महिला उद्धाराची घाई...!

"पुण्यात झालेल्या संघाच्या वरिष्ठांच्या बैठकीतून सुचविल्याप्रमाणे भाजपनं महिला आरक्षण विधेयक तातडीनं संसदेत मांडून मंजूर केलं. २०१४ ला ४० टक्के मतदान महिलांचं होतं तेच मतदान २०१९ मध्ये ६८ टक्के झालं. महिलांची मतं वाढलीत म्हणून 'महिला आरक्षण' हा मुद्दा पुढं आणला गेला. हे विधेयक २७ वर्षे रखडलं होतं. या २७ वर्षात अटलजींची ६ आणि मोदींची १० वर्षे आहेतच. विधेयक मंजूर झालं असलं तरी त्याची अंमबजावणी २०२४ नव्हे तर २०२९ वा २०३४ पासून होईल. कारण आधी जनगणना मग मतदारसंघांची पुनर्रचना त्यानंतर आरक्षण दिलं जाणार आहे. २०१९ ला निवडणुकांपूर्वी सवर्णांना १० टक्के आरक्षण दिलं होतं. आता २०२४ च्या निवडणुकांपूर्वी 'महिला आरक्षणा'ची खिचडी पकवली जातेय. पण हे विधेयक घासूनपुसून, तावूनसुलाखून मंजूर व्हायला हवं होतं. तसं ते झालं नाही. सर्व पक्षांनी महिलांच्या उद्धारासाठी मनापासून नव्हे तर मतांसाठी घाई केलीय!"
--------------------------------------------
*भा*जपनं २०१४आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या 'संकल्पपत्रा'त दिलेलं आश्वासन स्पष्ट बहुमत असतानाही तब्बल साडेनऊ वर्षांनंतर प्रत्यक्षात आलं. संसदेत आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के राखीव जागा देण्याबाबत घटनेत दुरुस्ती सुचवणारं विधेयक नव्या संसद भवनातल्या पहिल्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, पहिलेच विधेयक मांडण्यात आलं. स्त्रीहट्ट आणि राजहट्ट पाठीशी असल्यानं अगदी 'मंदिर यही बनाएंगे' स्टायलीत याच अधिवेशनात नव्हे आताच्या आता ही घटना दुरुस्ती व्हायलाच हवी, असा आग्रही पवित्रा घेतला गेला. प्रत्येक गोष्टीत तावूनसुलाखून सारं काही व्हायला हवं हा आग्रह धरणारे विरोधकही 'अभि के अभि' म्हणायला उभे झाल्यावर 'मऊ मेणाहून आम्ही खुर्चीदास...!' मोदी सरकार मागे कसे राहणार? एकंदर राखीव जागांचं प्रमाण किती असावं याचं तारतम्य न ठेवताच ही ३३ टक्क्यांची तरतूद केलीय. अल्पसंख्य, पददलित, आदिवासी, वनवासी यांच्यासाठी विचार झालेला नाही. मुळात महिलांना राजकारणात खेचण्याची वेळ आलीय का, याचा विचारच हे विधेयक आणताना केल्याचं दिसत नाही. देशातल्या महिलांनी आरक्षणाचा आवाज उठवलाय का? महिलांना समाजात, समाजकारणात, राजकारणात काही स्थान आहे? आजही दलित-दुर्बल घटकातला पुरुष समाजकारणात, राजकारणात दडपला, चेचला जातोय, अशा स्थितीत ३३ टक्के महिलांना जागा राखल्या गेल्या तर त्यासाठी आपणहून हिमतीनं महिला पुढं येतील? ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिका यामधून महिलांसाठी राखीव जागा ठेवण्यात आल्यात. तिथला अनुभव काय, याचा विचार व्हायला हवा होता. खरोखरच ३३ टक्के जागा हव्यातच असं महिलांना वाटत असतं तर कुठल्याच राजकीय पक्षानं आपल्या उमेदवारात ३३ टक्के महिला उमेदवार देण्याला मागेपुढं बघितलं नसतं. पण जाहीरनाम्यात स्त्रियांना ३३ टक्के जागा हव्यातच म्हणणाऱ्या पक्षांनी कधीही ३३ टक्के महिला उमेदवार उभे केलेले नाहीत. याचं कारण एवढ्या मोठ्या संख्येनं जबाबदारी पेलू शकणाऱ्या महिला कार्यकत्यांचा सर्वच पक्षात दुष्काळ आहे. ३३ टक्के राखीव जागांची तरतूद अशा परिस्थितीत झाली तर सध्याच्या सुप्रस्थापित वर्गातल्या आणि त्यातही ज्यांनी राजकारण हाच धंदा म्हणून स्वीकारलाय अशा कुटुंबातल्या स्त्रियांनाच त्याचा फायदा मिळेल. महिलांना राजकारणात, समाजकारणात मुक्तपणे संचार करू देण्याइतपत विकसित बुद्धीचे पुरुषही आपल्या समाजात पुरेसे नाहीत. महात्मा फुले यांनी सावित्रीबाईंना बरोबर घेऊन एक प्रत्यक्ष प्रमाण समाजापुढं ठेवलं, पण त्यांचं नाव घेत राजकारण करणाऱ्यांनी फुल्यांची ही स्त्रीविषयक भूमिका सोयिस्करपणे बाजूला ठेवली आणि जमेल त्या खाटल्यावर चढण्याचाच उद्योग केला. राजकारणात आणि समाजकारणात स्त्री निर्भयपणे न वावरण्याला हे सारे खाटलेबाज सत्ताशोषकच कारण आहेत. सर्वच राज्यात स्त्रीची स्थिती काय आहे याचे नमुने विविध प्रकरणातून लोकांपुढं येतात. गुडघ्याएवढ्या चिमुरड्या मुलींची लग्नं लावणारे वा मुलगी जन्मालाच येऊ न देण्याची काळजी घेणारे पुरुष ज्या देशात कुटुंबावर सत्ता गाजवतात तिथं स्त्रीचं कर्तृत्व कसं खुलणार? निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, मीनाक्षी लेखी यांचं भाग्य सर्वच स्त्रियांच्या नशिबात नाही, हे तरी या महिला मान्य करतील? खरं तर या महिलांनी देशातल्या महिलांची स्थिती लक्षात घेऊन स्त्रीच्या संपूर्ण विकासाला वाव मिळेल अशा तरतुदी करणारं एखादं विधेयक बनवायला हवं होतं. संसदेत जाण्याची ईर्षा जेव्हा सत्तर टक्के महिलामध्ये उसळेल तेव्हा बरोबरीनं स्त्रिया संसदेत दिसतील. महिलांच्या आरक्षणानं या सगळ्याला गती लाभेल हेही खरं, पण असं होण्यासाठीही हे विधेयक घासूनपुसून, तावूनसुलाखून मंजूर व्हायला हवं होतं. तो विचार न करता मंजूर होणं हा अविचार ठरलाय, लोकशाहीच्या मूळ गाभ्यावर तो आघात ठरलाय!
हे विधेयक मंजूर करून घेण्याची घाई महिलांना आरक्षण यासाठी होती? का होणाऱ्या पाच राज्यांच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकात महिला मतांकडे नजर ठेवून होती? महिलांना राखीव जागा नसल्यानं समाजातल्या फार मोठ्या घटकाचा आवाज संसदेत उमटत नाही, महिलांच्या प्रश्नाकडे द्यायला हवं तेवढं लक्ष दिलं जात नाही, असा दावा केला जात होता. राखीव जागांमुळेच विकास होऊ शकतो हे मान्य केल्यावर राखीव जागा हव्यात ही मागणी कुठपर्यंत पोहोचू शकते याचा विचार आज मोदी करणार नसतील. तरी पण तो त्यांना करावाच लागेल. कारण हे राखीव जागेचं लोण आवरणं सोपं राहणार नाही आणि विकासाचा राखीव जागांशी काहीही संबंध नाही. राखीव जागा ठेवल्यानं महिलांची परिस्थिती सुधारणार असल्याचा भ्रामक दावा करणाऱ्यांना राखीव जागांची खिरापत सत्तर वर्ष ज्यांना दिली गेलीय त्या समाजांना या राखीव जागेमुळे निश्चित काय आणि कसा लाभ झाला असा प्रश्न विचारता येईल. कायदे करून परिस्थिती बदलणार नाही, स्त्रीकडे बघायची समाजाची दृष्टी बदलायला हवी. महिलांना राजकारणात आरक्षण देण्यात यावं यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३१ मध्ये सरोजनी नायडू आणि इतरांनी सर्वप्रथम केला. त्यानंतर ३६ वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा राजीव गांधी यांनी महिलांना आरक्षण देण्यात यावं यासाठीचा प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. नरसिंह राव यांनी त्यासाठीची घटनादुरुस्ती केली. देवेगौडा यांनी संसदेत प्रत्यक्ष महिला आरक्षण विधेयक सादर केलं. इंदरकुमार गुजराल यांनीही आपल्या कार्यकाळात त्यासाठी प्रयत्न केले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना ममता बॅनर्जी आणि सुमित्रा महाजन यांनी याचा आग्रह धरला होता. त्यासाठी वाजपेयी यांनी सर्वपक्षीय बैठकाही घेतल्या होत्या. मनमोहन सिंग यांनी त्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचं सहकार्य मागितलं. मात्र मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव यांच्या बरोबरीनं अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि भाजपनंही याला विरोध केला होता. हे इथं नोंदवायला हवंय. त्यावेळी भाजपच्या समाजमाध्यमी गणंगांनी कसा हिणकस शब्दांत महिला आरक्षणाला विरोध केला होता. याचा उल्लेख करत तृणमूल काँग्रेसच्या डॉ.काकोली घोष यांनी त्या पोस्ट संसदेत वाचून दाखवल्या. मणिपुरात महिलांची अवहेलना, महिला कुस्तीगिरांची विटंबना, याशिवाय स्त्रियांवरच्या अत्याचार प्रकरणांत सत्ताधाऱ्यांची पुरती शोभा झाल्यानंतर अखेर मोदी सरकारनं निवडणुकांच्या तोंडावर महिला आरक्षण विधेयक मांडलं. आज संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व १४-१५ टक्के इतकंही नाही. तेच प्रमाण दक्षिण आफ्रिकेत ४५ टक्के, ब्राझीलमध्ये १८ टक्के तर चीनमध्ये २७ टक्के महिला आहेत. अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांत ते २५-३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. आपल्याकडे राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या उमेदवारीत महिलांचं प्रमाण ७-८ टक्के इतकंच आहे. अनेक राज्यांतल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण आहे. मात्र कायदेमंडळात, निर्णयप्रक्रियेत ते नाही. लोकसंख्येत ५० टक्के असलेल्या महिलांना हे विधेयक ३३ टक्के आरक्षण देते. यापूर्वी सवर्णातल्या आर्थिक मागासांसाठी १० टक्के आरक्षण तातडीनं लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्याला २०१९ च्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी होती. तशी आता महिला आरक्षणाला २०२४ च्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी आहे. महिलांना आरक्षण देताना. आधी जनगणना केली जाणार, त्यानंतर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाईल आणि त्यानंतर हे आरक्षण अंमलात येणार आहे. वास्तविक २०२१ साली जनगणना व्हायला हवी होती. पण करोनाचं कारण देत ती टाळली गेली. आताही जनगणना होईल अशी चिन्हं नाहीत. विरोधकांनी जातीनिहाय जनगणना हवी असा आग्रह धरलाय. २०२६ मध्ये लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल. ही प्रक्रिया प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीची असते. शिवाय त्याला न्यायालयीन आव्हानं दिली जातात त्यामुळं दिरंगाई होऊ शकते. तेव्हा हे सगळे झाल्यावर महिला आरक्षण प्रत्यक्षात येऊ शकेल. महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केले तरीही देशभरातल्या किमान ५० टक्के विधानसभांची या आरक्षणाला मंजुरी आवश्यक आहे. महिला आरक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्यानं हे पाऊल महत्त्वाचं आहे. राज्यघटनेच्या ८२ व्या कलमात २००२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यात म्हटलंय की २०२६ नंतरच्या जनगणनेतल्या आकड्यांवर मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी. ही जनगणना २०३१ साली होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊ शकेल. त्यामुळं २०३४ मध्ये आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी हा उपकाराचा उपचार नाही. तो एक सामाजिक न्यायाचा जाहीरनामा आहे. आदि-अनादी कालापासून जगातल्या प्रत्येक समाज सामाजिक, आर्थिक, शिक्षणाच्या बाबतीत स्त्रियांवर अन्याय करत आलाय. भारतात अत्याचाराचा हा बुक्का धार्मिकतेनं स्त्रियांचं नाक दाबून केला गेला आणि जातोय. यासाठी स्त्रीला पापाची खाण, नरकाचं द्वार ठरवण्यात आलं. शूद्रांप्रमाणे स्त्रीलाही जनावराच्या लायकीचं केलं. घरच्या स्त्रीला 'लक्ष्मी' म्हणत आणि झाडूचीही 'लक्ष्मी' करीत स्त्रीची सफाई करण्यात आली. हे चित्र बदलण्यासाठी अनेक स्त्रियांनी संघर्ष केलाय, त्यांना पुरुषांनीही साथ दिली. त्यांचा दुर्गा, रणरागिणी, वीरांगना, पंडिता-विदुषी असा गौरव करण्यात आला. पण त्यामुळं स्त्रियांकडे पाहाण्याची दृष्टी बदलली, असं झालं नाही. इंदिरा गांधींनी १७ वर्ष भारताचं नेतृत्व खंबीरपणे करूनही भारतातल्या स्त्रियांकडे आजही माणूस म्हणून पाहिलं जात नाही. भावनिक नातं वगळता स्त्रीकडे पाहाण्यासारखी, उपभोग्य वस्तू म्हणून पाहिलं जातं. असं पाहिलं जाणं गैर नाही; आपण आपलं सांभाळलं पाहिजे; कारण सौंदर्य हे स्त्रीचं नैसर्गिक धन आहे, असा संस्कार केला जातो. हा सामाजिक निर्लज्जपणा आहे. आधुनिक जगतात स्त्रियांवरच्या अन्याय निवारणासाठी आणि त्यांना माणूस म्हणून बुद्धी-बळाचा वापर करण्याची संधी उपलब्ध असावी, यासाठी ज्ञानाची, कष्टाची, कमाईची, त्यांना नाव मिळवून देणारी सर्व क्षेत्रं प्रवेशमुक्त करण्यात आली. काही क्षेत्रांत स्त्रियांना जाणीवपूर्वक संधी आणि बढावा देण्यात आला. यामुळं स्त्री-पुरुष समानता सार्वजनिक क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहाता; ती लोकांची समाजाची मानसिकता बदलवणारी, स्त्रीचा माणूस म्हणून स्वीकार करायला लावणारी ठरली. आपल्या इथं असा बदल, समाजसुधारणेच्या चळवळींचा इतिहास पाहाता, स्वातंत्र्याबरोबरच व्हायला हवा होता. परंतु स्वातंत्र्याच्या प्रारंभीच 'हिंदू कोड बिला'च्या विरोधातून नटव्या समाजसुधारकांची फसवी चळवळ उघडी पडली. निधर्मवाद्यांनी आपली धार्मिकता दाखवली, तर विज्ञाननिष्ठ जातीवर गेले. 'हिंदू कोड बिला'ला ही तेव्हा संसदेत तीनदा चालढकल देण्यात आली होती. त्यानं चिडलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केंद्रीय कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या दणक्यानं 'हिंदू कोड बिल' मंजूर झालं. समस्त महिलांना संपत्ती, मालमत्तेतल्या वाट्याचा हक्क मिळाला. त्यांच्या शोषणाला, फसवणुकीला रोखणारे कायदे झाले. स्त्रियांच्या प्रगतीची वाट मोकळी झाली. आजवरच्या सर्व सरकारात ज्या महिला मंत्री होत्या वा आहेत. यापैकी कुणीही 'महिला आरक्षण विधेयक' मंजूर करून घेण्यासाठी डॉ.आंबेडकरांसारखं आपलं अधिकारपद पणाला लावलेलं नाही, ही स्त्रीशक्ती-मुक्तीची शोकांतिका आहे. याला सामाजिक नीती-व्यवस्था कारणीभूत आहे. स्त्रीला प्रगतीची वेगवेगळी दालनं खुली करण्यात आली असली तरी या खुलेपणाभोवती लक्ष्मणरेषा आहे. ही रेषा शील, चारित्र्य, मातृत्व यांनी ठळक केलेलीय. या लक्ष्मणरेषेच्या मर्यादेत आपली सुरक्षितता जपण्याचा आटापिटा स्वतःला अॅडव्हान्स समजणाऱ्या स्त्रियाच अधिक करताना दिसतात.
महिला आरक्षण विधेयका निमित्तानं आपल्या राष्ट्राचं, समाजाचं मागासलेपण पुन्हा एकदा ठळकपणे सामोरं आलंय. या नादानीला पुरुषांएवढ्याच स्त्रियाही जबाबदार आहेत. त्यांना आपल्या हक्कासाठी चार पावलं चालण्याऐवजी सात जन्म स्त्रीत्वात जखडवणारं 'वडाचे फेरे' महत्त्वाचं वाटतात. या गुलामीच्या आगाऊ बुकिंगमध्ये सुशिक्षित, उच्चविद्याविभूषित आणि सुसंस्कृत घरातल्या स्त्रिया आघाडीवर आहेत. पुराणातल्या भाकड कथांना सामाजिक नीति-व्यवस्थांचा आत्मा समजणाऱ्या समाजाला भानावर आणण्यासाठी इतिहासाची पुनरावृत्ती अटळ असते. आरक्षण कधी संपेल? आरक्षणाचं ठामपणे समर्थन करताना वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. गेली ७० वर्षं दलित-आदिवासी आणि अन्य मागासांच्या उन्नतीसाठी आरक्षित जागांचा प्रयोग सुरू आहे. या वर्गांना शिक्षण आणि नोकरी-धंद्यातल्या आरक्षणाच्या धोरणाचा लाभ झाल्याचं; त्यायोगे त्यांचा विकास झपाट्यानं होत असल्याचं एव्हाना स्पष्ट झालंय. अर्थात, अजून आरक्षणाची आवश्यकता संपलेली नाही. तशी स्थिती निर्माण व्हायला आणखी बराच काळ जावा लागेल. तोपर्यंत आरक्षण आवश्यक राहील. महिलांच्या आरक्षण विधेयकातही दलित-आदिवासी, अन्य मागास आणि अल्पसंख्याक महिलांचं आरक्षण आवश्यक होतं. असं आरक्षण ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ३३ टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या. तथापि, त्याचा अधिकाधिक लाभ घराणेशाहीनं रिचवलाय. तोच प्रकार लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत आरक्षणाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर होणार. परिणामी, महिला आरक्षणाचं उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. तसंच निवडणुकीत आदिवासी-दलित ज्या विभागात बहुसंख्य मतदार आहेत, ते मतदारसंघ राखीव करणं शक्य होतं. मात्र महिलांबाबत अशाप्रकारे मतदारसंघ राखीव ठेवणं शक्य नाही. कारण महिला सर्वत्र आहेत. असं सांगण्यात आलंय. त्यांच्या आरक्षणासाठी दर पाच वर्षांनी रोटेशन पद्धतीनं मतदारसंघ बदलला जाणार आहे. हा कालावधी राजकीय अनुभवासाठी आणि कार्यक्षमता दाखवण्यासाठी पुरेसा नाही. तसंच मतदारसंघाच्या आरक्षणाच्या फेरबदलामुळं लोकप्रतिनिधीच्या जनसंपर्कावरही आपोआप मर्यादा येतात. आताही आमदार-खासदार मतदारांच्या फार संपर्कात असतात, अशातला भाग नाही. परंतु महिला आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघाच्या फेरबदलामुळं खासदार-आमदारांचा जनसंपर्क शून्यवत होईल आणि सामाजिक कर्तबगारीऐवजी खोट्या आश्वासनात वाढ होईल. राजकारणात लिंग अथवा जात यापेक्षा सामाजिक तळमळ, विचारशुद्धता आणि बदलाचा आग्रह यांचं मूल्य महत्त्वाचं असायला हवं. लोकशाहीनं या बाबींनाच महत्त्व दिलंय. राजकारण्यांनी त्याकडं सोयीनं दुर्लक्ष केलंय. याला कारण मतदारच आहेत. तेच भाषावाद, लिंगभेद जातिभेद, प्रांतभेदातून सामाजिक उच्च-नीचता पोसत असतात. त्याची फळं राजकारणी खात असतात. लोकांनी, समाजानं आपली नियत बदलली; लिंग जात-धर्म-प्रांत-भाषा याचा अहंकार सोडला आणि निव्वळ कर्तृत्व, कार्यक्षमता आणि योग्यता महत्त्वाची मानली तर कुठल्याच प्रकारच्या आरक्षणाची गरज उरणार नाही!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९