संविधान बदलाचा घाट....!

"भाजपच्या मनातील गोष्टी या आपल्या माणसानं करवी वदवून घेतात. प्रधानमंत्री मोदींच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी 'भारतीय संविधान संपूर्णपणे बदलायला हवे !' अशा आशयाच्या लिहिलेल्या लेखावरून राजकारण सुरू झाले आहे. देबरॉय हे ‘भारतीय संविधानाच्या विरोधात’ असल्याचे ट्विटरवर लिहिले जात असून भारतीय राज्यघटना नष्ट करायची आहे असा आरोप विरोधकांकडून होतो आहे. त्यांना बदलण्याची मागणी होतेय. पण आजचे आपले हे संविधान एक कालातीत दीपस्तंभ आहे याचा विसर पडला आहे त्यामुळेच त्याच्या बदलाची मागणी वेळोवेळी केली जातेय!२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘संविधान कितीही चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे चांगले नसतील तर ते वाईटच ठरते. संविधान कितीही वाईट असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे चांगले असतील तर ते चांगलेही सिद्ध होऊ शकते."
--------------------------
प्रधानमंत्री मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी १५ ऑगस्ट रोजी मिंट या आर्थिक वृत्तपत्रात "देयर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू इंब्रेस अ न्यू कॉस्टिट्यूशन" नामक एक लेख लिहिलाय. त्यात ते लिहितात की, "१९५० मध्ये वारसा म्हणून मिळालेली राज्यघटना आता आमच्याकडे नाहीये. त्यात बदल केले जातात पण ते नेहमीच चांगल्यासाठी असतात असं नाही. १९७३ पासून आम्हाला सांगण्यात आलंय की त्याची 'मूलभूत रचना' बदलली जाऊ शकत नाही. भले ही लोकशाहीला संसदेच्या माध्यमातून काहीही हवं असलं तरी ही रचना बदलता येणार नाही. पण मला समजलंय त्याप्रमाणे १९७३ चा निकाल सध्याच्या घटनेतील दुरुस्त्यांना लागू होतो. पण जर घटनाच नवीन असेल तर हा नियम त्याला लागू होणार नाही." देबरॉय यांनी एका अभ्यासाचा हवाला देत म्हटलंय की, लिखित संविधानाचे आयुष्य केवळ १७ वर्ष असतं. भारताचे सध्याचे संविधान वसाहतवादी वारसा असल्याचं वर्णन करताना ते लिहितात की, आपली सध्याची राज्यघटना मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्यावर आधारित आहे. याचा अर्थ हा वसाहतवादी वारसा आहे. लेखात त्यांनी लिहिलंय की, आपण कोणताही वादविवाद करतो, तो बहुतांशी संविधानापासून सुरू होतो आणि त्यावरच संपतो. त्यात थोडेफर बदल करून चालणार नाही. आपण ड्रॉईंग बोर्डवर परत जाऊन नव्याने सुरुवात केली पाहिजे. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतील समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता या शब्दांना आता काय अर्थ आहे. आपल्याला स्वतःसाठी एक नवं संविधान तयार करावं लागेल. भारतीय राज्यघटनेचं कामकाज पाहण्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. आंबेडकरांनी संविधान सभेत आणि २ सप्टेंबर १९५३ रोजी राज्यसभेत दिलेल्या निवेदनातही अनेक वेळा स्पष्ट केलं होतं की संविधानाचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. आता हा बौद्धिक परामर्शाचा मुद्दा आहे. काही लोक म्हणतात संविधान बकवास आहे, तसं तर मी म्हटलेलं नाही. आणि कोणत्याही परिस्थितीत ही माझी मतं आहेत आणि ती आर्थिक सल्लागार परिषद किंवा सरकारची नाहीत!
