---------------------------------------------------
*कॉं*ग्रेसच्या इतिहासातल्या सर्वात लांबलचक ‘भारत जोडो यात्रा’ राहुल गांधींनी केली. आता पुन्हा नव्यानं यात्रा सुरू होतेय. परंतु कॉंग्रेसनं अशा पद्धतीनं यात्रा आखण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. याआधी अनेकदा कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी यात्रा काढून तत्कालीन सरकारांविरोधात वातावरण पेटवून सत्ता मिळवलेली आहे. जेव्हा १९८४ मध्ये माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली होती, त्याच्या पुढच्याच वर्षी राजीव गांधींनी 'संदेश यात्रे'ची घोषणा करत संपू्र्ण देश पिंजून काढला होता. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळं ती कॉंग्रेसच्या इतिहासातली सर्वात यशस्वी यात्रा मानली जाते. सोनिया गांधींनी वायएसआर रेड्डी यांना आंध्रप्रदेश कॉंग्रेसचं प्रदेशाध्यक्ष केलं. परंतु त्यानंतर झालेल्या १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाला. परंतु त्यानंतर काँग्रेस पक्षाला उभारी देण्यासाठी वायएसआर यांनी १६०० किमीची यात्रा काढून जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरलं. परिणामी २००४ साली कॉंग्रेसनं आंध्रप्रदेशात बहुमतासह सत्ता स्थापन केली. २०१७ साली मध्यप्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसनेते दिग्विजय सिंह यांनी राज्यातल्या २३० विधानसभा मतदारसंघापैकी ११० मतदारसंघात तब्बल १९२ दिवसांची यात्रा काढली होती. त्याचं अंतर ३ हजार ३०० किमी होतं. परिणामी २०१८ साली कॉंग्रेसनं मध्यप्रदेशात विधानसभेच्या ११४ जागा जिंकत सत्ता स्थापन केली होती. पण त्यानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षातले २२ आमदार फोडून भाजपप्रवेश केला. त्यामुळं कॉंग्रेसचं सरकार गेलं, परंतु दिग्विजयसिंह यांनी काढलेल्या यात्रेच्या यशाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही.
काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेकडं राजकीय मतभेद दूर ठेवून पहायला हवं. अगदी अडवाणींच्या रथयात्रेपासून ते आदित्य ठाकरेंच्या ‘निष्ठा यात्रे’पर्यंत अनेक संदर्भ आहेत. देशातल्या मूलभूत प्रश्नांवर बोलणारा सध्यातरी एकही पक्ष दिसत नाही. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक पक्ष आवाज उठवत असताना देशातला सर्वात जुना पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर काही प्रयत्न करत असल्याचं दिसतंय. काँग्रेसनं आपल्या मित्रपक्षांना सोबत घेऊन 'इंडिया' अशा आघाडीची घोषणा करताच भाजपचे नेते आणि प्रवक्ते त्यावर टीका करताहेत. याचा सरळ अर्थ भाजपला आजही काँग्रेसची भीती वाटतेय. तसं नसतं तर हताश, निराश आणि कमजोर झालेल्या