या उलट या दोन देशांतल्या एखाद्या खेळाच्या सामन्याप्रसंगी दोनही बाजूंच्या खेळप्रेमी नागरिकांतही उसळणारा जो द्वेष दिसतो, त्यातून हे देश एका छत्राखाली आले तरी त्यातला समाज मनानं वेगळंच राहणार हे उघड आहे. कारण भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांतल्या समाजामध्ये धर्माधारित असलेली दरी, त्या त्या देशातल्या राजकारण्यांनी ‘बाहेरील बागुलबुवा’ दाखवून घर सांधावं या हेतूनं अधिकाधिक रुंद करत नेलेली आहे. परस्परांविषयीच्या द्वेषानं संपृक्त असं हे दोन समाज एका छत्राखाली राहूच शकणार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. ‘अखंड-हिंदुस्तान’वाल्यांच्या राजकारणाचा आधार द्वेष हाच असल्यानं, या दोन समाजांत मनोमिलन घडवण्याचं, बांधिलकी निर्माण करण्याचं कौशल्य तर त्यांच्याकडं नाही. एवढंच नव्हे तर, त्यांचं सत्ताकारण हिंदू-मुस्लिम परस्परद्वेषाची पेरणी करण्यावर आधारलेलं असल्यानं, या एका देशात हिंदू नि मुस्लिम ही दोन राष्ट्रं सतत युद्धसंमुख स्थितीतच असणार आहेत हे उघड आहे. त्यामुळं ‘अखंड-हिंदुस्तान’ वगैरे बाता कुण्या संघटनेच्या वा राजकीय पक्षाच्या राजकारणातला एक पत्ता म्हणून वापरला जात असला, तरी ते वास्तवात येण्याची सुतराम शक्यता नाही. उलट अशा अखंड भारतात या ‘अखंड-हिंदुस्तान’वाल्या पोपटवीरांसमोरचं प्रश्न अधिक जटिल होतील, हे त्यांच्याच ध्यानात येत नाही. किंवा येत असलं तरी अखंड-भारतच्या केवळ बाताच मारायच्या आहेत हे त्यांनाही पक्कं ठाऊक आहे. त्यांच्या बातांची पोपटपंची करणार्‍या त्यांच्या समाजमाध्यमी अनुचरांसाठी थोडं विस्तारानं आकडेवारीनिशी मांडू या. आज भारताची लोकसंख्या आहे अंदाजे १३८ कोटी पैकी सुमारे ८० टक्के, म्हणजे ११० कोटी हिंदू आणि १४ टक्के, म्हणजे अंदाजे १९ कोटी मुस्लिम लोकसंख्या आहे. त्याच वेळी पाकिस्तानची लोकसंख्या आहे सुमारे २२ कोटी. यात सुमारे ९७ टक्के, म्हणजे २१ कोटी मुस्लिम आहेत. हिंदू नगण्य म्हणजे २ टक्के किंवा सुमारे ४४ लाख. पाकिस्तान भारतात विलीन करून घेतला गेला तर भारताची एकूण लोकसंख्या होईल अंदाजे १६० कोटी आणि त्यात मुस्लिम लोकसंख्या असेल ४१ कोटी… म्हणजे सुमारे २५%! बरं त्या ’आसिंधुसिंधु हिंदुस्तान’मध्ये पूर्व-पाकिस्तानपण आहे म्हणे. तर तो बांग्लादेशही यात घेऊ. तिथं १६.५ कोटी लोकसंख्येपैकी जवळजवळ १५ कोटी मुस्लिम आहेत आणि अंदाजे दीड कोटी हिंदू आहेत. आता हे जमेस धरलं, तर भारताची लोकसंख्या होईल सुमारे १७६ कोटी, मुस्लिम लोकसंख्या सुमारे ५५ कोटी म्हणजे सुमारे ३१ टक्के !! आजच्या भारतातही अमुक सालानंतर मुस्लिम बहुसंख्य होतील नि हिंदू अल्पसंख्य होतील अशी ओरड हेच ‘अखंड-हिंदुस्तान’वाले करत असतात. पाकिस्तान आणि बांग्लादेश पोटात घेतल्यानं हे आणखी वेगानं घडून येणार आहे हे अखंड-हिंदुस्तानवाल्यांना ध्यानात येतंय का? येत असणारच.
एका बाजूनं हिंदू आणि मुस्लिम ही दोन राष्ट्रं आहेत असा दावा करणारे नि त्याचवेळी दुसरीकडं 'अखंड-हिंदुस्तान'चा पुरस्कार करणार्‍या नेत्याचा वारसा आपण चालवत असल्याचा दावा निदान महाराष्ट्रातल्या ‘अखंड-हिंदुस्तान’वाली मंडळी करत असतात. यातला अंतर्विरोध त्यांच्या लक्षात येत नसतो असं नाही. पण राजकारणाच्या सोयीसाठी हा दांभिकपणा ते हेतुत: स्वीकारत असतात. सध्या भारतात ८० टक्के हिंदू लोकसंख्येच्या उबेत राहून ‘अखंड-हिंदुस्तान’च्या बाता या फक्त राजकारणाच्या सोयीसाठीच मारायच्या आहेत हे त्यांनाही समजत असतंच. एरवी नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी जनतेला ‘मदत’ जमा करण्यास सरसावणारे यांचे स्वयंसेवक ‘हिंदू-मुस्लिम’ दंगली होतात तेव्हा किती सफाईनं पसार होतात हा आमच्या अनुभवाचा भाग आहे. फार कशाला हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा चरमबिंदू गाठण्यासाठी उभ्या केलेल्या राममंदिर आंदोलनाच्यावेळी ‘बाबरी मशीद पाडणार्‍यांवर आमचं नियंत्रण राहिलं नाही हो’ असा गळा यांच्या नेत्यांनी न्यायालयात काढला होता. महत्त्वाच्या संघर्षाच्या प्रसंगी शेपूट घालणं हा यांचा वारसा आहे. त्याला धूर्तपणाचं रूप हे देत असतात. गंजक्या शस्त्रांचं शस्त्रपूजन करून शौर्याचा आव आणणार्‍या वीरांची ही स्थिती ८०% हिंदू लोकसंख्येच्या उबेत राहतानाची आहे हे लक्षात घ्या. आता निवडणुकांच्या राजकारणाकडं वळू. वर म्हटल्याप्रमाणे अखंड-हिंदुस्तानात आता ११२ कोटी हिंदू विरुद्ध ५२ कोटी मुस्लिम अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. मुळात सुमारे ३५ टक्के अन्य-धर्मीय असलेला देश हिंदुस्तान म्हणावा का? पण ते असो. ‘अखंड-हिंदुस्तान’वाल्यांच्या दाव्यानुसार मुस्लिम हे एकगठ्ठा मतदान तर करतातच, आणि ते मतदान यांच्या पक्षाला अजिबात होत नाही. म्हणजे अखंड हिंदुस्तानात जवळजवळ ३३ टक्के मतदान यांना होणारच नाही हे यांचंच गृहितक असेल. आजच्या भारतात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत हिंदुत्ववादी भाजपला सुमारे ३८ टक्के मत मिळाली आहेत. अखंड-हिंदुस्तानचा विचार केला तर हे प्रमाण २९ टक्के इतकं खाली येतं. यात प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टिनं पाहिलं तर, संपूर्ण मध्यभारत आजच ‘शत-प्रतिशत भाजप’ आहे. हे ध्यानात घेतलं, तर तिथं केवळ उतरणच शक्य आहे. वाढीची शक्यता फक्त बंगाल नि ओदिशा या दोन पूर्वेकडल्या राज्यातच उरतंय. याचा अर्थ आजची ताकद राखली तरी भाजप, हिंदुत्ववादी राजकारण हे जेमतेम निम्म्या जागांवर प्रभाव राखून असेल. उलट ५२ कोटी मुस्लिम लोकसंख्येतल्या मतदार, म्हणजे तब्बल ३३ टक्क्यांच्या आसपास मतदार हे विरोधी मतांमध्ये समाविष्ट होतील.
पण तरीही क्षणभर मान्य करू की असा अखंड-हिंदुस्तान तरीही यांना खरोखरच हवा आहे. केवळ अनुयायांसमोर, कार्यकर्त्यांसमोर मारलेली ती बढाई नाही आणि देशासाठी सत्तेचा त्याग वगैरे करण्याची यांची तयारी आहे. जेव्हा फाळणी झाली त्या काळात हिंसाचार झाला, अत्याचार झाले. दोन्ही बाजूंच्या अनेक जणांचे संसार उध्वस्त झाले, लोक देशोधडीला लागले, जगभरातल्या संघर्षात होतं तसं स्त्रियाच अधिक बळी पडल्या. तर मग प्रश्न असा आहे की जिथं हे अखंड-हिंदुस्तानवाले आता रशियानं युक्रेनवर केला तसा पाकिस्तानवर हल्ला करून तो जिंकून घ्यावा असं म्हणत आहेत, त्या युद्धकाळात हेच पुन्हा होणार नाही का? त्यातून नव्यानं निर्माण झालेली, जुनी धूसर होत चाललेली पण नव्यानं उगाळलेली कटुता घेऊन जगणारा हिंदुस्तान किती काळ अखंड राहू शकेल. शस्त्रानं जिंकलेले भूभाग जर चिरकाल ताब्यात ठेवता आलं असतं, तर अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राला आपल्या सीमेपासून कैक मैल दूर असणार्‍या, जे देश आपल्या मुख्य भूमीला कोणतंही नुकसान पोहोचवू न शकणार्‍या व्हिएतनामपासून अफ़गाणिस्तानपर्यंत सार्‍या देशांतून माघार का घ्यावी लागली असती? सोव्हिएत युनियनची शकले का झाली असती? एका युगोस्लावाकियातून आठ राष्ट्रं वेगळी का झाली असती? आणि ज्या देशातल्या लोकसंख्येचं भारतातल्या लोकसंख्येशी मनोमिलन आता जवळजवळ अशक्य आहे त्या देशांचं असं सामिलीकरण तात्कालिकच राहणार वा दीर्घकालीन यादवीचं बीज रोवणारंच असणार हे समजून घ्यायला हवंय.
पण ही ‘अखंड हिंदुस्तान’वाली मंडळी ओठात एक पोटात एक तंत्रात फारच वाकबगार असतात. विशेषत: अडचणीचे प्रश्न टोलवण्यासाठी ‘तुम्ही म्हणता तसं घडणारच नाही, अशी समस्या येणारच नाही.’ असं ठाम विधान करून ते शेपूट सोडवून घेतात. त्यांच्यासाठी पुढचा प्रश्न विचारू. ‘अशी समस्या उद्भवणारच नाही असं का म्हणता? म्हणजे अखंड-हिंदुस्तानात हिंदू-मुस्लिम गुण्यागोविंदानं राहतील असं तुम्हाला म्हणायचंय का? असा बदल घडवून आणणारी जादूची छडी जर तुमच्याकडं असेल, तर ती फिरवून निदान आजच्या हिंदुस्तानात राबवून या १३८ कोटींचं भलं करण्यापासून तुम्ही सुरुवात का करीत नाही?’ थोडक्यात हे दोन मुस्लिम देश भारतात विलीन केल्यानंतर त्यातल्या ‘त्यांच्या’ लोकसंख्येचं काय करायचं? त्यांचं प्रबोधन करून गुण्यागोविंदानं सहजीवन जगायचं की त्यांना हिंदू धर्मात सामील करून घ्यायचं? त्यासाठी त्यांचं मन वळवायचं की जबरदस्तीनं हे घडवून आणायचं? या दोन्ही उपायांमध्ये लागणारे मनुष्यबळ नि आर्थिक बळ कसं उभारायचं? आपण तब्बल ३१ टक्के लोकसंख्येत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत याचं भान ठेवून याचं उत्तर द्यावं. पुढचा प्रश्न असा की यांना जात कोणती द्यावी? कारण जातीविहीन हिंदू ही संकल्पनाच अस्तित्वात नाही. अगदी जात त्यागलेले ’अजात’ अशी नोंद केलेल्या अनेकांना पुढं आलेल्या अडचणींमुळं नाईलाजानं पुन्हा आपली मूळ जात लावावी लागण्याचं उदाहरण महाराष्ट्रातच आहे. जातिविहीन माणसाला हिंदू समाज मुस्लिमांपेक्षा अधिक वाळीत टाकत असतो. की मुस्लिमांना त्यांची अशी वेगळी जात द्यायची? आणि शिया, सुन्नी, अहमदिया, सूफी हे ढोबळ अधिक त्यांचे उपपंथ असलेले मुस्लिम सरसकट एका जातीचा स्वीकार करतील? की त्यांच्या उपजाती वा पोटजाती तयार होतील? पुढं या जाती आणि पोटजातींचं गरीबीच्या आधारावर आज जसं होतं तसं आरक्षणाची मागणी पुढं येऊ लागली तर हे 'अखंड-हिंदुस्तान'वाले तिला पाठिंबा देतील, की सध्या जसं ‘गंगा गए गंगादास, जमना गए जमनादास’ अशी दुटप्पी भूमिका घेतात तशी पळवाट काढतील?
पुढचा प्रश्न हा की जे तरीही हिंदू होण्यास नकार देतील त्यांचं काय करायचं? त्यांचं शिरकाण करून ही समस्या सोडवायची की त्यांच्या नागरिकत्वाचं हक्क काढून घेऊन त्यांना जेमतेम जनावराचं आयुष्य जगण्यास भाग पाडायचं? आणि याचा अर्थ त्यांना स्वत:चे प्रतिनिधी निवडण्याचा, मतदानाचा हक्क न देणं असेल तर पूर्वाश्रमीच्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशातल्या भूभागावरच्या मतदारसंघात अक्षरश: मूठभर असणारे हिंदू वा अन्यधर्मीय त्या संपूर्ण समाजाचा प्रतिनिधी निवडणार का? उरलेल्या ऐंशी-नव्वद टक्क्यांचा तो प्रतिनिधी कसा समजायचा? आणि तो तरी या मतदार नसलेल्यांच्या भल्याचा का विचार करेल? की हे टाळण्यासाठी ते प्रदेश सरळ केंद्रशासित करून टाकायचं? म्हणजे देशाचा सुमारे ३३ टक्के भूभाग हा केंद्रशासित करायचा? तसंही 'अखंड-हिंदुस्तान'वाल्यांना सर्व हिंदुस्तानच केंद्रशासित हवा आहे आणि केंद्रातल्या नेतृत्वाला उद्धारक मानून लोकांनी त्यासमोर नतमस्तक व्हावं असं वाटत असल्यानं त्यांना हा पर्याय अधिक स्वीकारार्ह वाटेल. पण त्यातून जे देशांतर्गत संघर्ष उभे राहतील त्यातून मनुष्यहानी आणि आर्थिक नुकसान किती होईल याचा काही अंदाज बांधता येईल का? की ‘कुठल्यातरी तथाकथित भविष्यवेत्त्यानं कुठल्याशा अगम्य भाषेत केलेली, आमच्या देशाला लागू पडते अशी बतावणी केली गेलेली तथाकथित भविष्यवाणी सत्य होऊन, कुणीतरी देदिप्यमान कामगिरी करणारा, बलवान असा नेता ह्या असल्या समस्या चुटकीसरशी सोडवील’ या गृहीतकावर भक्तिभावानं रोज दोन फुलं वाहणारे भाबडे जीव त्या भरवशावर जगत आहेत? सीमेवरील चकमकी आणि दहशतवादी हल्ले वगळता १९७१ नंतर भारताला सर्वंकष असं युद्ध लढावं लागलेलं नाही. कारगिल भागात झालेलं युद्ध न म्हणता लढाई म्हणावी लागेल. दोनही देशांच्या राजकीय नेतृत्वानं तिला व्यापक युद्धात रूपांतरित होऊ देण्याचं शहाणपण दाखवलं. त्यामुळं युद्धाची झळ बसणं म्हणजे काय याचा अनुभव आज बहुसंख्येकडं नाही. त्या युद्धानंतर जन्मलेलेही आज पन्नाशीला पोहोचले आहेत, हे ध्यानात घेतलं तर तरुण पिढी ही त्याबाबत सर्वस्वी अनभिज्ञच आहे. त्यांच्या युद्धाबद्धलच्या कल्पना या घरबसल्या आवेशानं युद्धकथा लिहिणार्‍या लेखकांची पुस्तकं वाचूनच तयार झालेल्या आहेत. बहुधा त्यामुळंच स्वातंत्र्यलढाही न लढलेल्यांच्या पुढच्या पिढ्या घरबसल्या किंवा ट्विटबुक-बसल्या म्हणू, युद्धाच्या कथांनी आणि बातम्यांनी रोमांचित होत असतात. आपणही पाकिस्तानवर हल्ला करून अखंड-हिंदुस्तान वगैरे निर्माण करावा असं शाळकरी वयातलं स्वप्न नव्यानं व्यक्त करून आपली बौद्धिक वाढ त्याच वयात थांबली असल्याचे दाखवून देत असतात. खेळांतून बांधिलकी निर्माण होणं अपेक्षित असतं, त्यातूनच ’खिलाडू वृत्ती’ अशी संज्ञा निर्माण झालीय. म्हणून तर इतिहासातून हिटलर आणि वर्तमानातले पुतीन हे यांचे आदर्श आहेत!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