देशाचे संविधान वाचवण्यासाठी सर्व धर्मातल्या लोकांनी एकत्रित येवून संघटित शक्ती उभी करण्याची गरज आहे. भारताचे संविधान हे देशातल्या सर्व धर्म, पंथ आणि घटकांना बरोबर घेत समान न्याय पद्धतीनं भारतीय नागरिकाला सुरक्षा देत आले आहे. मात्र गेली कांही वर्ष भाजप बहुमताच्या जोरावर मुस्लीम, बौद्ध आणि इतर घटकांवर जाणीवपूर्वक अन्याय करत असल्याचे दिसून येत आहे. मुस्लीम समाजाला लक्ष करून त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हिंदू आणि मुस्लीम अशा प्रकारचे जातीय द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. यामुळे देश वाचवण्यासाठी संविधान वाचवणं आपलं सर्वांचे कर्तव्य आहे. देशात तलाक, बुरखा, एन.आर.सी. आदी प्रश्नावरून मुस्लीम समजाला लक्ष केलं जातेय. एकीकडे धर्मनिरपेक्ष म्हणायचं आणि दुसरीकडे हिंदू धर्माच्या सणांवर निर्बध लावल्याचा बोभाटा केला जातोय. आपल्या पदांचा गैरवापर करत आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा हाताशी धरून प्रत्येक राज्यावर दबाव टाकला जातोय. मूळ प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष विचलित केलं जात असून देशाला हिंदू राष्ट्र बनवण्याची भाषा केली केली जातेय. १९२५ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघची स्थापना झाली तिथपासून हे राष्ट्र हिंदूराष्ट्र बनवण्याची तयारी केली गेली. आज देखील तीच भाषा केली जात असून सध्या बहुसंख्येच्या जोरावर संविधान धोक्यात आणण्याचं काम केले जात आहे. सर्व समाज घटकांना बरोबर घेऊन संविधान बचाव करण्यासाठी मोठी चळवळ उभी करणे गरजेचे आहे. मुस्लिम समाजामध्ये शिक्षणाची जनजागृती करून शिक्षणाची टक्केवारी वाढवली पाहिजे. सर्व जाती - धर्माला बरोबर घेऊन संविधान वाचवण्यासाठी संघटित होणे गरजेचे आहे. देशात सध्या फंडामेंटल राइट्स राहिलेले नाही. फंडामेंटल राइट्स ऐवजी आदेश दिले जातात. आरक्षण संपवण्याचे देखील षडयंत्र या शक्तीकडून सुरू आहे याकरता संघटित होऊन संविधानाची चळवळ तळागाळापर्यंत नेणे गरजेचे आहे
दोन वर्षे, ११ महिने आणि १७ दिवसांच्या अविरत श्रमानंतर तयार झालेले भारतीय संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अस्तित्वात आले. सर्व जग तेजोमय होणे ही शतकाची मागणी होती. केवळ काही वर्ग वा घटक नाही, तर संपूर्ण समाज उजळणे आवश्यक होते. ही प्रबोधनरुपी जाणीव वास्तवात आणण्याचे काम भारतीय संविधानाने एका कालातीत दीपस्तभांप्रमाणे निभावले आहे. सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी समाजवाद, राजकीय न्यायासाठी लोकशाही तर सर्वच नागरिकांकडे समतेच्या भूमिकेतून पाहण्यासाठी धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांचा स्वीकार करण्यात आला. भारतीय संविधानाने महान जीवनमूल्यांचा आदर्श भारतातील सर्वच नागरिकांपुढे ठेवलेला आहे. ही मूल्ये सर्वांच्या हिताची आहेत. केवळ भारतातीलच नव्हे, तर एकूणच जगातील कोणाचेही अहित संविधानातील या महामूल्यांच्या प्रकृतीत बसत नाही. याच कारणासाठी दुनिया या मूल्यांना महान मूल्ये मानते. ही काळाला पुरून उरणारी, काळाला सतत नवनवे करणारी आणि मानवोपकारक जीवनाची निर्मिती करणारी मूल्ये आहेत. वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रत्येक भारतीय नागरिकामध्ये वाढीला लावावा, ही संविधानाची सर्वात मोठी प्रेरणाच ठरावी. लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा निर्धार केलेल्या भारतीय नागरिकांनी संविधान किती प्रमाणात अवगत केले किंवा समजून तरी घेतले याबाबत अनेकांच्या मनात शंका येऊ शकते. नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या माहितीनुसार ९५ टक्के भारतीय नागरिक संविधानाबद्दल निरक्षर आहेत. संविधान साक्षरतेबद्दल आपल्या देशात जाणीवपूर्वक फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, हे खरे मानले तरी संविधानाने घालून दिलेले नियम, कायदे सर्वांना शिरसावंद्य आहेत. अर्थात यालाही काही अपवाद आहेत. ज्यांना भारतात राहून भारताविरोधात कारनामे करायचे आहेत, अशांसाठीही अनेक तरतूदी संविधानाने दिलेल्या आहेतच. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले विधानसभा, लोकसभा प्रतिनिधी संविधानावर हात ठेवून शपथ घेतात, पण त्यांनी तरी भारतीय संविधान वाचले आहे का, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे. आज अगदी सहजपणे एखाद्या आमदार, खासदारसह विद्यार्थ्यांना जरी हा प्रश्न केला तरी त्याचे उत्तर नकारार्थीच येणार हे नक्की. संविधानाबद्दल उदासीनता हे भारतातील अनेक अनर्थास कारणीभूत ठरते आहे आणि म्हणूनच तर जेव्हा जेव्हा देशभरात काही अक्रित घडते, त्याचे समर्थन करताना माहीत नसतानाही संविधानाचा आधार घेत संपूर्ण देशाला वेठीस धरण्याचे काम राजकीय पक्षांकडून केले जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे स्पष्ट केले होते की भारतीय संविधानातील भाग तीनमधील मूलभूत हक्क हे साधन आहे, तर भाग चार मधील मार्गदर्शक तत्त्वे हे आमचे साध्य आहे. यावरून मार्गदर्शक तत्त्वांचे महत्त्व अधोरेखित होते. शासनाने भारतीय समाजासाठी काय करावे हे जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच भारतीय नागरिक म्हणून नागरिकांच्या जबाबदा-या व मूलभूत कर्तव्ये काय आहेत हे नागरिकांना माहीत आहेत का? किंवा या संदर्भात लोकशिक्षण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला का? या प्रश्नाचे उत्तरही दुर्दैवाने नकारात्मक आहे. अगदी कोरोना महामारीच्या कालावधीत किती नागरिकांनी स्वत:हून नियम मोडणारच नाहीत याची दक्षता घेतली. एकमेकांवर नाहक संशय, अविश्वास न दाखवता माणुसकीच्या नात्याने आपल्या आपल्या अवतीभवतीच्या समाजाला वागणूक दिली. मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची जबाबदारी हा त्रिकोण जाणीवपूर्वक सांधला गेल्याशिवाय संविधानास अपेक्षित असणारा समाज व राष्ट्र निर्माण होणार नाही. लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी आपल्या आधिकारांविषयी जागरूक असले पाहिजे. अन्यथा अन्याय, शोषण व विषमता यांचे निवारण होणार नाही. लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी आपली कर्तव्येही पार पाडली पाहिजेत. देशात एकात्मता मजबूत करण्यासाठी नागरिकांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. हेच तर संविधानाने अधोरेखित केले आहे. व्यक्ती, समाज व राष्ट्र यांच्या विकासासाठी त्या देशातील व्यक्ती केंद्रस्थानी मानून, स्वातंत्र्य आणि समतेची आस धरणारा एक जिवंत दस्तावेज म्हणून भारतीय संविधानाकडे पाहिले जाते. संविधानाच्या निर्मितीमागच्या प्रत्येक टप्प्यावरील जनसहभाग हा लोकांचे, लोकांसाठी राज्य असावे यासाठी एक सनद तयार करा, अशा इच्छेतूनच तर आलेला होता. संविधानाला लेखी सनदेचे रूप मिळण्यापूर्वीपासूनच आणि त्याची वाटचाल सुरू होण्याच्या आधीपासून संविधानासाठी आवश्यक असणारे वातावरण, संस्कृती आपल्या देशात होती. लोकसहभागातून काही मूलभूत तत्त्वे तयार व्हावीत आणि त्या तत्त्वांनुसार सर्वांकडून काही एक विधिनिषेध पाळले जावेत, नीतीचे पालन व्हावे अशी आस स्वातंत्र्यआधीही होती. भारतीय संविधान हे सत्तांतरातून नागरिकांना आपले भवितव्य घडवू देणारे पाऊल ठरले. राष्ट्राचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तिभाव यांना मूर्तरूप देतानाच सामाजिक क्रांती घडवण्याची साधने लोकांहाती सोपवणारी एक जिवंत रचना म्हणजे आपले संविधान होय. भारतीय संविधान अनेक बदल पचवून आजही २९ राज्यांतील २१ भाषा आणि असंख्य बोली बोलणाऱ्या १.२ अब्ज लोकांवर अधिराज्य करते आहे. जगातील जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या धर्माचे अनुयायी भारतात आहेत. हे भाषिक, धार्मिक वैविध्य पचवणा-या संविधानात वरवर पाहता ज्यांना अंतर्विरोध मानता येईल अशा अनेक बाबी दिसतील. पण त्यामुळेच हे संविधान भारतीय समाजाला सांधणारे ठरले आहे. संविधान हे सांस्कृतिक, धार्मिक अल्पसंख्यकांना परके न मानता देशातील बहुविधता मान्य करणारा दस्तावेज आहे. वरवर पाहता देशात एकवाक्यता नसेल, तर लोकशाही कशी टिकणार, अशी चिंता व्यक्त केली जाते. पण आपल्या देशातील सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक वैविध्य हे लोकशाही सबल करण्यासाठी सहभागी घटक ठरले आहेत. संविधानाने व्यक्तीलाच समाज आणि राजकारणाच्या केंद्रस्थानी मानले आहे. संविधानाने दिलेली हक्कांची हमी हे सामाजिक बदलाचे वाहन ठरू शकते. संविधान ही दैनंदिन उपयोगाची बाब आहे. हा उपयोग म्हणजेच संविधानाचे कार्य आणि ते करणे हे न्यायालये, लोकप्रतिनिधी, नागरिक, नागरी समाज आणि प्रसारमाध्यमे यांचे कामच आहे. संविधान एकच, पण त्याच्या सजग उपयोगातूनच ते समाजाला मानवी प्रतिष्ठेकडे नेणारा दस्तावेज ठरू शकते. अन्यथा ते मानवी स्वातंत्र्याची पायमल्ली करण्याचे हत्यारही ठरू शकते. केवळ न्यायालयांमध्येच नव्हे, तर न्यायालयांबाहेरही संविधानाचा सजग उपयोग यासाठी व्हायला हवा. बहुमताने निवडून देऊनसुध्दा विश्वासघात करून राज्य बळाकावता येते, हे आपण महाराष्ट्रात पाहतो. या सर्वांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी सार्वभौम प्रजेची आहे. सार्वभौमता हे एक मूल्य आहे. कुणी काहीही सांगो, कसलाही प्रचार करो, दूरदर्शन वाहिन्यांवर कितीही टाहो फोडला जावो, सार्वभौम व्यक्ती विचारांनी स्वतंत्रच राहतो. ती प्रचारप्रवाहात कागदाच्या होडीप्रमाणे वाहत जात नाही. हे मूल्य प्रत्यक्ष जगणे खूपच कठीण आहे आणि जे कठीण असते, ते सर्वात आवश्यक असते. आणि हीच काठीण्य पातळी संविधानाने अधिक सजग बनते आहे. म्हणूनच तर भारतीय संविधान एक कालातीत दीपस्तंभच ठरावे!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९