोके वर काढण्याची आणखी एक संधी कर्नाटकच्या निकालामुळे चालून आलीय. येत्या काही महिन्यांत ज्या पाच राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत तिथं थेट भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सामना आहे. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष किती हुशारीनं उभा राहतो यावर पुढचं सगळं राजकारण ठरणार आहे. स्थानिक प्रश्न, स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांमधील ताळमेळ यांचा पक्षाला फायदा इथं मिळू शकतो. हीच चौकट इथून पुढं यशस्वीपणे वापरता येईल का हा काँग्रेसपुढचा प्रश्न असणार आहे, पण ‘भारत जोडो’च्या प्रयोगानंतर काँग्रेसमध्ये काही प्रमाणात धुगधुगी आलेली असताना हा पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावायला सिद्ध झालाय. जिथं काँग्रेस आणि भाजपखेरीज इतर पक्ष आहेत, त्या राज्यांमध्ये गुंतागुंत होऊ शकते. काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन म्हणजे आपल्या पोटावर पाय असं या पक्षांना वाटलं तर त्यातून अनेक राज्यांमध्ये आघाड्या करण्यात अडचण येणार आहे. जिथं द्रमुकप्रमाणे राज्यपातळीवरचे पक्ष प्रबळ आहेत तिथं हा प्रश्न फारसा येणार नाही, पण आपण राष्ट्रीय पक्ष आहोत आणि मोठे आहोत ही हवा काँग्रेसच्या नेत्यांच्या डोक्यात फार चटकन जाते. विशेषत: प्रादेशिक नेत्यांच्या डोक्यावर ती स्वार होते. हा अनुभव लक्षात घेतला तर काँग्रेसचं एका राज्यातलं यश इतर ठिकाणी त्यांची डोकेदुखी ठरू शकते. तसं न होण्यासाठी इतर पक्षांबरोबरचा संवाद काँग्रेस पक्ष किती वाढवेल यावर निवडणूक पूर्व आघाड्यांचं भवितव्य अवलंबून आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षांनंतर प्रथमच भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसमोर मोठाच अडथळा निर्माण झालाय. याची सुरुवात नोटाबंदीच्या निर्णयानं झाली. त्यानंतर मोदी, मल्ल्या, चोक्सी, संदेसरा अशी फडतूस माणसं अब्जो रुपयांचा चुना लावून विदेशात पळून गेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या लेखणीचा हात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दाबून धरला जातोय. देशाची बाह्यसुरक्षा असो की आंतरिक सुरक्षा, त्याचाही खेळखंडोबा केला जातोय. देशाचे प्रधानमंत्री सतत इवेक्शन मोडमध्ये आहेत. भाषण, भाषण आणि भाषण! एकतर्फी बोलणंच, दुसऱ्याचं कधी काहीच ऐकायचं नाही, असा सारा व्यवहार! असं खूप काही संपूर्ण देश सोसतोय! पेटलेलं सुडाचं राजकारण संपायला हवंय. सुदृढ लोकशाहीसाठी ते गरजेचं असतं!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

भाजपाच्या कुटील द्वेष, नफरतीच्या राजकारणातून राहुल गांधीच्या प्रचंड भीतीनं हतबल, अपयशी, सातत्यानं खोटं बोलून देशाची दिशाभूल करणाऱ्या मोदी सरकारनं राहुल गांधीला कर्नाटकातल्या 'सारे मोदी चोर क्यू?' या वक्तव्यानं त्यांना भाजप आमदार पूर्णेश मोदीचा सहारा घेत गुजरात कोर्टात केस दाखल केली. गुजरात कोर्टानं  दोषी ठरवलं आणि त्यांची खासदारकी गेली, बंगला खाली केला. मोदी सरकारच्या या कृतीनं सारा देश अवाक झाला. मात्र राहुल गांधी शांतच राहिले. भाजपनं राहुलनं माफी मागावी असं सातत्यानं वक्तव्यं केली मात्र जिगरबाज राहुलनं 'मी चूक केली नाही आणि मी माफी मागणार नाही!' यावर ठाम राहून देशाच्या संविधानावर विश्वास ठेवला.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं राहुल गांधीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यांची खासदारकी बहाल केली. इथंच लोकशाहीचा आणि संविधानाचा विजय झाला. आता देशाला कळून चुकलं की, भाजप सरकार किती हतबल आणि गांधीला भित आहे. कारणही तसंच आहे. विकासाच्या मोठमोठ्या गप्पा, गोदी मीडियातून सातत्यानं खोटा प्रचार, प्रसार अक्षरशः भाजपनं खोटं, रेटून बोलून देशात धार्मिक, जातीय द्वेष, नफरत नफरत पसरवण्याचं काम करून 'हिंदू विरुद्ध मुस्लिम' 'मंदिर मशिदचं राजकारण करून स्वतः ची वाहव्वा लुटण्याचं काम सुनियोजितपणे केलं आणि करीत आहे. याला आज सुप्रीम कोर्टानं राहुल गांधीच्या बाजूनं निकाल देत चोख आणि देशाला विचार करायला लावणारे उत्तर दिले. या निर्णयाचे सारा देश स्वागत करेल व आपल्या संविधानाप्रती आणि सुप्रीम कोर्टाप्रती आदर व्यक्त करेल. आजपासून देशात राजकारणाचे नवे पर्व सुरू होईल.