काँग्रेसच्या या 'इंडिया'च्या प्रयत्नांची दखल घेण्याची भाजपला खरंतर गरजच नव्हती. न्यायालयात जाऊन त्याविरोधात खटला दाखल करण्याची गरजही नव्हती. भाजपचं हे सारं गंमतीचं आहे. काँग्रेस पुन्हा उठली तर भाजपसमोर अडचणी निर्माण होतील. राहुल, प्रियंका हे जनसमर्थन मिळविण्यात यशस्वी झाले तर काय होईल या भयातून ‘इंडिया’ आघाडीवर टीका होतेय. त्यासाठी आक्षेप नोंदवला जातोय. जगातल्या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाला तरी हे शोभा देणारं नाही. काँग्रेस किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षानं राष्ट्रीय ऐक्यासंदर्भात एखादा कार्यक्रम ठरवला असेल तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. असे कार्यक्रम राष्ट्रीय ऐक्यासाठी हवेच आहेत. जर परराष्ट्रांतल्या ट्रम्प वगैरे लोकांसाठी आपल्या देशात निवडणूक प्रचाराचा कार्यक्रम होत असेल आणि आपले प्रधानमंत्री आणि त्यांचा पक्ष घरचं कार्य असल्याप्रमाणे राबत असतील तर मग काँग्रेसच्या या राष्ट्रीय प्रयत्नावर टीका करण्याचं काहीच कारण नव्हतं! राहुल गांधी यांनी काय करायचं हा त्यांचा प्रश्न. राहुल गांधी यांच्यावर इतके हल्ले करूनही त्यांचं मनोधैर्य तुटलेलं नाही आणि ते 'नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान!' म्हणत वाटचाल करताहेत हे भाजपच्या पचनी पडलेलं नाही, ही खरी पोटदुखी आहे. अदानी आणि मोदी यांचं संबंध काय आहेत? अदानीच्या शेल कंपनीत गुंतवले गेलेले २० हजार कोटी कुणाचे आहेत? असे सवाल लोकसभेत विचारल्यानंतर त्याचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची खेळी खेळली गेली. आज त्याला स्थगिती मिळाली असली तरीही ते निर्धारानं वाटचाल करताहेत. आजही दिल्लीत आंदोलन करण्याचं नैतिक बळ काँग्रेसमध्ये आहे. पक्ष शरपंजरी असला तरी सर्वात जुना राष्ट्रीय पक्ष तोच आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा काँग्रेसला लाभलाय! भाजपकडं असा कोणता वारसा असेल तर सांगावं. काँग्रेसनं ७० वर्षांत काय केलं वगैरे प्रश्न विचारणाऱ्यांनी आपल्या स्वतःला एकदा तपासायला हवंय. सर्वांचं काँग्रेसबरोबर मतभेद आहेत; त्यांनी काँग्रेसच्या फाजील सेक्युलरवादावर प्रहार केलेत. भाजपची वाढ ही नवहिंदुत्वाची सूज आहे. सर्व प्रश्नांवर ‘हिंदू विरुद्ध मुसलमान’ हाच उपाय त्यांच्याकडं आहे. पाकिस्तानचा बागुलबुवा उभा करून मतांचं ध्रुवीकरणही नेहमीचंच आहे. मात्र आपली हजारो हेक्टर जमीन घशात घालणाऱ्या, सतत घुसखोरी आणि सीमेवर कुरबुरी करणाऱ्या चीनच्या विरोधात पाकिस्तान प्रमाणे भाजप कधी ललकारी देताना दिसत नाही. चीननं अर्धे लडाख घशात घातलं तरी ‘इंडिया’वर चिखलफेक करणारे गप्प आहेत. त्यांचा राष्ट्रवाद, हिंदुत्व इथं थंड पडतं!
येऊ घातलेल्या छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनीं २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचं महत्त्व पूर्वीपेक्षा वाढवलंय. लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ मध्ये झाल्या. त्यानंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका झाल्या असत्या तर आपण १५ व्या लोकसभेच्या कार्यकाळात असतो. परंतु १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकानंतर पाचवेळा मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. लोकसभेच्या निवडणुका हा काही देशापुढचा मुख्य प्रश्न नाहीच. प्रश्न, देशातल्या लोकशाहीच्या अडणीवर भुजंगासारखं वेटोळे घालून वाढत असलेल्या जाती-धर्मवादी कर्मठतेचा आणि ढोंगी लोकशाही प्रेमाचा आहे. १९६७ पासून हे कर्मठपण आणि ढोंग मोठ्याप्रमाणात धुमाकूळ घालतंय. ते १९६७ मध्ये डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या रूपानं अवतरलं, १९७५ ला जयप्रकाश नारायण त्या कर्मठतेचं आणि ढोंगाचं नायक बनले. ते कातडं १९८७ मध्ये व्ही. पी. सिंह यांनी पांघरलं. त्या भूमिकेत १९९६ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी गेले. त्यानंतर १० ते १२ वर्षांचा अवकाश गेला आणि २०१४ नरेंद्र मोदी अवतरले. त्यांचा अवतार असा की, जणू त्यांच्या पूर्वसुरींची सारी प्रभावळच झाकोळली जावी! गुजरात विधानसभेच्या २०१२ च्या निवडणुकीनंतर त्यांचा भारताच्या राजकीय पटलावर जाणीवपूर्वक उदय करण्यात आला. त्यांच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या मातृसंघटनेला असं काही प्रॉडक्ट जन्माला घालण्यावाचून दुसरा इलाजच नसावा. गुजरातच्या २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर देशाचं अवघं कॉर्पोरेट विश्व, अभिजन वर्ग, बाजारपेठ आणि ग्राहक आपलं तोंड नरेंद्र मोदी यांच्याकडं करून बसला. मग सिकंदर भारताकडं यावा, अशा वेगात आणि आविर्भावात नरेंद्र मोदी कर्णावतीकडून इंद्रप्रस्थाकडं चालू लागले. २०१४ मध्ये १६ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक जाहीर झाली. मतदान झालं. पण प्रस्थापित विश्व आणि मुख्यतः सर्व प्रकारच्या माध्यमांनी असा काही आव आणला की, देशात जणू पहिल्यांदाच अशी काही निवडणूक होतेय. या निवडणुका २०१४ च्या मे महिन्यात झाल्या. भाजपनं ५४५ पैकी २८२ म्हणजे बहुमतापेक्षाही पाच-दहा जागा जास्त जिंकल्या. पण या २८२ जागांनी सत्तेच्या माजाचा असा काही बुरखा मोदी आणि पक्षाला दिला की, देशातल्या एकाही पत्रकाराला गेल्या नऊ वर्षांत त्यांचं स्पष्टीकरण मागण्याची खुली संधी मिळू शकलेली नाही. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फक्त दोन जागा जिंकता आल्या होत्या त्यावेळी प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते. पण त्यांनी सत्ताकारणात राज्यकारभारात भाजपच्या 'त्या' दोन खासदारांना गृहीत धरलं होतं. याउलट २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ४४ जागा जिंकलेल्या काँग्रेसचा नरेंद्र मोदी यांनी करता येईल, तेवढा आणि तितक्यांदा अपमान केलाय. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसनं ५४५ पैकी ४१५ जागा जिंकल्या होत्या. पण सत्ता कारभारात त्यांनी मोदींएवढा उन्माद कधीच केला नाही. पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षानं ३६४, ३७१ जागा जिंकल्या. इंदिरा गांधी यांनीही चारवेळा अनुक्रमे २८३, ३५२, १५४, ३५३ जागा जिंकल्या पण त्यांनी 'आणीबाणी'सारखा कटू निर्णय वगळता आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचं मोदींसारखं सवंग, अहंकारी, ढोंगी प्रदर्शन कधीच केलं नव्हतं. महात्मा गांधीजी यांच्यानंतर ही संघ परिवाराची एक मेहेरबानीच म्हणायची! भारतात एकमेव असा महापुरुष म्हणजे नरेंद्र मोदीच अशा आविर्भावात गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपनं लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जिंकली.
भाजपनं अनेक ठिकाणी बेगमी केलीय. आपलं कट्टर हिंदूत्व सिद्ध करण्यासाठी सतत धडपड करणारे आसामचे मुख्यमंत्री असोत की आपली निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी भाजप-विरोधकांवर तुटून पडणारे महाराष्ट्रातले नारायण राणे असोत, असे सगळे भाजपमध्ये जाऊन बसल्यामुळं पक्ष वाढला तर आहे, पण एखादा पक्ष वाढतो आणि वर्चस्वशाली बनतो तेव्हा पक्षातली गटबाजीदेखील वाढते आणि संघटनात्मक शिथिलता येते. त्यात, भाजपनं गेले एक दशकभर एकाच नेत्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेलं राजकारण केलंय. लोकसभेपासून अक्षरश: महापालिकांच्या निवडणुकीपर्यंत सर्व निवडणुकांसाठी प्रचारासाठी हा पक्ष मोदींच्या लोकप्रियतेवर विसंबून असतो. त्यामुळं प्रादेशिक नेतृत्व दुबळं होतं किंवा मुद्दाम तसं केलं जातं. आज योगी आदित्यनाथ सोडले तर बाकीच्या सर्व राज्यांमधल्या प्रादेशिक नेत्यांचे पंख कापले गेलेत आणि केंद्रातही मोठा जनाधार असलेले नेते कमी-कमी होऊ लागलेत. पण मोदींमुळं राज्यात निवडणूक जिंकता येतेच असं नाही, हेही अनेक वेळा दिसून आलंय. त्यातच मोदींचा प्रचार सलग दहा वर्षे एकाच चौकटीत चालू आहे. आत्मकेंद्रितता, कौशल्यपूर्ण रीतीनं धार्मिक ध्रुवीकरणाचा पाठपुरावा, बहुसंख्याकवादी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार आणि इतरांनी कोणीही काहीही केलं नसल्याची चिरंतन तक्रार यांच्यावर मोदी-पुराण बेतलेलं असतं. या सगळ्या गोष्टी सुरुवातीला लोकांना आकर्षित करण्याच्या कामी आल्या. पण अशा नाटकीय प्रचाराच्या लोकप्रियतेला नेहेमीच अदृश्य एक्सपायरी डेट असते. पन्नाप्रमुखसारख्या अभिनव दिसणाऱ्या उपक्रमांची अभिमानानं कितीही जाहिरात केली तरी समाजात दुही आणि द्वेष पसरवण्याच्या राजकारणातून भाजपचं यश रचलं गेलंय. एकीकडं नेतृत्वाचं आकर्षण कमी होणं आणि दुसरीकडं दुहीच्या राजकारणाला हळूहळू अन्य पक्षांकडून संघटित विरोध होऊ लागणं यामधून भाजपपुढं पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. अर्थात याचा अर्थ भाजपच्या राजकारणाचा शेवट जवळ आलाय अशा गुलाबी स्वप्नात त्याच्या विरोधकांनी राहण्याचं कारण नाही. महाराष्ट्रात आक्रोशाचा आविष्कार घडवून आणणं चालू आहे. हा हिंदूत्वाचा प्रयोग या एका पराभवानं थांबणार नाही. या पराभवामुळं काही लगेच ‘केरळ स्टोरी’सारखे खोटे आणि प्रचारकी सिनेमे काढले जाऊन त्यांना प्रधानमंत्र्यांची शाबासकी मिळणं थांबणार नाही; की लोकसंख्या, लव्ह जिहाद, वगैरेविषयी इथल्या बोलक्या वर्गानी प्रचलित केलेली असत्ये प्रसृत होणं थांबणार नाही. मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार घाला अशा कुजबुजी व्हॉट्सअप ग्रुपवरून नाहीशा होणार नाहीत की उघडपणे तसं जाहीर आवाहन करणारे महाभाग माघार घेणार नाहीत. मग तरीही या निकालांचा देशाच्या राजकारणात मोठा वाटा का आहे? याचं उत्तर म्हणजे आपण आधी पाहिलं त्याप्रमाणे नव्या राजकीय हिशेबांची वाट मोकळी करून दिली हे तर आहेच, पण दुहीच्या आणि द्वेषाच्या राजकारणानं निवडणुका जिंकता येतातच असं नाही .
२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या ११० महिन्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हजारो भाषणे ठोकलीत. त्यानंतर शंभराहून अधिक झालेल्या मनकी बात वगळता १ हजार ५०० भाषणं झाली असावीत. एकूण आकडा हा दोन हजारावर नक्कीच गेला असेल. लाल किल्ल्यावरून सर्वात प्रदीर्घ भाषण करण्याचा विक्रमही त्यांनी नोंदवलाय. असा 'भाषणजीवी' प्रधानमंत्री मिळणं ही १४० कोटी भारतीयांसाठी नक्कीच अभिमानाची गोष्ट आहे. आचार्य अत्रेंच्या शैलीत सांगायचं झालं तर, 'दहा हजार वर्षांत असा प्रधानमंत्री झाला नाही! आणि यापुढेही होणार नाही.. !' विश्वगुरूंचे महाराष्ट्रातले पट्टशिष्यही त्यांचं नव्या संसदेतलं भाषण ऐकण्यासाठी आणि त्यांचे विचार कर्णसंपुटात साठवण्यासाठी तिथं हजर होते. करोडो महाराष्ट्रीय जनतेसाठी ही भाग्याचीच गोष्ट. भाजपच्या प्रदेश स्तरावरच्या महत्त्वाच्या बैठकीत अलीकडं नितीन गडकरी का दिसत नाहीत? का त्यांना आमंत्रणच दिलं जात नाही? हल्ली भाजपच्या अभ्यासू, सुसंस्कृत आणि ज्येष्ठ प्रवक्त्या कांताताई नलावडे, महिलाध्यक्षा विजयाताई रहाटकर तसेच प्रसिद्ध करसल्लागार आणि निष्ठावंत नेते अरुण साठे, रघुनाथ कुलकर्णी, मुकुंदराव कुलकर्णी ह्यासारखी अनेक मंडळी पूर्वीइतकी दिसत का नाहीत? जनसंघाच्या दिवसांपासून ज्यांनी पक्षासाठी खस्ता खाल्ल्या, ती आणि आणखीही बरीच मंडळी कुठे आहेत? कदाचित देवेंद्रजींचे लाडके प्रवीण दरेकर, श्रेष्ठींचे मनापासून लाड पुरवणारे प्रसाद लाड, उत्तरभारताचे थोर सुपुत्र आणि हिमालयाच्या उंचीचे नेते मोहित कंबोज आणि हिंदुत्वाच्या पवित्र गंगेत रोज स्नान करून शुचिर्भूत होणारे कोकणभूमीचे एक महान सुपुत्र नितेश राणे, चित्रविचित्र वक्तव्य करणाऱ्या चित्रा वाघ, यासारख्या तेजस्वी नेत्यांची प्रभावळ पक्षात निर्माण झाल्यामुळं, जुन्याजाणत्या ज्येष्ठ नेत्यांची पूर्वीइतकी गरज भासत नसेल का? असा प्रश्न भाजपबद्धल आस्था असणारे असंख्य लोक सध्या विचारताहेत.
मृत्युशय्येवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाला डोके वर काढण्याची आणखी एक संधी कर्नाटकच्या निकालामुळे चालून आलीय. येत्या काही महिन्यांत ज्या पाच राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत तिथं थेट भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सामना आहे. त्यावेळी काँग्रेस पक्ष किती हुशारीनं उभा राहतो यावर पुढचं सगळं राजकारण ठरणार आहे. स्थानिक प्रश्न, स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांमधील ताळमेळ यांचा पक्षाला फायदा इथं मिळू शकतो. हीच चौकट इथून पुढं यशस्वीपणे वापरता येईल का हा काँग्रेसपुढचा प्रश्न असणार आहे, पण ‘भारत जोडो’च्या प्रयोगानंतर काँग्रेसमध्ये काही प्रमाणात धुगधुगी आलेली असताना हा पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावायला सिद्ध झालाय. जिथं काँग्रेस आणि भाजपखेरीज इतर पक्ष आहेत, त्या राज्यांमध्ये गुंतागुंत होऊ शकते. काँग्रेसचं पुनरुज्जीवन म्हणजे आपल्या पोटावर पाय असं या पक्षांना वाटलं तर त्यातून अनेक राज्यांमध्ये आघाड्या करण्यात अडचण येणार आहे. जिथं द्रमुकप्रमाणे राज्यपातळीवरचे पक्ष प्रबळ आहेत तिथं हा प्रश्न फारसा येणार नाही, पण आपण राष्ट्रीय पक्ष आहोत आणि मोठे आहोत ही हवा काँग्रेसच्या नेत्यांच्या डोक्यात फार चटकन जाते. विशेषत: प्रादेशिक नेत्यांच्या डोक्यावर ती स्वार होते. हा अनुभव लक्षात घेतला तर काँग्रेसचं एका राज्यातलं यश इतर ठिकाणी त्यांची डोकेदुखी ठरू शकते. तसं न होण्यासाठी इतर पक्षांबरोबरचा संवाद काँग्रेस पक्ष किती वाढवेल यावर निवडणूक पूर्व आघाड्यांचं भवितव्य अवलंबून आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ७५ वर्षांनंतर प्रथमच भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसमोर मोठाच अडथळा निर्माण झालाय. याची सुरुवात नोटाबंदीच्या निर्णयानं झाली. त्यानंतर मोदी, मल्ल्या, चोक्सी, संदेसरा अशी फडतूस माणसं अब्जो रुपयांचा चुना लावून विदेशात पळून गेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या लेखणीचा हात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे दाबून धरला जातोय. देशाची बाह्यसुरक्षा असो की आंतरिक सुरक्षा, त्याचाही खेळखंडोबा केला जातोय. देशाचे प्रधानमंत्री सतत इवेक्शन मोडमध्ये आहेत. भाषण, भाषण आणि भाषण! एकतर्फी बोलणंच, दुसऱ्याचं कधी काहीच ऐकायचं नाही, असा सारा व्यवहार! असं खूप काही संपूर्ण देश सोसतोय! पेटलेलं सुडाचं राजकारण संपायला हवंय. सुदृढ लोकशाहीसाठी ते गरजेचं असतं!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
भाजपाच्या कुटील द्वेष, नफरतीच्या राजकारणातून राहुल गांधीच्या प्रचंड भीतीनं हतबल, अपयशी, सातत्यानं खोटं बोलून देशाची दिशाभूल करणाऱ्या मोदी सरकारनं राहुल गांधीला कर्नाटकातल्या 'सारे मोदी चोर क्यू?' या वक्तव्यानं त्यांना भाजप आमदार पूर्णेश मोदीचा सहारा घेत गुजरात कोर्टात केस दाखल केली. गुजरात कोर्टानं दोषी ठरवलं आणि त्यांची खासदारकी गेली, बंगला खाली केला. मोदी सरकारच्या या कृतीनं सारा देश अवाक झाला. मात्र राहुल गांधी शांतच राहिले. भाजपनं राहुलनं माफी मागावी असं सातत्यानं वक्तव्यं केली मात्र जिगरबाज राहुलनं 'मी चूक केली नाही आणि मी माफी मागणार नाही!' यावर ठाम राहून देशाच्या संविधानावर विश्वास ठेवला.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं राहुल गांधीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यांची खासदारकी बहाल केली. इथंच लोकशाहीचा आणि संविधानाचा विजय झाला. आता देशाला कळून चुकलं की, भाजप सरकार किती हतबल आणि गांधीला भित आहे. कारणही तसंच आहे. विकासाच्या मोठमोठ्या गप्पा, गोदी मीडियातून सातत्यानं खोटा प्रचार, प्रसार अक्षरशः भाजपनं खोटं, रेटून बोलून देशात धार्मिक, जातीय द्वेष, नफरत नफरत पसरवण्याचं काम करून 'हिंदू विरुद्ध मुस्लिम' 'मंदिर मशिदचं राजकारण करून स्वतः ची वाहव्वा लुटण्याचं काम सुनियोजितपणे केलं आणि करीत आहे. याला आज सुप्रीम कोर्टानं राहुल गांधीच्या बाजूनं निकाल देत चोख आणि देशाला विचार करायला लावणारे उत्तर दिले. या निर्णयाचे सारा देश स्वागत करेल व आपल्या संविधानाप्रती आणि सुप्रीम कोर्टाप्रती आदर व्यक्त करेल. आजपासून देशात राजकारणाचे नवे पर्व सुरू होईल.
No comments:
Post a Comment