---------------------------------------------------
*म*हाराष्ट्रात सध्या राजकारण्यांचा जो काही थिल्लरपणा, टवाळखोरी चालू आहे. ती इथल्या नागरिकांना लाज आणणारी आहे. महापालिका निवडणुकाजवळ आल्यानं शिवराळ भाषणांना ऊत आलाय. मतदारांनी या साऱ्यांना लाथा घालून हाकलून द्यायला हवंय. करदात्यांच्या कराचा पैसा घेऊन त्यातून विकासाची कामं करण्याऐवजी आपल्या कुटुंबाचं 'विकास मिशन' चालू आहे. यांना लाजही वाटत नाही. ते ज्यांचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यांना खिजगणतीतही धरत नाहीत. चोरांनीच चोरांची लफडी बाहेर काढत, एकमेकांचे बुरखे फाडून अब्रुची लक्तरं वेशीवर टांगणार. पुन्हा हेही गृहीत धरताहेत की, मतदारांसमोर जाऊन आम्ही मतं मागणार! राजकारणी जणू कमिशन एजंटच असतात पण आता ते भक्षकही बनलेत. बेशरमासारखं पुन्हा आम्हा मतदारांसमोर हजर होऊन मतं मागताना जात, धर्म, नातं-गोतं याची बेगमी चालू असते. राजकारणी किमान एका पातळीवर सभ्य असतात, असा आजवरचा समज होता. पण गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून एकमेकांची मढी उकरण्याचं जे काम चालू झालंय. ते पाहता भिंग घेऊन आता सभ्य राजकारणी शोधावं लागतील. या हरामखोरीला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. रोज गवत, कडबा, पेंड खाऊन एकमेकांवर शेण फेक सुरू आहे. गुन्हेगार राजकारणी हात उंचावून, मुठी आवळून स्वातंत्र्य सैनिकांसारखं रुबाबात तुरुंगात जाताहेत. ते जेलबाहेर आले की बेंडबाजा-ढोलीबाजा लावून त्यांची मिरवणूक काढली जातेय. जणू काही त्यांनी देशाला लुटलं नाही तर देशासाठी पराकोटीचा त्याग केलाय. लहानपणी शालेय अभ्यासक्रमात 'थोरांची ओळख' हे पाठ्यपुस्तक होतं. त्यात फुले, टिळक, गांधी, नेहरु, नेताजी बोस, डॉ.लोहिया, अशा देशभक्तांच्या कार्याची माहिती त्यातून वाचायला, अभ्यासायला मिळायची. आता थोरांची ओळख याऐवजी 'चोरांची ओळख' हे पुस्तक अभ्यासक्रमात ठेऊन यांची ओळख यांच्या दरोड्याच्या यादीसह दिली जावी. अशी अपेक्षा व्यक्त झाली तर त्याला काय म्हणणार? सोमय्या, राऊत, मलिक, भुजबळ, देशमुख, राणे, दरेकर, लाड, वाघ, कदम ही मंडळी कोण आहेत? हे देशसेवक आहेत की, स्वातंत्र्यसैनिक? यांच्यातल्या काहींच्या अटकेचा कधी निषेध होतोय, तर कधी जोरदार स्वागत होतंय. मोठमोठाल्या फ्लेक्स बोर्डनं गौरविण्यात येतंय. राजकारणातली ही विकृत लाट आगामी काळात येणाऱ्या गुन्हेगारी संस्कृतीची नांदी आहे. गुन्हेगार तुरुंगातून सुटले की, त्याची मिरवणूक निघतेय. हल्लीचे राजकारणी ईडी किंवा सीबीआय कोठडीतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांचं होणारं स्वागत पाहून ते स्वातंत्र्यसैनिकांहून मोठे असल्याचं जाणवतं. या सामाजिक विकृतीचं उदात्तीकरण, सोनिया गांधी, शरद पवार, मनोहर जोशी आणि राम नाईक या जुन्या जाणत्या बुजुर्गांनी थांबवावं. त्यांनी निदान सुसंस्कृत राजकारणाचा अनुभव घेतलेला आहे. हे विकृतीकरण आता घराघरात पोहोचलंय. वादग्रस्त नेत्यांवरून तरुण एकमेकांची डोकी फोडताहेत. सध्या सर्व पक्ष एका आळीत आणि एकाच चाळीत राहतात. त्यामुळं त्यांची संस्कृतीही एकच आहे. पूर्वी इंग्रजांच्या राजवटीत पाकिटमारांची स्वतंत्र वसाहत गावाबाहेर होती. ती आता गावातच आलीय. त्यामुळं अशांना ओळखणं कठीण जातंय. आजही काही नेते खरोखरच चांगले आहेत पण त्यांना बाजूला सारून किरकिरं म्हणून सांदीकोपऱ्यात ठेवलं जातंय. त्यांच्या म्हणण्याला दुर्लक्षित केलं जातंय.
केंद्रीय सरकारी तपास यंत्रणा करत असलेली निवडक राजकीय विरोधकांवरची कारवाई, भेदभाव, पक्षपात तसंच काही सत्ताधारी नेत्यांच्या गुन्ह्यांकडं होत असलेला काणाडोळा हे सर्व अगदी ‘पारदर्शी’च आहे. नागरिकांची सद्सदविवेकबुद्धी कुठं गेलीय हाही प्रश्न पडायचं कारण नाही. कारण रामाचा राजकारणासाठी कितीही वापर झाला तरी, आता बऱ्याच लोकांना यात ‘कृष्णनीती’ दिसतेय! पक्षस्थापनेला सोळा वर्षे उलटून गेली तरी बाळसं धरू न शकलेल्या मनसेला भाजपच्याच वळचणीला जाऊन उभं राहायची पाळी आलीय. प्रबोधनकारांच्या वारसा सांगत हे सारं व्यक्त केलं जातंय हे ऐकून प्रबोधनकारांनाही वेदना झाल्या असतील. मनसे भले सत्तेत नसेल. पण मनसे आहे हा इथल्या मराठी माणसाला एक आधार आणि उपऱ्यांना धाक होता. द्रमुक, अण्णाद्रमुक, अकाली दल, शिवसेना, तेलुगू देसम्, बिजू जनता, टीआरएस, आरजेडी, बसपा, तृणमूलसारखे प्रादेशिक पक्ष हिंदूत्वाचं लोढणं गळ्यात अडकवून न घेता वा हिंदूत्वाची झूल न पांघरताही आपापल्या राज्यात स्वबळावर सत्तेवर आलेत. त्यांनी आपल्या अटींवर राष्ट्रीय पक्षांशी समझोता केला आणि वेळ येताच या राष्ट्रीय पक्षांना त्यांची जागा दाखवून दिलीय. दुर्दैवानं महाराष्ट्रातले शिवसेना, शेकाप, मनसे मात्र स्वबळावर वाढू शकले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, मनसेनं भाजपबरोबर जाणं आणि भाजपचं बळ वाढवणं महाराष्ट्राच्या हिताचं नाही. भाषावार प्रांतरचना मान्य नसलेला रा. स्व. संघ भाजपला मातृस्थानी आहे. सत्तेवर आल्यापासून संविधानानं दिलेली संघराज्य व्यवस्था हळूहळू मोडीत काढण्याचा भाजपचा छुपा अजेंडा दिसून येतोय. त्यामुळं केंद्रात आणि महाराष्ट्रात एकाच वेळी भाजप सत्तेत असेल तर त्यासारखं दुसरं दुर्दैव नसेल. कारण ती महाराष्ट्राच्या विघटनाची नांदी असेल. असो! राज ठाकरेंनी इशारा दिलाय की, 'अजानसाठीचा भोंगा बंद व्हायला हवाय, नाहीतर त्यासमोर मोठ्या आवाजात 'हनुमान चालीसा' लावलं जाईल!' हे आपण आत्ताच नव्हे तर, २०१८ पासून बोलतोय. मग त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा होतेय की, २०१८ ला सत्तेतल्या भाजप आणि तत्कालीन गृहमंत्री फडणवीस यांच्या नाकर्तेपणावरही टीका करायला हवी होती, परंतु त्याबाबत चकार शब्दही त्यांनी काढला नाही. हे स्वाभाविकच आहे म्हणा. कारण सध्या राज ठाकरेंच्या घरी भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांपासून ते राज्यातल्या नेत्यांचा राबता वाढलाय, हे कशाचं द्योतक आहे. तेव्हा राज यांनी भाजपवर टीका करणं केवळ अशक्यच! दुसरं म्हणजे त्यांचा आविर्भाव असा होता की देशापुढं आता मशिदींवरील भोंग्याशिवाय दुसरा कोणताच ज्वलंत प्रश्न उरलेला नाही. देश समृद्ध झालाय, स्वस्ताईमुळं समस्त जनता मोदी सरकारवर खूश असून त्यांचे गोडवे गातेय. जोपर्यंत सामान्यांच्या प्रश्नांवर, महागाई, बेकारी यावर पोटतिडकीनं बोलत नाही, तोपर्यंत मनसेला साथ मिळणार नाही.
काही राजकीय पक्षांची हिंसेवर श्रध्दा आहे. हे शरद पवारांच्या निवासस्थानावर झालेल्या हल्ल्यानंतर अधोरेखित झालंय. कोर्टाच्या निर्णयानंतर गुलाल उधळणारे पवारांच्या निवासस्थानावर जाऊन दगडफेक करतात, चपला फेकतात, हे एकाएकी घडलेलं नाही. याला पार्श्वभूमी आहे ती पाच महिन्यांपूर्वी संपकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर कर्मचारी कामावर रुजूही झाले होते. पण दोन दिवसांनी अचानक विलिनीकरणाची मागणी पुढं करून संप पुकारला होता. त्याचवेळी हे ध्यानात आलं होतं की, या कर्मचाऱ्यांना कामगारद्रोही राजकीय पक्ष फितवतोय. मागण्या मान्य करूनही अचानक पुकारलेला संप हा घातकी डाव होता. सरकारनं कर्मचाऱ्यांना ऐतिहासिक वेतनवाढ दिली होती. अचानक पुकारलेला संप कोर्टानं बेकायदेशीर ठरवून एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचं आवाहन केलं होतं. महामंडळानं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं की, जनतेला वेठीस धरलं जातंय. त्यानंतर काही राजकीय उंदीर आणि काही घुशी बिळातून बाहेर पडले. त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना उचकवलं. जेव्हा संप उच्च तापमानाला पोहचला तेव्हा त्या उंदरांनी पलायन करून एका विकृत मनोवृत्तीच्या वकिलाच्या म्हणजेच गुणरत्नच्या यांच्या ताब्यात बहकलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलं. गुणरत्ननं आपल्या आरडा-ओरडा करत केलेल्या भाषणात संपकऱ्यांच्या मागण्यांपेक्षा शरद पवार, अजित पवार, अनिल परब यांना लक्ष्य करून कर्मचाऱ्यांचं मन त्यांच्याबद्धल कलुषित करुन ठेवलं. काही प्रमुख एसटी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांशी भेटून त्यांची भूमिका समजावून घेतली. तेंव्हा त्यांच्या हातातून हे आंदोलन निसटलं होतं. गेल्या पाच महिन्यांतल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाचा घटनाक्रम पाहीला तर, सरळसरळ राजकीय अजेंडा राबविला गेला होता, असंच दिसून येईल. कर्मचाऱ्यांची एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी आणि कोर्टातली सुनावणी हे एक नाटक होतं. मागण्या मान्य झाल्या काय न झाल्या काय वकिलाला त्याचं काहीही घेणंदेणं नव्हतं. कोर्टाचा निर्णय काय लागणार हेही त्या वकिलाला ठाऊक होतं. त्या निर्णयानंतर कोणाला भेटायचं काय करायचं हा दारुगोळा तयारच होता. पडद्याआडून सूत्रं हलविणाऱ्या मंडळींचा हिंसा आणि खुनाखुनीवर विश्वास आहे, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा वापर केला गेला होता. ज्या कर्मचाऱ्यांना वारंवार सांगूनही ते पाच महिने ऐकायला राजी नव्हते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर ते धुंदीतून बाहेर आले. त्यांना दोष देणार नाही. पण त्यांनी आता तरी भानावर येऊन कामावर हजर व्हावं. भाऊ फाटक, पन्नालाल, राम नाईक, जॉर्ज फर्नांडिस, गुलाबराव पाटील, अय्यर, डोके अशा नेत्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवलं होतं. मुळात एसटी महामंडळ ना नफा ना तोटा या पायावर प्रवाशांच्या सेवेसाठी उभारलं होतं. नोकरीवर रुजू होताना आपण कोणत्या संस्थेत नोकरी करायला निघालो आहोत हे कर्मचाऱ्यांना माहिती असतं. तेव्हा इतर उद्योगातल्या वेतनाची तुलना करायची होती, तर एसटीच्या नोकरीतच यायला नको होतं. गेली ३१ वर्षे एसटी जागतिक उदारीकरणामुळं डबघाईस आलीय. खाजगी वाहतूकदारांना मुक्त परवाने वाटप करून त्यांना मोकळं रान दिलंय. त्याचवेळी सगळे नियम, कायदे, बंधनं एसटीला लागू करून करकचून बांधून ठेवलं. आणि आता एसटीला म्हणतात स्पर्धेत उतरा! पाय बांधून धावण्याच्या शर्यतीत उतरायला सांगितल्यावर एसटी भुईसपाटच होणार. अशा पार्श्वभूमीवर पाच महिन्यांपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांना एक्केचाळीस टक्के वेतनवाढ दिली. त्याआधीही दोन वर्षांच्या कोरोना काळात एसटीचं उत्पन्न बुडालं होतं. सरकारच्या खजिन्यातून वेतन आणि देणी भागविली होती. आता पाच महिन्यांच्या संप काळात दोन हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावं लागलंय. विलिनीकरण अशक्य आहे हे या वकीलासहीत सर्व २८८ आमदारांनाही माहित आहे. तरीही विलिनीकरणावर कामगारांना पाच महिने फरफटत नेलंय. एसटी महामंडळाच्या पाठोपाठ २९ महामंडळं विलिनीकरणाच्या रांगेत उभी आहेत. केंद्रानं खाजगीकरणाचा बकासूर आणलाय तो रोज एक उद्योग गिळतोय. दुसरीकडं त्यांचे महाराष्ट्रातले भाट राज्यात विलिनीकरणाचे पोवाडे गाताहेत. ही दुटप्पी भूमिका कर्मचाऱ्यांच्या ध्यानात आणून देण्याचा प्रयत्न सगळ्या बाजूंनी केला होता, पण कर्मचाऱ्यांना बरबाद होण्याची नशा चढली होती. ती आजतरी उतरली असेल.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी खासदार शरद पवार यांच्या मुंबईतल्या निवासस्थानी हल्ला केल्यानंतर भाजपच्या चित्रा वाघ आणि प्रविण दरेकर यांनी जे वक्तव्य केलंय. ते हल्ल्याचं समर्थन करणारं होतं. सत्ता न मिळाल्यानं कुठल्याही थराला जाण्याचं धोरण ठरवलेलं दिसतंय. शासनाला जेरीस आणण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर होतोय. पवारांच्या घरावरचा हल्ला पूर्वनियोजित होता. वकील महाशय म्हणतात की, एसटी कर्मचारी हल्ला करणार नाहीत त्याचवेळी ते असंही म्हणतात की, तो कर्मचाऱ्यांचा उद्रेक होता. कोर्टावर आमचा विश्वास आहे ते जो निकाल देतील तो मान्य असेल असं कर्मचारी म्हणत होते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांनी गुलालही उधळला. मग आता कोर्टाचा निर्णय मान्य नसेल तर सुप्रीम कोर्टात जाऊन त्याला आव्हान द्यावं. पण विलिनीकरण हा एक बहाणा आहे. कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून त्याआडून सरकारवर निशाणा साधला होता. यात कर्मचाऱ्यांचं नुकसान होणार आहेच पण त्याचबरोबर एसटी महामंडळाचं खाजगीकरण करण्यासाठीचं निमित्त मिळालंय.जर कोर्टाचा निर्णय मान्य नव्हता तर गुलाल उधळणं कोणत्या कारणासाठी होतं? वकील संप मागं घेण्याबाबत माध्यमांशी बोलण्यास तयार नव्हते. त्याचं कारण आता समजलं असेलच. रात्री त्यांनी पडद्याआडच्या नेत्यांशी योजना आखून हल्ला करायचा बेत पक्का केला होता काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. एका बाजूला हल्ल्याचं समर्थन करीत नाही असं म्हणायचं. मुंबई पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक गुप्तचर यंत्रणा झोपा काढीत होत्या काय? एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिल नंतर कोर्ट उभं करणार नाही. कोर्टावर विश्वास नसेल तर कोर्टाचा वेळ का घेता? आता कर्मचारी आणि त्यांचे नेते आम्ही म्हणू तेच झालं पाहिजे. अशी भूमिका घेत असतील तर त्यांना घरी बसावं लागेल. स्थानिक लेबर ट्रॅब्युनलनं कामगार निलंबनाच्या बाजूनं निकाल दिला होता. एसटी महामंडळाचं विलिनीकरण कशाच्या आधारावर करायचं? शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे सारे लाभ पदरात पाडून घेतले आहेत. तरी विलिनीकरणच पाहिजे हा आडमुठेपणा आहे. आंदोलनाचे प्रायोजक कोण आहेत? कर्मचाऱ्यांना माहितीय. त्यांनी त्यांची धुलाई करायचं सोडून पवारांच्या निवासस्थानावर हल्ला करण्याचं कारण असं आहे की, महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार आहेत. त्यांना दोष देऊन बदनाम करून सरकार खिळखिळं करण्याचे मनसुबे रचले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी एसटीतल्या कर्मचाऱ्यांनीच करावी. कारण त्यांना ठाऊक असेल की फितूर आणि दगाबाज कर्मचारी कोण आहेत?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment