---------------------------------------------------
*रा* जकारणाचा बाज असाही असतो की, जे दिसतंय ते खरं नसतं. राज्यात असंच काहीसं घडतंय. ईडीनं डझनभर नेत्यांना कायद्याच्या चौकटीत अडकवलंय. काही तुरुंगात गेलेत काही जाण्याच्या मार्गावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार दिल्लीत नरेंद्र मोदींची भेट घेतात याचा अर्थ काय? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जेव्हा म्हणतात, 'मला जेलमध्ये टाका, पण नातेवाईकांवर हात टाकू नका!', संजय राऊत म्हणतात, माझी हत्या करा, मला जेलमध्ये टाका, काय करायचं ते करा, आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत, आम्ही झुकणार नाही. याचा अर्थ काय? नक्कीच काहीतरी वेगळं घडतंय. इथली अर्थव्यवस्था इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगली आहे. मग ते कर्जाचं असो वा परकीय गुंतवणूकीचं असो. हे शल्य केंद्रसरकारला सलतंय. मुंबई हातात नाहीये. देशातली सगळी राज्ये केंद्र सरकारला टरकून असतात. पण महाराष्ट्र त्यांना भीक घालत नाही. याचा त्यांना त्रास होतोय. आगामी काळातही हेच सरकार राहिलं तर भाजपसमोर अडचणी उभ्या राहतील. देशातल्या साऱ्या उद्योजकांची कार्पोरेट कार्यालये मुंबईत आहेत. मुंबईतच गुजरातींचा एक मोठा अड्डा आहे. दिल्लीवर गुजरातींचा कब्जा असताना मुंबई दिल्लीच्या ताब्यात नाहीये. सत्तेच्या ह्या पेचात महाराष्ट्राचं राजकारण अडकलंय. याचं शेवट सत्तापालट होण्यात तर नसेल? यासाठी इथलं वातावरण समजून घेतलं पाहिजे. इथं डझनभर नेत्यांवर ईडीची कारवाई झालीय. आणखी काहींना नोटिसा जातील, चौकशी, कारवाई आणि अटक होईल. नेत्यांना सळोकीपळो करून सोडलं जाईल. ईडीशिवाय दिल्लीकडं सत्तेच्या या खेळीत आणखी एक क्षेत्र आहे ते सहकाराचं! सहकारातला पैसा इथल्या राजकारण्यांना पोसतो. सत्तापरिवर्तनासाठी त्यांची ती रसद तोडण्याची तयारी सुरू झालीय. सारा देश आपल्या ताब्यात आहे, पण महाराष्ट्रावर आपला कब्जा नाहीये याचंच शल्य भाजपला आहे. ज्यात आपल्या मातृसंस्थेचं नागपुर अन पैशाची खाण असलेली मुंबईही आहे.
फडणवीसांनी १२५ तासाचं रेकॉर्डिंग असलेला पेनड्राईव्ह देऊन त्याची सीबीआय चौकशीची मागणी केलीय. त्यातला आवाज आणि जे संकेत आहेत, ते थेट शरद पवारांकडं अंगुलीनिर्देश करणारे आहेत. पवार राजकारणातले एक दिग्गज मानले जातात. असं म्हटलं जातं की, खेळी खेळताना जेवढे पत्ते हातात असतात त्याहून अधिक त्यांच्याजवळ असतात. या पेनड्राईव्हची अद्याप चौकशी सुरू झालेली नाही. पण दिल्ली त्या पेनड्राईव्हची फाईल उघडू इच्छितेय. पवार प्रधानमंत्र्यांना भेटले तेव्हा ते काय संजय राऊत व इतरांच्या ईडीच्या कारवायाबाबत बोलले असतील का? की आणखी काही? तुम्हाला जे हवंय ते करा आम्ही तुमच्यासोबत आहोत असं काही त्यांनी सुचवलं तर नाही ना! तुरुंगात गेलेल्या मंत्र्यांच्या यादीत राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख, नवाब मलिक आहेत. अजित पवारांची काय स्थिती आहे, जरंडेश्वर कारखान्याची फाईल उघडली गेलीय. त्यांच्या बहिणींवरही कारवाई झालीय. फडणवीस यांच्यासोबत पहाटेचा शपथविधी झाल्यानंतर पुन्हा इकडं येऊन उपमुख्यमंत्री बनलेत त्यामुळं त्यांची कोंडी झालीय का? कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीला महाराष्ट्र हवाय, मुंबई हवीय त्यासाठीचा हे सारं चाललंय! विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकमेकांसमोर असतात. त्यामुळं इथं शिवसेनेचं राजकारण अडचणीत आलंय. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी हे जाणलं होतं की, शिवसेना सत्ता खेचून आणू शकते. सत्ता हाती आल्यानंतरही त्यांनी स्वीकारली नाही कारण, सत्ता हाती घेतल्यावर कायद्यांपुढं झुकावं लागतं, कायद्याच्या चौकटीत राहून कामं करावी लागतात. उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांचं हे रहस्य जाणलं नाही. उद्धव शरद पवारांच्या इच्छेला बळी पडले आणि तिथंच उद्धव फसले! हळूहळू या चक्रव्यूहात ते अडकत गेले, अन आता त्यांना संकटांना सामोरं जावं लागतंय. राज्याची सारी सूत्रं पवार आपल्या हाती ठेऊ इच्छितात. ती सूत्रं आपल्याकडं घेण्यासाठी दिल्ली पवारांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवू पाहतेय. सुप्रीम कोर्टात ईडीनं जी फाईल दाखल केलीय त्यात १२२ लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करणार असल्याचे म्हटलंय, त्यापैकी आणखी डझनभर महाराष्ट्रतले आणि बंगालचे आहेत. आंतरराष्ट्रीय महत्व आणि आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई-महाराष्ट्र ही ईडीच्या कचाट्यातल्यांच्या ताब्यात कशी राहू द्यायची असं दिल्लीला वाटतंय. आणखी दोन प्रकार आहेत. एक शरद पवारांनी उद्धवना ढाल बनवलीय का? उद्धव वजीर असताना ते पवारांचे प्यादे बनलेत का? प्यादेच्या या स्थितीला दिल्लीकडं सोपवायला पवार दिल्लीत आले तर नाही ना? हे सारं पाहता संजय राऊत, त्यांचे कुटुंबीय, उद्धव यांचे मेहुणे पाटणकर, अजित पवार आणि इतर नेत्यांचं ईडीच्या फेऱ्यात येणं ही छोटी चाल आहे. आता तर खुद्द शरद पवारांना यात गोवलं जाण्याची शक्यता वर्तविली जातेय. पवार ७० च्या दशकापासून सहकारी चळवळीचं नेतृत्व करतात. त्या माध्यमातून त्यांना जे राजकीय वजन प्राप्त केलंय त्याला छेद देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न दिसतोय. त्यासाठी केंद्रानं सहकार खात्याची निर्मिती केली आणि ते खातं गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडं सोपवलंय. दिल्लीतल्या गुजरातींना मुंबईत सत्ता हवीय. इथल्या कार्पोरेट जगताशी त्यांचा संपर्क कमी झालाय. यातच किरीट सोमय्या यांची फाईल शिवसेनेनं उघडलीय, १९७३ मध्ये आयएनएस विक्रांत ही युद्धनौका मोडकळीला आली तेव्हा तिला भंगारात काढण्याचा निर्णय झाला. ती वाचविण्यासाठी सोमय्या यांनी 'विक्रांत बचाव' मोहिमेतून ५७ कोटींचा निधी उभा केला. तो राज्यपालांकडे दिल्याचं म्हटलं होतं. पण माहिती अधिकारात तो निधी राजभवनात दिला गेला नसल्याचं उघड झालं. त्यानंतर एका माजी सैनिकानं ट्रोम्बे पोलीस ठाण्यात किरीट आणि त्याचा मुलगा नील या दोघां विरोधात कलम ४२०, ४०६, ३४ व इतर कलमाखाली गुन्हा दाखल केलाय.
शरद पवारांना आपलं कुटुंब, संपत्ती आणि राजकीय ताकद महत्वाची आहे. या तीनही बाबींवर दिल्लीनं अंगुलीनिर्देश करत त्यावर हल्ला केलाय. त्यामुळं युपीएचं नेतृत्व करायचं की नाही या द्विधा मनस्थितीत पवार आहेत. तर दुसरीकडं उद्धव ठाकरेंनी सत्तेवर बसून चूक केलीय. पवारांना अशी स्थिती येईल याची कल्पनाही नव्हती. २०१४ मध्ये अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांनी शिवसेनेवर थेट वसुली पार्टी म्हणत हल्ला चढविला होता. तो विरोध आता अधिक टोकदार झालाय. राज्यात असा कुणीही नेता नाही की, ज्याच्यावर कसलाही डाग नाही. अशा डागी नेत्यांवर कारवाई करत महाराष्ट्रात सत्तेच्या दिशेनं दिल्लीला आगेकूच करायचीय. या कारवायांनी जर सत्ताबदल झाला आणि फडणवीस यांच्या हाती पुन्हा सत्ता आली तर मग काय नितीन गडकरींचे पंख कापले जातील काय? हाही एक प्रश्नच आहे. यातून आरएसएसलाही एक संदेश दिला जातोय की, सत्ता, सरकार आणि गव्हर्नन्स सोबत ठेवावी लागेल, यात मोठी जबाबदारी पैसा बजावते. तो सत्तेसाठी, राजकारणासाठी ऑक्सिजन पुरवतो. इथं उद्धव राज्यशकट चांगल्या पद्धतीनं हाकताहेत. त्यांनी महाराष्ट्राची आर्थिकस्थिती उत्तम राखलीय. इथला विकासाचा दर जवळपास १२ टक्के आहे. उद्योगांचा ११.९, सर्व्हिस सेक्टरचा १३.९, कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित ४.४, कृषिविभागातही सुधारणा झालीय लाईव्ह स्टोक ६.९ , फॉरेस्ट ७.२, मत्स्यव्यवसाय १.९ टक्के आहे. इतकंच नाही तर इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्जही कमी आहे. ते केवळ १९ टक्के आहे. देशातल्या इतर राज्यातलं प्रमाण ३१ टक्क्यांच्या वर आहे. महसुली उत्पन्न ३२ लाख कोटीहून अधिक आहे. इतर भाजपशासित राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची आर्थिकस्थिती उत्तम आहे, हेही केंद्राच्या डोळ्यात सलतंय. परकीय गुंतवणूकही इथं मोठ्याप्रमाणात झालीय. १ लाख १९ हजार कोटी इतकं आहे. त्यानंतर कर्नाटक आणि गुजरातकडं गुंतवणूक होतेय. त्यामुळं असं म्हणता येणार नाही की, उद्धव सरकार फेल ठरलंय. पण राजकारणातल्या अहमहमिकेनं राज्याची रसद कापण्याचा प्रयत्न होतोय. राज्यांत सहकार चळवळीचं जाळं विस्तारलेलं आहे. सहकारी अर्बन बँका सर्वाधिक ३६३ बँका आहेत. त्यातल्या ११९ चं मुख्यालय मुंबईत आहे. कर्नाटकात २६७ अर्बन बँका, गुजरातेत २११ बँका, तामिळनाडूत १२९ बँका तर तेलंगणा-आंध्रप्रदेशात केवळ ८५ सहकारी बँका आहेत. या सहकारी बँकेत ६ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या पैशातून राजकारण तर होऊच शकतं. या सहकारावर राष्ट्रवादीचं वर्चस्व असल्यानंच ईडीनं त्यांना लक्ष्य बनवलंय. राज्यातल्या ३१ जिल्ह्यात पसरलेल्या राज्य सहकारी बँकेच्या ७० संचालकांवर ईडीनं नोटिसा बजावल्या आहेत. याशिवाय पंजाब-महाराष्ट्र सारख्या जवळपास १०-१२ बँकांचे संचालक हे ईडीचं लक्ष्य बनलेल्या आहेत. हे संचालक राजकारणाशी निगडित आहेत. इथल्या सहकारात भाजपचा फारसा सहभाग नाही. दूधसंघ, साखर कारखान्याचे संचालक हे प्रामुख्यानं राष्ट्रवादीशी निगडित असल्यानं ग्रामीण अर्थव्यवस्था राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे, त्या माध्यमातून राष्ट्रवादीला आर्थिक रसद पुरविली जाते. ही रसद तोडण्यासाठी दिल्ली काही नियम, कायदे करत सज्ज झालीय.
इथं तीन प्रश्न उभे राहताहेत. महाराष्ट्रात सत्ताबदल होतोय का, त्यादिशेनं वाटचाल सुरू झालीय का? दुसरा प्रश्न राष्ट्रवादी अखेरच्या क्षणी काही दगाफटका तर करणार नाही ना? ज्यातून आपलं राजकारण शाबूत राहील, सरकार उलटपुलट होईल. दिल्लीची प्रतिक्षा आता संपत आलीय का? दिल्लीला गुजरातच्या निवडणुकांसोबत महाराष्ट्रातल्याही निवडणुका व्हाव्यात असं वाटत असल्यानं या दिशेनं त्यांच्या हालचाली दिसून येताहेत. इथं तीन नेत्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालाय. ठाकरे आणि शिवसेना यांचं राजकारण हे नेहमी रस्त्यावरचं, दबावाचं राहिलंय. त्यातून पक्षासाठी निधी मिळत होता, आता तर सत्ता हाती आलीय. पैसा बक्कळ मिळत असला तरी रस्त्यावर उतरून पक्षाचं अस्तित्व सतत जागं ठेवणारा शिवसैनिक थोडासा विसावलाय, मंदावलाय. हे राज ठाकरेंनी नेमकं हेरलं. त्यांनी शिवसेनेनं दूर लोटलेलं हिंदुत्व अंगिकारलं. मशिदीतलं लाऊडस्पीकरवरचं अजान थांबविण्यासाठी त्याच्यासमोरच मोठ्या आवाजात हनुमान चालीसा लावायला सांगितलं. याचा परिणाम असा झाला की, मुख्यमंत्र्यांना लाऊडस्पीकरचा आवाज ६० डेसीबलपेक्षा जास्त असणार नाही असा आदेश काढावा लागलाय. रस्त्यावरचं राजकारण करण्यासाठी राज ठाकरे आता सज्ज झालेत. मुंबईत, महाराष्ट्रात रस्त्यावरच्या राजकारणाला विशेष महत्व आहे. दरम्यान राज यांच्या भाजपशी जवळीक साधणाऱ्या भूमिकेला अनुसरून केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी शिवतीर्थवर भेट घेतलीय. यातच सारं आलं. संबंध जुनेपुराने असले तरी संदर्भ नवीन आहेत. पवारांनी टीका करताना म्हटलंय की, राज सहा महिने झोपून असतात अन अचानक जागे होतात. त्यानंतर ते लगेचच प्रधानमंत्र्यांना भेटायला दिल्ली गाठतात. या समीकरणात उद्धव कुठं आहेत? त्यांचं नेतृत्व कुठाय. शिवसेनेची ती ताकद कुठाय? जर शिवसेनाप्रमुख असते तर ईडीनं शिवसेना नेत्यांच्या जुन्या केसेस काढून दरवाजे ठोठावले नसते. भ्रष्टाचार कुठं नाहीये? १९९३ साली व्होरा कमिटीनं अगदी खुलेपणानं सांगितलं होतं की, कसा भ्रष्टाचार होतो, कसं माफिया काम करतात, कसं अंडरवर्ल्ड काम करतात, कसं बॉलिवूड काम करतं, कशाप्रकारे रिअल इस्टेट काम करतं, कशाप्रकारे क्राईममधूनही पैसे उकळले जातात. खंडणी कशी वसूल केली जाते, कसा मटका चालविला जातो या सगळ्या गोष्टी उघड केल्या होत्या. आता काय देशाच्या राजकारणात पहिल्यांदाच दिल्ली इमानदार झालीय? इमानदारीनं ईडी काम करतेय. का राजकारण आणि सत्ता साधण्यासाठी उघडपणे हा खेळ, तमाशा सुरू झालाय. पण इथं दोन गोष्टी लक्षांत घ्यायला हव्यात. पवार कधी कुणाला, कुठं अन कसं भेटताहेत हे महत्त्वाचं आहे. ते जे सांगताहेत वा दिसतंय, त्याच्या नेमकं उलटं काहीतरी घडणार असं आजवरचा अनुभव पाहता गृहीत धरायला हवंय. ते आपल्या कुटूंबियांना धक्का लागू देऊ इच्छित नाहीत, आपल्या संपत्तीला टाच लागू इच्छित नाहीत. शिवाय राजकीय ताकद कमी होऊ नये याची दक्षता घेताहेत. दुसरीकडं शिवसेनेला दूर सारून राष्ट्रवादीला भाजपच्या साथीला उभं करताहेत का, दिल्लीनं ज्यासाठी कंबर कसलीय. काँग्रेस मात्र शालीनतेनं केवळ पाहातेय. अगदी शेवटची बाब जेव्हा सत्तेसाठी घड्याळाचे काटे उलटे फिरायला लागतात तेव्हा रस्त्यावरचं राजकारणच साथीला येतं, त्यात कायदे-नियम याला अर्थ नसतो. शिवसेनेसाठी हे काही अशक्य नाही, पण आज शिवसेना सत्तेत आहे. शिवसैनिकांना ताकद देण्याचं काम होतेय. पण सत्ता हाती ठेवण्यासाठी हेही पाहावं लागेल की, समोर कोण आहे. आव्हान देणारे अमित शहासारखे राजकारणी आहेत. साऱ्या तपास यंत्रणा त्यांच्या हाती आहेत. त्यांच्या कारवाया महाराष्ट्र सरकार जाणतेय, ते शांत राहू इच्छितेय. प्रतीक्षा करतेय. पण काहीतरी घडेल म्हणून काही घडत नाही! एवढंच सुचवावं वाटतं!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment